काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई ६८ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।गृहमन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले शान्ति सुरक्षा, सेवा प्रवाह, सुशासन, नियमन, समन्वय र सहजीकरण गर्नुपर्ने लगायतका विषयलाई समेटेर सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन जारी गरेका हुन् । शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण, सामाजिक सञ्जालको मर्यादित प्रयोग र साइबर अपराध नियन्त्रण, आर्थिक अपराध नियन्त्रण, सडक साक्षर र सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण, राजस्व चुहावट नियन्त्रणलगायतका विषयमा निर्देशन जारी गरेको जनाइएको छ । यसै गरी निर्देशनमा प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि कार्यालयको प्रभावकारी व्यवस्थापन र सूचना प्रविधिको प्रयोग, गुनासो व्यवस्थापन र सूचनाको हक कार्यान्वयन, पुरानो जिन्सी सामानको व्यवस्थापन, बेरुजु फर्छ्यौट, कर्मचारी आचरण र अनुशासन, नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण, सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, विकास निर्माणका कार्यमा समन्वय तथा सहजीकरण जस्ता विषय रहेका छन् । लागूऔषध नियन्त्रण र सुधार गृहहरुको नियमन, उपभोक्ता हित संरक्षण, वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्ति र कालोबजारी नियन्त्रण, विपद् पूर्वतयारी, उद्धार, राहत र पुनस्थापना, सीमा तथा सीमा स्तम्भको सुरक्षा, सीमा क्षेत्रमा हुने र सीमापार अपराध नियन्त्रण, विदेशी नागरिकहरूको आवागमन, उपस्थितिको नियमन, प्रजिअ र स्थानीय प्रशासनको तर्फबाट हुने अनुगमन तथा प्रतिवेदन, कारागार व्यवस्थापन, कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधनहरूको व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा गृहले जारी गरेको निर्देशनमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं ।अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले चालु आर्थिक वर्षको राजस्व दोब्बर बनाउन मातहतका निकायहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। बिहीबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री पुनले सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै यस्तो बताएका हुन् । उनले राजस्व वृद्धिका लागि भन्सारको चुहावट रोक्ने कार्ययोजना बनाएको पनि बताए।  उनले भन्सार नाकामा समस्या रहेको स्वीकार गर्दै भन्सार विन्दुमा नै सुधार ल्याउने गरी काम गरिरहेको पनि जानकारी दिए। सबैले अर्को महिनादेखि भन्सारमा सुधार भएको महसुस गर्ने अवस्था आउने दाबी गरे।  अर्थमन्त्री पुनले आन्तरिक राजस्व संकलनमा पनि सुधार र परिवर्तन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए । ४० प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व वृद्धिको लक्ष्य भए पनि ९ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै वृद्धि देखिएको बताए । खुला नाका भएकाले पनि भन्सारमा समस्या आइरहेको उनले धारणा राखे ।  उनले भने, 'हाम्रो समस्या कस्तो छ भने नेपाल दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका देशको बीचमा छौँ। करिब १७ सय किलोमिटर खुला बोडर छ । जसले भन्सारमा समस्या आइरहेका छन् ।भन्सारका समस्या मान्छेको नियतभन्दा पनि क्षमता नपुगेको विषय छ। सबै नियमत मात्रै पनि छैन ।'  अर्थमन्त्री पुनले नेपालमा भारतलेझैँ कृषिलाई संरक्षण गर्न नसकिएको बताए । 

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रालयले सार्वजनिक विद्यालयहरूमा निःशुल्क शिक्षाको प्रबन्ध तथा निजी विद्यालयमा शुल्क निर्धारण र छात्रवृत्ति वितरणको व्यवस्था गर्न स्थानीय तहलाई बुधबार परिपत्र गरेको छ । नयाँ शैक्षिकसत्र थालनी हुन तीन साता मात्रै बाँकी रहँदा शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा, निजीमा तोकिएको शुल्क र छात्रवृत्ति वितरणको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भनेको हो । मन्त्रालयको निर्णय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हुँदै सबै स्थानीय तहमा पठाइने शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारीले जनाए । संविधान र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ मा माध्यमिक तह (कक्षा १२) सम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरिएको छ ।  शिक्षा मन्त्रालयले त्यसैका आधारमा सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना, मासिक, परीक्षा र पाठ्यपुस्तक वापत कुनै पनि निःशुल्क नलिन सर्कुलर गरेको हो । सार्वजनिक विद्यालयहरूले राज्यले दिने पर्याप्त अनुदानको अभावमा विद्यार्थी अभिभावकसँग विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिँदै आएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले निःशुल्क शिक्षा, शुल्क निर्धारण र छात्रवृत्ति वितरणको सम्बन्धमा स्थानीय तहहरूलाई १० बुँदे परिपत्र गरेकी हुन् । त्यसमा निजी विद्यालयले स्थानीय तहबाट तोकिएको शुल्क मात्रै लिन पाउने जनाइएको छ । शुल्क निर्धारण गर्न स्थानीय तहहरूलाई आग्रह गरिएको हो । संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा दिएको छ । प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, सार्वजनिक र निजी विद्यालयका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेपछि शिक्षा मन्त्रालयले निर्णय लिएको र सर्कुलर गरेको सचिव अधिकारीले बताए । स्थानीय तहबाट स्वीकृत कानुन, मापदण्ड, निर्देशिका र कार्यविधिअनुसार शुल्क निर्धारण गर्न सक्ने भनिएको छ । त्यस्तै, निजी तथा गुठीअन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयमा भर्ना हुने विद्यार्थीलाई कम्तीमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन स्मरण गराइएको छ ।  ऐनमा यस्ता विद्यालयमा प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा १२ सम्म भर्ना हुने विद्यार्थीमध्ये कम्तीमा १० प्रतिशतलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ५ देखि ८ सयसम्म विद्यार्थी भर्ना हुने विद्यालयले १२ प्रतिशत र ८ सयभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना हुने निजी विद्यालयले कम्तीमा १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । काठमाडौं, ललितपुरलगायतले छात्रवृत्ति वितरणको प्रावधान कार्यान्वयन थाले पनि अधिकांश स्थानीय तहमा यसको कार्यान्वयन भएको छैन ।  विगतमा शिक्षा मन्त्रालयले पनि शुल्क निर्धारण र छात्रवृत्ति वितरणको व्यवस्था गर्न सकेको थिएन । काठमाडौं महानगरले भने गत वर्षदेखि परीक्षा नै सञ्चालन गरेर मेरिटका आधारमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदै आएको छ । छात्रवृत्ति वितरणका लागि ऐनमा आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का ४ जना सांसदलाई निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवाना बदर भएको छ । निर्वाचन आयोगले रास्वपाका सांसदहरु विराजभक्त श्रेष्ठ, शिशिर खनाल, सोबिता गौतम र गणेश पराजुलीले निर्वाचनको खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको जानकारी नगराएको भन्दै १५ हजार जरिवाना तोकेको थियो । उच्च अदालत पाटनले बुधबार आयोगको जरिवना गर्ने निर्णय खारेजको गरेको हो । आयोगको निर्णयविरुद्ध १४ साउनमा ४ सांसदहरुले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए ।

काठमाडौं । नयाँ शहरी विकास आयोजनामा कार्यरत शाखा अधिकृत यामकुमार कार्कीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको भन्दै आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा हालेको हो । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, जिल्ला आयुक्तको कार्यालय, काठमाडौं अन्तर्गत वाग्मतीनगर जग्गा एकीकरण आयोजनाको कार्यालय, बौद्धमा कार्यरत शाखा अधिकृत कार्की विरुद्व मुद्वा दायर भएको हो । उनले कागेश्वरी मनोहरा, गोकर्णेश्वर तथा शंखरापुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित पूर्वी काठमाडौं नयाँ शहरी विकास आयोजना माकलवारीमा अतिरिक्त जिम्मेवारीको रुपमा काम गर्दै आएका छन् । कार्कीले पदीय मर्यादा विपरीत सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको नाममा दर्ता गराई गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको उजुरी परेपछि अख्तियारले अनुसन्धान थालेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा कार्की सार्वजनिक सेवा प्रवेश गरेको २०५८ साउन १६ गतेदेखि २०७९ चैत ३० गतेसम्मको अवधिलाई जाँच अवधि कायम गरी आयव्ययको विश्लेषण गरिको थियो । निजको पारिश्रमिक बचत, भत्तावापतको वचत, जग्गा बिक्रीवापतको आय, सापटी फिर्ता पाएको रकम, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको मौज्दातमा प्राप्त ब्याज, घर तथा जग्गा वहाल आय र बैंकबाट लिएको ऋण गरी कुल आम्दानी ३ करोड ७७ लाख १३ हजार ६४६ रहेको पाइएको आयोगले जनाएको छ । कार्कीले घर तथा जग्गा खरिदमा भएको खर्च, सन्तति अध्ययन खर्च, घर–जग्गा रजिष्ट्रेसनवापतको खर्च, बैंक ऋणको साँवा र व्याज भुक्तानी, बीमा प्रिमियम भुक्तानी, स्कुटर खरिद, गरगहना खरिद, घरजग्गा वहाल कर, शेयर खरिद, सापटी तथा बैनावापत दिएको रकम र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको रकम मौज्दात गरी ६ करोड ९८ लाख ४६ हजार ६०३ खर्च तथा लगानी गरेको देखिएको छ । त्यसमध्ये ३ करोड २१ लाख ३२ हजार ९५६ रुपैयाँ बराबरको सम्पत्तिको बैधानिक स्रोत नखुलेको अख्तियारको दावी छ । अख्तियारले स्रोत नखुलेको रकम बराबर बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । साथै कार्कीले गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको पैसाबाट छोरी र श्रीमतीको नाममा जग्गा र सम्पत्ति खरिद गरेको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ । उक्त जग्गा र सम्पत्ति जफत एवं असुलउपर गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र पत्नी र छोरीलाई समेत प्रतिवादी कायम गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिए । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जातीय छुवाछूतजस्तो अपराधलाई उन्मूलन गर्न कानुनी प्रावधानहरू कडा पार्नुका साथै सामाजिक जागरण र राजनीतिक अभियान चलाउनुपर्ने बताए ।

काठमाडौं । आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को बैठक सिंहदरबारमा बस्यो । बैठकमा समसामयीक राजनीतिका बारेमा छलफल हुनुका साथै विविध निर्णय भएको छ ।  यस्ता छन् संवत् २०८० चैत ८ गते विहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरुः १. नेपाल र गणतन्त्र कोरियाबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ५० वर्ष पूरा भएको अवसरमा कोरियाली सात जना र नेपाली जना तीन जना गरी दश जना पर्वतारोहीहरुलाई सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा अवस्थित जुगल– १ (६५९१ मिटर) र जुगल– २ (६५१८ मिटर) हिमाल आरोहण गर्दा लाग्ने सलामी दस्तुर मिनाहा दिने । २. नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त सचिव पद १ मा श्री चुडामणि पौडेललाई बढुवा नियुक्त गर्ने । ३. राष्ट्रिय योजना आयोगको रिक्त ४ सदस्य पदमा प्रा. संगीता सिंह (काडमाडौं), डा. कुसेन्द्रबहादुर महत (जुम्ला), प्रा. शिवराज अधिकारी (पाल्पा) र डा. अरनिकोकुमार पाँडे (ललितपुर)लाई नियुक्त गर्ने ।

काठमाडौं । सुनको मूल्यमा ९ दिनपछि फेरि उच्च मुल्यमा पुगेको छ । बिहीबार एकै दिन मूल्य तोलामा २ हजार ६ सय रुपैयाँ बढेपछि हालसम्मकै नयाँ रेकर्ड भएको हो । बिहीबार तोलाको १ लाख २७ हजार ८ सय रुपैयाँ सुनको मूल्य पुगेको छ । बुधबार १ लाख २५ हजार २ सय रुपैयाँ थियो । फागुन २९ गते सुनको भाउले तोलामा १ लाख २६ हजार रुपैयाँ पुगेर उच्च विन्दुको रेकर्ड बनाएकोमा सो रेकर्ड ९ दिनमै तोडिएको हो । चाँदीको मूल्य पनि हालसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । बुधबार तोलाको १ हजार ५२० रुपैयाँ रहेको चाँदी बिहीबार १ हजार ५५५ कायम भएको छ ।

काठमाडौं ।सांसद तथा उद्यमी विनोद चौधरीले बाँसबारी जग्गाबारे राजनीतिकरण भएको गुनासो गरेका छन्।बिहीबार सरकारी वकिलको कार्यालयमा बयान दिएर बाहिरिने क्रममा सांसद चौधरीले आफू अनुसन्धानमा सघाउन मौखिक जानकारी गराएपछि आफू सोही अनुसार सरकारी वकिलको कार्यालयमा आएर सहयोग गरेको बताए । सांसद चौधरीले राज्यले आफू जत्तिको व्यक्तिमाथि समेत राजनीति गरिरहेको भन्दै नेपाल र विश्वभर रहेका नेपाली युवा, नेपालका उद्यमी, रोजगारदाता, करदाताहरुले आफ्नो मनमा कुन सन्देश लिएर लगानी गर्दछन् भन्नेकुराको हेक्का राज्यले राख्नुपर्ने बताए। उनले आफूले उद्यमी भएर काम गरेको ४५ वर्ष बितिसकेको भन्दै आफ्नो चरित्रको सर्टिफिकेट स्टन्ट गर्नेहरुलाई बुझाउन आवश्यक नरहेको बताए। सांसद चौधरीले राज्यले यस्ता गतिविधिबाट निजी क्षेत्र, उद्यमी, लगानी कर्तालाई विशुद्ध राख्न आवश्यक रहेको बताए। सांसद चौधरीले आफूलाई सरकारी वकीलको कार्यालयबाट मौखिक रुपमा उपस्थित हुन भनेपछि आफूले उपस्थिति जनाएको बताए। उनले आफू जिम्मेवार व्यक्ति, जिम्मेवार राजनीतिकर्मी भएको हैसियतले अनुसन्धानको लागि हयोग गर्न उपस्थित भएको बताए। सांसद चौधरीले ४२ वर्षअघिको बाँसबारीको कौडीको भाउमा पनि नबिक्ने जग्गालाई आधार बनाइ पब्लिक/प्राइभेट पार्टनरसिपको एउटा उत्कृष्ट मोडलको रुपमा खडा गरिएको एउटा नविनतम सोचलाई राजनीतिकरण गर्नु दुःखद् रहेको बताए। १० रोपनी जग्गाको बारेमा कुनैपनि प्रकारको कुदृष्टि राख्छ भनेर सोच्नु नै एउटा विकृत मानसिकताको उपज रहेको जिकिर गरे । सांसद चौधरीले आफूले दलगत राजनीतिलाई छोडेर विकासको राजनीति गरेको बताए। सांसद चौधरीमाथि बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा निजीकरण गरेको आरोप लागेको छ ।

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् बैठक बसिरहेको छ।  सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा केही बेरअघि बैठक सुरू भएको हो। आजको बैठकमा समसामयिक राजनीति, विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे सदनमा भैरहेको छलफल, सत्ता गठबन्धनको साँझा संकल्प, सरकार सञ्चालन लगायतका विषयमा छलफल हुनेछ ।

काठमाडौं । प्रहरीप्रधान कार्यालय नक्सालले प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी)हरूको सरुवा गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले १४१ डीएसपीको सरुवा गरेको हो ।  चैतदेखिको तलव, भत्ता समेत हाल सरुवा भएको दरबन्दीबाट पाउने गरी सरुवा गरिएको हो । हेर्नुहोस् सूची 

भक्तपुर । गत शैक्षिक सत्रमा इतिहासमैं पहिलोपटक भर्नासँगै पुस्तक पाएका विद्यार्थीले यसपटक पनि समयमा नै पाठ्यपुस्तक पाउने भएका छन्। गत वर्ष प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को सचिवालयको पहलकदमीमा इतिहासमै पहिलोपटक भर्नासँगै पुस्तक पाएका विद्यार्थीलाई यसपटकको शैक्षिक शत्रमा पनि समयमै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने गरी तयारी गरिएको हो। कक्षा ५ देखि १० सम्मको एक करोड ७५ लाख थान पुस्तक छपाइको जिम्मेवारी पाएको जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रलाई सरकारलेले विसं २०८१ वैशाख २ गतेदेखि सुरु हुने नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि विद्यार्थीको हात हातमा पाठ्यपुस्तक पुग्ने गरी व्यवस्था गर्न भनेको थियो। कक्षा १ देखि ४ सम्मको पाठ्यपुस्तक छपाइको जिम्मेवारी पाएको निजी क्षेत्रलाई पनि सोहीअनुरूप कार्य गर्न सरकारले निर्देशन दिएको छ । जनक शिक्षाका प्रबन्ध निर्देशक अनिलकुमार झाले केन्द्रले १६ लाख थान पाठ्यपुस्तक मात्र छपाइ गर्न बाँकी रहेको भन्दै छपाइ भएका पुस्तकको ढुवानी सुरु गरिसकेको जानकारी दिए।गत वर्ष प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको निर्देशन अनुसार नै यसवर्ष पाठ्यपुस्तक छपाइ अन्तिम चरणमा पुगेको उनले बताए। छपाइ सकिएका पुस्तकहरू उपत्यका बाहेक सातवटै प्रदेशमा रहेका वितरण केन्द्र एवं कार्यालयमा दैनिक ढुवानी गर्ने कार्य भइरहेको झाले बताए। उनले यस वर्ष पुस्तक अभाव हुन नदिने भन्दै चैत १५ गतेदेखि पाठ्यपुस्तक पालिकामा ढुवानी गरिने बताए ।  पहिलो चरणमा हिमाली, दोस्रो चरणमा पहाडी, तेस्रो चरणमा तराई र अन्तिम चरणमा उपत्यकाका जिल्लाहरूमा पुस्तक पुर्‍याउने गरी जनक शिक्षाले कार्य गरिरहेको प्रबन्ध निर्देशक झाले जानकारी दिए । उनले मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार चैत्र मसान्तसम्म सबै स्थानीय तहहरूमा पुस्तक पुर्‍याउने गरी केन्द्रले काम गरिरहेको बताए ।  चैत १ गते नवनियुक्त शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले केन्द्रको अनुगमन गरेर पुस्तक छपाइको अवस्थाबारे जानकारी लिएकी छिन्।मन्त्रालयले पाठ्यपुस्तक छपाइ, ढुवानीलगायत कामको प्रगति विवरण दैनिक रूपमा साँझ ७ बजेभित्र मन्त्रालयमा पेस गर्न केन्द्रलाई निर्देशन दिएको छ।  मन्त्री  श्रेष्ठलाई छपाइ सकिएका पुस्तकहरू उपत्यका बाहेक सातवटै प्रदेशमा रहेका वितरण केन्द्र एवं कार्यालयमा दैनिक ढुवानी गर्ने कार्य भइरहेको जनक शिक्षाले जानकारी गराएको छ।  

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले सभामुखलाई पत्र लेखी नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीमाथि आफूहरुले अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी गराएको छ । सीआईबीले सभाामुख देवराज घिमिरेलाई पठाएको पत्रमा बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सांसद चौधरीमाथि अनुसन्धान भइरहेको उल्लेख गरिएको छ । ‘‘बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना लि।को नाममा दर्ता कायम रहेको का.जि.का.म.पा.३ स्थित १०–०–०–० (दस रोपनी)जग्गा गैरकानुनी तवरबाट च्याम्पियन फुटवेयर लि. को नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण गरेको सरकारी जग्गा किर्ते गरी ठगी गरेको मुद्दामा च्याम्पियन फुटवेयर लि। का संस्थापक शेयर धनी तथा तत्कालिन संचालक समितिका सदस्य संघीय संसदका माननीय सदस्य श्री विनोद कुमार चौधरीका सम्बन्धमा यस ब्यूरोबाट अनुसन्धान भइरहेको व्यहोरा जानकारीको लागि सादर अनुरोध गरिएको छ’, सीआईबीको पत्रमा उल्लेख छ । यसअघि १८ माघमा सीआईबीले बाँसबारी छालाजुत्ता प्रकरणको अनुसन्धानका लागि सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सीका अध्यक्ष सञ्जय ठाकुर, सञ्चालक अरुण चौधरी र बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाका तत्कालिन कार्यकारी प्रमुख अजितनारायण सिंह थापालाई पक्राउ गरेको थियो । उनीहरु अदालतको आदेशमा २४ माघमा रिहा भएका थिए । बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना घाटामा गएको भन्दै त्यसको केही जग्गा तत्कालीन च्याम्पियन फुटवेयर कम्पनीलाई बिक्री गरिएको थियो । पछि उक्त कम्पनी बन्द भएपछि जग्गा सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सीको नाममा आएको थियो । च्याम्पियन फुटवेयरमा सांसद विनोद चौधरीको पनि सेयर र

काठमाडौं ।अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताका आधारमा सांसदहरूले दिएका सुझावअनुसार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । आज बुधवार राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाका बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताको सम्बन्धमा भएको छलफलमा उनले सो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।  सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा सो प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले सांसदले छलफलमा उठाएका विषयलाई बजेटमा समावेश गर्ने बताए । अर्थमन्त्री पुनले सरकारले लगानीअनुसारका प्रतिफल प्राप्त नहुने कार्यक्रम तथा योजनालाई खारेज वा पुनः संरचना गरी नयाँ मोडलका कार्यक्रम ल्याउने बताए ।  उनले सामूहिक प्रणालीका जग्गाको एकीकरण गरी बाँझो जमिनको प्रयोग र चक्लाबन्दीमा कृषि फर्म स्थापना गरिने बताए । उनले जनताको तीव्र विकासको चाहना पूरा गर्दै समृद्धिको यात्रालाई गति दिन सरकारले पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।   सांसदहरूले उठाएका विषयप्रति सरकार संवेदनशील रहेको उनको भनाइ छ । अर्थतन्त्रमा केही चुनौती देखापरेको भन्दै उत्पादनदेखि उपभोगसम्म र लगानीदेखि व्यापारसम्म देखिएको शिथिलता हटाउन नीतिगत सुधार गर्दै आर्थिक क्रियाकलापलाई तीव्रता दिने बताए ।   उनले निजी क्षेत्र विश्वासमा लिई अगाडि बढ्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । अर्थमन्त्री पुनले सार्वजनिक वित्तको दिगो व्यवस्थापनमा चुनौतीको रूपमा रहेको राजस्व र खर्चमा बढिरहेको अन्तरलाई कम गर्न राजस्व सुधार, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, वैदेशिक नवीन स्रोतहरूको पहिचान र परिचालन गरिने चर्चा गरे ।  यी हुन्  सांसदले उठाएका प्रश्नकाे जवाफ जवाफः १.    विनियोजन विधेयक २०८१ को सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिको छलफलमा भाग लिइ आफ्नो अमूल्य विचार सहित सुझाव राख्नुहुने सबै माननीय सदस्यज्यूहरुलाई सम्माननीय सभामुख मार्फत हार्दिक धन्यवाद ।  छलफलमा उठेका प्रमुख विषयहरु:  २ .निवर्तमान अर्थमन्त्रीले सरकारको तर्फबाट पेश गर्नुभएको विनियोजन विधेयक २०८१ को सिद्धान्त र प्राथमिकतामा कतिपय माननीयज्यूहरुले परिवर्तित परिस्थितिमा पुनर्लेखन हुनुपर्ने विषय उठाउनु भएको छ। सरकारका नीतिहरुमा स्थीरता कायम गर्नुपर्ने, राम्रा नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र परिवर्तित सन्दर्भ अनुसारको आवश्यकता, संभावना र सोचलाई सम्वोधन गर्नेगरी सन्तुलन मिलाएर आगामी वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता कायम गरिनेछ । विद्यमान कानूनी व्यवस्था अनुसार पुन:  विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गर्ने व्यवस्था नभएकोले माननीय सदस्यहरुको सुझाव समेतका आधारमा बजेट तर्जुमा गरिनेछ।   ३. पेश भएको सिद्धान्त र प्राथमिकता संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख हुन नसकेको र सामाजिक न्यायको एजेन्डालाई उपेक्षा गरेको भनी माननीयज्यूहरुले चिन्ता र चासो व्यक्त गर्नुभएको छ। आगामी वर्षको बजेट सोह्रौं योजनाको सोच अनुसारको पहिलो वर्षको प्रमुख कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्ने वर्ष हुनेछ । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको सोच सहित कार्यान्वयनमा आउने योजनाका कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनबाट आगामी आर्थिक वर्ष संविधानमा उल्लेख भए बमोजिमको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र सामाजिक प्रणालीको विकासको लागि केहि ठोस आधार तयार हुनेछ । गुणस्तरिय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सूरक्षाको व्यवस्थाद्वारा सामाजिक न्याय कायम गर्ने र प्रमुख रणनीतिक महत्वको आधारभूत सेवा प्रदान गर्ने क्षेत्रमा राज्यको भूमिका बढाउनेतर्फ बजेट लक्षित हुनेछ । स्रोत साधनको दक्षतापूर्ण प्रयोग र उत्पादन तथा रोजगारी वृद्धिमा निजि क्षेत्रको सहकारीको क्षमताको पूर्ण उपयोग गर्ने वातावरण निर्माण गरिनेछ । समृद्धीमा मात्र नभई सामाजिक न्याय सहितको समृद्धीमा हाम्रो जोड रहने भएकोले बजेटमा सामाजिक न्यायको पाटो उपेक्षामा नपर्ने कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।   ४. माननीयज्यूहरुबाट मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्था प्रति चिन्ता व्यक्त भएको छ। अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतीहरुका साथै लघुवित्त, मिटरब्याजी र सहकारी क्षेत्रमा रहेका समस्याका विषय उठाउनुभएको छ।  सरकारमा सामेल गठबन्धनको तर्फबाट हिजोमात्र साझा न्यूनतम कार्यक्रम तथा साझा संकल्प जारि भएको छ । सो संकल्पको प्रमुख जोड नै शिथिल रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र अर्थतन्त्रमा देखापरेका विभिन्न चुनौतिहरुका साथै मीटरब्याजी, सहकारी तथा लघुवित्तको समस्या समाधान गर्न विभिन्न कदम चाल्नमा रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट उक्त संकल्पपत्रको कार्यान्वयनमा केन्द्रित रहने भएकोले यसबाट अर्थतन्त्रले नयां गति लिने र हाल देखा परेका समस्याहरु समाधान हुने विश्वास दिलागन चाहन्छु । मीटरब्याजी, सहकारी र लघुवित्त सम्वन्धी समस्या समाधान गर्न हालैमात्र विभिन्न कदम चालिएको र त्यसको नतिजा सकारात्मक देखिएको कुरा माननीयज्यूहरुलाई अवगत गराउन चाहन्छु ।  ५. उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिई हाल व्याप्त बेरोजगारी र युवाहरुको बढ्दो पलायनका विषयमा समेत यहाँहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ।  अर्थतन्त्रमा हाल देखा परेका विभिन्न समस्याहरुको प्रमुख जरा नै मुलुकभित्र उत्पादन र रोजगारी पर्याप्त मात्रामा नबढ्नु हो । यसको फलस्वरुप ठूलो मात्रामा वस्तु आयात गर्नुपरेको र युवाहरु रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुनुपरेको अवस्था छ । यस कुरालाई मनन गरी आगामी आर्थिक वर्ष उत्पादन र रोजगारी बढाउने साथै ठूलो मात्रामा युवाहरुलाई परिचालन गर्ने कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा ल्याइने छ । यसका लागि अहिले नै कार्यक्रम डिजाइन गर्ने कार्य शुरु गरिसकिएको छ ।   ६.माननीयज्यूहरुबाट संसदमा दिइएका सुझावहरु बजेटमा समावेश हुने कुरामा आशंका व्यक्त भएको छ। विगतका विनियोजन सन्तुलित हुन नसकेको,  प्राथमिकताहरुको सही पहिचान हुन नसकेको,  पुँजीगत खर्चमा सुधार हुन नसकेको र सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढ्दै गएको लगायतका विषय उठेका छन। विगतमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट उपर छलफलका लागि पर्याप्त समय उपलव्ध नहुने र संसदबाट प्राप्त सुझावहरुलाई बजेटमा समावेश नगर्ने अभ्यास रहेको थियो । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले गतवर्ष संसदमा व्यक्त गर्नु भएको प्रतिवद्धता अनुसार कानूनमा संशोधन गरी संसदमा छलफलका लागि पर्याप्त समय प्राप्त हुने व्यवस्था गरी नयां बजेट क्यालेण्डर निर्माण गरिएको छ भने त्यसै अनुरुप आगामी वर्षको बजेट आउनुभन्दा अगावै गत फागुन १४ गते संसदमा आगामी वर्षको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता पेश भएको छ । यो हाम्रो बजेट निर्माणको इतिहासमा निकै ठूलो परिवर्तन हो । यसै अनुरुप बजेटको प्रस्तुति र छलफल पछि संसदबाट प्राप्त सुझावहरुलाई यथोचित रुपमा बजेटमा समावेश गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु । अर्थतन्त्र शिथिल बन्नुका विभिन्न कारणमध्ये पुंजिगत खर्चतर्फ कम रकम विनियोजन हुनु र विनियोजन गरिएको सीमित बजेट पनि खर्च नहुनु एक रहेको छ । पुंजिगत खर्च क्षमता वृद्धी गर्नको लागि केहि विधिगत र संरचनात्मक सुधारका कार्य अघि बढाउन लागिएकोले आगामी वर्ष पुंजिगत खर्च उल्लेखनीय रुपमा बढ्ने विश्वास छ । सोह्रौं योजनाले तोके बमोजिमका प्राथमिकताका क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित हुने र मानव सुचकाङ्कमा पछि परेका क्षेत्र र वर्गको उत्थानको विषयलाई सम्वोधन गरिने भएकोले आगामी वर्षको बजेट प्राथमिकता निर्धारण र सन्तुलित विकासको दृष्टिकोणबाट समेत विशेष हुनेछ ।  ७. कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकरण गर्ने,  रासायनिक मल कारखाना, प्राङ्गारिक मल (हरित मल) तथा उन्नतशील बीउको व्यवस्था, सिंचाई सुविधा,  जमिनको खण्डीकरण रोकी चक्लाबन्दी खेतीलाई प्रोत्साहन, आधुनिक प्रविधि र औजार, बजारको सुनिश्चितता  र कृषिमा आधारित उद्योगको निर्माण गर्नुपर्ने विषय उठेका छन। कृषिको आधुनिकिकरण र व्यावशायिकरण गर्न हालसम्म विभिन्न कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गरिएको भएता पनि यस क्षेत्रमा अपेक्षा अनुसारको नतिजा प्राप्त हुन सकेको छैन । यस सन्दर्भमा लगानी अनुसारको प्रतिफल प्राप्त नहुने कार्यक्रमहरुलाई खारेज गर्ने वा पुनरसंरचना गर्ने र नयां मोडेलका कार्यक्रमहरु शुरु गर्ने कार्य गरिनेछ । सामूहिक प्रणालीमा जग्गाको एकिकरण, बांझो जमिनको प्रयोग र चक्लाबन्दी गरी ठूलो स्केलका व्यावशायिक कृषि फार्म, पशुपंछी फार्म र जडिबुटी फार्म स्थापना गरिनेछ । संघीयस्तरबाट मल, उन्नत जातका बीउ-विजन, प्राविधिक जनशक्ति र सेवा उपलव्ध गराउन जोड दिइनेछ । सिंचाइतर्फ निर्माणाधीन सिंचाइ आयोजनाहरु सम्पन्न गर्न र तराइमा भूमिगत तथा पहाडमा लिफ्ट सिंचाइको व्यवस्था गर्न जोड दिइनेछ । कृषिको उत्पादकत्व र उत्पादन बढेसंगै कृषिमा आधारित उद्योगहरुको विकास र विस्तारको कार्य अघि बढाइने छ ।  ८. Global Warming का कारण हिमालका हिँउ घट्दै गएको र चुरे क्षेत्रको बन विनास भएको कारण तराइ क्षेत्रको पानीको सतह घट्दै गएको विषय पनि उठेको छ।   नेपालले ग्लोवल वार्मिङबाट विश्वभर परेको असर र खासगरी नेपालका हिमाल र हिमतालहरुमा परेको असर बारेमा विश्वमञ्चमा प्रखर रुपमा आवाज उठाएको छ र बढी कार्वन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरुले हरित वित्त अविलम्व उपलव्ध गराउन आव्हान पनि गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा सोह्रौं योजनाले वातावरण संरक्षणका लागि तय गरेका विशेष कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गरिनेछ । यसबाट चुरे विनास रोक्ने र पुनरभरणबाट पानीको सतह घट्न नदिने कार्य अघि बढ्ने छ । प्राकृतिक स्रोत-साधनको विवेकशील उपयोगको कार्यक्रमहरु अघि बढाउंदा पनि पानीको सतहको पुनर्भरणलाई ध्यानमा राखिने छ ।   ९. आर्थिक सुशासनका सम्बन्धमा पनि स्पष्ट विषय आएन। चालु आर्थिक वर्षमा गरिने भनिएका सुधारका प्रतिबद्धता कायम भएन। आगामी सोह्रौं योजनाले सुशासनलाई योजनाको प्रमुख उद्देश्यको रुपमा प्रस्ताव गरेको छ। शासनका हरेक पक्षमा सुशासन कायम गर्न सरकार कटिबद्ध छ। आर्थिक क्षेत्रमा संलग्न निकायहरुमा पारदर्शिता र व्यवसायिकता विकास गरी सुशासन कायम गरिनेछ। बजेट प्रणाली  र आर्थिक सुधारका लागि चालिएका कदमहरुलाई तीब्रताका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ।  १०. मुलुको आर्थिक परिदृश्यको वास्तविक अवस्था ढाक्ने गरी  यो  दस्तावेज आयो। दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न यो दस्तावेजले मार्ग दर्शन गर्दैन। वर्तमान आर्थिक अवस्थाका सम्बन्धमा अर्थतन्त्रका परिसूचकका आँकडाहरुको यथार्थ विश्लेषण गरिनेछ। आँकडाहरुमा तोडमोड गरिने छैन। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुरुप दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गरिनेछ।  ११. सार्वजनिक ऋण बढ्दै गयो। ऋणको परिचालनमा अनुशासनमा बस्नुपर्ने। सरकारको वित्त आवश्यकता पुरा गर्न सार्वजनिक ऋण परिचालन गरिदै आएको छ। हालसम्म वैदेशिक ऋण सहुलियतपूर्ण ब्याजमा प्राप्त भएको छ। आन्तरिक ऋण समेत निश्चित सीमा भित्र रहेर अर्थतन्त्रमा तरलताको अवस्था हेरी परिचालन गर्ने गरिएको छ। विकास वित्तको आवश्यकता पुरा गर्न राजस्वबाट मात्र संभव नभएकोले सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्नु पर्ने आवश्यकता छ। तथापी सार्वजनिक ऋणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा र बढी प्रतिफल हुने क्षेत्रमा परिचानल गरिनेछ।  १२.केही माननीयज्यूहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र/ जिल्लाका समस्याहरु पनि उठाउनुभएको छ।  सम्माननीय सभामुख महोदय  १३.भर्खरै भएको नयाँ सत्ता समिकरणमा संलग्न राजनीतिक दलका तर्फबाट न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प तयार भएको छ। यो दस्तावेजलाई मूल आधार मान्दै जनताको तीव्र विकासको चाहना पुरा गर्न र समृद्धिको यात्रालाई गति दिन सरकारले दत्तचित्त भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु।  १४. माननीयज्यूहरुबाट उठाइएका विषयहरु प्रति सरकार संवदेनशिल छ। व्यक्त भएका सुझावहरुलाई बजेट निर्माण गर्दा यथेष्ट पृष्ठपोषणको रुपमा लिइनेछ। सोही आधारमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गरिनेछ।  १५. निश्चय पनि अर्थतन्त्रमा केही चुनौती देखा परेका छन। उत्पादनदेखि उपभोगसम्म र लगानीदेखि व्यापारसम्म देखिएको शिथिलता हटाउन नीतिगत सुधार गर्दै आर्थिक क्रियाकलापलाई तीब्रता दिन र निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिई अगाडि बढ्न सरकार प्रतिबद्ध छ।  १६. वर्तमान आर्थिक सिथिलताको अवस्था अन्त्य गर्न सरकारले ठूला र निर्माणाधिन आयोजनालाई अगाडि बढाउने र  विकास वित्तका लागि आन्तरिक र वाह्य स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्ने नीति लिइनेछ। स्वदेशी र बाह्य पुँजी परिचालनका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण र आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ। सरकारको वित्त नीति र मौद्रिक नीति बिच उचित समन्वय गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन आवश्यक थप प्रबन्ध गरिनेछ।  १७ सार्वजनिक वित्तको दिगो व्यवस्थापनमा चुनौतीको रूपमा रहेको राजस्व र खर्चबीच बढिरहेको अन्तरलाई कम गर्न राजस्व सुधार, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, वैदेशिक सहायताका नवीन स्रोतहरूको पहिचान र परिचालन गरिनेछ। १८.    पुँजीगत खर्चको न्यूनताको समस्या समाधान गर्न नीति, कानून र प्रक्रिया सुधार अघि बढाइनेछ। निर्माणाधीन पूर्वाधार आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने, आयोजना प्रमुखहरूसँग कार्यसम्पादन करार गर्ने  र अधुरा आयोजनाको निर्माणमा स्रोत सुनिश्चित गरेर मात्र नयाँ आयोजना सुरु गरिनेछ।   १९. सहुलियतपूर्ण हरित वित्त परिचालनको संभावनालाई अधिकतम उपयोग गरिनेछ। यसका लागि उपयुक्त आयोजना र कार्यक्रम विकास गरिनेछ। जलवायु परिवर्तनबाट देखिएका नकारात्मक प्रभाव कम गर्न जोड दिइनेछ।  २०. अन्तराष्ट्रिय बजारमा पहुँच र प्रविधि हस्तान्तरणलाई केन्द्रविन्दूमा राखी अतिकम विकसित राष्ट्रको दर्जाबाट स्तरोन्नती भएपछिको संक्रमणकालिन रणनीति कार्यान्वयन गरिनेछ।   २१. सहकारी र लघु वित्तमा रहेका समस्या तथा र मिटरब्याज पिडितहरुको साथमा सरकार रहेको छ। यसका लागि सरकारले काम अगाडि बढाइ सकेको व्यहोरा माननीयज्यूहरुलाई अवगत नै छ। दुध किसानको समस्या समाधान गर्न सरकारले रकमको व्यवस्था गरिसकेको छ।  २२. स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्दै राष्ट्रिय पूँजीको विकास गर्न जोड दिइनेछ। स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गरी युवा पलायन रोक्ने गरी बजेटमा कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरिनेछ।  २३. कृषिलाई आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण, औद्योगिकीकरण, निर्यात व्यापार र आपूर्ति व्यवस्था अभिवृद्धिको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास गरिनेछ ।   २४. जनताको शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने, विश्वविद्यालयहरूमा विद्यमान समस्याको तत्काल समाधान गरी उच्चशिक्षाका निम्ति विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने र शिक्षा र रोजगारीको बिचमा सन्तुलन कायम गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गरिनेछ।   २५. सबै पालिकामा आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा पुर्‍याउने,  स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम मार्फत् नागरिकको स्वास्थोपचार सहज बनाउने र सरकारी, सामुदायिक र निजी क्षेत्रबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर कायम गर्न जोड दिइनेछ।  २६. आवासविहीनलाई सुरक्षित आवास र मर्यादित जीवन उपलब्ध गराउने, सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै स्वदेश तथा विदेशमा ज्याला रोजगारी तथा स्वरोजगारीमा रहेका सबैलाई समेट्ने गरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ।  २७. शान्ती प्रक्रियाका बाँकी काम पुरा गर्न आवश्यक स्रोतको उचित व्यवस्थापन गरिनेछ।  २८. सरकारको स्रोत र साधनको सन्तुलित वितरणमा सरकारले यथेष्ट ध्यान दिनेछ। उपलब्ध स्रोत र साधनको न्यायोचित वितरण गरी सामाजिक न्याय कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ।   २९. बजेट तर्जुमाका सम्बन्धमा माननीयज्यूहरुका थप सुझाव भए मौखिक तथा लिखित रुपमा मलाई वा अर्थ मन्त्रालयमा उपलब्ध गराईदिन हुन समेत म अनुरोध गर्दछु।  ३०. सुझाव दिने माननीय सदस्यज्यूहरुलाई एकपटक पुन: धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। 

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको बैठक एक सातापछि बस्ने गरी स्थगित भएको छ । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले अर्को बैठक यही चैत १५ गते दिउँसो १ बजेर १५ मिनेटमा बस्ने तय भएको जानकारी दिए । बुधबार बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रिबजेट छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिएका छन् । राष्ट्रिय सभाले अनुमगन तथा मुुल्यांकन सम्बन्धी विधेयकमा प्रतिनिधि सभाले गरेको संशोधन स्वीकार पनि गरेको छ । राष्ट्रिय सभाले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा रहने गरी सात जना सांसदको नाम मनोनयन पनि गरेको छ । मनोनयन हुने सदस्यहरुमा आनन्दप्रसाद ढुंगाना, गोपीबहादुर सार्की (अछामी), तुलप्रसाद विश्वकर्मा, भगवती न्यौपाने, मदनकुमारी साह, मोहम्मद खालिद, शेखरकुमार सिंह छन् ।