काठमाडौं । युगान्डा भ्रमण सम्पन्न गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वदेश फर्किएका छन् । उनी भर्खरै ९ बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेका हुन् । असंलग्न राष्ट्रहरूको आन्दोलन (नाम) को उन्नाइसौँ शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन उहाँ गत माघ ४ गते युगान्डाको कम्पाला गएका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालसँगै परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद, परराष्ट्र सचिव सेवा लम्साल लगायतको टोलीका सदस्यहरू रहेका थिए ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड युगान्डाबाट कतार हुँदै आज स्वदेश फर्किंदैछन् । यही माघ ४ गते असंलग्न राष्ट्रहरूको आन्दोलन (नाम) को उन्नाइसौँ शिखर सम्मेलनमा भाग लिन युगाण्डा गएका प्रचण्ड  कम्पालामा आयोजित असंलग्न आन्दोलन (नाम) को १९औँ शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गरेर आज स्वदेश फर्किन लागेका हुन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड युगान्डाबाट (नेपाली समय अनुसार २ः ४५ बजे) कतारको दोहा अवतरण गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल माघ ७ गते बिहान ९ः ०० बजे त्रिभुवन विमानस्थल अवतरण गर्ने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीले केही उच्चस्तरीय भेटवार्ता समेत गरेका छन् । साथै उनले विश्वमा थुप्रै समस्या गम्भीररूपले देखापरेका बेला सम्मेलन हुनु असंलग्न आन्दोलनको आवश्यकता झन् बढ्नु भएको बताएका छन् ।

कम्पाला(युगान्डा), ५ माघ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण गर्न असम्लग्न आन्दोलन (नाम)का सदस्य राष्ट्रहरूलाई आह्वान गरेका छन् । ‘साझा विश्व समृद्धिका लागि गहन सहकार्य’ नारामा सुरु भएको ‘नाम’ को १९ औँ शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले भने, “म ‘नाम’ का साथीहरूलाई हाम्रो आह्वान–हिमालयको आह्वानलाई समर्थन गर्न आह्वान गर्दछु । हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण गर्नु हाम्रो साझा हितमा छ ।” पहाडहरू विश्वव्यापी जनसङ्ख्याको १५ प्रतिशत र पृथ्वीको जैविक विविधताको ५० प्रतिशतको घर उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले सबै जीवित प्राणीहरूलाई यसले विश्वव्यापी सेवाहरू प्रदान गर्ने बताए । हिमाली देश नेपालले हिमाल, हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली र त्यहाँ बसोबास गर्ने जनताको संरक्षणका लागि वकालत गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले जलवायु परिवर्तनको विनाशकारी प्रभाव कारण दरलाग्दो दरमा घट्दै गएको हिमनदीहरूका स्वरुप र यसले अरबौंको जीवन र जीविकोपार्जनमा ल्याउने अनगिन्ती पीडाको आफूहरु शाक्षी रहेको स्पष्ट पारे । असम्लग्नताको मूल्य र सिद्धान्तप्रति हाम्रो प्रतिबद्धतालाई पुनः पुष्टि गर्नुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले साझा समृद्धिका लागि अत्यन्त इमान्दारी सद्भाव, ऐक्यबद्धता र सहयोगका साथ काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, “ कसैलाई पनि पछि नछोडी न्यायपूर्ण, समतामूलक, शान्तिपूर्ण, दिगो र समृद्ध विश्व निर्माण गर्न ‘नाम’ लाई बलियो बनाऔँ ।” ‘साझा विश्व समृद्धिका लागि गहन सहकार्य’ नारामा सुरु भएको असंलग्न आन्दोलन (नाम) को १९ औँ शिखर सम्मेलनमा नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दिएको मन्तव्यको अनुवाद ‘साझा विश्व समृद्धिका लागि गहन सहकार्य’ भन्ने महत्त्वपूर्ण नाराका साथ अफ्रिाकाको मोती, सुन्दर देश युगान्डामा आयोजना हुन लागेका असंलग्न आन्दोलन (नाम) को १९ औँ शिखर सम्मेलनमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्न पाउँदा सम्मानित महसुस गरेको छु । साझा समृद्धिका लागि शान्ति अतिआवश्यक भएको समयमा यो सम्मेलन सफलताका लागि मैले गौतम बुद्धको जनस्थलबाट शान्तिको सन्देश लिएर आएको छु । असम्लग्नहरूको ऐतिहासिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउनुभएकोमा अध्यक्ष महोदयलाई सर्वप्रथम म हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु । म विश्वस्त छु, तपाईँको गतिशील नेतृत्त्वमा यसले थप ताकत, ऐक्यबद्धता र सहकार्यको उपचाइ लिनेछ । हामी कम्पालाको यो सुन्दर सहरमा आएदेखि नै यहाँहरूले प्रदान गर्नुभएको न्यायो स्वागत र विशेष अतिथ्यताका लागि म सरकार र गणतन्त्र युगान्डाका जनताप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु । अरु नेताहरूले जस्तै कोभिड–१९ महामारीले चुनौतिका वाबजुद पनि १८ औँ ‘नाम’ शिखर सम्मेलपछि विगत पाँच वर्षदेखि निवर्तमान अध्यक्ष गणतन्त्र अजरबैजानले गरेको प्रशंसनीय कार्यको म उच्च कदर गर्दछु । अध्यक्ष महोदय, सन् १९५५ अफ्रो–एसियाली सम्मेलनबाट ‘नाम’को बिजारोपण भएदेखि यसले लामो यात्रा तय गरेको छ । यस आन्दोलनले विश्वका धेरै देशहरूको राजनीतिक स्वतन्त्रता, उपनिवेशीकरण र सार्वभौमसत्ता प्राप्त गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । यो खालको गरिमा, गर्व, एक्यबद्धता र सहयोगका लागि आशापूर्ण अवस्था हो । यद्यपी आन्दोलनले न्यायोचित, समतामूलक, समावेशी, शान्तिपूर्ण र समृद्ध विश्वका लागि सङ्घर्ष जारी राखे पनि आजको संसार अन्याय, असमानता, विभाजन, विभेद र बहिष्कारले भरिएको छ । यससँगै संरक्षणवाद, हिंसात्मक अतिवाद र युद्ध र द्वन्द्वले भरिएको छ । त्इसैगरी सैन्य खर्च र अतियारको दौड बढीरहेको छ । पछिल्लो शिखर सम्मेलनदेखि नै कोभिड–१९ महामारीका कारण लाखौं मानिसको मृत्यु, विपन्नता र विस्थापनलगायतका ठूला मानवीय चुनौतीहरू आइ परेकाछन् । सत्य के हो भने महामारीपछिको पुनर्उत्थान सुस्त र असमान रहेको छ । यसले समाजका गरिब र समाजका सबैभन्दा कमजोर वर्गहरूलाई प्रहार गरेको छ । यसले अरु वहुआयामिक सङ्कट निम्त्याएको छ । त्यस्तै, हाम्रा जनताको आशा, मर्यादा र सभ्य जीवनको युगमा प्रवेश गर्न महत्त्वपूर्ण मानिएको दिगो विकासका लक्ष्यहरू (एसडीजी) हासिल गर्न असम्भव देखिएको छ । त्यसैगरी, विशेष परिस्थितिमा रहेका देशहरूलाई आफ्नो विकासका दृष्टिकोण र लक्ष्यहरू प्राप्तिका लागि वित्तीय सुरक्षा गर्नका लागि विश्वको वित्तीय संरचना सुधार गर्नुपर्दछ । यी देशहरूलाई विकास न्याय प्रदान गर्न, विकसित देशहरूले ढिलाई नगरी वित्तीय प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार न्यायोचित, निष्पक्ष र समावेशी हुनुपर्छ, जसले तल्लोहतका अर्बौं जनतालाई फाइदा पुग्छ । विश्वव्यापीकरण हामीले जुन रूपमा विश्वास गरेका र्छौँ, त्यही अनुरूपमा समान तवरले उठेको छैन, बरु यसले आयमा असमानता र थोरै मानिसहरू र थोरै देशरूको हातमा सम्पत्ति केन्द्रित गरेको छ । यो अनाचर र अनैतिक मात्र होइन आधा मानवलाई समृद्धिको यात्राबाट बहिष्करणमा गर्ने कार्य हो भन्ने विषय उत्तरी विश्वले बुझ्नुपर्छ । नामले दिगो विकासका लागि सन् २०३० को मुद्दा र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सहमत विकासका लक्ष्यहरूको समयमै उपलब्धिमार्फत दक्षिण विश्वको आर्थिक विकास र समृद्धिमा जोड दिनुपर्छ । धेरै सहयात्री ‘नाम’ का सदस्य मुलुकहरूले सामाजिक–आर्थिक र प्राविधिक विकासमा उल्लेखनीय प्रगति गरेकाले उत्तर–दक्षिण र त्रिपक्षीय सहकार्यका साथै दिगो विकासका लागि साधन र स्रोतको कमी न्यूनीकरण गर्न दक्षिण–दक्षिण सहयोगलाई अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । त्यसैगरी वर्तमान विश्वमा ‘गेम चेन्जर’का रूपमा देखा परेको ‘विज्ञान, प्रविधि र नवप्रर्वन’ मा विकासशील र अल्पविकसित देशहरूले सामना गरिरहेका संस्थागत र क्षमताका बाधाहरूलाई सम्बोधन गर्न ‘नाम’ ले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । ‘नाम’ ले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पुनःसंरचनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । हाम्रा बहुपक्षीय संस्थाहरू समावेशी, पारदर्शी र लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ, जसले दिगो शान्ति र साझा समृद्धि सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्छ । हामीले झेल्नुपरेका साझा र समसामयिक चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न ‘नाम’ले नेतृत्व लिनुपर्छ ।  अध्यक्ष महोदय, ‘सहयोग’ बाट नै सबैभन्दा उच्च कोटीको मानवता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने राम्रो पाठ मानव सभ्यताको इतिहासले सिकाएको छ । ‘नाम’ आफैंमा सहयोगलाई प्रगाढ बनाउने थलो हो । सहयोगको माध्यमबाट हामीले विश्वव्यापी समृद्धि हासिल गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ । समृद्धि थोरैका लागि सुअवसर हुन सक्दैन । सामूहिक प्रयासको फल प्रत्येक देश र सबैलाई उपलब्ध हुनुपर्छ । हामीले यस्तो स्तरको खेल मैदान सिर्जना गर्नुपर्छ जहाँ सबै देशहरूले समृद्धिलाई सकेसम्म समानरूपमा बाँडफाँट गर्न सकुन् । नयाँ र पुराना द्वन्द्वका नतिजाले यस क्षेत्रलाई नभई सम्पूर्ण विश्व र विशेषगरी दक्षिण विश्वलाई घेरेको छ । त्यसैले यो सबैको सम्मान र मर्यादाका लागि राजनीतिक संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाट शान्ति र सुरक्षाको स्थायी समाधान खोज्ने समय हो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घपछिको सबैभन्दा प्रतिनिधि संस्थाको रूपमा आन्दोलनले सुरक्षा, स्थायित्व र समृद्धिका लागि न्यायपूर्ण, समतामूलक समृद्ध विश्वको स्थापना गर्न निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्छ । ‘नाम’ का निरन्तरको मूल्यमान्यता र सिद्धान्तहरु हाम्रा लागि पवित्र छन् । यसको पालनाले हामीलाई शान्तिमय, मेलमिलाप र समृद्ध विश्व प्राप्त गर्न मार्ग निर्देश गरिरहेको छ । अध्यक्ष महोदय, नेपालले स्वतन्त्र, वस्तुनिष्ठ, सन्तुलित र असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेको छ । हाम्रो परराष्ट्र नीति सार्वभौम समानता, आपसी सम्मान, आपसी हित र विवादको शान्तिपूर्ण समाधानमा आधारित छ । असंलग्नताको सिद्धान्त नेपालको परराष्ट्र नीतिको आधारभूत सिद्धान्तहरूमध्ये एक हो । नेपाल शान्तिका प्रतीक गौतम बुद्धले दिक्षित गरेको शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको शाश्वत सत्यमा विश्वास गर्दछ । विविधतामा एकता र वसुधैव कुटुम्बकम अर्थात् ‘विश्व एउटै परिवार’ हाम्रो जीवन पद्धती बनेको छ । यी मूल्यमान्यताहरू हाम्रा सामाजिक–सांस्कृतिक परम्परामा परापूर्वकालदेखि नै स्थापित हुँदै आएका छन् । नेपाल शान्तिप्रिय देश भएकाले विश्वमा भएका सबै प्रकारका द्वन्द्व र भू–राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वको निन्दा गर्दछ । युक्रेन र गाजामा भइरहेको द्वन्द्व अत्यन्त पीडादायी छ । मध्यपूर्वमा शान्ति र स्थायित्वको चाहना गर्दै नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सान्दर्भिक प्रस्तावका आधारमा प्यालेस्टाइन र इजरायलबीचको मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय सिमाभित्र शान्ति–सुरक्षाका लागि उभिन चाहन्छ । नेपाल आफ्नो अनुपम, राष्ट्रिय स्वामित्वको र नेपाल आफैँले विकास गरेको शान्ति प्रक्रियाको निष्कर्षमा पुगेको छ । हामी सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई एकपटक र सदाका लागि समाधान गरेर दिगो शान्ति सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध छौँ । द्वन्द्वबाट स्थापित नेताका रुपमा सम्बोधन गर्दै गर्दा मलाई के विश्वास छ भने शान्ति सम्भव छ, दृढ विश्वास र इच्छा शक्तिले राष्ट्र र विश्वव्यापी रूपमा रहेका ऐतिहासिक, सामाजिक–सांस्कृतिक र आर्थिक अन्यायलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ । स्तरोन्नती हुँदै गरेको अल्पविकसित देश, नेपालले आफ्नो विकास प्रयासहरूमा धेरै चुनौतीहरूका सामना गरिरहेको छ । अल्पविकसित राष्ट्रहरूको अध्यक्षको हैसियतमा म अल्पविकसित राष्ट्रहरूलाई गरिबीको दुष्चक्रबाट बाहिर निकाल्न र समृद्धिको यात्रामा डो¥याउन सहयोगको भावना र यस भावनामा सहयोग गर्न अन्तर्राष्तिट्रय समुदायलाई सहयोगको स्तर बढाउन आह्वान गर्दछु । अध्यक्ष महोदय, हिमालयको देशबाट आएको हुनाले मैले यो महत्त्वपूर्ण सम्मेलनमा हिमालको विषयमा केही भन्नैपर्छ, पहाडहरू विश्वव्यापी जनसङ्ख्याको १५ प्रतिशत र पृथ्वीको जैविक विविधताको ५० प्रतिशतको घर हो । यसले सबै जीवित प्राणीहरूलाई विश्वव्यापी सेवाहरू प्रदान गर्दछ । तर उनीहरूले ठूलो पीडा भोगीरहेका छन् । हिमाली देश नेपालले हिमाल, हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली र त्यहाँ बसोबास गर्ने जनताको संरक्षणका लागि वकालत गर्दै आएको छ । हामीले जलवायु परिवर्तनको विनाशकारी प्रभाव कारण दरलाग्दो दरमा घट्दै गएको हिमनदीहरूका स्वरुप र यसले अरबौंको जीवन र जीविकोपार्जनमा ल्याउने अनगिन्ती पीडाको देखेका छौँ । हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण गर्नु हाम्रो साझा हितमा छ । यसका लागि म ‘नाम’ का साथीहरूलाई हाम्रो आह्वान–हिमालयको आह्वानलाई समर्थन गर्न आह्वान गर्दछु । अन्त्यमा, अध्यक्ष महोदय, असंलग्नताको मूल्य र सिद्धान्तप्रति हाम्रो प्रतिबद्धतालाई पुनः पुष्टि गरौँ र हामी कुनै पनि दोहोरो मापदण्डबाट जोगिऔँ । हाम्रो साझा समृद्धिका लागि अत्यन्त इमान्दारी सद्भाव, ऐक्यबद्धता र सहयोगका साथ काम गरौँ । कसैलाई पनि पछि नछोडी न्यायपूर्ण, समतामूलक, शान्तिपूर्ण, दिगो र समृद्ध विश्व निर्माण गर्न ‘नाम’ लाई बलियो बनाऔँ । अन्त्यमा, मन्त्रीस्तरीय बैठकले प्रस्तुत गरेका ‘अन्तिम दस्तावेज’ र ‘कम्पाला घोषणापत्र’ को फलदायी छलफल र अबलम्बन गरेकामा म प्रशंसा गर्दछु । धन्यवाद

कम्पाला। असंलग्न राष्ट्रहरूको आन्दोलन (नाम) को उन्नाइसौँ सम्मेलनमा भाग लिन बिहीबार साँझ युगाण्डाको कम्पाला आएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले युगाण्डामा रहेका नेपालीहरूसँग भेट गरेका छन् । भेटघाटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो युगाण्डा भ्रमण पहिलो भ्रमण रहेको बताउँदै यहाँ रहेका नेपालीहरूसँग अन्तरक्रिया गर्न पाउँदा खुसी भएको बताए । प्रधानमन्त्रीले भने, “युगाण्डामा मेरो पहिलो भ्रमण हो। तपाईहरूसँग भेटेर कुराकानी गर्न पाउँदा खुसी लागेको छ। यहाँ तपाईहरूले केही कुरा उठाउनुभयो। ती महत्वपूर्ण छन्। हिजोमात्रै मैले भिजिट भिसाका बारेमा केही महत्वपूर्ण निर्णय गरिएको छ। केही समयअघि आप्रवासन समस्या समाधानका निम्ति सबै राजदुतहरू बोलाएर कुरा गरिएको छ।” “विदेशमा रहेका नेपालीहरूको समस्या सम्बोधन नगरी देशले गति लिन सक्दैन। विदेशमा रहेका नेपालीहरूका दुखकष्ट बुझ्ने अवसर पनि पाएँ” प्रधानमन्त्रीले भने, “अफ्रिकामा रहेका नेपालीहरू ।” कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले युगाण्डामा रहेका नेपालीहरूले देशको अवैतनिक राजदुतका रूपमा काम गरिरहेको बताउँदै नेपालीहरूले गर्ने हरेक क्रियाकलापसँग देशको विम्ब जोडिने भएकाले देशको प्रतिष्ठा बढाउने गरी काम गर्न अपील गरे । कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपाली संघ युगाण्डाका अध्यक्ष रमा अर्यालले आफ्नो देशको प्रधानमन्त्री लगायतका नेताहरू भेट्न पाउँदा अत्यन्तै खुसीका साथै अभिभावकत्व महसुस भएको बताए । सो कार्यक्रममा गैरआवासीय संघका युगाण्डाका संरक्षक रमेश कंडेलले युगाण्डामा ३५० जनाभन्दा बढी नेपाली रहेको, विगत ३० वर्षदेखि नेपालीहरूले युगाण्डाको विकास निर्माण र व्यापार व्यवसायमा समेत राम्रो भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताउँदै युगाण्डामा रहेका नेपालीहरूको अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए । उक्त भेटघाटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगै छोरी गंगा दाहाल, परराष्ट्रमन्त्री साउद, प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा। रूपक सापकोटा, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव सेवा लम्साल लगायत उपस्थित रहेका थिए ।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यमा दुई पटकभन्दा बढी बस्न नपाउने बाध्यकारी व्यवस्थासहितको विधान मसौदा तयार गरेको छ।१७ भाग, ७० धारा र ४२ पृष्ठ लामो विधानको मसौदालाई आगामी फागुन १ देखि ३ सम्म हुने सम्मेलनमा पेस गर्ने तयारी छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष प्रचण्डलाई बुझाइएको विधान मसौदा–२०८० मा विधान २०७८ मा रहेका केही व्यवस्था फेरबदल गरिएको छ।केन्द्रीय समितिको आकार २ सय ९९ बाट १५० मा झारिएको छ। यसैगरी भेट्रान कम्युनिस्ट मञ्च बनाउने प्रस्ताव छ। केन्द्रीय कार्यालयमा कोषाध्यक्ष थप गरिएको छ। २०७८ को विधानमा केन्द्रीय कार्यालयमा कोषाध्यक्ष रहने व्यवस्था थिएन। विधान २०७८ मा १६ अध्याय र ७५ धारा थिए। यस्तै, मसौदामा प्रदेश समिति संख्या १७५ बाट घटाएर १२५ बनाउने प्रस्ताव छ। प्रदेश पदाधिकारी केन्द्रीय समिति बैठकमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ। विधानमा पूर्णकालीन नेतालाई निर्वाह भत्तादेखि नेताले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेसम्मको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। धारा ४१ मा पदाधिकारीको कार्यकालको व्यवस्था गरिएको छ। केन्द्रीय समितिको कार्यकाल ५ वर्ष तोकिएको छ। अब पदाधिकारीसहित केन्द्रीय समितिमा लगातार १० वर्ष बढी रहन नपाउने बाध्यकारी व्यवस्था विधानमा छ। ‘केन्द्रीय समितिको पदाधिकारी तथा सदस्यहरुका लागि दुई कार्यकाल,’ धारा ४१ को २ (क)मा उल्लेख छ।यसैगरी माओवादीमा प्रदेश समिति कार्यकाल ४ वर्ष, जिल्ला समितिको कार्यकाल ३ वर्ष र वडा समितिको कार्यकाल २ वर्षको राख्न प्रस्ताव गरिएको छ। ‘प्रदेश समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको लागि तीन कार्यकाल, जिल्ला र गाउँ नगरका पदाधिकारी तथा सदस्यका लागि चार कार्यकाल र वडा पदाधिकारी र सदस्यका लागि पाँच कार्यकाल,’ धारा ४१, २ को ख, ग र घ मा उल्लेख छ। विधान मसौदा समितिले केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यका लागि मात्र दुई कार्यकालको व्यवस्था गर्न सुझाएको छ।माओवादी पार्टीमा प्रचण्ड ३५ वर्षदेखि एकनासले सर्वोच्च पदमा छन्। त्यसबेलादेखि पदाधिकारी रहेका नेताहरु अहिले पनि माओवादीको पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य छन्। विधान मसौदा समितिले पार्टीभित्र अनुशासन उल्लंघन गर्ने नेताविरुद्ध नरम र कडा दुवै खाले सजायको व्यवस्था गर्न सुझाएको छ। ‘धारा ५२ (१)मा उल्लेखित क्रियाकलाप गरेबापत त्यसको प्रकृति र परिणाम हेरी सदस्यको हकमा सम्बन्धित समितिले आलोचना गर्ने वा चेतावनी दिने वा पदबाट घटुवा गर्न सक्नेछ,’ धारा ५२ मा उल्लेख छ, ‘पदमुक्त गर्ने वा सदस्यताबाट निलम्बन वा निष्कासन गर्ने वा पार्टी सदस्यताबाट निष्कासन गर्नेसम्मको कारबाही गर्न सक्नेछ। सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो गल्तीप्रति आत्मालोचना गर्न सक्नेछ।’ माओवादीले केन्द्रीय समितिको बैठक कम्तीमा ६ महिनामा एक पटक, पोलिट्ब्युरोको बैठक चार महिनामा एक पटक र पदाधिकारी÷स्थायी समितिको बैठक महिनामा एक पटक बस्ने प्रस्ताव गरेको छ। केन्द्रीय विभागको बैठक तीन महिनामा एक पटक बसे पनि सचिवालय र कार्यालयको बैठक आवश्यकतानुसार बस्ने विधानमा व्यवस्था गरिएको छ। माओवादीले हरेक बैठकका निर्णय जनवादी प्रक्रियाबाट गर्ने प्रष्ट पारेको छ। ‘निर्णय प्रक्रियामा सहमतिको पद्धतिलाई प्राथमिकता दिइनेछ,’ प्रस्तावित विधानको धारा ५७ ९१० मा लेखिएको छ, ‘मत विभाजन भएमा उपस्थित सदस्यको बहुमतको निर्णय पार्टी निर्णय हुनेछ। निर्णयमा असहमत हुने सदस्यले आफ्नो असहमति सम्बन्धित राष्ट्रिय महाधिवेशन, अधिवेशन वा बैठकसमक्ष लिखितरूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नेछ।’ पूर्णकालीन पदाधिकारी र सदस्यको निर्वाह खर्च पार्टीले गर्ने भएको छ।जनयुद्धमार्फत शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादीको खर्च व्यवस्थापन अस्तव्यस्त बनेको गुनासो बढिरहेको छ। ‘परिभाषित जिम्मेवारीसहित पूर्ण समय पार्टी काममा लगाउने व्यक्तिलाई सम्बन्धित पार्टी समितिले निर्वाह खर्चको व्यवस्था गर्नेछ,’ धारा ६१ ९१ र २० लेखिएको छ, ‘पार्टीका कुनै विशेष काममा पार्टी नेता वा कार्यकर्तालाई खटाउँदा हुने खर्चको व्यवस्था पार्टीले गर्नेछ।’माओवादीका नेताले अब सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ। ‘आफू निर्वाचित वा मनोनीत वा नियुक्त भएको दुई महिनाभित्र अनुशासन समितिले तोकेको ढाँचामा आफ्नो सम्पूर्ण चल–अचल सम्पत्तिको विवरण बुझाउनुपर्नेछ,’ धारा ६३ मा उल्लेख छ, ‘आफू सो पदमा रहुञ्जेल आर्थिक वर्ष पूरा भएको ६० दिनभित्र आफ्नो सम्पूर्ण चल–अचल सम्पत्तिको अद्यावधिक विवरण पेस गर्नुपर्नेछ।’ ‘पार्टी विघटन भएको अवस्थामा पार्टीको स्वामित्वमा रहेका सम्पूर्ण सम्पत्तिहरु राज्यको स्वामित्वमा रहनेछ,’ विधानमा उल्लेख छ। विधान मसौदामाथि उपमहासचिव जनार्दन शर्माले नौ बुँदे पुरक सुझाव पेस गरेका छन्।उनले पार्टीको नाम फेर्नेदेखि पदाधिकारीको उमेर तोक्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्। माओवादीको विधान मसौदा समितिमा उपाध्यक्ष पम्फा भुसालसहित महासचिव देवप्रसाद गुरुङ, उपमहासचिवत्रय जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन र गिरीराजमणि पोखरेल र सचिव गणेश साह छन्। उपमहासचिव शर्माको पुरक प्रस्तावका नौ बुँदा १.पार्टीको प्रदेश अध्यक्ष केन्द्रीय समितिको (पोलिट्ब्युरो) बैठकमा उपस्थित हुन पाउने व्यवस्था विधानमा राख्ने। २.सबै तहका पदाधिकारीहरु प्रतिनिधिद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्ने। ३.सबै तहका पदाधिकारीको कार्यकाल र उमेर तोक्नु पर्ने। ४.पार्टीको नाम ः नेकपा समाजवादी राख्नु पर्ने। ५.जवस सम्बन्धी नीति र पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त र नीतिलाई स्वीकार गरेर संगठन निर्माण, सुदृढीकरण, परिचालन, पेसागत हकहित र संघर्षका क्षेत्रमा स्वायत्तता प्रदान गर्ने। ६.जवस प्रमुखहरुको संयोजन समिति बनाई पार्टीको वैचारिक र योजनागत सम्प्रेषण गर्ने व्यवस्था गर्ने। ७.सरकार सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने नीति निर्माण गर्न समन्वय समिति बनाउने। ८.जिल्ला समितिको कार्यक्षेत्र : वैचारिक राजनैतिक र संगठन निर्माण, सुदृढीकरण तथा परिचालन र आर्थिक उत्पादन रोजगारीरविकास निर्माण र सरकार सम्बन्धी काम सामाजिक सांस्कृतिक रुपान्तरण एवं सामाजिक न्याय अनुगमन र मूल्याङ्कन हुनुपर्ने। ९.पार्टीको केन्द्रीय नीति योजना कार्यान्वयनको अलवा प्रदेश र स्थानीय तहका पार्टी कमिटीलाई राजकीय पदहरुको बाँडफाँट, निर्वाचन, सरकार निर्माण सम्बन्धी सबै अधिकार प्रयोग गर्ने व्यवस्था विधानमा गर्नुपर्ने। हेर्नुहोस् 

काठमाडौं । सरकारले सांस्कृतिक संस्थानको रिक्त महाप्रबन्धक पदमा किरणबाबु पुनलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सानीभेरी गाउँपालिका वडा नम्बर ६ रुकुमपश्चिमका पुनलाई महाप्रबन्धक नियुक्त गरेको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माका अनुसार बैठकले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८० जारी गर्न संविधानको धारा १२४ को उपधारा (१) बमोजिम राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । २०८० माघ ३ गते बसकेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू १. नागरिक लगानी कोषको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदमा पर्वतकुमार कार्कीलाई नियुक्त गर्ने । २. आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८० जारी गर्न नेपालको संविधानको धारा १२४ को उपधारा (१) बमोजिम राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने । ३. राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिने । ४. सांस्कृतिक संस्थानको रिक्त महाप्रबन्धक पदमा सानीभेरी गाउँपालिका वडा नम्बर ६ रुकुमपश्चिमका किरणबाबु पुनलाई नियुक्त गर्ने । ५. नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालय विकास समितिको अध्यक्ष पदमा श्री रमेशचन्द्र न्यौपानेलाई मनोनयन गर्ने । ६. सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा डा. रवि मल्ललाई नियुक्त गर्ने ।

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भिजिट भिसा र श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जाने नेपालीलाई विमानस्थलमा सास्ती दिइने गरेको गुनासो आएको भन्दै त्यस्ता कार्य तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएका छन् । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी, मुख्यसचिव डा वैकुण्ठ अर्यालसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूसंगको छलफलमा उहाँले त्यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भिजिट भिसा र श्रम स्वीकृति लिएकाहरूलाई विमानस्थलमा सास्ती दिने गरेको गुनासो आएको उल्लेख गर्दै तत्काल सहज वातावरण सिर्जना गर्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “भिजिट भिसामा जानेलाई कागज पुगेन भनेर विमानस्थलबाट फर्काउने र फेरि केही दिनपछि सेटिङ मिलाएर पठाउने गरेको गुनासो मैले सुनेको छु, भिजिट भिसामा घुम्न जानेहरूका सम्बन्धमा अध्यागमन कार्यविधिअनुसार गर्नु, गराउनु होला । जनतालाई हैरानी दिने काम बन्द गर्नुहोला ।” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पालिकास्तरसम्म गएर वैदेशिक रोजगारी र भिजिट भिसाबारे सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्न र राष्ट्र र जनताको हितमा काम गर्नसमेत सम्बन्धित सबै निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषदको बैठक आज बस्दै छ । बैठक दिउँसो ३ बजे सिंहदरबारमा बस्ने छ । बैठकमा सरकारका कामकारबाहीका साथै मन्त्रालयगत नियमित एजेण्डमा छलफल हुने बताइएको छ ।

काठमाडौं । २६ औँ भूकम्प सुरक्षा दिवस कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पटकपटकका त्रासदीपूर्ण भूकम्पबाट शिक्षा लिएर भविष्यमा फेरि भूकम्पको पीडा भोग्न नपर्नेगरि काम गर्न निर्देशन दिँदै भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण इच्छा नभएर दायित्व भएको बताएका छन् । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘‘वि.स.१९९० सालमा गएको महाभूकम्पको स्मरण गर्दै २०५५ सालदेखि हामी भूकम्प सुरक्षा दिवसका रूपमा यस्तो जागरण तथा संकल्पको कार्यक्रम हरेक वर्ष गर्दै आएका छौँ। आजको दिन मूलभूत रूपमा त्यो पीडा फेरि भोग्न नपरोस् भनेर काम गर्न राष्ट्रिय संकल्प गर्ने दिन पनि हो।’’ ‘‘आगामी दिनमा भूकम्पबाट कसैले ज्यान गुमाउन नपरोस्, घाइते हुन नपरोस्, कुनै पनि परिवारले कुनै खालको भौतिक क्षति भोग्न नपरोस् भन्नका लागि सबैले मिलेर काम गर्न सकौं भन्ने दिन पनि हो’’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘‘आउनुस्, त्यसका लागि हामी सबैले संकल्प गरौं। भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने कुरा इच्छा होइन दायित्व हो भन्ने यथार्थ आत्मसात गरौं।’’ कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले ‘२०७२ बैशाख १२ को भूकम्पले पु¥याएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको हाम्रो पुस्ता साक्षी भएको बताउँदै विगतबाट गम्भीर शिक्षा लिनुपर्ने’मा जोड दिए।

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो तेस्रो कार्यकालको पहिलो एक वर्षमा केही नयाँ मानक स्थापित भएकाले त्यसको आधारमा टेकेर दोस्रो वर्ष थप उपलब्धीमुलक बनाउने बताएका छन् । सोमबार दिउँसो नेपाल पत्रकार महासंघ अर्घाखाँचीद्वारा सन्धिखर्कमा आयोजित “आर्थिक विकास, पर्यटन प्रवद्र्धन, स्थानीय रोजगारीका लागि अर्घाखाँची पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताए । प्रधानमन्त्रीले भने, ‘‘तपाईहरूलाई थाहै छ– मैले तेस्रोपटक सरकारको नेतृत्व गरेको १ वर्षको अवधि पूरा भएको छ। जतिबेला मैले सरकारको नेतृत्व लिएको थिएँ, त्यतिबेला अर्थतन्त्र निकै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा थियो, निर्वाचनबाट आएको त्रिअंकुश संसदले राजनीतिक स्थायित्व दिने÷नदिनेमा निकै ठूलो संशय थियो। तर, एक वर्षको अनवरत प्रयासबाट देश र जनतासामु विद्यमान चुनौतीहरू सम्बोधन हुँदै गएका छन्।’’ प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो एक वर्षमा अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा राम्रो सुधार हुँदै गएको बताउँदै उद्योगी व्यवसायीहरूलाई उत्साही भएर काम गर्न आग्रह गरे। उनले भने, ‘‘यस अवधिमा अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण सुधार आएको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा इतिहासमै ठूलो प्रगति भएको छ। पर्यटन आगमनमा गुणात्मक वृद्धि भएको छ। बैंकको ब्याजदरमा कटौती, सहकारी र लघुवित्तका समस्याको सम्बोधन, भुक्तानी सन्तुलन, विप्रेषणमा वृद्धिका साथै शिथिल भएको उद्योग–व्यवसाय क्षेत्र क्रमशः चलायमान हुन थालेको छ। यो हाम्रा लागि खुसीको कुरा हो। तसर्थ उत्साही भएर काम गरौँ।’’ उनले अर्घाखाँची जिल्लाको विकासमा संघीय सरकारले प्राथमिकता दिने बताउँदै जिल्लाको विकासप्रति जिल्लाका राजनीतिक दलहरूमा देखिएको एकता र सहकार्यप्रति आभारसमेत प्रकट गरे।

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले काठमाडौँ उपत्यकाको बढ्दो जनसंख्यालाई सुरक्षित तथा दिगो खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार प्रयासरत रहेको बताएका छन् । सोमबार बिहान सिंहदरबारमा आयोजित मेलम्ची खानेपानीको पथान्तरण पुनर्वितरण शुभारम्भ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले खानेपानीको दीगो व्यवस्थाका लागि दोस्रो चरणको याङग्री तथा लार्के नदी डाईभर्सनको कार्यसमेत निश्चित कार्ययोजना बनाई अगाडि बढाइने बताएका हुन् । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले काठमाडौं उपत्यकाको जनसंख्याको चापलाई मध्यनजर गरी खानेपानीको बढ्दो माग र आपूर्तिको सीमितताको विरोधाभाष समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रधानमन्त्रीले भने, ‘‘काठमाडौँ उपत्यकाको बढ्दो जनसंख्यालाई सुरक्षित तथा दिगो खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार प्रयासरत छ। हाल मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हेडवक्र्सको निर्माणको कार्य यथाशीघ्र सम्पन्न गरी दोस्रो चरणको याङग्री तथा लार्के नदी डाईभर्सनको कार्यसमेत निश्चित कार्ययोजना बनाई अगाडि बढाइनेछ।’’ कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रले ‘आयोजनाको दीर्घकालिन समस्या समाधानका लागि विस्तृत अध्ययन तथा ठोस कार्ययोजना बनाई आयोजनाको पुनर्निर्माणको कार्य कार्यान्वयन गरिने र हाल प्रयोग हुँदै आएको बैकल्पिक प्रणालीलाई पनि बाह्रै महिना सञ्चालन गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित पदाधिकारीलाई मैले निर्देशन दिएको’ जानकारी दिए।

काठमाडौं । बाढीपहिरोका कारण क्षति भएर अवरुद्ध बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी पुनः काठमाडौं आइपुगेको छ । वर्षायाममा मेलम्ची नदीमा आएको बाढी र पहिरोका कारण खानेपानी आयोजनामा क्षति पुगेपछि बन्द भएको थियो । यही पुस ३ गते मेलम्ची खानेपानी विकास समिति र निर्माण व्यवसायी सिनो हाइड्रोबीच २८ दिनमा मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउने सहमति भएको थियो । सहमति भएअनुसार बुधबार साँझदेखि काठमाडौंका लागि पानी पथान्तरण गरिएको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर पदमबहादुर कुँवरले जानकारी दिए । आज बिहान ९ बजे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय परिसरमा रहेको धारा खोलेर मेलम्चीको खानेपानी वितरणको पुनः शुभारम्भ गर्दै छन् । पानी संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र सुन्दरीजलमा दैनिक १७ करोड लिटर पानी आइरहेको छ । जसअनुसार पहिलो चरणमा मीनभवन र अनामनगर क्षेत्रमा पानी वितरण हुनेछ । त्यसपछि क्रमशः खुमलटार, बालाजु, बोडे सबैतिरका खानेपानी भण्डारण केन्द्रमा पानी भरेर वितरण गरिने बताइएको छ ।

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” ले नेपाल औषधि लिमिटेडले औषधि उत्पादनका निम्ति गरेको प्रयास महत्वपूर्ण रहेको भन्दै २० प्रकारका औषधि उत्पादनको काम तत्काल थाल्न निर्देशन दिएका छन् । आइतबार दिउँसो नेपाल औषधि लिमिटेडका अध्यक्ष यज्ञ न्यौपानेसहितको टोलीलाई सिंहदरबार बोलाएर प्रधानमन्त्रीले सो निर्देशन दिएका हुन् । छलफलमा प्रधानमन्त्रीले विगतमा नेपाल औषधि लिमिटेडले औषधि उत्पादनका क्षेत्रमा राम्रो काम गरेको र पछिल्लोसमय त्यसमा गत्यावरोध देखिएको भन्दै नयाँ ढंगले काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्रीले भने, “विगतमा नेपाल औषधि लिमिटेडले औषधि उत्पादनका क्षेत्रमा राम्रो काम गरेको थियो। बीचमा चाहिँ “अपडाउन” भएको मैले बुझें। औषधि उत्पादनको कामलाई नयाँ ढंगले गति दिनुपर्छ भनेर नै मैले यो बैठक बोलाएको हुँ। तपाईहरूले काम सुरू गर्नुस्। सरकारको तर्फबाट जे–जस्तो सहयोग गर्नुपर्छ, त्यो काम म गर्छु।” प्रधानमन्त्रीले अहिले २० वटा औषधि उत्पादनबाट काम सुरू गरेर भविष्यमा त्यसको गुण र मात्रा दुबै बढाउनुपर्ने बताए । उनले भने, “देश आत्मनिर्भर बन्ने एउटा राम्रो क्षेत्र यो पनि हो। सबै कुरा एकैपटक नहोला। तपाईहरू काम सुरू गर्नुस्। मैले पनि अर्थ मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयसँग थप छलफल गर्छु। यस क्षेत्रमा देखिने गरी काम गरौं।” छलफलमा लिमिटेडका अध्यक्ष न्यौपानेले लिमिटेडले १० प्रकारका औषधिहरू उत्पादन गरिरहेको र तत्काल २० प्रकारका औषधि उत्पादनका लागि आवश्यक गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए । न्यौपानेले लिमिटेडले भुक्तानी गर्नुपर्ने पूर्ववत दायित्वका कारण काम प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँदै केही प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था, मेसिनहरूको गुणस्तर बृद्धि र केही नयाँ मेसिनहरूको खरिद गरी उत्पादनको कामलाई व्यवस्थित तुल्याइने बताए ।

काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनको बैठक बालुवाटारमा सम्पन्न भयो बैठकले गठबन्धनका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन आवश्यक रहेको बताउँदै साझा उम्मेदवारलाई मतदान गरि अत्याधिक मतले विजय गराउन अपिल समेत गरेको छ । सत्ता गठबन्धनद्धारा जारी अपिलमा भनिएको छ -‘राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुदैछ। निर्वाचनका लागि गठबन्धको तर्फबाट प्रस्तुत उम्मेदवार हामी सबैका सझा उम्मेदवार हुन्। राष्ट्रियसभा निर्वाचनको क्रममा हाम्रो गठबन्धनलाई कमजोर गर्ने विभिन्न गतिविध हुन सक्दछन्। यो निर्वाचन गठबन्धनलाई अझ संगठित र बलियो बनाउँदै देशमा राजनितिक स्थायित्व थप सुनिश्चित गर्ने अवसर पनि हो।तसर्थ गठबन्धनका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन आवश्यक छ। हामी सम्पूर्ण मतदातालाई राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा गठबन्धनका देहाय बमोजिकमा साझा उम्मेदवारलाई मतदान गरि अत्याधिक मतले विजय गराउन हार्दिक अपिल गर्दछौँ।’

काठमाडौँ । सङ्क्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) सम्बन्धी विधेयकमा सहमति खोज्न सत्ता गठबन्धनको बैठक बस्दै छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद्मा पुगेर अल्झिएको विधेयकबारे सत्तारुढ दलभित्रबाटै एकमत कायम गर्दै राष्ट्रिय खोजेर अघि बढ्न चाहेका छन् । यी विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनको बैठक बोलाएका हुन् । बैठकमा सहभागी हुन नेताहरू प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा पुग्ने क्रम जारी छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले बैठकमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको तयारी र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकका विषयमा छलफल हुने जानकारी दिए । आज मुख्यतः राष्ट्रियसभाको निर्वाचनबारे छलफल हुने बताइएको छ । साथै आज नै राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा गठबन्धनका साझा उम्मेदवारलाई मत माग्दै संयुक्त अपिल आउने बताइएको छ । गत वर्ष नै सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको विधेयक पास गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिको निम्ति निरन्तर प्रयास गर्दै आएका छन् । एमालेलाई समेत मनाएर सर्व सहमतिमा विधेयक पास गर्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना रहेको छ भने प्रधानमन्त्रीले सर्वसहमत हुन नसके सत्तारुढ गठबन्धनले बहुमतबाट विधेयक पास गरेर अघि बढ्ने तयारी समेत गरेका छन् । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले यसअघि नै आगामी अधिवेशनबाट सो विधेयक सर्वसहमत पारित हुने बताइसकेका छन् ।