पढ्नुस अध्यक्ष प्रचण्डकाे राजनीतिक तथा संगठनात्मक प्रस्ताव

प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलनमा प्राप्त भएको ठूलो सफलता, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को अनपेक्षित एवं अप्राकतिक विघटन र वाम–लोकतान्त्रिक शक्तिहरुको संयुक्त सरकार गठन भएको नयाँ परिस्थितीमा हाम्रो महान तथा गौरवशाली पार्टीको केन्द्रीय समितिको यो बैठक आयोजना गरिएको छ। यो बैठक, महान जनयुद्ध, ऐतिहासिक जनआन्दोलन एवम् मधेश आन्दोलन लगायतका परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलनमा साहदत प्राप्त गर्नु हुने महान सहिदहरुप्रति भावपुर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ। घाइते, अपाङ्गता भएका र वेपत्ता योद्धाहरुप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दछ। विश्व महामारीको रुप लिएको कोरोना भाइरसका कारण हाम्रो देश र विश्वमा ठूलो मानवीय क्षति भएको छ। संक्रमणका कारण जीवन गुमाउन पुगेकाहरु प्रति हाम्रो पार्टी भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै संक्रमितहरुको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछ।

प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलनमा सहभागी नागरिक समाज, बुद्धिजीवि, कानुन व्यवसायी, पत्रकार र आम जनसमुदायमा हार्दिक बधाई सहित धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ। संविधानको मूल मर्म र भावना अनसार गरेको सही र सहासिक फैसलाका लागि केन्द्रीय समितिको यो बैठक सर्वोच्च अदालतप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ। १ नेपाली जनताको दशकौं लामो बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्म निरपेक्षता समानपातिक समावेशी लोकतन्त्र र सामाजिक न्याय सहितको संविधानवाद उन्मत संविधानमाथि तत्कालिन प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीबाट बारम्बार आक्रमण गरियो। राष्टपति जस्तो संविधानको संरक्षण गर्नपर्ने सम्मानित संस्थाको नेतृत्वले प्रधानमन्त्रीका असंवैधानिक. अलोकतान्त्रिक निरङकश कदमलाई आँखा चिम्लिएर समर्थन गर्ने काम भयो। संविधानको संरक्षकबाट नै असंवैधानिक कार्यहरुमा पटक पटक लालमोहर लगाउनु र तत्कालिन प्रधानमन्त्रीबाट जनताको बलिदानीपर्ण संघर्षका उपलब्धीहरुलाई समाप्त पार्न लागिपरेपछि यो परिवर्तनको मुख्य नेतृत्वकर्ता हुनुका नाताले यसको रक्षा गर्न हाम्रो प्रमख दायित्व बन्न गयो। तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को अत्यधिक बहमत ओलीको प्रतिगमनको विरुद्धमा सडक संघर्षमा ओर्लियो। वाम लोकतान्त्रिक शक्तिहरुको संयक्त मोर्चा र संयक्त आन्दोलन बनाउने हाम्रो प्रयासले पहिलो पटक त्यति सफलता प्राप्त गर्न सकेन। तथापी प्रतिगमनकारी ओली गुट बाहेक सिङ्गो देश आन्दोलित भयो। लाखौं जनसमुदाय सडकमा उर्लियो। लेखक, कलाकार, साहित्यकार, पत्रकार, कानून व्यावसायी, पेशाकर्मी एवम् नागरिक आन्दोलन समेत वौद्धिक समुदायको प्रतिरोध र चौतर्फी घेराबन्दीमा केपी गुट पर्न गयो। यही आन्दोलनको जग र नेपालको संविधानको व्यवस्था अनुसार सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट पहिलो पटक प्रतिनिधि सभाको पनःस्थापना गरियो। प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना भए पश्चात नैतिक रुपमा आफ्नो कमजोरी स्वीकार गर्दै राजीनामा दिनुको सट्टा केपी ओली गुट आफ्नो दक्षिणपन्थी, संकीर्ण, व्यक्तिवादी, गुटवादी र फुटपरस्त गतिविधिमा मात्र लागेन अपितु जनताको सर्वोच्च संस्था प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निरकुशता र प्रतिगमनको अझ नाङ्गो रुप प्रदर्शन गर्यो।

प्रतिनिधि सभाका १४९ जना माननीय सदस्यहरुले नेपालको संविधानको धारा ७६५ शेरबहादर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपति कार्यालयमा राष्ट्रपतिकै आव्हान अनसार विधिसंगत ढंगले हस्ताक्षर बुझाइयो। राष्ट्रपतिबाट शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुको सट्टा सरल विधिको खिल्ली उडने गरी मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु प्रतिगमनकै दोस्रो श्रृखला थियो। त्यस विरुद्ध पार्टीले बाम लोकतान्त्रिक शक्तिको संयुक्त मोर्चा निर्माण गरी अगाडि बढ्ने नीति लियो।

नीति सही रहेको तथ्य घटनाक्रमले प्रमाणित गरिसकेको छ। वर्तमान वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन सरकार यसैको पछिल्लो कडी हो। यस सरकारलाई विगतमा भएको सरकारहरुको हेरफेरका सामान्य घटनाको रुपमा बुझन् गल्ति हुनेछ। नेपाली जनताको त्याग, तपस्या र बलिदानबाट प्राप्त संविधानको रक्षा गर्ने, लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, संघीयताको पूर्ण कार्यन्वयन गर्ने, प्रतिगमनलाई पूर्णरुपले परास्त ने शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामहरु सम्पन्न गर्ने, राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा गर्दै देशलाई संवैधानिक एबम लोकतान्त्रिक बाटोमा हिँडाउने गम्भीर जिम्मेवारी परिवर्तनकारी शक्तिहरुको काँधमा रहेको छ। साथै जनतालाई कोभिड महामारीबाट मुक्त गर्नु यो गठबन्धनको प्रमुख कार्यभार रहेको छ। कोभिडका कारण थला परेको अर्थतन्त्रलाई पुनरुद्धार गर्दै जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु यो गठबन्धनको अर्को महत्वपूर्ण कार्यभार रहेको छ।

२. क. पुष्पलालको नेतृत्वमा २००६ सालमा स्थापना भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले ७२ वर्ष पार गरिसकेकोछ। यो कालखण्डमा नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनले विभिन्न आरोह अवरोहहरुको सामना गरेको छ। स्थापना कालमा मूल रुपमा सहि नीति लिएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी दोस्रो महाधिवेशनपछि गलत नीति र नेतृत्वका कारण कमजोर हुन पुग्यो। पार्टीमा विकास भएको दक्षिणपन्थी चिन्तनका कारण कम्युनिष्ट आन्दोलनले एकातिर आफनो क्रान्तिकारी चरित्र गमाउन पग्यो भने अर्को तर्फ कम्यनिष्ट आन्दोलनमा विभाजनको विजारोपण पनि भयो।

२०१९ सालमा भएको तेस्रो महाअधिवेशनमा पनि नीति र नेतृत्वमा तालमेल देखिएन। यस महाधिवेशन पश्चात ने.क.पा.मा अन्त्यहीन टुटफूटको श्रृंखला प्रारम्भ भयो। तेस्रो महाधिवेशन पछि दक्षिणपन्थी विसर्जनवादका विरुद्ध पुष्पलालको संघर्ष आफैमा महत्वपूर्ण रहेको छ।

यसरी नै, तीसको दशक वरीपरी तत्कालिन चौथो माहाधिवेशन, संगठन र शक्तिको हिसाबले ठूलो समूहको रुपमा रहेको थियो। २०२८ सालमा शुरु भएको झापा आन्दोलन र त्यसमा व्यक्त भएको क्रान्तिकारी स्पिरीटको जगमा हुँदै मालेको अर्को धार विकास भएर आयो। माले धार २०४८ सालसम्म आइपुग्दा शान्तिपूर्ण सुधारको संसदीय बाटोको वामपन्थी दलको रुपमा स्थापित भयो।

२०४७ मा एकता केन्द्रको निर्माण गरी २०५२ फाल्गुन १ मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) को नेतृत्वमा जनयुद्धको ऐतिहासिक पहलकदमी एवम् जनयुद्ध र जनआन्दोलनको समायोजन मार्फत शान्ति वार्ता, गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक समावेसीता एवम् सामाजिक न्यायको विशेषता सहितको संविधान निर्माण गरी नेपाली मौलिकता र विशेषता सहितको जनवादी क्रन्तिलाई आधारभूत रुपले परा गर्ने नेतृत्वकारी शक्तिको रुपमा ने.क.पा. (माओवादी), एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी), र २०७३ मा ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र) को क्रान्तिकारी धारा बन्न पुग्यो।

शान्ति प्रक्रिया संगसंगै कम्युनिष्ट घटकहरुबीच एकता गर्ने र बलियो कम्युनिष्ट केन्द्र निर्माण गर्ने नीति हाम्रो पार्टीले लिंदै आयो। समाजवादी क्रान्तिको रणनीति अन्तर्गत सामन्तवादका अवशेष एवंदलाल नोकरशाही पूजीवादका विरुद्ध संघर्ष गर्दै राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बसाउने र राष्ट्रिय स्वाधिनतालाई सुदृढ गर्ने जस्ता मूतभूत वैचारिक राजनीतिक समानताको जगमा तीसको दशकदेखि फरक–फरक धारामा हिडिरहेका पार्टी बीच एकता गर्दा देशमा एउटै बलियो कम्युनिष्ट केन्द्र बन्ने र समाजवादको आधार निर्माण गर्न सहज हुने निश्कर्ष सहित हाम्रो पार्टीले एमालेसंग चुनावी तालमेल नदै पार्टी एकताको प्रस्ताव राख्या। आम निर्वाचनमा अभूतपूर्व जनसमर्थन सहित हाम्रो प्रस्ताव जनसमदायबाट अनुमोदित पनि भयो। २०७५ साल जेठ ३ गते नेकपा (माओवादी केन्द्र) र एमाले बीच एकता भई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टा(नेकपा) को निर्माण भयो। यसले नेपाली जनता र कम्युनिष्ट कान्तिकारी, वामपन्थी, प्रगतिशील, देशभक्त जनसमदायमा निकै सकारात्मक सन्देश र उर्जा प्रवाह गयो। तर, पार्टीका तत्कालिन अका अध्यक्ष के.पी. ओलीको पार्टी एकताको उद्देश्य भन्ने आफ प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्ने र निरंकुश बन्ने मात्र रहेको कुरा स्पष्ट हुँदै गयो। उनले पार्टी एकताको सैद्धान्तिक, राजनैतिक र वैधानिकताको मूल मर्म माथि नै निरन्तर प्रहार गर्ने काम गरे। पार्टीलाई पूरै दक्षिणपन्थी कित्तामा उभ्याउने, सरकारलाई आफूनिकट व्यक्ति पोस्ने र दलाल नोकरशाही पूँजीवादलाई, हर्काउने साधनको रुपमा दुरुपयोग गर्ने, प्राप्त राजनीतिक उपलब्धी संघीयता, गणतन्त्र र संविधान माथि नै आक्रमण गर्ने काम गरे। ओली प्रवृत्तिका रुपमा विकास भएको यो घोर दक्षिणपन्थी र राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी विचलनका विरुद्ध तत्कालिन नेकपाको अत्याधिक बहुमत सदस्यहरु खडा हुने स्थिति बन्यो। यो परिस्थितिमा ओलीले आत्मालोचित भएर सुघने प्रयास गर्नुको सट्टा झन् निरङकुश र तानाशाही बन्न पुगे। प्रतिनिधि सभाको दई–दई पटक विघटन गरी जनमतको अपमान गर्न पुगे। तत्कालिन माओवादी केन्द्र र एमाले बीच भएको एकता वस्तुतः सहि हुँदाहुँदै पनि केपी ओली र उनको गुटमा देखा परेको अंहकार, दम्भ, पदलोलुपता, राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद र दक्षिणपन्थी अवसरवादका कारण नेकपा विघटन हुन पुग्यो। हाम्रो पार्टी कमजोर हुँदा उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङग र साँस्कृतिक रुपले उत्पीडनमा परेका जनताका अधिकार कटौती हुदै जाने र देशलाई प्रतिगमनकि. लैजान चाहने शक्तिलाई फाइदा हुनेरहेछ भन्ने तथ्य आम जनसमुदायले समेत बुझ्ने गरी स्पष्ट हुदै गयो। आज पनि विभाजित सबै इमान्दार कम्युनिष्टहरुलाई एकतावद्ध गर्दै फेरि क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरुको एउटै केन्द्र निर्माण गर्ने सवाल ऐतिहासिक जिम्मेवारी बनिरहेकै छ। अहिलेको सन्दर्भमा अझ स्पष्ट र मजबुत वैचारिक धरातलमा नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकतावद्ध गर्ने दायित्वलाई हाम्रो पार्टीले दृढतापूर्वक आत्मसाथ गर्दछ।

३) विश्वमा साम्राज्यवाद एवं उत्पीडित राष्ट्र र जनताका बीच, साम्राज्यवादी देशहरु बीच, स्वयंम , साम्राज्यवादी देशहरु भित्र पूँजीपति र मजदूरहरुका बीचका आधारभूत अन्तरबिरोधहरु झन तिब्र बन्न गएका छन्। पूँजीवादमा आएको संकटलाई व्यवस्थापन गर्न आफै भित्र गरेका कथित सुधार र नवउदारवाद वारे स्वयं पूँजीवादीहरुमा नै विश्वास र भरोसा टुट्दै गएको छ। साम्राज्यवादी शाक्तिहरु बीचको अन्तरविरोधका कारण पूंजीवादको संकट गहिरिंदो रुपमा अभिव्यक्त भइरहेको छ। उन्नाइसौं र बिसौं शताब्दीमा भन्दा एक्काइसौं शताब्दीमा पूँजीवादले धनी र गरिबका बीचको खाडल झन् बढाइरहेको तथ्य स्वय पूँजीवादी अर्थशास्त्रीहरुले बताइरहेका छन्। सूचना प्रविधिमा भएको विकास, नयाँ नयाँ प्रविधिको प्रयोग, उत्पादनमा भएको विशिष्टीकरण र अन्तरनिर्भताले पूँजीवादको मूल चरित्र उही रहेतापनि केही महत्वपूर्ण हेरफेर भने निश्चित रुपमा भएका छन्। छिमेकी देश चीन र भारतको तीब्र आर्थिक विकास र विश्व शक्तिको केन्द्र पश्चिमबाट पूर्वतर्फ सर्दै गर्दा नयाँ शीतयुद्धको मुख्य भूमि दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एसिया हुने संभावना स्पष्ट देखिन्छ। यसै सन्दर्भमा विश्व महाशक्ति राष्ट्रहरु बीच प्रकट भइरहेका अन्तरबिरोधका नयाँ रुपहरु, वित्तिय पूँजीको भूमण्डलीकरण, विज्ञान प्रविधिको तीव्र बिकास आदि सबैले नै विश्वक्रन्ति र विश्व समाजवादी व्यवस्थाका लागी भौतिक आधार तयार भइरहेको तथ्यमा स्पष्ट रहनु पर्दछ। यति हुदाहुदै पनि एक्काइसौं शताब्दीमा सामान्यतः दोस्रो विश्वयुद्ध पछि एवम् विशेषतः शीतयदको की उत्पीडनका रुपहरुको अन्तरलाई गहिरो अध्ययन गर्न पाई सामज्यवादी युद्ध र प्रतिद्वन्द्रिताको भमण्डलीकरणको प्रभाव, विज्ञान क्रन्तिको युग रिट एवम् विशेषतः शीतयुद्धको अन्त्य पछि देखापरेको साम्राज्यवादीलाई गहिरो अध्ययन गर्नु पर्दछ। यसमा मुख्यतः विश्वको निधि विभाजन र पनः विभाजनका नामत्त चल्न गरेको अन्तर सामज्यवादी, को परिवर्तन, निजीकरण र उदारीकरण,वित्तिय पूजीको भूमण्डलीकरणको उत्पादन प्रणालीमा भएको विशिष्टिकरणले साम्राज्यवाद र सर्वहारा कति पात्रोको विश्लेषण आधारभूत रुपमा सही भएतापनि सो सम्बन्धी राती गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरामा कम्युनिष्ट क्रन्तिकारीहरुको ध्यान जान आवश्यक छ। यस सम्बन्धी रणनीतिमा प्रविधीको विकास र उत्पादन प्रणालीमा भएको विजिलि सम्बन्धी लेनिन र माओको विश्लेषण आधारभुत सम्बर्धन र राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा गर्ने, उत्पादन सम्बन्धमा बाँकी उत्पादन प्रणालीका अवशेषहरुलाई अन्त्य गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र जोकरशाही पंजीवादका विरुद्ध संघर्ष गर्दै आम जनताको जीवनस्तर सुधार गर्न सामाजिक आधारित राष्ट्रिय पूँजीको निमार्ण गर्ने र उत्पादक शक्तिको बिकास गर्दै आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थत निर्माण गर्ने सवाल आज राष्ट्रिय आत्मसम्मानसँग समेत जोडिएको छ। पूँजीवाद भित्रको संकर, विश्व शक्ति केन्द्रको बदलावका कारण पैदा हुने घर्षणको प्रभाव नेपालमा पनि पर्ने निश्चित छ। अन्तराष्ट्रिय परिस्थितिको उपरोक्त आयाम र माथि चर्चा गरिएको घरेलु परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी हाम्रो पार्टीको आगामी कार्यभार तय गर्नु उपयुक्त हुनेछ।

संविधानसभाबाट बनेको संविधान तत्कालिन शक्ति सन्तुलनका कारण हाम्रो पार्टीले चाहेजस्तो नभएतापनि आधारभूत र मूलरुपमा हाम्रो पार्टीको नै त्यसमा मुख्य स्वामित्व रहेको छ। संविधानमा भएका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सरक्षा र सम्प्रभूता एवम् आवासको हकलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने सवाल समाजवाद तर्फको आधारभूत कदम हुनेछ। देशको औद्योगिकरण गर्ने, राष्ट्रिय पूँजीको निर्माण गर्ने, राष्ट्रिय आयको वर्गीय जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक र साँस्कृतिक रुपमा पछि परेका जनतालाई प्रथामिकतामा राखेर वितरण गर्ने काम समाजवाद निर्माणका प्रारम्भिक काम हुनेछन्। सहकारी अभियान, सामूहिक उत्पादनको अभियान र उत्पादन, विनिमय र वितरण तीनवटै क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति सहित समाजवादको आर्थिक आधार निर्माण गर्नुपर्दछ।

तीन तहका सरकार र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाएको हाम्रो राजनीतिक प्रणालीमा कुनै पनि राजनैतिक दल पूर्ण सत्तापक्ष वा पूर्ण बिपक्ष हुदैन। यस्तो अवस्थामा केन्द्रिय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्र समाजवाद उन्मुख अर्थराजनीतिक कार्यक्रम बनाएर लाग गर्ने नीति लिनुपदर्छ।

उत्पादकत्व वृद्धि, सामूहिक, सहकारी र राजकीय स्वामित्वको उत्पादनका इकाइहरुको निर्माण गर्ने कुरालाई पार्टी नीतिको रुपमा लिई कार्यान्यनमा लैजान आवश्यक छ। यसमा पार्टीका सबै तहका नेता, कार्यकर्ताहरु कुनै न कुनै उत्पादका इकाइमा सम्लग्न हुनु अनिवार्य गर्न पर्दछ।

बजेट मार्फत वितरण हुने राष्ट्रिय आयलाई आधारभूत रुपमा पछाडि पारिएका जनतामा पुर्‍याउने करालाई जोड दिने नीति लिन आवश्यक छ। उत्पादन कार्य र व्यापक जनपरिचालनलाई समायोजन गरी योजनाबद्ध अभियान सञ्चालन गरेर मात्र समाजवादको आधार निर्माण गर्न सकिन्छ।

दक्षिणपन्थी संशोधनवाद र जडसुत्रीय संशोधनवादसँग संघर्ष एवम् मालेमावादको रक्षा, प्रयोग र विकास गर्दै अगाडि बढ्ने हाम्रो पार्टीको स्पष्ट वैचारिक मान्यता रहँदै आएको छ। अहिलेको सन्दर्भमा मालेमावादको रक्षा, प्रयोग र विकास नगरी समाजवादी क्रन्तिको विकास गर्न सकिदैन भन्ने विषयलाई आत्मसात गर्न आवश्यक छ। पार्टी कुन कुरामा स्पष्ट रहनपर्दछ भने मालेमाको पथ पदर्शनमा ’समाजवादी क्रान्तिको रणनीति अन्तर्गत सामन्तवादका अवशेषका विरुद्ध संघर्ष गर्ने.. अन्तरिक राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्दै दलाल नोकरशाही पूंजीवाद र वैदेशिक दबाब हस्तक्षेपका विरुद्ध संघर्ष मार्फत राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सुदृढ गर्ने तथा सामाजिक न्याय सहित राष्ट्रिय पूजीको विकास गरी समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि सार्वजनिक, नीजि र सहकारीका लानवटै क्षेत्रबाट योजनाबद्ध पहल आवश्यक छ। यिनै मूलभूत नीति अन्तर्गत उत्पादन र जनपरिचालन अभियान सञ्चालन गर्नुपर्दछ।

पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलनसम्म पुग्दा व्यापक बहसद्वारा “एक्काइसौ शताब्दीको वैज्ञानिक समाजवाद“ को आर्थिक, राजनैतिक र सांस्कृतिक स्वरुपको नयाँ संश्लेषण गर्न जरुरी छ। सिंगो पार्टी पङ्तीले यसमा सक्रिय सहभागिता र रचनात्मक योगदान गर्न अति आवश्यक छ। आज हाम्रो पार्टीका अगाडि नयाँ वैचारिक, राजनैतिक संश्लेषण मार्फत नेपाली क्रान्तिलाई नयाँ उचाईमा उठाउने मात्र होइन विश्व क्रान्तिलाई योगदान गर्ने नयाँ अवसर र चुनौति दुबै रहेको छ।

४) राजनीतिक पार्टी समाजमा रहेका वर्गहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था हुन। हाम्रो पार्टी नेकपा (माओवादी केन्द्र) देशका सबै उत्पीडित जनसमुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी हो। हाम्रो पार्टी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिकता समावेशिता स्थापना गर्न सबै भन्दा बढी बलिदान गरेको पार्टी हो। हाम्रो पार्टीको विस्तार राजनीतिक अपील एवम् राजनीतिक अभियान र पहलकदमी. मार्फत हुदै आएको छ। माओवादी आन्दोलन संस्थागत गर्ने वेलामा भएको विभाजन र फूट, एकता, अनि फेरि फूटका कारण हाम्रो पार्टीको संगठनात्मक संरचनाको स्थिर स्वरुप निर्माण गर्न केही चुनौतिहरु देखा परेका छन्। राजनीतिक हिसाबले सर्वहारा उत्पीडित वर्ग र जनसमुदायको अग्रास्ता र समाजवाद निर्माणको मख्य शक्तिका रुपमा हाम्रो पार्टीलाई विकास गर्न पर्दछ। पार्टीलाई संगठनात्मक रुपले जनआधारित विशाल कार्यकर्ता पंक्ति सहितको शक्तिका रुपमा विकास गर्नपर्दछ। पार्टी निर्माण र संञ्चालनको मुख्य आधार लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त नै हो। तथापी, युवा, प्रौढ र ज्येष्ठ उमेर समूहको समुचित सन्तुलन एवम् सर्वहारा श्रमजीवी वर्ग र उत्पीडित समुदायका बीचबाट लाखौं कार्यकर्ता भर्ती गर्नु आजको आवश्यकता हो।

समाजवाद निर्माणका लागि “नयाँ क्रान्तिकारी विचार र नयाँ क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गरौं“ भन्ने मूल ध्येयका साथ पार्टी निर्माणमा जुट्न आवश्यक छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को राजनीतिक विरासत दक्षिणपन्थीहरुले बोक्न सक्दैनन। मूलतः आफ्नै शक्तिमा भरपर्दै क्रन्तिकारी पार्टी निर्माण गर्ने र विचार मिल्ने वामपन्थी शक्तिहरुसँग सहकार्य, मोर्चावन्दी र धुवीकरण गर्दै नेकपाको विरासत र स्वामित्व समेत हाम्रो पार्टीले लिनु पर्दछ।

५) के. पी. ओलीको प्रतिगमनका बिरुद्ध संघर्षकै क्रममा वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन निर्माण भएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान माथि प्रहार गर्दै प्रतिगमन गर्ने ओली प्रवृत्तिलाई गठबन्धनले पराजित गरेको छ। यसलाई नरुचाउने शक्तिहरु गठबन्धनलाई कमजोर पार्ने र भत्काउन लागिपरेका छन्। अहिलेको लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली, संविधान र राष्ट्रियताको रक्षा गर्दै देशमा आर्थिक समृद्धि, स्थायीत्व र सुशासन कायम गर्न निर्माण गरिएको गठबन्धनलाई यही रुपमा बुझने र आगामी निर्वाचनसम्म कम्तिमा कायम राख्ने पार्टीको नीति हनेछ।

अहिले गठबन्धनकै संयुक्त सरकार बनेको छ। गठबन्धन सरकारले आफ्नो साझा नीर कार्यक्रम समेत सार्बजनिक गरिसकेको छ। उक्त नीति तथा कार्यक्रमलाई सफल कार्यान्वयन कोभिड नियन्त्रण, अर्थतन्त्रको पुनरुद्धार, जनताको जीवनस्तरमा सुधार गरी मुलुकमा सु–शासन व गर्न यस गठबन्धन र सरकारको प्रथामिकता हो। सरकारलाई सफल बनाउन पार्टी आफ्नो ठानी लागी पर्नेछ।

एमसीसी लिपलेक. कालापानी र लिम्पियाधराको प्रश्नलाई पार्टीको घोषित नीति अनसार कुटनैतिक संवादका माध्यमबाट हल गर्न प्रयत्न गरिने छ।

६) मालेमावादको रक्षा, प्रयोग र विकास गर्दै समाजबाद निर्माणको दिशामा बढ्न सक्ने पार्टी निर्माण गर्न हाम्रो अहिलेको आवश्यकता हो। विधी र प्रणाली व्यवस्थित नबनाइकन पार्टीले आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैन। परिमार्जित विधानले उक्त आवश्यकतालाई संबोधन गर्ने नै छ। आम जनसमुदायलाई पार्टीको उद्देश्य र कार्यक्रम मार्फत प्रशिक्षित र संगठित गर्ने कार्यलाई योजनाबद्ध रुपमा बढाउन आवश्यक छ। आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीलाई विजयी गराउने र संघीय एवम् प्रादेशिक निर्वाचन मार्फत देशको नेतृत्वदायी शक्तिको रुपमा स्थापित गर्ने गरी संगठनात्मक कार्य अगाडि बढाउन पर्दछ। नयाँ सन्दर्भमा पार्टीको विचार, राजनीतिक कार्यदिशा, संगठनात्मक संरचना र विभिन्न तहको नेतृत्व निर्माणका लागी राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गरिनेछ। यसका लागि निम्न अनुसारको कार्यसम्पन्न गर्न आवश्यक छ।

१. भाद्र मसान्तसम्म पार्टी सदस्यता नवीकरण र नयाँ सदस्यता वितरण अभियान सञ्चालन गर्ने।

२. असोज १० गते सेल र टोल भेला सम्मेलन सम्पन्न गर्ने।

३. असोज २० गते वडा सम्मेलन सम्पन्न गर्ने

४. असोज ३० गते गाउँ पालिका र नगर पालिका सम्मेलन गर्ने। फिनसरोकार ड्ड कात्तिक ३० गते जिल्ला सम्मेलन सम्पन्न गर्ने।

५. मंसिर १५ गते प्रदेश सम्मेलन सम्पन्न गर्ने।

६. पौष ११, १२, १३ गते राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने।

७. बदलिएको परिस्थितिमा जनवर्गीय संगठन, जातीय/क्षेत्रीय मोर्चा, पेशागत संगठन, सामुदायीक संगठन, सम्पर्क मञ्च, प्रवासका संगठन, प्रतिष्ठान र पार्टीका विभागहरुको जिम्मेवारी र भूमिकामा फेरबदल आएको छ। आजको सन्दर्भमा निम्न अनुसारको भूमिका हुनेछ।

क) जनवर्गीय संगठनको कामः पार्टीको समाजवादी क्रान्तिको रणनीतिलाई जनताको बीचमा प्रचार गर्ने, संगठनात्मक संजाल निर्माण गर्ने र सर्वहारा वर्गको पृष्ठमोर्चाको रुपमा जनवर्गीय संगठनको निर्माण र व्यापक विस्तार गरिनेछ। यसका लागी।

असोज मसान्तसम्ममा व्यापक संगठन विस्तार र सदस्यता वितरण सहित जनवर्गीय संगठनका सम्मेलन, भेला र बैठकहरु सम्पन्न गरिसक्ने। बाँकी रहन गएका सम्मेलन र भेलाहरु पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलन पछि लैजाने। जबसका अलग बैठकको आयोजना गरी ठोस कार्यक्रम निर्माण गरिने छ।

जातीय/क्षेत्रीय मोचाको कामः जातीय/क्षेत्रिय मोर्चाहरु पंजीवादी जनवादी क्रन्तिका साधनहरु हुन। सामन्तवादका अवशेष र दलाल नोकरशाही पूँजीवादका विरुद्ध संघर्ष गर्दै स्थापित अधिकारहरुका कार्यन्वयन, सुदृढीकरण एवम् समाजवादका लागि पष्ठभागीय शक्तिका रुपमा जनसमुदायलाई प्रशिक्षित गर्ने, परिचालन गर्ने र पार्टीलाई व्यापक जनसमदायसँग जोडने माध्यमको भूमीकामा जातीय / क्षेत्रिय मोर्चाहरु हुनेछन्।

१. असोज मसान्तसम्ममा जातीय/क्षेत्रीय संगठनका सम्मेलन, भेला र बैठकहरु सम्पन्न गरिसक्ने।

२. बाँकी रहन गएका सम्मेलन र भेलाहरु पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलन पछि लैजाने।

३. पेशागत संगठनको कामः तीन तहका सरकारहरुलाई पेशागत एवम् विशेषज्ञताको आधारमा सहयोग गर्ने, जनताको सेवा गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण एवम सशासन कायम गर्ने अभियानमा पाटीको। सहयोगीको रुपमा पेशागत संगठनको भूमिका रहनेछ।

१.असोज मसान्तसम्ममा पेशागत संगठनका सम्मेलन, भेला र बैठकहरु सम्पन्न गरिसक्ने।

२. बाँकी रहन गएका सम्मेलन र भेलाहरु पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलन पछि लैजाने

३. सामुदायिक संगठनको कामः खुकुलो संगठनात्मक अनसाशनमा रही ब्यापक जनसमुदायको बीचमा जनचेतनाका काम, सामाजिक काम र पार्टीको क्रन्तिकारी जनचेतनाका काम विचारको आधारमा व्यापक जनसमुदायलाई गोलबन्द गर्ने काम सामुदायिक संगठनको हुनेछ।

४. असोज मसान्तसम्ममा सामुदायीक संगठनको सम्मेलन, भेला र बैठकहरु सम्पन्न गरिसक्ने। बाँकी रहन गएका सम्मेलन र भेलाहरु पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलन पछि लैजाने।

५. सम्पर्क मञ्चको कामः काठमाडौंमा रहेका सम्पर्क मञ्चहरुलाई गठन/पुनःगठन गरी प्रभावकारी रुपमा परिचालन गरिनेछ। प्रादेशिक राजधानी र अन्य ठूला शहरहरुमा आवश्यकता अनुसार सम्पर्क मञ्चको निर्माण गरिनेछ।

६. असोज मसान्तसम्ममा सम्पर्क मञ्चको सम्मेलन, भेला र बैठकहरु सम्पन्न गरिसक्ने। बाँकी रहन गएका सम्मेलन र भेलाहरु पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलन पछि लैजाने।

७. अन्तराष्ट्रिय विभाग र प्रवासको कामः अन्तराष्ट्रिय जगतमा पार्टीको विचार नीतिलाई पुर्‍याउनु पार्टीले लिएका नीतिका पक्षमा अन्तराष्ट्रिय समर्थन जुटाउनु प्रवासमा रहेर क्रियाशील रहेका नेपाली जनसमदायलाई संगठित गर्नु अन्तराष्ट्रिय विभाग र प्रवास कमिटीको प्रमुख काम हुनेछ। भारत लगायत विभिन्न देशमा रहेका प्रवासी नेपालीहरुलाई पार्टी संगठन र मञ्च मार्फत पार्टी विचार एवम् राजनीतिको आधारमा संगठित गरिनेछ। असोज मसान्तसम्ममाप्रवासी संगठनहरुको सम्मेलन, भेला र बैठकहरु सम्पन्न गरिसक्ने।

९.बाँकी रहन गएका सम्मेलन र भेलाहरु पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलन पछि लैजाने। छ) प्रतिष्ठानहरुको कामः सहिद, बेपत्ता, घाइते अपाङ्ग र नेताहरुको नाममा स्थापित स्थापित र क्रियाशील प्रतिष्ठानहरुलाई समन्वयात्मक रुपमा परिचालन गरिनेछ। विभागीय कामः तीन तहका सरकार र पार्टीलाई विशेषज्ञताको आधारमा नीतिगत सरसहयोग पष्ठपोषण गर्ने विभागीय समितिहरुको काम हुनेछ। आवश्यकता र औचित्यको आधारमा विभागहरुको गठन/ पनागठन गरिनेछ। सरकारको नीति निर्माण र प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा सहयोग पानेगरी विभागको पुनःगठन, बैठकहरुको आयोजना र प्रभावकारी परिचालन गरिनेछ। संसदीय मोर्चाको कामः संघीय संसद, प्रदेश सभा र स्थानीय तहका कामहरुलाई समन्वय गर्दै जनपक्षिय नीति निर्माणमा प्रभावकारी र योजनाबद्ध रुपमा परिचालन गरिनेछ।

१०. सरकारको कामः संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको कामलाई जनताको भावना अनुसार थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाइनेछ। संघीय सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यन्वयन गरिनेछ। संयुक्त सरकारमा पार्टीले आफ्नो स्वतन्त्र पहिचान र भूमिका स्थापित गर्ने सवाललाई बिशेष महत्व दिनुपर्नेछ।

११. केन्द्रीय निकायको काम : पार्टीका केन्द्रीय आयोग, राष्ट्रिय परिषद, ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चलाई पूर्णता दिई क्रियाशील बनाइनेछ। विभाग र निकायहरुको कामलाई ब्यवस्थीत बनाइनेछ। केन्द्रीय निकायहरुलाई केन्द्रिय समितिको सहयोगी निकायको रुपमा परिचालन गरिनेछ। केन्द्रीय आयोग, विभाग र निकायहरुलाई गतिशिल बनाइनेछ।

प्रिय, कमरेडहरु

इतिहासमा युगिन कार्यभार पूरा गरेर आएको हाम्रो महान तथा गौरवशाली पार्टीका अगाडि देश र जनताको समृद्धिको सपना र समाजवाद निर्माणको ऐतिहासिक कार्यभार आइपगेको छ। आफैलाई रुपान्तरण गर्दै पुनसंगठित र एकताबद्ध हुदै दृढतापूर्वक समाजवाद निर्माण गर्ने दिशामा अघि बढौं। हजारौ चुनौतिका वाबजुद जनताको जीत सुनिश्चित छ।

क्रान्तिकारी अभिवादन सहित !
३० श्रावण, २०७८

मूल्यवृद्धि दर साढे ६ प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्य

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले मूल्यवृद्धि दर साढे ६ प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ । स्वदेशमा र विदेशमा मूल्य वृद्धिमा दबाब परिरहेको परिदृश्यलाई मध्यनजर गर्दै यस वर्ष मूल्य वृद्धिको लक्ष्य वृद्धि गरेको हो । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आज मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै यस्तो बताएका हुन् । गत जेठ १५ गते मुलुकको आर्थिक नीति सार्वजनिक भएको थियो । मौद्रिक नीति हरेक वर्ष साउनको पहिलो साता सार्वजनिक हुँदै आए पनि यसपटक सरकार परिवर्तनलगायतका कारणले केही समय ढिला हुन पुगेको हो ।

३९ सय १५ जनामा कोरोना संक्रमण, २७ को निधन

काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा ३,९१५ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । ११ हजार ७ सय ८ पीसीआर परीक्षण गर्दा २ हजार ७६३ जना र ६ हजार ८७४ एन्टिजेन परीक्षण गर्दा १ हजार १ सय ५२ गरी ३ हजार ९१५ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट २७ जनाको निधन भएको छ भने २ हजार ११८ जना निको भएका छन् ।

यस्तो छ आर्थिक वर्ष २०७८/७९ काे मौद्रिक नीति [पूर्णपाठ]

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले एक कार्यक्रमका बीच मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका छन्। मौद्रिक  नीतिकाे पूर्णपाठ पढ्न तलकाे लिंक खोल्नुहोस् :  

मौद्रिक नीति सार्वजनिक : बैंकबाट रेमिट्यान्स पठाउने र जम्मा गर्नेलाई नयाँ अफर

काठमाडौं । काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले एक कार्यक्रमका बीच नीति सार्वजनिक गरेका छन्। बैंकिङ प्रणालीबाट विप्रेषण भित्र्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा नयाँ व्यवस्था गरेको छ । मौद्रिक नीतिमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली विदेशमा विप्रेषण बैंकिङ प्रणाली मार्फत भित्र्याउन र वचत गर्न प्रोत्साहन गर्न बैंकिङ प्रणालीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा गरेमा न्यूनतम एक प्रतिशत विन्दू थप पाउने ब्याज दिने उल्लेख गरिएको छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपात क्रमशः १० प्रतिशत, ८ प्रतिशत, ७ प्रतिशत यथावत राखिएको छ । वाणिज्य बैंकबाहेक राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक र वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । कृषि र उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि कृषि र ऊर्जासम्बन्धी ऋणपत्रको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।

बालबालिकालाई लगाउन मिल्ने ४० लाख मोर्डना खोप किन्न सम्झौता, सन् २०२२ को मार्चसम्म आइपसग्ने

काठमाडौं । बालबालिकालाई लगाउने मिल्ने मोर्डनाको ४० लाख डोज खोप खरिदका लागि सम्झौता भएको छ । कोभ्याक्ससँगको लागत साझेदारीमार्फत विश्व बैंकको वित्तिय सहयोगमा खरिद गरिने खोपका लागि खोप सम्बन्धित विश्वव्यापी संचाल ‘गाभी’सँग सम्झौता भएको छ । १२ देखि १७ वर्ष उमेर समहका बालबालिका र किशोरकिशोरीलाई दिन मिल्ने यो खोप सन् २०२२ को मार्च महिनासम्म नेपालमा आइपुग्ने छ । यससँगै नेपाल कोभ्याक्ससँग लागत-साझेदारी विकल्प उपयोग गर्ने दक्षिण एसियाकै पहिलो बनेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले यो खोपले १२ बर्ष उमेर माथिका नेपालीलाई खोपको विकल्प विस्तार गर्न मद्दत गर्ने बताए । नेपाल, माल्दिभ्स तथा श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले यो सहयोग समग्र कोभिड प्रतिकार्यको एक मुख्य अंश भएको बताएका छन् । कोरोना महामारी विरूद्धको स्वास्थ्य प्रतिकार्यका लागि विश्व बैंकले १०४ मिलियन डलर उपलब्ध गराएको छ ।  

खोप केन्द्रमा जान नसक्ने जेष्ठ नागरिकलाई घरमै गएर खोप लगाउन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले खोप केन्द्रसम्म जान असमर्थ जेष्ठ नागरिकलाई घरमै गएर कोरोना खोप लगाउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले खोप केन्द्रसम्म जान असमर्थ जेष्ठ नागरिक, हिँडडुल गर्न नसक्ने, अस्पतालले पहिचान गरेका दीर्घरोगी तथा फरक क्षमता भएका दुवै आँखा नदेख्ने नारिकहरुको लागत संकलन गर्न र घरघरमा पुगेर खोप लगाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो । खोप केन्द्रसम्म पुग्न नसक्ने नागरिकहरुलाई घरघरमा गएर कोरोनाको खोप दिनुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता प्रवेश केसीले रिट दायर गरेका थिए । त्यसमा सुनुवाईका क्रममा इजलासले लोक कल्याणकारी राज्यको हैसियतले संविधानको धारा ३५ (३) ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक र धारा ४१ ले जेष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुने भनेर मौलिक हक सुरक्षित गरेको स्वीकार गरेको छ ।

माओवादी स्थायी समितिको बैठक सुरु, राजनीतिक र संगठनात्मक प्रस्तावमा छलफल हुने

माओवादी स्थायी समितिको बैठक सुरु भएको छ । बैठकमा राजनीतिक र संगठनात्मक प्रस्तावमा छलफल हुने छ । बैठकले संगठन सुदृढिकरणका लागि कार्यदलले दिएका सुझावका आधारमा केन्द्रीय समितिका लागि प्रस्तावलाई अन्तिम रुप दिने तयारी गरेको छ ।

खानी तथा भूगर्भ विभागको निष्कर्ष- अत्यधिक वर्षा, पहिरो र कटानका कारण मेलम्चीमा क्षति

सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची बजार र त्यस आसपासका क्षेत्रमा अत्यधिक वर्षा तथा पहिराका कारण नदी कटान हुँदा क्षति पुगेको छ। गत असार १ र यही साउन १६ गते मेलम्ची नदीमा आएको बाढीले ठूलो क्षति पुगेपछि त्यस क्षेत्रको अध्ययन गर्न गएको खानी तथा भूगर्भ विभागको टोलीले अत्यधिक वर्षा र वर्षापछि पहिरो जाँदा उक्त क्षति पुगेको निष्कर्ष निकालेको हो। विभागका सिनियर डिभिजनल जियोलोजिस्ट एवं उपसचिव शिवकुमार बाँस्कोटा र जियोलोजिस्ट गौतमप्रसाद खनालको टोलीले यही साउन २२ देखि २५ गतेसम्म मेलम्ची र हेलम्बुलगायतका क्षेत्रमा गएर गरेको भौगर्भिक अध्ययनले उक्त निष्कर्ष निकालेको हो। असार १ गतेको अत्यधिक वर्षापछि हेलम्बु गाउँपालिकाको पेमदाङ खोला र मेलम्ची खोलाको दोभानबाट शुरु भएको बाढी मेलम्ची खोलामा जम्मा भई पहिराको लेदो र पानी मिसिँदा किनारा थप कटान भएको तथा खोलाले थप विकसित रूप लिँदै जाँदा मेलम्ची र त्यस आसपासका क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेको विभागका सिनियर डिभिजनल जियोलोजिस्ट बाँस्कोटाले बताए।

माओवादी केन्द्रीय समिति बैठक ‘विशेष’ हुने संकेतः सबै रिक्त पद र जिम्मेवारी टुंग्याइने, देशव्यापी संगठन सुदृढिकरणको तयारी

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठक भोलीदेखि बस्न गइरहेको छ । भोली बस्ने केन्द्रीय समिति बैठक मुख्यतः राजनीतिक र संगठनात्मक विषयबस्तुमा केन्द्रीत हुने देखिन्छ । नेकपाको विभाजनपछि संगठनात्मक सुदृढिकरण गर्न नसकेको माओवादी केन्द्रले यो बीचमा देशका सबै वडातहसम्म संगठन निर्माण गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर कतिपय जिल्ला, प्रदेश र अन्य संरचनामा नेकपा विभाजनपछि जिम्मेवारी र पदपूर्ति नभएको कारण उल्लेख्यरुपमा संगठन निर्माण भने हुन सकेको देखिँदैन । भोली बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पछिल्लो राजनीति परिस्थिति र पार्टीले लिनुपर्ने दिशाका बारेमा अध्यक्ष प्रचण्डका तर्फबाट प्रस्ताव पेश हुनसक्ने एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । अध्यक्ष प्रचण्डले एमालेसँगको एकतादेखि विभाजन र पछिल्लो समयमा एमाले अध्यक्ष तथा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम र वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनको सरकारसमेत विषयलाई समेटेर संश्लेषणसहित आगामी कार्यभारका बारेमा प्रस्तावमा उल्लेख गर्नसक्ने उनले बताए । अहिले पार्टी कमजोर अवस्थामा रहेको, प्रतिगमनको खतरा कायमै रहेको अवस्थामा पार्टीले राजनीति र संगठनका क्षेत्रमा निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व तथा पार्टी सदस्यहरुको भूमिकाका बारेमा प्रचण्डको प्रतिवेदनले दिशा निर्देश गर्नसक्ने देखिन्छ । अध्यक्ष प्रचण्डले क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पुरा गर्दै एकीकृत कम्युनिष्ट आन्दोलनको निर्माणमा जोड दिँदै आएका छन् । नेकपासँगको एकता प्रक्रियाले सार्थकता नपाएपनि समाजवादी क्रान्तिको पक्षमा रहेका कम्युनिष्ट शक्तिहरुबीच बृहत रणनीतिक मोर्चा र संगठनात्मक एकताको पक्षमा उनले जोड दिँदै आएका छन् । अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदनले अहिलेको अन्यौलतालाई चिर्ने र पार्टीको ठोस कार्यदिशा र कार्यनीतिका बारेमा केन्द्रीय सदस्यहरुलाई प्रशिक्षित पार्ने अपेक्षा केन्द्रीय सदस्यहरुको छ । यसैगरी माओवादीले नेकपा विभाजनपछि रिक्त रहेका सबै पद र जिम्मेवारी पूर्ति गर्न समेत लामो गृहकार्य गरेको छ । संगठनात्मक विषयमा आवश्यक गृहकार्य गर्न यसअघि नै स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुनको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलले सबै क्षेत्रसँग समन्वय गर्दै प्राप्त सुझावका आधारमा अध्यक्षलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । भोलीदेखि शुरु हुने बैठकमा स्थायी र केन्द्रीय समितिदेखि प्रदेश, जिल्ला, जनवर्गीय संगठन, विभागलगायतका सबै संरचनामा रिक्त जिम्मेवारीका बारेमा संगठनात्मक एकता तथा सुदृढिकरणको प्रस्ताव पेश हुनसक्ने देखिन्छ । माओवादीले तत्कालका लागि केन्द्रीय समिति बिस्तार नगरेर २०–२५ जना केन्द्रीय सदस्य थप गर्ने देखिन्छ । यसैगरी सुदूरपश्चिमलगायत अन्य प्रदेशमा नेकपा विभाजनपछि रिक्त रहेका पदहरुमा समेत जिम्मेवारी बाँडफाँडको निर्णय बैठकले गर्नसक्ने देखिन्छ । केही जिल्लामा पार्टी एकतापछि इन्चार्ज, अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारी रिक्त भएकोले त्यसलाई समेत टुंगो लगाउने तयारी भइरहेको ती केन्द्रीय सदस्यले बताए । माओवादीले विगतको निर्मम समीक्षा गर्दै राजनीतिक मार्गचित्र र संगठनात्मक सुदृढिकरणका क्षेत्रमा टुटेको कडी जोडन यो बैठक विशेष महत्वको हुने एकजना स्थायी समिति बैठकले बताए । जनता र कार्यकर्ता नेतामुखी भएको अवस्थाले अहिलेको अवस्था सिर्जना गरेकोले यो बैठकमा जनतातर्फ फर्क भन्ने नारालाई कार्यान्वयन गर्ने ठोस योजना बैठकमा उठ्ने उनले बताए । अहिले वैचारिकरुपमा प्रतिबद्ध संगठन निर्माणमा नै मुख्य जोड दिने कार्यनीतिका पक्षमा अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरु रहेका छन् । पार्टीले महाधिवेशन गर्नुपर्ने र निर्वाचनको समेत तयारी गर्नुपर्ने भएकाले देशैभरी सबै तहमा पार्टी र जनवर्गीय संगठनका सबै संरचना सुदुृढ गर्ने तथा जनअभियानमार्फत जनतामा पार्टीको नीति तथा कार्यक्रम लैजानेतर्फ बैठकले ठोस मार्गनिर्देशन गर्नसक्ने देखिन्छ ।

डेढ वर्षदेखि रोकिएको कोरियामा रोजगारी सुरु हुन अझै केही समय लाग्ने

करिब डेढ वर्षदेखि रोकिएको दक्षिण कोरिया रोजगारी सुरु हुन अझै केही समय लाग्ने भएको छ । कोरियाले राखेको सर्त अनुसार प्रत्यक्ष हवाई उडानको व्यवस्थापन हुन नसक्दा बन्द रोजगार विभागले जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद दवाडीले नेपालमा कोरोना महामारी बढेको कारण देखाउँदै कोरिया सरकारले काठमाडौँबाट सिधा हवाई उडान हुनुपर्ने सर्त राखेको तर सिधा उडानका लागि भाडा दरको टुंगो नलागेको बताए । यसअघि काठमाडौँबाट ट्रान्जिट हुँदै कोरिया जानेले प्रतिव्यक्ति तीन सय ९२ अमेरिकी डलर हवाई भाडा तिर्ने गरेकोमा सिधा उडान गर्दा हवाई कम्पनीले त्यसभन्दा बढी भाडा मागेको बताइएको छ । सिधा उडानका लागि हवाई कम्पनीले बढी भाडा मागेको बेला राष्ट्रियसभाको सरकारी आश्वासन समितिले कोरिया जाने कामदारलाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी उड्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको दवाडीले बताए । १० हजारभन्दा बढी कामदार भाषा परीक्षा उर्तीण गरेर लामो समय भइसक्दा पनि कोरिया जान पाएका छैनन् । पहिलो लहरको कोरोना महामारीका बेला नेपालले बन्द गरेको कोरिया रोजगारी अहिले कोरिया सरकारले बन्द गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।

देशका अधिकांश स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना

हाल मनसुनी न्यून चापीय रेखा नेपालको तराई भू-भाग नजिक रहेको छ। देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही प्रदेश २, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानहरूमा मेघ गर्जन चट्याङ्ग सहित हल्का देखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको छ। शुक्रबार देशका अधिकांश स्थानहरूमा सामान्य देखि पूर्ण बदली रही धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश नं १, बागमती प्रदेश , गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक-दुई स्थानहरूमा मेघ गर्जन/चट्याङ्ग सहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। भारी वर्षाको सम्भावना रहेकोले पहाडी भू- भागमा भूक्षय, पहिरो तथा गेग्रान बहाव (debris flow) को जोखिम रहेको हुनाले नदीनाला र खहरे खोलामा पानीको सतह बढ्न सक्ने भएकोले आवश्यक सतर्कता अपनाउनु हुन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले अनुरोधसमेत गरेको छ। शनिबार पनि देशका अधिकांश स्थानहरूमा सामान्य देखि पूर्ण बदली रही धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश नं १, बागमती प्रदेश , गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका एक-दुई स्थानहरूमा मेघ गर्जन/चट्याङ्ग सहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। आइतबार दिउँसो: देशका अधिकांश स्थानहरूमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही धेरै स्थानहरूमा हल्का देखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश नं १, प्रदेश नं २, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा र गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका एक-दुई स्थानमा मेघ गर्जन/चट्याङ्ग सहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ।

देउवा निकट जिल्ला सभापतिहरुको निष्कर्शः निर्धारित मितिमा महाधिवेशन गर्न नसकिने

काठमाडौं । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निकट जिल्ला सभापतिहरुले अहिले महाधिवेशन गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेका छन् । ललितपुरको समीट होटलमा बसेको भेलाले ६ बुँदे सुझावसमेत तयार पारेको छ । त्यसमा अहिले महाधिवेशन गर्न नसकिने प्रमुख निष्कर्ष रहेको ओखलढुंगाका जिल्ला सभापति प्रदीपकुमार सुनुवारले जानकारी दिनुभयो । भेलाले कोरोना अवधिलाई आधार मानेर महाधिवेशनको अर्को मिति तय गर्न सुझाव दिएको उहाँले बताउनुभयो । सो प्रतिवेदन आजै पार्टी सभापति एवमे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाइने छ ।

लुम्बिनी प्रदेशले आज नयाँ मुख्यमन्त्री पाउने

काठमाडौं । बुटवल, लुम्बिनी प्रदेशले आज नयाँ मुख्यमन्त्री पाउने भएको छ । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजीनामा दिएपछि नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको हो । यसअघि विपक्षी गठबन्धनले पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । अविश्वास प्रस्ताव प्रदेश सभाको बैठकमा पेस भएपनि मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि अर्को प्रक्रियामार्फत सरकार गठन हुने भएको हो । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले हिजो राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले आज दिउँसो तीन बजेभित्र नयाँ सरकार गठनका लागि दावी पेश गर्ने समय दिएका थिए । कांग्रेस, माओवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धनले सरकारको नेतृत्वमा दाबी पेस गर्न लागेको हो । विपक्षी गठबन्धनले माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई नयाँ मुख्यमन्त्रीको रुपमा अघि सारेका छन् । तर कांग्रेस र माओवादीबीच आठ–आठ महिना सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएकाले केसी आठ महिना मात्रै मुख्यमन्त्री रहने छन् । सात वटा प्रदेश मध्ये माओवादी ३ वटा प्रदेशमा सरकार बनाउन सफल हुने छ ।

प्रचण्ड र देउवाबीच बालुवाटारमा छलफल, छिटै मन्त्रीपरिषद विस्तार गरिने

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच छलफल भएको छ । सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेको जनता समाजवादी पार्टीमा उपेन्द्र यादव पक्षले आधिकारिता पाएको भोलीपल्ट दुबै नेताबीच छलफल भएको हो । आज बिहान बालुवाटारमा भएको छलफलमा सरकार बिस्तार तथा सरकारको मार्गचित्रका बारेमा छलफल भएको बताइन्छ । जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिता टुंगो लागेसँगै सरकार बिस्तार गर्न सहज भएको छ । आजको छलफलमा सरकारमा मन्त्री थप्ने तथा सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रमको तयारी गर्ने विषयमा विस्तृतमा कुराकानी भएको थियो । आजको छलफलका आधारमा छिट्टै नै मन्त्रीपरिषद बिस्तार हुने र सरकारले आफ्ना न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने देखिन्छ ।

१२ देखि १८ वर्षका लागि ६० लाख खाेप किन्न सम्झौता

काठमाडौँ — सरकारले १२ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका करिब ५० लाख जनसंख्यालाई लक्षित गर्दै ६० लाख खोप खरिद गर्न लागेको छ । अमेरिकाको फाइजर एन्ड बायोटेक कम्पनीले उत्पादन गरेको खोप खरिद गर्न सम्झौतासमेत भएको छ ।  किशोरकिशोरीका लागि आवश्यक १ करोड डोज खोपमध्ये थप ४० लाख भने कोभ्याक्सको समन्वयमा ल्याउने तयारी भएको स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्यालले बताए । ‘६० लाख खोप खरिद गर्न फाइजरसँग एग्रिमेन्ट भइसक्यो,’ उनले भने, ‘थप ४० लाख डोज भने कोभ्याक्सअन्तर्गत साझेदारी सहुलियतमा ल्याउने गरी प्रस्ताव तयार भएको छ ।’ खोप आउन ६ देखि ९ महिना लाग्ने देखिएको छ । सरकारले पुससम्म खोप उपलब्ध गराउन आग्रह गरे पनि कम्पनीले ढिलोमा सन् २०२२ को अप्रिल (वैशाख) सम्म दिन सक्ने जनाएको छ । फाइजर कम्पनीबाट खोप खरिद गर्न आवश्यक रकमका लागि विश्व बैंकसँग ऋण सम्झौताको तयारी भइरहेको छ । यसको अधिकार स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकलाई दिइएको छ । खरिद सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालय समेत सहमत रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले विश्व बैंकसँग सम्झौता गर्न महानिर्देशकलाई अधिकार दिने निर्णय गराएका छन् । विभागले खोप खरिद गर्न अन्य कम्पनीलाई पनि पत्राचार गरेको थियो तर फाइजर सकारात्मक भएपछि प्रक्रिया अघि बढेको हो । कान्तिपुरबाट