काठमाडौं । बालकुमारी घटनाबारे जाँचबुझ गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गरिने भएको छ । शुक्रबार दिउँसो (२०८०/९/१३ गते) भएको ललितपुरको बालकुमारीमा भएको आकस्मिक र अप्रत्याशित घटनामा परि दुई युवाको निधन भएको विषयमा जाँचबुझ आयोग गठन गर्न लागिएको हो । आज प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा उच्‍चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव ल्याउन गृह मन्‍त्रालयलाई निर्देशन दिइसका छन् । भोलि (मिति २०८०/९/१६) मा बस्‍ने नेपाल सरकार, मन्‍त्रिपरिषद्‍को बैठकले आयोग गठनको औपचारिक निर्णय गर्ने र सो आयोगले भोलिदेखि नै कार्य प्रारम्भ गर्ने प्रधानमन्त्रीका प्रेश सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीका प्रेश सल्लाहकारले भने-‘सम्माननीय प्रधानमन्‍त्री ज्युले मिति २०८०/९/१३ का दिन ललितपुरको बालकुमारीमा भएको घटनाका बारेमा जाँचबुझ गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ को दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिम पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा उच्‍चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव ल्याउन गृह मन्‍त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ। भोलि मिति २०८०/९/१६ मा बस्‍ने नेपाल सरकार, मन्‍त्रिपरिषद्‍को बैठकले आयोग गठनको औपचारिक निर्णय गर्नेछ र सो आयोगले भोलिदेखि नै कार्य प्रारम्भ गर्नेछ।’

ललितपुर । सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली काँग्रेसले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा हालसम्म कुनै अवसर नपाएका योग्य तथा लोकप्रिय व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउने कुरालाई प्राथमिकता दिने भएको छ । आइतवार पार्टी केन्द्रीय कार्य समिति बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख मिन विश्वकर्माले पार्टीले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउन सो कुरालाई प्राथमिकता दिने बताएका छन् । भौगोलिक, जातीय, क्षेत्रीय सन्तुलन, संसदीय क्षेत्रमा योगदान दिनसक्ने, पार्टीप्रति प्रतिवद्ध र स्वच्छ छवि भएकालाई राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउने मापदण्ड बैठकले तय गरेको पनि उनले बताए । प्रचार विभाग प्रमुख विश्वकर्माले भने, ‘‘राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुको बीचमा सहमतीको आधारमा साझा उम्मेदवार बनाउने र नेपाली काँग्रेसले उम्मेदवार प्रस्तुत गर्दा विधान धारा ३२ को उपधारा ९ बमोजिम प्रदेश कार्य समितिको सिफारिस भई आएको नामहरु मध्ये भौगोलिक, जातीय, क्षेत्रीयलाई समेत ध्यानमा राखेर पार्टीमा योगदान गरेका, संसदीय क्षेत्रमा योगदान गर्नसक्ने क्षमता भएका, पार्टीप्रति प्रद्धिवद्ध स्वच्छ छवि भएका, हालसम्म कुनै पनि अवसर नपाएका वा विभिन्न कारणले अवसरबाट वञ्चित भएका योग्य तथा लोकप्रिय व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।’’ नेपाली काँग्रेसले यसअघि नै सो निर्वाचनमा गठबन्धन दलहरुको तर्फबाट साझा उम्मेदवार उठाउने निर्णय गरिसकेको छ । राष्ट्रिय सभाको रिक्त हुने २० सिटमध्ये १९ सिटमा लागि आगामी माघ ११ गते निर्वाचन हुँदैछ । यस्ता छन् निर्णय पौष १५, २०८० प्रेस विज्ञप्ति नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको पौष १२ देखि १४ गतेसम्म सभापति श्री शेरबहादुर देउवाको सभापतित्वमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, बी.पी. स्मृति भवन, बी.पी. नगर, ललितपुरमा संचालन भएको बैठक पौष १४ गते सम्पन्न भयो । बैठकले देहायका निर्णयहरू गरेको छ— बैठकका निर्णयहरूः (१) समसामयिक विषयः नेपाल एक बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुभाषिक एवं बहुसाँस्कृतिक मुलूक हो । नेपाली जनताले पटक–पटक गरेको क्रान्ति, संघर्ष र आन्दोलनका बलमा पटक–पटक समय सापेक्ष राजनैतिक तथा सामाजिक परिवर्तनहरू भएका छन् । यस्तै गरी २०६२–०६३ को ऐतिहासिक संयुक्त जनआन्दोलनले नेपालमा ठूलो राजनैतिक एवं सामाजिक परिवर्तन ल्यायो । जसको परिणाम स्वरूप २०६३ सालमा अन्तरिम संसद, अन्तरिम संविधान पछि संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । पहिलो संविधान सभाले संविधान दिन सकेन । दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनबाट ठूलो पार्टी बनेको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी ग¥यो । नेपाली जनताको दशकौं देखिको निरङ्कुशताको अन्त्य, लोकतन्त्रको वहाली र स्वतन्त्रता, समानता एवं समावेशीता र न्यायको अभिलाषा यो संविधानले सम्बोधन गरेको छ । संविधान जारी भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि संविधानले निर्दिष्ट गरेका धेरै सवालहरूमा आवश्यक कानून निर्माण हुन नसकेकोले प्रणालीप्रति नै प्रश्न उठाउने प्रयास भइरहेका छन् । नेपाली जनताको चाहाना र भावना समेटिएको यो सविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनले नै हाम्रा सामु देखिएका आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, साँस्कृतिक एवं राजनैतिक अन्यौलता हटाउन सक्छ । बाह्र बुँदे समझदारी, वृहत शान्ति सम्झौताले निर्दिष्ट गरेको शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित बाँकी काम निष्कर्षमा पु¥याई द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति र परिवारलाई न्याय दिलाउन विलम्व गर्न नहुने निष्कर्ष सहित यस प्रक्रियामा संलग्न सबैसँग साझा सहमतिको लागि यो बैठक अपील गर्दछ । (२) राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि सत्तारूढ गठनबन्धनमा आवद्ध दलहरूको बीचमा हुने सहमतिका आधारमा साझा उम्मेद्वार बनाउने र नेपाली कांग्रेसले उम्मेद्वार प्रस्तुत गर्दा विधानको धारा ३२(९) बमोजिम प्रदेश कार्यसमितिको सिफारिस भई आएका नामहरू मध्ये भौगोलिक तथा जातीय क्षेत्रीय सन्तुलन समेतलाई ध्यान दिई पार्टीमा योगदान गरेका, संसदीय क्षेत्रमा योगदान पु¥याउन सक्ने क्षमता भएका, पार्टीप्रति प्रतिवद्ध स्वच्छ छवि भएका हालसम्म कुनै पनि अवसर नपाएका वा विभिन्न कारणले अवसरबाट वञ्चित भएका योग्य तथा लोकप्रिय व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने । (३) २०८० मंसिर २९ गते बसेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकद्वारा २०८० फागुन ७ देखि १० गते गर्ने भनि निर्णय गरिएको महासमितिको बैठकको मिति परिमार्जनलाई अनुमोदन गर्ने । (४) नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूद्वारा यो अवधिमा सम्पादित भूमिका एवं कार्यहरू बारे बैठकलाई जानकारी गराउने काम भयो । विगतमा संकटग्रस्त देखिएको मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा विस्तारै सुधारका संकेतहरू देखिन थालेको, बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको मात्रा बढे संगै कर्जाको व्याजदर क्रमशः घट्दै गएको, कर्जा प्रवाहमा वृद्धिसँगै घरजग्गाको कारोबारमा पनि वृद्धि भएकोले आर्थिक क्षेत्रमा सकारात्मक संकेतहरू देखिन थालेको छ । यस अवधिमा नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवको नेपाल भ्रमण सम्पन्न हुनु । नेपाली कामदार भएका मुलुकमा नेपाली राजदुतावास खोल्ने कार्य आफैमा प्रशंसनीय कार्य भएको छ । हमास इजरायल युद्धमा हमासको आक्रमणमा परि ज्यान गुमाएका नेपाली नागरिकको शव स्वदेश ल्याउने तथा विपतमा परेका सयौं नेपाली विद्यार्थीहरूको उद्धारका लागि नेपालका परराष्ट्र मन्त्री नेपाली ध्वजावाहक विमान लिएर आफै युद्धग्रस्त मुलुकको भूमिमा पुगेर सफताका साथ उद्धार गर्ने साहसिक कार्यले नेपाली जनतामा गौरव महसूस गराएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको साख वृद्धि भएको छ । यसै सिलसिलामा इजरायलमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको यथाशीघ्र रिहाई गर्न र रूस–युक्रेन युद्धमा रूसी सेनामा भर्ना भई युद्धकै क्रममा निधन भएका नेपाली नागरिकको शव खोजी गरी स्वदेश ल्याउने विषयमा थप कुटनैतिक पहल गर्नु पर्ने देखिन्छ । विगतको तुलनामा यस आर्थिक वर्षमा वस्तुको आयात कम भएकोले वैदेशिक व्यापार घाटामा न्यूनिकरण भए पनि निर्यातमा उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि हुन नसकेको देखिदा व्यापारिक व्यवसायिक क्षेत्रमा सन्तोषजनक प्रगति हुन सकेको देखिएन । पूँजीगत खर्च हुन नसक्ने विगतकै समस्या यथावत नै रहेको छ । सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको पनि निर्माण व्यवसायीलाई दिनु पर्ने रकम समयमा भुक्तानी नभएको अवस्थाले पनि विकास निर्माणका आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा सुस्तता देखिएको छ । विगतदेखिकै बहुवर्षीय आयोजनाहरूलाई बजेट सुनिश्चितताको स्वीकृति दिने प्रचलनले राज्यलाई अनिश्चित समयसम्म गहन आर्थिक दायित्व सृजना गरेको छ । बैठकमा बोल्ने केन्द्रीय सदस्यहरूले गएको एक वर्षको अवधिमा विकास निर्माण, सुशासन, रोजगार प्रवर्धन, समृद्धि, भूकम्प, बाढी पहिरो, ढुवान एवं अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भएको युद्धका कारण विपद्धमा परेका नेपालीहरूको उद्धार एवं राहतमा सरकारका कार्यहरू सन्तोषजनक रहँदारहँदै पनि जनतामा उत्साह भर्न थप कार्यहरू तिव्र गतिमा गर्नु आवश्यक भएकोे राय सुझाव तथा धारणा राखे । (क) स्वदेशमा कृषि उत्पादन क्रमशः घट्दै जाने र खाद्य तथा कृषिजन्य वस्तुको आयात दिनानुदिन बृद्धि हुदै जानुले मुलुकमा खाद्यान्न संकट हुने र कृतिम मूल्य वृद्धि हुने देखिन्छ । मुलुकको आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा सुधारका संकेतहरू देखिएका छन् । यद्यपि मुलुकको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक क्षेत्रमा विकसित परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी विशेषगरी युवा वर्ग, उद्योगी र व्यवसायी लक्षित व्यापक रूपमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुने गरी आवश्यक प्रभावकारी नीति लिन नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको यो बैठक सरकारसँग माग गर्दछ । (ख) लोकतन्त्रको अर्को परिभाषा पारदर्शिता र सुशासन हो । सरकारको सकारात्मक प्रयासका वावजुद पनि यस विषयमा आम जनता विश्वस्त हुन सकेको पाइदैन । सरकारबाट प्रदान गरिने सेवा जति शुलभ ढंगले जनताले प्राप्त गर्न सक्छन् त्यत्तिनै सुशासनको अनुभूति बढ्दै जान्छ । जति फराकिलो मात्रामा सुशासनको सन्देश फैलिन्छ त्यतिनै लोकतान्त्रिक प्रणालीको दिगो विकास हुने भएकोले शान्ति, सुव्यवस्थाको प्रत्याभूतिसंगै सुशासनका लागि प्रभावकारी नीति अवलम्वन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने । (ग) मिति २०८० पौष १३ गते ललितपुरको बालकुमारी स्थित ईपिएस कार्यालय क्षेत्रमा बैदेशिक रोजगारका लागि परिक्षा दिन पाउँ भन्ने माग गर्ने प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मी बीच भएको झडपमा दुई जना युवाको ज्यान जानु अत्यन्तै दुःखद घटना हो । यस घटनाले हामी सबैलाई मर्माहत तुल्याएको छ । तसर्थ, सरकारले यो घटनालाई गम्भीरताका साथ लिई देहायका कार्य तत्काल गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्ने । उच्चस्तरिय न्यायिक छानविन समिति गठन गरि घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाई दोषीलाई कानूनी कार्वाही गर्ने रोजगारीकै लागि विदेश जाने प्रक्रिया सम्बन्धी विवादवाट उत्पन्न आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका परिवारका कम्तीमा एकजना सदस्यलाई स्वदेशमै उचित रोजगारी प्रदान गर्ने । मृतकका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलव्ध गराउने । घाईतेको निःशुल्क उपचार गर्ने । आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरीन नदिन आवश्यक विशेष नीति अवलम्वन गर्नुृपर्ने । साथै मुलुकमा थप रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने र वैदेशिक रोजगारलाई पनि आकर्षक पारिश्रमिक भएका मुलुकसँग श्रम सम्झैता गरि समग्र रोजगारीको क्षेत्र विस्तार गर्न सके युवा जगतमा देखिएको वेराजगारी समस्या समाधान भई युवा पुस्तामा व्याप्त निराशा क्रमशः हट्दै जाने हुनाले यसका लागि सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीलाई स्वेदश र विदेशमा सरकारबाट प्रवाह गरिने सेवा सरल र पारदर्शी बनाई सहजीकरण गर्न प्रभावकारी उपाय अवलम्वन गर्ने । (५)सामान्य ज्याला मजदुरी, खेतीपाति तथा व्यापार व्यवसाय गर्ने न्यून आय भएका व्यक्ति वा परिवारले कमाएको केही रकम बचत गरौं भनि सहकारीमा जम्मा गरेको रकम केही सहकारीका संचालकले मनोमानी ढंगबाट सहकारी कानून विपरित आफूखुसी कारोबार गर्ने तथा आर्थिक अनियमितता र अपचलन गरि बचतकर्ताको रकम हिनामिना गर्ने गरेका समस्या देशव्यापी रूपमा फैलिएको र यसले सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई अत्यन्तै अप्ठ्यारो पारेको छ । कतिपय सहकारीसँग कारोबार गरी पीडित भएका नागरिकहरूबाट विभिन्न ठाउँमा आन्दोलन भइरहेको घटनाबारे विगतको बैठकले नै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । यस क्षेत्रको समस्याले सर्वसाधारण जनता र साना तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा व्यवसाय गर्ने वर्गको दैनिक जीवनमा समेत कठिन परिस्थिति सृजना गर्दै लगेको र सरकारप्रति नै नकारात्मक धारणा बन्न थालि सकेकोले यस क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय संयन्त्रको प्रतिवेदन यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न तथा बचतकर्ताको लगानी फिर्ता पाउने कुराको सुनिश्चितता गराउन सरकारले तत्काल प्रचलित कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने एवं विद्यमान कानूनी उल्जन हटाई पिडितलाई न्याय दिलाउने प्रभावकारी नीतिगत निर्णय लिन सरकारसँग माग गर्दछ । (६) संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानून निर्माण सम्बन्धमाः संविधान जारी भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि नयाँ संविधान अनुरूप संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी कानूनहरू निर्माण हुन सकेका छैनन् । संविधान कार्यान्वयन तथा प्रदेश सरकारका क्षेत्राधिकारसँग जोडिएका आवश्यक धेरै कानुनहरू अझै बन्न नसक्दा यसले तीनै तहका सरकार संचालनमा असहज भएको छ भने नागरिकका मौलिक हक अधिकारहरू कार्यान्वयनमा समेत विलम्व भइरहेका छन् । यस विषयमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट पटक–पटक संघीय सरकार समक्ष आफ्ना समस्याहरू प्रस्तुत गर्दै आएको कुरालाई मध्यनजर गर्दै संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका र संविधानसम्मत् संघीय निजामति ऐन, संघीय प्रहरी ऐन, विद्यालय शिक्षा ऐन जस्ता पारित हुने प्रक्रियामा रहेका कानुनहरू अविलम्व पारित गराउन यो बैठक सरकारसँग माग गर्दछ । (७)‘समुदायमा कांग्रेस’ अभियानको कार्ययोजना सम्बन्धमाः नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको २०८० साउन ४ गतेको बैठकबाट पारित वार्षिक कार्ययोजना अनुरूप कार्तिक महिनामा संचालन गर्ने तय भएको ‘समुदायमा कांग्रेस’ अभियान विविध कारणले समयमै सम्पन्न हुन नसकेकोले २०८० माघ ७ देखि २२ गतेसम्म केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाई सम्पन्न गर्ने । (८)पार्टीका देहाय बमोजिमका भ्रातृ संघका तदर्थ समितिको विधान बमोजिम अवधि समाप्त भएकोले ६ महिनाभित्र अधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी कार्यावधि थप गर्ने । (क) नेपाल विद्यार्थी संघ (ख) नेपाल तरुण दल (ग) नेपाल महिला संघ (घ) नेपाल किसान महासंघ (ङ) नेपाल लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाती महासंघ (च) नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकूद संघ (९) नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको काम कार्वाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक समन्वय गर्न केन्द्रीय कार्यसमितिले एक केन्द्रीय संयन्त्र गठन गर्ने । (१०)नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता, जननायक बी.पी. कोइरालाले वि.सं. २०३३ साल पौष १६ गते राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीति लिई स्वदेश फर्कनु भएको दिनलाई नेपाली कांग्रेसले “राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवस” को रुपमा हरेक वर्ष मनाउदै आएको कुरा विदितै छ । यस वर्ष नेपाली कांग्रेसको आयोजनामा लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि पटक–पटकका आन्दोलनमा योगदान गरेका तथा वृहत शान्ति सम्झौताका पक्षधर विभिन्न राष्ट्रिय राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुको विशिष्ट आतिथ्यतामा ४८ औं राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवस पौष १६ गते दिउँसो १ः०० काठमाडौंको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको हल, कमलादीमा भव्यताका साथ सम्पन्न गर्ने । (११)जाजरकोट भूकम्प पश्चात बलियो र दरिलो पुनर्निर्माण भूकम्पका दृष्टिकोणले जोखिमयुक्त मानिने नेपालमा ९० वर्षयता मात्रै वि.सं. १९९०, २०४५ र २०७२ तीन वटा शक्तिशाली भूकम्प गइसकेका छन् । विशेषगरी करीब ५ वर्षदेखि ठूलो भूकम्प नगएको गोरखादेखि पश्चिम क्षेत्रलाई भूकम्पविद्ले बढी जोखिमयुक्त मान्दै आएका छन् । भूकम्पको पूर्वानुमान गर्न सक्ने प्रविधि विकास पनि भइसकेको छैन । त्यसैले भूकम्प गइहाले जतिसक्दो कम मानवीय र भौतिक क्षति होस् भनेर पूर्व तयारी र सतर्कतामा जोड दिइन्छ । प्रायः मानव निर्मित संरचनाकै कारण भूकम्पमा बढी क्षति हुन्छ तर हामी कहाँ भूकम्प लगत्तै गम्भीर चिन्ता गर्ने, बहस गर्ने तर विस्तारै बिर्संदै जाने प्रवृत्ति छ । सरकारले भूकम्प प्रतिरोधात्मक भौतिक संरचना बनाउन सिप र प्रविधिको व्यापक विकास गरी प्रयोग गर्नका लागि उत्प्रेरित गर्न र भूकम्प पश्चात सुरक्षित रहने बारे सचेतना अभियान पर्याप्त मात्रामा चलाउने कार्य गर्न धेरै बाँकी छ । भूकम्पीय जोखिममा रहेका भौतिक संरचनाहरूलाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाएर विपद जोखिम न्यूनिकरण गर्न अति आवश्यक छ । त्यसैले राज्यका तीनै तहका सरकारको समन्वयमा आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरी भूकम्प प्रतिरोधी भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्नु पर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । हामी सबै मिलेर बलियो र दरिलो नेपाल निर्माण गर्नका लागि नेपाली कांग्रेसले नेपाल सरकार तथा अन्य सम्पूर्ण सरोकारवालालाई निम्न कार्यहरू गर्न आग्रह गर्दछ । ११.१ जाजरकोट भूकम्पबाट क्षती भएका निजी आवास, सामाजिक भौतिक संरचनाहरू तथा आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रमा भएको क्षतिको विवरण र पुनर्निर्माणको आवश्यकताको आँकलन गरेको प्रतिवेदन राष्ट्रिय विपद् न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले (प्राधिकरण) यथाशिघ्र सम्पन्न गर्ने । ११.२ लागतको एकिन गरी जाजरकोट भूकम्पको पुननिर्माणका लागि आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रबाट लगानी जुटाउन आवश्यक छ । प्रधानमन्त्री वा अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा तत्काल पुनर्निर्माणका लागि लगानी सम्मेलन भरसक सुर्खेतमा आयोजना गरेर विभिन्न सरोकारवाला, निजी क्षेत्र, वैदेशिक संघ–संस्था तथा विकास साझेदारहरुबाट लगानी प्रतिबद्धता लिने । ११.३ भूकम्प प्रतिरोधात्मक भौतिक संरचना निर्माणको लागि प्राविधिक जनशक्ति विकासमा भवन विभागसँग धेरै अनुभव भएकोले विभागको सहजिकरणमा राष्ट्रिय विपद न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तीनै तहका सरकारी निकाय, ऋत्भ्ख्त् र नेपालमा कार्यरत गैर सरकारी संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर प्रभावित जिल्लाका हरेक वडामा र छिमेकी जिल्लामा पनि व्यापक रूपमा डकर्मी र सिकर्मी लगायत आवश्यक करीब ३०,००० कालिगडको यथाशिघ्र तालिम संचालन गर्न आग्रह गर्ने । ११.४ हाल जाजरकोट भूकम्पले रूकुम पश्चिम, जाजरकोट, बझाङ्ग, बाजुरा लगायत छिमेकी जिल्लाहरूमा प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार करीब ९५,७८७ घरहरूमा क्षति पुगेको र करीब ८० हजार जति घर पुनर्निर्माण गर्नु पर्ने भएकोले निर्माण सामाग्री उत्पादनकर्ताहरूलाई प्रभावित क्षेत्रका बजारहरूमा निर्माण सामाग्री सहुलियत र सहज रूपले उपलब्ध हुने वातावरण बनाउन निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने । ११.५ विपदको उद्धार, राहत, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणमा समन्वयको अभाव र सामन्जस्यता नदेखिएकोले तीनै तहको सरकारको र अन्य सरोकारवालाहरूको स्पष्ट कार्यदिशा तय गर्ने र सोही अनुरूप समन्वय गर्ने जिम्मा प्राधिकरणलाई दिने । ११.६ राहत, अनुदान, वितरण र पुनर्निर्माणका लागि २०७२ को गोरखा भूकम्प पश्चात निर्माण गरिएका कार्यविधि र प्रक्रियालाई आवधिक गरी सो भूकम्प पछिको गतिविधिहरूलाई सिकाइको रूपमा लिएर भूकम्प प्रभावितहरूको पहिचान देखि नै सजकता अपनाउदै पुनर्निर्माण कार्य अगाडि बढाउने । ११.७.भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा प्रभावित भएका विद्यालयहरूमा यथाशिघ्र अल्पकालिन भौतिक संरचनाहरूको निर्माण गरी पठन–पाठनलाई निरन्तरता दिने । स्वास्थ्य केन्द्रहरू सरकारी सेवा प्रवाह गर्ने भवनहरू सामुदायिक भवनहरूमा हुने सबै गतिविधिहरू सुचारू हुने माहौल सिर्जना गर्ने । आवश्यक कार्ययोजना बनाई स्रोत परिचालन गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी सेवा लगायतका गतिविधिहरू संचालन गर्न आवश्यक पर्ने भौतिक संरचनाहरू भूकम्प प्रतिरोधी र अपाङ्गमैत्री हुने गरी सम्भव भएसम्म स्थानीय निर्माण सामाग्री प्रयोग गरी निर्माण गर्ने । ११.८.स्थानीय स्तरमा उपलब्ध निर्माण सामाग्री र स्थानीय मौलिकता तथा संस्कृति झल्किने खालका घर संरचना निर्माणमा प्रोत्साहन गर्ने । केन्द्रीय भवन विभाग तथा प्राधिकरण मार्फत स्थानीय निर्माण सामाग्री प्रयोग गरेर स्थानीय कला–संस्कृति, परम्परा अनुसार बलियो र दरिलो भवनहरूका बिभिन्न आकारका र डिजाइनका नक्साहरू तयार गरी स्थानीय जनता र कालिगडहरूले बुझ्ने गरि सचित्र पुस्तिकाहरू बनाई प्रभावित र अन्य छिमेकी जिल्लाहरूमा यथाशिघ्र वितरण गर्ने । ११.९गोरखा भूकम्प पछि २०७४ सालमा बनाइएको स्वेच्छिक बस्ती स्थानान्तरण कार्यविधिलाई अद्यावधिक गरी जोखिम ठहरिएका र अति दुर्गम बस्तीबाट नजिकको सुरक्षित स्थानमा एकीकृत बस्ती विकास गरी वस्ती बसाउन स्थानीय मौलिकता तथा संस्कृतिको जगेर्ना हुने गरी र जिविकोपार्जनका लागि पर्याप्त स्रोत साधनको परिचालन हुन सक्ने गरी एकीकृत बस्तीको निर्माण गर्ने । ११.१० नेपाल सधै भूकम्पीय जोखिममा रहेकोले नेपालभर हाल भूकम्प प्रतिरोधी नभएका संरचना र सम्पदाहरूको छुट्टै लागत संकलन गरी सो संरचनाहरूको पुनर्निर्माण र प्रवलीकरण गर्नको निमित्त नीतिगत निर्णय गरी कार्यान्वयन गराउन प्राधिकरण र शहरी विकास मन्त्रालय लगायत तीनै तहका सरकारी निकायलाई निर्देशन दिने । ११.११भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माणको लागि तालिम प्राप्त जनशक्तिले मात्र निजी तथा सरकारी भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था गर्न शहरी विकास मन्त्रालय र स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी दिने । ११.१२आवश्यकता अनुसार राष्ट्रिय भवन संहिता परिमार्जन गरी स्थानीय स्तरमा उपलव्ध निर्माण सामाग्री र स्थानीय संस्कृति झल्किने खालका सबै सरकारी संंरचना निर्माण गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्न शहरी विकास मन्त्रालय र स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने । सबै स्थानीय सरकारहरूले नयाँ बन्ने भवन तथा भौतिक संरचनाहरूमा राष्ट्रिय भवन संहिताको अनिवार्य कार्यान्वयन गराउने । ११.१३अस्थायी टहरा निर्माणलाई तिव्रता दिन र पुनर्निर्माणको कार्य प्रारम्भ गर्न भूकम्पबाट अति प्रभावित प्रत्येक वडामा कम्तीमा २ वर्षका लागि २०७२ को भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा संलग्न भएका इञ्जिनियरहरूलाई एक हप्ता भित्र प्राधिकरण मार्फत खटाउन निर्देशन दिने । ११.१४जाजरकोट भूकम्प मध्यमस्तरको भूकम्प भएकोले अधिकांश ढुङ्गा–माटाका घरहरू भत्किएको र पिलरवाला घरमा क्षती नभएकोले आम मानिसमा पिलरवाला घरमात्र बलियो हुन्छ भन्ने सोच सिर्जना भएको र अधिकांश सरकारी कार्यालयका भवनहरू पनि पिलरवाला संरचना बन्ने हँुदा आम मानिसको ढुङ्गा–माटाका संरचनाप्रति विश्वास कम भएकोले नमुनाको रूपमा सरकारी भवनहरू पनि स्थानीय स्तरमा उपलब्ध निर्माण सामाग्रीहरू र स्थानीय मौलिकता झल्कने गरी ढुङ्गा–माटोको भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण गरी सचेतना कार्यक्रमहरू गर्नका लागि प्राधिकरण र स्थानीय सरकारलाई निर्देशन गर्ने । ११.१५सरकारले दिने राहत अनुदानले मात्र निजी आवास निर्माण गर्न प्रभावित घर परिवारहरूलाई रकम नपुग्ने हँुदा बाँकी रकम जोहो गर्न सहुलियत ऋणमा पहुँचको व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैकलाई निर्देशन दिने । साथै सरकार, निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवालालाई भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका जनताको आय बृद्धि गर्नाका लागि बिशेष आर्थिक गतिविधिका कार्यक्रमहरू संचालन गर्न आग्रह गर्ने । साथै, भूकम्प पश्चात परेको सामाजिक र मनोबैज्ञानिक असर कम गर्न सामाजिक विकासका कार्यक्रमहरू ब्यापक रूपमा संचालन गर्ने । ११.१६अभिभावक गुमाएका अति विपन्न गरीब घर–परिवारका बाल–बच्चाहरूको पठन–पाठन र जिविकोपार्जनमा असर नपर्ने गरी स्थानीय सरकार तथा अन्य सरोकारवाला निकायले कार्यक्रम तय गर्ने । शोक प्रस्ताव यो अवधिका बीचमा, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन र नेपाली कांग्रेसको संगठन निर्माणमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नु भएका पार्टीका विभिन्न पदीय जिम्मेवारीमा रहनु भएका महानुभावहरूको निधनप्रति कार्यसमितिको यो बैठक गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै उहाँहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ । दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामनाका साथ एक मिनेट मौन धारण गर्दै शोक सन्तप्त सम्पूर्ण परिवारजनप्रति यो बैठक गहिरो समवेदना प्रकट गर्दछ । जय नेपाल ! मीनबहादुर विश्वकर्मा प्रमुख सूचना, संचार तथा प्रचार विभाग

काठमाडौं । गुरुङ समुदायले आज तमु ल्होसार पर्व मनाइरहेका छन् । हरेक वर्ष पुस १५ गतेका दिनमा गुरुङ समुदायले तमु ल्होसार मनाउने गर्दछन् । यो ल्होसारलाई तोला ल्होसार पनि भन्ने गरिन्छ । गुरुङ समुदायले आज तमु ल्होसारलाई नयाँ वर्षको रूपमा मनाएका छन् । गुरुङ समुदायले तमु ल्होसारका अवसरमा आफ्नो भेषभुषा, नयाँ परिकार ग्रहण गरी हर्षोल्लासका साथ मनाइरहेका छन् । ल्होसारको अवसरमा काठमाडौंको टुँडिखेलमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ । त्यसअघि बसन्तपुरबाट टुँडिखेलसम्म र्‍याली निकालिएको छ ।ल्होसारकको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी भई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शुभकामना दिएका छन् ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशको विशेषता र मौलिकताको आत्मसातीकरणसहित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सौन्दर्यलाई स्थापित गर्नु सबैको साझा जिम्मेवारी भएको बताएका छन् । तमु ल्होसारका अवसरमा आज शुभकामना दिँदै प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रियताको सम्वर्द्धन र समुदायको पहिचानमा नै मुलुकको एकता, स्वाधीनता, समृद्धि र राष्ट्रिय हित निर्भर रहेको बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, अखण्डता र देशभक्तिलाई केन्द्रमा राख्दै अनुसरण गरिने अक्षुण एकता, सद्भाव र सहिष्णुता नेपालको राष्ट्रिय विशेषता र पहिचानका रुपमा रहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले यस विशेषतालाई आत्मसात गरी देशमा विद्यमान चुनौतीको सम्बोधन गर्दै समुन्नतिको राष्ट्रिय आकांक्षा प्राप्तिका निम्ति सरकार निरन्तर प्रयत्नशील रहेको उल्लेख गरे । नेपालको संविधानले विविधतामा आधारित राष्ट्रिय एकता र पहिचानलाई संस्थागत गर्दै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक विशेषता एवं भौगोलिक विविधतासहितको एकत्वलाई राष्ट्रियको मेरुदण्डका रुपमा आत्मसात गरेको जनाए । विभिन्न जाति एवं समुदायका धार्मिक तथा सांस्कृतिक आस्थालाई सम्मान गर्दै विभिन्न सभ्यता, भाषा, कला, संस्कृति, लिपि, भेषभूषा र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण हुँदै आएको उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । सरकारले ललितपुर जिल्लाका सिडियो र एसएसपीलाई फिर्ता गरेको छ । मिति २०८०/९/१३ का दिन ललितपुरको बालकुमारी क्षेत्रमा भएको घटनामा दैलेखका श्री सुजन राउत र अछामका श्री वीरेन्द्र शाहको दुःखद् निधन भएको घटनालाई लिएर सरकारले उनीहरूलाई फिर्ता बोलाएको हो । गृहद्धारा जारी विज्ञप्तिका अनुसार ललितपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई गृह मन्त्रालयमा र जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षकलाई नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा फिर्ता गरिएको हो ।  

काठमाडौं । हिजो बालकुमारीमा दुई युवाहरूले ज्यान गुमाउने गरि भएको घटनाप्रति प्रधानमन्त्री पुष्पकम दाहाल प्रचण्डले गहिरो दुःख व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त घटनाको बारेमा छलफल गर्न गठबन्धन दलका मुख्य नेतृत्वहरू, उपप्रधानमन्त्रीहरू, सरकारका उच्चपदस्थ कर्मचारी र सुरक्षा प्रमुखहरूको सम्मीलित बैठक बोलाएका छन् । बैठक भर्खरै वालुवाटारमा शुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हिजो नै यो घटनाप्रति गहिरो दुः ख व्यक्त गर्दै घटनाका विषयमा सत्यतथ्य छानबिन गर्न निर्देशन गरिसकेका थिए । हिजो ग्वार्कोमा भएको घटनामा परि दैलेखका सुजन राउत र अछामका बीरेन्द्र शाहको निधन भएको थियो । प्रधानमन्त्रीले लिए घटनाबारे ब्रिफिङ ललितपुरको बालकुमारीमा भएको सो आकस्मिक र अप्रत्याशित घटनाबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृह मन्त्रालयसहित सुरक्षामा खटिएका अधिकारीहरूलाई शनिबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बोलाएर ब्रिफिङ लिएका छन् । ब्रिफिङमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, गृहसचिव दिनेश भट्टराई, नेपाल प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुंवर, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल, ललितपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख लगायत उपस्थित थिए। ब्रिफिङमा उनीहरुले घटनाको बारेमा जानकारी गराउँदै छानबिन समिति समेत गठन गरिएको प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए ।प्रधानमन्त्रीले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न निर्देशन दिँदै आफूले समेत घटनाको अध्ययन गरिरहेको बताएका थिए ।    

काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयनको माग गर्दै मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेट गर्दै छन् । सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको हेटौँडा भेलाबाट हिजो नौबुँदे साझापत्र सार्वजनिक गरेका उनीहरुले आज ८ बजे प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न लागेका हुन् । शुक्रबार सम्पन्न भेलाले संघीयताको विषयमा संविधान निर्माणमा संलग्न प्रमुख दलहरूले स्पष्ट र साझा धारणा बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । हेटौँडा भेलाबाट तयार भएको नौबुँदे साझापत्र भोलि शनिबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बुझाउने बताइएको छ। यस्तो छ साझापत्रको पूर्णपाठ आज मिति २०८० पुस १३ गते बागमती प्रदेशको हेटौँडामा सम्पन्न अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकबाट देहायबमोजिम निर्णय गरियो । यसको शीघ्र कार्यान्वयनका लागि साझापत्र तयार गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसमक्ष पेस गर्ने निर्णय गरियो । १.सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा मिति २०८० असार १६ गते गण्डकी प्रदेशको पोखरामा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठकबाट नेपालको संविधानको कार्यान्वयन प्रभावकारिता र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण तथा नागरिकमा प्रवाह हुने सेवा एवं विकासमा शीघ्रता एवं प्रभावकारिता ल्याउन महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू भएको थियो । तहगत अधिकारको कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन गर्ने, तीनै तहबाट प्रदान गरिने अनुदानको दोहोरोपना हटाउने, एउटै प्रकृतिको कामका लागि स्थापना भएका अलगअलग संरचना हटाउने, तीन तहका सरकारबीच विकास आयोजनामा दोहोरोपना हटाउने एवं तादात्म्यता कायम गर्ने, साझा सूचीमा रहेका अधिकारसम्बन्धी कानुन निर्माणमा सहकार्य गर्ने, जनशक्ति व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह, राष्ट्रिय तथ्यांकको एकीकृत अभिलेख प्रणाली विकास गर्ने एवं जग्गाप्राप्तिमा सहजता कायम गर्नेलगायतका विषयमा भएका निर्णयहरूको कार्यान्वयन ६ महिनासम्म पनि उत्साहजनक नदेखिएको हाम्रो अनुभूति रह्यो । उक्त बैठकका निर्णयहरू शीघ्र कार्यान्वयन हुन पुनः जोडदार अनुरोध गर्ने । २.मिति २०८० असार १५ गते गण्डकी प्रदेशको पोखरामा बसेको अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकले पारित गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसमक्ष पेस गरिएको १७ बुँदे साझापत्र कार्यान्वयनको अवस्था पनि कमजोर रहेको अनुभूति भएको छ । मुख्यतः प्रहरी समायोजन गर्ने, संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने, प्रदेशले प्रयोग गरिरहेका सरकारी भवन तथा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने, साझा अधिकारका विषयका कानुन निर्माणमा सहकार्य गर्ने, राष्ट्रिय वनलगायतका प्राकृतिक स्रोतको उपयोग एवं राजस्व बाँडफाँट, वित्तीय हस्तान्तरण, सवारीचालक अनुमतिपत्र र सवारीसाधन कर शुल्कसम्बन्धी सफ्टवेयर प्रणाली प्रदेशबाट नै सञ्चालन गर्ने, ट्राफिक नियम उल्लघंन जरिवानाबापतको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गर्ने, आयोजना वर्गीकरण र व्यवस्थापनलगायतका विषयहरूको शीघ्र कार्यान्वयनका लागि पुनः अनुरोध गर्ने । साथै, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने समानीकरण अनुदानको रकम वृद्धि गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्ने । ३.मधेश प्रदेश सरकारले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसमक्ष मिति २०८० कात्तिक २३ गते ध्यानाकर्षणपत्र र मधेश प्रदेश सभाले पारित गरेको संकल्प प्रस्तावबमोजिमका माग पूरा ऐक्यबद्धतासहित अनुरोध गर्ने । ४.नेपालको संविधानबमोजिम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप संस्थागत गर्दै तीन तहको शासकीय। व्यवस्थाको कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउन संविधान निर्माणमा संलग्न प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच नियमित छलफल गर्ने संयन्त्रको विकास गरी राष्ट्रिय सहमतिसहितको साझा धारणा निर्माणमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट विशेष पहल हुन अनुरोध गर्ने । ५.तीनै तहका सरकारको कार्यजिम्मेवारी र अधिकार क्षेत्रमा स्पष्टता ल्याउन कार्यविस्तृतीकरणमा गर्नुपर्ने परिमार्जनका लागि सबै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता रहेको कार्यदल गठन गर्ने । प्रदेशहरूको बीचमा बनेका कानुन र अब बन्ने कानुन तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय कानुनहरूबीचमा तादात्म्यता कायम गर्न गर्नुपर्ने कार्यहरू पहिचान गरी नियमित रूपमा मुख्यमन्त्रीहरूको संयन्त्रमा पेस गर्ने । ६.संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक संयन्त्रका बीचमा समन्वय कायम गर्न प्रदेशले आफ्नै कर्मचारी व्यवस्थापन नगरुन्जेलसम्म प्रदेश सचिव, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायत रिक्त पदमा नेपाल सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा एकमुष्ट खटाउने र सम्बन्धित प्रदेश नेपाल सरकारबाट एवं स्थानीय तहमा पदस्थापना र सरुवा नियमानुसार प्रदेशबाट गर्ने व्यवस्था हुन शीघ्र निर्णय हुन अनुरोध गर्ने । साथै, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रदेश सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन र सुपरिवेक्षण प्रमुख सचिवबाट समेत हुने व्यवस्था तत्काल मिलाउन अनुरोध गर्ने । ७.साबिकमा जिल्ला वन अधिकृतबाट कारबाही किनारा हुने वनसम्बन्धी मुद्दाको निरूपण प्रदेशको डिभिजन वन अधिकृतले गर्न सक्ने गरी शीघ्र कानुनी व्यवस्था हुन अनुरोध गर्ने । ८.प्रदेशका साझा सवालमा एकरूपता कायम गरी समन्वय, सहजीकरण र सहकार्यका लागि अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री संयन्त्र निर्माण गर्ने । उक्त संयन्त्रको बैठक सामान्यतया प्रत्येक तीन महिनामा एकपटक बस्ने । संयन्त्रको बैठक आयोजना गरेको प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले अर्को बैठकसम्म संयन्त्रको संयोजन र नेतृत्व गर्ने । साथै, यस संयन्त्रको आगामी बैठक लुम्बिनी प्रदेशमा गर्ने। ९.यस बैठकबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसमक्ष अनुरोध गरिएका निर्णयहरू शीघ्र कार्यान्वयन हुन अनुरोध गर्दछौँ । कार्यान्वयन नभएमा थप दबाबमूलक संघर्षका कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने व्यहोरासमेत अवगत गराउँदछौँ ।

दोलखा ।नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुशासन,सामाजिक न्याय र समृद्धिको यात्रामा अझ अझ दृडताका साथ अघि बढ्ने संकल्प लिएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज (शुक्रबार) दोलखामा आयोजित दोलखा महोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो करा बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महोत्सवमा बोल्ने नेताहरूलाई जवाफ दिंदै भने- ‘म खट्टा कमाएर प्रधानमन्त्री भएको पनि होइन, दर्हाेसँग खुट्टा टेकेर नै सुशासन सामाजिक न्याय र समृद्धिको एउटा नयाँ अभियानको नेतृत्व गर्दै छु अब अर्को वर्ष अझ गम्भिरताको साथ अझ दृडताको साथ अगाडि बढ्ने संकल्प लिएको छु ।’ आफु सरकार र कर्मचारी लाई विकास निर्माणमा केन्द्रीत गर्ने ,अन्य क्षेत्रमा भन्दा सिंहदरबारमा समय दिने गरी तयारी गरेको उनले बताए । विदेशी मन्द्राको संचिती ३ महिनालाई मात्रै पुग्ने स्थितिबाट देशको अर्थतन्त्रलाई आशावादी बनाएको बताउँदै उनले अहिले १३–१४ महिनालाई पुग्ने विदेशी मुन्द्रको संचिती राज्य कोषमा रहेको बताए । पछिल्लो समय आफुले चालेका कदमबाट देशको कारोबार व्यापार र पर्यटन वृद्धि भएको बताउँदै अर्थतन्त्र लयमा फर्किने उनले विश्वास व्यक्त गरे । आफुले अर्थतन्त्रको समस्या समाधानको निम्ति विभिन्न किसिमका छलफल वहस गरेर पहल थालेपछि अर्थतन्त्रमा सुधार देखिएको प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो । देशी स्थानीय पूँजी परिचाल गरेर मात्रै देशले समृद्धि हासिल गर्ने बताउँदै उनले स्थानी पूँजी मार्फत उद्योग एंव आयोजनाहरु सम्पन्न गर्ने तर्फ आफ्नो ध्यान केन्द्रीत हुने बताए । सो क्रममा उनले दोलखाको समग्र विकासमा आफुले ध्यान दिने समेत बताए ।

काठमाडौं ।  सरकारले पुस ५ र १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय शुक्रबार सार्वजनिक गरेको छ । बैठकको निर्णय सुनाउँदै सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले साविकको बिदामा दुई दिन थप गरेको जानकारी दिइन् । यस्ता छन् निर्णय

काठमाडौं । ईपीएस परीक्षा दिन पाउनु पर्ने माग गर्दै भएको आन्दोलनमा २ परीक्षार्थीको ज्यान गएपछि सरकारले घटनाको छानबिन गर्न समिति बनाएको छ। काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) लालमणि आचार्यको संयोजकत्वमा ललितपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अमरदीप सुनुवार र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उपनिर्देशक वासु सिग्देल रहेको छानबिन समिति गठन गरेको हो। समितिलाई ७ दिनभित्रमा घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाएर प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ। यसअघि पानी जहाज निर्माणको कामका लागि परीक्षा दिएर अनुत्तिर्ण भएका करिब २८ हजार परीक्षार्थीले औधोगिक क्षेत्रका लागि आवेदन दिन नपाउने भएपछि आन्दोलन गरेका हुन्। आन्दोलनकारीले शुक्रबार बिहान भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला सवार गाडी आगजनी गरेका थिए। त्यसपछि प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा दुई जनाको ज्यान गएको छ। एक जनाको गोली लागेको छ भने अर्काको शरीरमा चोट लागेको छ। यसैबीच शुक्रबार नै उच्च अदालत पाटनले सबैलाई परीक्षामा सामेल गराउन आदेश दिएको छ।

काठमाडौं । कोरिया जानका लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) परीक्षा दिन नपाएपछि युवाहरूले गरेको प्रदर्शनका क्रममा अर्का एकजनाको पनि मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा डोटीका वीरेन्द्र साह रहेका छन् । योसँगै प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु हुनेको संख्या दुई पुगेको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता कुवेर कडायतले जानकारी दिए । प्रदर्शनका क्रममा घाइते भएकाहरूको उपचारका क्रममा पाटन अस्पतालमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । उनको पाटन अस्पतालमा मृत्यु भएको हो । उनको बायाँ खुट्टा र नाइटोमुनि गोली भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रदर्शनमा उत्रिएका युवाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाको बा २ झ ५८६१ नम्बरको गाडी रोकेर आगजनी समेत गरेका थिए ।

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” गत मंगलबार राष्ट्रका नाममा गरिएको सम्बोधन नेपाल सरकारको आगामी वर्षको मार्गचित्र भएको बताउँदै त्यसलाई अक्षरंश लागू गरिने बताएका छन्।बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले अब कामका आधारमा मूल्यांकन हुने बताएका हुन् । छलफलपछि प्रधानमन्त्रीले भने, “म अलि उदार भएँ। मन्त्रालयलाई मैले अलि उदार छोडिदिएँ र काम कम भयो कि भन्ने समीक्षामा पनि छु। पहिला तपाईहरूले यो कुरा आत्मसात गर्नुहोला। मैले अस्ति सम्बोधनमा जे कुरा भनेको छु, त्यो राम्रोसँग हेर्नुहोला। नियमित अपडेट हुनुहोला। आज नै हामी प्रधानमन्त्री कार्यालयको पुनर्संरचना गर्दैछौं। अरू काम पनि क्रमशः अगाडि बढ्छन्। सम्बोधन अक्षरशः पालना गरिन्छ।” “यो सामान्य छलफल होइन, काममा नयाँ गति ल्याउन छलफल गरिएको हो। यो छलफलको सुरूवात हो, अन्त्य होइन। जनताका लागि अझ राम्रो काम गर्ने संकल्पका साथ यो छलफल प्रारम्भ गरिएको हो। मन्त्रालयले राम्रो काम गरेनन् भने सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई आरोप आउँछन्। यसमा सचेत हुनुहोला” प्रधानमन्त्रीले भने। उनले भने, “नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणको प्रक्रियामा गुणात्मक परिवर्तन गर्दैछौं। योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले पनि यो कुरा राम्रोसँग मनन गर्नुहोला। हाम्रो जिम्मेवारी राष्ट्र बनाउनु छ, जनताको आशा बचाउन पनि हामीले गम्भीर रूपमा काम गर्नुपर्छ। यतातर्फ गम्भीरतापूर्वक सोच्नुहोला। हामीले काम गर्न सक्दैनौं भने ठाउँ ओगटिरहन जरूरी छैन, यसमा प्रष्ट हुनुहोला।” बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले मुग्लिन–पोखरा र नारायणगढ–बुटवल सडकको निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा काम गरिरहेको, नागढुंगा सुरूङमार्ग निर्माणको काम अपेक्षित गतिमा अगाडि बढेको, हुम्लाको सदरमुकाम सिमीकोटसम्म सडक बिस्तार र कालोपत्रे गर्ने प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिइएको बताउँदै जुनसुकै बिकल्पमा गएर भए पनि निर्माण व्यवसायीको पूरानो भुक्तानी टुंगो लगाउनुपर्ने बताए । मन्त्री ज्वालाले स्रोत सुनिश्चिततामा लचिलो प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेटको कमि नहुने गरी कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने, भौतिक पूर्वाधारका निम्ति देखापर्ने समस्या सम्बोधनका निम्ति छाता कानुन वा उच्चस्तरीय संयन्त्र आवश्यक रहेको, रकमान्तर नहुँदा प्राथमिकताका आयोजनामा बजेटको अभाव भएको बताउँदै विकासमैत्री नीति, संयन्त्र र कार्यक्रमको विकासमा जोड दिए । त्यसैगरि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। मीनबहादुर श्रष्ठले विकास ऐन तर्जुमालाई उच्च प्राथमिकता दिने बताउँदै “प्राइममिनिस्टर डेलिभरि युनिट” निर्माण गर्नुपर्ने, आयोजनाको ठेक्का तोड्नुपूर्व नयाँ ठेक्काका लागि पर्याप्त गृहकार्य हुनुपर्ने बताए । त्यस्तै नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा। बैकुण्ठ अर्यालले निर्माण व्यवसायीको बाँकी भुक्तानीको सहजीकरणका निम्ति आवश्यक काम भइरहेको, सडक पुलको बजेटमा दायित्वको दवाव बढिरहेको बताउँदै आयोजनाको म्याद थपका लागि सहजीकरण गरिएकाले पूर्वाधार विकासमा गति आउने बताउनुभयो। उनले अन्तरनिकाय समन्वयको संयन्त्र भएको तर त्यसलाई गतिशील तुल्याउनुपर्ने बताए। बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव शर्माले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत प्रदान गरिने सेवा प्रवाहका निम्ति आवश्यक पर्ने ऐनहरूको मस्यौदा तयार गरिएको बताउँदै शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात ९व्यवस्थापन० प्राधिकरणको अवधारणाअन्तर्गत नियमावलीको मस्यौदाको काम भइरहेको बताए। उनले नेपालमा उत्पादन भएका सवारीसाधनका निम्ति आवश्यक निर्देशिका तयार पारिएको, जिआइओएमएस प्रणाली लागू गरिएको, भर्चुअल फोरमलाई व्यवस्थित गरिएको, नवप्रवर्तनमा जोड दिएको, प्रशासनिक क्षमता र सेवा प्रवाहमा सुधारका निम्ति गठन गरिएका ३ वटा कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरिरहेको, विद्युतीय सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रणालीमा आवेदन प्रणालीको स्तरोन्नति गरिएको, भरतपुरको नारायणी, बुटवलको तिनाउ र पोखराको सेती नदीमा सिग्नेचर ब्रिज निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको बताउनुभयो। साथै निर्माण व्यवसायीको व्यवसायिक दक्षता वृद्धि, म्याद थप र ठेक्का तोक्ने प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्नुपर्ने, ठूला आयोजनाहरूमा बजेट केन्द्रित गर्नुपर्नेमा सचिव शर्माले जोड दिए । छलफलमा अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्करले आयोजनाहरूको प्राथमिकता र आवश्यकता हेरी रकमान्तरका निम्ति मन्त्रालय लचिलो रहेको बताउँदै मन्त्रालयको स्रोतको दवाव महशुस गरिरहेको बताए । बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा। रामकुमार फुयाल, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरू, सहसचिवहरू लगायत उपस्थित रहेको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्रीको बुँदागत निर्देशन १.भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका समग्र काममा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन र नीतिगत एवं प्रक्रियागत सुधार ल्याउन मन्त्रालयको तत्कालिन, मध्यमकालिन र दीर्घकालिन कार्ययोजना तयार गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिई कार्यसम्पादन गर्नुहोला। २.दुर्गम क्षेत्रका किसानहरूले उत्पादन गरेका वस्तु तथा सेवाहरूमा लागत घटाउन र बजार पहुँच सुनिश्चित गर्न भौगोलिक विकटताले सम्भव नभएका बाहेक आधा घण्टाभित्रको दूरीमा सबै गाउँबस्तीलाई समेत सडकको पहुँचमा पु¥याउन आवश्यक छ। त्यस्तै, जिल्ला सदरमुकामहरू जोड्ने सडक कालोपत्रे गरी बाह्रै महिना यातायात सञ्चालनयोग्य बनाउनुपर्नेछ। यसका लागि विशेष योजना तयार गर्नुहोला। ३.आगामी आर्थिक वर्षदेखि योजना छनौट र प्राथमिकता हुने प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्नेछ। सरकारले आयोजना वर्गीकरणको आधार र मापदण्ड तयार भई मन्त्रिपरिषदबाट पारित पनि भइसकेको छ। साना लागतका योजनाहरूमा संघीय सरकारबाट रकम विनियोजन गर्ने प्रथालाई हटाउनुपर्नेछ। चालु आर्थिक वर्षमा छनौट भएका योजनाका हकमा पछि कार्यान्वयनमा समस्या नपर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षमा छनौंट भएका योजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि पूर्वतयारीका काम शीघ्र सम्पन्न गरेर समयमै ठेक्का गर्ने व्यवस्था गर्नुहोला। ४.चालु आयोजनामा ठेक्का लाग्न बाँकी खण्डहरूको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गर्ने, पूर्व तयारीका कार्य सम्पन्न गर्ने र ठेक्का लगाउने कामलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर काम गर्नुहोला। ५। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू र राष्ट्रियस्तरका प्रमुख पूर्वाधार आयोजनाहरू दुई सिफ्टमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था सम्वन्धमा तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहोला। ६.निर्माणाधीन योजनाहरूको वस्तुगत विश्लेषण गरी समस्या पहिचान गर्ने र समाधानको विकल्पसहित तीब्र गतिमा निर्माणको लागि कार्ययोजना तयार गर्नुहोला। ७.आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुने र अलपत्र हुने अवस्थालाई पूर्ण रुपमा अन्त्य गर्नुछ। आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा जग्गा प्राप्ति, रुख–पोल–पाइप लगायतका युटिलिटी हटाउन, स्थानीय निर्माण सामग्री प्राप्ति जस्ता कार्यमा परेका कठिनाइका विषयमा तत्काल कानुनी एवं प्रक्रियागत झन्झट हटाउनुपर्नेछ। यसका लागि कानुन संशोधन लगायतका काममा विशेष प्राथमिकताका साथ कार्यसम्पादन गर्नुहोला। ८.सम्पन्न भइसकेको कामको दायित्व भुक्तानीका लागि अर्थमन्त्रालयले थप बजेट ब्यवस्थापन गर्नु नै पर्छ। काम भइसकेपछि पनि समयमै दायित्व भुक्तानी नदिँदा एकातिर सरकारी निकायप्रतिको विश्वासको संकट पैदा हुने र अर्कोतिर पुँजीगत खर्च कमजोर हुने समस्या हुन्छ। समयमै कामको भुक्तानी, जायज कारणबाट गरिदिनुपर्ने म्याद थपमा सहजीकरण र अन्य आवश्यक समन्वय गरी चालु ठेक्काका काम सम्पन्न गराउनतर्फ प्राथमिकता दिनुहोला। र, आवश्यक सहजीकरण गर्दा पनि हेलचक्र्याइँ गरी काम नगर्नेको ठेक्का तोडी आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउनुहोला। ९.सरकारले ⁠पूर्वाधार विकासलाई तीब्रता दिन पूर्वाधारमैत्री छाता ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। यस कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुहोला। सडक यातायात, रेल, जलमार्ग र हवाई सबै योजनालाई समेट्ने गरी एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरुयोजना तयार गरी तत्काल पेश गर्नुहुनेछ। १०.भयावह बनिरहेको सडक दुर्घटनाका कारणहरूको गहन अनुसन्धान आवश्यक छ। यातायात सञ्चालनमा रहेका सडकहरूको सडक सुरक्षा अडिट गरी दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र “ब्ल्याकस्पट” पहिचान गर्ने र वारम्बार दुर्घटना भइरहेका सडकहरू पहिचान गरी त्यस्ता सडकहरूको प्राथमिकता साथ मर्मत÷सुधार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुहोला। ११.हुलाकी राजमार्ग, मध्य–पहाडी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्गका साथै उत्तर दक्षिण जोड्ने राणनीतिक महत्त्वका सडक पूर्वाधार निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिई काम गर्नुहोला। १२.सवारी चालक अनुमति पत्र समयमै सेवाग्राहीले नपाउँदा ठूलो जनगुनासो हुने गरेको छ। स्मार्टकार्ड छपाइमा भएको ढिलाइले ब्यवस्थापकीय कमजोरी दर्शाउँछ। यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई थप स्मार्टकार्ड छपाइ गर्ने र समयमै सेवाग्राहीलाई वितरणको विशेष योजना बनाई काम गर्नुहोला।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धन सरकारले एक वर्षमा राम्रा काम गरेको बताउँदै बाँकि चार वर्षमा झनै राम्रा काम गर्ने बताएका छन् । गोरखाको वारपाक सुलिकोट गाउँपालिकामा आयोजित जनतासँग अन्तक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गठबन्धन सरकार पाँचै वर्ष जाने बताउँदै सो कुरा स्पष्ट गरेका हुन् । गठबन्धन सरकारको एक वर्षे कार्यकालमा केही रेकर्ड कायम हुने काम गरेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने –’सरकारले यो एक वर्षे कार्यकालमा केही रेकर्ड कायम हुने केही कामहरु गरेको छ । नागरिकता समस्या , मिटरव्याजीको समस्या , सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा , विकास निर्माणको क्षेत्रमा सरकारले बुढिगण्डकी आयोजनाको सुरुवातका साथै अन्तराष्ट्रिय फोरमहरूमा जलवायु न्यायको विषयलाई लिएर पर्वतीय देशहरुको नेतृत्व गरिएको छ । एकै वर्षमा यति काम भएभने बाँकि ४ वर्षमा त झनै धेरै राम्रा काम हुनेछन् ।’ सरकारले राम्रा कामको सुरुवात गरेको भएको भएपनि गणतन्त्र र परिर्वतन विरोधिहरुले ती काम राम्रा भए भनेर नभन्ने बताउदै राम्रा कामको प्रचार जनता र परिर्वतन पक्षधरले गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीले बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो -‘हामीले गाउँगाउँमा सिंहदरबारको रुपमा महिला, दलित र सबैको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था स्थापना गरेका छौं । यसबाट धेरै राम्रा काम पनि भएका छन् । त्यसको पक्षमा हामीले बोल्नुपर्छ । सरकारका राम्रा कामको प्रचार हामीले नै गर्नुपर्छ ।’ पछिल्लो समय परिर्वतन विरोधिहरुले सरकार, गठबन्धन र प्राप्त उपलब्धिका विरुद्ध सडयन्त्र गरिरहेको प्रधानमन्त्रीले बताए । त्यसकै कारण सरकारलले राम्रा काम गर्दा समेत नकारात्मकता मात्रै देखाउने, अध्यारो मात्रै देखाउने काम गर्न खोजिएको उनको भनाई थियो। यद्यपी त्यस्ता सडयन्त्र र परिर्वतन विरोधि अवरोध छिचोल्न सरकार सफल बनेको प्रधानमन्त्रीको भनाई छ । यसबीचमा गठबन्धनका विरुद्ध विभिन्न सडयन्त्र र धार्मिक द्धन्द्ध सिर्जना गर्न खोजियो । तर उनीहरुले जतिसुकै बल गरेपनि केही भएको छैन । हामीले बडो धैर्यताको साथ धार्मिक र अतिवादी प्रयास विफल तुल्यायौं, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने । पहिलो वर्ष गठबधन परिर्वतन लगायतका विभिन्न अलमलका बजेट निर्माणमा राम्रो ध्यान दिन नसकिएको बताउँदै यो वर्ष बजेट निर्माणमा व्यापक छलफल गरेर जनताको सहभागीता बजेट निर्माणमै गराइने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए । ‘निर्वाचन लगत्तै एउटा परिस्थितिमा सरकार बन्यो र मैले त्यो सरकारको नेतृत्व गर्न पाएँ, पछि फेरि राजनीतिक कोर्स फेरियो म फेरि गठबन्धनको प्रधानमन्त्री बनें’ उनले भने, ‘ त्यतिबेलासम्ममा नीति तथा कार्यक्रम बनिसकेको थियो, त्यसैले गत वर्ष पर्याप्त ध्यान पुग्न सकेन, आगामी बजेटमा म उचित सम्बोधनको प्रयास गर्नेछु ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेकपा (माओवादी केन्द्र)को जनतासँग रुपान्तरण अभियान अन्तर्गत अध्यक्ष प्रचण्ड सातवटा प्रदेशका सात वटा वडा जानुपर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत वारपाक सुलिकोट गाउँपालिको ८ वडा उनको जिम्मा परेको थियो । सोही, कार्यक्रम अन्तर्गत उनी कार्यक्रममा सहभागी हुन् गोरखा पुगेका हुन् ।

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गोरखा जिल्लाको बारपाक सुलिकोट पुगेका छन् । बारपाक सुलिकोटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड माओवादी पार्टीको पूर्वनिधारित कार्यक्रम जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान सहभागी हुन गएका हुन् । त्यहाँ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को अभियान अन्तरर्गत जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान सहभागी हुनुका साथै बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाका जनतासँग अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् ।

काठमाडौं । सत्तारुढ दलहरू माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा सम्मिलित समाजवादी मोर्चाको बैठक आज प्रधानमन्त्री निवास वालुटाटरमा सम्पन्न भएको छ । बैठकमा संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका कानुनी अड्चन हटाउनका लागि अध्यादेश ल्याएर भएपनि अगाडि बढ्नुपर्ने विषयमा समाजवादी मोर्चामा छलफल भएको बताइएको छ । संघीयता कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकार अग्रसर भएर दृढतापूर्वक उभिनुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको नेताहरुले बताएका छन् । संघीयता कार्यान्वयन नहुँदा र प्रदेश संरचनालाई संविधानले स्पष्ट तोकेका अधिकार नदिँदा संघीयता व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठेको विषयमा छलफल भएको जसपाका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार नेताहरूले प्रदेशहरूलाई कर्मचारी र सुरक्षा संयन्त्र दिनुपर्ने, संघीयताको कार्यान्वयनका लागि अध्यादेश ल्याएर भएपनि अगाडि बढ्नुपर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सुझाव दिइएका थिए । समाजवादी मोर्चाको जिल्ला संयोजन समिति गठन गर्ने र मुलुकका मुख्य सहरहरूमा संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता लगायतका पक्षमा कार्यक्रम गर्ने छलफल भएको श्रेष्ठले जानकारी दिए । त्यसैगरी विप्लव र प्रकाण्डमाथि जारी पक्राउ पुर्जीबारे पनि नेताहरूबिच छलफल भएको थियो । आजको बैठकमा प्रचण्ड, माधव नेपाल, नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) र खड्गबहादुर विश्वकर्मा (प्रकाण्ड) धारणा राखेका थिए ।