काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री महिन्द्र राय यादवको जिम्मेवारी हेरफेर हुने भएको छ । उनलाई वन तथा वातावरण वा खानेपानीमध्ये एक मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तयारी रहेको स्रोतले जानकारी दियो । नयाँ मन्त्री नियुक्त र यादवको जिम्मेवारी परिवर्तन गर्न लागिएको हो । वर्तमान सरकारमा नेपाली कांग्रेसका नेता सुरेन्द्र आचार्य मन्त्री बन्दै छन् । स्रोतका अनुसार उनलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री बनाउन लागिएको हो । उनलाई आज मन्त्रीमा नियुक्त गर्ने तयारी छ । उनको पद तथा गोपनीयताको शपथ पनि आजै दिउँसो साढे १२ बजेका लागि निर्धारण गरिएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । उनको नियुक्तिसँगै मन्त्री यादवको जिम्मेवारी हेरफेर गरिनेछ ।

लन्डन । परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद बेलायतका राज चार्ल्स तृतीयको राज्याभिषेक समारोहमा सहभागी भएका छन् । वेस्टमिन्स्टर एबेमा शनिबार आयोजित विशेष समारोहमा मन्त्री साउद सहभागी भएका हुन् । उनी शनिबार साँझ बकिंघम प्यालेसमा विदेशी प्रतिनिधिका लागि आयोजना गरिएको स्वागत समारोहमा पनि सहभागी भएको लन्डनस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ । सो अवसरमा मन्त्री साउदले शुक्रबार बकिङघम राजदरबारमा पाहुनाका लागि आयोजित रिसेप्सनमा बेलायती प्रधानमन्त्री सुनकलाई भेटे । मन्त्री साउदले सुनकसँगको संक्षिप्त कुराकानीका क्रममा नेपाल भ्रमणको निम्ति निमन्त्रणा गरेको दूतावास स्रोतले जनाएको छ । ‘बेलायत-नेपाल सम्बन्धको दुई सय वर्ष बढी हुँदासमेत बेलायती प्रधानमन्त्रीको एकपटक पनि नेपाल भ्रमण हुन सकेन । हामी तपाईंलाई नेपालमा स्वागत गर्न आतुर छौं,’ परराष्ट्रमन्त्रीको भनाइ उधृत गर्दै दूतावास श्रोतले भन्यो । पहिलो एसियालीमूलका प्रधानमन्त्री सुनकले भारत भ्रमण गर्ने चर्चा चलिरहंदा नेपाल समेत आइदिन नेपालका तर्फबाट आग्रह भएको हो । परराष्ट्रमन्त्री साउदले त्यहाँ नेपाली दूतावासमा बेलायती संसद्‌मा नेपालसम्बन्धी सर्वदलीय संसदीय समितिका अध्यक्ष वीरेन्द्र शर्मा, उपाध्यक्ष लर्ड बिलिमोरिया, पूर्वगोर्खा सैनिकलगायतसँग पनि भेटघाट गरेको दुतावासले जनाएको छ । The Minister for Foreign Affairs Hon. N.P. Saud attended the King’s reception hosted for the overseas representatives at Buckingham Palace yesterday evening. pic.twitter.com/fMJyaTwigT — Embassy of Nepal,London (@NepalEmbassyUK) May 6, 2023

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कानुनविद्हरुसँग छलफल गर्न लागेका छन् । आज दिउँसो उनले नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा छलफल गर्न लागेको उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । दुवै सदनबाट पारित भएको विधेयक पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकिदिएकी थिइन् । उक्त रोकिएको विधेयकका सम्बन्धमा राष्ट्रपतिले छलफल गर्न लागेका हुन् ।

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले भएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, असान्दर्भिक कानुनको पुनरावलोकन, आवश्यक कानुन निर्माण र सोहीअनुरुप कार्यक्रम तर्जुमा गरी पत्रकारिता क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छिन्। आठौँ राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै मन्त्री शर्माले आमसञ्चारका माध्यमहरुलाई राष्ट्रिय उद्योग सरह मान्यता दिने, विज्ञापन नियमन गर्ने ऐनले निर्दिष्ट गरेका एकद्वार र समानुपातिक प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न नियमावली बनाउनेलगायत काम भइरहेको र अन्य केही महत्वपूर्ण कानुन निर्माणको चरणमा रहेको जानकारीसमेत दिइन् । सरकारका प्रवक्ता शर्माले भनिन्, “पत्रकारिता क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले धेरै काम गर्नु पर्नेछ, भूकम्प, कोरोनाजस्ता शृङ्खलाबद्ध प्रकोपका कारण सिर्जित आर्थिक समस्याले मिडिया क्षेत्र प्रभावित छ, सञ्चार संस्थाको सवलीकरण र श्रमजीवी पत्रकारको भौतिक तथा पेशागत सुरक्षाप्रति सरकार गम्भीर छ । नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रले ठूलो फड्को मारेको छ ।” संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिएपछि पत्रकारिताको विकास र प्रेस स्वतन्त्रता हक कसैले खोस्न नसक्ने गरी स्थापित भइसकेको बताउँदै मन्त्री शर्माले कानुन निर्माण वा अन्य कुनै पनि सवालमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने गतिविधि हुन नदिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रष्ट पारिन्। उनले भनिन्, “यो हाम्रा लागि गौरवको दिन हो । झण्डै सवा सय वर्ष लामो नेपाली पत्रकारिताको समीक्षा गर्दै आजको दायित्वबारे छलफल गर्ने यो महत्वपूर्ण अवसर पनि हो ।” राजनीतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने र यसमार्फत जनताको जीवनस्तरमा रुपान्तरण ल्याउनु राजनीति र पत्रकारिता दुवै क्षेत्रको साझा दायित्व बन्न पुगेको उनको भनाइ छ । मन्त्री शर्माले समाजमा बढ्दै गएको नकारात्मकताको प्रवृत्तिलाई न्यून गर्न सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्ने समाचालोचनात्मक चेतको विकास गर्दै विभिन्न क्षेत्रमा भइरहेका सकारात्मक प्रयासलाई रोडमोडलका रुपमा प्रस्तुत गरी नकारात्मक पक्षलाई सुधार्ने र सकारात्मक पक्षलाई समाजको मूल धार बनाउने प्रवृत्तिको विकास गर्न पत्रकारिता क्षेत्रले थप योगदान गर्ने अपेक्षासमेत गरिन्। उनले भनिन्, “पत्रकारिताका माध्यमबाट समाज रुपान्तरणको अभियानमा लाग्दै गर्दा आफ्नो अमूल्य जीवन बलिदान गर्नुभएका सहिदप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै घाइते, अपाङ्गलगायत पत्रकारिता क्षेत्रको विकासमा योगदान गर्नेप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दछु, आठौँ राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवसका अवसरमा पत्रकारिता क्षेत्रलगायत सबैमा पुनःशुभकामना दिन चाहन्छु ।”

काठमाडौं । संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदैछ । नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनमा संसद्का दुवै सदनको बैठक आज दिउँसो ४ बजे सुरु हुने छ । राष्ट्रियसभाको १४ औं अधिवेशनको पहिलो बैठक बस्न लागेको हो भने प्रतिनिधिसभाको यो दोस्रो अधिवेशनको पहिलो बैठक हो । संसद्को यो अधिवेशनबाट सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र नयाँ बजेट पारितलगायत कार्य गरिनेछ । आजको बैठकका लागि विभिन्न कार्यसूची तय गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा बैठकको सुरुवातमा सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्राप्त अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाउनेछन् । सभामुखले नै राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्री पदमा नियुक्तिसम्बन्धी पत्रहरूको व्यहोरा पढेर सुनाउनेछन् । त्यसपछि सभामुखले सभामुखको अनुपस्थितमा बैठकको अध्यक्षता गर्न सदस्यहरूको मनोनयन गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ । यस्तै, कानुन, न्याय संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८०’ पेस गर्नेछन् । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ‘आ. व. २०८०/०८१ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) माथि छलफल गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्को बैठक आगामी सोमबार बस्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच आज भएको छलफलपछि संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाइएको हो । वैठक सोमबार साँझ ६ बजे सिंहदरबारमा बस्ने तय भएको छ । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसका लागि यसअघि बसेको बैठकमा कुनै निचोड निस्किएको थिएन । यसअघिको बैठकमा ओलीले संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति गठन नभएसम्म प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति नहुने भएकाले पहिले संसदीय समिति टुङ्गो लगाउनुपर्ने अडान लिएका थिए । संवैधानिक परिषद्को सिफारिस गरेको व्यक्ति संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिबाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुने व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालत लामो समयदेखि कामुको भरमा चलिरहेको छ ।

काठमाडौं । संसदमा आइतबार प्रस्तुत हुने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका बारेमा सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा छलफल भएको छ । आज साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा संसद्को बजेट अधिवेशन, बजेटमा सरकारका सिद्धान्त र प्राथमिकताका बारेमा छलफल भएको नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले जानकारी दिए । उनका अनुसार बजेट अधिवेशनमा सांसदलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको हो ।  प्रमुख सचेतक पाण्डेले प्रधानमन्त्रीले तत्काल विश्वासको मत लिनुपर्ने आवश्यकता नरहेको पनि बताए । शुक्रबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । सरकारलाई समर्थन गर्ने दलले समर्थन फिर्ता लिएमा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर सत्तारुढ दलहरूले सरकारसँग प्रस्ट बहुमत रहेकाले विश्वासको मत लिइरहनु नपर्ने तर्क गरेका छन् । बैठकमा विषयगत समितिलाई कसरी अघि बढाउने र प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिका बारेमा पनि छलफल भएको उनले बताए । पाण्डेले भने वैठकमा नागरिकता विधेयकलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, संघीय शिक्षा ऐन कसरी अघि बढाउने, निजामती विधेयकलाई कसरी अघि बढाउने र समिति पनि बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भयो । बैठकमा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको समस्या कसरी हल गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ ।

काठमाडौं । संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाको दोस्रो अधिवेशनको पहिलो बैठक आइतबार बस्दैछ ।  वैठक दिउँसो ४ बजे बस्ने छ । संघीय संसदका महासचिव डा. भरतरात गौतमका अनुसार वैठकको सुरुमा सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रपतिबाट प्राप्त अधिवेशन आब्हान सम्वन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाउने छन् । यस्तै सभामुख घिमिरेले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्री पदमा नियुक्ति सम्वन्धी पत्रहरुको व्यहोरा पढेर सुनाउने कार्यसूची रहेको छ । यस्तै वैठकमा कानून, न्याय संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङ्गले मुलुकी संहिता सम्वन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८० पेश गर्ने कार्यसूची रहेको छ । यसैगरी अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले आ.व. २०८०/८१ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्वन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) माथि छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ । हेर्नुस वैठकको कार्यसूची

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको बैठक आइतबार बस्दैछ । चौधौँ अधिवेशनको पहिलो बैठक दिउँसो ४ बजे बस्ने छ । संघीय संसद्को महासचिव डा. भरतराज गौतमका अनुसार बैठकमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले अधिवेशन आब्हानसम्बन्धी राष्ट्रपतिबाट प्राप्त पत्रको ब्यहोरा जानकारी गराउने कार्यसूची रहेको छ । त्यस्तै अध्यक्षले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्री नियुक्ति र कार्यभारसम्बन्धी पत्रको ब्यहोरा जानकारी गराउने कार्यसूची छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले ‘मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८०’ सभा समक्ष पेस गर्नेछन्। वैठकमा अर्थमन्त्री ड. प्रकाशशरण महतले ‘आ. व. २०८०/८१ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) सभामा छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।

काठमाडौं। भोलि वैशाख २४ गते आठौं राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस मनाइदै छ । मुलुककै जेठो समाचारमूलक पत्रिका गोरखापत्रको प्रकाशन आरम्भ भएको विसं १९५८ वैशाख २४ गतेको स्मरणमा हरेक वर्षको वैशाख २४ गते राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस मनाउने गरिएको छ । पत्रकारितामा खोज र नवीनताः लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सफलता भन्ने मूल नाराका साथ पत्रकारिता दिवस मनाउन थालिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ । पत्रकारिता दिवसको अवसरमा देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरिने छ । सञ्चार तथा सूचनाा प्रविधि मन्त्रलायको आयोजनामा आइतवार दिउँसो ठीक १ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरवारमा विशेष समारोह आयोजना गरिने भएको छ । सो समारोहमा नेपालको पत्रकारिताको क्षेत्रमा विशिष्ठ योगदान पुर्याउने दुुई जनालाई बरिष्ठ पत्रकार सम्मान र ६ जनालाई राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान गरिने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीका सञ्चार विज्ञ नरेन्द्र केसीले जानकारी दिए । समारोहलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सम्वोधन गर्नेछन् ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुन र नेपाल सरकारबीच ७ बुँदे सहमति भएको छ । आज बसेको वार्तामा नेपाल सरकारको तर्फबाट उप प्रधानमन्त्री तथा रक्षा, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र महावीर पुनबीच सो सहमति भएको हो । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष श्री महावीर पुनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सम्बोधन गरी ज्ञापनपत्रमार्फ आफ्ना मागहरु राखेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्री खड्कालाई सहमति गरी माग पुरा गर्न निर्देशन गरेका थिए । सोही अनुसार भएको वार्तामा ७ बुँदे सहमति बनेको हो । यस्तो छ सहमति १. अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारसम्बन्धी कार्यहरू एकीकृत रूपमा संचालन गर्न नेपाल सरकारले एउटा कोष स्थापना गर्ने र यस कोषबाट अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारसम्बन्धी कार्यहरुमा लगानी गर्ने । २.कोषको व्यवस्थापन तथा संचालन गर्न सङ्घीय संसदको आउँदो अधिवेशनमा विधेयक पेश गरी पारित गर्ने । सो विधेयकको मस्यौदा सरोकारवालाको परामर्शमा आगामी ६० दिनभित्र तयार गर्ने ३.आगामी आर्थिक वर्षदेखि सङ्घीय सरकारको पूँजीगत बजेटको एक प्रतिशत रकम अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कार कोषमा जम्मा गर्ने । ४.अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारलाई प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक नीतिगत, कानूनी एवं संस्थागत प्रबन्ध गर्ने,आविष्कारबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरूलाई आवश्यक पर्ने अनुमति, लाइसेन्स, दर्ता, संचालन तथा दिगोपन कायम गर्ने विषयसँग सम्बन्धित कानूनमा सुधार गरी सहजीकरण गर्ने । ५.मागपत्रमा उल्लिखित अन्य विषयहरुलाई कानून बनाउँदा ध्यान दिने । ६. माथि उल्लिखित विषयहरुमा दुवै पक्ष बसेर समीक्षा गर्ने । ७ महावीर पुनको नेतृत्वमा भैरहेको धर्ना लगायत सबै आन्दोलनका कार्यक्रम अहिले नै अन्त्य गर्ने । सहमतिमा नेपाल सरकारका तर्फबाट उप-प्रधानमन्त्री तथा रक्षा एंव कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका तर्फबाट महावीर पुनले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

काठमाडौं । पृथ्वी राजमार्गमा पुलमा भ्वाङ परेपछि राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ । सोमबार धादिङको धुनिबेँसी नगरपालिका र थाक्रे गाउँपालिका जोड्ने गणेशखोला पुलमा भ्वाङ परेपछि पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध भएको हो । पुल भासिएपछि राजमार्ग दुईतर्फी बन्द भएको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सर्वोच्च अदालतलाई महान्यायाधिवक्ताको निर्णय उल्ट्याउन सक्ने अधिकार नभएको दाबी गरेका छन्। युवराज पौडेलले दायर गरेको रिटका विपक्षी भएकाले सर्वोच्च अदालतले रविसँग पनि लिखित जवाफ मागेको थियो। लिखित जवाफ पेश गर्दै लामिछानेले राहदानी महान्यायाधिवक्ताले आफूविरूद्ध राहदानी कसुरमा मुद्दा नचलाउने भन्दै गरेको निर्णयविरूद्ध परेको रिट खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन् संविधानले सरकारवादी हुने मुद्दा चलाउने कि नचलाउने भनी निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई दिएकाले अदालतले न्यायिक हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ। ‘अमेरिकी नागरिक भएका बेला मैले बनाए पनि राहदानी प्रयोग गरी विदेश नगएको, राहदानीसम्बन्धी कसुर गर्ने मनसाय नभएको र उक्त राहदानी फिर्ता गरेपछि महानिर्देशकले रद्द गरेको तथा मेरो बयानलाई आधार लिई जिल्ला सरकारी वकिलदेखि महान्यायाधिवक्तामा तह९तह टिप्पणी उठी मेरा राहदानी कसुरमा मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको तथ्य ख्याल नगरी निवेदकले मिथ्या आरोप लगाएका छन्,’ लामिछानेको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानले नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउनेरनचलाउने भन्ने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ।’ सर्वोच्च अदालतले पनि महान्यायाधिवक्ताको निर्णय उपर प्रश्न गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको रविको लिखित जवाफमा उल्लेख छ। रिट निवेदक पौडेलले भने रौतहटका मोहम्मद अफताव आलमको मुद्दा नचल्ने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याएको नजिर दिँदै रविको मुद्दामा पनि उनको निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन्। रविले भने आलमको मुद्दामा जस्तो आफ्नो मुद्दामा कोही पीडित नभएको तर्क गरेका छन्। ‘कुनै कसुरमा मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय गर्दा त्यसले समाज र आम नागरिकमा पार्ने प्रभाव, सरकारी राजश्वको प्रयोग, पीडित पक्ष रहेको मुद्दामा पीडितलाई पर्ने प्रभाव र पीडित न्यायबाट बञ्चित हुन सक्ने अवस्था समेतका विभिन्न पक्षको व्यापक र गहन अवलोकन गरी महान्यायाधिवक्ताबाट निर्णय हुनुपर्छ भन्ने कुरामा दुइमत छैन,’ लामिछानेको लिखित जवाफमा उल्लेख छ। आफ्नो राहदानी प्रकरणको विषयमा पनि पीडित पक्ष नभएको, अन्यायमा पर्न जाने पक्ष नरहेको, सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना र दुरूपयोग हुन सक्ने तथ्यगत अवस्था नरहेको लगायतका आधारमा महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचलाउनु नै उपयुक्त रहेको लामिछानेको भनाइ छ। न्यायिक परीक्षणबाट महान्यायाधिवक्ताको निर्णय बदर गर्ने नजिर बस्यो भने सरकारी वकिलको मुद्दामा अभियोजन गर्ने स्वायत्तता समाप्त हुने लामिछानेको तर्क छ। ‘न्यायिक परीक्षणपछि मात्र अभियोजन निर्णयले पूर्णता वा परिपक्वता हासिल गर्ने संत्रासमा सरकारी वकिल रहनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनाले संस्थागत र कार्यगत स्वायत्तता समाप्त हुन पुग्छ,’ लामिछानेले लिखित जवाफ दिएका छन्, ‘मुद्दा चल्नेरनचल्ने निर्णय उपर अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने हो कि भन्ने अभ्यासको सुरूआत हुन जान्छ। तसर्थ निवेदनपत्रमा निवेदकले लिएको दाबी स्थापित न्यायिक सिद्धान्त र अभियोजनात्मक पद्धतिको समेत प्रतिकूल हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ।’ चैत ६ गते महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले लामिछानेविरूद्ध झूटा व्यहोरा दिएर राहदानी बनाएको कसुरमा मुद्दा चलाउन नपर्ने निर्णय गरेका थिए। अमेरिकी राहदानी भएका बेला झुटा विवरण पेस गरी नेपाली राहदानी पनि लिएको भन्दै लामिछानेमाथि छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो। उक्त उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्दै प्रहरीले लामिछानेमाथि मुद्दा चलाउन नपर्ने सुझाव जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई दिएको थियो। जिल्लाले उक्त प्रतिवेदन उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयलाई दिएको थियो। उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनले पनि लामिछानेमाथि मुद्दा चलाउनु नपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पठाएको थियो। झूटा विवरण दिई राहदानी लिएको स्थापित तथ्य हुँदाहुँदै महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको भन्दै उक्त निर्णयविरूद्ध अधिवक्ता युवराज पौडेल ९सफल० ले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। सर्वोच्चको एकल इजलासले रिट निवेदकले मागेको अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै अन्य मागबारे रिटको अन्तिम टुंगो लाग्ने बेला सम्बोधन हुने भनेको थियो। साथै विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेश गर्न पनि भनेको थियो।

चितवन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुन मातीघरमा धर्ना बस्नुअघि नै उनको माग सम्बोधन गर्ने सहमति भइसकेको बताएका छन् । चितवनमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले माइतीघर मण्डलामा बस्नुभन्दा अघिल्लो दिन महावीरसँग छलफल गरेर माग सम्बोधन गर्ने सहमति भइसको बताए । महावीरले आविष्कार र नवप्रवर्तनका लागि जीडीपीको एक प्रतिशत बजेट छुट्याउनु पर्ने माग राखेको तर बजेटको एक प्रतिशतमा सहमत भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए । बजेटमा उक्त माग सम्बोधन गर्ने सहमति भएपछि हिंड्ने बेलामा महावीरले ‘म त माइतीघर मण्डलामा बस्छु है कस्तो हुँदाे रैछ विचार गर्नु पनि छ’ भनेर हाँस्दै निस्किएको प्रचण्डले सुनाए । ‘म त माइतीघरमा बस्छु विचार गर्छु भन्नुभयो सहज ढंगले । मैले बस्नुस भन्न मिल्दैन बस्नुभयो भने मलाई मद्दत नै हुन्छ भनेँ,’ प्रचण्डले भने, ‘करिबकरिब मैले बुझ्दा त सरकारसँगको सल्लाहमै बसेको बुझेको छु । उनले महावीर धर्ना बस्दा उनको माग अनुसारको बजेट छुट्याउन सरकारलाई सहज हुनेसमेत बताए । पहिले नै महावीरको माग सम्बोधन गर्न तयार भइसकेकोले सरकारले वास्ता गरेन भन्नु झुटो भएको उनको भनाइ छ । आजै सरकारले महावीरसँग लिखित सहमति गर्ने उनको भनाइ छ ।

चितवन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार ढल्छ भन्नू भ्रम भएको बताएका छन् । प्रेस सेन्टर चितवनले आयोजना गरेको पत्रकारसँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले सरकार विघटन नहुने स्पष्ट पारे । उनले रास्वपाले सरकार माथिको समर्थन फिर्ता नलिने बताउँदै उहाँहरूलाई सरकारमा ल्याउने तयारी भैरहेको बताए । रास्वपाले पुरानै मन्त्रालय पाउने सम्बन्धमा माग गरे पनि सरकारमा ल्याउने क्रममा छलफलवाट सहमतिमा पुग्न सकिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई छ ।