काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सत्ताको खेलमा नलाग्ने उद्घोष गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सत्ताको खेलभन्दा जनताको अधिकारका लागि अघि बढ्ने बताएका हुन् । ‘कांग्रेस–एमालेका साथीहरुलाई म यही रोस्टमबाट सम्बोधन गर्दछु, प्रचण्ड अब सत्ताको खेलमा लाग्नेछैन, तपाईहरुकहाँ सत्तामा हिस्सेदारी माग्न आउनेछैन । माओवादी भनेको पार्टीभन्दा पनि आन्दोलन हो, सीमान्त वर्ग, वर्ण, लिंग र क्षेत्रको आन्दोलन’– प्रचण्डले भने– ‘म यही संसदबाटै स्वीकार गर्छु, यसबीचमा कमजोरीहरु भए । जनतासँग संवादका कमजोरी भए । व्यवहारका कमजोरी भए । वर्गीय पक्षधरताका कमजोरी भए । त्यही कमजोरीमा खेलेर अब तपाईहरु सीमान्तहरुका प्राप्त अधिकार खोस्न चलमलाउन थाल्नुभयो । माओवादी कमजोर भयो कि भनेर षड्यन्त्र गर्न थाल्नुभयो । समापन भइसकेको राजनीतिक क्रान्तिको दस्तावेज फेरि उल्टाउन थाल्नुभयो ।’ माओवादीको ध्यान अब सत्तामा छैन, षड्यन्त्रको प्रतिरोधमा रहेको औल्याउँदै उनले थपे– ‘आन्दोलनको पुनर्गठनमा छ । त्यही पुनर्गठनका बलमा हामी भोली माओवादी एक्लैले सरकारको नेतृत्व गर्ने तहको पार्टी बनाउनेछौं । पहिला पनि बनाएका हौं, अब पनि बनाउनेछौं ।  त्यतिबेलासम्म कृपया तपाईहरु मिलिदिनुहोला । फेरि बीचैमा झगडा गरेर ‘लौ न प्रचण्डजी’ भन्दै फकाउन र फुक्र्याउन नआइदिनुहोला ।’ पछिल्ला केही वर्षदेखि यो देशमा माओवादी र प्रचण्ड नै अस्थिरताको मुख्य कारक भएको भाष्य बनाउन एकदमै धेरै मेहनत भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भने– ‘मलाई त्यो मेहनत गरिरहेकाहरुलाई सोध्नु थियो, जेलाई अस्थिरता भनिएको हो, के प्रचण्ड एक्लैले ल्याउन सक्ने अस्थिरता हो ? जम्मा ३२ सिट भएको पार्टीले एक्लै ल्याएर ल्याइन्छ अस्थिरता रु प्रचण्डले एक्लै फेरेर फेरिन्छन् सरकारहरु ? त्यसमा ठूला दलहरुको हुने होइन र मुख्य भूमिका रु तर, प्रधानमन्त्री थिएँ, त्यसैले यो प्रश्न सोध्न सक्दैनथेँ । कांग्रेस–एमालेले मलाई आज यो प्रश्न सोध्न सक्ने बनाइदिनुभएको छ । त्यसका लागि धन्यवाद छ ।’ ‘अस्ति कांग्रेस–एमालेका नेताले संसदमा भनेको सुनेँ, माओवादीले पालैपालो कांग्रेस र एमालेलाई प्रयोग ग¥यो, धोका दियो । ए साथी हो, कांग्रेस र एमालेले पटकपटक माओवादीलाई प्रयोग गरेको र धोका दिएको हिसाब खै ?’–उनले भने– ‘माओवादीले पटकपटक कांग्रेस र एमालेलाई सरकारको नेतृत्वमा पु¥याएको विगत खै ? माओवादीको साथ पाएर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख हासिल गरेको हिसाब खै ? कसको सहयोगमा अघिल्लो पटक झन्डै दुई तिहाइको प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो केपी ओलीजी ? कसले बनाएको हो, उहाँलाई पहिलो पटक प्रधानमन्त्री ?’ आज सिटका कुरा गर्ने तर हिजो प्रत्यक्षमा जम्मा २३ र समग्रमा ६३ सिट भएको नेपाली कांग्रेसले यही प्रचण्ड र माओवादीकै बलमा प्रधानमन्त्री पाएको होइन ? भन्ने प्रश्न गर्दै उनले भने– ‘धोकाको आरोप लगाउने साथीहरु, सुन्नोस् । इतिहासका विद्यार्थीहरु पनि सुन्नोस् । यो देशको इतिहासमा सत्ताको वितरणको राजनीतिक सम्झौता केवल एकपटक मात्र पालना भएको छ, केवल एकपटक र केवल एक व्यक्तिले मात्र पालना गरेको छ । म यो सम्मानित रोस्टमबाट म गौरवसाथ भन्न सक्छु, त्यो व्यक्ति हो, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ । मेरो चुनौती छ, यो संसदमा अरु कोही, कुनै, एकजना पनि हुनुहुन्छ, यो भन्न सक्ने ?’ प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ज्यूले २०८१ भदौ ११ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा गर्नुभएको सम्बोधन सम्माननीय सभामुख महोदय केही समयदेखि आएको अविरल वर्षा, बाढीपहिरोका कारण धेरै नेपाली नागरिकको ज्यान गएको छ । जनधनको ठूलो क्षति भएको छ । सडक दुर्घटना, हवाई दुर्घटना लगायतका एकपछि अर्को दुर्घटनामा दजनौं स्वदेशी र विदेशी नागरिकको ज्यान गएको छ । हामी भने सधै मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना तथा शोकाकुल परिवाप्रति समवेदना भनेर नै आफ्नो ड्यूटी पूरा गरेजस्तो दिनचर्या बनेको छ । हामीले हाम्रो भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित, हाम्रो यातायात व्यवस्थासँग सम्बन्धित, हाम्रो हवाई व्यवस्थासँग सम्बन्धित समग्र नीतिगत समीक्षा अनिवार्य भइसकेको छ । त्यसको पुनरावलोकन गरेर नयाँ रणनीति, योजना र कार्यक्रम नबनाउने हो भने यस खालका दुर्घटनाहरु दिन प्रतिदिन बढ्दै जाने, राज्य र अन्य निकायहरु श्रद्धाञ्जली र समवेदना प्रकट गर्ने निकायको रुपमा मात्रै रहने खतरा पैदा भएको छ । त्यसकारण हामी सबैले आत्मसमीक्षा गरौं । राज्यले नै नेतृत्व गर्नुपर्ने हुन्छ, नीतिगत पुनरावलोकन समग्रमा रणनीतिक पुनरावलोकन गरौं । यसको रोकथामको निम्ति गम्भीर कदम चाल्ने संकल्प गरौं भनेर अपिल गर्न चाहन्छु । सम्माननीय सभामुख महोदय प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको रुपमा यो सम्मानित रोष्टम म अलि अगाडि नै पनि उपयोग गर्न सक्थेँ । गरिनँ । किनकि, म सरकारलाई हनिमुन पिरियडसम्मै शंकाको सबै सुविधा दिने पक्षमा थिएँ । सरकारमाथि पहिलो वहस जनताको अदालतमा होस् भन्ने मेरो चाहना थियो । तर,झण्डै पौने दुई महिनाको समयसम्म सरकारको नियत र गन्तव्यको सूक्ष्म अवलोकनपछि म यो निष्कर्षमा पुगेको छु, सरकार अहंकारपूर्ण तर गलत बाटोतिर अग्रसर छ । संख्याको उन्माद र शक्तिको दुरुपयोगतिर अग्रसर छ । जनताभन्दा स्वार्थसमूहहरुको, अझ माफियाहरुको सेवामा अग्रसर छ । त्यसैले अब पनि रचनात्मक खबरदारी नगरे धेरै ढिलो हुने भयो भन्ने चिन्ताले आज म यहाँ खबरदारीको निम्ति उपस्थित भएको छु ।जनताले यो सम्मानित संसदमाथि गरिरहेको विश्वास पनि कमजोर हुने होकी ? त्यसैले मैले आजै मैले आज रोस्टममा उभिने निर्णय गरेँ ।   अहिले नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का साथीहरू आपूm मात्र मिल्नुभएको छैन, आफैले सिध्याउने भनेका जातीय–क्षेत्रीय प्रकृतिका साना दलहरुलाई पनि कतै फकाएर, कतै तर्साएर ।प्रतिपक्ष कमजोर होलाकी भन्ने चिन्ता र खुसी कसैलाई छ भने म दुवैलाई आस्वस्त पार्न चाहान्छु त्यस्तो हुनेछैन ।बरु आवश्यक परे जनतालाई साथमा लिएर संसददेखि सडकसम्म सत्तालाई खबरदारी र नियन्त्रण गरिने छ । पछिल्ला चालीस दिनमा प्रतिपक्षको नैतिक शक्ति जनताले देखिसकेको छ ।    धेरैलाई लागेको हुँदो हो, प्रतिपक्षको यति सानो संख्याले दुई तिहाइको सरकारलाई कसरी खबरदारी र नियन्त्रण गर्ला ? संख्यामा होला दुई तिहाइ तर सरकारको जगमा विश्वास होइन, डर थियो र छ । यो सरकार जहाँ, जतिखेर र जसरी बन्यो, गर्भदेखि नै जनताका बीचमा ‘एक्सपोज’ थियो र अझ भइरहेको छ । जनतालाई थाहा छ, यो किन र कसरी बनेको कसको सरकार हो । प्रमाणित गर्ने काम सरकार आफैंले गरिरहेको छ । त्यसैले शुभचिन्तक र बिरोधी, दुबैलाई, मेरो आग्रह छ, हाम्रो संख्याको चिन्ता नगर्नोस् । जनता र प्रतिपक्षको सामना गर्न इमान चाहिन्छ यो सरकारसँग त्यो इमान र नैतिक धरातल छैन।    इमानमात्र होइन, सरकारको जगमा कानुन छैन , संविधान पनि छैन । म यो रोष्टमबाट म सरकारलाई आरोपित गर्न चाहान्छु, यो सरकार राजनीतिक बलमिच्याइ र संविधानको अवहेलनाबाट बनेको असंवैधानिक सरकार हो । संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार बनेको सरकारले विश्वासको मत लिन नसकेपछि स्वतः धारा ३ सक्रिय हुन्छ भनेर संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छ । अहिलेका प्रधानमन्त्रीले कुनै बेला आफैंले त्यसको एकदमै प्रष्ट व्याख्या गर्नुभएको भिडियो हिजोआजसमेत सामाजिक सन्जालमा घुमिरहेको देख्छु । तर, म कसैलाई नैतिकता सम्झाउन भने चाहन्नँ ।  केवल एउटै प्रश्न सोध्छु, के संविधानका धाराहरु अमुक व्यक्ति हेरेर खुल्ने र अनि अर्को अमुक व्यक्ति हेरेर बन्द हुने गर्छन ?  सभामुख महोदय, यो सम्मानित संसदमा मेरो पछिल्लो सम्बोधनमा यही रोष्टममा उभिएर मैले चुनौतीका साथ भनेको थिएँ, सरकारको पछाडि विचौलिया र माफिया छ र त्यही माफियाकै सेवामा यो सरकारको सबै प्रतिष्ठा समाप्त हुनेछ । मैले भनेको थिए । त्यति भन्दाभन्दै पनि मलाई लागेको थियो, सरकारले केही दिन त सङ्कोच मान्नेछ । केही दिन त लाज मान्नेछ । तर, सरकार यति हतारमा देखियो कि  बिरालोले म्याउ गर्न एक हप्ता पनि लागेन । लोडसेडिङको बेलाको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बिलको विवादमा प्रधानमन्त्री रोष्टममा उभिनुभयो । कडा रुपमा उभिनुभयो । तर, जसका पक्षमा जसरी उभिनुभयो, त्यो देखेर सिङ्गो देश स्तब्ध भयो ।  यही रोष्टमबाटै मैले यो पनि भनेको थिएँ, कि सरकार सुशासनसँग तर्सिएर बनेको हो । सुशासनको वेगलाई रोक्न, आफूहरु र आफ्नाहरु जोगाउन र जोगिन बनेको हो । तैपनि मलाई लागेको थियो, कम्तिमा भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा केही दिन त सरकारले यताउती गर्ला, अनुसन्धान भइरहेको भान देला, जनतासँग अलिअलि डराउला । तर, यहाँ पनि दुई तिहाइको बलियो सरकारले बल देखाउन सात दिन पनि पर्खेन । भुटानी शरणार्थी काण्डको राजनीतिक कडीमा प्रवेश गरेका प्रहरीका विशेष ब्यूरोप्रमुखको सरुवा भयो, त्यो पनि विमान दुर्घटनाले जनताको ध्यान अन्तै तानेको दिन पारेर । हिजोको सरकारले भुटानी शरणार्थी, बाँसवारी, बालमन्दिर लगायतका थुप्रै काण्डको सफल छानवीन गर्दै थियो ।  नयाँ सरकार आयो र के ग¥यो ? हिजो ती काण्डको छानबीन गरिरहेका प्रहरी अधिकृतमाथि नै छानबीन सुरु ग¥यो । यसरी सुरु भयो दुई तिहाइको सुशासन । नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डलाई सामसुम पार्न र अरु अपराधीहरुलाई जोगाउन सरकार जे गर्दै छ, मेरो विचारमा त्यो खतरनाक छ । कांग्रेस–एमालेका साथीहरुलाई यो रोष्टमबाटै मेरो अनुरोध छ, नक्कली शरणार्थी काण्ड तपाईहरुले एकअर्कालाई जोगाउन र उन्मुक्ति दिन मिल्ने सामान्य अपराध विल्कुल होइन । यसले अन्तराष्ट्रिय जगतमै नेपालको कानुनी, नैतिक, राजनीतिक र सामाजिक प्रतिष्ठा धुलोपिठो पारेको छ । यस्तो निर्लज्ज र निकृष्ट घटनाको अनुसन्धान गरिरहेका क्षमतावान र साहसी प्रहरी अधिकृतहरुलाई पुरस्कार होइन, उल्टो सरुवा र छानबीन गरेर बाँकी विश्वलाई तपाईहरु के सन्देश दिँदै हुनुहुन्छ ? अन्तराष्ट्रिय समुदायको यति प्रत्यक्ष चासो र निगरानी रहेको विषयमा पनि यो तहको निर्लज्जताले कहाँ पुग्छ देशको प्रतिष्ठा ?  सभामुख महोदय,  संसदीय परम्परामा संसारभरि नै लेखासमितिको सभापति प्रतिपक्षले पाउने गरेको छ । मलाई लाग्छ यो कुरा पुराना राजनीतिक दलाहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ । यो एक किसिमको लोकतान्त्रिक सन्तुलन र नियन्त्रण हो । अहिले यो संसदमा पनि प्रतिपक्षले लेखासमितिको सभापति पाउनुपर्ने हो तर नदिन अनेकथरी कुतर्क गरिँदै छ । प्रतिनिधिसभाको लेखासमिति पाउन ‘राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष छाड, प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख छाड’सम्म भनिँदै छ । किन भनिँदै छ यस्तो ? किनकि माफियाको यति धेरै सेवा गर्नु छ कि त्यसका लागि सिङ्गै दुई तिहाइको सरकारसमेत पर्याप्त छैन, दुई तिहाइबाट पनि उहाँहरू ढुक्क हुनुनहुन्न । समिति पनि चाहिन्छ।  यसबीचमा लेखासमितिमा देखिएका दृश्यले त्यही भन्छन् । तर, म कांग्रेस–एमालेका साथीहरूलाई भन्न चाहान्छु । हाम्रो भूमिका खोसेर तपाईहरु हामीलाई जनताको आवाज उठाउनबाट रोक्न सक्नुहुन्न । मेरो च्यालेन्ज भयो, लेखा समिति मात्रै किन ? चाहिन्छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियत पनि तपाईहरुले राखे पनि हुन्छ । हामीले हिजो केवल एउटा जिम्मेवार नागरिकका रुपमा तपाईहरुको कुशासनको प्रतिरोध गरेका हौं, आज पनि हामी त्यो हिम्मत र हौसला राख्छौं । भन्ने कुरा म प्रष्टसँग राख्न चाहान्छु ।   लेखासमिति लगायतमा सत्तापक्षका साथीहरुको डर मैले बुझेको छु । प्रतिपक्ष संसदमा संख्यामा सानो छ । तर, यो इमानमा, प्रतिरोधमा, जनताको तर्फबाट खबरदारीमा कति सक्षम छ, पछिल्ला चालीस दिनले देखाएका छन् । यी चालीस दिनमा सरकार, स्वार्थ समूह अनि सामान्य जनतालाई पनि प्रस्ट भएको छ, यो प्रतिपक्ष भ्रस्टाचारमा हिस्सा लिने प्रतिपक्ष होइन ।  माफिया र स्वार्थसमूहहरुले मूल्य तोक्न सक्ने प्रतिपक्ष पनि होइन । यो शानदार भूमिकाका लागि प्रतिपक्षका साथीहरुलाई जनताका तर्फबाट मेरो अभिवादन छ । हामीले प्रमाणित ग¥यौं, सत्यले शक्ति देखाउन संख्या हुनुपर्दैैन। सत्यले शक्ति देखाउन संख्या हुनुपर्दैैन।   सरकार यति छिटै यो तहमा बदनाम हुनु प्रतिपक्षका हिसाबले राम्रै त हो नि, भन्न नसकिने होइन । तर म आज खुसी होइन, ठूलो चिन्ताका साथ यो रोस्टममा उभिएको छु । जम्मा चालीस दिनमै सरकार स्वार्थसमूहहरूका पक्षमा जसरी खुला रुपमै उभियो, त्यसले जनतामा निराशा र आक्रोशको आगो ज्यामितीय रुपमा बढेको छ । त्यसका झिल्का जताततै देखिँदै छन् ।  त्यो आगो लोकतन्त्रकै विरुद्ध प्रयोग होला कि भन्ने मेरो चिन्ता छ । सरकारका प्राथमिकता हेर्दा यसले गर्न नपर्ने सबै गर्ने तर गर्न पर्ने केही नगर्ने जस्तो देखिन थालेको छ । म छक्क पर्छु, यस्तो के समस्या छ प्रधानमन्त्रीलाई ? जहाँ अलिकति सेतो छ, सफा छ, आशा छ, सम्भावना छ, त्यहीँ प्रधानमन्त्रीलाई समस्या छ । जहाँ बेथिति छ, विकृति छ, त्यहाँ प्रधानमन्त्रीलाई समस्या छैन, त्यसमा त्यति धेरै मतलव पनि छैन ।      अस्तित्वमा रहेका ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये अधिकांश समस्याग्रस्त छन् भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ । वायुसेवा निगम अलि अलि तंग्रिदै थियो । अहिले फेरी थला परेको छ । आयल निगमलाई हामीले नाफामा लगेका थियौं । अहिले फेरि समस्या देखिँदैछ । रेल्वे कम्पनीदेखि कपास विकास कम्पनीसम्म, उदयुपर सिमेन्टदेखि कृषि सामग्री कम्पनीसम्म राज्यको सही निर्णय र हस्तक्षेप पर्खेर बसेका छन् । त्यहाँ सरकारको चासो छैन् । त्यहाँका पदाधिकारी, त्यहाँका समिति, त्यहाँका निर्णय, त्यहाँका बेथितिमा प्रधानमन्त्रीलाई चिन्ता छैन । चिन्ता के को छ, विद्युत प्राधिकरणको । चिन्ता किन छ, त्यसले व्यापारीहरूसँग वक्यौता उठाउन खोजिरहेको छ । यही हो जनउत्तरदायी शासन? यही हो विधिको शासन? यही हो विकेकको शासन? के यो स्वीकार्य छ ?   विद्युत् अब यो देशको सबैभन्दा ठूलो आशा भएको छ । दस हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात र समग्र व्यपार घाटाको सन्तुलन अब धेरै टाढाको विषय छैन । तर, सम्झौं त लोडसेडिङका भयावह दिनहरु । परीक्षा दिने विद्यार्थीसँग उज्यालो थिएन । पानी आउने बेला छतमा तान्न बिजुली हुन्नथ्यो, बिजुली हुँदा पानी हुन्नथ्यो । यो देशमा हरेक भित्तामा भएको सबैभन्दा जरुरी र महत्वपूर्ण चिज लोडसेडिङको तालिका थियो । अहिले लोडसेडिङको बेला निर्वाध बिजुली उपयोग गरेका उद्योगीहरुको बिजुलीको महसुलमा सरकार सिधै माफियागिरीको पक्षमा उभिएको छ तर त्यो बिजुली कुनै नेताले घरबाट दिएको होइन।  एउटा सुत्केरीले बच्चा नसेकेर दिएको बिजुली हो त्यो । एउटा गृहिणीले पानी नतानेर दिएको बिजुली हो । एउटा विद्यार्थीले टुकी र मैनबत्तीमा पढेर दिएको बिजुली हो । तर हामीले के देख्यौं र के देख्दैछौं ? त्यो पैसा तिर्नुपर्छ भनेर बोर्ड बैठकमा नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने विद्युत प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका सदस्यहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र हटाउने काम गरियो । यो कतिसम्मको दुःसाहस हो ? यद्यपि अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले वहाँहरुलाई पुनर्बहालीको अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।  यो समग्र प्रकरणमा स्पष्टीकरण नै सोध्ने हो भने विद्युत प्राधिकरणमा फरक मत राख्ने हक्की र देशभक्त सञ्चालक सदस्यहरुलाई होइन, प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सोध्नुपर्छ । यो रोष्टमबाट म सोध्छु सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई स्पस्टीकरण ः प्राधिकरणको रक्षा तपाईको जिम्मेवारी हो कि होइन ? माफियाहरुका पक्षमा उभिएर रोष्टमबाटै प्राधिकरणको नेतृत्वलाई लाञ्छित गर्दा अनि राजस्व उठाउनपर्छ भन्ने सञ्चालक सदस्यहरुलाई हटाउने निर्णय गर्दा संकोच लाग्नुपर्दैन देशको कार्यकारीलाई ? स्वार्थसमूहहरुसँग यो तहको कमिटमेन्ट छ तपाईहरुको ? यही हो दुई तिहाइको सरकारको नियत र नियति ?  कतैबाट पनि स्वार्थसमूहको हित पूरा गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री अब फेसबुकमा प्रकट हुनुभएको छ र फेस्बुकमा भन्नुभएको छ ६ अर्बमात्र किन, बाइस अर्ब नै किन नउठाउने भन्नु भएको छ ।  यो सम्मानित संसदमा हाइलाइट गरेर नोट होस्, बाइस अर्ब । प्रधानमन्त्रीको नियत सही छ भने फेसबुकमा होइन, अबको क्याविनेटमा आओस् र पास होस् बाइस अर्बको प्रस्ताव । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको यही रोस्टमबाटै समर्थन रहने विश्वास म तपाईहरुलाई दिलाउन चाहान्छु । यदि अबको क्याविनेटमा बाइस अर्बको प्रस्ताव आएन भने देशले अझ राम्ररी बुझ्नेछ, प्रधानमन्त्रीको नियत ।  प्रधानमन्त्रीले नौ वर्षसम्म किन एक्काइस अर्ब अठासी करोड महसुल उठाइएन भनेर पनि फेसबुकबाटै सोध्नुभएको छ । नियत सही भएको प्रधानमन्त्रीले क्याविनेटबाट सोध्नुपर्ने हो यो प्रश्न ।फेस्बुकबाट होइन । खासमा यो प्रश्न सोध्ने होइन, जवाफ दिनुपर्ने व्यक्ति नै प्रधानमन्त्री ओली आफैं हो । प्राधिकरणलाई आफ्नो काम आफैं गर्न नदिएर यो विवाद निम्त्याएको कसले हो ?  सभामुख महोदय  म प्रष्टसँग भन्न चाहान्छु । यो समस्याको उठान वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले नै गर्नुभएको हो । ३१ वैशाख, २०७५ मा ट्रंकलाइन र डेडीकेटेड लाइनको विषयमा प्राधिकरणले बनाएको अध्ययन समितिले ६१ वटा औद्योगिक घरानाले डेडिकेटेड ट्रंकलाइनबाट विद्युत् लिई महसुल नतिरेको प्रतिवेदन दिएपछि बिल काट्न सुरु भयो ।  पैसा उठाउन केही उद्योगको लाइन काटियो पनि । तर, त्यो लाइन जोड्न ठाडो निर्देशन दिने को हो ? त्यति बेलै प्रधानमन्त्री केपी ओली जी। पछि तीनतीन जना मन्त्री र सचिवसहितको समिति बनाएर अर्को निर्देशन नभएसम्म लाइन तत्काल जोड्न र थप लाइन नकाट्न आदेश दिने को हो ? त्यो पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली जी नै ।  त्यही समितिले प्रधानमन्त्री केपी ओली जी नै हुँदा त्यतिबेला बीचको अवधिको मात्र महसुल उठाउन गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मन्त्रीपरिषद्बाटै निर्णय गर्ने को ? प्रधानमन्त्री  केपी ओली । अनि अहिले पैसा कसले घटायो भनेर फेसबुकबाट सोध्ने को ? त्यो पनि केपी ओली। बढो बिचित्रको कुरा छैन त यो ? पैसा उठाउनु त परको कुरा, लाइन काटेको भनेर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने नियतका साथ मन्त्रीपरिषद्बाटै सात दिने स्पष्टीकरण सोध्ने को हो ? त्यो पनि प्रधानमन्त्री ओली । अहिले पानीमाथिको ओभानो हुन मिल्दैन प्रधानमन्त्रीजी ।  प्राधिकरणले अहिलेसम्म एक्काइस अर्ब अठासी करोडकै बिल काटेको छ । अबको क्याविनेटबाट यो असुल गर्ने  निर्णय गर्नुस् । आफैं बोक्सी आफैं झाँक्री नबन्नोस्।    सभामुख महोदय, लोडसेडिङ समाप्तिको अन्तिम गृहकार्यमा सहभागी प्रधानमन्त्री र विद्युत विकासमा प्रतिवद्धताका कारण म विद्युत प्राधिकरणको उतारचढावबारे अलि बढी जानकार छु । अहिलेको नेतृत्व चयन र दीर्घकालीन नीति निर्माणमा भूमिका भएका कारण यसमा मेरो अलि बढी स्वामित्वबोध पनि छ । समाप्तिको डिलमा पुगेको प्राधिकरण आज देशकै सुन्दर भविष्य रच्न सक्ने ठाउँमा पुगेको छ । यो राष्ट्रिय गर्वले केही साथीहरुमा कुण्ठा जन्माइरहेको छ । म यो सम्मानित संसदलाई सोध्छु, के यति सस्तो र तल्लो हुनुपर्छ र राजनीति ? कसैको रिसले फेरि पुरानै ठाउँमा लैजाने हो प्राधिकरणलाई?  हजारौं सर्वसाधारणले दुई चार थान बल्ब बालेको पैसा तिर्न नसकेर लाइन काटिन्छ । करिब १६ प्रतिशत विद्युत उपभोक्ता परिवार गरिबीको रेखामुनि छन् ।  समयमा महसुल नतिरे उनीहरुलाई ५ देखि २५ प्रतिशत सम्म जरिवाना गर्दै ६० दिनमा लाइन काटिन्छ । वर्षेनी लाखौं उपभोक्ता र साना उद्योगहरुको यसरी लाइन काटिन्छ । देशको प्रधानमन्त्री तिनका पक्षमा बोल्न पर्दैन? देशको प्रधानमन्त्रीले तिनको दायित्व लिन पर्दैन? प्रधानमन्त्रीले हाकाहाकी माफियाहरुको पक्षपोषण गर्दा सरकार मात्र होइन, यो सम्मानित संसदको रोष्टम पनि लज्जित भएको महशुस हुन्छ मलाई । म आफैले यो सरकार स्वार्थसमूहहरुले बनाएको भनेको हुँ तर यो तहको पक्षधरताले देश नै लज्जित भएको छ । अहिले हाम्रो समग्र शिक्षा प्रणाली प्रश्नैप्रश्नले घेरिएको छ । ठूलो आर्थिक, शैक्षिक र सामाजिक असन्तुलन आउने गरी विदेशमा उच्च शिक्षा पढ्न जाने विद्यार्थीको संख्या हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ । राजनीतिक भागबन्डाबाट थिलोथिलो भएको उच्च शिक्षामा सुधार ल्याउन प्रधानमन्त्रीका रुपमा मैले पदाधिकारीहरुको नियुक्तिमा मेरिटोक्रेसी सुरु गरेँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा त्यसका प्रारम्भिक परिणामहरु आउँदै थिए । शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयन हुँदै थियो ।   केही हप्ताअघिको उत्साहजनक उदाहरण दिन्छु, मानविकी तथा सामाजिक संकायअन्तर्गतको एउटा विषयको परीक्षाफल परीक्षा सकिएको चार दिनमै प्रकाशन भयो । अब विश्वविद्यालय सबै परीक्षाको नतिजा बढीमा सय दिनभित्रै सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छ । गत वर्षका बाँकी परीक्षाको नतिजा त एक साताभित्रै प्रकाशन गर्ने तयारी छ । तर त्यही  विश्वविद्यालयकोे नीति तथा कार्यक्रमबाटै प्रधानमन्त्रीजीले हस्तक्षेप  सुरु गर्नुभयो ।  मेरिटोक्रेसी मिच्दै जाँदा अब त विश्वविद्यालय पदाधिकारीहरुको सुरक्षाका लागि शिक्षामन्त्रीले गृहमन्त्रीलाई सामाजिक सञ्जालबाट आव्हान गर्ने बिडम्बनापूर्ण अवस्था आएको छ । के यही हो सरकारको समन्वय ? जहाँ बेहाल छ, त्यहाँ कुनै चासो नहुने । जहाँ सुधार छ त्यहाँ समस्या खडा गर्दै जाने । यो कस्तो दुईतिहाइको शासन हो ?  सभामुख महोदय, सरकारमा समावेशिता भएन भनेर म आलोचना गर्दिनँ । किनभने समावेशिता सरकारमा बसेकाहरूको सिद्धान्त नै होइन । त्यो त उहाँहरुले हिजो क्रान्ति र आन्दोलनहरुको रापमा बेमनले गरेको सम्झौता हो, एजेन्डा र प्रतिवद्धता होइन । त्यो कुरा मलाई राम्रो जानकारी छ । तर संघदेखि प्रदेशसम्म जेजस्ता विवादित पात्रहरुलाई तपाईहरुले मन्त्री बनाउनुभयो, त्यसले जनतामा घृणा र वितृष्णा थपेको छ । तपाईहरुले सरुवाबढुवा र नियुक्तिहरुमा पनि नियम र वरियता मिच्न थाल्नुभएको छ, थिति भत्काउन शुरु गर्नुभएको छ ।   हामीले तीब्रतर आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायका लागि कतिपय महत्वाकांक्षी योजनाहरु बजेटमार्फत प्रस्ताव गर्यौं । सुनिँदैछ, हामीले जस पाउँला भनेर तपाईहरु ती तयारी गर्दै हुनुहुन्छ । आफू पनि गठबन्धनमैं हुनुहुन्थ्यो र आफ्नो पनि समर्थनमा बजेट पास भएको भन्ने विवेक नदेखाई देशकै आर्थिक कायापलट गर्ने त्रिभुज परियोजनाबारे संसदमै प्रधानमन्त्रीले नै अनिश्चयता प्रकट गर्नुभयो ।  त्यसै गरी दलित, मधेसी, कर्णाली, गरिब, किसान, मजदूरका कार्यक्रममा पनि कैंची चलाउन लागेको देखिन्छ ।  लाखौं स्वउद्यम, सातवटै प्रदेशमा सुविधासम्पन्न वृद्धाश्रम स्थापनासहित हाम्रा बाआमा हाम्रो जिम्मेवारी कार्यक्रम,  दलित विकास प्राधिकरणदेखि कर्णाली समृद्धि अनि स्वदेश फर्किएर उद्यम गर्न चाहने लाखौं रिटर्नीहरुका लागि प्रस्तावित कार्यक्रमसँगै कृषि, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरूलाई सरकारले के गर्छ, हामी निरन्तर अनुगमन गरिरहेका छौं र खबरदारी गरिरहनेछौं।  नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का केही साथीहरूले अझै पनि संविधान संशोधनको पत्ता फ्याँकिरहनु भएको छ । तपाईहरुलाई अनुरोध छ, राम्ररी गृहकार्य नगरी यो विषयमा जथाभावी नबोल्नुहोला । यस विषयमा पहिला आ¬आफ्नै पार्टीमा सल्लाह गर्नुहोला ।  जब मैले यस सम्मानित संसदमा ०४८ सालदेखि २०६३ सालसम्म तपाईहरुको रामराज्यको समावेशिता सम्झाएँ, तपाईहरुकै पार्टीका मधेशी, दलित, महिला, आदिवासी–जनजाति, धार्मिक अल्पसंख्यक सांसद्हरुले मसँग भावना र अनुग्रह साटे । आज अनुशासनको डन्डाले ती बोलिनहाल्लान् तर भोलि बोल्छन् । जहाँसम्म हाम्रो कुरा छ, माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताका रुपमा तपाईहरूलाई बचन छ मेरो, माओवादी संविधान संशोधनबाट विल्कुल  भाग्ने छैन । यो सम्मानित संसदमा संविधानका एक एक बुँदा, एक एक धारा र एक एक दफामा छलफल गर्न माओवादी केन्द्र तयार छ । तर, उत्पीडित वर्ण, वर्ग र समुदायले असाध्यै ठूलो वलिदानपछि प्राप्त गरेका समावेशी र समानुपातिक अधिकार खोस्ने दुःसाहस भए हामी डटेर प्रतिवाद गर्नेछौं । कुनै हालतमा त्यसो हुन दिने छैन । सभामुख महोदय, अब म अलिकति निजी प्रसंगमा जाने अनुमति चाहन्छु । साथीहरुलाई लागेको होला, सरकार छोड्न पर्दा नेकपा माओवादी केन्द्र पक्कै घाइते होला । म भन्छु छैन । बरु, हामीले  ठूलो मानसिक र वैचारिक उन्मुक्ति महसुस गरेको छौं । पछिल्ला केही वर्षदेखि यो देशमा माओवादी र प्रचण्ड नै अस्थिरताको मुख्य कारक हो भन्ने भाष्य बनाउन एकदमै धेरै मेहनत भयो । मलाई त्यो मेहनत गरिरहेकाहरुलाई सोध्नु थियो, जेलाई अस्थिरता भनिएको हो, के प्रचण्ड एक्लैले ल्याउन सक्ने अस्थिरता हो ? जम्मा ३२ सिट भएको पार्टीले एक्लै ल्याएर ल्याइन्छ अस्थिरता ? प्रचण्डले एक्लै फेरेर फेरिन्छन् सरकारहरु ? त्यसमा ठूला दलहरुको हुने होइन र मुख्य भूमिका ? तर, प्रधानमन्त्री थिएँ, त्यसैले यो प्रश्न सोध्न सक्दैनथेँ । कांग्रेस–एमालेले मलाई आज यो प्रश्न सोध्न सक्ने बनाइदिनुभएको छ । त्यसका लागि धन्यवाद छ । अस्ति कांग्रेस–एमालेका नेताले संसदमा भनेको सुनेँ, माओवादीले पालैपालो कांग्रेस र एमालेलाई प्रयोग ग¥यो, धोका दियो । साथी हो, कांग्रेस र एमालेले पटकपटक माओवादीलाई प्रयोग गरेको र धोका दिएको हिसाब गर्नु भएको छ? माओवादीले पटकपटक कांग्रेस र एमालेलाई सरकारको नेतृत्वमा पु¥याएको विगत खै ? माओवादीको साथ पाएर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख हासिल गरेको हिसाब खै ? कसको सहयोगमा अघिल्लो पटक झन्डै दुई तिहाइको प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो केपी ओलीजी ? कसले बनाएको हो, उहाँलाई पहिलो पटक प्रधानमन्त्री ?त्यसको हिसाब चाहिदैन ?  साथीहरू, आज सिटका कुरा गर्नुहुन्छ तर हिजो प्रत्यक्षमा जम्मा २३ र समग्रमा ६३ सिट भएको नेपाली कांग्रेसले यही प्रचण्ड र माओवादीकै बलमा प्रधानमन्त्री पाएको होइन ? धोकाको आरोप लगाउने साथीहरु, सुन्नोस् । इतिहासका विद्यार्थीहरु पनि सुन्नोस् । यो देशको इतिहासमा सत्ताको वितरणको राजनीतिक सम्झौता केवल एकपटक मात्र पालना भएको छ, केवल एकपटक र केवल एक व्यक्तिले मात्र पालना गरेको छ । म यो सम्मानित रोस्टमबाट म गौरवसाथ भन्न सक्छु, त्यो व्यक्ति हो, त्यो व्यक्ति पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नै हो । मेरो चुनौती छ, यो संसदमा अरु कोही, कुनै, एकजना पनि हुनुहुन्छ, यो भन्न सक्ने ? कांग्रेस–एमालेका साथीहरुलाई म यही रोस्टमबाट मैले तपाईहरुलाई विशेष रुपले सम्बोधन गर्न चाहान्छु, प्रचण्ड अब सत्ताको खेलमा लाग्नेछैन, तपाईहरुकहाँ सत्तामा हिस्सेदारी माग्न आउने छैन । माओवादी भनेको पार्टीभन्दा पनि आन्दोलन हो, सीमान्त वर्ग, वर्ण, लिंग र क्षेत्रको आन्दोलन । म यही संसदबाटै स्वीकार गर्छु, यसबीचमा कमजोरीहरु भए । जनतासँग संवादका कमजोरी भए । व्यवहारका कमजोरी भए । वर्गीय पक्षधरतामा कमजोरी भए ।  त्यही कमजोरीमा खेलेर अब तपाईहरु सीमान्तहरुका प्राप्त अधिकार खोस्न चलमलाउन थाल्नुभयो । माओवादी कमजोर भयो कि भनेर विभिन्न खालका चलखेल। थाल्नुभयो । समापन भइसकेको राजनीतिक क्रान्तिको दस्तावेज फेरि उल्टाउन थाल्नुभयो । माओवादीको ध्यान अब सत्तामा छैन, तपाईहरुको चलखेलको प्रतिरोधमा छ । आन्दोलनको पुनर्गठनमा छ । त्यही पुनर्गठनका बलमा हामी भोली माओवादी एक्लैले सरकारको नेतृत्व गर्ने तहको पार्टी बनाउनेछौं । पहिला पनि बनाएका हौं, अब पनि बनाउनेछौं ।  त्यतिबेलासम्म कृपया तपाईहरु मिलिराख्नुहोला।  फेरि बीचैमा झगडा गरेर ‘लौ न प्रचण्डजी’ भन्दै फकाउन र फुक्र्याउन नआइदिनुहोला ।  सभामुख महोदय,  यो सम्मानित संसदमा मैले पटकपटक भनिरहेको छु , आमजनतामा ठूलो निराशा र मोहभंग छ, ठूलो असन्तोष छ । यो संसदसहित हामी सबै दल जनताको ठूलो निगरानीमा छौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका साथीहरुलाई मेरो अनुरोध छ, जनता अहिलेको राजनीतिक शैलीसँग, चरित्रसँग, व्यवहारसँग रिसाएको छ । प्राविधिकरुपमा तपाईहरू ठूला हुनुहोला तर जनतासँगको तपाईँहरूको सम्बन्ध एकदमै कमजोर भएको छ । जनतामा ठूलो असन्तोष र आक्रोश छ । लोकतन्त्रको सर्भिसिंगबिना अब जनतालाई आश्वस्त गर्न सकिँदैन। यही भएर हामीले सुशासनको एउटा अभियान सुरु गरेका थियौं, त्यसलाई तपाईहरुले भत्काइरहनुभएको छ । दुई ठूला पार्टी मिलेर बेथिति थप्दै जाँदा कतै यो व्यवस्था नै संकटमा पर्ने हो कि भन्ने मेरो चिन्ता छ । सत्तासीन साथीहरुलाई मेरो अनुरोध छ, संख्याको भ्रममा नपरौं, सत्यसँग साक्षात्कार गरौं । धेरै टाढाका, अघिका, इतिहासका कुरा पढ्न र सम्झिन पनि पर्दैन । छेवैका श्रीलंका र बंगलादेशका घटनामात्रै हेरेपनि हुन्छ । श्रीलंकामा राजापाक्षेजी संख्याको संकटले बाहिरिनुभएको हो ? होइन । बंगलादेशी पार्लियामेन्टलाई त अवामी लिग र त्यही गठबन्धनको एकलौटी प्रतिनिधित्वको वन पार्टी पार्लियामेन्ट  भनिन्थ्यो।  त्यो थियो, अस्ति जनवरीको निर्वाचनको परिणाम, हाम्रोभन्दा तेह्र महिना कान्छो । तपाईहरू जोडतोडको दुई तिहाईको घमण्डमा हुनुहुन्छ भने यो घमण्डबाट बिउँझनोस् । जनताको विवेकको अवमूल्यन नगर्नोस् ।   सभामुख महोदय,   यो संसद विश्वस्त होस्,  हामी न निरपेक्ष प्रतिपक्ष बन्नेछौं, न त निरीह प्रतिपक्ष । हामी रचनात्मक र सिर्जनात्मक प्रतिपक्ष बन्नेछौं, यो सम्मानित संसदमा जनताको आवाज घन्काइ नै रहने छौं। आफू बस्न नपाएपछि कुर्सी नै भाँच्ने, प्रणाली नै भत्काउने शैली र चरित्र हाम्रो होइन । देशको हितमा राम्रो गर्नोस्, हामी साथ दिन्छौं । संविधान निर्माणका बेला म प्रमुख प्रतिपक्षी दलकै नेता थिएँ तर कतिपय अवस्थामा मैले सत्ता पक्षबीचमै पनि संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गरेँ मलाई गर्व छ । त्यो भूमिका यो संसद र इतिहासमा लिपिवद्ध छ । शान्तिप्रक्रियाको तार्किक निरुपणमा सरकारको सकारात्मक भूमिकालाई मैले रोस्टमबाटै खुला प्रशंसा र समर्थन गरिसकेको छु । विश्वविद्यालयहरूमा सकारात्मक परिवर्तनका लागि अग्रसरता लिऊँ, हामी सँगै उभिन्छौं । उद्यमशीलताका लागि आवश्यक नीतिगत र व्यवहारिक सुधारमा अग्रसरता लिऊँ, हामी साथ दिन्छौं ।  आज म केवल खबरदारी गर्न उपस्थित भएको हुँ । सरकारलाई मेरो विनम्र आग्रह छ, यो खबरदारीलाई कर्मकाण्ड नसम्झनुहोला । यही खबरदारी हामी सडकमा लिएर जानेछौं । सरकारका प्राथमिकताहरु विवेक होइन, अहङ्कार, इगो र स्वार्थसमूहको प्रभावले तय भइरहेका छन्, जनतासँग क्षमायाचनासहित सच्याउनोस् । विद्युत प्राधिकरणमा जे गर्न खोज्नुभयो र खोज्दै हुनुहुन्छ, रोक्नोस् ।  भूटानी शरणार्थी काण्डलाई जता पुर्याउन र इमान्दार प्रहरीलाई जसरी दण्डित गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, त्यो नगर्नोस् । विश्वविद्यालयमा मेरिटोक्रेसी मिच्दै हुनुहुन्छ, रोक्नोस् । गिरीबन्धुलगायतका नीतिगत भ्रष्टाचारहरुमा रफु भर्दै हुनुहुन्छ, सुध्रिनोस् । हिजो आफैं प्रधानमन्त्री हुँदा बनाएका वैदेशिक श्रमका मापदण्ड मानवतस्करका लागि उल्ट्याउँदै हुनुहुन्छ, त्यता नलाग्नोस् । अझै पनि सुध्रिने र सच्चिने प्रयास गर्नुस् मेरो आग्रह छ । विचौलियाहरुलाई यही रोस्टमबाटै मेरो सन्देश छ, तपाईहरुले रचना गरेको सरकार तपाईहरुको धेरै सेवा गर्न चाहन्छ तर यसको सामथ्र्य छैन । सामथ्र्य यसकारण छैन कि खबरदारी गर्न हामी प्रतिपक्ष छौं । सामथ्र्य यसकारण छैन कि सरकार र माफिया दुवै एक्सपोज्ड छन् । बिजुलीकै बिललाई टेस्ट–केस् माने हुन्छ । कुन हतियार चलाएन माफियाले ? आफूले सक्ने मिडिया चलाएन कि ? संसदका समिति चलाएन कि ? डेडिकेटेड ट्रंकलाइनमाथि बोल्न थालेपछि सम्मानित संसदमै सांसदको माइक काटिएन कि ? सरकार र अझ सरकारको शिर नै चलाएन कि ? यही रोस्टम चलाएन कि ? देखिने गरी सबै चलायो । तर, जनताको शक्ति हेर्नोस् ।  बिजुलीको आठ अर्ब बक्यौतामा समस्या भएर रोस्टममा उभिएका प्रधानमन्त्री अब फेसबुकबाटै भए पनि बाइस अर्ब भन्न थाल्नुभएको छ । विद्युत् प्राधिकरणको यही टेस्ट–केसले भन्छ, अब माफियाभन्दा जनता बलियो भइसकेको छ । त्यसैले साथीहरु अब यति, ओम्नी र गिरीबन्धुका पुराना सुमधुर सम्झनाबाट ब्युँझिए हुन्छ । प्रतिपक्ष प्रतिवद्ध छ र जनता जागृत भैसकेको छ । अब सच्चिनु र सुध्रिनुमा नै सबैको भलो छ । म यो खबरदारी वक्तव्यमार्फत नेपाली कांग्रेस र एमालेका सबै साथीहरुलाई अझ मुख्यतः प्रधानमन्त्रीजीलाई यी विषय कर्मकाण्ड मात्र हुन भने जस्तो गरी नलिइदिन र खबरदारीको रुपमा ग्रहण गर्न म आग्रह गर्न चाहान्छु । मैले जे देखेको छु, मैले चिन्ता व्यक्त गरे पनि । यो देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी, समानुपातिक प्रणालीका लागि हजारौंको बलिदान भएको छ । लाखौंको त्याग तपस्या छ । यसमाथि खेलबाड नहोस् । हामी चाहन्छौं, यसको रक्षाको लागि जसरी हिजो हामीले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउन एकखालको समझदारी बनाएका छौं । त्यसैगरी संविधानको रक्षा, उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्रको अधिकार सुदृढीकरणका निम्ति एकजुट भएर जाँदा नै हामी सबैको कल्याण हुनेछ ।  धन्यवाद ।  

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुने भएको छ । आज दिउँसो एक बजे बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले सम्बोधन गर्ने तय भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार अध्यक्ष प्रचण्डले विशेष समयमा सम्बोधन गर्नुहुनेछ ।  प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता समेत रहनुभएका पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारका पछिल्ला गतिबिधिबारे प्रतिपक्षी दलका धारणा राख्नुहुने बताइएको छ ।

काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजनीतिक सामाजिक परिवर्तनका लागि जनतालाई जागृत गर्न सांस्कृतिक यौद्धाहरुको ऐतिहासिक भूमिका रहेको बताउनुभएको छ । जनगायक जेवी टुहुरेको तेस्रो स्मृति दिवसका अवसरमा जेवी टुहुरे फाउण्डेसनले आयोजना गरेको स्मृति दिवस तथा स्रष्टा सम्मान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले दर्शन, सिद्धान्त र राजनीतिका धेरै कुरा गरेर भन्दा गीत, संगीतका थोरै प्रस्तुतिबाट जनतामा धेरै भन्दा धेरै जागरण पैदा गर्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले सांस्कृतिक यौद्धाहरु जीवनभर जनतामा जागरण पैदा गर्दैगर्दै मर्ने र मरिसकेपछि पनि युगयुगसम्म जागरण पैदा गरिरने र कहिल्यै नपर्ने बताउनुभयो । पारिजातको कविता उधृत गर्दै उहाँले सहिदहरु कहिल्यै नमर्ने बरु उनीहरु युगयुगसम्म नारा भएर घन्किरहने बताउनुभयो । जेवी टुहुरे फाउण्डेसनले एक लाख राशीसहितको जेवी टुहुरे सम्मान २०८१ मनरोपरान्त अर्का जनगायक खुशीराम पाख्रिनलाई समर्पण गरेको छ । इच्छुक प्रतिष्ठानको सभाहलमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सबै सांस्कृतिक यौद्धाहरुलाई एकैसाथ सम्झन पाउनु खुशी र गौरवको विषय भएको बताउनुभयो । ‘महान सहिद कृष्णसेन इच्छुकको स्मृतिमा निर्मित भवनमा जेवी टुहुरेको स्मृति दिवसमा खुशीराम पाख्रिनलाई मरोनोपरान्त सम्मान गर्न पाउँदा निकै गौरवान्वित महसुस गरेको छु’– उहाँले भन्नुभयो– ‘मेराका लागि यो निकै खुशी र गर्वको क्षण हो ।’ सेन, टुहुरे र पाख्रिन जस्ता सांस्कृतिक यौद्धाहरुले गरेको योगदान र बलिदानकै कारण श्रमिक वर्गमा चाँडै चेतना जागृत भएको र सामन्तवादको अन्त्य गर्न संभव भएको अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई थियो । जेवी टुहुरे फाउण्डेसनका निर्भिका टुहुरेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष गुरु बराल, नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य पूर्णबहादुर घर्तीलगायतले बोल्नुभएको थियो । सो क्रममा जनवादी कलाकारहरुले सांस्कृतिक यौद्धाहरुको सम्मानमा प्रस्तुति दिएका थिए । कार्यक्रम सञ्चालन जनसांस्कृतिक महासंघका अध्यक्ष भीम कुमाखीले गर्नुभएको थियो ।

  पोखरा, १० भदौ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को गण्डकी प्रदेशस्तरीय केन्द्रीय परामर्श बैठक आज सकिएको छ ।  हिजोबाट सुरु भएको बैठकमा केन्द्रीय पदाधिकारीसहित सो प्रदेशका केन्द्रीय सदस्य र प्रदेश पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो । बैठकमा गण्डकी प्रदेशमा कार्यरत केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश पदाधिकारी गरी ५९ जनाले पार्टी निर्माणका लागि सुझाव पेश गर्नुभएको थियो । बैठकलाई अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहित केन्द्रीय पदाधिकारीहरुले सम्बोधन गर्नुभएको थियो ।  केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत गर्ने दस्ताबेज लेख्नुअघि केन्द्र र प्रदेशका नेताहरूसँग परामर्श गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत परामर्श बैठक सुरु गरिएको हो । जसअनुसार बागमती, उपत्यका विशेष प्रदेश र सम्पर्क समन्वय प्रदेशको बैठक सम्पन्न भइसकेको छ । अब भदौ १२ र १३ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशमा त्यस प्रदेशमा कार्यरत केन्द्रीय सदस्य र प्रदेश पदाधिकारीसहितको परामर्श बैठक बस्नेछ । बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ केन्द्रीय पदाधिकारीले प्रदेशमा कार्यक्षेत्र भएका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश पदाधिकारीहरुको परामर्श लिने गर्नुभएको छ । प्रदेश परामर्श बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले सुरुमा विषय प्रवेश गराएर नेताहरूको सुझाव सुन्ने गर्नुभएको छ । प्रदेश परामर्श बैठकपछि माओवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्नेछ। केन्द्रीय कमिटीले ठोस निर्णय गरेर नियमित कार्यक्रमिकरुपमा जनतामा जाने माओवादीको तयारी छ। परामर्श बैठक कहाँ कहिले ? * बागमती प्रदेशका के.स. तथा प्रदेश पदाधिकारीहरूको बैठक भदौ ५ र ६ गते । * उपत्यका विशेष तथा सम्पर्क समन्वय प्रदेशमा कार्यरत के.स. तथा प्रदेश पदाधिकारीहरूको बैठक भदौ ७ र ८ गते । * गण्डकी प्रदेशका के.स. तथा प्रदेश पदाधिकारीहरूको बैठक भदौ ९ र १० गते । *सुदूपश्चिम प्रदेशका के.स. तथा प्रदेश पदाधिकारीहरूको बैठक भदौ १२ र १३ गते । * कर्णाली प्रदेशका के.स. तथा प्रदेश पदाधिकारीहरूको बैठक भदौ १४ र १५ गते । * लुम्बिनी प्रदेशका के.स. तथा प्रदेश पदाधिकारीहरूको बैठक भदौ १६ र १७ गते । * तीन वटै केन्द्रीय आयोगका सदस्यहरूको बैठक भदौ १८ र १९ गते । * मधेश प्रदेशका के.स. हरूको बैठक भदौ २२ र २३ गते । * १ नं प्रदेशका के.स. तथा प्रदेश पदाधिकारीहरूको बैठक भदौ २४ र २५ गते । * ज.व.स. मोर्चामा कार्यरत पार्टी के.स. हरू र केन्द्रीय विभागहरूमा कार्यरत पार्टी के.स. हरूको बैठक भदौ २७ र २८ गते ।  * प्रवास प्रदेशमा कार्यरत पार्टी के.स. हरू तथा प्रदेश पदाधिकारीहरूको बैठक भदौ ३१ र असोज १ गते । * जेष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च र केन्द्रीय सल्लाहकारहरूको बैठक असोज २ र ३ गते ।

इच्छुक प्रतिष्ठान अनामनगर घट्टेकुलोमा हुने स्मृति दिवसलाई नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । उहाँलाई प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०८० भदौ ६ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ‘जनगायक’को उपाधि दिएको थियो ।

पोखरा । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को केन्द्रीय परामर्श बैठक आजबाट गण्डकीमा सुरु भएको छ। भोलिसम्म चल्ने बैठकमा केन्द्रीय पदाधिकारीसहित सो प्रदेशका केन्द्रीय सदस्य र प्रदेश पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहने माओवादी केन्द्र गण्डकी प्रदेशले जनाएको छ। केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत गर्ने दस्ताबेज लेख्नुअघि केन्द्र र प्रदेशका नेताहरूसँग परामर्श गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत परामर्श बैठक सुरु गरिएको हो । जसअनुसार बागमती, उपत्यका विशेष प्रदेश र सम्पर्क समन्वय प्रदेशको बैठक सम्पन्न भइसकेको छ । बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ केन्द्रीय पदाधिकारीले प्रदेशमा कार्यक्षेत्र भएका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश पदाधिकारीहरुको परामर्श लिने गर्नुभएको छ । प्रदेश परामर्श बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले सुरुमा विषय प्रवेश गराएर नेताहरूको सुझाव सुन्ने गर्नुभएको छ । प्रदेश परामर्श बैठकपछि माओवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्नेछ। केन्द्रीय कमिटीले ठोस निर्णय गरेर नियमित कार्यक्रमिकरुपमा जनतामा जाने माओवादीको तयारी छ। परामर्श बैठक कहाँ कहिले ? * बागमती प्रदेशका के.स. तथा प्रदेश पदाधिकारीहरूको बैठक भदौ ५ र ६ गते । * उपत्यका विशेष तथा सम्पर्क समन्वय प्रदेशमा कार्यरत के.स. तथा प्रदेश पदाधिकारीहरूको बैठक भदौ ७ र ८ गते । * गण्डकी प्रदेशका के.स. तथा प्रदेश पदाधिकारीहरूको बैठक भदौ ९ र १० गते । *सुदूपश्चिम प्रदेशका के.स. तथा प्रदेश पदाधिकारीहरूको बैठक भदौ १२ र १३ गते । * कर्णाली प्रदेशका के.स. तथा प्रदेश पदाधिकारीहरूको बैठक भदौ १४ र १५ गते । * लुम्बिनी प्रदेशका के.स. तथा प्रदेश पदाधिकारीहरूको बैठक भदौ १६ र १७ गते । * तीन वटै केन्द्रीय आयोगका सदस्यहरूको बैठक भदौ १८ र १९ गते । * मधेश प्रदेशका के.स. हरूको बैठक भदौ २२ र २३ गते । * १ नं प्रदेशका के.स. तथा प्रदेश पदाधिकारीहरूको बैठक भदौ २४ र २५ गते । * ज.व.स. मोर्चामा कार्यरत पार्टी के.स. हरू र केन्द्रीय विभागहरूमा कार्यरत पार्टी के.स. हरूको बैठक भदौ २७ र २८ गते ।  * प्रवास प्रदेशमा कार्यरत पार्टी के.स. हरू तथा प्रदेश पदाधिकारीहरूको बैठक भदौ ३१ र असोज १ गते । * जेष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च र केन्द्रीय सल्लाहकारहरूको बैठक असोज २ र ३ गते ।  

काठमाडौं । रामेछापको शैलुङ्ग गाउँपालिका ३ लेखर्क पहरीगाउँमा गएको पहिरोमा परी मृत्यु हुनेको संख्या ६ पुगेको छ । अझै चार जना हराइरहेका छन् ।  जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापका सूचना अधिकारी इन्सपेक्टर कौशल न्यौपानेले दिएको जानकारी अनुसार पहिरोमा परी ५७ वर्षीया उर्मिला पहरी, ३० वर्षीय सन्दीप पहरी, ११ वर्षीय सन्तोष पहरी, १४ वर्षीय विज्ञान पहरी, ३० वर्षीया चण्डिका श्रेष्ठ र उनका १८ महिने छोरा आयुष श्रेष्ठको मृत्यु भएको छ । श्रेष्ठकी ११ वर्षीया छोरी अञ्जना घाइते छिन् । घटनास्थलमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, टोकरपुर र दोरम्बाका प्रहरीहरु खोज तथा उद्धारमा परिचालित भएका छन् । गएरातिको पहिरोले शैलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर २ र ३ जोड्ने अँधेरी खोलाको पक्की पुल पनि बगाएको छ ।

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को केन्द्रीय परामर्श बैठक आजबाट गण्डकीमा सुरु हुँदैछ । बैठकमा केन्द्रीय पदाधिकारीसहित सो प्रदेशका केन्द्रीय सदस्य र प्रदेश पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहने माओवादी केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत गर्ने दस्ताबेज लेख्नुअघि केन्द्र र प्रदेशका नेताहरूसँग परामर्श गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत परामर्श बैठक सुरु गरिएको हो । जसअनुसार बागमती, उपत्यका विशेष प्रदेश र सम्पर्क समन्वय प्रदेशको बैठक सम्पन्न भइसकेको छ । बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ केन्द्रीय पदाधिकारीले प्रदेशमा कार्यक्षेत्र भएका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश पदाधिकारीहरुको परामर्श लिने गर्नुभएको छ । प्रदेश परामर्श बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले सुरुमा विषय प्रवेश गराएर नेताहरूको सुझाव सुन्ने गर्नुभएको छ । प्रदेश परामर्श बैठकपछि माओवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्नेछ। केन्द्रीय कमिटीले ठोस निर्णय गरेर नियमित कार्यक्रमिकरुपमा जनतामा जाने माओवादीको तयारी छ। परामर्श बैठक कहाँ कहिले ? * बागमती प्रदेशका के.स. तथा प्रदेश पदाधिकारीहरूको बैठक भदौ ५ र ६ गते । * उपत्यका विशेष तथा सम्पर्क समन्वय प्रदेशमा कार्यरत के.स. तथा प्रदेश पदाधिकारीहरूको बैठक भदौ ७ र ८ गते । * गण्डकी प्रदेशका के.स. तथा प्रदेश पदाधिकारीहरूको बैठक भदौ ९ र १० गते । *सुदूपश्चिम प्रदेशका के.स. तथा प्रदेश पदाधिकारीहरूको बैठक भदौ १२ र १३ गते । * कर्णाली प्रदेशका के.स. तथा प्रदेश पदाधिकारीहरूको बैठक भदौ १४ र १५ गते । * लुम्बिनी प्रदेशका के.स. तथा प्रदेश पदाधिकारीहरूको बैठक भदौ १६ र १७ गते । * तीन वटै केन्द्रीय आयोगका सदस्यहरूको बैठक भदौ १८ र १९ गते । * मधेश प्रदेशका के.स. हरूको बैठक भदौ २२ र २३ गते । * १ नं प्रदेशका के.स. तथा प्रदेश पदाधिकारीहरूको बैठक भदौ २४ र २५ गते । * ज.व.स. मोर्चामा कार्यरत पार्टी के.स. हरू र केन्द्रीय विभागहरूमा कार्यरत पार्टी के.स. हरूको बैठक भदौ २७ र २८ गते ।  * प्रवास प्रदेशमा कार्यरत पार्टी के.स. हरू तथा प्रदेश पदाधिकारीहरूको बैठक भदौ ३१ र असोज १ गते । * जेष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च र केन्द्रीय सल्लाहकारहरूको बैठक असोज २ र ३ गते ।

रामेछाप। रामेछापको दोरम्बा–शैलुङ गाउँपालिका–३ मा पहिरोमा परेर २ जानको मृत्यु भएको छ । पहिरोमा परेर ८ जना बेपत्ता भएका छन् । पहिरोमा परेका एक जना बालकले भागेर ज्यान जोगाएका छन्।  पहिरोमा परेर मृत्यु भएका २ जनाको शव पहिरोबाट निकालिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापका प्रमुख डीएसपी प्रदीपकुमार सिंहले जानकारी दिनुभयो । मृत्यु हुनेमा एक जना बालक रहेका छन्। शनिबार राति भीषण वर्षापछि आएको पहिरामा टोकरपुर लेकखर्कको ४ वटा घर बगाएको प्रारम्भिक जानकारी आएको रामेछापका डीएसपी सिंहले बताउनुभयो । पहिरोले गाउँपालिकाको २ र ३ नम्बर वडा जोडने ढाईगाउँ खोलाको पक्की पुल बगाएको छ । पहिरो गएको गाउँ जानेबाटो वर्षाले क्षति गरेकाले उद्धारमा कठिनाइ भएको छ । उद्धारका लागि प्रहरी पहिरो गएको गाउँ पुगिसकेको छ । पहिराले गरेको क्षतिका बारेमा थप विवरण आउन बाँकी छ।

अध्यक्ष प्रचण्डले २०८४ को निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले २०६४ कै हाराहारीमा हैसियत प्राप्त गरेर पहिलो दल बन्ने वातावरण बन्दै गएको बताउनुभयो । उहाँले आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको सुशासनको अभियानले पार्टीलाई पुनः जनतासँग नयाँ सम्बन्ध स्थापित गर्ने अवसर प्राप्त भएको बताउनुभयो ।

प्रथम कम्युनिष्ट सहिद कामी बुढा जन्मेको यो वडामा जनयुद्धका क्रममा चक्रराम बुढा ‘छहरा’ र देवीलाल परियार ‘विजय’ सहिद हुनुभएको थियो । उहाँहरुको नामबाट स्थापित छवि बहुउद्देश्यीय सहकारीले कृषि उपजको बजार व्यवस्थापन गर्ने काम गरिरहेको छ। वडाले स्थानीय छवि बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई कृषि उपजको सङ्कलन र बजारीकरणका लागि अगाडि सारेको छ ।

उनीहरूले ⁠भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने नियतले यसअघिको सरकारले खोलेका भ्रष्टाचारका फाइल बन्द गर्न खोजेको र भ्रष्टाचारजनय कसुरमा ५ वर्षे हदम्याद राख्न थालिएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरुले ⁠गिरिबन्धु टी स्टेट, भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास लगायतका अनियमितताको काण्डमा यथाशीघ्र निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न तथा ⁠वित्तीय क्षेत्र, बैंक सहकारी, लघुवित्त, मिटरव्याजी पीडितहरूका समस्या तुरुन्त सम्बोधन गर्न पनि माग गरेका छन् ।

कर्णाली –  जुम्लामा पनि डाक्टरी पढाइ हुन्छ र भन्ने धेरैको प्रश्न हुन सक्छ । प्रश्नकर्ता कतिलाई जुम्लामा चिकित्सक पढाइ हुन्छ भन्ने पनि थाहा छैन । केहीले पढाइ हुन्छ भन्नेमा विश्वास गर्दैनन् । थाहा पाउनेहरूले त्यहाँ चिकित्सकको कस्तो पढाइ हुन्छ होला रु भनेर खिसी गरेको पाइन्छ । ती प्रश्न एवं जिज्ञासा राख्ने र खिसिट्युरी गर्नेहरूले जुम्लाले स्नातक मात्र होइन, अब स्नातकोत्तर तहको चिकित्सक उत्पादन गरेको खबर सुन्न धेरै समय कुर्नुपर्ने छैन । प्रगती र विकासका लागि भूगोल बाधक हुन सक्दैन अनि दुर्गमले दुःख मात्र होइन, समृद्धिको इँटा थप्न सक्दोरहेछ भन्ने गतिलो उदाहरण स्वरुप अब देशलाई चाहिने चिकित्सक तथा जनस्वास्थ्य विज्ञ जनशक्ति पठाउँदैछ । मध्यपश्चिम नेपालको हिमाली क्षेत्रमा अवस्थित स्वास्थ्य विश्वविद्यालयका रुपमा परिचित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाले यही भदौ २३ गते चिकित्साशास्त्रमा विभिन्न सङ्कायमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण पाँच विशेषज्ञ चिकित्सक र स्नातक तहका ५१ जनालाई विद्यार्थीहरु दीक्षित गर्दैछ । यसका लागि प्रतिष्ठान जुम्लामा भदौ २३ गते ‘प्रथम दीक्षान्त समारोह’ हुने भएको छ । जसको तयारीमा प्रतिष्ठान जुटेको छ । उपकुलपति डा. मङ्गल रावलका अनुसार प्रतिष्ठानका जनस्वास्थ्य, नर्सिङ र चिकित्साशास्त्र सङ्कायका स्नातक र स्नातकोत्तर तहका गरी कूल ५६ उत्तीर्ण विद्यार्थीहरू दीक्षित हुनका लागि योग्य छन् । उपकुलपति रावलले भन्नुभयो, “प्रथम दीक्षान्त समारोह गर्न स्वीकृतिका लागि यही साउन ३२ गते कुलपतिसमक्ष पत्र पठाएका थियौँ । सोही पत्रको जवाफमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रतिष्ठानलाई २३ भदौ आइतबार बिहान १०ः३० बजे जुम्लामा दीक्षान्त समारोह गर्नका कुलपतिले स्वीकृत गरेको व्यहोरासहितको पत्र प्राप्त भएको छ । सोही अनुसार तयारी गर्दैछौँ ।” कर्णालीको इतिहासमा पहिलोपटक ऐतिहासिक दीक्षान्त समारोह आयोजना गर्न पाउँदा खुसी लागेको उहाँले बताउनुभयो । प्रतिष्ठानका परीक्षा शाखा प्रमुख नृपेश बुढथापाका अनुसार यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीहरूमा स्नातकतर्फ बिपिएचमा पहिलो र दोस्रो ब्याच गरी ३८, बिएमएसमा दुई ब्याचको १३ र स्नातकोत्तरतर्फ एमडिजिपीमा तीन, एमडी एनेस्थेसियामा एक र एमडी पेडियाट्रिक्समा एक गरी पाँचजनासहित कूल ५६ जना विद्यार्थीहरू उत्तीर्ण भएका छन् । दीक्षान्त समारोहको अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिष्ठानको नवनिर्मित अत्याधुनिक शैक्षिक भवन एकेडेमिक बिल्डिङ र तिलगङ्गा आँखा अस्पतालको सहयोगमा सञ्चालनमा आउन लागेको आँखा केन्द्र उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको उपकुलपति रावलले बताउनुभयो । समारोहमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन डब्लुएचओको सहयोगमा इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड इएमआर उपकरण हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ । सो अवसरमा चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा अञ्जनी झा, स्वास्थ्य सचिव डा रोशन पोखरेल, वरिष्ठ आँखा विशेषज्ञ डा सन्दुक रुइत, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन नेपाल प्रमुख डा राजेश सम्भाजीराव पाण्डवसमेत सहभागी हुने जनाइएको छ ।

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को उपत्यका विशेष प्रदेश र सम्पर्क समन्वय प्रदेशबाट केन्द्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय सदस्य र प्रदेश पदाधिकारीहरूको परामर्श बैठक केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा जारी छ ।  हिजोदेखि सुरू भएको बैठकमा केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश पदाधिकारीहरूले धारणा राखिरहनु भएको छ । बैठक आज सम्पन्न  हुनेछ ।  केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत गर्ने दस्ताबेज लेख्नुअघि केन्द्र र प्रदेशका नेताहरूसँग परामर्श गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत परामर्श बैठक सुरु गरिएको हो । जसअनुसार भदौ ५ र ६ गते बागमती प्रदेशस्तरीय बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ केन्द्रीय पदाधिकारीले प्रदेशमा कार्यक्षेत्र भएका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश पदाधिकारीहरुको परामर्श लिने गर्नुभएको छ । प्रदेश परामर्श बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले सुरुमा विषय प्रवेश गराएर नेताहरूको सुझाव सुन्ने गर्नुभएको छ । प्रदेश परामर्श बैठकपछि माओवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्नेछ। केन्द्रीय कमिटीले ठोस निर्णय गरेर नियमित कार्यक्रमिकरुपमा जनतामा जाने माओवादीको तयारी छ। परामर्श बैठक कहाँ कहिले ? * बागमती प्रदेशका के.स. तथा प्रदेश पदाधिकारीहरूको बैठक भदौ ५ र ६ गते । * उपत्यका विशेष तथा सम्पर्क समन्वय प्रदेशमा कार्यरत के.स. तथा प्रदेश पदाधिकारीहरूको बैठक भदौ ७ र ८ गते । * गण्डकी प्रदेशका के.स. तथा प्रदेश पदाधिकारीहरूको बैठक भदौ ९ र १० गते । *सुदूपश्चिम प्रदेशका के.स. तथा प्रदेश पदाधिकारीहरूको बैठक भदौ १२ र १३ गते । * कर्णाली प्रदेशका के.स. तथा प्रदेश पदाधिकारीहरूको बैठक भदौ १४ र १५ गते । * लुम्बिनी प्रदेशका के.स. तथा प्रदेश पदाधिकारीहरूको बैठक भदौ १६ र १७ गते । * तीन वटै केन्द्रीय आयोगका सदस्यहरूको बैठक भदौ १८ र १९ गते । * मधेश प्रदेशका के.स. हरूको बैठक भदौ २२ र २३ गते । * १ नं प्रदेशका के.स. तथा प्रदेश पदाधिकारीहरूको बैठक भदौ २४ र २५ गते । * ज.व.स. मोर्चामा कार्यरत पार्टी के.स. हरू र केन्द्रीय विभागहरूमा कार्यरत पार्टी के.स. हरूको बैठक भदौ २७ र २८ गते ।  * प्रवास प्रदेशमा कार्यरत पार्टी के.स. हरू तथा प्रदेश पदाधिकारीहरूको बैठक भदौ ३१ र असोज १ गते । * जेष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च र केन्द्रीय सल्लाहकारहरूको बैठक असोज २ र ३ गते ।

काठमाडौं । शुक्रबार भएको तनहुँ बस दुर्घटनाका घाइते यात्रीहरूलाई भेट्न र मृतकका शव लिएर जान भारत सरकारले एक जना केन्द्रीय मन्त्रीलाई काठमाडौँ पठाएको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निर्देशनमा भारत सरकारकी युवा तथा खेलकुद राज्यमन्त्री रक्षा खडसे आज बिहान काठमाडौँ आउनुभएको हो । उहाँ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लेलगत्तै घाइतेहरुको अवस्था बुझ्न त्रिवि शिक्षण अस्पताल जानुभएको थियो ।  नेपालमा बस दुर्घटनामा मृत्यु भएका महाराष्ट्रका तीर्थयात्रीको शव भारतीय वायुसेनाको विमानबाट नासिक लगिने भएको छ । शुक्रबार भारतीय नम्बर प्लेट भएको बस मर्स्याङ्दी नदीमा खसेर ठुलो दुर्घटना भएको थियो । दुर्घटनामा २७ जनाको मृत्यु भएको छ भने घाइतेहरुको उपचार भइहरेको छ।