काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलसहितका प्रतिपक्षी दलले अवरोध गरेपछि आजको बैठक स्थगित गरी भोलि सोमबारका लागि सारिएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेले सोमबार ११ बजेका लागि बैठक राख्नुभएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले), रास्वपा र राप्रपाका सांसदहरुको अवरोधपछि एक घण्टाका लागि स्थगित भएको बैठक सञ्चालनबारेमा सहमति बन्न नसकेपछि सभामुख घिमिरेले बैठक भोलिका सारेका हुन् । प्रतिनिधिसभाका सचिव पद्मप्रसाद पाण्डेका अनुसार प्रतिनिधिसभाको बैठक सोमबार विहान ११ बजे बस्नेछ ।

काठमाडौं। नेकपा ()ले नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको विरोधमा राष्ट्रिय सभाको आजको बैठक अवरुद्ध गरेको छ। बैठक सुरु हुनेवित्तिकै एमालेका सांसदहरूले राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयकबारे आपत्ति जनाउँदै उठेर अवरोध गरेका हुन्। एमालेका सांसदहरूले अवरोध गरेपछि बैठक २९ मिनेटका लागि स्थगित गरिएको छ ।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक केहीबेरका लागि स्थगित भएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेले एक घण्टाका लागि बैठक स्थगित गरेका हुन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)​ ले बैठक अवरूद्ध गरेपछि सभामुख घिमिरेले एक घण्टाका लागि बैठक स्थगित गरेका हुन् । ​ मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै तीन दलले सदन अवरूद्ध पारेका हुन् । उनीहरूले प्रमाणीकरण भएको विधेयक निष्क्रिय पारेर संशोधनसहितको विधेयक सदनमा ल्याएर अघि बढाउन माग गरेका छन् ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दलित समुदायलाई सामाजिक जीवनका हरेका क्षेत्रको विकास गराउनमा नेपाल सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको शुभकामना दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो समुदायको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक, शैक्षिकलगायत सामाजिक जीवनका समग्र क्षेत्रमा सुनियोजित रूपमा पछाडि पारिएको कुराको राज्यद्धारा आत्मसात गर्दै नेपाल सरकारले दलित सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम ल्याउने प्रतिवद्धता जाहेर गरेका हुन् । साथै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दलित समुदायलाई आफ्नो मुक्तिका लागि आजको दिनले निरन्तर संघर्ष गर्ने प्रेरणा मिल्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । विसं २०६३ मा मुलुकलाई जातीय छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको दिनको स्मरणमा हरेक वर्ष जेठ २१ गते जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन दिवस मनाउने गरिएको छ । यस्तो छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्धारा व्यक्त शुभकामना सन्देश दक्षिण एसियाको विशिष्ट समस्याको रूपमा रहेको छुवाछूत र जातीय विभेदको उत्पीडनबाट दलित समुदायलाई पूर्ण मुक्ति दिँदै अरु समुदायसरह जीवनका समग्र क्षेत्रमा विकास गराउनको लागि वि.सं २०६३ सालको जेठ २१ गते पुनस्र्थापित संसदबाट नेपाललाई छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको आज १७ वर्ष पूरा भएको अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण दलित लगायत मुक्तिकामी समुदायमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु । नेपाली समाजका सबैभन्दा पौरखी, सीप र कलाका धनी, श्रमजीवी दलित समुदायमाथि मनुस्मृतिकालदेखि राज्य स्वयंले नै विभेदकारी नीति, नियम बनाएर सामन्तवादी संस्कृति र परम्पराको आडमा विभेद र ज्यादती गरिएको राजनीतिक समस्या हो भन्ने कुरा ऐतिहासिक तथ्यहरूबाट स्वतः स्पष्ट नै छ । संविधानको मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गतको धारा २४ र ४० मा दलित समुदायको हक अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानमा छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराध हुने व्यवस्था हुनु, राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनु, सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तिकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताको व्यवस्था गरिने प्रावधानको व्यवस्था हुनु निकै महत्वपूर्ण पक्ष हो । विभेद, ज्यादती र उत्पीडनमा परेको दलित समुदायको हकअधिकारका निम्ति राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक–सांस्कृतिक अधिकारहरूको संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था गरेर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सिंगो राज्य र यसका निकायहरू जिम्मेवारपूर्ण ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्दछ भन्ने तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ । छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १७ वर्ष पूरा हुँदा पनि यो समुदायमाथिको उत्पीडन, ज्यादती र विभेदजन्य कार्यहरू अझै पनि भइरहनुले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती नै हो । तसर्थ, संविधानमा व्यवस्था भएका राज्यका तीनै तहहरूले योजनावद्धरूपमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउन नसकेको विषयप्रति गम्भीर स्वीकार गर्दै नेपाल सरकारले छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणालाई व्यवहारिक र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि राज्यका तीन वटै तहमा बजेटसहितको विशेष अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । त्यसैगरी हरेक वर्ष जेठ २१ गतेलाई दलित अधिकार दिवसको रूपमा मनाइनेछ । अन्तमा, दलित समुदायलाई सामाजिक जीवनका समग्र क्षेत्रमा विकास गराउन प्रतिवद्ध हुँदै नेपाल सरकारले यो समुदायको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक, शैक्षिकलगायत सामाजिक जीवनका समग्र क्षेत्रमा सुनियोजित रूपमा पछाडि पारिएको कुराको राज्यद्धारा आत्मसात गर्दै नेपाल सरकारले दलित सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम ल्याउने प्रतिवद्धता जाहेर गर्दै दलित समुदायलाई आफ्नो मुक्तिका लागि आजको दिनले निरन्तर संघर्ष गर्ने प्रेरणा मिल्ने विश्वास व्यक्त गर्दै फेरि एकपटक हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु, धन्यवाद ।

काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका आरोपीमाथिको थुनछेक बहस आज सुरु हुँदैछ। हालसम्म पक्राउ परेका सबै १८ जनाको बयान सम्पन्न भए पछि आजदेखि थुनछेक बहस सुरु हुन लागेको हो। थुनछेक बहसपछि आरोपीहरूलाई पुर्पक्षमा पठाउने–नपठाउने भन्ने बारेमा अदालतले निर्णय लिनेछ । यो प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, निलम्बित सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजीत राई, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, केशव दुलाल र सानु भण्डारीलगायत १८ जनासँग काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेलगायतले बयान लिएका थिए। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले पक्राउ परेका १८ सहितलाई फरार रहेका ३० जनालाई संगठित अपराध, किर्ते, ठगी तथा राज्यविरुद्धको आरोप गरी चारवटा मुद्दा लगाउँदै २७ करोड ५० लाख बिगो माग दाबीसहित काठमाडौं जिल्ला अदालतमा जेठ १० गते मुद्दा दायर गरेको थियो।

काठमाडौं । संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक आज बस्दैछ। जसअनुसार प्रतिनिधिसभाको बैठक बिहान ११ र राष्ट्रिय सभाको बैठक आज दिउँसो १ बजे बस्न लागेको हो। गत जेठ १५ गते सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमाथि आजदेखि सदनमा छलफल सुरु हुनेछ। दुवै बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाशशरण महतले वक्तव्यसहित ‘आ.व. २०८०/०८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) माथि सामान्य छलफल प्रारम्भ गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन्। त्यसपछि बजेटमाथि छलफल सुरु हुने सम्भावित कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ। यस्तै, बैठकमा शोक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची समेत छ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु. ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड अर्थात् ६५.२० प्रतिशत, पुँजीगततर्फ रु. ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड अर्थात् १७.२५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु. ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड अर्थात् १७.५५ प्रतिशत रहेको छ । यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा २.३७ प्रतिशतले कम र संशोधित अनुमानको तुलनामा १६.३७ प्रतिशतले बढी हो । कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ रु. ४ खर्ब ८ करोड विनियोजन रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट रु. १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट रु. ४९ अर्ब ९४ करोड व्यहोर्दा रु. ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड न्यून हुनेछ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु. २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड जुटाइनेछ । राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद रु. २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिनेछ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँको हुने गरी योजना बनाउन सिलिङ दिएको थियो । महतले योजना आयोगको भन्दा ६३ अर्ब ठूलो बजेट ल्याएका हुन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षको लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट पेश गरेका थिए । जसमध्ये चालु तर्फ ४२ प्रतिशत अर्थात ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ २१.२ प्रतिशत अर्थात ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ १२.८ प्रतिशत अर्थात २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड रुपैया र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ २४ प्रतिशत अर्थात ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ थियो । त्यस्तै तत्कालित उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै बजेटको आकार १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोडमा झारेका थिए । फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने गरी बजेट लक्षित छ । समृद्धि र सुसाशन कायम गर्न, डिजिटल र हरित अर्थतन्त्र निर्माणमा पनि बजेट केन्द्रित हुने छ । स्रोतको उच्चतम प्रयोग गर्ने विनियोजन विधेयकका प्राथमिकताहरू सुझावको रुपमा लिएको महतले बताए । निजी क्षेत्रका सुझाव र जनअपेक्षा सम्बोधन गर्ने, आशाको सञ्चार गर्ने गरि बजेट आएको उनले बताए । सरकारले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको नारासहित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तयार पारेको अर्थमन्त्री डा महतले बताए ।

काठमाडौं । जेठ १५ नागरिक लगानी कोष मार्फत स्वरोजगारमा रहेका सवै नेपाली सहभागी हुने गरी नागरिक पेन्सन योजना सञ्चालन गरिने अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताएका छन् । वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई असर पुर्याउने गैर व्यवसायिक तथा उच्छृङ्खल गतिविधि नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम कदम चाल्ने साथै मिटर व्याज पीडितका गुनासो पनि उचित रुपमा सम्बोधन गरिने उनले बताएका छन् ।

काठमाडौं : आधुनिक जीवनको आधारः सूचना प्रविधि र सञ्चारको मान्यतालाई आत्मसात गर्दै नागरिकका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई सरल, सहज र पहुँच योग्य बनाइने सरकारले जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८००८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले नागरिकको सुसूचित हुने हक सुनिश्चित गर्दै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिने बताएका छन् । उच्च क्षमताको अप्टिकल फाइबर मार्फत ईन्टरनेट ब्रोडब्याण्ड सेवा सबै स्थानीय तहका केन्द्र, सार्वजनिक विद्यालय एवं क्याम्पस र स्वास्थ्य संस्थामा पुर्यानइने जनाएको छ। मुलुकभर द्रुत गतिको इन्टरनेटको पहुँच पुर्यााउन फोरजी सेवा विस्तार गरिने सरकराले जनाएको छ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई आवश्यक परिमार्जनसहित कार्यान्वयनमा लगिने अर्थमन्त्री महतले बताए । डिजिटल साक्षरता बढाई नागरिक एपको प्रयोग र पहुँच विस्तार गरिने समेत बताएको छ । ललितपुरको खुमलटारमा सूचना प्रविधि ज्ञानपार्क स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाइने समेत सरकारले घोषणा गरेको छ । विद्युतीय तथ्याङ्कहरूको सुरक्षा, भण्डारण र उपयोगलाई व्यवस्थित बनाउन विद्युतीय तथ्याङ्क सुरक्षा नीति तर्जुमा गरिने जनाएको छ। कोहलपुरमा डाटा सेन्टर र ललितपुरमा इन्टरनेट एक्सचेञ्जष सेन्टरको निर्माणलाई तीव्रता दिन बजेट व्यवस्था सरकारले गरेको छ । धरानमा डाटा सेन्टर र बुटवलमा इन्टरनेट एक्सचेञ्जस निर्माणको संभाव्यता अध्ययन समेत गरिने जनाएको छ । राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइ साइबर सुरक्षाजन्य जोखिमलाई न्यूनीकरण गरिने जनाएको छ । सामाजिक सञ्जाषल तथा डिजिटल प्लेटफर्म र डिजिटल मिडिया प्रयोगलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाइने समेत सरकारले घोषणा गरेको छ। सामाजिक सञ्‍जालमा आधारित सञ्चार माध्यमलाई औपचारिक दायरामा आउन प्रोत्साहन गर्नुका साथै नियमनका लागि कानूनी व्यवस्थामा सुधार गरिने जनाएको छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ढाँचा परिर्वतन गरिने घोषणा गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । स्थानीय तहको सहकार्यमा खेतीयोग्य बाझो जमिन पहिचान गरी रोजगारी सेवा केन्द्र सूचिकृत बेरोजगारलाई कृषि र उत्पादनमुलक क्षेत्रमा रोजगारी प्रदान गरिने उल्लेख गरिएको थियो । हरेक बर्ष रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत २ लाख सूचीकृत बेरोजगारलाई रोजगारी प्रदान गरिने घोषणा गरिएको थियो । कम्तीमा ५ लाख विपन्न बेरोजगार नागरिकलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा श्रम सहकारीको रुपमा दर्ता भई आपसी प्रतिस्पर्धाको आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने १० करोड रुपैयाँसम्मको विकास आयोजना निर्माणमा संलग्न गरी रोजगारीको अवसर प्रदान गरिने उल्लेख गरिएको थियो । देशभर सबै सीपमूलक सबै सीपमूलक तालिम प्राप्त व्यक्तिको अभिलेख व्यवस्थित गर्ने र रोजगार र तालिम सम्बद्ध कार्यक्रममा दोहोरोपन हटाइ प्रभावकारी बनाउने उल्लेख थियो ।

अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सरकारले उत्पादन र रोजगारः समृद्धिको आधार को नारालाई आत्मसात गरी औद्योगिकीकरणको गतिलाई तीव्रता दिने बताए । आगामी आर्थिक बर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै डा.महतले औद्योगिक प्रवर्द्धन, पूर्वाधार एवं मानव संसाधन विकास र असल औद्योगिक सम्बन्ध कायम गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरिनेछ भने उद्योग क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी पुँजी र प्रविधि आकर्षण गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने बताए ।

काठमाडौं । नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै करोडौँ असुली गरेको गिरोहमा संलग्न ५ जनाको थुनछेक बयान सकिएको छ। जिल्ला अदालत, काठमाडौँमा आज आरोपी टङ्क गुरुङ, लक्ष्मी महर्जन र सन्दीप महर्जनको बयान  सकिएको हो । यसअघि प्रकरणका आरोपी सागर राई र केशव दुलालको बयान सकिएको छ। राई मोरङको पथरीशनिश्चरेका पूर्व वडाध्यक्ष हुन्। मोरङका दुलाल काँग्रेस नेतृ सुजाता कोइराला परराष्ट्रमन्त्री हुँदा उनका स्वकीय सचिव थिए। महर्जनका प्रकरणका आरोपी केशव तुलाधरकी श्रीमती हुन्। ठगी गरिएको रकम उनको खातामा पनि जम्मा भएको पाइएपछि प्रहरीले उनलाई प्रतिवादी बनाएको थियो। अदालतमा बयान दिँदै उनले शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने विषयमा आफूलाई केही जानकारी नभएको बताएकी छन्। एक जना कानून व्यवसायीका अनुसार, आइतबार पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ का तत्कालीन सुरक्षा सल्लाहकार डा। इन्द्रजित राईको बयान लिने तयारी थियो। तर, न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलाससामू उभिएर उनले आफूलाई विसञ्चो भएको बताउँदै बयान दिन मानेन्। सुरुमा ब्रेक समयपछि बयान दिने बताएका उनले त्यसपछि पनि बिरामी भएको भनेपछि मंगलबारलाई उनको बयान सरेको छ। पक्राउ परेका १७ जना प्रतिवादीहरूको थुनछेक बहस अघि अहिले बयान भइरहेको हो। बयानपछि बहस हुनेछ, त्यसपछि अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने, धरौटीमा छाड्ने वा साधारण तारेखमा छाड्ने तीन मध्ये एक निर्णय सुनाउनेछ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौँले चार दिनअघि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा दुई पूर्वमन्त्री, बहालवाला सचिव, पूर्वसभासदसहित ३० जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा चारवटा अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो। एमाले नेता तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, काँग्रेस नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव टेकनारायण पाण्डे, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राई, पूर्वसभासद आङटावा शेर्पा, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल लगायत ३० जनाविरुद्ध जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौँले गरेको अनुसन्धानका आधारमा मुद्दा दायर भएको थियो। आरोपितहरुमध्ये १७ जना पक्राउ परेका छन् भने १३ जना फरार छन्। सबैविरुद्ध सङ्गठित ठगी, राष्ट्रहित प्रतिकूल हुने कसुर र कीर्ते गरेको अभियोग छ।

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ४८२ जना कैदीबन्दीको बाँकी कैद सजाय माफी मिनाह गरेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा गणतन्त्र दिवस २०८० को अवसरमा ७ जना ज्येष्ठ नागरिक र अन्य ४७५ गरी कूल ४८२ जना कैदीको बाँकी कैद सजाय मिनाह गरेका हुन् । सजाय मिनाह पाउनेहरूमा डाका चोरी, ठगी बहुविवाह कर्तव्य ज्यान वैदेशिक रोजगार कसुरलगायतमा जेल जीवन बिताइरहेकाहरू छन् ।   कैद कट्टा गर्ने प्रयोजनका लागि कैदको न्यूनतम ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेकाहरूलाई कैदी मिनाह गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । गृह मन्त्रालयले कैद भुक्तान गरेकामध्ये कागजपत्र छानबिन गरी उपयुक्त देखिएकाको कैद कट्टाका लागि सिफारिस गरेको थियो ।  

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले हिमाली क्षेत्रमा देखिएको टेलिकमको नेटवर्कको समस्या समाधानमा चासो व्यक्त गरेकी छिन । सगरमाथा आरोहणको ७० औँ वार्षिक समारोहमा हुलाक सेवा विभाग, फिलाटेलिक तथा हुलाक व्यवस्थापन कार्यालयले प्रकाशन गरेको ‘संस्मरणात्मक आवरण’ मा आज टाँचा लगाउँदै सरकारको प्रवक्ता समेत रहेकी मन्त्री शर्माले हिमाल आरोहण गर्ने क्षेत्रको बेसक्याम्प र सो भन्दा माथि टेलिकमको नेटवर्कमा देखिएको समस्याप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताइन । मन्त्री शर्माले भनिन, “हिमालको बेसक्याम्पसम्म नेटवर्कको समस्या छ, नेटवर्कले काम गर्दैन भन्ने समस्या छ, त्यसले धेरैमा समस्या पैँदा गरेको छ, धेरैतिरबाट गुनासो आउने गरेका छन्। सँगै हिमालमा सरसफाइको कुरा पनि उठ्दै आएकाले यी विषयमा मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ” । नेपाल पर्यटकीय हिसाबले अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिएको र हिमाल आरोहण नेपालीका लागि गौरवको कुरा भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले हिमाल आरोहणका धेरै सम्भावना भएको उल्लेख गरिन । “हिमाल आरोहणको विषय मुलुकको अर्थतन्त्रसँग जोडिएको महत्वपूर्ण विषय हो, नेपालका हिमालबारे अझै प्रचारप्रसार हुनसकेको छैन। हामीले हिमालको बारेमा प्रचारप्रसार गर्न जरुरी छ”, मन्त्री शर्माले भनिन ।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले संयुक्त बैठक तथा समिति कार्यसञ्चालन नियमावली पारित गरेसँगै संसदीय सुनुवाइ समिति गठन भएको छ । आइतबार नै यसअघि बसेको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकले आइतबार नै संयुक्त बैठक र समिति सञ्चालन नियमावली पारित गरेको थियो । नियमावली पारित भएर सांसदहरूले नै प्राप्त नगर्दै समिति गठन गरिएको भन्दै नेमकीपा सांसद प्रेम सुवालले नियमापत्ति गरेका थिए । सभामुखले भने त्यसप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । यी हुन् समितिका सदस्यहरू समितिमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट रमेश लेखक, ईश्वरी न्यौपाने, जीवन परियार र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की छन् भने नेकपा (एमाले)का तर्फबाट पदम गिरी, महेश बर्तौला, लिलानाथ श्रेष्ठ र ईश्वरी जीएम छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का तर्फबाट जनार्दन शर्मा मात्र सदस्य छन् भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट डोलप्रसाद अर्याल सदस्य बनेका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तर्फबाट पशुपति शम्शेर जबरा सदस्य बनेका छन् । जनता समाजवादी पार्टीबाट प्रकाश अधिकारी सदस्य बनेका छन् भने त्यो भन्दा साना पार्टीहरुको संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रतिनिधित्व गराइएको छैन । १५ सदस्यीय समितिमा राष्ट्रियसभाबाट तीन सदस्य रहने प्रावधान छ । राष्ट्रियसभाले वैशाख १३ गते नै नेपाली कांग्रेसका रमेशजंग रायमाझी, नेकपा (एमाले)का देवेन्द्र दाहाल र माओवादी केन्द्रका जगप्रसाद शर्माको नाम सिफारिस गरिसकेको छ ।