हेटौंडा। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले सोमबार बागमती प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । बागमती प्रदेश सभाका सचिव कृष्णहरि खड्काले सोमबार दिउँसो १ः०० बजे प्रदेश सभाको बैठक बस्नेगरी सभामुखले समय तोक्नुभएको जानकारी दिए। यसअघि मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले विश्वासको मत सोमबार लिने प्रयोजनका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले गत शुक्रबार पत्र बागमती प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो।  यसैबिच प्रदेश सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक आज आइतबार दिउँसो ३ः०० बजेका लागि बोलाइएको छ । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले सोमबार बस्ने प्रदेश सभाको बैठकसहित विश्वासको मत लिने कार्य सूची तय गर्ने प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । केन्द्रमा सत्ता समीकरण परिवर्तनसँगै नेपाली काँग्रेसले सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेपछि विश्वासको मत लिने तयारी गरिएको छ।  गत फागुन २३ गते काँग्रेसका छ जना मन्त्रीले सरकारबाट सामुहिक राजीनामा दिँदै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२)मा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्रमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । कांग्रेस बागमती प्रदेशले मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलको विपक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिइसकेको छ। प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँको अध्यक्षतामा आइतबार काठमाडौंमा बसेर कार्यसम्पादन समिति बैठकले पार्टीका सम्पूर्ण सांसदहरूलाई तटस्थ नबस्न र विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिएको हो।

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक जारी छ । बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगीमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम जोडिएको विषयमा छानबिनको माग पुनः दोह्याएको छ ।  बैठकको सुरुमा कांग्रेस सांसद सञ्जयकुमार गौतमले सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधानन्त्री तथा गृहमन्त्रीको नाम मुछिएकोबारे संसदीय छानबिन समितिको माग गरे। त्यसैगरी, नेकपा एमालेकी सांसद विद्या भट्टराईले नजिता पर्खिरहेका विद्यार्थीलाई पुनः परीक्षा दिनुपर्ने अवस्था आउनु गम्भीर भएको बताउँदै उत्तर पुस्तिका हराउने त्रिभुवन विश्वविद्यालका जिम्मेवार व्यक्तिलाई तुरुन्त कारबाही गर्न माग गरेकी छन् । वार्षिक प्रणाली अन्तर्गतका चार वर्षे पढाइ हुने विषयको चार वर्षभित्रै नजिता प्रकाशित गर्ने नियम त्रिविले बनाए पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको सांसद भट्टराईले धारणा राखिन् । यसरी नै विविध विषयमा सांसदहरुले आफ्नो धारणा राखिरहेका छन् ।

काठमाडौं । महालेखापरीक्षकमा तोयम राय सिफारिस भएका छन् । संवैधानिक परिषद्को आइतबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले रायलाई ६ वर्षे कार्यकालका लागि महालेखापरीक्षकमा सिफारिस गरेको परिषद्का एक सदस्यले जानकारी दिए। राय राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी छन्।७ जेठ २०८० मा महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको कार्यकाल सकिएपछि महालेखापरीक्षकको कार्यालय नेतृत्वविहीन भएको थियो ।महालेखापरीक्षकको कार्यकाल ६ वर्षेको हुन्छ ।

काठमाडौं । नेकपामा महासचिव नेत्रविक्रम चन्द्र विप्लवले माओवादी नभएको ठाउँ नभएको दाबी गरेका छन् ।२४ औं जेलब्रेक स्मृति दिवसमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले माओवादीहरु जुर्मुराए व्यवस्थाविरोधीहरु टिक्न नसक्ने बताए। उनले भने, ‘हामी थाकेका छैनौं । देशलाई समाजवादतिर लैजाने अभियानको नेतृत्व गर्छौं । हामीले सामन्तवादलाई तोडेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेका छौं । यो हामीले गरेका हौं  एमाले र कांग्रेसको पनि भूमिका छ । तर, हामीले गरेका हौं । हामीले यो गणतन्त्रलाई यहाँसम्म ल्याएका हौं । प्रधानमन्त्री पनि अहिले लडाइँमा हुनुहुन्छ । माओवादीहरु विभिन्न मोर्चामा लडिरहेका छन् । हामी सरकार, सडक र जेलमा पनि छौं । माओवादी नभएको ठाउँ छैन । एमाले र कांग्रेसभित्र पनि माओवादी छ । सेना, कर्मचारीदेखि विदेशसम्ममा माओवादीहरु छन् । ती सबै जुर्मुराए संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई खोस्न खोज्नेहरुको हालत के हुन्छ ?’ उनले विभिन्न शक्तिहरुले संघीय गणतन्त्रलाई कब्जा गर्न षड्यन्त्र गरिरहेको बताउँदै हरेक ठाउँमा भएको माओवादी भित्र रहेको वर्गिय भावना जुर्मुराए ती षडयन्त्र सकिन बेर नलाग्ने बताए ।

काठमाडौँ। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट तर्जुमा गर्ने बारे निर्देशन दिएका छन् ।शनिबार अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर, राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरे, बजेट लेखन समितिका सहसचिवहरू, मन्त्रालयका सबै महाशाखा प्रमुख, विभागीय प्रमुख तथा महानिर्देशक र उपमहानिर्देशकसमेतको बैठकम उनले बजेटको प्राथमिकताबारे सामूहिक निर्देशन दिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।  सो क्रममा उनले आमजनता र सबै सरोकारवालाले स्वामित्व लिन सक्ने खालका कार्यक्रम बजेटमा समेट्न निर्देशन दिए।  उत्पादन वृद्धिमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गरी वैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्नेमा आफ्नो जोड रहने उनको भनाइ थियो ।  त्यसका लागि उत्पादनमूलक उद्योग प्रवर्धनमा लगानी र निर्यात प्रवर्धनलाई जोड दिनुपर्ने बताए।  अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माण गर्दा सत्ता साझेदार दलबिचको न्यूनतम साझा कार्यक्रमभित्र रही विषयगत मन्त्रालयसँगको समन्वयमा बजेट वक्तव्य तयार पार्न पनि निर्देशन दिए ।    मन्त्री पुनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीतिबिच तालमेल हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। त्यसका लागि सम्बद्ध निकायबिच अन्तरसम्बन्ध स्थापनामा निरन्तर संवाद हुनुपर्ने उनले बताए।  “उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिमार्फत रोजगारीका थप अवसर सिर्जना हुने अनि आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धन हुने खालको नीति बजेटमा आउनु पर्छ,” मन्त्री पुनले भने, “बजेट विनियोजन गर्दा ‘बहुजन हिताय’ भन्ने मान्यताका आधारमा बढीभन्दा बढी जनतालाई छुने र उनीहरूले स्वामित्व लिन सक्ने हुनु पर्छ भन्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको स्पष्ट निर्देशन छ । मैले तपाईंलाई भन्ने पनि यही नै हो ।”  मन्त्री पुनले कृषिजन्य उपज र बजारबिच सञ्जाल बनाउने गरी कार्यक्रम बजेटमा राखिने जानकारी दिए। यस्तै बजारको स्थायित्वका लागि उत्पादनको आकारमा वृद्धि जरुरी रहेको उनले जोड दिए। कृषि उत्पादनलाई बजार र उद्यमसँग जोड्ने कार्यक्रममा ध्यान दिन मन्त्रीको निर्देशन छ । मन्त्री पुनले मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्ग आसपास क्षेत्रहरूमा नयाँ बजार र आर्थिक केन्द्र स्थापना गर्ने विषयलाई बजेटमा समावेश गर्न पनि निर्देशन दिए।  त्यस्तै, स्थानीय तहमा जाने समानीकरण अनुदानलाई आवको बिचमा संशोधन गर्न नमिल्ने व्यवस्था गर्न तथा ससर्त अनुदानका कार्यक्रमहरू घटाउन निर्देशन दिए। राजस्वको अनुमान र राजस्व परिचालनबिचको दुरी कम गर्ने तथा सार्वजनिक संस्थान सुधारलाई जोड दिने आफ्नो नीति रहेको पनि उनले बताए।  फरक प्रसङ्गमा पुनले यो वर्षको बजेट निजी क्षेत्र र लगानीमैत्री हुने बताए। निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित हुने खालको बजेटले मात्र आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुने उनको भनाइ थियो ।  “यो वर्षको बजेट निजी क्षेत्र र लगानीमैत्री बजेट हुने छ,” उनले भने, “निजी क्षेत्रका न्यून लगानीकर्ताका लागि ‘रेड कार्पेट’ बिछ्याउने नीति लिइने भएकाले यसकै वरिपरि रहेर बजेट बनाउनुपर्ने छ ।”  

मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारमा नेकपा एमालेको इन्ट्री भएको छ । एमालेबाट संसदीय दलका जगन्नाथ थपलिया मन्त्री नियुक्त भएसँगै एमालेले सरकारमा प्रवेश पाएको हो । मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्माले नेता थपलियालाई शपथ ग्रहण गराएका छन्।मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले नेता थपलियालाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकेका छन्। 

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग संयुक्त छलफल गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले ओली र देउवासँग संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउने, शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने लगायतका विषयमा संयुक्त छलफल गरेका हुन्। बैठकमा शान्ति प्रक्रिया, संवैधानिक परिषद्को बैठक, संसदमा कांग्रेसले गरिरहेको अवरोधलगायत समसामयिक विषयमा पनि हुने जनाइएको छ ।प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भोलि बिहानका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक पनि बोलाएका छन् । बैठकले रिक्त रहेका संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने तयारी छ।

काठमाडौं ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सम्पूर्ण वामपन्थी र देशभक्तहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताएका छन् ।  २४ औँ जेल ब्रेक स्मृति दिवसका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नयाँ र मौलिक तरिकाले नेपाली समाजवादी क्रान्ति अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्डले भने, “माओवादी आन्दोलनलाई छिटोभन्दा छिटो एक ठाउँमा केन्द्रित गर्ने र सम्पूर्ण राष्ट्रवादी शक्तिलाई पनि एक ठाउँमा केन्द्रित गरेर नयाँ र मौलिक तवरले समाजवादी क्रान्ति अगाडि बढाइन्छ, यो आत्मविश्वास अहिले पनि नेतृत्वलाई छ ।” देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर आफू अगाडि बढेको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “दायाँ कदम चाल्दा होस् या बाँया कदम चाल्दा होस्, क्रान्ति, जनता र राष्ट्रप्रतिको निष्ठामा कमी आउन दिन हुन्न, हामीले लिएको सङ्कल्प तेही हो, आज पनि त्यही छ ।” सरकारमा रहँदा आठ हजार सहिदलाई राष्ट्रिय सहिद घोषणा गरेर उनीहरूको नाम राजपत्रमा प्रकाशित गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसलाई आफूले वर्गसङ्घर्षको निरन्तरता मानेको बताए।  आफ्नो हिस्साको वर्गसङ्घर्ष आफूले अहिले पनि चलाई नै राखेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनयुद्ध दिवसलाई राष्ट्रिय दिवस घोषणा गर्नु पनि वर्गसङ्घर्ष नै भएको बताए।  निराषा बाड्ने तथा पार्टी र नेतालाई गाली गरेर जिम्मेवारी पूरा नहुने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबैलाई एकताबद्ध भएर देश र जनताको पक्षमा उभिन आह्वान गरे। सरकारको पछिल्लो समीकरण रणनीतिक भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “यो समीकरण रणनैतिक छ, दूरगामी छ, मेरो विश्वास छ यो क्रान्तिकारी पनि छ । यसले मात्र सबै देशभक्तहरूलाई एक ठाउँमा केन्द्रित गर्न सक्दछ ।”

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे र विभिन्न दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकबिचको छलफल सकिएको छ । शनिबार बिहान सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा आगामी चैत २१ गतेसम्म लगातार प्रतिनिधि सभाको बैठक सञ्चालन गर्ने कार्यतालिका बनेको हो।  आजको बैठकले चैत १८, १९, २० र २१ गते लगातार प्रतिनिधि सभाको बैठक चलाउने क्यालेन्डर बनाएको ह।राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक विवादमा जोडिएको हुनाले अहिले नल्याउने र त्यसलाई २७ गते सार्ने प्रस्ताव प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले गरेको छ । आजको बैठकमा आइतबार ११ बजे प्रतिनिधि सभा बैठक बस्नुअघि बिहान सवा १० बजे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाउने निर्णय पनि भएको छ।   

उपचारको क्रममा शंकर रोकाको मृत्यु भएपछि पशुपति आर्यघाटमा दाहासंस्कारको काम गरेर फर्कँदै गर्दा दुर्घटना

काठमाडौं ।नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले नेकपा (माओवादी केन्द्र)सँग एकता गर्न चलिरहेको बताएका छन्। शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित पार्टी ध्रुवीकरण कार्यक्रममा महासचिव विप्लवले पार्टीले माओवादी केन्द्रसँग एकताका लागि बहस गरिरहेको जानकारी दिएका हुन्। उनले माओवादी केन्द्रसँग मात्रै नभएर दुई तिहाइ बढी जनताले स्वीकार गरेको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गरेर मुलुकको समाजवादी विकासमा अघि बढ्नुपर्ने बताए । समाजवादीमा मोर्चाभित्र पनि कम्युनिस्टहरूलाई एकपटक जनतामा फर्काउनुपर्छ भन्नेमा एकमत रहेको उनले बताए । अर्को प्रसंगमा उनले मुलुकको परिवर्तनमा योगदान गरेको जनयुद्धलाई अवमूल्यन गर्ने काम भएको भन्दै सत्य कुरालाई ढाकछोप गरेर जनतालाई भ्रमित गर्ने कामलाई संयमतापूर्वक चुनौती दिनुपर्ने बताए। जनयुद्धमा सहभागी दलहरू एक भएर अहिलेको अवस्थाबारे समीक्षा गर्ने बेला आएको उनको भनाइ छ।उनले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई बलियो बनाएर क्रान्तिकारी पार्टी बनाउन माओवादी केन्द्र र एमालेभित्र बहस चलेको उनले बताए ।सो क्रममा उनले झापा विद्रोहदेखि अहिलेसम्मको कम्युनिष्ट आन्दोलाई एकताबद्ध बनाएर लैजान सकिने विश्वास व्यक्त गरे ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट लेखन मस्यौदा समिति गठन गरेका छन् । मन्त्री पुनले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेट वक्तव्य लेखनका लागि शुक्रबार समिति गठनको निर्णय गरेका हुन् । सहसचिव धनीराम शर्माको संयोजकत्वमा गठित समितिमा सहसचिवहरु रितेशकुमार शाक्य, महेश आचार्य, रामप्रसाद आचार्य, ईश्वरी अर्याल र पार्वती शर्मा सदस्य रहेका छन् । शर्मा, शाक्य, आचार्यद्वय र अर्याल अर्थ मन्त्रालयमा कार्यरत छन् भने शर्मा आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा उपमहानिर्देशक छन् । समिति संयोजक शर्माले शनिबार नै बैठक बसेर समितिले काम थाल्ने जानकारी दिए । विषयगत मन्त्रालयहरुसँग समन्वय गरेर तत्काल बजेट लेखनको काम थालिने शर्माको भनाइ थियो ।

काठमाडौं । चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहेका उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ शुक्रबार तिब्बतको राजधानी ल्हासा पुगेका छन् । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको तिब्बत सचिव एवं सरकार प्रमुख वाङ छुङछेङसँग भएको भेटवार्तामा श्रेष्ठले सीमावर्ती क्षेत्रका समस्याबारे छलफल गरेका छन् ।  नेता वाङले बेइजिङमा श्रेष्ठ र उनका समकक्षी वाङ यीबीच सबै नाका खोल्ने निर्णय कार्यान्वयनमा लैजाने वचन दिएको परराष्ट्रमन्त्रीको सचिवालयले जनकारी दिएको छ । पार्टी सचिव वाङले नेपाल र चीन सरकारबीच भएका सहमति कार्यान्वयन भइरहेको बताएका थिए ।  तिब्बत सरकारका वरिष्ठ अधिकारीलाई साथमा राखेर उनले तिब्बतले क्षमताले भ्याएसम्म नेपालको विकासमा साथ दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘नेपाल र चीनबीचका १४ वटा नाका खुल्छन् । मौसमको अनुकूलता हेरेर कार्यान्वयन गर्छौँ,’ तिब्बत सचिव वाङलाई उद्धृत गर्दै नेपाली अधिकारीले भने । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग १० असोजमा ल्हासामा भएको भेटमै तिब्बत सरकारले सबै परम्परागत नाका खोल्ने जनाएको थियो । नेपाल र तिब्बत जोडिएका तातोपानी, रसुवा र हिल्सा नाका अन्तर्राष्ट्रिय नाकाका रूपमा सञ्चालन भइसकेका छन् । प्रचण्डकै भ्रमणका वेला किमाथांका र ओलाङचुङगोला नाका द्विपक्षीय व्यापरिक प्रयोजनका लागि खोल्ने चिनियाँ प्रतिबद्धता थियो । पूर्वाधार अभावका कारण पूर्ण क्षमतामा यी नाका सञ्चालन हुन सकेका छैनन् ।  नेपालको चीन जोड्ने गेटवेका रूपमा तिब्बतसँगको सम्बन्धलाई नेपालले उच्च महत्व दिएको छ । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले काठमाडौं र ल्हासाबीच बस सेवा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । तिब्बत पार्टी सचिव वाङले यसमा चीन सरकार सकारात्मक भएको बताएका थिए । तिब्बत सचिव वाङलाई चीन सरकारले नेपाल–चीन सम्बन्धका लागि इन्चार्ज तोकेको छ । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपाली ट्रक एवं सवारीचालकलाई तिब्बत जाने प्रवेश अनुमतिपत्रको व्यवस्था गर्न, सीमा क्षेत्रमा नेपाली पशुहरूलाई तिब्बती क्षेत्रमा चरिचरनका लागि सहजीकरण गर्न अनुरोध गरेका थिए । सवारी पासका विषयमा तिब्बत सरकारले आवश्यक गृहकार्य गर्ने आश्वासन दिएको छ । 

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी आर्थिक वर्षमा तीन तहबीच राजस्व बाँडफाँटका सूचकहरू पुनरावलोकन गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगले कार्य प्रारम्भ गरेको जानकारी गराएका छन् ।  राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको प्रतिवेदनमाथि राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तीन तहबीच राजस्व बाँडफाँटका सम्बन्धमा उठेका विभिन्न सवालका विषयमा काम सुरु भएको बताए।  “वित्त आयोगले सरकारलाई पाँच वर्षका लागि राजस्व बाँडफाँटसम्बन्धी सिफारिस गरेबमोजिम काम भइरहेको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “यसबीचमा तीन तहबीच राजस्व बाँडफाँटका सम्बन्धमा उठेका विभिन्न सवाल र अनुभवसमेत समेटेर विद्यमान मापदण्डलाई थप वस्तुनिष्ठ, व्यवहारिक एवं वैज्ञानिक बनाई राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७४ को दफा १५ बमोजिम आगामी आर्थिक वर्षमा बाँडफाँटका सूचकहरू पुनरावलोकन गर्न आयोगले कार्य प्रारम्भ गरिसकेको छ ।”  आगामी दिनमा तीन तहबीच श्रोतको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित हुने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तहगत सरकारबीच प्राकृतिक श्रोतको बाँडफाँट तथा उपयोगका सन्दर्भमा देखिएका विवादहरू समाधान गर्न प्राकृतिक स्रोत परिचालनसम्बन्धी एकीकृत कानुनको मस्यौदा कार्य अगाडि बढाइएको बताए । वित्तीय सङ्घीयतालाई थप सुदृढ गर्न सरकारले गम्भीरतापूर्वक कार्य अघि बढाएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसै साता वित्तीय सङ्घीयताका क्षेत्रमा अवलम्बन गरिएका अभ्यासलाई संविधानको मर्मअनुरूप सुदृढ गर्न राष्ट्रिय समन्वय समिति एवं राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा छलफल गरिएको जानकारी गराए । “प्रदेश र स्थानीय तहमा गरिने वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी कार्य थप प्रभावकारी समन्यायिक र सन्तुलित बनाउँदै लगिनेछ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “हाल प्रदान गरिँदै आएका चार प्रकारका अनुदानहरूमध्ये समानीकरण अनुदानलाई क्रमशः वृद्धि गर्ने, सशर्त अनुदानलाई घटाउँदै जाने नीति  सरकारले लिनेछ । समपूरक र विशेष अनुदानलाई समेत थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिनेछ ।” उहाँले तीन तहबीच राजस्वको अधिकारका सम्बन्धमा सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि गठन भएका विभिन्न उच्चस्तरीय संरचनाहरूको नियमित बैठकमा आएका सुझाव समेत ध्यानमा राखेर वित्तीय सङ्घीयतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल भइरहेको बताए ।  प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने “हाल प्रचलित अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनलाई समसामयिक बनाउन संशोधनको प्रक्रियासमेत अघि बढेको छ । यसले तीन तहबीच राजस्व बाँडफाँटमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधान गर्नेछ ।”

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको तहगत अन्तरसम्बन्ध र समन्वय विषयक अध्ययन प्रतिवेदनमा औंल्याइएका सुझाव सरकारले उच्च महत्त्व दिएर कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको प्रतिवेदनमाथि राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी तुल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।  “सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा तीनै तहको कार्यक्षेत्र एवं कार्यसम्पादनका क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न प्रतिवेदन सहयोगी हुनेछ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “ प्रतिवेदनमा औंल्याइएका समस्या तथा सुझावहरूलाई उच्च महत्त्व दिएर कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।” सङ्घीयताको मूल मर्म तीनवटै तहबीच अधिकार र श्रोतको समन्यायिक अभ्यास र वितरण भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तहगत अन्तरसम्बन्ध र समन्वयसँग जोडिएका समस्याहरू सम्बोधन नगरी सङ्घीयताको सही अभ्यास गर्न नसकिने बताए।  प्रधानमन्त्रीले सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिँदै अन्तरप्रदेश समन्वय तथा कार्यविस्तृतिकरणका विषय टुङ्ग्याउने र राष्ट्रियसभाको सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिका निर्देशनहरू कार्यान्वयनमा रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जानकारी गराए। सङ्घीय प्रणालीलाई व्यवस्थित तथा सुदृढ गर्न आवश्यक ऐनहरू तर्जुमा गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान जारी भएपछि सङ्घीयता र मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न १९२ वटा नयाँ ऐन जारी भई सोअन्तर्गत नियमावलीहरूसमेत तयार भई कार्यान्वयनमा रहेको जानकारी दिए।  उनले राष्ट्रियसभाको सङ्घीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०८० र विधायन व्यवस्थापन समितिको संविधान बमोजिम बन्न बाँकी कानुनहरूको अध्ययन प्रतिवेदन, २०८० को सुझावका आधारमा विधेयक तर्जुमासम्बन्धी काम अगाडि बढाइएको बताए।  “कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सहमति दिएका तर सङ्घीय संसद्मा पेश हुन बाँकी विधेयकहरूको सङ्ख्या २१ रहेका छन्, सात वटा विधेयक कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा तर्जुमा सहमतिको क्रममा रहेका छन्,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “बाँकी विधेयकहरू सम्बन्धित मन्त्रालयले मस्यौंदा बनाइरहेको छ ।”  सङ्घीय प्रणाली सुदृढ गर्न महत्त्वपूर्ण रहेका सङ्घीय शिक्षा विधेयक र सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रहरी समायोजन ऐनको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक रहेको सङ्घीय प्रहरीसम्बन्धी विधेयक, सार्वजनिक खरिद ऐन, जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तुसम्बन्धी ऐन, भूमिसँग सम्बन्धित ऐनमा संशोधनसम्बन्धी विधेयकहरू तर्जुमाको अन्तिम चरणमा रहेको बताए । उनले भने, “यसबाट प्रतिवेदनले उल्लेख गरेका कतिपय कानुनी र नीतिगत समस्या हल हुनेछ ।”