काठमाडौ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तत्काल बक्यौता महसुल भुक्तानी गर्न आग्रह गरेको छ। देशभरका विभिन्न स्थानीय तहले सडक बत्ती प्रयोग गरेबापत ६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको भन्दै प्राधिकरणले तत्काल उक्त रकम तिर्न भनेको हो ।   प्राधिकरणबाट स्वीकृति नलिई सडक बत्ती जडान गर्नु नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ (संशोधनसहित)को दफा २ को खण्ड (ङ १) बमोजिम गैरकानुनी रहेको प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ ।  अनधिकृत तवरले विद्युत् सेवा उपभोग गरेमा सोही ऐनको दफा २३ बमोजिम विद्युत् लाइन काट्न सकिने व्यवस्था रहेको प्राधिकरणले चेतावनी दिएको छ ।  “देशभरका विभिन्न स्थानीय तहहरूले सडक बत्ती प्रयोग गरे बापत करिब ६ अर्बभन्दा बढीको विद्युत् महसुल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्नरबुझाउन बाँकी रहेको छ,” प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै भनेको छ, “पत्राचारमार्फत् जानकारी गराइँदै आएको व्यहोरा अवगत नै छ । बक्यौता महसुल नतिर्ने र बिनामिटर जडान गरिएका सडक बत्ती नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट हटाइने भएकाले सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा सम्पर्क राखी रीतपूर्वक ग्राहक बनी मिटरमार्फत् सडक बत्ती जडान गराउन आग्रह गरिन्छ ।” 

काठमाडौं । सरकारले वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रतिवेदन स्वीकृत गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने निर्णय गरेको हो ।  “नेपालको संविधानको धारा ५३ एवं सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४१ बमोजिम तयार गरिएको नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदनलाई स्वीकृत गरी सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने,” बैठकको निर्णयमा भनिएको छ ।  बैठकले स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँटको ढाँचा र हिस्सा बमोजिम अनुमानित राजस्व सात प्रदेशका लागि ७७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, स्थानीय तहका लागि ७७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र वित्तीय समानीकरण अनुदानको परिमाण सात प्रदेशका लागि ६० अर्ब रुपैयाँ र स्थानीय तहहरूका लागि ८८ अर्ब स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यस्ता छन् आजका बैठकका मुख्य पाँच निर्णय  २०८० चैत १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू : १. नेपालको संविधानको धारा ५३ एवं सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४१ बमोजिम तयार गरिएको नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदनलाई स्वीकृत गरी सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने । २. आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँटको ढाँचा र हिस्सा बमोजिम अनुमानित राजस्व सात प्रदेशको लागि रु. ७७ अर्ब ५० करोड, स्थानीय तहका लागि रु. ७७ अर्ब ५० करोड र वित्तीय समानीकरण अनुदानको परिमाण सात प्रदेशको लागि रु. ६० अर्ब र स्थानीय तहहरूको लागि रु. ८८ अर्ब स्वीकृत गर्ने । ३. चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि १८ प्रतिशतसम्म चिस्यान भएको चैते धानको प्रतिक्विन्टल रु. २७०७/२८ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने । साथै १८ प्रतिशतभन्दा बढी चिस्यान भएको चैते धानको हकमा एक प्रतिशत चिस्यानका लागि प्रतिक्विन्टल १२०० ग्रामका दरले हुन आउने तौल घटाई कायम हुन आउने तौलका आधारमा न्यूनतम समर्थन मूल्य कायम गर्ने । ४. नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यकारी समितिको रिक्त ३ सदस्य पदमा श्री ऋषिराम भण्डारी, राजेन्द्रबहादुर लामा र रामप्रसाद सापकोटालाई मनोनयन गर्ने । ५. नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त सचिव पद १ मा श्री हरिप्रसाद लम्साललाई बढुवा गर्ने ।

काठमाडौं । मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) खरिदमा झण्डै ९२ करोड अनियमितता गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २० जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ । विशेष अदालतमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष दिगम्बर झा र पुरुषोतम खनाल, पूर्व वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल, बहालवाला निर्देशकहरू दिपेश आचार्य, सुरेन्द्र हाडा र अच्यूतानन्द मिश्रलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । यस्तै प्राधिकरणका आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखाका उपनिर्देशक सुरेश बस्नेत, योजना तथा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली शाखाका उपनिर्देशक रेवतीराम पन्थ, अनुमतिपत्र व्यवस्थापन शाखाका उपनिर्देशक संदिप अधिकारी र कविन्द्रराज मल्लविरूद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्धा दायर भएको छ । विशेष अदालतमा दायर मुद्दामा उनीहरूविरूद्ध ९१ करोड ९८ लाख ३० हजार ८८२ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ ।

सिंहदरबार आज आयोजित राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५२ औँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुशासनका क्षेत्रमा नयाँ काम थालनी गरेको तर विकास निर्माणका क्षेत्रमा अझै मेहनत गर्नुपर्ने बताए ।

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सबै सङ्घर्ष र आन्दोलनबाट प्राप्त दूरगामी महत्त्वका उपलब्धीको रक्षा गर्दै निराशा चिर्ने र भरोसा जगाउने कार्य सरकारको मुख्य चुनौती भएको बताए। सिंहदरबार आज आयोजित राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५२ औँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनतामा भरोसा जगाउनेगरी सेवा प्रवाहमा ध्यान दिन निर्देशनसमेत दिए। “समाजमा विशेषतः युवाहरूमा प्रकट भइरहेको नैराश्यता र नकारात्मक सोंचमा परिवर्तन गर्नुछ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “सबै सङ्घर्ष र आन्दोलनले ल्याएको दूरगामी महत्त्वका उपलब्धीको रक्षा गर्दै निराशा चिर्ने र भरोसा जगाउने कार्य सरकारको मुख्य चुनौती हो, यसको सामना गर्नुछ ।” अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई थप वस्तुनिष्ठ, प्रभावकारी, नतिजामूलक बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय गौरव तथा रूपान्तरणकारी आयोजना र पहिलो प्राथमिकता प्राप्त ठूला आयोजनाको निर्धारित लागत र समयसीमा भित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने बताए। उनले राष्ट्रिय योजना आयोगको संयोजकत्वमा आयोजनाहरूको संयुक्त अनुगमनमार्फत प्राप्त पृष्ठपोषणलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिए। स्रोत सुनिश्चितता र बजेट व्यवस्थापन गर्नका लागि आयोजनाको प्राथमिकता निर्धारण गर्न आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति सम्बन्धी मापदण्ड, २०८० लाई समसामयिक संशोधन गरिएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले भने, “आयोजना वर्गीकरणका आधार तथा मापदण्ड, २०८० कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट आयोजना व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास छु ।”                  सीमित स्रोत साधन र असीमित आवश्यकताबीच सामञ्जस्यता कायम गर्दै विद्यमान आर्थिक शिथिलतालाई चलायमान गराउन आगामी बजेटमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना र पहिलो प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूको प्रगति र प्रतिफलका आधारमा प्राथमिकीकरण गरी बजेट विनियोजन गरिने स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पूर्वाधार विकासमा रहेको दोहोरोपन र भौगोलिक तथा प्रादेशिक असुन्तलन हटाउने गरी बजेट तयारी र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। 

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हरेक आर्थिक वर्षमा बजेट मागिरहने तर पुँजीगत बजेट खर्च नहुने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताएका हुन्। सिंहदरबार आज आयोजित राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५२ औँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन भएको बजेट किन खर्च हुँदैन भनेर प्रश्न गरेका हुन् । “चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा सरकारको पुँजीगत खर्च समग्रमा कम रहनु हाम्रो लागि चिन्ताको विषय हो,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “ पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन भएको सबै बजेट पूरा खर्च नहुने अवस्था हरेक वर्ष दोहोरिने बारेमा गम्भीर भएर सोचौँ । यो समस्याको समाधान यस आवको बाँकी अवधिमा गर्नैपर्छ ।” पुँजीगत खर्च बढाउन विभिन्न उपायहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको परिप्रेक्ष्यमा उपलब्ध भएको बजेट पूर्णरूपमा खर्च हुनेगरी विकास निर्माणका कार्यको नेतृत्व गर्न सबै मन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीलाई निर्देशन दिए। केही मन्त्रालय र केही राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूले तुलनात्मक रूपमा राम्रो गरेको अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ८० प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति हासील गर्ने सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, कालीगण्डकी कोरिडोर (गैंडाकोट–राम्दी खण्ड) र लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषलगायतलाई धन्यवाद व्यक्त गरे। उनले ती आयोजनाका साथै अन्य सबै आयोजनालाई बाँकी अवधिमा शतप्रतिशत नतिजा प्रदान गर्न  निर्देशन दिए। सरकारले गर्ने खर्चमार्फत अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर तथा अवसर सिर्जना उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, समुदाय र विकास साझेदारको स्रोतसाधन  परिचालन गर्न पनि तोकिएको खर्च समयमै गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले भने, “सरकारका सम्पूर्ण अङ्गहरू प्रक्रियामुखीभन्दा परिणाममुखी सोंचका साथ अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।”

काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच विद्युत् आयात सम्झौतामा नवीकरण भएको छ । सम्झौता २०८१ असार दोस्रो सातासम्मका लागि गरिएको छ । भारतको एक्सचेन्ज मार्केटबाट आगामी तीन महिनासम्म ५ सय ५४ मेगावाट विद्युत् आयात गर्न पाइने गरी सम्झौता भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले जानकारी दिए । त्यसमध्ये ५ सय मेगावाट ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन र ५४ मेगावाट टनकपुरबाट आयात गरिनेछ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संवैधानिक परिषद्को बैठक आह्वान गरेका छन् । संबैधानिक परिषदको अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले  १८ चैत अर्थात् आइतबार बिहान बस्ने गरी परिषद्को बैठक बोलाएका हुन् । यसअघि चैत १२ गतेका लागि तय भएको बैठक स्थगित भएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संवैधानिक परिषद्को बैठकबारे नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग बिहीबार बिहान बालुवाटारमा छलफल गरेका थिए । छलफलका क्रममा सकारात्मक कुराकानी भएपछि प्रधानमन्त्रीले बैठक आह्वान गरेका हुन् ।  संवैधानिक परिषद्‌मा प्रमुख विपक्षी दलको नेता, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपसभामुख सदस्य रहने प्राबधान छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबिच छलफल भएको छ । आज (बिहीबार) बिहान बालुवाटारमा भएको छलफलमा संसदमा जारी गतिरोध अन्त्य गर्ने विषयमा छलफल भएको छ ।  साथै सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक पारित गरेर लैजाने विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिए ।   प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहेको कानुन न्याय र मानवअधिकार समितिमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । सरकारले कांग्रेस, एमाले सहितका दलहरूको सर्वसम्मतिमा विधेयक पास गराउन पहल गर्दै आइरहेको छ । भेटवार्तामा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकलाई अघि बढाउने, संसद्ला‌ई बिजनेस दिने लगायतका राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । सचिवालयका अनुसार राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा सबै दल मिलेर अघि बढ्नुपर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रस्तावमा देउवा सकारात्मक छन् । भेटवार्ताको क्रममा संवैधानिक परिषद् बैठकको विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ ।  प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको समेत नाम मुछिएको विषयमा संसद्‌मा प्रश्न उठाउँदै आएको छ । 

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाभित्र मौसमी रुघाखोकी लागेको ठानिएका केही बिरामीहरूमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । ती बिरामीहरुको अवस्था गम्भीर बनेर जाँच गर्दा कोभिड-१९ पुष्टि भएको हो । यसबाट नेपालमा अझै पनि कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण रहिरहेकाे पुष्टि भएको भन्दै शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालले सतर्कता अपनाउन र खोप लगाउन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ। काठमाडौंस्थित सङ्क्रामक रोगको उपचार गरिने देशकै प्रमुख स्वास्थ्य केन्द्र शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा गत सातादेखि अहिलेसम्म १० जनाभन्दा बढी कोरोना संक्रमित बिरामी भर्ना भएको बताइएको छ। ती बिरामीलाई सघन उपचार कक्षमा राख्नुपरेको र अहिले पनि चार जना आईसीयूमै रहेको उक्त अस्पतालले जनाएको छ । कोभिडबाट बिरामीहरू सिकिस्त भइरहेको भए पनि यो कोरोनाभाइरसको पुरानै भेरिअन्ट हो वा नयाँ भन्ने यकिन गर्न परीक्षण भइनसकेको टेकु अस्पताल स्रोतले जानकारी दिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार अहिले देशभरि गरेर पुष्टि भएका २८ जनामा कोरोनाभाइरसको सक्रिय सङ्क्रमण छ। तर परीक्षण गराउने क्रम घटेको हुनाले र समुदायमा जटिल सङ्क्रमण नभएका सङ्क्रमितहरू पनि भएको हुन सक्ने भएकाले वास्तविक सङ्ख्या बढी हुन सक्ने बताइएकाे छ।

काठमाडौं ।यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) बिहीबार (आज)देखि सुरु हुँदै छ।परीक्षा बिहान ८ देखि ११ बजेसम्म चल्नेछ ।आज पहिलो दिन अनिवार्य अंग्रेजी विषयको परीक्षा हुँदैछ । यो वर्ष एसईईमा पाँच लाख चार हजार ४१४ विद्यार्थी सहभागी हुँने छन् ।  परीक्षाका निम्ति दुई हजार ६४ परीक्षा केन्द्र तोकिएको छ।नेपाली विद्यार्थी अध्ययनरत एभरेष्ट इन्टरनेसनल स्कुल जापानबाट यो वर्ष २३ विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी हुने बोर्डले जनाएको छ ।  ३५ प्रतिशत नल्याए नन् ग्रेडेड हुने  यो वर्ष पहिलोपटक एसईई माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम २०७८ अनुसार सञ्चालन हुँदै छ । यस्तै, लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका, २०७८ अनुसार विद्यार्थीको ग्रेडिङ हुनेछ । जसअनुसार सैद्धान्तिकतर्फ ३५ प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याउनेको मार्कसिटमा अवर्गीकृत (non grade) लेखिने र मूल प्रमाणपत्र नदिने व्यवस्था छ ।  अर्थात् सैद्धान्तिकतर्फ पूर्ण अंक ७५ रहेकोमा विद्यार्थीले कम्तीमा २७ ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यसरी नन् ग्रेडेड नतिजा आएका विद्यार्थीले दुईवटा विषयमा तीनपटकसम्म तत्कालै हुने पूरक परीक्षा दिन पाउने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले जानकारी दिए।  यस्तै, दुईभन्दा बढी विषयमा नन् ग्रेडेड भएका वा पूरक परीक्षामा पनि ग्रेडिङ पाउन नसकेका विद्यार्थीले अर्को वर्ष हुने एसईईमा सबै विषयमा ग्रेडवृद्धि परीक्षा दिन पाउने उनले बताए।  छात्राको संख्या कम हुँदै  जनसंख्याको आधारमा पछिल्ला दुई वर्षयता लगातार एसईईमा छात्राको संख्या घट्दै गएको छ। २०७८ को परीक्षामा पाँच लाख १४ हजार ९६७ जनाले आवेदन दिएकोमा छात्रा दुई लाख ५७ हजार ९२४ र छात्र दुई लाख ५७ हजार ५३ जना थिए। २०७९ को एसईईमा सहभागी चार लाख ८५ हजार ३९६ जनामध्ये छात्रा दुई लाख ४२ हजार ७१२ छात्र दुई लाख ४२ हजार ६७४ थिए।  २०८० मा आइपुग्दा जम्मा पाँच लाख चार हजार ४१४ विद्यार्थीले आवेदन दिएकोमा दुई लाख ५० हजार ७७२ छात्रा, दुई लाख ५३ हजार ६२७ छात्र छन् । अर्थात् यो वर्षको एसईईमा छात्रभन्दा झन्डै तीन हजार कम छात्रा सहभागी हुँदै छन्।  राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको कुल जनसंख्यामध्ये ४८.९८ प्रतिशत पुरुष र ५१.०२ प्रतिशत महिला छन्। तर, १० देखि १९ वर्षसम्मका उमेर समूहमा भने १०.५ प्रतिशत पुरुष र ९.९ प्रतिशत महिला रहेको जनगणनाको तथ्यांक छ।  कुल जनसंख्यामा नै महिलाको संख्या कम भएकाले वर्षेपिच्छे एसईईमा छात्राको संख्या घट्दै गएको अध्यक्ष महाश्रम शमाले जानकारी दिए। पहिलोपटक एसईईमा ‘अन्य’ वर्ग छुट्याएर सहभागी गराइँदै  यसपटकको एसईईमा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक (LGBTQI)समुदायलाई पहिलोपटक ‘अन्य’ वर्गमा राखेर सहभागी गराइँदैछ । सो समुदायबाट यसपटक १५ परीक्षार्थी सहभागी हुने बोर्डले जनाएको छ ।  फरक पहिचान भए पनि यसअघि छात्र वा छात्रा वर्गमा राख्ने गरेकोमा सरकारले यो वर्ष पहिलोपटक एलजीबीटीआई समुदायको वर्ग छुट्याएको हो । बढ्दै प्राविधिक धारका विद्यार्थी  यस वर्षको एसईईमा प्राविधिक विषयका विद्यार्थीको संख्या गएको वर्षभन्दा बढेको छ। यस वर्ष सहभागी हुन लागेका १० हजार ८०६ विद्यालयमध्ये ५०६ वटा विद्यालयका १५ हजार ७४९ विद्यार्थी प्राविधिक धारका छन् । गएको वर्ष ५०५ वटा विद्यालयबाट प्राविधिक धारका १५ हजार ४६१ विद्यार्थी एसईईमा सहभागी भएका थिए ।  दुई हजार बढी परीक्षा केन्द्र, ७७ हजार जनशक्ति खटाइँदै  यो वर्ष एसईई दिन लागेका पाँच लाख चार हजार ४१४ विद्यार्थीका निम्ति दुई हजार ६४ परीक्षा केन्द्र तोकिएको छ । परीक्षा व्यवस्थित, मर्यादित र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्न ७७ हजार बढी जनशक्ति खटाइको बोर्डले जनाएको छ । परीक्षा केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष, निरीक्षक, सुरक्षाकर्मीलगायत गरी ७७ हजार ५०५ जना जनशक्ति खटाउन लागिएको बोर्डले जनाएको छ ।

काठमाडौं। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) तथा सेन्ट ज्यूड चिल्ड्रेन रिसर्च इन्सिच्युटबीच बालबालिकामा हुने क्यान्सर रोगको उपचारका लागि निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ । आज मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा स्वास्थ्य सचिव डा।रोशन पोखरेल र डब्लुएचओ नेपालका प्रमुख डा.राजेश संभाजीराव पाण्डवबिच सोसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।  स्वास्थ्य सचिव डा.पोखरेलले समझदारीले नेपालमा क्यान्सरबाट पीडित बालबालिकाको उपचारमा सुधार ल्याउन ठुलो योगदान पुर्‍याउने बताए। उनले सुरुमा सो निःशुल्क औषधि विभिन्न चारवटा सरकारी अस्पतालमा उपलब्ध गराइने भएपनि पछि आवश्यकताका आधारमा अन्य अस्पतालमा पनि विस्तार गरिने जानकारी दिए। डब्लुएचओका नेपाल प्रमुख डा।पाण्डवले क्यान्सर भएका बालबालिकाको अत्यावश्यक औषधिमा पहुँच सुनिश्चित गर्नुका साथै क्यान्सर पीडित बालबालिकाको परिवारमा पर्ने आर्थिक भार कम गर्न यो कार्यक्रमले मद्दत गर्ने बताए।  “नेपालमा हरेक वर्ष करिब नौ सय बालबालिकामा क्यान्सर पहिचान हुने गरेको छ । यद्यपि, उपचार तथा सेवामा सीमित पहुँच र स्रोतको अभावले गर्दा, क्यान्सर भएका बालबालिकामध्ये एक तिहाइले मात्र उपचार पाउने गरेका छन् । यसबाट हुने मृत्यु पनि बढ्दै गएको छ”, उनले भने, “समझदारीले औषधि उपलब्धतासँगै क्यान्सरको उपचारमा पहुँच बढाउन मद्दत गर्नेछ ।”  मन्त्रालयका नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डा.कृष्णप्रसाद पौडेलले समझदारीमा अनुसार नेपालले बालबालिकामा हुने क्यान्सरका ३५ प्रकारका औषधि निःशुल्क प्राप्त गर्नेछ । समझदारीअनुसार नेपालले आगामी चार वर्षसम्म क्यान्सरको निःशुल्क औषधि पाउने छ । उनका अनुसार आगामी सेप्टेम्बरदेखि उक्त औषधि नेपाल आउने क्रम सुरु हुनेछ । समझदारीअनुसार सरकारी अस्पताल भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, बिपी कोइराला क्यान्सर अस्पताल भरतपुर, कान्ति बाल अस्पताल र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार गर्ने बालबालिकाले निःशुल्क क्यान्सरको औषधि प्राप्त गर्ने छन् । नेपाल ग्लोबल इनिसिएटिभ फर चाइल्डहुड क्यान्सरका लागि विशेष राष्ट्रको रूपमा सन् २०२० मा छनोट भएको थियो ।  हाल क्यान्सर भएका बालबालिकामा निको भई बाँच्नेदर न्यून र मध्यम आय भएका देशमा मात्र २० देखि ३० प्रतिशत रहेको छ भने उच्च आय भएका देशहरूमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । बालबालिकामा देखिने क्यान्सर नेपालजस्तो अल्पविकसित देशमा निको हुने दर कम रहेको छ । करिब २० देखि ३० प्रतिशत मात्र बालबालिका निको भई बाँच्ने दर रहेको छ । विकसित देशमा भने ८० देखि ९० प्रतिशत बाल क्यान्सर रोग निको पार्न सकिन्छ ।  नेपालले सन् २०३० सम्ममा क्यान्सर भएका बालबालिकाको बाँच्ने दर कम्तीमा ६० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ। कान्ति बाल अस्पतालका वरिष्ठ बाल क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा.सनि सिपाइले नेपालमा आर्थिक अभावका कारणले अझै पनि बालबालिका उपचारमा नआएको बताए।  उनले बालबालिकालाई समयमा नै क्यान्सर रोगको उपचार गरे निको हुने सम्भावना बढी हुने बताए। उनले नेपालमा नै बालबालिकामा हुने रक्त क्यान्सर ९० प्रतिशत निको पारिरहेको बताए। उनका अनुसार नेपालमा बालबालिकालाई रगत, आँखा, कलेजो, हड्डी र मांसपेशीको क्यान्सर हुने गर्दछ । बालबालिकामा १० प्रतिशत वंशाणुगत गुण र ९० प्रतिशत जिनको खराबीले गर्दा क्यान्सर हुने गर्दछ । जन्मेदेखि पाँच वर्षमुनिका बालबालिकालाई बढी मात्रामा क्यान्सर हुने गरेको छ ।

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले परम्परागत ढाँचाको नभएर उत्पादन र रोजगारीलाई लक्षित गरी बजेट निर्माणको तयारी गर्न निर्देशन दिएका छन्। बुधबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटको स्रोत अनुमान सम्बन्धी बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले जनतामा आशा जगाउने गरी उत्पादन र रोजगारकेन्द्रित बजेटको तयारी गर्न निर्देशन दिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने, 'नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा दुईथरि ुस्कुल अफ थटु छन्। एउटा दृष्टिकोण छ( अर्थतन्त्र दवावमा छ, धान्न सक्ने परम्परागत ढाँचाकै बजेट बनाएर जाउँ। अर्को दृष्टिकोण छ( चुनौतीभित्र नै केही गरेर देखाउने र परिणाम दिने अवसर पनि हुन्छ। त्यसैले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत् केही नयाँ गरौं। देशमा केही हुँदैन भन्ने भाष्य व्यवहारबाट चिरौँ। म चाहिँ केही नयाँ गरौँ भन्नेमा दृढ छु।' छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सङ्कटको बेला राज्यले हस्तक्षेप गरेरै भए पनि अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीले भने, 'सङ्कटको बेला नै राज्य चाहिन्छ। राज्यप्रति जनताको विश्वास बढ्ने पनि यस्तै बेला हो। त्यसैले बजेटलाई नयाँपन दिउँ। सरकारले केही नयाँ गर्दैछ भन्ने कुरा जनताले प्रष्ट देखून्। उनीहरूमा सकारात्मक आशा जागोस्। जनतामा आशा जगाएर मात्रै हरेक देशले प्रगति गर्न सक्छ।' सो क्रममा राजश्व बढाउन नयाँ कार्ययोजनासहित अगाडि बढ्न पनि प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए । उनले भने,'राजश्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन जोड दिनुस्। राजश्वको दायरा बढाउने र चुहावट रोक्ने काममा केन्द्रित हुनुस्। पुँजीगत खर्चको सामर्थ्य बढाउन विशेष रूपले अग्रसर हुनुस्। पुँजीगत खर्च नबढ्नुको प्रमुख कारण खर्च गर्न नसक्ने र अनावश्यक ठाउँमा बजेट फस्नु हो। यसपटक निर्मम भएर आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्नुस्। राम्रो गरिरहेका योजनामा बजेट थपेर अनावश्यक ठाउँको बजेट घटाइदिनुस्।' आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरणको काम व्यवस्थित गरेर मात्रै बजेटको व्यस्ता गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जोड थियो । उनले भने 'जुन आयोजनामा काम राम्रो भएको छ, खर्च गर्ने क्षमता पनि राम्रो छ, त्यस्तोलाई प्राथमिकता दिउँ। जहाँ केही काम भएको छ, त्यसलाई निरन्तरता दिउँ। जहाँ काम भएको छैन, त्यस्ता योजना हटाइदिउँ। बजेट मात्रै थुपार्ने तर कुनै परिणाम नदिने र अनावश्यक दायित्व मात्रै थप्ने योजना नराखौँ। त्यसरी हटाएका योजनामा जाने बजेट उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गरौँ।'बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अर्थतन्त्र दवावमै रहेकाले परिणाम दिने ठाउँमा लगानी केन्द्रित गर्दै अर्थतन्त्रलाई गति दिनुपर्ने बताए। छलफलमा अर्थमन्त्री पुन, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.मीनबहादुर श्रेष्ठ, राष्ट्रिय वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल, मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारीहरू सहभागी थिए ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय समझदारी बनाएर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्गो लगाउन सरकार प्रयत्नशील रहेको बताएका छन् । द्वन्द्व पीडित परिवारका विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिहरुसँग आज सिंहदरबारमा भेट गर्दै प्रधानमन्त्रीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका विषयमा अदालतको आदेश पालना गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । “सरकारले चाहँदाचाहँदै पनि सङ्क्रमणकालिन न्याय टुङ्ग्याउन सकिएको छैन,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्गो लगाउन नदिने  शक्ति पनि सक्रिय नै छन्, त्यसले गर्दा कतिपय समस्या भएको छ ।” उनले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्गो लगाउनका लागि त्यससम्बन्धी विधेयक सरकारले अगाडि बढाएको जानकारी दिए । द्वन्द्व पीडित परविारका सदस्यलाई रोजगारी उपलब्ध गराउन, द्वन्द्वमा घाइते भएका व्यक्तिको स्वास्थ्योपचार गर्न र उनीहरूका लागि आवासको व्यवस्था गर्न सरकार प्रयासरत रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियाका कामलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याएर स्थायी शान्ति कायम गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारीको अनियमिततामा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको दाबी गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबार बसेको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले केही सहकारीको रकम ग्यालेक्सी टीभीमा गएको र त्यसमा रवि लामिछाने नामको व्यक्ति जोडिएको भन्दै प्रश्न गरेपछि उनले यस्तो स्पष्टीकरण दिएका हुन् ।  जवाफ दिने क्रममा गृहमन्त्री लामिछानेले सहकारीमा आफ्नो नाम बाहेक केही पनि नभएको बताए । उनले भने, ‘सहकारीमा जहाँ मेरो नाम छ भनिएको छ, नामबाहेक केही छैन । केवाईसी भरेको छैन, निवेदन दिएको छैन, ल्याप्चे छैन ।’  लामिछानेले यसको मुद्दा अदालतमा दर्ता भएको भएपनि आफु प्रतिवादी नभएको भन्दै बयानमा पनि आफ्नो नाम उल्लेख भएको जानकारी नभएको बताए । उनले आफू सरकारमा आउनुभन्दा पहिला नै कांग्रेस संलग्न सरकार भएको बेला आफ्नो नाम उल्लेख भएको पूरक जाहेरीलाई प्रहरीले सूचनाको रुपमा लिएको बताए ।