काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाललाई ‘शान्ति सैनिकहरूको देश’ का रूपमा विश्वसामु परिचित गराउन नेपाली सेनाले महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको बताएका छन्। स्नातक अधिकृत क्याडेट तालिमको आयुक्त पद प्रदान कार्यक्रमलाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विशिष्ट साङ्गठनिक क्षमताका आधारमा नेपाली शान्ति सैनिकहरूले विश्वका विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरूमा शान्तिदूतका रूपमा खटिएर विश्वशान्ति स्थापनार्थ महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको बताए।  “देशभित्र विपद् व्यवस्थापन, पर्यावरण संरक्षण, विकास निर्माणका कार्यहरू एवं सङ्कटको समयमा राष्ट्रिय स्वार्थ र राष्ट्रिय हितहरूको संरक्षण गर्ने कार्यमा नेपाली सेनाले पुर्‍याउँदै आएको योगदान महत्त्वपूर्ण छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “सैनिकहरूले विश्वका विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरूमा शान्तिदूतका रूपमा खटिएर विश्वशान्ति स्थापनार्थ पुर्‍याएको योगदानले नेपाललाई ‘शान्ति सैनिकहरूको देश’ को रूपमा विश्वसामु परिचित गराएको छ ।” सन् २०२२ नोभेम्बर ३० बाट शान्ति सैनिक खटाउने राष्ट्रहरूको सूचीमा नेपालले पहिलो स्थान हासिल गर्न सफल हुनुलाई आफूले शान्ति स्थापना कार्यमा थप महत्त्वपूर्ण कोशेढुङ्गाको रूपमा लिएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त कार्य ऐतिहासिक सफलता भएको उल्लेख गरे। आफ्नो जिम्मेवारीलाई उत्कृष्ट र व्यावसायिक ढङ्गबाट पूरा गर्न सफल बहुआयामिक, सबल तथा सक्षम सङ्गठनको रूपमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत स्थापित नेपाली सेनाको योगदानलाई सदैव स्मरण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सङ्गठनको अधिकृतको रूपमा आयुक्त भई राष्ट्र र राष्ट्रवासीको सेवामा तल्लीन रहन नवआयुक्त अधिकृतहरूलाई सदासर्वदा ऊर्जा र हौसला प्राप्त भइरहोस् भन्ने कामना व्यक्त गरे। बहुध्रुवमा विभक्त अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशको प्रत्यक्ष वा परोक्ष असर राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत परिरहेको परिस्थितिमा उल्लेख गर्दै उनले नेपाली सेनाले राष्ट्रिय हित तथा स्वार्थहरूको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न समयसापेक्ष सुरक्षा नीतिका आधारमा अर्थपूर्ण परिणाम हासिल गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरे।  “सुरक्षा र विकास एकअर्काका परिपूरक हुन्,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “समुन्नतिको राष्ट्रिय अभिलाषा पूरा गर्न प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था कायम गर्न अपरिहार्य हुन्छ, जुन कार्यभार नेपाली सेनाले पूरा गर्दै आएको छ ।” नेपालका सामु बहुआयामिक द्वन्द्वहरू, जलवायु परिवर्तनका असरहरू तथा विभिन्न महामारीहरूजस्ता जटिल सुरक्षा चुनौती र विपद्का जोखिमहरू रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्र र नागरिकको सुरक्षामा सम्भावित चुनौतीको पूर्वानुमान गर्न सक्ने तथा राष्ट्रिय चुनौतीको सही आंकलन गरी सम्भावित खतराबाट देशलाई सुरक्षित राख्ने नेतृत्व अपरिहार्य रहेको बताए। उनले वर्तमानमा शिक्षार्थीको सङ्ख्या बढ्दै गए पनि तालिम इलाका सीमित रहेकाले पनौतीमा यसको उपकेन्द्र निर्माण गर्ने सङ्गठनको प्रस्तावप्रति समर्थन गर्दै सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहयोग हुने जानकारी गराए।

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको बैठक नयाँ वानेश्वरमा जारी छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकार र निजी क्षेत्रबाट हुने लगानीलाई वृद्धि गर्नुका साथै लगानीलाई उचित ढंगले प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको रहेको बताएका छन्।नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको ५८ औँ वार्षिक साधारणसभालाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वित्तीय प्रणालीको स्वस्थ र सवल नियमनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने र निजी क्षेत्रलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेका बताए।  सम्पूर्ण निजी क्षेत्रका सङ्घसंस्था र प्रतिनिधिहरूलाई उच्च मनोबलका साथ अगाडि बढ्न  अपील गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “यहाँहरूले देखाउनुभएको चासो र मागलाई सम्बोधन गर्न सरकार र निजी क्षेत्रको बलियो एकता आवश्यक छ ।” लगानी र रोजगारी सिर्जना गर्न एवं उत्पादन र रोजगारी बढाउन निजी क्षेत्रले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राज्यका तिनै तहका सरकारहरूले नीति तथा योजना निर्माणमा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्दै आएको बताए। सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने, सन् २०२६ मा अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने र द्रूत साथै सन्तुलित विकास र समृद्धि हासिल गर्ने दिशातर्फ नेपाल केन्द्रित भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सरकार र निजी क्षेत्र दुवैबाट हुने लगानी विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। आगामी वैशाखमा हुने लगानी सम्मेलनलाई अधिकतम प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन सरकार ठोस गृहकार्य र तयारीसहित अगाडि बढेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “देशमा लगानीको वातावरण निर्माण गरी लगानी भित्राउन हाम्रा नीति, कानुन, सोच, संरचना र कार्यशैलीमा काफी चुनौती र सीमाहरू छन् । त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले आवश्यक परे अध्यादेश नै ल्याएर भए पनि लगानी भित्राउन प्रतिकूल देखिएका ऐनहरू संशोधन गरी लगानीका लागि सरलीकृत नीति र प्रक्रियाका तयारी गरिएको छ ।” सरकारले गरेको तयारीबाट लगानीका नयाँ–नयाँ क्षेत्रहरूको पहिचान र छनोट एवं प्रतिबद्धताबमोजिम लगानी भित्राउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने सरकारको विश्वास रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए। सरकारको निरन्तर प्रयासका कारण अर्थतन्त्रका आन्तरिक र बाह्य सूचकहरू सकारात्मक बन्दै गएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिबीच तादाम्य कायम एवं निजी क्षेत्रसँग बलियो सहकार्य अर्थतन्त्रका आधारभूत सूचकाङ्कहरू सकारात्मक हुँदै जानु सुखद् कुरा भएको बताए ।  उहाँले  राष्ट्रिय आकाङ्क्षा र आवश्यकताअनुरूप अर्थतन्त्रले अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न बाँकी रहेको बताए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “अर्थतन्त्र सुधारको प्रक्रियालाई तीव्रता दिनका लागि थप दृढताका साथ अगाडि बढ्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।” परम्परागत ढाँचाको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले देशको समृद्धि र रूपान्तरण सम्भव छैन भन्ने यथार्थ आत्मसात गरी यस वर्ष सरकारले अध्यादेश नै ल्याएर बजेटसम्बन्धी नीति, ढाँचा र कार्यतालिका परिमार्जन गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसपटक नीति तथा कार्यक्रममाथि जनप्रतिनिधिहरू, उद्योगी–व्यवसायीहरू, बुद्धिजीवीहरू र आम जनसमुदायका बीचमा गहन छलफल र अन्तरक्रिया हुने जानकारी दिए।  “सरकारले असीमित आकाङ्क्षा र सीमित साधनस्रोतका बीच पनि वैज्ञानिक नीति–कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्नेछ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “यसलाई मैले आर्थिक क्षेत्रमा नयाँ क्रमभङ्गको एउटा महत्त्वपूर्ण आधारविन्दु मानेको छु ।” परम्परागत सोंच र कार्यक्रमबाट आम जनतामा आत्मविश्वास जगाउन र विद्यमान चुनौतीहरूलाई अवसरमा बदल्न सम्भव नभएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले उत्पादन र रोजगारी एवं कृषिजन्य उद्योगमा जोड लगाउनुपर्नेमा जोड दिए।  “आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी बढ्न नसकेमा अन्य क्षेत्रका उपलब्धि दिगो रहन सक्दैन भन्ने कुरा यसअघि अन्य मुलुकको उदाहरणबाट देख्थ्यौँ, अहिले हामी आफैले भोगिरहेका छौँ । यसपटक यो समस्यालाई सम्बोधन गरिनेछ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने।  खर्च हुन नसक्ने ठाउँमा थुप्रिएर रहेको आयोजना र बजेटलाई अर्थतन्त्रलाई सवलीकरण गर्ने र पुँजीगत खर्च बढाउने आयोजनातर्फ स्थानान्तरित गर्नेबारेसमेत सरकारले गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिए। 

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्ष पदका आज निर्वाचन हुँदै छ । उपाध्यक्षका लागि दुईजनाले मंगलबार उमेदवारी दर्ता गराएका हुन् । सत्ता गठनबन्धनको तर्फबाट नेकपा (एमाले)की विमला घिमिरे र नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट विष्णुदेवी पुडासैनीले उमेदवारी दर्ता गराएका हुन् ।  सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट उमेदवारी दिएकी घिमिरेको प्रस्तावकमा राष्ट्रियसभामा एमालेका प्रमुख सचेतक भगवती न्यौपाने छिन् । समर्थकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का गोपीबहादुर सार्की अछामी रहेका छन् । उनी ०७६ माघ ९ गते राष्ट्रियसभा सदस्य बनेकी हुन् । उनको कार्यकाल दुई वर्ष बाँकी छ ।राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्ष उनी नै निर्वाचित हुने पक्कापक्कि नै रहेको छ । कांग्रेसकी उमेदवार पुडासैनीको प्रस्तावकमा दुर्गा गुरुङ र समर्थकमा नारायणदत्त भट्ट छन् । पुडासैनी गएको माघमा भएको निर्वाचनबाट राष्ट्रियसभा सदस्यमा निर्वाचित भएकी हुन् । महिला क्लस्टरका सातजनामध्ये वाग्मती प्रदेशबाट उनी निर्वाचित भएकी हुन् । पुडासैनी ७३ वर्षीया सांसद हुन् ।

काठमाडौं । उपनिर्वाचनका लागि आजबाट आचारसंहिता लागु हुने भएको छ ।  इलाम र बझाङमा आचारसंहिता लागु हुने निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए । “निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २२ तथा निर्वाचन आचार संहिता, २०७९ को दफा १ को उपदफा (२)ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी इलाम र बझाङ जिल्लाभर देहायमा उल्लेख भएका व्यक्ति, संस्था, निकाय तथा अधिकारीलाई संवत् २०८० साल चैत्र २८ गतेदेखि निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म निर्वाचन आचार संहिता, २०७९ को व्यवस्था लागु गर्ने निर्णय भएको छ,” शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।  प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत इलाम क्षेत्र नम्बर २ र प्रदेशसभा अन्तर्गत बझाङ–१ को ‘क’ मा वैशाख १५ गते उपनिर्वाचन हुँदै छ ।

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल नियुक्त भएका छन् । प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले उनलाई मंगलबार बेलुका मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । कँडेलले गठबन्धनमा रहेका नेकपा एमालेका ९, माओवादी केन्द्रका १३ र एकीकृत समाजवादीका १ सहित २३ प्रदेश सभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाउन दाबी पेश गरे ।

लेखनाथ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको नियुक्ति बदर माग गर्दै मङ्गलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। निवर्तमान मुख्यमन्त्रीसमेत रहनुभएका नेपाली कांग्रेस गण्डकी संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेको तर्फबाट रिट दर्ता भएको हो। पाण्डेका कानुनी सल्लाहकार चिरञ्जीवी शर्माले मङ्गलबार दिउँसो रिट दर्ता भएको जानकारी दिए। रिटमा सरकार गठनका लागि सभामुखलाई गणना गर्न नमिल्ने हुँदा अहिलेको सरकार गठनलाई बदर गर्न माग गर्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डेलाई मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता दिनसमेत माग गरिएको छ।  गण्डकीमा एमाले संसदीय दलका नेता मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले आइतबार दिउँसो मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो। मुख्यमन्त्री अधिकारीले एमालेका २२, माओवादीका सभामुखसहित आठ र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) सहित ३१ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दावी गरेका थिए । अधिकारीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेलगत्तै प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टलाई स्मरण पत्र बुझाएको कांग्रेसले सरकार बनाउन सभामुखको समेत संख्या गणना भएको भन्दै सरकार गठनको दुई दिनपछि रिट दर्ता गराएको हो।  ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा सत्ता गठबन्धनमा नेकपा (एमाले)का २२, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित आठ र स्वतन्त्र एक सांसद छन्। सदनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका २७ र राप्रपाका दुई सांसद छन्। केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएपछि गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले चैत २१ गते राजीनामा दिएका थिए। प्रदेश प्रमुख भट्टले २१ गते नै संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार यही चैत २७ गते ३ बजेभित्र सरकारका लागि दाबी पेश गर्ने समय दिए।  सत्ता गठबन्धनलाई संसदीय दलको सङ्ख्या गन्दा बहुमत देखिए पनि सभामुखले मत दिन नपाउने हुँदा विश्वासको मतका लागि राप्रपाको समर्थन आवश्यक हुन्छ। राप्रपाले गण्डकीको सत्ता समीकरणबारे कुनै निर्णय गरेको छैन। त्यसअघि नै कांग्रेस अदालत गएकाले  सर्वोच्चको आदेशअनुसार गण्डकी सरकारको निर्णय हुने भएको छ। 

लगानीमैत्री वातावरण बनाउन कानून परिमार्जन, प्रक्रियागत सुधार र परियोजना अवधिभर लगानीकर्ताहरूलाई अवरोध हुन नदिने वातावरण सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ ।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगन गरिएको छ । अर्को बैठक (भोलि)बुधबार बिहान ११ बजे बस्ने गरी स्थगन गरिएको सभामुख देवराज घिमिरेको सचिवालयले जानकारी गराएको छ । मंगलबार बिहान ११ बजेका निम्ति बोलाइएको बैठक सभामुख र प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूबीचको छलफलका कारण ढिला गरी बसेको थियो । संसद् बैठक सुरु भएलगत्तै नेपाली कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै अवरोध गरेको थियो । त्यसपछि सभामुखले १५ मिनेटपछि बस्ने गरी बैठक स्थगन गरेका थिए । तर, अब बुधबार बस्ने गरी बैठक स्थगन गरिएको हो । सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम मुछिएको विषयमा कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरिरहेको छ ।

काठमाडौं । संसद्को अवरोध खुलाउन दलहरूबीच भएको प्रयास फेरि असफल भएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेको पहलमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ठूला दलहरूका शीर्ष नेताबीच भएको छलफल बिनानिष्कर्ष सकिएको हो ।  आजको छलफलमा सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गर्नुपर्ने मागमा कांग्रेस अडिग रह्यो भने सत्तारुढ दल समिति बनाउनुनपर्नेमा अडिग रहे। एक अर्काले आ-आफ्नै अडान कायम राखेका कारण दलहरूबीच सहमति जुट्न नसकेको हो। बैठकमा माओवादी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड,एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने, एकिकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक र महामन्त्री रमेश लेखक उपस्थित थिए ।

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष पदमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेका उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। नेपाली काँग्रेसकी विष्णुदेवी पुडासैनी र नेकपा एमालेकी विमला घिमिरेले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। यसअघि सत्ता गठबन्धन फेर्ने बेला नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, जसपा र रास्वपाबीच राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष एमालेलाई दिने सहमति भएको थियो। तर गठबन्धनमा नेकपा एस थपिएपछि सो बुँदा तत्कालका लागि हटाइएको थियो। माओवादी केन्द्रका १७, नेकपा एमालेका वामदेव गौतमबाहेक ९, नेकपा एसका ८ र जसपाका ४ सांसद छन्। ५८ जना सदस्य कायम रहेको राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष जित्नका लागि ३० जना सांसद संख्या आवश्यक पर्छ। राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षको निर्वाचन यही २८ गते हुँदैछ।

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभामा निरन्तर उठाइरहेको प्रश्नका सम्बन्धमा छलफल गर्न सभामुख देवराज घिमिरेसहित शीर्ष नेताहरुबीच छलफल भैरहेको छ । सदन अवरोध खुलाउने विषयमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सभामुख देवराज घिमिरे, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली,एकिकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल, रास्वपा सभापति रबि लामिछाने, कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, महामन्त्री गगन थापा सहितको बैठक प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा सुरु भएको हो। सिंहदरवारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा सोमबार बिहान १० बजे सभामुखले शीर्ष नेताहरुको छलफल गरेका थिए । सो बैठकमा सहमतिको वातावरण भने बनेन ।प्रतिनधि सभाको आजको बैठक ११ बजे बोलाइएको थियो । दलहरु पुरानै अडानमा रहेका कारण संसद् बैठक चल्ने अनिश्चित भएपछि दलहरु छलफलमा जुटेका हुन् ।

काठमाडौं । कांग्रेसले विष्णुदेवी पुडासैनीलाई राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष उमेदवार बनाउने भएको छ । आज बसेको संसदीय दलको बैठकले पुडासैनीलाई निर्णय गरेको हो । माघमा भएको राष्ट्रियसभा निर्वाचन महिला क्लस्टरका सात जनामध्ये वाग्मती प्रदेशबाट पुडासैनी निर्वाचित भएकी हुन् । २०३३ सालमा पद्मकन्या क्याम्पसमा पढ्दादेखि नै उनी राजनीतिमा सक्रिय भएकी थिइन् । २०४९ सालमा काठमाडौंको तत्कालीन भद्रबास गाविसको अध्यक्षमा पनि निर्वाचित भएकी  उनी ७३ वर्षकी भइन् ।  

काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले गणतन्त्र खतम गर्ने राजावादीहरूको षड्यन्त्रलाई चकनाचुर पार्न सम्पूर्ण गणतन्त्रवादी शक्ति एक हुनुपर्ने  बर्ताका छन् ।  आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीद्वारा आयोजित कथित विरोध प्रदर्शनको क्रममा निषेधाज्ञालाई स्वीकार नगर्ने र त्यसलाई तोड्ने  घोषणालाई राष्ट्रिय जनमोर्चाले गम्भीर रूपमा लिएको समेत बताए ।  यस्तो छ विज्ञप्ति 

काठमाडौँ। सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) को सतुंगलस्थित स्टोरमा भएको आगलागी राति २ बजे मात्रै नियन्त्रणमा आएको छ । सशस्त्रका सहप्रवक्ता शैलेन्द्र थापा आगलागी नियन्त्रणका लागि ७ वटा दमकलका साथै स्काभेटर, ट्याङ्करसहित एक हजार बढी सुरक्षाफौज परिचालन गरिएको थियो ।आगलागीबाट भएको क्षतिको विवरण भने आइसकेको छैन । उक्त स्टोरमा लत्ताकपडाका सामानहरु राखिएको बताइएको छ । यसअघि सशस्त्र प्रहरी बलको मुख्यालयमा रहेको महत्वपूर्ण कागजात राखिएको स्टोरमा समेत आगलागी भएको थियो । स्टोरमा सोमबार राति आगलागी भएको थियो । उक्त विषयमा अध्ययन गर्न छानबिन समिति गठन गरिएको छ ।सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक बंशिराज दाहालको अध्यक्षतामा ९ सदस्यिय छानबिन समिति गठन गरिएको हो ।