काठमाडौं । कमजोर ब्याटिङका कारण नेपाल ए पहिलो एकदिवसीय अभ्यास खेलमा आयरल्यान्ड ए सँग २१ रनले पराजित भएको छ ।  १५८ रनको सामान्य लक्ष्य पछ्याएको नेपाल २५.३ ओभरमा १३६ रनमा समेटिदा अल आउट भयो । नेपालका साहब आलमले ३४ बलमा ४ चौका र १ छक्कासहित सर्वाधिक ३७ रन बनाएका थिए । देव खनाल २२ बलमा ४ चौकासहित २६ रनमा आउट भए । नेपालका ओपनर अर्जुन कुमाल र देव खनालले ५ ओभरमा ३५ रनको साझेदारी गर्दै राम्रो सुरुवात दिलाएका थिए । तर त्यस लगत्तै लगातार विकेट पतन सुरु भयो । छैटौं ओभरको पहिलो बलमा लियाम म्याकार्थीको बलमा सर्ट कभरमा देव केडबाट क्याच आउट भएपछि नेपालले नाटकीय रुपमा विकेट गुमाएको थियो । यसै ओभरको अन्तिम बलमा अर्जुन कुमाल थर्डम्यानमा ९ रनमा क्याच आउट भए । नेपालको सिनियर टोलीका प्रमुख ब्याटर भीम सार्की शून्यमा एज लागेर अर्को ओभरमा क्याच आउट भए । त्यसै ओभरमा म्याथ्यु हम्फ्रेजले आरिफ शेखलाई शून्यमा विकेट किपरबाट आउट गरेपछि नेपाल ७ ओभरमा ४१.४ को अवस्थामा पुगेको थयो । विनोद भण्डारी ९, अर्जुन साउद ४ र कमलसिंह ऐरी ६ रनमा आउट भएपछि नेपाल १२.१ ओभरमा ७८.७ को अवस्थामा पुगेको थियो । बसिर अहमद २१ बलमा २ चौका र १ छक्कासहित २० रनमा आउट भए । साहब आउट भएपछि नेपाललाई जित्नलाई २३ रन चाहिएको थियो । मौशम र रिजन ढकालको रन लिनेक्रममा तालमेल नमिलेपछि दुर्भाग्यवश मौशम रन आउट भएका थिए । रिजन १२ रनमा नट आउट रहे । आयरल्यान्ड ए का म्याथ्यु हम्फ्रेजले १० ओभरमा ३ मेडनसहित ३२ रन खर्चेर ५ विकेट लिए । लियाम म्याकार्थी ४ ओभरमा २९ रन खर्चेर ४ विकेट लिए । त्यसअघि त्रिवि क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ रोजेको आयरल्यान्ड ए ३८.३ ओभरमा १५७ रनमा अल आउट भएको थियो ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा स्वदेशमै रहेका श्रमिकहरूको अधिकार संरक्षणका साथै मिटरब्याज लगायतका सामन्ती शोषणको चक्र अन्त्य गर्न सरकारले ऐतिहासिक पहलकदमी लिएको बताएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्दै प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले सुशासनका कैयौँ मानकहरू स्थापित गर्न सरकार सफल भएको बताए। उनले भने, “नागरिकता, राहदानी, लाइसेन्स, विदेशमा अध्ययनका लागि लागि ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लगायतका सेवाहरूका लागि घण्टौंसम्म लाइन लाग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिएको छ ।” राज्यले नागरिकलाई प्रदान गर्दै आएका सेवाप्रवाह थप प्रभावकारी, झन्झटमुक्त र सहज बनाई राज्यबाट प्रवाह हुने सेवामाथि सबैको पहुँच पुर्‍याउन आफू नेतृत्वको सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्पष्ट पारे।  गत शैक्षिक सत्रदेखि विद्यालयमा भर्नासँगै विद्यार्थीहरूका हातमा पाठ्यपुस्तक पुग्ने अवस्था सुनिश्चित भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बाली लगाउने समयमा किसानलाई मल अभाव हुने विगतको अवस्था समेत अन्त्य गरिएको बताए ।उनले भने, “मल खरिद एवं आपूर्ति व्यवस्थापनमा बजेटको अभाव हुन नदिनेगरी चालु आर्थिक वर्षका लागि समेत बजेट सुनिश्चित गरिएको छ ।” संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन तथा सङ्घीयता संस्थागत गर्न आवश्यक पर्ने कानुन तर्जुमाको प्रक्रियालाई तीब्ररूपमा अगाडि बढाइएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सामाजिक न्याय स्थापना गर्न संविधानले निर्दिष्ट गरेका सिद्धान्त कार्यान्वयनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए।  “यस अवधिमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई थप सबल बनाउन प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न भएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुर्‍याउने राजनीतिक सङ्कल्पअनुसार वित्तीय प्रबन्ध एवं शासकीय अधिकारलाई तीनवटै तहहरूमा न्यायपूर्णरूपमा हस्तान्तरण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ ।” वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि सरकारले पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ आधारमा अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गरी वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तीनै तहको कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन गरी स्पष्ट बनाउने विषयलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जानकारी गराए।  देशको समग्र विकासमा निर्णायक महत्त्व राख्ने जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा उल्लेखनीय सुधार भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस अवधिमा विद्युत् उत्पादन र प्रशारण लाइन विस्तारसँगै अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि बलियो आधार तयार गर्न सरकार सफल भएको स्पष्ट पारे।  सरकारले गरेका घनिभूत प्रयासका कारण देशको आर्थिक अवस्था लयमा फर्किएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अधिकांश आर्थिक सूचकाङ्कहरू सकारात्मक बन्दै गएको बताए। “देशभित्र लगानी वृद्धि गर्न, उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्न र समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्ययको लक्ष्य पूरा गर्न थप मेहनत गर्नुपर्नेछ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “त्यसका लागि सरकार सचेत र प्रतिबद्ध छ ।” आम नागरिकको विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई यथाशीघ्र पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सिमित स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गरेर संविधानले परिलक्षित गरेका नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने स्पष्ट पारे । “जनतामा राजनीतिक परिवर्तनको अनुभूति हुनेगरी राज्यका कामकारवाही सञ्चालन भएमा मात्र संविधानको वास्तविक कार्यान्वयन हुनेमा सरकार दृढ छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “संविधानको मर्मलाई ध्यानमा राखेर सरकारले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई मूल मार्गचित्रका रूपमा लिई अगाडि बढको छ ।”

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभामा रिक्त रहेको उपाध्यक्ष पदको निर्वाचन तोकिएको छ । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले यही चैत २८ गते राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षको निर्वाचनको मिति तोकेका छन् । साथै निर्वाचनको कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्न संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयलाई निर्देशन समेत दिएका छन् । गठबन्धन दलको सहमति अनुसार गत चैत १५ गते उपाध्यक्ष  उर्मिला आर्यालले पदबाट राजीनामा गरेकी थिइन् ।  अर्को उपाध्यक्ष कुन दलबाट कसलाई बनाउने भन्नेबारेमा गठबन्धन दलहरुले सहमति भने जुटाइसकेका छैनन् ।

पोखरा । गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा ७ दिनभित्र दाबी पेस गर्न आह्वान गरिएको छ । बुधवार मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले २७ चैतको दिउँसो ३ बजेभित्र नयाँ मुख्यमन्त्री पदमा दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका हुन् । भट्टले संविधानको धारा १६८ उपधारा (२) अनुसार नै बहुमतको सरकार गठनको लागि आह्वान गरेका हुन् । उनले दिएको समयभित्र कुनैपनि दलले बहुमत पेस गर्न नसके उपधारा (३) अनुसार ठुलो दलको नेताको हैसियतमा पाण्डे नै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनेछन् ।  पाण्डेले बुधवार बिहान पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

काठमाडौँ ।परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपाल चीन सिमानामा रहेका १४ वटा परम्परागत सीमा नाका खोल्न चीन सहमत रहेको बताएका छन्।बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको निमन्त्रणमा चैत ११ गतेदेखि १९ गतेसम्म भएको चीन भ्रमण सफल भएको जानकारी गराए ।  उनले चीनसँग दुई पक्षीय मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई बलियो बनाउने आर्थिक विकास र समृद्धिलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर छलफल गरेको र आर्थिक कूटनीतिलाई ध्यानमा राखेर छलफल गरेको उनले बताए । आर्थिक सहयोगात्मक सम्बन्धलाई केन्द्रमा राखेर छलफल गरेको उल्लेख गरे । भ्रमणका क्रममा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विभिन्न तहका नेताहरूसँग छलफल गरेको बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले नेपाल चीन विविध आयामबारे चिनियाँ नेताहरूसँग छलफल गरेको बताउँदै द्विपक्षीय हितका विषयमा गहन छलफल भएको उल्लेख गरे ।  रसुवागढी नाका, तातोपानी नाका, कोराला नाका यसअघि नै सञ्चालनमा आएका र कोभिड अगाडि सञ्चालनमा रहेको १४ वटा परम्परागत नाका खोल्न चीन तयार भएको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए। यसबाट चीनको सीमानजिक बस्ने नेपालीहरूको दैनिक जीवन तथा व्यापार व्यवसाय सहज हुने अपेक्षा गरेको बताए । प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा गएका बेला पनि क्रमशः सिमानाका क्रमशः खोल्दै जाने सहमति भएको श्रेष्ठले बताए । ती नाका नखुलेको सन्दर्भमा गम्भीर छलफल गरेर खुल्न नसकेका १४ वटा नाका सहमति भएको र तत्काल व्यवहारमा देखिनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए ।  मन्त्री श्रेष्ठले भने– ‘नेपाल चीनबिच विद्यमान मैत्री सम्बन्धका विविध आयामहरूमा नियमित रूपमा उच्चस्तरमा छलफल गर्न नेपाल चीन बीचमा परराष्ट्र मन्त्री स्तरमा एउटा संयुक्त आयोग गठन गर्न दुवै पक्ष सकारात्मक भएका छौँ । यस्तै मन्त्रीस्तरको यस्तो आयोग भारतसँग पनि रहेको छ । बीआरआई परियोजनालाई अन्तिम रूप दिनेबारे छलफल भएको छ ।’ मन्त्री श्रेष्ठले सन् २०१६ देखि नेपाल भ्रमणमा आउने चिनियाँ पर्यटकलाई भिसा निःशुल्क गरेको र चीन भ्रमणमा जान चाहने नेपालीलाई पनि भिसा निःशुल्क गर्न माग गरेको उल्लेख गरे । यसमा चिनियाँ पक्षले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको बताए । साथै चीनले नेपाललाई आगामी दिनमा गुणात्मक सहयोग गर्न प्रतिबद्धता जनाएको बताए ।

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले यही चैत २७ गतेसम्म उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन नभए संसद बैठक चल्न नदिने चेतावनी दिएको छ । बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सुरुमै समय लिएर कांग्रेसका महामन्त्री समेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य विश्वप्रकाश शर्माले आफूहरुले उठाउँदै आएको विषयमा सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘सरकारले अर्को बैठकमा आउँदै गर्दा संसदीय छानबिन समिति लिएर आओस् । हामी त्यो कुराभन्दा दायाँबायाँ हुने वाला छैनौं ।’ कांग्रेसले सहकारीको रकम हिनामिनामा गृहमन्त्रीको नामसमेत जोडिएको भन्दै छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनको माग गरेको हो । विगतमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गर्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गृहमन्त्री लामिछाने निर्दोष रहेको बताएको भन्दै उनले त्यस्तो जवाफले शंका उब्जाएको टिप्पणी गरे । उनले पूर्वगृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अनुसन्धान हुँदैछ भनेकोमा नयाँ समीकरण बनेपछि अनुसन्धान नै रोकिएको दावी गरे । उनले सहकारीको वचतकर्ताको अधिकारका लागि समेत संसदले निकास दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

काठमाडौं ।शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उच्च शिक्षा हासिल गरेका तथा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न)सम्बन्धी कार्यविधि २०८० ल्याएको छ ।  शिक्षा मन्त्रालय मातहतका निकायमा निजामती कर्मचारीसरह पहुँच हुने गरी शिक्षा उत्प्रेरक (एजुकेसन क्याटलिस्ट) परिचालन गर्न खोजएको भन्दै विरोध भएपछि सो कार्यविधि खारेज  गर्दै नयाँ कार्यविधि ल्याइएको हो । मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका निकायबाट सम्पादन हुने कार्य तथा सेवाका विषयमा व्यवहारिक सीप र कार्य अनुभव दिलाउन मन्त्रालयले नयाँ कार्यविधि ल्याएको मन्त्रालयले जनाएको छ । बिहीबार जारी कार्यविधिले कर्मचारी छनोटको विधि बिथोलिने, सरकारी कार्यालयका दस्ताबेजको गोपनीयता माथि प्रश्न उठ्ने र कर्मचारी संयन्त्रलाई कमजोर बनाउने भनेर आलोचना भएपछि शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले उक्त कार्यविधि खारेज गरेकी हुन् । यसको सट्टा विद्यार्थीलाई प्रशिक्षार्थीका रूपमा खटाउन ‘इन्टर्नसम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ जारी गरिएको छ ।  याँ कार्यविधिमा भने उच्च शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई बढीमा ३ महिना ‘इन्टर्नसिप’ मा खटाउन सकिने व्यवस्था छ । सरकारी दस्ताबेजमा इन्टर्नको पहुँच सीमित हुनेछ । यस्तो छ कार्यविधि  

काठमाडौं । ताइवानको पूर्वी तट क्षेत्र ७.४ म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प गएको अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षणले जनाएको छ ।सो भूकम्प पश्चात ६.५ म्याग्निच्युडको परकम्प गएको थियो । भूकम्पको केन्द्रबिन्दु हुआलियन सहरबाट करिब १८ किलोमिटर (११ माइल) दक्षिणमा रहेको बताइएको छ। ताइवानको सेन्ट्रल वेदर एडमिनिस्ट्रेशनका प्रवक्ताका अनुसार पछिल्लो २५ वर्षमा सो टापुमा सबैभन्दा शक्तिशाली भुकम्प गएको हो ।भूकम्प सन् १९९९ पछि ताइवानमा गएको यो सबैभन्दा शक्तिशाली भूकम्पले २४०० जनाको ज्यान लिनुका साथै र १०,००० बढि घाइते भएको बताइएको छ। ताइवानको केन्द्रीय मौसम विभागले बुधबार बिहान गएको भूकम्पपछि ताइवानमा सुनामीको आउनसक्ने भन्दै सचेत रहन आग्रह गरेको छ । त्यसैगरी जापानको मौसम विज्ञान एजेन्सीले दक्षिणी जापानमा समेत ९ फिटसम्मको  सुनामीको आउनसक्ने चेतावनी दिएको छ ।  

“अन्ततः समाजवाद जन्मने भनेको सडकबाटै हो, किनकि जनता सडकमा हुन्छन् । पहिलो प्राथमिकता सडकले नै पाउनुपर्छ । समाजवाद जन्माउने जनताले हो ।”

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सम्मानित नेता झलनाथ खनालले बालुवाटार र संसद्‌बाट मात्र समाजवादी क्रान्ति सम्भव नहुने बताएका छन् । मंगलबमार काठमाडौंमा समाजवादी मोर्चाद्वारा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले साे कुरा बताएका हुन्। क्रान्तिका निम्ति सबैभन्दा ठूलो माध्यम सडक रहेको उनले उल्लेख गरे । उनले सडकबाट जनताका आवाज बुलन्द गरी एकत्रित बनाएर आन्दोलित हुन जरुरी रहेकामा जोड दिए । उनले सदन र सडकलाई सँगसँगै उपयोग गरे मात्र समाजवादी क्रान्ति सम्भव हुने बताए । जनताको इच्छालाई बुझेर एकताबद्ध गरी आन्दोलित गर्ने काम नगरी नेपाली विशेषताको समाजवाद आउन नसक्ने उनले जिकिर गरे । “....सदन र सडकलाई हामीले उपयोग गर्नैपर्छ । सदनको पनि उपयोग गर्नैपर्छ । तर, सडक प्रमुख कुरा हो । जनता नै हाम्रो पहिलो शक्ति हुन्,” उनले भने, “जनताको इच्छालाई बुझेर हामीले एकताबद्ध गरी आन्दोलित गर्ने कामहरू नगरीकन नेपाली विशेषताको समाजवाद आउँदैन ।”

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०२४ मा नेपालको अर्थतन्त्र ३.३ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण विश्व बैंकले गरेको छ।  विश्व बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको ‘साउथ एसिया डेमलपमेन्ट अपडेट’मा निजी क्षेत्रको लगानी बढ्न नसकिरहेको बेला पनि पर्यटन पुनरुत्थान र जलविद्युत निर्यातको बढ्दो गतिले यस वर्ष ३.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण उल्लेख छ । पछिल्ला महिनाहरूमा रेमिट्यान्स निरन्तर बढिरहेकाले निजी उपभोगसमेत बढ्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ । यसअघि विश्व बैंकले नै नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेकोमा अहिले केही घटाएको हो । सन् २०२५ मा भने नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.६ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण पनि विश्व बैंकको छ । विश्व बैंकले ’सुधाारको बाटोमा नेपालको अर्थतन्त्र, तर न्यून निजी लगानी’ शीर्षक तय गरिएको पछिल्लो नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेटले यस्तो प्रक्षेपण गरेको हो ।  विश्व बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको ‘साउथ एसिया डेमलपमेन्ट अपडेट’मा  भनिएकाे छ  Nepal Development Update : Economy on a Recovery Path but Private Investment Remains Low  Nepal’s economy saw improved growth in the first half of FY24 (H1FY24) compared to FY23, supported by the services sector, helping its economic growth rebound from a low of 1.9 percent in FY23 to a forecast of 3.3 percent in FY24. Accommodation and food services led the way, fueled by a significant rise in tourist arrivals. Financial and insurance activities also expanded, although there was a contraction in wholesale and retail trade. The industrial sector contributed to growth as well, supported by higher hydroelectric production. In agriculture, there was an increase in paddy production, aided by improved seed availability and favorable weather conditions. Private consumption drove growth on the domestic demand side, supported by a substantial increase of remittance inflows. However, since H1FY21, remittances growth has not supported higher imports of consumption goods. Private investment remained sluggish, as evidenced by decreased imports of capital and intermediate goods. On the other hand, public consumption and investment contracted, driven by austerity measures and lower revenue collection. To mitigate the revenue shortfall, the government adjusted its FY24 budget downward through mid-term reviews, revising both revenue and spending targets. Moreover, there is also the need for improved budget execution efficiency, especially for sub-national governments whose budget execution rates have lagged the federal government’s. Despite a small increase in public debt, it remains moderate and sustainable, supported by a significant share of concessional external loans and prudent fiscal management.

काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले प्रश्न उठाइँदैमा आत्तिहाल्नु नपर्ने बताएका छन् । मंगलबार संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग उनले यस्तो बताएका हुन् । सञ्चारमाध्यममा पार्टी उपसभापति एवं श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्याल र रास्वपा सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीको नाम पनि सहकारी प्रकरणमा मुछिएको बारेमा सञ्चारकर्मीको प्रश्नका जवाफ दिँदै उनले प्रश्न उठाइँदैमा आत्तिन आवश्यक नरहेको बताए । समाचारका सबै विषय सत्य नहुने उनले जिकिर गरे । सत्यको खोजी गरेर समाचार प्रकाशन र प्रसारण गर्न उनले आग्रह गरे । पत्रिकामा समाचार छापिनेबित्तिकै कोही दोषी प्रमाणित नहुने उनले बताए । प्रमाणित विषय र प्रचारबाजीमा फरक रहेको बताउँदै प्रचारवाजिसँग डराउनुनपर्ने उनको भनाई थियो ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्देशनविपरीत कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्। कर्णाली प्रदेश सभाको बैठक मंगलबार दिउँसो तीन बजे बस्दैछ।सोमबार बिहान बालुवाटारमा तीन दल नेकपा (एमाले), माओवादी केन्द्र, (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्षसहितको छलफलपछि बागमतीमा एकीकृत समाजवादीले माओवादी केन्द्रलाई विश्वासको मत दिने र कर्णालीको मुख्यमन्त्री एमालेले लिने समझदारी भएको थियो। मुख्यमन्त्री शर्र्मा एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल निवासमा पुगेर केन्द्रको सर्कुलर र विश्वासको मतबारे छलफल गरेका थिए । सो छलफलमा केन्द्रको सहमति कार्यान्वयन गरेर जानुपर्नेमा नेता कँडेलले जोड दिनुपर्ने बताएका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कर्णालीमा पार्टी इन्चार्ज कालिबहादुर मल्ल र मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई विश्वासको मत लिने प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएका थिए।पार्टीको निर्देशनविपरित मत लिन लागेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केन्द्रमा भएको सहमति अनुसार प्रदेशको सरकार गठनको बाटो निर्माण गर्ने वातावरण बनाउन माओवादीका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीलाई सुर्खेत पठाएका छन्। वीरेन्द्रनगर–७, इत्राममा रहेको मुख्यमन्त्री निवासमा नेता शाही, प्रदेश इन्चार्ज कालीबहादुर मल्ल, प्रदेश अध्यक्ष विमला केसी र मुख्यमन्त्री शर्मा सहितका नेताहरू छलफलमा जुटेका छन् ।शाहीले मुख्यमन्त्री शर्मालाई केन्द्रीय निर्णय अनुसार राजीनामा दिएर एमालेलाई सहयोग गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छन् ।

मकवानपुर । वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलको सिफारिसमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का प्रदेशसभा सदस्य रमा आलेमगरलाई प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले बिनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । वाग्मती प्रदेशका प्रमुख शर्माले नवनियुक्त मन्त्री आलेमगरलाई आजै पद तथा गोपनीयताको शपथ गराए । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले आउँदो एक साताभित्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार एवं कार्यविभाजन गरिने बताए । शपथग्रहण समारोहमा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल, सभामुख भुवनकुमार पाठक, उपसभामुख अप्सरा चापागाईं, मन्त्रीहरू, राजनीतिक दलका नेता र विभिन्न मन्त्रालयका सचिव सहभागी थिए । नवनियुक्त मन्त्री आलेमगर काठमाडौं क्षेत्र नम्बर–१० ‘ख’बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएकी हुन् । रासस

काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का गण्डकी र बाग्मतीका अध्यक्षहरु पार्टीबाट निश्कासनमा परेका छन् । पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले दुई प्रदेश अध्यक्षलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेकी हुन् । अध्यक्ष श्रेष्ठले गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष राजन गुरुङ र बागमती प्रदेशका अध्यक्ष दीपबहादुर योञ्जन तामाङलाई पार्टीबाटै निष्कासन गरेको पत्र पठाएकी छन् । पत्रमा पार्टीका संस्थापक केन्द्रीय सदस्यहरू रामलाल डगौरा थारु र रमेश विश्वकर्मालाई कुटपिट तथा अभद्र व्यवहार गरेकोले निष्कासन गरिएको जनाइएको छ । सत्ता समीकरण नयाँ बनेसँगै पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता र संरक्षक रेशम चौधरीबीच विवाद बढेको छ । रन्जिताले वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई समर्थन गरे पनि उनका पति संस्थापक रेशम त्यसको विपक्षमा छन् । यही विवादको क्रममा सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरमा बैठक चल्दै गर्दा रेशम पक्षका नेताहरुले रन्जिता पक्षका नेताहरुमाथि कुटपिट गरेका थिए । कुटिएका मध्ये एक रमेशले सोमबार नै पत्रकार सम्मेलन गरी आफूहरुमाथि कुटपिट भएको र ज्यानको असुरक्षा बढेको बताएका थिए । रेशमले भने रञ्जिताकै कारण आफू आत्महत्याको तहमा पुगिसकेको भावनात्मक प्रतिक्रिया दिएका थिए ।