काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित शीर्ष तीन दलका नेताहरू बालुवाटारमा छलफलमा जुटेका छन् । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीसहित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली वालुवाटारमा जुटेका हुन् । बैठकमा तीनै दलबाट सचेतकसहित नेताहरू सहभागी रहेका छन् ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भोलि (पुस १० गते) राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने भएका छन् । आफ्नो कार्यकालको एक वर्ष पुगेको अवसरमा सम्बोधन गर्न लागिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा दिउँसो ३ बजे प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको बताइएको छ ।

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले धारामा पानी नआउने तर बिल आउने समस्याबाट धेरै उपभोक्ताहरू दिक्दार भएकाले त्यस्तो समस्या तुरुन्त हल गर्न निर्देशन दिएका छन्। आइतबार बिहान सिंहदरबारमा आयोजित खानेपानी मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको संयुक्त छलफललाई निर्देशित गर्दै प्रधानमन्त्रीले पानी नआउने उपभोक्ताको बिल मिनाहा गर्न निर्देशन दिएका हुन्। प्रधानमन्त्रीले भने, “धारामा पानी नआउने तर बिल चाहिँ आइरहने समस्या के हो ? यसबाट उपभोक्ताहरू दिक्दार छन् । त्यसैले कहाँ–कहाँ त्यस्तो समस्या छ, जहाँको धारामा पानी आउँदैन, त्यो बिल मिनाहा गर्ने व्यवस्था मिलाउनुस् र आगामी दिनमा त्यस्तो समस्या आउन नदिन योजनाबद्ध रूपमा काम गर्नुस् ।” “मेलम्चीको काम तीव्रतामा नै भइरहेको मैले बुझेको छु । १७ करोड लिटर पानी एक महिनाभित्र सुन्दरीजलमा पुर्‍याउने योजनासहित सहित २८ दिनको कम्प्याक्ट कार्ययोजना निर्माण भई अहिले दुईसिफ्टमा काम भइरहेको छ,” प्रधानमन्त्रीले भने, “एक महिनाभित्र मेलम्चीको पानी सुन्दरीजलमा ल्याइन्छ । यसैअनुरूप खानेपानी मन्त्रालयको नेतृत्व र सबै टिमले विशेष चासो दिएर काम गर्नुहोला ।” उनले भने, “काठमाडौँ उपत्यकामा अहिले दैनिक २५ करोड लिटरको खानेपानी माग छ। हामीले मेलम्ची बाहेकका अन्य स्रोतको पनि पहिचान गरी कार्य गर्नुछ। अहिले मकवानपुरस्थित सिस्नेरी खोलाबाट ११ करोड लिटर पानी काठमाडौँ उपत्यकामा पथान्तरण गर्नका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । यस कार्यलाई पनि मन्त्रालये तीव्रता दिनुहुनेछ ।” “पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रहरूमा महिलाहरूले घरदेखि टाढाबाट गाग्रीमा पानी बोकेर ल्याउनुपर्ने अवस्था छ। यसबाट महिलाहरूमा आङ खस्ने समस्या देखिएको अवस्था छ। यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रस्ताव ल्याउनुस्,” प्रधानमन्त्रीले भने। बैठकमा खानेपानी मन्त्री महेन्द्र राय यादवले खानेपानी आयोजनाहरूमा संरचनागत सुधार जरुरी रहेको बताउँदै सार्वजनिक खरिद नियमावलीको सरलीकरण, कानुनी समस्याहरूको सम्बोधन गरी खानेपानी आयोजना निर्माणमा लगानी गर्न इच्छुक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आकर्षित गर्नुपर्ने बताए । उनले चुरेमा रिजर्भ ट्याङ्की बनाएर चुरे क्षेत्रको रिचार्ज गर्नुपर्ने बताउँदै काठमाडौँमा रहेका ढुंगेधाराबाट खेर गइरहेको खानेपानीको सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए। त्यस्तै, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले राजनीतिक दबाबमा निर्माण गरिएका विमानस्थलहरू कामयाबी हुन नसकेको बताउँदै आगामी दिनमा आवश्यकताका आधारमा मात्रै विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने बताए। उनले खम्बा विद्रोह देखाएर पर्यटकका लागि निषेधित क्षेत्र गरिएकोमा त्यसको समाधान खोज्नुपर्ने, भैरहवा र पोखरा विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनका लागि कूटनीतिक पहल लिनुपर्ने बताए। बैठकमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा। वैकुण्ठ अर्यालले मेलम्चीसँगै याङ्ग्री र लार्के खोलाको पानी मेलम्ची आयोजनामा जोड्ने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै मेलम्ची आयोजना निर्माणका क्रममा बाँकी रहेको बक्यौता रकम कानुनी प्रक्रिया मिलाएर टुङ्गाउनुपर्ने बताए। उनले भैरहवा र पोखरा विमानस्थल सञ्चालनका लागि केही नयाँ प्रावधान राखेर जानुपर्ने बताए। बैठकमा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले जलवायु वित्त कोषबाट प्राप्त अनुदानलाई मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्न उपयोग गर्न सकिने जोड दिँदै मेलम्चीमा नियमित काम भइरहेको जानकारी गराए । उनले खानेपानी मन्त्रालयसँग आकस्मिक कोषको व्यवस्था नहुँदा तत्काल आइपर्ने समस्याहरू सम्बोधन गर्न कठिनाइ भइरहेको बताउँदै आयोजनाहरूमा कानुनी उल्झन बढी देखिएकाले त्यसलाई सम्बोधन गरेर जानुपर्ने बताए । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव दीपक काफ्लेले अन्तरनिकाय समन्वय कमजोर हुँदा निर्धारित अवधिभित्र काम हुन नसकेको बताउँदै त्यसका लागि एकीकृत कार्ययोजना जरुरी रहेको बताए । उनले मन्त्रालयमा गुनासो सम्बोधनको प्रबन्ध मिलाइएको, त्रिभुवन विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिएको, भूकम्प प्रभावित ७९ प्रतिशत पुरातात्त्विक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरिएको, नेपाल वायुसेवा निगमले ३ वर्षमा ३ गुणा मुनाफा गरिएको, नेपालबाट विभिन्न रूपमा बिदेसिएका १४५ वटा मूर्ति फिर्ता ल्याइएको, राजतन्त्रकालदेखिका पशुपतिका १०० भन्दा बढी सल्लाहकारहरू खारेज गरिएको बताए । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव मणिराम गेलालले खानेपानी मन्त्रालयमातहतका काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय मर्जर गर्ने कामलाई छिटो टुङ्गो पुर्‍याउनुपर्ने बताए। उनले केयुकेएलको क्षमता बिस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै खानेपानीको महसुल पुननिर्धारण गर्नुपर्ने बताए । त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री कार्यालयका अर्का सचिव एकनारायण अर्याल धारामा पानी नआउँदा पनि खानेपानीको महसुल तिर्न उपभोक्ता बाध्य रहेकाले त्यस्तो महसुस सरकारले मिनाहा गर्नुपर्ने बताए ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकबारे शीर्ष दलका नेतासँग बालुवाटारमा छलफल गरेका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आ(आइतबार) बिहान नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग बालुवाटारमा छलफल गरेका हुन् । भेटमा सहभागी कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकमाथि भएका छलफल र नमिलेका विषयबारे बैठकमा जानकारी गराइएको बताए । उनले आगामी संसद् अधिवेशनबाट विधेयक पारित गर्ने कुरा भएको पनि जानकारी दिए । “सदनमा विचाराधीन रहेको टिआरसी विधेयकमा भएको कुरा र थप मिल्नुपर्ने कुरामा जानकारी गराइयो,” उनले भने, “यो विधेयक आउने अधिवेशनबाट पारित गरेर जाने कुरा भयो ।”

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टी रूपान्तरण र गतिशील बनाउन नसके मुलुकको परिवर्तनको रक्षा हुन नसक्ने बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा पार्टीको बूढानीलकण्ठ नगर सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उनले माओवादीको नेतृत्वमा नै मुलुकमा परिवर्तन स्थापित भएको जिकिर गरे । पार्टी रूपान्तरण र गतिशील बनाउन नसके माओवादीको भविष्यका साथै परिवर्तनको रक्षा हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो । माओवादीलाई बलियो बनाए मात्र मुलुकको परिवर्तनको रक्षा हुन सक्ने उनले बताए । आउँदो फागुनमा विधान अधिवेशन गरेर पार्टीमा नयाँ ढंगले विचार संश्लेषण गरिने उनले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले काठमाडौं उपत्यकामा रहेको स्ववासीको समस्या हल गर्न नयाँ ऐन ल्याउने र लालपुर्जा वितरणको तयारी भइरहेको बताए । आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा काठमाडौं उपत्यकामा लोडसेडिङको अन्त्य गरिएको भन्दै उनले तेस्रो कार्यकालमा सिंगो देश उज्यालो बनाउने गरी योजना बनाइएको उल्लेख गरे । माओवादीले आफ्नो पालामा निकै राम्रो काम गर्ने गरेको भए पनि जस अरूले लिएको जिकिर उनले गरे । “दोस्रो प्रधानमन्त्रीत्त्वकालमा लोडसेडिङ अन्त्य । मैले जनार्दन (शर्मा)लाई ऊर्जामन्त्री बनाएपछि, कुलमान (घिसिङ)लाई एमडी बनाएपछि र हामी सबै मिलेर यो स्थितिको अन्त्य गर्नुपर्छ भनेपछि लोडसेडिङको अन्त्य गरिएको हो । उज्यालो नेपालको नयाँ युगमा प्रवेश गरिएको हो,” उनले भने, “तर, हामीले यत्ति ठूलो चिज पनि राम्रोसँग बिक्री गर्न सकेनौँ । अरूले नगरेको काम पनि गरेको जस्तो गरी प्रचार गर्छन्, हामीले गरेको पनि राम्रोसँग भन्न सकिएन । अहिले तेस्रोपटक म प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा अब सिंगै देशमा एउटा पनि घर विद्युत् नपुगेको रहने छैन । डेढ वर्षभित्र पूरै देश उज्यालो हुनेछ । यो लक्ष्यसहित हामी अघि बढेका छौँ ।” देशका सबै उत्पीडित, वर्ग, जाति, क्षेत्र, समुदायको हक–अधिकारका निम्ति इमानदारितापूर्वक लड्ने पार्टी माओवादी भएको उनले बताए । सबैको साथ रहेमा अर्कोपटकको निर्वाचनमा माओवादी सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काममा निरन्तरतामा क्रम भङ्गता गर्ने गरी सरकारका कामलाई गति दिने बताएका छन् । मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिका ५ मा माओवादीको स्थानीय कमिटीले शुक्रबार आयोजना गरेको आमसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले मन्त्रीहरू फेरेर भए पनि परिणाम देखिने काम गर्ने बताएका हुन्। आफ्नो कार्यकाल १ वर्ष पुगेको अवसरमा पुस १० गते विशेष सम्बोधन गर्ने पनि उनले जानकारी दिए । त्यसपछि नयाँ प्रक्रियाबाट जनताका काम गर्ने प्रतिबद्धता उनले सुनाए। प्रतिबद्धता अनुसार काम नभए मन्त्री फेरेर भएपनि कामलाई तीव्र पारिने उनको भनाइ थियो। उनले स्थानीयलाई आश्वासन दिँदै लाभाखोला वृहत् खानेपानी योजना निर्माण पूरा गराउने प्रतिबद्धता जनाए।प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उर्लाबारी दाह्रेगौडा राजमार्ग र चुलाचुली लेटाङ राजमार्गको काम अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए । मोरङको पथरी शनिश्चरेको सुकुम्बासी समस्या समाधानमा पहल गर्ने प्रधानमन्त्रीले बताए । त्यहाँका किसानहरूको दुध बेचेको पैसा बाँकि रकम उपलब्ध गराउँन पहल गर्ने लगायतका विकास निर्माणका कामलाई प्राथमिकता दिने उनले बताए ।

वराहक्षेत्र। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सुनसरीको इनरूवामा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण इनरुवा सुनसरीको विद्युत सबस्टेसनको समुद्घाटन गरेका छन् । हिजो विराटनगर आइपुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका–४ मा इनरुवा सबस्टेसन ४००, २२०, १३२, ३३ केभी सबस्टेसनको समुद्घाटन गरेका हुन् । कार्यक्रममा उर्जा जलश्रोत तथा सिँचाई मन्त्री तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष शक्ति बहादुर बस्नेत, कोशी प्रदेशका मुख्य मन्त्री केदार कार्की, सुनसरी क्षेत्र नम्बर ४ का सङ्घीय सांसद ज्ञानेद्र बहादुर कार्की र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ लागयत सहभागी भएका छन् । आजै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मिक्लाजुङ मोरङमा रहेको स्थानीय योजनाहरुको अनुगमन गर्ने कार्यक्रम र मोरङ उद्योग वाणिज्य संघद्वारा आयोजित औद्योगिक महोत्सवमा सहभागिता जनाउने कार्यक्रम रहेको छ ।

विराटनगर। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूले पुस लागेदेखि सामूहिक रुपले मन्त्रालयको बिफ्रिङ लिइरहेको बताउँदै ६ वटा मन्त्रालयको सकिएको जानकारी दिएका छन्। विराटनगर विमानस्थलमा आजसाँझ संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले भने ‘सबै मन्त्रालयको बिफ्रिङ लिएर समीक्षा गरिरहेको छु । अब नयाँ ढंगले जाने, विकास निर्माण र जनताको सेवा अगाडि बढाउने योजना बनाउने हो । अब टार्गेट दिइन्छ । त्यो अनुसार भएन भने सोच्नुपर्छ ।’ प्रधानमन्त्रीले सुशासन, सामाजिक न्याय, विकास निर्माणमा आफू सफल भएको बताए । उनले भने ‘मिडियामा पनि पुरै नबुझि लेखिदिनुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ थाहा भएन । तर, सरकारले सामाजिक न्याय, मिटरब्याज पीडित, नागरिकता समस्या हल भयो । भ्रष्टाचार र सुशासनको पक्षमा यो लेबलको कहिल्यै छलफल भएको थियो रु भु–माफियाको विरुद्ध कदम चालिएको छ । अन्तराष्ट्रिय रुपमा पनि ऐतिहासिक रुपमा सफल छ ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एनसेल काण्डमा पर्याप्त तथ्य तथ्याङ्कसहित आफूले संसदीय समितिमा कुरा राखिसकेको र विधि, विधान र कानूनभन्दा माथि कोही पनि नरहेको बताए। ‘यसलाई अनावश्यक कोट्याउन आवश्यक छैन । विधि, विधार र कानूनभन्दा बाहिर केही गर्न दिइँदैन । यसको बारेमा अनावश्यक कचिङ्गल र भ्रम सिर्जना गर्ने षड्यन्त्र असफल हुन्छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने । उनले आफ्नो पार्टीको नामबाट कम्युनिष्ट हटाउन लागेको भन्ने चर्चा सहि नभएको पनि बताए । ‘कम्युनिष्ट पार्टीको नाम कहिल्यै पनि परविर्तन हुँदैन । खाली माओवादी केन्द्रको ठाउँमा समाजवादी केन्द्र पनि हुनसक्छ । भेला, सम्मेलन, अधिवेशनबाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी समाजवादी भन्ने पनि हुनसक्छ । हामी छलफलमा छौं,’ उनले भने, ‘संविधानले पनि समाजवाद भनेको छ भने समाजवादको भाव आउने नाम दिनु अहिलेको वस्तुसंगत हुन्छ भनेका छौं ।’ कोशी प्रदेशमा नामकरणको विषयमा देखिएको असन्तुष्टि संवाद र छलफलको माध्यमबाटै समाधान गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। ‘यो विषय सबै मिलेर छलफल गरेर संवादकै तरिकाले शान्तिपूर्ण ढंगले यसको समाधान गर्नुपर्छ । नामको विषयमा आन्दोलनमा जाने साथीहरुलाई पनि भेटेर कुराकानी गरेको छु । यसलाई एक्स्ट्रिममा जान दिनुहुँदैन भन्ने छ । अतिवाद तिर जान दिनुहुँदैन,’ उनले भने

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स होल्ड गरेर बस्ने तर आयोजनाको काम नगर्ने लाइसेन्स खारेज गर्न उर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् । बिहीबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइ मन्त्रालयको संयुक्त समीक्षा बैठक एवं दिशानिर्देशमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्रीले भने, “झोलामा खोलाको कुरा धेरै लामो समयदेखि चर्चामा छ। लाइसेन्स लिने, होल्ड गरेर राख्ने तर काम नगर्ने कुरा देशका लागि घातक छ। यहाँ हामी लचिलो हुन जरूरी नै छैन। निश्चित क्राइटएरिया बनाएर त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ। त्यो काम गर्नुस्।” “विद्युतको बक्यौता नतिर्ने ठूलाको लाइन काटेर कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ” प्रधानमन्त्रीले भने, “त्यसैले यसमा कसैसँग सम्झौता नगर्नुस्। डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता नतिर्नेको लाइन तुरून्त काटौं। ठूलाबाट सुरू गरेर सबै बक्यौता उठाउनेतर्फ जाउँ।” “उत्पादन वृद्धिका निम्ति सिचाइको व्यवस्था आवश्यक छ। लिफ्ट इरिगेसनका बारेमा पनि सोच्नुपर्छ। नदी प्रणालीलाई जोडेर सिचाइको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्नेतिर सोच्नुपर्छ” प्रधानमन्त्रीले भने, “सिचाइको समस्या कृषिसँग पनि गहिरो गरी जोडिएको छ। कृषिको उत्पादकत्व बढाउन यतातर्फ आवश्यक गृहकार्य गरौं।” “मेरो नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्दैछ, अर्को वर्ष हामी नयाँ ढंगले जाँदैछौं” प्रधानमन्त्रीले भने, “त्यसका लागि हाम्रो सोंच बदलौं, कार्यशैली पनि बदलौं। म गम्भीर ढंगले मन्त्रालयका कुरा सुन्ने, बुझ्ने र परिणाम ल्याउनेमा छु। मैले कार्यशैली परिवर्तन गर्दैछु, तपाईहरू के गर्नुहुन्छ ?देश र जनताका लागि दृढ भएर अगाडि बढ्नेतिर सोच्नुस्। हामीले राम्रो काम गर्दै गएपछि नराम्रो उद्देश्य बोकेकाहरू पर्दाफास हुन्छन्। त्यसरी काम गरौं।” बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विज्ञापन सम्बन्धी नीतिलाई सरल बनाउन र देशको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेको बेला सञ्चार उद्योगको रक्षा गर्नेतर्फ सोच्न सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइ मन्त्रालयको संयुक्त समीक्षा बैठक एवं दिशानिर्देशमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बैठकमा उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइ मन्त्री शक्ति बस्नेतले जलविद्युत उत्पादन र खपतका दृष्टिले हिउँदमा आयात गर्नुपर्ने र वर्षायाममा निर्यात गर्नुपर्ने परिस्थिति रहेको बताए। उनले ट्रान्समिसन लाइनको निर्माण र व्यवस्थापनका कारण उत्पादित विद्युतको खपत र निर्यातमा समस्या रहेको बताउँदै त्यसका लागि सरकारको तर्फबाट साझा समाधान खोज्नुपर्ने बताए । त्यस्तै सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारी सञ्चार माध्यमको गुणस्तरीयता र विश्वासनियतामा वृद्धि गर्न आवश्यक गृहकार्य गरिएको बताए । उनले राज्यका सम्पूर्ण निकायमा अहिलेको नवीनतम् अवस्थाअनुसार जनशक्ति विकासमा जोड दिनुपर्ने बताउँदै प्रविधिमैत्री कर्मचारी प्रशासन जरूरी रहेको बताए। मन्त्री शर्माले एनसेलले बुधबार मात्रै शेयर खरिदको निर्णय उपलब्ध गराएको बताउँदै त्यसमाथि अध्ययन भइरहेको बैठकमा जानकारी गराए। त्यसैगरि मुख्यसचिव डा.बैकुण्ठ अर्यालले १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि गम्भीर रूपमा काम गर्न उर्जा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई निर्देशित गरे। उनले निर्धारित कार्ययोजना हेरेर त्यसमा नै मन्त्रालयको ध्यान केन्द्रित गर्न र जनतालाई प्रत्यक्ष राहत दिन सकिने कामहरू सूचिकृत गर्न सचिवहरूलाई निर्देशन दिए । बैठकमा उर्जा सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया झण्झटिलो र सार्वजनिक खरिद प्रणालीले समय लिने कारण उर्जासम्बन्धी आयोजना निर्माणका कामहरू प्रभावित हुने गरेको बताउँदै त्यसको सहजीकरण जरूरी भएको बताए । त्यस्तै सिचाइ सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले जलस्रोत ऐन निर्माणको चरणमा रहेको र यो ऐन पारित भएपछि सिचाइ, उर्जा, कृषि, खानेपानी लगायतका क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत समस्याहरू सम्बोधन हुने बताउँदै सिचाइ र कृषिका कार्यक्रमहरू एकीकृत गरेर लैजानुपर्ने बताए । बैठकमा सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतले सञ्चार सम्बन्धी नीतिहरूमा मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकता दिएको बताउँदै त्यसले मन्त्रालयका नीतिगत समस्याहरू हल हुने बताए । त्यसैगरी उर्जा आयोगका सचिव संगीता दवाडीले आयोगले निर्धारित कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि योजनावद्ध काम गर्ने बताए। छलफलमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत् महसुल बक्यौता असुलीमा जोड दिनुपर्ने बताए।

काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रको विधान सम्मेलन फागुन पहिलो साता हुने भएको छ। आज (बिहीबार) बिहान बालुवाटारमा बसेको माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकले फागुन पहिलो साता पार्टीको विधान सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको हो। यसका लागि विधान मस्यौदा समिति पनि गठन गरिएको माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले जाानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार विधान मस्यौदा समितिमा पार्टीका उपाध्यक्ष पम्फा भुसाल, महासचिव देव गुरुङ, उपमहासचिवहरू गिरिराजमणि पोखरेल, वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा तथा सचिवहरू गणेश शाह र राम कार्की छन्। उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले बैठकले विधान सम्मेलनको मिति तय गर्नुका साथै विधानको मस्यौदा तयार पार्न ७ सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको बताए। विधान मस्यौदा समितिले आजबाट नै काम सुरु गरी १५ दिनभित्र मस्यौदा तयार गरिसक्ने प्रवक्ता सापकोटाले बताए। सापकोटका अनुसार विधान सम्मेलनअघि केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने र विधान मस्यौदा समितिले तयार पारेको मस्यौदालाई केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गरेपछि विधान सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिने छ। पदाधिकारी बैठकले पार्टीको ‘माओवादी विशेष रुपान्तरण अभियान’ सफल भएको भिन्न रूपमा अभियानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको सापकोटाले जानकारी दिए।

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले आफूले एक वर्षे कार्यकालको गम्भीर समीक्षा गर्दै आगामी कार्ययोजना निर्माण गर्ने बताएका छन् । बुधबार दिउँसो सिंहदरबार कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी मन्त्रालयको संयुक्त वार्षिक समीक्षाका निम्ति बोलाइएको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताएका हुन् । बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने, “आज २ वटा मन्त्रालयको मन्त्रालयगत अवस्था के छ, त्यसबारे समग्र स्थितिको जानकारी लिने काम भयो। यो आफैमा महत्वपूर्ण छ। मैले सरकारको नेतृत्व लिएको १ वर्ष पुग्दैछ। मैले क्यालेण्डर नै बनाएर सबै मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने सोचेको छु। एक वर्षमा हामीले कति काम ग¥यौं, कहाँ के कति समस्या देखिए, त्यसको गम्भीर अध्ययन गरेर आगामी योजना निर्माण गर्छु।” “म १० बजे नै कार्यालय आउँछु। नियमित रूपमा छलफल, समीक्षा र मूल्यांकन हुन्छ” प्रधानमन्त्रीले भने, “जनतालाई डेलिभरि दिने कुरा मुख्य हो। जति राम्रो डेलिभरि दिन सकियो, जनतामा राज्यप्रतिको विश्वास त्यति नै बढ्दै जान्छ। हामीले जनतालाई केन्द्रमा राखेर सोच्नुपर्छ, सोचिन्छ।” “देशको अर्थतन्त्र, राजनीति र समाजको मुख्य हार्मोनी कृषि र भूमि नै हो। कृषिलाई विकासको मुल आधार बनाउन सकेनौं र भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न सकेनौं भने समृद्धिको मुल काम गर्न सक्दैनौं” प्रधानमन्त्रीले भने “जलविद्युत र उद्योग पनि महत्वपूर्ण छन्। तर, उद्योग पनि कृषिमा आधारित भएर मात्र चल्छन्। तसर्थ, कृषिको उत्पादकत्व बढाउने र भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने कुरालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्दछ।” “मलको कुरा धेरै भयो। मल सधै बाहिरबाट किनेर मात्र हुँदैन, हामी आफैले उत्पादन गर्नेतर्फ सोच्नुपर्छ। कम्पोष्ट मलको पनि अधिकतम उपयोग गर्नुपर्छ” प्रधानमन्त्रीले भने, “यसपटक विगतभन्दा भिन्न ढंगको बजेट, नयाँ ढंगले जाने सोच्दैछु। त्यसका लागि पुस महिनाभित्रै एउटा राम्रो अन्तरक्रिया गर्छौं। नीति कार्यक्रम र बजेटको परम्परागत ढाँचा फेर्छौं, तपाईहरूले पनि त्यसरी नै सोचिराख्नुहोला।” बैठकमा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री डा। बेदुराम भुसालले कृषिका ७ प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। मन्त्री भुसालले नदी प्रणालीलाई जोडेर सतही सिचाइको प्रबन्ध, उत्पादनशील बिउको प्रबन्ध र किसानहरूलाई साक्षरता, मलमा आत्मनिर्भरता, यान्त्रिकीकरणमा जोड, बजार व्यवस्थापन, कृषिमा आधारित उद्योगको विकास र प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिएर कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। त्यसैगरि भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी, स्वबासी, हरूवा, चरूवा लगायतका समस्या सम्बोधनमा सरकारले गम्भीर पहल लिइसकेको जानकारी गराए। बैठकमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा। बैकुण्ठ अर्याले कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउन तथा भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न प्याकेज जरूरी भएकोमा जोड दिँदै राज्यका अनुसन्धानमुखी निकायहरू गम्भीर हुनुपर्ने बताए । त्यस्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालले आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को पहिलो चौमासिक प्रगति सन्तोषजनक रहे पनि लक्ष्यमुखी नभएकोमा जोड दिएका थिए । त्यसैगरि कृषि सचिव गोविन्द शर्माले रासायनिक मल खरिद र बितरणको काम यस वर्ष निकै प्रभावकारी भएको बताउँदै आगामी वर्षायामका लागि अहिलेदेखि नै व्यवस्थित तयारी गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले अनुदानको मोडालिटीको मस्यौदा तयार भएको, एकीकृत कृषि ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको, उत्पादनमा आधारित अनुदानको प्रक्रिया अगाडि बढेको, कृषि वीमालाई प्रभावकारी बनाउन प्रयास गरिएको बताउँदै कृषिको उत्पादकत्व बढाउन नयाँ प्रविधिमा जोड गर्नुपर्ने बताए । बैठकमा सचिव रेवतीरमण पौडेलले अण्डा र मासुमा नेपाल आत्मनिर्भर रहेको र दूधमा आत्मनिर्भर हुने प्रक्रियामा रहेको बताउँदै दूग्धजन्य उत्पादनको प्रभावकारी बढाउन तथा पशुचौपायाहरूमा देखिएका संक्रामक रोग नियन्त्रणमा योजनावद्ध रूपमा काम गर्नुपर्ने बताए। त्यस्तै अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्करले अर्थतन्त्रमा क्रमशः सुधार आएको बताउँदै स्रोतको सीमितता र राष्ट्रिय आवश्यकताबीच सन्तुलन गर्न कोशिस गरिएको बताए। त्यसैगरि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दवाडीले मन्त्रालय जग्गा प्रशासनमा बढी केन्द्रित हुनुपरेको बताउँदै भूमि प्रशासनमा आधुनिकीकरण गर्न, सहकारी क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्दै प्रभावकारी नियमनको काम र नतिजा दिन आफूहरू क्रियाशील रहेको बताए। बैठकमा राष्ट्रिय भूमि आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काले नयाँ र पुराना गरी करिब १५ लाख सेवाग्राहीले आयोगमा निवेदन दिएको बताउँदै कामको चाप र साधनस्रोतबीच देखिएको विरोधाभास सम्बोधन गर्न जरूरी रहेको बताए । बैठकको संश्लेषण गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देश र जनतालाई एक्लाएक्लै परिणाम दिन नसकिने बताउँदै सबैको एकीकृत मेहेनत र अनुभवका आधारमा परिणाम दिनुपर्ने बताए । बैठकलाई निर्देशित गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, “हामीले नयाँ ढंगले काम गर्नुपर्छ। त्यसका लागि म आफैबाट सुरू गर्छु। म नियमित सिंहदरबार आउँछु। नजिकबाट छलफल गरेर समस्या समाधानको पहल गर्छु। कर्मचारीतन्त्र राम्रोसँग परिचालन गर्न सकियो भने केही समयमा नै राम्रो परिणाम दिन सक्ने देखेको छु। विश्वासका साथ अगाडि बढ्नुस्, अर्को वर्षको नतिजा अझ राम्रो हुनेछ।”

काठमाडौं । सरकारले उखुको न्यूनतम मूल्य तोकेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उखु किसानले प्रतिक्विन्टल ६३५ रुपैयाँ पाउने निर्णय गरेको हो । “उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य जुन छ उद्योगले ५६५ रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल दिनुपर्ने र किसानलाई प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ सरकारले अनुदान दिने भन्ने निर्णय भएको छ । यसरी किसानले प्रतिक्विन्टल ६३५ रुपैयाँ उखुको मूल्य पाउने भन्ने एउटा मात्रै निर्णय भएको छ,” सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आवश्यक कानुन निर्माण गरेर सरकारको गति बढाउने तयारीमा रहेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको माओवादी पदाधिकारी बैठकमा प्रचण्डले आवश्यक कानुन निर्माण गर्दै अगाडि बढ्ने बताएका हुन् । संक्रमणकालीन न्याय, निजामती, भूमि, वनलगायत ऐन नबन्दा समस्या भएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आवश्यक ऐन निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने बताएको नेता देवेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले भने, ‘शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्नेछ । निजामती, भूमि, वनलगायत ऐन नबन्दा समस्या भएको छ । छिट्टै ऐन बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । अब सरकार गियर चेन्ज गरेर अगाडि बढ्छ ।’ प्रचण्डले सरकारले गरेको राम्रो कामलाई बदनाम गराउने षड्यन्त्र भइरहेकाले सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । सरकारले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिका पक्षमा काम गर्न थालेपछि केही मानिस आतंकित भएको उनको दाबी छ । एनसेल प्रकरणमा भ्रम फैलाउने काम एउटा उदाहरण भएको भन्दै उनले सरकारका राम्रो कामको प्रचारप्रसार हुन नसकेको गुनासो गरेका थिए । बैठकमा प्रचण्डको ब्रिफिङपछि प्रदेश इन्चार्जहरूले रूपान्तरण अभियानबारे समीक्षात्मक रिपोर्टिङ गरेको पौडेलले बताए । ‘इन्चार्जहरूले अभियान समग्रमा उत्साहजनक रहेको बताएका छन् । अभियानले नेता तथा कार्यकर्तामा उत्साह प्रदान गरेको र पार्टीमा रक्तसञ्चार भएको सबैको रिपोर्टिङमा आएको छ,’ नेता पौडेलले भने । पदाधिकारी बैठक बुधबार पुनः बस्नेछ । माओवादीको अभियान यही १६ पुसमा समापन हुँदै छ । अभियान सकिएपछि विस्तृत छलफल हुने पौडेलले बताए ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई ज्यापू संस्कृति विकास कोषले यही पुस १० गते नागरिक अभिनन्दन गर्नेभएको छ । राष्ट्रिय ज्यापू दिवसको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई वसन्तपुरमा एक कार्यक्रमकाबीच नागरिक अभिनन्दन गर्न लागेको व्यवहोरासहित बालुवाटारमा झाँकीसहित कोषले निमन्त्रणापत्र दिएको हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राजनीतिक राज्यव्यवस्था परिवर्तन गर्दै समृद्धि, सुशासन, सामाजिक न्याय, समाजवाद उन्मुख लोकतन्त्र र सङ्घीयतालाई व्यावहारिक रुपमा लागू गरेको, नेपाल सम्बतलाई सरकारी दस्तावेजमा उल्लेख गर्न र बागमती प्रदेशमा नेपालभाषा (नेवारी) र तामाङ भाषालाई मान्यता दिन अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरे्काले सो नागरिक अभिनन्दन गर्न लागेको कोषका उपाध्यक्ष सन्तकुमार महर्जनले जानकारी दिए । निमन्त्रणापत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संस्कृतिमा धनी काठमाडौँ उपत्यका आदिवासी ज्यापू जातिको संस्कृति, सङ्गीत बाजाजागा, रीतिरिवाज, रहनसहनलगायत सामाजिक, सांस्कृतिक उत्थानको लागि सरकारले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘‘नेपाल सम्बतलाई सरकारी दस्तावेजमा उल्लेख गर्ने र बागमती प्रदेशमा नेपाल भाषालाई सरकारी मान्यता दिनु सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो उपलब्ध हो’’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘‘सङ्घीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रप्रति बेला एकथरीले अनावश्यक रुपमा प्रहार गर्ने दुस्साहस गरेको बेला काठमाडौँका नेवार समुदायले सरकारले गरेका निर्णयलाई स्वागत गरेर अभिनन्दन गर्ने निर्णय गरेकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु ।’’ उनले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अक्षयकोषको लागि प्रदान गरेको रु १० करोड निकासा गर्ने बताउँदै नेपाली जनताले सरकारले गरेका राम्रा काममा समर्थन गरिरहेको बताए।

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा रहेको एक्सन रूमबाट निर्माणाधीन नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड र मुग्लिन–पोखरा सडकखण्डको भर्चुअल निरीक्षण गरेका छन् । सोमबार दिउँसो सिंहदरबारबाट प्रधानमन्त्रीले निर्माणाधीन २ सडकखण्डको भर्चुअल निरीक्षण गर्नुका साथै कामलाई तिब्रता दिन निर्देशन दिएका हुन् । निरीक्षणपछि प्रधानमन्त्रीले भने, “हाम्रा परियोजनाहरू भनेजस्तो जस्तो गरी अगाडि बढेनन् र जनताले महसुस गर्ने गरी कामको प्रगति भएन। यसबाट सन्तुष्ट हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन। यसतर्फ हाम्रो भूमिका गुणात्मक रूपले बढाउनुपर्छ।” “गिट्टी, बालुवा ढुंगा, विद्युतका सानातिना समस्याहरू समाधान गर्ने कुरा हाम्रो काबुमा छ, त्यो हाम्रो जिम्मेवारी पनि हो” प्रधानमन्त्रीले भने, “फिल्डका कार्यालयले समयमै सम्वन्धित ठाउँमा नियमित प्रतिवेदन गर्नुप¥यो। समयमै कुरा आए समाधान गर्न सजिलो हुन्छ। दिनहुँ जनताले समस्या भोग्नुपर्ने समस्या अन्त्य हुनपर्छ।” “अब परियोजनाको माइलस्टोन सूचकका आधारमा प्रगति हुनुपर्छ। तोकिएको समयमा नै काम सकिनुपर्छ। यी कारणले काम भएन भन्न पाइने छैन” प्रधानमन्त्रीले भने, “यी दुई प्रजेक्ट महत्वपूर्ण छन्। समयमै सकिनुपर्छ। म पनि परियोजना निरीक्षणका लागि फिल्डमै आउँछु, अब धेरै समय विकासका कामलाई दिन्छु।” “यो काम गर्ने अन्तिम अवसर हो। सबैले एकपटक अवसर लिऔं। अब पनि सुधार भएन र प्रगति भएन भन्ने छुट छैन। राष्ट्रिय गौरवका योजनामा काम दुर्ई सिफ्टमा गराउनुपर्छ। यसका लागि गम्भीर गृहकार्य गरौं” प्रधानमन्त्रीले भने । अनुगमनका क्रममा रुममा प्रधानमन्त्रीसँगै मुख्य सचिव अर्याल, प्रधानमन्त्री कार्यालयकै सचिवहरु, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वाला, सचिव केशव कुमार शर्मा सडक विभागका प्रमुख शुशीलबाबु ढकाल उपस्थित थिए।