काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीसहित प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेतालाई शीतल निवास बोलाएर छलफल गरेका छन् । मुलुकमा देखिएका महत्वपूर्ण विषयहरू संघीयता कार्यान्वयन, सुशासन र विश्वविद्यालयका सन्दर्भमा राष्ट्रपति पौडेलले प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई शुक्रबार शीतलनिवासमा बोलाएर छलफल गरेका हुन् । सो क्रममा राष्ट्रपति पौडेलले मुलुकका जल्दाबल्दा समस्या समाधान गरेर लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउने काममा मिलेर अघि बढ्न आग्रह गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले दलहरूले आफूहरुले मिलेर ल्याएको संघीयता कार्यान्वयन गर्न प्रदेशलाई अधिकारी दिने गरी तत्काल कानुनहरु पनि मिलेर बनाउन, निमुखाले न्याय पाउने गरी सुशासन कायम गर्न नेताहरुको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । त्यस्तै, पौडेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपकुलपति खाली रहेको बेला मेरो तेरो नभनी क्षमतावान प्राज्ञ ल्याएर यही मौकामा विश्वविद्यालय सुधारको अभियान शुरु गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराएको सल्लाहकार पोखरेलले जानकारी दिए ।

काठमाडौं। नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको जन्मजयन्तीमा एकता दिवस मनाउनु राम्रो काम भएको बताएका छन् । शुक्रबार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले काठमाडौंमा ३०२ औं पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा पुगेका उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले पुथ्वी जयन्तीलाई एकता दिवसका रुपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कार्यक्रम गर्नु राम्रो भएको बताए । उनले नेपालको भौगोलिक एकीकरणको नेतृत्वकर्ता पृथ्वीनारायण शाहको ३०२ औं जन्मजयन्तीमा कार्यक्रम गरेकामा राप्रपालाई धन्यवादसमेत दिए । उनले भने, ‘‘एकता दिवस भनेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जुन कार्यक्रम गरेको छ, त्यसका लागि उहाँहरुलाई धन्यवाद छ । यो राम्रो काम गर्नुभएको छ ।’’ राप्रपाको चियापान कार्यक्रमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालगायतका शीर्ष नेताहरू राप्रपाको चियापान कार्यक्रमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालगायतका शीर्ष नेताहरुको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।

काठमाडौँ । सरकारले भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाहरूका लागि प्रधानमन्त्री दैविक सहायता कोषमा मौज्दात रहेको रकममध्येबाट विपद् व्यवस्थापन कोषमा २ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । मङ्गलवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णयसहित विभिन्न २७ वटा निर्णय गरेको हो । हेर्नुहोस् निर्णय

काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा समन्वय गर्न सत्ता गठबन्धनले समिति गठन गरेको छ । हिजो साँझ बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक, नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट वर्षमान पुन, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट राजेन्द्र पाण्डे र जनता समाजवादी पार्टीका मनिष सुमन सम्मिलत समन्वय समिति गठन गरेको हो । समितिले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका १९ जना उम्मेदवारलाई विजयी गराउन समन्वय गर्ने जसपाका प्रवक्ता मनिष सुमनले जानकारी दिए । उनका अनुसार समितिको पहिलो बैठक बुधबार दिउँसो २ बजे सिंहदरबारमा बस्नेछ ।

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को बैठक आज २०८० पुस २४ गते सिंहदरबारमा सम्पन्न भयो । बैठकले सरकारले विद्युत् महसुलका सम्बन्धमा देखिएको विवाद समाधानका लागि पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्त्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।साथै बैठकले विविध निर्णय गरेका छ । यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू १.राष्ट्रिय विकास परिषदमा नेपाल सरकारबाट मनोनयन हुने विभिन्न जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह, विभिन्न निकायका पदाधिकारीरव्यक्तिहरु मध्येबाट २५ जना सदस्यहरु मनोनयन गर्ने । २.नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट विभिन्न मितिमा सहिद घोषणा भई विवरण फरक परेका सहिदहरुको विवरण सच्याउने, नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन हुन छूट सहिदहरुको नाम प्रकाशन गर्ने र थप सहिद घोषणा गर्ने । ३.नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षले पेश गरेको राजीनामा स्वीकृत गर्ने । रिक्त अध्यक्ष पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने, रिक्त पदमा दूरसञ्चार नियमावलीको नियम ३ ‘क’ बमोजिम प्राधिकरणका सदस्य श्री नवराज अधिकारीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्ने । ४.डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल सम्बन्धमा उठेका विषयहरुको सम्बन्धमा छानविन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा उद्योग र उर्जा मन्त्रालयका सहसचिव रहेको समिति गठन गर्ने । हाललाई उद्योगीहरुको काटिएको विद्युत लाइन खोल्न निर्देशन दिने ।

विराटनगर । कोसी प्रदेशको सभामुखमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अम्बरबहादुर विष्ट निर्वाचित भएका छन् । कोसी प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकले विष्टलाई सर्वसम्मत रूपमा सभामुख चयन गरेको हो । त्यस सम्बन्धमा सभाले आजै निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशन गरेको थियो । विष्टलाई सभामुख बनाउन राप्रपा कोसी प्रदेश संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्ताव पेस गरेका थिए । उनको प्रस्तावलाई राप्रपा सांसद प्रेमराज थाम्सुहाङले समर्थन गरेका थिए । उनको प्रस्ताव दलहरूले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । सभाले प्रकाशन गरेको निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार सभामुखमा विष्टको मात्र मनोनयन परेको थियो । गठबन्धनको सरकार गठन प्रयोजनका लागि तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमले साउन १६ गते आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका थिए । उनको प्रस्तावलाई राप्रपा सांसद प्रेमराज थाम्सुहाङले समर्थन गरेका थिए ।

काठमाडौं। बैठकमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरदसिंह भण्डारीले विश्व श्रम बजार डिजिटलाइजेशन भइसकेकाले त्यसलाई नेपालले पनि व्यवस्थित बनाउनुपर्ने बताउँदै भाषाको ज्ञान र सीप विकासलाई केन्द्रमा राखेर वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले इपिएस परीक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित तुल्याउन मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताउँदै नेपालमा आएको समस्याले कोरियाको श्रमबजारमा प्रतिकूल प्रभाव नदेखियोस् भनेर आफूहरूले कुटनीतिक पहल गरिरहेको बताए। वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र संवेदनशील भएकाले त्यहाँ देखिने साना समस्याले पनि राष्ट्रिय मनोविज्ञानमा असर पर्ने बताउँदै मन्त्री भण्डारीले देशभित्र केही छैन भन्ने भाष्य चिर्न मन्त्रालयले आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धन दशकको तयारी गरिरहेको बताए। उनले युवा पलायनको समस्या नेपालको मात्र एकल समस्या नभएर विश्वव्यापीकरणको प्रभाव भएको बताउँदै विश्वभरिको श्रम बजारले श्रमिकहरूका निम्ति एक देशबाट अर्को देशमा प्रवेशको वातावरण र प्रभाव बनिरहेको बताइन्। बैठकमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा.बैकुण्ठ अर्यालले आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धन दशकको घोषणापूर्व रोजगारसँग सरोकार राख्ने मन्त्रालय र निकायहरूसँग पर्याप्त अन्तरक्रिया हुनुपर्ने बताउँदै रोजगारीको एकीकृत मोडल बनाएर जानुपर्नेमा जोड दिए । मुख्यसचिव अर्यालले छिमेकी भारतबाट कैयौं नागरिकहरू नेपाल आएर स्वरोजगार गर्ने र उनीहरूले मासिक रूपमा लाखौं कमाउने गरेको बताउँदै नेपाली नागरिकले आफ्नो देशभित्रै काम गर्दा हिच्किचाउने परिस्थितिको अन्त्य गर्न श्रम संस्कृति र अभिमुखीकरण आवश्यक रहेको बताए । उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूका लागि बैंकिङ प्रणालीबाट नै सस्तो दरमा ऋण दिनसक्ने गरी आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने बताए। बैठकमा मन्त्रालयका सचिव केवल भण्डारीले आगामी दशकलाई आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धन दशकका रूपमा मनाउने गरी काम सुरू गरिएको र त्यसले देशभित्रै रोजगारी सिर्जनाका निम्ति सकारात्मक योगदान गर्ने बताउँदै वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित तुल्याउन मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताए। उनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गरी त्यसलाई सीप सिकाउने र उत्पादनशील रोजगारीको ढाँचामा जान खोजिएको बताउँदै मन्त्रालय राष्ट्रिय आप्रावासन नीतिको अन्तिम मस्यौदा तयार पारेको र त्यसले आप्रवासनको समस्या सम्बोधनमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने बताए । हाल सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरू आवद्ध भएको बताउँदै सचिव भण्डारीले औपचारिक क्षेत्रलाई समेत समावेश गरिने बताए। भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीका जोखिमहरू कम गर्न भाषा र सीप सिकाउने काम मुख्य भएको बताउँदै प्रदेशस्तरमा समेत भाषा सिकाइ र सीप सिकाउने तालिम केन्द्र बनाएर निशुल्क तालीमको व्यवस्था गर्न मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरिरहेको जानकारी दिए। उनले भिजिट भिषामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरू ठगिने समस्या रहेको र त्यसमा पनि मुख्यतः महिला कामदारहरूले बढी समस्या झेल्नुपरेको बताउँदै चक्रिय कोष निर्माण गरी उक्त समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए। बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालले प्रधानमन्त्रीको नामसँग जोडिएका कार्यक्रमहरू छरिएको र त्यसको प्रतिफल सन्तोषजनक नभएको बताउँदै ती कार्यक्रमहरू एकीकृत गरी परिणाममुखी क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले वैदेशिक रोजगार बोर्ड र सामाजिक सुरक्षा कोषमा भएको मौज्दात रकमलाई भाषा सिकाइ र निशुल्क सीपमुलक तालीमका निम्ति खर्च गर्नुपर्ने र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर नेपालमा व्यवसाय गर्न चाहने युवाहरूका निम्ति सुलभ ढंगले परिचालन गर्नुपर्ने बताए ।

पुस २४, काठमाडौं। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले ७५३ वटै स्थानीय तहबाट पुनः श्रमस्वीकृतिको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका छन् । बैठकमा प्रधानमन्त्रीले वैदेशिक रोजगारीका स–साना कामका लागि पनि काठमाडौं धाउनुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य गरी सम्भव सबै सेवाहरू स्थानीय तहबाटै दिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले भने, “वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणाली ९एफइएमआइएस० लाई अद्यावधिक गरी विदेशस्थित नियोग, रोजगारदाता श्रमिक र ७५३ स्थानीय तहको पहुँच हुने गरी विस्तार गर्नुहोला। साथै, पुनः श्रम स्वीकृति दिने कार्य ७५३ स्थानीय तहबाटै दिने व्यवस्था तत्काल मिलाउनुहोला।”

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले हाल श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वृद्धि गरेको भनिएको शुल्क श्रमिकहरूबाट नलिई यथावत रुपमा हुने गरी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् । मंगलबार दिउँसो सिंहदरबारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले उक्त निर्देशन दिएका हुन् । मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र अन्य सरकारी कर्मचारीहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान रहेको स्मरण गराउँदै उनीहरूलाई अतिरिक्त आर्थिक भार थप्ने मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले भने, “हाल वृद्धि भएको भनिएको शुल्क श्रमिकहरूबाट नलिई यथावत रुपमा हुने गरी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउनुहोला। आन्तरिक वा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई थप सेवा शुल्क लगायत थप आर्थिक भार पर्ने कुनै प्रकारको काम नगर्ने नगराउने व्यवस्था गर्नुहोला।”

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रिक्त उपकुलपति पदमा पदपूर्तिका लागि सरकारले ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ जारी गरेको छ । कार्यविधि अनुसार इच्छुक उम्मेद्वारले कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको स्वघोषणा पत्र समेत आवेदनका साथमा बुझाउनुपर्नेछ । साथै त्रिविमा स्वार्थको द्वन्द्व रहेका प्राध्यापकलाई पनि दरखास्त दिनबाट वञ्चित गरिएको छ । जारी कार्यविधि अनुसार त्रिविको उपकुलपतिमा प्राध्यापकले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने कार्यविधिमा उल्लेख रहेको छ । सोमबार जारी कार्यविधिमा न्युनतम योग्यतामा कुनै पनि विश्वविद्यालयको प्राध्यापकमा नियुक्ति भई अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्ने, उम्मेद्वारको शैक्षिक योग्यता न्युनतम स्नातकोत्तर हुनुपर्ने उल्लेख छ । आवेदकबीच शैक्षिक योग्यता, अनुभव, पुस्तक प्रकाशन, विश्वविद्यालय सम्बन्धी सोचपत्र र व्यावसायिक कार्य योजनाको प्रस्तुतीकरणमा १०० अंकमा प्रतिस्पर्धा गराइनेछ । विश्वविद्यालय सम्बन्धी सोचपत्र र कार्य योजनालाई ३५ पूर्णाङ्क छुट्टाइएको छ भने प्रस्तुतीकरणमा २० र अन्र्तवार्ताका लागि १५ अंक तोकिएको छ । त्यस्तैगरी प्राज्ञिक अनुसन्धानमूलक परियोजनाका लागि ६, पुस्तक प्रकाशन वापत ५ पूर्णाङ्क, विश्वविद्यालयको पदाधिकारीको अनुभवका लागि ४ अंक, विद्यावारिधि योग्यताका लागि ५ अंक, प्राध्यापकको अनुभव भएको १० पूर्णाङ्कमा मुल्याङकन हुनेछ । ३ हजार शब्दको सोचपत्र र ५ हजार शब्दको कार्ययोजना माग गरिएको छ । कार्यविधिमा उल्लेख भए अनुसार प्रतिस्पर्धीको आवेदनको मुल्याङ्कन गरेर अल्पसूचि प्रकाशन गरिने र विज्ञ समितिबाट अल्पसूचिमा परेकाबीच प्रतिस्पर्धा गराइनेछ । प्रतिस्पर्धामा सर्वोत्कृष्ट अंक प्राप्त गर्ने तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने र तीमध्ये कुलपतिले एक जनालाई त्रिविको उपकुलपतिमा नियुक्ति दिनेछन् । आवेदकले सूचना प्रकाशित भएको १५ दिन भित्र अर्थात माघ ८ गते भित्र कार्यविधिमा तोकिएको कागजात सहित दरखास्त दिनुपर्नेछ । सिफारिस समितिको सचिवालय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तोकिएको छ । सिफारिस समितिमा शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारी र त्रिवि सभा सदस्य चन्द्रकला घिमिरे सदस्य छन् । शुक्रबार विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी दरखास्त माग भएपछि विरोध भएको थियो । विवादित बनेपछि उक्त दरखास्त रद्द गर्दै शिक्षामन्त्री अशोककुमार राई संयोजक रहेको सिफारिस समितिले सोमबार पुनः उपकुलपतिको लागि दरखास्त आव्हान गरेको हो । कात्तिक १७ गते देखि रिक्त रहेको त्रिविमा उपकुलपति पदमा निमित्त उपकुलपतिको रुपमा शिक्षाध्यक्ष शिवलाल भुसाललाई जिम्मेवारी दिईएको छ । शिक्षाध्यक्ष (रेक्टर) र रजिष्ट्रारको पद पनि रिक्त रहेकोले निमित्तलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । हेर्नुहोस् कार्यविधि

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले ट्रङ्क र डेडिकेटेड व्यवसायीले विद्युत प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता पनि उठ्ने, उद्योग पनि चल्ने बिकल्पमा जानुपर्ने बताएका छन् । सोमबार दिउँसो सिंहदरबारमा उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र अन्य पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले अख्तियार, संसदीय समितिको समेत निर्देशनलाई मनन गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताउँदै महान्यायधिवक्ताको कार्यालयको राय लिएर निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिए । सोमबार दिउँसो सिंहदरबारमा उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र अन्य पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने, “संसदीय समिति र अख्तियारको निर्देशन पनि हेरौं। महान्यायधिवक्ता कार्यालयको राय पनि लिउँ। त्यसपछि बक्यौता पनि उठ्ने र उद्योगहरू पनि सुचारू हुने बिकल्पमा जानु राम्रो हुन्छ। त्यसका लागि तपाईहरूले बिकल्प खोजेर समाधान खोज्नेतिर लाग्नुस्।” कानुनी परामर्श लिएर समाधान गर्ने प्रयासमा छौं बैठकमा उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकारसँग भएका तथ्यहरू र प्रचलित कानुनका आधारमा ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइनसम्बन्धी विवाद छिटो समाधान गर्न मन्त्रालय प्रयासरत रहेको बताए। मन्त्री बस्नेतले किस्ताबन्दीमा बक्यौता महशुल भुक्तानी गर्न व्यवसायीहरूलाई समय दिइएकाले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको समेत कानुनी राय र सल्लाह लिएर सहमतिमै समस्याको समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे । त्यस्तै, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले उद्योगीहरूले उठाएका विषयमध्ये जायज र सम्बोधन गर्न सकिने मागमा सहजीकरणको सम्भावना खोज्नुपर्ने बताउँदै उद्योग सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले सम्भव समन्वय गरिरहेको बताए। त्यसैगरि नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले विद्युत नियमन आयोगको निर्णय र प्रचलित कानुन र कार्यविधिअनुसार नै अन्तिम समाधान निकाल्नुपर्ने बताए। छलफलमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणका प्राथमिकता, काम र आगामी कार्ययोजनाबारे बिफ्रिङ गर्दै ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइनका सम्बन्धमा देखिएको अन्यौलता छिट्टै समाधान गरिने बताए । उनले विद्युत महशुल निर्धारण आयोगसँग आवश्यक परामर्श गरी प्राधिकरण ठोस निर्णय पुग्न चाहेको बताउँदै त्यसका लागि आवश्यक पहल गर्ने बताए ।

काठमाडौं । सर्लाहीको बरहथवामा प्रहरीको गोली लागेर ज्यान गुमाएका जयशंकर साहको परिवार र प्रशासनबीच सहमति भएको छ । आइतबार आन्दोलनरत पक्ष र प्रशासनबीच ११ बुँदे सहमति भएको हो । सहमति अनुसार गृह मन्त्रालयले गठन गरेको समितिलाई सबै पक्षले निष्पक्ष छानबिनका लागि सहयोग गर्ने, पीडित परिवारको एकजना सदस्यलाई बरहथवा नगरपालिकाले रोजगारी उपलब्ध गराउने छ । यसैगरी बरहथवास्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मधेस सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने, त्यस अस्पतालको नाम जयशंकर साहको नामबाट नामकरण गर्ने, अस्पताल परिसर वा स्थानीयले चाहेको स्थानमा मृतक साहको सालिक स्थापना गर्ने सहमति भएको छ । यस्तै, दोषी प्रहरी कर्मचारीलाई छानबिन गरेर कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने, मृतकलाई सहिद घोषणा गर्ने प्रक्रियाका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ ।

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उपकुलपति छनोटका लागि गएको शुक्रबार आह्वान गरेको दरखास्त रद्द गरेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित छनोट तथा सिफारिस समितिले आज सूचना जारी गर्दै पुस २० गते सार्वजनिक गरेको आफ्नै सूचना रद्द गरिएको जनाएको हो। पहिलोपटक खुला प्रतिष्पर्धा मार्फत् उपकुलपति नियुक्त गर्न लागेको त्रिविले सार्वजनिक गरेको सूचनाको व्यहोराको आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सूचना रद्द गर्न निर्देशन दिएका थिए। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहेको प्रधामन्त्री प्रचण्डले विभिन्न स्थानमा मन्तव्य दिँदा अब त्रिविको उपकुलपति प्रतिस्पर्धाको आधारमा नियुक्त्त गर्ने घोषणा गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि सिफारिस समितिले योग्यता र अनुभवका आधारमा विश्वभरी रहेका नेपाली नागरिकबाट उपकुलपति चयन गर्ने प्रक्रिया आरम्भ गरेको थियो। तर, शुक्रबार जारी गरिएको सूचनामा उम्मेदवारले दिने दरखास्तमा पेस गर्नुपर्ने कागजातको (ङ) नम्बर बुँदाले खुला खुला प्रतिस्पर्धालाई घुमाउरो ढंगले निषेध गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले सो रद्ध गर्न निर्देशन गरेका हुन्। जसमा भनिएको थियो, ‘विश्वविद्यालयको पदाधिकारीमध्ये कुनै एक पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको, (वर्ष, महिना र दिनसमेत) व्यहोरा खुलेको विवरण तथा प्रमाणित प्रतिलिपि।) प्रधानमन्त्रीले गरेको घोषणाअनुसारको सूचना नआएपछि त्रिविको आलोचना भएको थियो। हेर्नुहोस् दरखास्त रद्द गरिएको सूचना

काठमाडौं । नेपालमा पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको छ । कोसी र गण्डकी प्रदेशलगायत देशको पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू–भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहेको छ । तराईका केही स्थानमा हुस्सु र कुहिरो लागेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार आज दिउँसो कोसी, वाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशको पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू–भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहनेछ । कोसी र गण्डकी प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागको एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ । राति कोसी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशको पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू–भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहने विभागले जनाएको छ ।

काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेताको बैठक आज पनि बोलाइएको छ । हिजो (शनिबार) प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूबीच सहमतिको प्रारम्भिक खाका तयार भएको नेताहरूले बताएका थिए । यद्यपि, शनिबार राति अबेरसम्म तीन दलले राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि सहमतिको अन्तिम ड्राफ्ट तयार गरेका छन् । माधव नेपालले तीन सिटमा दाबी गरेका छन् । तर कांग्रेस र माओवादीले दुई सिटमात्र दिन सकिने बताइरहेका छन् । आज बिहान फेरि नेताहरू बसेर सहमति गर्ने एक नेताले बताए । राष्ट्रियसभा निर्वाचन माघ ११ गते हुँदैछ ।