भक्तपुर । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भक्तपुर क्षेत्र नं. १ ले आगामी फागुन २१ गते हुन गइरहेको आम निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आफ्नो औपचारिक प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ । पार्टीबाट प्रत्यक्ष तर्फका उम्मेदवार हरिराम लवजूले प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका हुन् । पार्टीले देशमा विकसित पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिका कारण २०८४ मा हुनुपर्ने निर्वाचन २०८२ मै हुन लागेको उल्लेख गर्दै वर्तमान अवस्थाबारे धारणा सार्वजनिक गरेको हो । पार्टीले जारी गरेको वक्तव्यमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस को दुई तिहाइको गठबन्धन सरकारको “खराब कर्म, दम्भ, अहङ्कार र असक्षमता” का कारण जनस्तरमा तीव्र असन्तुष्टि र आक्रोश बढेको दाबी गरिएको छ । वक्तव्य अनुसार गत भदौ २३ गते नवयुवा (जेन–जी) पुस्ताले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन स्थापना, सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध तत्काल फुकुवा तथा राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधनलगायतका मागसहित सडक आन्दोलन गरेको उल्लेख गरिएको छ । समयमै वार्ता–संवादमार्फत निकास दिन नसक्दा भदौ २३ र २४ गतेका घटनामा ७६ जना युवाले ज्यान गुमाउनुपरेको तथा सयौँ घाइते भएको दाबी पार्टीले गरेको छ । यस घटनापछि जनआक्रोश चुलिएको र उक्त आक्रोशलाई “मलिन तत्वहरूले हिंसात्मक रूप दिँदै” सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत तथा संसद भवन लगायतका राज्यका महत्वपूर्ण संरचनामा क्षति पु¥याएको आरोप पनि वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । निजी क्षेत्रले अरबौँको नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको र राज्यविहीनताको अवस्था सिर्जना भएको दाबी समेत गरिएको छ । पार्टीले जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, आदिवासी तथा जनजाति आन्दोलन र नवयुवा आन्दोलनका क्रममा शहिद भएका नेपालीप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै ती आन्दोलनमार्फत उठाइएका मागहरू सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको मार्ग हुँदै समाजवादतर्फ देशलाई अग्रसर गराउने सङ्कल्पसहित प्रस्तुत प्रतिबद्धता पत्रलाई आगामी निर्वाचनको मुख्य राजनीतिक एजेन्डा बनाइने नेकपा भक्तपुर – १ ले जनाएको छ । को हुन् भक्तपुर १ का उम्मेदवार हरिराम लवजूू ?  नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी भक्तपुर क्षेत्र नम्बर १ का उम्मेदवार हरिराम लवजूको जन्म २०३० साल मंसिर १८ गते भक्तपुर नगरपालिकाको वडा नं. ३, तचपाल टोल, दत्तात्रयमा भएको थियो ।  लवजू पिता रामभक्त लवजू र माता नानी कुमारी लवजूका सुपुत्र हुन् । उनी बाल्यकालदेखि नै समाजप्रति जिम्मेवार र न्यायप्रेमी स्वभावका थिए । कानुन, मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा तीन दशकभन्दा लामो योगदान दिएका अधिवक्ता लवजू जनआन्दोलनका घाइतेदेखि समाज परिवर्तनका सचेत अभियन्तासम्मको यात्रामा खारिएका व्यक्तित्व मानिन्छन् । लवजूले कानुन शास्त्रमा स्नातकोत्तर (मानव अधिकार र लैंगिक न्याय) काठमाडौं स्कुल अफ लबाट तथा राजनीति शास्त्रमा स्नातकोत्तर (अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध) उपाधि हासिल गरेका छन् । लवजू नेपाल बार काउन्सिलको पाँचौँ परीक्षामा उनी देशका १० उत्कृष्टमध्ये तेस्रो हुन सफल भएका थिए  साथै, राष्ट्रिय न्याय प्रतिष्ठानबाट उनले ४८ घण्टे प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम र भारतको बैंगलोरबाट मानव अधिकार तथा शरणार्थीसम्बन्धी सार्क तथा राष्ट्रस्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय कोर्ससमेत गरेका छन् । विगत २६ वर्षदेखि निरन्तर कानुन व्यवसायमा संलग्न लवजूले करिब १० वर्ष प्राध्यापन पनि गरेका छन् । उनले बिबिएस दोस्रो वर्षमा वाणिज्य कानुन तथा बिएड तेस्रो वर्ष र एमएड दोस्रो वर्षमा सामाजिक न्याय र शिक्षा विषय प्राध्यापन गरेका थिए । कानुन र शैक्षिक क्षेत्र संगै लवजूको सरकारी क्षेत्रमा समेत अनुभव रहेको पाईन्छ उनी  पर्यटन, संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा स्व. पोष्ट बहादुर बोगटी र रामकुमार श्रेष्ठ मन्त्री रहँदा करिब २२ महिना कानुनी सल्लाहकारको रुपमा रहेका थिए ।  लवजूको राजनीतिक यात्रा पनि निकै संघर्षमय देखिन्छ २०४६ सालको प्रजातान्त्रिक जनआन्दोलनमा नेपाल बन्दको जुलुसमा सहभागी हुँदा २०४६ फागुन ८ गते उनी गोली लागी गम्भीर घाइते भएका थिए त्यसपछि उपचारकै क्रममा उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरि सार्वजनिक अपराध मुद्दामा  ३४ दिन प्रहरी हिरासत र झण्डै एक महिना केन्द्रीय कारागारमा राजबन्दीका रूपमा राखिएको थियो । पछि सरकारले मुद्दा फिर्ता लिएपछि उनी जेलमुक्त भएका थिए । त्यसपछि २०५२ सालदेखि मानव अधिकार, लैंगिक न्याय र नागरिक सहभागितामा निरन्तर सक्रिय लवजूले नेपाल मानव अधिकार संगठन र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमार्फत देशका विभिन्न जिल्लामा अनुगमन गर्दै पीडितका पक्षमा आवाज उठाएका थिए । त्यस्तै २०६३ सालमा उनले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) को सदस्यता लिई हाल उनी पार्टीको बागमती प्रदेश समिति सदस्य रहदै आएका छन् । साथै, प्रगतिशील कानुन व्यवसायी एसोसिएसनका केन्द्रीय सदस्य तथा पार्टी पेशागत संगठनका जिल्ला कमिटी सदस्य रहिसकेका छन् । साथै लवजू नेपाल बार एसोसिएसन, मानव अधिकारसम्बन्धी संस्थाहरू, सिद्धि स्मृति प्रतिष्ठान, सहकारी संस्थाहरू र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा आबद्ध छन् ।

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी दोलखाका उम्मेदवार विशाल खड्काले कृषि तथा पशुपालन, सिंचाइ, ऊर्जा तथा जलस्रोत, भौतिक पूर्वाधार, यातायात तथा सडक, पर्यटन र पर्यावरण, स्वास्थ्य तथा सरसफाइ, युवा तथा खेलकुद र सुशासनको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर आफ्नो प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । दोलखाका जनताको आवश्यकता र मर्म बुझेर भुगोल सुहाउँदो कार्यक्रमहरुलाई उनले आगामी योजनाको रुपमा अघि सारेसँगै उनी आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधि सभा चुनावमा विजयको सम्मुखमा पुगेका छन् । हरेक पालिकामा कृषि फर्म सञ्चालन गरिने, प्रत्येक पालिकामा कोल्ड स्टोर खड्काले कृषि र पशुपालनमा गरेको लगानीको सुरक्षित र उत्पादनको ग्यारेण्टी सहितको कानुन निर्माणमा पहल गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् । उनले हरेक पालिकामा सार्वजनिक र निजी क्षेत्र साझेदारी मोडलको सामुदायिक कृषि फर्म सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेका छन् । बन्यजन्तुले किसाको बालिनाली नष्ट गरेर सास्ती दिने गरेको भन्दै उनले यसको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि क्षतिपूर्तिसहितको कानून बनाउन पहल गर्ने बताएका छन् । प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा एउटा चिस्यान केन्द्र (कोल्ड स्टोर्स) निर्माण गर्ने, शैलुङ, भीमेश्वर नगरपालिका र जिरीमा निर्माणाधीन कोल्डस्टोरलाई पूरा गरी सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेलमा सञ्चालनमा ल्याइने उनको प्रतिबद्धता छ । वडास्तरमै कृषि उपज संकलन केन्द्र स्थापना गर्ने, जिरी गाई फार्म, काब्रेको पहाडी बाली अनुसन्धान केन्द्र र बोचको बागवानी फार्मलाई व्यवस्थित गर्ने बताइएको छ । पूर्ण विद्युतीकरण भएको जिल्ला बनाउने घोषणा नेकपा उम्मेदवार खड्काले जिल्लाको सबैभन्दा दुर्गम गाउँ लप्ची गाउँमा विद्युत र इन्टरनेट सेवा पु¥याइ पूर्ण विद्युतीकरण भएको जिल्लाको रुपमा घोषणा गर्ने योजना बनाएका छन् । दोलखा जिल्ला विद्युत हवको जिल्ला भएको भएको भन्दै उनले २० युनिटसम्मको विद्युत निःशुल्क वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने प्रतिबद्धता गरेका छन् । जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् र जलाशयको पानीलाई प्रयोग गरी हाइड्रोजन उत्पादनमा प्रोत्साहित गर्ने भनिएको छ । राजमार्गदेखि पालिका केन्द्रसम्म पुग्ने सबै सडक कालोपत्रे गरिने उनले राजमार्गदेखि पालिका केन्द्रसम्म पुग्ने सबै सडक कालोपत्रे गर्ने बताएका छन् । त्यस्तै, जिल्लाका हरेक वडाहरूलाई जोड्ने सडक सञ्जाल स्तरोन्नति गर्ने तथा हरेक कृषि उत्पादनका क्षेत्रहरुलाई कृषि सडकद्वारा जोडिने बताएका छन् । सिंगटी–लामाबगर, बाबरे–साङ्वा, सिंगटी–विगू–बाह्रविसे, जफे–हावा–जिरी, मुडे–भैसे–मेलुङ, चरिकोट–बाघखोर–कालापानी जस्ता मुख्य सडक ५ वर्षभित्र कालोपत्रे गरिने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ । चीनको सिमानासम्म एक वर्षभित्र सडक जोडि पुरानो लामाबगर व्यापारिक नाका सञ्चालनमा ल्याउने बताइएको छ । पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि बिस्तृत गुरु योजना बनाइने खड्काले समग्र जिल्लालाई एउटै पर्यटन क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न विस्तृत योजना तयार गर्ने बताएका छन् । गौरीशंकर क्षेत्रलाई हिमाली प्रकृति, संस्कृति र पर्यावरणमा आधारित विश्व आरोग्य केन्द्रमा विकास गर्ने, बेदिङ क्षेत्रलाई सगरमाथा आरोहीहरूको खुला संग्रहालयमा विकास गर्ने तथा हरेक स्थानीय तहमा स्थानीय विशेषता सहितको सामुदायिक होमस्टेहरू बनाइने उनको प्रतिबद्धता छ । त्यसैगरी, सामाजिक सञ्जाललगायतका सूचना प्रविधिहरूको प्रयोगमा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, संस्कृति, राष्ट्रियता प्रवर्धन गर्न युवा तथा नवपुस्तालाई ‘सिर्जना जागरण अभियान’ सञ्चालनमा ल्याइने बताइएको छ । खड्काले चरिकोटमा निर्माणाधीन रङ्गशाला पुरा गर्ने, खेलकुदको विकासका लागि पालिकास्तरीय खेलकुद विकास समिति गठन गर्ने, कालिञ्चोक–दोलखा–नागदह साहसिक साइकल मार्ग तयार गर्ने, एक विद्यालय, एक खेल शिक्षकको व्यवस्था गरी खेललाई विद्यालय तहदेखि नै विकास गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ । विभिन्न खेलकुदका उत्कृष्ट खेलाडीहलाई निःशुल्क प्रशिक्षणको व्यवस्था मिलाउने तथा जिल्लामा साहसिक खेलको सम्भाव्यता अध्ययन गरी आइस स्की, बन्जी जम्प, जिपलाइन, प्याराग्लाइडिङ, ¥याफ्टिङ लगायतको विकासको पहल गर्ने बताइएको छ । तामाङ, शेर्पा, थामी, नेवा जिरेल, सुनुवार भाषालाई स्थानीय विद्यालयको पाठ्यक्रममा लागु गर्ने, गुम्बा, मठ, जातीय पर्व, संग्रहालयका लागि वार्षिक बजेट सुनिश्चित गर्ने, लोपोन्मुख जाति  सुरेल, अति सिमान्तकृत जाति थामी , सिमान्तकृत जाति  सुनुवार र भूजेल तथा सुविधाबाट वञ्चित बन्चित जाति शेर्पालाई विशेष सुविधा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ । हरेक ६ महिनामा सांसद स्वयंको उपस्थितिमा पालिकास्तरमा जनसुनुवाइ कार्यक्रम गर्ने पनि नेकपा उम्मेदवार खड्काले प्रतिबद्धता गरेका छन् ।

वीरगञ्ज । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि पर्सा क्षेत्र नम्बर ३ को राजनीतिक मैदान यतिबेला कानुनी र नैतिक युद्धको अखडा बनेको छ। नेकपा (एमाले) का उम्मेदवार रुपेश कुमार पाण्डे कर्जा सूचना केन्द्रको “कालोसूची” मा परेपछि उनको उम्मेदवारी खारेजीको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको हो। निर्वाचन आयोगले सोधेको स्पष्टीकरणको म्यादभित्र जवाफ दिन नसकेपछि पाण्डेको चुनावी भविष्य अब निर्वाचन आयोगको मुख्यालयको निर्णयमा निर्भर रहेको छ। निर्वाचन आयोगको पर्सा क्षेत्र नं. ३ स्थित कार्यालयले उम्मेदवार पाण्डेलाई गएको माघ २९ गते ७ दिनको समय दिएर स्पष्टीकरण सोधेको थियो। फागुन ६ र ७ गते सार्वजनिक बिदा परेकाले फागुन ८ गते (आज) बेलुका ५ बजेसम्म जवाफ दिने अन्तिम मौका दिइएको थियो। तर, पाण्डेले तोकिएको समयभित्र आफू कालोसूचीमा नरहेको कुनै पनि ठोस प्रमाण पेश नगरेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। निर्वाचन अधिकृत बुद्धिलाल श्रेष्ठका अनुसार पाण्डेबाट कुनै पनि आधिकारिक जवाफ नआएपछि सोही व्यहोराको प्रतिवेदन आयोगको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ पठाउने तयारी गरिएको छ। हामीले ७ दिनको पर्याप्त समय दिएका थियौँ, तर उहाँबाट कुनै लिखित जवाफ वा प्रमाण आएन, श्रेष्ठले भने, “अब आयोगको पदाधिकारी बैठकले उम्मेदवारी खारेजीको विषयमा अन्तिम निर्णय लिनेछ।” नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको ठमेल शाखाबाट पाण्डे र उनको कम्पनी आरपी ट्रेड प्रा.लि. ले करिब २० करोड रुपैयाँ कर्जा लिएका थिए। बैंक स्रोतका अनुसार उनले हालसम्म केही रकम बुझाए पनि अझै करिव १२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। पाण्डेले चुनावी अभियानका क्रममा २ करोड बुझाएर कर्जा चुक्ता गरेको भन्दै मतदातालाई भ्रममा पार्न खोजे पनि आधिकारिक रेकर्डले उनको दाबीलाई खण्डन गर्दछ। कर्जा सूचना केन्द्रको रेकर्डमा पाण्डे र उनको कम्पनी अझै पनि कालोसुचिमा कायम छ। पाण्डेले बैंकमा राखेको धितोको मूल्याङ्कन डेढ करोड मात्रै देखिएपछि बैंकले ऋण असुलीका लागि निर्वाचनको समयलाई अवसरको रूपमा लिएर आयोगमा गएको माघ २७ गते उजुरी दिएको थियो। एमाले नेतृत्वको दबाब र बैंक सिईओको मौनता पाण्डेको उम्मेदवारी जोगाउन एमालेको उपल्लो तहको नेतृत्व नै परिचालन भएको पाइएको छ। स्रोतका अनुसार एमाले उपमहासचिव योगेश भट्टराई र नेता विष्णु रिमालले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योति पाण्डेलाई पटक(पटक फोन गरेर रुपेश पाण्डेको नाम कालोसूचीबाट हटाउन दबाब दिएका थिए। एमाले नेताहरूको चर्को दबाबपछि सीईओ पाण्डेले आफ्नो मोबाइल फोन समेत स्वीच अफ गरेर बसेका छन्। बैंक व्यवस्थापनले भने पाण्डेले एकमुष्ठ तिर्नुपर्ने रकम चुक्ता नभएसम्म कालोसूचीबाट नाम हटाउन नसकिने अडान लिएको छ। एमालेले यो क्षेत्र जित्न सकिने आकलन गरे पनि आफ्नै उम्मेदवारको वित्तीय आचरणका कारण पार्टीको साख नै दाउमा परेको छ। निर्वाचन ऐनले के भन्छ ? प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ (ज) मा स्पष्ट व्यवस्था छ, “प्रचलित कानुन बमोजिम ऋण तिर्न नसकी कालोसूचीमा रहेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन अयोग्य हुनेछ।” कानुनी रूपमा पाण्डेमाथि अर्को गम्भीर प्रश्न दफा १५ को स्वघोषणामा उठेको छ। उम्मेदवारी दर्ता गर्दा उनले ूम कालोसूचीमा छैनू भनी सहीछाप गरेका थिए। तर, माघ १८ गते नै उनी कालोसूचीमा परिसकेका थिए। नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले गएको पुष ६ गते पाण्डे विरुद्ध धितो लिलाम बारे राष्ट्रिय पत्रिका सूचना प्रकाशन गरेको थियो । यसरी जानीजानी गलत विवरण दिएको पुष्टि भएमा ऐनको दफा १६ बमोजिम उनको उम्मेदवारी बदर हुनुका साथै भविष्यमा समेत उम्मेदवार हुन अयोग्य ठहरिन सक्ने प्रावधान छ। विवादित छवि र विपक्षीको आरोप पाण्डेमाथि अन्य प्रतिष्पर्धी उम्मेदवारहरूले समेत गम्भीर आरोप लगाएका छन्। उनले विभिन्न सरकारी ओहोदामा रहेका व्यक्तिहरूको “अवैध धन” व्यापारमा लगाएको र व्यापार धरासायी भएपछि कानुनी कारबाहीबाट बच्न राजनीतिक ओत खोजेको विपक्षीहरूको दाबी छ। पाण्डेको व्यक्तिगत पृष्ठभूमि र वित्तीय अनुशासनहीनता अहिले पर्सा–३ को मुख्य चुनावी एजेन्डा बनेको छ। यस विषयमा एमाले उम्मेदवार पाण्डेसँग पटक(पटक सम्पर्क गर्न खोज्दा उनले प्रतिक्रिया दिन मानेनन्। एमालेले सत्ताको आडमा बैंकलाई दबाब दिएर पत्र बनाउन खोजे पनि सिस्टममा देखिएको कालोसूचीको रेकर्ड मेटाउन प्राविधिक रूपमा कठिन देखिएको छ। पर्सा क्षेत्र नं. ३ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले शुक्रवार साँझ सम्म आयोगमा प्रदिवेदन पेश गर्ने जनाएको छ । निर्वाचन कार्यालयबाट आयोगमा पुगेको प्रतिवेनका आधारमा आयोगको बैठकले पाण्डेको उमेदवारी सम्वन्धमा निर्णय लिने छ । निर्वाचन सम्वन्धि ऐनमा प्रष्ट व्यवस्था भएकाले आयोगले उनको उमेदवारी खारेज गर्नुपर्ने माग नेपाली कांग्रेसका उमेदवार सुरेन्द्र प्रसाद चौधरीको छ ।

काठमाडाैं । पोखराबाट काठमाडौं आउँदै गरेको यात्रुवाहक बस त्रिशूली नदीमा खस्दा भएको दुःखद दुर्घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संयाेजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शोक सन्देश जारी गर्नुभएको छ।  उहाँले दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गर्नुभएको छ। साथै, घाइतेहरूको शीघ्र उद्धार र प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार आग्रह गर्नुभएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहनु भएका प्रचण्डले विपद्को यस घडीमा राज्य संयन्त्र पूर्ण रूपमा सक्रिय हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उद्धार, राहत र उपचार कार्यलाई तीव्र, व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउन आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले यस्तो दुःखद घटनाबाट पाठ सिक्दै सडक सुरक्षा, यातायात अनुगमन र आपतकालीन प्रतिकार्य संयन्त्रलाई थप सुदृढ गर्न पनि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ। यसैबीच, उहाँले पार्टी पंक्तिलाई राहत तथा उद्धार कार्यमा आवश्यक सहयोग पुर्‍याउन सक्रिय रूपमा परिचालन हुन निर्देशन दिनुभएको छ। स्थानीय तह, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वयंसेवीहरूको सहकार्यबाट उद्धार अभियानलाई प्रभावकारी बनाउँदै मानवीय सेवामा अग्रसर हुन उहाँले आह्वान गर्नुभएको छ। प्रचण्डले विपद्को कठिन घडीमा सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र आम नागरिकलाई एकताबद्ध भई सहयोग र सहकार्य गर्न अपिल गर्नुभएको छ। उहाँले दुःखद क्षणमा मानवीय संवेदना, ऐक्यबद्धता र पारस्परिक सहयोग नै सबैभन्दा ठूलो शक्ति हुने उल्लेख गर्दै पीडित परिवारलाई आवश्यक सहयोग र साथ दिन सबैसँग आग्रह गर्नुभएको छ। उक्त दुर्घटनामा ११ जना पुरुष र ६ जना गरी १७ जनाकाे मृत्यु भएकाे छ । तीमध्ये एक महिला र एक पुरुष विदेशी नागरिक छन् । २४ जना घाइते भएका छन् । 

उदयपुर । उदयपुरकाे प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का उम्मेदवार सुरेशकुमार राई (हिमाल) को पक्षमा बस्ती–टोलदेखि गाउँगाउँसम्म व्यापक समर्थन देखिएको छ। चुनावी अभियान तीव्र बनाउँदै घरदैलोमा पुगेका राईलाई मतदाताले उत्साहपूर्वक स्वागत गरिरहेका छन् भने उनको एजेन्डा सुन्न सर्वसाधारणको उल्लेख्य उपस्थिति हुने गरेको छ। लोकतन्त्रको रक्षा, रोजगारी सृजना, सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्दै राईले ‘सुशासन, रोजगारी, समाजवादको तयारी–राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको रक्षा हाम्रो मुख्य जिम्मेवारी!’ भन्ने मूल नारासहित चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। सो नाराभित्र समेटिएको ६ बुँदे योजनाले मतदातामा आशा जगाएको स्थानीयको भनाइ छ। उत्पादनमुखी कृषि, घरेलु तथा साना उद्योगमार्फत वार्षिक रोजगारी सृजना, वैज्ञानिक तथा वस्तुवादी शिक्षामार्फत समाजवादको आधार निर्माण र निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूति जस्ता कार्यक्रमलाई उनले प्राथमिकतामा राखेका छन्। २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सोही क्षेत्रबाट तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट निर्वाचित राईले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा सुरु गरेका अधुरा योजनालाई पूर्णता दिने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका छन्। वडावडामा कच्ची सडकलाई पक्की बनाउने, अलपत्र अवस्थामा रहेका लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने तथा स्थानीय पूर्वाधार विकासलाई गति दिने उनको योजना छ। मिर्चया–कटारी–घुर्मी सडक स्तरोन्नति र कालोपत्रे गर्ने, खुर्कोटदेखि चतारासम्म जोड्ने कोशी करिडोर सडक निर्माणलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धताले पनि मतदातालाई आकर्षित गरेको छ। स्थानीय स्तरमा भित्री सडक सञ्जाल विस्तार, पुल–पुलेसा तथा नाला–कल्भर्ट निर्माण, सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थालाई पक्की भवनसहित दक्ष जनशक्तियुक्त बनाउने कार्यक्रमलाई उनले प्राथमिकता दिएका छन्। अधुरो विद्युतीकरणलाई पूर्णता दिने र जनताका दैनन्दिन समस्याको सुनुवाइ गर्दै समाधान गर्ने प्रतिबद्धताले उनको अभियानलाई थप बल पुगेको छ। ताप्ली गाउँपालिकाबाट सुरु गरिएको घरदैलो अभियान लिम्चुङबुङ, रौतामाई, उदयपुरगढी हुँदै कटारी नगरपालिकाका विभिन्न वडासम्म पुगेको छ। प्रत्येक स्थानमा मतदाताको उल्लेख्य सहभागिता देखिएको नेकपा स्थानीय नेताहरूले बताएका छन्। उदयपुरगढीकी मतदाता नुमा राईले अन्य उम्मेदवारको तुलनामा सुरेशकुमार राईको एजेन्डा स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य भएको बताइन्। कटारी नगरपालिका–४ का मतदाताहरूले पनि विकास, रोजगारी र सुशासनका विषयमा राईले अघि सारेका योजना आफूहरूलाई विश्वसनीय लागेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। नेकपाका केन्द्रीय सदस्य जगन्नाथ खतिवडासमेत अभियानमा सहभागी भइरहेका छन्। उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, परिवर्तनका उपलब्धिको संरक्षण र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि तारा चिन्हमा मतदान गर्न मतदातासँग आग्रह गरेका छन्। राष्ट्रिय एजेन्डाअनुसार उत्पादनमुखी विकास, स्वदेशी उद्योग प्रवर्द्धन, श्रमिक अधिकार कार्यान्वयन र शिक्षा–स्वास्थ्यमा राज्यको सुदृढ भूमिकालाई प्राथमिकता दिइएको उनले स्पष्ट पारे। स्थानीय स्तरमा उदयपुर–२ लाई कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने, सिँचाइ विस्तार गर्ने, युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने र स्वास्थ्य–शिक्षा पूर्वाधार मजबुत बनाउने योजना अघि सारिएकाले मतदाताको समर्थन दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको नेकपा युवा नेता ईश्वर पोखरेलले बताए। गाउँ–टोलमा आयोजित भेटघाट तथा कोणसभामा मतदाताले खुलेर आफ्ना समस्या राख्ने र समाधानका विषयमा प्रत्यक्ष संवाद हुने वातावरण बनेको छ। यही सक्रियता र स्पष्ट विकास दृष्टिकोणका कारण सुरेशकुमार राईको पक्षमा उदयपुर–२ मा जनलहर सिर्जना भएको स्थानीयको भनाइ छ। निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा बस्ती–टोल र गाउँगाउँबाट जुटिरहेको समर्थनले सुरेशकुमार राईलाई बलियो दावेदारका रूपमा स्थापित गरेको छ। लोकतन्त्रको रक्षा, सुशासनको प्रत्याभूति र समाजवाद उन्मुख विकासको एजेन्डासहित अघि बढिरहेका राईको अभियानले उदयपुर–२ मा व्यापक जनसमर्थन पाएको देखिन्छ।

बारा । मधेसको राजनीतिक परिवेशमा बारा क्षेत्र नम्बर–१ यसपटक विशेष चासोको केन्द्र बनेको छ। युवा ऊर्जा, श्रमिक अधिकार र वैकल्पिक राजनीतिक धारको प्रतिनिधित्व गर्दै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उम्मेदवार सन्तोष दंगाल चुनावी मैदानमा उत्रिएसँगै क्षेत्रमा व्यापक जनसमर्थन जुट्न थालेको छ।  घरदैलो, टोलसभा र अन्तरक्रियामा देखिएको उत्साहजनक सहभागिताले उनको उम्मेदवारीप्रति जनताको सकारात्मक धारणा बलियो बन्दै गएको संकेत दिएको छ। २०५४ साल वैशाख २३ गते निजगढ नगरपालिका, बारामा जन्मिएका दंगाल विद्यार्थी आन्दोलनबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका युवा नेता हुन्। पशुपति क्याम्पस, काठमाडौंमा अध्ययनरत रहँदा २०६९ सालबाट अखिल क्रान्तिकारीमार्फत संगठित राजनीतिक जीवन सुरु गरेका उनले पार्टी संगठन निर्माण र श्रमिक अधिकारका सवालमा निरन्तर सक्रियता देखाएका छन्। स्नातक तहसम्मको शिक्षा हासिल गरेका उनी पेसाले व्यवसायीसमेत हुन्। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा कतार पुगेका दंगालले त्यहाँ रहेका नेपाली श्रमिकहरूको हक–अधिकारको पक्षमा जनप्रगतिशील मञ्चमार्फत सदस्यदेखि सचिवसम्म (२०७४–२०७६) जिम्मेवारी सम्हाले। श्रम शोषण, न्यून पारिश्रमिक, असुरक्षित कार्य वातावरणजस्ता समस्यामा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका कारण उनी श्रमिकमैत्री उम्मेदवारका रूपमा परिचित छन्। यही पृष्ठभूमिका कारण औद्योगिक क्षेत्र र श्रमिक बस्तीहरूमा उनको पक्षमा उल्लेख्य समर्थन देखिएको स्थानीय कार्यकर्ताहरू बताउँछन्। नेकपाको राष्ट्रिय एजेन्डाअनुसार दंगालले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र, उत्पादनमुखी विकास, स्वदेशी उद्योग प्रवर्द्धन, श्रमिक अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन, शिक्षा–स्वास्थ्यमा राज्यको भूमिका सुदृढीकरण र भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर कदम चाल्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। स्थानीय स्तरमा बारा–१ लाई औद्योगिक तथा कृषि उत्पादनको केन्द्र बनाउने, सिँचाइ विस्तार गर्ने, युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने र स्वास्थ्य–शिक्षा पूर्वाधार सुदृढ गर्ने योजना अघि सारेका छन्। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बहसलाई स्थानीय हितअनुकूल समाधान गर्ने, तराई–मधेस औद्योगिक करिडोरलाई व्यवस्थित विस्तार गर्ने र साना तथा घरेलु उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने विषयमा उनले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। “बारा–१ लाई श्रम र उत्पादनको सम्मान हुने क्षेत्र बनाउने हाम्रो संकल्प हो,” दंगालले चुनावी सभामा बताएका छन्। २०७५ सालमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बारा जिल्ला कमिटी सदस्य बनेका दंगाल २०७८ सालमा पार्टी विभाजनपछि बाराकाे नेता हुन्। स्थानीय संगठनलाई सक्रिय बनाउँदै सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधिमा निरन्तर संलग्न रहँदा उनले जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध विस्तार गरेका छन्। यही निरन्तर सम्पर्क र सक्रियताका कारण यसपटक उनको उम्मेदवारीप्रति गाउँ–टोलमा सकारात्मक लहर देखिएको विश्लेषण भइरहेको छ। चुनावी अभियानका क्रममा विभिन्न वडामा आयोजित कार्यक्रमहरूमा युवाको उल्लेख्य उपस्थिति देखिएको छ भने श्रमिक, किसान र साना व्यवसायीहरू खुलेर समर्थन जनाइरहेका छन्। महिलाहरूको सहभागिता पनि बढ्दो क्रममा रहेको बताइएको छ। कार्यकर्ताहरूका अनुसार विगतमा निराश भएका मतदाताहरू यसपटक वैकल्पिक राजनीतिक धारको खोजीमा रहेका छन् र दंगालप्रति आकर्षण बढ्दै गएको छ। उनको उम्मेदवारीका अनुकूल पक्षमा नयाँ पुस्ताको सोच, ऊर्जा र स्पष्ट परिवर्तनको एजेन्डा, श्रमिक मुद्दामा व्यावहारिक अनुभव र स्थानीय संगठनमा सक्रियता छन्। संसदीय अनुभव नभए पनि जनताको मुद्दामा प्रत्यक्ष संलग्नता नै उनको मुख्य शक्ति बनेको समर्थकहरूको दाबी छ। दंगाल स्वयं भन्छन्, “मधेसमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीप्रति भरोसा बढेको छ। गाउँ–गाउँमा यो व्यवस्था जोगाउन र समाजवादको आधार निर्माण गर्न नेकपाको विकल्प नरहेको जनताको बुझाइले मलाई थप उत्साहित बनाएको छ।” यसरी राष्ट्रिय रूपान्तरणको स्पष्ट एजेन्डा, स्थानीय विकासका ठोस योजना र बढ्दो जनसमर्थनसहित सन्तोष दंगाल बारा–१ मा श्रमिक, युवा र उत्पीडित वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिबद्धतासाथ चुनावी प्रतिस्पर्धामा उभिएका छन्। उनका समर्थकहरूका अनुसार यो अभियान केवल उम्मेदवारको जितका लागि मात्र नभई श्रम–सम्मान र समतामूलक समाज निर्माणको दिशामा अघि बढ्ने सामूहिक प्रयास हो।

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदय निर्वाचनका लागि अनेकन खालका घोषणापत्र सार्वजनिक भएका छन् । कोही व्यवहारिक खालका छन् भने कुनै स्वरै कल्पना भरिएका छन् । मुख्य पक्ष विचार, राजनीति र देश अनि जनतालाई केन्द्रमा राखेर सार्वजनिक भएका घोषणापत्र भने सिमित छन् ।  विशेष गरी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले पछिल्ला दिनमा देखा परेको विराट समस्याको बारेमा प्रतिवद्धतापत्रमा महत्वका साथ समावेश गरेको विषय हो, जलवायु परिवर्तन । जलवायु परिवर्तनका कारण वातावरणमा देखा परेको समस्या दिन दुई गुणा रात चार गुणाका दरमा बढीरहेको छ ।  हिमालमा हिउँ छैन । अत्याधिक बर्षा, न्यून बर्षा अनि बेसौसमा पर्ने पानीका कारण हरेक बर्ष नेपालले ठूलो समस्या र जटिलता भोग्दै आएको छ । समस्या यति धेरै विकराल भइसकेको छ कि आगामी केही बर्षभित्रै हामीले अझै ठूलो समस्या झेल्नुपर्नेछ ।  ग्रामीण बस्तीमा पानीको मुहान सुक्दै गएको छ । पिउने पानीको खोजीमा मानिस भौतारिनुपर्ने अवस्था छ । स्वच्छ पिउने पानी संविधान प्रदत्त मौलिक हक भित्र पर्ने भएपनि स्रोतको अभावमा आम नागरिकले भोग्नु परेको हैरानी भनी साध्ये छैन ।  ठूला र आफूलाई पूँजीवादी देशले थोपरेको समस्या र जलवायुजन्य फोहोरका कारण नेपाल जस्ता देशले ठूलो समस्या र परेसानी सहनु परेको छ । अति वृष्टि, अनावृष्टि, मौसमी चक्रमा आएको परिवर्तन तथा हिमाली क्षेत्रमा लामखुट्टेको प्रकोप आदि इत्यादि ।  नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले जैविक विविधतामा आधारित प्रागरिक, वातावरणमैत्री, र जलवायु अनुकूल कृषि प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । उत्पादन बृद्धिसहित देशलाई प्रागरिक मुलुक घोषणा गर्ने नेकपाको संकल्प रहेको छ ।  हानीकारक रासायनिक विषादी नियन्त्रणगरी जैविक विविधता र रैथाने बाली संरक्षण गर्ने नीति नेकपाको छ । यस्तै, जनस्वास्थ्य र जैविक सुरक्षाका आधारमा जिएमओ बाली प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने कार्यक्रमलाई नेकपाले आफ्नो प्रतिवद्धतापत्रमा महत्वका साथ स्थान दिएको छ । यो जलवायु परिवर्तनसँग लड्ने एउटा महत्वपूर्ण आधार हो ।  जलवायु परिवर्तनमा नेपालको भूमिका नगन्य र हुँदै नभएपनि हामीले जटिल मानवीय समस्या भोग्नु परेको छ । हामी संकटमा परिसकेका छौ । यो अवस्थालाई ख्याल गरेर प्रतिवद्धतापत्रमा नै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले यो विषयलाई आत्मसाथ गरेको हो ।  यस्तै, कृषि वनलाई प्राथमिकता दिई जैविक विविधता संरक्षण र कृषि पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने, वन्यजन्तुलाई वनमै राख्ने वातावरण सिर्जना गरी बालीमा क्षत्रि क्रमशः अन्त्य गर्ने, कृषि वनमा जडीबुटी खेती प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम पनि अगाडि सारिएको छ ।  यस्तै, नेकपाले हरित अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धनमा जोड दिएको छ । उद्योग, व्यवसाय, कार्यालय तथा प्रतिष्ठानले वातावरणमैत्री विधिहरु अवलम्बन गर्नुपर्नेछ । कार्बन मूल्य निर्धारणका लागि नीति निर्माण गरी कार्बन व्यापारको लागि स्पष्ट कानुनी र संस्थागत आधार तयार पार्ने, नयाँ बन्ने नीतिले उत्सर्जन घटाउने परियोजनालाई प्रोत्साहन दिई काबन क्रेडिटको उत्पादन, खरिद बिक्री र नियमनको व्यवस्था गर्नेछ भन्ने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले स्पष्ट रुपमा आफ्नो वाचामा समावेश गरेको छ ।  नेपालले सन् २०४५ सम्म नेट जिरो इमिशनको लक्ष्य हासिल गर्न नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगमा जोड दिएको सन्दर्भमा नेकपाले कार्बन उत्सर्जन कम गर्दै जाने महत्वाकांक्षी लक्ष्यलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ ।  हरित गृह ग्यास उत्सर्जनका कारण पृथ्वीमा बढ्दो तापमान तथा जलवायु परिवर्तनले जनताको जीवनमा पर्ने अर र जोखिमलाई कम गर्न अनुकूलन र न्यूनीकरणको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।  पृथ्वीको बढ्दो तापमान तथा जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरी जलवायु संकटले हिमाली देशहरुमा उत्पन्न गरेको जोखिमबारे विश्वव्यापी रुपमा ध्यानाकर्षण गर्दै नेपालको नेतृत्वमा सरोकारवाला मुलकको सञ्जाल निर्माण गर्न पहल गर्ने योजना नेकपाले अगाडि सारेको छ ।  हिमाल बचाऔ अभियान सञ्चालन गर्ने, जलवायु परिवर्तनसँग सम्वद्ध विश्व सम्झौताहरुद्धारा स्थापित हरित जलवायु कोष, नोक्सानी क्षतिपूर्ति कोषजस्ता वित्तिय कोषको रकम तथा अन्य अवसरहरुको अधिकतम उपयोग गर्नका लागि विशेष कुटनीतिक साथै प्राविधिक पहल गर्ने नेकपाको योजना छ ।  विपदको सम्भाव्य जोखिममा रहेका स्थानमा विपद न्यूनीकरण पूर्वाधारको निर्माण गर्ने, पूर्व तयारी संयन्त्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने विषय हालसम्मकै नयाँ कार्यक्रमको रुपमा नेकपाले लिपीबद्ध गरेको छ ।  प्राकृतिक प्रकोप तथा विपद प्रभावित बाढी पहिरो, भूकम्पजस्ता विपदबाट प्रभावित परिवारलाई तत्काल राहत, पुनः स्थापना र दीर्घकालीन जीविकोपार्जन योजना लागू गर्ने, विकासका योजना निर्माण गर्दा विपदजन्य जोखिम र त्यसको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने नीति अवलम्बन गर्ने नेकपाको प्रतिवद्धतापत्रमा समावेश छ ।  तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीका रुपमा नेकपाका संयोजक प्रचण्डले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा जलवायु परिवर्तन र त्यसबाट नेपालले भोग्नु परेको समस्यालाई जसरी विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । त्यो आफैमा हालसम्मकै ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास र पहल थियो । त्यसअघि त्यो रुपमा मर्मवोधका साथ कहिल्यै विषय उठेकै थिएन ।    संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवको नेपाल भ्रमण, विश्व जलवायु सम्मेलनमा नेपालले देखाएको प्रभावकारी उपस्थिती आफैमा ऐतिहासिक परिघटनाको रुपमा स्थापित छ । संसार जोगाउने भए हिमाल जोगाउनै पर्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले उठाएको मुद्दा र सुनिने गरी भनिएको विषयले आज क्रमशः प्रतिफल दिन शुरु गरेको छ ।   गल्ती नगर्दा पनि नेपालले भोग्नु परेको जलवायुजन्य समस्याका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सुन्ने गरी स्पष्ट शब्दमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएकै बखत मात्रै आफ्नो धारणा राखिएको थियो । औद्योगिक राष्ट्रले गरेको प्राकृतिक स्रोतमाथिको अत्याधिक दोहन, खनिज तेलको अत्याधिक उपभोगका कारण हरित गृह ग्यासको बढ्दो उत्पादनले ओजन तहमा देखा परेको प्वाल तथा नेपाल जस्ता हिमाली देशले भोग्नुपरेको समस्यालाई प्रचण्डले जसरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका सामु विषय वस्तु राखेका थिए, त्यो आफैमा ऐतिहासिक परिघटना नै थियो । सोही सन्दर्भमा नेकपाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवद्धतापत्रमा जलवायु परिवर्तनका  एजेण्डाले महत्व पाएको छ ।  आफ्नो कुनै भूमिका नभएपनि जलवायु परिवर्तन र त्यसले पारेको प्रभावकाबारेमा अन्य राजनीतिक दल भन्दा नेकपाले अगाडि सारेको कार्यक्रम सबैभन्दा वस्तुवादी र वैज्ञानिक रहेको तथ्यले पुष्टि गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका सामु नेपालको अधिकार हो, नेपालले जलवायु जन्य समस्याबाट भोग्नु परेको जटिला समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यो वा त्यो तर्क गरेर भाग्न पाउँदैन भन्ने दृष्टिकोण आफैमा ऐतिहासिक छ ।  प्रतिवद्धतापत्रमा समावेश भएका विषय कार्यान्वयनका लागि पनि नेपाली जनताले नेकपालाई ढुक्क भएर मतदान गर्नुपर्छ । तब मात्र यो विषयले थप मुखर हुने अवसर पाउँछ । अन्यथा अन्य राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा नपरेको यो विषय थप प्रष्ट हुन र कार्यान्वयनमा जान नसक्ने स्पष्ट छ ।

कास्की । पोखराबाट काठमाडौं जाँदै गरेको यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा १७ जनाको मृत्यु भएको छ। पोखराबाट काठमाडौंका लागि छुटेको ग २ ख १४२१ नम्बरको बस  त्रिशूली नदीमा खसेको हो। पृथ्वी हाइवे अन्तर्गत धादिङकाे राेङ गाउँपालिका–५ भैंसीगौँडा नजिक सोमबार बिहान करिब १:२५ बजे बस नदीमा खसेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार बसमा सवार १७ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो। मृतकमध्ये तीन जना महिला र १४ जना पुरुष रहेका छन्। उनीहरूको सनाखत गर्ने कार्य जारी रहेको छ। बसमा सवार अन्य २४ जना घाइते भएका छन्। घाइतेहरूलाई घटनास्थलबाट उद्धार गरी उपचारका लागि अस्पताल पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनालगत्तै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा स्थानीय बासिन्दा उद्धारमा खटिएका छन्। दुर्घटनाको कारणबारे प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको छ। रातिको समय र अत्यधिक चिसोका कारण उद्धार कार्यमा केही कठिनाइ भएको बताइएको छ।

जुम्ला । जुम्लाको राजनीतिक परिदृश्यमा नरेश भण्डारी नयाँ अनुहार होइनन्, बरु निरन्तर नीति–संघर्ष र कानुनी पहलकदमीमार्फत पहिचान बनाएका एक परिपक्व नेता हुन्।  २९ वर्षकै उमेरमा २०६४ सालमा संविधानसभा सदस्य निर्वाचित भएका भण्डारीले त्यसयता कर्णालीको मुद्दालाई सदनभित्रबाट उठाउँदै आएका छन्। २०७४ सालमा प्रदेशसभा सदस्य जितेर कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री बनेका उनले नीति निर्माणमार्फत विकासको आधार तयार गर्ने अभ्यास स्थापित गरेका छन् । यस पटक प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उम्मेदवारका रूपमा जुम्लाबाट मैदानमा उत्रिएका भण्डारीको चुनावी शैली अरूभन्दा पृथक् छ। अधिकांश उम्मेदवारले बाटो, बत्ती, खानेपानीका प्रतिबद्धता दोहोर्‍याइरहँदा भण्डारी भने एउटा हातमा माइक र अर्को हातमा विधेयकको ड्राफ्ट बोकेर घरदैलोमा पुगेका छन्। उनी स्पष्ट शब्दमा भन्छन्—“सांसदको काम नीति बनाउने हो, ठेकेदार बन्ने होइन।” नीतिमार्फत विकासको मार्ग भण्डारीले जुम्लाको दीर्घकालीन समृद्धिका लागि ‘सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक’लाई आफ्नो प्रमुख एजेण्डा बनाएका छन्। नेपाली भाषाको उद्गमस्थल मानिने सिञ्जा क्षेत्रलाई सांस्कृतिक राजधानीका रूपमा विकास गर्ने, खस सभ्यताको संरक्षण गर्ने तथा धार्मिक–पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गर्ने स्पष्ट दृष्टि उनले प्रस्तुत गरेका छन्। उनको तर्क छ—राज्यसँग सानो बजेट माग्दै हिँड्नेभन्दा कानुन बनाएर बजेटको स्थायी सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। भूगोल, जनसङ्ख्या, मानव विकास सूचकांक र पूर्वाधारको अवस्थाका आधारमा कानुनी व्यवस्था गरी बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा उनको जोड छ। प्रमाणित पहल र उपलब्धि संविधानसभा सदस्य हुँदा २०६८ सालमा उनले ‘कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल’ सम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक दर्ता गराएका थिए। पछि सरकारले त्यसलाई आफ्नो दायित्वका रूपमा ग्रहण गर्दै ऐन बनाएपछि उनी उक्त प्रतिष्ठानका जन्मदाताका रूपमा चिनिन थाले। प्रदेश मन्त्री हुँदा सिञ्जा सभ्यता विकास विधेयकको मस्यौदा तयार पारेका उनले पद गुमेपछि पनि पहल रोकेनन्। २०७८ सालमा ‘सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक’ र ‘कर्णाली नव–प्रवर्तन, अन्वेषण तथा आविष्कार प्रतिष्ठान विधेयक’ प्रदेशसभामा दर्ता गराएर संघीयताको अभ्यासमा गैरसरकारी विधेयकमार्फत नयाँ इतिहास रच्ने प्रयास गरे। विधेयक पारित गराउन उनले नागरिक समाजलाई संगठित गर्दै दबाबमूलक कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरे। प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेर विधेयकको औचित्य बुझाउने पहल गरे। राजनीतिक उतार–चढावका कारण प्रक्रिया अघि नबढे पनि उनको संकल्प डगमगाएको छैन। सिञ्जा सभ्यताको संस्थागत संरक्षण प्रस्तावित विधेयकले सिञ्जा क्षेत्रभित्रका ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्त्विक तथा भाषिक सम्पदाको संरक्षणका लागि ‘सिञ्जा सभ्यता विकास तथा संरक्षण सभा’ गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। कार्यकारी परिषद् र प्राधिकरणमार्फत दीर्घकालीन नीति निर्माण, संरक्षण क्षेत्र घोषणा, अनुसन्धान तथा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने संरचना प्रस्ताव गरिएको छ। जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिकामा केन्द्रीय कार्यालय रहने र दैलेखको दुल्लु तथा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आवश्यकतानुसार कार्यालय रहने प्रस्तावले सिञ्जा क्षेत्रलाई कर्णालीकै साझा पहिचानका रूपमा विकास गर्ने दृष्टि प्रस्तुत गरेको छ। नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्वदेशी–विदेशी सहयोग र अनुदानबाट कोष सञ्चालन गर्ने प्रावधानले यसलाई दीर्घकालीन र स्थायी परियोजनाका रूपमा स्थापित गर्ने आधार तयार पार्छ। जुम्लाका लागि स्पष्ट विकल्प भण्डारी आफू मन्त्री वा प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षा होइन, आफ्नो माटो र मातृभूमिको रूपान्तरणलाई लक्ष्य बनाएको बताउँछन्। “म के बन्छु ठूलो कुरा होइन, जुम्ला के बन्छ भन्ने मुख्य कुरा हो,” भन्ने उनको उद्घोषले मतदातामा अलग भरोसा जगाएको छ। नीति, कानुन र संस्थागत संरचनामार्फत जुम्लालाई सांस्कृतिक, शैक्षिक र स्वास्थ्य केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्ने स्पष्ट खाका प्रस्तुत गर्ने उम्मेदवारका रूपमा भण्डारी उभिएका छन्। यस सन्दर्भमा जुम्लाको दीर्घकालीन हित, पहिचान र समृद्धिका लागि नीतिगत दृष्टि बोकेका नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उम्मेदवार भण्डारी जुम्लाका लागि एक सशक्त, भरोसायोग्य र प्रभावकारी विकल्पका रूपमा स्थापित भएका छन्। सिञ्जा सभ्यताको संरक्षणदेखि कर्णालीको स्वास्थ्य र नवप्रवर्तनसम्मको एजेण्डा बोकेका भण्डारीको उम्मेदवारी जुम्लाको स्वाभिमान, पहिचान र समृद्धिको अभियानका रूपमा उभिएको छ। यस्ताे छ-भण्डारीकाे जुम्ला समृद्धिको संकल्प-पत्र  

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का तर्फबाट काठमाडौं प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र–४ का उम्मेदवार इन्द्रकुमार भुसाल यतिबेला घरदैलो तथा जनसंवाद कार्यक्रममा व्यस्त छन्। विशेषगरी बुढानिलकण्ठ नगरपालिका–१० मा सञ्चालन भइरहेको जनसंवाद कार्यक्रम उत्साहपूर्ण र जनसहभागितामूलक बनेको छ। घर–घरमा पुगेर मतदातासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दै उम्मेदवार भुसालले जनताको भावना, सुझाव र अपेक्षा ध्यानपूर्वक सुन्दै आएका छन्। स्थानीय बासिन्दाले विकास, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र पूर्वाधार सुदृढीकरणका विषयमा आफ्ना धारणा राखेका छन् भने भुसालले ती मुद्दालाई आफ्नो प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उम्मेदवार भुसालले जनताबाट प्राप्त माया, विश्वास र समर्थनले आफूलाई थप जिम्मेवार र ऊर्जावान बनाएको बताएका छन्। “यहाँहरूले दिनुभएको आशीर्वाद, शुभकामना र भरोसाले मलाई अझ दृढ बनाएको छ। आगामी दिनमा तपाईंहरूको साथलाई कुशल जनसेवक बन्ने शक्तिका रूपमा लिएको छु,” उनले जनतामाझ भने। भुसालले आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धतामा काठमाडौं–४ लाई समृद्ध र नमुना निर्वाचन क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य अघि सारेका छन्। उनले पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिनुका साथै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने, क्षेत्रलाई पर्यटन तथा उद्योगको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने, युवा विदेश पलायनको बाध्यता अन्त्य गर्ने र रोजगारीमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। स्थानीयवासीहरूका अनुसार घरदैलो कार्यक्रम औपचारिकतामा सीमित नभई वास्तविक संवादमा केन्द्रित छ, जसले जनताको भरोसा अझ मजबुत बनाएको छ। नेकपाले पनि काठमाडौं–४ मा संगठनात्मक रूपमा सक्रियता बढाउँदै चुनावी अभियानलाई व्यापक बनाएको जनाएको छ। यसरी घरदैलोमार्फत जनतासँग नजिकिँदै गएको उम्मेदवार भुसालको अभियानलाई क्षेत्रका मतदाताले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। जनताको अपेक्षा र विश्वासलाई साथमा लिएर अघि बढेको यो अभियानले आगामी निर्वाचनमा उल्लेखनीय परिणाम ल्याउने विश्वास नेकपा कार्यकर्ताहरूले व्यक्त गरेका छन्।

काठमाडौँ । 'वैकल्पिक राजनीति' र 'सुशासन' को नारा दिएर उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र पछिल्लो समय तीव्र आन्तरिक कलह र नेताहरूको बहिर्गमन सुरु भएको छ। महामन्त्री मुकुल ढकालको निष्कासनदेखि प्रभावशाली नेता सुमना श्रेष्ठको राजीनामासम्म पुग्दा पार्टी परित्याग गर्नेहरूले नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। पार्टी छोड्ने नेताहरूले उल्लेख गरेका मुख्य कारणहरू यस्था छन्: १.व्यक्तिवादी नेतृत्व र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव पार्टी परित्याग गर्ने अधिकांश नेताहरूले सभापति रवि लामिछानेको कार्यशैलीलाई 'स्वैच्छाचारी' भएको आरोप लगाएका छन्। पूर्व शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले पार्टीभित्र फरक मत राख्नेहरूलाई 'मिडिया ट्रायल' गरेर अपमानित गर्ने गरिएको र आन्तरिक आलोचनाको ठाउँ नरहेको भन्दै राजीनामा दिनुभएको हो। त्यस्तै, बागमती उपाध्यक्ष दिनेश हुमागाईंले उम्मेदवार चयनमा विधि मिचेर 'सिन्डिकेट' लादिएको बताउनुभएको थियो। २. वैचारिक विचलन र नैतिकताको प्रश्न मधेश प्रदेशकी संस्थापक अध्यक्ष ममता शर्माले पार्टीले सुरुमा लिएका मुद्दाहरूबाट विचलित भएको र नैतिकताको कसीमा नेतृत्व असफल भएको भन्दै नेपाली कांग्रेस प्रवेश गर्नुभएको छ। उहाँका अनुसार, पार्टीभित्र निष्ठाभन्दा चाकडी गर्नेहरूको बोलवाला बढ्दै गएको थियो। ३. आर्थिक अपारदर्शिता र लेनदेनको विवाद सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठको 'मन्त्रिपरिषद् डिल' प्रकरण र संस्थापक सदस्य खेम कुमारी भुर्तेलको आरोपले पार्टीभित्रको आर्थिक पाटोलाई उदाङ्गो पारेको छ। भुर्तेलका अनुसार, पार्टीमा पद र अवसरका लागि ठुलो आर्थिक चलखेल हुने गरेको छ, जसका कारण इमानदार कार्यकर्ता पाखा परेका छन्। ४. समीक्षा प्रतिवेदन र महामन्त्रीमाथिको कारबाही पूर्व महामन्त्री मुकुल ढकालले देशभर घुमेर तयार पारेको 'समीक्षा प्रतिवेदन' मा पार्टीको लोकप्रियता घटेको र नेतृत्व सुध्रिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए। तर, सोही प्रतिवेदनका आधारमा छलफल गर्नुको साटो उहाँलाई नै पदबाट हटाइएपछि पार्टीभित्र 'असन्तुष्टिको स्वर' दबाउने प्रयास भएको भन्दै धेरैले पार्टी छोडेका थिए । ५. 'जेन-जी' आन्दोलन र राजनीतिक दबाब सन् २०२५ को 'जेन-जी' विद्रोह र त्यसपछिका राजनीतिक घटनाक्रमले रास्वपाका कैयौँ सांसदहरूलाई दबाबमा पारेको थियो। राज्यका संरचनाहरूमाथिको आक्रमण र अस्थिरताका बीच रास्वपाका सांसदहरूले सामूहिक राजीनामा दिएका थिए । पुराना दलहरूलाई चुनौती दिन बनेको रास्वपा अहिले आफ्नै आन्तरिक व्यवस्थापनमा असफल देखिएको छ। नेताहरूले पार्टी छोड्दै गर्दा उठाएका 'नीतिभन्दा नियत खराब' भएको प्रश्नले आगामी निर्वाचनमा रास्वपाका लागि ठुलो चुनौती खडा गर्ने देखिन्छ।

ललितपुर । २०७४ सालमा निर्वाचित किर्तिपुर नगरपालिकाका पूर्व मेयर तथा नेकपा एमालेका प्रदेश सदस्य रमेश महर्जन र किर्तिपुरकै सबैभन्दा बढी जनसंख्या रहेको वडा नं. ६ का २०७४ सालमै निर्वाचित पूर्व वडा अध्यक्ष तथा नेकपा एमालेका निवर्तमान नगर कमिटी सचिव नुच्छे महर्जन एमाले परित्याग गरी नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा प्रवेश गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) तथा वामदेव गौतम लगायत नेताहरूले आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा स्वागत गर्दै पार्टी प्रवेश गराउनुभएको हो। पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा संयोजक प्रचण्डले नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी विभिन्न कम्युनिष्ट शक्तिहरूको एकताबाट बनेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा अझ बृहत्तर कम्युनिष्ट एकता सम्भव रहेको विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले राष्ट्रवादी शक्तिहरूबीचको सहकार्यले देशको राजनीतिमा सकारात्मक सन्देश जाने धारणा राख्नुभयो। पार्टी प्रवेश गरेका पूर्व मेयर रमेश महर्जन र पूर्व वडा अध्यक्ष नुच्छे महर्जनले नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका तर्फबाट किर्तिपुर–१० मा तारा चिन्हबाट उम्मेदवार रहनुभएकी रुपा महर्जनलाई विजयी गराउन सक्रिय भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।  केपी शर्मा ओली सँग पुनः जनतासँग मत माग्ने नैतिक आधार हराएकाे दाबी कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व मेयर रमेश महर्जनले दुई तिहाइको सरकारको नेतृत्व गर्दा पनि जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सँग पुनः जनतासँग मत माग्ने नैतिक आधार कमजोर भएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई सशक्त, एकताबद्ध र जनमुखी बनाउने उद्देश्यले आफू नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा समाहित भएको स्पष्ट पार्नुभयो। साथै, किर्तिपुरको विकास, सुशासन र जनमुखी एजेण्डालाई केन्द्रमा राखेर आगामी निर्वाचनमा सक्रिय भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।

चितवन । भरतपुर महानगरपालिका–२५ का १६० भन्दा बढी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का कार्यकर्ता पार्टी परित्याग गरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा प्रवेश गरेका छन्। नवप्रवेशीहरूलाई चितवन क्षेत्र नं. ३ की प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार रेनु दाहालले फूलमाला र अबिर लगाएर स्वागत गरेकी थिइन्। भरतपुरमा आयोजित कार्यक्रममा विभिन्न टोल तथा वडाबाट आएका राप्रपा कार्यकर्ताहरूले सामूहिक रूपमा पार्टी परित्याग गर्दै नेकपामा प्रवेश गरेका हुन्। कार्यक्रममा बोल्दै दाहालले विकास र समृद्धिका लागि सबै पक्ष एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले भरतपुरमा लागू गरिएको विकास मोडेललाई अब समग्र चितवनको विकास मोडेलका रूपमा विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। “भरतपुरको विकास अनुभवलाई चितवनका सबै क्षेत्रमा विस्तार गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो,” उनले भनिन्, “जनताको विश्वास र साथले मात्र समृद्ध चितवन निर्माण सम्भव छ।” नवप्रवेशी कार्यकर्ताहरूले ‘रेनु जिताउ अभियान’मा सक्रिय रूपमा सहभागी भई भरतपुरको विकास अनुभवलाई चितवनभर विस्तार गर्न साथ दिने बताएका छन्। उनीहरूले स्थानीय तहमा देखिएको पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सहरी व्यवस्थापनमा भएको सुधारलाई निरन्तरता दिन नेकपामा प्रवेश गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। कार्यक्रममा स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो।

सर्लाही । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा सर्लाही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–१ मा चुनावी माहोल तीव्र बनेको छ। यसपटक नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का उम्मेदवार प्रमोद साहको पक्षमा व्यापक जनसमर्थन उर्लिएको देखिएको छ।  गाउँ–गाउँ र टोल–टोलमा पुगेर गरिएको घरदैलो अभियानमा स्थानीयको उल्लेख्य सहभागिता देखिँदा क्षेत्र नै चुनावी उत्साहले तातेको छ। घरदैलोमा अभूतपूर्व उत्साह नेता साहले सञ्चालन गरिरहेको घरदैलो तथा कोणसभामा युवा, महिला, किसान, मजदुरदेखि पाका पुस्तासम्मको उल्लेख्य उपस्थिति रहने गरेको छ। “बोल्ने होइन, काम गर्ने नेता चाहिन्छ” भन्ने नारासहित मतदाताहरू खुलेरै उनको समर्थनमा उभिएका छन्। स्थानीय बासिन्दाहरूका अनुसार, विकास र स्थायित्वका लागि साह उपयुक्त उम्मेदवार भएको विश्वास बढ्दो छ। विकास र अधिकारको स्पष्ट एजेन्डा प्रमोद साहले अघि सारेको मुख्य एजेन्डा विकास र जनअधिकार रहेको छ। भौतिक पूर्वाधार विस्तार: सडक स्तरोन्नति, पुल निर्माण तथा सिँचाइ प्रणाली सुदृढीकरणमा उनले विगतमा खेलेको भूमिकालाई मतदाताले सकारात्मक रूपमा स्मरण गरेका छन्। मधेसको आवाज: संसदमा मधेसी समुदायको हक–हित र अधिकारका विषयमा स्पष्ट र निर्भीक रूपमा आवाज उठाउने नेताका रूपमा उनको पहिचान स्थापित छ। सामाजिक उत्तरदायित्व: बाढी–पहिरो, महामारी जस्ता संकटका समयमा जनताको बीचमा पुगेर प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने उनको कार्यशैलीले स्थानीयमा विश्वास जगाएको छ। नेकपामा बढ्दो आकर्षण साहको उम्मेदवारीसँगै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)प्रति आकर्षण बढ्दो देखिएको छ। विभिन्न दल र समूहका कार्यकर्ताहरू नेकपामा प्रवेश गर्ने क्रम बढिरहेको स्थानीय स्रोतको भनाइ छ। यसले निर्वाचन क्षेत्रमा नेकपाको संगठनात्मक पकड थप मजबुत भएको संकेत गर्छ। निर्वाचन प्रचार–प्रसार समितिका अनुसार सर्लाही–१ मा यसपटक परिवर्तन र विकासका पक्षमा स्पष्ट जनमत देखिएको छ। “सर्लाहीको समृद्धि र दीर्घकालीन विकासका लागि सक्षम, अनुभवी र जनतासँग जोडिएको नेतृत्व आवश्यक छ, त्यो नेतृत्व प्रमोद साहले दिन सक्नुहुन्छ,” एक स्थानीय मतदाताले बताए। फागुन २१ को मतदानले सर्लाही–१ को राजनीतिक दिशा तय गर्नेछ। हालको माहोल हेर्दा प्रमोद साह बलियो दाबेदारका रूपमा अगाडि देखिएका छन्, र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को पक्षमा जनलहर झन् सशक्त बन्दै गएको छ।

भोजपुर । भोजपुर प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नं. १ मा अजम्बर राई काङमाङ को उम्मेदवारीले चुनावी माहोल तातेको छ। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का तर्फबाट उम्मेदवार बन्नुभएका उहाँ तारा चुनाव चिन्ह लिएर चुनावी मैदानमा उत्रिनुभएको छ। लामो राजनीतिक अनुभव, स्वच्छ छवि र स्थानीय तहमा बलियो जनसमर्थनका कारण भोजपुरमा नेकपाको जित सुनिश्चित जस्तै देखिएको छ। ५८ वर्षीय अजम्बर राई काङमाङ भोजपुरका स्थानीय हुन् उनी अनुभवी तथा प्रभावशाली राजनीतिक हस्ती हुनुहुन्छ। संघीयता, समावेशी विकास र सामाजिक न्यायका मुद्दामा निरन्तर सक्रिय रहँदै आउनुभएका उहाँले विगतका विभिन्न निर्वाचनमा सहभागिता जनाउँदै जनसरोकारका विषय उठाउँदै आउनुभएको छ। संसद प्रवेश नगरे पनि स्थानीय विकास, सुशासन र सामाजिक रूपान्तरणका क्षेत्रमा उहाँको भूमिका उल्लेखनीय मानिन्छ। यस्ता छन् राईका मुख्य एजेन्डा  विकासमा हिसाब, नारामा होइन उहाँले “भोजपुरको विकासमा अब नारा होइन, हिसाब चाहिन्छ” भन्ने चुनावी नारासहित सुशासन, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, युवा पलायन रोकथाम, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, समावेशी विकास र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई मुख्य एजेन्डा बनाउनु भएको छ। उहाँले सुशासन, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, युवा पलायन रोक्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, समावेशी विकास र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र। भोजपुरको विकासमा अब नारा होइन, हिसाब चाहिन्छ उहाँको चुनावी नारा यस्तो छ । स्थानीय जनतामाझ विश्वासयोग्य र स्वच्छ छवि निर्माण गर्न सफल उहाँको उम्मेदवारीले भोजपुरमा नेकपाको संगठनात्मक आधार थप मजबुत बनेको देखिन्छ। लामो राजनीतिक यात्रामा कुनै विवादमा नमुछिनु र निरन्तर समाजसेवामा सक्रिय रहनुले उहाँलाई “अनुभवी र विश्वासयोग्य नेता” को रूपमा स्थापित गरेको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार उहाँको अनुभव, स्थानीय प्रभाव र पार्टीको सुदृढ संगठनका कारण भोजपुरमा नेकपाको जित सुनिश्चित देखिएको छ। अजम्बर राई काङमाङ भोजपुरको मात्र नभई समग्र पूर्वी नेपालको आवाज बनेका नेता हुनुहुन्छ। उहाँको जितले भोजपुर क्षेत्रमा थप विकास र सामाजिक न्यायको ढोका खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ। विचारमा प्रष्ट, अवसरबाट बञ्चित लामो समयदेखि कम्युनिस्ट राजनीतिमा सक्रिय अजम्बर काङमाङ राई अहिलेसम्म कुनै राजकीय पदमा  छैनन् । त्यसैले उनलाई अवसर नपाएका नेताका रुपमा बुझ्न सकिन्छ । उहाँ जनप्रतिनिधिका रुपमा आफूलाई पहिचान गराउन नपाएका विचारमा स्पष्ट र बलियो जनसम्पर्क भएका नेता मानिन्छन् । कुनै समय एमालेकै उदयीमान नेता मानिने उहाँ अहिले नेकपाका केन्द्रीय सदस्यको रुपमा हुनुहुन्छ ।   जोशिला छन्, मतदाताको अपेक्षा पूरा गर्ने नेताको रुपमा अपेक्षा गरीएका नेतामा पर्नुहुन्छ  । मतपरिणाम हेर्ने हो भने उनलाई कमजोर मान्न सकिँदैन । २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले प्राप्त गरेको १२ हजार ७ सय ५० समानुपातिक मतमा एकीकृत समाजवादीको ३ हजार ६ सय ९३ र जसपाको १ हजार ३ सय ९१ मत जोड्दा करिब १७ हजार बढी मत हुने देखिन्छ यस्ले पनि जितको आधार थप सुनिश्चित जस्तै देखिएको छ ।