काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शिक्षा र रोजगारीका लागि पलायन भइरहेका विद्यार्थीलाई स्वदेशमै आकर्षित गर्न हरसम्भव प्रयास गर्नुपर्ने बताएका छन् । कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय बाह्रौं ‘साधारणसभा’लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले रोजगारी प्रवद्र्धन र विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रममा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । कृषि विज्ञानमा भर्ना हुने विद्यार्थीको सङ्ख्या बढेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै उहाँले विश्व विद्यालयले कृषि र वन विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए । प्राध्यापक, कृषि वैज्ञानिक, विद्यार्थी र प्राविधिकको सहयोगबिना उत्पादन र उत्पादकत्व लक्ष्यहरू हासिल गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, “कृषि क्षेत्रमा युवा पुस्ताको आकर्षण बढेको छैन भन्ने छ । जुनसुकै उपायहरू अपनाएर भए पनि उनीहरूलाई कृषिमा ल्याउनुपर्छ, उत्पादकत्व बढाउनुपर्छ ।” देशको कृषि शिक्षा, अनुसन्धान प्रणाली तथा कृषि र वन विश्वविद्यालयका लागि पनि चुनौतीको विषय भएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले भने, “यस विश्वविद्यालयले देशको कृषि र वन विकासमा उत्कृष्ट भूमिका खेल्न सक्छ ।” उनले भविष्यमा राम्रो शिक्षा, अनुसन्धान र विस्तार प्रणालीमा सहयोगको माध्यमबाट प्रविधि उत्पादनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको आफूले देख्न चाहेको उल्लेख गरे । विश्वविद्यालयले देशैभरि सबै प्रदेशहरूमा आंगिक कलेजहरू स्थापना गर्ने लक्ष्यअनुरूप विभिन्न प्रदेशहरूमा ८ वटा कृषि संकाय र १ वटा वनविज्ञान संकायअन्र्तगतका कलेज र दुई वटा कृषि विज्ञान केन्द्रको स्थापना गरी सञ्चालनमा आएकोप्रति खुसी व्यक्त गर्दै उनले स्याङ्जा र गोरखाका स्वीकृत कलेजहरूमा समेत शैक्षिक कार्यक्रम सुरू गर्न सुझाव दिए ।

काठमाडौं । सत्ता गठबन्धन दलले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका क्रममा कोशी प्रदेशमा भएको फ्लोर क्रस गम्भीर र चिन्ताजनक विषय भएको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले राष्ट्रियसभा निर्वाचनको परिणामाका बिषयमा प्रारम्भीक छलफल गर्दै कोशी प्रदेशमा भएको फ्लोर क्रसको घटना गम्भीर चिन्ताजनक विषय भएको निष्कर्ष निकालेको हो । बैठकपछि नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचेतक रमेश लेखकले कोशी प्रदेशमा सत्तापक्षीय दलले एक सिट गुमाएको र अन्य प्रदेशको नजिताका विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए । कोशी प्रदेशको नतिजाले गठबन्धनभित्र कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपार्ने पनि उनले बताए । कोशीको विषय प्रधानमन्त्री वा कांग्रेस सभापतिको मात्रै नभएर गठबन्धनका सबैको सरोकारको विषय भएको भन्दै उनले यसमा कसैलाई दोष दिन नहुने उल्लेख गरे । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष चयन, भावी राजनीतिक एजेण्डालगायतका विषयमा पछि बैठकमा छलफल हुने लेखकले बताए ।

काठमाडौं । एनसेलको खरिद बिक्रीका सम्बन्धमा छानबिन गर्न बनेको समितिले यथास्थितिमा खरिद–बिक्रीको सम्झौता स्वीकार गर्न नसकिने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा ‘खरिदबिक्रीको सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकार गर्न उपयुक्त देखिँदैन’ उल्लेख गरिएको समितिका संयोजक टंकमणि शर्माले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि उनले भने, “एनसेल अहिलेसम्म १४ पटक खरिद बिक्री भएको छानबिनबाट देखिएको छ । यि खरिदबिक्रीमध्ये धेरैजसो कारोबार देशबाहिरै भएका छन् । सबै विवरण हेर्दा सबै खरिदबिक्रीमा कर बुझाएको पाइएन । नेपाली सेयरधनीले पनि नेपालका बैंकमार्फत् कारोबार गरेको देखिएन ।” एनसेलले ८ करोड लगानी गरेर अहिलेसम्म ६८ अर्ब नाफास्वरुप विदेश लगेको उल्लेख गर्दै समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ, “८५ अर्ब तिर्नुपर्ने गरी विभिन्न अदालतमा अहिले मुद्दा रहेको छ । अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमा लगानी गरेको हुँदा बढी कमाइ गरेको देखिन्छ ।” उनले १ डिसेम्बरमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालमा लगानीको वातावरण नभएको आरोप लगाइएको पनि तत्थ्यहीन भएको बताए । यो खरिदबिक्री प्रक्रियामा खरिदपक्ष नभई बिक्रीपक्ष हावी भएको उल्लेख गरिएको छ । जहाँ वर्षौँसम्म लाभांश लैजान पाउने गरी भएको सम्झौतालाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । यस विषयमा गम्भीर छानबिन गर्नुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको शर्माले जानकारी दिए । उनले खरिदबिक्रीका समयमा दुवै पक्षले निवेदन दिनुपर्नेमा नदिएको उल्लेख गर्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट स्वीकृति पनि नलिइएको बताए । “त्यसैले यो खरिद बिक्री सम्बन्धी सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकार गर्न उपयुक्त देखिएन,” समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको विषय प्रष्ट पार्दै शर्माले भने । उनले २०८६ पछि नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम रहनेगरी सरकार अघि बढ्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको बताए । एनसेलको शेयर खरिद विक्री अध्ययन तथा छानविन समितिद्धारा जारी प्रेश विज्ञप्ति मितिः २०८०/१०/१५ प्रेश विज्ञप्‍ति १.नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‍को मिति 2080 मङ्‍सिर २१ गतेको निर्णयबाट एनसेलको अधिकांश शेयर खरिद विक्री भएको सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानविन गरी ३० दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्नको लागि पूर्व महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन भएको थियो। अध्ययन तथा छानविनको क्रममा पूर्वनिर्धारित समय अपुग भएकोमा मन्त्रिपरिषद्‍को मिति 2080 पुस २४ गतेको निर्णयबाट माघ १५ गतेसम्म समितिको म्याद थप भएकोमा थपिएको म्यादभित्रै सरकारले दिएको कार्यादेशबमोजिम समितिले अध्ययन तथा छानविनको कार्य सम्पन्‍न गरी तयार पारेको प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाएको। २.समितिले अध्ययन तथा छानविनको क्रममा नेपाल दूरसञ्‍चार प्राधिकरण, उद्योग विभाग, ठूला करदाता कार्यालय, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्‍कबाट आवश्यक कागज, प्रमाण, शेयर खरिद विक्री सम्झौता प्राप्‍त गर्ने, विभिन्‍न टेलिकम कम्पनीहरूको वेबसाइटबाट आवश्यक विवरणहरू सङ्‍कलन गर्ने, सङ्‌घीय संसद्‍का विभिन्‍न समितिहरूबाट प्राप्‍त निर्देशनहरू अध्ययन गर्ने, विज्ञ विशेषज्ञहरूसँग छलफल गरी राय सुझाव लिने, स्थलगत निरीक्षण गर्ने र सम्बन्धित पक्षहरूलाई समितिमा नै उपस्थित गराएर र भर्चुअल माध्यमबाट समेत सोधपुछ गर्ने समेतका कार्यहरू गरी त्यसको अध्ययन तथा विश्‍लेषण गरिएको। ३.नेपालमा दूरसञ्‍चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल आजियाटा (साविकको स्पाइस सेल प्रा.लि.) वि.सं.२०५८ सालमा स्थापना भएदेखि यस कम्पनीको हालसम्म १4 पटक शेयर तथा स्वामित्व खरिद विक्री भएकोमा ती खरिद विक्रीमा धेरैजसो कारोबारहरू नेपालबाहिर नै अफसोररूपमा भएको तर उक्त कारोबारहरूसँग सम्बन्धित लेनदेनका अभिलेख तथा विवरणहरू कम्पनीले नेपालका आधिकारिक निकायहरूमा पेश गरेको नदेखिएको। कतिपय नेपाली शेयरधनीहरूको कारोबारको भुक्तानी नेपालको बैंकिङ्ग प्रणालीबाट नभई देशबाहिर समेत भएको देखिएको। ४.एनसेलले हालसम्म १ करोड ३० लाखभन्दा बढी सिमकार्ड वितरण गरी मोवाइल सेवा प्रदान गरिरहेको र हालसम्म कर र गैरकर राजस्व गरी नेपाल सरकारलाई करिब ३ खर्ब २ अर्ब रूपैया बुझाएको देखिएको। ५.एनसेलले नेपालमा व्यवसाय शुरू गरेदेखि हालसम्म जम्मा ८ करोड रुपैँया विदेशी लगानी र २ करोड रुपैँया स्वदेशी लगानी गरेको तथा रू.१ खर्बभन्दा बढी नाफा कमाई विभिन्‍न शीर्षकमा 68 अर्ब रुपैंयाभन्दा बढी रकम विदेश लगेको देखिएको। ६.एनसेल आजियाटाले नेपाल सरकार समेतलाई कर र गैरकर गरी तिर्नु, बुझाउनु पर्ने ८५ अर्ब रुपैंयाभन्दा बढी रकमको विषय विभिन्‍न तहका अड्डा, अदालतहरूमा मुद्दाकारूपमा विचाराधीन रहेको देखिएको। ७.एनसेलको मातृ कम्पनी आजियाटा बर्हाडले दूरसञ्‍चार सेवाको क्षेत्रमा लगानी गरेका नेपाल बाहेकका मुलुकहरूको तुलनामा नेपालमा बढी प्रतिशतले करपछिको मुनाफा आर्जन गरेको देखिएको हुँदा आकर्षक मुनाफा कमाइरहेको अवस्थामा आजियाटाले १ डिसेम्बर २०२३ मा जारी गरेको विज्ञप्‍तिमा नेपालमा व्यावसायिक वातावरण अनुकूल नभएको भनी लगाएको आरोप तथ्यहीन रहेको। ८.आजियाटाले International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID) Tribunal मा मध्यस्थको लागि दावी पेश गर्दा राज्य पक्षबाट वैधानिक अपेक्षा उल्लंघन गरेको आरोप लगाएकोमा सो Tribunal ले नेपालले वैधानिक अपेक्षा सिर्जना हुनेगरी कुनै कार्य गरेको प्रमाण आजियाटाले पेश गर्न सकेको नदेखिँदा वैधानिक अपेक्षाको उल्लङ्‍घन भएको नदेखिएको, स्वच्छ र समन्यायिक व्यवहार भएन भन्‍ने आजियाटाको दावी पनि स्थापित नभएको भनी निर्णय गरेको अवस्थामा उक्त कम्पनीले त्यस्तै प्रकृतिका आरोपहरू पुन: दोहोर्‍याएर विज्ञप्‍ति प्रकाशन गर्नु तथ्यसंगत नदेखिएको। ९.आजियाटा ग्रुप बर्हाड र स्पेक्ट्रालाइट यूकेवीच १ डिसेम्बर २०२३ मा भएको एनसेल आजियाटाको शेयर खरिद बिक्री सम्झौतामा उल्लिखित कारोबार समान व्यावसायिक व्यवहारको सिद्धान्त (Arm’s Length Principle) मा आधारित भएको नदेखिएको, विक्रीकर्ता पक्ष हावी भई खरिदकर्ता पक्षमा स्वभाविकभन्दा बढी शर्तहरू राखेको, शेयर विक्रीपश्‍चात वर्षौसम्म पनि विक्रेताले आफूले विक्री गरेको कम्पनीको लाभांश लैजान पाउने, मुद्दा गर्न पाउने, कम्पनीको ऋण तथा दायित्वसमेत विक्रीकर्तामा नहुनेजस्ता शर्तहरू उल्लेख भएको देखिएकोले उक्त सम्झौता स्वतन्त्र ढङ्‍गले भएको स्वभाविक सम्झौता मान्‍न सकिने नदेखिएको। १०.वार्षिकरूपमा नै अर्बौँ मुनाफा आर्जन गरिरहेको नेपालकै ठूलो दूरसञ्‍चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल आजियाटाले विज्ञप्‍तिमार्फत सार्वजनिक गरेको शेयर कारोबारको व्यावसायिक मूल्य र सम्झौताका शर्तहरू स्वभाविक नदेखिएको, खरिदकर्ताको प्राविधिक सक्षमता र करोडौँ ग्राहक रहेको टेलिकम कम्पनी सञ्‍चालन गर्न आवश्यक वित्तीय क्षमतासमेत सबल नदेखिएको ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एनसेलको सेयर खरिद बिक्री विवादबारे छानबिन प्रतिवेदन बुझेका छन् । आज प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री समक्ष टंकमणि शर्मा नेतृत्वको ५ सदस्यीय छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एनसेलको शेयरको खरिदबिक्री संकास्पद रहेको भन्दै गत मङ्सिर २१ गते एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीको निर्णयका सम्बन्धमा प्रचलित कानुनको परिपालनाको विषय, राजस्व र नेपालमा वैदेशिक लगानीको सम्बन्धमा पर्न सक्ने असरलगायतका विषयमा छानबिन गर्न पूर्वमहालेखापरीक्षक शर्माको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिमा नेपाल सरकारका सचिव फणिन्द्र गौतम, अर्थमन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्य, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम भण्डारी र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान)का अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्ले सदस्य थिए । समितिलाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने समयावधि दिइएपछि छानबिन नसकिएपछि म्याद थप गरिएको थियो ।

सिमरा । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २०५८ सालमा भएको दरबार हत्याकाण्डको छानबिन हुने बताएका छन् । सोमबार बाराको सिमरा विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले सबैलाई स्वतन्त्रतापूर्वक अधिकार दिए पनि व्यवस्थाका विरूद्ध उभिने र षड्यन्त्रपूर्ण गतिविधि गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको स्पष्ट पारे ।

सङ्घीय कानुनहरूको निर्माणलाई तीव्रता दिंदै छौं वीरगञ्ज । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म र व्यवस्थाबारे बुझाउन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि जनताको घरदैलोमा पुग्नुपर्ने बताएका छन् । जनतालाई गणतन्त्रको मर्म बुझाउनु नसकिएको भन्दै उहाँले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताएका हुन् । बारा र पर्सा जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “संविधानमा व्यवस्था भएका अधिकारबारे आम जनसमुदायलाई बुझाउन स्थानीय तहले नागरिकको प्रत्येक घरसम्म पुग्ने गरी जागरण अभियान वा घरदैलो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुस् ।” संविधानले मधेसका नागरिक, महिला, दलितलगायत उत्पीडित वर्ग र समुदायको पहिचान र अधिकारको प्रबन्ध गरेको स्पष्ट पारे । उनले भने, “आम जनसमुदायसम्म संविधानको मर्म र व्यवस्थालाई जसरी प्रस्तुत गर्नुपथ्र्यो, जसरी स्वामित्व लिनुपथ्र्यो, त्यसो हुन सकेको छैन । यसलाई जनतासम्म व्यवस्थित रूपमा बुझाउने जिम्मेवारी तपाईंहरूको हो ।” संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिमका सङ्घीय कानुनहरूको निर्माणमा उच्च प्राथमिकताका साथ काम भइरहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि बढेको बताए। माध्यमिक शिक्षा विधेयक संसद्मा छलफलको प्रक्रियामा रहेको बताउँदै उनले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन संसद्मा प्रस्तुत गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिए । सङ्घीय कानुनहरूको निर्माणलाई तीव्रता दिन आइतबार कार्यविस्तृतिकरण प्रतिवेदनमाथि आफूले उच्चस्तरीय छलफल चलाएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानको अनुसूचिमा व्यवस्था भएबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल र साझा अधिकार सूचिको व्यवस्थित गरिने स्पष्ट पारे ।

काठमाडौँ । कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जनको मस्यौदा उपर उच्चस्तरीय छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को अध्यक्ष्यतामा आज भएको छलफलमा कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन सिफारिस समितिका संयोजक अर्जुनप्रसाद पोखरेलले कार्यप्रगति प्रस्तुत गरे । विज्ञका तर्फबाट डा सोमलाल सुवेदीले कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जनको मस्यौदाको प्रस्तुत गर्दै कार्यविस्तृतीकरणका लागि अवलम्वन गरिएका प्रमुख सैद्धान्तिक मापदण्ड एवं सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रबारे जानकारी गराउनुभयो । उहाँले सुरक्षा तथा साशकीय क्षेत्र, कानुन, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रका विषयमा सहभागीहरूले आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरे । डा सुवेदीले नियमन, मापदण्ड र देशैभर एकरूपता हुनुपर्ने प्रकृतिका विषयहरू सङ्घले, विकास, पूर्वाधार, प्रादेशिक समन्वय तथा प्रवद्र्धन प्रदेशले र सेवा प्रवाह स्थानीय तहले सम्पादन गर्नेगरी कार्य निक्षेपण गर्नुपर्ने बताए। उनले प्रदेश वा स्थानीय अधिकारीले सङ्घीय कानुन बमोजिम अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । छलफलको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ ले संविधान जारी भएपश्चात सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित सङ्घीय शासन प्रणालीको अभ्यास भइरहेको उल्लेख गर्दै प्राप्त सुझावका आधारमा तीनै तहका सरकारको एकल तथा साझा अधिकार तय गरिने बताए । छलफलमा उपप्रधानमन्त्रीरू, राष्ट्रियसभा एवं प्रतिनिधीसभाका विषयगत समितिका सभापतिहरू, सांसदहरू, विभिन्न पार्टीका नेताहरू, मुख्यसचिव एवं विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू एवं विज्ञहरूको उपसिस्थिती रहेको थियो । उहाँहरूले सङ्घीयतालाई सबल तुल्याउने विषयमा केन्द्रित भएर सुझाव दिएका थिए । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका दोहोरोपना र अस्पष्टताहरू हटाउने सन्दर्भमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को असारमा सम्पन्न बैठकले कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन तथा सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्म उल्लेखित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकार सूचीको कार्यविस्तृतीकरण सरकार ९मन्त्रिपरिषद्० बाट २०७३ माघ १८ मा स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा छ

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अधिकारका विषयमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार बीच रहेका अस्पष्टता हटेर जाने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । सिंहदरबारमा आज आयोजित कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जनको मस्यौदा प्रतिवेदन माथिको उच्चस्तरीय छलफलमा प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले तीनै तहका संवैधानिक अधिकार र संवेदनशीलता विचार गरेर तहगत अधिकारलाई थप प्रस्ट पारिने बताए । उनले भने, “एकल तथा साझा अधिकारबारे देखिएका अन्यौता तीनै तहबाट हट्नेछन् ।” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तीनै तहका सरकारको अधिकारमा स्पष्टता आएपछि मात्र हरेक तहको सेवा प्रवाहमा सुधार भइ सङ्घीय शासन प्रणालीको औचित्य पुष्टि हुने उल्लेख गरे । “तीनै तहका सरकारबाट प्राप्त सुझाव, अभ्यास र अनुभवका आधारमा मस्यौदा तयार गरिएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “यो प्रतिवेदन राष्ट्रिय समन्वय समितिले स्वीकृत गरेपछि विगतका अस्पष्टता क्रमशः हटेर जान्छन् ।” संविधानले सङ्घीयताको सम्बन्धमा स्वीकार गरेका सिद्धान्त, सङ्घीय शासन अपनाएका मुलुकका अनुभव र विज्ञहरूको सुभावका आधारमा मस्यौदा प्रतिवेदन तयार गरिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले क्षेत्रगत समितिहरूबाट प्राप्त मस्यौदा प्रतिवेदन राष्ट्रियस्तरका स्वतन्त्र विज्ञहरूले संवैधानिक व्यवस्था, आवश्यकता, तहगत सरकारको क्षमता, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र औचित्यका आधारमा अन्तिमरूप दिइएको जानकारी दिए । उच्चस्तरीय छलफलबाट आएका सुझावलाई समेटिने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “प्रतिवेदनलाई समृद्ध तुल्याएर तीन तहका सरकारका बीचमा रहेका अस्पष्टता हटाइनेछ, अन्योलता र दोहोरोपन हटाउन यो प्रतिवेदन सहयोगसिद्ध हुनेछ ।” छलफलमा उपप्रधानमन्त्रीरू, राष्ट्रियसभा एवं प्रतिनिधीसभाका विषयगत समितिका सभापतिहरू, सांसदहरू, विभिन्न पार्टीका नेताहरू, मुख्यसचिव एवं विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू एवं विज्ञहरूको उपसिस्थिती रहेको छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आम नागरिक स्वस्थ नभइकन विकास र समृद्धि सम्भव नहुने बताएका छन् । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको १२ औं सभामा प्रधानमन्त्री एवं कुलपति ‘प्रचण्ड’ले सबै नेपाली नागरिकमा गुणस्तरीय सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा आवश्यकता भएको बताएका हुन् । उनले भने , “स्वस्थ र निरोगी नागरिकहरूबाट नै मुलुकको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण सम्भव हुन्छ ।” समुदायमा आधारित सेवा प्रवाह गर्नु प्रतिष्ठानको उत्तम पहल भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्ता कार्यक्रमलाई अन्य मिल्दोजुल्दो कार्यक्रमहरूलाई समेटेर अझ बढी सशक्त बनाएर अगाडि बढ्न निर्देशन दिए । उनले भने, “अन्य प्रतिष्ठान एवं शैक्षिक संस्थाहरूबाट पनि यस प्रकारको कार्यक्रम अगाडि बढाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँछु ।” स्वास्थ्य क्षेत्रमा दिन प्रतिदिन नयाँ–नयाँ चुनौतीहरू देखा परिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भविष्यमा देखापर्ने स्वास्थ्यका चुनौतीहरूको व्यवस्थापनका लागि प्रतिष्ठानले थप पूर्वाधारहरूको विकास गर्न र अस्पतालको सेवालाई अझ गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन विशेष जोड दिनुपर्ने बताए। नेपाल अधिकांश भू–भाग ग्रामीण क्षेत्रले ओगटेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ग्रामीण क्षेत्रमा स्तरीय स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था मिलाउन दक्ष तथा सामाजिक उत्तरदायित्वको भावनाबाट अभिप्रेरित डाक्टर लगायतका स्वास्थ्यकर्मीहरू उत्पादन गरी स्वास्थ्य सेवाको पहुँच ग्रामीण स्तरसम्म विस्तार गर्दै जानुपर्ने खाँचो औंल्याए । उनले भने, “मानव विकास परिसूचकाङ्कमा पछि परेका तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा कम पहुँच भएका नागरिकहरूलाई बढी लाभान्वित तुल्याउने गरी आफ्नो सेवामा सुधार ल्याउन प्रतिष्ठानलाई निर्देशित गर्दछु ।” यस्तो छ प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन (पूर्णपाठ) सबैभन्दा पहिला पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको बाह्रौं सभामा उपस्थित भई प्रतिष्ठानबारे जानकारी लिने एवं प्रतिष्ठानको नीति र निर्णयमा दिशानिर्देश गर्ने अवसर मिलेकोमा खुसी व्यक्त गर्दछु । पाटन अस्पतालको सुदृढ जगमा स्थापित पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य शिक्षा तथा यससँग सम्बन्धित वैज्ञानिक अनुसन्धानहरू गरी समस्त स्वास्थ्य क्षेत्रमा पुर्‍याएको योगदान सह्रानीय छ । प्रतिष्ठानलाई आजको अवस्थासम्म ल्याउन सहयोग पु¥याउने सबै संघसंस्था, पदाधिकारी, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीमा धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । आम नागरिक स्वस्थ नभइकन नेपालको विकास र समृद्धि सम्भव छैन । यसका लागि सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको पहुँच पुग्ने गुणस्तरीय सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा आजको आवश्यकता हो । स्वस्थ र निरोगी नागरिकहरूबाट नै मुलुकको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण सम्भव हुन्छ । प्रतिष्ठानका उपकुलपतिले आज पेश गर्नुभएको प्रतिष्ठानको वार्षिक विवरण सुन्दा प्रतिष्ठानले आफ्नो क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान पुर्‍याएको प्रतीत हुन्छ । आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गई समुदायमा आधारित सेवा प्रवाह गर्नु अनुकरणीय पहल हो । प्रतिष्ठानलाई यस कार्यक्रममा अन्य मिल्दोजुल्दो कार्यक्रमहरूलाई समेटेर अझ बढी सशक्त बनाएर अगाडि बढ्न आग्रह गर्दछु । साथै अन्य प्रतिष्ठान एवं शैक्षिक संस्थाहरूबाट पनि यस प्रकारको कार्यक्रम अगाडि बढाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँछु । यस प्रतिष्ठानले आम जनसमुदायलाई पुर्‍याउँदै आएको स्वास्थ्य सेवालाई आगामी दिनमा थप स्तरीय र चुस्त बनाई अस्पतालको सेवामा बढीभन्दा बढी जनताको पहुँच विस्तार गर्दै लाने कुरामा म विश्वस्त छु । राष्ट्रिय स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमलाई सफल बनाउन ललितपुर महानगरपालिकासँग विशेषज्ञसहितको स्वास्थ्य सेवाप्रवाह गर्न भएको सम्झौता देशकै लागि नमुना कार्यक्रम बन्ने मैले विश्वास लिएको छु । यस कार्यका लागि यहाँ उपस्थित ललितपुर महानगरपालिका प्रमुख तथा प्रतिष्ठान परिवारमा बधाइ तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु । अस्पतालले समयानुकूल विभिन्न सेवा र प्रविधिहरू थप गरी आफ्नो सेवालाई नागरिकको आवश्यकताअनुसार विस्तार गर्दै लगेकोमा मलाई खुसी लागेको छ । विश्वव्यापी महामारीको रूपमा पैmलिएको कोभिड १९ बाट संक्रमितहरूको परीक्षण र उपचारमा उल्लेख्य योगदान पु¥याएको यस प्रतिष्ठानले डेंगुको प्रकोप पैmलिएको बेला छुट्टै आकस्मिक सेवा सञ्चालन गरी सेवा दिएको अत्यन्त प्रशंसनीय छ । साथै, स्वास्थ्य विज्ञानको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अध्ययन, अनुसन्धानलाई प्रवद्र्धन गरी मुलुकको लागि आवश्यक दक्ष र गुणस्तरीय स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिन पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा दिन प्रतिदिन नयाँ–नयाँ चुनौतीहरू देखा परिरहेका छन् । भविष्यमा देखापर्ने त्यस्ता चुनौतीहरूको व्यवस्थापनका लागि प्रतिष्ठानले थप पूर्वाधारहरूको विकास गर्न र अस्पतालको सेवालाई अझ गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन विशेष जोड दिने विश्वास लिएको छु । सुलभ र गुणस्तरयुक्त शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गरी आर्जित आयबाट आत्मनिर्भर संस्थाको रूपमा सञ्चालनमा रहेको यस प्रतिष्ठानको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि प्रतिष्ठानले तयार गरेको गुरूयोजना अनुरूप आवश्यक भौतिक संरचना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारका सम्बन्धित सबै निकायहरुलाई निर्देशित गर्दछु । विश्वास छ– सम्बन्धित सबैबाट पनि आवश्यक सहयोग हुने नै छ । नेपालको अधिकांश भू–भाग ग्रामीण क्षेत्रले ओगटेको सन्दर्भमा ग्रामीण क्षेत्रमा स्तरीय स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था मिलाउन दक्ष तथा सामाजिक उत्तरदायित्वको भावनाबाट अभिप्रेरित डाक्टर लगायतका स्वास्थ्यकर्मीहरू उत्पादन गरी स्वास्थ्य सेवाको पहुँच ग्रामीण स्तरसम्म विस्तार गर्दै जानुपर्ने खाँचो छ । यस तथ्यलाई मध्यनजर गरी मानव विकास परिसूचकाङ्कमा पछि परेका तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा कम पहुँच भएका नागरिकहरूलाई बढी लाभान्वित तुल्याउने गरी आफ्नो सेवामा सुधार ल्याउन प्रतिष्ठानलाई निर्देशित गर्दछु । सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरू सवल र सुदृढ भए मात्र सर्वसाधारण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूले सर्वसुलभ स्वास्थोपचार सेवा प्राप्त गर्न सक्ने तथ्य कोभिड १९ महामारीले स्पष्ट पारिसकेको छ । यस कुरालाई हृदयङ्गम गरी नेपाल सरकारले सबै सार्वजनिक अस्पतालहरूको क्षमता विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । दुर्गममा रहेका सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरूको गुणस्तर र क्षमता विकास गर्न प्रतिष्ठानले गम्भीर पहल लिने विश्वास लिएको छु । अन्तमा, प्रतिष्ठानको बाह्रौँ बैठकले तर्जुमा गरेका महत्वपूर्ण नीति र लिइएका निर्णयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको निर्देशनसहित यो बैठक यहीँ समापन भएको घोषणा गर्दछु । धन्यवाद ।

विराटनगर । राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा कोशी प्रदेशमा गठबन्धनकी उम्मेदवार चम्पा कार्की पराजित भएको विषयमा छानविन हुने भएको छ । राष्ट्रियसभामा गठबन्धनका उम्मेदवार कृष्ण प्रसाद सिटौलाले जिते पनि माओवादीको कोटाबाट उठेकी चम्पा कार्की पराजित भएपछि सत्ता गठबन्धन दलहरूले यसबारे छानविन गर्ने भएका हुन् । चुनावको समीक्षा गर्न शुक्रबार बसेको बैठकपछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीका नेताहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै अन्तरघात भएको विषयमा छानविन गरिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । विहीबार भएको राष्ट्रियसभाको चुनावमा कोशी प्रदेशबाट एमालेकी रुकमणि कोइराला विजयी भएकी थिइन् । गठबन्धनभित्र क्रस भोटिङ भएको भन्दै यस विषयमा छानविन गरिने सत्तारुढ दलहरूले प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । सत्तारुढ दलका प्रदेश स्तरीय नेताहरुले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ,‘गठबन्धनको निर्णय विपरीत मतदान गर्ने गठबन्धन दलका गैरजिम्मेवार तथा निकृष्ठ जनप्रतिनिधिहरुको सम्बन्धमा यथाशिघ्र छानविन गरी अनुशासनको दायरामा ल्याउन हामी प्रतिवद्ध छौं ।’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्व शान्तिका लागि द्वन्द्वरत पक्षहरुबीच संवादमा जोड दिएका छन् । संयुक्त राष्ट्र संघको निशस्त्रीकरण मामिलासम्बन्धी उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल सदैव विश्व शान्तिको पक्षमा रहेको बताएका हुन् । निशस्त्रीककरण मामिलासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघको निकाय युएनओडिएका तर्फबाट उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मण्डल नेतृत्व गरेकी मिस इजुमी नाकामित्सु सहितको टोलीसँग भेटवार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको शान्ति प्रक्रियाको उदाहरणीय रहेको बताउँदै विश्व शान्तिका लागि संवाद मात्रै एकमात्र विकल्प भएकोमा जोड दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । “नेपालको ऐतिहासिक शान्ति प्रक्रिया विश्वका मुलुकहरुका लागि उदाहरण बनेको छ ।’ उनले भने, “अहिले विश्वका कैयन् क्षेत्र अत्यन्तै संवेदनशील अवस्थामा रहेका छन् । रुस–युक्रेन युद्ध, इजरायल–हमास द्वन्द्ध, लगायतका घटनाले विश्व शान्तिमा चुनौती थपेका छन् । तर हामी वार्ता र संवादका माध्यमबाट समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिन चाहन्छौं ।” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अगाडि बुद्ध जन्मेको भूमि र शान्तिप्रिय देश नेपालले विश्वमा शान्ति स्थापनाका लािग विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा उल्लेख्य भूमिका खेल्दै आएको समेत स्मरण गराए । भेटवार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा अति कम विकसित देशहरुको नेतृत्वकर्ताको हैसियतले खेलेको भूमिकाका बारेमा समेत चर्चा गर्दै शान्ति स्थापनाका लागि संयुक्त राष्ट्र संघका प्रयासहरुमा सदैव साथ दिने र नेपालले विश्व शान्तिका लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने बताए। “विश्व शान्ति तथा निसस्त्रीकरणका पक्षमा संयुक्त राष्ट्र संघले खेलेको भूमिका प्रशंसनीय छ ।” उनले भने, “हामी संयुक्त राष्ट्र संघका हरेक कदममा साथ छौं र भविष्यमा पनि साथ रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं ।” संयुक्त राष्ट्र संघको प्रतिनिधि मण्डलका तर्फबाट बोल्दै इजुमी नाकामित्सुले निशस्त्रीकरण मामिलाको दक्षिण एशियाली केन्द्रको कार्यालय नेपालमा स्थापना गरेको जनाउँदै नेपाल दक्षिण एशियाली क्षेत्रमा शान्ति केन्द्र बन्ने अपेक्षा राखेको जनाए । “परमाणु हतियारले सुसज्जित छिमेकीहरुको बीचमा नेपाल शान्ति केन्द्र बन्ने अपेक्षा राखेर केन्द्रको स्थापना गरिएको हो ।” उनले भने, “नेपालले विगतमा झैं क्षेत्रीय र वैश्विक शान्तिका पक्षमा आफ्नो भूमिका प्रभावकारी खेल्ने अपेक्षा रहेको छ ।” सो अवसरमा इजुमीले शान्ति मिसनमा दोश्रो योगदानकर्ता राष्ट्रका रुपमा नेपालले खेलेको भूमिकाको समेत प्रशंसा गरे । भेटवातर्थाका संयुक्त राष्ट्र संघको नेपालस्थित आवासीय प्रतिनिधि हाना सिंगर, प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार रुपक सापकोटा, परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

काठमाडौं । आज (शुक्रबार) भारतको ७५ औँ गणतन्त्र स्थापना दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शुभकामना व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै भारतीय जनतको सुस्वास्थ्य, शान्ति र भारतको समृद्धिको लागि भारत सरकार र जनतालाई शुभकामना व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुई देशबीचको मित्रताको सम्बन्ध अझै प्रगाढ हुँदै जाने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन् । Thank you @PM_nepal_ for your Republic Day wishes. India cherishes the longstanding friendship with Nepal. https://t.co/0Dx6Tkz12V — Narendra Modi (@narendramodi) January 26, 2024 ‘विकसित भारत’ र ‘भारत–लोकतन्त्रको मातृका’ भन्ने नारासहित यस वर्षको गणतन्त्र दिवस मनाउँदै छ । गणतन्त्र दिवसमा भारतले प्रमुख अतिथिका रुपमा फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल मैक्रोलाई आमन्त्रित गरेको छ । बिहान साढे १० बजेदेखि परेडको तयारी छ भने राष्ट्रपति मैक्रोको आतिथ्ययतालाई ध्यानमा राखेर सरकारले दिल्लीको सुरक्षा व्यवस्थालाई कडा बनाएको छ । जसका लागि १४ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालित छन् । सन् १९५० मा यही दिन भारत गणतन्त्र घोषित भएको थियो । भारत ब्रिटिस उपनिवेशबाट १९४७ को अगस्ट १५ मा स्वतन्त्र भएको थियो । तर १९५० को जनवरी २६ मा संविधान जारी भएसँगै भारत सार्वभौम, लोकतान्त्रिक र गणतन्त्रात्मक राष्ट्र घोषित भएको हो । भारतको संविधानसभाले १९४९ को नोभेम्बर २६ मा अपनाएको संविधानले ‘भारत सरकार ऐन, १९३५’ लाई विस्थापन गरेसँगै भारत गणतन्त्रको युगमा प्रवेश गरेको हो । त्यसयता भारतले हरेक वर्ष जनवरी २६ लाई गणतन्त्र दिवसका अवसरमा मनाउँदै आएको छ । संविधानले भारतीय नागरिकलाई आफ्नो देशको सरकार आफैँ चुन्न सक्नेलगायतका लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गरेको छ ।

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो कार्यसम्पादनलाई परिणाममुखी बनाउँन सिंहदरबार केन्द्रित गरेका छन्। गत पुस १० गते सरकार गठन भएको एक वर्ष पुगेको अवसरमा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले सरकारको कार्यशैली परिवर्तन गरेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेअनुसार नै आफ्ना कामकारबाहीलाई परिणाममुखी र सिंहदरबार केन्द्रित गर्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पछिल्लो एक महिना सामान्यतया शनिबार र बिदाको दिनबाहेक सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी भएनन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डका निजी सचिव अर्जुन भण्डारीले शनिबार र बिदाको दिनबाहेक प्रधानमन्त्रीले सधैँजसो सिंहदरबारबाटै काम गर्दै आएको जानकारी दिए। उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू प्रत्येक दिनजसो १० बजे आफ्नो कार्यकक्षमा आउने गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री निरन्तर पाँचदेखि सात घण्टासम्म सिंहदरबारबाटै काम गर्दै आउनुभएको छ।’ देशको आर्थिक विकास र जनतालाई प्रदान गर्ने सेवा प्रवाहलाई कसरी सहज तुल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले विशेष ध्यान दिँदै आएका छन्। एक वर्षको समीक्षा गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरेको भावनाअनुसार नै काम गर्दै आएको निजी सचिव भण्डारीले बताए। आफ्नो नेतृत्वको सरकारको दोस्रो वर्ष नयाँ प्रतिबद्धता र कार्यशैलीसाथ सुरु गर्ने प्रतिबद्धताका साथ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिव र सम्बद्ध निकायका प्रमुखहरूबाट ब्रिफिङ लिएर नीतिगत समस्याको गाँठो फुकाउने पहल पनि गरेका छन्। पछिल्लो एक महिनामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, सञ्चार, शिक्षालगायतका मन्त्रालयका मन्त्री, सचिवका साथै राष्ट्रिय योजना आयोगलगायतका निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूसँग नियमित छलफल गरी जनताले पाउनुपर्ने सेवा सुविधामा कुनै कमी हुन नदिन सजग गराउँदै आएका छन्। उनले लामो समयदेखि सवारी चालक अनुमति पत्रको पर्खाइमा रहेका १४ लाख सेवाग्राहीलाई तत्काल अनुमति पत्र प्रदान गर्न निर्देशनसहित निरन्तर अनुगमन गर्न निर्देशन दिएका थिए। सोहीअनुसार यातायात व्यवस्था विभागले ‘लाइसेन्स’ छपाईका लागि खरिद गरी छ लाख स्मार्ट कार्ड ल्याइसकेको छ भने थप छ लाख ल्याउने प्रक्रियामा रहेको छ। निर्माण व्यवसायीको बक्यौता भुक्तानीका लागि दिएको निर्देशनअनुसार अर्थ मन्त्रालयले रकम निकास सुरु गरिसहेको छ। त्यसैगरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई १६ बुँदे निर्देशन दिँदै जनमैत्री सेवा प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो। सोहीअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीलाई दिने अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क नबढाउन र वैदेशिक रोजगार बोर्ड र मलेसियाको एफडब्लुडब्लु एमीबीच भएको भनिएको सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिनुभएको र सोहीअनुसार मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा लगेको छ। यसले वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने नेपालीलाई राहत मिलेको छ। यदि उक्त सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको भए वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपालीलाई थप आर्थिक भार पर्ने थियो। विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक भागबण्डामुक्त बनाउने प्रतिबद्धताअनुरूप कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशनबमोजिम त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उपकुलपति पदमा खुल्ला आवेदन गरेको छ र त्यसमा ४३ जना आकांक्षीले आवेदन गरेका छन्। त्यस्तै यही माघदेखि नै विद्यार्थीले अनलाइनमार्फत आफ्ना ‘सर्टिफिकेट’ पाउने भएका छन्। निजी सचिव भण्डारीले भने, ‘प्रतिबद्धताअनुसार उहाँ भाषण र उद्घाटनमा नभई परिणाममा केन्द्रित हुनुभएको छ।’ मन्त्री, सचिव र राज्यबाट सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयका प्रमुखलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निरन्तर आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर समस्याबारे जानकारी दिने र त्यस्ता समस्या सल्टाउनका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा निरन्तर अन्तर्क्रियाका एवं छलफल गरेर समाधानको बाटो पहिल्याउन पहल गर्दै आएका छन्। यसै अवधिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको निर्देशनबमोजिम उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयले सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी तुल्याउँदै लगेका छन्। त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्रीले मुग्लिन(पोखरा सडक र नारायणगढ(बुटवल सडकमा देखिएका समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार काम भइरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालले बताएका छन्। उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले दिनुभएको निर्देशनअनुसार कामको अनुगमन र नियमनलाई प्रभावकारी तुल्याउन काम भइरहेको छ।’ पछिल्लो समय चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धतामा ६९ दशमलव २९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। उद्योग विभागका अनुसार यस अवधिमा विभिन्न दुई सय २६ परियोजनामा २२ अर्ब ३३ करोड वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको हो। यसबाट १२ हजार एक सय ६७ जनाले रोजगारी प्राप्त गर्नेछन्। सरकारले चालु आवको बजेटमार्फत साना तथा मझौला उद्योगमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि लागि वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमालाई घटाएर दुई करोड बनाएसँगै उल्लेखित क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीमा उल्लेख्य वृद्धि भएको हो। यस अवधिमा दुई सय ११ नयाँ साना उद्योग तथा व्यवसाय स्थापनाका लागि वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ। सरकारले १० करोडसम्मको वैदेशिक लगानी स्वचालित प्रणालीबाट सात दिनभित्र स्वीकृत गर्ने, कम्पनी दर्तामा कुनै शुल्क नलाग्ने तथा वैदेशिक लगानीका उद्योगमा पुँजी वृद्धिमा पनि कर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ। सरकारले संसद्लाई बिजनेस नदिएको र संसद्को गत अधिवेशनमा एउटा मात्रै ऐन पारित भएको आलोचना भइरहेका बेला सरकारले संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विभिन्न एक सय नौ वटा विधेयकका मस्यौदा तयारी गरिरहेको छ। विभिन्न मन्त्रालयले तयार गरेर पठाएका विधेयकका मस्यौदा हाल कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयमा छन्। यीमध्ये अधिकाधिक विधेयक संसद्को विधेयक अधिवेशनका रूपमा बोलाइएको हिउँदे अधिवेशनमा पेश गर्ने तयारी गरिएको छ। कानुन मन्त्रालयले कम्तीमा ३५ वटाभन्दा बढी बिल सदनमा पेश गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निरन्तरको सक्रिय छलफल र निरन्तरको ताकेतापछि सबैजसो मन्त्रालयका काम चलायमान भएको देखिएको सकारात्मक नतिजा आउँदै गएको अर्यालले उल्लेख गरे। पछिल्लो समयमा ठूला ‘गेम चेन्जर’ आयोजनालाई अगाडि बढाउने र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चासो दिँदै आएको उनका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकार दिए। उनका अनुसार चालु आयोजनालाई सफल तुल्याउने र बाँकी आगामी आवमा अगाडि बढाइने आयोजनालाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले विशेष चासो दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार १२ सय मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना लगानी ढाँचाबारे ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकारी स्वामित्वका वित्तीय संस्थाका प्रमुख, नेपाल टेलिकमलगायतका संस्थाहरूका प्रमुखलाई मन्त्रालयलाई बोलाएर छलफल गरेका छन्। त्यसैगरी पूर्वतयारी पूरा भएका, आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका र प्रतिफल दिने आयोजनाका लागि मात्र बजेट राख्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयहरूमा बजेट राखी आर्थिक वर्षको बीचमा मन्त्रालयहरूले सशर्त अनुदानको रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने प्रवृत्ति बन्द गर्ने नीति लिनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जोड छ। यसैबीचमा नेपाल असंलग्न आन्दोलन ९नाम० को संस्थापक मुलुक भएको र हालसम्मका शिखर सम्मेलनहरूमा उच्चस्तरीय राजनीतिक सहभागिता जनाउँदै आएको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड युगान्डाको राजधानी कम्पालामा आयोजित १९ औँ शिखर सम्मेलनमा सहभागी भएर ‘साझा विश्व समृद्धिका लागि गहन सहकार्य’ विषयमा नेपालको धारणा विश्वमञ्चमा राखे। उनले सम्बोधनमा नेपालको शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने, विश्व राजनीतिक देखिएका ध्रुवीकरण र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभावले नेपालजस्ता मुलुकमा परेको नकारात्मक असरबारे विश्वलाई जानकारी गराएका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल विशिष्ट, राष्ट्रिय अपनत्व रहेको र मौलिक प्रकृतिको शान्ति(प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने कामको अन्तिम चरणमा रहेको र आफ्नो प्रमुख राजनीतिक कार्यसूची सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम टंगो लगाउनु रहेको बताएका थिए। द्वन्द्वपीडितका सरोकारलाई सम्बोधन गर्न, शान्ति, न्याय र पुनः लाभबीच सही सन्तुलन कायम गर्न र सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा समाजको बृहत्तर अपनत्व ग्रहण गराउने उद्देश्यले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधित विधेयक संघीय संसद्मा पेस गरिएको छ। बृहत् परामर्शको प्रक्रियाबाट निर्माण भएको यो प्रस्तावित विधेयकले पीडित(केन्द्रित अवधारणालाई अवलम्बन गरेको छ र पुनः लाभ पाउने पीडितको अधिकारलाई सम्मान गरेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउँदै आएका छन्।- हरि लामिछाने  

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुस्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधानको पालना र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नु राज्यका सबै अंगका साथै सरोकारवाला सबैको दायित्व भएको बताएका छन् ।विहीवार प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा पूर्वन्यायाधिश समाजका पदाधिकारीहरुसँगको छलफका क्रममा प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताएका हुन् । पूर्व न्यायाधिश समाजका अध्यक्ष टोपबहादुर शिंहसहितका पूर्वन्यायधिशहरुसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले अहिले केही व्यक्ति समाजको हारमोनी विगार्न र राम्रो कामलाई पनि नराम्रो भन्दै प्रचार गर्न लागिपरेको भन्दै संविधान र कानूनको पालना गर्न लगाउन पूर्व न्यायाधिशहरुको भूमिकासमेत महत्वपूर्ण रहने बताए । प्रधानमन्त्रीले पूर्व न्यायाधिशहरुले विगतमा संविधान र कानूनमाथि आक्रमण हुँदा आवाज उठाएको बताउँदै आगामी दिनमा पनि राज्यका विभिन्न अंग र निकायले गर्ने काममा संविधान र कानूनको पालना भए नभएको वारे निरन्तर निगरानी गरिरहनु पर्ने औंल्याए । उनले राज्यका जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिहरुले भिड हेरेर वा सामाजिक सञ्जालका धारणा हेरेर निर्णय गर्न नहुने भन्दै संविधान र कानूनको पूर्ण पालना गरेर त्यसका आधारमा मात्र निर्णय गर्नुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा पूर्व न्यायाधिशहरुले राज्यको कार्यकारी प्रमुखका नाताले प्रधानमन्त्रीले अहिलेको व्यवस्था सुदृढ गर्न तथा संविधान र कानूनको पालना गराउन भूमिका खेल्नुपर्ने सुझाव राखे ।

काठमाडौं । सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। बुधबार सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री एंव सरकार प्रवक्ता रेखा शर्माले मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेकी हुन्। हेर्नुस् पूर्णपाठ