काठमाडौं । सर्लाहीको बरहथवामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीले आज बिहान ८ बजेदेखि २४ घण्टाका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको हो । “आज बिहान ८ बजेदेखि भोलि बिहान ८ बजेसम्मका लागि हामीले निषेधाज्ञा जारी गरेका छौँ,” सर्लाहीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी होम प्रसाद घिमिरेले भने, “हिजो हामीले जुन क्षेत्रमा कर्फ्यु जारी गरेका थियौँ, त्यही एरियामा आज निषेधाज्ञा लगाएका छौँ ।” बरहथवा नगरपालिकाको पूर्वमा ब्रह्मस्थान, पश्चिममा हजरिया जाने बाटोको नहर, दक्षिणमा हनुमान मन्दिर र उत्तरमा सोतीरचोर्निया पुलसम्मको क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । निषेधाज्ञा जारी भएको क्षेत्रमा कुनै किसिमको भेला, कार्यक्रम, राजनीतिक गनए पाइने छैन । अहिले अवस्था सामान्य रहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी घिमिरेको भनाइ छ । बरहथवा नगरपालिकामा बनाउन लागेको ५० शैयाको अस्पतालको विषयमा विवाद हुँदा शुक्रबार प्रहरीले गोली चलाएको थियो । सोही क्रममा गोली लागेर प्रदर्शनकारी बरहथवा नगरपालिका–६ का जयशंकर साहको मृत्यु भएको थियो ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अदालतको अवहेलना नगरेको ठहर गर्दै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध परेको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सफाइ दिएको छ । शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले उक्त मुद्दामा ‘मागदाबी नपुग्ने’ निर्णय सुनाएको हो । द्वन्द्वकालीन मुद्दाबारे माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले २०७३ जेठमा राखेको धारणाले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले २०७३ जेठ १२ गते रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि शुक्रबार न्यायाधीश खतिवडा र रेग्मीको इजलासले सो निर्णय सुनाएको हो । २०७३ वैशाखको अन्तिम साता राष्ट्रिय सभागृहमा माओवादी कार्यकर्ताको भेलामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अदालतमा आफूविरुद्ध षडयन्त्र भएको बताएका थिए ।यसको पूर्णपाठ आउन बाँकी छ ।

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय हितप्रतिकूल कुनै सम्झौताको कल्पना नगर्ने बताएका छन् । शुक्रबार बिहान प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताएका हुन् । छलफलका क्रममा सांसदहरूले बिहीबार प्रधानमन्त्रीसँग भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको भेट र नेपालले गरेका सम्झौताबारे जिज्ञासा राखेपछि त्यसबारे स्पष्ट गर्दै प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताए । छलफलमा प्रधानमन्त्रीले भने, “हिजो भारतीय विदेशमन्त्रीसँग मेरो “वान टु वान” र नेपाली प्रतिनिधिमण्डलसहितको भेट भएको थियो। भेटमा मैले नेपालको राष्ट्रिय हित र विद्युत व्यापार सम्झौताबारे नै कुरा गरेको छु। विद्युत व्यापार सम्झौता नेपालको राष्ट्रिय हितमा छ। नेपालले दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने सम्झौता भएको छ।” “२० करोडसम्मको परियोजना भारत एक्लैले निर्णय गर्ने होइन। यसमा नेपालको पनि निर्णय र साझेदारी रहन्छ” प्रधानमन्त्रीले भने, “मुख्य कुरा जसले उत्पादन गरेको भए पनि दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत भारतले किन्ने सम्झौता भएको छ। अरू कुनै भ्रम राख्न जरूरी छैन। सम्झौताको कार्यान्वयन पनि नेपालको राष्ट्रिय हितअनुरूप नै हुन्छ।” भारतीय विदेशमन्त्रीले चिनियाँ प्रतिनिधिको नेपाल भ्रमणबारे चासो राखेका रहेछन् नि भन्ने सांसदहरूको प्रश्नलाई जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले भने, “त्यसबारे उहाँले “वान टु वान” र संयुक्त भेटमा पनि एक शब्द उच्चारण गर्नुभएन। त्यो बाहिर आएको भ्रम र प्रचार मात्र हो, त्यसमा कुनै सत्यता छैन।” छलफलमा प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सकेसम्म सर्वसम्मतिमा जोड दिइएको बताउँदै संवैधानिक नियुक्तिमा विगतमा देखिएका बेथिति र समस्याहरू निवारण गर्न संशोधन विधेयक ल्याइएको बताए।

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को विधान मस्यौदा समितिले १५० सदस्यीय केन्द्रीय समितिको प्रस्ताव गरेको छ । विधानमा २९९ जना केन्द्रीय सदस्य भनिए पनि हाल ४११ पुर्‍याएकोमा चौतर्फी आलोचना भएपछि केन्द्रीय समिति चुस्त र कामकाजी बनाउन १५० जनाको प्रस्ताव गरेको समितिले जनाएको छ । अन्तिम चरणमा पुगेको विधान मस्यौदालाई समितिले पुस २१ गते स्थायी समितिमा पेस गर्दै छ । समितिले विभागमा रहने सदस्यको सङ्ख्या पनि घटाएर बढीमा १५ सदस्य प्रस्ताव गरेको छ । समितिका सदस्य गणेश साहले केन्द्रीय समिति र विभागहरू चुस्त राख्ने गरी प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए । जिल्ला र प्रदेश समितिलाई कार्यकारी बनाउने र जनवर्गीय सङ्गठनलाई स्वायत्तता दिने प्रस्ताव भएको छ । “प्रदेश जिल्ला समन्वय समितिलाई कार्यकारी बनाउने जनवर्गीय सङ्गठनलाई स्वायत्त बनाउने तर उनीहरूको विधान पार्टीले अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव भएको छ । विभागहरूमा विज्ञ सदस्य राख्नुपर्ने प्रस्ताव छ,” सदस्य साहले भने । उनले प्रस्तावित केन्द्रीय समिति अनुसार प्रदेश, जिल्ला, पालिका र वडा समिति पनि सानो बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए। मस्यौदामा अध्यक्षात्मक बहुपदीय प्रणालीलाई यथावत् राखिएको छ । केन्द्रीय सदस्य सङ्ख्याको एकतिहाइ केन्द्रीय पदाधिकारी रहने छन् । माओवादीले फागुनमा विधान अधिवेशन गर्दै छ । “पुस २१ गते हामीले बुझाउँछौँ, स्थायी समितिले अनुमोदन गरेपछि जिल्ला तहमा छलफलका लागि पठाउने हो,” सदस्य साहले भने । पुस ५ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको पदाधिकारी बैठकले उपाध्यक्ष पम्फा भुसालको नेतृत्वमा सात सदस्यीय मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो ।

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले खुला प्रतिष्पर्धाबाट उपकुलपति छनोट गर्न दरखास्त आव्हान गरेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित छनोट तथा सिफारिस समितिले खुला प्रतिष्पर्धाका लागि आवेदन माग गरेको हो । यसअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक नियुक्तिको अन्त्य गर्दै मेरिटका आधारमा उपकुलपति छनौट गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको घोषणा कार्यान्वयन गर्दै सिफारिस समितिले योग्यता र अनुभवका आधारमा विश्वभरी रहेका नेपाली नागरिकबाट उपकुलपति चयन गर्ने प्रक्रिया आरम्भ गरेको हो । आज प्रकाशित सूचना अनुसार, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको लागि स्नातकोत्तर र विद्यावारिधी तहको शैक्षिक योग्यता भई विश्वविद्यालयको पदाधिकारीमध्ये कुनै एक पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यसैगरी आवेदकहरुले विश्वविद्यालय सुधारका लागि सोचपत्र तथा चार वर्षे व्यवसायिक कार्ययोजना समेत प्रस्तुत गर्नुपर्ने छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि वार्षिक क्यालेण्डरलाई कडाईका साथ लागु गर्नुपर्ने तथा विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक वातावरण निर्माण गर्न सबै विश्वविद्यालयलाई तत्काल कार्ययोजना पेश गर्न समेत निर्देशन दिइसकेका छन् ।

काठमाडौं । आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्नेसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएसँगै नेपालको बिजुलीले विशाल बजारमा सहज प्रवेशको अवसर पाएको छ । गत जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गरेको भारत भ्रमणका क्रममा नै त्यससम्बन्धी सम्झौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको थियो । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आज (बिहीबार) नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवले हस्ताक्षर गरेसँगै सम्झौता नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको हो । सम्झौतामा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल र भारतका ऊर्जासचिव पङ्कज अग्रवालले हस्ताक्षर गरे । देशमा सङ्घीय गणतान्त्रिक संविधान, २०७२ जारी भएपश्चात् नेपालको विद्युत् क्षेत्रले ठुलो फड्को मार्न सफल भएको छ । नेपालको जलविद्युत् विकासको इतिहास विसं २०६८ मा फर्पिङ जलविद्युतबाट पाँच सय किलोवाट विद्युत उत्पादन गरेपछि सुरु भएको थियो । विसं २०७२ सम्म आइपुग्दा एक सय चार वर्षमा करिब आठ सय मेगावाट मात्र उत्पादन क्षमता पुगेको थियो । पछिल्ला सात वर्षभित्र नेपालको विद्युत उत्पादन क्षमता झण्डै तीन हजार मेगावाट बराबर पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म मुलुकको कुल जडित क्षमता तीन हजार पाँच सय मेगावाट बराबर पुग्नेछ । पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै मुलुकको प्रणालीमा पाँच सय ४१ मेगावाट थप भएको छ । साथै आउँदो दुईदेखि तीन महिनाभित्र ‘टेस्टिङ कमिसनिङ’ भइरहेका थप आयोजनाबाट करिब पाँच सय ६४ मेगावाट बिजुली थप हुनेछ । ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार हरेक वर्ष एक हजार मेगावाटको हाराहारीमा उत्पादन क्षमता थप हुनेगरी निजी क्षेत्रसँग विद्युत खरिद सम्झौता अगाडि बढाएको छ भने प्राधिकरणलगायतका सरकारी निकायबाट ठुला जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढाइएको छ । हालसम्म नौ हजार एक सय ६४ मेगावाटका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता सम्पन्न भएको छ । त्यसमध्ये विगत एक वर्षमा मात्र करिब दुई हजार एक सय ६९ मेगावाट बराबरको जलविद्युत् आयोजनासँग विद्युत खरिद सम्झौता भएको छ । जलविद्युतको विकासमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पहलकदमी प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पहिलो कार्यकाल (२०६४–२०६५) मा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य निर्धारण गर्नुभएको थियो । विद्युत उत्पादनका लागि विभिन्न राष्ट्रसँग छलफल तथा लगानीको वातावरण तयार पारिएको थियो । त्यस्तै २०७४ मा दोस्रो कार्यकाल दैनिक १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ थियो । सोही कार्यकालमा लोडसेडिङको अन्त्य गरियो । उज्यालो नेपालको घोषणा, पूर्वाधारको तीव्र विकासलाई जोड दिइएको थियो । प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्डको तेस्रो कार्यकालमा कुल छ हजार सर्किट किलोमिटर बराबरको प्रसारण लाइन विस्तारसँगै झण्डै तीन हजार मेगावाट बराबर बिजुली प्रणालीमा जोडिएको छ । यस्तै आजमात्रै भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत व्यापार सम्झौता भएको छ । त्यस्तै रु १५ अर्ब २७ करोड बराबरको झण्डै सात सय मेगावाटसम्म विद्युत निर्यात भयो । बङ्गलादेश र चीनसँग समेत विद्युत् व्यापारका लागि छलफल जारी छ । त्यसलाई पनि शीघ्र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि लगिनेछ । सन् २०३५ सम्म २८ हजार सात सय १३ मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । रणनीतिक महत्वका आयोजना निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको छ । ठुला आयोजना सुरु हुँदै दक्षिण एसियाली क्षेत्रकै सबैभन्दा ठुलो १० हजार आठ सय मेगावाट कर्णाली–चिसापानी आयोजनाको अध्ययन प्रक्रिया सुरु भएको छ । आगामी तीन वर्षभित्र सो आयोजनाको अध्ययन प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको शिलान्यास गर्ने तयारी गरिएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखिएको सो आयोजनालाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विशेष प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ । त्यस्तै दुधकोशी छ सय ३५ मेगावाट, तामाकोशी पाँचौँ एक सय मेगावाट, जगदुल्ला एक सय मेगावाट, अरुण चौथो चार सय ९२ मेगावाटलगायतका ठुला आयोजना अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । ती आयोजना सम्पन्न भएपछि मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा गुणात्मक परिवर्तन हुने सरकारको विश्वास छ । सुनकोशी मरिन डाइभर्सन तथा कमला डाइभर्सन सिँचाइ आयोजनालाई समेत थप पानी उपलब्ध गराउन सक्ने छ सय ७८ मेगावाट क्षमताको सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको थप विस्तृत अध्ययन गर्न र लगानी ढाँचा तयार गरी निर्माण अगाडि बढाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई अनुमति दिइसकिएको छ । नेपालको समृद्धिको यात्रामा यस्ता आयोजनाहरूले ठुलो योगदान पुर्‍याउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वास व्यक्त गरेका छन् । लामो समयसम्म नेपाली जनताले १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङको कहालीलाग्दो अवस्था थियो । विसं २०७३ देशबाट लोडसेडिङ अन्त्य भयो । सोही आर्थिक वर्ष देशको गार्हस्थ्य उत्पादन सात प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको थियो । लोडसेडिङ अन्त्य र उत्पादन वृद्धिसँगै नेपालले वर्षात्को समयमा बढी भएको विद्युत भारत निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जनमा बढोत्तरी गर्दै लगेको छ । वर्षात्मा पनि विद्युत आयात गर्नुपर्ने अवस्थाबाट आज नेपाल निर्यात गर्ने देशको रूपमा स्थपति भएको छ । विगत एक वर्षमा सात सय मेगावाटसम्म विद्युत निर्यात गरी रु १५ अर्ब २७ करोड बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३१ दशमलव २८ प्रतिशतले बढी हो । आगामी दुईदेखि तीन वर्षमा विद्युत निर्यात बढ्दै जाने र आयात घट्दै गई शून्यमा झर्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको भनाइ छ । देशमा उत्पादित जलविद्युत पेट्रोल, डिजेल र ग्यास आयातलाई विस्थापित गर्दै निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने सबभन्दा ठुलो र भरपर्दो माध्यमका रूपमा ऊर्जा क्षेत्र अगाडि आएको छ । हाल नेपालले भारतीय विद्युत् बजारको रियल टाइम, डे अहेड, अल्पकालीन र मध्यकालीनरूपमा विद्युत व्यापार गर्दै आएको छ । देशमा भएको प्रचुर मात्रामा उत्पादन हुनसक्ने जलविद्युतको बजारलाई सुनिश्चित गरिएको छ । नेपालको विद्युतको बजार बङ्गलादेशसम्म विस्तार गर्न सुरुआती चरणमा ४० मेगावाट विद्युत बङ्गलादेशमा निर्यात गर्नेगरी भारत र बङ्गलादेश सहमत भएका छन् । निकट भविष्यमा नै यसका लागि आवश्यक सम्झौता गर्ने तयारी छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछिल्लो कार्यकाल एक वर्ष पुगेको अवसरमा देशवासीका नाममा गरेको सम्बोधनमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा भएको प्रगतिका बारेमा खुल्स्तरूपमा धारणा सार्वजनिक गरे । जलस्रोत नेपालको समृद्धिको आधार मात्र नभई दक्षिण एसियाली देशको हरित ऊर्जाको स्रोतसमेत बन्ने निश्चित । नेपालको पानी र जलविद्युत्लाई प्रयोग गरी हरित हाइड्रोजन र एमोनियाको उत्पादन गरी विश्वबजारमा निर्यात गर्न सक्ने ठुलो सम्भावना छ । सरकारले हरित हाइड्रोजन विकासको नीति तयारीको अन्तिम चरणमा छ । यसबाट भविष्यमा खाद्य सुरक्षाका लागि आवश्यक रासायनिक मलको उत्पादन गर्ने नीतिसमेत सरकारले लिइएको छ । प्रसारण लाइनमा यस्तो छ सफलता देशभित्र उत्पादित विद्युतलाई ग्राहकसम्म पुर्‍याउन र बचत भएको विद्युत निर्यात गर्नका लागि देशभित्र र अन्तरदेशीय प्रसारण एवम् सबस्टेशनको सञ्जाल विस्तार भइरहेको छ । विगत एक वर्षमा चार सय केभी क्षमतासम्मका करिब पाँच सय सर्किट किमी प्रसारण लाइन र दुई हजार चार सय एमभिए क्षमताका सबस्टेशन थप भएको छ । हाल कुल छ हजार सर्किट किमी प्रसारण एवम् करिब नौ हजार एमभिए बराबर सबस्टेशनको क्षमता पुगेको छ । यसै अवधिमा नेपाल–भारत जोड्ने एक सय ३२ केभी कुशाहा कटैया तेस्रो सर्किट, रक्सौल परवानीपुर दोस्रो सर्किट र मैनहिया सम्पतिया जोड्ने प्रसारण लाइन सम्पन्न भई सञ्चालन भएका छन् भने बुटवल गोरखपुर चार सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको शिलान्यास भई निर्माणकार्य सुरु भएको छ । लम्कीबरेली र इनरुवा पूर्णिया चार सय केभी प्रसारण लाइनको निर्माण अगाडि बढाउने सहमति भइसकेको छ । चीन जोड्ने चिलिमे–केरुङ दुई सय २० केभी प्रसारण लाइन अगाडि बढाउने सहमति भएको छ । यो प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न भएसँगै नेपालले चीनसँग पनि विद्युत व्यापार सुरु गर्नेछ । वि।सं २०७३ मा विद्युतको पहुँच पुगेका जनतालाई चौबीसै घण्टा विद्युत सेवा पुर्‍याई लोडसेडिङ अन्त्य भएको थियो । त्यतिबेला देशको करिब ४० प्रतिशत जनतामा विद्युतको पहुँच नै पुगेको थिएन । हाल करिब ९८ प्रतिशत नेपाली जनतामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ । विगत एक वर्षमा करिब पाँच प्रतिशत थप जनतामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ । आगामी एक वर्षभित्र सारभूतरूपमा शतप्रतिशत जनतामा विद्युतको पहुँच पुर्‍याउने गरी काम अगाडि बढाइएको छ । गत एक वर्षमा विद्युत् चुहावटलाई एक प्रतिशत कम गरी करिब १३ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ भने प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत करिब ५४ युनिटले वृद्धि भई जम्मा तीन सय ८० युनिट पुगेको छ । हुम्लाबाहेक ७६ जिल्लामा ग्रिडको विद्युत पुगेको छ भने तीनवटा प्रदेश र ४८ जिल्लामा पूर्ण विद्युतीकरण सम्पन्न भएको छ । उज्यालो नेपाल कार्यक्रम यतिमै अन्त्य नहुने सरकारको बुझाइ छ । प्राधिकरणले स्थानीय निकायसँगको सहकार्यमा गाउँ सहर उज्यालो कार्यक्रमअन्तर्गत स्मार्ट स्ट्रिट लाइट जडानकार्यलाई तीव्रता दिएको छ । सरकारले करिब ५० हजार विपन्न वर्गका घरपरिवारलाई निःशुल्क मिटर जडान गरेको छ । त्यस्तै २० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने आधारभूत वर्गका करिब २१ लाख घरपरिवारलाई निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराएको छ । कृषि उत्पादनलाई बढावा दिन विद्युत प्रयोग गरी लिफ्ट सिँचाइ गर्ने उपभोक्ताका लागि प्रतियुनिट रु दुई मात्र विद्युत महसुलदर कायम गरिएको छ । भूमिगत लिफ्ट सिँचाइलाई ध्यानमा राखी सरकारले सिँचाइ विद्युतीकरणलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको छ । सरकारले लिफ्ट खानेपानीमा समेत विद्युत महसुलमा छुट दिइएको छ । देशभित्र उत्पादन हुने जलविद्युतलाई देशभित्रै बढीभन्दा बढी खपत गर्नेगरी सरकारले विद्युत खपत कार्ययोजना बनाई लागू गरिसकेको छ । विद्युतीय गाडी तथा विद्युतीय चुल्हो आयातमा भन्सार सहुलियत, चार्जिङ स्टेशनका लागि महसुल छुट तथा देशभर चार्जिङ स्टेशन जडान गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिएको छ । प्राधिकरणबाट मात्र हाल ५१ वटा द्रुत चार्जिङ स्टेशन जडान गरिएको छ भने निजी क्षेत्रबाट करिब दुई सयवटा चार्जिङ स्टेशन जडान भएका छन् । सरकारले पर्याप्त चार्जिङ स्टेशन जडान गर्ने नीतिअनुरुप थप पाँच सयवटा चार्जिङ स्टेशन जडान गर्नेछ । हाल सरकारको नीतिको परिणामस्वरुप सार्वजनिक र निजी सवारीसाधनको आयातमा विद्युतीय गाडीको मात्रा उल्लेख्यरूपमा वृद्धि भएको छ । सरकारले विद्युतीय सार्वजनिक यातायातलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने भएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको सातौँ बैठक विभिन्न चारवटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै सम्पन्न भएको छ । बैठकमा द्विपक्षीय सम्बन्धका समग्र विषयका साथै आपसी सहयोगका विभिन्न क्षेत्रको समीक्षा भएको छ । दुवै देशबिच सम्पर्क सञ्जाल विस्तार, व्यापार, जलस्रोत, ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउद र भारतका विदेशमन्त्री एस जयशङ्करको उपस्थितिमा सो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृतबहादुर राईका अनुसार सरकारी संस्था वा अन्य कुनै पनि संस्थामार्फत उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना कार्यान्वयनका लागि भारतीय अनुदान सहायतासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । यसैगरी दुई देशबिच दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौताअनुसार आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सकिनेछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारत सरकारको नेशनल थर्मल पावर कर्पोरेसनबिच नवीकरणीय ऊर्जा विकासका लागि सहकार्य गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) र भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संस्था तथा अन्तरिक्ष विभागका तर्फबाट न्यु स्पेस इण्डिया (एनएसआईएल) बिच ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहनमा मुनाल उपग्रह प्रक्षेपण सेवासम्बन्धी सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर भएको छ । आज दुई देशबिच १३२ किलोभोल्ट क्षमताका रक्सौल परवानीपुर, कुशाहा कटैया र न्यु नौतनवा मैनाहिया अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको उद्घाटन गरिएको छ । भूकम्पपछिको पुनः निर्माणका लागि भारत सरकारले १० अर्ब रुपियाँ अनुदान सहयोग गर्ने घोषण गरेको छ । रासस

पुस १९, बेथान रामेछाप। प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनयुद्धको शान्तिपूर्ण रूपान्तरणसँगै क्रान्तिको स्वरूप फेरिएको बताएका छन् । बिहीबार दिउँसो रामेछापको बेथान पानीघाटमा आयोजित सत्ताइसौं बेथान वीरता दिवस, शहिद स्तम्भ उद्घाटन तथा शहिद परिवार सम्मान कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताएका हुन् । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘जनयुद्ध देशको मुक्ति र परिवर्तनका निम्ति महान् विद्रोह थियो। त्यतिबेला हामीसँग ठूलो शक्ति थिएन, तर महान् विचार थियो, ऐतिहासिक लक्ष्य थियो। त्यसका आधारमा नेपालको क्रान्तिले गुणात्मक उचाइ प्राप्त गर्‍यो। त्यसले नै देशमा महान् परिवर्तन सम्भव भएको हो।’ ‘हामी अहिले पनि क्रान्तिमै छौं। क्रान्ति सकिएको छैन, तर क्रान्तिको स्वरूप फेरिएको छ।’ उनले भने, ‘हामी समाजवादको लक्ष्यमा छौं। त्यसका निम्ति सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको प्राथमिकतासहित अगाडि बढिरहेका छौं। यो क्रान्तिको शान्तिपूर्ण मोर्चा हो।’ प्रधानमन्त्रीले वर्तमान सरकार देश र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेको र भारतीय विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणले १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यातको ग्यारेण्टी भएको बताए । कार्यक्रममा बेथानका शहिदहरू तीर्थ गौतम, फत्तबहादुर स्माली मगर र दिलमाया बम्जनका परिवारजनलाई सम्मानका साथै शहिद स्मारकको उद्घाटन गरिएको थियो।

काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच बिजुली निर्यातसम्बन्धी दीर्घकालीन सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर  भएको छ । आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने पूर्वसहमतिले साथर्कता पाएकाे  छ । बिजुली निर्यातसम्बन्धी द्विपक्षीय सहमतिपत्रमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल र भारतका ऊर्जासचिव पङ्कज अग्रवालले आज बिहिबारे हस्ताक्षर गरे । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले गत जेठमा गर्नुभएको भारत भ्रमणका क्रममा सो सन्दर्भमा सहमति भएको थियो । प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’का भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले सोही अवसरमा दीर्घकालीन रुपमा नेपालको बिजुली आयात गर्न लागिएको र दुई देशकाबीचमा सहमति भएको बताएका थिए । भारतको सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि नै विद्युत् आयातसम्बन्धी सम्झौतालाई अनुमोदन गरिसकेको छ । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्करको बिहीबारदेखि हुन लागेको नेपाल भ्रमणका अवसरमा दुई देशका सचिवले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्न लागेका छन् ।सो सहमतिपछि भारतका सरकारी तथा निजी क्षेत्रका विभिन्न कम्पनीले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रुपमा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता गरी बिजुली लिनेछन् । नेपाल र भारतका निजी क्षेत्रले पनि आवश्यक सहमति गरेर बिजुली आयात निर्यात गर्न सक्नेछन् । सरकारले आगामी १२ वर्षमा कूल २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको ऊर्जा विकास रणनीतिसमेत बनाइसकेको छ । त्यसमा १३ हजार मेगावाट आन्तरिक खपतका लागि र १५ हजार मेगावाट भारतलगायतका देशमा निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।उक्त सहमतिपछि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासको ढोका खुल्ने भन्दै निजी क्षेत्रले समेत स्वागत गरेको छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई समेत साथमा लिएर ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा गुणात्मक परिवर्तन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आज नै नेपाल भारत संयुक्त आयोगको सातौं बैठक हुने छ । दरबारमार्गस्थित होटल याक एण्ड यतिमा बिहीबार दिउँसो हुने बैठकमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद र भारतका तर्फबाट विदेशमन्त्री एस जयशंकरले नेतृत्व गर्नेछन् ।तीन वर्षपछि हुन लागेको बैठकमा विद्युत, व्यापार,आपसी सीमा समस्या, हवाई रूटलगायत विषयमा छलफल हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।बैठक सुरू हुनुअघि नेपाल र भारतबीच दीर्घकालीन व्यापार विद्धुत सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। सिंहदरबारमा उर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतको उपस्थितिमा भएको सम्झौतामा नेपालका उर्जासचिव गोपाल सिग्देल र भारतका उर्जा सचिव पंकज अग्रवालले हस्ताक्षर गरेका थिए।नेपाल र भारतबीच भारतले नेपाललाई दिंदै आएको सहयोग रकम बढाउने सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर हुँदैछ।भारतले नेपाललाई प्रदान गर्दै आएको उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना (एचआइसिडिपी) अन्तर्गतको रकम २० करोड रूपैयाँ पुर्‍याउन गरेको प्रस्तावमा नेपालले सहमति जनाएको छ।त्यस अतिरिक्त उनको भ्रमणमा विभिन्न समझदारी बन्नेछ । तीन प्रसारण लाइनको उद्घाटन हुने सम्बद्ध अधिकारीहरुका अनुसार भारतीय विदेशमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा तीनवटा महत्वपूर्ण प्रसारण लाइनको उद्घाटन हुनेछ । ती प्रसारण लाइनमध्ये दुईवटा यसअघि नै सञ्चालनमा आइसकेको भए पनि दोस्रो सर्किट थप भएका हुन् । रक्सौल परवानीपुर, कुशाहा कटैया प्रसारण लाइनको एकरएक वटा सर्किट सञ्चालनमा थिए । ती प्रसारण लाइनमा अर्को सर्किट थप गरेर डबल सर्किट बनाइएको छ । ती प्रसारण लाइनको क्षमता एक सय ३२ केभी छ । ती प्रसारण लाइनबाट हाल ८० मेगावाट बराबरको बिजुली आदान प्रदान हुँदै आएका थिए । दोस्रो सर्किट सञ्चालनमा आएपछि थप ८० मेगावाट बिजुली आदान प्रदान गर्न सकिनेछ । यसैगरी, न्यू नौतनवा मैनाहिया एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइनको पनि उद्घाटन हुनेछ । डबल सर्किट क्षमताको सो प्रसारण लाइनबाट दुई सय मेगावाट बराबरको बिजुली आदानप्रदान हुनेछ । सो प्रसारण लाइन हालैमात्र निर्माण सम्पन्न भएको हो । ऊर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावमा नानपारा–कोहलपुर एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइनको विषय पनि समावेश छ । भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले निर्माण गरिरहेको नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइनको विषयमा आवश्यक सहमति खोजिने छ । सो प्रसारण लाइनको क्षमता दुई हजार मेगावाटभन्दा बढी भएकाले त्यसको क्षमता उपयोग गर्ने विषयमा सहमति जुटाउने नेपालको तयारी छ । नेपालले सो प्रसारण लाइनको उपभोग गरेर थप बिजुली भारत निर्यात गर्न सकिने बताउँदै आएको छ । अरुण तेस्रोको हाल भौतिक प्रगति ६५ प्रतिशतमाथि छ । सहसचिवस्तरीय बैठकले टुग्याए यस्ता विषय यस्तै, भारतीय विदेशमन्त्रीको भ्रमणको अवसर पारेर आजै नेपाल र भारतका ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिवस्तरीय बैठक समेत सम्पन्न भएको छ । शुक्रबारदेखि चितवनमा हुने सचिवस्तरीय बैठकको एजेण्डासमेत आजको बैठकले तय गरेको छ । आजको बैठकले हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर– मुजफ्फरपुर चार सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि गर्ने विषयमा पनि दुई देशका उच्च अधिकारीबीच सहमति भएको छ । सो प्रसारण लाइन चार सय केभी क्षमताको हो । विसं २०७९ फागुनमा भएको नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकले सो प्रसारण लाइनबाट आठ सय मेगावाट बिजुली आयात निर्यात गर्नसक्ने सहमति गरेका थिए । सो प्रसारण लाइनको क्षमता एक हजार मेगावाट बराबर बनाउने र पूर्णरुपमा उपयोग गर्ने विषयमा दुई देशका अधिकारीबीच सहमति भएको छ । त्यस्तै हाल सञ्चालनमा रहेको टनकपुर– महेन्द्रनगर प्रसारण लाइनको क्षमता उपयोगका विषयमा समेत दुई देशका अधिकारी सहमत भएका छन् । उक्त प्रसारण लाइनको क्षमता एक सय ३२ केभी रहेको छ । प्राधिकरणले त्यस प्रसारण लाइनबाट ८० मेगावाट बिजुली आयात गर्दै आएको छ । संयुक्त प्राविधिक टोलीले सो प्रसारण लाइनको उपयोग गरेर दुई सय मेगावाट बराबरको बिजुली आदानप्रदानका लागि सम्भाव्य विकल्प प्रस्तुत गरेका थिए । आजको बैठकमा प्राविधिकरुपमा हाल सचालनमा रहेको प्रसारा लाइनबाट थप बिजुली आयात निर्यात गर्न सकिने सम्भाव्य विकल्प खोजिनेछ । यस्तै, चार सय केभी क्षमताको अर्को प्रसारण बनाउने विषयमा संयुक्त प्राविधिक समूहले अध्ययन गर्ने सहमति भएको छ । यसैगरी नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा रहेका अन्य एक सय ३२ केभी क्षमताका प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि गरेर तथा बिजुली आदानप्रदानका लागि सहज बनाइने भएको छ । न्यू बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलाई गति दिने दुई देशका उच्च अधिकारीबीच दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको रुपमा रहेको न्यू बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको कामलाई गति दिने सहमति भएको छ । गत जेठमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा सो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको शिलान्याश गरिएको थियो । सो प्रसारण लाइनको भारततर्फको एक सय २० किलोमिटर खण्डको काम सुरु भएको छ । आयोजनास्थलमा निर्माण व्यवसायी परिचालन भइसकेको बताइएको छ । सन् २०२५ को मे सम्म सो प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी दुवै देशले तदारुकता दिने भएका छन् । थप दुई अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गरिने दुई देशका उच्च अधिकारीबीच थप दुई उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । यसअघि नै प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको रुपमा रहेका चार सय केभी क्षमताको दोदोधारा बरेली र इनरुवा पूर्णीया प्रसारण लाइन निर्माणका विषयमा पनि आवश्यक सहमति जुटाइने छ । नेपालको बिजुली भारतीय बजारमा निर्यातका लागि पनि ती प्रसारण लाइन अत्यावश्यक छ । सन् २०२८ सम्म ती प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ । यसैगरी अन्य क्षमतामा प्रसारण लाइनको निर्माण गरेर विद्युत् आदान प्रदान गर्ने विषयमा पनि सहसचिव स्तरमा सहमति भएको छ । ठूला आयोजनालाई गति दिइने आजको बैठकले भारतीय कम्पनीले अगाडि बढाएका ठूला आयोजनालाई थप गति दिइने भएको छ । जलविद्युत् आयोजनातर्फ भारतीय कम्पनीले अगाडि बढाउने अरुण चौथो, तल्लो अरुण, पश्चिम सेती, सेती नदी–६ र फुकोट कर्णालीलाई थप गति दिइनेछ । तीमध्ये तल्लो अरुण र अरुण चौथो भारतीय कम्पनी सतलजले जिम्मा लिएको छ । पश्चिम सेती र सेती नदी–६ भारतीय कम्पनी एनएचपीसीले निर्माणको जिम्मा लिएको छ । फुकोट कर्णालीमा भने एनएचपीसीको ५१ प्रतिशत बराबरको हिस्सा रहनेछ । यस्तै, नेपालको बिजुली सहजरुपमा भारतीय बजारमा प्रवेशका लागि थप मार्ग प्रशस्त गर्न लागिएको छ । हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले इनर्जी एक्सचेञ्ज मार्केटमा बोलपत्रका प्रक्रियाबाट बिजुली बिक्री गर्दै आएको छ । त्यस्तै, नेपालको बिजुली बङ्गलादेशमा बिक्रीका लागि भारतीय संरचनाको प्रयोग गर्ने विषयमा पनि त्रिपक्षीय संयन्त्र बनाउन सहमति भएको छ । भारतीय संयन्त्र प्रयोग गरेर बंगलादेश बिजुली पठाउन कुनै समस्या नभएको भारतीय अधिकारीले आजको बैठकमा धारणा राखेका थिए । बङ्गलादेशले बिजुली लैजान आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिसकेको छ । केही सामान्य प्राविधिक विषय मात्रै बाँकी छ । त्यसलाई तत्कालै टुङ्गो लगाइनेछ । पावर एक्सचेञ्ज कमिटीलाई थप सक्रिय बनाउने, ग्रीन हाइड्रोजनको उत्पादन तथा विकास, क्षमता विकास तथा ऊर्जा क्षेत्रमा एक अर्का देशबीचको सहकार्यका विविध विषयमा समेत छलफल भएको छ ।

काठमाडौं । भिजिट भिसामा मानव तस्करी प्रकरणमा प्रहरीले अनावश्यक धरपकड गरेको भन्दै अध्यागमनका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएपछि गृह मन्त्रालयले यसबारे छलफल गर्ने भएको छ । घटनाप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि मन्त्रालयमा डाकेका छन् । कामै ठप्प पार्ने गरी कर्मचारीले आन्दोलन गर्नुको कारण र प्रहरी चेकजाँचबाट उठेका प्रश्नका विषयमा गृहमन्त्रीले दुवै पक्षसँग छलफल गर्न लागेका हुन् । छलफलका लागि अध्यागमन कार्यालयका अधिकारी र प्रहरी अधिकारी मन्त्रालय पुगेका छन् । छलफलको तयारी भइरहेको अध्यागमन विभागका सूचना अधिकारी प्रेम प्रसाद दहालले जानकारी दिए । विमानस्थलमा कार्यरत अध्यागमनका कर्मचारीले स्वतन्त्र रूपमा कामकाज गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै गृह मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग लगायतमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् भने बुधवार केही समय विमानस्थलमा काम रोकेका थिए ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरबीच भेट भएकाे छ । विदेशमन्त्री एस जयशंकर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न १२ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार पुगेका हुन् । भेटमा आर्थिक सहकार्यमा केन्द्रित भई छिमेकी सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल भएको बताइएको छ । भेटमा केही समय पहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा भएका सहमति कार्यान्वयनमा भारतले देखाएको सक्रियता र भूकम्प लगायतका विभिन्न अवसरमा भारतले नेपाललाई गरेको सहयोगको प्रंशसा गरेको प्रधानमन्त्रीका पराष्ट्र सल्लाहकारले जानकारी दिए । छिमेकी पहिलो नीतिलाई प्रतिबिम्बित गर्दै नेपालको विकास र समृद्धिको चाहनामा भारत सदैव भरपर्दो साझेदार रहने विदेशमन्त्री जयशंकरले बताए । दुईदिने भ्रमणमा नेपाल आज आएका विदेशमन्त्री जयशंकरले राष्ट्रपतिसँग भेटवार्ता गरिसकेका छन् भने प्रमुख दलका शिर्ष नेतृत्व लगायतसँग पनि भेट वर्ता गर्ने छन् ।

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भूकम्पबाट भत्किएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गर्दा स्थानीय विशेषता र मौलिकतामा जोड दिन निर्देशन दिएका छन् । बुधबार दिउँसो ललितपुरमा आयोजित अन्तरक्रियामा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले सो निर्देशन दिएका हुन् ।अन्तरक्रियामा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘‘नेपाल भूकम्प, प्राकृतिक प्रकोप र जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको मुलुक भएकाले व्यक्तिगत आवासलगायत सबै भवन तथा संरचनाको बीमा गराउने सम्बन्धमा अध्ययन गरी नेपाल सरकारको मुख्यसचिवले प्रतिवेदन पेश गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरिसकेको छ। यसलाई समेत तीब्रता दिन निर्देशन गर्दछु। साथै स्थानीय मौलिकता र विशेषतासहितका संरचना निर्माणमा केन्द्रित हुन आग्रह गर्दछु।’’ सो अवसरमा प्रधानमन्त्रीले पर्याप्त मात्रामा पूर्वतयारीको लागि खोज तथा उद्दारका लागि उपकरणहरूको व्यवस्था, राहतका लागि टेन्टलगायतका सामग्रीहरूको व्यवस्था सबै प्रदेश गोदाम, जिल्ला गोदाम र स्थानीय तहमा हुने व्यवस्थाका लागि कार्ययोजना बनाउन पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका हुन् । साथै उनले भूकम्प प्रभावितहरूलाई उद्धार, राहत तथा नेपाललाई विपत् र जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट सुरक्षित राख्न सहयोग प्रदान गर्न खटिनुभएका सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, नागरिक समाज, विकास साझेदार सामाजिक संघसंस्था, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी, स्थानीय समुदायलगायत सबैलाई सरकारका तर्फबाट धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा समन्वय, सहकार्य र सहयोगका लागि समेत अपील गरे । सम्बोधनको पूर्णपाठ नेपाल भूकम्पको जोखिमका दृष्टिले उच्च जोखिममा रहेको र नेपालका पश्चिमी क्षेत्रमा ठूला भूकम्पहरू आउन सक्ने सम्भावनाबारे कतिपय विज्ञहरूले भन्दै आएका छन् । वर्ष दिनभित्रै जाजरकोट, बझाङ्ग र डोटीमा गएका भूकम्पले यसको पूर्वसंकेत गरेको छ । एक वर्षअगाडि पनि डोटी–बाजुरा भूकम्पका कारण ६ जनाको ज्यान गएको थियो र सयौं घरमा क्षति पुगेको थियो । असोज १६ गतेपछि एक महिनाको अन्तरालमा बझाङ र जाजरकोट भूकम्पको लगत्तै म दुवै स्थानमा पुगेँ । त्यहाँको अवस्था देख्दा लाग्यो– मध्यम खालको भूकम्प आउँदा त यस्तो अवस्था छ भने हालैको जापानमा गएको जत्रो ७.६ म्याग्निच्युडको भूकम्प वा २०७२ सालको जत्रो भूकम्प गएको भए त्यसले सिर्जना गर्ने त्रासदी हामीले झेल्न सक्थ्यौं होला र ? हामीकहाँ भूकम्प या प्राकृतिक विपत्पछि उद्धार या त्यसबाट जोगिने विषयमा केही समय चर्चा हुने गर्दछ । तर विपद पूर्व जोखिमको आंकलन गरी सोहीअनुरूपको संरचना र तयारीका काममा उदासिनता रहने गरेको छ । त्यसैले यसपटक श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा आएका भूकम्पहरूले हामीलाई जोखिम प्रतिरोधी संरचना र सोहीअनुरूपको निरन्तर तयारीका लागि घच्घच्याएको छ । त्यसैले अब पुनर्निर्माणका लागि गतिलो तयारी गर्ने, भूकम्पप्रतिरोधी डिजाइन तयार पार्ने, बलियो संरचना बनाउने तथा पर्याप्त वजेटको व्यवस्था गर्ने विषयमा मेरो जोड रहेको छ । यो काममा ढिलाई हुनुहुँदैन । जाजरकोट भूकम्पपछिको खोज, उद्धार र राहतमा विगतको तुलनामा सरकारी संयन्त्रको प्रभावकारिता अनुभूति हुने गरि बृद्धि भएको छ । सरकारका तीनै तहको सक्रियता र समन्वयका कारण उद्धार, उपचार र राहतको अभियान सफल भएको हो । म यी कार्यमा संलग्न सबै स्थानीय सरकार, सुरक्षा निकाय, गृह प्रशासन, राजनीतिक दलहरू, विकास साझेदार, सामाजिक संघसंस्था तथा सम्बन्धित क्षेत्रका सबै जनप्रतिनिधिहरूलाई धन्यवाद दिन्छु । भूकम्पपूर्वको तयारी, भूकम्पपछि तत्काल उद्धार, उपचार र राहतको प्रबन्ध र दीर्घकालिन रूपमा त्यसको प्रभावको समाधान गर्ने किसिमले हाम्रा प्रयासहरू केन्द्रित गर्नुपर्ने कुरासमेत यो अनुभवले सिकाएको छ । सरकारले उद्धार र राहतसँगै भूकम्पबाट पूर्णक्षति भएका घरका परिवारलाई तत्कालका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्न प्रतिघरपरिवार ५० हजार उपलब्ध गराएको अवगत नै छ । यसैगरी सांसद विकास कोष र थप गरी रू. १० अर्ब विपत् व्यवस्थापन कोषमा प्रबन्ध गरिसकिएको छ । अव अस्थायी आवास निर्माणमा स्थानीय तहहरूको नेतृत्व स्थापित हुने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरूले पुनर्निर्माणका लागि पहल लिनुपर्नेछ, स्थानीय सरकारहरू जति सक्रिय हुन्छन् त्यति छिटो जनताले पैसा पाउँछन् । म स्थानीय स्वशासन स्थापित हुनेगरि काम गरेर देखाउन स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई आह्वान गर्दछु । हालसम्म अस्थायी आवास निर्माणमा सहयोग पु¥याउनु हुने सबैलाई धन्यवाद दिन्छु र यो कार्य सम्पन्न नभएसम्म यसरी नै सहयोग भइरहने विश्वास गरेको छु । प्रभावित क्षेत्रमा क्षतिको आंकलन तथा आवश्यकता पहिचानको काम करिब करिब सम्पन्न भएको छ । यसका आधारमा उपयुक्त कार्ययोजना तय गरि प्रदेश र स्थानीय तहको अगुवाइ तथा तीनै तहको समन्वयमा पुन निर्माणको कार्य प्रारम्भ गर्नेछौँ । यसका लागि सम्बद्ध सबैलाई आ–आफ्नो क्षेत्र र तहमा तीब्रताकासाथ तयारी गर्न निर्देशन पनि दिन्छु । हामीले घरहरू मात्रै बनाएर पुग्दैन, त्यहाँ सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण तथा आर्थिक, सांस्कृतिकसहित समग्र पुनर्निर्माणको योजना बनाएर अघि बढ्ने योजना हुनुपर्दछ । पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउँदा कर्णाली र सुदूरपश्चिमका जनताको सामाजिक, सांस्कृतिक पहिचान र संस्कृतिको सम्मानका साथै उनीहरूसँगको छलफल र सहमतिका आधारमा निर्णय गर्ने र विपत् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि हुने गरी कार्ययोजना तर्जुमा गर्नुपर्नेमा समेत म जोड दिन चाहन्छु । त्यस क्षेत्रमा विभिन्न सीपमुलक तालिम, उद्यमशिलताका लागि सहुलियतमा ऋणको व्यवस्थासहित समग्र ग्रामीण अर्थतन्त्र बलियो बनाउने कुरामा ध्यान दिन म निर्देशन दिन्छु । यसैगरी पुनर्निर्माणको कार्यमा स्थानीय स्रोतसाधनको उपयोग र परिचालन, सीप विकास तथा रोजगारी सिर्जनाको अवसर, मौलिक तथा भूगोल र जलवायु अनुकूल बस्ती विकासलाई समेत विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ । २०७२ को गोरखा र सिन्धुपाल्चोकको भूकम्पको अनुभवबाट पाठ सिक्दै नेपाललाई कसरी विपत् र जलवायु परिवर्तन उत्थानशील बनाउने भन्ने चुनौती हाम्रासामु छ । हामी २०७२ मा गठन गरिएको पुनर्निर्माण प्राधिकरण जस्तो छुट्टै निकाय बनाउने बाटोमा जाँदैनौं । राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई अझै सशक्त बनाउन ऐन परिमार्जन गरेर भए पनि यसलाई साधनस्रोत सम्पन्न गरेर र यस प्राधिकरणको सांगठनिक संरचनालाई मजबुत बनाएर यसैमार्फत पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउँछौं । यी भूकम्पका असर र प्रभावलाई राम्रोसँग विश्लेषण गरेर यस पछि आउनसक्ने विपत्तिहरूको व्यवस्थापन गर्न हामिले यसैबेला व्यावहारिक र प्रभावकारी नीतिगत आधारहरू तयार गर्नुपर्छ । क्षति भएका र जोखिममा रहेका घरहरू संरचना मात्र होइन, अरु जिल्लामा रहेका कमजोर र जोखिममा रहेका संरचनाहरूलाई पनि प्रबलीकरण वा अहिले नै भत्काएर निर्माण गर्नुपर्छ । हालसालै गएका थुप्रै भूकम्पहरूलाई जोखिमको पूर्वसंकेतको रूपमा लिँदै ठूलो विपदको सामना गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्न जोखिम आँकलन (Risk Assessment) न्यूनीकरण, पूर्वतयारी र पूर्वसूचना प्रणालीको काम अझै घनिभूत गर्न र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिन विशेष निर्देशन दिन चाहन्छु । पर्याप्त मात्रामा पूर्वतयारीको लागि खोज तथा उद्दारका लागि उपकरणहरूको व्यवस्था, राहतका लागि टेन्टलगायतका सामग्रीहरूको व्यवस्था सबै प्रदेश गोदाम, जिल्ला गोदाम र स्थानीय तहमा हुने व्यवस्थाका लागि कार्ययोजना बनाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिन्छु । अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगले पुनर्निर्माणाका साथै जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारीको लागि थप बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । देशभरिकै निजी आवास र सरकारी संरचनाहरूको बिमाको व्यवस्था गर्न मैले मन्त्रीपरिषदमै निर्देशन दिए बमोजिम– नेपाल भूकम्प, प्राकृतिक प्रकोप र जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको मुलुक भएकाले व्यक्तिगत आवासलगायत सबै भवन तथा संरचनाको बीमा गराउने सम्बन्धमा अध्ययन गरी नेपाल सरकारको मुख्यसचिवले प्रतिवेदन पेश गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरिसकेको छ । यसलाई समेत तीब्रता दिन निर्देशन गर्दछु । साथै स्थानीय मौलिकता र विशेषतासहितका संरचना निर्माणमा केन्द्रित हुन आग्रह गर्दछु । अन्त्यमा, भूकम्प प्रभावितहरूलाई उद्धार, राहत तथा नेपाललाई विपत् र जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट सुरक्षित राख्न सहयोग प्रदान गर्न खटिनुभएका सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, नागरिक समाज, विकास साझेदार सामाजिक संघसंस्था, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी, स्थानीय समुदायलगायत सबैलाई सरकारका तर्फबाट धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा समन्वय, सहकार्य र सहयोगका लागि समेत आव्हान गर्दछु । धन्यवाद ।

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले इञ्जिनियरहरू राष्ट्र निर्माणका संवाहक भएको बताउँदै स्तरीय र आधुनिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिन आग्रह गरेका छन् । बुधबार काठमाडौंमा आयोजित १६ औं राष्ट्रिय इञ्जिनियर सम्मेलनमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले इन्जिनियरहरू राष्ट्रनिर्माणका संवाहक भएको बताउँदै पूर्वाधार निर्माणअन्तर्गत देशलाई समृद्ध बनाउन, सडक यातायात कलकारखाना उर्जा, सूचना प्रविधि, कृषि, पर्यटन आदि सबै क्षेत्रमा प्रगतिको जरूरी रहेको बताएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले भने, ‘‘इन्जिनियरहरू राष्ट्रनिर्माणका संवाहक हुन् । देशमा विकास निर्माणका कामहरू भइरहेका छन्, पूर्वाधार निर्माणअन्तर्गत देशलाई समृद्ध बनाउन, सडक यातायात कलकारखाना उर्जा, सूचना प्रविधि, कृषि, पर्यटन आदि सबै क्षेत्रमा प्रगतिको जरूरत छ।’’ त्यसका लागि राष्ट्रमा विज्ञान र प्रविधिको विकास तथा त्यसको उपयोगिताको आवश्यक रहेकोमा प्रधानमन्त्रीले जोड दिए। प्रधानमन्त्रीले आफू इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेजको स्थापनाका लागि सकारात्मक भएकोसमेत बताए। उनले भने, ‘‘नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनले इन्जिनियरहरूको क्षमता अभिवृद्धि, पेशागत विकास तथा उन्नयनका निम्ति विगत लामो समयदेखि इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेजको स्थापना गर्ने विषयमा जोड दिँदै आएको छ। तर्पाइहरूको यो चासो र मागलाई मैले सकारात्मक रूपमा लिएको छु।’’ प्रधानमन्त्रीले ‘आगामी दिनमा सरकारले आफ्ना गतिविधिहरूलाई पूर्वाधार निर्माणतर्फ लक्षित गर्नुपर्ने भएकाले संघ, प्रदेश र स्थानीय संरचनामा इन्जिनियर एवं प्राविधिक जनशक्तिको समुचित परिचालन र व्यवस्थापन हुन जरूरी’ रहेको बताए। सम्बोधनको पूर्णपाठ नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनको १६ औं राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रमुख अतिथिको रुपमा निमन्त्रणा गर्नुभएकोमा वर्तमान कार्यकारिणी समिति तथा सम्पूर्ण इन्जिनियर/आर्किटेक्ट समुदायमा हार्दिक बधाइ व्यक्त गर्दै कार्यक्रमको भव्य सफलताको कामना गर्दछु । इन्जिनियरहरू राष्ट्रनिर्माणका संवाहक हुन् । देशमा विकास निर्माणका कामहरू भइरहेका छन्, पूर्वाधार निर्माणअन्तर्गत देशलाई समृद्ध बनाउन, सडक यातायात कलकारखाना उर्जा, सूचना प्रविधि, कृषि, पर्यटन आदि सबै क्षेत्रमा प्रगतिको जरूरत छ । यसका लागि राष्ट्रमा विज्ञान र प्रविधिको विकास तथा त्यसको उपयोगिताको आवश्यकता छ । यो सबै कार्यमा प्राविधिक जनशक्तिको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपालका दूरदराजमा आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्दै कार्यक्षेत्रमा खटिनुभएका इन्जिनियरहरू आज एकैस्थानमा भेला भई आफ्ना अनुभव साटासाट गरी आपसी एकता, सदभाव तथा सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्नमा समेत यो सम्मेलनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने मैले विश्वास लिएको छु । मैले जानकारी पाएको छु, नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनले इन्जिनियरहरूको क्षमता अभिवृद्धि, पेशागत विकास तथा उन्नयनका निम्ति विगत लामो समयदेखि इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेजको स्थापना गर्ने विषयमा जोड दिँदै आएको छ । तर्पाइहरूको यो चासो र मागलाई मैले सकारात्मक रूपमा लिएको छु । एशोसिएसनको यो मागलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्भव प्रयास गरिने विषय पनि म तपाईहरूलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु । उपस्थित महानुभावहरू, अब परिस्थिति बदलिएको छ, वर्तमान सरकारले सामाजिक न्याय, सुशासन र सामाजिक न्यायलाई प्रमुख प्राथमिकताका साथ आफ्नो कार्यसम्पादन गरिरहेको छ । मेरो तेस्रो कार्यकालको पहिलो वर्षमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासनको प्रत्याभूति, अर्थतन्त्रका चुनौतीहरू सम्बोधन गर्दै अगाडि बढिरहेको छ । यो लक्ष्य पूरा हुन आगामी दिनमा सरकारले आफ्ना गतिविधिहरूलाई पूर्वाधार निर्माणतर्फ लक्षित गर्नुपर्ने भएकाले संघ, प्रदेश र स्थानीय संरचनामा इन्जिनियर एवं प्राविधिक जनशक्तिको समुचित परिचालन र व्यवस्थापन हुन जरूरी छ । आधुनिक विकासको मुख्य प्राथमिकता भनेको पूर्वाधारहरू नै हुन् । सडक, लोकमार्ग, उर्जा, विद्युत, सञ्चार, विमानस्थल, सिंचाइ, खानेपानी तथा ढल निकासका ठूला परियोजनाहरू गुणस्तरीय निर्माणद्वारा तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न सक्यौँ भने मात्र आर्थिक विकासको ढोका खुल्न सक्छ, जसको फलस्वरूप वृहत् आर्थिक पूर्वाधारको मार्ग पहिल्याउन सक्छ । विद्यमान अवस्थामा ठूलो पूर्वाधारको अभावमा राज्यको ठूलो हिस्सा विकासको प्रतिफलबाट टाढा छ । विकास निर्माण गर्नु भनेको लामो तर जटिल प्रक्रिया हो । यसले समान्य रुपमा गतिलिन सक्यो भने कुनै पनि आयोजना तोकिएको अवधिभित्र सम्पन्न गर्न सकिन्छ, अनावश्यक विवाद र झमेलाका कारण विलम्ब भइदिँदा समयसीमाभित्र सम्पन्न हुन नसकेको विकास आयोजनाहरूमा लागत बढ्दै जाँदा राज्यलाई थप आर्थिक भार पर्न गएको विद्यमान अवस्था रहेको हामीले अनूभूति गरेका छौं । यस्ता कठिनाइहरूलाई चिर्दै अब्वल व्यवस्थापकीय ढंगबाट आफ्नो ज्ञान र सीपको सदुपयोगद्वारा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको गतिलाई तीब्रताका साथ अगाडि बढाउँदै समयमै परिणाम निकाल्न सकिएमा मात्र जनताको मुहारमा खुशी ल्याउन सकिनेछ, जुन कुराको सामथ्र्यता र समाधान तपाई प्राविधिक जनशक्तिबाट मात्र सम्भव हुन्छ । विकास र इन्जिनियर एक आपसका परिपूरक हुन् । देश विकासको गतिलाई द्रूतरूपमा अगाडि बढाउन इन्जिनियर समुदायकोे भूमिकालाई अभिवृद्धि र प्रोत्साहनपूर्वक प्रयोग गर्न सकेमा मात्र विकास र समृद्धिको एजेण्डाले सार्थकता पाउनेछ । नेपालको राजनीतिले संक्रमणकाल पार गरी अब स्थायित्वतर्फ अग्रसर भएको छ । राजनीतिक दलहरूले गरेको प्रतिवद्धता र वाचाहरूलाई पूरा गर्ने चुनौतीपूर्ण अवसर हामीले प्राप्त गरेका छौँ । त्यसलाई प्रत्यक्ष रूपमा देख्ने अनुभूति गर्ने लक्षित वर्गका आशाले अझै सहारा खोजिरहेको छ । त्यसकारण इन्जिनियरहरूले पूर्वाधार निर्माणको विषयलाई सधै जनताको जीवनशैलीसँग जोडेर हेर्नुपर्दछ । तपाईहरूले निर्माण गर्ने पूर्वाधारहरूले जनताको आवश्यकता र आकांक्षा पूरा गर्ने र देश समृद्ध हुँदै जाने लक्ष्य प्राप्त गर्नुपर्दछ । समाजका लागि ठूलो मान्छे होइन असल मान्छे चाहिन्छ । तपाईहरूका सिर्जना, कला र सीपबाट बनेको पूर्वाधार संरचना मानव जीवन उपयोगी र अनुपम हुनुपर्दछ । तर, द्रूततर विकास निर्माणबाट प्राकृतिक वातावरणमा प्रतिकुल असर पनि परिरहेको छ । नेपालको पर्यावरणमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव देखा परिरहेको छ । यस्तो प्रतिकूल प्रभावलाई न्य्ूनिकरण गर्ने, वातावरणीय अनुकूलताका उपायहरू अवलम्बन गर्ने र भइपरि आउने प्राकृतिक विपद्बाट जनधन र सम्पत्ति सुरक्षाका उपायहरूको सुरक्षणसहितको पूर्वाधार निर्माण गर्न सुझाउने काम पनि तपाई इन्जिनियरहरूले नै गर्नुपर्दछ । यो राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालको समृद्धि र विकासको लागि अबको मार्ग के हुनपर्दछ ? त्यसलाई यो २ दिनको कार्यक्रममा बहस, छलफल गरी इन्जिनियर समुदायको प्रतिष्ठालाई अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भई देशको आगामी दिशा र लक्ष्य निर्धारण गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वाससमेत व्यक्त गर्दछु । अन्त्यमा, तपाईहरूको यो सम्मेलनबाट प्राप्त निचोडले नेपाल सरकारलाई देशको विकासका लागि नीति निर्माण गर्न महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वाससहित फेरि एकपटक सम्मेलन सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु । धन्यवाद ।

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले पार्टीको जनतासँग विशेष रुपान्तरण अभियानले जनतामा आशाका झिल्का पैदा गरेको दाबी गरेको छ । मंगलबार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा पार्टीका प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले यस्तो बताएका हुन् । प्रवक्ता सापकोटाले जनतसँग विशेष रुपान्तरण अभियान हामीले निर्धारण गरेको लक्ष्य र उद्देश्यमा सफल भएको समेत बताए । उनले अभियानले टोल कमिटीदेखि समिति गठन, पुनःगठन गरेको बताए । अभियानले कार्यकर्ताहरुमा जागृति ल्याएको, जनतामा आशा पलाएको र अभियानले चुनावको बेलामा मात्रै नभइ माओवादी अरु बेलामा पनि आउँदा रहेछन् भन्ने आशा पलाएको प्रवक्ता सापकोटाको भनाई थियो । उनले अभियानले पुराना नेताहरु पार्टीमा फर्किएको र पार्टीमा प्रवेश गर्नेहरुको संख्यामा वृद्धि हुँदै जान उल्लेखनिय भुमिका खेलेको बताए । उनले पार्टीमा नयाँ आशा र उत्साह पैदा भएको बताए । प्रवक्ता सापकोटाले अभियानले सदस्यता नविकरण तिब्रताका साथ अघि बढाउन भुमिका खेलेको बताए ।

  पुस १७, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनअनुरूप राज्यका संरचनाहरूमा परिवर्तन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै महिलाहरूद्वारा सञ्चालित उद्योगलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएका छन् । मंगलबार दिउँसो महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र अन्य कर्मचारीहरूसँगको मन्त्रालयगत छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले भने, “महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय अत्यन्तै संवेदनशील मन्त्रालय हो। तर, हामीले यसलाई जति प्राथमिकता दिनुपर्ने हो, त्यसो गर्न सकेका छैनौं। तसर्थ, आगामी दिनमा यसलाई प्राथमिकता दिनेगरि यसको पुनर्संरचना आवश्यक छ।” “महिलाहरूलाई आयआर्जन र आत्मनिर्भर बनाएर मात्र महिला अधिकारलाई सुदृढ गर्न सकिन्छ” प्रधानमन्त्रीले भने, “त्यसका लागि महिलालाई प्राथमिकता दिने नीति र महिलाहरूद्वारा सञ्चालित उद्योग र व्यवसायलाई प्राथमिकता दिने नीति लागू गर्नुस्।” प्रधानमन्त्रीको बुँदागत निर्देशन (पूर्णपाठ) १.नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा नेपाली महिलाहरूले खेलेको भूमिका र योगदानको अभिलेखीकरण गरी गणतन्त्रको स्थापनासँगै महिलाहरूको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अवस्थामा देखिएको परिवर्तनको यथार्थपरक लेखाजोखा गर्न जरुरी छ। यसका लागि आवश्यक अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी संविधानप्रदत्त राजनीतिक अधिकारलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक नीतिगत, संरचनागत र कार्यक्रम तहका सूची तय गरी आगामी नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा समेट्नका लागि कार्ययोजना नै तयार गरी पेश गर्नुहोला। २.गरिब तथा विपन्न दलित आदिबासी जनजाति, एकल तथा अपाङ्गता भएका महिला, वादी, कमलरी, कमैया, चेपाङ्ग, मधेसी दलित लगायत सीमान्तकृत महिला तथा किशोरीहरूलाई राज्यले प्रदान गर्ने सेवा तथा अवसरमा समान रूपमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आयआर्जन, क्षमता विकास तथा सशक्तिकरणका लागि आर्थिक र सामाजिक विकासको रणनीतिक कार्ययोजना तयार गर्नुहोला” प्रधानमन्त्रीले भने। ३.प्रदेश र स्थानीय तह लगायत निजी क्षेत्र र संघसंस्थासँगको समन्वयमा सबै प्रकारका लैंगिक हिंसा, दुर्व्यवहार, मानव बेचबिखन कार्य रोक्न समुदायमा आधारित अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ। स्थानीय न्यायिक समितिहरूमा महिला कानुनी परामर्शकर्ताको प्रवन्धका साथै कार्यसम्पादन क्षमता अभिवृद्वि गर्न क्षमता विकासका कार्यक्रमसहित रणनीति तयार गर्नुहोला। ४.घरायसी कामलाई श्रम गणनामा समावेश गरी सम्मान गर्ने कार्यको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रवन्ध मिलाउनुहोला। ५.महिलाको आर्थिक एवं वित्तीय सहभागिता बृद्धि गरी आर्थिक बृद्धिलाई तीव्र र दिगो बनाउने गरी राष्ट्रिय कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विशेष कार्ययोजना तयार गर्नुहोला। महिला उद्यमशिलता तथा महिलाहरुले सञ्चालन गर्ने उद्योगलाई संरक्षण, संवर्धन तथा प्रवर्धन गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी क्षेत्र पहिचान गरी कार्ययोजना तयार गर्नुहोला। ६.दुर्गम क्षेत्र तथा गरिब घर परिवारका गर्भवती महिलाहरूले समयमै उपचार नपाई मर्नुपर्ने परिस्थितिलाई अन्त्य गर्न जरुरी छ। यसका लागि समुदायमा आधारित हेरचाह तथा परामर्श सेवा सुरु गर्नतर्फ अध्ययन गरी पेश गर्नुहोला। उपचारका लागि हेलिकोप्टरबाट उद्दार गर्ने कार्यक्रमलाई बिशेष योजनासहित थप प्रभावकारी बनाउनुहोला। ७. यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्वन्धी सरकारी तथा गैरसरकारी तहबाट छरिएर सञ्चालनमा आएका कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत राष्ट्रिय कार्यक्रमको रुपमा कार्यान्वयन हुने प्रवन्ध मिलाउनुहोला। ८.तनहुँको ढकालटारको बाल सुधार गृह पूर्वाधार निर्माणको कार्यलाई प्राथमिकता दिनुहोला। बाल सुधार गृहको मापदण्ड बमोजिम हुनेगरी बाँकेको नौवस्ता लगायत अन्य ९ स्थानका बाल सुधार गृहलाई स्तरोन्नति तथा व्यवस्थापकीय सुधार गर्ने सम्वन्धी विशेष योजना तयार गर्नुहोला। यसका साथै बालबालिका सम्बन्धी कानुनलाई समयानुकूल संशोधन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुहोला। ९. प्रत्येक विद्यालयमा बालवालिकाको शारीरिक तथा मानसिक विकासको लागि उमेर समूह र कक्षाअनुसारको खेलकुद, मनोरञ्जन तथा अतिरिक्त क्रियाकलापहरूको बार्षिक क्यालेन्डर निर्माण गरी सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुहोला। पछिल्लोसमय विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरी बालबालिकामाथि हुने शोषण तथा हिंसा बढिरहेको र बालबालिकाको आनीबानी, व्यवहार र व्यक्तित्वमा समेतमा प्रतिकूल प्रभाव परेको देखिएकाले यसको नियन्त्रणका लागि आवश्यक पहल लिनुहोला। १०.ज्येष्ठ नागरिकहरूका हित, हक र अधिकारको प्रवर्धन र संरक्षण गर्न नसक्दा सिर्जना हुने शारीरिक र मानसिक समस्या तथा तिनले परिवार, समाज र समग्र अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावको समीक्षा गरिनुपर्छ। यसका लागि पहिलो कार्य ज्येष्ठ नागरिकहरुको राष्ट्रिय डाटावेश तयार गर्न आवश्यक छ। यस प्रकारको डाटावेश निर्माणका लागि के–कस्तो पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने हो, अध्ययन गरी पेश गर्नुहोला। ११.सत्तरी वर्षदेखि माथिको उमेर समूहका ज्येष्ठ नागरिकलाई उचित सम्मानसहित स्याहार, पालनपोषण गर्ने परिवारलाई स्थानीय तहमार्फत आदर्श परिवार घोषणा गरी सम्मान र सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्थाका लागि आवश्यक कानुनी र संरचनागत पूर्वाधार तयार गर्नुहोला। १२.असहाय, अति विपन्न ज्येष्ठ नागरिकलाई सार्वजनिक हेरचाह केन्द्र अर्थात जेरियाट्रिक होममा राख्ने व्यवस्थाका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरी पेश गर्नुहोला। १३.अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई सहजरूपमा उपयुक्त सहायक उपकरण प्रदान गर्नका लागि काठमाडौं र ७ वटै प्रदेशमा सहकार्यको ढाँचामा उत्पादन र वितरण केन्द्र सञ्चालन गर्न आवश्यक प्रवन्ध मिलाउनुहोला। सडक, भवन जस्ता सबै सार्वजनिक भौतिक पूर्वाधारहरू अनिवार्य अपांगमैत्री हुने व्यवस्था मिलाउन र अपाङ्गगता हेरचाह गृहको राष्ट्रिय मापदण्ड निर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुहोला। १४.समाज कल्याण परिषदलाई संघीय शासन प्रणालीअनुरूप राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्र तोकेर सो क्षेत्रमा मात्र बैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुहोला। मौजुदा समाज कल्याण ऐन, २०४९ लाई खारेज गरी समयानुकूल नयाँ ऐन तर्जुमा प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुहोला। बैठकमा महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेशराज आचार्यले पछिल्लो समयमा बाल सुधार गृहहरूमा केही समस्याहरू देखिएको र ती समस्याहरूको अन्तर्यमा कानुनी प्रबन्ध नै मुख्य रूपमा जिम्मेवार रहेको बताउँदै त्यसका निम्ति आवश्यक पहल लिनुपर्नेमा जोड दिए । त्यस्तै नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले समाज कल्याण परिषदको पुनर्संरचनामा जोड दिँदै विदेशी दातृ निकायबाट प्राप्त हुने अनुदान र सहयोगलाई पारदर्शी, व्यवहारिक र परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले बाल मन्दिर र बाल सुधार गृह व्यवस्थित गर्न कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्नेमा जोड दिए । छलफलमा मन्त्रालयका सचिव सुमनराज अर्यालले मन्त्रालयले सामाजिक न्यायका मुद्दामा बढी ध्यान दिएको बताउँदै मन्त्रालयको सेवालाई ७५३ वटै स्थानीय तहसम्म बिस्तार गर्नुपर्ने बताए। उनले मन्त्रालयले महिला आयोगसँग प्रभावकारी समन्वय गरिरहेको बताउँदै समाज कल्याण परिषद्को नियमन र परिचालन, गैरसरकारी संस्थाहरूको अनुगमन र मूल्यांकनका साथै महिला बालबालिका र जेष्ठ नागरिकका न्याय र अधिकारमा केन्द्रित भएको बताए। सचिव अर्यालले लैंगिक हिंसा, बालअधिकार, जेष्ठ नागरिक प्रवर्धन लगायतका काम गरिएको बताउँदै बालबालिका सम्बन्धी व्यवस्थित कानुन नहुँदा बाल सुधार गृहमा विभिन्न समस्या देखिएको, दुर्व्यसनका विभिन्न समस्याहरू आइरहेकाले अध्यादेश नै ल्याएर भए पनि ऐन बनाउने कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए। उनले अन्तरनिकाय समन्वयको प्रभावकारिता, सामाजिक न्यायको मुद्दामा स्थानीय तहको सवलीकरण, राष्ट्रपति महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम स्थानीय तहसम्म बिस्तार र स्थानीय तहमा बर्थिङ सेन्टर बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै विद्यमान ऐनहरूमा एकीकरण आवश्यक भएको बताए। त्यस्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले समाज कल्याण परिषदलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै विकसित परिस्थितिअनुरूप कानुनी र संरचनागत सुधार जरूरी रहेको बताए। त्यस्तै, अर्थसचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले राष्ट्रिय आवश्यकता र साधनस्रोतको व्यवस्थाबीच विरोधाभाष रहेकाले कतिपय सम्बोधन गर्नैपर्ने योजना र कार्यक्रममा समेत पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्न नसकिएको बताए।