माओवादी नेतृत्वको सरकारले थालेको भ्रष्टाचारविरुद्धको कदम इतिहासमै पहिलोः प्रचण्ड
१४ भदौ, २०८१
सुर्खेत। नेकपा (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध थालेको कदम अहिलेसम्मकै पहिलो रेकर्ड भएको बताउनुभएको छ ।
पार्टीको कर्णाली प्रदेशस्तरीय परामर्श बैठकलाई सुर्खेतमा सम्बोधन गर्दै उहाँले सरकारी स्तरमा थालिएको सुशासनको अभियान यो नेपालमै पहिलो भएको बताउनुभएको हो ।
‘सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक विकासको मूल संकल्पसहित मेरो नेतृत्वको सरकार १९ महिनासम्म चल्यो’– उहाँले भन्नुभयो– ‘यी तिनवटै क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भए अझ मुख्य गरी सुशासनको क्षेत्रमा नयाँ रेकर्ड नै स्थापित भएको छ।’
‘यति उच्चस्तरबाट अघि बढाइएको भ्रष्टाचारविरुद्धको सरकारी अभियान अहिलेसम्मकै पहिलो हो’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘सबै खालका भ्रष्टाचारको फाइल खोल्दै ललिता निवास, बाँसबारीसहित देशका विभिन्न स्थानमा भूमाफियाहरुले व्यक्तिका नाममा बनाएको सरकारी जग्गा पुनः सरकारकै नाममा ल्याउनु चानचुने विषय थिएन ।’
माओवादी संख्याले सानो हुँदाहुँदै पनि भ्रष्टाचारका विरुद्ध र सुशासनका पक्षमा यति ठूलो अभियान चलाएको देखेर बिरोधीहरुमा छटपटी पैदा भएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘यसबाट जनता उत्साहित हुँदै थिए तर दलाल पूँजीपति, माफिया र सामन्तवादका अवेशषहरुमा आतंक सिर्जना भयो । पछिल्लो समय नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणका फरार अभियुक्त पक्राउ परेपछि कांग्रेस र एमालेको एकथरि नेतृत्वमा छटपटी नै पैदा भयो । त्यसकै परिणामस्वरुप रातारात सहमति गरेर सरकार बनाइएको घामजत्तिकै छर्लङ छ।’
कांग्रेस एमालेले नेतृत्व लिंदै गर्दा हारेर गएजस्तो र माओवादी सरकारबाट निस्कदा जितेर निस्केजस्तो माहोल बन्न पुगेको टिप्पणी गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले यो पार्टी र आन्दोलनका लागि ठूलो पूँजी भएको बताउनुभयो । ‘अब उनीहरु हामीलाई कमजोर बनाउने नाममा हामीले बलिदानीपूर्ण संघर्षमार्फत स्थापित गरेका एजेण्डासहितको संविधानमाथि प्रहार गर्न चाहन्छन्, हामीले अघि बढाएको भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई निष्तेज पार्न चाहन्छन्’– उहाँले नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिंदै भन्नुभयो– ‘यी सबै षड्यन्त्रका विरुद्ध जनतालाई सचेत बनाउँदै अघि बढ्नुपर्नेछ, त्यसका लागि बलियो र एकताबद्ध पार्टीको आवश्यकता छ।’
अध्यक्ष प्रचण्डले सुशासनसँगै सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा मिटरब्याजको समस्या समाधान गरिएको, हजारौं नागरिकताविहीनले नागरिकता पाउने व्यवस्था मिलाइएको र देशबाहिर तथा देशभित्र रहेका लाखौं श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरेर नयाँ आशाको जागृत गरिएको पनि स्पष्ट गर्नुभयो । सुशासन र सामाजिक न्यायसँगै आर्थिक समृद्धिको एजेण्डा पनि स्थापित हुँदै गएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीले सरकारको नेतृत्व लिंदै गर्दा धेरैले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई श्रीलङ्कासँग तुलना गरिरहेकाका थिए तर अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि लिइएका नीतिगत पहलका कारण अर्थतन्त्रमा देखिएका संकट क्रमशः समाधान हुँदै अर्थतन्त्रले पुरानै लय समात्न थालेको छ ।’
आफ्नो नेतृत्वको सरकारले जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा लिएको पहल पनि विश्वले हेर्न लायक बनेको उहाँले बताउनुभयो । ‘अहिलेको विश्वको ठूलो समस्याको रुपमा जलवायु परिवर्तनको असर देखा पर्दैछ र त्यसको मार सबैभन्दा बढी नेपालजस्ता मुलुकहरुले खेपिरहेका छन्’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘यो मुद्दामा हामीले गरेको हस्तक्षेपपूर्ण पहलले विश्वको ध्यान राम्रोसँग नेपालमा केन्द्रित भएको छ । मैले संयुक्त राष्ट्रसंघमा गरेको अपिल तथा गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीबाटसंयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव र आफूले विश्वलाई गरेको आह्वान नयाँ कदमको रुपमा स्थापित भएको छ ।’
यी लगायत आफ्नो नेतृत्वको सरकारले थालेका सबै काम देश, पार्टी र आन्दोलनका पूँजी भएकाले अब यी एजेण्डालाई संस्थागत र सुदृढ गरेर लैजानुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘नेपालमा जे जति राजनीतिक परिवर्तन भएको छ, अधिकारबाट वञ्चित सबै समुदायलाई मूलधारमा ल्याउने गरी जसरी संविधान निर्माण गरिएको छ, यो माओवादी आन्दोलनकै उपलब्धि हो’– अध्यक्ष प्रचण्डले थप्नुभयो– ‘यो गौरवपूर्ण इतिहास र पटकपटक हामीले सरकारको नेतृत्व गर्दा उर्जा, सञ्चार, सुशासन, सामाजिक न्याय लगायतका क्षेत्रमा प्राप्त गरेका उपलब्धिको जगमा नै अब पार्टीलाई सुदृढ र बलियो बनाएर लैजान सकिने छ।’
जनयुद्ध र जनआन्दोलनका उपलब्धिमाथि प्रहार हुन थालेकाले अहिलेका चुनौतीको सामना गर्न सक्ने पार्टी निर्माण बनाउनुपर्ने जोड दिंदै उहाँले पदाधिकारीको मुख्य टिम नै सबै प्रदेशमा त्यहाँ कार्यरत केन्द्रीय सदस्य र प्रदेश पदाधिकारीको सुझाव लिने नयाँ अभ्यास थालिएको बताउनुभयो । सबै प्रदेशबाट प्राप्त सुझावका आधारमा दस्तावेज तयार पारेर आगामी केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
आजदेखि सुरु भएको कर्णाली प्रदशस्तरीय परामर्श बैठक भोलिसम्म चल्ने छ । केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत गर्ने दस्ताबेज लेख्नुअघि केन्द्र र प्रदेशका नेताहरूसँग परामर्श गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत माओवादी केन्द्रले परामर्श बैठक गर्दै आएको छ । अहिलेसम्म बागमती, उपत्यका विशेष प्रदेश, सम्पर्क समन्वय प्रदेश, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश गरी पाँच प्रदेशको परामर्श बैठक सम्पन्न भइसकेको छ ।
>
एभरेष्ट दैनिक
>
>
एभरेष्ट दैनिक
भर्खरै
लोकप्रिय
कुलदीप न्यौपाने
भ्रष्टाचार र बेथितिलाई जोगाउन खोजे सदन र सडकबाट प्रतिवादः प्रचण्ड
सुर्खेत । नेकपा (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहल ‘प्रचण्ड’ले भ्रष्टाचार र बेथितिलाई जोगाउँदै सरकारले भ्रष्टाचारीको संरक्षण गर्ने काम जारी राखे सदन र सडकबाट प्रतिवाद गरिने बताउनुभएको छ । पार्टीको कर्णाली प्रदेश परामर्श बैठकलाई सम्बोधन गर्न सुर्खेत आउनुभएका प्रचण्डले विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । उहाँले पछिल्लो समय कसको चाहनामा र कसरी सरकार निर्माण भयो भन्ने हरेक घटनाक्रममा जनता प्रष्ट रहेको उल्लेख गर्दै अघिल्लो सरकारले अघि बढाएको भ्रष्टाचारमाथिको छानविनलाई सामसुस पार्ने खेल भइरहेकाले यसविरुद्ध सदन र सडकबाट आवाज घनिभूत गराउने बताउनुभयो । अहिले सदनबाट सरकारलाई सचेत रहन आग्रह मात्र गरिएका उल्लेख गर्दै उहाँले सच्चिने होइन भने सदन र सडक दुबै ठाउँबाट आन्दोलन अघि बढाउने बताउनुभयो । सरकार पहिलो र दोस्रो दल मिलेको संसारमको संसदीय इतिहास नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले गलत कुरालाई चोखाउनका लागि गरिएका सबै खालका क्रियाकलापको साक्षी भएर माओवादी नबस्ने बताउनुभयो । भदौ ११ मा आफूले संसदमा गरेको सम्बोधनले उत्तेजना र आवेग नभई सरकारका गलत कामको भण्डारफोर गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले गलत कामको विरोध गर्न सय दिन नै पर्खनुपर्छ भन्ने कतै नभएको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । अहिले सदनमा चलिरहेको ‘हिंसा’ सम्बन्धी विवादका सम्बन्धमा पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘एमालेका साथीहरुले त्यसरी नबोलेको भए हुन्थ्यो, कुनै समयमा जनयुद्ध र यसका उपलब्धिलाई उहाँहरुले राम्रोसँग ब्याख्या गर्नुभएकै हो । अझ जसले हिंसा भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो, उहाँले जनयुद्धको प्रशंसा नै गर्नुहुन्थ्यो । विस्तृत शान्ति सम्झौतादेखि संविधानमा उल्लेख गरिएका शब्दको मर्मभन्दा बाहिर जाने गरी त्यस्ता अभिव्यक्ति नदिन म सम्बन्धित साथीहरुलाई सचेत गराउन चाहन्छु । सबै खालका परिवर्तन माओवादीकै एजेण्डा भएकाले यसलाई जोगाउने कुरा पनि माओवादीकै भूमिका बढी भएको औल्याउँदै उहाँले माओवादीको महत्व र भूमिकालाई मिनिमाइज गर्ने गरी अभिव्यक्ति नदिन आग्रह गर्नुभयो । माओवादी फुटछ भन्ने हल्ला निराधार भएको र पछिल्ला बैठकहरुमा भइरहेका खुला र स्पष्ट बहसले सबै आशंका अन्त्य गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीलाई थप एकताबद्ध र सुदृढ बनाउँदै विगतमा विभाजन भएका दलहरुलाई समेत एकताबद्ध गर्ने काममा पार्टी अघि बढेको जानकारी दिनुभयो । ‘पार्टी फूट्छ कि भनेर जो हल्ला फैलाइएको थियो, हाम्रो पार्टीले त्यसलाई सर्वसम्मतरुपमा खारेज गरेको छ’– उहाँले भन्नुभयो– ‘केही मानिसहरुले डिजाइनअनुसार यस्तो हल्ला फैलाएका हुन् । सबै प्रदेशमा पुग्दा यो भ्रम पूर्ण रुपमा अन्त्य भइसक्ने छ।’ नेतृत्व हस्तान्तरणबारे सोधिएको प्रश्नमा उहाँले राम्रो टिम बनेपछि आफू अध्यक्ष छाडेर नयाँ भूमिकामा जाने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘म ७० वर्ष कट्दै छु, सधैँ नेतृत्वमा बसिरहनुपर्छ भन्ने छैन, अध्यक्ष पद मेरा लागि ठूलो हैन, प्रचण्ड अध्यक्षभन्दा माथि भइसक्यो। देश दुनियाँमा नै संसारले एउटा ठूलो परिर्वतन तथा क्रान्तिकारी नेताका रूपमा स्वीकार गरिसकेको छ। मैले अध्यक्ष नै हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छैन। एउटा राम्रो टिम बनेपछि म अर्काे भूमिकामा जाने सोचिरहेको छु।’
माओवादी केन्द्रको परामर्श बैठक आज र भोलि कर्णालीमा
सुर्खेत । नेकपा (माओवादी केन्द्र) को कर्णाली प्रदशस्तरीय दुई दिने परामर्श बैठक आजदेखि सुर्खेतमा सुरु हुँदैछ । दुई दिनसम्म चल्ने बैठकमा प्रदेशमा कार्यरत केन्द्रीय सदस्य र प्रदेश पदाधिकारीहरुको सहभागिता रहनेछ । केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत गर्ने दस्ताबेज लेख्नुअघि केन्द्र र प्रदेशका नेताहरूसँग परामर्श गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत माओवादी केन्द्रले परामर्श बैठक गर्दै आएको छ । अहिलेसम्म बागमती, उपत्यका विशेष प्रदेश, सम्पर्क समन्वय प्रदेश, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश गरी पाँच प्रदेशको परामर्श बैठक सम्पन्न भइसकेको छ । प्रदेश परामर्श बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले सुरुमा विषय प्रवेश गराएर नेताहरूको सुझाव सुन्ने गर्नुभएको छ । प्रदेश परामर्श बैठकपछि माओवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्नेछ । केन्द्रीय कमिटीले ठोस निर्णय गरेर नियमित कार्यक्रमिकरुपमा जनतामा जाने माओवादीको तयारी छ ।
लगातारको वर्षातले कर्णाली सडक सञ्जालबाट विच्छेद
सुर्खेत । निरन्तरको वर्षापछि आएको पहिरोका कारण कर्णाली सडक सञ्जालबाट विच्छेद भएको छ। बुधबारको वर्षापछि आएको बाढीपहिरोले कर्णाली राजमार्गअन्तर्गत दैलेख–कालीकोट जोड्ने दहीखोलाको सडक पुल बगाएको छ। कालीकोटको गगने खोलामा आएको पहिरोले ५० मिटरको ग्याबिन वाल बगाएको छ। यस्तै जितेगडामा १५ मिटरको ग्याबिन वालका साथै दैलेखको आठबिस नगरपालिका–५ मालाचौरमा पनि १५ मिटर सडक बाढीपहिरोले बगाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका कालीकोटका प्रमुख डिएसपी अर्जुन केसीले बुधबार रातिको अविरल वर्षाका कारण पुल बग्नुका साथै ठाउँठाउँमा सडक भत्किँदा र पहिरोमा सडक पुरिँदा यातायातका साधन सञ्चालनमा आउन कम्तीमा एक साता लाग्ने बताए। उनले पहिरोका कारण साबिकको कर्णाली सडक सञ्जालबाट पूर्ण विच्छेद भएको बताउनुभयो । कर्णाली राजमार्ग हुँदै कालिकोट, जुम्ला र मुगु पुगिन्छ भने कर्णाली राजमार्गपछि जोडिने कर्णाली करिडोरले कालिकोट हुँदै सुदूरपश्चिमको बाजुरा र कर्णालीको हुम्ला जिल्लालाई जोड्छ। ‘रातिभरिको वर्षाले कर्णाली राजमार्गका ठाउँठाउँमा पहिरो खसेको छ। सडक अवरुद्ध हुँदा कालीकोट, जुम्ला, मुगु, हुम्ला, बाजुराका यात्री बाटोमा अलपत्र परेका छन्। बिरामीले झन् सास्ती पाइरहेका छन्। कर्णाली राजमार्ग र कर्णाली करिडोर अवरुद्ध हुँदा गाडी ठाउँठाउँमा रोकिएका छन्। दुई सय ३२ किलोमिटर लामो कर्णाली राजमार्ग सुर्खेत–जुम्ला सडक बर्खा लागेसँगै अवरुद्ध हुँदै आएको छ। असारयता मात्रै ४१ पटक कर्णाली राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ।
मुख्य सचिवमा एकनारायण अर्याल नियुक्त
काठमाडौँ । सरकारले नयाँ मुख्य सचिवमा एकनारायण अर्याललाई नियुक्त गरेको छ । बिहीबार(आज) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृह सचिव अर्याललाई मुख्य सचिव नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिनुभयो । मुख्य सचिव लीलादेवी गडतौला शुक्रवार (भोली)देखि अनिवार्य अवकाशमा जान लागेसँगै नयाँ मुख्य सचिवमा अर्याललाई नियुक्ति दिइएको हो ।
अमेरिकासहित दश मुलुकद्वारा टिआरसीको स्वागत
काठमाडौं । काठमाडौं । अमेरिका लगायत १० राष्ट्रले संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) सम्बन्धी विधेयक नेपालको दुवै सदनबाट सर्वसम्मत रुपमा पारित भएकोमा स्वागत गरेका छन् । अमेरिका, स्विजरल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, बेलायत, नर्वे, जापान, फिनल्यान्ड, युरोपियन युनियन, जर्मनी र फ्रान्सले बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विधेयकको स्वागत गरेका हुन् । “नेपालको सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ (संशोधन) विधेयकको हामी निम्नानुसारका हस्ताक्षरकर्ता स्वागत गर्दछौँ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ । नेपाल सरकारले अगाडीको मार्ग पहिल्याउँदै गर्दा आफूहरु पीडितको हितका लागि नेपाल सरकारलाई मद्दत पुर्याउने सम्भावित संयन्त्रहरूको खोजी गर्नेतर्फ लागको उनीहरुले जनाएका छन् । “निर्णय प्रक्रियाहरूमा पीडितको निरन्तर सहभागिताले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउनेछ,” १० राष्ट्रले संयक्त विज्ञप्तिमा भनेका छन् । भविष्यमा चाल्नुपर्ने सम्भावित कदमहरूको सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गर्न सकियोस् भनी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सघाउन के–कस्ता विशेष आवश्यकताहरू छन् भन्ने विषयमा नेपाल सरकारबाट आफूहरुले जान्न चाहेको उनीहरुले बताएका छन् । “नेपालको इतिहासको यस खण्डलाई सफल निष्कर्षमा पुर्याउन सबै सरोकारवालाहरू एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बेला आएको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सरकारलाई दुई तिहाइको घमण्ड नदेखाउन अध्यक्ष प्रचण्डको चेतावनी
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारलाई दुई तिहाइ बहुमतको घमण्ड नदेखाउन चेतावनी दिनुभएको छ । धनगढीमा भएको पार्टीको प्रदेश परामर्श बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै उहाँले सरकारको सुरुवाती दिन हेर्दा राम्रो लक्षण नदेखिएपछि दुई तिहाइको अंहकार देखाए बंगलादेश र श्रीलंकाको हालत हुन्छ भनेर सम्झाएको बताउनुभयो।
मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्दै, मुख्य सचिव नियुक्तिबारे छलफल हुने
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषदको नियमित बैठक आज साँझ ५ बजे सिंहदरवारमा बस्दैछ । आजको बैठकमा मुख्य सचिव नियुक्तिबारे छलफल हुने स्रोतले जनाएको छ । हालकी मुख्य सचिव लिलादेवी गड्तौला ५८ वर्षे उमेर हदका कारण यही भदौ १५ गते अनिवार्य अवकाशमा जान लागेकाले नयाँ मुख्य सचिव नियुक्तिको तयारी गरिएको हो । मुख्य सचिव गड्तौला साउन १० गते मुख्य सचिव नियुक्त हुनुभएको थियो ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएपछि निलम्बित मुख्यसचिव डा.वैकुण्ठ अर्यालको ठाउँमा गड्तौला मुख्यसचिव हुनुभएको थियो । मुख्य सचिवमा डा.तोयनारायण ज्ञवाली, एकनारायण अर्याल, दिनेश भट्टराई लगायतको दाबेदारी रहेको छ ।
राष्ट्रपतिद्धारा टीआरसी विधेयक प्रमाणीकरण
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ । संघीय सदनको दुवै बैठकबाट पारित भएर सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमाणित गरेर पठाएपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो । राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ अनुसार प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईले बताउनुभयो। टीआरसी विधेयक साउन ३० गते प्रतिनिधिसभा र भदौ ६ गते राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको थियो ।
माओवादी केन्द्रको परामर्श बैठकः सुदूरपश्चिम प्रदेशका ६३ नेताले दिए सुझाव
धनगढी। नेकपा माओवादी केन्द्रको सुदूरपश्चिम प्रदशस्तरीय दुई दिने परामर्श बैठक आज सकिएको छ । हिजोदेखि सुरु भएको बैठकमा यस प्रदेशका केन्द्रीय सदस्य र प्रदेश पदाधिकारीहरू गरी ६३ जनाले पार्टी निर्माणका लागि सुझाव दिएका छन् । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको एजेण्डासहित सुदृढ जनसंगठन निर्माण गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिंदै प्रदेशका नेताहरुले आगामी केन्द्रीय समिति बैठकबाट ठोस कार्ययोजना ल्याउन नेतृत्वलाई आग्रह गरे । बैठकलाई अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहित पदाधिकारीहरुले पनि सम्बोधन गर्नुभएको थियो । केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत गर्ने दस्ताबेज लेख्नुअघि केन्द्र र प्रदेशका नेताहरूसँग परामर्श गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत माओवादी केन्द्रले परामर्श बैठक सुरु गरिएको जनाएको छ । जसअनुसार सदूरपश्चिमसहित बागमती, उपत्यका विशेष प्रदेश, सम्पर्क समन्वय प्रदेश र गण्डकी प्रदेश गरी पाँच प्रदेशको परामर्श बैठक सम्पन्न भइसकेको छ । भोलिबाट कर्णालीको प्रदेशस्तरीय परामर्श बैठक सुर्खेतमा तय गरिएको छ । प्रदेश परामर्श बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले सुरुमा विषय प्रवेश गराएर नेताहरूको सुझाव सुन्ने गर्नुभएको छ । प्रदेश परामर्श बैठकपछि माओवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्नेछ। केन्द्रीय कमिटीले ठोस निर्णय गरेर नियमित कार्यक्रमिकरुपमा जनतामा जाने माओवादीको तयारी छ।
भयावह बन्दै डेंगुः पाँच हजारमा पुष्टि, तीन जनाको मृत्यु
काठमाडौं । देशका ७५ जिल्लाबाट पाँच हजारभन्दा बढीमा डेंगु सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा(ईडिसिडी )को तथ्याङ्क अनुसार ७५ जिल्लाबाट पाँच हजार ५८९ जनामा डेंगु पुष्टि हुनुका साथै तीन जना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ । दुई जिल्लामा पाँच सयभन्दा बढिमा सङ्क्रमण पुष्टि भएका छन् । तनहुँमा एक हजार ६७, कास्कीमा ५३६ जनामा डेंगु पुष्टि भएको इडिसिडीले जनाएको छ । यसैगरी, चितवनमा ४८६, काठमाडौँमा ४६६, पर्वतमा ३१७, गोरखामा २०८, झापामा १६०, मकवानपुरमा १११, भोजपुरमा ९६, पाल्पामा ९४ जनामा डेंगु पुष्टि भएको छ । प्रदेश अनुसारमा बागमती र गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी डेंगु सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । बागमती प्रदेशमा एक हजार ४८६, गण्डकी प्रदेशमा दुई हजार ४४०, कोशी प्रदेशमा ७४९, लुम्बिनी प्रदेशमा ४१८, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३३४, मधेश प्रदेशमा ५६ जनामा डेंगु पुष्टि भएको छ ।
नेकपा एसमा ८४ पोलिटब्यूरो सदस्य चयन (नामावलीसहित)
काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीले ८४ सदस्यीय पोलिटब्यूरो कमिटी चयन गरेको छ । आज बिहान सम्पन्न मत परिणामअनुसार पोलिटब्यूरो सदस्यमा विरोध खतिवडा, जीवनराम श्रेष्ठ, रमा आलेमगर, रामकुमारी झाँक्री, रामचन्द्र झा, कल्याणीकुमारी खड्का, डा। विजयकुमार पौडेल, केशवलाल श्रेष्ठ, रामकुमार ज्ञवाली, डा। वंशीधर मिश्र विजयी हुनुभएको छ । यस्तै, विजय सुब्बा, उर्वादत्त पन्त, निरादेवी जैरु, नागेन्द्रप्रसाद चौधरी, अम्मरबहादुर थापा, बलराम प्रसाद बास्कोटा, शत्रुधन महतो, दिलकुमारी पन्त, सुदेश पराजुली, साध्यबहादुर भण्डारी, लगायत पनि निर्वाचित हुनुभएको छ । एकीकृत समाजवादीले बुधबार पदाधिकारीको निर्वाचनमार्फत टुंगो लगाएको थियो । एकीकृत समाजवादीमा पदाधिकारी २१ र पोलिटब्यूरो १०५ सदस्यीय (पदाधिकारीसहित) रहेको छ ।
कर्णालीबासीको प्रश्न– अघिल्लो सरकारले पारित गरेको सिञ्जा सभ्यता संरक्षण विधेयक खोई ?
जुम्ला । सरकारले सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयकलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको लामो समयसम्म पनि विधेयक अघि नबढाइएको भन्दै कर्णालीबासीले बिरोध जनाएका छन् । कर्णालीबासीको तर्फबाट जुम्लाका नेता नरेश भण्डारीले प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवलाई सार्वजनिक पत्र लेख्दै भन्नुभएको छ– ‘सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयकलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्न प्रचण्ड सरकारको मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । तत्कालीन कानुन मन्त्री धनराज गुरूङ नेतृत्वको बिधेयक समितिले एक वर्ष बन्धक बनाएको विधेयक निवर्तमान गृहमन्त्री रबि लामिछाने नेतृत्वको बिधेयक समितिको बैठकले सहमति दिने निर्णय गरेको छ ।’ विधेयकमाथि अर्थ र कानुन मन्त्रालयको सहमतिसँगै १२ बुँदे अवधारणा पत्र र प्रस्तावित बिधेयकको मस्यौदा पेश भए पनि अघि नबढाइएको भन्दै भण्डारीले आपत्ति जनाउनुभएको छ । ‘विधेयक आवश्यक छ, प्रक्रिया पनि पुगेको छ तर तपाई नेतृत्वको सरकारले किन बिधेयक प्रमाणीकरण गरेको छैन ?’– प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्दै भण्डारीले लेख्नुभएको छ– ‘बिधेयक प्रमाणीकरण प्रक्रियाले होइन पूर्वाग्रह र कुशासनले रोकेको छ भन्ने निष्कर्षमा जुम्ला तथा कर्णालीवासी मात्र नभई नेपाली भाषा, सभ्यता र संस्कृतिलाई माया गर्ने समस्त नेपालीहरू पुग्न कठिन छ र ?’ बिधेयक प्रमाणीकरण गर्न जुम्ला तथा कर्णालीबासीले आन्दोलनको सहारा लिनु पर्ने हो भनेर प्रश्न गर्दै भण्डारीले भन्नुभएको छ– ‘सुर्खेतदेखि सिंहदरबारसम्मको संघर्षका क्रममा मैले मात्र यस बिधेयकका लागि दुई सय भन्दा ज्यादा दिनहरू उपयोग गरेको छु । पहल समिति सहसंयोजक बलबहादुर महत, भिमनीधि हमाललगायत पहल समिति सदस्यहरू तथा क्रियाशील अन्य व्यक्तित्वहरूले कैयन दिन यसैका लागि योगदान गर्नुभएको छ ।’ कर्णालीका सिञ्जा सभ्यता, हुम्लाको हुल्मु जातिलाई जनजातिमा सूचिकृत गर्ने र सल्यान क्याम्पसलाई आंगिक बनाइने निर्णय बाहेक एउटै क्याबिनेटबाट पारित भएका अन्य निर्णय प्रमाणीकरण भइसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले कर्णालीप्रति सरकारले गरेको यो प्रतिनिधिमूलक विभेद भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । ‘उल्लिखित निर्णयहरु प्रमाणीकरण गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्दछुँ । अन्यथा कर्णालीवासीलाई सैह्य हुने छैन्’– भण्डारीले लेख्नुभएको छ–‘सरकारलाई हेक्का होस्, यस बिधेयक पारित गर्न दुई सय दिन होइन दुई हजार दिन संघर्ष गर्न तयार छौं ।’
साफ यू–२० : नेपाललाई हराउँदै बंगलादेशले जित्यो उपाधि
काठमाडौं । साफ यू–२० च्याम्पियनसिपको उपाधि भिडन्तमा नेपाली युवा टोलीले अवसर गुमाउँदा अर्को एक मौका गुमाएको छ। सातदोबाटोस्थित एन्फा मैदानमा भएको उपाधि भिडन्तमा नेपाल ४–१ गोल अन्तरले पराजित भएको हो। खेलको पहिलो हाफमा नेपालले खेलमा केही दबाब बनाएपनि दोस्रो हाफमा लगातार गोल खाँदा नेपाल पराजित भएको हो । दोस्रो हाफमा पेश बढाएको नेपाल विरुद्द बंगलादेशले काउण्टर बनाउँदै इतिहास रन्च सफल भयो । नेपाल एक सान्त्वना गोल गरेको हो। नेपालका लागि समिर तामाङले सान्तवना गोल फर्काउनुभयो । पहिलो हाफको इन्ज्युरी समयमा बंगालदेशका मिलाजुल इस्लामले फ्रिकीकमा गोल गर्दै टोलीलाई अग्रता दिलाउनुभएको थियो। २१ औं मिनेटमा नेपालले अग्रता लिने अवसर गुमायो । बंगलादेशका गोलरक्षक एक अर्कासँग जुधेर लडेपछि निराजनले बल अघि बढाउनुभयो । उहाँले पेनाल्टी क्षेत्रको बायाँ भागबाट दिएको क्रसलाई अभिनाश स्याङतानले पोस्टको दिशा दिन नसक्दा नेपाल गोल गर्नबाट चक्न पुग्यो । पहिलो हाफको इन्ज्युरी समयमा बंगलादेशले अग्रता लियो। मिराजुल इस्लामले पेनाल्टी क्षेत्रको ठिक बाहिरबाट फ्रिकिकमा उत्कृष्ट गोल गर्नुभयो। उहाँको फ्रिकिक टप कर्नरमा लाग्दै गोल भएको थियो । दोस्रो हाफको ५६ औं मिनेटमा बंगलादेशले अग्रता दोब्बर पार्यो । असादुल इस्लामले बायाँ विंगबाट दिएको क्रसमा असादुल मोल्लाले दिएको ब्याक हेडरलाई अनमार्क रहेका मिराजुल इस्लामले गोल गरे । ७१ औं मिनेटमा बंगलादेशले अर्को गोल थप्यो । यसपटक मिराजुलको पासलाई मोहमद हुसेन राहुलले नियन्त्रणमा लिँदै पेनाल्टी क्षेत्रको ठिक भित्रबाट सुन्दर फिनिस गर्नुभयो । ८० औं मिनेटमा नेपालका लागि समिर तामाङले गोल गर्दै नेपालका लागि आशा जगाएको भएपनि इन्ज्युरी समयमा पियास नोभाले गोल गर्दै बंगलादेशको जित सुनिश्चित बनाउनुभयो । पहिलो हाफको नवौ मिनेटमा निराजन धामीको लामो प्रहार बंगलादेशका गोलरक्षकले बचाउ गर्नुभएको थियो ।
अँध्यारोबाट ‘उज्यालो’ समृद्धिको यात्रामा ऊर्जा क्षेत्र
काठमाडौ । कुनैबेला हप्ता नबिराइ ‘लोडसेडिङ’को तालिका परिवर्तन हुन्थ्यो । उस्तै परे सातामा नै दुई पटक तालिका बदलिन्थे । कहिले बिजुली आउला भन्दै बस्नुपर्ने बाध्यता आममानिसमा थियो । अँध्यारोसँगै जनजीवन चलाउनुपर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र पनि त्यस्तै सुस्त थियो । औद्योगिक वातावरण थिएन । मानिसमा आशा थिएन, केबल निराशा थियो । लोडसेडिङको तालिका मात्रै सार्वजनिक गर्ने र आममानिसलाई एकाध घण्टा मात्रै बिजुली उपलब्ध गराउने नेपाल विद्युत् प्राधिकरण यतिबेला भने गौरव गर्न लायक संस्थाको रुपमा स्थापित भएको छ । सरकारको लगानी रहेका सार्वजनिक संस्थानमध्ये सबल र सक्षम संस्थाका रुपमा स्थापित भएको छ । यस्तै, सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारस्तम्भका रुपमा मान्यता दिएर सोहीअनुसारको योजना अगाडि सारेको छ । खासमा उज्यालो नेपालको अवधारणा वास्तविक रुपमा साकार हुँदै गएको छ । सरकारले भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता गरेको छ । जसअनुसार आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणका क्रममा सो सम्झौता गर्ने सहमति भएको थियो । बङ्गलादेशमा पनि निकट भविष्यमा ४० मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि आवश्यक पहल भइरहेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र बङ्गलादेशको प्रशासनिक नेतृत्वबीच सम्झौताका लागि पहल भइरहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । देशभित्रै ठूला क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा छन् । कतिपय सम्पन्न पनि भइसकेका छन् । ढल्केबर–इनरुवा चार सय केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेको छ । हेटौँडा–ढल्केबर चार सय केभी प्रसारण लाइनको निर्माण जारी छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म नौ सय मेगावाट विद्युत् थप गर्ने लक्ष्य राखेको छ । हालसम्म केन्द्रीय प्रसारण प्रणालीमा तीन हजार तीन सय मेगावाट बराबर विद्युत् उपलब्ध भइसकेको छ । प्रसारण लाइनको अभावमा निर्माण सम्पन्न भइसकेका रसुवागढी र मध्य भोटेकोसीजस्ता आयोजनाको बिजुली जोड्न सकिएको छैन । ती प्रसारण लाइन पनि निकट भविस्यमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ । हाल सरकारी स्वामित्वका र निजी क्षेत्रका ऊर्जा प्रवद्र्धकको गरी झण्डै तीन हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् । यस्तै, तीन हजार पाँच सय मेगावाट क्षमता बराबरका विभिन्न आयोजना निर्माणमा जान ठिक्क अवस्थामा छन् । प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका आयोजनासँग १० हजार मेगावाटभन्दा बढीको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) गरिसकेको छ । झण्डै १९ हजार मेगावाट क्षमता बराबरका आयोजना अध्ययनका विभिन्न चरणमा छन् । झण्डै १० हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना पिपिएको पर्खाइमा भएकाले विद्युत् बिक्रीका लागि थप बजार सुनिश्चितता गर्नु जरुरी भइसकेको छ । आन्तरिक खपत बढाउँदै बढी भएको विद्युत् छिमेकी देशको बजारमा बिक्रीका लागि राजनीतिक तथा कूटनीतिक तहमा पहल भइरहेको छ । उज्यालो नेपालको संवाहक बन्दै प्राधिकरण यही भदौ १ गते प्राधिकरणले आफ्नो स्थापनाको ३९औँ वार्षिकोत्सव मनायो । कुनै बेला प्राधिकरण भन्नेबित्तिकै आममानिसको दिमागमा नकारात्मक र त्यसमा अँध्यारोको तस्विर आउँथ्यो । अब ती दिन सकिएका छन् । उज्यालो नेपालको संवाहकका रुपमा प्राधिकरण परिचित मात्रै भएको छैन स्थापित पनि भएको छ । झण्डै १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ व्यहोर्नु परेको अवस्थाबाट क्रमशः अगाडि बढेको प्राधिकरणले हाल देशभित्र खपतगरी बढी भएको विद्युत् दैनिक एक हजार मेगावाटभन्दा बढी निर्यात गर्ने अवस्थामा आइपुगेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिनुभयो । विसं २०७३ को तिहारको लक्ष्मीपूजाको दिनदेखि काठमाडौँ उपत्यकाबाट प्रारम्भ भएको लोडसेडिङ अन्त्यको अभियान २०७५ वैशाखसम्म आइपुग्दा देशभर नै विस्तारित भयो । वर्षायाममा भारततर्फ विद्युत् निर्यातगरी उल्लेख्य विदेशी मुद्रा आर्जन गरी व्यापार घाटा कम गर्न सफल भएको छ । हिउँदमा अझै केही वर्ष सीमितमात्रामा विद्युत् आयात गर्नु परे पनि आयातको परिमाण क्रमशः घट्दै गएको छ । गत आर्थिक वर्षदेखि देशभित्र खपतगरी बढी भएको विद्युत् भारतीय बजारमा बिक्रीगरी खुद आयातकर्ताबाट खुद निर्यातकर्ता बन्न सफल भएको छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङका अनुसार आठ वर्षअघि करिब ५८ प्रतिशत घरधुरीमा मात्र पुगेको विद्युत् सेवा हाल करिब ९९ प्रतिशतमा छ । सरकारले सञ्चालन गरेको ‘उज्यालो नेपाल’ अभियानको यो नै सबैभन्दा ठूलो सफलता हो । चालु आवको अन्त्यसम्म मुलुकलाई पूर्ण रुपमा विद्युतीकरण भएको घोषणा गर्ने तयारीमा पुगेको छ । विद्युत् पुर्याउनका लागि विकट बस्तीको खोजीगरी सुकुम्बासी, चेपाङ, मुसहरलगायत विपन्न वर्गलाई निःशुल्क मिटरसहितको विद्युत् सेवा उपलब्ध गराइएको छ । धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थल गोसाइँकुण्डमा समेत विद्युतीय लाइन पुर्याएर बत्ती बालिसकेको छ । आन्तरिक खपत १० अर्ब दुई करोड युनिट आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा तीन अर्ब ७२ करोड युनिट ऊर्जा खपत भएकामा गत आव २०८०/८१ मा १० अर्ब दुई करोड युनिट पुगेको छ । आठ वर्षमा देशभित्रको विद्युत् खपत छ अर्ब ५१ करोड युनिटले बढेको छ । गत आवमा सबैभन्दा बढी गार्हस्थतर्फ चार अर्ब ३१ करोड र औद्योगिक ग्राहकतर्फ तीन अर्ब ६९ करोड युनिट विद्युत् खपत भएको छ । बाँकी विद्युत् अन्य समूहका ग्राहकले खपत गरेका हुन् । आठ वर्षअघि एक सय ३१ युनिट रहेको प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत गत आवसम्म आइपुग्दा ४०० युनिट बराबर पुगेको छ । यो विवरणले पनि मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा गुणात्मक परिवर्तन हुँदै गएको स्पष्ट हुन जान्छ । उपभोक्तालाई भरपर्दो गुणस्तरीय, सुरक्षित विद्युत् आपूर्तिका देशका प्रमुख सहरलाई ११ वटा क्षेत्रमा विभाजन गरी सन् २०५० सम्मको मागलाई आपूर्ति गर्न सक्ने प्रसारण र वितरण संरचनाको गुरुयोजना तयार गरेर क्रमिक रुपमा कार्यान्वयन गरिरहेको छ । आन्तरिक रुपमा विद्युत्को खपत बढाउने, उत्पादन वृद्धिगरी आयात घटाउने र निर्यात वृद्धि गर्ने गरी काम भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा रु १६ अर्ब ९३ करोडको विद्युत् भारततर्फ निर्यात भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत आवको साउनदेखि असारसम्म एक अर्ब ९४ करोड २६ लाख युनिट विद्युत् भारततर्फ निर्यातगरी रु १६ अर्ब ९३ करोड २६ लाख आम्दानी गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको विद्युत् भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आइएक्स)को ‘डे अहेड’ तथा ‘रियल टाइम मार्केट’मा प्रतिस्पर्धी दरमा र मध्यकालीन विद्युत् सम्झौताबमोजिम भारतीय कम्पनी एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगम लि–एनभिभिएनलाई बिक्री गरिरहेको छ । एनभिएनले उक्त विद्युत् हरियाणा राज्यमा बिक्री गरिरहेको छ । निर्यात गरिएको विद्युत्को औसत दर प्रतियुनिट आठ रुपैयाँ ७२ पैसा छ । प्राधिकरणले गत आवमा रु १६ अर्ब ८१ करोड तीन लाखको विद्युत् आयात गरेको थियो । सुक्खायाममा खोला तथा नदीमा पानीको बहाव घटी देशभित्रका नदी प्रवाही जलविद्युत् गृहबाट विद्युत् उत्पादन घट्ने हुँदा माग धान्न गत आवमा भारतबाट एक अर्ब ८३ करोड ३५ लाख युनिट विद्युत् आयात गरिएको थियो । ५३९ स्थानीय तह पूर्ण विद्युतीकरण नेपालका सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये पाँच सय ३९ स्थानीय तह सारभूत रुपमा पूर्ण विद्युतीकरण भएका छन् । एक सय ९६ स्थानीय तहमा आंशिक रुपमा विद्युतीकरण भएको छ । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड नपुगे पनि १८ स्थानीय तहका बासिन्दाले लघु जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जाबाट विद्युत् उपभोग गरिरहेका छन् । विद्युतीकरण तथ्याङ्क, २०८१ अनुसार कुल जनसङ्ख्याको ९९ प्रतिशतमा विद्युत् पुगेको छ । विद्युत्का ग्राहक सामुदायिक सहित ५९ लाख ३५ हजार पुगेको छ । देशका सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये पाँच सय ९० स्थानीय तहमा ९५ देखि शतप्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ । यस्तै, ७२ स्थानीय तहमा ७५ देखि ९५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ भने ३३ स्थानीय तहमा ५० देखि ७५ प्रतिशतसम्म, २६ स्थानीय तहमा २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म र ३२ स्थानीय तहमा २५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा विद्युतीकरणको अवस्था ५८ प्रतिशत मात्र थियो । अहिले ९९ प्रतिशत पुग्नु यस अवधिमा हासिल भएको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ । विद्युत् पुगेका ठाउँमा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिका लागि प्रणाली सुधार तथा विस्तार गर्नुपर्ने छ भने नपुगेका ठाउँलाई विद्युत् पु¥याउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता राखी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने चुनौती छ । भौगोलिक रुपमा कठिन र विकट कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका सबैको घरधुरीमा एक वर्षभित्रमा विद्युत् पु¥याउने गरी काम भइरहेको छ, त्यसका लागि बजेट व्यवस्थापन गरी निर्माण व्यवसायी छनोट भई काम सुरु भइसकेको छ । प्राधिकरणले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक र युरोपेली लगानी बैंकबाट २२ करोड अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा विद्युतीकरणका लागि निर्माण व्यवसायी छनोट गरी काम सुरु भइसकेको छ । सात प्रदेशमध्ये मधेसमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । कोशीमा ९९ दशमलव ३० प्रतिशत, बागमतीमा ९९ दशमलव ९७ प्रतिशत, गण्डकीमा ९९ दशमलव ४० प्रतिशत र लुम्बिनीमा ९८ दशमलव ४९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम अर्थात ७४ दशमलव ३८ प्रतिशत मात्र विद्युत् उपलब्ध छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८६ दशमलव ५८ प्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ । कूल ७७ जिल्लामध्ये हुम्लामा अझै राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड पुग्न सकेको छैन । प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालका अनुसार आंशिक विद्युतीकरण भएका र विद्युतीकरण हुन बाँकी स्थानीय तहमा विद्युत् पुर्याउन हाल भइरहेका कामको प्रगति राम्रो छ । २८ हजार पाँच सय मेगावाट उत्पादन गर्ने महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार पाँच सय मेगावाट उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहितको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र र कार्ययोजना’ तयार पारेर कार्यान्वयनमा लैजाने अन्तिम तयारी गरेको छ । सो कार्ययोजना अनुसार १३ हजार मेगावाट आन्तरिक खपतमा प्रयोग हुनेछ । यस्तै, १५ हजार मेगावाट भने विदेश निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै, अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीमार्फत झण्डै दुई सय ९७ किलोमिटर लामो चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुने चरणमा छ । नुवाकोटको रातमाटे, तनहुँको दमौली र रुपन्देहीको नयाँ बुटवलमा अत्याधुनिक सबस्टेशन निर्माण हुनेछ । यस्तै, नेपाल र भारतबीच दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । न्यू बुटवल–गोरखपुर चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइनमध्ये भारततर्फ निर्माण सुरु भइसकेको छ । भारतीय ऊर्जा प्रवद्र्धक कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । सो आयोजनाको भौतिक प्रगति झण्डै ७५ प्रतिशत बराबर पुगेको छ । सोही आयोजनाको विद्युत् प्रवाहका लागि महत्वपूर्ण मानिएको चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइनमध्ये ढल्केबर–सीतामढी खण्डको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यस्तै, अन्य अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको काम जारी छ । अघि बढाइँदै जलाशययुक्त आयोजना ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले मधेस प्रदेश बाहेकका अन्य छ वटा प्रदेशमा जलाशयुक्त आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी र एक हजार ६२ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण निर्माणमा लैजाने अन्तिम तयारी भइरहेको छ । यस्तै, छ सय ३५ मेगावाट क्षमताको दूधकोसी पनि निर्माणमा जाने तयारीमा छ । चार सय १७ मेगावाट क्षमताको नलगाड, दुई सय १० मेगावाट क्षमताको चैनपुर सेती जलविद्युत् आयोजनाले हालै विद्युत् विकास विभागबाट विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गरिसकेको छ । यसैगरी एक सय छ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला निर्माणमा जाने तयारीमा छ । निर्माण व्यवसायी छनोटको प्रक्रिया जारी छ । अन्य ठूला र जलाशयुक्त आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पहल भइरहेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीका अनुसार सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा थप लगानी भित्र्याउनका लागि निजी क्षेत्रसँग मिलेर थप काम गर्नु आवश्यक छ । निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा व्यापारमा अनुमति दिनुपर्ने तथा लगानी विस्तारका लागि थप सहजीकरण गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । यस्तै, सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकलाई ऊर्जा उत्पादनमा सहभागी गराउने लक्ष्यका लागि ‘रेमिट हाइड्रो’ अवधारणा अगाडि सारेर ‘ऊर्जा बण्ड’, ‘रेमिट बण्ड’ बिक्री गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसबाट अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको विप्रेषणलाई ऊर्जा उत्पादनमा प्रयोग गर्न सकिने सरकारको विश्वास छ । कानुन निर्माणमा पनि उस्तै गति त्यस्तै, सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि कानुन निर्माणलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राखेको छ । विद्युत् विधेयक र जलस्रोत विधेयक प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिमा छलफलको क्रममा छ । यस्तै, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक राष्ट्रियसभामा विचाराधिन अवस्थामा छ । ती तीन वटै विधेयक तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सङ्घीय संसदमा पेस गर्नुभएको थियो । सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, रुख कटान, प्रसारण लाइन निर्माणमा थप सहजीकरण गर्ने एवं जग्गा प्राप्तिमा रहेको समस्या समाधानका लागि पनि विशेष पहल थालेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वबीच समस्या समाधान गर्ने लक्ष्यका साथ यही भदौ ५ गते छलफल भएको छ । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काका अनुसार तीन महिनाभित्र वनसँग जोडिएका समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने उद्देश्यका साथ छलफल भएको हो । ऊर्जा क्षेत्रसँग जोडिएका कुनै पनि परियोजनामा समस्या र जटिलता उत्पन्न हुने नदिने उद्देश्यका साथ छलफल भएको र नतिजा हासिल हुने उहाँको विश्वास छ । सरकारले २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ तर वन र जग्गा प्राप्तिमा रहेको समस्याले समयमा काम नहुने, आयोजना पनि महँगो बन्ने स्थितिको अन्त्यका लागि संरचनागत सुधार गर्नैपर्ने आवश्यकता देखिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री खड्काले त्यसका लागि सार्थक पहल सुरु भएको जानकारी दिनुभयो । निजी क्षेत्रको बलियो साथ सरकारको सार्थक प्रयास निजी क्षेत्रको बलियो साथका कारण पछिल्ला दिनमा ऊर्जा क्षेत्रमा सार्थक प्रगति भएको छ । प्राधिकरणको हाल प्रणालीमा उपलब्ध भएको कूल ऊर्जामध्ये निजी क्षेत्रको मात्रै ३५ हजार एक सय १४ मेगावाट घण्टा बराबर छ । कूल माग भने ५७ हजार पाँच सय ९४ मेगावाट घण्टा छ । प्राधिकरणको आफ्नै नौ हजार दुई सय ७६ मेगावाट घण्टा बराबरको ऊर्जा उपलब्ध छ । प्राधिकरणका सहायक कम्पनीका आयोजनाले १३ हजार ५४ मेगावाट घण्टा बराबरको ऊर्जा उपलब्ध गराएको छ । यस आधारमा निजी क्षेत्रको उपस्थिति बलियो र प्रभावकारी छ । निर्माणको चरणमा रहेका अधिकांश आयोजना पनि निजी क्षेत्रकै छन् । विगतको अध्यारा दिनहरु ऊर्जा क्षेत्रमा भएको विकास र विस्तारले क्रमशः उज्यालो र सबल बन्दै गएको छ । यसबाट ऊर्जा क्षेत्र नै आर्थिक विकासको खास अर्थमा संवाहक रहेकोसमेत पुष्टि हुन जान्छ । निजी क्षेत्रले अब ठूला आयोजनासमेत निर्माण गर्नसक्ने क्षमतामा आफूलाई विस्तार गरेको छ । त्यसबाट ऊर्जा क्षेत्रमा थप प्रगति हुने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
माओवादी केन्द्रको सुदूरपश्चिम प्रदशस्तरीय परामर्श बैठक धनगढीमा सुरु
बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ केन्द्रीय पदाधिकारीले प्रदेशमा कार्यक्षेत्र भएका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश पदाधिकारीहरुको परामर्श लिने गर्नुभएको छ । प्रदेश परामर्श बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले सुरुमा विषय प्रवेश गराएर नेताहरूको सुझाव सुन्ने गर्नुभएको छ । प्रदेश परामर्श बैठकपछि माओवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्नेछ। केन्द्रीय कमिटीले ठोस निर्णय गरेर नियमित कार्यक्रमिकरुपमा जनतामा जाने माओवादीको तयारी छ।