भारतलाई सरकारले दियो जवाफः लिपुलेक क्षेत्रमा एकतर्फी सडक बनाउने काम बन्द गर
काठमाडौँ — नेपाल सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा भारतले घोषणा गरेका एकपक्षीय सडक निर्माण कार्य रोक्न आग्रह गरेको छ ।
सरकारले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै विवादित सीमा क्षेत्रमा भारतका तर्फबाट कुनै कार्य अघि नबढाउन आग्रह गरेको हो ।
लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले सडक बिस्तार गर्न गइरहेको समाचार सार्वजनिक भएपछि नेकपा माओवादी कैन्द्र, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले लगायतका दलले चर्को बिरोध गरेपछि ढिलोगरी सरकारको धारणा सार्वजनिक भएको हो ।
नेपाली मिडियामा समाचार सार्वजनिक भएपछि हिजोमात्रै भारतले भने लिपुलेक क्षेत्र आफ्नो भूभागमा रहेको पूर्व अडान कायमै रहेको भन्दै विज्ञप्ती जारी गरेको थियो ।
आज विज्ञप्ती जारी गर्दै सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सूचना मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले महाकाली पूर्वका लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालको अभिन्न भूभाग हो भन्ने तथ्यमा नेपाल सरकार दृढ रहेको भन्दै उक्त क्षेत्रमा एकपक्षीय सडक निर्माण कार्य रोक्न भारतलाई आग्रह गरेका छन् ।
आइतबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रवक्ता कार्कीले भने, “महाकाली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग हो भन्ने तथ्यमा नेपाल सरकार दृढ र स्पष्ट छ ।”
कार्कीले अगाडि भने, “नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई नेपाली भूभाग भएर जाने कुनै पनि किसिमको एकपक्षीय सडक निर्माणरविस्तार रोक्न आग्रह गर्दै आएको छ । नेपाल र भारतबीच रही आएको घनिष्ट र मैत्रिपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार दुई देशबीचका सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रही आएको छ ।”
नेपाल(भारतबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई मनन गरेर सरकारले सीमा समस्या समाधान गर्नका निमित्त कूटनीतिक माध्यमद्वारा प्रक्रिया अगाडि बढाउने मन्त्री कार्कीको भनाइ थियो ।
काठमाडौँ — नेपाल सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा भारतले घोषणा गरेका एकपक्षीय सडक निर्माण कार्य रोक्न आग्रह गरेको छ ।
सरकारले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै विवादित सीमा क्षेत्रमा भारतका तर्फबाट कुनै कार्य अघि नबढाउन आग्रह गरेको हो ।
लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले सडक बिस्तार गर्न गइरहेको समाचार सार्वजनिक भएपछि नेकपा माओवादी कैन्द्र, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले लगायतका दलले चर्को बिरोध गरेपछि ढिलोगरी सरकारको धारणा सार्वजनिक भएको हो ।
नेपाली मिडियामा समाचार सार्वजनिक भएपछि हिजोमात्रै भारतले भने लिपुलेक क्षेत्र आफ्नो भूभागमा रहेको पूर्व अडान कायमै रहेको भन्दै विज्ञप्ती जारी गरेको थियो ।
आज विज्ञप्ती जारी गर्दै सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सूचना मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले महाकाली पूर्वका लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालको अभिन्न भूभाग हो भन्ने तथ्यमा नेपाल सरकार दृढ रहेको भन्दै उक्त क्षेत्रमा एकपक्षीय सडक निर्माण कार्य रोक्न भारतलाई आग्रह गरेका छन् ।
आइतबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रवक्ता कार्कीले भने, “महाकाली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग हो भन्ने तथ्यमा नेपाल सरकार दृढ र स्पष्ट छ ।”
कार्कीले अगाडि भने, “नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई नेपाली भूभाग भएर जाने कुनै पनि किसिमको एकपक्षीय सडक निर्माणरविस्तार रोक्न आग्रह गर्दै आएको छ । नेपाल र भारतबीच रही आएको घनिष्ट र मैत्रिपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार दुई देशबीचका सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रही आएको छ ।”
नेपाल(भारतबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई मनन गरेर सरकारले सीमा समस्या समाधान गर्नका निमित्त कूटनीतिक माध्यमद्वारा प्रक्रिया अगाडि बढाउने मन्त्री कार्कीको भनाइ थियो ।
सेभेन स्टार धर्मशाला देखेर चकित भएँ– मन्त्री आले
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले बतास समूहले सञ्चालन गरेको पशुपति धर्मशाला देखेपछि चकित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । आज धर्मशालाको निरीक्षण गरेपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री आलेले बतास समूहले कतिपय नियम कानुन छलेर धर्मशालामा पनि काम गरेको बताए । ‘धर्मशाला त सेभेन स्टार होटलकै सेरोफेरोजस्तो छ, म चकित परेँ” मन्त्री आलेले भने, “ यसो हेर्दा आलिसान होटलजस्तो छ। एकै रूमको ११ हजारसम्म शुल्क लाग्ने गरी दिइएको रहेछ ।” गौशालास्थित धर्मशालाको तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेका थिए। भक्तजनलाई बसोबासका लागि सजिलो होस् भनेर भारतीय सरकारले भारू २५ करोड खर्चेर धर्मशाला बनाएको थियो। मन्त्री आलेले धर्मशाला निर्माणपछि सञ्चालन गर्दा कतिपय कामहरु पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाट निर्णय नगरेर समेत गरिएको बताए । मन्त्रालयले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सम्पत्तिमाथि कहाँ के भइरहेको छ भन्नेबारे छानबिन समिति गठन गरिएको समेत जानकारी दिए । “कोषका कोषाध्यक्ष नारायण सुवेदी संयोजक रहेको समितिले आवश्यक छानबिन गरेको छ।” त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा अबका दिन आवश्यक कार्यवाही अघि बढाउँछौं ।” उनले भने । समितिले सोमबार अपरान्ह ४ बजे क्षेत्र विकास कोषको कार्यालयमा छानबिन प्रतिवेदन मन्त्री आलेलाई बुझाउने कार्यक्रम छ। उनले दोषी देखिने कर्मचारीदेखि सबैलाई कारबाही गरिने पनि बताए। आफूले कसैमाथि राजनीतिक प्रतिशोध नराखेको उनको भनाइ छ।
राष्ट्रिय सभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित
काठमाडौँ , राष्ट्रिय सभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगन गरिएको छ । संघीय संसद सचिवालयले आज एक विज्ञप्ती जारी गर्दै अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको जानकारी दिएको हो । यसअघि माघ ३ गते सोमबार दिउँसो १ बजे बस्नेगरी बैठक डाएिको थियो । विशेष कारणवश स्थगित गरिएको जनाउँर्दै संघीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले विशेष कारणवश तोकिएको दिन र समयमा बस्न नसक्ने भएकोले राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ को नियम ६ को उपनियम ३ बमोजिम अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि उक्त बैठक स्थगित भएको सूचना जारी गरेका हुन् । यसअघि पुस २७ गते बोलाइएको राष्ट्रिय सभा बैठक पनि ुविशेष कारणवशु बस्न नसक्ने सूचना जारी भएको थियो । प्रतिनिधिसभा बैठक पनि पटकपटक सूचना जारी गरेर स्थगित हुँदै आएको छ । संसद्मा एमालेको अवरोध र कोरोना संक्रमणको कारण देखाउँदै दुवै सदनका बैठक स्थगित हुँदै आएका छन् ।
प्रदेश २ को बैठक बस्दै, नामाकरण र राजधानीसम्बन्धी प्रतिवेदन पेश हुने
जनकपुर । प्रदेश नं २ को प्रदेशसभाको आजको बैठकमा प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानीसम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित विशेष समितिले आफ्नो प्रतिवेदन पेस गर्ने भएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयलका अनुसार बैठक आज बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ । सभामुख सरोजकुमार यादवका संयोजकत्वमा गठित समितिले प्रदेशको नाम र राजधानीको सन्दर्भमा विभिन्न दल तथा प्रदेशसभा सदस्यहरुसँग भएका छलफलका निर्णयसहितको प्रतिवेदन आजको बैठकमा पेस गर्ने प्रस्तावित कार्यसूचि छ । यसपछि प्रदेशसभामा प्रस्तावमाथि छलफल हुने कार्यसूची रहेको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रञ्जीतकुमार यादवले जानकारी दिनुभयो । प्रदेशसभाद्वारा सभामुखको नेतृत्वमा गठन गरेको विशेष समितिले प्रदेशको नाम र राजधानीमा समिति जुटाउन नसकेपछि विभिन्न दलका प्रदेशसभा सदस्यबाट नाम र राजधानीका लागि आएका प्रस्ताव मतदानबाटै टुङ्गो लगाउने सहमति भएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहले बताउनुभयो । सो समितिको पहलमा पटक पटक बसेको सर्वदलीय बैठकमा प्रदेशको नाम र राजधानीको प्रस्ताव सहमति जुट्न नसकेपछि ती सबै प्रस्तावहरु मतदानमै लैजाने सहमति भएको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्रीसमेत रहनुभएका उहाँले जानकारी दिनुभयो । समितिले प्रदेशसभामा दर्ता भएको प्रदेशको नाम मधेस, जानकी, मिथिला भोजपुरा, मध्य मधेस र राजधानीको प्रस्ताव जनकपुर र वीरगञ्जमाथि सांसदहरूबीच छलफल सकेर संसदीय दलका नेताहरूसँग छलफल गरेको थियो । तर कुनै प्रस्तावमा सहमति नभएपछि मतदानका लागि सहमति भएको उहाँको भनाइ छ । प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको बहुमत नरहेका अवस्थामा कुनै पनि प्रस्तावमा दुई तिहाइ बहुमत नपुग्ने र प्रस्तावहरु पुनः अस्वीकृत हुने जोखिम बढ्ेको बुद्धिजीवीले बताएका छन् । प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको प्रस्ताव पारित हुन प्रदेशसभामा दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक छ । तर दलहरुबीच प्रदेशको राजधानी जनकपुर कायम गर्नुपर्नेमा करिब सहमत रहे पनि नामको विषयमा फरक फरक प्रस्तावहरु आएका छन् । सत्तारूढ जनता समाजवादी पार्टी, माओवादी केन्द्रले प्रदेशको नाम मधेस प्रदेश राख्नुपर्ने प्रस्ताव गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले त्यही प्रस्तावलाई समर्थन गरेको छ । १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा तीनै दलको सदस्य सङ्ख्या जोड्दा ६३ जना पुग्छ । तर प्रस्ताव पारित गर्न ७० प्रदेशसभा सदस्य चाहिने देखिन्छ । तीनै दलले ल्याएको प्रदेशको नामसम्बन्धी साझा प्रस्ताव पारित गर्न सातजना सदस्य अपुग हुने अङ्कगणित देखाएको छ । यस्तै, सत्तारूढ नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी र प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले प्रदेशको नाम जानकी राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । ती दुवै दलको प्रदेशसभामा २१ सदस्य छ भने प्रदेशको नाम मिथिला भोजपुरा प्रस्ताव गरेको नेपाली कांग्रेससँग १९ प्रदेशसभा सदस्य छन् । यसबाहेक कांग्रेसकै राजेश्वरप्रसाद साहले प्रदेशको नाम मध्य मधेस प्रस्ताव गर्नुभएको छ । यसरी अङ्कगणितलाई केलाउँदा मधेसको प्रस्ताव ल्याएका तिनलाई कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजादी पार्टी वा एमालेमध्ये कुनै एक दलले समर्थन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर अहिलेकै अवस्थामा कुनै पनि प्रस्तावमा दुई तिहाइ पुग्ने अवस्था नदेखिएकाले प्रस्ताव पारित नहुने राजनीतिक विश्लेषक देवनारायण यादवको भनाइ छ । “सत्तारूढ गठबन्धनसँग प्रदेश २ सभामा रहेको त्यो सङ्ख्या प्रस्ताव पारित गर्न दुई तिहाइ पुग्छ,” प्राध्यापक उहाँले भन्नुभयो, “तर गठबन्धन दलहरुभित्रै प्रदेशको नामका विषयमा फरक फरक धारणा र प्रस्ताव छन् ।” यस्तो अवस्थामा नामाकरणको प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना कमजोर रहेको उहाँको कथन छ । प्रदेश २ को नामका विषयमा सबै दलको आ–आफ्नै अडान रहेकाले दलीय सहमति नभएसम्म नामाकरणको बिषय टुङ्गिन गाह्रो रहेको प्राध्यापक यादवले बताउनुभयो । कुनै प्रस्वातमा ठोस सहमति नभए पुनः अघिल्लो मतदानकै जस्तै परिणाम आउने उहाँको कथन छ । यसअघि गत २०७७ चैत ५ गते प्रदेश २ को राजधानी र नामाकरणको विषयमा प्रदेशसभामा भएको मतदान भएको थियो । त्यतिबेलै प्रदेशको राजधानी जनकपुर राख्ने विषयमा सहमति नजिक पुगेका राजनीतिक दलहरुबीच नामाकरणमा सहमति नभएपछि मतदान प्रक्रियाबाटै दुवै विषय टुङ्ग्याउने भन्दै मतदान गरेका थिए । तत्कालीन बैठकमा पनि दुई तिहाइ बहुमत नपुगेपछि राजधानी र नामाकरणको प्रस्तावसमेत पारित हुन असफल भएको थियो ।
आजदेखि कोरोनाको बुस्टर डोज लगाईंदै, कसले पाउँछन ?
काठमाडौं । कोरोना रोकथामलाई थप प्रभावकारी बनाउन आजदेखि बुष्टर मात्रा लगाइने भएको छ । तत्कालका लागि कोरोना रोकथामको अग्रपंक्तिमा रहेकाहरुलाई बुस्टर मात्रा दिइने छ । बुस्टर खोप यसअघि खोपको दुबै मात्रा पुरा गरेकाले मात्र लगाउन पाउँछन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाले सातवटै प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रहरू र ७७ वटै स्वास्थ्य कार्यालयलाई विभागले पत्राचार गर्दै बुष्टर मात्रा खोप लगाउन भनेको छ। माघको दोस्रो सातादेखि ६० वर्ष र त्यसभन्दा माथिका व्यक्तिहरूलाई माघ १४ देखि खोप लगाइनेछ ।
“हामी चार दाजुभाइकी एउटै पत्नी तर हाम्रा छोराहरूले बहुपति मानेनन्”
तिब्बतको फ्याङ तुङगारबाट हुम्ला आएको बताउने चम्फासिंह लामाको परिवारमा १७ पुस्तासम्म बहुपति प्रथा चल्यो।तर अहिले उनका छोरा-नातिको पालादेखि भने यो चलन हटेको चम्फासिंहले बताए। उनले भने, हामी चार दाजुभाइले एउटै पत्नी अपनायौँ। हाम्रा छोराहरूले मानेनन्। सबैले आ-आफैले विवाह गरे। सबै छुट्टिएर बसेका छन्। चार दाजुभाइकी एक्ली पत्नी छोडोल्माले चार छोरा र पाँच छोरीलाई जन्म दिएकी थिइन्।उनीहरूमध्ये कान्छा छोराबाहेक सबै छोराछोरीको विवाह भइसकेको छ।शिक्षाले सिकायो करिब दुई दशक अघिसम्म लामा समुदायमा घरघरै रहेको भनिएको बहुपति प्रथा पछिल्लो समय केही परिवारमा मात्रै सीमित हुन पुगेको लामा समुदायका अगुवाहरू बताउँछन्। “युवा पुस्ता शिक्षित भएपछि उनीहरूले यो चलन छाड्दै गएका छन्”, सिमकोट बुरौँसेका राप्दान लामा भन्छन्, “पहिले अशिक्षित हुँदा धेरैको त्यस्तै थियो। अहिले सबै जना शिक्षित भए। त्यसैले बहुपतिको चलन पनि हट्दैछ।” काठमाडौँमा बसेर स्नातकोत्तर अध्ययन गरिरहेका युवा सांगे तंजन लामा समय परिस्थितिले नै बहुपति प्रथाको संस्कारमा परिवर्तन ल्याएको बताउँछन्।उनले भने, “शिक्षाले धेरै कुरा सिकायो । यो संस्कारलाई कैयौँले नराम्रो रूपमा लिएको पाइयो। “बहुपति प्रथामा भएका जटिलता र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताले गर्दा पनि युवा पिँढीले यो संस्कारलाई निरन्तरता दिन नसकेको बताइन्छ।बहुपति प्रथामा जुन भाइले पहिला विवाह गर्छ अरू दाइ भाइले पनि उनैलाई श्रीमती स्विकार्नुपर्छ। तर कान्छो वा अरु भाइको उमेर ८-१० वर्ष वा त्यो भन्दा बढी फरक भएमा उनीहरूलाई एकल विवाह गर्ने छुट छ। लामा समुदायमा प्रायजसो जेठो भाइले मागेर वा मन पराएर विवाह गर्ने र अरू भाइले उनैलाई श्रीमती स्विकार्ने चलन रहँदै आएको थियो। सँगै बस्दा मनमुटावतर केही बर्ष यता भने शिक्षा र चेतनाको विकाससँगै एउटै श्रीमती हुँदा दाजु-भाइबीच हुने मनमुटाव र झगडाले गर्दा पनि यो चलन हट्दै गएको लामा समुदायका अगुवाहरू दाबी गर्छन्। पहिला धेरै भेडा बाख्रा, च्याङ्ग्रा, चौँरी पाल्ने र व्यापार व्यवसायको लागि भोट-मधेस गर्ने चलन थियो।त्यो बेला एउटा भाइ व्यापारमा, अर्को भेडी गोठमा, कोही कतै कोही कतै हुने भएकोले एउटै श्रीमती विवाह गरे पनि दाजुभाइहरू सधैँ सँगै बस्न पाउँदैनथे।”फरक-फरक ठाउँमा बस्ने भएकोले घरमा पालोअनुसार आउने गर्थे”, ८० बर्से चम्फासिं लामा भन्छन्, “अहिले पशुपालन र व्यापार व्यवसाय गर्न बाहिर जानुपर्दैन।”सबै दाजुभाइ सँगै बस्दा मनमुटाव हुने भएकोले पनि अहिले धेरै युवाहरूले बहुपति प्रथा त्यागेर एकल विवाह गर्न थालेको बताइन्छ। छ्याङ लिएर केटी माग्ने चलन लामा समुदायमा चिन्डोमा छ्याङ (जाँडको झोल) लिएर केटी माग्न जाने चलन छ।चिन्डोबाहेक अन्य भाँडामा छ्याङ लिएर केटी माग्न गए कम मान्यता हुने राप्दान लामा बताउँछन्। “छोरी दिन्छन् भन्ने पूर्ण विश्वास भएका घरमा मात्रै केटा पक्ष केटी माग्न जान्छन्”, उनी भन्छन्, “तर कहिलेकाहीँ विश्वास गरेकै घरले छोरी दिँदैनन्”।बहुपति झेलेका महिलाहरूको स्वास्थ्यमा स्वास्थ्यमा समस्या आउने र भाइहरूबीचको झगडाले कहिलेकाहीँ पीडा खेप्नु परेको बताइन्छ। बहुपति प्रथामा महिलाले जस्तै पुरुषहरूले पनि विभिन्न समस्या खेप्ने गरेको उनीहरू बताउँछन्। मन परेको भाइसँग श्रीमती बस्दा अरू भाइहरूले बुढेसकालमा दुख पाउने गर्छन्। बहुपति प्रथामा घरको मुली श्रीमती हुने र उनले नै श्रीमान्हरूलाई काममा खटाउने गर्छिन्।सन्तानहरू जुन दाजुभाइको भए पनि नागरिकतामा भने बाबुको रूपमा जेठो भाइको मात्र नाम राख्ने चलन छ। लामा समुदायका अगुवाहरू चल अचल सम्पत्ति बाँड्नु नपर्ने, कामको बोझ कम हुने भएकोले पूर्वजहरूले बहुपति प्रथा अपनाएको दाबी गर्छन्।हुम्ला जिल्लाको नाम्खा गाउँपालिका र सिमकोट गाउँपालिकाको बुरौंसे, तोर्पा, लिमाटाङ, बरगाउँ, रिमी, दोजाम लगायतका गाउँमा बहुपति प्रथा संस्कारमा बिस्तारै कमी आइरहेको पाइन्छ ।हुम्लासहित नेपालका लमजुङ, गोरखा, मुस्ताङ, मनाङ, हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा, ताप्लेजुङ लगायतका जिल्लाका विभिन्न गाउँ बस्तीमा यो प्रथा छ। बिबिसी नेपालीबाट साभार
भारतीय दूतवासले विज्ञप्ती जारी गर्दै भन्यो– लिपुलेक हाम्रो हो, केही समस्या भए वार्ता र संवादबाट सीमा समस्या हल गरौं
काठमाडौं । भारतले लिपुलेक र कालापानी लगायत मिचिएका सबै सीमा भारतको भएको दावी पुनः अगाडि सारेको छ । केही दिन अघि सेना प्रमुखको लिपुलेक क्षेत्रको भ्रमण र त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिपुलेकमा भारतले सडक बनाइरहेको अभिव्यक्तिविरुद्धमा नेपालका केही राजनीतिक दल र आम जनताले प्रश्न उठाएपछि भारतीय दूतावासले विज्ञप्ती जारी गर्दै सीमा सम्बन्धमा भारतको पुरानो अडान कायम रहेको जनाएको हो । भारतले उक्त विवादित भूभाग भारतीय भूभाग भएको बताउँदै आएको छ । आज प्रकाशित विज्ञप्तीमा समेत सोही कुरा उल्लेख गरिएको छ । सीमा विवादको विषयमा नेपालका समाचार र विभिन्न दलहरूले विज्ञप्ति जारी गरेसँगै नेपालका लागि भारतीय दूतावासका प्रवक्ताले विज्ञप्ति जारी गर्दै सीमाको विषयमा भारत सरकार आफ्नो अडानमा स्पष्ट रहेको जनाएको हो । ‘भारत–नेपाल सीमानामा भारत सरकारको अडान सर्वविदित, सुसंगत र स्पष्ट छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारलाई जानकारी गराइसकेको छ ।’ यसअघि भारत सरकारले लिपुलेक आफ्नो भूमि बताउँदै त्यहाँ सेनासमेत राखिसकेको छ । अहिले त्यस आसपास नेपाली जनतामात्र होइन, आर्मी र एपीएफलाई समेत जान दिँदैन । यस्तै, दुई देशबीच रहेको सीमा विवादको समाधान सञ्चार र संवादबाट सम्बोधन गर्नसकिने समेत दूतावासको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सञ्चार र संवादका लागि स्थापित अन्तर–सरकारी संयन्त्र र च्यानलहरू सबैभन्दा उपयुक्त भएको भन्दै दूतावासले बाँकी रहेका विवाद घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय सम्बन्धको भावनामा सधैं सम्बोधन गर्नसकिने उल्लेख गरेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिपुलेकमा सडक बनाउने क्रम जारी रहेको भन्दै उत्तराखण्ड राज्यमा आएर बोलेपछि नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले विज्ञप्ति जारी गर्दै मोदीको भनाइको विरोध गरेका थिए ।
कोरोनाको तेश्रो लहर भयावह अवस्थामा, दैनिक हजारौं संक्रमित थपिँदै
काठमाडौं । नेपालमा गत २४ घण्टामा ४ हजार ६ सय ३६ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । १० हजार ४ सय १२ जनाको पिसिआर परीक्षण गर्दा ३ हजार ७ सय ३ र ४ हजार १ सय ४४ जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा ३ सय ५० जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो । परीक्षण घटे पनि संक्रमणदर भने आज उच्च देखिएको छ । काठमाडौंमा १५ सय ९१, भक्तपुरमा १ सय ४२ र ललितपुरमा ४ सय ८६ गरी जम्मा काठमाडौं उपत्यकामा २२ सय १९ संक्रमित थपिएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार यो संक्रमण दर झण्डै ३२ प्रतिशत हो । शुक्रबार २० हजार ५ सय ६० नमुना परीक्षण गर्दा ५ हजार ८७ संक्रमित थपिएका थिए। यो परीक्षणको तुलनामा झण्डै २५ प्रतिशत हो । यो अवधिमा ४ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३ सय ५० जना संक्रमणमुक्त भएका छन्। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या २१ हजार ५ सय ८४ पुगेको मन्त्रालयको विवरण छ ।
चाडपर्वहरुले एकता र भाइचारा स्थापित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्– प्रचण्ड
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले बिभिन्न सांस्कृतिक चाडपर्वहरु सामाजिक एकताको मुख्य आधारस्तम्भ रहेको बताएका छन् । माघी पर्वका अवसरमा शुभकामना दिँदै अध्यक्ष प्रचण्डले कोरोना संक्रमणको जोखिम रहेको बेला रोकथामका उपाय अपनाएर चाडपर्व मनाउन समेत सबैमा अपील गरेका छन् । पढ्नुस शुभकामनाको पूर्ण पाठ थारु समुदायको माघी तथा मगर र अन्य समुदायको माघे संक्रान्ति ९मकर संक्रान्ति० पर्वका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरुमा सुख, शान्ति, समृद्धिका साथै सुस्वास्थ्य र दीर्घायूको कामना गर्दछु । नेपाल भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विविधताले भरिएको मुलुक हो । हाम्रो आफ्नो मौलिक परम्परा र संस्कृति अनुरुप एउटै पर्वलाई पनि भिन्नभिन्न भूगोल र समुदायमा मनाउने प्रचलन रहेको छ । यसलाई नेपाली समाजमा सांस्कृतिक सहिष्णुताको राम्रो उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ । यी चाडपर्वहरुले नयाँ उमङ्ग र उत्साहका साथ एकआपसमा एकता र भाइचारा स्थापित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका पनि छन् । नेपाली समाज, राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको जग बलियो बनाउन पनि यस्ता सांस्कृतिक पर्वहरुलाई आधार स्तम्भका रुपमा लिन सकिन्छ । विभिन्न समुदायका आफ्ना मौलिक पर्वहरु एकातिर नेपाली समाजको एकताको प्रतिकका रुपमा उभिएका छन् भने अर्कोतिर सामाजिक सौहार्दता र सामुदायिक भावनाको विकास गराउने कारक तत्व पनि हुन् । विश्वभर पुनः फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीका कारण हामीले आफ्ना पर्वहरुलाई उत्सवका रुपमा मनाउन सकिरहेका छैनौं । यस महामारीबाट आफू र आफ्नो समाजलाई सुरक्षित गर्न र स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै प्रकारका मापदण्डहरुको पालना गरी चाडपर्व मनाउन सबैमा अपील गर्दै स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरुमा पुनः एकपटक सुस्वास्थ्य, दीर्घायु र उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
काेराेना उपचारमा सहयाेग गर्न माओवादीले बनायाे स्वास्थ आपतकालिन टीम, काे काे छन् त टीममा, कसरी सम्पर्क गर्ने ?
काठमाडौ । नेकपा माओवादी केन्द्रले काेराेना महामारीले प्रभावित बनेकालाई आवश्यक सहयाेग गर्न आपतकालीन टिम गठन गरेकाे छ । काेराेनाकाे तेश्राे लहर आक्रामक बनेकाे बेला उपचार तथा राेकथाममा सहजिकरण गर्न पारेटीले ६३ सदस्यीय आपतकालीन टाेली निर्माण गरेकाे हाे । टाेलीलाई भीमा गौतमले संयाेजन गर्नेछन् भने टिमले काठमाडौं उपत्यका र देशै भरिबाट उपचारका लागि आएका र आउँदै गरेकालाई जतिसक्दो छिटो अस्पताल पुर्याइ उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक समन्वय गर्ने छ । स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै समस्या आएमा टिमका सदस्यलाई सम्पर्क गर्न नवगठित टिमले आग्रह गरेकाे छ । टिमका काठमाडौ उपत्यकामा विभिन्न अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीलाई समेटिएको छ। काे काे छन् त टीममा?
गगन र विश्वप्रकासकाे संयुक्त विज्ञप्ति: लिपुलेक हाम्राे हाे, सडक निर्माणकाे विषय आपत्तिजनक
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले लिपुलेक–लिम्पियाधुराबारे भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भनाइप्रति आपत्ति प्रकट गरेको छ । कांग्रेसका दुई महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाले शुक्रबार संयुक्त हस्ताक्षरमा विज्ञप्ति निकालेर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भनाइमा आपत्ति जनाएका हुन् । उनीहरूले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले ‘लिपुलेक क्षेत्रमा भारत सरकारले सडक बनाइरहेको’ भनेर दुई साताअघि एक कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिको विरोध गर्दै संस्थागत र्रूपमा कांग्रेसको धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । ‘लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापनी नेपाली भूमि हो,’ महामन्त्रीद्वय शर्मा र थापाले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसबारेमा कांग्रेसले विगतदेखि नै संस्थागत रूपले आफ्नो धारणा र अडान स्पष्ट गर्दै आएको छ ।’ कांग्रेस पहिलेदेखि नै भारतद्वारा अतिक्रमित भूमिबारे प्रष्ट रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भू–भाग हो। नेपालको भोगाधिकार यी भूगोलमा कायम हुनुपर्दछ भन्ने बिषयमा नेपाली कांग्रेस प्रष्ट छ,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘कालापानीबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्दछ ।’ अघिल्लो वर्ष पारित नक्साकै आधारमा नेपालको भूमि कायम हुनुपर्ने पनि उनीहरुले बताएका छन् । ‘नेपालको संसदले सर्वदलीय एकता साथ संविधान संशोधनमार्फत पारित गरेको नेपालको नक्सा सुगौली सन्धिपछिको नेपाल थियो, हो र त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने बिषय राजनैतिक दलहरू एवं नेपाल सरकार समेतको साझा अभिमत हो भन्ने बिषयमा नेपाली कांग्रेस प्रष्ट छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दुई राष्ट्रबीचको सीमासम्बन्धी कुनै पनि प्रश्नको हल ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा हुनुपर्दछ । १८१६ को सुगौली सन्धिको दस्तावेज दुवै राष्ट्रको साझा स्वीकारोक्तिको तथ्य हो भन्नेमा हामी प्रष्ट छौं ।’ कांग्रेसले नेपाल–भारत संयुक्त आयोगमा दुई देश बीचको सबै प्रश्नमा कुटनैतिक संवादबाट समाधानमा पुग्ने गरी भएको सहमति विपरीत लिपुलेकमा सडक निर्माण भनेर आएको विषय गम्भीर र आपत्तिजनक रहेको बताएको छ । विज्ञप्तिमा लिपुलेकमा बनिरहेको सडक अविलम्ब यो रोकिनुपर्ने माग पनि गरिएको छ । लिपुलेकमा सडक निर्माणलाई लिएर यसअघि नेकपा एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि विज्ञप्ति निकालेर आपत्ति जनाइसकेका छन् । तर, सत्तारुढ गठबन्धनको माओवादी केन्द्र अहिलेसम्म मौन छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि यसबारेमा कुनै ठोस धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन।
लोकसेवाद्वारा बैंक, टेलिकम, शाखा अधिकृत र प्रहरीको परीक्षा स्थगित, लाखौं परीक्षार्थी तनावमा
काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले नेपाल बैंक तथा टेलिकमलगायतका कतिपय परीक्षा स्थगित भएको सूचना प्रकाशित गरेपछि लाखौं परीक्षार्थी तनावमा परेका छन् । परीक्षा दिनका लागि राजधानीमा चर्को पैसा खर्च गरेर तयारी गरिरहेका लाखौं विद्यार्थीहरु परीक्षा नहुने सूचना सार्वजनिक भएपछि ठूलो समस्यामा परेका हुन । लोकसेवा आयोगले नेपाल राष्ट बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम र नेपाल प्रहरीका बिभिन्न पदका लागि यसअघि आव्हान गरेको दरखास्त रद्द गर्ने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको छ । सार्वजनिक भएको दरखास्त निवेदन अनुसार, थारु समुदायका लागि समावेशी क्लष्टर अन्तर्गत कोटा नछुट्याएको भन्दै प्रेमिलाल चौधरी तथा पिन्टुकुमार कर्णले अदालतमा निवेदन दिएपछि सोको फैसला गर्दै निवेदनमाथि अन्तिम सुनुवाई नभएसम्मका लागि परीक्षा स्थगित गर्नु भन्दै लोकसेवालाई आदेश जारी भएको थियो । लोकसेवा आयोगले अदालतको आदेशबमोजिम एक सूचना प्रकाशित गर्दै “बिभिन्न रिट निवेदनहरु सम्बन्धमा देहाय बमोजिमका निकायहरुको देहाय बमोजिम तिमिा प्रकाशति विज्ञापन बमोजिमका बिभिन्न विज्ञापनहरुको छलफलको मितिसम्म पदपूर्ति गर्ने काम नगर्नु, नगराउनु भनी लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय समेतलाई बिभिन मितिमा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी भएको ले यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ” भन्दै सूचना प्रकाशित गरेको छ । बैंक क्षेत्रको परीक्षा तयारीका लागि महिनौंसम्म राजधानीका बिभिन्न कोचिङ सेन्टरमा भर्ना भएका र तयारी गरिरहेका हजारौं परीक्षार्थी यो निर्णयका कारणठूलो तनावमा परेका छन् । “पाँच महिनादेखि डेरा गरेर तयारी गरिरहेको छु । अहिले आएर एक्कासी परीक्षा रोकिएपछि रुनु कि हाँस्नु भएको छ । हाम्रो भविष्यमाथि खेलवाड भयो ।” एक परीक्षार्थीले भने, “अदालतले एकजना व्यक्तिको मर्का हेर्ने कि लाखौं परीक्षार्थीको भविष्य हेर्ने ?” आरक्षणको विषय नीतिगत भएकोेले यसको मार आम परीक्षार्थीले भोग्नुपर्ने किन ? भन्दै उनले थप प्रश्न गरे । “अब त झन लकडाउनले सताएको छ । न घर फर्किन सकिन्छ, न परीक्षाको तयारी गर्न नै ।” उनले भने । लोकसेवा आयोगले भने अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता भएकोले परीक्षा स्थगित गर्नुपरेको बताएको छ । तर अदालतको अन्तरिम आदेशको फैसला छिटै नभएको अवस्थामा हजारौं परीक्षार्थी थप अन्यौल र समस्यामा पर्ने देखिएको छ । नेपालका अदालती अभ्यासमा अन्तरिम आदेश जारी जति सहज र छरितो हुनेगर्दछ, त्यसको फैसला आउन कहिलेकाहिँ महिनौं समेत लाग्ने गर्दछ । यसले गर्दा अब ती रोकिएका पदको परीक्षा कहिले हुने हो भन्ने कुनै टुंगो नहुँदा विद्यार्थीहरु रनभुल्ल अवस्थामा परेका छन् । लोकसेवा आयोगले शाखा अधिकृतको परीक्षा समेत अदालतको आदेश भन्दै स्थगित गरेको छ । लोकसेवाद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ– (अप्राविधिक) शाखा अधिकृत वा सो सरहको पदको लागि सूचना नं. ४१८÷०७८–७९ बाट ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनबाट हुने बढुवा र सूचना नं. ४१९र०७८–७९ बाट खुला तथा समावेशी प्रतियोगिता तर्फ विज्ञापन गरी उक्त विज्ञापनहरुमा हाल दरखास्त लिने कार्य सूचारु रहेकोमा श्री उच्च अदालत पाटन, ललितपुरबाट आयोगको नाममा “सूचना नं. ४१८र०७८–७९ कोबढुवाकोसूचना र सूचना नं. ४१९÷०७८–७९ कोविज्ञापन बमोजिमको कार्य अन्तरिम आदेशको छलफलको मिति सम्म नगर्नु नगराउनू यथास्थितीमा राख्नु” भनी अल्पकालिन अन्तरिम आदेश भएकोले रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक) शाखा अधिकृत वा सो सरहका पदका लागि हाल सूचारु रहेको वढुवा एवं खुला विज्ञापन तर्फ दरखास्त लिने कार्य मिति २०७८÷९÷१८ सम्म स्थगन गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएकोछ ।
डरलाग्दाे बन्याे काेराेना, एकैदिन थपिए ५ हजार ८७ संक्रमित
काठमाडौं । नेपालमा काेराेना संक्रमणले डरलाग्दो रुप लिएकाे छ । पछिल्लाे २४ घण्टामा मात्रै ५ हजार ८७ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा १३ हजार ४७४ जनाको पीसीआर र ७ हजार ८६ जनाको एन्टीजेन परिक्षण गर्दा ५ हजार ८७ जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । सोही अवधिमा ३०६ जना कोरोनामुक्त भएका छन् । पछिल्लो २४ घण्टामा संक्रमणबाट कोरोनाबाट तीन जनाको मृत्यु भएको छ । योसँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ११ हजार ६ सय १३ पुगेको छ । देशभर १८ हजार २३५ जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित छन् । गत २४ घण्टामा काठमाडौं उपत्यकामा २६०७ संक्रमित थपिएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौंमा १९१३, ललितपुरमा ३७७ र भक्तपुरमा ३१७ संक्रमित थपिएका छन्।
६ वर्षीया बालिका करणी गरेको आरोपमा जन्मकैदको फैसला
रसुवा । एकजना ६ वर्षीय बालिकामाथि करणी गरेको आरोपमा मुद्दा चलिरहेका एक युवालाई जन्मकैदको फैसला सुनाइएको छ । जिल्ला अदालत रसुवाले ६ वर्षीया बालिकामाथि जबरजस्ती करणी गरेका एक युवालाई बिहिबार जन्मकैदको फैसला सुनाएको हो। नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिका– ५ घर भई हाल रसुवाको गोसाईकुण्ड गाउँपालिका–६ धुन्चेमा बस्ने २२ वर्षीय यमप्रसाद भट्टराईलाई जिल्ला न्यायाधीश राजेन्द्र नेपालको इजलासले जन्मकैदको फैसला सुनाएको हो । २०७७ पुस १८ गते शनिबार खेलिरहेकी बालिकालाई भट्टराईले आफनो घरको कोठामा लगी करणी गरेको भन्दै पीडित परिवारले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रसुवामा उजुरी दर्ता गरेका थिए । प्राप्त प्रमाणहरुको आधारमा भट्टराईले पीडित नाबालिकालाई मोबाइल खेल्न दिन्छु भनी फकाएर आफनो कोठामा लगी जबरजस्ती करणी गरेको पुष्टि भएको थियो ।
एमाले अनुशासन आयोगद्वारा सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन
काठमाडौं । नेकपा एमालेको अनुशासन आयोगले मातहतका सबै निकायलाई सम्पत्ति विवरण अनिवार्य बुझाउन निर्देशन दिएको छ। पार्टीको केन्द्रीय सदस्य, संघीय स ांसद, स्थानीय तहका पदाधिकारीलगायत पदेश सदस्यहरुलाई व्यक्तिगत सम्पत्ति विवरण बुझाउन आयोगले निर्देशन दिएको हो । आयोगका अध्यक्ष केशव बडालले सर्कुलर जारी गर्दै पार्टीको १०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित विधानको धारा ७९ र आयोगको कार्यसम्पादन नियमावलीको नियम ६ बमोजिम पार्टीबाट निर्वाचित गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षसमेतलाई यही पुस १४ गतेदेखि गणना हुने गरी ६० दिनभित्र आयोगसमक्ष उक्त विवरण पेश गर्न निर्देशन दिइएको हो । आयोेगले पार्टीभित्र अनुशासन पालनाका लागि आचारसंहिताको मस्यौदा पनि तयार गरिरहेको छ । आयोगका सचिव भरत पहारीले तयार गर्नुभएको सो मस्यौदामाथि थप छलफल गरेर पारित गरिने जनाइएको छ ।
निर्वाचन आयोगले बोलायो सर्वदलीय बैठक
काठमाडौं । स्थानीय तह तथा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनबारे छलफल गर्न निर्वाचन आयोगले सर्वदलीय बैठक बोलाएको छ । आज ११ बजे बस्ने बैठकमा राष्ट्रियसभा निर्वाचन र स्थानीय तहको निर्वाचनको मितिदेखि तयारीसम्मका बारेमा आयोगले दलहरुसँग परामर्श गर्ने छ । बैठकमा संघीय संसद, प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्वमा गर्ने दलका प्रतिनिधिहरूलाई निम्त्याइएको छ। त्यस्ता दलहरूको संख्या १७ छ। माघ १२ गते राष्ट्रिय सभाका १९ सदस्यका लागि चुनाव हुँदैछ। आयोगले आगामी वैशाखमा हुने स्थानीय तह चुनावको पनि तयारी सुरू गरेको छ।