काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन कोप–२८ मा सहभागी हुन आज संयुक्त अरब इमिरेट्स तर्फ प्रस्थान गरेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सभामुख, उपप्रधानमन्त्री लगायतले बिदाई गरे । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कोप–२८ मा नेपालको सहभागी हुनुका साथै अति कम विकसित मुलुकको तर्फबाट नेपालको तर्फबाट अध्यक्षता गर्ने कार्यक्रममा प्रतिनिधित्व गर्नेछन्।

काठमाडौँ । सरकारले जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्प प्रभावितको अस्थायी आवास निर्माण गर्न सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आवश्यकताअनुसार नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी परिचालन गर्ने निर्णय भएको हो। सो कार्यका लागि जिल्लामा जनशक्ति अपुग भएमा बाहिरबाट जनजनशक्ति उपलब्ध गराउने निर्णय पनि भएको सरकारको प्रवक्ता समेत रहेकी सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार भूकम्प पीडितको अस्थायी आवास निर्माण भएको गुनासो आएकाले प्रभावितलाई सुरक्षित अस्थायी आवास उपलब्ध गराउन जिल्ला सुरक्षा समितिको सिफारिसका आधारमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिनेछ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा -एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच मंगलबार भेटवार्ता भएको छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार दुई नेताबीच सिंहदरबारमा भेट भएको हो । समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भइरहेको बताइएको छ ।

काठमाडौं । सातै प्रदेशका गृहमन्त्री (आन्तरिक मामिला)हरू काठमाडौंमा जम्मा भएका छन् । प्रहरी समायोजन गर्न केन्द्र सरकारलाई दबाब दिनका लागि उनीहरू काठमाडौंमा भेला भएका हुन् । सोही मागसहित आज सातै प्रदेशका गृहमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भेट्न लागेका छन् । दिउँसो २ बजे प्रधानमन्त्री र साढे ३ बजे गृहमन्त्रीसित प्रदेशका मन्त्रीहरूले भेट गर्न लागेका बताइएको छ । सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा पुगेर प्रदेशका मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसित भेटवार्ता गर्नेछन् । प्रहरी समायोजन प्रक्रिया चाँडो टुंग्याउन भेटमा आग्रह गर्ने प्रदेशका गृहमन्त्रीहरूले बताएका छन् । प्रहरी प्रशासन प्रदेश सरकार मातहतमा नआउँदा काम गर्न अप्ठ्यारो भएको उनीहरूले बताउँदै आएका छन् ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एक हप्ताभित्र सुकुम्वासी समस्या हल हुने दाबी गरेका छन् । सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा वेबसाइट सार्वजनिककरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि क्याबिनेटले ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको बताए । ‘हेर्नुहोला सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोबासको समस्या हल गर्न ऐन नै संशोधन गरिन्छ । वन ऐन २०२९ ले विकास नै रोकिने अवस्था छ । मान्छे मरेपनि रुख काट्न नपाइने छ’, उनले एउटा विद्यालयको घटना सुनाउँदै भने, ‘एउटा विद्यालयमा रुख ढलेर एक विद्यार्थीको मृत्यु भएछ । त्यो रुख वनमा परेकाले काट्न पाएका रहेनछन् । कस्ता खालका कानुन रहेछ । विकास, जनतनाभन्दा पनि अन्य कुनै कुरालाई महत्त्व दिने छन्, त्यसलाई संशोधन गर्ने भनेर हिजो निर्णय गरेका छौँ ।’ ऐन संशोधनपछि विकास निर्माण र लालपुर्जा वितरण गर्ने काम खुल्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधानमा व्यवस्था अनुसार समाजवादउन्मुख संविधान कार्यान्वयनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आयाम सामाजिक न्याय भएको बताएका छन्। राजधानीमा आयोजित छैठौं सामाजिक सुरक्षा दिवस कार्यक्रम–२०८० लाई आज दिउँसो सम्बोधन गर्दै उनले भने “सामाजिक न्याय कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण आधार सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हो तसर्थ, यो कार्यक्रम समाजवादी राज्य स्थापनाको आकांक्षा राख्ने सम्पूर्ण जनसमुदायका निम्ति गौरवको विषयसमेत हो ।” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शुरुवाती चरणमा कोषमा सूचीकृत योगदानकर्ताले मात्रै स्वास्थ्योपचार लगायत अन्य सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्थामा सुविधाहरु थप गर्दै योगदानकताका परिवारलाई नै स्वास्थ्य उपचार सुविधा दिने गरी गृहकार्य भइरहेकोमा आफूलाई खुसी लागेको उल्लेख गरे। उनले स्वास्थ्यमा सबैको सहज पहुँच पु‍र्याउन यसप्रकारका कार्यक्रम एक उत्कृष्ट नमुना बन्ने विश्वास व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्रीले सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरुको कोखदेखि शोकसम्मको सामाजिक सुरक्षा प्रदायक संस्थाको रुपमा समाजिक सुरक्षा कोषलाई विकास गराउन तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई सबै नागरिकसम्म पु‍र्याउन नेपाल सरकारबाट गर्नुपर्ने समन्वय तथा सहयोगमा कुनै कमी नहुने बताए । छैठौं सामाजिक सुरक्षा दिवस कार्यक्रम–२०८० मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सम्बोधन छैठौं सामाजिक सुरक्षा दिवस, २०८० को अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण श्रमिकहरु, रोजगारदाताहरु तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई सफल बनाउन अनवरत सहयोग पुर्‍याउनुहुने सबै व्यक्ति तथा संघसंस्थाप्रति हार्दिक बधाइ तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रभावकारी कार्यसम्पादनसहित निरन्तर प्रगतिको शुभेच्छा व्यक्त गर्दछु। जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षमार्फत प्राप्त भएको नेपालको संविधानले दिशानिर्देश गरेबमोजिम नेपालमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको जग बसाइएको विषय यहाँहरु सबैमा विदितै छ। संविधानमा व्यवस्था भएको समाजवादउन्मुख संविधान कार्यान्वयनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आयाम सामाजिक न्याय नै हो, अनि सामाजिक न्याय कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण आधार सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम। तसर्थ, यो कार्यक्रम समाजवादी राज्य स्थापनाको आकांक्षा राख्ने सम्पूर्ण जनसमुदायका निम्ति गौरवको विषयसमेत हो। हालसम्म ५ लाख श्रमिकहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा विदेशमा रहेका नेपालीहरु र अनौपचारिक क्षेत्रका सम्पूर्ण श्रमिकहरुलाई यस कार्यक्रममा समावेश हुन हार्दिक अपील गर्दछु, कार्यक्रममा आवद्धताका निम्ति रोजगारदाताहरुमा समेत विशेष आग्रह गर्दछु। मैले विभागीय मन्त्रीमार्फत कोषको बारेमा जानकारी लिँदै पनि आएको छु। शुरुवाती चरणमा कोषमा सूचीकृत योगदानकर्ताले मात्रै स्वास्थ्योपचार लगायत अन्य सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको रहेछ। त्यसमा सुविधाहरु थप गर्दै योगदानकर्ताको परिवारलाई नै स्वास्थ्य उपचार सुविधा दिने गरी गृहकार्य भइरहेको सुन्दा मलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ। स्वास्थ्यमा सबैको सहज पहुँच पुर्‍याउन यो कार्यक्रम एक उत्कृष्ट नमुना कार्यक्रम बन्ने विश्वास लिएको छु। ‘‘सबैलाई सामाजिक सुरक्षा’’ भन्ने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न मेरै निर्देशन र पहलमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको शुरुवात गरिएको छ। कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीहरु सामूहिक प्रयासबाट सम्बोधन हुने विश्वास राखेको छु। गत चैत्र ८ गते मात्रै शुरुवात गरिएको उक्त कार्यक्रममा लाखौं श्रमिकहरु सूचिकृत भइसकेको जानकारी पाउँदा थप उत्साहित छु। यस सन्दर्भमा सरल र सहज रुपमा सुविधा उपलब्ध गराउन कोषको व्यवस्थापकीय पक्षलाई सुदृढ तुल्याउनसमेत निर्देशित गर्दछु। कोषका अनुसार हाल १८ हजार ४३९ रोजगारदाता र नौ लाख २८ हजार ४५३ योगदानकर्ता कोषमा आबद्ध हुनुभएको छ। जसमा औपचारिकतर्फ चार लाख ६१ हजार ७९६ जना, वैदेशिक रोजगारीतर्फ चार लाख ६६ हजार ६२२ जना, स्वरोजगारमा ३२ जना र अनौपचारिकतर्फ तीन जना आबद्ध हुनुभएको छ। यस अवधिसम्म कोषमा ५१ अर्ब २९ करोड रुपियाँ संलन भएको छ। कोषबाट औषधी उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व योजनातर्फ ७६ करोड १२ लाख, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा दाबी रकम करोड ७५ लाख र अवकाश दाबी रकम पाँच अर्ब ४८ करोड, ९६ लाख रहेको छ। यस्तै आश्रित परिवार सुरक्षा दाबी रकम १० करोड ९६ लाख रहेको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मअनुरुप सामाजिक सुरक्षालाई संघ वा प्रदेशको मात्र नभई स्थानीय तहको समेत दायित्वको रुपमा लिँदै आफ्नो स्थानीय तहमा रहेका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सक्ने गरी कानूनी आधार तयार गरेका थियौं। त्यस कार्यक्रमको घोषणा गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्रीको रुपमा मैंले नै प्राप्त गरेको थिएँ। आज यस कार्यक्रममार्फत सबै स्थानीय तहलाई कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने कार्यमा सशक्त भूमिका खेल्नसमेत आग्रह गर्दछु। कोषबाट सञ्चालित योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको अनिवार्य कार्यान्वयन र सफलतामा सरकारले आफ्नो सफलता देखेको छ। सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरुको कोखदेखि शोकसम्मको सामाजिक सुरक्षा प्रदायक संस्थाको रुपमा समाजिक सुरक्षा कोषलाई विकास गराउन तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई सबै नागरिकसम्म पुर्‍याउन नेपाल सरकारबाट गर्नुपर्ने समन्वय तथा सहयोगमा कुनै कमी नहुने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा योगदान गरिरहेकै अवस्थामा मृत्यु भएका व्यक्तिका आश्रित परिवारले मासिक एक लाख रुपियाँसम्म पेन्सन लिन थाल्नुभएको छ। यो आफैमा महत्वपूर्ण आरम्भ हो। आगामी दिनमा यस अभियानले थप सफलता हासिल गर्दै अगाडि बढ्ने नै छ। अन्त्यमा, राष्ट्र निर्माणको लागि दुरगामी र रचनात्मक प्रभाव पार्ने साथै आउँदो पुस्ताको लागि एउटा गर्भिलो इतिहास बन्न सक्ने यस कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न दिलोज्यानले लाग्ने अपेक्षा गर्दै, आयोजकहरुप्रति हार्दिक धन्यवादसहित विदा हुन्छु। धन्यवाद।

काठमाडौं । विश्वविद्यालयका कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनमा काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू)ले शुक्रबार नेपालभरका विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूको सम्मेलन आयोजना गर्यो । ‘उच्चशिक्षाका मापदण्डहरूमा एकरूपता र अन्तर्राष्ट्रियकरण’ विषयक सम्मेलनको उद्देश्य नेपालका सबै विश्वविद्यालयका लागि साझा मार्गचित्र निर्माण गर्ने भएको केयूले सो सम्मेलन आयोजना गरेकोह हो । सम्मेलनमा सहभागी उपकुलपतिहरूले नेपालका विश्वविद्यालयले भोगिरहेको संकट र त्यसको समाधानका उपायबारे बृहत् छलफल गरेका छन् । सम्मेलनमा उपकुलपतिहरूले उच्च शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न र नेपाली विद्यार्थीको निरन्तर पलायनको समस्यालाई सुल्झाउन कार्ययोजना विकास गर्न प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे । काठमाडौं विश्वविद्यालयले सन् २०२४ को फेब्रुअरी १५ र १६ मा उत्तर भारतका २ सय ५० भन्दा बढी विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको सम्मेलन आयोजना गर्ने बताएको छ । त्यसअघि उक्त सम्मेलनका लागि नेपालका विश्वविद्यालयको साझा आवाज निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता उपकुलपतिहरूले जनाएका छन् । धुलिखेलस्थित काठमाडौं विश्वविद्यालयको मूल क्याम्पसमा आयोजित सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारीलगायत विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रजिस्ट्रार, रेक्टर, डिनलगायत १५० भन्दा बढी शीर्ष लिडरको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ज्ञान उत्पादन र सहयोग प्रणालीमार्फत वर्तमान चुनौतीलाई अवसरमा परिणत गर्नमा सम्मेलनको भूमिका रहेको बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबै विश्वविद्यालयहरुले क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उच्च शिक्षामा देखिएको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्ने अठोट लिनुपर्ने बताए । उनले भने -‘हाम्रा विश्वविद्यालयहरुबीच Connectivity हुनुपर्दछ, जसबाट अध्ययन, अनुसन्धान र सिकाइलाई परस्परमा बाँड्न सकिनेछ । विश्वविद्यालयका विभिन्न तहमा कार्यरत नेतृत्वले गम्भीर भएर यसमा ध्यान पुर्‍याउन जरुरी छ । यसले नेपालको विश्वविद्यालय शिक्षालाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्न मद्दत पुग्नेछ ।’ यस्तै, राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारीले विद्यार्थीको गतिशीलतालाई सम्बोधन गर्न सान्दर्भिक उपाय खोज्नुपर्ने बताएकी छन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति भोला थापाले राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय तहमा शिक्षाको मापदण्डमा एकरूपता ल्याउने उद्देश्यले सम्मेलन आयोजना गरिएको बताए । काठमाडौं विश्वविद्यालयका संस्थापक उपकुलपति सुरेशराज शर्माले शैक्षिक संस्थाले दिने शिक्षाको गुणस्तरका आधारमा राष्ट्रिय पहिचान निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उच्च शिक्षाका पेशाकर्मीमाझ पेसागत इमान्दारी र नैतिक जिम्मेवारी हुनुपर्ने काठमाडौं विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार अच्युतप्रसाद वाग्लेको भनाइ छ ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले राज्यको स्रोत साधनले भ्याएसम्म विकास निर्माणका साथै महिला सशक्तीकरण र अधिकारका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरिने बताएका छन् । राष्ट्रिय महिला आयोगले आइतबार आयोजना गरेको लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानको शुभारम्भ गर्दै मन्त्री डा. महतले सामाजिक सुरक्षा भत्तामा अहिले राज्यको क्षमताभन्दा बढी रकम खर्च भइरहेको उल्लेख गर्दै सडक, यातायात, खानेपानी आदि पूर्वाधार क्षेत्रमा बजेट विनियोजन हुँदा पनि यो वा त्यो रूपमा महिलाको सहजीकरणका पक्षलाई ध्यान दिइएको बताए । अधिकारको रक्षा र कार्यान्वयनका लागि लोकतान्त्रिक व्यवस्था हुन अत्यावश्यक भएको उल्लेख उनले समाजमा कमजोर वर्गमाथि बलियो समूहले भौतिक, मानसिक र आर्थिक हिंसा गर्ने गलत प्रचलन रहेकामा विद्यमान कानुन र संरचनाका माध्यमबाट त्यसलाई निराकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। महिला आयोगका अध्यक्ष कमलाकुमारी पराजुलीले संविधानतः राजनीतिक अधिकारको प्राप्ति भए पनि व्यावहारिक रूपमा अझै पूर्ण कार्यान्वयन नभएकाले राज्यका निकाय र नागरिक क्षेत्रको हातेमालो आवश्यक रहेको बताए । निर्वाचन आयोगका आयुक्त डा जानकीकुमारी तुलाधरले संविधानमा उल्लेखित राज्यका हरेक निकायमा न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको सुनिश्चितताको व्यवस्था बमोजिम गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा ४१ प्रतिशतसम्म सहभागिता हुनुलाई उपलब्धि मान्नुपर्ने र विद्यमान कानुनी छिद्रहरूमा संशोधनका लागि नयाँ कानुनको मस्यौदा नेपाल सरकार पठाइएको जनाए । महिला आयोगका सदस्य कृष्णाकुमारी पौडेल खतिवडाले सत्ता प्राप्तिमा बढी ध्यान दिइँदा महिला अधिकारका मुद्दा ओझेलमा परेका र यस क्षेत्रलाई बजेट पनि कम भएको गुनासो गरे । राष्ट्रिय योजना आयोगका डा। अनिता साह ढुङ्गानाले आगामी १६औँ आवधिक योजनामा महिलाका लागि आर्थिक सशक्तीकरणका मुद्दा समावेश गरिएको बताए । रासस

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वविद्यालयहरूले राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने अनुसन्धान र आविष्कार गर्नसक्ने उच्चस्तरीय जनशक्तिको उत्पादनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सभाको ३७औँ सभा–बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने देशमा क्रियाशील सबै विश्वविद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूले बदलिँदो परिवेशअनुरूप अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानको दायरालाई ब्यापक बनाई पृथ्वी र मानव जातिमाथि आइपर्न सक्ने तमाम् चुनौती र समस्याहरूको समाधानका लागि सोच्नुपर्दछ। विश्वविद्यालयहरूले आफ्ना पाठ्यक्रममा दीगो विकास, वातावरण संरक्षण, गहन अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर व्यवहारिक, जीवनोपयोगी र गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिनु आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्रीले बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने प्रविधिको तीब्र विकास र विस्तारले दक्ष जनशक्तिको उत्पादनले मात्र विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सम्भव हुन्छ। तसर्थ, सैद्धान्तिक ज्ञान दिने मात्र नभई विद्यार्थीहरूलाई नवप्रवर्तन, जीवनोपयोगी र व्यवहारिक ज्ञान र सीप सिकाएर आत्मनिर्भर, व्यवसायिक र उद्यमशील बनाउने, नयाँ–नयाँ कुराको खोज, अनुसन्धान र आविष्कार गर्नसक्ने, मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्ने सिर्जनशील जनशक्ति उत्पादनमा विश्वविद्यालयहरू केन्द्रित हुनुपर्दछ। खासगरी २१औँ शताब्दीको आवश्यकता परिपूर्ति र वैकल्पिक साधन–स्रोतहरूको खोजीका लागि विश्वविद्यालयलाई समुदायस्तरमा विस्तार गर्नु आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो । यस्तो छ प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको पूर्णपाठ पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सभाको सैँतीसौँ सभा–बैठकमा कुलपतिको हैसियतले सहभागी हुन पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ। यस विश्वविद्यालयले स्थापनाको झन्डै तीन दशकको अवधिमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएकोमा हार्दिक बधाइ ज्ञापन गर्दछु। यस अवसरमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि योगदान पुर्‍याउने र यसको प्राज्ञिक उन्नयन र विकासमा सहयोग प्रदान गर्ने सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। आगामी दिनमा उच्च शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्दै विश्वविद्यालयको संस्थागत सुधारका लागि समर्पित हुन सबैलाई प्रेरणा र उत्साह प्राप्त हुने विश्वाससमेत व्यक्त गर्दछु। विश्वविद्यालयका उपकुलपतिज्यूले आज प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को नीति तथा कार्यक्रम एवं रजिष्ट्रारज्यूबाट प्रस्तुत बजेटले विश्वविद्यालयको समग्र शैक्षिक–भौतिक प्रगतिका साथै विकास र विस्तारमा समेत सघाउ पुग्ने विश्वास लिएको छु। उपकुलपतिज्यूले नीति तथा कार्यक्रममार्फत् उठाउनुभएका विषयहरूमा सहकुलपति तथा माननीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीज्यूसँगको परामर्श र समन्वयमा अगाडि बढाई कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउने प्रतिवद्धतासमेत व्यक्त गर्दछु। विश्वविद्यालयहरूले राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने उच्चस्तरीय जनशक्तिको उत्पादनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले विज्ञान तथा प्रविधि, इञ्जिनियरिङ, व्यवस्थापन, चिकित्साशास्त्र, शिक्षाशास्त्र र कानुनको क्षेत्रमा राष्ट्रको आवश्यकता एवं अन्तर्राष्ट्रियस्तरको दक्ष जनशक्तिको उत्पादनका लागि ध्यानकेन्द्रित गरेको जानकारी पाउँदा खुशी लागेको छ। देशमा क्रियाशील सबै विश्वविद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूले बदलिँदो परिवेशअनुरूप अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानको दायरालाई ब्यापक बनाई पृथ्वी र मानव जातिमाथि आइपर्न सक्ने तमाम् चुनौती र समस्याहरूको समाधानका लागि सोच्नुपर्दछ। विश्वविद्यालयहरूले आफ्ना पाठ्यक्रममा दीगो विकास, वातावरण संरक्षण, गहन अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर व्यवहारिक, जीवनोपयोगी र गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिनु आवश्यक छ। प्रविधिको तीब्र विकास र विस्तारले दक्ष जनशक्तिको उत्पादनले मात्र विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सम्भव हुन्छ। तसर्थ, सैद्धान्तिक ज्ञान दिने मात्र नभई विद्यार्थीहरूलाई नवप्रवर्तन, जीवनोपयोगी र व्यवहारिक ज्ञान र सीप सिकाएर आत्मनिर्भर, व्यवसायिक र उद्यमशील बनाउने, नयाँ–नयाँ कुराको खोज, अनुसन्धान र आविष्कार गर्नसक्ने, मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्ने सिर्जनशील जनशक्ति उत्पादनमा विश्वविद्यालयहरू केन्द्रित हुनुपर्दछ। खासगरी २१औँ शताब्दीको आवश्यकता परिपूर्ति र वैकल्पिक साधन–स्रोतहरूको खोजीका लागि विश्वविद्यालयलाई समुदायस्तरमा विस्तार गर्नु आवश्यक छ। यस सन्दर्भमा समुदायस्तरमा पहुँच विस्तारका लागि विश्वविद्यालयले अघि सारेको नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा देखा परेका बाधा–अड्चन, नीतिगत तथा कानुनी समस्याहरूको समाधान र ऐनको समयाकुल परिमार्जन र संशोधनका लागि समेत नेपाल सरकारबाट यथोचित सहयोग रहने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। उच्चशिक्षामा विकासको गतिलाई व्यापक बनाउँदै प्राकृतिक सम्पदा तथा परम्परागत ज्ञान–सीपको संरक्षण र उपयोग, पर्यटन प्रवर्धन र कृषि क्षेत्रमा यान्त्रिकरणको प्रयोगमार्फत् देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्ने जनशक्ति उत्पादनमा विश्वविद्यालयले केन्द्रित हुनुपर्दछ। त्यसैगरी अलैँची, चिया, रुद्राक्ष, जडिबुटी, जुट, फलफूल लगायत नेपालका मौलिक उत्पादनहरूका बारेमा समेत सूक्ष्म शोध–अनुसन्धान गरेर त्यस्ता उत्पादनको वृद्धि र प्रशोधनका साथै अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्‍याउने कार्यमा यस विश्वविद्यालयले गुणात्मक योगदान दिने मैले विश्वास लिएको छु। अन्त्यमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले यस सैँतीसौँ सभाले गरेका निर्णयहरूको रचनात्मक र दृढ कार्यान्वयनको निर्देशनसहित सभा बिसर्जन गर्दछु। धन्यवाद।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हमासको चङ्गुलबाट नेपालका विपिन जोशीको सकुशल रिहाइमा सघाउन कतारसँग आग्रह गरेका छन् । नेपालको औपचरिक भ्रमणमा रहेका कतारका विदेश राज्यमन्त्री सुल्तान बिन साद अल–मुरैखीसँग आज आफ्नै कार्यकक्षमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो आग्रह गरेका हुन् । मानवीय सहायता परिचालन तथा बन्धक बनाइएकाहरूको रिहाइका निम्ति कतारको मध्यस्थतामा गाजामा भएको युद्धविरामको प्रधानमन्त्रीले प्रशंसा गर्दै जोशीको रिहाइमा सघाउन अपिल गरे । त्यस अवसरमा उनीहरूबीच आपसी हित र चासोका विविध विषयका साथै व्यापार, लगानी, विकास सहायता तथा नेपालीलाई कतारमा रोजगारीका अवसर उपलव्ध गराउनेबारेमा छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । रासस

काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले जारी विरोध प्रदर्शनलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन उपत्यकामा सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाएको बताएको छ । शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्थालाई मध्यनजर गरी बोलाएको सुरक्षा निकायको बैठकपछि काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले आन्दोलनलाई सुरक्षित बनाउन उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाएको बताए । उनले बैठकमा काठमाडौंको सुरक्षा चुनौती विश्लेषण गरिएको र यथोचित सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने बारेमा सम्बन्धित निकायहरुसँग छलफल गरेको बताए । उनले राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानले तीनकुनेमा कार्यक्रम गर्न अनुमति नलिएको र निषेधित क्षेत्र तोड्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि क्षति पु¥याउने, विशिष्ट पदाधिकारीको निवासमा घेराउ गर्ने उनीहरुमाथि आक्रमण गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकाले तीनकुने क्षेत्रमा कार्यक्रम गर्न नदिइएको स्पष्ट पारे । उनले कानून हातमा लिने कुप्रयास गर्ने समूह र व्यक्तिलाई चेतावनी स्वरुप अनुमति बिना कार्यक्रम गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको बताए । बिहीवार साँझ पत्रकार सम्मेलन गरी कानूनलाई चुनौती दिने र गैरकानूनी कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको भन्दै गैरकानूनी हर्कत काठमाडौंमा नचल्ने चेतावनी दिए । “हिजोदेखि दुई वटा पक्षको काठमाडौंमा कार्यक्रम थियो । एउटा पक्षले त्यो कार्यक्रमलाई निरन्तर रुपमा अनिश्चित कालसम्म गर्ने भनेर अघि बढाइरहेको छ । त्यो सन्दर्भमा काठमाडौंको सुरक्षा चुनौति विश्लेषण गर्ने र यथोचित सुरक्षा प्रवन्ध मिलाउने सन्दर्भमा हामी बसिरहेका छौँ । राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान नामक समूहले काठमाडौंमा कार्यक्रम गर्ने भन्ने सन्दर्भमा स्थानीय प्रशासनसँग कुनैपनि अनुमति नलिकन आज तीनकुनेमा कार्यक्रम गर्ने र त्यहाँ भेला भइ निषेधित क्षेत्र तोड्ने, सार्वजनिक सम्पतीमाथि क्षति पुर्‍याउने, विशिष्ट पदाधिकारीको निवासमा घेराउ गर्ने, उहाँहरुमाथि आक्रमण गर्ने भन्ने अराजक शैलीको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकाले सो कार्यक्रमको सन्दर्भमा तीनकुने क्षेत्रमा अनुमति नलिकन पाइँदैन भनेका थियौँ, बल्खुमा गर्नु भन्दा उहाँहरु आजसम्म अनुमति लिन आउनुभएको छैन,” उनले भने, “काठमाडौंको सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाएका छौँ । काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाकै सुरक्षा व्यवस्था कडा छ । संविधानमा प्रदत्त नागरिकको अभिव्यक्ति, स्वतन्त्रता हक र बिना हातहतियार भेला जम्मा भइ शान्तिपूर्ण रुपमा कार्यक्रम गर्न पाउने हकको सम्मान गर्दै यस्ता अराजक भीड जसले कानून हातमा लिन खोजेको छ, त्यस्ता समूह र व्यक्तिलाई चेतावनी स्वरुप अनुमति बिना कार्यक्रम गर्न पाइँदैन भनेका छौँ । उहाँहरुले कार्यक्रमलाई शान्तिपूर्ण बनाउनुपर्ने ठाउँमा हिजो बेलुका कानूनलाई चुनौति दिने र गैरकानूनी हर्कत गर्ने काम गर्नुभयो । यस्ता गैरकानूनी हर्कत काठमाडौंमा चल्दैन । उहाँलाई हामीले नजरबन्दमा राखेको छैन । उहाँ काठमाडौं छिरेदेखि सुरक्षा प्रवन्ध गर्दै आएका छौँ ।” प्रमुख जिल्ला अधिकारी बस्नेतले व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई नजरबन्दमा नराखिएको र सुरक्षा प्रदान गरिएको बताए ।

काठमाडौं । मंसिर ८ गते आजकै दिन तत्कालिन नेकपा माओवादीले राज्य विरुद्धको हतियारबद्ध युद्ध अर्थात जनयुद्धका क्रममा सरकारको ससस्त्र फौज तत्कालिन शाही सेना विरुद्ध लड्नका लागि जमुक्ति सेना गठन गरेको थियो । जनमुक्ति सेना गठनयता शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गर्नुअघि माओवादीले हरेक वर्ष जनमुक्ति सेना दिवस मनाउँदै आएको थियो । युद्धकालमा कतिपय दिवसहरू माओवादीले फौजी आक्रमणकै रुपमा मनाएको थियो । आज जनमुक्ति सेनाको २७ औं स्थापना दिवसका औपचारिक कार्यक्रम नभएपनि जनमुक्ति तात्कालिन सेनाह विभिन्न रुपमा स्मरण गरेका छन् । तत्कालिन माओवादीका अध्यक्ष तथा जनसेनाका सुप्रिम कमाण्डर प्रचण्ड थिए । जनसेनाका ४ डेपुटी कमाण्डहरु तथा कमिसार वर्षमान पुन अनन्त, नन्दकिशोर पुन पासाङ, जनार्दन शर्मा, प्रभाकर र चक्रपाणी खनाल, बलदेव डेपुटी कमाण्डर थिए । त्यस्तै सात डिभिजन कमाण्डरमा पहिलो डिभिजनमा सन्तु दराई परवाना, २ नम्बरमा धनबहादुर मास्की राजेश, तेश्रो कालीबहादुर खाम विविध, चौथोमा, यमबहादुर अधिकारी प्रतिक्षा, पाँचौमा, सुकबहादुर रोका शरद, छैटौंमा महेन्द्रबहादुर शाही प्रज्वल र सातौं डिभिजनमा जिवन बुढा रहेका थिए । जनयुद्धको सुरुवातदेखि गणतन्त्र स्थापनासम्मका मुख्य घटना २०५२ साल फागुन १ : नेकपा माओवादीद्वारा ‘प्रतिक्रियावादी राज्यसत्तालाई ध्वंस गर्दै नयाँ जनवादी सत्ताको स्थापना गर्न जनयुद्धको बाटोमा अघि बढौँ ’ भन्ने मूल नाराका साथ जनयुद्धको सुरुआत । रोल्पाको होलेरी, रुकुमको आठबीसकोट, सिन्धुलीको सिन्धुलीगढीमा रहेका चौकीहरू र गोरखाको च्याङ्लीमा रहेको कृषि विकास बैङ्क कब्जा । फागुन ६ : नेकपा माओवादीका महामन्त्री क। प्रचण्डद्वारा एक प्रेस वक्तव्यमार्फत् ती कार्बाहीहरूको जिम्मेवारी स्वीकार । फागुन १४ स् गोरखामा प्रहरीद्वारा १४ वर्षीय दिलबहादुर रम्तेलको गोली हानी हत्या । फागुन १५ स् रुकुमको पीपलमा छजना खत्री बन्धुहरूको प्रहरीद्वारा हत्या । २०५३ साल असार : माओवादीको केन्द्रीय समितिको बैठकद्वारा ‘योजनाबद्ध ढङ्गले छापामार युद्धको विकास गरौँ १’ भन्ने मूल नारासहित जनयुद्धको विकासको दोस्रो योजना सुरु । वैशाख २४ : रुकुमको तकसेरामा प्रहरीविरुद्ध पहिलो सफल एम्बुस । दुई प्रहरीको मृत्यु र दुईवटा राइफल कब्जा । पुस १९ : रामेछापको बेथानमा रहेको प्रहरी चौकी कब्जा । जनयुद्ध सुरुआतपछि प्रहरी चौकी कब्जाको यो पहिलो घटना । आक्रमणको क्रममा सो कार्बाहीका कमान्डर तीर्थ गौतम, महिला छापामार दिल माया योञ्जनसहित तीन छापामारको मृत्यु । २०५४ साल असार : माओवादीको केन्द्रीय समितिको बैठकले ‘छापामार युद्धलाई विकासको अर्को नयाँ उचाइमा उठाऔं १’ भन्ने मूल नारासहितको तेस्रो योजना पारित । भदौ स् तनहुँको कालिकाटारमा प्रहरी गस्ती माथि छापामारहरूद्वारा आक्रमण र हतियार कब्जा । माघ २२ : धादिङको खहरेमा एम्बुस । दुई राइफल र नेपाल बैङ्क लिमिटेडको बीस लाख रुपियाँ कब्जा । फागुन २४ : रोल्पाको कोर्चावाङ निम्रीमा प्रहरी विरुद्ध एम्बुस । दुई प्रहरीको मृत्यु र दुईवटा राइफल कब्जा । चैत ४ : गोरखाको सौरपानीमा एम्बुस । तीन प्रहरीको मृत्यु र एक राइफल कब्जा । २०५५ साल वैशाख : तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले ‘सबैलाई मार, सबै चीज जलाऊ र सबै चीज लूट’ को किलो शेरा टू नामक क्रूर अपरेसन सञ्चालन । प्रहरीद्वारा यो अपरेसनको क्रममा पाँचसय जनताको हत्या । भदौ : नेकपा माओवादीको केन्द्रीय समितिको चौथो विस्तारित बैठक सम्पन्न । ‘आधार इलाका निर्माणको दिशामा अघि बढौँ ’ भने मूल नारा तय । कात्तिक १० स् छापामारहरूले सल्यानको झिम्पे टावर सुरक्षार्थ रहेको प्रहरी चौकी कब्जा । पूर्वमा काभ्रेको फलाँटेमा दिउँसै प्रहरी चौकी कब्जा । सोही दिन पर्साको निर्मलवस्ती र धनुषाको ललियामा रहेका चौकीहरू कब्जा । पुस १८ : २०५३ पुस १९ गतेको बेथान कार्बाहीको वीरताको निरन्तरताको क्रममा ललितपुरको भट्टेडाँडा चौकी छापामारहरूद्वारा सम्पूर्ण हतियारसहित कब्जा । सोही घटनाको सचित्र समाचार प्रकाशन गरेवापत जनादेश कार्यालयमा आक्रमण । कम्प्युटरलगायत प्रेस सामग्रीमाथि लुटपाट, कार्यालय तालाबन्दी र जनादेशका तत्कालीन सल्लाहकार शक्ति लम्सालसहित सहकर्मीहरू गिरफ्तार । फागुन १९ : दाङको चिराघाट प्रहरी चौकी कब्जा । चैत ५ : काभ्रेको अनेकोटमा सेल्टर लिइरहेका सातजना कलाकारहरूको प्रहरीले आगो लगाएर र गोली प्रहार गरी हत्या । सो बलिदानी दिनको सम्मानमा चैत ५ लाई सांस्कृतिक प्रतिरोध दिवस मनाइने गरेको । २०५६ साल वैशाख १९ : रोल्पाको जेलवाङमा रहेको दङ्गा प्रहरी बेस क्याम्प कब्जा । जेठ ६ : नेकपा माओवादीका केन्द्रीय सदस्य दीपेन्द्र शर्मा, जनादेशका प्रबन्ध सम्पादक मिलन नेपाली, पूर्वका छापामार प्लाटुन कमान्डर नवीन गौतम र कमला शर्मालगायतलाई गिरफ्तार गरी बेपत्ता । त्यसबेलादेखि सरकारले नागरिक बेपत्ता पार्न सुरु गर्यो । जेठ ३१ : जाजरकोट लहँमा रहेको दङ्गा बेसक्याम्प कब्जा । भदौ २३ : नेकपा माओवादीका वैकल्पिक पोलिटब्युरो सदस्य सुरेश वाग्ले ‘क. वासु’ को गोरखामा गिरफ्तारपछि हत्या । असोज ५ : रुकुमको महतमा रहेको दङ्गा बेसक्याम्प कब्जा । छापामारद्वारा डीएसपी ठूले राई कब्जा । फागुन ६ : रोल्पाको घर्तीगाउँ दङ्गा इप्रका कब्जा । यसपछि प्रहरीहरू केन्द्रीकृत । चैत २१: रुकुमको तकसेरामा रहेको दङ्गा इप्रका कब्जा । चैत अन्त्य : गोरखाको हर्मी प्रहरी चौकी कब्जा । २०५७ साल असार १९ : जाजरकोटको पाँचकटिया दङ्गा इप्रका कब्जा । भदौ ७: नवलपरासीको धवाडी इप्रका कब्जा । भदौ १४ : झापा महवारी इप्रका कब्जा । असोज ८ : पहिलो पटक सदरमुकाममाथि आक्रमण । डोल्पा सदरमुकाम दुनैका सम्पूर्ण प्रहरी चौकीहरू र बैङ्क कब्जा । असोज १० : लमजुङको भोर्लेटारमा इलाका प्रहरी कब्जा । कात्तिक २० : रामेछापको दोरम्बा प्रहरी चौकी कब्जा । पुस ५ : नेपालको इतिहासमा पहिलोपल्ट जिल्ला जनसरकारको घोषणा । पूर्णबहादुर घर्ती रुकुम जिल्ला जनसरकार प्रमुख । फागुन : नेकपा माओवादीको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न । प्रचण्डपथ पारित । अध्यक्षमा प्रचण्ड निर्वाचित । दक्षिण एसियाली फेडेरेसनको अवधारणा पारित । ‘आधार इलाका र स्थानीय सत्ता सुदृढ र विस्तार गरौँ १ केन्द्रीय जनसरकार निर्माणको दिशामा अघि बढौँ१’ भन्ने मूल नारा तय । चैत १७ : गोरखाका ६ महिला बन्दीहरूद्वारा जेलब्रेक । चैत १९ : रुकुमको रुकुमकोटमा रहेको दङ्गाको क्याम्प, दैलेखको नौमुलेमा रहेको प्रहरी क्याम्प र दोलखाको मैनापोखरीमा रहेको इप्रका कब्जा । २०५८ साल जेठ ८ : ओखलढुङ्गाको खानीभञ्याङ इप्रका कब्जा । जेठ १९ : दरबार हत्याकाण्ड, राजा वीरेन्द्रको वंशनास । जेठ २० : माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा राजतन्त्रको अन्त्य भएको घोषणा गर्दै गणतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि जोड । जेठ २२ : ज्ञानेन्द्रद्वारा आफैँलाई राजा घोषणा । असार २५ : लमजुङको विचौर प्रहरी चौकी कब्जा । असार २८ : रोल्पाको होलेरी चौकीमाथि आक्रमण गरी ६९ प्रहरी कब्जा । शाहीसेना परिचालनको प्रयास । असार ३० : रामेछापको धोवीडाँडा प्रहरी चौकी कब्जा । साउन ६ : तेह्रथुमको पोक्लावाङस्थित प्रहरी चौकी कब्जा । साउन ७ : बाजुराको पाण्डुसेनमा रहेको प्रहरी चौकी कब्जा । साउन ४ : माओवादीविरुद्ध सेना परिचालनको विवादका कारण गिरिजा सरकारको पतन । देउवा सरकार गठन । साउन ८:सरकारद्वारा युद्धविरामको घोषणा । त्यसको लगत्तै माओवादीद्वारा युद्ध विरामको सकारात्मक प्रत्युत्तर । साउन १२ : कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा अग्नि सापकोटा र टोपबहादुर रायमाझी रहेको तीन सदस्यीय माओवादी वार्ता टोली सार्वजनिक । १४ गते पहिलो चरणको वार्ता गोदावरीमा । २८/२९ गते दोस्रो चरणको वार्ता बर्दियाको ठाकुरद्वारमा । साउन ३१ : विभिन्न राजनीतिक दल र माओवादीबीच भारतको सिलगुडीमा वार्ता । कात्तिक २८ : तेस्रो चरणको वार्ता पुनः गोदावरीमा सम्पन्न । मङ्सिर ६ : माओवादी अध्यक्षद्वारा सरकारले वार्ता र अग्रगामी राजनीतिक निकासको ढोका बन्द गरेको जनाउँदै सचेत रहन जनसमुदायमा आग्रह । मङ्सिर ८ : जनमुक्ति सेना, नेपालको घोषणा, सर्वोच्च कमान्डर प्रचण्ड । सोही दिन संयुक्त क्रान्तिकारी जनपरिषद्, नेपालको घोषणा । बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा ४१ सदस्यीय समिति सार्वजनिक । मङ्सिर ८ : जनसेनाद्वारा दाङको सदरमुकाम घोराही र स्याङ्जाको सदरमुकाम पुतली बजार कब्जा । मङ्सिर १० : पूर्वमा जनसेनाद्वारा सोलु सदरमुकाम सल्लेरी कब्जा, सिडिओसहित १३७ शाही सुरक्षाकर्मीको मृत्यु । मङ्सिर ११ : देउवा सरकारद्वारा सङ्कटकालको घोषणा । शाहीसेनाको औपचारिक परिचालन । जनादेश साप्ताहिक र जनदिशा दैनिकका कार्यालयमा छापा मारेर ११ जना पत्रकार गिरफ्तार । मङ्सिर २२ :शाहीसेना र प्रहरीको हत्या, गिरफ्तारी र राज्य आतङ्कविरुद्ध नेकपा माओवादीद्वारा नेपाल बन्द । फागुन ४ : जनसेनाद्वारा अछाम सदरमुकाम र साँफेबगर एयरपोर्ट कब्जा । भिडन्तमा ५५ शाहीसेना र १५० प्रहरीको मृत्यु । २०५९ साल वैशाख १९ : रोल्पाको लिस्ने लेकमा शाहीसेनासँग जनसेनाको दिउँसै भिडन्त । जनसेनाद्वारा बलियो अमेरिकी फोर्टिफिकेसनसहित बनाइएको गाम संयुक्त शाही सुरक्षा बेसक्याम्प कब्जा । जेठ ८ : देउवाद्वारा मध्यरातमा संसद विघटन । मध्यावधि निर्वाचनका लागि कात्तिक २७ गते निर्धारण । जेठ १३ : जेठ ६ गते गिरफ्तार गरिएका जनादेशका पूर्वसम्पादक कृष्ण सेन ‘इच्छुक’ को हिरासतमै कुटीकुटी हत्या । असार २ : माओवादी केन्द्रीय सदस्य रीतबहादुर खड्काको रौतहटमा हत्या । भारतीय शासकद्वारा अखिल भारत नेपाली एकता समाजलाई पोटा । असार २८ : भारतीय शासकले दिल्लीबाट असार २७ गते गिरफ्तार गरिएका पत्रकार महेश्वर दाहाल, पार्थ क्षेत्रीसहित चारजनालाई व्यापक विरोधका बाबजुद पहिलोपटक औपचारिक सुपुर्दगी । भदौ २३ : अर्घाखाँचीको सदरमुकाम सन्धिखर्क र सिन्धुलीको भिमानमा रहेको इप्रका कब्जा । असोज १७ : संसदवादी दलहरूद्वारा चुनाव एक वर्षपछि सार्न राजासमक्ष विन्ती । असोज १८ : ज्ञानेन्द्रद्वारा देउवा सरकार विघटन । कार्यकारिणी अधिकार कब्जा । कात्तिक २८ : कर्णाली अञ्चल सदरमुकाम जुम्ला खलङ्गा कब्जा । मङ्सिर १८ : लाहानमा रहेको इप्रका र बैङ्क कब्जा । माघ १२ स् सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कृष्णमोहन श्रेष्ठ र पत्नी नुडुपको माओवादीद्वारा ललितपुरमा हत्या । माघ १५ : सरकार र माओवादी दुवै पक्षबाट युद्धविरामको घोषणा । माघ १८ : बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा रामबहादुर थापा, कृष्णबहादुर महरा, देव गुरुङ र मातृका यादव रहेको पाँच सदस्यीय माओवादी वार्ता टोलीको घोषणा । माघ २९ : युद्धविराम आचार संहिता जारी । चैत १५ : राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी माओवादी वार्ता टोली सार्वजनिक । चैत २० : काठमाडौँको खुलामन्चमा माओवादीको विशाल आमसभा । वार्ता टोलीका सदस्यहरूद्वारा सम्बोधन । २०६० साल वैशाख १४ : दोस्रो युद्धविरामको पहिलो चरणको वार्ता काठमाडौँको शङ्कर होटलमा । २७ गते सोही ठाउँमा दोस्रो चरणको वार्ता । साउन ३२ : सरकार र माओवादीबीच तेस्रो चरणको वार्ता दाङको हापुरेमा । सोही दिन रामेछापको दोरम्बामा शाही सेनाद्वारा जिल्ला जनसरकार प्रमुख बाबुराम तामाङसहित २० जना माओवादी कार्यकर्ता र एक स्थानीयको हत्या । शाहीसेनालाई ब्यारेकबाट पाँच किमिभन्दा बाहिर ननिस्कन भएको सहमति तोडिएकाले वार्ता प्रभावित । भदौ १० : नेकपा माओवादीद्वारा युद्धविराम र वार्ता भङ्गको घोषणा । देशव्यापी प्रतिरोध कार्बाही सुरु । काठमाडौँमा जनसेनाद्वारा शाहीसेनाको कर्नेल किरण बस्नेतको हत्या कात्तिक १० : गोरखाको च्याङ्लीमा माओवादीले थापेको एम्बुसमा परी प्रहरी एसपी सूर्यकुमार श्रेष्ठसहित चारको मृत्यु । कात्तिक ११ स् पोखरा नजिकैको डाँडानाकामा रहेको संयुक्त चेकपोस्ट कब्जा । कात्तिक १६:पर्साको पल्वा मिलनचोकमा एम्बुसमा १० शाही सुरक्षाकर्मीको मृत्यु । कात्तिक २१ : नेकपा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा एक विशेष सन्देशमार्फत् रेडियो जनगणतन्त्र नेपालको उद्घाटन । कात्तिक २९ : त्रिभुवन राजपथ खण्डमा माओवादीले थापेको एम्बुसमा परी शाहीसेनाको ब्रिगेडियर सागरबहादुर पाण्डेको मृत्यु । मङ्सिर स् नेकपा माओवादी र एमालेबीच भारतको लखनउमा वार्ता । पुस २ : माओवादीले कपिलवस्तुको धानखोलामा थापेको एम्बुसमा परी लेफ्टिनेन्टसहित १० शाही सुरक्षाकर्मीको मृत्यु । पुस २५ : सन्तोष बुढा मगरको अध्यक्षतामा मगरात स्वायत्त गणतन्त्र जनसरकार थवाङमा घोषणा । माघ २ : तामाङ स्वायत्त गणतन्त्र जनसरकारको घोषणा । अध्यक्षमा हितबहादुर तामाङ । माघ ५ : खड्गबहादुर विकको अध्यक्षतामा भेरी–कर्णाली स्वायत्त गणतन्त्र, जनसरकारको घोषणा । माघ १५ : सेती–महाकाली स्वायत्त गणतन्त्र जनसरकारको घोषणा । अध्यक्ष लेखराज भट्ट । सोही दिन रामचरण चौधरीको अध्यक्षतामा थारुवान स्वायत्त गणतन्त्र जनसरकार घोषणा । माघ १६ :तमुवान स्वायत्त गणतन्त्र जनसरकार घोषणा । प्रमुखमा देव गुरुङ । माघ १९ : किरात स्वायत्त गणतन्त्र जनसरकारको घोषणा । गोपाल खम्बु प्रमुख । माघ १० : मधेस स्वायत्त गणतन्त्र जनसरकारको घोषणा । प्रमुखमा मातृका यादव । माघ : भारत सरकारद्वारा माओवादी नेताहरू मातृका यादव र सुरेश आले मगरलाई गिरफ्तार गरी नेपाल सुपुदर्गी । फागुन १९ : जनसेनाद्वारा भोजपुर सदरमुकाममाथि आक्रमण । टावरको सैन्य क्याम्प कब्जा । चैत ७ स् जनसेनाद्वारा म्याग्दी सदरमुकाम बेनीमाथि भीषण हमला । २४ घन्टासम्म सदरमुकाम कब्जा । १५० भन्दा बढी शाही सुरक्षाकर्मीको मृत्यु । चैत १३ : नेकपा माओवादीका स्थायी समिति सदस्य तथा पूर्वी कमान्ड इन्चार्ज मोहन वैद्य (किरण) भारतीय प्रहरीद्वारा सिलगुडीमा गिरफ्तार । चैत २२ : धनुषाको यदुकुवा प्रहरी चौकी कब्जा । चैत २५ : पशुपतिनगर इप्रका कब्जा । २०६१ साल वैशाख ३१ : माओवादी केन्द्रीय सदस्य तथा मङ्गलसेन प्रथम ब्रिगेडका कमान्डर नेप बहादुर केसी ‘परिवर्तन’को आन्तरिक दुर्घटनामा मृत्यु । जेठ ६ : डोटीको घन्टेश्वरमा जनसेना–शाहीसेना भिडन्त । डेढ दर्जन शाही सेनाको मृत्यु । असार ३ : अखिल (क्रान्तिकारी)द्वारा शिक्षण हडतालसहित विविध सशक्त सङ्घर्ष गरेर शाहीसत्तासँग सङ्गठनमाथिको आतङ्ककारीको आरोप फिर्ता गराउन सफल । साउन र भदौ : माओवादीको केन्द्रीय समितिद्वारा ‘प्रत्याक्रमणको पहिलो योजना सफल पारौँ १ वैदेशिक हस्तक्षेपका विरुद्ध व्यापक तयारी गरौँ !’ भन्ने मूल नारासहितको प्रत्याक्रमणको योजना पारित । भदौ २० : माओवादी केन्द्रीय सदस्यद्वय शेरमान कुँवर र मोहनचन्द्र गौतमको सिरहामा हत्या । मङ्सिर १ : जनसेनाद्वारा धादिङको कृष्णभीरमा एम्बुस । शाहीसेनाको एक ट्रक र त्यसमा रहेका हतियार कब्जा । उक्त भिडन्तको भिडियो नेपाल वान टेलिभिजनले प्रशारण गरेपछि ठूलो खैलाबैला । सोही दिन धनुषाको महेन्द्रनगर इप्रका कब्जा । मङ्सिर २ : बाँकेको खैरीखोलामा धरापमा परी ८ शाही सुरक्षाकर्मीको मृत्यु । सबै हतियार कब्जा । मङ्सिर ५ : कैलालीको पाण्डोनमा जनसेनाद्वारा शाहीसेनाको रेन्जर बटालियनमाथि हमला, १९ को मृत्यु । ६ थान एम १६ सहितका हतियार कब्जा । मङ्सिर ५ : माओवादीद्वारा रोल्पाको नुवागाउँ–थवाङ–चुनवाङ सहिद मोटर बाटो खन्ने अभियान उद्घाटन । पुस ३ : काठमाडौँको साँखु इप्रका जनसेनाद्वारा कब्जा । पुस ७ : कर्णाली चिसापानीमा १५ शाहीसेनाको हत्या । पुस १७ स् धनकुटाको सेउतीखोलामा एम्बुस, २० शाही सुरक्षाकर्मीको मृत्यु । माघ १९ : राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा देउवा सरकार हटाएर आफ्नो अध्यक्षतामा सरकार गठन । शाही ‘कू’ विरुद्ध माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको अपिल । माघ २०–२२ : शाही ‘कू’ विरुद्ध तीन दिने नेपाल बन्द । फागुन १ : माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा देशभरिका जनगणतन्त्र रेडियोमार्फत् पहिलोपल्ट श्रव्य सम्बोधन । चैत २०–३० : माओवादीद्वारा एघार दिने देशव्यापी आमहड्ताल । २०६२ साल वैशाख २६ : जनसेनाद्वारा सिरहाको बन्दीपुरमा रहेको सेनाको ब्यारेक, मिर्चैयाको सशस्त्रको ब्यारेकमा आक्रमण । जेठ २७ : काभ्रेको नार्केमा शाहीसेनामाथि जनसेनाको आक्रमण । त्यसको पर्सिपल्ट घर्तीछापमा अर्को गस्तीमाथि आक्रमण । दुबै आक्रमणमा २२ सुरक्षाकर्मीको मृत्यु । असार ८ : जनसेनाद्वारा भोजपुरको पान्धारेमा शाहीसेनामाथि आक्रमण, ८ जनाको मृत्यु । असार ११ : जनसेनाद्वारा अर्घाखाँचीको खनदहमा शाहीसेनामाथि आक्रमण, लेफ्टिनेन्टसहित १९ जनाको मृत्यु । साउन २३ : कालिकोटको पिलीमा रहेको शाही सैन्यक्याम्प सम्पूर्ण हतियारसहित कब्जा । असोज १८ स् नेकपा माओवादीद्वारा एकपक्षीय युद्धविरामको घोषणा । मङ्सिर ७ : सात दल र माओवादीबीच भएको १२ बुँदे समझदारी सार्वजनिक । मङ्सिर १३ : माओवादीद्वारा केन्द्रीय समिति बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक । प्रत्याक्रमणको दोस्रो योजना ‘ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने’ फौजी कार्यनीतिको घोषणा । मङ्सिर १४ :शाहीसेनाद्वारा हेलिकोप्टरबाट हानेको गोली लागेर डिभिजन कमान्डर किमबहादुर थापा ‘क. सुनिल’ को मृत्यु । मङ्सिर १७ : माओवादीद्वारा एक पक्षीय युद्धविराममा एक महिना थप । पुस १८ : माओवादीद्वारा युद्धविराम भङ्गको घोषणा । देशभरि प्रतिरोध सुरु । माघ १ : जनसेनाद्वारा राजधानीका थानकोट र दधिकोट इप्रकाहरू कब्जा । माघ ८ स् माओवादी पश्चिम सैन्यकमान्डद्वारा पाल्पा सदरमुकाम तानसेन कब्जा । माघ २६ :माओवादी र सात दलको बहिष्कारका कारण नगर निर्वाचन असफल माघ २७ :जनसेनाको पश्चिम सैन्य कमान्डद्वारा रूपन्देहीको सुनवलमा शाहीसेनाका पाँच ट्रक फोर्समाथि आक्रमण । २५ शाहीसेनाको मृत्यु । भारी मात्रामा हतियार कब्जा । चैत २४ : सात दल–माओवादी संयुक्त शान्तिपूर्ण आन्दोलन सुरु । २०६३ साल वैशाख ११ : व्यापक जनसहभागिताबाट शान्तिपूर्ण संयुक्त जनआन्दोलन सफल, राजाद्वारा आन्दोलनकारी सात दलका माग स्वीकार गरी विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनस्थापना । जेठ ४ : पुनस्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठकद्वारा संविधानसभाको निर्वाचन गराउने घोषणा । जेठ १२ : नेपाल सरकार तथा माओवादी पक्षका नेताबीच पहिलो शीर्षस्थ वार्ताद्वारा २५ बुँदे युद्धविराम आचार संहिता जारी । असार २ : नेपाल सरकार, सात दल र माओवादीबीच शिखर वार्ता, आफ्नो लामो भूमिगत जीवनबाट माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड बालुवाटारमा सार्वजनिक, आठबुँदे सहमति । साउन २४ : सरकार–माओवादीद्वारा संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई संयुक्त रूपमा एकै बेहोराको पत्र प्रेषित । कात्तिक २२ स् सात दल माओवादीबीच ऐतिहासिक शिखर वार्ता, ६ बुँदे शान्ति सहमति, राजसंस्थाको निर्णय संविधान सभाको पहिलो बैठकले गर्ने निर्णय । मङ्सिर ५ : सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच १० बुँदे ऐतिहासिक विस्तृत सम्झौता, माओवादी जनयुद्ध समाप्तिको घोषणा । माघ १ : नेपालको अन्तरिम संविधान जारी, संविधानसभाको चुनाव गर्ने अठोट । चैत १८ : नेकपा माओवादीसहितको अन्तरिम सरकार गठन । २०६४ साल साउन १८ : नेकपा माओवादीको पाँचौँ विस्तारित बैठक साउन १८ गतेदेखि २३ गतेसम्म काठमाडौँको बालाजुस्थित औद्योगिक क्षेत्रमा आयोजना । जिल्ला सचिवालय सदस्यदेखि माथिकाले भाग लिएको उक्त बैठकमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा ‘नयाँ वैचारिक स्पष्टता र नयाँ एकता कायम गर्न एकजुट होऔँ’ शीर्षकको २४ पृष्ठ लामो राजनीतिक दस्तावेज प्रस्तुत ।उक्त दस्तावेजमाथि १९ गतेदेखि २३ गतेसम्म छलफल गरी आवश्यक संशोधनसहित पारित । उक्त बैठकले संविधानसभा निर्वाचन अगाडि गोलमेच सम्मेलन, गणतन्त्र घोषणा र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जोड दिने निर्णय । भदौ १ : माओवादी र सातदलका शीर्षस्थ नेताहरूबीच संयुक्त बैठक । संविधानसभा निर्वाचनमा जानुअगाडि नै गणतन्त्र घोषणा गर्नुपर्ने माओवादीको अडान । भदौ ७ : माओवादी पार्टी केन्द्रद्वारा मुलुकका सबै क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तिहरूको उपस्थितिमा समसामयिक राजनीतिक विषयमा केन्द्रित रही बृहत् अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रमको आयोजना । भदौ १६ : संविधानसभा निर्वाचन बिथोल्न अज्ञात समूहद्वारा काठमाडौँको बालाजु, सुन्धारा र त्रिपुरेश्वरमा बम विस्फोट । असोज १ : सरकार, सात राजनीतिक दल गम्भीर नबनेको र आफूले अघि सारेका २२ बुँदे मागपत्र उपर कुनै सुनुवाइ नभएको भन्दै माओवादी संयुक्त सरकारबाट हटी सोही दिन खुलामञ्चमा जनसभा । शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा अगाडि बढेको घोषणा । असोज ६ : कांग्रेसको महासमिति बैठकद्वारा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाने औपचारिक निर्णय । गिरिजा प्रसाद कोइराला नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) बिच पार्टी एकता । असोज १३ : माओवादीद्वारा देशव्यापी प्रदर्शन गरे पनि देशभरका निर्वाचन कार्यालय घेराऊ गर्ने कार्यक्रम जनप्रदर्शनमा परिणत । मङ्सिर १५ : राष्ट्रियता, गणतन्त्र र संविधानसभा निर्वाचनको सन्देश छर्दै योङ कम्युनिस्ट लिग (वाइसीएल)द्वारा मेची–महाकाली अभियान सुरु । पुस ८ : माओवादी र संसदवादी राजनीतिक दलहरूबीच विभिन्न विषयमा २३ बुँदे सहमति । उक्त सहमतिअनुसार अन्तरिम संविधान– २०६३ मा ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ लेख्ने र यसको कार्यान्वयन चैत मसान्तभित्र हुने संविधानसभा निर्वाचनले गर्ने निर्णय । प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत २४० निर्वाचन क्षेत्र र समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत ३३५ सदस्य सङ्ख्या र प्रधानमन्त्रीबाट मनोनित हुने २६ सङ्ख्या किटान । पुस ११ स् प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटुवालले पटक(पटक सैनिक ‘कु’, डेमोक्रेटिक ‘कु’ आदिको धम्की दिएपछि माओवादी अध्यक्षद्वारा नेपाल लेखक सङ्घद्वारा आयोजित साहित्यिक विचार गोष्ठीमा बोल्दै सैनिक ‘कु’ गरिए जनमुक्ति सेनाले विद्रोह गरी एके– ४७ हतियार बोकेर लड्ने चेतावनी । पुस २१ : काभ्रे जिल्लाको नमोबुद्ध फूलबारी रिसोर्टमा माओवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठक सुरु । पुस २७ : माओवादी, कांग्रेस र एमालेको बैठकद्वारा चैत २८ गते संविधानसभा निर्वाचन गर्ने निर्णय । २०६५ साल वैशाख ३० स् राष्ट्राध्यक्षको समेत कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाद्वारा जेठ १५ गते संविधानसभाको पहिलो बैठक आह्वान । जेठ १४ : संविधानसभा सदस्यद्वारा शपथग्रहण । जेठ १५ स् ऐतिहासिक संविधानसभाको पहिलो बैठक, नेपाललाई औपचारिकरूपमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयन । जेठ २९ : ज्ञानेन्द्र शाह नारायणहिटीमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै नागार्जुन दरबार प्रस्थान ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री सबै विश्वविद्यालयहरुको पदेन कुलपति हुने व्यवस्था अव्यवहारिक भएको बताएका छन् । ‘उच्च शिक्षाका मापदण्डहरुमा एकरुपता र अन्तर्राष्ट्रियकरण’ बारे काभ्रेको धुलिखेलमा आयोजित उपकुलपतिहरुको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो कुरा बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने प्रधानमन्त्री सबै विश्वविद्यालयहरुको पदेन कुलपति हुने व्यवस्था निश्चय नै अव्यवहारिक छ । तर त्यसको विकल्प खोज्दा विश्वविद्यालयहरुको नेतृत्व चयनदेखि प्राज्ञिक कार्यक्रम सञ्चालनसम्म कुनै निहित स्वार्थयुक्त समूहको जकडमा नपरुन् भन्नेतर्फ पनि उत्तिकै सजग हुन आवश्यक छ । उच्च शिक्षालाई प्रत्यक्ष दलगत राजनीतिको क्रिडास्थल हुन नदिन मुलुकका सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरुको पहल, सहकार्य र समान सोचको आवश्यकता रहेको प्रधानमन्त्रीले बताए । प्रदेश स्तरमा धमाधम स्थापना भइरहेका विश्वविद्यालयहरुको गुणस्तर र शैक्षिक मानकहरुको नियमन भविष्यमा थप चुनौतीको विषय बन्नु अगावै नीतिहरुले प्रष्ट दिशा लिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीले बताए । नेपालले सबै क्षेत्रमा विश्व बजारसँग उत्तिकै प्रतिस्पर्धा गर्न सम्भव नरहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाललेउच्च शिक्षामा समावेश गर्न सक्ने योग विज्ञान, प्राकृतिक चिकित्सा, हिमालय क्षेत्रको पर्यावरण र जलवायु परिवर्तनको अध्ययन, वौद्ध शिक्षा, पूर्वीय वास्तुकला र दर्शन आदिजस्ता हाम्रा तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रमा केन्द्रित भएर त्यसैलाई मात्र अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सकेमा पनि मुलुकले ठूलो लाभ लिन सक्ने बताए । उद्यमशिलता र ‘स्टार्ट–अप इकोसिष्टम’लाई शिक्षा, सरकारी नीति र लगानी–सम्भव क्षेत्रसँग आवद्ध गर्दै लैजान सरकार प्रयासरत रहेको बताउँदै दक्ष जनशक्तिहरूलाई नेपालमै रोजगारीका अवसरहरुको सिर्जना गर्न र अपेक्षाकृत पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्न सक्षम हुनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो । सरकारले उच्च शिक्षाका मापदण्डहरूमा एकरूपता र अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न विश्वविद्यालयहरूका उपकुलपतिहरूको सम्मेलन आयोजना गरेको हो । सम्बोधनको पूर्णपाठ नेपालको उच्च शिक्षालाई नेतृत्व गर्ने विश्वविद्यालयका उच्च पदाधिकारी र विद्वानहरुलाई एकै थलोमा आमन्त्रण गरेर ‘उच्च शिक्षाका मापदण्डहरुमा एकरुपता र अन्तर्राष्ट्रियकरण’को सार विषयमाथि छलफल गर्ने यो प्रयास अत्यन्तै समसामयिक र सह्रानीय छ । यसमाथि पनि सबै विश्वविद्यालयका समकक्षीहरुलाई एकै ठाउँमा उपस्थित गराउने प्रयास हाम्रा लागि नौलो प्रयास पनि हो । काठमाडौं विश्वविद्यालयले आगामी महिना आयोजना गर्न लागेको एशोसियसन अफ इण्डियन युनिभर्सिटिजको उत्तरपूर्वीय क्षेत्रका २ सय ५० भन्दा बढी विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरुको सम्मेलनको तयारी र त्यसमा प्रस्तुत गर्ने नेपालको राष्ट्रिय धारणा बनाउन पनि सहयोगी हुने भएकोले आजको कार्यक्रम विशेष महत्वको छ भन्ने म ठान्दछु । तसर्थ, आमन्त्रणका लागि म आयोजकहरुप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । नेपालको उच्च शिक्षा वास्तवमा चुनौतीपूर्ण संघारमा उभिएको छ । एकातर्फ , गुणस्तरीय प्राविधिक एवम् व्यवसायिक उच्च शिक्षा प्रदान गर्न आवश्यक भौतिक एवम् डिजिटल पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति र शिक्षापछिको रोजगारीका अवसर सिर्जनाका लागि ठूलो लगानी आवश्यक छ । त्यसका लागि राज्यले गर्ने लागनी पर्याप्त भएको छैन । अर्कातर्फ, मुलुकले लगानी गरेर उच्च अध्ययन गराएका र विश्वविद्यालय शिक्षामा प्रवेश गर्न तयार पारेका जेहेन्दार युवाहरु नै मुलुक छोडेर बाहिरिइरहेका छन् । नेपालमा विश्वविद्यालयहरु खोल्न जत्रो होड छ, त्योभन्दा ठूलो मात्राको सङ्कट पर्याप्त विद्यार्थीको अभावले निम्त्याउँदै छ । यस परिस्थितिमा खासगरी पूर्ण सरकारी अनुदानमा चल्ने सबै विश्वविद्यालयहरुले यो चुनौतीलाई सुधारको अवसरका रुपमा लिनुपर्दछ । संसारको विश्वविद्यालय शिक्षा अहिले अकल्पनीय खोज अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको युगमा प्रवेश गरेको छ । अन्तरीक्ष विज्ञान, न्यानो टेक्नोलोजी, क्वान्टम फिजिक्स, क्वान्टम कम्प्युटिङ, जेनटिक इन्जिनियरिङ, सूचना–प्रविधि, बिग डाटा एनालिटिक्सदेखि मानव मनोविज्ञान र योग–ध्यानको लाभबारे दुरुस्तै ‘सिमुलेटेड’ प्रयोगशाला, वास्तविक जस्तै कार्यशाला र आर्टिफिसियल इण्टेलिजेन्सको सहायतामा अध्ययन अध्यापन हुन थालेको छ । नेपालले आफूलाई यो प्रतिस्पर्धामा सामेल नगर्ने र आफ्नो उच्च शिक्षाको गुणस्तरलाई विश्वस्तरीय बनाउने प्रयास नगर्ने हो भने हाम्रा युवाहरु लाखौंको संख्यामा अध्ययनकै लागि मुलुक छोडेकोमा गुनासो मात्रै गरेर परिस्थितिमा तात्विक भिन्नता आउने छैन । यो परिस्थितिलाई बदल्ने राज्य, विद्वत्वर्ग र शैक्षिक संस्थाहरु सबैको साझा जिम्मेवारी हो । नेपालले सबै क्षेत्रमा उत्तिकै प्रतिस्पर्धा गर्न सम्भव छैन । त्यसैले आफ्नो उच्च शिक्षामा समावेश गर्न सक्ने योग विज्ञान, प्राकृतिक चिकित्सा, हिमालय क्षेत्रको पर्यावरण र जलवायु परिवर्तनको अध्ययन, वौद्ध शिक्षा, पूर्वीय वास्तुकला र दर्शन आदिजस्ता हाम्रा तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रमा केन्द्रित भएर त्यसैलाई मात्र अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सकेमा पनि मुलुकले ठूलो लाभ लिन सक्छ । उद्यमशिलता र ‘स्टार्ट–अप इकोसिष्टम’लाई शिक्षा, सरकारी नीति र लगानी–सम्भव क्षेत्रसँग आवद्ध गर्दै लैजाने आवश्यकता र प्रयास अझै प्रतिफलमुखी भएको छैन । रोजगारीका अवसरहरुको सिर्जना र नेपालमा रोजगार हुँदा पाउने पारिश्रमिक अपेक्षाकृत आकर्षक हुन सकेको छैन ।   वर्तमान सरकारले उच्च शिक्षाको समकक्षता निर्धारणको जिम्मेवारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई दिएर राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारणमा एउटा इँटा थपेको छ । विश्वविद्यालयहरुको गतिविधिलाई क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने यो एउटा महत्वपूर्ण प्रयास भएको छ । यसैगरि मुलुकको उच्चशिक्षामा एकरुपता कायम गर्न राष्ट्रिय योग्यता प्रारुप (National Qualification Framework) को विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले तयारी गर्दैछ । उच्चशिक्षाको एकीकृत क्यालेण्डर समेत तयार भई कार्यान्वयनमा रहेको छ । पाठ्यक्रम निर्धारण, परीक्षा प्रणाली, प्रयोगशालाहरुको स्थापना एवम् प्रयोग र खोज–अनुसन्धानका कृति प्रकाशन आदि क्षेत्रमा विश्वविद्यालयहरुबीच सहकार्य हुनसके उपलब्ध स्रोत साधनको सदुपयोग हुनेछ । विद्यार्थीहरुले आर्जन गरेको एकेडेमिक क्रेडिट ट्रान्सफर र क्रेडिट सञ्चितिजस्ता अहिले बहसमा आएका विषयमा पनि यो कार्यक्रमले ठोस सुझाव दिने अपेक्षा गरेको छु । नेपाललाई उच्च शिक्षाको ‘हब’ बनाउने परिकल्पनालाई व्यवहारमा अनुवाद गर्न आवश्यक नीतिगत र संरचनागत पूर्वाधारहरुमाथि थप गम्भीर र समाधानमुखी प्रस्तावनाको आवश्यकता देख्दछु । उच्च शिक्षालाई प्रत्यक्ष दलगत राजनीतिको क्रिडास्थल हुन दिन नहुने प्रस्ताव वास्तवमा नै कार्यान्वयन हुन मुलुकका सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरुको पहल, सहकार्य र समान सोचको आवश्यकता छ । प्रधानमन्त्री सबै विश्वविद्यालयहरुको पदेन कुलपति हुने व्यवस्था निश्चय नै अव्यवहारिक छ । तर त्यसको विकल्प खोज्दा विश्वविद्यालयहरुको नेतृत्व चयनदेखि प्राज्ञिक कार्यक्रम सञ्चालनसम्म कुनै निहित स्वार्थयुक्त समूहको जकडमा नपरुन् भन्नेतर्फ पनि उत्तिकै सजग हुन आवश्यक छ । विश्वविद्यालयहरु आफ्नै स्रोत साधनबाट सञ्चालन हुन सक्ने हुँदा नयाँ विकल्प खोज्न सक्नेछन् । प्रदेश स्तरमा धमाधम स्थापना भइरहेका विश्वविद्यालयहरुको गुणस्तर र शैक्षिक मानकहरुको नियमन भविष्यमा थप चुनौतीको विषय बन्नु अगावै नीतिहरुले प्रष्ट दिशा लिनुपर्ने अर्को चुनौती थपिएको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयले Nepal Technology Innovation Centre (nTIC) / Super Computer Facliity जस्ता आधुनिक प्रयोगशालाहरुको स्थापना गरेर ती सुविधा अन्य शैक्षिक संस्था एवम् सरोकारहरुलाई पनि उपलब्ध गराउन लिएको नीतिबाट सिङ्गो मुलुकको खोज अनुसन्धान क्षेत्रले लाभ पाउने छ । Yogic Science and llWe(being, Crafts and Design/Experiential Learning को शुरुवात नेपालको उच्च शिक्षामा नयाँ प्रयोगहरु हुन् । Bachelors in Yogic Science and llWe-being को पढाई यसै शैक्षिक सत्रदेखि भारतको तिरुपतिमा शुरु भइसकेको र अन्य मुलुकका शैक्षिक संस्थाहरुसँग अरु कतिपय विषयको उच्च शिक्षा प्रदायमा सहकार्य हुने संघारमा काठमाडौं विश्वविद्यालय पुगेको जानकारी पाएको छु । हाम्रा सबै विश्वविद्यालयहरुले क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उच्च शिक्षामा देखिएको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्ने अठोट लिनुपर्ने हुन्छ । हाम्रा विश्वविद्यालयहरुबीच Connectivity हुनुपर्दछ, जसबाट अध्ययन, अनुसन्धान र सिकाइलाई परस्परमा बाँड्न सकिनेछ । विश्वविद्यालयका विभिन्न तहमा कार्यरत नेतृत्वले गम्भीर भएर यसमा ध्यान पुर्‍याउन जरुरी छ । यसले नेपालको विश्वविद्यालय शिक्षालाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्न मद्दत पुग्नेछ । यी प्रयासहरुलाई केवल क्षणिक परीक्षण मात्र हुन नदिएर दीगो बनाउनु अपरिहार्य छ । आफ्नो दक्ष प्राज्ञिक जनशक्तिलाई नयाँ विश्वविद्यालयहरुको संस्थागत विकासमा नेतृत्व गर्न उदारतापूर्वक खटाएर यस विश्वविद्यालयले उदाहरणीय कार्य गरेको छ । यसले भविष्यमा थप सहकार्यका ढोका खोल्ने विश्वास लिएको छु । म यो कार्यक्रमबाट मुलुकले उच्च शिक्षाको भविष्यको गति र दिशाबारे ठोस दूरदृष्टि प्राप्त हुने अपेक्षा गर्दछु र कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामनासहित विदा हुन्छु । धन्यवाद ।

ध्काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठक आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा बसेको हो । यस्ता छन् संवत २०८० मंसिर ७ गते बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू १.विद्युतीय सुशासन आयोगको सदस्यमा कञ्चनपुर निवासी पूर्णबहादुर कुँवरलाई नियुक्त गर्ने । २.प्राविधिक शिक्षाको क्षेत्रमा स्वीजरल्याण्ड सरकारले प्रदान गर्ने स्वीस फ्रेंक ४.४६५ मिलियन (करिव ६५ करोड) अनुदान स्वीकृत गर्ने । ३.सुनको अवैध तस्करी नियन्त्रणसम्बन्धी गठन भएको जाँचबुझ आयोगमा चार जना जनशक्ति थप गर्ने– रा.प.द्धितीय श्रेणी, सरकारी वकिल, रा.प.द्धितीय श्रेणी उपसचिव (राजश्व), प्रहरी नायव उपरीक्षक र रा।प। तृतीय डाटा एनाइलाइटिस्ट । ४.नेपाली सेनाका उपरथि ताराध्वज पाण्डेले व्यक्तिगत कारण दर्शाइ आफ्नो पदबाट दिएको राजीनामा २०८०र०७र२४ गतेबाट लागु हुने गरी स्वीकृत गर्ने । ५.उर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्ने ।

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को बैठक सिंहदरबारमा जारी छ। ‍सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा केही बेरअघि बैठक सुरू भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । बैठकले समसामयिक विषयमा छलफल र निर्णय गर्नेछ।