काठमाडौँ। लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त ७ जना मन्त्रीले शपथ लिएका छन् । प्रदेश प्रमुखको कार्यालय बुटवलमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले बिहीबार मन्त्रीहरूलाई शपथ खुवाएका हुन् । मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले बिहीबार एमालेबाट दिनेश पन्थी, अर्जुनबहादुर केसी, भूमिश्वर ढकाल र रत्नबहादुर खत्री, नागरिक उन्मुक्तिबाट धर्मबहादुर चौधरी, स्वतन्त्र सांसद खड्गबहादुर बस्नेत र एकीकृत समाजवादीकी भगवती अधिकारीलाई विना विभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । २३ चैतमा नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र एक जना स्वतन्त्र सांसदसहित ४८ जनाको समर्थनमा महरा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । मुख्यमन्त्री महराले सोही दिन एमालेका चेतनारायण आचार्य, माओवादीका दिपेन्द्र पुन र जसपाका भण्डारीलाल अहिरलाई विना विभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । तीनै जनाको मन्त्रालय आज मात्रै तोकिएको हो । जसअनुसार आचार्यलाई अर्थ, पुनलाई स्वास्थ्य र अहिरलाई कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । आजको विस्तारसँगै लुम्बिनीमा ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनेको छ ।

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका दीर्घ सोडारीले दाबी पेश गरेका छन् । एमाले, माओवादी नेकपा एकीकृत समाजवादी र नाउपाको रन्जिता पक्षका सांसदको समर्थनमा सोडारीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका छन् । प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले आज सम्मको लागी दलहरूलाई दाबी पेश गर्ने समय दिएका थिए ।

धनगढी । नेपाली काङ्ग्रेसले समर्थन गरेर ढोक्सा थाप्न खोजेपनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा काङ्ग्रेसको ढोक्सा खेर गएको छ । लामो रस्साकसीपछि नेकपा एमालेकै समर्थनमा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दल नेता दीर्घबहादुर सोडारी मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्ने भएका छन्। सोडारीले नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र एक जना स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न लागेका हुन्। एमालेले सोडारीलाई समर्थन गर्न सुरुमा अनिच्छा देखाए पनि काङ्ग्रेसले समर्थन गर्ने देखेपछि गठबन्धन जोगाउनका लागि अन्तिममा समर्थन गर्न तयार भएको नेताहरूले बताएका छन्। एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रकाश रावलले हस्ताक्षरको काम भैरहेको र एमालेले पनि समर्थन गर्ने तय भएको जानकारी दिए । सोडारीलाई नागरिक उन्मुक्तिको रेशम चौधरी पक्षले भने समर्थन नगर्ने भएको छ। रेशम पक्षले समर्थन नगरे पनि २७ जना पुग्ने भएकाले सोडारीले बहुमतका आधारमा दाबी पेस गर्न लागेका हुन्। अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले कैलाश चौधरीलाई संसदीय दलको नेता तोकेर प्रदेश सभामा जानकारी गराइसकेकाले कैलाशलाई नै संसदीय दलको नेता मानेर पत्र लेख्ने तयारी भएको गृहकार्यमा संलग्न नेताहरूले जानकारी दिए। सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले पनि नाउपामा संसदीय दलको विधान कार्यान्वयनमा नआइसकेको अवस्थामा सम्बन्धित पार्टीको अध्यक्षले कैलाश चौधरी संसदीय दलको नेता तोकेको जानकारी प्रदेश सभा सचिवालयमा प्राप्त भइसकेको जानकारी दिए।

काठमाडौं । महालेखा परीक्षकमा तोयम राया नियुक्त भएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बिहीबार रायालाई महालेखा परीक्षक पदमा नियुक्त गरेका हुन् ।  राष्ट्रपति पौडेलले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा २४० को उपधारा (२) बमोजिम पदमा नियुक्त गरेको विज्ञप्तिमार्फत राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईले जानकारी दिएका छन् ।

रुपन्देही । नेकपा एमालेसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले मन्त्रिमण्डल बिस्तार गरेका छन् ।  सरकारमा सहभागी तीन साना दलको असन्तुष्टिका बीच मुख्यमन्त्री महराले मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका हुन् । माओवादीले एमालेसँग भएको पूर्वसहमति अनुसार एमालेबाट मन्त्रीको नाम तय भएपछि आजै सपथ हुने तयारी छ । बुधवार संसद्का विषयगत समिति सभापतिमा कुरो मिलेसँगै विहीबार मुख्यमन्त्री महराले मन्त्रिमण्डल बिस्तार गरेका हुन् । सहमतिअनुसार एमालेले ५, माओवादीले मुख्यमन्त्रीसहित थप २, नागरिक उन्मुक्ति, जसपा र स्वतन्त्र सांसदले एक÷एक मन्त्रालय पाएका छन् । विस्तारित मन्त्रिमण्डलमा एमालेका चेतनारायण आचार्य आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, माओवादीका दीपेन्द्र पुन स्वास्थ्य र भण्डारीलाल अहिरले कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । संसदीय दलका उपनेता आचार्यले पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्दै सरकारमा गएका हुन् । बाँकी ६ जना दिनेश पन्थी, खड्ग बस्नेत, धर्मबहादुर चौधरी, अर्जुन कुमार केसी, भूमिश्वर ढकाल, र रत्नबहादुर खत्रीले विना विभागीय मन्त्रीका रूपमा शपथ लिने तयारी छ । उनीहरूको बिहीबार साँझ ५ बजे शपथको तयारी भएको प्रदेश प्रमुख कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच भेटवार्ता भएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य नारायण खड्काको निवास गल्फुटारमा बुधबार साँझ भेटवार्ता भएको एक नेताले जानकारी दिए। बैठकमा नेपाली कांग्रेसले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता दीर्घ सोडारीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन समर्थन दिने सहमति भएको बुझिएको छ। बैठकमा  नेकपा एकीकृत समाजवादी र कांग्रेसबीच सहकार्य  गरेर अगाडि बढ्ने विषयमा पनि छलफल भएको नेताहरुको दाबी छ ।

विराटनगर । कोशी प्रदेशमा राजनीतिक अनिश्चितताकाबीच आज प्रदेश सभाको बैठक बोलाइएको छ।कोशी प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले एमाले र माओवादीका ५२ सांसदको माग बमोजिम बिहीबार दिउँसो १ बजेलाई प्रदेशसभाको बैठक आह्वान गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई दिएको समर्थन माओवादी केन्द्र र एमालेले फिर्ता लिएपछि बढेको राजनीतिक अन्योलताले निकास पाउने छाट अहिलेसम्म देखिएको छैन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले आफुलाई हटाउने प्रावधान संबिधानमै नभएको दाबी गर्दै आएका छन् ।तर अर्कोतर्फ एमाले र माओवादी केन्द्रले भने समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार स्वतः अल्पमतमा पर्ने र प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने वा अर्को सरकार गठनको बाटो खुला गरिदिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार आफू मुख्यमन्त्री बनेकाले पुनः विश्वासको मत लिन नपर्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।एक पटक विश्वासको मत लिएपछि दुई वर्षभित्रै राजीनामा माग्नु असंवैधानिक भएको उनको तर्क छ । अर्को मुख्यमन्त्री बन्ने प्रावधान संबिधानमै नभएको उनको जिकिर छ । कांग्रेसका कार्की एमालेको समर्थनमा गत असोज २७ मा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। तर एमाले र माओवादीले गत चैत २६ गते मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए । केन्द्रमा सत्ता समीकरण परिवर्तन भएसँगै नयाँ सत्ता समीकरणमा रहेका दलहरु कार्कीलाई हटाउने उपाय खोजिरहेका छन् । अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिएपछि एमाले र माओवादी केन्द्रले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । एमाले र माओवादी केन्द्रले कोशी प्रदेशसभामा परिमार्जनसहितको संकल्प प्रस्ताव सदनमा पेस गर्ने बताएका छन् । एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी प्रस्तावक, माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य गणेशप्रसाद उप्रेती र एमालेका प्रदेशसभा सदस्य किशोरचन्द्र दुलाल समर्थक रहेको प्रस्ताव पेस हुने भएको छ । एमाले–माओवादीले वैशाख ३ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।  संकल्प प्रस्तावमा ‘चैत्र २६ को मितिले संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेशसभाको बैठकमा आफूमाथि विश्वास छ भन्ने प्रस्ताव राखी विश्वासको मत लिन प्रदेशसभाको बैठकबाट माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूलाई निर्देशन गरियोस्’ भन्ने उल्लेख छ । ‘बहुमत सांसदले समर्थन फिर्ता लिएकोले नियमित कार्यबाहेक दीर्घकालीन महत्त्वका कुनै निर्णय नगर्न नगराउन प्रदेश सरकार र सरकार सम्बद्ध अधिकारीलाई प्रदेशसभाको बैठकबाट निर्देशन गरियोस्’ भन्नेसमेत सो प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को बैठक आज सिंहदरबारमा बस्दै छ । बैठक दिउँसो ४ः ०० बजे बस्ने बताइएको छ । बैठकमा लागनी सम्मेलनको तयारीका विषयसँगै समसामयीक विषयमा छलफल र निर्णय हुने बताइएको छ ।

वासिङ्टन । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले जलवायु परिवर्तनको प्रभावका कारण खतरामा रहेका मुलुकहरूको समूह भी–२० को मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गरेका छन् ।  विश्व बैंक समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको वसन्तकालीन संयुक्त बैठकमा सहभागी हुन अमेरिका पुगेका पुनले वासिङटनडिसीमा आयोजित भी–२० को १२औं मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गरेका हुन् ।  भी–२० जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरण तथा त्यसबाट विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा उत्पन्न सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा वित्तीय सहयोग अभिवृद्धिका लागि विश्व समुदायमा आवाज उठाउने निकाय हो । पुनले बैठकलाई सम्बोधन गर्दै जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका नेपालसहित विकासोन्मुख मुलुकले सामना गरिरहेको समस्याबारे विश्व समुदाय समयमै सचेत र गम्भीर हुनुपर्ने बताए । उनले जलवायु परिवर्तनको जोखिमबाट बच्न विश्वस्तरमै सामूहिक प्रतिबद्धताको खाँचो औँल्याए । जलवायु परिवर्तनको प्रभावका कारण नेपालमा खास गरी गरिब र सीमान्तकृत वर्गका मानिसहरू प्रताडित हुने गरेको उनको भनाइ थियो । मन्त्री पुनले नेपाल जलवायुको उच्च जोखिममा हुनुमा आफूहरूको योगदान न्यून रहेको स्पष्ट गरे ।  गत वर्ष संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप–२८)लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको भूमिका शून्य भए पनि जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट उच्च जोखिममा परेको विषयमा विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएको स्मरण गरे ।  ‘कोप–२८ बैठकमा मेरा प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको थियो कि जलवायु परिवर्तनमा नेपालको अत्यन्तै न्यून भूमिका छ’, पुनले भने, ‘हाम्रा प्रधानमन्त्रीको सन्देशलाई म यहाँहरु समक्ष राख्न चाहन्छु कि विकसित देशहरूले जलवायु परिवर्तनका प्रभावको असमान जोखिमबाट अल्पविकसित मुलुकहरूलाई तत्काल आर्थिक र प्राविधिक सहयोगको आवश्यकता छ ।’  मन्त्री पुनले जवलायु परिवर्तनको प्रभावबाट भएको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने अडान प्रस्तुत गर्दै जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा दृढतापूर्वक वकालत गर्ने उल्लेख गरे।  जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका हिमालयहरूमा तीव्र रूपमा हिउँ पग्लिन थालेको, हिमनदीहरूमा पानीको बहाव घटेको, हिम तालहरू विस्फोटको जोखिम बढेको, तथा अनावृष्टि र अतिवृष्टिजस्ता समस्याका कारण बाढी, पहिरो तथा खडेरीजस्ता प्रकोप डरलाग्दो रूपमा बढ्दै गएकोमा विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराए।  यस्तै जलवायु परिवर्तनले उत्पन्न प्राकृतिक विपत्तिहरूका कारण विकासका पूर्वधारको दिगो विकास प्रयास मात्र नभई मानव स्वास्थ्य तथा जीविकोपार्जनसमेत खतरामा परेको मन्त्री पुनको भनाइ थियो ।  विकसित अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूले  जलवायु परिवर्तनमा न्यून भूमिका भएर पनि उच्च जोखिममा रहेका नेपालजस्ता तेस्रो विश्वका मुलुकहरूमा जलवायु अनुकूलन कार्यक्रमहरूका लागि आर्थिक सहायता प्रदान गर्नुपर्नेमा मन्त्री पुनले जोड दिए । उनले जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षति लागि स्थापना गरिएको क्षतिपूर्ति कोष, जैविक विविधता कोष र अनुकूलन कोषसहितका सुविधाहरूमा प्रमुख हक नेपालजस्ता अल्पविकसित र हिमाली देशहरूको रहनुपर्ने उल्लेख गरे ।  जलवायु परिवर्तनका असरबाट विश्वलाई बचाउन विकसित मुलुकहरू आफूले गर्दै आएका प्रतिबद्धतामा इमानदार हुनुपर्ने मन्त्री पुनले स्मरण गराए ।  जलवायु परिवर्तनको असर तथा त्यसबाट उत्पन्न प्राकृतिक विपदहरुको सामना गर्न नेपालको आन्तरिक श्रोत अपर्याप्त रहेकामा उनले सदस्य राष्ट्रहरूलाई अवगत गराए । ‘जलवायु परिवर्तनका दुस्प्रभावहरुसँग जुध्नका लागि विश्वव्यापी प्रतिबद्धता र सहकार्यको आवश्यकता रहेकोमा विश्व समुदायको ध्यान जानुपर्छ भन्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु’, मन्त्री पुनले भने, ‘नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशहरूका लागि जलवायु कोषमार्फत विशेष अनुदान र सहुलियतपूर्ण पहुँच खोजिरहेका छन् । म विकसित मुलुकहरूलाई जलवायु प्रभावित देशमा गर्नुपर्ने कार्यहरूका लागि आफूले विगतमा गरेका प्रतिबद्धताहरू स्मरण गराउन चाहन्छु ।’ उनले नेपाल हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड) को अवधारणासहित अघि बढेको जानकारी दिए ।  कार्यक्रममा भी–२० सदस्य राष्ट्रका करिब ८० जना मन्त्रीहरू, उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी, विश्व बैंक समूहका अध्यक्ष अजय बंगा, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)की प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टालिना जर्जिएभालगायत उपस्थित थिए ।

काठमाडौं । सरकारले ६ महिनादेखि ५ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई आज र भोलि देशैभर भिटामिन ‘ए’ क्याप्सुल खुवाउँदै छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सो उमेर समूहका बालबालिकालाई रोगहरूबाट जोगाउन भिटामिन ‘ए’ क्याप्सुल खुवाउनुका साथै नियमित खोप लगाउन छुटेकाहरूलाई नजिकैको स्वास्थ्य केन्द्रमा गएर खोप लगाउन आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार भिटामिन ‘ए’ क्याप्सुल ६ महिनादेखि ५९ महिनासम्मका बालबालिका तथा जुकाको औषधि एक देखि पाँच वर्षसम्मका बालबालिकालाई खुवाइने छ । भिटामिन ‘ए’ करिब ३२ लाख बालबालिका र जुकाको औषधि करिब २९ लाख बालबालिकालाई खुवाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले बालबालिकामा हुनसक्ने स्वास्थ्य जटिलता तथा कुपोषणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि २०५० सालदेखि भिटामिन ‘ए’ क्याप्सुल र २०५६ सालदेखि जुकाको औषधि नियमित रुपमा खुवाउन थालेको हो । राष्ट्रिय भिटामिन ‘ए’ कार्यक्रमका लागि ५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र १० हजार स्वास्थ्यकर्मी खटिने मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले प्रत्येक वर्ष बालबालिकालाई वैशाख र कात्तिक महिनामा भिटामिन ‘ए’ र जुकाको औषधि निःशुल्क रुपमा खुवाउँदै आएको छ ।

काठमाडौं ।प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेका छन् । बुधबार अपराह्न शीतल निवास पुगेर प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसँग भेटवार्ता गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । भेटमा मुलुकको समसामयिक विषयमा छलफल भएको राष्ट्रपतिको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । सरकारले लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरेर विभिन्न अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । भेटघाटका अवसरमा विषयमा समेत छलफल हुने बताइएको छ । 

काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले २०८४ सालको आम निर्वाचनमा भाग लिने भएको छ । केन्द्रीय कार्यालय कपिलवस्तुमा बुधबारदेखि जारी नेकपा नवौं केन्द्रीय समितिको पाँचौं पूर्ण बैठकअघि बसेको पोलिटब्यूरो बैठकले आगामी निर्वाचनमा भाग लिने ऐजेण्डालाई पारित गरेको हो । आजदेखि सुरू बैठकमा महासचिव विप्लवले ‘पार्टीलाई आन्तरिक रूपले सुदृढ गरौैं, समाजवादको लागि फराकिलो मोर्चा निर्माण गरौं’ शीर्षकको राजनीतिक प्रस्ताव र ६ महिने योजना सहितको प्रस्ताव पेस गरेका छन् । बैठकमा विप्लवले विद्यमान व्यवस्था अन्तर्गत हुने चुनाव पनि आन्दोलन र क्रान्तिकै मोर्चा हुने उल्लेख गरेका छन् । सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले चुनावलाई कार्यनीति र रणनीतिको रूपमा विभाजन गरेर बुझ्ने कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुरानो चलनले अब काम नगर्ने बताएका छन् ।

  काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अमेरिकी व्यवसायीलाई लगानीका लागि नेपाल आउन अपिल गरेका छन् ।अमेरिकी (यूएस) चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीसँग वासिङटन डीसीमा भएको अन्तरक्रियामा मन्त्री पुनले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताका लागि आकर्षक गन्तव्य भएको बताएका हुन्। भू–परिवेष्ठित अवस्थितिका कारण विश्वका दुई उदयीमान आर्थिक केन्द्र बन्दै गरेका भारत र चीनलाई जोड्न सक्ने एक मात्र पुल नेपाल भएकाले वैदेशिक लगानीकर्ताका लागि उपयुक्त गन्तव्य भएको उनको भनाइ थियो । नेपालमा ऊर्जा, पर्यटन, कृषि र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानीको राम्रो अवसर रहेको मन्त्री पुनले बताए । निजी क्षेत्रका लगानीकर्तालाई सुरक्षा दिने सरकारको स्पष्ट नीति रहेको चर्चा गर्दै उनले निर्यातमा प्रोत्साहन, लचिलो कर नीति तथा सजिलै मुनाफा लैजान सकिने नीतिगत व्यवस्थाका कारण अनतर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताका लागि नेपाल बलियो गन्तव्य हुन सक्ने उनले उल्लेख गरे । पछिल्लो समय नेपालको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिले उच्च विन्दु कायम गरेको भन्दै उनले समग्रमा आर्थिक अवस्था राम्रो रहेको तथा आर्थिक गतिविधिहरु बढ्न थालेकाले अर्थतन्त्र दबाबमुक्त रहेको बताए । मन्त्री पुनले आगामी १६ र १७ वैशाखमा ‘उदीयमान नेपाल’ भन्ने नाराका साथ तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको स्मरण गराउँदै त्यसअघि नै सरकारले अध्यादेशमार्फत लगानी प्रतिकूल ठानिएका करिब एक दर्जन कानुनमा संशोधन गर्न लागेको जानकारी दिए । सो अवसरमा कम्पनी दर्ता र लगानीको सुरुवात तथा नाफा बाहिर लैजान पाउने गरी व्यवहारिक प्रक्रिया तय गरिने, लगानीको वातावरण बनाउने गरी कानुन परिर्माजन गरिने प्रतिबद्धता उनले जनाए।नेपाल कानुनको शासन भएको लोकतान्त्रिक मुलुक भएकाले उद्योग–व्यवसाय मैत्री कानुन र संरचनाको राम्रो विकास गरिएको मन्त्री पुनले जानकारी दिए। सरकारका तर्फबाट लगानीकर्ताहरूलाई सहजीकरण गर्न तथा लगानीमैत्री र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकार तयार रहेको बताए । लगानी सम्मेलनका क्रममा लगानी बोर्डले जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारणलाइन विस्तार, पर्यटन, कृषि उत्पादन र सूचना प्रविधिसहित १ सय ३३ वटा आयोजना प्रदर्शनीमा राख्ने जानकारी दिँदै मन्त्री पुनले अमेरिकाबाट निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठित घरानाहरुको सहभागिता हुने विश्वास गरिएको बताए । अमेरिकाले लामो समयदेखि ऋण र अनुदान सहायतामार्फत नेपालको विकासमा हातेमालो गर्दै आएको भए पनि निजी क्षेत्रको लगानी भने न्यून रहेको उनले उल्लेख गरे । अमेरिकाको निजी क्षेत्रका लागि नेपालको लगानी सम्मेलन अवसर हुन सक्ने मन्त्री पुनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत श्रीधर खत्री, यूएस चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अतुल कस्यप लगायत सहभागी थिए।

काठमाडौं ।अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विश्व बैंकका उपाध्यक्षद्वय आकिहिको निसिओ र ग्वाङ्झे चेनलाई नेपालमा लगानी बढाउन अपिल गरेका छन् । निसिओ विश्व बैंकका विकास वित्त (डीएफआई) परिचालन र वाङ्चेन पूर्वाधार क्षेत्र हेर्ने उपाध्यक्ष हुन् ।  गएराति वासिङटन डिसीस्थित विश्व बैंक मुख्यालयमा भएको भेटमा मन्त्री पुनले दुवै उपाध्यक्षलाई नेपालमा सहुलियतपूर्ण कर्जा वा अनुदानमार्फत लगानीका थप क्षेत्र पहिल्याउन आग्रह गरे।  आईडालाई नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशहरूका लागि भरपर्दो माध्यम बनाउन सकिने भन्दै मन्त्री पुनले पछिल्लो दशकमा दूरसञ्चार, यातायात, स्वच्छ ऊर्जाजस्ता क्षेत्रमा नेपालले हासिल गरेका उपलब्धी विश्व समुदायले हेर्न लायक भएको उल्लेख गरे । नेपाल सरकार र १६ विकास साझेदारले सन् २०२१ मा संयुक्त रुपमा अनुमोदन गरेको हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड)का लागि रणनीतिक कार्ययोजना समावेश गरिएको काठमाडौँ घोषणापत्रको मार्गनिर्देशनमा अघि बढेको जानकारी उनले दिए ।  उक्त घोषणापत्रको अवधारणाअनुसार आगामी वर्ष पहिलो हरित उत्थान र समावेशी विकास कार्र्यक्रम अन्तर्गतको (ग्रिड डिपीसी) कार्यान्वयन गर्न लागिएको उनको भनाइ थियो ।मन्त्री पुनले १ हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्थजलासययुक्त आयोजना र ६ सय ३५ मेगावाटको दूधकोशी जलासययुक्त आयोजनामा विश्व बैंकले लगानी गर्न देखाएको तत्परताका लागि प्रशंसा गरे।  विश्व बैंकको पूर्वाधार क्षेत्र हेर्ने उपाध्यक्ष ग्वाङ्झे चेनसँग भएको भेटमा मन्त्री पुनले नेपालले पूर्वधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए । सरकारका तर्फबाट ऊर्जा, यातायात र शहरी पूर्वाधार केन्द्रित योजनामा जोड दिइएको उनको भनाइ थियो । उनले गत साता मात्र दुई ठूला जलविद्युत आयोजनाहरू माथिल्लो अरुण र दूधकोशीको वित्तिय ढाँचाबारे विश्व बैंकका काठमाडौँस्थित अधिकारीहरुसँग भएको राउण्डटेबल बैठक फलदायी भएको भन्दै उनले छिट्टै वित्तीय व्यवस्थापनको टुंगो लाग्ने आशा व्यक्त गरे।दुवै आयोजना नेपालको नेपालको ‘गेम चेन्जर’ आयोजना रहेको भन्दै उनले ती अयोजनाको विकासले नेपालको ठूला पूर्वधार निर्माण क्षमता अभिवृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

काठमाडौं । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकारले बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा ग्रिन अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्।बुधबार काठमाडौंमा भएको हाइट्रोजन डाइलग कार्यक्रममा बोल्दै ऊर्जामन्त्री बस्नेतले सो कुरा बताएका हुन् । ऊर्जामन्त्री बस्नेतले नेपालमा ग्रिन अर्थतन्त्र र ग्रिन आर्थिक विकासको चर्चा गर्न ढिला भएको भन्दै अब ग्रिन अर्थतन्त्रका विषयमा बहस छलफल गरी नीतिगत रुपमा अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताए। उनले स्रोत उलब्धताको दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपाल सरकारले स्रोतलाई आर्थिक विकासको अभियानमा व्यवस्थित ढङ्गले सदुपयोग गरी आर्थिक विकास समृद्धिको सपना पूरा गर्न नसकेको उल्लेख गरे। ऊर्जामन्त्री बस्नेतले विश्व लागि ग्रिन अर्थतन्त्रमा गइसकेको बताए। उनले नेपालसँग भएका पेट्रोलियम पदार्थ लगायत जलस्रोतको प्रयोग भन्दा पनि आयातमा रमाइरहेको बताए । उनले आफूसँग भएका स्रोतको सहि ढङ्गले सदुपयोग गर्नसक्ने देशले आर्थिक समृद्धिको यात्रामा पाइला चाल्न नसक्ने दाबी गरे। मन्त्री बस्नेतले नेपाल ग्रिन अर्थतन्त्रमा जानको लागि नीतिगत रुपमा नै कार्यक्रमहरु बनाएर जान आवश्यक देखिएको बताए।