चितवन। चितवनको भरतपुरमा गाडीले ठक्कर दिँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ । चितवन प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायव उपरीक्षक सुर्य थापाका अनुसार भरतपुर महानगरपालिका १२ कस्तुरी टोल बस्ने बर्ष ७६ का बसन्त बहादुर लिम्बुको ज्यान गएको हो । विहान भरतपुर १० बाइपास रोडमा विस्कुट लोड गरी गुडेको ना ६ ना ६ ख ४९२३ नं।को डिब्बा गाडीले लिम्बुलाई ठक्कर दिएको थियो । ठक्करबाट गम्भीर घाइते लिम्बुको उपचारको लागि जिल्ला सरकारी अस्पताल भरतपुरमा लगिएकोमा मृत्यु भएको थापाले जानकारी दिए। दुर्घटना गराई फरार रहेको उक्त सबारी साधनलाई तत्काल प्रहरी परिचालन गरि भाग्दै गरेको अवस्थामा केन्द्रीय बसपार्कबाट नियन्त्रणमा लिईएको थापाले बताउनुभयो । सबारीसाधन र चालक जिल्ला प्रहरी कार्यालयको नियन्त्रणमा रहेको उनले बताए ।

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी जसपाको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षको कार्यकारिणी समितिको बैठक आज दिउँसो १ बजे बस्दैछ। बैठकमा निर्वाचन आयोगसँग जोडिएको पार्टीको विवाद र समूहभित्रको असन्तुष्टिका सम्बन्धमा छलफल हुने जनाइएको छ । जसपाको वैधानिकताको विवाद अहिले निर्वाचन आयोगमा छ । नेकपाभित्रको विवादका कारण जसपाको ठाकुर पक्षलाई लाभ मिलेको थियो । सत्ता टिकाउनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले ठाकुर पक्षका कतिपय सांसदलाई मन्त्री समेत दिएका थिए । तर सर्वोच्चको आदेससँगै मन्त्रीपद रिक्त भएको र नेकपा एमालेभित्रको विवाद समेत एकताको बिन्दुमा पुगेपछि ठाकुर पक्ष झन संकटमा परेको हो । यो अवस्थामा पूर्ववतरुपमा नै विभाजनतर्फ अघि बढ्ने कि सहमतिको बिन्दु खोजेर जसपाको एकता कायमै राख्ने विषयमा आज विशेष निर्णय हुनसक्ने देखिन्छ । अर्कोतर्फ जसपाको ठाकुर समूहभित्र समेत विवाद चुलिएको छ । आफ्नै समुहका नेताहरुबिच असन्तुष्टि बढेपछि ठाकुर पक्षमा समस्या चुलिएको छ । सर्वोच्च अदालतको गत असार ८ गतेको आदेशले सरकार छोड्न बाध्य हुनुभन्दा अघिदेखि नै ठाकुर–महतो पक्षभित्र असन्तुष्टि बढेको थियो । अहिले बाहिर नै प्रकट भइरहेको छ । अर्कातिर पार्टीको विवाद निर्वाचन आयोगले टुंगो लगाउने प्रक्रियामा छिरेर २२ असारमा दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेको १० औं महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक आज बस्दैछ । बैठकले महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई विघटन गरेर केन्द्रीय कमिटी बैठकको आह्वान गर्ने एमालेले जनाएको छ । केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाइएसँगै नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी स्वतः पुनर्वहाली हुने र माधव नेपालसहित ११ जना नेतालाई गरिएको कारबाही समेत स्वतः निष्क्रिय हुने भएको छ । हिजो बसेको स्थायी कमिटी बैठकले महाधिवेशन आयोजक कमिटी भंग गर्दै पार्टीलाई २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्काउने निर्णय गरेको थियो । आगामी शुक्रबार एकतापूर्वको केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय भएको छ । नेकपा एकतापछि एमालेमा फर्किएका माओवादी केन्द्रका नेताहरूसमेत नेकपामा हुँदा जुन जिम्मेवारीमा थिए, त्यही जिम्मेवारीसहित एमाले बैठकमा सहभागी हुनेछन् । दोस्रो तहका नेताहरूको छलफल र सर्वोच्च अदालतले महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई मान्यता नदिएपछि पार्टीलाई जेठ २ को अवस्थामा फर्काउन अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहमत हुनुभएको हो । गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले एमाले ब्युँताएपछि २ जेठ २०७५ कै पार्टी कमिटी, विधान र नेतृत्व कायम हुनुपर्ने माग पार्टीभित्र उठिरहेको थियो ।

पुस ५ पछि एमाले बनेका रामबहादुर थापा (बादल)हरु एमाले नै हुन् कि हैनन् भनेर वैधानिकता खोजियो, कोही रिट लिएर अदालत गयो र अदालतले विधानका धारा, दफा केलाउँदै फैसला ग¥यो भने के होला ? एमालेको विधानले त प्रष्टै भन्छ, बादलहरु एमाले भैसकेका छैनन् । कसरी भने, ०७५ जेठ २ गतेसम्मको नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीमा २ सय ३ जना सदस्य थिए । धारा ६५ को उपधारा ५ र ६ अनुसार पदाधिकारी थप्दा राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्को अनुमोदन चाहिन्छ । पदाधिकारीको हकमा सम्बन्धित कमिटीले पहिला कार्यवाहक बनाउने र सम्बन्धित तहको प्रतिनिधि परिषद्ले उक्त पदमा निर्वाचित गर्ने हो । तर, बादलहरु यी कुनै पनि प्रक्रियाभित्र एमालेको कमिटीमा छिरेका छैनन् । त्यसैले उनीहरुका विरुद्ध कोही अदालत गयो भने मन्त्रीजसरी नै पार्टीको पद पनि जान्छ । किनभने, २ सय ३ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको दुई तिहाई भनेको १ सय ३२ जना हो । फागुन २३ मा एमाले व्युँतिएपछि २८ गते बसेको बैठकमा साविक एमालेका दुई तिहाई केन्द्रीय सदस्यको उपस्थिति थिएन । यो समाचार जनआस्था साप्ताहिकमा छ ।

काठमाडौं । नायव महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइरालाले दलको म्यान्डेट विपरीत अर्को दललाई समर्थन गर्ने छुट सांसदहरुलाई दिँदा मुलुक अस्थिरतामा जाने जिकिर गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिट निवेदनमाथि मंगलबार संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै उनले सांसदहरु दलको म्यान्डेटअनुसार नै रहनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग लिएर आफ्नो दलको म्यान्डेट विपरित अर्को दलको नेतालाई जसरी समर्थन गरिएको छ, त्यो छुट सांसदहरुलाई दिने हो भने हामी स्थिरतातर्फ जाँदैनौं ।’ शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि सिफारिस गर्दै नेकपा एमाले र राजपाका सांसदहरुले समेत हस्ताक्षर गरेको भन्दै उनले उनीहरुलाई दलको म्यान्डेट विपरीत सो अधिकार दिएमा मुलुक अस्थिरतातर्फ जाने तर्क गरे । प्रधानमन्त्री पदमा रहन वा हट्न विश्वासको मत लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै कोइरालाले संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार नियुक्त केपी ओलीले ‘मैले बाटो छाडेँ’ भनिसकेपछि विश्वासको मत लिनु नपर्ने जिकिर गरे । ‘उहाँले छाड्नुभयो तर, राजनीतिले फरक रुप लिएपछि उपधारा ५ मा जानुपर्ने अवस्था आयो,’ कोइरालाले भने, ‘प्रधानमन्त्री विश्वस्त हुनुभयो, बहुमत पुग्ने आधार देखेर उहाँले फेरि दाबी गर्नुभएको हो ।’ दलको निर्देशन पालना नगरे कारवाही हुने ब्यवस्था दल सम्बन्धी ऐनमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा पनि ह्वीप लाग्ने जिकिर गरे ।

काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले प्रतिनिधिसभाले सिफारिस नगरिकन संसद विघटन हुन सक्छ ? भनी प्रश्रन गरेका छन्र । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को व्यवस्था राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्नका लागि गरिएको व्यवस्था नभएको बताउँदै राणाले उक्त व्यवस्था प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि भएको र दाबी परिसकेपछि राष्ट्रपतिबाट नियुक्त नगरेपछि प्रश्न उठेको बताए ।  संवैधानिक इजलासमा बहस गरिरहेका नायब महान्यायाधिवक्ता पद्मप्रसाद पाण्डेयले बहस गरकाे बेला प्रधानन्यायाधीश जबारले प्रतिनिधिसभाले सिफारिस नगरिकन संसद विघटन हुन सक्छ ? भन्ने प्रश्न समेत गरे । राष्ट्पतिकाे निर्णयकाे बचाउ गर्दै पाण्डेयले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नेको आधार राष्ट्रपतिले नदेखेकाले नियुक्त नगरेको र त्यो अधिकार राष्ट्रपतिमा रहेको तर्क गरेका थिए । उक्त जवाप्मा प्रधानन्यायाधीश जबराले फेरि भने, ‘आधार प्रस्तुत भएन भने फेरि मौका दिनुपर्थ्यो नि त । धारा ७६ को उपधारा ५ प्रधानमन्त्री नियुक्ति नगर्नका लागि दिएको होइन । दुवैको दाबी पुगेन भने फेरि विकल्प खोज्नुपर्थ्यो ।’ प्रधानन्यायाधीश जबराले नायब महान्यायाधिवक्तालाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ र संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ लाई मिलाएर पढ्न सुझाव दिए । धारा ७६ को ७ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा वा धारा ७६ को उपधारा ५ को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीशले सोधे, ‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको कुरा प्रतिनिधिसभामा पठाएर सिफारिस लिनुपर्छ कि पर्दैन ? संसद्‍बाट सिफारिस नलिइकन विघटन गर्न मिल्छ ?’ पाण्डेयलाई प्रधानन्यायाधीशले भने, ‘प्रतिनिधिसभाले सिफारिस नगरिकन विघटन हुन सक्छ ? धारा ७६ को उपधारा ७ पनि पढ्नुस् ५ पनि पढ्नुस् । प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको वा विश्वासको मत लिन नसकेको भन्ने कसले हो ?’ प्रधानमन्त्रीमा दाबीका सर्त पूरा नभएमा राष्ट्रपतिले नियुक्त नगर्ने पाण्डेयको तर्कपछि न्यायाधीश मीरा खड्काले भनिन्, ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा आधार प्रस्तुत गरेमा भन्ने छ । आधारको अगाडि केही विश्लेषण पाउँदैनौं । राष्ट्रपतिलाई विश्वसनीय लागेमा भन्ने पनि छैन । विश्वसनीय आधार भन्ने छैन । यो धारा ७६ उपधारा ५ को व्यवस्था बाध्यात्मक भएन र ?’ न्यायाधीश खड्काले थपिन्, ‘विश्वसनीय आधार भनेर, संविधानमा राष्ट्रपति समक्ष विश्वसनीय आधार प्रस्तुत गरेमा भन्ने लेखिन्थ्यो होला नि ! धारा ७६ को उपधारा ५ मा सामान्य रूपमा आधार प्रस्तुत गर्ने भनिएको छ । नियुक्ति भएपछि जाँच्ने त संसद्ले होला नि ?’ सरकारी पक्षले राष्ट्रपतिको निर्णयको न्यायिक पुनरावलोकन नहुने भन्दै आएको छ । नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले पनि उक्त कुरा दोहोर्‍याएपछि न्यायाधीश खड्काले न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने नैसर्गिक अधिकार अदालतमा रहेको स्मरण गराइन् । ‘राष्ट्रपतिको निर्णय संविधान, कानुन सम्मत छ कि छैन भन्ने जुडिसियल रिभ्यु गर्ने इन्हरेन्ट अधिकार त अदालतको होइन र ?’

काठमाडौं । तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीको प्रशंसा गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध सर्वोच्चमा बहस गर्दै आएका ९२ वर्षका भण्डारीले संविधान रक्षाका लागि भण्डारीको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताएका हुन् । सोमबार नयाँ बानेश्वरमा ५ दलको विपक्षी गठबन्धनले गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी भण्डारीकाे पूर्वप्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले बृद्धाअवस्थामा पनि संविधान रक्षाका लागि सक्रिय रहेको भन्दै उनको प्रशंसा गरे । यस्तै पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तथा माधवकुमार नेपालले पनि भण्डारीको भूमिका प्रेरणादायी भएको बताए । भण्डारीले लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि राजनीतिक दलहरूलाई एकजुट हुन सुझाव दिए ।

काठमाडौँ — माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्तामा टिकिरहनका लागि अझै पनि षड्यन्त्रका गोटी चाल्न सक्ने खतरा कायमै रहेको बताएका छन् । सोमबार विपक्षी गठबन्धनले बुद्धिजिवीहरुसँगको अन्तर्क्रियामा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले अदालतको निर्णयमाथि प्रभाव पार्ने षड्यन्त्रमा प्रधानमन्त्री ओली लागेको आरोप लगाएका हुन् । उनले सत्ताकेन्द्रित भएर नेपाली राजनीतिमा ठूलो चलखेल भएको गन्ध आफूले पाएको दाबी पनि गरे । प्रधानमन्त्री ओली इतिहासमा नै सबैभन्दा कलंकित र बद्नाम भएको तथा राजनीतिक भविष्य नै ओरालो लागिसकेकाले अन्तिम समयसम्म पनि षड्यन्त्रका गाेटीहरु चाल्न सक्ने खतरा रहेको अध्यक्ष दाहालले दाबी गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतलाई धम्क्याउने, तर्साउने र कुनै न कुनै रुपले दबाबमा पारेर, खैजेडीमा पारेर निर्णयमाथि प्रभाव पार्ने खुला षड्यन्त्र गरेको पनि अध्यक्ष दाहालले आरोप लगाए । प्रधानमन्त्री ओलीले हारेको अनुभूत आफूले गरेको भन्दै उनले नेपालको इतिहासमा प्रधानमन्त्री ओली सबैभन्दा कलंकित र बेइमान भएर जाने जिकिर गरे । उनले भने,‘केपीजी अब सिद्धिनुभयो र नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा कलंकित र बदनाम प्रधानमन्त्रीको रुपमा, सबभन्दा निरंकुशको पनि तुच्छस्तरको निरंकुश, झुठ, बेइमानबाहेक केही नजान्ने निरंकुशको रुपमा नेपाली इतिहासमा बदनाम भएर जाने हुनुभयो । मलाई त कहिलेकाहीँ केपीजीलाई यसो सम्झिदाखेरी पनि कठै विचरा भन्न पनि मन लाग्छ । त्यत्रो वर्ष दु:ख गर्‍या हो । चौध वर्ष जेल पनि बस्या हो हुँदो रहेनछ नि त दृष्टिकोण र प्रवृत्ति नभएपछि त जेल बसेर पनि के हुँदो रहेछ र ? त्यसकारण उहाँचाहिँ ओरालो लागेकै रुपले बुझ्छु । अझै षड्यन्त्रका केही गोटीहरु चाल्नको लागि उहाँ जुनसुकै हदमा जाने खतरा पनि छ ।’ उनले ढिलै भएपनि प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना हुने र सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्ने दाबी गरे । तथ्य, तर्क र प्रमाणले पुन:स्थापना हुने कुरामा आशंका गर्ने ठाउँ नभएको उनले बताए । यद्यपि संसद् पुन:स्थापना नै भएपनि ठुलो खेल चलिराखेको गन्ध आफूले पाएको उनले बताए। पुन:स्थापनाले मात्रै समस्याको समाधान नहुने भन्दै दाहालले पुन:स्थापित संसद् संसद् नहुनुभन्दा पनि नराम्रो स्थितिमा हुने आशंका समेत व्यक्त गरे । अझैपनि ढुक्क हुनसक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए । उनले भने,‘आज पनि म भन्छु संसद् पुन:स्थापना हुन्छ । त्यतिमात्रै होइन, शेरबहादुरजीकै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न परमादेश जारी पनि हुन्छ भनेर म भन्छु । अदालतले गर्छ किनकी संविधानको व्यवस्था अनुसार हाम्रो परम्परा र नजिर अनुसार त्यसो नहुनुपर्ने कारण नै छैन । संसद त पुन:स्थापना हुन्छ । सबै तथ्य, तर्क, प्रमाण, नजिर सबै हेर्दा संसद् पुन:स्थापना हुने कुरामा आशंका गर्ने ठाउँ त छैन । तर म अझै विश्वस्त हुन सक्या छैन । अझै पनि एउटा खेल अलि ठूलै चलिराखेको पनि गन्ध आउँछ मलाई । अझैपनि पुन:स्थापना नै गरेपनि त्यो पुन:स्थापना, पुन:स्थापना नहुनुभन्दा पनि रद्दि हुन पनि सक्छ । पुन:स्थापनाले मात्रै समस्याको हल नहुनपनि सक्छ । त्यसो भएको हुनाले हामीले सर्तकता अलिकति पनि छुटाउनुहुने, या भैहाल्छ पुन:स्थापना, सरकार त बनिहाल्छ भनेर ढुक्क हुने स्थिति बनिसकेको जस्तो मलाई फिलिङ छैन ।’ अध्यक्ष प्रचण्डले सरकार अवैधानिक र असंवैधानिक भएको भन्दै यस सरकारले गरेका सम्पूर्ण संवैधानिक निकायहरुमा गरेका नियुक्तिलाई गठबन्धनको सरकारले खारेज गर्ने बताए । ओली सरकारले गरेको निर्णय खारेजी गरेर मान्यता स्थापित हुनेगरी पुनर्नियुक्ति गरिने बताए । उनले भने,‘यत्रो अवैधानिक सरकार छ । असंवैधानिक सरकार छ । उसले गरेका सबै काम, कारबाहीहरु कुनै मूल्य, मान्यतामा छैनन् । सबै अनैतिक छ । भ्रष्ट छ । गरेका नियुक्तिहरु अवैधानिक छन् । ती खारेजयोग्य छन् । गठबन्धनको तर्फबाट कुनै अवैधानिक ढंगले, असंवैधानिक ढंगले, अलोकतान्त्रिक ढंगले गरेका सबै नियुक्तिहरु खारेज गरिनेछ । मानिँदैन तिनलाई । कुनै हालतमा मानिँदैन । संवैधानिक नियुक्तिहरु पनि नाटकीय ढंगले, षडयन्त्रमुलक ढंगले गरिएका छन् । मैले न्याय क्षेत्रका साथीहरुसँग पनि लगातार छलफल गरेको छु । यी सबै खारेज गरिनुपर्छ र मान्यता स्थापित हुनेगरी पुर्ननियुक्ति गर्न जरुरी छ ।’ दाहालले सरकार कोभिड–१९ को महामारीबाट जनतालाई जोगाउन गम्भीर नरहेको पनि कार्यक्रममा बताए । कमिसनको ध्यानमा लागेर कोभिडविरुद्धको खोप सरकारले ल्याउन नसकेको भन्दै उनले गठबन्धनको सरकारको पहिलो प्राथमिकता भने कोभिड–१९ र विपत्तिहरुबाट जनताको जीवनरक्षा गर्ने नै पहिलो प्राथमिकता हुने पनि उनले बताए ।

काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले संसद् पुनः स्थापना भए तत्काल राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन सुझाव दिएका छन्। ​सोमबार विपक्षी ५ दलले आयोजना गरेको पेसागत क्षेत्रका बुद्धिजीवीसँग कुरा गर्दै उनले उनले राष्ट्रपतिलाई महाभियोग नलगाउने हो भने ठुलो संकट आउने दाबी गरेका छन । वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले सरकारको कदमको प्रतिरक्षा गर्न अदालतमा आएको जवाफमा सरकार बनाउने अधिकार राष्ट्रपतिमा रहेको दाबी गरिएकोले सचेत रहन विपक्षी गठबन्धनलाई आग्रह गरे । उनले माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आएकोले विपक्षी गठबन्धनको भविष्य र मार्गचित्र के छ स्पष्ट पार्न आग्रह गरे । उनले यदि भोलि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थामा माधव नेपाल पक्षका सांसदले के गर्छन् ? भन्दै प्रश्न गरे ।

काठमाडौं । समाजिक सञ्जाल क्लबहाउसमा नेपाल प्रहरीकाे फेक आइडी बनाएर गलत सूचना प्रवाह गरेको आरोपमा प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ परेको छ । पक्राउ पर्नेमा भक्तपुरको चाँगुनारायणका २० वर्षीय इशान लामिछाने छन् । अडियो सेयरिङ प्लेटफर्म क्लब हाउसमा प्रहरी अधिकृतको फोटो प्रयोग गरी फेक आइडी बनाएर गलत सूचना प्रवाह गरेको आरोपमा उनलाई साइबर ब्युरोले पक्राउ गरेको हो । प्रहरीका अनुसार पछिल्लो समय क्लबहाउसका प्रयोगकर्ता नेपालमा ह्वात्तै बढेका छन् । योसँगै यसमा विकृति पनि मौलाएको प्रहरीले जनाएको छ । फेक आईडी बनाएर गलत सूचना प्रवाह हुन थालेपछि प्रहरीले नजर बढाएको छ ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्चमा दिएको निवेदनको सुनवाई न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र हरि प्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासमा भइरहेको छ । एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समितिको कारवाहीलाई मान्यता नदिने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै ओलीले भ्याकेट निवेदन दिएका थिए । सर्वोच्च अदालतले एमालेले कर्णालीका चार जना सांसदलाई कार्वाही गरेको निर्णय बदर गरेको थियो । कर्णाली प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यहरु प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, कुर्मराज शाही र अमरबहादुर थापालाई एमालेले ह्वीप उल्लंघन गरेकोमा गरिएको कार्वाहीविरुद्ध परेको रिटमा न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरिदिएको थियो । उक्त आदेशविरुद्ध केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेर दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समिति गठन भएको र सो आयोजक समिति नै एमालेको आधिकारिक कार्यकारी कमिटी भएको जिकीर गर्दै ओलीले भ्याकेट निवेदन दिएका हुन ।

चितवन । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले नारायणी नदीले क्षति पुर्याएका क्षेत्रहरुको स्थलगत निरिक्षण गरेका छन् । प्रचण्डले आज बिहान चितवनको भरतपुर महानगरपालिका वडा नं २६ को सिसई क्षेत्रको निरिक्षण गरेका हुन । नारायणी र राप्ती नदीको डुबान र कटानको समस्या हरेक वर्ष दोहोरिने भएकाले यसलाई सधैंका लागि हल गर्न गुरुयोजनासहित काम अघि बढाएको उनले बताए । गुरुयोजना अनुरुप आवश्यक बजेटका लागि पहल भइरहेको बताउँदै प्रचण्डले यो समस्याको स्थायी समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे । प्रचण्ड उक्त क्षेत्रमा पुग्दा पीडितहरुले आफ्ना गुनासा राखेका थिए । अध्यक्ष प्रचण्डले आफूलाई यस क्षेत्रका समस्याहरूको जानकारी भएको भन्दै नदी तटबन्धन र डुबानका साथै जंगली जनावरका कारण भइरहेको क्षति न्यूनिकरण गर्न आफुले अर्थमन्त्रीसँग आवश्यक बजेटका लागि कुरा गरिसकेको समेत बताए । नदी कटानले निम्त्याएको समस्याका बारेमा आजै जिल्ला प्रसासन कार्यालयमा सरोकारवाला कार्यालय प्रमुखहरूसंग छलफल गर्ने प्रचण्डको कार्यक्रम छ । बाढीले भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नं ३ को दोभान चोक, वडा नं १६ को झनझने र वडा नं २६ को सिसईमा गरी २५० घर डुबानमा परेका थिए भने १ सय बिगाहा बढी खेतीयोग्य जमिन डुबानमा परेको छ ।

दैनिक संक्रमितको संख्या घट्दै गए पनि कोरोना संक्रमण तेस्रो लहरको जोखिम यथावत् रहेको भन्दै सचेत रहन संक्रामक रोग विशेषज्ञ र जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले सुझाएका छन् । केही दिनयता संक्रमितको संख्या ओरालो लाग्दो क्रममा रहेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्णचन्द्र पौडेलले संक्रमणको तेस्रो लहर आउन सक्ने भन्दै त्यसका लागि मन्त्रालयले तयारी थालेको बताए । उनले भने, ‘नेपालमा प्रवेश गर्ने बिन्दुहरूमा १०–१० जनाका दरले कर्मचारी खटाइएको छ । यस्तै, प्रवेश बिन्दुसँग जोडिएका स्थानमा १ हजार क्षमताको होल्डिङ सेन्टर व्यवस्थापनको क्रममा रहेका छांै ।’ डा. पौडेलले क्रिटिकल केयर युनिटमा जनशक्ति व्यवस्थापन गरिने बताए । स्वास्थ्य मन्त्रालयले अबको जोखिममा बालबालिका पर्न सक्ने भन्दै अस्पताललाई कुल शय्यामध्ये २० प्रतिशत बालबालिकालाई छुट्याउन पत्राचार गरिसकेको छ । स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखा निर्देशक डा. तारानाथ पोखरेलले अबको जोखिम बालबालिका रहेको भन्दै उनीहरूको सुरक्षाका लागि अभिभावक पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । बालबालिकाका लागि खोप ट्रायलमा रहे पनि हालसम्म अनुसन्धानमै रहेको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरसको के फोर्टिवन सेभेन एन नामक भेरियन्ट नेपालमै उत्परिवर्तन भएको भन्ने कुनै आधार नभेटिएको जनाएको छ । मन्त्रालयले देशका विभिन्न स्थानका ४८ संक्रमितको नमुना परीक्षण गर्दा ४७ जनामा डेल्टा भेरियन्ट र ती मध्ये पनि ९ जनामा नयाँ म्यूटेट भेरियन्ट देखिएको जनाएको थियो । तर, उक्त भेरियन्ट नेपाल लगायत १० देशमा देखिएकाले त्यसलाई नेपालमै उत्परिवर्तित भन्न नमिल्ने जनाएको हो । नयाँ भेरियन्ट देखिएसँग यसको खतरा र संक्रमणको अवस्थाबारे हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्ण प्रसाद पौडेलसँग संक्षिप्त कुराकानी नयाँ देखिएको नयाँ म्यूटेन्ट भेरियन्ट कत्तिको घातक छ ? यो अलि बढी संक्रामक म्यूटेन्ट हो । यसबाट संक्रमण भएका पूरै परिवारका सदस्यमा संक्रमण भएको पाइयो । नयाँ भेरियन्टको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण भयो कि भएन ? दोस्रो लहरमा संक्रमण भएका धेरै जनामा यो भेरियन्ट देखिएको पाइयो । जतिपनि मानिसहरूमा नयाँ भेरियन्ट देखियो उहाँहरू अहिले स्वास्थ्यलाभ गरेर घर फर्किसक्नुभएको छ । देखिएका व्यक्तिहरूमा कस्तो लक्षण देखिएको थियो ? अन्य कोभिडका बिरामीहरूलाई देखिए झैँ ज्वरो आउने, शरीर दुख्ने जस्ता लक्षणहरू देखियो । संक्रमितका धेरैजना परिवारमा पनि लक्षणहरू देखियो । एक जना संक्रमितको पाँच वा छ जनाको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भएको हामीले पायौं । -इमेजखबरबाट

लमही, दाङको लमहीमा एकजना महिलामाथि हतियार देखाएर जबर्जस्ती करणी गर्ने एकजना युवक पक्राउ परेका छन् । घटनामा संलग्न रहेका दुईजना भने भाग्न सफल भएका छन् । प्रहरीका अनुसार, घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा २१ वर्षीय किरण बुढा नाम गरेका युवा पक्राउ परेका हुन । निजहरुले गएराति कमानपुरमा रहेको सिमेन्ट कम्पनी जाने बाटोमा अन्दाजी करिब १० बजेको समयमा एक टिप्परलाई रोकी धारिलो हतियार देखाउँदै टिप्पर चालकलाई लुटपाट गरि टिप्परमा रहेका चालकका श्रीमति र आफन्तलाई जवरजस्ती करणी गरेको पीडितको भनाई रहेको छ । पीडितहरुका अनुसार, रोल्पाको होलेरीबाट सिमेन्ट कम्पनीका लागि कच्चा पदार्थ लिएर आएका पीडितहरु सिमेन्ट कम्पनीमा सामान झारेर लमही फर्कने क्रममा ती युवाहरुले बाटोमा मोटर साइकल लिएर तेर्साएको पीडितले बताएका छन् । ‘त्यसपछि धारिलो हतियार देखाउँदै सुनका गरगहना ,मोबाइल र नगद ४५ हजार लुटे । र, महिलाहरुलाई जवरजस्ती गरे ।’ प्रहरीले थप अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ ।