काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रयोजनमा राजनीतिक दलको ह्वीप नलाग्ने फैसला गरेको छ । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै शेरबहादुर देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका एमाले माधव नेपाल समूहका २३ सांसदमाथि कुनै कारवाही नहुने भएको छ । अदालतले आफ्नो आदेशमा उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठनमा हस्ताक्षर गरेवापत सांसदहरुलाई कारवाही नगर्न समेत परमादेश जारी गरेको छ। देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका अलावा एमालेका माधव नेपाल–झलनाथ खनाल पक्षीय प्रतिनिधि सभाका २३ सदस्यले पनि हस्ताक्षर गरेका थिए। यो फैसला अनुसार देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने एमालेका सांसदहरुको प्रतिनिधि सभा सदस्य पद नगुम्ने भएको छ। संविधान ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री दाबी गर्दै कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका थिए। तर, एमाले अध्यक्ष्ँ केपी शर्मा ओलीले पनि १ सय ५३ सांसदको दाबी गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष दाबी पेश गरेका थिए। राष्ट्रपति भण्डारीले दुबैको दाबी खारेज गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गराएकी थिइन्। प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको सिफारीसको आधारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ८ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर कात्तिक २७ र मंसिर ३ गते निर्वाचन मिति तोकेकी थिइन्।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले साउन ३ गते प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन आदेश जारी गरेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक ठहर गरेको सर्वोच्च अदालतले साउन ३ गते साँझ ५ बजेभित्र संसद बैठक बोलाउन आदेश दिएको हो । गत जेठ ७ गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । यो कदम असंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा ३० वटा रिट परेका थिए ।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको छ । जेठ ७ गते मध्यरातमा विघटन भएको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न परमादेश जारी गरेको छ । फैसलामा देउवालाई भोलि २९ गते साँझ ५ बजेसम्म प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न भनिएको छ । अर्थात फैसला आएको २८ घण्टाभित्र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेछ । सर्वोच्चले संविधानको धारा ७५(४) को प्रक्रियामा नगएकाले केपी शर्मा ओलीले ७५(५) अनुसार गरेको दाबी संविधानसम्वत नभएको बताएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले दोस्रोपटक जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । त्यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले ७ गते मध्यरातमा मन्त्रिपरिषदको बैठक राखेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस गरेका थिए । ३० वैशाखमा संविधानको धारा ७६(३) अनुसार प्रतिनिधिसभाको ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका एमाले संसदीय दलका नेता ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था थियो । तर उनले ७६(२) को प्रधानमन्त्री रहिरहन विश्वासको मत लिँदाको परिस्थितिमा भिन्नता नआएको भन्दै फेरि विश्वासको मत लिन संसदमा नजाने भनेर ६ जेठमा ७६(५)अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरे । प्रधानमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गरेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गर्न आहृवान गरेकी थिइन् । राष्ट्रपतिले तोकेको समयभित्र नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा र एमाले संसदीय दलका नेता ओलीको दाबी परेको थियो । देउवाले कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहका २६, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक गरी १४९ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएका थिए । ओलीले एमाले र जसपाको समर्थन आफूलाई भएको दाबी गरेका थिए । उनले आफूसँगै जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षर बुझाएका थिए । राष्ट्रपति भण्डारीले दुबैको दाबी नपुग्ने निर्णय लिइन् र मध्यरातमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् ।

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ । पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले सोमबार दिउँसो आदेश जारी सर्वोच्चसँगै प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापित भएको छ ।  प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले निवेदकको मागबमाेजिम कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेशसमेत जारी गरेको छ । ‘एकमतले निर्णय भएको छ । मागबमोजिम आदेश जारी गरकेा छौं,’ आदेश सुनाउँदै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले भने । अदालतले उक्त मुद्दामा सोमबार संक्षिप्त आदेश जारी गरेको हो । प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनाको माग राख्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगै १४६ सांसदलगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए ।उक्त मुद्दामाथि सुनुवाइका सबै प्रक्रिया सकेको अदालतले एक साता समय तोकेर हेर्दाहेर्दैमा राखेको थियो ।

काठमाडौं । एमालेका बरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले आइतबार राति भएको १० बुँदे सहमति अस्वीकार्य रहेको बताएका छन् । उनले सोमबार बिहानै सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै अदालतमा विचाराधिन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने वा अदालतको मानहानी गर्ने गरी गरिएको सहमतिको व्याख्या अस्वीकार्य रहेको बताए हुन् । उनले लेखेका छन्, ‘हिजो राती नेकपा (एमाले) को आन्तरिक एकता सम्बन्धमा कार्यदल स्तरमा भएको सहमति र त्यसलाई व्याख्या गर्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षका प्रेस सल्लाहकारको फेसबुक स्टाटस सहमति गर्दा भएको छलफलको मर्म विपरित छ । यो व्याख्या गलत र अस्वीकार्य छ । अदालतमा विचाराधिन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने वा अदालतको मानहानी गर्ने गरी गरिएको वा गरिने व्याख्या मान्य नहुने कुरा स्पष्ट पार्दै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन मुद्दामा निवेदक रहेका नेकपा (एमाले) का २३ जना सांसदहरू सबै एकसाथ रहेको र आफ्नो मान्यता र हस्ताक्षर मा दृढ रहेको कुरा स्पष्ट पार्दछु ।’

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रियसभा सदस्य जितेन्द्र देवले खोप कूटनीतिमा सरकार असफल भएको बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको बुधबार बसेको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै देवले दक्षिण एसियाका चार देशले अमेरिका र युरोपेली देशको सहयोगमा खोप ल्याइरहेका बेला नेपालले नसक्नु सरकारको कुटनीतिक असफलता भएको बताए । अमेरिकी सरकारको सहयोगमा बंगलादेश र पाकिस्तानले मोडेर्ना कम्पनीको २५ लाख डोज खोप पाएको, श्रीलंकाले पनि अमेरिकी सरकारकै सहयोगमा फाइजरको खोप पाएको र भुटानले डेनमार्कबाट २५ लाख डोज खोप पाएको देवले उल्लेख गरे । ती देशसँग नेपालको पनि दशकौं लामो कूटनीतिक सम्बन्ध रहेको भन्दै उनले नेपालले किन खोप ल्याउन नसकेको भनी प्रश्न गरे । ‘ती देशसँग नेपालको दशकौंदेखि परम्परागत र मित्रगत सम्बन्ध छ, अहिले यी देश र यी कम्पनी किन चिसो भए ? उनीहरुले किन डिल गर्न चाहेनन् रु’ उनले प्रश्न गरे, ‘दक्षिण एसियाका चार देशले खोप ल्याउन सफल भए, नेपालले ल्याउन सफल भएन । यो सरकार फेल भएको हो कि होइन ?’ कमिसन नपाएका कारण नेपालले किनिसकेको सेरम इन्ष्टिच्युटको खोप समेत ल्याउन नसकेको नेता देवले टिप्पणी गरे । राजनीतिक नेतृत्वलाई कूटनीतिक ज्ञान नहुँदा देशको कूटनीति असफल भएको भन्दै राष्ट्रियसभा सदस्य देवले कूटनीतिक असफलता लुकाउन सरकारले राष्ट्रपतिलाई पत्र लेखाएको टिप्पणी गरे । केही समयअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विभिन्न देशका राष्ट्रप्रमुखलाई पत्र लेखेर खोप उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेकी थिइन् । प्रधानमन्त्री वा परराष्ट्रमन्त्रीले गर्नुपर्ने पहल राष्ट्रपतिबाट गराउनु गलत भएको भन्दै राष्ट्रियसभा सदस्य देवले भने, ‘सरकारले आफ्नो कूटनीतिक फेलियरलाई लुकाउन राष्ट्रपति संस्थालाई चिठी लेखाएको हो, यो बचपना कूटनीति हो ।’ सरकारले कूटनीतिक पहलमा बेलैमा गल्ती भयो भनी स्वीकार गर्नुपर्ने भन्दै नेता देवले खोप ल्याउने विषयमा कांग्रेसको पनि सरकारलाई सहयोग रहने बताए ।

नेकपा एमालेले पार्टी विवाद हल गर्न गठन गरेको कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा सुरु भएको छ । सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा  ओली र माधव कुमार नेपाल पक्षबीच देखिएका समस्याहरु समाधान गर्न गठित कार्यदलको बैठक पौने १२ बजेदेखि सुरु भएको हो। बैठकअघि कार्यदलमा रहेका नेता भीम रावल माधव नेपाललाई भेट्न काेटेश्वर पुगेका थिए । हिजाेदेखि ऐजेण्डामा प्रवेश गरेर छलफलमा जुटेकाे कार्यदलले विवाद समाधानकाे माेडालिटी तयार गर्न प्रयास गरिरहेकाे छ ।

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले आगामी १४ औं महाधिवेशनमा सभापति पदमा उम्मेदवारी दिने घाेषणा गरेका छन् । यसै विषयमा उनले आफू पक्षीय केन्द्रीय सदस्य उमाकान्त चौधरी, शिव हुमागाईं, विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसद भीमसेन दास प्रधानलगायतसँग छलफल गरेका छन् । काँग्रेस वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवासहित करिब आधा दर्जन नेताहरुले सभापतिको दाबेदारी प्रस्तुत गरेपछि सिटौला पनि तातेका छन् । यसअघि पनि सिटौलाले आन्तरिक छलफल गरेका थिए । सिटौलाले सार्वजनिक रुपमा सभापतिमा दाबेदारी प्रस्तुत नगरे पनि आन्तरिक रुपमा भने आफू स्वभाविक सभापतिको उम्मेदवार  रहेकोे बताउँदै आएका छन् । सिटौलाले १४ औं महाधिवेशनमा पनि आफ्नोलाई एकीकृत राखेर अगाडि बढ्ने रणनीति बनाएको देखिन्छ । यद्यपि, गगन र प्रदीप देउवा भर्सेस संस्थापन इत्तर पक्षको मोर्चा बनाउनुपर्नेमा जोड दिरहेको देखिन्छ । तर, अन्य नेताहरु भने सभापति देउवासँगको सहकार्यमा जोड दिइरहेको पाइन्छ । आजको छलफलमा सिटौलाले आफू सभापतिको उम्मेदवार भएको भन्दै महाधिवेशनको तयारीमा जुट्न निर्देशन दिएको एक नेताले बताए ।  सिटौलाले भने, ‘म सभापतिको स्वभाविक उम्मेदवार हो । १३ औं महाधिवेशनभन्दा यतिबेला हाम्रो क्षमता​ पनि बढेको छ । साथीहरु महाधिवेशनको तयारीमा लाग्नुस् ।’ सम्पर्क कार्यालय खोलेर आन्तरिक तयारीमा जुटिसकेकाले सभापतिको उम्मेदवार होइन कि भनेर नबुझ्न आग्रह गरेका थिए । छलफलमा सहभागी हुमागाईले भने, ‘महाधिवेशनमा जुट्न हामीलाई आग्रह गर्नुभयो । पार्टीको महाधिवेशन यस पटक नयाँ ढंगले हुन लागेकाले हामी सबैलाई गाउँ गाउँमा जान पनि भन्नुभयो ।’

काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच छलफल भएको छ । सोमबार निधन भएका माओवादीका केन्द्रीय सदस्य महादेव यादवलाई श्रद्धाञ्जली दिन मंगलबार जनकपुर पुगेका प्रचण्ड फर्किएर एयरपोर्टबाटै सिधै कोटेश्वर पुगेका थिए । भेटमा पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे छलफल भएको सचिवालयले जनाएको छ । आन्तरिक विवादका कारण एमालेको नेपाल पक्ष विपक्षी गठबन्धनमा छ ।

काठमाडौं । सम्झौतानुसार निर्माण सम्पन्न नगरेको जनाई सरकारले १५ व्यवसायी तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । विभिन्न कार्यालयका सिफारिशमा सार्वजनिक खरीद अुनगमन कार्यालयले चार कम्पनीलाई दुई वर्ष र एघार कम्पनीलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको जनाइएको छ । खरीद कार्यालयको सोमबार बसेको बैठकले आजदेखि लागू हुनेगरी प्रहरी प्रधान कार्यालयको सिफारिशका आधारमा पूजा ट्रेडिङ एण्ड अर्डर सप्लायर्स हेटौँडा तथा डिएमएस बुट इण्डष्ट्रिज बूढानीलकण्ठ, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका सिफारिशमा सैलुङ इन्टरप्राइजेज र मुक्तिनाथ कृषि सामग्री कम्पनीलाई दुईदुई वर्षका लागि कालोसूचीमा सिफारिस गरिएको हो । कृषि सामग्री कम्पनीले सिफारिश गरेका दुई कम्पनीले तोकिएका समयमा रासायनिक मलको ढुवानी गर्न नसकेपछि कम्पनीले धरौटी रकम जफत गरेर कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो । यस्तै फ्रेण्ड्स अर्बिट कन्स्ट्रक्सन सर्भिसेज प्रालि कन्काई झापा, हिमालय कन्स्ट्रक्सन प्रालि सङ्खुवासभा, सन्देश सौगात ट्रेड एण्ड सप्लायर्स विराटनगर, चुन फार्मेसी पोखरा, गुरा निर्माण सेवा जुम्ला, अम्बा स्टोर धरान, नीरज स्टिल फर्निचर उद्योग लहानलगायत एघार कम्पनीलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा ९१० बमोजिम मङ्सिर १६ गतेदेखि लागू हुने गरी एक वर्षका अवधिसम्म कालोसूचीमा राखिएको हो । कालोसूचीमा परेका कम्पनीले तोकिएको अवधिसम्म ९कालोसूचीमा राखिएको समयसम्म० सरकारी निकायको कुनै पनि खरीद तथा निर्माणका कार्यमा भाग लिन पाउने छैनन् । कालोसूचीमा राख्नुभन्दा अगाडि सम्झौता भएका कार्य भने निरन्तरता हुने कार्यालयले जनाएको छ ।

हिमाली जिल्ला मनाङमा बाढीपहिरोका कारण पानीजन्य रोगको सङ्क्रमण बढ्नसक्ने चेतावनी दिइएको छ । अस्पतालमा आजभोलि पानीजन्य रोगको बिरामी आउने गरेको जिल्ला अस्पताल मनाङका डाक्टर प्रतिभा गौलीले बताए। डा. गौलीले भने, “बाढीपहिराले खाने पानीका पाइप र मुहान बगाएपछि जिल्लामा शुद्ध पिउने पानीको अभाव भएको छ । आकाशे पानीको भरमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ । बाढीपहिराबाट विस्थापित भएका नागरिक एउटै कारागार भवनमा ३०० जना बसेका छन् । त्यस कारणले कोभिड– १९ को मात्र नभएर पानीजन्य रोग फैलिने होकी भन्ने हाम्रो चिन्ता छ ।” अस्पतालमा आजभोलि पानीजन्य सम्बन्धित रोगका बिरामी धेरै आउने गर्दछन् । “अहिले नै पानीजन्य रोगको सङ्क्रमणले महामारीको रुप त लिएको छैन तर, यस्ता सरुवा रोगदेखि सचेत हुनुपर्दछ ।” यो वर्ष कोरोना महामारीको उच्च जोखिम त्यसमाथि बाढीपहिराले पानीजन्य रोगको सङ्क्रमण बढ्नसक्ने भन्दै डा गौलीले जिल्लावासीलाई सचेत रहन आग्रह गरे । उनी भन्छन्,“बाध्यतावस जिल्लामा बाढीपहिरोबाट विस्थापित नागरिक एकै ठाउँमा बसेका छन् । तर, बस्दा सरसफाइदेखि लिएर खानेपानीलाई उमालेर हुन्छ कि अन्य शुद्विकरणका उपाय अपनाएर मात्र पिउन जिल्लावासीलाई अनुरोध गर्दछु ।” वर्षात् शुरु भएसँगै ब्याक्टेरिया, भाइरस तथा जीवाणु बढी सक्रिय हुने गर्दछ । गर्मी एवं वर्षायाममा रोगको प्रकोप अन्य यामको तुलनामा बढ्ने गर्दछ । जसले गर्दा यो मौसममा झाडापखला, जण्डिस, भाइरल ज्वरो, डेङगु, औँलौ, सर्पदंशलगायतका बिरामीको सङ्ख्या बढ्ने गरेको चिकित्सकको भनाइ छ । जिल्लामा अबिरल वर्षापछि आएको बाढीपहिराले विद्युतीय क्षेत्रमा पु¥याएको क्षतिबाट अस्पताल प्रभावित भएको छ । अस्पतालमा प्रयोगशाला सञ्चालनमा कठिनाइ भएको पनि डा गौलीले बताए । अस्पतालमा भएको जेनेटर दुई दुईघण्टा मात्र खोलेर प्रयोगशाला सञ्चालन गर्नुपरेको डा गौलीले बताए । यस्तै जिल्लामा बाढीपहिरो पश्चात् आउनसक्ने विभिन्न खालका महामारीलाई मध्यनजर गर्दै जनस्वास्थ्य कार्यालय मनाङले काम अगाडि बढाएको छ । जिल्लामा बाढीपहिरो गएपछि क्लोरिन ट्याब्लेटको माध्यमबाट खानेपानीलाई शुद्धीकरण गरिएको जनस्वास्थ्य कार्यालय मनाङका प्रमुख बद्री आचार्यले बताए। उनले भने,“अहिले यहाँका नागरिक आकाशे पानी खाएर बस्न बाध्य छन् । आकाशे पानी खाएर बस्दा स्वास्थ्यमा असर पर्ने भएकाले पानीमा क्लोरिन ट्याब्लेटको माध्यमबाट पानी शुद्धीकरण गरेका छौँ, यसका साथै पानीजन्य रोगबाट सङ्क्रमण बढ्न सक्ने भन्दै सूचनामूलक सन्देश दिँदै हिँडेका छौँ ।” मनाङका विभिन्न स्थानमा भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति हुने गरी बाढीपहिरो गएको छ । जिल्लामा बाढी पछि आउन सक्ने पानीजन्य रोगको जोखिम भएकाले सबैले सावधानी अपनाउन जनस्वास्थ्य कार्यालय मनाङको आग्रह छ । यस परिस्थितमा उद्धार, राहतका कार्यमा जुट्दा कोरोना विरुद्धको स्वास्थ्यका मापदण्ड नअपनाउँदा, सफा पिउने पानी नपाउँदा, लामखुट्टेबाट बच्न नसक्दा, उपयुक्त गाँस र बाँसको प्रबन्ध राम्रो नहुँदा झनै स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न समस्या आउन सक्ने भएकोले विशेष सावधानी अपनाउनु आवश्यक रहेको जिल्ला जनस्वास्थ्य प्रमुख आचार्य बताउँछन् । रासस

जनकपुर । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताएका छन् । संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको मर्म र भावना अनुसार प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुने र देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश जारी हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको उनले बताए । सोमबार निधन भएका माओवादीका केन्द्रीय सदस्य महादेव यादवलाई श्रद्धाञ्जली दिन मंगलबार जनकपुर गएका प्रचण्डले भने, ‘संसद् पुनस्स्थापना मात्रै होइन १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिकोमा बुझाएको पत्र र १४६ सहित सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको रिट निवेदन आधारमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी हुन्छ भन्ने विश्वास मलाई छ ।’

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) फुटतर्फ अग्रसर भएको छ । मंगलबार निर्वाचन आयोगमा भएको छलफलमा दुबै पक्ष पार्टी एकताको साटो फुटेर आ–आफ्नो बाटो लाग्न सहमत भएका हुन् । मंगलबार आयोगले सहमतिका लागि जसपाका दुबै पक्षलाई आयोगमा बोलाएर छलफल गरेको थियो । तर, दुबै पक्षले आफ्नो दावी नछाडेपछि आयोगले उनीहरुलाई दल दर्तासम्बन्धी ऐनअनुसार दावी लिएर आउन भनेको छ । आयोगले जसपा विवाद समाधानका लागि बुधबार इजलास गठन गर्ने र दुबै पक्षले दल दर्तासम्बन्धी ऐन बमोजिम दावी पेश गर्ने सहमति जुटेको आयोग स्रोतको भनाइ छ । अब निर्वाचन आयोगले आधिकारिकताका लागि दुबै पक्षलाई दावी पेश गर्न आग्रह गर्ने भएको छ। आजको बैठकमा महन्थ ठाकुर पक्षबाट महन्थ ठाकुर, लक्ष्मणलाल कर्ण, शरदसिंह भण्डारी, उमाशंकर अरगरिया, सुरेन्द्र झा लगायतका नेताहरू सहभागी थिए । यस्तै उपेन्द्र यादव पक्षबाट नेता यादव सहित मोहम्मद इस्तियाक राई, राजेन्द्र श्रेष्ठ लगायतका नेताहरू सहभागी थिए ।

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सहमति कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरेपछि आंशिक प्राध्यापकहरू पठनपाठन ठप्प पारेर पदाधिकारीको कार्यालय धाउन थालेका छन् । मंगलबार हुने उपकुलपतिको वार्ता अन्तिम भएको भन्दै माग सम्बोधनका लागि उनीहरूले ४८ घण्टे अल्टिमेटम दिएका छन् । भर्चुअल कक्षा बहिस्कार गरेका आंशिक प्राध्यापकहरू अचेल पठनपाठनमा होइन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीका कार्यकक्ष वरिपरि भेटिन्छन् । पटक पटक आन्दोलन र वार्ताको श्रृङ्खला चल्दै आए पनि यसपटक भने माग सम्बोधनका लागि अन्तिम वार्तामा बस्ने उनीहरूको भनाइ छ । आंशिक प्राध्यापकहरू करार नियुक्ति र समान कामको समान ज्याला माग गर्दै आन्दोलनमा छन् । विश्वविद्यालयले शोषण गरेको आंशिक प्राध्यापकहरूको ठहर छ । गत पुस २३ गते माग सम्बोधनका लागि भएको सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । सहमतिमा विश्वविद्यालयले आंगिक क्याम्पसहरूलाई शिक्षक दरबन्दीको अवस्था जानकारी गराउन ताकेता गरेको थियो । ६२ मध्ये १८ वटा आंगिक क्याम्पसल् मात्र विवरण पठाएको अनुगमन निर्देशनालयका कार्यकारी निर्देशक विष्णु खनाल बताउनुहुन्छ । विवरण प्राप्त क्याम्पसमा छानविनका लागि त्रिविबाट पदाधिकारी गइसकेको र अन्य क्याम्पसका हकमा विवरण प्राप्त भएपछि मात्र जाने उहाँको भनाइ छ । ठूला भनिएका र नाम चलेका क्याम्पसहरूले समेत आफ्नो स्रोतले धान्ने र आवश्यक प्राध्यापकहरूको विवरण पठाउन आलटाल गरिरहेका छन् । विवरण पठाउन विश्वविद्यालयले पुनः ताकेता गरेको छैन । आफ्ना माग सम्बोधन गर्न नसके पदाधिकारीले राजीनामा दिनुपर्ने माग आंशिक प्राध्यापक संघका उपाध्यक्ष नवीन खनाल बताउनुहुन्छ । ‘अहिलेको आन्दोलन निर्णायक भएकाले करार भन्दा अन्य सहमति जाँदैनौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘नसक्ने हो भने पदाधिकारीले राजीनामा दिनुपर्छ, मंगलबारको वार्ता सफल नभएको खण्डमा ४८ घण्टाभित्र आन्दोलनको मोर्चामा जानेछौँ ।’ यता, विश्वविद्यालय भने माग सम्बोधनको प्रक्रियामा रहेको तयारी जवाफ दिइरहेको छ । आंशिक प्राध्यापकले पनि सहमति कार्यान्वयनका लागि क्याम्पस तहमा विवरण पठाउन दवाव दिन सकेका छैनन् । विश्वविद्यालयको कार्यशैली र आंशिक प्राध्यापकको आन्दोलनको मारमा भने विद्यार्थी छन् । -Imagekhabar

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रियसभा सदस्य रमेशजङ्ग रायमाझीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नैतिकता गुमाइसकेको आरोप लगाउनुभएको छ । राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै रायमाझीले प्रधानमन्त्री ओली राजनीतिक, नैतिक लगायत सबै दृष्टिकोणबाट असफल प्रधानमन्त्री सावित भएको आरोप लगाउनुभयो । आफैँले पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकार चलाउन सकिनँ भन्ने ओलीले पुनः प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्न जानु कहाँसम्मको नैतिकता हो भन्दै उहाँले प्र्रश्न गर्नुभयो । साथै उहाँले मध्यराति सुतेको राष्ट्रपतिलाई उठाएर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु कतिसम्म संवैधानिक र नैतिक हो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘मध्यराति राष्ट्रपति सुतेको बेलामा उठाएर, ढोका ढक ढक गरेर उठाएर (प्रतिनिधिसभा) विघटन गर्नु कतिसम्मको संवैधानिक र नैतिकताको कुरा हो ? उज्यालो हुँदैनथ्यो ?’ राष्ट्रियसभा सदस्य रायमाझीले रायमाझीले सडकमा कालो झण्डा लिएर उत्रने अवस्था नरहेको भन्दै राष्ट्रियसभाको बैठकमा नै कालो क्याप उचालेर प्रतिकात्मक रुपमा विरोध जनाएको बताउनुभयो । शिरदेखि पाउ सम्म कालो पोशाकमा बैठकमा सहभागी भएका रायमाझीले मुलुकले थाहा पाओस् भन्दै सरकारको र प्रतिनिधिसभाको विघटनको विरोधमा आफूले कालो झण्डाको रूपमा क्याप प्रस्तुत गरेको बताउनुभयो । उहाँले टाउकोमा लगाएको कालो क्याप उठाएर घुमाउँदै सभामा उपस्थिति सबैलाई देखाएर भन्नुभयो, ‘मैले सिम्बोलिक रूपमा यो सरकारको विरुद्धमा र प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्धमा आवाज उठाइरहेको छु ।’ प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिसकेपछि लाखौँ जनता सडकमा कालो झण्डा बोकेर निस्कनुपर्नेमा कोरोनाका जोखिम बढेकाले निस्कन नसकेको अवस्थामा अलग पोशाकमा उपस्थिति भएर सभामा नै प्रतिगमनको विरोध गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सडकमा कालो झण्डा देखाउने अवस्था नभएको कारणले आज सम्माननीय अध्यक्ष ज्यू मार्फत प्रधानमन्त्रीको कदमको विरुद्धमा यो सदनबाट मुलुकले थाहा पाओस् विरोध स्वरुप कालो झण्डाको रुपमा मैले यो क्याप प्रस्तुत गरेको छु ।’ रायमाझीले सरकारकै स्वास्थ्य मन्त्रीले भ्याक्सिनको ४ डलर पर्छ भनेको तर अहिले चीनबाट ल्याउन लागेको भ्याक्सिनको प्रति भ्याक्सिन १४ डलर भनिएको भन्दै त्यसबारे सरकारको जवाफ माग गर्नुभयो । ओलीले प्रचण्डसँग गठबन्धन गर्दा केही नहुने अनि अहिले ५ दलिय गठबन्धनमा सहभागी भएको भन्दै नेपाली कांग्रेसलाई प्रचण्ड पथमा गयो भन्ने ? कुन मुखले भन्नुभएको हो भनी उहाँले प्रधानमन्त्री प्रति कटाक्ष गर्नुभयो ।