काठमाडौं। सरकारले उखु किसानहरूलाई भुक्तानी दिन बाँकी ५२ करोड रूपैंयाँ तत्काल भुक्तानी दिने निर्णय गरेको छ। आइतबार दिउँसो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पहलमा बसेको बैठकले उखु किसानहरूको बाँकी भुक्तानी तत्काल उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो। बैठकमा अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महत, कृषिमन्त्री डा। बेदुराम भुसाल, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाल, मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, अर्थ मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयका सचिवहरू लगायत उपस्थित थिए। बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कृषि क्षेत्र र किसानहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर उत्पादनमुखी नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउन एवं कार्यान्वयनमा तत्परता देखाउन मन्त्री र सचिवहरूलाई निर्देशित समेत गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप २८) मा पहिलोपटक जलवायुले हिमालमा पारेका असर कोप–२८ निर्णयका दस्तावेजमा समावेश गरिएका छन् । संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा यही मङ्सिर १४ देखि २६ गतेसम्म भएको कोप–२८ मा प्रारम्भमै अन्य सम्मेलनको तुलनामा हिमालका मुद्दाबारे निकै चर्चा मात्र भएन यस मुद्दाले प्राथमिकता समेत पायो ।जसका लागि नेपाल र नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निकै महत्वपूर्ण र नेतृत्वदायि एंव हस्तक्षेपकारी भुमिका निर्वाह गरे । हिमाली मुलुक नेपालले खासगरी सन् २००९ मा डेनमार्कको कोपनहेगनमा भएको कोप–१५ देखि नै जलवायु परिवर्तनले हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीमा पारेको असरबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो । त्यसयताका अधिकांश सम्मेलनमा नेपालले प्राथमिकताका साथ हिमालका मुद्दा उठाउँदै आएपनि यसबारेमा अपेक्षाकृत उपलव्धि भएको थिएन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निमन्त्रणामा कोप अगाडि नेपाल भ्रमण गरेका संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले कोप–२८ को उद्घाटन समारोहमा नेपालको नाम नै लिएर विश्व तापमानमा भएको वृद्धिका कारण हिमाल पग्लिने क्रम तीव्ररुपमा बढेको उल्लेख गरे । उनले सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा गत कात्तिकमा नेपालको भ्रमण गरी सगरमाथा र अन्नपूर्ण आधार क्षेत्रको भ्रमण गरेका थिए । उनको यो भ्रमणले पनि नेपाललाई हिमालका मुद्दा उजागर गर्न सहज भयाे।जुन वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निरन्तर भुमिका निर्वाह गरे ।उनले विश्वका विभिन्न फोरमहरूमा जलबायु न्यायको विषयलाई दृडतापूर्वक निरन्तर उठाए । कोप–२८मा भाग लिन गएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पर्वतीय मुुलुकका मुद्दा उजागर गर्ने गरी यस सम्मेलनमा उच्चस्तरीय गोलमेच बैठकको आयोजना गरे । जुन नेपालले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कार्यक्रममा छुट्टै बैठकको अध्यक्षता गर्दै उच्चस्तरीय बैठक सञ्चालन गरेको पहिलोपटक हो । बैठकमा महासचिव गुटेरसले विशेष सम्बोधन गरेका थिए भने एण्डोराका प्रधानमन्त्री, किर्गिज गणतन्त्रका विदेशमन्त्री, भुटानका स्टेट सेक्रेटरीलगायतले सम्बोधन गरे । पेरिस सम्झौताअनुसार विश्व समुदायले यस शताव्दीको अन्त्यसम्ममा पृथ्वीको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियस भन्दा बढ्न नदिने सहमति गरे तापनि सन् २०५० भन्दा पहिले नै हिमाली क्षेत्रको तापक्रम सरदर १.८ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ । साथै उच्च तापक्रम वृद्धिले गर्दा यस क्षेत्रमा रहेका हिमालका दुई तिहाइ हिम भण्डारहरू पग्लिने अनुमान अध्ययनले गरेका छन् । सम्मेलनमा नेपालले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको हिमालको मुद्दाले पाएको प्राथमिकता र दस्तावेजमा भएको उल्लेखबारे वन तथा वातावरणमन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद महतोले आफूहरु निकै उत्साही भएको बताए । युएनएफसिसिसीको सचिवालयले हिमालमा जलवायुले पारेको असरबारे विभिन्न निर्णयका दस्तावेजमा उल्लेख गर्नु नेपालका लागि ठूलो उपलब्धि भएको उनको भनाइ थियो । मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख बुद्धिसागर पौडेलले सम्मेलनमा नेपालले गरेको छलफल, वार्ता र पैरवीका कारण हिमालका मुद्दा सम्मेलनका निर्णयमा उल्लेख भएको जानकारी दिए । यसैको परिणाम आगामी जुन महिनामा जर्मनीको बोनमा हिमालका मुद्दामा ‘टेक्निलक डाइलग’ गरिने भएको छ । “यो सुरुआत मात्र हो । यसमा विज्ञहरुले गर्ने छलफलबाट तयार हुने प्रतिवेदनले सिफारिस गर्ने र त्यसपछि आगामी कोप सम्मेलनमा यो मुद्दा थप अगाडि बढाउन सहज हुनेछ”, उनले भने। सम्मेलनमा भएको जलवायुसम्बन्धी पहिलो विश्वव्यापी समिक्षा (जिएसटी)मा हिमालको पारिस्थितिकीय प्रणालीमा काम गर्नुपर्छ, यो बढी जोखिमयुक्त छ भनेर उल्लेख भएको छ । सहसचिव डा पौडेलले भने, “अब सन् २०२८ सम्म यही विषयलाई समावेश गरेर दातृ तथा विभिन्न निकायमा प्रस्ताव लेख्दा वा बोल्दा उल्लेख गर्न सहज भयो । यो दस्तावेज अर्को पाँच वर्षसम्मलाई संविधानजस्तै हुन्छ । यसको ठूलो मूल्य छ ।” यसैगरी ‘ग्लोबल गोल अन एडप्टेसन’मा पनि हिमालको मुद्दा परेको छ । त्यसको पनि ठूलो अर्थ हुने उनले बताए । सम्मेलनमा जलवायुजन्य हानिनोक्सानी कोष स्थापना हुनु र कोषमा ७०० मिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकमको प्रतिबद्धता भएको छ । आगामी जनवरी महिनाभित्र कोष सञ्चालनका लागि बोर्ड गठन भई निर्देशक नियुक्त भएपछि कोष कार्यान्वयनको सुरुआत हुनेछ । यसैगरी यस सम्मेलनमा लामो रस्साकस्सीपछि पहिलोपटक जिवाष्मा इन्धन अन्त्यको सुरुआत गर्ने सम्बन्धमा पक्ष राष्ट्रहरुबीच सहमति भएको छ । यो कोप–२८ को ठूलो उपलब्धि हो । जलवायु वित्तमा पनि यस सम्मेलनमा उपलब्धि भएको छ । सम्मेलनमा नेपालले पहिलोपटक स्थापना गरेको मण्डपले नेपालका सम्बन्धमा अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् । विगतका तीन(चार दशकको तथ्याङ्क हेर्दा हिमालमा प्रतिदशक शून्य दशमलव शून्य पाँच डिग्री सेल्सियसका दरले तापक्रम बढिरहेको छ । यसको असरले खासगरी हिमनदी पग्लिने क्रम तीव्र बढिरहेको छ । विश्व तापमान वृद्धिले सन् १९८० देखि २०१० सम्मको अवधिमा करिब २५ प्रतिशत हिमनदीको क्षेत्रफल घटेको देखिएको छ । हाल नेपालमा सम्भावित जोखिमा रहेका तालको सङ्ख्या २१ रहेको छ । चीनको तिब्बतका २५ र भारतको एउटा हिमताल फुट्दा तिनको असर नेपालमा पनि पर्नेछ । नेपालमा दुई हजार ७० हिमताल छन् ।।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मानव सेवा नै सबैभन्दा ठूलो धर्म भएको बताएका छन्। शनिबार बिहान हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर–९ मा मानव सेवा आश्रम उद्घाटन गर्दै उनले मन्दिरमा गएर भेटी चढाउनुभन्दा मानव सेवा आश्रममा दान गरे धर्म मिल्ने बताएका हुन्। ‘धर्म गर्नका लागि हामी विभिन्न भगवान्‌लाई पुज्न र भेटी चढाउन जान्छौँ’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘ढुंगाको भगवान्‌लाई चढाएको भेटीभन्दा जिउँदो देवता बस्ने आश्रममा भेटी चढाए धर्म मिल्छ। सबैले आआफ्ना ठाउँबाट सक्दो सहयोग गरौँ।’ साे अवसरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सडकमानव उद्दार गरी पालनपोषण गर्ने तथा पारिवारिक रुपमा पुनर्मिलन गराउने उद्देश्यले हेटौंडामा मुख्यालय रहेको मानवसेवा आश्रमको  उद्घाटन गरे। हेटौंडा ९ लामसुरेधापमा करिव १४ करोड रुपियाँको लागतमा निर्माण भएको आश्रमको भवन उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ७ वटै प्रदेशका लागि सडकमानव उद्दार गर्न सवारीसाधन उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आश्रममा आश्रित नागरिकलाई राज्यले सहयोग गर्ने बताए ।उनले आश्रममा आश्रित नागरिकलाई प्रतिब्यक्ति प्रतिमहिना १० हजार रुपियाँका दरले राज्यले नगद उपलब्ध गराउनको लागि ब्यबस्थापनको जिम्मेवारी लिने बताए । मानवता प्रबद्र्धनको पुण्य अभियानका लागि काम गर्ने संस्थाको कार्यक्रम भएकोले पनि आफू उपस्थित भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कठोर संघर्षपछि नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागितामा निर्माण नेपालको संविधानले आमनेपाली जनतालाई सार्वभौम बनाएको बताउँदै शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगारलाई मौलिक हकको रुपमा राखिएको बताए। संविधानप्रदत्त अधिकार कार्यान्वयन हुने क्रममा नै रहेको अबस्थामा संविधानले दिएको काम मानवसेवा आश्रमले गरिहेको भन्दै सरकारले मानवसेवा आश्रमलाई अभिभावकत्व प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ब्यक्त गरे । मानवसेवा आश्रमको कामले राज्यलाई पनि झक्झकाउँदै तरंग प्रदान गरेको उनको भनाई छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मानवसेवा आश्रमबाट भएको कामलाई बिस्तार गर्न सातवटै प्रदेशमा भवन निर्माण, उद्दारको लागि सवारी साधन ब्यवस्थापन लगायतको कार्य सरकारले गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको जानकारी दिए । कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले बागमती प्रदेश सरकारले खाना, नाना र छाना जुटाउन नसक्ने नागरिकको संरक्षक सरकार नै हो भन्ने महशुस गराउन आश्रम ब्यवस्थापनको लागि प्रदेश सरकारले ४० लाख रुपियाँ बजेट बिनियोजन गरेको जानकारी दिए । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले सरकारको ध्यान मानवसेवामा भएको प्रमाण नै प्रधानमज्त्री स्वयं यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुले जनाएको बताए । बागमती प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कुमारी मोक्तानले राज्यको पनि सहभागितामा आश्रममार्फत् सडकमानवमुक्त प्रदेश बनाउने अभियानमा प्रदेश सरकारको पूर्ण सहयोग रहने बताए । सरकारले आश्रमलाई ध्यान दिंदा बृद्धबृद्धा नागरिकको हेरचाह गर्न सहज हुने मन्त्री मोक्तानले बताए। उनले आश्रममा जन्म लिएका बालबालिकाको नागरिकताको सवाल जटिल बनेकोले कानून निर्माण वा संशोधन गरी बाटो फुकाउनुपर्ने बताए । बागमती प्रदेशसभा सदस्य एबम् नेपाली काँग्रेस बागमती प्रदेश सभापति ईन्द्रबहादुर बानियाँले मानवसेवा आश्रमको माध्यमले हेटौंडाबाट मानवताबादी फैलने आशा ब्यक्त गरे। राजनीति गर्ने नेतृत्वले पनि मानवताबादी राजनीति गर्न बानियाँको आग्रह थियो । अब सबै मिलेर सडकमावनमुक्त राज्य निर्माणमा लाग्नुपर्ने बानियाँले जनाए । हेटौंडा उपमहानगरपालिका कार्यबाहक नगरप्रमुख राजेश बानियाँले हेटौंडाको पहिचानको रुपमा रहेको आश्रमले मानवताको प्रबद्र्धन गरेको बताए । प्रमुख बानियाँले पालिकाले आश्रमको पबित्र अभियानलाई निरन्तर सहयोग गर्ने समेत प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे । हेटौंडा बजारको २५ मिटर समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमक्ष आग्रह गर्दै प्रदेशको राजधानी सहरको समस्या हल गर्न आग्रह गरे । मानवसेवा आश्रमको हेटौंडामा रहेको वन निर्मित भवन १३ करोड ८१ लाख ६६ हजार रुपियाँ लागतमामा निर्माण भएको हो आश्रमका अध्यक्ष रामजी अधिकारीले बताए ।   आश्रमले हालसम्म ९ हजार उनान्असी जनाको उद्दार गरेकोमा हाल हेटौंडामा १८ जना बालक ३ जना बालिका सहित २ सय चार जना मुख्यालयमा आश्रित रहेएको आश्रमले जनाएको छ । आश्रमको ७ प्रदेशका २४ स्थानमा शाखा स्थापना गरिएको अध्यक्ष अधिकारीले बताए ।

काठमाडौं। सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार चयन गर्ने जिम्मा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिएको छ। शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको नेता मिनबहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिए । उनले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा पार्टीको तर्फबाट भाग लिनका लागि दल दर्ता गर्ने निर्णय भएको र उम्मेदवार चयन गर्ने जिम्मा पार्टी सभापति देउवालाई दिइएको बताए । निर्वाचन र दल दर्ताको व्यवस्थापन गर्नका लागि पार्टीका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेललाई तोक्ने निर्णय भएको छ। त्यस्तै बैठकले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक पुस १२ गते बस्ने र विधानका केही व्यवस्था महासमितिमा सिफारिस गर्ने निर्णय भएको बताए भूकम्पपीडितलाई सरकारबाट घोषणा गरिएको ५० हजार रुपियाँ दिन अझै नसकेको बारे सरकारको ध्यानार्षण गराउने र अस्थायी टहरा निर्माणका लागि सरकारलाई दबाब दिने निर्णय भएको छ। उनले भने, ‘राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा पार्टीले दल दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। उम्मेदवार बनाउँदा हस्ताक्षर सभापति शेरबहादुर देउवाको चल्ने भन्ने निर्णय भएको छ। यसको सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्नका लागि पार्टीका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेललाई तोक्ने निर्णय भएको छ। केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक पुस १२ गते बस्दैछौँ। विधानका केही व्यवस्था महासमितिमा सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ। ’’ नेता विश्वकर्माले बैठकले पुस १६ देखि माघ १६ सम्म पार्टीको विशेष आन्तरिक अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको बताए। उनले पार्टीका विधानमा रहेका केही अनुसूचीहरु परिमार्जन गर्ने, पार्टीको तर्फबाट समानुपातिकको बन्दसूचीमा रहेका केही केन्द्रीय सदस्यको नाम आजै फिर्ता लिने निर्णय भएको पनि बताए। उनले बारामा शिक्षकको शान्तिपूर्ण धर्नामा भएको घटनाको भत्र्सना गर्ने र तत्काल दोषीमाथि कारबाही गर्न र मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति र घाइतेलाई निःशुल्क उच्चस्तरीय स्वास्थ्योपचार गर्नका लागि माग गर्ने निर्णय भएको बताए। उनले महासमिति बैठक फागुन ७ देखि १० गतेसम्म गोदावरीको हलमा गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । यसअघि पहिलो पटक मंसिर २९ देखि पुस २ सम्म महासमिति बैठक गर्ने केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेको थियो। तर सो मितिमा गर्न नसकिने भन्दै बैठक सारेर पुस १६ देखि १९ गतेसम्म पु¥याएको थियो। उनले बैठक सार्नुको कारण राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन रहेको बताए ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहलाई राम्रा काममा अविचलित भएर अगाडि बढ्न् आग्रह गरेका छन् । आज काठमाडौंको टुडिखेलमा आयोजित महानगर दिवसका अवसरमा सम्बोधन गर्दै आफुले महानगरले चालेका पछिल्ला कदममा साथ रहेको बताउँदै सो कुरा बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सम्बोधन (पूर्णपाठ) काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख श्री बालेन्द्र शाहज्यू, माननीय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीज्यू, प्रतिनिधिसभाका माननीय सदस्यज्यूहरू, नेपाल सरकारका मुख्यसचिवज्यू, काठमाडौं महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डंगोलज्यू, नागरिक समाजका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरू, उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू । वि।सं। २०५२ सालमा तत्कालीन काठमाडौं नगरपालिकालाई मुलुककै पहिलो महानगरका रूपमा घोषणा गरिएको २८ वर्ष पूरा भई २९ औं वर्षमा प्रवेश गरेको यो हर्षपूर्ण क्षण सम्पूर्ण महानगरवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूसँग बाँड्न आज म यहाँ उपस्थित भएको छु । आजको यो पावन अवसरमा म सम्पूर्ण महानगरवासी, महानगरपालिकाका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूसहित सबैमा हार्दिक बधाइ ज्ञापन गर्दछु । यस अवसरमा २९ औं महानगर दिवस समारोहमा उपस्थित भई मलाई आफ्ना विचारहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा महानगर प्रमुख लगायत आयोजक सबैमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै महानगरको निरन्तर प्रगतिको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु । २०५२ सालको आजको दिनलाई म ‘महानगर घोषणा दिवस’का रूपमा मात्र स्मरण गर्न चाहन्नँ । वास्तवमा यो दिनले देशमा साँचो अर्थमा स्थानीय शासनको प्रारम्भ गरेको मानकका रूपमा आफ्नो पहिचान स्थापित गरेको छ भन्ने मैले ठानेको छु । काठमाडौंले महानगरको गौरव प्राप्त गरेको २९ औं वर्षगाँठ मनाइरहँदा यो मुलुकले यो तीन दशकमा आमूल परिवर्तनको अनुभूति र अभ्यास गरिसकेको छ । यसै क्रममा आज हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासमा छौं । सङ्घीयताको अभ्यासपश्चात् देशमा स्थानीय तहका २ वटा निर्वाचन सम्पन्न भएका छन् । यी दुबै निर्वाचनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै स्थानीय तहको सवलीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका छन् । २०७९ सालमा सम्पन्न निर्वाचनबाट निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले ७५३ स्थानीय तहको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । स्थानीय सरकारमार्फत् आ–आफ्ना नगर तथा गाउँपालिकामा सेवा प्रवाह, स्थानीय विकास, सामाजिक सशक्तिकरण, साँस्कृतिक जागरण, स्थानीय शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा पशुपालनका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण प्रगति गरिरहनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको हैसियतले काठमाडौं महानगरपालिकाको यो मञ्चबाट म भन्न चाहन्छु– मेरो नेतृत्वको यो सरकारले स्थानीय तहको जग अझ मजबुत बनाउन नीतिगत सुधार गर्दै वित्तिय हस्तान्तरणको विषयलाई अझ प्रभावकारी बनाई स्थानीय तहलाई संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप स्रोतसाधनको व्यवस्था र स्थानीय सरकारको मान्यताअनुसार अधिकारसम्पन्न तुल्याउन थप प्रभावकारी काम गर्नेछ । नेपालको संविधानले सहकारिता र सहअस्तित्वको आधारमा तीन तहको सरकारको प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । संविधानले परिलक्षित गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउन सङ्घीय कानुनहरूको निर्माण गरेको पहिलो प्राथमिकतामा छ । सङ्घीय कानुनको निर्माण र व्यवस्थित कार्यान्वयनबाट मात्रै सङ्घीय प्रणालीलाई थप सुदृढ र जनताको हितमा सदुपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । तसर्थ, संवैधानिक अभ्यासमा थप परिपक्वता ल्याउन काठमाडौं महानगरपालिका लगायतका सबै स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउन नेपाल सरकार दृढ रहेको जानकारीसमेत गराउन चाहन्छु । उपस्थित महानुभावहरू, काठमाडौं देशको राजधानी मात्र नभएर विश्वकै प्राचीन शहरहरूमध्येको एक सांस्कृतिक शहर पनि हो । यहाँ विद्यमान विशिष्ट विशेषता बोकेका कला, संस्कृति, जीवनशैली, खानपान आदिले काठमाडौंलाई खुला संग्रहालयका रूपमा विश्वमाँझ चिनाएको छ । हाम्रा यस्ता आदिम वैभवहरूको उचित संरक्षणले एकातर्फ काठमाडौंको विशिष्ट वैश्विक पहिचानको जगेर्ना गर्दछ, अर्कोतर्फ पर्यटन प्रवद्र्धनका माध्यमबाट नागरिक जीवनमा सम्पन्नता ल्याउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँछ । तसर्थ, काठमाडौंको विकास, सभ्यता र संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्धन एवं यहाँको सौन्दर्य देशकै राष्ट्रिय कार्यभार हो र हुनुपर्दछ । पछिल्लोसमय काठमाडौं महानगरले गरेका प्रगतिशील कामहरू मैले गम्भीरतापूर्वक नियालिरहेको छु । शहरको सौन्दर्य, शिक्षाको व्यवस्थापन एवं विकास, सार्वजनिक शौचालयहरूको निर्माण र व्यवस्थापन, सांस्कृतिक सम्पदाहरू संरक्षण, लागू औषध, सूर्ति–चुरोट लगायतका वस्तुमा लगाएको नियमन, छात्रवृत्ति, रोजगारी सिर्जना लगायतका क्षेत्रमा महानगरले जे–जति पहल लिएको छ, देशले सङ्घीय सरकारलाई समेत सकारात्मक उत्प्रेरणा पैदा गरिरहेको छ । यसका निम्ति म महानगर प्रमुख, उपप्रमुख लगायत सिङ्गो महानगर परिवारलाई हार्दिक बधाइ ज्ञापन गर्दै आगामी दिनमा समेत अविचलित रूपमा अगाडि बढ्न अपील गर्दछु । राजधानी शहरलाई सफा, हरियालीयुक्त, साँस्कृतिक वैभवको जगेर्नाका माध्यमबाट स्पन्दनयुक्त र आधुनिक विशेषताहरूले भरिपूर्ण ऐतिहासिक शहरका रूपमा विकास गर्न तपाईहरूको प्रयास प्रशंसनीय छ । मेरो विश्वास छ– काठमाडौं महानगरले भौतिक र मानवीय विकासका पक्षलाई सन्तुलित ढङ्गले अगाडि बढेर देशका सबै स्थानीय तहलाई अनुकरणीय नमुना प्रस्तुत गर्नेछ । यसका निम्ति नेपाल सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने साथ, सहयोग र निर्णयका निम्ति म सधै तत्पर रहेको पनि अनुरोध गर्दछु । अन्त्यमा, सामूहिक सहकार्यको संस्कृतिको जगमा उभिएर संघीय शासन प्रणालीको फराकिलो आधारभूमिमा विकसित काठमाडौं शहर निर्माणको साझा लक्ष्य हासिल गर्न आजको दिनले हामी सबैलाई प्रेरणा दिन सक्ने विश्वासका साथ २९ औं महानगर दिवसको भव्यतम् सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै विदा हुन्छु । धन्यवाद ।

काठमाडौं । जाजरकोट भूकम्प प्रभावितका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोषमा २१ करोड ३१ लाख ४३ हजार १९५ रुपैयाँ जम्मा भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार गएको कात्तिक १८ देखि मंसिर २८ गतेसम्म विभिन्न संघसंस्था र व्यक्तिले कोषमा उक्त रकम जम्मा गरेका हुन् । कोषमा हालसम्म १०६ भन्दा बढी संघसंस्था र व्यक्तिले रकम जम्मा गरिसकेका छन् । कात्तिक १७ गते जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु भएर ६।४ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो । भूकम्पका कारण जाजरकोट, रुकुम पश्चिमलगायत १३ जिल्लामा ६२ हजारभन्दा बढी घरमा क्षति भएको थियो । भूकम्पबाट ठूलो जनधनको क्षति भएपछि सरकारले प्रभावितको सहयोगका लागि कोषमा रकम जम्मा गर्न सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरेको थियो ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको अर्थतन्त्र सुधार्न विविधतायुक्त प्राकृतिक सम्पदा सदुपयोग आवश्यक रहेको बताएका छन् । आज काभ्रेको पाँचखालमा महिला उद्यमी हरित औद्योगिक पार्कको शिलन्यास कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल प्राकृतिक रूपमा विविधतायुक्त र सम्पन्न रहेको बताउँदै उनले त्यसलाई सही ढंगले उपयोग गर्न सक्दा सम्भावनाका धेरै ढोका खुल्ने बताएका हुन् । प्राकृतिक सम्पदा तथा परम्परागत ज्ञान–सीपको संरक्षण, उर्जा, उद्योग, पर्यटन र वैज्ञानिक कृषि, कृषिमा यान्त्रिकीकरण र जैविक विविधताको अनुसन्धानमार्फत देशको समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिने उनको भनाई छ । ‘‘लोडसेडिङ अन्त्य गर्छु’’ भनेर आफुले प्रधानमन्त्री बनेको ३ महिनामै १८ घण्टाको लोडसेडिङ सदाका निम्ति अन्त्य गरेको बताउँदै देशभित्र विद्युत खपत बढाउने, उद्योगहरू स्थापना गर्ने र केही ठूला परियोजना अघि बढाउन लाग्नृुपर्ने बताए । उनले भने- ‘अहिले मेरो जोड जल विद्युत क्षेत्रमा छ । हामीले भारतलाई १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट बिजुली बेच्ने सहमति गरिसकेका छौं । त्यस्तै चीन र बंगलादेशसम्म पनि नेपालको बिजुली बेच्ने सहमति भइसकेको छ । देशभित्र विद्युत खपत बढाउने, उद्योगहरू स्थापना गर्ने र केही ठूला परियोजना अघि बढाउन सक्यौ भने नेपाल बन्न धेरै समय कुर्नु पर्दैन । म दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा देशमा १८ घण्टा लोडसेडिङ थियो । मैले ‘‘लोडसेडिङ अन्त्य गर्छु’’ भन्दा धेरै मान्छेले पत्याएनन्, कतिले त्यसलाई हाँसोठट्टाको विषय बनाए । तर प्रधानमन्त्री बनेको ३ महिनामै १८ घण्टाको लोडसेडिङ सदाका निम्ति अन्त्य गरियो ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सम्बोधनको पूर्णपाठ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, पाँचखाल नगरपालिका र दक्षिण एसियाली महिला विकास मञ्चबीचको सहकार्यमा नेपालमा महिला उद्यमी हरित औद्योगिक पार्क स्थापना हुन गइरहेको छ । यस्तो पार्क नेपालमै पहिलो र दक्षिण एसियामा दोस्रो रहेको जानकारी पाउँदा मलाई खुशी लागेको छ । नेपाल सरकारको औद्योगिक ग्राम कार्यक्रमअन्तर्गत काभ्रेको पाँचखालमा निर्माणधिन यस औद्योगिक पार्कलाई ‘‘महिला औद्योगिक ग्राम’’का रूपमा स्थापना गर्न मेरो नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषदले २०८० जेठ २४ मा निर्णय गरेको थियो । यस आयोजना निर्माणका लागि पाँचखाल नगरपालिकाकासँग एक सय रोपनी जग्गा २५ वर्षका लागि भाडामा लिने सम्झौता भइसकेको छ । यस महिला औद्योगिक ग्रामलाई कृषि पर्यटन औद्योगिक पार्कका रूपमासमेत प्रवद्र्धन गरिनेछ । म यसका लागि महिला उद्यमी हरित औद्योगिक पार्कमा संलग्न साथीहरू र पाँचखाल नगरपालिकाका मेयरसहितका जनप्रतिनिधिलाई आभार व्यक्त गर्दछु । इको टुरिजममा केन्द्रित सेवा क्षेत्रसहित कृषि खाद्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित ५० साना उद्योगसमेत स्थापना गरिने यस परियोजनामा हालसम्म हरित औद्योगिक पार्कको गुरुयोजना, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम पूरा भएको जानकारी मैले पाएँ । यस पार्कलाई पर्यटन, उत्पादन र सूचना तथा प्रविधि गरी मुख्यतः तीनवटा क्षेत्रमा विस्तार गरिएको छ । जसमा पहिलो पर्यटन अन्तर्गत सेवा क्षेत्र र पर्यावरणीय पर्यटन क्षेत्र रहेको छ । यसमा विभिन्न जातीय संस्कृति र शिल्पको प्रत्यक्ष सीप प्रदर्शन तथा प्रत्यक्ष स्थानीय परम्परागत खाना प्रदर्शन हुनेछ । दोस्रो उत्पादन क्षेत्र अन्तर्गत स्थानीय कच्चा पदार्थ र कृषि खाद्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित ५० साना उद्योगहरूको स्थापनाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास र रोजगारी सिर्जनामा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसैगरी सूचना प्रविधि क्षेत्र अन्तर्गत औद्योगिकको पार्कको भर्चुअल बजारमार्फत् स्थानीय उत्पादक र कृषकहरूले प्रत्यक्ष कारोबार गर्न र आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउन सक्नेछन् । नेपालमा यस किसिमको पहिलो नमुना पार्कको निर्माणपश्चात यसलाई सबैभन्दा सुन्दर र सफा औधोगिक ग्राम बनाउने सरकारको लक्ष्य छ । धुलो, ध्वनी प्रदूषण मुक्त औद्योगिक ग्राम जहाँ फोहोरको सफल व्यवस्थापन हुनेछ । वर्षाको पानी संकलनलाई पार्कमा एकीकृत गरिनेछ । यसैगरी नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग गरिने छ भने शून्य कार्बन निर्माणका साथै स्थानीय रूपमा उपलब्ध सामग्रीबाटै निर्माण कार्य गरिनेछ । साथै कृषि उत्पादनमा जोड दिँदै कृषिमा आधारित नमुना उद्योगहरू स्थापना गरिनेछ । यसले देशकै अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुग्ने विश्वास गरेको छु । केही समय पहिले म भारतको औपचारिक भ्रमणको शिलशिलामा भारतको सफा शहरको पहिचान बनाएको इन्दौर शहर पुगेको थिए । इन्दौरमा फोहरलाई सफल व्यवस्थापन गरेर त्यसवाट मल र बिजुली उत्पादन गरिएको छ । हरियाली, सफा र व्यवस्थित शहरभित्रकै औद्योगिक ग्राममा पनि हाम्रो भ्रमण भयो । पाँचखालमा औद्योगिक ग्राम स्थापनाको सफलतापछि यसैगरी नेपालका विभिन्न प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पनि नमुना औद्योगिक पार्कहरूको स्थापना गर्न सकिनेछ । देशको अर्थतन्त्रको मूल आधारका रूपमा रहेको कृषि उत्पादनका लागि जोड दिने सरकारले नीति लिएको अवस्थामा यस्ता औद्योगिक ग्राम स्थापनाले त्यसलाई टेवा पुग्नेछ । पछिल्ला वर्षहरूमा गाउँ गाउँबाट युवा जनशक्ति अध्ययन वा रोजगारीका नाममा विदेश जाने क्रम बढ्दो छ । यसको असरका रूपमा गाउँका खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुँदै जाने समस्या थपिएको छ । पाँचखालमा स्थापना गरिएको महिला उद्यमी हरित पार्कले कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिई कृषिमा आधारित उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने जुन योजना अघि सारेको छ, यो नेपालकै लागि नमुना हुन सक्छ र सक्षम युवाहरुलाई गाउँमै काम गर्ने अवसर दिनेछ भन्ने ठानेको छु । यस परियोजनाले हरित अर्थतन्त्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने, व्यावसायिक उत्पादनहरूमा नवीन विचार, प्रविधि र सीपको विकास गर्न मद्दत गर्ने पनि विश्वास लिएको छु । वर्तमान सरकार हरतरहले मलखाद र विउविजनको सहज उपलब्धता, सिँचाइको व्यवस्था, बजारीकरण, व्यवसायिक कृषिमा जोड, ठूला कृषि परियोजनाहरूको सञ्चालन र उत्पादनमा आधारित अनुदानमा जोड दिँदै आइरहेको छ । अघिल्लो वर्ष सरकारले समयमै अनुदानको मल उपलब्ध गरायो । र आगामी वर्षका लागि पनि अहिलेदेखि नै लाग्न निर्देशन दिएको छु । आउँदो वर्षको नीति र कार्यक्रमबारे संसदमा र जनस्तरसम्मै बृहत रूपमा छलफल गरेर केही नयाँ कार्यक्रम ल्याउने सरकारको तयारी छ । पक्कै पनि आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा उत्पादन र निर्माणका केही ठूला, केही नयाँ र गुणात्मक प्रकृतिका योजनाहरू अगाडि बढाउने र त्यसले कृषिमा आधारित सयौं उद्योगहरू स्थापना गर्न मद्दत पुग्नेछ । नेपाल प्राकृतिक रूपमा विविधतायुक्त र सम्पन्न छ । प्रकृतिले हामीलाई धेरै कुरा दिएको छ । हामीले त्यसलाई सही ढंगले उपयोग गर्न सक्दा सम्भावनाका धेरै ढोका खुल्ने अवस्था छ । प्राकृतिक सम्पदा तथा परम्परागत ज्ञान–सीपको संरक्षण, उर्जा, उद्योग, पर्यटन र वैज्ञानिक कृषि, कृषिमा यान्त्रिकीकरण र जैविक विविधताको अनुसन्धानमार्फत देशको समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । अहिले मेरो जोड जल विद्युत क्षेत्रमा छ । हामीले भारतलाई १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट बिजुली बेच्ने सहमति गरिसकेका छौं । त्यस्तै चीन र बंगलादेशसम्म पनि नेपालको बिजुली बेच्ने सहमति भइसकेको छ । देशभित्र विद्युत खपत बढाउने, उद्योगहरू स्थापना गर्ने र केही ठूला परियोजना अघि बढाउन सक्यौ भने नेपाल बन्न धेरै समय कुर्नु पर्दैन । म दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा देशमा १८ घण्टा लोडसेडिङ थियो । मैले ‘‘लोडसेडिङ अन्त्य गर्छु’’ भन्दा धेरै मान्छेले पत्याएनन्, कतिले त्यसलाई हाँसोठट्टाको विषय बनाए । तर प्रधानमन्त्री बनेको ३ महिनामै १८ घण्टाको लोडसेडिङ सदाका निम्ति अन्त्य गरियो । अहिले पनि सरकारले केही प्रतिज्ञा गरेको छ । यसपटक मैले भन्ने गरेको छु– ‘‘मेरो तेस्रो कार्यकाल सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिका लागि हुनेछ ।’’ मैले यो पनि भनेको थिएँ– मैले राम्रा काम मात्रै गर्नेछु र कसैलाई गलत गर्न दिने छैन । त्यही संकल्पका साथ अहिले पनि दिनरात खटिरहेको छु र देश बनाउने यात्रा निरन्तर जारी छ । अन्त्यमा म यस महिला उद्यमी हरित औद्योगिक पार्कको निर्माण समयभित्रै सम्पन्न हुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै यहाँहरू सबैमा शुभकामना व्यक्त गर्दछु । धन्यवाद ।

पश्चिम नवलपरासी। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आज मङ्गलवार नवलपरासीको रामग्राम पुगेका छन् । लुम्बिनी विकास कोषको नेतृत्वमा रामग्राम नगरपालिका, थाई विहार र द प्रोमिस ल्यान्ड नामक संस्थाको आयोजना रामग्राम स्तूप क्षेत्रको पुनर्स्थापना, संरक्षण र विकासका लागी दूरदर्शी परियोजनाको शुभारम्भ गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बिहान नौ बजे नै पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम पुगेका हुन् । लुम्बिनी विकास कोषले परियोजना शुभारम्भको अघिल्लो दिन सोमबार बेलुका रामग्राम शान्ति दीप र दीप प्रज्वलन गरी उज्यालो बनाइएको थियो । रामग्राम स्तूप गौतमबुद्धको अस्तु राखिएको आठ भागमध्येको एक ठाउँ हो । यूनेस्को विश्व सम्पदा सूचीको सम्भावित सूचीमा रहेको रामग्राम स्तुपाको पुरातात्त्विक अन्वेषण र यसको विकास गर्नका लागि सरकारले गुरुयोजना बनाएर विकास गर्ने बताइरहेको छ । रामग्रामको पुरातात्त्विक र संरक्षण हुन नसकेको गुनासो आइरहेको बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रमुख आतिथ्यमा कार्यक्रम हुने छ । मध्यान्ह १२ बजेर १२ मिनेमा विश्व शान्तिको कामना गर्दै विशेष शान्ति दीप प्रज्वलन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । कार्यक्रमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित पर्यटन मन्त्री सुदन किराँती, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि लगायतको उपस्थिति रहने छ ।

काठमाडौं । आज पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को ६९ औं जन्मदिन हो । समकालीन राजनीतिकका शिखर पुरुष प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ६९ वर्षे जीवनी निरन्तर सक्रियता र सङ्घर्षको गाथाले भरिएको छ । वि.सं.२०२८ सालमा कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यता लिएयता राजनीतिमा निरन्तर सक्रिय प्रचण्डअहिले तेस्रो कायलकालको रुपमा प्रधानमन्त्रीमा छन् । चौम, मशाल, एकता केन्द्र, माओवादी हुँदै प्रचण्ड अहिले माओवादी केन्द्रको अध्यक्षका रुपमा राजनीतिक नेतृत्व गरिरहेका छन् । दर्शन एवं विचारधाराको निर्माण, कम्युनिष्टहरुबीच एकता, विश्वमा उदाहरण बनेको जनयुद्ध र त्यसपछि शान्तिको नेतृत्व, शान्ति प्रक्रिया र राजनीतिक सहमतिको यात्रा, गणतन्त्रको स्थापना, सङ्घीयता, समावेशी राज्य चरित्रको निर्माण, जनताकै प्रतिनिधिद्वारा संविधान निर्माण, देशमा भएको भूकम्प र नाकाबन्दिमा राजनेताको भुमिका, वाम एकता मार्फत राजनीतिक स्थिरताको निम्ति पहल, पटकपटकका संसद विघटनपछि जनताको संसद जोगाउन संर्घष, समाजवादको संकल्प लगायतका दृष्टिले नेपाली राजनीतिमा गणतान्त्रिक नयाँ अध्याय सुरु गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डको योगदान अद्वितीय रहेको छ । द्धन्द्धात्मक भौतिकवादलाई जीवन पद्धतिमै लागु गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जस्तोसुकै बिमतिमा पनि सहमति र सहकार्यको सम्भावना देख्छन् । जब देशमा समस्या पर्छ, समाधानको सुत्र खोज्न र जिम्मेवारी वहन गर्न उनी अग्रसर हुन्छन् । समकालीन नेताहरूमा उनलाई दुरदर्शी, शालिन, रणनीतिक, लचक, गतिशील र सहकार्यको राजनीति गर्ने नेताका रुपमा चिनिन्छ । हाल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष रहेका प्रचण्डको ६९वर्षे संक्षिप्त जीवनी हामीले यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डको जन्म वि.सं.२०११ मंसिर २६ गते कास्की जिल्लाको ढिकुरपोखरी गाविस वडा नं.२ लेवाडेमा भएको हो । पिता मुक्तिराम र माता भवानीका जेठो छोरा प्रचण्डले आफ्नो प्रारम्भिक शिक्षा कास्कीको ढिकुरपोखरीमा नै लिए । २०२६ चितवनको नारायणी विद्या मन्दिर मा।वि। शिवनगरबाट एस.एल.सी.उत्तीर्ण भई २०२७–२०२९ पाटन बहुमुखी क्याम्पसबाट आई।एस्सी। पूरा गरी २०३१–२०३३ सालमा रामपुर कृषि क्याम्पसबाट कृषिमा बि.एस्सी. गर्नु भई एम.पी.ए.सम्मको अध्ययन गरेका छन् । कक्षा १० मा अध्ययनरत हुँदा छविलाल दाहाल नाम परिवर्तन गरी पुष्पकमल दाहाल नामाकरण गरिएका प्रचण्डको वि।सं। २०३८ देखि २०६३ सम्म भूमिगत अवस्थामा रहँदा कल्याण, विश्वास, निर्माण र प्रचण्ड नाम रहेको थियो । हाल उनी आफू पुष्पकमल भन्दा प्रचण्ड भनिनुमा नै आफुलाई गौरव अनुभुत हुने बताउँछन् । वि.सं.२०१९ मा ढिकुरपोखरी–२ बाट चितवन भरतपुरको शिवनगर गा.वि.स.मा बसाइसराई गरेका प्रचण्डको वि.सं.२०२६ बैशाखमा सीता पौडेलसँग विवाह भएको हो । उनका तीन छोरी र एक छोरामध्ये जेठी छोरी ज्ञानु र छोरा प्रकाशको निधन भइसकेको छ । उनी नारायणी विद्या मन्दिर मा.वि.शिवनगर–२०२९ साल, डण्डा मा.वि. नवलपरासी र भीमोदय मा.वि., आरुघाट, गोरखा–२०३३–०३५ सालमा अध्यापन गरी २०३२ सालमा यु.एस.एड.मा सेवारत रहेका थिए । वि.सं. २०२८ मा नेकपाको पुष्पलाल समूहमा पार्टीको सदस्यताबाट आफ्नो राजनीतिक जीवन प्रारम्भ गरेका प्रचण्डले बादल, मित्र दवाडी, खेम भण्डारी र पुष्प भुर्तेलससँग मिलेर २०३१ सालमा माक्र्सवादी अध्ययन समूह गठन गरेका थिए । उनी २०३४ सालमा चौथो महाधिवेशनमा प्रवेश गरी २०३५ सालमा पूर्णकालिन कार्यकर्ता र २०३६ सालमा चितवन जिल्ला समिति सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । प्रचण्ड वि.सं.२०३८ मा क्षेत्रीय व्यूरो सदस्य एवं अखिल नेपाल युवक संघको केन्द्रीय समितिको महासचिव भई २०४० मा संघको केन्द्रीय अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । वि.सं.२०४१ मा नेकपा (मशाल(को पाँचौ महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित, २०४२ मा पोलिटब्युरो सदस्य, २०४६ मा महामन्त्री र २०४८ सालमा नेकपा (एकताकेन्द्र) को महामन्त्री भए । यसैगरी २०५१ सालमा तत्कालीन नेकपा–एकता केन्द्रको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनपछिको बसेको तेस्रो विस्तारित बैठकपछि पार्टीको नाम फेरेर नेकपा (माओवादी) राखेपछि महामन्त्री भएका प्रचण्डले २०५२ सालदेखि सुरु भएको जनयुद्धको नेतृत्व गरे । २०५७ सालमा दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट नेकपा माओवादीको अध्यक्षमा निर्वाचित भए । सोही सम्मेलनले विचारधारात्मक उपलब्धिका रुपमा प्रचण्डपथ संश्लेषण गर्यो । वि.सं. २०५८ मा जनमुक्ति सेना नेपालको सर्वोच्च कमान्डर रहेका प्रचण्ड २०६३ साल असार २ गते बालुवाटारमा पत्रकार सम्मेलन गरी काठमाडौमा भूमिगत जीवनबाट सार्वजनिक भएका थिए । प्रचण्ड २०६५ साल साउनमा गणतन्त्र नेपालको प्रथम प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए । उनी २०६९ सालमा वृहत्तर लुम्बिनी विकास निर्देशक समितिको अध्यक्ष बने । २०६९ सालमा हेटौंडामा सम्पन्न राष्ट्रिय सम्मेलनबाट अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भए । २०७० सालमा विराटनगरमा सम्पन्न एकताको महाधिवेशनबाट पुनःअध्यक्ष पदमा निर्वाचित भए । साथै उनले उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको संयोजकको भूमिकासमेत निर्वाह गरिसकेका छन् । अध्यक्ष प्रचण्डका नेपाली क्रान्तिका समस्या (भाग १, २ र ३), संस्कृति, कला र सौन्र्दर्य चिन्तन, प्रचण्डका छानिएका रचनाहरु (खण्ड १ र २) तथा प्रचण्डका छानिएका सैन्य रचनाहरु लगायतका पुस्तक प्रकाशित छन् । उनी २०६४ सालमा सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनमा काठमाडौ–१० र रोल्पा–२ बाट निर्वाचित भएका थिए । २०७० मंसीरमा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा प्रचण्ड सिराहा–५ बाट निर्वाचित भए। संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन, २०७० मा सिरहा क्षेत्र नं.–५ बाट निर्वाचित पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ २०७३।०४।१९ गते व्यवस्थापिका–संसदमा ३६३ सदस्यको बहुमत प्राप्त गरी नेपाल सरकारको ३९ औं प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए । २०७४ मंसीर २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नं.३ बाट अध्यक्ष प्रचण्डले ४८२७६ मत प्राप्त गरी प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन् । २०७९ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा गोरखा क्षेत्र नं.२ बाट अध्यक्ष प्रचण्डले २६१०९ मत प्राप्त गरी प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भइ तेस्रो कार्यकालको रुपमा प्रधानमन्त्री रहेर देशको नेतृत्व गरिहेका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा पार्टी र सरकारमार्फत् देशको राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनतालाई सुदृढ गर्ने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, सामाजिक न्याय र सुशासनको कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउने, जनताको विकासको आकांक्षालाई ठोस रूपमा सम्बोधन गर्ने पहल भइरहेको छ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एनसेल खरिद–बिक्री प्रकरणमा गलत र भ्रामक प्रचार गरेर सरकारको बदनाम गर्न खोजिएको गुनासो गरेका छन्। आज (सोमबार) पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अतिवादीहरुले भ्रमपूर्ण रुपमा गलत प्रचार प्रसार गरेको बताएका हुन् । आफू दुबईमा भएको बेला एनसेल खरिद बिक्रीको समाचार अनलाइनहरुमा देखेपछि आफूले यस विषयलाई गम्भीर रुपमा लिएर उतैबाट बुझ्ने काम गरेको उनले बताए। ‘मैले यो विषय दुबईबाटै बुझ्न लगाएको हो। यहाँ फर्केको भोलिपल्ट मुख्यसचिवलाई राखेर एनसेलको कर लगाएतका विषय बुझ्न लगाए। निर्देशन जारी गरेँ,’ उनलेले भने, ‘विषयको गम्भीरता हेर्दा गठबन्धन दलको बैठक बोलाएर यो स्वभाविक छैन, यहाँ गढबढ छ, बोल्डली जानुपर्छ भनियो। क्याबिनेटबाट निर्णय गरियो। तर, केही मिडियामा एनसेल प्रकरणमा सरकारले अर्बौं भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाइँदै छ। यो दुस्प्रचार हो।’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सचिवालयले सांसद अमरेश कुमार सिंहले सरकारको पूर्णता पाएसँगै बार्गेनिङ सुरू गरेको भन्दै सांसद अमरेशकुमार सिंहविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्न प्रधानमन्त्री सचिवालयले प्रतिनिधिसभाको ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सांसद सिंहले आफ्नो निहीत स्वार्थ पूरा नभएपछि प्रधानमन्त्रीको परिवार र सचिवालयविरुद्ध दुष्प्रचार गरिरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘सांसद अमरेशकुमार सिंहले आफ्नो निहीत स्वार्थ पूरा नभएपछि प्रधानमन्त्री, उहाँको परिवार र सचिवालयका विरुद्ध विद्वेषपूर्ण ढंगले अनर्गल, भ्रामक प्रचार र झुठको खेती गर्दै आएका छन् । उनको यो अस्वाभाविक प्रस्तुति र अराजनीतिक बार्गेनिङ सरकारको पूर्णतासँगै सुरू भएको तथ्य स्पष्ट नै छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उनको यो निन्दनीय आरोप र गतिविधिको घोर भर्त्सना गर्दै प्रचलित विधि र कानुनअनुसार उपचार खोज्न हामी सम्मानीत प्रतिनिधिसभाको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौं ।’ प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले सरकार गठनलगत्तै सांसद सिंहले मन्त्री मागेको बताए । सर्लाही-१ बाट स्वतन्त्र निर्वाचित सिंहले संसद्मा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका थिए । त्यसपछि उनले सरकारमा सहभागी गराउने अपेक्षा गरेको र त्यो अपेक्षा पूरा नभएपछि प्रधानमन्त्रीको परिवार र सचिवालयविरुद्ध लागेको मल्लको भनाइ छ । सांसद सिंहले पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री दाहालकी छोरी गंगा दाहालमाथि विभिन्न आरोप लगाउँदै आएका छन् । उनले सामाजिक संजालमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा स्वकीय सचिव रहेकी दाहालको विषयमा लेख्दै र बोल्दै आएका छन् । उनले यसअघी संसद्मा पनि प्रधानमन्त्री दाहालकी छोरी गंगा दाहालको विषयमा प्रश्न उठाउँदै आएका थिए ।  

काठमाडौं । आज ७५ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा देशैभर विभिन्न कार्यक्रम गरिएको छ । सो अवसरमाआइतवार बिहान काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा मानवअधिकार र्‍याली निकालियो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आयोजनामा गैसस महासंघ नेपाल लगायतका संघ संस्थाहरु र्‍यालीमा सहभागी भएका थिए । र्‍याली भृकुटीमण्डपबाट शुरु भइ शान्तिबाटिकामा सम्पन्न हुनेछ । यस वर्ष प्राकृतिक प्रकोप तथा विपद्बाट प्रभावितहरुका लागि मानव अधिकारको सुनिश्चितताः आजको आवश्यकता भन्ने नारा तय गरिएको छ ।¥यालीमा सहभागीहरुले लैङ्गिक हिंसाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने मागसहितका प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शन गरेका थिए । अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुभकामना सन्देश दिंदै मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवद्र्धन भएमा मात्र बहुलवादमा आधारित संसदीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली बलियो हुने बताए । यसैगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालले अनुमोदन गरेका मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धिका प्रतिबद्धता पूरा गर्न सरकार निरन्तर रुपमा क्रियाशील रहेको बताए । यो अवसरमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले ललितपुरमा कार्यक्रम गरेको छ । सो अवसरमा राष्ट्रपति भवन, शीतल निवासमा पनि कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ ।जहाँ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल सहभागी हुनेछन् । साथै, गम्भीर मानवअधिकार उलंघनका पीडितहरूको राष्ट्रिय संजालद्वारा पनि आज नै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटरमा कार्यक्रमको आयोजना गरेका छन् । जहाँ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहभागी हुनेछन् । त्यसैगरी मावन अधिकारसँग सम्बन्धित विभिन्न संघ संस्थाले आज देशैभरि विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंको महासभाबाट मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भएको दिनको स्मृतिमा प्रत्येक वर्ष डिसेम्बर १० मा विश्वभर यो दिवस मनाउने गरिन्छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुर्याउन ढिलो भइसकेको बताएका छन् । ७५ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल प्रचण्डले सो कुरा बताएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने-‘संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पु¥याउन ढिलो भइसकेको छ, विद्यमान कानुनमा सर्वोच्च अदालतको आदेश राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सुझाव तथा सिफारिस र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम परिमार्जन गरी न्यायको अनुभूति हुने गरी सो कार्यलाई निष्कर्षमा पु¥याइने छ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सम्बोधनको पूर्णपाठ संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सन् १९४८ आजकै दिन ७५ वर्षअघि मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी गरेको दिनलाई मानव अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाउँदै आएका छौँ। यस उपलक्ष्यमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरुमा हार्दिक बधाइ तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। यस अवसर प्रत्येक व्यक्तिको जीवन, मर्यादा, समानता, स्वतन्त्रता र सम्मानका साथ व्यवहार गरिने र मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संर्वद्धन गरी मानव अधिकार संस्कृतिको विकास गर्न नेपाल सरकार प्रतिवद्ध रहेको स्पष्ट गर्दछु। साथै यस महत्वपूर्ण कार्यक्रमका निम्ति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। संयुक्त राष्टसंघले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको ७५ औं दिवसका लागि सबैका लागि मर्यादा, स्वतन्त्रता र न्याय’’ भन्ने नारा निश्चित भएको छ। यसले हामीलाई जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास, प्राकृतिक विपदहरु, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारहरुको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने रणनीति विकास गरी कार्यान्वयनमा एकजुट हुन सन्देश दिएको छ। हाम्रो समाजमा जरा गाडेर बसेको जातीय तथा लैंगिक विभेदका कारणहरुलाई सम्बोधन गर्न नेपालको संविधानमा ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था बमोजिम कानुन बनाई मानव अधिकारको प्रत्याभुति दिलाउन र नेपालले अनुमोदन गरेका मानव अधिकार सम्बन्धी ४१ वटा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि, प्रतिवद्धताहरु पूरा गर्न सरकार सक्रिय छ। विश्वव्यापी उष्णताको कारण जलवायु परिवर्तनका असरहरु देखिन थालेका छन्, हाम्रा हिमालमा हिउँ पग्लिने क्रम बढ्दो छ, जलवायु परिवर्तनलाई बढावा दिने गतिविधि अन्य राष्ट्रहरुले गर्ने तर त्यसका प्रभावहरुको जोखिम नेपाल जस्ता मुलुकहरुले भोग्नुपर्ने बिडम्वना छ। जलवायु परिवर्तनको प्रभावले मानव अधिकारका सबै आयामहरुलाई जोखिममा पारेको छ। जलवायु परिर्वनका असरहरुसँग जुध्ने र अनुकुलनका लागि वातवरण सिर्जना गरी मानव अधिकारको रक्षा गर्न सरकार संवेदनशील छ। संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पु¥याउन ढिलो भइसकेको छ, विद्यमान कानुनमा सर्वोच्च अदालतको आदेश राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सुझाव तथा सिफारिस र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम परिमार्जन गरी न्यायको अनुभूति हुने गरी सो कार्यलाई निष्कर्षमा पु¥याइने छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिसहरु नेपाल सरकारले कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिएको तथा कार्यान्वयन गर्न प्रतिवद्ध रहेकोसमेत स्पष्ट गर्दछु। आयोगबाट क्षतिपूर्तिका लागि गरिएको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न आगामी वर्षदेखि छुट्टै बजेटको व्यवस्था गरिनेछ। आरोपित व्यक्तिलाई विभागीय कारवाही गरिएको जानकारी समय समयमा नेपाल सरकारले आयोगलाई प्रेषित गरिरहेको छ। आगामी दिनमा यसलाई थप चुस्त र प्रभावकारी तुल्याइनेछ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततालाई अविच्छिन्न राख्न, सरकार सदैव प्रतिवद्ध छ। सरकार आयोगको भवन निर्माण कार्य, संघीय कानुन बमोजिम संघीय संरचना, श्रोत, साधन र अन्य सुधारको निम्ति आवश्यक पर्ने बजेट बिनियोजन गर्दै आएको छ। संघीय संरचनाअनुरुप आयोगको कर्मचारी सेवा, शर्त सुविधालाई समावेश गरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन बनाई जारी गर्न सरकारले सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिसकेको छ। ऐन तर्जुमाको विषय प्राथमिकतामा राखी आगामी संसदको अधिवेशनमा विद्येयक पेश गरिनेछ। साथै आयोगलाई आवश्यक पर्ने सहयोगका लागि सरकार सधै प्रतिवद्ध छ। आयोगले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै मानव अधिकार सम्बद्र्धन र संरक्षण गर्न महत्वपूर्ण कार्य सम्पादन गर्दै आइरहेको छ। मानव अधिकारप्रतिको आफ्नो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्नका लागि आयोगले नेपाल सरकारलाई पु¥याएको सहयोगप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। सरकार दिगो विकास लक्ष्य सन् (२०१५‐२०३०) ले परिकल्पनामा कोही पनि पछाडि नछुटुनन् ९ल्ययलभ भिात दभजष्लम० भन्ने मूलमर्मका साथ गरिबी निवारण, मानव, पृथ्वी, शान्ति, साझेदारी र समृद्धिका लागि समान, न्यायपूर्ण र सुरक्षित विश्व निर्माण गर्ने विषय अन्तर्गतका १७ लक्ष्यहरु पूरा गर्न र मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण तथा संवद्र्धन गर्दै विधिको शासन कायम राख्न, सार्वजनिक तथा नीजि क्षेत्र एवं सामाजिक जीवनका सवै पक्षहरुमा मानव अधिकारको संस्कृतिको प्रवद्र्धन गर्नका लागि “पाँचौं मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना” कार्यान्वयनको चरणमा छ। नेपाल पक्ष भएका मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको दायित्व पूरा गर्दै आइरहेको छ भने केही वडापत्रमा आधारित र सन्धिजनित समितिमा पेश हुन बाँकी आवधिक प्रतिवेदनहरुका साथै विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा प्रतिवेदन समयमा नै पेश हुने कुरा समेत विश्वास दिलाउँछु। साथै विभिन्न सन्धिजनित समितिबाट प्राप्त सुझावहरुको कार्यान्वयन गर्न कानूनमा परिमार्जन वा नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भएमा सोतर्फ पनि यथाशीघ्र पहलकदमी लिइनेछ। अरुको अधिकारका लागि अहोरात्र खटिँदै आएका मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा र पहिचानलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक पर्ने कार्य अघि बढाइने छ। लैङ्गिक समानता, समानुपातिक समावेशीकरण, सहभागिता र सामाजिक न्याय लगायत मानव अधिकारको मूल्य, मान्यताका आधारमा दिगोरुपमा मानव अधिकारको उपभोग गर्न पाउने वातावरण निर्माण गर्दै, सबै प्रकारका जातीय तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकमाथि भएको विभेदको अन्त्य, सामाजिक सीमान्तकृत समुदायको अधिकार सुनिश्चितता, हिंसा तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्दै सरकारले कानुनको शासन कायम गरी लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका आधारमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता जाहेर गर्दछु। अन्त्यमा, ७५ औं अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका उपलक्ष्यमा मानव अधिकार संरक्षणका लागि अहोरात्र खटिने सरकारी तथा गैरसरकारी संयन्त्र, मानव अधिकारको खवरदारी गर्ने मानव अधिकार रक्षक, नागरिक समाज, पत्रकार, कुटनीतिक नियोग लगायत सबैमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै विदा हुन्छु । धन्यवाद  

काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण अनिवार्य शर्त भएको बताएका छन् । भ्रष्टाचारविरूद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस २०८० को उपलक्ष्यमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफु नेतृत्वको वर्तमान सरकार सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यसहित अगाडि बढिरहेको बताउँदै सो कुरा बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने -‘मेरो नेतृत्वको वर्तमान सरकार सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यसहित अगाडि बढिरहेको तथ्य यहाँहरूमा जगजाहेर नै छ । भ्रष्टाचारका कारणहरूको पहिचान गरी त्यसको निवारणका निम्ति सरकारले राज्यका सबै संयन्त्रहरूलाई प्रचलित कानुनबमोजिम परिचालन गरिरहेको छ । त्यसको सकारात्मक परिणामसमेत हासिल भएका कारण आम नागरिकमा क्रमशः आशाको सञ्चार हुँदै गएको छ । यद्यपि, यो प्रयत्न र परिणाम पूर्ण छैन । आगामी दिनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि थप प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने जिम्मेवारी सरकारसामु छ । यसका निम्ति सरकार दृढतापूर्वक अगाडि बढिरहेको तथ्यसमेत म स्पष्ट गर्दछु ।’ सुशासन कायम गरी सेवाग्राहीहरूलाई सर्वसुलभ ढंगबाट सेवा प्रवाह गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचारको प्रकृतिमा प्रविधिको विकाससँगै जटिलता उत्पन्न हुँदै गएका कारण भ्रष्टाचारको नियन्त्रणमा पनि राज्य त्यत्तिकै चनाखो हुनुपर्ने समेत बताए । भ्रष्टाचारविरूद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस २०८० मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सम्बोधन(पूर्णपाठ) भ्रष्टाचारविरूद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस, २०८० को अवसरमा नेपाल सरकारको तर्फबाट सबै नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने कुरामा आ–आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्न प्रेरणा मिलोस् भनी शुभकामना व्यक्त गर्दछु । अक्टोबर २००३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाले ९ डिसेम्वरलाई भ्रष्टाचारविरूद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय गरेबमोजिम नेपालले पनि हरेक वर्ष यो दिवस मनाउँदै आएको छ । ‘‘भ्रष्टाचारविरूद्ध विश्वव्यापी ऐक्यवद्धता’’ भन्ने नाराका साथ यस वर्ष महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूले महासन्धिको २० औं वर्ष पुगेको अवसरमा यो दिवस विशेष रूपले मनाइरहेका छन् । नेपालले भ्रष्टाचारविरूद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिमा १० डिसेम्बर २००३ मा हस्ताक्षर गरेकोमा ३१ मार्च २०११ मा महासन्धिको अनुमोदन गरेदेखि नै महासन्धि कार्यान्वयनका लागि रणनीति तथा कार्ययोजना बनाई महासन्धिको कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । भ्रष्टाचार गरी वा अन्य गैरकानुनी कार्यबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति विदेशमा लुकाउने, विदेशमा गैरकानुनी रूपमा लगानी गर्ने, अन्तरदेशीय वा संगठित अपराधमा प्रयोग गर्ने जस्ता कार्यले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षामा खलल पुग्न सक्ने कुरालाई दृष्टिगत गरी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले यो महासन्धि पारित गरेकोले महासन्धिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य प्रबर्धन गर्नका लागि यस दिवसको विशेष महत्व छ । अर्कोतर्फ, महासन्धिका प्रावधानहरूको आन्तरिकीकरण गर्ने क्रममा बिभिन्न कानुन निर्माण गरी निरोधात्मक, उपचारात्मक तथा प्रबद्र्धनात्मक उपायहरूमार्फत भ्रष्टाचार निवारणका कार्यहरू गर्न, भ्रष्टाचारविरूद्ध लड्न र भ्रष्टाचार रोक्नुका साथै सदाचारमा लाग्ने एवं भ्रष्टाचारविरूद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने लगायतका कार्यका सन्दर्भमा पनि आजको दिवसको विशेष महत्व छ । भ्रष्टाचारविरूद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस २०८० को उपलक्ष्यमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री सहितका सहभागी सुशासन कायम गरी सेवाग्राहीहरूलाई सर्वसुलभ ढंगबाट सेवा प्रवाह गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । सुशासनका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण अनिवार्य शर्त हो । भ्रष्टाचारको प्रकृतिमा प्रविधिको विकाससँगै जटिलता उत्पन्न हुँदै गएका कारण भ्रष्टाचारको नियन्त्रणमा पनि राज्य त्यत्तिकै चनाखो हुनुपर्दछ । त्यसैले भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण गरी सभ्य समाज निर्माण गर्ने कार्यमा राज्यका सबै जिम्मेवार संयन्त्र, निकाय र पदाधिकारीले गम्भीरतापूर्वक आफ्ना कानुनी दायित्वलाई अझ बढी जिम्मेवारीका साथ निर्वाह गर्ने प्रतिवद्धता जरूरी छ । नेपालमा महासन्धिको कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सम्पर्क निकायका रूपमा काम गरिरहेको छ । यस क्रममा भ्रष्टाचारका सबै स्वरूप र आयामहरूलाई अपराधको रूपमा परिभाषित गरी दण्डनीय बनाउने, भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसुरको सम्बन्धमा सुपुर्दगी, पारस्परिक कानुनी सहायता र भ्रष्टाचारजन्य कसुरबाट आर्जित सम्पत्ति फिर्ता गर्ने सम्बन्धी कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी, भ्रष्टाचार लगायत अन्य गैरकानुनी ढंगबाट आर्जित सम्पत्ति विदेशबाट पुनः प्राप्तिका लागि कानुनी र संरचनागत प्रबन्ध तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने तयारी हुँदैछ । निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई कसुरको रूपमा परिभाषित गरी दण्डनीय बनाउन कानुनी व्यवस्था गरिँदैछ । बहुआयामिक विषयको रूपमा रहेको भ्रष्टाचारलाई सरकारी, सार्वजनिक, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसँगको सहकार्य र सहयोगमा निवारण गर्ने कार्यमा नेपाल सरकार प्रयत्नशील छ । मेरो नेतृत्वको वर्तमान सरकार सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यसहित अगाडि बढिरहेको तथ्य यहाँहरूमा जगजाहेर नै छ । भ्रष्टाचारका कारणहरूको पहिचान गरी त्यसको निवारणका निम्ति सरकारले राज्यका सबै संयन्त्रहरूलाई प्रचलित कानुनबमोजिम परिचालन गरिरहेको छ । त्यसको सकारात्मक परिणामसमेत हासिल भएका कारण आम नागरिकमा क्रमशः आशाको सञ्चार हुँदै गएको छ । यद्यपि, यो प्रयत्न र परिणाम पूर्ण छैन । आगामी दिनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि थप प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने जिम्मेवारी सरकारसामु छ । यसका निम्ति सरकार दृढतापूर्वक अगाडि बढिरहेको तथ्यसमेत म स्पष्ट गर्दछु । अन्त्यमा, यस दिवसले भ्रष्टाचारविरूद्ध एकजुट भई अघि बढ्न हामी सबैलाई प्रेरणा मिल्ने विश्वासका साथ विदा हुन्छु । धन्यवाद ।

धनगढी । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सुन्दर सुदूरपश्चिमको सपनाबाट नेपालका अन्य क्षेत्रले समेत प्रेरणा लिन सक्ने बताएका छन् । सुदूरपश्चिम महोत्सवको आज धनगढीमा उद्घाटन गर्दै उनले भने, “हामीले खोजेको समृद्ध संघीय समाजवाद्मदी नेपालको निर्माणमा समेत यसले निर्णायक भूमिका खेल्ने मैले विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु । यसका लागि यहाँहरुको एकताबद्ध र योजनाबद्ध प्रयास आवश्यक छ ।” उनले आगामी दिनमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले लगानी र विकास सम्मेलनको आयोजना गर्न बताउँदै उक्त सम्मेलनमा सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा विकास तथा आर्थिक समृद्धिका सबै क्षेत्रको वास्तविक चित्रण गर्दै व्यवस्थित र लागतसहितको कार्ययोजना तयार गर्न आव्हान पनि गरे । प्रधानमन्त्रीले भने, “सोही बमोजिम लगानीका क्षेत्रहरु निर्धारण गर्ने, लगानीको वातावरणका लागि आवश्यक नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्था गर्ने काममा यहाँहरु सफल हुनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु । संघ सरकारबाट आवश्यक पर्ने सबै सहयोगका लागि मेरो प्रतिबद्धता रहनेछ ।” उनले अहिले आफ्नै मौलिक विशिष्टतामा शासन प्रणाली रहेको उल्लेख गर्दै यसमा आफूहरु सफल भएको बताए । उनले भने, “हिजोका दिनमा केन्द्रीय सरकारसँग पूर्णरुपमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । स्थानीय तहहरु अधिकारसम्पन्न बनेका छन् । त्यसअर्थमा पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र त्यसको संघीय स्वरुपको सबैभन्दा बढी महत्व सुदूरपश्चिम र यहाँका जनताले अनुभूति गरेको हुनुपर्छ ।” हिजो राजा महाराजाहरुको जमानामा, सामन्ती राजतन्त्रको समयमा केही थान सीमित जमिन्दारहरुको मात्रै काठमाडौंसँग पहुँच हुने अवस्थाको अन्त्य भएर अहिले जनताका छोराछोरी प्रदेश र बिभिन्न स्थानीय तहको नेतृत्व गर्न सक्षम बनेका उनको धारणा थियो । प्रधानमन्त्रीद्वारा व्यक्त मन्तव्य यस्तो छ सुदूरपश्चिमको भूगोल र यहाँका जनतासँग, यहाँको विकास प्रक्रियासँग मेरो बेग्लै प्रकृतिको सम्बन्ध रही आएको छ । मेरो समग्र राजनीतिक जीवन अन्याय र विभेदविरुद्ध सक्रिय रहँदै आयो । सबै जाति, वर्ग, क्षेत्र, भूगोल र समुदायको अधिकार प्राप्ती भएमात्रै साँचो अर्थमा राष्ट्रियताको विकास हुन्छ भन्ने मान्यता अनुरुप ऐतिहासिकरुपमा केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशले भोग्नुपरेको भौगौलिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विभेदविरुद्ध हिजो संघर्षका क्रममा, शान्ति प्रक्रिया र संविधान जारी भएपछि पार्टी र सरकारको नेतृत्वमा रहँदा मैले विशेष भूमिका खेल्दै आएको छु । अहिले तेश्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा सबैभन्दा धेरै भ्रमण र सरकारका तर्फबाट समेत निर्णायक प्रकृतिका कामहरु सुदूरपश्चिमका लागि नै गरिएका छन् । यसको गाम्भीर्यतालाई यहाँहरुले बुझ्नुहुनेछ भन्ने मेरो अपेक्षा छ । प्रधानमन्त्री भएलगत्तै सुदूरपश्चिमबाटै विकास आयोजनाहरुको अनुगमन तथा निरिक्षण गर्ने घोषण गरे अनुसार मैले दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको कार्यदेखि खप्तड क्षेत्रलाई सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक पर्यटनको केन्द्र बनाउने घोषणाासहित त्यहाँ भ्रमण गरेको विदितै छ । आज यस क्षेत्रको समग्र विकासका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको यो सुदूरपश्चिम महोत्सवमा समेत कतिपय महत्वपूर्ण कामहरु छोडेर म यहाँ उपस्थित भएको छु । यहाँहरु विदितै हुनुहुन्छ, विभेद र असमानताको अन्त्य, बिभिन्न जाति, वर्ग, क्षेत्र तथा समुदायको मुक्ति र अधिकारका लागि लामो लडाईपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना सम्भव भएको हो, यसमा सुदूरपश्चिमका जनताको त्याग र बलिदान स्मरणीय छ । यही त्याग र बलिदानका कारण कुनै बेला केन्द्रीय राज्यसत्तासँग पूर्णरुपमा परनिर्भर रहेको सुदूरपश्चिमले आफ्नै सरकार निर्माण गर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ भने विकासका अनगिन्ती सम्भावनाका ढोका खुलेका छन् । यहाँका जनताले आफ्नै प्रकृतिको मौलिक विकासको मोडेल पहिचान गर्ने अवसर प्राप्त गरेका छन् । सुदूरपश्चिमका जनताले आफ्नो अधिकार प्राप्ती र यस क्षेत्रको विकासका लागि मैले निरन्तर पहलकदमी लिँदै आएको विदितै छ । मेरो पहिलो र दोश्रो कार्यकालमा सुदूरपश्चिमलाई सुन्दरपश्चिम बनाउन, यहाँ रहेका प्राकृतिक सम्पदा, सांस्कृतिक विरासत, विकासका सम्भावनाहरुलाई पहिल्याउँदै यस क्षेत्रको समग्र विकासका लागि निर्णायक र रणनीतिक महत्वका काम अघि बढाएको म पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु । सुदूरपश्चिम विकास आयोगको गठनदेखि सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको स्थापना, सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा रोजगारी र विकासका लागि उत्तर दक्षिण कनेक्टिभिटी जोडने महाकाली करिडोर, उत्तरतर्फ उरै भञ्ज्यांगदेखि दक्षिणतर्फ भारतको सीमाना जोडने सडक, कैलालीको हरैयामा विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा वेदकोट नगरपालिकाको छेलामा औद्यौगिक क्षेत्र स्थापनाको घोषणा, महाकाली नदीमा मोटरेबल पुल, महाकाली सिँचाई आयोजनाको तेश्रो चरणको कामको शुरुवात मेरो यसअघिका कार्यकालका केही रणनीतिक महत्वका कामहरु रहेका थिए । एउटा संयोग नै भनौं, पहिलो र दोश्रो कार्यकालमा शुरु भएका यी कामहरुलाई पूर्णता दिने संयोग पनि मेरै तेश्रो कार्यकालमा भएको छ । गेटामा मेडिकल कलेजका लागि २०६६ सालमा पहिलोपटक बजेट विनियोजन गरिएको र बीचमा विवादित भइ रोकिएको काम म दोश्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेपछि शुरु भएको थियो । सो अनुरुपका संरचना निर्माण करिब सम्पन्न हुने अवस्थामा छन् । अहिले मेरो तेश्रो कार्यकालमा गेटामा मेडिकल कलेज मात्र होइन, शिक्षण अस्पतालसहितको स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बनाउने निर्णय भएको छ । शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय नेपालको पहिलो हेल्थ साइन्स युनिभर्सिटी बन्ने र त्यो यही सुपमा बन्ने सौभाग्य प्राप्त भएको छ । विश्वविद्यालय अन्तर्गत शिक्षण अस्पताल, अनुसन्धान केन्द्र, स्कूल अफ हेल्थ साइन्सेज, विश्वविद्यालयको आफ्नै शिक्षण अस्पताल र अन्य अस्पताललाई समेत शिक्षण अस्पतालको रुपमा विकास गर्ने प्रावधानसहितको विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा प्रवेश गरेको छ । छिटै हामी विश्वविद्यालयको विधेयक पारित गरेर कक्षा र अस्पताल सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा हुनेछौं । यो विश्वविद्यालय स्थापना भएसँगै एकातिर प्राज्ञिकरुपमा विश्वमैं प्रतिष्पर्धा गर्ने किसिमले स्वास्थ्य बिज्ञान अध्ययनको हब सुदूरपश्चिम बन्ने छ भने अर्कोतर्फ विश्वविद्यालयभित्रै ६ सय बेडको अस्पताल र वरिपरिका अन्य सामुदायिक अस्पतालहरु पनि शिक्षण अस्पतालको रुपमा स्तरोन्नती हुनेछन् । मेरो तेश्रो कार्यकालमा भएको भारत भ्रमणका क्रममा समेत सुदूरपश्चिमलाई विशेष प्राथमिकता दिएर कतिपय आयोजनाहरु अघि बढेका छन् । भारतसँग प्रवासनका लागि ऐतिहासिक महत्व बोकेको बैतडीको झुलाघाट र सांस्कृतिक महत्व बोकेको डडेल्धुराको पर्शुराममा महाकाली नदीमा मोटरेबल पुल बनाउने सम्झौता अनुरुप भारतीय पक्षबाट काम अघि बढेको छ । नेपाल र सुदूरपश्चिमकै विकासमा निर्णायक भूमिका खेल्ने सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा शुरु भएको बन्दरगाहको डिपिआरको काम करिब करिब सम्पन्न भएको छ । वर्षौदेखि रोकिएको पञ्चेश्वर जलविद्युत परियोजनाको डिपिआर निर्माणको कामले गति लिएको छ । यसैगरी यस क्षेत्रमा नेपालकै पहिलो इन्स्टिच्यूट टेक्नोलोजी निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको छ । फाप्लामा क्रिकेट मैदान बनाउने कुरा सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा नै उल्लेख गर्दै त्यसको काम अघि बढेको छ । गौरी फण्टा नाकाको स्तरोन्नती, खप्तड रामारोशन पर्यटन क्षेत्र विकास, बन पैदाबारजन्य उद्योग स्थापना गर्ने, अतरियामा जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना जस्ता काम पनि मैले अघि बढाएको थिएँ । यी कामहरु समेत अहिलेको कार्यकालमा पुरा गरिनेछन् । चमेलिया, पश्चिम सेती लगायतका कतिपय जलविद्युत आयोजनाका लागि समेत मेरो पालामा निर्णायक कामहरु अघि बढेको यहाँलाई सर्वविदितै छ । यी विकास परियोजनाहरुलाई तीब्ररुपमा सम्पन्न गर्न सरकारका तर्फबाट मेरो पूर्ण प्रयास रहनेछ । यो कार्यकालमा उरै भज्यांग र टिंकर जोडने सडक खण्ड निर्माणलाई विशेष प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने विश्वास व्यक्त गर्दछु । यसैगरी सुदूरपश्चिम र कर्णालीको समग्र विकासमा ऐतिहासिक महत्व राख्ने १० हजार ८ सय मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी जलविद्युत परियोजना बनाउने घोषणा भएको छ । खप्तड क्षेत्रलाई सांस्कृतिक र पर्यावरणीय पर्यटनको केन्द्र निर्माणका लागि सरकारले पहल गरेको छ । प्रादेशिक बजेट विनियोजन गर्दा सुदूरपश्चिमलाई न्याय दिने काम भएको छ । हिजो बन्द समाजको रुपमा चित्रित हुने सुदूरपश्चिम अहिले राष्टिय आयामका सबै क्षेत्रमा आफ्नो विशिष्ट उपस्थिति जनाउन सफल बनेको छ । सरकारका तर्फबाट यस क्षेत्रको कृषि, वन, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा अझै सहयोग गर्न तत्पर छ । सुन्दर सुदूरपश्चिमको सपना यहाँहरुको मात्रै होइन, यसबाट नेपालका अन्य क्षेत्रले समेत प्रेरणा लिन सक्ने र हामीले खोजेको समृद्ध संघीय समाजवाद्मदी नेपालको निर्माणमा समेत यसले निर्णायक भूमिका खेल्ने मैले विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु । यसका लागि यहाँहरुको एकताबद्ध र योजनाबद्ध प्रयास आवश्यक छ । केही समयपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले लगानी र विकास सम्मेलनको आयोजना गर्न गइरहेको छ । उक्त सम्मेलनमा सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा विकास तथा आर्थिक समृद्धिका सबै क्षेत्रको वास्तविक चित्रण गर्दै व्यवस्थित र लागतसहितको कार्ययोजना यहाँहरुले तयार गर्नु हुनेछ र सोही बमोजिम लगानीका क्षेत्रहरु निर्धारण गर्ने, लगानीको वातावरणका लागि आवश्यक नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्था गर्ने काममा यहाँहरु सफल हुनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु । संघ सरकारबाट आवश्यक पर्ने सबै सहयोगका लागि मेरो प्रतिबद्धता रहनेछ । मैले शुरुमा नै भनेँ, हामी अहिले आफ्नै मौलिक विशिष्टतामा शासन गर्न सफल बनेका छौं । हिजोका दिनमा केन्द्रीय सरकारसँग पूर्णरुपमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । स्थानीय तहहरु अधिकारसम्पन्न बनेका छन् । त्यसअर्थमा पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र त्यसको संघीय स्वरुपको सबैभन्दा बढी महत्व सुदूरपश्चिम र यहाँका जनताले अनुभूति गरेको हुनुपर्छ । हिजो राजा महाराजाहरुको जमानामा, सामन्ती राजतन्त्रको समयमा केही थान सीमित जमिन्दारहरुको मात्रै काठमाडौंसँग पहुँच हुने अवस्थाको अन्त्य भएर अहिले जनताका छोराछोरी प्रदेश र बिभिन्न स्थानीय तहको नेतृत्व गर्न सक्ष मबनेका छन् । संघीय सरकारको बजेट हेर्ने हो भने तुलनात्मक रुपमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले न्याय पाएको छ । माथि भनेजस्तो विकासका ठूलाठूला परियोजना अघि बढेका छन् । शैक्षिक, लैंगिक, स्वास्थ्य लगायतका सामाजिक, आर्थिक सूचकांकहरुमा गुणात्मक परिवर्तन भएको छ ।