जिल्ला न्यायाधीशमा १० जनाको नाम सिफारिस (सूचीसहित)

काठमाडौँ । न्याय परिषद्ले जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ । बिहीबार बसेको परिषद्को बैठकले जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि १० जनाको नाम सिफारिस गरेको हो । 

जिल्ला न्यायाधीशमध्ये ५३ सिट खाली रहेकोमा परिषद्ले १० जनाको नाम सिफारिस गरेको छ भने बाँकी ४३ सिट आन्तरिक र खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनोट गर्नका लागि लोकसेवा आयोगले तयारी गरेको छ ।

अब मन्त्रीहरूले प्रत्येक दिनको कामको ब्रिफिङ प्रधानमन्त्रीलाई गर्नुपर्ने

काठमाडौँ । अब प्रत्येक दिन सबै मन्त्रीहरूले आफ्नो काम प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्नुपर्ने भएको छ ।प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अब प्रत्येक दिन सबै मन्त्रीहरूले आफूले दिनभरि गरेको काम बेलुका प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गराउनुपर्ने निर्णय आज चैत २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट गरिएको बताएका छन्। सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिमा बोल्दै आजकै क्याबिनेटबाट यो निर्णय गराएको जानकारी गराए। ‘आज मैले एउटा निर्णय पनि क्याबिनेटबाट गराएको छु। अब सबै मन्त्रीहरूले गरेको कामको ब्रिफिङ प्रधानमन्त्रीलाई बेलुका गर्नुपर्ने, प्रत्येक दिन बेलुका दिनभरि गरेकामध्ये ठूलो र राम्रो काम प्रत्येक दिन प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्नुपर्ने भएपछि सबैलाई तताउँछ भन्ने मेरो विश्वास छ। त्यसले सबै मन्त्री र सचिवहरूलाई काम गर्न तताउँछ। हामी बल गर्दैछौं।’समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भनेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले गर्‍यो यस्ता निर्णय

काठमाडौं ।चैत २२ गते बिहीबार बसेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकले विविध निर्णय गरेको छ । यस्ता छन् २०८० चैत २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू  १. श्रम अदालतको मुकाम काठमाडौंमा रहने गरी तोकिएकोमा सो को सट्टा श्रम अदालतको मुकाम काठमाडौं उपत्यकामा रहने गरी तोक्ने र सो को सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने । २. रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पूर्वाधार तयारी विकास समितिको अध्यक्ष पदमा सप्तरी निवासी प्रा. डा. पशुपति चौधरी र सदस्य पदमा सिराहा निवासी डा. विरेन्द्र प्रसाद यादवलाई नियुक्त गर्ने । ३. वी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सदस्य पदमा झापा निवासी डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीलाई मनोनयन गर्ने ।

संसद्सामु गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भइरहेको छ :  प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ससद्सामु गरिएका प्रतिबद्धता योजनाबद्ध रूपमा कार्यान्वयन भइरहेको बताएका छन्।राष्ट्रियसभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित समितिलाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्मा सरकारले लिएको मार्गचित्रअनुरूप सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिका क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ काम भइरहेको बताएका हुन्।  “सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारका सम्बन्धमा लाइनमुक्त देश बनाउने सङ्कल्प अनुरूप विभिन्न सेवाप्रवाहका प्रणालीहरूबीच अन्तरआबद्धता, जनशक्ति व्यवस्थापन, सेवा विस्तारका क्षेत्रमा गरिएका सुधारले नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, नो अब्जेक्सन लेटर लगायतका सेवा लिन सहज भएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “संसद्मा व्यक्त प्रतिबद्धता अनुरूप रसायनिक मलको आपूर्ति सुनिश्चित गरी वितरण प्रणालीमा सुधार गरिएको छ ।” गत शैक्षिक वर्षदेखि इतिहासमै पहिलोपटक विद्यार्थीले भर्नासँगै पाठ्यपुस्तक पाएका र यस वर्ष पनि समयमा नै सबै जिल्लामा पाठ्यपुस्तक पुर्‍याउने कार्य प्रारम्भ भइसकेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उखु किसानको बक्यौता रकम भुक्तानी गरिएको र  दुग्ध किसानको बाँकी रकम भुक्तानी दिने कार्य सुरु भइसकेको बताए।  सेवा प्रवाहमा नागरिकको गुनासालाई प्रभावकारीरूपमा सम्बोधन गर्न हेलो सरकारलाई २४ सै घण्टा सञ्चालनमा ल्याइएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरल र सहज सार्वजनिक सेवाको प्रत्याभूतिका लागि सरकारी सेवामा ‘टाइम कार्ड’ अभ्यासमा ल्याइएको र यसलाई सबै जिल्लामा क्रमशः विस्तार गरिँदै लगिएको बताए। विकास आयोजनाहरूलाई समयमा नै सम्पन गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्दै स्थलगत र ‘भर्चुअल’ अनुगमन संयन्त्रको विकास र अभ्यास भइरहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कार्यसम्पन्न भइसकेका निर्माण कार्यहरूको भुक्तानी दिने कार्य भइरहेको बताए। “नागरिकलाई ६ महिनाभित्रै नागरिकताको सुनिश्चितता गर्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भएको छ”, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेत मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न कानुनी व्यवस्थाका लागि मस्यौदा तर्जुमा भएको छ ।” सुधार आफैबाट सुरु गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यताका साथ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई उत्कृष्ट निकायकारूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा आएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तदनुरूप सङ्गठन पुनःसंरचना गरी दरबन्दी कटौति गरिएको बताए।  सुशासन सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको कुरा आफूले सम्मानित सदनमा व्यक्त गर्दै आएको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचार विरूद्ध शून्य सहनशीलताको नीति सरकारले लिएको स्पष्ट पारे। उनले भने, “यो अवधिमा भुटानी शरणार्थी, सुन तस्करी, ललिता निवास, बाँसबारी जग्गा प्रकरण लगायतका विषयहरूमा सरकारले गम्भीर अनुसन्धान अगाडि बढाएको र नतिजा समेत देखिने क्रममा छ ।” भूमिहीन, सुकुम्बासी, स्ववासी लगायतका समस्या समाधानका लागि निवेदन सङ्कलन र तथ्याङ्क प्रविष्टिलगायत क्षेत्रगत तयारी करिब सम्पन्न भएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरणका लागि भूमिसम्बन्धी तथा वनसम्बन्धी ऐनमा केही संशोधन आवश्यक देखिएकोले यी कानुनमा सुधारका लागि संशोधन भइ संसदमा पेश गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा रहेको बताए।  “सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा माननीय सांसदहरूले सङ्घीय संसद्मा उठाएका कतिपय विषयको निरुपण गरिएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “मिटरब्याज पीडित जनताले न्याय पाएका छन् ।”   शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्गो लगाउने विषयमा सङ्क्रमणकालिन न्यायसम्बन्धी विधेयक सम्मानित संसदमा दर्ता भएको अवगत गराउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सरकारले गरेका प्रतिबद्धताहरू पूरा हुने क्रममा रहेको उल्लेख गरे।  “खासगरी डेंगी, लम्की स्किन, बर्ड फ्लूलगायतका महामारीजन्य प्रकोपको कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गरिएको छ”, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “बझाङ र जाजरकोटको भूकम्पमा सरकारले उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाको कार्यमा उदाहरणीय पहल गरेको विदितै छ । पुनःनिर्माणका बाँकी कामहरू समयमा नै सम्पन्न गर्ने सुनिश्चित गरिएको छ ।”

रामराजा सिंह स्वास्थ्य प्रतिष्ठानको अध्यक्षमा पशुपति चौधरी

काठमाडौँ । सरकारले रामराजा सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पूर्वाधार तयारी विकास समितिको अध्यक्षमा प्रा। डा। पशुपति चौधरीलाई नियुक्त गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चौधरीलाई अध्यक्ष र सदस्यमा वीरेन्द्रप्रसाद यादवलाई नियुक्त गरेको  हो । यस्तै,  बीपी कोइराला स्वास्थ्य प्रतिष्ठानको सदस्य पदमा ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीलाई मनोनयन गर्ने निर्णय भएको छ ।

पूर्वमन्त्री शाही र दुई पूर्वसचिवसहित ३२ विरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौँ । दुईवटा वाइडवडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले पूर्वपर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही, नेपाल वायुसेवा निगमका पूर्वमहाप्रबन्धक सुगत कंसाकार, पूर्वपर्यटन सचिव शंकर अधिकारीसहित ३२ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ । अख्तियारले वाइडवडी खरिदमा १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता नरहरी घिमिरेले मुद्दा दर्ता भएको पुष्टि गरे । उनले विस्तृत जानकारी केही समयमा सार्वजनिक गर्ने बताए ।  यो प्रकरणमा बहालवाला सहसचिव बुद्धसागर लामिछाने पनि अभियुक्त बनाइएका छन् । उनी पर्यटन मन्त्रालयमा सहसचिव छन् । वायुसेवा निगमका तत्कालीन सञ्चालक समितिका सदस्यहरू टेकनाथ आचार्य, नीमानुरु शेर्पा,ऋषिराम पाण्डे, अच्युतराज पहाडी, जीवनप्रकाश सिटौैला र निगमका तत्कालीन निर्देशक रमेशबहादुर शाह लगायत पनि प्रतिववादी छन् । यो प्रकरणको अनुसन्धानमा तानिएका पूर्वमन्त्रीहरू जितेन्द्रनारायण देव र दिलनाथ गिरीको भने संलग्नता पुष्टि नभएकाले अभियोग दायर नभएको अख्तियारले जनाएको छ ।

राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षमा घिमिरेलाई उम्मेदवार बनाउने एमालेको निर्णय

काठमाडौं । नेकपा एमालेले राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षमा विमला घिमिरेलाई उम्मेदवार बनाउने भएको छ । राष्ट्रियसभा दल नेता देवेन्द्र दाहालका अनुसार पार्टीले घिमिरेलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको हो ।  सत्तारुढ चार दल एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जसपाबीच भएको ८ बुँदे सहमतिमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष माओवादी र उपाध्यक्ष एमालेले लिने उल्लेख थियो ।राष्ट्रयसभा उपाध्यक्षका लागि २८ चैतमा निर्वाचन हुनेछ ।

कांग्रेसले टुंग्यायो उप–निर्वाचनका लागि उम्मेदवार

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले उप–निर्वाचनका लागि उम्मेदवार टुंगो लगाएको छ।  बिहीबार सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानिलकण्ठमा बसेको संसदीय बोर्ड बैठकले इलाम र बझाङमा हुने उप–निर्वाचनका लागि उम्मेदवार तय गरेको हो। कांग्रेसले इलाम–२ मा डम्बर खड्का र बझाङ प्रदेश सभा (१)मा अभिषेक सिंहलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको पार्टीका सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभागका प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिए ।  आगामी वैशाख १५ गते इलाम क्षेत्र नं २ र बझाङ क्षेत्र नं १ प्रदेश ‘क’ मा हुन लागेको उपनिर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार तय गरेको हो।

यस्ता छन् आजको लगानी बोर्ड बैठकका निर्णय

काठमाडौं ।  लगानी बोर्डको कार्यालयले चार जलविद्युत् आयोजनाको ९९ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरेको छ ।बिहीबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को अध्यक्षतामा  बसेको लगानी बोर्डको ५७ औं बैठकले चार जलविद्युत् आयोजनाको लगानी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो । जसमा १६६ मेगावाटको सुपर तमोर (३४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ), ४२ मेगावाटको अप्पर मोदी ‘ए’ (१० अर्ब ८ करोड रुपैयाँ) , २५० मेगावाटको सोलार राइजन इनर्जी (२१ अर्ब १०  करोड रुपैयाँ) र १३९.२ मेगावाटको लोवर मर्स्याङदी (३३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ) रहेको छ । राइजन इनर्जी र लोवर मनाङ मर्स्याङदी विदेशी लगानी भएका आयोजना हुन् । राइजनमा सिंगापुर र लोवर मनाङ मर्स्याङदीमा चिनियाँ लगानी रहेको  छ । लोवर मनाङ मर्स्याङदी बुटवल पावर कम्पनीसहित तीनवटा चिनियाँ कम्पनी छन । सिचुवान प्रोभिन्सियल इन्भेष्टमेन्ट ग्रुप, छेन्दु सिनचेङ इन्भेष्टमेन्ट ग्रुप र  कुइङ युआन इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीको ८० प्रतिशत सेयर छ । लोवर मनाङ मर्स्याङदी पिकिङ रन अफ दी रिभर (अर्ध जलाशय) प्रकृतिको आयोजना हो । गण्डकीमा निर्माण हुने यो आयोजना अन्नपूर्ण संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्छ। त्यसै गरी बोर्डको बैठकले  ६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ  हुवासीन सिमेन्टको लगानी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले लगानी सम्मेलनको प्रभावकारी तयारी गर्न सम्बन्धित निकायहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।

अब घरबाटै कन्सुलर सेवाः परराष्ट्रमन्त्री

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारले जनतालाई घरबाटै सार्वजनिक सेवा सहज रूपमा उपलब्ध गराउने गरी काम गरिरहेको बताएका छन् । विदेशमा बसेका नेपालीले आफ्ना गुनासो तथा समस्यालाई सम्बन्धित दूतावासमार्फत सहजै दर्ता गराउन सक्ने गरी कन्सुलर सेवा विभागले आजदेखि काम सुरु गरेको नयाँ ‘मोडयुल’को शुभारम्भ कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले वर्तमान सरकारले प्रारम्भदेखि नै जनतालाई सार्वजनिक सेवा सहज र सरल रूपमा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्दै आएको उनले बताए। ‘सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर घरमै सरकारका सेवा छिटो, छरितो त्रुटिरहित रूपमा प्रदान गर्न हामीले यो सेवा प्रारम्भ गरेका हौँ,’ उनले भने।  यो सेवा प्रारम्भपछि विदेश बस्ने नेपाली नागरिकले घरमै बसेर आफ्नो समस्या र गुनासो व्यक्त गर्न पाउने र समाधानका सम्बन्धमा भएको सम्बोधनसमेत अनलाइनबाटै जानकारी लिन सक्ने उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बताए। विभागले यसअघि सरकारको प्रतिबद्धताअनुसार अनलाइनबाटै प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र लिन सकिने व्यवस्था गरिसकेको छ। कार्यक्रममा विभागका महानिर्देशक प्रकाशमणि पौडेलले नयाँ ‘मोडयुल’को सेवाका बारेमा जानकारी गराएका थिए। ‘उक्त मोडयुलमा कुनै पनि सेवाग्राहीले राहदानी नं र जन्ममिति प्रविष्ट गरेपछि नयाँ ‘फोल्डर’ निर्माण हुन्छ । फोल्डरमा आफ्ना समस्या र गुनासा लेख्न मिल्ने तथा सम्बोधनका बारेमा समेत जानकारी पाइने व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने।   महानिर्देशक पौडेलले विदेशमा रहेका दूतावासमा सीमित कर्मचारीबाट धेरै सेवाग्राहीका काम गर्न यो प्रविधिको सुरुआत गरिएको जानकारी दिए । 

लगानी भित्र्याउन कानुन संशोधनलाई प्राथमिकता दिएका छौँः प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिवद्धताअनुरूप लगानी भित्राउन कानुन संशोधनलाई प्राथमिकता दिएको बताएका छन् । लगानी बोर्डको ५७ औँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशको पूर्वाधार तथा सेवा क्षेत्रमा स्वदेशी र विदेशी लगानी परिचालनका लागि कानुन संशोधनलाई प्राथमिकता दिएको बताए । उनले लगानीकर्ताले थाहा पाउनेगरी नेपालमा लगानीको वातावरण छ भन्ने सन्देश प्रवाह हुनुपर्नेमा जोड दिए ।  “लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा यो बैठक गरिरहेका छौँ, यो बेलामा हाम्रा संयन्त्रहरूले नेपालमा लगानीको अनुकूल अवस्था रहेको सन्देश दिन आवश्यक छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “हाम्रो सेवा प्रवाह स्पष्ट, छिटो–छरितो हुन आवश्यक छ । मन्त्रालयरविभागरकार्यालयहरू परिणाममुखी हुनुपर्‍यो । सरकारी निकायहरूको काम परिणाममुखी छन् भन्ने विषय लगानीकर्ताले थाहा पाउनुपर्‍यो ।” बोर्डले परम्परागत र सामान्य उपलब्धि दिनेगरी कार्य गरेर नपुग्ने स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री एवं लगानी बोर्डका अध्यक्ष प्रचण्डले बदलिँदो परिस्थितिमा व्यापक मात्रामा निजी लगानी परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।  “छोटो समयमा देशको द्रूततर आर्थिक बृद्धि तथा रूपान्तरणकारी पूर्वाधार निर्माण गरेर जनतामा आशाको सञ्चार हुनेगरी परिणाम दिनुपर्छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “बोर्डबाट पास भैसकेपछि निर्णयहरू परिणाममुखी बनाउन सदस्यज्यूहरूको स्वामित्व आवश्यक हुन्छ, यसका लागि अतिरिक्त पहलकदमी लिनुहुनेछ ।” देशभित्र सार्वजनिक–निजी साझेदारीको वातावरण विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबै निकायहरूले पिपिपी परियोजनालाई प्रभाव पार्न सक्ने बोर्डका निर्णयलाई ध्यान दिन निर्देशन पनि दिए । “सार्वजनिक–निजी साझेदारीका परियोजना फरक प्रकृतिका हुन्छन् । परियोजना विकास सम्झौतामा सरकारले पनि विभिन्न प्रतिबद्धता जाहेर गरेका हुन्छन्,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “परियोजनालाई प्रभाव पार्नसक्ने निर्णयहरू तथा कार्यान्वयनको पक्ष ढिलो भयो भने क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसबाट देशलाई क्षति पुग्छ । त्यसैले यी विषयहरूमा अतिरिक्त जिम्मेवारी बोध गर्नुहोस् ।” उनले सार्वजनिक–निजी साझेदारीका परियोजनामा परिणाममा आधारित ढाँचामा कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा सरकारका अन्य निकाय तथा प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत विशेषज्ञता प्रदान गर्नुपर्ने बताए ।

इलाम–२ मा माओवादीले एमालेलाई सघाउने

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले इलाम–२ को उपनिर्वाचनमा नेकपा एमालेका उम्मेदवार सुहाङ नेम्वाङलाई सहयोग गर्ने भएको छ । माओवादी केन्द्रबाट उम्मेदवारका लागि सिफारिसमा परेका धिरेन्द्र शर्मालाई पछि हटाएर माओवादीले एमालेलाई सहयोग गर्ने भएको हो । माओवादीबाट सिफारिस गरिएका शर्माले एमालेलाई सहयोग गर्ने निर्णय पार्टी केन्द्रमा भएको जानकारी दिए । उनले दुई अध्यक्ष बीचमा हिजो यस्तो सहमति भएकोले केन्द्रबाट एमालेलाई सघाउन निर्देशन आएको जानकारी दिए । माओवादीका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका शर्माले अब एमाले उम्मेद्वार सुहाङ नेम्वाङलाई जिताउन लाग्ने बताए ।  १५ बैशाखमा इलाम–२ मा हुने उपनिर्वाचनमा एमालेबाट सुहाङ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट मिलन लिम्बु, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट लक्ष्मी गुरुङ, एकीकृत समाजवादीबाट जीतबहादुर राई, जनमतबाट प्रेमदीप थाम्सुहाङ र पहिचानवादीबाट डगेन्द्रसिंह थेगिम उम्मेवार बनेका छन् । पटक पटक केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक बसे पनि नेपाली कांग्रेसले भने हालसम्म उम्मेदवार घोषणा गर्न सकेको छैन ।

संसदका ७ वटा समितिको बैठक बस्दै, यस्तो छ छलफलको कार्यसूची

काठमाडौँ । आज एकै पटक सात वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै छ । जसअनुसार अर्थ समितिको बैठक बिहान ११ बजे बस्दै छ । बैठकमा उजुरी छानबिन उपसमितिमा हाल सम्म भएका कामकारबाहीको जानकारी सम्बन्धमा समितिको आन्तरिक छलफल हुनेछ ।  त्यस्तै बिहान साढे ११ बजे बस्ने उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा प्रत्यायन ऐन, २०७९ को दफा ३ मा व्यवस्था भए बमोजिमको नेपाल प्रत्यायन केन्द्रको स्थापना गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट हालसम्म भए गरेको कामकारबाहीका बारेमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग छलफल हुनेछ । बिहान ११ बजे नै बस्ने कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफावार छलफल हुनेछ । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा सङ्घीय संसद् सचिवालयसँग सम्बन्धित विषय एवं दफाहरूका सम्बन्धमा छलफल हुनेछ।  त्यस्तै दिउँसो २ बजे बस्ने महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा युएन सिइडिएडब्ल्यु कमिटीले नेपाल सरकारलाई जारी गरेको लिस्ट अफ इस्युज ९विषय सूचि० मध्ये मानव बेचबिखन सम्बन्धी र लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी विषयमा छलफल हुनेछ भने दिउँसो १ बजे बस्ने शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा छलफल हुनेछ । सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक पनि दिउसो एक बजे नै बस्ने छ । सो बैठकमा हुलाकी राजमार्ग सम्बन्धमा छलफल हुनेछ । त्यस्तै दिउँसो ३ बजे बस्ने राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको सरकारी आश्वासन कार्यान्वयन अवस्थाको प्रगति सम्बन्धमा, सार्वजनिक नीतिको मस्यौदा, निर्माण र कार्यान्वयन सम्बन्धमा छलफल हुनेछ ।

जसपाको बैठक बस्दै, समानुपातिक सांसद चयन गर्ने

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक आज बस्दै छ ।बिहान ८ बजे केन्द्रीय कार्यालय बालकुमारीमा बस्ने बैठकले समानुपातिक सांसद चयन गर्ने छ । समानुपातिक सांसद मञ्जु शर्मा अन्सारीको निधन भएपछि रिक्त स्थान पूर्तिका लागि जसपाले सांसद चयन गर्न लागेको हो । जसपाबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा निर्वाचित शहनाज रहमानको २०७९ फागुन १३ गते निधन भएपछि रिक्त रहेको स्थानमा मञ्जु सांसद मनोनीत भएकी थिइन् । उनको यही चैत ४ गते काठमाडौंको सिभिल अस्पतालमा उपचारको क्रममा निधन भएको थियो । जसपाले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक सूचीको मुस्लिम महिला क्लस्टरको तेस्रो नम्बरमा बाँकेकी हसिना खानको नाम रहेकाले उनकै नाम सिफारिस हुने छ । २७ वर्षीय हसिना यस क्लस्टरको अन्तिम नाम हो । जसपाको बैठकमा उपनिर्वाचन, राष्ट्रिय महाधिवेशन लगायतका विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषदको बैठक आज बस्दै छ । बैठक दिउँसो १ बजे सिंहदरबारमा बस्ने छ । बैठकमा सरकारका कामकारबाही नीति तथा कार्यक्रम निर्माण, बजेट लेखन, लगानी सम्मेलनका साथै मन्त्रालयगत नियमित एजेण्डमा छलफल हुने बताइएको छ ।  बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले हालै गरेको चीन भ्रमणका विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ ।

आज विश्वासको मत लिंदै लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री

काठमाडौं ।आज लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिंदै छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आज बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । केन्द्रमा सत्तासमीकरण फेरिएपछि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने भएका हुन् ।  लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेयका अनुसार अपराह्न ४ बजे बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा विश्वासको मत लिने तयारी छ।  केन्द्रमा सत्तासमीकरण फेरिएसँगै फागुन २३ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशसभामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का २९, नेपाली कांग्रेसका २७, माओवादी केन्द्रका १० (सभामुख बाहेक), राप्रपा र नागरिक उन्मुक्तिका चार चार सदस्य छन् । राप्रपाका जानकीलाल यादव भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएपछि निलम्बित छन् । जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीका तीन/तीन प्रदेशसभा सदस्य छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक एक प्रदेशसभा सदस्य छन् । साथै, एक स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य छन् ।  सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत लिनेसम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता गराइसकेका छन् । उनले अपराह्न ३ बजे बस्ने बैठकमा विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् ।  केन्द्रमा फेरिएको समीकरणसँगै प्रदेश सरकारमा सहभागी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले गएको फागुन २३ मा मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । संविधानानुसार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको एक महिनाभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिइसक्नुपर्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा रहेका नेपाली कांग्रेसका १८, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सात, राप्रपाका एक र एक स्वतन्त्र सदस्यको समर्थन जुटाएर विश्वासको मत पु¥याउने रणनीतिमा मुख्यमन्त्री छन् । बहुमतका निम्ति २७ सदस्यको समर्थन आवश्यक हुन्छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्र पछिल्ला दिनमा चर्किएको विवादले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत पाउन सकस छ ।  सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा ५३ सदस्यीय छ । एक पद रिक्त छ । रिक्त बझाङको प्रदेशसभा सदस्यका पदका निम्ति आउँदो वैशाखमा निर्वाचन हुँदै छ।