काठमाडौं । युद्धग्रस्त इजरायलबाट २५३ जना नेपाली स्वदेश फर्किएका छन्। बिहीबार तेल अभिभबाट नेपाली लिएर उडेको जहाज आज बिहान ३ बजे विमानस्थल अवतरण गरेको हो। विमानस्थलमा युद्धग्रस्त क्षेत्रबाट जोगिएर स्वदेश फर्किएकाहरुको आफन्त हिजैदेखि कुरेर बसेका थिए। विमानस्थलमा आफन्तसँग भेट्दा धेरैले आशु लुकाउन सकेका थिएनन्। सँगै घर फर्किन पाउँदाको खुशी पनि उनीहरूको अनुहारमा झल्किएको थियो। प्यालेस्टाइनको हमास समूहले इजरायलमाथि आक्रमण गरेपछि नागरिक फिर्ता ल्याउन परराष्ट्र मन्त्री स्वयम् इजरायल पुगे भने पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीले एयर्पोर्टमा स्वागत गरे । एयरपोर्टमा पत्रकारहरूसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै नागरिकको दुस्खमा सरकार साथमा रहने मन्त्रीपरिषद्को निर्णय र प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा आफू इजरायल नै पुगेर नागरिक लिएर फर्किएको परराष्ट्रमन्त्रीले एनपी साउदले जानकारी दिए । पर्यटन मन्त्री सुदन किरातिले बाँकी नेपाल आउँन चाहे सरकारले ल्याउने बताए । सोही जहाजबाट उनीहरू दुबई हुँदै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विभानस्थल अवतरण गरेका हुन्।

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शान्ति सम्झौताका सहयात्रीमा नै जनयुद्धको सन्दर्भ र शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने विषयमा नकारात्मक प्रवृत्ति देखा परेको बताएका छन् । द्वन्द्व पीडित परिवारका आफन्त तथा परिवारहरूले संक्रमणकालिन न्यायप्रक्रियामा पीडित केन्द्रित दृष्टिकोण र समाधानको बाटो विषयिक राष्ट्रिय परामर्श भेला गरी निकालेको निष्कर्ष पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो कुरा बताएका हुन् । केही मान्छेहरू द्वन्द्वका कारण केही सिमित व्यक्ति मात्रै पिडित भएका हुन् जसरी प्रचारमा लाग्ने गरेको र विश्व समुदायलाई भ्रममा पार्न सकिन्छ कि भनेर प्रयास गरी राखेको प्रधानमन्त्रीले बताए । यद्यपी आफ्नो प्रयासले हजारौं हजार नागरिक , आम रूपमा न्याय भयो कि भएन भन्नेमा विश्व समुदायको ध्यान आकर्षित भएको उहाँको भनाई थियो । संक्रमणकालिन न्यायप्रक्रियामा पीडित केन्द्रित दृष्टिकोण र समाधानको बाटो विषयिक छलफल राखेर सहिद ब्यपत्ता योद्धा यतना पीडित र पीडित सदस्यहरूले लिएको पहलप्रति प्रधानमन्त्री प्रचण्डले धन्यवाद व्यक्त गरे। द्वन्द्व पीडित परिवारका आफन्त तथा परिवारहरूसँग प्रम प्रचण्ड प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने -‘शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने विषयलाई पेचिलो बनाउने प्रायस भै राखेको छ । शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन निकै सकस पैदा गर्ने कोशिस भैराखेको छ । पछिल्लो समय सदनका बसह हेर्नु भएकै छ, शान्ति सम्झौताका सहयात्री नै जनयुद्धको सन्दर्भ र शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने विषयमा नकारात्मक प्रवृत्ति देखा परेको छ ।’ विभिन्न चुनौतिकाबीच आफुले माओवादी जनयुद्धमा संलग्न र द्वन्द्वबाट पीडित बनेका सबैका समस्या समाधन र उनीहरूका पिडा पक्षविपक्ष नभनेर समाधान प्रयास गरिराखेको बताए ।सोहि प्रक्रिया अन्र्तरगत द्वन्द्व पीडित प्रहरीका परिवारलाई पनि आफुले भेटेको जानकारी दिए । पछिल्लो समय आफु संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन जाँदा वातावरण परिर्वतनका कारणले नेपालले भोगिरहेको समस्या र नेपालको शान्ति प्रक्रियाबारे विश्वको ध्यान जाने गरी महासभामा विषयको उठाउन गरेको प्रधानमन्त्रीले बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने -‘मैले नेपालको शान्ति प्रक्रिया मौलिक भएको र यसबाट विश्वले सिक्न सक्ने बताउँदै सम्बोधन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै तरगित भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई गम्भीर रुपले र्बलियोसँग राखिएको छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण मात्रै गरेको छैन ।पुरै बधाई र धन्यवाद दिनेको ताती नै लागेको थियो ।’ आफुले महासभामा नेपालको संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रिया टुंगो लगाउँदा त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा एउटा नयाँ उदाहरण प्रस्तुत गर्ने भएकोले सबैले नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुंग्गोमा पुर्याउन मदत गर्नुपर्ने धारणा राखेको बताए । त्यसले विश्व समुदायबाट नेपालको शान्ति प्रक्रियामा नेपाले समर्थन प्राप्त गरेको उनको भनाई थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा आफुले महासचिव एन्टोनियो गुटरेसलाई नेपालले जलवायु परिर्वतका कारण भोगेको समस्या र नेपालको शान्ति प्रक्रियाका साथै पीडितहरूको कुरा सुन्न नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणा दिएको बताए। इजरायलमा भएको द्धन्द्धका कारणले महासचिव गुटरेस अक्टोवर १३ को सट्टा २९ तारिकको दिन नेपाल आउने जानकारी समेत उनले दिए । महासचिव गटरेससँग नेपालको शान्ति प्रक्रिया र चुनौती बारेमा छलफल गरेको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उनको नेपाल भ्रमणले न्याय प्रक्रिया टुंगो लगाउन, नेपालको शान्ति प्रक्रिया नजिकबाट हेर्न, नेपालले भोगिराखेको वातावरणीय समस्या र यसको प्रभावबारे बुझ्न मदत पग्ने बताए । महासचिव आएपछि नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउन र नेपालले भोगेको वातावणीय प्रभावबारे नेपालमा सकारात्मक वातावरण बन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । महासचिव नेपाल भ्रमणमा आउँदा आफुले पीडितहरूले आफ्नो विषय राख्ने र पीडितहरूका अनुभव र पिडाका विषय महासचिवसमक्ष नै सुनाउने वातावरण बनाउँने तर्फ सोचिराखेको समेत उनले बताए । सो क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले टिआरसी सम्बन्धि विधेयक संसद हुँदै समिति हुँदै उपसमितिमा गएको जानकारी दिए ।साथै, शान्ति प्रक्रियालाई राजनीतिक लेवलमा यसअघि भएका सहमति अनुसार टुंगोमा पुर्याउन निरन्तर छलफल गरेको समेत उनले बताए । प्रधानमन्त्रीले भने -‘शान्ति प्रक्रियालाई राजनीतिक लेवलमा यसअघि भएका सहमति अनुसार टुंगोमा पुर्याउन निरन्तर छलफल गरिराखेको छु । राजनीति दलहरुसँग टिआरसी विधेकमा सहमति जुटाएर एकमत कायम गर्न शान्ति प्रक्रियाका सबै दल र अरूलाई पनि समेटेर लैजाने प्रयास गरिरहेको छु । टिआसी टुंगोमा पुर्याउन प्रतिपक्षी दललाई समितिका ३ वटा सभापति दिइएको छ । तर शान्ती प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउन माओवादी र सरकार जस्तो इमान्दार प्रतिपक्ष दल भैराखेको छैन ।’ शान्ति प्रक्रिया टुँगोमा पुर्याउने र जनयुद्धलाई स्थापित गर्ने कुरामा आफु दृडतापूर्वक लागेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसमा सबैको साथ सहयोग आवश्यक रहेको बताए । आफुले जनयुद्ध र शान्ति प्रक्रियालाई स्थापित गर्न कदम थालेपछि प्रधानमन्त्री भैराखेको बेलामा शान्ति सम्झौतको मर्म विपरित आफुलाई मुद्दा दर्ता गरिएको प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो । त्यस किसिमका गतिविधि कुनै व्यक्ति प्रति लक्षित नभइ समग्र परिर्वतनको आन्दोलनप्रतिको आक्रमणको रुपमा बुझन् उतले आग्रह गरे । सोही कारण जनयुद्ध र परिर्वतको आन्दोलनमा सहभागी सबै एकजुट हुने बेला आएको प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो । जुन एकताले शान्ति प्रक्रियालाई न्यायपूर्ण ढंगले टुंगो पुर्याउन मदत गर्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्रीले भने -‘सबै एक ठाउँमा जुटेर फेरि विभाजनका भंगालाहरु एक भएर अगाडि बढौं, त्यो बेला अहिले आएको छ । सबैका त्याग, बलिदान र त्यसबाट प्राप्त अनुभव सबैका भएको महशुस गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बेला आएको छ ।’ आफुले त्यसैको प्रयास स्वरुप समाजवादी मोर्चा बनाएको समेत प्रधामन्त्रीले बताए । सकारात्म शक्तिसँगै नकारात्मक प्रवृत्ति पनि उसैगरी सक्रिय भएको हुने बताउँदै उनले साम्प्रदायिकता र धार्मिक द्वन्द्व फैलाउन कोसिस गर्नेहरुलाई पराजित गर्न पनि एकजुट भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकार ले नीति तथा कार्यक्रम निर्माणको प्रक्रियामा मेजर अपरेसन जरुरी रहेको बताएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय आर्थिक बहस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो कुरा बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने नीति तथा कार्यक्रम निर्माणको प्रक्रियामा मेजर अपरेशन जरुरी छ । हामीले अहिलेसम्म अपनाउँदै आएका नीति कार्यक्रम निर्माणको प्रक्रियाा र बजेट निर्माणमा सुधार आवश्यक छ । अहिलेको कार्यक्रमा पुरानै प्रक्रिया अपनाउँनुको विकल्प भएन । आगामी नीति कार्यक्रम निर्माण र बजेट बनाउँने विषयमा मेजर अपरेसनको तयारीमा छौं । सरकारले आगामी वर्षको नीति निर्माणमा छलफल सुरु गरेको भन्दै निजी क्षेत्रले सुरु गरेको बहसले थप मद्दत मिल्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो । आगामी बजेट निर्माण विगतका योजनाको समिक्षा र आगामी योजनाबारे सोचिने उनले बताए । ‘‘मैले २०८० ०८१ को नीति तथा बजेट कार्यक्रमका सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभामा बोल्दै गर्दा अब कुनै सुधारात्मक उपायले नेपालको अर्थतन्त्रमा वा हाम्रो ऐन, कानुनमा रहेका सीमाहरु वा पोलिसीमा रहेका कमीहरु सुधारको तरिकाद्वारा हल गर्न सकिने मैले देख्दिन । त्यसकारण एउटा मेजर अप्रेशन जरुरी छ । हामीले अहिलेसम्म अपनाउँदै आएको नीति कति सफल भयो ? त्यसले हामीलाई कहाँ ल्याइपु¥यायो ? हामीले सरकारी कार्यक्रम बनाउने नीति, प्रक्रिया र विधि बजेट निर्माणको प्रक्रिया र विधिमा पनि गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्दै पोलिसीमा बोल्ड डिसिजन आवश्यक छ भनेको थिएँ ।, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘‘तर यसै वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटका सन्दर्भमा परम्परागत ढङ्गले चल्दै आएको कुरामा हामीले सुधार गर्न समयको दबाबका कारण सम्भव छैन । हामीले जे गरेका थियौँ त्यही फलो गर्नुको विकल्प छैन । तर अर्को पटक नीति कार्यक्रम बनाउने सन्दर्भमा पनि, बजेट निर्माणको सन्दर्भमा पनि, अर्थतन्त्रमाथि परेको दबाबलाई समाधान गर्न पनि हामीले केही बोल्ड डिसिजन गर्नुपर्नेछ ।’’ नीजी क्षेत्रका सबैले अर्थतन्त्र के गरी सुधार्ने भन्ने सुझाब राखेर आफ्नो योजनालाई साथ दिएको बताउँदै कार्यक्रमा धारणा राख्नेहरुलाई धन्यवाद व्यक्त गरे । सबैका सुझाब र भावनालाई ग्रहण गर्दै सरकार अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउन तयार रहेको उनले बताए । ‘अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउन म सहमत छु । हामी सरकामा पनि सल्लाह गर्छौं,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्न निजी क्षेत्र, सरकार, विज्ञ, अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सहभागी हुनेगरी यस्तो संयन्त्रको खाँचो छ ।’ अब फेरि नीति कार्यक्रम बनाउने तयारी त सुरु गर्नुपर्छ हामीले अर्को वर्षको भनेर क्याबिनेटमा थोरै चर्चा भयो । बजेटको तयारी पनि गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्रमाथि परेको दबाबको सामना गर्ने नीति, उपाय पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ । हामीले चर्चा सुरु गरेका छाँै । हामी टालटुले तरिकाले सुधारका सामान्य तरिकाले अहिलेका समस्याको समाधान दिगो रुपमा गर्न सम्भव छैन । कहीँ न कहीँ हामीले पोलिसी सिफ्ट गर्न जरुरी छ ।,’’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ‘‘त्यसो गर्न नसके अप्ठ्यारो छ । सुधार गर्न त बल गरियो, वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिकाबीचमा तालमेल मिलाउन निकै मिहेनत पनि भयो । बैंकको ब्याज केही घटाउने प्रयास पनि भयो । त्यो सामान्य सुधारात्मक जस्तो । सामाजिक क्षेत्रमा सुधार गर्ने कोशिस भयो । विदेशमा रहेका नेपालीका सन्दर्भका पनि कुरा आए । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्नेकुरा होस्, नागरिकताको समस्या हल गर्ने कुरा होस्, मतदानको अधिकार दिने कुरा होस्, पासपोर्ट लाइसेन्स समस्याका समाधान गर्ने कोशिस गरियो तर अर्थतन्त्रको मुल समस्या समाधान भएको छैन ।’’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्रको सुधारका कोशिस गरेपनि अर्थतन्त्र कतै न कतै समस्याग्रस्त रहेको भन्दै केही कुरामा गम्भीर रुपले समीक्षा नगर्ने र बोल्ड डिसिजन लिनेतिर अघि नबढ्ने हो भने झनै अप्ठ्यारोमा जानसक्ने खतरा रहेको समेत बताए ।  

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालीहरुको उद्धारका लागि जहाज इजरायल पठाउन भएको ढिलाईबारे चासो लिएका छन् । आज प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा सम्बन्धीत पक्षलाई बोलाएर छलफल गरेको उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले इजरायलमा नेपाली नागरिकको उद्दारमा नेपाल एयरलाइन्सको जहाज पठाउन भएको ढिलाइबारे सम्बन्धित अधिकारीहरुलाई बोलाई त्यसको जानकारी लिनुको साथै आज कुनै हालतमा पनि जहाज पठाउन निर्देशन गर्नु भएको छ। आजै बेलुकी नेपाल एयरलाइन्स्को जहाज पठाउने निर्णय भएको छ,’ सचिवालयले भनेको छ । युद्धको चपेटामा परेका नेपाली विद्यार्थी लिन नेपाल सरकारले आज विमान पठाउने भएको छ । नेपाल एयरलाईन्सको जहाज राति ११ बजे उड्न लागेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।  दुबईमा ट्रान्जिट गरी इजरायलका लागि नेपाल एयरलाइन्सको जहाज उड्न लागेको हो। घर फर्किन चाहने नेपालीहरू ३५० भन्दा बढी तेल अभिभस्थित नेपाली दूतावासको सम्पर्कमा छन्। प्यालेस्टाइनको इस्लामिस्ट समूह हमासको आक्रमणबाट १० जना नेपालीको मृत्यु समेत भएको छ। उक्त समूहको आक्रमणबाट कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरका विपिन जोशी बेपत्ता छन्। उनका साथीहरूको सहयोगमा तेल अभिभस्थित नेपाली दूतावासले विभिन्न अस्पतालमा विपिनको खोजी गरिरहेको छ। दूतावासले बुधबार बिहान परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अस्पतालहरूमा खोजी गर्दा विपिन घाइते अवस्थामा फेला नपरेका र खोजीका लागि इजरायली प्रहरीको सहयोग मागिएको जानकारी गराएको छ। पररा‍ष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार चार हजार पाँच सय जना केयरगिभरको रूपमा र २६५ विद्यार्थी गरी  ४ हजार  ७६५ जना नेपाली छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कार्यालयले नेपालीहरुलाई सवैभन्दा पहिला सुरक्षित राख्ने र दोस्रो चरणमा नेपाल फर्काउने गरी काम गरिरहेको जनाएको छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्वस्थ नागरिक नै देशको सर्वाङ्गीण विकासको आधार हो भन्ने मान्यता अनुरूप सरकारले गुणस्तरीय र सर्वसुलभ मानसिक स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकका समान पहुँच पुर्‍याउन लागिपरेको बताएका छन् । विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस २०२३ को सन्दर्भमा आयोजित कार्यक्रमलाई काठमाडौंको कमलादीमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताएका हुन् । उनले पूर्णरूपमा स्वस्थ र आरोग्यताका लागि शारीरिक स्वास्थ्यका साथै मानसिक स्वास्थ्य पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने पूर्णरूपमा स्वस्थ र आरोग्यताका लागि शारीरिक स्वास्थ्यका साथै मानसिक स्वास्थ्य पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ । नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हकको प्रत्याभूत गरेको छ । स्वस्थ नागरिक नै देशको सर्वाङ्गीण विकासको आधार हो भन्ने मान्यताअनुरूप गुणस्तरीय र सर्वसुलभ मानसिक स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकका समान पहुँच पुर्‍याउने कार्यलाई नेपाल सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । यस्तो छ प्रधानमन्त्रीद्धारा व्यक्त मन्तव्य सबैभन्दा पहिला २०८० असोज २० गते दक्षिण इजरायलको किबुज अलुमिया भन्ने स्थानमा प्यालेष्टाइनको हमास समूहले गरेको आक्रमणमा परी १० जना नेपालीको दुःखद् निधन भएकोमा मृतकहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति हार्दिक समवेदना प्रकट गर्ने एवं घाइते भएका नागरिकहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु । यस अकल्पनीय घटनामा सिंगो देश एक ठाउँमा उभिएको अनुभूति गरेको छु । यसका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज र आम जनसमुदायमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । पूर्णरूपमा स्वस्थ र आरोग्यताका लागि शारीरिक स्वास्थ्यका साथै मानसिक स्वास्थ्य पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ । नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हकको प्रत्याभूत गरेको छ । स्वस्थ नागरिक नै देशको सर्वाङ्गीण विकासको आधार हो भन्ने मान्यताअनुरूप गुणस्तरीय र सर्वसुलभ मानसिक स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकका समान पहुँच पुर्‍याउने कार्यलाई नेपाल सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । सबै नागरिकको मानसिक सुस्वास्थ्यका लागि मानसिक स्वास्थ्यको सेवालाई विस्तार गर्न प्राथमिक स्वास्थ्य सेवासँगै एकीकृत गर्दै लैजान पहलकदमी अगाडि बढाइएको छ । नेपालमा १० मध्ये एक जना नागरिक मानसिक स्वास्थ्य समस्यासँग बाँचिरहेका छन्, दैनिक १९ जनाले यसका कारण ज्यान गुमाउने गरेका छन् । यो निकै दुःखको कुरा हो । हाम्रो समाजमा गरिबी, बेरोजगारी, लैङ्गिक, जातीय वा भूगोलमा आधारित कलंक र भेदभाव जस्ता समस्याहरू छन्, जसले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेका हुन्छन् । यस्ता सामाजिक विभेदले आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा खुला रूपमा छलफल गर्न र उपचार लिन चुनौती थपेको छ । यस्ता प्रचलनहरू अन्यायपूर्ण र नेपालको संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारको विरूद्धमा छन् । यी कारणहरूले भएका सेवाहरूको समेत उपयोग हुन सकेको छैनन् । त्यसैले, मानसिक स्वास्थ्यसँग जोडिएका अज्ञानता, अन्धविश्वास, कूरीतिलाई न्यूनिकरण गर्न थप प्रभावकारी पहल अगाडि बढाउनुपर्नेछ । समावेशी र समानुभूतिपूर्ण समाज निर्माण गर्न, मानसिक रोगीका विरूद्ध भइरहेका लाञ्छना र भेदभावलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, सबैलाई मर्यादित र सम्मानका साथ व्यवहार गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्दछ । हामीले मानसिक रोग शारीरिक रोगहरू जस्तै हो भनी बुझ्नुपर्छ । त्यसैले, मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिलाई भेदभाव नगरौँ, हुन नदिऔँ । यस वर्ष असोज २३ गते मनाउँदै गरिएको विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवसको मूल नारा ‘‘मानसिक स्वास्थ्यः सबैको अधिकार’’ले पनि यसको लागि आह्वान गरेको छ । सबै क्षेत्रहरूले पनि मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्धनका कार्यहरूलाई प्राथमिकता दिनु उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । हाम्रा परिवार, समुदाय, विद्यालय तथा कार्यस्थलहरूमा मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्धन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु आवश्यक छ । त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका हाम्रा नागरिकहरूलाई उनीहरूको कार्यस्थलमा आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गरी सुस्वास्थ्य कायम गर्न हामीले अन्य देशहरूसँग समन्वय गर्न आवश्यक छ । स्वास्थ्य सेवा नीति निर्माताले मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर यस सम्बन्धी नीति निर्माण र योजना तर्जुमा गर्दा सरोकारवाला पक्ष र निकायको प्रतिनिधित्व गराउनेतर्फ गम्भीर ध्यान दिनुपर्छ । तर्जुमा गरिएका योजना र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य जरूरी छ । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत र साधनको प्रबन्ध गर्न नेपाल सरकार गम्भीर रहेको कुरा पनि म जानकारी गराउँछु । हरेक व्यक्तिले आ–आफ्नो ठाउँबाट मानसिक स्वास्थ्यको सम्बोधनका लागि योगदान गर्न सकिन्छ । तसर्थ, स्वस्थ जीवनशैलीका लागि स्वस्थ आहार, पर्याप्त आराम र निन्द्रा, नियमित व्यायाम गरौँ । मद्यपान वा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन नगरौँ । दुःखमा साथी, सहकर्मी, आफन्तको सहयोग लिउँ र सहयोग गरौँ । तनाव र समस्यामा परेकाको कुरा सुनौँ र मद्दत गरौँ । यदि मानसिक स्वास्थ्यमा केही समस्या देखिएमा स्वास्थ्यकर्मी वा चिकित्सकको सल्लाह लिन नहिच्किचाउँ। अन्य व्यक्तिलाई उपचार सेवा लिन उत्प्रेरित गरौँ । भेदभावरहित समाज निर्माण गर्न र सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवारी पूरा गरेमा पनि मानसिक स्वास्थ्यको निम्ति ठूलो लगानी हुनेछ । अन्त्यमा, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवसको सन्दर्भमा सबै नागरिकहरूमा सुस्वास्थ्य र दीर्घायूको कामनासहित विदा हुन्छु, धन्यवाद ।

काठमाडौँ । इजरायलको दक्षिणी क्षेत्र किवुज अलुमिम भन्ने स्थानमा प्यालेस्टाइनको हमास आतंकवादी समूहको आक्रमणमा परी १० नेपालीको मृत्यु भएपछि सरकारले राष्ट्रिय शोकको घोषणा गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मंगलबार एक दिन राष्ट्रिय शोकको घोषणा गरेको हो । मंगलबार देशभरका सरकारी कार्यालय र विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगको राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउने निर्णय भएको सरकारको प्रवक्ता समेत रहेकी सूचना तथा सञ्चारप्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । मन्त्री शर्माले देशभर बिदा दिएको नभइ राष्ट्रिय शोकको घोषणा मात्रै भएको स्पष्ट गरिन् । मन्त्रिपरिषद्ले आतंकवादी समूहको आक्रमणमा परी ज्यान गुमाउने नेपालीप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकाकुल परिवारमा समवेदना पनि प्रकट गरेको छ । यस्तै मृतकहरुको शव यथाशीघ्र नेपाल ल्याउन आवश्यक पहल गर्ने पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । यस्तै मृतकका परिवारलाई राहतस्वरुप १० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय पनि भएको शर्माले बताइन् । उक्त रकम अर्थ मन्त्रालयलले गृहमार्फत निकासा गर्नेछ।

काठमाडौं । सरकारले इजरायलस्थित नेपाली दूतावासले इजरायल सरकारसँगको समन्वय र सहयोगमा यस घटनामा परी बेपत्ता भएका नेपालीको खोजीमा तीब्रता दिने एवं घाइतेहरुको तत्काल उपचारका लागि आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने र सुरक्षित उद्धार गर्ने भएको छ । साथै,घटनामा निधन भएका नेपालीहरूको परिवारलाई राहतस्वरपप्रति परिवार दश लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ । यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णय १.मिति २०८० असोज २० गते दक्षिण इजरायलको किबुज अलुमिया भन्ने स्थानमा प्यालेष्टाइनको हमास समूहले गरेको आक्रमणमा परी १० (दश) जना नेपालीको दुःखद् निधन भएकोमा मृतकहरुप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति हार्दिक समवेदना प्रकट गर्ने र घाइते भएका व्यक्तिहरुको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्ने । २.यस अकल्पनीय घटनामा दिवङ्गत हुनुभएका नेपालीहरुप्रति सम्मान व्यक्त गर्न २०८० असोज २३ गते राष्ट्रिय शोक घोषणा गरी देशभरका सरकारी कार्यालय र विदेशस्थित नेपाली नियोगहरुमा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउने । ३.परराष्ट्र मन्त्रालयले इजराजयल सरकारसँग समन्वय गरी यस घटनामा निधन भएका नेपालीहरुको शव यथाशीघ्र स्वदेश ल्याउने । ४.यस घटनामा निधन भएका नेपालीहरुको परिवारलाई राहतस्वरप प्रति परिवार दश लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने । उक्त रकम अर्थ मन्त्रालयले गृहमन्त्रालयमार्फत निकासा दिने । ५.इजरायलस्थित नेपाली दूतावासले इजरायल सरकारसँगको समन्वय र सहयोगमा यस घटनामा परी बेपत्ता भएका नेपालीको खोजीमा तीब्रता दिने एवं घाइतेहरुको तत्काल उपचारका लागि आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने । ६.इजरायलस्थित नेपाली दूतावासले स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीहरुको विवरण अनलाइन प्रणालीमार्फत संकलन गरी तत्काल परराष्ट्र मन्त्तालयमा पठाउने । स्वदेश फर्कन चाहने इजरायलमा रहनुभएका नेपालीहरुलाई उक्त प्रणालीमा आफ्नो विवरण तत्काल प्रविष्ट गर्न अनुरोध गर्ने । ७.अध्ययनलगायत अन्य प्रयोजनका लागि इजरायलमा रहेका नेपालीहरुलाई नेपाल आउन चाहेमा नेपाल सरकारले नेपाल एअरलाइन्स र हिमालय एअरलाइन्सको विमान चार्टर गरी यथाशीघ्र ल्याउन प्रबन्ध गर्ने । ८.इजरायलमा रहेका नेपालीहरुको उद्धार तथा स्वदेश फिर्तीमा सहयोग गर्न हिब्रु भाषा जान्ने स्थानीय व्यक्तिलाई बढीमा ३ (तीन) महिनाका लागि काममा लगाउन इजरायलस्थित नेपाली दूतावासलाई स्वीकृति दिने । ९.इजरायलस्थित नेपाली दूतावासले इजरायलको जोखिमयुक्त क्षेत्रबाट नेपालीहरुको सुरक्षित उद्धार गर्न समन्वय र सहजीकरण गर्ने । नेपाल फर्कन चाहने नेपालीहरुलाई नेपाल फर्काउने अवधिसम्म अस्थायी ट्राञ्जिट होम स्थापना गरी व्यवस्थापन गर्न इजरायलस्थित नेपाली दूतावासलाई स्वीकृति दिने । १०.इजरायलमा रहेका नेपालीहरुको उद्धारको लागि आवश्यकताअनुसार इजरायल सरकार एवं छिमेकीलगायत अन्य मित्र राष्ट्रहरुसमेतको सहयोग लिने । ११.यस घटनाका सम्बन्धमा मानवीय संवेदनशीलता, परिवारजनमा पर्ने मानसिक आघात तथा समाजमा पर्ने असरसमेतलाई ध्यानमा राखी असान्दर्भिक र असंवेदनशील सामग्रीहरु सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रवाह नगर्न र आ–आफ्नो क्षेत्रबाट जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न सबैमा आह्वान गर्ने ।

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को बैठक आकस्मि बैठक सिंहदरबारमा बसिरहेको छ। बैठक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सचिवालयले जानकारी दिएको छ। बैठकमा इजरायलमा विकसित पछिल्लो परिस्थिति, त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको अवस्था, नेपाली नागरिकलाई स्वदेश फिर्तिका लागि सरकारले चाल्नुपर्ने कुटनीतिक पहल, प्राविधिक व्यवस्थापन लगायतका विषयमा छलफल हुनेछ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बैठक लगत्तै सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन् । बैठकमा इजरायलमा विकसित परिस्थिति र नेपाली नागरिकहरूको सुरक्षाका विषयमा छलफल हुनेछ।  

काठमाडौं, २२ असोज । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले हुलाक सेवालाई पुनःसंरचनामार्फत मौजुदा साधनस्रोतको पूर्ण क्षमतामा परिचालन गरी नयाँ व्यवसायिक ढाँचामा लैजानुपर्ने बताएकी छिन् । विश्व हुलाक दिवसको अवसरमा हुलाक सेवा विभागले आयोजना कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै उनले समय र प्रविधिको विकाससँगै हुलाक सेवाको दायरा फराकिलो बनाउँदै जनताको दैनिक सेवा प्रवाहसँग जोड्नुपर्ने बताइन्। हुलाक सेवालाई आधुनिक, प्रविधियुक्त, प्रतिष्पर्धी र भरपर्दो बनाउनुपर्नेमा जोड दिंदै उनले अब स्मार्ट हुलाकमार्फत विश्वमै प्रतिष्पर्धा गर्नसक्नुपर्ने बताइन् । ‘सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा भएको तीव्र विकाससँगै हुलाक सेवाले गर्ने परम्परागत कामहरुमा व्यापक कटौती भएको छ’– मन्त्री शर्माले भनिन्– ‘सूचना प्रविधि र यातायातको विकास नभएको अवस्थामा जनतालाई हुलाक सेवाको पहुँच पुर्याउने गरी सेवा प्रवाहका विन्दुहरू तय गरिएको थियो । विद्यमान अवस्थामा सूचना प्रविधिसँग जोड्दै संघीय शासन प्रणाली बमोजिम पुनःसंरचना गर्न आवश्यक देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षबाट नै यसको सुरुवात गरी ‘एक स्थानीय तह, एक हुलाक’ को अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने सरकारको कार्यक्रम रहेको छ ।’ मुलुकभर आफ्नो सेवा प्रवाहको सञ्जाल रहे पनि परम्परागतरुपमा अब हुलाक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन नसकिने उल्लेख गर्दै उनले भनिन्– ‘यसमा व्यापक सुधार ल्याउन सेवा प्रवाहलाई आधुनिक र प्रतिष्पर्धी बनाउनु सरकारको उद्देश्य रहेको छ । त्यसका लागि आवश्यक प्रविधियुक्त संगठनात्मक पुनर्संरचनासहित कार्यरत कर्मचारीको क्षमता विकास गर्नु उत्तिकै आवश्यक रहेको छ । सरोकारवालाबिच समन्वय गरी हुलाक सेवाको प्रविधि र भौतिक पूर्वाधार सुधार सहित सेवामा ब्यापक सुधार ल्याउन पहल भइरहेको पनि यसै सन्दर्भमा जानकारी गराउन चाहन्छु ।’ विश्व र नेपालमै पनि हुलाक सेवाको इतिहास निकै लामो रहेको उल्लेख गर्दै उनले संसारका अन्य देशहरुले हुलाक सेवालाई परिमार्जित गर्दै यसलाई सूचना प्रविधिसँग जोडेर सरकारी सेवाको अनिवार्य अंग नै बनाइएको भए पनि नेपालमा भने यसलाई अझै पनि सरकारी निकायले नै ऐच्छिक सेवाको रुपमा प्रयोग गर्ने गरेकोमा यो अवस्थालाई बदलेर सम्पूर्ण सरकारी सामग्रीको ओसारपसार हुलाकबाटै गर्ने व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक रहेको बताइन् । त्यसका लागि केही दिनअघि मात्रै सरकारले नीतिगत निर्णय गरिसकेको जानकारी पनि उनले दिइन्। नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण जस्ता नागरिकका आधारभूत सेवा वितरण हुलाकबाट अनिवार्य गर्नेतिर योजना बनाउनुपर्ने बेला आएकोमा पनि मन्त्री शर्माले जोड दिइन्। ‘अब हुलाक सेवा कम्प्युटर, इन्टरनेट, सफ्टवेयर प्रणालीसहितको ट्रयाकिङ प्रणाली र डिजिटल प्लेटफर्मयुक्त हुनु जरुरी छ । देशभित्र र बाहिर इमेल प्रयोग गरी पत्र व्यवहार गर्न र सफ्टवेयर प्रयोग गरी विवरण अध्यावधिक गर्ने कार्यको थालनी गर्नु आवश्यक छ’– उनले भनिन्– ‘कुन हुलाक वस्तु कहिले पठाइएको हो र अहिले प्रापकले प्राप्त गर्नुभयो वा कहाँ पुग्यो भन्ने खालको ट्रयाकिङ प्रणाली प्रयोग आवश्यक छ । यसले नयाँ खालको हुलाक ठेगाना निर्धारण र त्यसलाई केन्द्रिकृत प्रणालीमा आबद्ध गर्न सहयोग गर्नेछ ।’ सरकारले यसै वर्षदेखि हुलाक वचत बैंक खारेज गरेर हुलाक वचत बैंकमा रहेका खाता र रकम जिल्ला सदरमुकाममा रहेका ६८ वटा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका शाखामा हस्तान्तरण गरिएको जानकारी दिंदै उनले हुलाक वचत बैंकमा रकम हिनामिना कार्यमा संलग्न कर्मचारीलाई कानुनबमोजिम कारवाही गर्ने र हिनामिना भएको रकम संलग्न कर्मचारीबाट कानुनबमोजिम असुल उपर गरिने जानकारी गराए ।

काठमाडौं। इजरायलमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रम र त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकहरूको आवश्यकतानुसार उद्धार, स्वदेश फिर्ती, राहत लगायतका विषयमा छलफल गरी निर्णयमा पुग्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मन्त्रिपरिषदको विशेष बैठक बोलाएका छन् । सोमबार अपरान्ह ४ बजे सिंहदरबारमा बोलाइएको बैठकमा इजरायलमा विकसित पछिल्लो परिस्थिति, त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको अवस्था, नेपाली नागरिकलाई स्वदेश फिर्तिका लागि सरकारले चाल्नुपर्ने कुटनीतिक पहल, प्राविधिक व्यवस्थापन लगायतका विषयमा छलफल हुनेछ। मन्त्रिपरिषदको बैठकपछि प्रधानमन्त्रीले बेलुका ५ बजे सिंहदरबारमा नै सर्वदलीय बैठक बोलाउनुभएको छ। बैठकमा इजरायलमा विकसित परिस्थिति र नेपाली नागरिकहरूको सुरक्षा र हितसम्बन्धी विषयमा छलफल हुनेछ। नेपाली समयअनुसार शनिबार बिहान इजरायलमा भएको आक्रमणपछि प्रधानमन्त्रीले लगातार घटनाप्रति चासो राख्दै सरकारको तर्फबाट आवश्यक पहल गरिरहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीले इजरायल हमास युद्धले निम्त्याएको संकट र नेपाली नागरिकहरूमा देखिएको त्रास तथा उनीहरूको उद्दार र नेपाल फिर्तिका लागि कुटनीतिक पहल गरेका हुन् । सो सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले असोज २० गते घटनाको भर्त्सना गर्दै नेपाली नागरिकका परिवारमा सहानुभूति प्रकट गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले इजरायलस्थित नेपाली दुतावासमा घाइते नेपाली नागरिकको अवस्था बुझी उद्दारका लागि पहल लिन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत निर्देशन दिनुभएको थियो। इजरायल–हमास युद्धमा परेका र फसेका नेपालीहरूको अवस्थाबारे एकीन गर्न र उनीहरूको उद्दार गर्नका लागि आइतबार बिहान प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा उपप्रधानमन्त्री रक्षा, उपप्रधानमन्त्री गृह, परराष्ट्रमन्त्री, शिक्षामन्त्री, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार, परराष्ट्र सचिव र सुरक्षा अङ्गका प्रमुखहरूको आकस्मिक बैठक बोलाए । सो बैठकले माननीय परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदको संयोजनमा परराष्ट्र, शिक्षा लगायत सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधि, सुरक्षा अङ्गका प्रतिनिधि, विदेशस्थित दूतावास, नियोग सहभागी एक र्‍यापिड एक्सन टिम गठन गर्‍यो। उक्त टीमको बैठकले उद्दार र नेपाली फीर्तिसम्बन्धी आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको छ। सरकारले इजरायलबाट स्वदेश फर्किन चाहने नेपाली नागरिकहरूलाई फिर्ता ल्याउने प्रयोजनका निम्ति लगत संकलन र द्रूत सूचना संयन्त्रसमेत खडा गरिसकेको छ।

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सर्पपालन कार्यक्रममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै मधेश प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री विजयकुमार यादवसहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगका अनुसार सर्लाहीको लालबन्दीमा सो प्रतिष्ठानसँग मिलेर सर्पको विष सङ्कलन गरी प्रशोधन र उत्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको बजेटमा भ्रष्टाचार भएको पाइएको हो । कार्यक्रमका लागि आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को मधेश प्रदेश सरकारको बजेट वक्तव्यमा सङ्घीय सरकारले समपूरक अनुदानका रुपमा बजेट उपलब्ध गराएको थियो । आयोगले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री यादव र लालबन्दीका प्रमुख खड्काविरुद्ध रु १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार बराबरको बिगो र कैद सजायको मागदाबी गरेको छ । आयोगले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठविरुद्ध रु तीन करोड २७ लाख, प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रेवतीप्रसाद पन्त, महासचिव नवराज भण्डारी र सदस्य देवेन्द्र रायविरुद्ध पनि रु १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार बराबरको बिगो र कैद सजायको मागदाबी गरिएको छ ।।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीनसँगको बहुचर्चित र बहुप्रतिक्षित बीआरआई कार्यान्वयन गर्न नेपाल प्रतिवद्व रहेको बताएका छन् । नेपाल चाइना फ्रेन्डसिप फोरमको आयोजनामा बीआरआईको एक दशक बारे कार्यक्रममा संवोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने – नेपाल चीनको यो द्रूततर विकास, गरीवी निवारण तथा चीनले अगाडि सारेको दीगो विकास तथा साझा समृद्धिको अवधारणा ९बिआरआइ० बाट पूरा लाभान्वित हुन चाहन्छ । हामीलाई पूर्वाधार विकासमा ठूलो लगानीको खाँचो छ । परम्परागत स्रोतबाट प्राप्त हुने विकास सहायताबाट मात्रै हाम्रो आवश्यकता पूरा हुनसक्ने परिस्थिति छैन । प्रचण्डले चीनले अघि सारेको बीआरआई परियोजनालाई समयबद्ध कार्यतालिका बनाएर कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने बताए । नेपालमा विकास निर्माणमार्फत समृद्धि हासिल गर्न तीव्र लगानी आवश्यक रहेको र त्यसका लागि बीआरआई अवसर भएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कार्यान्वयनको कार्यतालिका बनाएर छिटो काम गर्ने बताए । यद्यपि वित्तीय लगानी नीतिमा मसिनो ढंगले छलफल गर्नुपर्ने र चीनले आफ्ना कतिपय नीतिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए। बीआरआई परियोजना सुरु भएको एक दशक पुगेको अवसरमा नेपाल–चीन फ्रेण्डसिप फोरमले आइतबार काठमाडौंको याक एण्ड यतीमा ‘व्यापार, लगानी र सम्पर्क सन्जाल सम्बन्ध’को विषयमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त धारणा राखे। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘समयबद्ध कार्यतालिका बनाएर छिटो काम गर्नुपर्ने छ । सरकार त्यस दिशामा गम्भीर रुपमा अगाडि बढेको जानकारी गराउँछु ।’ उनले बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनका लागि नीतिगत र प्रक्रियागत समस्या हटाउन नेपाल सरकारले पहल गर्ने समेत बताए। उनले बीआरआईको वित्तीय लगानी मोडलको विषयमा अझै मसिनो ढंगले छलफल गर्ने बताए । चीनले त्यसका कतिपय नीतिमा पनि परिवर्तन गर्नु आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले धारणा राख्ने । योआफू दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा धेरै मिहिनेत गरेर बीआरआईमा एमओयू गरेको स्मरण गर्दै उनले अहिले तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएको बेला त्यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी आएको बताए । ‘यो मेरो लागि खुसीको कुरा हो, गर्वको कुरा हो,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने । आफूले हालै गरेको चीन भ्रमणको क्रममा बीआरआई परियोजना सम्बन्धी कामको कार्यान्वयन गर्ने बुँदामा पनि सहमति भएको जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्ध थप मजबुत बन्ने विश्वास व्यक्त गरे । आफूले बीआरआई परियोजना अघि बढाउन पहल गरे पनि बुद्धिजीवी वर्गले त्यसको चर्चा नगरिदिएको गुनासो उनले गरे । सी जिनपिङ राष्ट्रपति बनेपछि चीनले गरिबी निवारण र पूर्वाधार विकासमा अभूतपूर्व फड्को मारेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यो नेपालका लागि पनि सिक्ने अवसर भएको बताए । ‘महामहिम सी केन्द्रीय नेतृत्वमा आएपछि चीनले गरिबी निवारणमा जुन रुपमा फड्को मारेको छ, त्यो नेपालका लागि ठूलो लेसन पनि हुनसक्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । यसबाट नेपाल लाभान्वित हुन चाहन्छ,’ उनले भने । आफूले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई सँगै राखेर नेपाल, भारत र चीनबीच त्रिदेशीय मजबुत सम्बन्ध हुनुपर्छ भनेको स्मरण पनि उनले गरे । नेपालका बुद्धिजिवीमा काम गर्ने नेतृत्वलाई समर्थन र साथ दिने कलचरको विकास हुनुपर्ने समेत उनले बताए । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आयोजकको तर्फबाट कल्याणराज शर्माले मायाको चिनो प्रदान गरेका थिए ।

काठमाडौं । सरकारले आज (आइतबार)देखि चाडपर्व लक्षित सस्तो पसल सञ्चालन गर्दै छ । काठमाडौं उपत्यकामा रहेका आठ बिक्री केन्द्र र तीन घुम्ती पसलसहित ३५ स्थानमा बिक्रीस्थल रहनेछ । काठमाडौं बाहिर मोरङ, झापा, ताप्लेजुङ, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, दिक्तेल, भोजपुर, ओखलढुंगा, खोटाङ, सिराहा, जनकपुर, पर्सा, ललितपुर, भक्तपुर, कास्की, तनहुँ, गोरखा, मनाङ, मुस्ताङमा सस्तो पसल सञ्चालनमा आउने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । रुपन्देही, बाँके, दाङ, बर्दिया, रुकुम–पूर्व र रुकुम–पश्चिम, रोल्पा, सुर्खेत, गुल्मी, दैलेख, डोल्पा, कालीकोट, हुम्ला, जाजरकोट, जुम्ला, मुगु, कैलाली, डडेलधुरा, बाजुरा, बझाङ, अछाम, दार्चुला, महेन्द्रनगरसहित ४२ जिल्लाका ४८ स्थानमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका सहुलियतपूर्ण पसल रहनेछन् । सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालनका लागि सरकारले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई दुई करोड ३२ लाख २० हजार बजेट छुट्याएको छ । साल्ट ट्रेडिङमार्फत बिक्री हुने सामानमा सहुलियत दिन सरकारले एक करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले चिनी प्रतिकिलो ९७ रुपैयाँमा बेच्नेछ भने बजार मूल्यको तुलनामा नुनमा प्रतिकिलो दुई र तेल तथा चिउरामा प्रतिकिलो सात रुपैयाँ छुट दिनेछ । दूग्ध विकास संस्थानले घिउमा प्रतिकिलो २०, पनिर प्रतिदुई सय ग्राममा २० रुपैयाँ छुट दिनेछ ।

काठमाडौं । इजरायलमाथि शनिबार गरिएको आक्रमणको नेपाल सरकारले भर्त्सना गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै इजरायल सरकारसँग नेपालको ऐक्यबद्धता व्यक्त गरिएको छ । प्यालेस्टाइनको सुन्नी–इस्लामिक कट्टरपन्थी संगठन हमासले शनिबार मध्य र दक्षिण इजरायलमा रकेट आक्रमण गरेपछि स्थिति अशान्त छ । केही मानिसको मृत्यु भएको छ । धेरैजना घाइते छन् । नेपाल सरकारले आक्रमणमा मृत्यु भएकाका परिवारप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गरेको छ । घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरिएको छ । नेपाली दूतावासले भन्यो– अप्ठ्यारो परिस्थिति छ, त्रसित नगराउनु होला १४ नेपाली काम गरिरहेको फार्ममा पनि आक्रमण गरिएको जानकारी पाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आक्रमणमा नौ नेपाली घाइते भएका र दुईजनाको अवस्था गम्भीर रहेको बताइएको छ । Press Statement The Government of Nepal strongly condemns the terrorist attack in Israel today that caused loss of precious human lives and injured many more. At this critical hour, we convey our solidarity with the Government of Israel. The Government of Nepal extends heartfelt condolences and deepest sympathies to the people and Government of Israel as well as the victims of this cruel attack and their families. We wish for speedy recovery of the injured. We have been informed that a farm, where 14 Nepalis were working, was also under attack. Nine of the Nepalis have been reportedly injured while two of them are in serious condition. Further updates will be made in due course. The Embassy of Nepal in Israel is in close communication with the Nepalis living in the areas under attack. The Embassy is also in contact and coordination with the Israeli authorities for the safety, security and rescue of the Nepalis as well as medical treatment of the injured. Given the situation, Nepali nationals in Israel are requested to remain cautious and follow the safety measures advised by the authorities. The contact details of the Embassy of Nepal in Israel are as follows: Tel: +972(0)35168085 Ambassador Ms. Kanta Rizal +972545864423 First Secretary Mr. Arjun Ghimire +972528289300 Email: [email protected]

एजेन्सी । प्यालेस्टिनी हमला र त्यसको प्रतिउत्तरमा इजरायलले गरिरहेको कारबाहीका क्रममा गाजा क्षेत्र नजिकै रहेका केही नेपाली नागरिकहरू समेत घाइते भएको खबर प्राप्त भएको छ। शनिवार बिहानैदेखि इजरायल र प्यालेस्टिनी लडाकु समूह हमासबीच लडाइँ जारी छ। सुरुमा हमासले इजरायलमाथि सयौँ रकेटहरू प्रहार गरेपछि उक्त लडाइँ सुरु भएको हो। त्यस क्रममा हालसम्म ४० जना इजरायली र केही प्यालेस्टिनीहरू मारिएको बिबिसिले जनाएको छ । इजरायलस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार घटनामा केही नेपालीहरू घाइते भएको अपुष्ट खबर आएको र त्यसबारे थप जानकारी सङ्कलन भइरहेको छ। इजरेलस्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख तथा प्रवक्ता अर्जुन घिमिरेका अनुसार नेपालीहरू कार्यरत एउटा कृषि फर्ममा पनि आक्रमण भएको र त्यस क्रममा नौ जना नेपाली घाइते भएको बताइएको छ । यद्यपी पुष्टि हुन भने बाँकि छ । उक्त फर्ममा कुल १४ जना नेपाली कार्यरत रहेकोमा नौ जना घाइते भएको र दुईजनाको अवस्था गम्भीर रहेको बताइएको छ । त्यस क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरूलाई अहिले सुरक्षित स्थलमा राखिएको र इजरेली सेनाले उनीहरूलाई मोबाइलमा कुरा नगर्न निर्देशन दिएकाले पनि सम्पर्क कठिन भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। सरकारले नेपाली नागरिकको अवस्थाबारे जानकारी लिने र उनीहरूलाई सुरक्षित गर्ने तर्फ पहल थालिसकेको बताएको छ । सम्पर्कका लागि: १. श्री अर्जुन घिमिरे, प्रथम सचिव – 0528289300 २. श्री संजय कुमार साह, सहचारी – 054-5582077 विदेशी कामदारहरुले PIBA को Call Center: 1700707889 मा सम्पर्क गरी आवश्यक सहयोग/जानकारी लिन सकिनेछ। साथै, परिस्थितिका कारण भय, चिन्ता तथा तनावमा रहनुभएकाहरुको मनोवैज्ञानिक परामर्शका लागिः NATAL – the Israel Trauma and Resiliency Center: 1-800-363-363 Sdot Negev – 076-5322042/3/4