काठमाडौं । इलाका प्रहरी कार्यालय, बुटवलका तत्कालीन प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) ठगबहादुर केसी बर्खास्त भएका छन् । सुनचाँदी व्यवसायीसँग घुस लिएको आरोप लागेका डीएसपी केसीलाई बर्खास्त गरिएको हो । प्रहरी प्रधान कार्यालयको सिफारिसमा उनलाई गृह मन्त्रालयले सोमबार बर्खास्त गरेको हो । डीएसपी केसीलाई भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी बर्खास्त गरिएको प्रहरी प्रवक्ता (डीआईजी) कुवेर कडायतले बताए । बुटवलमा रहँदा डीएसपी केसीको निवासबाट प्रहरीले ३५ तोला सुन, ८ लाख ५० हजार रुपैयाँ नगद, ९ लाख ५० हजार रुपैयाँको चेक लगायत बरामद गरेको थियो । केसीमाथि अनुसन्धान गर्नका लागि प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भोक र खाद्य असुरक्षा विरुद्धको लडाइ अझ दृढतापूर्वक लड्नुपर्ने बताएका छन् । इटलीको रोममा आयोजित ‘युनाइटेड नेसन्स फुड समिट प्लस टु स्टकटेकिङ मोमेन्ट’ नामक शिखर सम्मेलनको दोस्रो दिन ‘खाद्य प्रणाली व्यवहारमा रूपान्तरणः सफलता, चुनौती र अगाडिको बाटो’ विषयमा आफ्ना धारणा राख्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो कुरा बताएका हुन् । वर्तमान खाद्य प्रणालीले जैविक विविधतालाई क्षीण बनाउँनुका साथै असमानता बढाएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई थियो ।वर्तमान खाद्य प्रणालीले हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन गर्नुका साथै जलवायुलाइ समेत बिगारेको उनले बताए । उनले भने-‘हामीले नसर्ने रोगहरूको बढ्दो घटनाहरूसँगै जनस्वास्थ्य बिग्रँदै गएको पनि देखेका छौं। तसर्थ, खाद्य प्रणालीको रूपान्तरणको हाम्रो प्रयासले यस्ता बहुआयामिक चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्षम हुनुपर्छ।’ शिखर सम्मेलनले खाद्य असमानता हटाउँदै दिगो उत्पादन र उपभोगलाई प्रेरित गर्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । शिखर सम्मेलनले खाद्य प्रणाली र जीविको पार्जन सुधार गर्न, आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाउन र जीवनको गुणस्तर सुधार गर्न योगदान गर्ने बताए । उनले यस किसिमकका सम्मेलन र बहसले थप समतामूलक, लचिलो र दिगो खाद्य प्रणाली स्थापित गर्न मद्त गर्ने समेत उल्लेख गरेका छन् ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र इन्टरनेशनल फण्ड फर एग्रिकल्चर (आइएफएडी)का प्रमुख डा. अल्भारो लारियोबीच भेटवार्ता भएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको खाद्य तथा कृषि संगठनको मुख्यालयमा आयोजना भएको युनाइटेड नेसन्स फुड सिस्टम २०२३ स्टकिङ मोमेन्टमा सहभागी हुन इटलीको रोममा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र डा. अल्भारो लारियोबीच इटलीको रोममा भेटवार्ता भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । भेटमा प्रधानमन्त्रीसँगै भ्रमणमा रहेका कृषिमन्त्री वेदुराम भुसाल पनि सहभागी थिए । उक्त भेटवार्तामा आइएफएडिद्वारा नेपालमा सञ्चालित विभिन्न परियोजनाको समिक्षा गरिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । भेटमा आइएफएडीले नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासमा पुर्याएको योगदान लगायतका विषयमा कुराकानी भएको हो । नेपालको कृषि क्षेत्रमा आइएफएडिले विभिन्न परियोजनाहरु सञ्चालन गरेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संस्थापक सदस्य नरबहादुर कर्माचार्यको आज दशौँ स्मृति दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइदैँछ । स्मृति दिवसका अवसरमा आज नेकपा (माओवादी केन्द्र) को पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा श्रद्धाञ्जलि कार्यक्रमको आयोजना गरियो। कार्यक्रममा माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले कर्माचार्यको पार्टी र सिद्धान्तप्रतिको निष्ठा सबैले अनुशरण गर्नुपर्ने बताए । उनले कम्युनिष्ट पार्टीले सिद्धान्त र व्यवहारलाई सँगसँगै मिलाएर लैजानुपर्नेमा कर्माचार्यले जोड दिने गरेको स्मरण गरे । आफू २०४८ सालमा सांसद हुँदा दिवगङ्त कर्माचार्यले देश र जनताको पक्षमा भूमिका खेल्न सजग गराएको स्मरण गर्दै उपाध्यक्ष महराले विभिन्न टुक्रामा विभाजित कम्युनिष्ट पार्टीको एकता कायम गर्ने पक्षमा कर्माचार्य रहेको बताए । माओवादी सचिव लीलामणि पोखरेलले कर्माचार्य सधैँ पार्टी एकताको हिमायती रहेको बताए। उनले भने, ‘कर्माचार्य जहिले पनि पार्टी विभाजनको विपक्षमा रहनुभयो, पार्टीको नीति निर्देशनलाई कडाइका साथ पालना गर्ने, विचारप्रति निष्ठावान् र सधैँ विचारमा अविचलित भइरहनुभयो ।’ विसं १९८१ कात्तिक १४ गते भाइटीकाको दिन ललितपुरको झपाटोलमा बुवा चन्द्रबहादुर र आमा श्रीकुमारीको कोखबाट जन्मिएका कर्माचार्यको २०७० साल साउन ९ गते काठमाडौँमा निधन भएको थियो । विसं २००६ मा भारतको कोलकातास्थित वडाबजारमा पुष्पलालको संयोजकत्वमा स्थापना भएको नेकपाको कर्माचार्य, निरन्जन गोविन्द वैद्य र नारायणविलास जोशी सदस्य थिए । उनी विसं २००५ देखि प्रजातन्त्र सङ्घमा संलग्न भएर राणाविरोधी र मजदुर आन्दोलनमा सक्रिय सहभागी भएका थिए । आन्दोलनका क्रममा थुप्रैपटक कर्माचार्य जेल र निर्वासनमा समेत परेका थिए । तत्कालीन राष्ट्रिय कांग्रेसलाई मिलाउन उनले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । कर्माचार्य चिनियाँ जनक्रान्ति र भारतको तेलङ्गाना किसान आन्दोलनबाट प्रभावित भएका थिए । पार्टी स्थापनापश्चात कर्माचार्य मजदुर सङ्गठनको संस्थापक अध्यक्ष भएका थिए । उनी २०१६ सालको निर्वाचनमा तत्कालीन ललितपुर नगरपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित हुनुका साथै विसं २०१९ मा सम्पन्न तेस्रो महाधिवेशनबाट नेकपाको केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । पार्टी टुटफुट र विभाजनपश्चात विभिन्न क्रान्तिकारी व्यक्ति र समूहलाई एकीकृत बनाउन उहाँले निरन्तर पहल गरिरहनुभएको थियो । यही क्रममा कर्माचार्य २०३१ सालमा नेकपा चौमको केन्द्रीय सदस्य, २०४८ मा विभिन्न चार पार्टीको एकतापश्चात एकता केन्द्र निर्माण र केन्द्रीय सदस्य तथा जीवनको अन्तिम समयसम्म नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको संरक्षक र सक्रिय भूमिका निर्वाह गरिरहे । उनी जीवनभर अविवाहित रहे । संस्थापक नेता कर्माचार्यलाई चरित्रवान, सामाजिक र लोकप्रिय व्यक्तित्व, विवादरहित, सादा जीवन र उच्च विचारका पर्यायका रूपमा लिइँदै आइएको छ ।

काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ । मुद्दाको सुनुवाइका लागि न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासमा पेसी तोकिएको छ । सोमबार न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सो मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको थियो । कोशी प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई असंवैधानिक रुपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै पूर्व मुख्यमन्त्री तथा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा असार २२ गते रिट निवेदन दर्ता गरिएको थियो । सरकार गठनमा सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर प्रयोग गरिएको भन्दै कार्कीले प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री थापा र सभामुख गौतमलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दिएका थिए ।

काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकार गठनको वैधानिकतामाथि आजबाट सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजालासमा बहस हुने भएको छ । पूर्ण इजलास आज तोकिने छ । गत असार २१ गते कोशी प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थन (हस्ताक्षर) पेश गरेर मुख्यमन्त्री बनेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । मुख्यमन्त्री थापा, सभामुख गौतम र प्रदेश प्रमुख खापुङलाई विपक्षी बनाएर दिएको मुद्धामा सोमवार सुनवाई हुँदा न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सो रिट निवेदन पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको थियो । एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले सभामुखको समर्थनबाट सरकार गठन हुनु गैरकानुनी भन्दै रिट दायर गरेका थिए ।

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दैछ । बैठक दिउँसो ३ बजे संघीय संसद भवन नयाँ वानेश्वरमा बस्नेछ । आजको बैठकमा तीन वटा विधेयक प्रस्तुत हुनेछन् । जसअनुसार राष्ट्रियसभाबाट उत्पत्ति भएको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक २०८० टेबुल हुनेछ । यसैगरी, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० पेश गर्नेछन् भने राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘मलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक २०८० माथि सदनमा दफावार छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नेछन् । आजै सो विधेयकमाथि संशोधनहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ ।

काठमाडौँ । परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद र अजरबैजानका राष्ट्रपति इल्हाम हयदर ओग्लु अलियभबीच भेटवार्ता भएको छ । असंलग्न राष्ट्रहरूको मन्त्रिस्तरीय बैठकमा सहभागी हुन अजरबैजान पुगेका परराष्ट्र मन्त्री साउदले आज अजरबैजानका राष्ट्रपति अलियभसँग शिष्टाचार भेट गरेका हुन्। भेटमा दुई देशबीचको द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहयोगलाई थप मजबुत बनाउन पारस्परिक हितका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। अजरबैजानको राजधानी बाकुमा भएको सम्मेलनमा सहभागी हुन मन्त्री साउद सोमबार त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका हुन्। मन्त्री साउदले बुधबार मन्त्रिस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गरेका थिए। भ्रमणको समयमा मन्त्री साउदले विभिन्न मुलुकका प्रतिनिधि तथा कार्यक्रममा नेतृत्व गरेर आएका टोलीका प्रमुखहरूसँग भेटवार्ता गरेका छन्। मन्त्री साउद शनिबार नेपाल फर्कने कार्यक्रम छ।

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री एवं पोखरा विश्वविद्यालयका कुलपति पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उच्च शिक्षाका लागि वर्षेनि लाखौँ विद्यार्थी बाहिरिने परिस्थिति रोकेर मात्र विश्वविद्यालयहरूले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्नसक्ने बताएका छन् । बिहीबार दिउँसो पोखरा विश्वविद्यालयको सिनेट बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले विदेशमा अध्यययन गर्न जाने विद्यार्थीको अस्वाभाविक आकर्षण बढेको विषयलाई नेपालका विश्वविद्यालयहरूले गम्भीर समीक्षा गर्न जरुरी रहेको बताएका हुन् । विश्वविद्यालयको २३ औँ सिनेट बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘‘पछिल्लोसमय नेपाली विद्यार्थीहरूमा विदेशमा अध्यययन गर्न जाने अस्वाभाविक आकर्षण बढेको छ। यस विषयलाई नेपालका विश्वविद्यालयहरूले गम्भीर समीक्षा गर्न जरुरी छ।’’ संघीय शिक्षा ऐन छिटो पारित गर्न सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएकोसमेत प्रधानमन्त्रीले बताए। उनले भने, ‘‘संघीय शिक्षा ऐन संघीय संसदमा प्रस्तुत भइसकेको छ। यसलाई प्रक्रियामा लगेर छिटो पारित गर्ने हाम्रो कोसिस भइराखेको छ। शिक्षा क्षेत्रसम्बन्धी जति पनि समस्याहरू छन्, त्यसको समाधानका निम्ति ऐन निकै महत्वपूर्ण हुने हामीले विश्वास लिएका छौँ।’’ प्रधानमन्त्रीले ‘विश्वविद्यालयको रणनीतिक योजनामा रहेका विषयवस्तु र कार्ययोजना राम्रो रहे पनि रणनीतिक योजनामा यसअघिको रणनीतिक योजनामा लक्ष्य निर्धारण भएका क्रियाकलापहरू कति परिणाममुखी भए, कति कार्यान्वयन हुन सके वा सकेनन्, के कस्ता जोखिमहरू आए’ जस्ता विषयहरूमा गम्भीर बहस हुनुपर्ने बताए । सबै विश्वविद्यालयहरूले एकेडेमिक क्यालेन्डर बनाई दृढतापूर्वक लागू गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीले भने, ‘‘अध्ययनका लागि विद्यार्थी विदेसिने परिस्थिति रोक्न विश्वविद्यालयहरूले एकेडेमिक क्यालेन्डर बनाई विद्यार्थी भर्ना, पठनपाठन र परीक्षा सञ्चालन समयमै हुने एवं तोकिएको शैक्षिक अवधिमा विद्यार्थीहरूको अध्ययन पूरा हुने व्यवस्था गरिनुपर्दछ।’’ ‘‘विश्वविद्यालयले देशको आवश्यकता र विद्यार्थीहरूको मागअनुसारको समय सान्दर्भिक पाठ्यक्रमहरू निर्माण र कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । साथै, कार्यक्रम विस्तार गर्दा सर्वसुलभ शिक्षाको पहुँचबाट टाढा रहेका क्षेत्र तथा जनताहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ।’’ प्रधानमन्त्रीले भने।

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमन लाल मोदीले युग सुहाउँदो प्रशासनिक मोडल निर्माणका लागि विश्व समुदायसँग सहकार्यका लागि नेपाल तयार रहेको बताएका छन् । कोरियाली ग्रामीण विकास केन्द्र (सेमाउल) ले कोरियाको बुसानमा आयोजना गरेको ग्रामीण विकाससम्बन्धी विश्वका मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री मोदीले यस्तो बताएका हुन् । सिंगो विश्व अहिले रुपान्तरणको चरणमा रहेकाले मन्त्री मोदीले युग सुहाउँदो प्रशासनिक मोडलको अनिवार्यतामा जोड दिएका छन् । आफूलाई गौतमबुद्ध र सगरमाथाको देशको मन्त्रीको रुपमा परिचित गराउँदै मन्त्री मोदीले भने, “विश्व नै अहिले रुपान्तरणको चरणमा छ, आर्थिक भौतिक र मानव पुँजीको बीचमा खाडल छ, सबैतिरका प्रशासन र सम्बन्धहरु थप जटिल हुँदै गएको अवस्था छ, यस्तो युग सुहाउँदो प्रशासनिक मोडलमा निर्माण अनिवार्य बनेको छ, यसका लागि सहकार्य गर्न नेपाल सरकार तत्पर छ ।” मन्त्री मोदीले नेपालमा संघीय प्रणाली कार्यान्वयनको चरणमा रहेकाले संघीयताको सुदृढीकरण र सबलीकरणका लागि आफूहरु विश्व समुदायसँग हातेमालो गर्न तयार रहेको समेत बताए । “नेपालमा अहिले संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा छ, तपाईहरुको अनुभव हाम्रा लागि पाठ हुन सक्छ, हामी संघीयताको सबलीकरण र सुदृढीकरणका लागि हातेमालो गर्न तयार छौँ” मन्त्री मोदीले भने, “हाम्रो जस्तो देशका लागि सेमाउल एउटा प्रेरणाको स्रोत हो, हामी सेमाउलको विधिलाई पछ्याउँदै संघीयतालाई बलियो बनाउने यात्रामा लाग्नेछौँ ।” सम्बोधनका क्रममा मन्त्री मोदीले नेपालका प्रधानमन्त्री एवं नेकपा ९माओवादी केन्द्र०का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा नेपालले समावेशी, सहभागितामुलक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्थापित गर्दै अभ्यासमा ल्याएको समेत स्मरण गराए । सम्मेलनमा ३३ देशका मन्त्रीसहित ४६ देशका प्रतिनिधि सहभागी छन् ।

काठमाडौं । प्रतिपक्षी दल एमाले, राप्रपा र रास्वपा लगायतका दलको अवरोधका कारण मिटरब्याजसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ। गएको वैशाख २० गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि सरकारले ल्याएको अध्यादेश जारी गरेका थिए। मुलुकी संहितासम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको ६० दिनभित्र संसद्‌बाट पारित भइसक्नुपर्थ्यो। तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतीय व्यवसायी प्रितम सिंहलाई लिएर दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर कारण बुधबार नेकपा एमालेसहितका प्रतिपक्षी दलले संसद अवरोध गर्दै उक्त विधेयकलाई निष्कृय अवस्थामा पुर्याए । प्रतिनिधिसभा बैठक नै नबसेपछि अध्यादेश जारीपछि बसेको सङ्घीय संसद्को बैठकमा पेस भएको ६० दिनको अवधिमा प्रतिस्थापन पारित नभएका कारण बुधबारदेखि अध्यादेश निष्क्रिय बन्न पुग्यो । अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आफू यसकारण आहात भएको बताएका छन्। उनले यसबाट को पीडितको पक्षमा र को विपक्षमा छ भन्ने स्पष्ट भएको बताएका छन्। पीडितलाई न्याय दिलाउने अभियानलाई असफल पारिएको भन्दै उनले न्याय दिलाइ छाड्ने बताएका छन्। बुधबार मध्यराति सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन्, ुयसबाट को पीडित जनताको पक्षमा छ र को विपक्षमा छ रु भन्ने स्पष्ट भएको छ।तर सामन्ती शोषणको यो अवशेषलाई हरहालतमा अन्त्य गरिनेछ। पीडितलाई न्याय दिने यो अभियानलाई असफल पारियो भनेर पीडक वा तिनका पक्षधरहरुले सोचेका छन् भने त्यो ठुलो भ्रम हो। पीडीतलाई न्याय नदिलाई विश्राम लिइने छैन।ु उनले मिटरब्याज समस्या समाधानका लागि गठित जाँचबुझ आयोगले काम जारी राख्ने पनि बताएका छन्। विधेयक संसद्‌को प्रक्रियामा रहेको जानकारी गराउँदै उनले कानून बनाइ छाड्ने बताएका छन्।

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको बैठक आज पनि बस्दैछ । वैठक संसद भवन नयाँबानेश्वरमा दिउँसो १ बजेर १ मिनेटमा बस्ने छ । बुधबार दिउँसो २ बजेर ३१ मिनेटमा बोलाइएको बैठक प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले लगायतका दलले अवरुद्ध गरेपछि आधा घण्टाका लागि स्थगित भएको थियो । एमालेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केही दिनअघि दिएको अभिव्यक्तिले सार्वभौम संसदको अपमान भएकाले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने अडान राख्दै विरोध जारी राखेपछि राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले बैठक स्थगित गरेका थिए । त्यसपछि ४ बजेर ४६ मिनेटमा बस्ने गरी बोलाइएको बैठक पनि सञ्चालन हुन नसकेपछि बैठक आजका लागि बोलाइएको हो ।

काठमाडौं । सरकारले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि ल्याएको अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ । २० वैशाखमा सरकारले ल्याएको मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८० को प्रतिस्थापन विधेयक संविधान अनुसार ६० दिनभित्र संसदबाट पारित नहुने भएका कारण निष्क्रिय हुने भएको हो । अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रियसभाले १५ असारमा पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो ।प्रतिनिधिसभाले बुधबारसम्म पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पठाउनुपर्ने थियो र राष्ट्रियसभाले प्रमाणित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनुपर्ने थियो । तर नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा अवरोधपछि राष्ट्रियसभाको बैठक बिहीबार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित भइसकेको छ । संसद सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमलाका अनुसार राष्ट्रियसभाको बैठक स्थगित भइसकेका कारण मिटरब्याजसम्बन्धी अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक संविधानले तोकेको अवधि ६० दिनभित्र पारित नहुने भएको छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारीहरुका फाइल खोले कारबाही सुरु गरेपछि भ्रष्टाचारको होहल्ला गर्दै भ्रम दिनेहरूका बेलुन फुटेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने -‘जब हामीले भ्रष्टाचारकाविरुद्ध फाइलहरु खोलेर लडाइँ छेड्यौं, तब भ्रष्टाचारको होहल्ला गरेर भ्रम दिने हावाहरूका बेलुनहरु भुटेका छन् । भ्रष्टहरूमाथि कारबाही प्रकिया रोकिन्न, हेर्दै जानुहोला थप फाइलहरू खोलिन्छ र कारबाही गरिन्छ ।’ प्रधानमन्त्रीले पुस्तक विमोचनमा सरदार प्रितम सिंहबारे दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर बबन्डर मच्चाउन खोजिएको आरोप लगाए । बुधबार अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीको प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै उनले सोमबार लेखक किरणदीप सन्धुद्वारा लिखित पुस्तक ‘रोड्स टु द भ्याली’ (द लिगेसी अफ सरदार प्रितम सिंह इन नेपाल) को विमोचन कार्यक्रममा प्रितम सिंहले बोलेको कुरा आफूले बोलेको भए पनि त्यसमाथि नै बबन्डर मच्चाउन खोजिएको बताएका हुन्। उनले आफूले पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा सामाजिक सेवा र यातायातको क्षेत्रमा मात्रै नभई राजनीतिमा पनि चासो राख्ने व्यक्ति भएको र आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि कहिले दिल्ली, कहिले नेपालका पार्टीहरूसँग लाग्नुहुन्थ्यो भन्ने अभिव्यक्ति दिएको बताए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बेलुनरूपी बबन्डर चाँडै फुट्ने पनि स्पष्ट पारे। उनले यस कुराले विपक्षीमा कति धेरै विक्षिप्तता छ, कति धेरै पूर्वाग्रह छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्ने दाबी गरे। उनले भने, ‘अब आज म सुन्दै छु, एउटा किताब विमोचन गर्दै गर्दा मैले बोलेको, उसले बोलेको कुरा मैले बोलेको, मेरो कुरा होइन। उसले बोलेको मैले भने, उहाँ सामाजिक सेवा र यातायातको क्षेत्रमा मात्रै होइन, राजनीतिमा पनि उहाँले चासो राख्नुहुन्छ। उहाँ मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कहिले कहाँ पुग्नुहुन्छ, कहिले कहाँ पुग्नुहुन्छ, कहिले दिल्ली, कहिले नेपालका पार्टीहरूसँग लाग्नुहुन्थ्यो उहाँ भन्ने उहाँबारे भनेको कुरालाई अब त्यसलाई उचालेर फेरि एकपटक बबन्डर गर्न खोजिएको छ, त्यो बेलुन पनि छिट्टै फुट्नेवाला नै छ। त्यसले केही दिनेवाला छैन। हाम्रा विपक्षीमा कति धेरै विक्षिप्तता छ, कति धेरै पूर्वाग्रह छ भन्नेकुरा देखिन्छ।’ उनले चाँडै नै माओवादीहरू एउटै केन्द्रमा आउने र सबै संगठन एउटै केन्द्रमा आएर नयाँ समाजवादी आन्दोलन सुरु गर्ने दाबी गरे। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनताका मुद्दा बोकेर हिँड्दा सरकारबाट कसैले हल्लाउन नसक्ने बताए।

काठमाडौं । देशका सात प्रदेश मध्ये ६ वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु शुक्रबार पोखरामा भेला हुँदैछन । गण्डकी प्रदेशको आयोजनामा अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरुको बैठक बस्न लागेको हो । सत्ता संघर्ष चुलिएका कारण कोशीका मूख्यमन्त्री भने भेलामा सहभागी हुन नसक्ने भएका छन् । मुख्यमन्त्रीहरुको उक्त भेलालाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उद्घाटनसँगै सम्बोधन गर्ने छन् । उद्घाटन सत्रपछि प्रदेशका अभ्यास र अप्ठेराबारे प्रमुख सचिवहरुको प्रस्तुति रहने छ । मुख्यमन्त्रीहरुको भेलाले प्रदेशका समस्या र संघ सरकारले सम्वोधन गर्नुपर्ने, तत्काल कानुन बनाइदिनुपर्ने तथा स्थानीय तहले सहजीकरण गर्नुपर्ने विषयको निक्र्योल गरेर प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गर्ने छन् । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा शनिबार पोखरामै राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठक बस्नेछ । राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को सदस्यमा अर्थमन्त्री, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री, गृहमन्त्री, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री, मुख्यमन्त्रीहरू, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता वा प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ ।