काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पर्वतीय मुलुकहरूले भोग्दै आएका समस्या समाधानका लागि नेतृत्व लिने बताएका छन् । पर्वतीय राष्ट्रहरूको समस्याको पहिचान र सम्बोधनमा विश्वको ध्यानाकर्षण गर्ने ठोस पहल आवश्यक रहेको बताउँदै उनले आज मंसिर ५ गते काठमाडौंमा आयोजित राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन सो कुरा बताएका हुन् ।नेपालले उस्तै समस्या भएका पर्वतीय मुलुकहरुको समस्याहरुलाई रणनीतिक रुपमा उठान गरी पर्वतीय मुलुकहरुसँग सहकार्यको रणनीति बनाउदै उक्त समस्या समाधानका लागि नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीले बताए। विश्वका प्रमुख कार्बन उत्सर्जनकर्ताहरुलाई तुरुन्तै उत्सर्जन घटाउन, विकसित राष्ट्रहरूलाई जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन स्मरण, वित्त अनुदानमा बढोत्तरी र क्षति एवं नोक्सानीको विषय सम्बोधन गर्न समान परिवेश भएका देशहरुको सहकार्यको माध्यमबाट सशक्त दवाव सिर्जना गरिने प्रधानमन्त्रीको भनाई छ । प्रधानमन्त्रीद्धारा व्यक्त मन्तव्यको पूर्णपाठ यही नोभेम्बेर ३० देखि डिसेम्बर १२ सम्म संयुक्त अरव इमिरेट्सको दुबईमा हुन गइरहेको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरुको २८ औं सम्मेलन (कोप २८) को पूर्व सन्ध्यामा उक्त सम्मेलनमा नेपालको तयारीबारे जानकारी र नेपालले प्रस्तुत गर्ने स्थितिपत्रको विषयमा साझा धारणा बनाउन यो राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गर्नुभएकोमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयप्रति हार्दिक आभारसहित धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। नेपाल जलवायु परिवर्तनको कारण उच्च जोखिममा छ। परिवर्तित जलवायुले मनसुन वर्षाको प्रकृति, मात्रा तथा समय तालिकामा व्यापक परिवर्तन, तापक्रम वृद्धि तथा वर्षामा आएको फेरबदल, प्रकोप र विपद्का वृद्धि र अतिशय घटनाका कारण हामीले बहुपक्षीय चुनौतीहरुको सामना गर्नु परिरहेको छ। जलवायु परिवर्तनको असर विशेष गरी हिमाली क्षेत्रमा हिमताल पग्लिने र विष्फोट हुने, पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र सुख्खा खडेरी तथा तराई मधेशमा बाढी पहिरोको रूपमा देखिन थालेको छ। उच्च तापक्रम वृद्धिले गर्दा यस क्षेत्रमा रहेका हिमालका दुईतिहाइ हिमभण्डार पग्लिने अध्ययनहरुले देखाएका छन्। हिमाल, पहाड, र तराई मधेशमा बसोबास गर्ने गरिब, साना किसान, सीमान्तकृत आदिवासी, जनजाति, महिला, बालबालिका, अशक्त, तथा जेष्ठ नागरिकहरु जलवायु परिवर्तनको असरबाट बढी प्रभावित भएका छन्। जलवायु परिवर्तनले अर्थतन्त्रमा विषेश योगदान गर्ने विषयगत क्षेत्रहरु, जस्तैः कृषि, जलस्रोत, पर्यटन लगायतका क्षेत्रहरुका साथै खाद्यसुरक्षा, स्वास्थ्य, जलआपूर्ति, जीविकोपार्जन र सुरक्षामा व्यापक असर पारेको छ। आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रमा हुने गिरावट, बढ्दो स्वास्थ्य र खाद्यसुरक्षाको समस्याका कारण भविष्यमा जलवायु संकट र जोखिम अझ बढ्ने निश्चितजस्तै छ। नेपाल जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिको पक्षराष्ट्र भएकोले पक्षधर राष्ट्रहरुका वार्ता प्रक्रियाहरुमा भाग लिँदै आएको छ र विभिन्न मञ्चहरूमार्फत जलवायु परिवर्तनका चुनौती र अवसरहरुका बारेमा विश्व समुदायसँग निरन्तर संवाद गरिरहेको छ। यो संवादलाई अझै सघन र परिणाममुखी बनाउने चुनौती र महत्वपूर्ण अवसरका रुपमा कोप–२८ आउँदैछ। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिको प्रावधानअनुरुप नेपालले जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्न उपयुक्त नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत संरचना एवं वित्तीय व्यवस्था र कार्यक्रमहरु तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरेको छ। राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०७६, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ तथा नियमावली २०७७, स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजनाको राष्ट्रिय खाका २०७६, जलवायु उत्थानशील योजना तथा बजेट तर्जुमा निर्देशिका २०७७ र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति तथा कार्ययोजना २०७७–२०८७ तर्जुमा गरी लागू गरिएको छ। आज अनावरण गरिएको राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (NAP) २०२१–२०५० र पेरिस सम्झौता बमोजिम राष्ट्रिय रुपमा निर्धारित योगदान (NDC Implementation Plan) ले हामीलाई झन सवल बनाउने छ। जलवायु परिवर्तनका असर र प्रभावसँग जुध्न हामीले तयार गरेका जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा न्यूनीकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, योजना र कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको नेतृत्व र विकास साझेदार र सरोकारवाला निकायको सहयोग र सहकार्य आवश्यक हुन्छ। हाम्रा आवश्यकता र प्राथमिकताहरु समेटेर तयार गरिएका राष्ट्रिय अनुकूलन योजना र राष्ट्रिय निर्धारित योगदान कार्यान्वयन योजनामा भएका कार्यक्रममा सहयोग केन्द्रित गर्न राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाहरुलाई समेत हार्दिक आव्हान गर्दछु। विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई रोक्न नसके बढ्दो जलवायुजन्य प्रकोप, खाद्य सुरक्षा र पानीको उपलब्धतामा कमि आउनुका साथै नेपाल लगायतका विकासोन्मुख देशहरुमा जलवायु–उत्थानशील विकासको सम्भावनामा गम्भीर असर पर्नेछ। यसै वर्ष सम्पन्न भएको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ७८ औं महासभामा नेपाल र अतिकम विकसित मुलुकहरुका तर्फबाट र न्यूयोर्कमा भएको जलवायु महत्वाकांक्षी शिखर सम्मेलन (Climate Ambition Summit) मा मैले गरेको सम्बोधनले नेपालले गरेका उल्लेखनीय कामको प्रस्तुति र नेपालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई सम्बोधन गर्न जलवायु वित्तलाई जलवायु न्यायको रूपमा उपलब्ध गराउन विश्व समुदायको ध्यान आकृष्ट गर्दै सशक्त दावी प्रस्तुत गरेको छ। मेरो निमन्त्रणामा संयुक्त राष्ट्रसघंका महासचिव António Guterres ले भर्खरै गर्नुभएको नेपाल भ्रमणले जलवायु परिवर्तनको कारणले नेपालले भोगिरहेका समस्या, खासगरी हिमाली क्षेत्रमा तीव्र गतिमा भइरहेको हिम स्खलन, जैविक विविधताको ह्रास र जीविकोपार्जनमा परेको प्रभावलाई विश्वसामु प्रस्तुत गरी जलवायु वित्तमा पहुँच बढाउन र जलवायु न्यायको लागि सरोकारवालाहरुलाई जवाफदेही बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान आकृष्ट गरेको छ। अर्को हप्तादेखि हुने जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरुको २८ औं सम्मेलन (कोप २८) मा मेरो नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले भाग लिँदैछ। उक्त शिखर सम्मेलनमा विश्व तापमान वृद्धिलाई सीमित गर्न विश्वका धनी र विकसित राष्ट्रहरुलाई आफ्नो प्रतिबद्धताको जिम्मेवारी पालनाका लागि नेपालले सशक्त पैरवी गर्नेछ। अनुकूलनका लागि दोव्बर घोषणा गरिएको वित्तको प्रवाह अनुदानस्वरूप प्रदान गर्ने सहमतिको शीघ्र र पूर्ण कार्यान्वयनमा नेपालले गम्भीरतापूर्वक आफ्नो दावी प्रस्तुत गर्नेछ। कोप–२८ को तयारीका लागि गरिएका पूर्वतयारी बैठकहरुमा समेत यसपटक मैले स्पष्ट रुपमा भनेको छु– यसपटक नेपाल याचना होइन, सशक्त दावीका साथ प्रस्तुत हुनेछ। तसर्थ, सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट प्रस्तुत हुने डकुमेन्टहरु र प्रस्तुतिहरु सोहीबमोजिम तयार पार्नुहुनेछ। मैले बुझेसम्म डकुमेन्टहरु त्यसरी नै तयार हुँदैछन्। यस्तै नेपालले जलवायु वित्तको पहुँचमा भोगिरहेको समस्याको प्रक्रियागत कठिनाइ, कोषको बाँडफाँटमा देखिएको असमानता र अन्य कठिनाइका बारेमा सम्बन्धित निकायहरुसँग छलफल गरिनेछ। विशेष गरी अहिले जलवायु परिवर्तनमा भइरहेको लगानी बढी ऋणकेन्द्रित भएको विषयप्रति गम्भीर हुँदै यसलाई बदल्दै अनुकूलन, उत्थानशीलता र हानि तथा नोक्सानी अवधारणा प्रवर्धनमा प्रदान गरिने वित्त अनुदान जलवायु न्यायको रुपमा पाउनुपर्ने सुनिश्चितताको लागि पैरवी र दाबी गर्नेछौं। अनुकूलन, उत्थानशीलता र हानि तथा नोक्सानी अवधारणा प्रवर्धनमा प्रदान गरिने वित्त अनुदान महाशक्ति राष्ट्रहरु र दाताहरुको इच्छा र स्वार्थअनुकूल होइन, नेपालको राष्ट्रिय हितअनुकूल सरकारी बजेटरी प्रणालीमा आवद्ध गर्न संरचनागत प्रणालीमा नै हेरफेर आवश्यक छ। जलवायु न्यायस्वरुप नेपालले पाउने अनुदान सरकारको नियमन प्रणालीमा आवद्ध नभएको, सोझै सामाजिक संस्था तथा व्यक्तिको हातमा पुगेको र उनीहरुले आफ्नो स्वार्थअनुकूल खर्च गर्दा राष्ट्रिय हितमा परिचालन गर्न नसकिएको तीतो यथार्थ हाम्रासामु छ। तसर्थ, अब उप्रान्त त्यस्तो वित्त अनुदान आफूअनुकूल बाँड्ने र खर्च गर्ने बेथितिलाई रोकेर सिधै राज्यकोषमा प्राप्त हुने प्रबन्धका लागि पहल गरिने कुरा पनि म यहाँ स्पष्ट गर्दछु। पर्वतीय राष्ट्रहरूको समस्याको पहिचान र सम्बोधनमा विश्वको ध्यानाकर्षण गर्ने ठोस पहल आवश्यक छ। नेपालले उस्तै समस्या भएका पर्वतीय मुलुकहरुको समस्याहरुलाई रणनीतिक रुपमा उठान गरी पर्वतीय मुलुकहरुसँग सहकार्यको रणनीति बनाउन नेतृत्व गरिनेछ। विश्वका प्रमुख कार्बन उत्सर्जनकर्ताहरुलाई तुरुन्तै उत्सर्जन घटाउन, विकसित राष्ट्रहरूलाई जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन स्मरण, वित्त अनुदानमा बढोत्तरी र क्षति एवं नोक्सानीको विषय सम्बोधन गर्न समान परिवेश भएका देशहरुको सहकार्यको माध्यमबाट सशक्त दवाव सिर्जना गरिनेछ। सन् २०३० सम्म अनुकूलनका प्राथमिकता कार्यान्वयन गर्न नेपाललाई २१ विलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्दछ। स्थापित अनुकूलन सम्बन्धी कोषहरुमा नेपालको सहज पहुँचका लागि तथ्यप्ररक तरिकाले दाबी प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ। नेपाल जस्तै अतिकम विकसित देशहरुले हरित जलवायु कोष र अन्य कोषहरुमा विशेष गरी आवेदन प्रक्रियाहरुको सरलीकरण र क्षमता अवरोधहरु हटाउन एवं जलवायु कोषमा प्रत्यक्ष पहुँच सुधार गर्न सशक्त रुपमा बहस–पैरवी गर्नुपर्दछ। यस सम्मेलनमा नेपालले लिएका दूरगामी र महत्वाकाक्षी प्रतिवद्धताहरुलाई कार्यान्वयन गर्न र नेपालले स्थानीय अनुकूलन योजना कार्यान्वयन, पारिस्थितिकीय प्रणालीमा आधारित अनुकूलन, पूर्वसूचना प्रणालीको सफलता, जलवायुमैत्री कृषि र स्वच्छ उर्जा लगानीमा गरेका उपलब्धीहरुलाई उजागर गर्दै यस्ता कार्यको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न वित्तीय र प्राविधिक सहयोग जुटाउन दातृ निकाय, निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवालाहरुसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय वार्ता गर्न आवश्यक छ। साथै नेपाल जस्ता अल्पविकसित देशहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि परिस्कृत र पारदर्शी ढाँचाको भूमिकालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विषय उठाउनुपर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तीय संयन्त्रहरुबाट देशभित्र लाभ भित्राउनु एउटा चुनौती छ भने अर्कातर्फ देशभित्र अएका जलवायु वित्तलाई प्रभावकारी परिचालन गरी प्रभावित क्षेत्र, समुदायमा पु¥याई ठोस कार्यक्रम र क्रियाकलापहरुमा लगानी गर्न ध्यान दिनुपर्दछ। यसै सन्दर्भमा वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको दोस्रो बैठकले जलवायु वित्त व्यवस्थापन र संस्थागत सुधारका लागि एक कार्यदल गठन गरी अध्ययन कार्य भइरहेको छ। कार्यदलको अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेपछि यस दिशामा ठोस नीतिसहित पहल लिन थप मद्दत मिल्ने नै छ। अन्त्यमा, आजको राष्ट्रिय सम्मेलनले कोप–२८ मा नेपालको सशक्त प्रस्तुतिका लागि नेपालको स्थितिपत्र, नेपालले विश्वसामु उठाउनुपर्ने विषय र पद्धतिमा स्पष्टता एवं सरोकारवालाहरुको समान बुझाइ कायम गर्न मद्दत पुग्ने विश्वाससहित फेरि एकपटक आयोजकहरुमा हार्दिक धन्यवाद दिँदै विदा हुन्छु। धन्यवाद।

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले छठीमाताको पूजाअर्चना गरेका छन् । छठपर्वको उपलक्ष्यमा आज साँझ उनले कमलपोखरीको छठ पूजास्थलमा छठीमाताको पूजा गरेका हुन् । काठमाडौं उपत्यकाका कमलपोखरी, गुह्येश्वरी गौरीघाट, कुपण्डोललगायत स्थानमा छठ पूजास्थल निर्माण गरी अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिँदै छठीमाताको पूजाअर्चन भइरहेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाद्वारा आयोजित छठपूजामा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवलगायत विशिष्ट व्यक्तिले छठीमाताको पूजा गरेको कमलपोखरी छठ पूजा समाजका सल्लाहकार दीपेन्द्र झाले जानकारी दिए । छठ पूजाका लागि पोखरी ध्वजापताकाले सिङ्गारिनुका साथै झिलीमिली बत्ती जडान गरिएको छ । महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र साह र उपप्रमुख सुनिता डङ्गोल पनि छठीमाताको पूजाअर्चनाका लागि कमलपोखरी पुगेका थिए । भोलि सोमबार बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिएपछि यो पर्व विधिपूर्वक समापन हुन्छ । बर्तालुले आज रातभर जाग्राम बसेर भोलि बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिने परम्परा छ । ललितपुरको कुपण्डोललगायत क्षेत्रमा पनि छठ पूजाको रौनक बढेको छ । छठको व्रत विधिपूर्वक सम्पन्न गर्नाले मनोकाङ्क्षा पूरा हुने तथा सम्पूर्ण दुःखकष्ट हटेर जाने जनविश्वास छ । यो पर्वमा षष्ठी भगवतीको पूजाअर्चना गरी पुत्र, पति र परिवारको कल्याणको कामना गरिन्छ । छठपर्वको उपलक्ष्यमा पवित्र जलाशयमा स्नान गरी बेलुका दूध, चामल र सक्खरको खीर बनाई प्रसादका रूपमा ग्रहण गर्ने प्रचलन छ ।

रुकुम पूर्व। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जनताका कामलाई प्राथमिकता दिएर सेवा गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् । रुकुम पूर्व पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो जिल्लाका कार्यालय प्रमुखहरुसँगको भेटमा जनताको कामलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न निर्देशन दिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । कार्यालय प्रमुखहरुसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले जनताको काममा कुनै ढिलाइ नगर्न तथा सुशासनलाई विशेष ध्यान दिन निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्रीले सरकारले देशमा सुशासन, सामाजिक न्याय र सम्वृद्धिका लागि अघि बढेको जनाउँदै त्यसमा साथ दिन आग्रह गरे । रुकुम पूर्वका विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आज रुकुम आएका हुन्। यस्तै, प्रधानमन्त्री रुकुम पूर्वको विकट गाउँका रुपमा परिचित पुथा उत्तरगङ्गाको मैकोट पुगेका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई मैकोटवासीले भव्य स्वागत गरेका छन् । रासस

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सगरमाथा र लुम्बिनी नेपालका राष्ट्रिय गौरव र ऐतिहासिक धरोहर भएको बताएका छन् । सोलुखुम्बुको सगरमाथा आधार शिविर, कालापथ्थरमा आयोजित शान्ति दीप हस्तान्तरण तथा झण्डोत्तलन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो कुरा बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने -‘विश्व समुदायमाझ नेपालको प्रतिष्ठा अभिवृद्धिका लागि खुम्बु क्षेत्रले भूमिका अतुलनीय रहेको छ । नेपालको पर्यटन विकासमा पनि कहिल्यै नटुङ्गिने अनन्त स्रोतका रुपमा सगरमाथा र लुम्बिनी रहेको छ । सगरमाथा र लुम्बिनी नेपालका राष्ट्रिय गौरव र ऐतिहासिक धरोहर हुन् । तिनको संरक्षण गरी व्यवस्थित पर्यटनको विकास गर्नु, आर्थिक गतिविधिलाई अझ बढी चलायमान र गतिशील बनाउने प्रयास गर्नु सबैको जिम्मेवारी हो । खुम्बु क्षेत्रमा सडक पूर्वाधार निर्माणलाई मैले गम्भीर रुपमा लिएको छु, केही सयम अगाडि अर्थमन्त्रालयबाट चतरादेखि लुक्लासम्म सडक निर्माण गर्ने गरी बजेट विनियोजन भएको छ, सडक निर्माणलाई तीव्र बनाउन सरकारले विशेष ध्यान दिनेछ । स्थानीय तहले पनि विभिन्न ढङ्गबाट सो क्षेत्रमा ट्रयाक खोल्ने काम भएकामा आभार प्रकट गर्छु । उक्त सडकलाई स्तरोन्नति गर्न सरकारले सहयोग गर्नेछ ।’

दमौली। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई असफल पार्ने अराजक प्रवृत्ति बढ्न खोजेको भन्दै त्यसलाई निस्तेज पारिने बताएका छन् । शुक्रबार दिउँसो तनहुँको आँबुखैरेनी अस्पतालको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हिजोका सामन्ती तत्वहरूले देशमा अराजकता निम्त्याउने र राजनीतिक प्रणाली असफल पार्ने सपना देखेकाले त्यस्ता षड्यन्त्र चिर्न लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिने बताए । प्रधानमन्त्रीले भने, ‘‘सामन्ती तथा निरंकुश शक्तिहरूलाई पुरानै सत्ता फर्काउन सकिन्छ कि भन्ने सपना देख्न थालेका छन्। उनीहरू सङ्घीयताका विरूद्ध, गणतन्त्रका विरूद्ध, समावेशी–समानुपातिक प्रणालीका विरूद्ध जनतामा अफवाह फैलाउन खोजिरहेका छन्। त्यो कुनै पनि हालतमा सफल हुँदैन। लोकतन्त्रको अर्थ अराजकता होइन, स्वतन्त्रता हो, सुव्यवस्था र जिम्मेवारीबोध हो।’’ ‘‘गणतन्त्रअघि सुव्यवस्था, विकास र प्रगति थियो ? जुन शक्तिहरूले अहिले संस्कारको कुरा गरिरहेका छन्, तिनीहरूको संस्कार के हो भन्ने कुरा नेपाली जनताले राम्रोसँग बुझिसकेका छन्। कोतपर्व, भण्डारखाल पर्व, नारायणहिटी हत्याकाण्ड कसले मच्चायो ? हजारौं नेपालीमाथि दमन कसले गर्‍यो ? जो सबैभन्दा बढी तानाशाह छन्, फासिष्ट छन्, विकासविरोधी छन्, उनीहरूले नै स्वतन्त्रताको कुरा गर्ने ? संस्कारको कुरा गर्ने ? यस्तो भ्रामक प्रचार र व्यवस्थाविरोधी षड्यन्त्र असफल पार्नुपर्छ। जनता न्यायाधीश हुन्, असफल पार्छन्’’ प्रधानमन्त्रीले भने। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानले परिकल्पना गरेका सबै अधिकार तल्लो सरकारसम्म पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले भने, “संविधानले परिकल्पना गरेको सबै अधिकार तल्लोतहसम्म पुर्‍याउँछौँ, अधिकार नपुग्दै सङ्घीयता असफल भयो भन्न हुन्न।” प्रधानमन्त्री दाहालले संविधानलाई संस्थागत गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको बताउँदै सङ्घीयता जनताको हितमा छ भन्ने प्रमाणित गरिने उल्लेख गरे। उनले भने, “सङ्घीयताको बारेमा अरुले भन्दा मैले बढी बुझेको छु भन्ने मेरो दाबी छ। सङ्घीयतालाई बलियो बनाउनेतर्फ म क्रियाशील छु।” प्रदेश सरकार बलियो बनाउन प्रहरी समायोजन ऐन, निजामती ऐन र शिक्षा ऐन आवश्यक भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “यी ऐन भए मात्रै प्रदेश सरकार बलियो हुन्छ, नत्र बलियो हुँदैन। प्रदेश सरकार भएको अनुभूति जनतालाई दिलाउन सकिएन भने प्रदेशको महत्वबारे बुझाउन सकिँदैन।” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तीनवटै ऐन कार्यान्वयनमा आउने उल्लेख गरे। गएको तीन चारदिनदेखि प्रहरीसँग, गृह मन्त्रालयसँग छलफलमा रहेको बताउँदै उनले केही दिनभित्रै प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनमा आउने दाबी गरे। सङ्घीय निजामती ऐन बनिसकेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त ऐन पनि कार्यान्वयनमा आउने स्पष्ट पारे। उनले सिंहदरबार जनताको घरदैलोमा आएको अनुभूति दिलाउने विश्वास दिलाउँदै स्वास्थ्य, शिक्षाका बारेमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे, तनहुँ क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य डा स्वर्णिम वाग्ले, २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य शङ्कर भण्डारी लगायतले आँबुखैरेनी विकासको अभियानमा अगाडि बढेको बताए। गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमानले गाउँपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको बताए। सञ्चालनमा आएको एक वर्षपछि उक्त अस्पतालको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज शुक्रबार उद्घाटन गर्नुभएको हो। आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले गत वर्षको मङ्सिर १ गतेदेखि स्वास्थ्यचौकीलाई स्तरोन्नति गरी अस्पतालको रुपमा सेवा सुरु गरेको थियो। अस्पतालबाट इमर्जेन्सी, आधारभूत प्रयोगशाला, एक्सरे, भिडियो एक्सरे, इसिजी, फार्मेसीलगायत सेवा सुरु गरिएको छ। अस्पतालमा एक जना विशेषज्ञ चिकित्सक र दुई जना मेडिकल अधिकृतको व्यवस्था गरिएको अध्यक्ष चुमानले जानकारी दिए। अस्पतालमा एक्सरे सेवासमेत सञ्चालनको तयारी गरिएको छ। जिपी कोइराला श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्र दुलेगौडाबाट पाँच सय एमए एक्से मेसिन मर्मत गरी जडान गरिएको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा डिबी क्षेत्रीले जानकारी दिए। अस्पतालमा एक्सरे मेसिन नहुँदा यस भेगका जनता एक्सरे सेवा लिनका लागि छिमेकी चितवनको भरतपुर वा अन्यत्रै जानुपर्ने बाध्यता थियो। अस्पतालमै सेवा सुरु हुने भएपछि आँबुखैरेनीका अतिरिक्त गोरखाका केही पालिकाका सर्वसाधारणले सहजरूपमा सेवा पाउने गाउँपालिकाका अध्यक्ष चुमानले बताए। उनले भने, “अस्पतालको सेवा वृद्धि गर्न लागिपरेका छौँ। निकट भविष्यमै डायलासिस सेवा सञ्चालनमा आउँछ।”

काठमाडौं । चीनसँगको एक महत्वपूण सिमा कोरला नाका पूर्णरुपमा संचालनमा आउँने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चीन भ्रमणमा जाँदा चीनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङसँग भेट गरी नेपाल-चीन नाकाहरू नियमित संचालन गर्न आग्रह गरेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आग्रह बमोजिम चीन सरकार नेपाल चीन नाकाहरू पूर्ण रुपमा संचालन गर्न लागेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणको समयमा लाङचुङ गोला, किमाङथाङका, कोरला, यारी , रसुवागढी, कोदारी–तातोपानीलगायतका १४ नाका नियमित संचालन गर्नेबारे सहमति बनेको थियो । सोही सहमति अनुसार चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रका सचिव वाङ चुनचङको नेपाल भ्रमणको सन्दर्भ पारेर सो नाका पूर्णरुपमा संचालनमा ल्याउन लागिएको हो । नाका संचालनका लागि चिनियाँ पक्षले नेपाली सुरक्षा कर्मिको लागि अस्थाइ आवास निर्माण गरिदिएको छ । भने नेपालले कस्टम र सुरक्षाका सबै अंगको लागि आवश्यक तयारी गरिसकेको छ । यससँगै सो नाका भोलि(सोमबार)बाट पूर्ण रुपमा संचालनको सुरुवात गरिने छ । कोरला नाका समुन्द्री सतहबाट यो नाका ४६ सय २० मिटर उचाईमा अवस्थित छ । सो नाकालाई नेपाल र चीनले अन्तर्राष्ट्रिय नाकाको रूपमा विकास गर्नऔपचारिक रुपमा द्विपक्षिय व्यापार सुरुवात गर्न लागेका हुन् । यो नाका संचालन हुनुभन्दा पहिले देखि नै स्थानीयवासीहरू दुबै देशको नजिकका बजारसम्म पुगेर खुद्रा किनमेल गर्ने गर्दथे। दुवैतर्फ कच्ची सडक सञ्जाल पुगेको यो नाका भएर द्विपक्षीय व्यापार गर्न सुरु गर्नु सकारात्मक छ ।

काठमाडौं। रूकुम पश्चिम र जाजरकोटमा गएको विनाशकारी भूकम्पपछि सरकारले उद्दार र उपचारमा लिएको अग्रसरताप्रति प्रतिनिधि सभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिएको छ। शनिबार दिउँसो समितिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर उद्दार र उपचारमा प्रधानमन्त्रीले खेलेको भूमिकाप्रति विशेष धन्यवाद दिँदै राहत र पुनर्निर्माण प्रभावकारी बनाउन विभिन्न सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छ। भेटमा समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले भने, ‘हामी प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर स्थलगत अवलोकन र अन्तरक्रिया गर्यौं। उद्दार र उपचारमा प्रधानमन्त्री स्वयं फिल्डमा पुगेर जसरी नेतृत्व गर्नुभयो, त्यसको सबैले प्रशंसा गरेका छन्। १३ घण्टाभित्र उद्दारको काम सकिनुमा प्रधानमन्त्रीको सक्रियताले नै काम गरेको हामीले पायौं। यसका लागि समितिको तर्फबाट सरकारलाई विशेष धन्यवाद छ। अब सरकारले राहत र पुनर्निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव छ।’ त्यसैगरि नेकपा (एमाले) का सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले सरकारको भूमिका र प्रधानमन्त्रीको सक्रियताप्रति आभार प्रकट गरे। उनले भने, -‘प्रभावित क्षेत्रमा प्रचारका भोकाहरू पनि देखिए। तर, प्रधानमन्त्रीले एकाबिहानै प्रभावित क्षेत्र पुगेर जसरी उद्दारको काम गर्नुभयो, यो निकै प्रेरणादायी छ। देशमा सरकार छ भन्ने कुराको गहिरो गरी अनुभूति गराउनुभयो। म यसको उच्च प्रशंसा गर्दछु।’ भेटमा समितिका सदस्यहरूले अस्थायी आवासको काम हिउँदअघि नै सक्न, मृतक परिवारलाई आर्थिक राहत उपलब्ध गराउन, प्रभावित क्षेत्रमा नियमित स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गर्न विभिन्न सुझावहरू प्रस्तुत गरेका थिए । समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूबाट प्राप्त सुझावहरू राम्रोसँग अध्ययन गरेर कार्यान्वयन गरिने बताए ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पद्मरत्न तुलाधर आफ्नो अभिभावक भएको बताएका छन् । पद्मरत्न तुलाधर राष्ट्रिय स्मृति प्रतिष्ठान र पद्मरत्न लुमन्ति गुठिद्वारा आयोजित नेवा लुवाः, मानवअधिकारवादी, साहित्यकार पद्मरत्न तुलाधर पाँचौं स्मृति दिवसको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो कुरा बताएका छन् । जनुयुद्धको क्रममा र परिवर्तन रुपान्तरणको आन्दोलनमा साथ दिने र माओवादी आन्दोलनलाई जनताको आन्दोलन हो भन्ने कुरा स्थापित गर्न तुलाधरले सहयोग पुर्याएको प्रधानमन्त्रीले स्मरण गरे । सामाजिक रुपान्तरण, सामाजिक न्याय, लोकतन्त्र र शान्ति स्थापनका लागि उनले महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको बताउँदै तुलाधर सबैको अभिभावक भएको प्रधानमन्त्रीले बताए ।   संविधान निर्माण र संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न तुलाधरले खेलेको सम्मानजनक भएको प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो । आफु पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पद्मरत्न तुलाधरसँगको छलफल र सहकार्यमा नेपाल संवत्लाई नेपालको राष्ट्रिय संवत् घोषणा गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब नेपाल संवत् लाई नेपाल सरकारको दस्तावेजमा लेखिनेबताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने -‘पद्मरत्न तुलाधरले मलाई नेपाल संवत् लाई राष्ट्रिय संवत् घोषणा गर्न तर्क सहित कन्मिन्स गर्नुभयो म पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पद्मरत्न तुलाधरसँग नै बसेर नेपाल संवत्लाई राष्ट्रिय संवत् घोषणा गरे, अब नेपाल संवत् लाई ११४४ आउँदैछ, अस्ति म कहाँ प्रतिनिधिहरू आउँनु भयो, नेपाल संवत् लाई व्यवाहारमा कार्यान्वयन गर्न, पद्मरत्न तुलाधरको स्मृतिमा नेपाल संवत् लाई नेपाल सरकारको दस्तावेज मै लेख्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न चाहान्छु ।’

लिवाङ। प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको राजनीतिक आन्दोलन र परिवर्तनमा रोल्पा जिल्लाले गरेको योगदानलाई इतिहासले बिर्सिन नसक्ने बताएका छन् । शुक्रबार दिउँसो रोल्पाको सदरमुकाम लिवाङमा माओवादी केन्द्रले आयोजना गरेको जनसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनवादी क्रान्तिमा रोल्पा जिल्लाले खेलेको भूमिका अग्रणी रहेको बताएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले भने, ‘रोल्पा क्रान्तिको आधार इलाका हो, परिवर्तनको महत्त्वपूर्ण आधार हो। इतिहास, त्याग र बलिदानको प्रतीक हो। शान्ति र निर्माणको पनि प्रतीक हो। नेपालको क्रान्तिकारी आन्दोलन र गणतन्त्रको स्थापनामा रोल्पा जिल्लाको धेरै ठूलो योगदान छ। यो योगदानलाई इतिहासले बिर्सिन सक्दैन।’ ‘गणतन्त्रपछि रोल्पाको विकास गुणात्मक छ। सडक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजुली लगायतका क्षेत्रमा राम्रो प्रगति भएको छ। तर यो पर्याप्त छैन’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘मेरो नेतृत्वमा गठन भएको वर्तमान सरकार सुशासन, विकास र सुशासनको लक्ष्यसहित अगाडि बढेको छ। तपाईहरूले सुन्नुभएकै होला, थुप्रै भ्रष्टाचारीहरू जेलमा छन्, भूमाफियाहरूमाथि कार्वाही थालिएको छ। जनताको आशा र विश्वासको वातावरण बन्दै गएको छ।’ सो जनसभामा नेकपा (माओवादी केन्द्र) उपमहासचिव वर्षमान पुन, सचिव हितमान शाक्य लगायतका नेताहरूले सरकारको भ्रष्टाचारविरोधी अभियानमा पार्टी पूर्ण साथ रहेको र यो अभियान अझै उचाइका साथ अगाडि बढ्ने बताए । जनशक्ति आपूर्तिमा सहयोग गर्छु जनसभालाई सम्बोधन गर्नुअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लिवाङमा निर्मित ५० शय्याको अस्पताल भवनको उद्घाटन गरे । उद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘रोल्पामा विकासका काम एकपछि अर्को अघि बढ्दैछन्। आज ५० शय्याको अस्पतालको उद्घाटन भएको छ। सेवा बिस्तारपछि अस्पतालले थप सरल, सहज र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने विश्वास लिएको छु। अस्पतालका लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था सरकारले गर्नेछ।’ सो अवसरमा प्रधानमन्त्रीले सम्पूर्ण राजनीतिक दल र नागरिक मिलेर मुलुकलाई विकास र समृद्धिको दिशामा लैजानुपर्ने बताउँदै सरकारले त्यसको नेतृत्व गरिरहेको प्रष्टाए । गाउँपालिका इञ्चार्ज भएर थवाङको बैठक सम्पन्न शुक्रबार बिहान रोल्पाको थवाङ गाउँपालिका पुगेका प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले थवाङ गाउँपालिकाको बैठकको इञ्चार्जसीप गरे । माओवादी केन्द्रले सञ्चालन गरेको ‘जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान’मा अध्यक्षले सातवटै प्रदेशका एक-एक वटा वडाको जिम्मेवारी लिने निर्णयअनुसार उनले थवाङ गाउँपालिकाको इञ्चार्जसीपको भूमिका खेलेका हुन् । शुक्रबार सम्पन्न गाउँपालिकास्तरीय प्रशिक्षणमा प्रधानमन्त्रीले पालिका इञ्चार्जको रूपमा निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्नुका साथै सम्बोधन समेत गरे ।

काठमाडौं । सरकारले एसियाली विकास बैंकबाट बजेटरी सहायताको रूपमा प्राप्त हुने १० करोड अमेरिकी डलर (१३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबर) सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले त्यस्तो निर्णय गरिएको जानकारी दिइन् । त्यस्तै, सरकराले विपद् पीडित उद्धार र राहतसम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । नेपाल र कतारबीचको युवा तथा खेलकुद सम्बन्धी समझदारी पत्र स्वीकृत गरिएको शर्माले बताइन् । यस्ता छन् बैठकको अन्य निर्णय

कार्तिक २४, थवाङ, रोल्पा। प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले रोल्पा जिल्लाको थवाङ विचार र क्रान्तिको प्रतीक भएको बताएका छन् । शुक्रबार रोल्पा जिल्लाको थवाङ गाउँपालिकास्तरीय पार्टी प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त कुरा बताएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले भने, “झण्डै ६ वर्षपछि हाम्रो आधारक्षेत्र थवाङ आउन पाउँदा मलाई हर्ष र गौरवको अनुभूति हुन्छ। म ४० वर्षअघि पहिलोपटक थवाङ आएको थिएँ। जनयुद्धको तयारी, उठान र सञ्चालन यहीं आधार बनाएर गरिएको थियो।” “थवाङ विचार र क्रान्तिको प्रतीक हो। यसले विचार दियो, गुणात्मक परिवर्तन दियो। एउटा ऐतिहासिक क्रान्तिको नेतृत्व गरेको छ। यहाँ आएर फर्किंदा म जहिले पनि उर्जा लिएर फर्किन्छु।” प्रधानमन्त्रीले भने, “थवाङलाई देशले मात्रै चिन्दैन, सिंग‍ो विश्वले चिन्छ। यसबाट बेलाबेला संसारलाई नै महत्त्वपूर्ण सन्देश दिन्छ।” प्रचण्डले भन्नुभयो, “क्रान्ति र आन्दोलनको बाटो सरल रेखामा हुँदैन। त्यो बांगोटिंगो हुन्छ। यो कहिले अघि बढ्छ, कहिले एक कदम पछाडि हट्छ। यो विज्ञानको नियम ह‍ो। जनवादी क्रान्तिको चरणमा थवाङले ऐतिहासिक भूमिका खेल्यो। अब हामी नयाँ चरणको क्रान्तिको तयारीमा छौं। संंविधानमा नै समाजवादको संकल्प गरिएको छ, त्यसका लागि नयाँ अभियान चाहिन्छ।” “आगामी विशेष महाधिवेशनमा हामीले समाजवादको बाटो थप स्पष्ट पार्छौं। त्यहाँ गएर विचारको विकास र संश्लेषण पनि गर्छौं। समाजवादी क्रान्तिको तयारीको चरणमा समाजवादको आधार तयार पार्ने विचार चाहिन्छ।” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “रोल्पा, रूकुम, सल्यान, जाजरकोट लगायतका जिल्लाहरूले क्रान्तिको अगुवाइ गरे। आजको नयाँ परिस्थितिमा नयाँ ढंगले क्रान्तिको नेतृत्व गर्नुपर्छ। समाजवादी क्रान्तिको लागि थवाङले फेेरि पनि अग्रणी भूमिका खेल्नुपर्छ।” “शान्तिप्रक्रियापछि हामी माओवादीहरू विभाजित भयौं। अहिले क्रमशः एकताको आधार तयार हुँदैछ। विप्लवजीहरू पनि एकता र ध्रुवीकरणको मुद्दामा नजिकै हुनुहुन्छ। हामी छिट्टै एकतावद्ध हुन्छौं।” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो। उनले थपे, “समाजवादको आधार तयार पार्ने उद्धेश्यले नै केही नयाँ काम सुरू गरेका छौं। सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको प्राथमिकतामा सरकार अगाडि बढिरहेको छ। मिटरब्याज पीडित किसानलाई न्याय दिइएको छ। यो निकै ठूलो काम हो। सरकारले विदेशमा रहेका लाखौं नेपालीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गरेको छ। यसले विदेशमा रहेेका लाखौं नेपाली र उनीहरूका परिवारको भविष्य सुरक्षित गरेको छ। अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरिएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास प्रकरणमा सरकारले जुन कदम थाल्यो, सुशासनका पक्षमा यति ठूलो अभियान कहिल्यै चलेको थिएन। यस्ता धेरै काम वर्तमान सरकारले गरिरहेको छ।” “उत्पादन र रोजगारीको कार्ययोजना बनाइएको छ। अहिले ७ अर्ब छुट्याइएको छ। छिट्टै थप ७ अर्ब थपेर सिधै किसानको हातमा पैसा जाने गरी उत्पादन र रोजगारीलाई प्रवर्धन गर्छौं” प्रधानमन्त्रीले भने, “म सरकारमा आउँदा देश श्रीलंका बनिहाल्छ कि भन्ने थियो। अहिले त्यो अवस्था छैन। अर्थतन्त्रमा राम्रो सुधार आएको छ। तर, दवावमुक्त भइसकेको छैन। तिहारलगत्तै आर्थिक गोलमेच गर्ने तयारीमा छु।” “सरकारले कुटनीतिक क्षेत्रका राम्रो पहल लिएको छ। भारत भ्रमणबाट सुरू भएको कुटनीतिक यात्रा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवको नेपाल भ्रमणसम्म आइपुग्दा उत्कर्षमा पुगेको छ। नेपाल-भारतबिचको सीमा समस्या दीर्घकालीन रूपमा हल गर्ने प्रतिवद्धता भएको छ। २५ वर्षदेखि रोकिएको पञ्चेश्वर परियोजना अगाडि बढेको छ। १० वर्षमा १० हजार विजुली बेच्ने सम्झौता भएको छ। यी कुरा सामान्य छैनन्।” प्रधानमन्त्रीले भने “संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा, इटालीको रोम र चीन भ्रमणमा सरकारले जुन भूमिका खेलेको छ, जसरी प्रस्तुत भएको छ, यसले देशको शीर उच्च बनाएको छ। चीनसँग नाका खोल्ने सम्झदारी भएको छ। कृषि, पर्यटन र आर्थिक क्षेत्रमा चीन सरकारले पनि राम्रो सहयोग गर्नेछ” प्रधानमन्त्रीले भने, “चीनसँग कृषि र पशुपालनमा पाइलट प्रोजेक्टमा सम्झौता भएको छ। त्यसमध्ये एउटा पाइलट प्रोजेक्ट थवाङमा ल्याइनेछ।” प्रधानमन्त्रीले भने “सामाजिक सञ्जाल नियमनको कार्यविधि बनेको छ। हिजो क्याबिनेटबाट स्वीकृत भएको छ। यसबाट हामी अराजकता र छाडापन अन्त्य गर्नैपर्छ। सम्मानित मिडियाको विकास गर्ने सरकारको दृढता छ। हिजो क्याबिनेट बैठकले देशका ३ वटा रंगशालालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा रूपान्तरण गरेका छौं। यी निकै महत्त्वपूर्ण निर्णय हुन्।” प्रधानमन्त्रीले भने, “थवाङमा पछिल्लोसमय राम्रो विकास भएको छ। गणतन्त्रपछि राम्रो प्रगति भएको छ। भौतिक र मानवीय विकासमा यसले फड्को देखिएको छ। तपाईहरूले थवाङको थप विकासका लागि राख्नुभएका विषयमा गम्भीर छु। यसका लागि थप पहल गर्नेछु। सहिदमार्ग युद्धकालमा मैले नै प्रस्ताव गरेको थिएँ। यो मार्गको निर्माण कार्य छिटो सम्पन्न गरिनेछ। विद्युतीकरणका बाँकी काम पनि टुंगाइनेछ। नमुना परियोजनाको काम थवाङमा नै गरिनेछ। समग्रमा थवाङको विकास सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा रहनेछ।” कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्षले पार्टीभित्र र देशमा रूपान्तरणको अभियान चलाएको बताउनुभयो। उनले भने, “पार्टीका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डलाई पनि देशका सात वटा वडामा जाने गरी कार्यविभाजन गरिएको थियो। त्यही योजनामा उहाँ आज थवाङ आउनुभएको छ। आफैमाथि प्रश्न उठाउने, आफैंलाई शुद्धीकरण गर्ने काम महत्त्वपूर्ण छ। माओत्सेतुङपछि पार्टीभित्र र देशमा शुद्धीकरण अभियान चलाउनेमा माओवादी पार्टी र अध्यक्ष प्रचण्ड नै हो। हामी समाजवादमा जाने कोसिस गरिरहेका छौं। सरकार र पार्टी दुवै ठाउँमा शुद्धीकरण अभियान चलाइरहेका छौं। देशमा भ्रष्टाचारविरोधी अभियान, पार्टीभित्र विशेष रूपान्तरण अभियान सिंगो राजनीतिक आन्दोलनको शुद्धीकरण पनि हो। यो निकै महत्त्वपूर्ण छ।” रोल्पाको विकासबारे बोल्दै नेता पुनले भने, “रोल्पामा गुणात्मक विकास भएको छ। पहिला ५/६ गाविसमा बाटोले जोडेको थियो। अहिले ७१ वडामा नै मोटरबाटोले छोएको छ। पहिला १०/११ वडामा विजुली थियो, अहिले सबै वडामा पुगेको छ। गणतन्त्रअघि र गणतन्त्रपछिको विकासको तुलना गरेर हेरौं, २५० वर्षमा नभएको विकास गणतन्त्रको पछिल्लो १५ वर्षमा भएको छ। यो आजको तथ्य हो।”

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन ‘पासाङ’ले लेखेको पुस्तक ‘यात्रा जिन्दगी’ सरलता र इमानदारिताको प्रतीक भएको बताएका छन् । बिहीबार दिउँसो बालुवाटारमा पुनद्वारा लिखित पुस्तकको लोकार्पणपछि बोल्दै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘‘पासाङजीको पुस्तकमा भएका कतिपय सन्दर्भहरू आजको परिस्थितिमा मेल खाँदैनन्। तर, उहाँले पुस्तकमा आफ्नो जीवनमा जस्तै सरलता र इमानदारिता प्रस्तुत गर्नुभएको छ।’’ ‘‘म अढाइ वर्ष उहाँको घर रोल्पाको गाडागाउँमा बसें। मैले पासाङजीलाई एकदमै नजिकबाट चिनेको छु। उनी छलकपटरहित, सोझो, इमानदार, सरल, पारदर्शी र मिलनसार व्यक्तित्व हुनुहुन्छ’’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘‘उहाँले पार्टी, आन्दोलन र नेतृत्वप्रति कहिल्यै शंका गर्नुभएन। आफ्नो जिम्मेवारीप्रति कहिल्यै लापरवाही गर्नुभएन। जनयुद्धकाल र शान्ति प्रक्रियामा पनि मेरो आदेशलाई जस्ताको तस्तै लागू गर्ने एक जना नेता उहाँ हो।’’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘‘उपराष्ट्रपति भइसकेपछि उहाँले आफ्नो शालिनता र जिम्मेवारीबोध राम्रैसँग देखाए। उनलाई उपराष्ट्रपतिमा मैले नै प्रस्ताव गरेको थिएँ। त्यो दिन म अत्यन्तै खुसी थिएँ। उहाँले आफ्नो कार्यकाल गरिमाका साथ पूरा गर्नुभयो। उहाँ एक जना अत्यन्तै असल मान्छे हो, अहिलेको समाजमा यस्ता मानिसहरू भेट्न मुस्किल पर्छ।’’ ‘‘पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण अभियानपछि नेपालमा जनस्तरबाट गरिएको सबैभन्दा ठूलो त्याग र विद्रोह जनयुद्ध नै थियो। त्यसैले गणतन्त्रपछि पहिलोपटक मैले नै पृथ्वी जयन्ती र जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक विदाको घोषणा गरें। त्याग र बलिदानको कीर्तिमान एवं मुलुकको आमूल परिवर्तनमा जनयुद्धको भूमिका अद्वतीय छ। अहिले यसमाथि विभिन्न खालका बहसहरू पनि छन्। तर, एकदिन जनयुद्धको जीवन्त इतिहास लेखिने नै छ’’ प्रधानमन्त्रीले भने।

काठमाडौँ । आज (बिहिबार) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा सम्पन्न भएको छ । सो मन्त्रीपरिषद्को बैठकले विविध निर्णय लिएको छ । यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू १.प्रधानमन्त्रीलगायत मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यहरूले भूकम्पपीडितका लागि एक महिनाको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने । २.इन्धनमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार शुल्कमध्ये ५ रुपैयाँ प्रतिलिटर बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने । ३.नेपाल सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमार्फत कर्णाली चिसापानी जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन अघि बढाउने । ४.मोरङको विराटनगर, काठमाडौंको मूलपानी र चितवनको भरतपुर क्रिकेट रङ्गशालालाई राष्ट्रिय गौरव आयोजनाको रुपमा अघि बढाउन व्यवस्था मिलाउने । ५.निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणका सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित विज्ञ समूहको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने । ६.पोर्चुगलमा नेपाली राजदूतावास स्थापना गरी शनिल नेपाललाई राजदूत नियुक्त गर्ने । ७.मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिबाट पेश भएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका, २०८० परिमार्जनसहित स्वीकृत गर्ने । ८.मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिकबाट पेश भएको राष्ट्रिय व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम प्रतिष्ठान (गठन तथा सञ्चालन)आदेश, २०८० परिमार्जनसहित राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) आदेश, २०८० स्वीकृत गर्ने ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) मार्फत युवा वैज्ञानिक अनुसन्धान सहयोग कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको बताएका छन् । नास्टको ४६औँ प्राज्ञसभालाई सम्बोधन गर्दै आज प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली युवाहरूको अनुसन्धान क्षमता विकासका लागि अनुकूल वातावरण निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षदेखि उक्त कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको बताए । ‘आजको युग विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनको हो । देशलाई समुन्नत बनाउन, आर्थिक विकास निम्ति उत्पादनसँग जोड्न र जनताको जीवनस्तर उकास्न नवप्रवर्तन एवं नवीनतम प्रविधिको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ भन्ने कसैको विमति रहँदैन’, नास्टका कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘विज्ञान र प्रविधिको अनुसन्धानमा सक्रिय रहेर, अनुसन्धानकर्तासँग सहयोग र सहकार्यमार्फत विज्ञान र प्रविधिको विस्तारलाई प्रवर्द्धन गर्दै जे–जति गर्नुभएको छ, नास्ट र यसका सहयात्री संस्थाहरूमा धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।’ उनले आफू पनि विज्ञानको विद्यार्थी भएको नाताले विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा नेपाली वैज्ञानिक प्राविधिज्ञहरूको क्षमता र योगदानबारे अनभिज्ञ नरहेको उल्लेख गरे । नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता दिई स्वदेशी प्रविधिको विकासमा धेरै काम गर्न नसके पनि अभिलेखीकरण गर्न र त्यसैका लागि केन्द्रित प्रयोगशाला स्थापनाका लागि गरेका प्रयास अनुकरणीय रहेको उनको भनाइ थियो । ‘नेपाल अन्तरिक्ष युगमा प्रवेश गर्नुपर्ने आजको आवश्यकतालाई आत्मसात गर्दै नेपाल सरकारले नास्टमार्फत नानो स्याटेलाइट प्रक्षेपण गरिसकेको छ भने भारतीय अन्तरीक्ष अनुसन्धान संस्था (इस्रो) को सहकार्यमा मुनाल स्याटेलाइट प्रक्षेपण गर्ने तयारीमा युवा वैज्ञानिकहरूलाई समेट्दै अन्य संघरसंस्थासँग सहकार्य गर्दै वैज्ञानिकहरू जुट्नुभएको थाहा पाउँदा खुसी लागेको छु,’प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने । उनले विज्ञान प्रविधिलाई प्रदेशस्तरमा प्रवर्द्धन गर्न नास्टबाट सबै प्रदेशमा विशिष्टीकृत अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने कार्य प्रारम्भ भइसकेको बताउँदै विज्ञान तथा प्रविधिलाई प्रदेशको आवश्यकता बमोजिमको विकासमा थप मद्दत पुग्न आशा गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरे ।   कर्मचारी र वैज्ञानिकहरूका गुनासा बिस्तारै सम्वोधन हुँदै गएको देखेको बताउँदै उनले नाष्ट फेरि पनि फरक प्रकृतिको काम गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको विशिष्ट संस्था भएको उल्लेख गरे । ‘जसको नेतृत्व भर्खर आएको छ, आशा छ लामो समयदेखि यसै संस्थासँग आबद्ध हुनुहुन्छ, कर्मचारीको वृत्तिविकास, पूर्वाधारको निर्माण, प्रयोगशालालाई जीवन्त गराउनुपर्ने दायित्व, राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार तपाईंहरूको क्षमता विकासमा यथेष्ट ध्यान जानेछ भन्ने विश्वास नेपाल सरकारले राखेको छु,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ४० वर्षमा जम्माजम्मी चार अर्बको बजेटबाट गरिएका विज्ञान, प्रविधि र प्रवर्द्धनात्मक कार्यहरू प्रशंसनीय भएको तर पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै राज्यको ध्यान अझै विज्ञान र प्रविधिमा केन्द्रित हुन नसकेको स्वीकार गरे । उनले प्राज्ञिकहरूको सुझाव र सल्लाह एवं बन्दै गरेको विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनसम्बन्धी विधेयकअनुसार देशको रूपान्तरका लागि हातेमालो गर्दै काम गर्न निर्देशित गरे । सो अवसरमा उनले आफूले हालैको मित्रराष्ट्र चीनको भ्रमणको क्रममा विज्ञान तथा प्रविधिको विकासका लागि पनि आपसी सहयोग अभिवृद्धि गर्ने विषयमा त्यहाँका समकक्षी र अन्य नेताहरूसँग महत्वपूर्ण विचार विमर्श भएको जानकारी गराए । त्यसका लागि नेपाललाई अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा विज्ञान प्रविधिको विषय विधामा बढी जोड दिनुपर्ने उनले बताए । यसको स्पष्ट अवधारणापत्र भएमा सहकार्य लागि उचित पहल नेपाल सरकारले गर्ने विश्वास दिलाउँदै उनले वैज्ञानिकहरूले देशको आवश्यकतालाई समेट्ने खालका परियोजना प्रस्तावहरू तयार गर्न जागरूक हुन आग्रह गरे । प्रधानमन्त्री एवं नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति प्रचण्डको सम्बोधनको पूर्णपाठ नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ४६ औं प्राज्ञसभाको अध्यक्षको हैसियतमा केही कुरा राख्ने मौका पाउँदा मलाई खुशी लागेको छ ।आजको युग विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनको युग हो । देशलाई समुन्नत बनाउन, आर्थिक विकास निम्ति उत्पादनसँग जोड्न र जनताको जीवनस्तर उकास्न नवप्रवर्तन एवं नवीनतम प्रविधिको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ भन्ने कसैको विमति रहँदैन । नवीनतम र उदीयमान प्रविधि विकासको अपरिहार्यतालाई आत्मसात गर्दै राष्ट्रको ध्यान यसतर्फ आकर्षित गर्न तपाईंहरूले जुन सत्प्रयासको प्रारम्भ गर्नुभएको छ, विज्ञान र प्रविधिको अनुसन्धानमा सक्रिय रहेर, अनुसन्धानकर्तालाई सहयोग र सहकार्य गरेर, विज्ञान र प्रविधिको विस्तारलाई प्रवर्धन गर्दै जे–जति गर्नुभएको छ, नास्ट र यसका सहयात्री संस्थाहरूमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । वर्तमान परिस्थितिमा सहकार्यको माध्यमबाट नै सफलताको सिँढी उक्लन सहज हुने देखिएकोले यसतर्फ पनि तपाईंहरू सचेत भई अगाडि बढ्नुहोला भन्ने ध्यानाकर्षण गराउँछु । वैज्ञानिकहरूको मनोबल र क्षमता बढाउँदै युवा वैज्ञानिकहरूलाई काम गर्ने स्थलमा उत्प्रेरणा थप्दै नास्ट स्थापनाको ४० वर्ष पार गरिसकेको छ । यस अवधिमा देशमा विज्ञान तथा प्रविधिको विकास गर्नमा के–कति योगदान नास्टले दियो । अब कुन कुन क्षेत्रमा केन्द्रित भई योजनावद्धरूपमा अवधिलक्षित कार्यक्रमका तर्जुमा गरी कार्यान्वयनतर्फ पनि तपाईंहरूको ध्यान जानेछ भन्ने विश्वास लिएको छु । म आफै पनि विज्ञानको विद्यार्थी भएको नाताले विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा नेपाली वैज्ञानिक प्राविधिज्ञहरूको क्षमता र तपाईंहरूले पु¥याउनुभएको योगदानको बारेमा अनभिज्ञ छैन । नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता दिई स्वदेशी प्रविधिको विकासमा धेरै काम गर्न नसके पनि अभिलेखीकरण गर्न र त्यसैको लागि केन्द्रित प्रयोगशाला स्थापनाको लागि गरेका प्रयास अनुकरणीय छन् । नेपाल अन्तरीक्ष युगमा प्रवेश गर्नुपर्ने आजको आवश्यकतालाई आत्मसात गर्दै नेपाल सरकारले नास्टमार्फत नानो स्याटेलाइट प्रक्षेपण गरिसकेको छ भने भारतीय अन्तरीक्ष अनुसन्धान संस्था ९इस्रो० को सहकार्यमा मुनाल स्याटेलाइट प्रक्षेपण गर्ने तयारीमा युवा वैज्ञानिकहरूलाई समेट्दै अन्य संघ÷संस्थासँग सहकार्य गर्दै वैज्ञानिकहरू जुट्नुभएको थाहा पाउँदा खुशी लागेको छ । विज्ञान प्रविधिलाई प्रदेशस्तरमा प्रवद्र्धन गर्न नास्टबाट सबै प्रदेशमा विशिष्टीकृत अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने कार्य प्रारम्भ भइसकेकोले विज्ञान तथा प्रविधिलाई प्रदेशको आवश्यकता बमोजिमको विकासमा थप मद्दत पुग्न आशा गर्न सकिन्छ । चालु आर्थिक वर्षदेखि नेपाली युवाहरूमा अनुसन्धान क्षमताको विकास गरी योगदान दिने अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न युवा वैज्ञानिक अनुसन्धान सहयोग कार्यक्रम नास्टमार्फत सञ्चालनमा ल्याइएको छ । नेपाली जनताको तपाईंहरूप्रति बढी अपेक्षा रहेकोले यदाकदा गरिएका गुनासाहरू स्वाभाविकझैं लाग्छ । विश्वास छ, ती गुनासालाई तपाईंहरूले विश्वास र भरोसामा रूपान्तरण गर्नु हुनेछ र देशका लागि अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमार्फत उपयुक्त प्रविधि विकास एवं परिमार्जनमा परिमाणात्मक प्रभाव देखाउन सक्षम हुनुहुनेछ भन्ने विश्वास पनि मैले लिएको छु । नेपाल सरकार तपाईंहरूबाट चमत्कार मात्रै खोज्दैन, जीवनमा सुधार ल्याउन, श्रोत र साधनलाई केन्द्रमा राखेर तपाईंहरूका अनुसन्धानका विषय बनोस् भन्ने पनि चाहन्छ । कर्मचारी र वैज्ञानिकहरूका गुनासा बिस्तारै सम्वोधन हुँदै गएको देखेको छु । नाष्ट फेरि पनि फरक प्रकृतिको काम गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको विशिष्ट संस्था हो, जसको नेतृत्व भर्खर आएको छ, आशा लामो समयदेखि यसै संस्थासँग आबद्ध हुनुहुन्छ, कर्मचारीको वृत्तिविकास, पूर्वाधारको निर्माण, प्रयोगशालालाई जीवन्त गराउनुपर्ने दायित्व, राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार तपाईहरूको क्षमता विकासमा यथेष्ट ध्यान जानेछ भन्ने विश्वास नेपाल सरकारले राखेको छ । ४० वर्षमा जम्माजम्मी ४ अरबको बजेटबाट गरिएका विज्ञान, प्रबिधि र प्रवर्धनात्मक कार्यहरू प्रशंसनीय छन्, तर पर्याप्त छैन । राज्यको ध्यान अझै विज्ञान र प्रविधिमा केन्द्रित हुन सकेको छैन, प्राज्ञिकहरूको सुझाव र सल्लाह एवं बन्दै गरेको विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन सम्बन्धि विधेयकअनुसार देशको रूपान्तरका लागि हातेमालो गर्दै काम गर्दै जान निर्देशित गर्दछु । देशमा विज्ञान तथा प्रविधिको विकासका लागि हरतरहले सहयोग गर्न उत्सुक रहेको पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछु । मेरो हालैको मित्रराष्ट्र चीनको भ्रमणको क्रममा विज्ञान तथा प्रविधिको विकासका लागि पनि आपसी सहयोग अभिवृद्धि गर्ने विषयमा त्यहाँका समकक्षी र अन्य नेताहरूसँग महत्वपूर्ण विचार विमर्श भएको थियो । त्यसका लागि नेपाललाई अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा विज्ञान प्रविधिको विषय विधामा बढी जोड दिनुपर्ने हो । यसको स्पष्ट अवधारणापत्र भएमा सहकार्य लागि उचित पहल नेपाल सरकारले गर्नेछ । यसर्थ वैज्ञानिकहरूले देशको आवश्यकतालाई समेट्ने खालका परियोजना प्रस्तावहरू तयार गर्न जागरूक हुन आग्रह गर्दछु । अन्त्यमा ४६ औं प्रज्ञासभाका निर्णयहरू गम्भीरताका साथ बोध गर्दै दृढ कार्यान्वयनमा लाग्नुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथ व्यक्त गर्दछु । धन्यवाद ।

काठमाडौं । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) का तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रका सचिव वाङ छुङछेङ र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भेटवार्ता भएको छ । बिहिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा सचिव वाङ छुङछेङ लगायतको टोली सहभागी थियो । भेटमा दुईदेशबीचको आपसी सहकार्य र आपसी हितबका बारेमा छलफल भएको बताइएको छ । सचिव वाङ छुङछेङ लगायतको टोली नेपालको पाँच दिने भ्रमणमा रहेको छ । बुधवार काठमाण्डौं आइपुगेको टोलीले हिजैदेखि भेटघाटलाई तिव्रता दिएको छ । वाङको भ्रमण दलमा नेपाल मामिला हेर्ने चिनियाँ निकायका प्रतिनिधि पनि सहभागी छन् ।भ्रमण दलले अन्य दलका नेताहरूसँग पनि भेटघाट गर्ने कार्यतालिका रहेको छ । चिनियाँ नेता वाङ शुक्रबार पोखरा गएर त्यहाँका मुख्यमन्त्रीसँग भेट्ने र चीन–नेपाल सांस्कृतिक आदान प्रदानसम्बन्धी परियोजनाको निरीक्षण गर्ने कार्यतालिका पनि रहेको छ । भेटवार्ताहरु दुईपक्षीय सहयोग आदान–प्रदानका विषयमा केन्द्रित हुने बताइएको छ । चिनियाँ नेता वाङको भ्रमणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।