काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टीबीच पार्टी एकता हुने भएको छ। शनिबार बसेको दुई पार्टीका नेताहरुको बैठकले पार्टी एकता गर्ने निर्णय गरेको हो । दुई पार्टीका नेताहरु सम्मिलित एकता संयोजन समितिको बैठकमा पार्टी एकता गर्ने निर्णय भएको हो।  नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र महासचिव देबप्रसाद गुरुङ तथा नेपाल समाजवादीका अध्यक्ष महिन्द्र राय यादब, सहअध्यक्ष गंगानारायण श्रेष्ठ र महासचिव रमेशप्रसाद उदबको सहभागिता रहेको थियो।  बैठकपछि जारी गरिएको प्रेस नोटमा पार्टीको नयाँ नामका सन्दर्भमा आगामी महाधिबेशनमा टुङ्गो लगाउने निर्णय भएको उल्लेख छ।यस्तै, पार्टी एकताका लागि बैचारिक एकरुपता र संगठनात्मक तयारी गर्न कार्यदल पनि गठन गरिएको छ।  कार्यदलमा नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट महासचिव देबप्रसाद गुरुङ र उपमहासचिव जनार्दन शर्मा तथा समाजवादी पार्टीका तर्फबाट सहअध्यक्ष गंगानारायण श्रेष्ठ र महासचिव रमेशप्रसाद यादव रहेका छन्। 

काठमाडौं ।प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर बन्न नदिन एमालेसहित कम्युनिस्टहरूको नेतृत्वमा नयाँ सहकार्यको थालनि गरिएको बताएका छन् । पार्टी कार्यालय, पेरिसडाँडामा शुक्रबार बसेको स्थायी समिति बैठकमा पछिल्लो सत्तासमीकरणबारे ब्रिफिङ गर्दै माओवादी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतको पश्चिम बंगालबाट पाठ सिक्नुपर्ने बताएका हुन् । काम गर्ने हुटहुटी हुँदाहुँदै कांग्रेसको भने जस्तो सहयोग नपाएका र अन्य राजनीतिक कारणले कांग्रेससँगको गठबन्धन टुटेको बताउँदै उनले सरकारसामु जनमुखी बजेट र कार्यक्रम ल्याएर जनताले अनुभूति गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने चुनौती रहेको बताए । ‘कांग्रेसबाट सरकार सञ्चालनमा सहयोग भएन । अर्थमन्त्रीले साथ दिनुभएन । परराष्ट्रमन्त्रीले पनि नेपालको हित हुने गरी परराष्ट्र नीति सञ्चालनमा साथ दिनुभएन ।' अध्यक्ष प्रचण्डलाई उदृत गर्दै एक नेताले भने । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिलेको परिवर्तित राजनीतिक परिस्थिति गठबन्धन नभएर नयाँ समीकरणसहित एमालेसँग सहकार्य भएको  प्रस्ट्याएका थिए । लामै समयसम्म अगाडि बढ्ने गरी विचारले नजिक एमालेसँग सहकार्य भएको भन्दै उनले त्यसअनुसार बोली र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी भएको आवश्यकता पनि औँल्याएका थिए ।  प्रचण्डले सरकारले तत्काल न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने र जनमुखी बजेट ल्याउने गरी तयारी गरिरहेको बताए । सरकारलाई सहयोग हुने गरी वातावरण बनाउन पनि उनले नेताहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । कांग्रेसले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा धोका दिएको र हिन्दु धर्मको मुद्दा उचाल्न खोजेकाले पनि कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा उभिने परिस्थिति निम्तिएको प्रधानमन्त्रीले बैठकमा विश्लेषण सुनाएका थिए । बैठकले पार्टीको विधान सम्मेलनले सुझावसहित पारित गरेको विधान मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको छ ।

काठमाडौं।केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) की प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्यलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय तानिएको छ । शुक्रबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय पछि सरकारले सीआईबी प्रमुख बज्राचार्यलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय तानेको हो । सुन तस्करीसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) की प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्यले सुन तस्करीको छानबिनका क्रममा लापरबाही गरेको ठहर गरेको थियो ।

सरकारले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को प्रमुखमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) श्यामलाल ज्ञवालीलाई पठाएको छ ।

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्ले सुन तस्करीबारे छानबिन गर्न बनेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ।प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयको लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउन मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका थिए। शुक्रबार साँझ सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य नेतृत्वको आयोगले बनाएको प्रतिवेदनलाई जस्ताको तस्तै कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ। यी हुन् ०८० चैत २ गते शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरुः १. सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८० ले २०८० चैत १ गते माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनको गम्भीर अध्ययन गरी तत्काल कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लैजाने ।  २. देहायका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरुको सरुवा गर्नेः क. श्री श्यामलाल ज्ञवाली, नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, कार्य विभागबाट केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो  ख. श्री किरण बज्राचार्य, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोबाट नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, कार्य विभाग

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका चार सदस्यले दिएको राजीनामा स्वीकृत भएको छ।आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले उनीहरूको राजीनामा स्वीकृत गरेको प्रेस सल्लाहकार रोयल आचार्यले जानकारी दिए । सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै आयोगका सदस्यहरू डा. प्रभु बुढाथोकी, डा.अनिता शाह ढुङ्गाना, प्रा.डा. आरपी विच्छा र डा.जयकान्त राउतले राजीनामा दिएका थिए । काँग्रेस र जनमत पार्टी प्रतिपक्षमा पुगेसँगै आयोगका सदस्यहरूले फरक फरक समयमा राजीनामा दिएका थिए ।  बुढाथोकी, ढुङ्गाना र विच्छा नेपाली काँग्रेस तथा राउत जनमत पार्टीको सिफारिसमा सदस्य बनेका थिए ।

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले काँग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि आक्रमण गरेर राजिनामा माग्नु असान्दर्भिक भएको छन् । प्रतिनिधि सभा बैठकबाट बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै पुनले कांग्रेस जस्तो जिम्मेवार पार्टीले पुष्टि नभएको विषयलाई लिएर गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामा माग्नु सान्दर्भिक नहुने बताएका हुन् ।  ‘काँग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामा माग्नु सान्दर्भिक छैन, उनले भने, ‘किनभने उहाँमाथि अभियोग लगाएर, अनुसन्धान गरेर कुनै निकायले पुष्टि गरेर कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको विषय होइन । राजनीतिक रूपले सत्ता परिवर्तन भएपछि गृहमन्त्रीमाथि आक्रमण भएको छ ।’ राजनीतिमा समीकरण परिवर्तन भइरहने उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पुनले जिम्मेवार राजनीतिक दलले संयमतापूर्वक भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । बेलाबखतमा आफूमाथि पनि नियोजित रूपमा आक्रमण हुने गरेको समेत उनले दाबी गरे। माओवादी केन्द्रका उपमहासचिवसमेत रहेका अर्थमन्त्री पुनले छिट्टै प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेसले संसद् चल्न दिएर विनियोजन बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा सहभागी हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) को स्थायी कमिटी बैठकले विधान अधिवेशनबाट प्राप्त सुझाव समेटेर विधानलाई अन्तिम रूप दिएको छ। शुक्रवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकले विधानलाई अन्तिम रूप दिएको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले बैठकमा विधानलाई व्यापक, वृहंगम रूपमा समृद्ध बनाइ अन्तिम रूप दिएको बताए। उनले छलफलबाट विधान परिपूर्ण र समृद्ध भएको बताए। उनले भने, ‘दुई वटा एजेण्डा मात्रै थिए। एउटा विधान सम्बन्धी नै हो। मुलभुत रूपमा विधान अधिवेशनले पास गरेको मुल स्पिरिट त पहिल्यै पास भएको छँदै थियो, अहिले हामीले व्यापक, वृहंगम रूपमा त्यसलाई समृद्ध बनाउन, सम्पादन गर्नका लागि छलफल ग¥यौँ, छलफलले परिपूर्ण र समृद्ध भएको छ। आज त्यो फाइनल भएको छ। राष्ट्रिय सभामा हाम्रो पार्टीको तर्फबाट अध्यक्षमा निर्वाचित नारायण दाहालले राजीनामा दिनुभएको थियो, त्यो स्वीकृत गरेका छौँ।’

काठमाडौं । सरकार र लघुवित्त पीडितबीच ६ बुँदे सहमति भएको छ । शुक्रबार सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक नारायणप्रसाद रिसाल र आन्दोलनरत पक्षको तर्फबाट केन्द्रीय अध्यक्ष पुनाराम (मनिराम) ज्ञवालीबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुखको संयोजकतत्वमा वार्ता टोली बनाएको थियो । लघुवित्त संस्थाहरू खारेज गर्नुपर्ने सम्मका माग राखी आन्दोलनमा रहेका ऋणीहरूसँग वार्ता गर्न अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बुधबार समिति गठन गरेका थिए । यस्ता छन् ६ बुँदे सहमतिः १.लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू कम्पनी कानून बमोजिम दर्ता भइ सञ्चालनमा रहेको कारण सेवामुखी भन्दा नाफामुखी संस्थाको रूपमा विकास भएको र तिनीहरूलाई सेवामुखी बनाउनुपर्ने भनी आन्दोलनरत पक्षबाट माग भएको हुँदा यस्ता संस्थाहरूलाई थप सेवामुखी संस्थाको रूपमा सञ्चालन गर्न के कस्तो नीतिगत एवं कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक छ भन्ने सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून समेतको अध्ययन गरी उचित नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था सम्बन्धमा सिफारिस गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने । २. लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट हालसम्म भएका कार्यका सम्बन्धमा छलफल भइ देहायका विषयमा समयानुकूल सुधार र प्रभावकारी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउने र उक्त कानूनी तथा नीतिगत प्रावधान र राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना नगर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउने । क. नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋणीसँग लिन पाउने तोकिएको अधिकतम व्याजदर र सेवा शुल्क मात्र लिन पाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्ने । ख. तोकिएको कर्जा सीमाभन्दा बढी सामूहिक कर्जा दिन नपाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र यसको उल्लंघन गर्ने वा गरेका संस्थाहरूलाई कानून बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्ने । ग. एक जना ऋणीले एकभन्दा बढी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन र दिन नपाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने । घ. ऋण लिँदाकै बखत ऋणीको अनुमति बिना वा ऋणीलाई प्रभावमा पारेर निश्चित प्रतिशत रकम कट्टा गरी बचत खातामा रकम जम्मा गर्न लगाउने, ऋण लगानी गर्दाकै समयमा किस्ता बापतको रकम अग्रिम जम्मा गर्न लगाउने जस्ता कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने । ङ. कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरीत कार्य गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्ने । ३.लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीलाई वित्तीय साक्षरता तथा सचेतना गराएर मात्र कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित संस्थाबाट अनिवार्य रूपमा पालना गर्ने व्यवस्था मिलाउने । ४.आन्दोलनरत पक्षबाट एकल अंक ब्याजदर तथा १ प्रतिशत सेवा शुल्क कायम गर्न माग भएको सन्दर्भमा त्यस्तो ब्याजदर तथा सेवा शुल्क कम गरी समयानुकूल बनाउन अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाका साथै लघुवित्त वित्तीय संस्थामा गरिने बचतको ब्याजदर र कर्जाको ब्याजदरको अन्तर कम गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय मार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने । ५.विसं २०७२ सालको महाभूकम्प, नाकाबन्दी तथा कोभिड– १९ को समस्या एवं लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह एवं असुली गर्दा पालना गर्नुपर्ने कार्यविधि तथा निर्देशन विपरीत कार्य गरेको समेत कारणले समयमा किस्ता बुझाउन नसक्ने ऋणीहरुको साँवा, ब्याज, शुल्क, जरिवाना, कालोसूची एवं धितो फुकुवा, पीडितको पुनस्र्थापना तथा कर्जा भुक्तानी गर्ने कुनै आधार नभएका (घाइते, अपाङ्ग, दीर्घ रोगी) वास्तविक पीडितको कर्जा मिनाहा लगायतका विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भनी आन्दोलनरत पक्षबाट माग भएको विषयमा स्थलगत अध्ययन गरी समाधानका विकल्पसहित काम सुरू गरेको ६ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र आन्दोलनरत पक्षका तीन जना प्रतिनिधि समेतको सहभागितामा कार्यदल गठन गर्ने । कार्यदलको प्रतिवेदन सिफारिसका आधारमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नियमन तथा सुधारका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी सुधारका प्रक्रिया अघि बढाउने । ६.आन्दोलनरत संघर्ष समितिको तर्फबाट आन्दोलनका कार्यक्रमहरू स्थगन गर्ने ।

आयोगका प्रमुख डिल्लीराम आचार्यका अनुसार ६१ किलो सुन प्रकरणमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मातहत रहेको अनुसन्धान विभागले १८ दिनमै अनुसन्धानको अधिकांश काम पुरा गरेको पाइएको हो।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मन्त्रिपरिषद बैठक बोलाएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शुक्रबार अपराह्न ५ बजे बस्ने गरी मन्त्रिपरिषद बैठक बोलाएको श्रम मन्त्री डोलप्रसाद अर्याल (डिपी) ले जानकारी दिए। सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानमा जाँचबुझ आयोगले केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सिआइबी) को त्रुटि देखाएको थियो। यही प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) प्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्यलाई विभागीय कारबाहीको तयारी भएको छ। सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानमा जाँचबुझ आयोगले दिएका प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे छलफल गर्न मन्त्रिपरिषद बैठक बस्न लागेको हो। सुन तस्करीसम्बन्धी अनुसन्धानमा गम्भीर त्रुटि देखिएको भन्दै आयोगले बज्राचार्यलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ।

दोषीलाई उन्मुक्ति नहुने र निर्दोष नफस्ने वातावरण बनाउन र प्रतिवेदनले औंल्याएका सुधारका पक्षमा पनि तत्काल काम अगाडि बढाउन उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले रुसी सेनामा भर्ना भएका थप ७ जना नेपालीहरुको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको छ । रुसी सेनामा भर्ती भई युक्रेनसँगको युद्धका क्रममा उनीहरूको मृत्यु भएको मन्त्रालयले पुष्टी गरेको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार मृत्यु हुनेमा धादिङका पूर्णबहादुर गुरुङ, जाजरकोटका नवीन शाही, उदयपुरका पदमबहादुर घिमिरे, झापाका गंगाराम अधिकारी, बाग्लुङका जीतबहादुर बिक।, बाँकेका सञ्जय केसी र रसुवाका सुन्दर मोक्तान छन् । यससँगै सरकारले प्राप्त गरेको औपचारिक तथ्यांकअनुसार रसिया युद्धमा मृत्यु हुने नेपालीको संख्या १९ पुगेको छ । यसअघि १२ जना नेपालीको मृत्यु भएको मन्त्रालयले नै पुष्टि गरेको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको कन्सुलर विभागमा हालसम्म २०० भन्दा बढीका परिवारले उद्धारका लागि निवेदन दिएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले रुसी सेनामा भर्ना भएका नेपाली नागरिकहरुलाई नेपाल फिर्ता गराउन नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ कूटनीतिक प्रयास जारी राखेको जानकारी दिएको छ । यसैगरी, मन्त्रीस्तरमा नै रुसी सेनामा ज्यान गुमाएका नेपालीहरुको परिवारलाई रुसी सरकारबाट क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन, घाइतेको उपचार गर्न तथा त्यहाँ कार्यरत नेपालीलाई फिर्ता पठाउनका लागि रुसी सरकारलाई पुनःअनुरोध गरिएको छ । नेपाल सरकारको उपरोक्त प्रयासहरुका बावजुद रुसी सेनामा कार्यरत थप सात जना नेपाली नागरिकहरुको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले परम्परागत रूपमा रहेको सम्झौता अन्तर्गत केही मित्रराष्ट्रहरूको राष्ट्रिय सेनामा बाहेक अन्य विदेशी सेनामा नेपाली नागरिकहरू भर्ना हुन अनुमति दिने नेपाल सरकारको नीति नरहेको यसअघि नै जनाएको थियो । मन्त्रालयले १८ मंसिर र ४ पुसमा प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सरकारी कामकाज, रुसी सरकारको छात्रवृत्ति तथा पेशा व्यवसायमा संलग्न भएकालाई बाहेक अन्य सर्वसाधारण नागरिकहरुलाई रुस यात्रा गर्नुपरेमा नो अब्जेक्सन लेटर लिएर मात्र यात्रा गर्ने प्रावधान मिलाएको जनाएको छ ।

उदयपुर । उदयपुरमा भएको सवारी दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या ८ पुगेको छ । उदयपुरको बेलका नगरपालिका– ७ मेनामैनीमा बोलेर गाडी दुर्घटना भएको थियो । दुर्घटनामा परी मृत्यु हुनेको संख्या आठ पुगेको हो । ९ जना घाईते भएको प्रहरीले बताएको छ । सुनसरीको धरानबाट भोजपुरको घोडेटार तर्फ जाँदै गरेको को १ ज २५९३ नम्बरको गाडी आज बिहान ११ बजेको समयमा मैनामैनीमा सडकबाट अन्दाजी ४०० मिटर तल खसेको थियो । दुर्घटनामा गाडीमा सवार ७ जनाको घटनास्थलमै र १ जनाको उपचारको क्रममा धरानको बिपी कोइराला स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानमा मृत्यु भएको प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ । दुर्घटनामा परी ६ जना पुरुष र ३ जना महिला गरी ९ जना घाइते भएका छन् । घाइतेको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा उपचार भइरहेको छ । ज्यान गुमाउनेहरू मनबहादुर बस्नेत (चालक) : हतुवागढी-२, भोजपुर चन्द्रप्रकाश राई  : हतुवागढी-२, भोजपुर दिशान राई  : हतुवागढी-२, भोजपुर पदमबहादुर थापा  : बराहक्षेत्र-३ सुनसरी किसन राई  : हतुवागढी-५, भोजपुर पर्वतमाया राई : हतुवागढी-५, भोजपुर रामकुमारी राई : हतुवागढी-२, भोजपुर  कमला अधिकारी : इटहरी उपमहानगर, सुनसरी घाइतेहरू विशेष पराजुली सावित्रा राई मिनु राई शान्ति राई सविना परियार गायत्री कटुवाल (रमा) सुशील परियार कलसुङ राई निकिता कटुवाल

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा आजबाट विनियोजक विधयेकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा छलफल प्रारम्भ भएको छ ।  बिहीबार बिहान ११ बजे देखि बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको लागि विनियोजक विधयेकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा छलफल सुरु भएको हो । बजेटमा सबै दलको सुझाव समावेश गर्न मिल्ने गरी गत फागुन १४ मा तत्कालीन अर्थमन्त्रीले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता सदनमा पेस गरेका थिए।  संघीय सरकारले जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको तीन महिना अगावै आगामी वर्ष २०८१/८२ को बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको हो ।  यसअघि विनियोजन विधेयक प्रस्तुत हुनु १५ दिनअघि मात्रै सरकारले बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता संसदमा पेस गर्ने व्यवस्था थियो ।  संसदमा पेश भएको विनियोजक विधयेकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा फागुन २१ बाट छलफल गर्ने कार्यतालिका तय भएपनि सत्ता समीकरण फेरिका कारण प्रभावित भएको थियो ।  प्रतिनिधिसभामा आजबाट सुरु भएको विनियोजक विधयेकका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारेको छलफलमा सांसदहरुले धारणा राखिरहेका छन् ।