काठमाडौं । वैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवारलाई विजयी गराउन सत्ता गठबन्धनका प्रमुख पाँच दलका शीर्ष नेताले आह्वान गरेका छन् । मंगलबार दिउँसो संयुक्त विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताले तनहुँ–१, चितवन(२ र बारा( २ निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएका सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवारलाई विजयी गराउन यस्तो आह्वान गरेका हुन् । आह्वानमा प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले हस्ताक्षर गरेका छन् । संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आगामी २०८० वैशाख १० गते आइतबारका दिन हुन लागेको प्रतिनिधि सभा सदस्य उपनिर्वाचनका लागि गठबन्धन दलका तर्फबाट तनहुँ जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं. १ मा नेपाली कांग्रेसका गोविन्द भट्टराई, चितवन जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं. २ मा नेपाली कांग्रेसका जीतनारायण श्रेष्ठ र बारा जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं. २ मा जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका उपेन्द्र यादवको उम्मेदवारी दर्ता भइसकेको सन्दर्भमागठबन्धन दलका आधिकारिक उम्मेदवारलाई विजयी गराई निर्वाचनलाई परिणाममुखी बनाउन गठबन्धन दलका पार्टी पङ्क्ति एकीकृत रूपमा परिचालित हुन आवश्यक छ ।’

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्री तथा ठेकेदार विक्रम पाण्डे लगायतका प्रतिवादीविरुद्ध सिक्टा सिँचाइ आयोजनासम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । सिक्दा सिँचाइ आयोजनाको निर्माण कार्य गुणस्तरहीन भएको भन्दै यसअघि अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दामा विशेष अदालतले प्रतिवादीहरुलाई सफाइ दिएपछि सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले जनाएका छन् । अख्तियारका अनुसार सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मुल नहर भत्किएको, मुल नहरको डिजाइनमै त्रुटि देखिएको, गुणस्तरहीन निर्माण कार्य गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने आरोपमा विशेष अदालतको फैसला चि त्त नबुझेपछि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको हो । अख्तियारले प्रतिवादीहरु दिलीपबहादुर कार्की, सरोजचन्द्र पण्डित, सुर्यदेव थापा क्षेत्री, योगेन्द्र मिश्र, श्यामबहादुर कार्की, सुशिलचन्द्र देवकोटा, कृष्णप्रसाद सुवेदी, प्रेमराज घिमिरे, बीरसिंह धामी, प्रकाशबहादुर कार्की, मिनराज ढकाल, रविनाथ बाबु श्रेष्ठ, आशिषभद्र खनाल, कमलप्रसाद रेग्मी, सर्वदेव प्रसाद र रमेश बस्नेत उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८ को उपदफा ३ बमोजिम सजाय मागदाबी गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । यस्तै, प्रतिवादीहरु विक्रम पाण्डे, युवबहादुर क्षेत्री, उद्धवराज चौलागाई, हेमनिधी शर्मा र अरुणकुमार चौधरीको हकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८ को उपदफा ४ बमोजिम सजाय मागदाबी गरिएको जनाइएको छ । यस अतिरिक्त विक्रम पाण्डे र उद्धवराज चौलागाईको हकमा सोही ऐनको दफा २३ बमोजिमसमेत सजायको मागदाबी गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

काठमाडौं । २०७९ चैत २० गते सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् बस्यो । बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १०० दिनमा भएका कामबारे चर्चा गर्नुका साथै मन्त्रीहरुलाई निर्देशन समेत दिएका थिए । साथै, बैठकले विभिन्न निर्णय गरेको छ ।हिजो बसेको सो बैठको निर्णय सरकारका प्रवक्ता एंव संचार मन्त्री रेखा शर्माले आज संचार मन्त्रालय सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेल आयोजना गरी सार्वजनिक गरेकी हुन् । यस्ता छन् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय १. विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७९स्वीकृत गर्ने। गृह मन्त्रालय १. मिटरब्याजी समस्या सम्बन्धमा सिफारिस गर्न विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष श्री गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा पूर्व नायब महान्यायाधिवक्ता श्री गणेशबावु अर्याल र पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक श्री उत्तमबावु सुवेदी रहेको जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने। २. शान्ति सुरक्षासम्बन्धी कार्यमा हुने खर्चको मापदण्ड, २०७८ खारेज गर्ने। परराष्ट्र मन्त्रालय १.नेपाल–चीन कूटनीतिक परामर्श संयन्त्रको १५औँ बैठकमा सहभागी हुन परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय १.सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को अनुसूची–२ मा हेरफेर गर्न स्वीकृति दिने। रक्षा मन्त्रालय १.नेपाल–भारत सुरक्षा सम्बन्धी द्विपक्षीय परामर्श समूह (Bilateral Consultative Group on Security Issues)को १५ औँ बैठक नेपालमा आयोजना गर्ने सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने। वन तथा वातावरण मन्त्रालय १.पूर्व–पश्चिम लोकमार्गअन्तर्गत नारायणघाट–बुटवल सडक खण्डमा पर्ने राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने। २.जोगमाई क्यासकेड जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने। ३. मदन भण्डारी राजमार्गअन्तर्गत सुर्खेत जिल्लास्थित बोटेचौर–भेडाबारी–धुलियाविट सडक खण्डको स्तरोन्नतिको लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने।

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले प्रतिनिधिसभा विघटन दुनियाँको अभ्यास भएको बताएका छन् । तर नेपालमा नयाँ संविधान निर्माणका क्रममा संसद विघटन गर्न नपाइने व्यवस्था राख्दा अहिले लफडा भएको उनले बताए । पारिवारिक निजी वन संघ नेपालको नवौं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा तिमिल्सिनाले ऐन, कानुन बनाउने क्रममा राजनीति गर्नेहरु अतिमा जाने गरेको बताए । ‘जनप्रतिनिधिमूलक संस्था ठीकै ढंगले जाँदा कहीँ केही भयो भने सरकारले संसद विघटन गर्ने दुनियाँको जहाँको पनि अभ्यास हो । नेपालमा त्यो भइरहेको थियो’, उनले भनेका छन्, ‘संविधान बनाउँदा पटकपटक विघटन भयो भनेर विघटन नै नगर्ने बनाउँ भनेर लेख्दा अहिले लफडा भइरहेको छ ।’ राजनीतिक दलहरुले ढंग पुर्‍याएर मिलेर चलाउन नसक्ने, अनि कागजलाई दोष दिने गरेको अध्यक्ष तिमिल्सिनाले बताए । अहिले संसद विघटन गर्नु हुन्न भन्ने क्रान्तिकारी हुने भन्दै उनले भने, ‘कस्तो विडम्बना  भागबण्डा गरेको छ, एउटा पार्टी फुटाउन अध्यादेश ल्याएको छ, अर्को पार्टी जोड्न अध्यादेश ल्यायो, भागबण्डा गर्‍यो, मन्त्री बाँड्यो, त्यस्तो गरेपछि विघटन नगराएर बचाउनुपर्ने ?’ ‘चुनाव गर्ने हो भने नयाँ आउँथ्यो, त्यस्तो भएन’ तिमिल्सिनाले भने । राजनीतिज्ञहरुमा आफ्ना बानी सुधार नगर्ने, तर नियम–कानुनलाई दोष दिने गरेको भन्दै उनले भने, ‘परिवर्तनको चक्र घुमाएर मात्रै हामी कहाँँ पुग्छौं ? ’

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले महिलाहरूमा देखिने पाठेघरको क्यान्सर र स्तन क्यान्सरको शीघ्र पहिचान र उपचारलाई विशेष कार्यक्रमको रूपमा निःशुल्क सेवा विस्तार गरिने बताएका छन्। ११३ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले उक्त घोषणा गरेका हुन् । सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीले भने “यसैगरी सातवटै प्रदेशमा निसन्तान उपचार सेवा, वडास्तरमा नवजात शिशु स्याहार केन्द्रको स्थापना, महिलाहरूमा देखिने पाठेघरको क्यान्सर र स्तन क्यान्सरको शीघ्र पहिचान र उपचारलाई विशेष कार्यक्रमको रूपमा निशुल्क सेवा विस्तार गरिनेछ। साथै पाठेघरको क्यान्सर रोकथामको लागि ९ देखि १३ वर्षका बालिकालक्षित एचपीभी खोप कार्यक्रमलाई देशव्यापी बिस्तार गरिनेछ।” साथै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले “करिब ३४ प्रतिशत महिलाहरुमा प्रजनन उमेर समूहका महिलाहरूमा देखिएको रक्तअल्पताको अन्त्य गर्न महिलालक्षित पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेसमेत बताए । यस्तो छ प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन (पूर्णपाठ) सर्वप्रथम, ११३ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको शुभ अवसरमा म सम्पूर्ण महिला, दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा सुख, शान्ति र समृद्धिको हार्दिक शुभकामना कामना व्यक्त गर्दछु। यस सुखद अवसरमा महिला हक, अधिकार तथा समानताको संघर्षमा योगदान पुर्‍याउनुहुने सम्पूर्ण व्यक्ति तथा संघसंस्थाहरूको योगदानको उच्च प्रशंसा गर्दछु। यस वर्ष “Digit All: Innovation and Technology for Gender Equality” भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय नाराका साथ विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाउँदैछौं। नेपालमा “लैङ्गिक समानताको बलियो आधारः सिर्जनात्मक प्रविधिमा महिला पहुँचको विस्तार” भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ हामी यो दिवस मनाइरहेका छौँ। महिला अधिकारको विषय समाजको आर्थिक तथा राजनीतिक प्रणालीसँग अभिन्नरूपमा गाँसिएको छ। नेपाली समाजको रूपान्तरण तथा राजनीतिक परिवर्तनका आन्दोलनको एउटा मुख्य एजेण्डा सबैखाले लैंगिक विभेदको अन्त्य गर्दै महिलाहरूले समाजका हरेक क्षेत्रमा सम्मानपूर्वक अधिकारको प्रत्याभूतिक गर्न पाउनुपर्ने रहँदै आएको विदितै छ। समाजमा महिला र पुरुषबीचको विभेद र महिलामाथि हुने सबै प्रकारका शोषण र दमनको अन्त्य नहुँदासम्म समतामूलक समृद्ध समाजको निर्माण हुन सक्दैन। शारीरिक तथा सामाजिक–सांस्कृतिक रूपमा महिलालाई कमजोर ठान्ने, महिलाको सामाजिक परिवेश खुम्च्याउने, महिलाहरूले पुरुससरह सामाजिक अस्तित्व धान्न सक्दैनन् भन्ने परम्परागत मान्यतालाई नेपाली भूमिमा चलेका जनयुद्ध तथा जनआन्दोलनहरूमा महिलाहरूले देखाएका वीरता र सौर्यका गाथाले गलत साबित गरिदिएको छ। जनयुद्ध, जनआन्दोलन तथा बिभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तनका आन्दोलनमा महिलाहरूले प्रदर्शन गरेको वीरता, बलिदान र संघर्षको परिणामस्वरूप नेपालको संविधानले महिलाउपर हुने सबै प्रकारका विभेद, असमानता एवं भेदभावहरूको अन्त्य गर्दै समानुपातिक, समावेशी एवं समतामूलक राज्यप्रणाली स्थापना गर्न हामी सफल भएका छौं। राज्यका सबै तहमा, राजनीतिक दलहरूलगायत समाजका अन्य तहमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन पुगेको छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा फरकफरक लिंग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपाध्यक्षसम्मका पदमा महिला अनिवार्य हुनुपर्ने उपलब्धि हामीले हासिल गरेका छौं। साथै संघीय र प्रादेशिक संसदमा ३० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व, स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक महिलासहित ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ। संविधानले महिलाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरी राज्यका सबै निकायमा महिलाहरूको समानुपातिक समावेशीतालाई सुनिश्चित गरेको छ। महिलाविरूद्ध हुने कुनै पनि किसिमको हिंसाजन्य कार्य र शोषणलाई दण्डनीय बनाई शुन्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिएको छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका विभिन्न संयन्त्र एवं प्रक्रियामा महिलाहरूको सार्थक सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न विभिन्न नीतिगत, कानुनी एवं संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ। लैङ्गिक समानता र महिला विकासका लागि राज्यको तर्फबाट भएका नीतिगत‚ कानुनी, संरचनागत एवं प्रक्रियागत सुधारको फलस्वरूप राजनीति र प्रशासनको क्षेत्रमा महिलाको प्रतिनिधित्व र सहभागिता उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको छ। नेपालको लैङ्गिक विकास सूचकाङ्कमा भएको सुधारबाट राज्यले महिला हक अधिकारको क्षेत्रमा अवलम्बन गरेका नीति, योजना र कार्यक्रमको अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त भएको छ। महिलाहरुको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार प्राप्तिका सवालमा नेपालले दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने दिशा समातेको छ। प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामग्री तथा सेवामा पहुँच बढेको छ। अहिले करिब ८० प्रतिशत महिलाहरूको संस्थागत सुत्केरीको अवस्था सिर्जना हुनु पक्कै पनि सुखद कुरा हो। सुरक्षित गर्भपतनदेखि आमा सुरक्षा कार्यले पाएको सफलता उदाहरणीय छ। नेपाल सरकारले महिलाविरूद्ध हुने भेदभाव र असमान व्यवहारलाई दृष्टिगत गरी समानता, न्याय र विकासका लागि लैङ्गिक विभेद तथा हिंसाका घटनाहरूलाई जरैदेखि निर्मूल गर्न शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ। महिला सशक्तिकरण अन्तरसम्वन्धित विषय भएकाले सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट समन्वयात्मक तवरले सहकार्य गर्न आवश्यक छ। देशको मूल कानुनले गरेका व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी महिलाको लैङ्गिक, सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गरी सशक्तिकरण र मूलप्रवाहीकरणका निम्ति हामी सबै प्रतिबद्ध हुन आवश्यक छ। गरिब तथा विपन्न, दलित, आदिवासी, जनजाति, एकल तथा अपाङ्गता भएका, हिंसापीडित जस्ता बञ्चितिमा परेका महिला तथा किशोरीको आयआर्जन, क्षमता विकास र सशक्तिकरण गर्नेगरि आर्थिक सामाजिक विकासका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिन्छ। महिलामाथि हुने हिंसा सामाजिक संरचना र राजनीतिक प्रणालीसँग अभिन्नरूपमा अन्तर्सम्बन्धित भएको हुँदा समग्र राजनीतिक परिवर्तन र समृद्धिको बाटोसँग यसलाई जोडेर सोहीअनुरूप कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ। अल्पकालीनरूपमा द्वन्द एवं हिंसा प्रभावित महिलाहरूको लागि राहत, उद्धार निशुल्क कानुनी सहायता र मनोसामाजिक परामर्श सेवाको व्यवस्था गरी सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी जीविकोपार्जन सुधार गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ। पछिल्लो समयमा सूचना तथा प्रविधिमा भएको विकासले समाजका सबै तह र तप्का प्रभावित बनेका छन्। महिला अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि सूचना तथा प्रविधिमा महिलाको पहुँच र स्वामित्व अनिवार्य मुद्दा बनेको छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको बढ्दो प्रयोग, निरन्तर विकास, विस्तार एवं गतिशीलताबाट प्राप्त अवसरहरूमा महिलाको सहभागिता र स्वामित्व अभिवृद्धि गर्न महिलाकेन्द्रीत प्रविधि तथा उपयोगको नीतिको विकास र यसका लागि राज्यका तर्फबाट लगानीमा जोड दिइनेछ। डिजिटल प्रविधिको उपयोगमा महिलाको पहुँच विस्तार गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिबृद्धि गर्दै राज्यका सबै तह र क्षेत्रमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागितासहित सारभूत समानता कायम गरी लैङ्गिक समानतामूलक राष्ट्र निर्माण गर्ने कार्यमा सम्वद्ध सबैको ध्यान पुग्न जरुरी छ। महिला सशक्तिकरण, समानता तथा संविधानप्रदत्त अधिकारको कार्यान्वयनका लागि अझै धेरै काम गर्न बाँकी नै छ। शिशु स्याहार केन्द्रहरूको स्थापना, महिनावारी स्वास्थ्यमा सुधार, स्थानीय न्यायिक समितिहरूलाई महिलामैत्री बनाउने, महिला उद्यमशीलता प्रवद्र्धनमा देखिएका कानुनी तथा अन्य व्यवहारिक जटिलता अन्त्यका लागि महिला नवप्रवर्तन र स्वरोजगार संयन्त्र निर्माण, हिंसापीडित महिलाहरूलाई सुरक्षा, संरक्षण तथा रोजगारी स्थापना गर्ने गरी पुनस्र्थापना तथा रोजगार केन्द्र स्थापना गर्ने जस्ता कामहरू अघि बढाइने छ। यसैगरी सातवटै प्रदेशमा निसन्तान उपचार सेवा, वडास्तरमा नवजात शिशु स्याहार केन्द्रको स्थापना, महिलाहरूमा देखिने पाठेघरको क्यान्सर र स्तन क्यान्सरको शीघ्र पहिचान र उपचारलाई विशेष कार्यक्रमको रूपमा नि:शुल्क सेवा विस्तार गरिनेछ। साथै पाठेघरको क्यान्सर रोकथामको लागि ९ देखि १३ वर्षका बालिकालक्षित एचपीभी खोप कार्यक्रमलाई देशव्यापी बिस्तार गरिनेछ। करिब ३४ प्रतिशत महिलाहरुमा प्रजनन उमेर समूहका महिलाहरूमा देखिएको रक्तअल्पताको अन्त्य गर्न महिलालक्षित पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आठ मार्चको सम्झना गर्दैगर्दा आप्रवासनमा रहेका महिलाहरूले भोग्नुपरेका समस्याका बारेमा समेत सरकार सचेत छ। अहिले ठूलो संख्यामा नेपाली महिलाहरू विदेशमा श्रम गर्ने क्रम बढिरहेको छ। लैंगिक संवेदनशीलताको आधारमा सुरक्षित र मर्यादित आप्रवासनको नीति कार्यान्वयन र विदेशमा समस्यामा परेका नेपाली श्रमिक महिलाहरूका बारेमा राज्यले विशेष संयन्त्र निर्माण गर्दै उनीहरूको समस्या समाधान गरिने छ। योसँगै महिलाहरूले गर्ने घरेलु श्रमको गुरुत्वलाई समेत अध्ययन गर्दै लैंगिक समतामूलक समाजको निर्माणका लागि विशेष पहल गरिनेछ। योसँगै नीजि क्षेत्रमा कार्यरत महिलाहरुलाई समेत अनिवार्यरुपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने नीतिलाई कडाईका साथ लागु गरिनेछ। मैले माथि संक्षिप्त भनेँझैं, महिला अधिकारको प्रत्याभूतिको विषय हामी कस्तो समाज, कस्तो सामाजिक संरचना र राजनीतिक प्रणाली अँगाल्छौं भन्ने कुरासँग जोडिन्छ। त्यसैले यो विषय अन्ततः समृद्ध तथा आत्मनिर्भर नेपालको निर्माणसहित समाजवादोन्मुख राज्य स्थापनासँग अभिन्नरूपमा गाँसिएकोले संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूप सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको दिशामा कटिबद्ध भएर लाग्ने संकल्प तपाई हामी सबैले लिनुपर्ने देखिन्छ। अन्त्यमा, तीव्र गतिमा भएको सूचना प्रविधिको विकासले महिलाको जीवनयापन सहज बनाएको भएता पनि प्रविधिमा महिलाको पहुँच पहुँच अभिवृद्धि गरी महिलाको सुरक्षा, सम्मान र रोजगारीमा विशेष व्यवस्थासहित लैङ्गिक समानतामूलक राष्ट्र निर्माणको यात्रामा प्रतिवद्ध हुन सबैलाई प्रेरणा मिलोस् भन्ने हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु, धन्यवाद।

काठमाडौं । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको एउटा जहाज बुधबार सबैजना महिला चालक दलका सदस्यले उडाएका छन्। दुबईबाट काठमाडौं उडान भरेका उनीहरुलाई विमानस्थलमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री सुदन किरातीसहितले स्वागत गरेका छन्। दुईजना महिला विमान चालक (पाइलट)ले पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्दै निगमको एयरबस ए–३२० जहाज शनिबार काठमाडौंबाट दुबई गएको थियो। पाइलटद्वय भावना पन्त र कोपाइलट सिर्जना राउतले काठमाडौंबाट दुबई लगेको जहाज बुधबार फर्किँदा चालक दलका अन्य सदस्य पनि सबै महिला रहेका छन्। दुबईबाट काठमाडौंका लागि बुधबार बिहान ४ बजेर ५५ मिनेटमा उडेको जहाजमा चालक दलका सबै सदस्य महिला रहेको निगगमले जनाएको छ। यो जहाज बुधबार बिहान १०:३५ बजे काठमाडौंमा अवतरण भएको हो। दुईजना पाइलटसँगै यो जहाजमा एयरहोस्टेहरु पुरअन्जक महर्जन, संगीता केसी, बास्ना राना र अनिशा प्रजापति थिए। बुधबार ८ मार्च अर्थात अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसका अवसरमा एयरबस सबै महिला चालक दलका सदस्यबाट उडाउने निर्णय लिएको थियो। निगमकी प्रवक्ता अर्चना खड्काले यो नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा सबैजना महिला चालक दलका सदस्य सहभागी पहिलो यात्रा हो।

काठमाडौं । अतिकम विकसित राष्ट्रहरू(एलडीसी)को पाँचौं अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ मंगलबार राति स्वदेश फर्किएका छन् । मार्च ५ देखि कतारको राजधानी दोहामा जारी उक्त सम्मेलनले नेपाललाई अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको ‘कोअर्डिनेसन ब्युरो’को अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको छ। एकमहिनापछि संयुक्त राष्ट्रसंघमा एक समारोहबीच उक्त जिम्मेवारीको औपचारिक हस्तान्तरण हुनेछ। सम्मेलनमा नेपालसहितका देशले दाता वा साझेदारहरूले अतिकम विकसित राष्ट्रहरूलाई माथि उठाउन के गर्नुपर्छ भन्ने बारेका ठोस आवाज उठाएको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बताए । सम्मेलनमा अतिकम विकसित, अल्पविकसित र भुपरिवेष्टित राष्ट्रहरूले कोभिड महामारीपछिको स्थिति सम्हाल्न, जलवायु संकटले पैदा गरेका चुनौतीको सामना गर्न, वित्तीय व्यवस्थाले पैदा गरेका चुनौतीको सामना गर्न र अन्तराष्ट्रिय ब्यापारीक प्रबन्धलाई सहज गर्न नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सम्मेलनको पहिलो चरणमा पारित ‘दोहा प्रोग्राम अफ एक्सनले पनि यिनै मुद्दाहरूको कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा जारी दिगो विकासका लक्ष्य लाई सन् २०३० सम्ममा हासिल गर्ने छलफल समेत सम्मेलनमा भएको छ। सम्मेलनमा नेपालले सन् २०२६ सम्ममा अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा प्रवेश गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ, त्यसका निकायहरू र सबै विकास साझेदारहरूले नेपालको विकासशील राष्ट्रमा प्रवेशलाई सहज र सुनिश्चित बनाउन सहयोग गर्नुपर्ने आवाज नेपालले उठाएको छ। सम्मेलनका क्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस, विभिन्न देशका नेता एवम पदाधिकारीसँग उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ र नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको द्विपक्षीय, बहुपक्षीय छलफल भएको छ। त्यसक्रममा अबको नेतृत्वका रूपमा नेपालले अतिकम विकसित वा गरिब राष्ट्रहरूलाई सबैको हितका निम्ति गोलबन्द गर्ने विश्वास निर्माण गरेको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बताए।  

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले महिला सशक्तीकरण र लैंगिक समानताका क्षेत्रमा नेपालले हासिल गरेका उपलब्धि विश्व महिला आन्दोलनकै निम्ति विशिष्ट रहेको बताएकी छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले ११३ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस (८ मार्च) को अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा सुख, शान्ति र समृद्धिको शुभकामना व्यक्त गर्दै उक्त धारणा राखेकी हुन्। ‘महिला सशक्तीकरण र लैंगिक समानताका क्षेत्रमा नेपालले हासिल गरेका उपलब्धि विश्व महिला आन्दोलनकै निम्ति विशिष्ट रहेको छ, यद्यपि महिलाको नेतृत्व विकास, अवसरको समतामूलक उपलब्धता र वितरण तथा आर्थिक प्रगतिका क्षेत्रमा तय गर्नुपर्ने लामो यात्रा बाँकी नै छ’, शुभकामना सन्देशमा राष्ट्रपति भण्डारीले भनेकी छन्, ‘यस सन्दर्भमा महिलाको सहभागिता र प्रतिनिधित्व गर्न संविधानमार्फत हामीले व्यवस्था गरेका संरचनात्मक आधारले सकारात्मक परिणाम ल्याउन थालेको पक्षलाई हृदयङ्गम गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ, यसको फलस्वरूप मुलुकका तीनै तहका सरकार, संसद् र नीति निर्माणका निकायमा महिलाको भूमिका सुदृढ हुँदै गएको छ, यसबाट नेपाली महिलाको प्रतिष्ठा क्रमशः अभिवृद्धि हुँदै गएको छ भन्ने मलाई लाग्दछ।’ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसले महिलाविरूद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा, विभेद, उत्पीडन एवं समाजमा विद्यमान विकृत प्रथा र परम्परालाई निर्मूल गर्दै समानता र न्याय सुनिश्चित गर्न सबैमा थप ऊर्जा र उत्साह प्राप्त हुने विश्वाससहित शुभकामना सन्देशमा राष्ट्रपति भण्डारीले महिला सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागितालाई लैंगिक समानता हासिल गर्ने प्रमुख माध्यमका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिएकी छन्। ‘राष्ट्र, समाज र परिवारप्रतिको अधिकार एवं दायित्वलाई महिला र पुरुष दुवैमा बराबर वितरण हुने परिवेशको निर्माण गर्नु लैंगिक समानताको अभिप्राय हो’, सन्देशमा भनिएको छ, ‘त्यसकारण महिला र पुरुष दुवैको साझा सरोकारको विषय भएको हुनाले महिला सशक्तीकरणका निम्ति दुवैको समान र सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेकोतर्फ म विशेष जोड दिन चाहन्छु।’ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसले विश्व महिला आन्दोलनको आरम्भलाई स्मरण गर्दै महिलाको न्यायपूर्ण हक र अधिकारका क्षेत्रमा हालसम्म प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्न हामीलाई अभिप्रेरित गर्ने विश्वास राष्ट्रपति भण्डारीले व्यक्त गरेकी छन्। विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा महिलाको पहुँच स्थापित गर्ने उद्देश्यले यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका सन्दर्भमा नेपालले ‘लैंगिक समानताको बलियो आधारः सिर्जनात्मक प्रविधिमा महिला पहुँचको विस्तार’ भन्ने राष्ट्रिय सङ्कल्प निर्धारण गरेको छ। यस वर्षको राष्ट्रिय सङ्कल्पले एकातिर सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकास र विस्तारबाट प्राप्त अवसरमा महिलाको सहभागिता अभिवृद्धि गर्न जोड दिएको छ भने अर्कातिर पछिल्लो समयमा बढ्दै गएको प्रविधिको दुरुपयोगबाट महिलाविरुद्ध हुने हिंसालाई नियन्त्रण गर्नसमेत सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गरेको छ। ‘डिजिटल प्रविधिको उपयोगमा महिलाको पहुँचमार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाह, उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न गुणात्मक प्रगति हासिल गर्न सकिन्छ’, सन्देशमा भनिएको छ, ‘नवप्रवर्तन तथा प्रविधिको विकासमा महिलाको योगदानलाई कदर गर्दै, सामाजिक तथा संरचनात्मक रूपान्तरणद्वारा मुलुकको समृद्धि र दिगो विकासतर्फ अग्रसर रहनका निम्ति यसबाट हामीलाई थप प्रेरणा प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्दछु।’ रासस

काठमाडौं । मार्च ८ आज (बुधबार) ११३ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस विश्वभर विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । नेपालसहित विश्वभर बुधबार विभिन्न कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाईंदै छ । नेपालमा ‘लैङ्गिक समानतका लागि बलियो आधार, सिर्जनात्मक प्रविधिमा महिलाको पहुँच’ भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाइँदै छ । अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस पनि भनिने यो दिवस हरेक वर्ष मार्च ८ तारिखका दिन मनाउने गरिन्छ । सन् १९०९ मा पहिलोपटक अमेरिकाको न्यूयोर्कस्थित कपडा कारखानामा काम गर्ने महिलाले आफूमाथि भएको शोषण तथा असमानता विरुद्ध सडक आन्दोलन गरेको दिनको सम्झनामा यो दिवस मनाउँदै आइएको छ । त्यसको दुई वर्षपछि सन् १९११ मा अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादी समूहले डेनमार्कको कोपनहेगनमा महिला अधिकार र उनीहरुको आन्दोलनको समर्थनमा सम्मेलन गरेका थिए । जसमा १७ देशका एकसय महिलाको सहभागिता थियो । १९११ मा पहिलो पटक, अस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी, स्वीट्जरल्यान्डलगायत देशहरुमा पनि नारी दिवस मनाइएको थियो । त्यसपछि विश्वका विभिन्न देशमा अभियानको रुपमा महिला दिवस मनाउन थालिएको हो । आजका दिन महिलाहरू सामाजिक चेतना विकासमा जोड दिने, राजनीतिक पहुँच बढाउने, न्यायलयमा समानताको हक खोज्ने आर्थिक र उत्पादनको क्षेत्रमा भागीदारी हुने, सम्मानजक श्रम र श्रम मूल्यमा समानता कायम हुनुपर्ने एजेन्डाको सामूहिक वकालत गर्छन् ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले महिला उद्यमशीलता र स्वरोजगारलाई विकास गर्न भएका प्रयासहरू घनीभूत बनाउन जरुरी भएको बताएका छन् । ११३औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहाल प्रचण्डले आज जारी शुभकामना सन्देशमा महिला दिदीबहिनीलाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्ने संस्कृतिको विकास गरी समान अधिकार र राज्यका सबै अङ्गमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका साथै अर्थपूर्ण नेतृत्व स्थापित गर्न थप प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै शुभकामना व्यक्त गरेका छन् । ‘राजनीतिक अधिकारले त्यतिबेला मात्र सार्थकता प्राप्त गर्दछ, जतिबेला उक्त अधिकारले जनताको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ, सामाजिक मान्यता र परम्परामा परिवर्तन ल्याउँछ, सांस्कृतिक रूपान्तरणको आधारशिला खडा गर्दछ’, शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ, ‘महिलाको राजनीतिक अधिकारका साथै आर्थिक अधिकारमा समानता, आत्मनिर्भर र स्वरोजगारको प्रबन्ध, बदलिएको राजनीतिक व्यवस्थाअनुरूप सामाजिक व्यवस्था रूपान्तरणमा हस्तक्षेप महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।’ मुक्ति, समानता र स्वतन्त्रताको आकङ्क्षासहित सुरु भएको महिला आन्दोलन र प्राप्त अधिकारको स्मरण र सम्मानस्वरूप विश्वभरि प्रत्येक वर्ष मार्च ८ मा मनाउँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसका अवसरमा स्वेदश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण दिदीबहिनीमा शुभकामना व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनका हरेक आन्दोलनमा महिलाहरूको निर्णायक सहभागिता र गुरुत्वपूर्ण नेतृत्व रहिआएको स्मरण गरेका छन् । ‘लोकतन्त्र प्राप्तिका आन्दोलन होस् वा महान् जनयुद्ध र ऐतिहासिक आन्दोलनलगायतका गौरवपूर्ण सङ्घर्षहरू हुन्, ती सबै आन्दोलनमा महिलाहरूको सहभागिता, नेतृत्व एवं बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षको जगमा नै हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समाजवादोन्मुख संविधान प्राप्त गरेका छौं’, सन्देशमा भनिएको छ, ‘यो गौरवपूर्ण सङ्घर्ष र ऐतिहासिक उपलब्धि नेपाल र नेपालीका लागि मात्र नभएर मुक्ति, समानता र स्वतन्त्रता चाहने विश्वभरिका जनसमुदायका निम्तिसमेत प्रेरणादायी छ ।’ जनताको वीरतापूर्ण सङ्घर्ष र बलिदानको बलमा नेपालले विश्वमै अग्रणी संविधान प्राप्त गरेको छ । नेपालको संविधानले अंश र वंशमा महिलालाई समान अधिकारका साथै नीति निर्माण र राज्य सञ्चालनका सम्पूर्ण अङ्गहरूमा सम्मानजनक र समानुपातिक प्रतिनिधित्व स्थापित गरेको सन्देशमा उल्लेख छ । ‘संविधानले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमध्ये, सभामुख र उपसभामुखमध्ये, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एकजना महिला हुनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था मात्र गरेको छैन’, शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ, ‘सङ्घीय र प्रादेशिक संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नाका साथै स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एकजना महिला हुनैपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।’ सम्पत्ति, कानूनी उपचार, आयआर्जन र वृत्तिविकासका क्षेत्रमा समेत महिलालाई प्राथमिकता दिएको र लैङ्गिक समानताका पक्षधर परिवर्तनकारी शक्तिका निम्ति यो अधिकार पर्याप्त नभए पनि विश्वभरिको व्यवस्था र अभ्यासका दृष्टिले गुणात्मक रहेको तथ्य स्मरण गर्नेपर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सन्देश मार्फत भनेका छ ।

काठमाडौं । स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) चुनाव नजिकिएसँगै कतिपय क्याम्पसमा विवाद देखिएको छ, जसका कारण निर्वाचन कार्यतालिकासमेत प्रभावित भएको छ ।त्रिविको आंगिक त्रिचन्द्र क्याम्पसमा दुई लाख रुपैयाँ एकमुस्ट बैंकमा जम्मा गरेर विद्यार्थी भर्ना गरेपछि विवाद देखिएको छ । विवादकै कारण निर्वाचन अधिकृतले राजीनामा दिएका छन् । स्रोतका अनुसार भर्नाको समय सकिनै लाग्दा नेविसंघमा आबद्ध व्यक्तिले क्युआर कोडमार्फत एकमुस्ट रकम जम्मा गरेका थिए । जसबाट ३१ विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउनुपर्ने नेविसंघको माग छ भने अन्य संगठनले विरोध जनाएका छन् । विवादका कारण त्रिचन्द्रमा मतदाता नामावलीसमेत प्रकाशित हुन सकेको छैन । त्रिवि निर्देशिकामा विद्यार्थीको एकमुस्ट भर्नालाई मान्यता नदिने व्यवस्था छ । तर, त्रिचन्द्रमा एउटै भौचरबाट बैंकमा रकम तिरेर धेरै विद्यार्थीको भर्नाको लिस्ट बनाएका कारण विवाद चर्किएको हो । निर्देशिकाअनुसार एउटा विद्यार्थीले एउटा भौचर प्रयोग गरी भर्ना हुनुपर्दछ । https://everestdainik.com/wp-content/uploads/2023/03/333939709_6371742432845622_2230141197570668348_n.mp4 सुनियोजित रुपमा स्ववियु निर्वाचनको मुखमा आएर मतदाता नामावली प्रकाशन गर्नुको साटो क्याम्पस चिफ सहायक क्याम्पस चिफलाई निमित्त दिएर बिदामा बसेको भन्दै अखिल(क्रान्तिकारी)ले विरोध जनाएको छ । निर्वाचन अधिकृतले मतदाता नामावलि सार्वजनिक गर्नुपर्ने दिन राजिनामा बुझाएपछि क्रान्तिकारीले क्याम्पस प्रमुख र निर्वाचन अधिकृतलाई क्याम्पस प्रवेश निषेध गरेको अध्यक्ष प्रदिप भण्डारीले जानकारी दिए । स्ववियु चुनाव नगराउने ठूलो षडयन्त्रको गन्ध पाएपछि प्रवेश निषेध गरिएको भन्दै मतदाता नामावली प्रकाशनको ग्यारेन्टी गरेमा प्रवेश निषेध हटाइने अर्का विद्यार्थी नेता अशोक भण्डारीले एभरेष्ट दैनिकलाई जानकारी दिए ।  

काठमाडौं । नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च (एनएसजेएफ) को आयोजनामा भएको ‘एनएसजेएफ पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड–२०७८’ अन्तर्गत वर्ष प्रशिक्षकको अवार्ड नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका पूर्वप्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीले जितेका छन् । मंगलबार प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा भएको वर्ष प्रशिक्षकको घोषणामा राष्ट्रिय टिमका पूर्वप्रशिक्षक अल्मुताइरीले बाँकी चार मनोनीतलाई पछि पारे । वर्ष प्रशिक्षक बनेका अल्मुताइरीले एक थान पल्सर मोटरसाइकल प्राप्त गरेका छन् । वर्षको सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षकमा नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका पूर्वप्रशिक्षक अल्मुताइरीसँगै क्रिकेट टिमका पूर्वप्रशिक्षक डेभ वाटमोर, पारा तेक्वान्दोका कविराज नेगी, बक्सिङका दीपक महर्जन र भलिबलका जगदीश भट्ट मनोनीत भएका थिए । तेस्तै वर्ष पुरुष खेलाडीको घोषणामा राष्ट्रिय टिमका फरवार्ड अञ्जनले बाँकी चार मनोनीतलाई पछि पारेका छन् । वर्ष खेलाडी बनेका अञ्जनले एक थान पल्सर मोटरसाइकल प्राप्त गरेका छन् । वर्ष पुरुषतर्फ अञ्जनसँगै क्रिकेटका कुशल भुर्तेल, दीपेन्द्रसिंह ऐरी, किरण चेम्जोङ र ब्याड्मिन्टनका प्रिन्स दाहाल परेका थिए ।

काठमाडौं । पूर्वउपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादबारे सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको पूर्णपाठ आएको छ। मंगलबार सर्वोच्चले आदेशको पूर्णपाठ प्रकाशित गरेको हो। चितवन–२ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित सांसद लामिछानेले प्रयोग गरेको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द भएपछि उनले सांसद र मन्त्रीसहित सबै पद गुमाएका थिए । त्यो आदेशसँगै गत मंसिर ४ गते चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट विजयी लामिछानेको सांसद पद पनि खारेजीमा परेको थियो। उनले उक्त आदेशको दुई दिनपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट नागरिकता पुनर्प्राप्ति गरिसकेका छन्। रविले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको जानकारी गराए पनि नेपालको कानुनअनुसार उनले नेपाली नागरिकता पुनर्प्राप्तिका लागि प्रक्रिया नै अघि नबढाएको पनि ठहर पनि सर्वोच्चले गरेको थियो। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश दिएको थियो। आदेशको पूर्णपाठ

धादिङ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य रेखा शर्माले जनताको जीवनसँग जोडिएका मुद्दालाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई निर्देशन दिएकी छन् । धादिङको गल्छी गाउँपालिका र धुनिवेशी नगरपालिकाका कार्यकर्ताहरुसँगको भेटमा उनले सो निर्देशन दिएकी हुन् । ‘हामी सकारको नेतृत्व गरिरहेका छौं, बागमतिलगायत केही प्रदेशको पनि नेतृत्व गरेका छौं’– उनले भनिन्– ‘कयौं पालिका र वडा तहमा पनि हामीले नेतृत्व गरेका छौं, यो बेलामा जनताले हामीबाट धेरै आशा गरेका छन् ।’ पार्टी र सरकारसम्म जनताका आवाज पुर्याउने मुख्य भूमिका स्थानीयस्तरका नेता कार्यकर्ताको हुने भएकाले यो भूमिकालाई प्रभावकारीरुपमा अघि बढाउन नेता कार्यकर्ता निस्वार्थ र सेवा भावसहित लाग्नुपर्ने पनि उनले बताइन् । ‘हामी जनताकै जीवन परिवर्तनका लागि आफ्नो जीवनको समेत पर्वाह गरी राजनीतिमा लागेका छौं, हामीसँगैका कयौं साथीहरु सहिद हुनुभयो’– उनले भनिन्– ‘हामी जोजसले जे जिम्मेवारी पाएका छौं, सहिदका सपना र जनताको भावनालाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नुपर्छ ।’ अहिले शान्ति प्रक्रियाका केही काम बाँकी रहेकाले यसैमा टेकेर नेतृत्व र पार्टीमाथि प्रहार गर्न थालिएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले जतिसक्दो चाँडो शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने काममा सरकार लागेको बताइन्। पार्टी र नेतृत्वमाथि विभिन्न कोणबाट भइरहेका प्रहारबाट हतोत्साहित नहुनु कार्यकर्तालाई आग्रह गर्दै उनले पार्टी र नेतृत्व अझ मजबुत भएर अघि बढ्ने पनि बताइन् । सो क्रममा माओवादी केन्द्र धुनीवेशी गाउँपालिका समिति अध्यक्ष राजकुमार पाठक, गल्छी गाउँपालिका समिति अध्यक्ष रामशरण सिन्चुरीलगायतले पार्टी गतिबिधिबारे रिपोर्टिङ गर्दै धादिङमा पार्टीको अवस्था सुदृढ बन्दै गएको बताएका थिए ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउन सरकार दृढ रहेको बताएका छन्।आज दिउँसो कार्यालय सिंहदरबारमा वाइसियल नेपालद्वारा पेश भएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “सरकार र सरकारलाई समर्थन गर्ने सबै राजनीतिक दलहरु विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना अनुसार संक्रमणकालिन न्यायको मान्यता अनुरुप शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन सहमत छन् । केही प्राविधिक कारणले मात्र रोकिएको हो ।” उनले जनताका पक्षमा राम्रा कामहरुको शुरुवात भएकाले त्यसको जनतामा प्रचार गर्नुपर्ने बताए। उनले वाइसियलका युवाहरुले राखेको मागहरुमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै परिवर्तनको रक्षाका लागि युवाहरु सचेत र सजग हुनुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्रीले अलिकति राजनीतिक उतारचढावका कारण सोचे जस्तो गरी काम गर्न नसकेपनि सरकारको पूर्णतासँगै कामले गति लिने बताए। वाइसियल नेपालले व्यवस्था विरोधी अराजक गतिविधिहरुको नियन्त्रण, संविधानको रक्ष, विकास र व्यवस्थाको सदृढीकरण, जनयुद्ध, जनआन्दोलन लगायतका व्यवस्था परिवर्तनका लागि भएका विभिन्न आन्दोलनमा बलिदान दिने सहिदहरुलाई राष्ट्रिय सहिदको घोषणा र तिनका परिवानजनहरुलाई सम्मानित वातावरणमा बाँच्न सक्ने गरी उचित राहत, क्षतिपूर्ति र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, अर्थतन्त्रमा देखिएको संकट मजबुत बनाउन पहल लिनुपर्ने लगायतका मागसहितको ज्ञापनपत्र पेश गरेको छ ।