काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी वर्षदेखि लागु हुने योजना र कार्यक्रम तर्जुमामा बालबालिकामा लगानी वृद्धि गर्न अपील गरेका छन् ।५९ ‍औं राष्ट्रिय बाल दिवसको असरमा शुभकामना सन्देश दिदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो कुरा बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्धारा शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ -‘बालबालिकाको पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण र सहभागिताजस्ता आधारभूत बाल अधिकारसहित सबै प्रकारका बाल अधिकारहरूको संरक्षण र संवर्धन गर्न गराउन नेपाल सरका र प्रदेश सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकाय र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई आगामी वर्षदेखि थप लगानीका योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गरी बालबालिकामा लगानी वृद्धि गर्न अपील गर्दछु।’ ५९ ‍औं राष्ट्रिय बाल दिवस “बालबालिकामा लगानीः सुनिश्चित भविष्यको थालनी” भन्ने नाराका साथ मनाउन लागिएको छ । नेपालको संविधान, बालबालिका सम्बन्धी कानून र नीतिहरूमा भएका कानूनी, नीतिगत र संस्थागत व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गर्न गराउन योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी बालमैत्री वातावरणमा बालबालिकाको अधिकार तथा हकहितको संरक्षण, सम्वर्धन, सम्मान, प्रवर्धन र परिषूर्ति गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन् । यस्तो छ शुभकामना सन्देश

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ संयुक्त राष्ट्र संघको ७८औँ महासभामा भाग लिन शनिबार अमेरिकाको न्युयोर्क प्रस्थान गर्दै छन् । उनले असोज ४ गते (२१ सेप्टेम्बर) महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महासभाको उद्घाटन सत्रमा भाग लिनुका साथै असोज ३ (१९ सेप्टेम्बर)मा संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले आयोजना गर्ने स्वागत समारोहमा सहभागी हुनेछन् । संयुक्त राष्ट्र संघको दिगो विकास लक्ष्य शिखर सम्मेलन र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन लगायतका कार्यक्रमलाई पनि सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यहाँ संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग भेटघाटका साथै, विभिन्न देशका समकक्षीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नेछन् । भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीका साथमा परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद, परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल, गंगा दाहाल र परराष्ट्र मन्त्रालयका अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरू जाने कार्यक्रम रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । उनी अमेरिकाको न्युयोर्कबाट सिधै चीन जानेछन् । चीन भ्रमण असोज ५ गतेबाट सुरु हुनेछ ।

काठमाडौं । संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दै छ । बैठक दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । आजको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार तोकिएको पत्र पढेर सुनाउने, संविधानको धारा ८९ को खण्ड (च) बमोजिम प्रतिनिधिसभा सदस्यको स्थान एक रिक्त रहेको प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम २१५ को ९१० बमोजिम जानकारी गराउने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं । संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङको निधनमा प्रतिनिधिसभा बैठकबाट शोक प्रस्ताव पारित गरिएको छ । नेम्वाङ संविधानसभा अध्यक्ष, पूर्वसभामुख एवं वर्तमान प्रतिनिधिसभा सदस्य थिए । उनी ०४८ र ०५२ सालमा राष्ट्रियसभा सदस्य रहे । नेम्वाङ ०५६ मा इलाम क्षेत्र नम्बर–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य, ०३६ र ०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा इलाम–२ तथा ०७४ र २०७९ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा पनि इलाम–२ बाटै निर्वाचित भए । प्रतिनिधिसभा बैठकमा स्व.नेम्वाङको निधनको शोकमा एक मिनेट मौनधारण गरिएको थियो । गएको मंगलबार बिहान नेम्वाङको निधन भएको थियो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही भदौ २९ गते दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ ।

काठमाडौं । संविधानसभाका अध्यक्ष एवं नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङको अन्त्येष्टिका लागि शवयात्रा सुरु गरिएको छ । नेम्वाङको निवास बालुवाटारबाट नेपाली सेनाले सलामीसहित शोक धुन बजाउँदै शवयात्रा सुरु गराएको हो । उनको निजी निवास बालुवाटारबाट सुरु शवयात्रा शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज, धुम्बाराही, चाबहिल हुँदै पशुपति आर्यघाट पुग्नेछ । पशुपति आर्यघाटमा राजकीय सम्मानका साथ नेम्वाङको अन्त्येष्टि गरिनेछ ।

काठमाडौं । तत्कालिन संविधानसभाका अध्यक्ष एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुबासचन्द्र नेम्वाङको बिहीबार पशुपति आर्यघाटमा राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिदैछ । गत सोमबार राति हृदयघातबाट निधन भएका नेम्वाङको बिहीबार अन्त्यष्टि गर्न लागिएको हो । विदेशमा रहेका छोराहरु फर्किन समय लाग्दा नेम्वाङको अन्त्यष्टि गर्न ढिलाई भएको हो । बिहीबार बिहान ११ बजे बालुवाटारस्थित नेम्वाङको निवासबाट शवयात्रा निकालेर दिउँसो पशुपति आर्यघाटमा वैदिक तथा लिम्वु विधि अनुसार अन्त्यष्टि गरिने बुझिएको छ । शवयात्रा बालुवाटार, शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्ज, धुम्बाराही, चाबहिल, गौशाला हुँदै पशुपति आर्यघाटमा पुग्नेछ । त्रिवि शिक्षण अस्तापलत महाराजगञ्जमा निधन भएका नेम्वाङको पार्थिब शरीर मंगलबार बिहानदेखि बुधबार बिहानसम्म श्रद्धाञ्जलीका लागि एमाले मूख्यालयमा राखिएको थियो भने बुधबार नेम्वाङको निवासमा लगिएको थियो । निवासमा लिम्वु सँस्कार अनुसारको कर्म गरिएको बुझिएको छ । सरकारले बिहीबार देशभर सार्वजनिक बिदा दिएको छ ।

काठमाडौं । संविधान सभाका अध्यक्ष तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष क.सुवास नेम्वाङको अन्त्यष्ठी गरिने दिन माओवादी केन्द्रले संचालन गरिरहेको अभियानका आन्तरिक कोठाहरुमा गरिने बैठक र छलफलहरु बाहेकका सार्वजनिक कार्यक्रमहरू २८ गतेका लागि स्थगित गरेको छ ।नेम्वाङको श्रद्धाका लागि माओवादी केन्द्रले सो निर्णय गरेको बागमती प्रदेश कार्यलयले एक सूचना जारी गर्दै जनाएको छ । यस्तो छ सूचना प्रिय कमरेड अभिबादन । उपरोक्त सन्दर्भमा संबिधान सभाका अध्यक्ष तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष क.सुवास नेम्वाङको भोली मिति २०८० भाद्र २८ गते राजकिय सम्मानका साथ अन्त्यष्ठी गरिने र नेपाल सरकारले सार्वजनिक विदा समेत घोषणा गरेको यस शोकपुर्ण सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीले संचालन गरिरहेको अभियानका आन्तरिक कोठाहरुमा गरिने बैठक र छलफलहरु बाहेकका सार्वजनिक कार्यक्रमहरु २८ गतेका लागि स्थगित गरी श्रद्धा ब्यक्त गर्नु हुन पार्टी केन्द्रको आदेश अनुसार अनुरोध गरिन्छ । नेकपा (माओबादी केन्द्र) बागमती प्रदेश कार्यलय ,

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको पोशाक प्रयोग गर्नु पूर्व नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय श्रव्यदृश्य शाखा नक्सालमा पोशाकको प्रयोग गर्नुको प्रयोजन तथा आवश्यकता अनुसार उक्त भिडियोको स्क्रिप्ट समेत खुलाई पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ । हेर्नुहोस् प्रेस विज्ञप्ति  

भाद्र २७, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले देश र जनतालाई परिणाम दिन राजनीतिज्ञ र कर्मचारीतन्त्रले जोखिम उठाउन तयार हुनुपर्ने बताएका छन् । बुधबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्तिले परिणाम नदिने भन्दै आफ्नो कार्यादेशअनुसार जोखिम उठाउन कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिए । रिपोर्ड कार्डको प्रस्तुतिपछि बोल्दै प्रधानमन्त्री “प्रचण्ड”ले जोखिम उठाउन तयार हुने मनोविज्ञानले मात्र राम्रो परिणाम दिने बताए। उनले भने, “हामी सबैले जिम्मेवारी बहन गर्नेतिरबाट सोच्नुपर्छ। जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्तिले परिणाम दिँदैन। जिम्मेवारीमा जोखिम हुन्छ, जोखिम मोल्न तयार हुने हुनुपर्दछ।” प्रधानमन्त्रीले भने, “नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको मासिक समीक्षा गर्ने प्रक्रियाको सुरूवात भएको छ। यो आफैमा राम्रो सुरूवात हो। तर, राम्रो परिणाम ल्याउन आउने दिनहरूमा धेरै मेहेनत गर्नुपर्दछ। त्यसरी मात्र परिणाम दिन सकिन्छ।” कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव डा. गणेशप्रसाद पाण्डेले प्रस्तुत गर्नुभएको “आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन समीक्षा” शीर्षकको रिपोर्ट कार्डमा गत वर्षको तुलनामा यस आर्थिक वर्षमा आर्थिक परिसूचकहरूमा राम्रो सुधार आएको उल्लेख छ। आ.ब. २०७८।०७९ मा भुक्तानी सन्तुलन २५५.२६ अर्ब ऋणात्मक रहेकोमा आ.ब. २०७९।०८० मा सुधार आई २९०.५२ अर्ब भएको छ। त्यसैगरि वैदेशिक विनिमय सञ्चिति १२१५.८ अर्ब रहेकोमा यस आर्थिक वर्षमा १५३९.३६ अर्ब रहेको, रेमिट्यान्स प्राप्ति गत वर्ष १००७.३१ रहेकोमा यस वर्ष १२२०.५६ अर्ब रहेको सरकारको तथ्यांक रहेको छ। त्यसैगरि आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ मा आयात १३१.३ अर्ब रहेकोमा यस वर्ष १२९.२ अर्ब, निर्यात १४.८ अर्ब रहेकोमा यस वर्ष १३.५ अर्ब रहेको, व्यापार सन्तुलन ११६.५ अर्ब ऋणात्मक रहेकोमा यस वर्ष पनि ११५.७ अर्ब ऋणात्मक देखिएको छ। त्यस्तै बजेट खर्च २०७९ श्रावणमा १.२४ प्रतिशत रहेकोमा २०८० श्रावणमा १.९ प्रतिशत देखिएको छ। रिपोर्ट कार्डमा सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरू आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ मा सम्पादन गरेका कामहरू र त्यसको प्रगति बिबरण उल्लेख गरिएको छ। यस आर्थिक वर्षमा अर्थ मन्त्रालयले नयाँ भन्सार ऐन मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले लघु घरेलु तथा साना उद्यम विकास कार्यक्रम प्रवद्र्धन गर्न नीतिको मस्यौदा तयार पारिएको, भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा ३३ केभिए सबस्टेशन निर्माण गरिएको, सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रको ब्लक ए सवस्टेशन निर्माण भएको कार्डमा उल्लेख छ। त्यसैगरि उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइ मन्त्रालयले साञ्जेन जलविद्युत आयोजना (४२.५ मेगावाट) को ट्रान्समिसन लाइनको बाँकी कार्य सम्पन्न भएको, बबई सिचाइ आयोजना अन्तर्गत थप ३ किलोमिटर नहर निर्माण कार्य पूरा गरिएको लगायतको उल्लेख छ। रिपोर्ट कार्डमा सबै मन्त्रालयका माइलस्टोन, सम्पन्न भएका कामहरू, चालु कामहरू र प्रारम्भ नै नभएका कामहरूको सूचि उल्लेख छन्। त्यसमध्ये कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले १० वटा माइलस्टोनमा ३ वटा सम्पन्न भएको, ४ वटा चालु अवस्थामा रहेको, ३ वटा सुरू नभएको, खानेपानी मन्त्रालयका ४ माइलस्टोनमध्ये ३ वटा पूरा भएको र १ वटा चालु अवस्थामा रहेको, गृह मन्त्रालयको माइलस्टोनमा ९ मध्ये ८ वटा सम्पन्न भएको उल्लेख छ। त्यस्तै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका ३ माइलस्टोनमध्ये २ वटा सम्पन्न भएको र १ वटा चालु अवस्थामा रहेको, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका ८ माइलस्टोनमध्ये २ वटा सम्पन्न भएका र ५ वटा चालु अवस्थामा रहेको, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका ४ माइलस्टोनमध्ये २ वटा सम्पन्न भएका र २ चालु अवस्थामा रहेको, रक्षा मन्त्रालयको १५ माइलस्टोनमध्ये ४ वटा सम्पन्न भएका र २ वटा चालु अवस्थामा रहेको, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ५ मध्ये ३ माइलस्टोन सम्पन्न भएको, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको ३२ माइलस्टोनमध्ये २४ सम्पन्न भएका र ८ वटा चालु अवस्थामा रहेको रिपोर्ट कार्डमा उल्लेख छ। त्यस्तै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ४, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले १, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ६, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ३, सहरी विकास मन्त्रालयले १, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ४, प्रधानमन्त्री कार्यालयले २, राष्ट्रिय योजना आयोगले १, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले २, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २ वटा माइलस्टोन पूरा गरेको रिपोर्ट कार्डमा उल्लेख छ। रिपोर्ड कार्डमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यस आर्थिक वर्षमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा राम्रो सुधार आएको देखिए पनि लक्ष्यअनुसारको प्रगति हुन नसकेको उल्लेख छ।

काठमाडौं । संविधानसभाका अध्यक्ष, पूर्वसभामुख तथा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङको शव नीजी निवास बालुवाटार लगिएको छ । पार्टी कार्यालय च्यासलबाट भर्खरै आफन्त, इष्टमित्र र परिवारका सदस्यबाट श्रद्धाञ्जली अर्पणका लागि नेम्वाङको पार्थिव शरीर निवास लगिएको हो । सोमबार राति हृदयतघातबाट निधन भएका नेम्वाङको पार्थिव शरीर श्रद्धाञ्जलीका लागि मंगलबार दिउँसो पार्टी कार्यालय पुर्याइएको थियो । जहाँ प्रधानमन्त्रीदेखि दलका शीर्ष नेता तथा कार्यकर्ता, शुभेच्छुकहरुले श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका थिए । नेम्वाङको अन्त्येष्टि बिहीबार बिहान ११ बजे पशुपति आर्यघाटमा गरिँदै छ । सरकारले राजकीय सम्मानका साथ अन्येष्टि गर्ने निर्णय गरेको छ भने बिहीबार सार्वजनिक बिदा पनि दिएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले ६१ किलो सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिललको कार्यालय काठमाडौमा बुझाउने तयारी गरेको छ । प्रतिवेदन बुझाउनु अघि सीआइबीकी प्रमुख किरण बज्रचार्यले बुधवार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर प्रतिवेदन बुझाउन लागेको जानकारी दिएका हुन् । पक्राउ परेकाहरुलाई थुनामा राख्ने हदम्याद सम्बन्धी प्रावधानका कारण सिआइबीले बुधबार अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिललाई बुझाउन लागेको बज्राचार्यले बताए । ४२ जना प्रहरी अधिकारी सम्मिलित रहेको अनुसन्धान टोलिद्वारा आरोपीहरु पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु भएको आज ५७ दिन पुगेकोछ । ६० दिनभित्र अदालतमा अभियोग दर्ता गरिसक्नुपर्ने प्राबधान रहेको छ । गत साउन ३ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सारबाट जाँचपास भएर बाहिरिएको अवस्थामा राजश्व अनुसन्धान र नेपाल प्रहरीको टोलिले सिनामंगलबाट तस्करीको सो परिमाणको सुन बरामद गरेको थियो । यस प्रकरणमा हालसम्म ३२ जना पक्राउ परेका छन् जसमध्ये २३ नेपाली, ९ बिदेशी रहेका छन भने १८ जना फरार छन् । फरारमध्ये १४ बिदेशी र ४ नेपाली रहेका छन । सीआईबीका अनुसार पक्राउ परेका चिनियाँसहित ९ विदेशी र २३ नेपालीलाई मुद्दा चलाउने गरी प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा पेस गर्न लागिएको हो । तस्करी भएको सुन हङ्गकङ्ग बाट आएको र भारत तर्फ पठाएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ । सुन प्रकरणमा एलेक्स भनिने चिनियाँ नागरिक याओ फुचेनलाई मुख्य कारोबारी र तिब्बती मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङलाई अवैध सुन गन्तव्यसम्म पुर्‍याउने मुख्य ‘व्यवस्थापक’ किटान गरेर प्रहरीले अनुसन्धान टुंग्याएको छ । सीआईबीले ब्रेक सुको आवरणमा लुकाई भन्सार जाँचपासपछि बरामद भएको सुनलाई बजार मूल्यअनुसार आउने रकम बिगो कायम गरेर संगठित अपराध, राजस्व,भन्सार छली र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनविरुद्धको कसुरमा मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्ष सहित अनुसन्धान प्रतिबेदन बुझाउन लागेको हो ।  

काठमाडौं । कोसी प्रदेश सरकारविरुद्ध नेकपा (एमाले)को रिटमा आजबाट प्रतिवादीको बहस सुरु हुने भएको छ । निवेदक पक्षको बहस हिजो सकिएपछि आजबाट प्रतिवादीको बहस सुरु हुने भएको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशत्रय सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासमा हिजोदेखि निरन्तर सुनुवाइ सुरु भएको थियो । आज प्रतिवादी कोसी प्रदेश सरकार पक्षको बहस हुनेछ । सो मुद्धामा बुधबार (भोलि)सम्म आदेश हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

काठमाडौँ। आइतबार दिउँसो सिंहदरबारमा हेलो सरकार २४ सै घण्टा (३ सिफ्ट) सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दोलखा जिल्लाको बिगु गाउँपालिकाको वडा नं.–४ सिंगटीमा मानव बस्तीभन्दा माथि रहेको ठूलो ढुंगोका कारण ३२ घरधुरी जोखिममा परेको जनगुनासो सुन्दै उक्त गुनासो सम्बोधनका लागि रक्षा सचिव किरणराज पौडेललाई निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि आइतबार बेलुका नै नेपाली सेनाको टोली सिंगटीमा पुगेर सोमबार बिहानैदेखि कार्यप्रारम्भ गरेको रक्षासचिव पौडेलले जानकारी दिए । पौडेलका अनुसार बस्तीमाथि रहेको ढुंगो बिस्फोट गरी हटाउने कार्य सुरू गरिएको र उक्त कार्यक्रम सम्पन्न गर्न एक हप्ता जति समय लाग्नेछ। पौडेलले भने, ‘‘प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलगत्तै नेपाली सेनाको टोली सम्बन्धित स्थानमा पुगेर काम सुरू गरिसकेको छ। ढुंगो निकै ठूलो छ, एकैपटक बिस्फोट गर्दा ढुंगाले बस्तीमा असर पर्न सक्छ। त्यसैले बस्तीलाई असर नपर्नेगरि ढुंगो हटाउने कार्य भइरहेको छ।’’ आइतबार हेलो सरकारको २४ सै घण्टा सेवा शुभारम्भ गर्ने कार्यक्रममा दोलखाका सेवाग्राहीले बस्तीमाथि पहिरो आई ठूलो ढुंगो अड्किएर बसेको र सो ढुंगाको कारण ३२ घरधुरी बिस्थापित हुनुका साथै सरकारी संरचनाहरूसमेत जोखिममा रहेको गुनासो टिपाएका थिए ।

काठमाडौं । ड्राइभिङ स्कुलका समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन्। ड्राइभिङ स्कुल सङ्घ, नेपालका पदाधिकारीहरूले पेश गरेको ज्ञापनपत्र आज (सोमबार)सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच बुझ्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो कुरा बताएका हुन् । उनले मन्त्रालय र विभागमार्फत यस क्षेत्रमा विद्यमान समस्याका बारेमा छलफल अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे । ड्राइभिङ स्कुल सङ्घले प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश गरेको ज्ञापनपत्रको पूर्णपाठ यसप्रकार छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौं, नेपाल विषयः ज्ञापन पत्र सम्बन्धमा । महोदय् प्रस्तुत विषयमा देशमा विद्यमान रहेको बेरोजगार समस्याहरुको हल होस् तथा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण भई धनजनको क्षति हुनबाट बचाउने उद्देश्यका साथ हामी ड्राइभिङ्ग स्कुल सञ्चालकहरुले ड्राइभिङ् सीप सिकाउने समान उद्देश्यका व्यवसायीहरु मिलेर विधिवत रुपमा ड्राइभिङ् स्कुल सङ्घ नेपाल दर्ता गरी यस सङ्घको छातामा रहेर नेपाल सरकारका विभिन्न निकायमा दर्ता तथा अनुमति लिई ड्राइभिङ् स्कुल सञ्चालन गर्दै आएको कुरा अवगत गराउदछौं । बेरोजगार युवकयुवतीलाई सवारी चालक प्रशिक्षण गराई स्वदेश तथा विदेशमा समेत रोजगार सृजना गराउँदै देशको आर्थिक अवस्थालाई मजबुत बनाउन आवश्यक वातावरण बनाई थप सशक्त रुपमा अगाडि बढाउने लक्ष्यसहित हाम्रो ड्राइभिङ् स्कुल सङ्घले तपशिल बमोजिमका समस्याहरुलाई समाधानको वातावरण बनाई विद्यमान अवस्थामा रहेका ऐन नियम संशोधन गर्नुपर्ने भए ऐन नियम संशोधन गरी कार्यन्वयन गरिदिनुहुन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसमक्ष जोडदार माग गर्दछौं । तपसिल १. सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) को आवेदन दर्ता गर्दा ड्राइभिङ् प्रशिक्षण केन्द्रबाट तालिम लिएको प्रमाण पत्र पेश गर्नुपर्ने प्रावधान सरकारले खारेज गर्दा दक्ष सवारी चालकको उत्पादनमा कमि आई अत्याधिक दुर्घटना भएर धनजनको ठुलो क्षति भइरहेकोले सवारी चालक अनुमति पत्र लिनको लागि ड्राइभिङ् तालिम तथा सिकेको प्रमाणपत्र अनिवार्य गराइयोस् । २. सवारी चालक प्रशिक्षण केन्द्रका लागि प्रशिक्षण कार्यमा प्रयोगहुने सवारी साधनहरुमा पनि निजि तथा सामुदायिक विद्यालयसरह भन्सार शुल्कमा छुट तथा सवारी साधनहरुको रङ एउटै हुने व्यावस्था मिलाइयोस् । ३. सबै प्रशिक्षण केन्द्रहरुले प्रशिक्षण प्रयोजनका लागि छुट्टाछुट्टै प्रशिक्षण स्थल बनाई प्रयोग गर्दा अत्याधिक मात्रामा खेती योग्य जमिन मासिने भएकाले प्रशिक्षण स्थल साझा रुपमा प्रयोग गर्न पाउने व्यावस्था गराइयोस् । ४. विदेशको तुलनामा नेपालमा सावरी साधनबाट अत्यधिक दुर्घटना हुने हुदा यहाँका ड्राइभिङ् प्रशिक्षण केन्द्रहरुलाई समय समयमा यससम्बन्धी तालिम, अध्ययन, लागी स्वदेश तथा विदेश अवलोकन गर्ने प्रावधान मिलाइयोस् । ५. सवारी चालक अनुमति पत्र सम्बन्धी परीक्षा तथा अन्य निति नियम र नियमावली सम्बन्धी कार्यमा ड्राइभिङ् स्कुल सङ्घको तर्फबाट पनि विज्ञको प्रतिनिधित्व हुने व्यावस्था मिलाइयोस् । ६. ड्राइभिङ् प्रशिक्षण केन्द्र दर्ता नवीकरण प्रत्येक पाँचरपाँच वर्षमा गर्ने व्यवस्था मिलाईयोस् । ७. सवारी चालक अनुमति पत्र नवीकरणको म्याद पाँच वर्षको सट्टा त्यसलाई १० वर्षको हुने व्यावस्था मिलाइयोस् । साथै विदेशमा रहेका नेपालीलाई विदेशबाटै नवीकरण गर्न मिल्ने व्यवस्था गराइयोस् । ८. ड्राइभिङ्ङ प्रशिक्षण केन्द्र दर्ता तथा नविकरण गर्दा नेपाल सरकारबाट अनिवार्य गरिएको मेकानिकल सुपरभाइजर र मेकानिकल इन्जिनियर आवश्यक नभएकोले सो व्यवस्था हटाइयोस् । ९.दर्ता नवीकरण नभएका व्यक्ति, समूहबाट पनि ड्राइभिङ् प्रशिक्षणको कार्य गराइरहेको र यसमा राज्य मौन रहेको हुँदा दर्ता नवीकरण गरी राज्यलाई कर तिर्ने व्यवसायीको व्यवसाय धरापमा परेकाले यस्तो कार्यको अनुगमन गरी त्यस्ता व्यक्ति, समूहलाई तुरुन्त कारवाही गरियोस् । १०.सवारी चालक अनुमति पत्र नयाँ तथा नवीकरण, प्रतिलिपि, वर्ग थप गरेको १, २ वर्षसम्म पनि सवारी चालक अनुमतीिपत्र वितरण नभएकाले यस कार्यलाई सबै प्रदेश कार्यलयमार्फत प्रिन्ट गराई यसलाई एक हप्ताभित्रमा नै दिने व्यवस्था मिलाइयोस् । ११. सवारी चालक अनुमतित्रको लिखित परिक्षामा असफल भएपश्चात् ९० दिनसम्म परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्थाको अन्त्य गरियोस् । १२. लिखित परीक्षा दिई उत्तीर्ण भइसकेका प्रशिक्षार्थीहरुलाई प्रयोगात्मक परीक्षा असफल भए एक वर्षभित्रमा राज्यको राजस्व बुझाई जति पटक पनि प्रयोगात्मक परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गरियोस् । उपस्थितिहरुः क्.स. नाम पद हस्ताक्षर १ रामचन्द्र श्रेष्ठ केन्द्रीय अध्यक्ष २ खगेन्द्र बुढाथोकी केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष ३ बाबुकाजी महर्जन केन्द्रीय कोषाध्यक्ष ४ शिव श्रेष्ठ केन्द्रीय सदस्य ५ बाबुराम प्रधान अध्यक्ष, कोशी प्रदेश ६ शिवकुमार श्रेष्ठ अध्यक्ष, बाग्मती प्रदेश ७ गोपालप्रसाद घिमिरे महासचिव, कोशी प्रदेश ८ यज्ञराज दाहाल सदस्य, कोशी प्रदेश ९ योगेन्द्र पोख्रेल सदस्य, कोशी प्रदेश १० डिगबहादुर नेम्वाङ अध्यक्ष, झापा जिल्ला ११ मनीष थापा अध्यक्ष, मोरङ जिल्ला १२ भूपेन्द्र थापा सचिव, सुनसरी जिल्ला १३ अनन्त घिमिरे सहसचिव, सुनसरी जिल्ला १४ विकास राई कोषाध्यक्ष, सुनसरी जिल्ला १५ धर्मराज शाही सदस्य, सुनसरी जिल्ला

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधान बमोजिम बन्न बाँकी रहेका कानुनहरूको निर्माण कार्यलाई सरकारले प्राथमिकतासहित अगाडि बढाइरहेको बताएका छन् । सोमबार दिउँसो संविधान बमोजिम बन्न बाँकी कानुनहरूको अध्ययन प्रतिवेदन, २०८० को सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले नेपाल सरकारले संविधान कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाई कानुन निर्माणको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउँदै गइरहेको बताएका हुन् । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन (पूर्णपाठ) सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम नेपालको संविधान बमोजिम बन्न बाँकी कानुनहरूको विस्तृत अध्ययन र विश्लेषण गरी संविधानअनुसार बन्न बाँकी कानुनहरूको अध्ययन प्रतिवेदन, २०८० तयार गर्नुहुने विधायन व्यवस्थापन समितिका माननीय सभापति तथा माननीय सदस्यहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । नेपालको संविधान जारी भएको करिब आठ वर्ष व्यतित भइसक्दा पनि कतिपय विषयमा संविधान बमोजिम कानुन बन्न नसकेको यथार्थ हाम्रासामु छ । यस सन्दर्भमा विधायन व्यवस्थापन समितिले गरेको अध्ययन र सोको आधारमा सुझाव तथा सिफारिस समावेश गरी छलफलका निमित्त पेश गरेको यो प्रतिवेदनले कानुन निर्माणका लागि नेपाल सरकारलाई महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन गरेको मैले विश्वास लिएको छु । सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अङ्गिकार गरेको नेपालको संविधान जारी भएसँगै विभिन्न विषयमा यथाशीघ्र कानुनहरू निर्माण हुनुपर्ने हो । यहीे आवश्यकताको महसुस भई नेपाल सरकारले संविधान कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाई कानुन निर्माणको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउँदै आएको छ । संविधान कार्यान्वयन गर्न बनाउनुपर्ने कानुनहरूको पहिचान तथा प्राथमिकीकरण गरी अधिकांश कानुनहरू निर्माण भइसकेका छन् । मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण तथा सुधारको कार्य मूलभूत रूपमा सम्पन्न भइसकेको छ । नेपालको संविधान जारी भएपश्चात् हालसम्म नयाँ र संशोधनसमेत गरेर १९१ वटा ऐन निर्माण भएको अवस्था छ । साथै, विभिन्न मितिमा जारी भएका केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐनबाट प्रचलित कानुनहरूलाई नेपालको संविधान अनुकूल बनाउने कामसमेत सम्पन्न गरिएको छ । नेपाल सरकारले सङ्घीय संसदमा पेश गरेका विभिन्न पन्ध्र वटा विधेयक संसदीय प्रक्रियामा छन् । यसैगरी संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक लगायतका महत्वपूर्ण विधेयकहरू छिट्टै सङ्घीय संसदमा पेश गर्ने गरी सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको समेत सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु । नेपालको संविधान बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा रहेका तथा विकास निर्माणका कार्यसँग सम्बन्धित कतिपय कानूनहरू निर्माणको प्रक्रियामा छन् । केही विधेयकहरू अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा पेश भई सो सभाको कार्यकाल समाप्त भएका कारण स्वतः निष्क्रिय भएको हुँदा त्यसरी निष्क्रिय भएका विधेयकहरूलाई पुनः संसदमा पेश गर्नका लागि सरकारले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको अवगत गराउन चाहन्छु । विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको नागरिकता सम्बन्धी कानुनको सम्बन्धमा २०८० जेठ १७ गते प्रमाणीकरण भएको नेपाल नागरिकता ९पहिलो संशोधन० ऐन, २०७९ जारी भइसकेको सन्दर्भमा नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धी संवैधानिक अधिकारको प्रचलनका लागि मार्ग प्रशस्त भएको छ । कानुनी सहायतालाई प्रभावकारी र सङ्घीय संरचना अनुकूल बनाउने सन्दर्भमा नेपाल सरकारले एकीकृत कानुनी सहायता नीति, २०७६ जारी गरेको छ । नेपालको संविधान र नेपाल सरकारले अङ्गिकार गरेका नीति बमोजिम निःशुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धी छुट्टै विधेयक तर्जुमा गरी सङ्घीय संसदमा पेश गर्न नेपाल सरकार क्रियाशील रहेको जानकारी गराउँछु । प्रतिवेदनमा औंल्याइएको सङ्घ, संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता सम्बन्धी विषयलाई संस्था दर्ता ऐन, २०३४ र कम्पनी ऐन, २०६३ ले व्यवस्थित गरेको सन्दर्भमा सङ्घ, संस्थाको दर्ता तथा सञ्चालनलाई सङ्घीयता अनुकूल बनाउनका लागि नयाँ विधेयक तर्जुमाको गृहकार्य हुदै गरेको जानकारी गराउँछु। साथै, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दर्व्यवहार ९निवारण० ऐन, २०७१ लाई महिलाको हकका विभिन्न आयामहरूलाई समेट्ने गरी परिमार्जन गर्ने कार्य सुरु भइसकेको छ । भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग क्रियाशील रहेको समेत यस सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु । सञ्चार सम्बन्धी हकको प्रचलनका सन्दर्भमा मिडिया काउन्सिल, आमसञ्चार माध्यम सम्बन्धी, सूचना प्रविधि विधेयकहरू तयारीको क्रममा रहेका र अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नियमन सम्बन्धी विषय केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा समावेश भएकोमा सो विधेयक संसदीय प्रक्रियामा रहेको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु । क्षतिपूर्ति सम्बन्धी विषय मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ द्वारा व्यवस्थित छ भने फौजदारी कसूरका पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने विषय मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले समेटेको पाइन्छ । उक्त संहिताहरूले नसमेटेका विषयका हकमा कानुन निर्माणका लागि थप अध्ययन तथा छलफल आवश्यक पर्ने देखिन्छ । नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ कार्यान्वयनमा रहेको छ । यसैगरी आम नागरिकलाई रोजगारी सुनिश्चित गर्नका लागि सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लगायतका विषयगत कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । जहाँसम्म सार्वजनिक प्रयोजनका लागि नागरिकलाई राज्यले अनिवार्य काममा लगाउन सक्ने विषय छ, सो सम्बन्धमा थप अध्ययन र छलफलका आधारमा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने देखिन्छ । यसैगरी स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हकको प्रचलन र व्यवस्थापनका निमित्त जनस्वास्थ्य सम्बन्धी कानुनहरूलाई एकीकृत गर्ने विषयमा थप अध्ययन र छलफल गरी अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । प्रतिवेदनमा उठान गरिएका सङ्घीय न्याय सेवाका कर्मचारीको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी विषय, प्रदेश न्याय सेवा आयोगको गठन र प्रदेश न्याय सेवाका कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी विषय, सरकारी वकिल तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको मातहतका कर्मचारीको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी विषयको सन्दर्भमा सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानुन जारी भएपश्चात कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अवस्था छ । प्रहरी प्रशासन सम्बन्धी कानुनलाई सङ्घीयता अनुकूल बनाउनका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको छ । यसैगरी विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी छाता कानुन निर्माण गर्ने विषय, जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी विषय लगायतका कतिपय विषयमा विधेयक तयार गर्नेतर्फ आवश्यक कार्य सुरु भइसकेको छ । कर सम्बन्धी कानुनहरू एकीकृत गर्ने विषयको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आवश्यक गृहकार्य प्रारम्भ गरिसकेको व्यहोरा समेत सदनसमक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रतिवेदनमा सपथ सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको आवश्यकता औंल्याइएको सन्दर्भमा सपथ सम्बन्धी ऐन, २०७९ ले सार्वजनिक पद धारण गर्ने प्रत्येक व्यक्तिको पद तथा गोपनीयताको सपथलाई व्यवस्थित गरिसकेको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु । प्रतिवेदनमा औँल्याइएको राष्ट्रपतिको कार्यसम्पादनलाई थप स्पष्ट गर्ने विषय, महाअभियोग सम्बन्धी विषय, सङ्घीय संसदसँग सम्बन्धित विषय, राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी विषय, अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउने, जनमत सग्रह सम्बन्धी विषयमा कानुन निर्माण गर्ने सन्दर्भमा थप अध्ययन, समन्वय र छलफलमार्फत् टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने देखिन्छ । साथै, अदालत र न्याय प्रशासन सम्बन्धी विषयमा सर्वोच्च अदालतसँग परामर्श गरी आवश्यक कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अन्त्यमा, मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरी विधिको शासन कायम गर्न आवश्यक पर्ने कानुनी संरचनाहरु निर्माणमा सरकार क्रियाशील नै छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनहरू निर्माण गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत् आम नागरिकलाई सुशासन, विकास र समृद्धिको अनुभूति गराउने जिम्मेवारी सरकार, संसद् र सरोकारवाला निकायको हो । यसका लागि नेपालको संविधान बमोजिम बन्न बाँकी कानून निर्माण गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध र क्रियाशील रहेको व्यहोरा अनुरोध गर्दै विधायन व्यवस्थापन समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन र सो प्रतिवेदन उपरको छलफलमा भाग लिनुहुने माननीय सदस्यहरूलाई पुनः हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, धन्यवाद ।