काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दाको टुंगो लगाउन मध्यममार्गको विकल्प अपनाउन सत्तारुढ दल सहित प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले सैद्धान्तिक सहमति जनाएका छन् । सरकारले संसद्‌मा दर्ता गराएको संक्रमणकालीन न्यायलाई व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक सहित महत्त्वपूर्ण अन्य विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउन सत्तारुढ दल सहित प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले सैद्धान्तिक सहमति जनाएका हन् । सभामुख देवराज घिमिरेको कार्यकक्षमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’‚ काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भएको भेटवार्तामा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप विधेयक, संवैधानिक परिषद् र सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी विधेयकलाई छिटो टुङ्ग्याउने विषयमा गम्भिर छलफल भएको छ । नेताहरुको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बैठकमा टिआरसीसँग सम्बन्धित विधेयक, संवैधानिक परिषद्सँग सम्बन्धित विधेयक र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधयेकलाई छिटो टुंग्याउने भन्ने बारेमा छलफल भएको बताए । चैत्र २८ गते विज्ञहरुसँग बसेर यसको प्राविधिक पाटो पनि टुंग्याउने उनको भनाइ छ । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप विधेयकलाई टुङ्ग्याउन विषयगत समितिहरू गठन गर्ने र सकेसम्म सहमतिकै आधारमा अघि बढ्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जानकारी दिए । चैत्र ५ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलपिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो। बैठकमा संसद्को बिजनेसबारे समेत कुराकानी भएको थियो । दलहरूको अर्को बैठक २८ गते बिहान साढे ९ बजे फेरि बस्नेछ।

काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरे र प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेतासँग छलफलमा जुटेका छन् ।काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेको आयोजनामा आज समसामयीक विषयमा प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेता सिंहदरबारमा जुटेका हुन् । सभामुख घिमिरेसँगको छलफमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड  सहभागी छन् । भेटमा संवैधानिक परिषद् र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकबारे छलफल हुने बताइएको छ। ‌यी दुई विधेयक सरकारले संसद्‌मा दर्ता गराएको छ । साथै, संसदीय समिति गठनबारे पनि छलफल हुने बताइएको छ ।

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल स्थित अध्यागमन कार्यालयको अनुगमन तथा निरीक्षण गरेका छन् । निरिक्षणको क्रममा गृहमन्त्री सेवाग्राहीसँग अन्तरक्रिया गर्दै अन्तरसम्बन्धित निकायको संयुक्त बैठकलाई आवश्यक निर्देशन दिएको उपप्रधानमन्त्रीका स्वकिय सचिव विजय गौतमले जानकारी दिए । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सेवा प्रवाहको अवस्थिती, सेवाग्राहीले भोग्ने गरेका दुःख र हैरानी, लगेजको सुरक्षाको प्रश्न, राष्ट्रिय सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर ‘अपराध र अपराधी’ नियन्त्रणमा शुन्य सहनशीलता, डिजिटलाईजेसन लगायतको पक्षमा चासो व्यक्त गर्दे तत्कालीन र दीर्घकालीन सुधारको खाका १५ दिन भित्र पेश गर्न निर्देशन दिए । निरिक्षणको क्रममा उनले बिमानस्थलमा श्रमिकलाई सम्मानजनक व्यवहार र पर्यटकलाई राम्रो सत्कार गर्ने पक्षमा कोही नचुक्न पनि आग्रह गरे् । संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक परिवर्तनको प्रत्याभूति दिलाउनको लागि पनि गुणात्मक परिवर्तनको पक्षमा दृढतापुर्वक लाग्न सबै राष्ट्र सेवकलाई अपिल समेत गरेका छन् ।

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सात वटै प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनको सरकार बन्ने बताएका छन् । नेपाल प्रेस युनियनले आज सुर्खेतमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले ‘सातै प्रदेशमा अहिलेकै गठबन्धनको सरकार बन्ने दाबी गरे । खड्काले गठबन्धनको सरकार बनाउने विषय चरणबद्ध प्रक्रियामा रहेको बताए । खड्काले कर्णाली प्रदेश पनि सोही प्रक्रियामा रहेको बताए । उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले के गर्ने भनेर केन्द्रको नेतृत्वले निर्णय गर्ने र सोही निर्णय सबैतिर लागू हुने स्पष्ट पारे ।

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको आधिकारिक फेसबुक पेज पुनः सञ्चालनमा आएको छ। प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयको आइटी टिमको पहलमा उक्त पेज पुनः सञ्चालनमा आएको हो। भेरिफाइड उक्त पेज विगत दुई वर्षदेखि अवरूद्ध रहँदै आएको थियो। सरकारका कामको एकीकृत प्रचार र सूचना संयन्त्रलाई व्यवस्थित गर्न प्रधानमन्त्रीको सचिवालय टीमले सबै सामाजिक सञ्जाललाई सञ्चालनमा ल्याउने योजना अनुरूप आधिकारिक फेसबुक पेज पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयले नेपाल सरकारको मातहतमा रहेका सबै कार्यालयहरूले फेसबुक, ट्वीटर, टिकटक, इन्स्टाग्राम लगायत सामाजिक सञ्जालहरू प्रयोग गर्नेगरि निर्देशिकाको मस्यौदा समेत तयार गरिसकेको छ। उक्त निर्देशिका मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पारित भएसँगै कार्यान्वयनमा आउने छ । “सरकारी कार्यालयले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने सम्बन्धि निर्देशिका २०८०” नाम दिइएको उक्त प्रस्तावमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म सामाजिक सञ्जालको व्यवस्थित प्रयोग गर्ने र सोका लागि सबै तहका सामाजिक सञ्जालको एकीकृत भेरिफाइड गर्ने पनि प्रस्ताव गरिरहेको छ। निर्देशिका सञ्चालनमा आएपछि नेपाल सरकारका तीनै तहका सबै कार्यालय र निकायहरूले तोकिएका सामाजिक सञ्जालहरूको अनिवार्य प्रयोग गर्नेछन्। यसबाट सरकारी कामकाज र सेवाको सेवाग्राहीमा व्यवस्थित प्रचार र सूचना सम्प्रेषण हुने अपेक्षा गरिएको छ।

काठमाडौं । सरकारले मिटरब्याज पीडितको नाममा आन्दोलन गरी रहेकाहरुसँग वार्ताका लागि कुरेर बसेको जनाएको छ । हिजो (शुक्रबार) देखि नै मिटरब्याज पीडितको दोस्रो टोलीलाई वार्ताका लागि बोलाइएको सरकारी वार्ता टोलीले जनाएको छ । सरकारी टोली वार्ताका लागि कुरेर बसेको भएपनि मिटरब्याज पीडितको आन्दोलनमा सहभागी टोलीले सल्लाह गरेर आउँने भनेकोले वार्ताको समय भने तय नभएको सरकारी वार्ता टोलीका एक सदस्यले एभरेष्ट दैनिकलाई जानकारी दिए । गृह मन्त्रालयले सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाको संयोजकत्वमा बनेको पुरानै वार्ता टोली ब्युँताएर पीडितसँग वार्ता गर्न जिम्मेवारी दिएको थियो। मिटरब्याज पीडितले सल्लाह गरेर वार्ताको समय दिने बताएकोले उनीहरूले समय दिएलगत्तै वार्ता तुरुन्तै सुरु हुने वार्ता समितिका सदस्य रहेका उपसचिव दिलकुमार तामाङले जानकारी दिए।उनका अनुसार सम्भवत आज (शनिबार) नै वार्ता हुने छ । मिटरब्याज पीडितको नाममा आन्दोलन गरीरहेकालाई सरकारी टोलीले सिंहदरबारमा पर्खेर बसेको जनाएको छ भने पीडित सर्घष समितिले भने शान्तिबाटिकामा अन्तरक्रिया राखेको छ । गत शनिबार सरकारले मिटरब्याज पीडितको एक समूहसँग पाँचबुँदे सहमति गरेको थियो । सहमति अनुसार मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा अधिकारसम्पन्न आयोग बनाइसकेको छ। सरकारले मिटरव्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा अधिकार सम्पन्न आयोग बनाइसकेको भएपनि मिटरव्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समिति नामक पीडितहरूको संगठनले आन्दोलन जारी राखेकोमा उनीहरूका मागलाई समेत समेट्नेगरी वार्ता समिति बनेको गृहको भनाइ छ । ‘मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान–मजदुर संघर्ष समिति’ले पाँचबुँदे सहमतिले आफूहरूको तत्कालको समस्या समाधान नहुने भन्दै काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन जारी राखेका छन्। उनीहरूले मिटरब्याजीहरुले बनाएको जाली तमसुक खारेज गर्नुपर्ने र मिटरब्याज पीडितविरुद्ध अदालतमा रहेका मुद्दा खारेज हुनुपर्ने मुख्य माग राखेका छन्। यद्यपी सरकारले पीडितका सम्पूर्ण माग समाधनका लागि सरकार अघि बढिसकेको भएपनि पीडितका नाममा भएका आन्दोलनकारीका माग सुन्न बैठक बस्न लागेको जनाएको छ । अहिले आन्दोलन गरी रहेका मात्रै नभएर सम्पूर्ण टोलीसँग वार्ता गर्ने सरकारी वार्ता टोलीले बतायो ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारले स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय र सर्वसुलभ बनाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिएको बताएका छन् । आज (शुक्रबार) ७५औँ विश्व स्वास्थ्य दिवसका अवसरमा भिडियो सन्देश दिंदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँचको अवधारणलाई व्यावहारिक बनाउन प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको विस्तारमा जोड दिइएको बताएका हुन् । उनले नेपालले स्वास्थ्यसम्बन्धी राष्ट्रिय रुपमा तय गरेका लक्ष्य, दिगो विकासका लक्ष्य र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरेका विभिन्न प्रतिबद्धताहरु पूरा गर्न आवश्यक नीति, रणनीति तथा कार्यायोजना बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइएको पनि बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सन्देशमा भनेका छन्, “स्वास्थ्य जीवनशैलीको प्रवर्द्धन, नसर्ने रोगहरुको नियन्त्रण तथा रोकथाम र महामारी तथा प्रकोपको प्रतिकार्यका लागि स्वास्थ्य प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउन निरन्तर लागिपरेका छौँ ।” विगत केही दशकयता स्वास्थ्यका क्षेत्रमा नेपालले अनुकरणीय प्रगति हासिल गरेको उनले बताए । “नेपालमा मातृ तथा बालस्वास्थ्यमा सुधार भएको छ, केही सङ्क्रामक रोगको निवारण गर्न सफल भएका छौँ र नेपाली जनताको औसत आयुमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ”, उनको सन्देशमा उल्लेख गरिएको छ । उनले सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध हासिल गर्दै जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन सकेमात्र गुणस्तरीय स्वास्थ्यको नारा र संविधानमा व्यवस्था भएको अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न सकिने बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालले स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक बजेट, कार्यक्रम प्रणाली, संरचना, उपकरण र दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको परिचालन र व्यवस्थापनमार्फत स्वस्थ र निरोगी नेपालको लक्ष्य लिएको बताए । “यो लक्ष्य पूरा गर्न हाम्रा संरचनाहरु क्रियाशील छन् । यद्यपि स्वास्थ्य क्षेत्रमा कतिपय उपलब्धि हासिल गरे पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा आम जनताको पहुँचका लागि अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ”, उनले भने, “स्वास्थ्य संरचनाको सुदृढीकरण, जनशक्ति व्यवस्थापन र सामुदायिक स्वास्थ्यको प्रवर्द्धन जरुरी छ ।” उनले स्वास्थ्यका बाँकी काम पूरा गर्नका लागि सरकारका सबै मन्त्रालय र मातहतका कार्यालय, सरोकारवाला सङ्घसंस्था तथा बहुक्षेत्रीय निकायबीच समन्वय र सहकार्यलाई थप बलियो बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा हासिल गरिएका सफलतालाई स्मरण गर्दै वर्तमान र भविष्यका स्वास्थ्य चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने अवसरका रुपमा मनाउन सबैमा आह्वानसमेत गरे । नेपालमा पनि ‘सबैका लागि स्वास्थ्य’ भन्ने नाराका साथ दिवस मनाइँदै छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र गोरखा पुगेका छन् । काठमाडौंमा मन्त्रिपरिषद् र दिगो विकास लक्ष्य राष्ट्रिय निर्देशक समितिको बैठक सकेर उनी गोरखा पुगेका हुन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज बिहान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसाले । आज नै आयोजित दिगो विकास लक्ष्य राष्ट्रिय निर्देशक समितिको बैठक बसालेर विभिन्न निर्देशन दिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र गोरखा पुगेका हुन् । गारेरखामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जिल्ला पार्टीद्वारा आयोजना गरेको जनतासँग पार्टी अभियान कार्यक्रमलाई गरेका छन् । साथै,प्रधानमन्त्रीले गोरखा जिल्ला अस्पतालको ५० औं वर्षको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेका छन् । जिल्लाका विभिन्न कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरी प्रधानमन्त्री आज नै काठमाडौं फर्किने कार्यक्रमा रहेको छ ।

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका साथै निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र, नागरिक समाज र विकास साझेदारहरूबीच सहकार्यको आवश्यक रहेको बताएका छन्। शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित दिगो विकास लक्ष्य राष्ट्रिय निर्देशक समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताएका हुन्। बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने, “दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयन सरकार एक्लैको प्रयत्नबाट सम्भव हुँदैन। यसमा निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज र विकास साझेदारहरू सबैको उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। त्यसैले यी सबै क्षेत्रका बीचमा समन्वय, सहकार्य र साझेदारी हुनु आवश्यक छ। यसका लागि सरकारले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नेछ भने अन्य क्षेत्रहरूले आ–आफ्नो जिम्मेवारीबोध गरी दिगो विकास अनुरूपका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सरकारसँग हातेमालो गर्नु जरुरी छ।” बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सरकार नयाँ आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको भन्दै दिगो विकास लक्ष्यसहित मुलुकको गुणात्मक विकासलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न पनि सरकारका सबै निकायहरूलाई निर्देशित गरे। बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.मीनबहादुर श्रेष्ठले दिगो विकास लक्ष्यका निम्ति नेपालले गरिरहेको प्रयास र प्रगतिसम्बन्धि आफ्नो प्रस्तुति राखेका थिए । सो बैठकमा जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपाल, नेपाल नगरपालिका संघ, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका प्रतिनिधिहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यहरू, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू र अर्थमन्त्रीले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि नेपालले खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे आफ्नो विषय राखेका थिए। बैठकको समापन गर्दै प्रधानमन्त्रीले बुँदागत निर्देशन दिएका थिए । बैठकमा प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बुँदागत सुझावहरू निम्नानुसार छन् प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनका बुँदाहरू १.सन् २०१५ मा नेपालसहित विश्वका १९३ राष्ट्रले संयुक्त रुपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको दिगो विकासका लक्ष्यले सन् २०३० सम्ममा विश्वव्यापी रूपमा गरिबी अन्त्य गर्ने, वातावरण संरक्षण गर्ने तथा शान्ति र समृद्धि हासिल गर्ने परिकल्पना गरेको छ। यो यसअघि कार्यान्वयन गरिएको सहश्राब्दी विकास लक्ष्यको परिस्कृत निरन्तरता पनि हो। “कसैलाई पनि पछि नछोडौं (Leave No One Behind)” भन्ने मूल मर्मसहित कार्यान्वयनमा ल्याइएका दिगो विकासका विश्वव्यापी १७ लक्ष्य, १६९ परिमाणात्मक लक्ष्य र २३२ सूचकहरूले विकासका आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय पक्षहरूलाई समेटेका छन्। २.हामीले अन्तर्राष्ट्रियरूपमा प्रतिवद्धता जनाएअनुरूप नै दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनमा जोड दिँदै आएका छौं। नेपालको संविधानमा मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू र अन्य व्यवस्थाहरूमा समेत दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न गर्नुपर्ने धेरै विषयहरू समेटिएका छन्। यसले हामीलाई दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि आधार प्रदान गरेको छ। हामीले दिगो विकास लक्ष्यलाई चौधौं योजनादेखि नै बजेट तथा कार्यक्रममा आन्तरिकीकरण गर्न सुरू गरेका थियौं। चालु पन्ध्रौं योजना पनि दिगो विकास लक्ष्यसँग सामन्जस्य कायम गरी तयार गरिएको छ। दिगो विकास लक्ष्यलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि विभिन्न तहमा समितिहरू गठन गरिएका छन्। संघीय संसदमा दिगो विकास तथा सुशासन समिति रहेको छ। दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनको समग्र मार्गदर्शन गर्न यो दिगो विकास लक्ष्य राष्ट्रिय निर्देशक समिति रहेको छ। यसअन्तर्गत कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति र सातवटा विषय क्षेत्रगत समितिहरू समेत रहेका छन्। ३.अहिले हामी दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनको सातौं वर्ष पूरा गरी आठौं वर्षमा प्रवेश गरेका छौं। नेपालले सुरूमा दिगो विकास लक्ष्यका विश्वव्यापी २३२ सूचकमा आफ्नो आवश्यकता अनुसारका २४७ राष्ट्रिय सूचकहरू थप गरी कुल ४७९ सूचकहरू निर्धारण गरेको थियो। थप गरिएकामध्ये कतिपय सूचक दिगो विकास लक्ष्यसँग सोझै सम्बन्धित नभएको र कतिपयको तथ्य–तथ्याङ्क प्राप्त हुन नसक्ने देखिएकाले त्यस्ता सूचकहरूलाई हटाएर तथ्याङ्क उपलब्ध हुनसक्ने र नियमित अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न साथै प्रगति प्रतिवेदन गर्न सम्भव हुने सूचकहरूलाई मात्र समावेश गरी ३०१ सूचकहरू कायम गरिएको छ। ४.हामीले यस अवधिमा गरिबी निवारणमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेका छौं। बहुआयामिक गरिबी १७.४ प्रतिशतमा झरेको छ। शिक्षाको पहुँचमा महत्वपूर्ण प्रगति भएको छ। आधारभूत तहमा खुद भर्नादर ९५ प्रतिशत पुगेको छ। समग्र स्वास्थ्य सुविधाहरूमा जनताको पहुँचमा वृद्धि भएको छ। लैंगिक सशक्तिकरणमा उल्लेख्य सुधार भएको छ। आधारभूत खानेपानी सुविधामा ९५ प्रतिशत जनसंख्याको पहुँच पुगेको छ। विद्युत् विकासमा हाम्रो प्रगति उत्साहजनक छ। सडक घनत्वमा सुधार भइरहेको छ र असमानता घटाउनेतर्फ उल्लेख्य काम भएको छ। तर पनि पूर्वाधार निर्माण, औद्योगिक क्षेत्रको विकास, कृषिको आधुनिकीकरण गर्नेजस्ता विषयमा हामीले अझै बढी ध्यान पु¥याउनुपर्ने भएको छ। ५.विश्वभरि नै दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फको प्रगति सुस्त रहेको महसुस गरिएको अवस्थामा कोभिड–१९ को महामारीले हालसम्म भए–गरेको प्रगतिलाई पनि क्षयीकरण गरेको छ। रूस–युक्रेन युध्दको असरले थप चुनौती सिर्जना गरेको छ। यो स्थिति हामीले पनि भोगिरहेका छौं। अहिले देखिएको बाह्य साथै आन्तरिक समस्याले स्रोतमा थप सङ्कुचन ल्याइदिएको अवस्था छ। अर्कोतर्फ तथ्याङ्कको उपलब्धतामा कमीले गर्दा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्यांकन र प्रतिवेदनको कार्य प्रभावकारी हुन सकेको छैन। ६.दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनमा तीनै तहका सरकारहरूको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हुन्छ। संविधानले धेरै अधिकार र स्रोतसाधन प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको छ। त्यसैले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा समष्टिगत सरकारको अवधारणा (Whole of Government Approach) अवलम्बन गर्नु जरुरी छ। सबै तहका सरकारको क्रियाशीलताबाट मात्रै दिगो विकासको सफल कार्यान्वयन भई अपेक्षित लक्ष्य प्राप्ति हुन सक्दछ। त्यसैले दिगो विकास लक्ष्यलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा स्थानीयकरण गर्नका लागि बलियो र प्रभावकारीरूपमा काम गर्ने संस्थागत संरचना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। साथै, ती लक्ष्य तथा सूचकहरूलाई योजना, बजेट तथा कार्यक्रममा समाहित गर्दै तिनको कार्यान्वयन प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ। ७.दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयन सरकार एक्लैको प्रयत्नबाट सम्भव हुँदैन। यसमा निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, गैर–सरकारी संस्था, नागरिक समाज र विकास साझेदारहरू सबैको उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। त्यसैले यी सबै क्षेत्रका बीचमा समन्वय, सहकार्य र साझेदारी हुनु आवश्यक छ। यसका लागि सरकारले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नेछ भने अन्य क्षेत्रहरूले आ–आफ्नो जिम्मेवारीबोध गरी दिगो विकास अनुरुपका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सरकारसँग हातेमालो गर्नु जरुरी छ। सबै क्षेत्रसँगको सहकार्यबाटै हामीले कोभिड–१९ ले ल्याएका चुनौतीहरूसमेत सामना गर्दै आजसम्मका उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएका हौं। आगामी दिनमा पनि यस्तो सहकार्यलाई अझ बलियो बनाएर थप प्रगति गर्न सकिन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। ८.राष्ट्रिय योजना आयोगले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सबै तहका सरकार र अन्य सबै सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य गरिरहेको छ। यसलाई आगामी दिनमा थप मजबुत बनाउँदै बाँकी अवधिमा दिगो विकासका सबैजसो निर्धारित लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नमा प्रभावकारी भूमिका खेल्नेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। हाल आर्थिक वर्ष २०८० ८१ का लागि बजेट तथा कार्यक्रमको तयारी भइरहेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आ–आफ्नो तहको बजेट तथा कार्यक्रम तयारी गरिरहेका छन्। हामीले सोह्रौं योजना तर्जुमाको कार्य सुरू गरिसकेका छौं। नेपाल सन् २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदैछ। सोहीअनुरूप हामीले स्तरोन्नतिको रणनीति तर्जुमा गर्ने र अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको पाँचौं संयुक्त राष्ट्र संघीय सम्मेलनले सन् २०२२ मा अनुमोदन गरेको म्यजब एचयनचबm या ब्अतष्यल कार्यान्वयनको राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार गर्ने कार्यसमेत अघि बढाएका छौं। ९.यी सबै कार्यहरू दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिसँग प्रत्यक्षरूपमा जोडिएका छन्। यसै वर्ष हामीले दिगो विकास लक्ष्यको हालसम्मको प्रगति समीक्षा गरी परिवर्तित सन्दर्भमा यसको लागत अनुमान साथै वित्तीय रणनीतिमा पुनरावलोकन गर्दैछौं। यी सबै कामका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग र निर्देशक समिति दुबैको अध्यक्षका हैसियतले मेरो तर्फबाट सबै किसिमको सहयोग रहने विश्वास दिलाउँदै तीनै तहका सरकार, नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरू, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूलाई दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न केन्द्रित सहयोग र सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन आव्हान गर्दछु।

काठमाडौं । दीगो विकास लक्ष्य केन्द्रीय निर्देशक समितिको बैठक अहिले बसिरहेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बिहान १० बजेदेखि सुरु भएको बैठक जारी छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा जारी बैठकमा नेपालले दीगो विकास लक्ष्यका उद्देश्यहरु हासिल गर्न गरेका प्रयासको समिक्षा, कार्यान्वयनको अवस्था, चुनौतिलगायत भावी कार्ययोजनाबारे छलफल हुने छ । बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीहरु, अर्थ मन्त्री, सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मुख्यसचिव, जिल्ला समन्वय समिति महासंघ अध्यक्ष, नगरपालिका महासंघ, गाउँपालिका महासंघका अध्यक्षहरुको उपस्थिति रहेको छ

काठमाडौं। आगामी वैशाख १० गते हुन लागेको प्रतिनिधि सभा सदस्य उपनिर्वाचनका लागि आजदेखि आचारसंहिता लागू भएको छ । उपनिर्वाचन हुन लागेको बारा, तनहुँ र चितवनमा आचारसंहिता लागू भएको हो । उपनिर्वाचनका लागि जारी भएको निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, गराउन नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ। निर्वाचन आयोगमा रहेको केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिको बैठकले आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न गराउन गृह मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालय एवं सम्बन्धित जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।  चितवन २, बारा २ र तनहुँ १ मा उपनिर्वाचन हुँदैछ । आचारसंहिता क–कसले पालना गर्नुपर्छ त ? क) नेपाल सरकार र नेपाल सरकारका मन्त्री ख) प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री ग) संवैधानिक निकाय र सो निकायका पदाधिकारी घ) नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका निकाय र सो निकायका पदाधिकारी ङ) स्थानीय कार्यपालिका र सोका सदस्य च) सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी छ) सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी ज) सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय र कर्मचारी झ) राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दलको भातृ सङ्गठन ञ) उम्मेदवार तथा सम्बन्धित व्यक्ति ट) राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको मतदान प्रतिनिधि तथा मतगणना प्रतिनिधि ठ) सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति ड) अनुगमन समितिका पदाधिकारी तथा अनुगमनकर्ता ढ) पर्यवेक्षण संस्था तथा पर्यवेक्षक ण) सञ्चार प्रतिष्ठान, सोका कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मी त) निजी तथा गैरसरकारी संस्था, सोका पदाधिकारी तथा कर्मचारी थ) विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय, सोका शिक्षक तथा कर्मचारी द) मतदाता ध) विकास साझेदार संस्था न) सरकारी वा अर्धसरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना तथा परियोजनाका कर्मचारी प) मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था तथा सो संस्थाका कर्मचारी फ) निजी क्षेत्रका बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, सोका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार ब) वस्तु वा सेवा प्रदायक व्यावसायिक संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार  

काठमाडौं । रामेछापको मन्थली नगरपालिकामा बलेरो दुर्घटना हुँदा चार जनाको मृत्यु भएको छ । दुर्घटनामा अन्य १० जना घाइते  भएका छन् । मन्थली नगरपालिका वडा नम्बर ७ कौछिनीस्थित मानेखोपमा बोलेरो दुर्घटना हुँदा चार जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो । मन्थलीबाट भटौलीतर्फ जाँदै गरेको बा ११ च ५०५३ नम्बरको यात्रुबाहक बोलेरो सडकबाट तल खस्दा उनीहरुको घटानास्थमलै मृत्यु भएको रामेछाप प्रहरीले जनाएको छ । दुर्घटनामा परी मृत्यु हुनेमा जेन्सन तामाङ, दानी तामाङ र लाक्पा शेर्पा तथा पहिचान नखुलेकी एक वृद्धा रहेको प्रहरीले जनाएको छ । घाइतेहरुको मन्थलीको विभिन्न अस्पातालमा उपचार भइरहेको छ । उकालो मोड्मा ब्रेक नलागेपछि बोलेरो सडकबाट तल खसेको प्रहरीको अनुमान छ । बोलेरोमा १५ जना यात्रु सवार थिए । बोलेरो सडकबाट करिब १ सय मिटर तल खसेको थियो । घटनाको विस्तृत विवरण भने आउन बाँकी छ ।

काठमाडौं । सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । सिंहदरबारमा एक कार्यक्रम गरी सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले सरकारको सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकी हुन् । विस्तृत शान्ति सम्झौतालगायत विगतमा नेपाल सरकार र विभिन्न राजनीतिक दल र पक्षहरूबिच भएका सहमती र सम्झौताहरूलाई हृदयङ्गम गरी देशलाई दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि कटिवद्ध रहँदै यो कार्यक्रम ल्याएको उनले बताएकी छिन् । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधान र संसदको रक्षार्थ भएको सङ्घर्षको भावनाअनुरूप प्रतिनिधि सभाको पूर्ण कार्यकालको सुनिश्चितता गर्दै आपसी संवाद, सहमति र सहकार्यमार्फत गठबन्धनको संस्कृति विकास गरी देशमा राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्न वर्तमान संयुक्त सरकार गठनका लागि पहल गर्ने तथा समर्थन गर्ने दलहरू यो साझा न्यूनतम कार्यक्रममा सहमत रहेका उनले बताइन् । हेर्नूहोस् पूर्णपाठ

काठमाडौं । सरकारले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम् कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । गठबन्धनका १० दलहरूबीचमा सरकारको न्यूनतम साझा नीति तथा कार्यक्रमबारे सैद्धान्तिक र नीतिगत विषयमा सहमति जुटेपछी सरकारले आफ्ना नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम् कार्यक्रम सार्वजनीक गरेको हो । सरकाले सार्वजनि गरेको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम् कार्यक्रमा लोकतन्त्र, राष्ट्रियता, जनजीविकाबारे, सुशासन जस्ता मूलभूत विषय समेटिएको छ ।

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन भएको छ । बिहीबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा दलहरूले उपलब्ध गराएको नामको आधारमा सभामुख देवराज घिमिरिले परामर्श समितिमा सदस्यहरू मनोनयन गरेका हुन् । समितिमा अजय कुमार चौरासीया, अनिता देवी, गंगाराम चौधरी, जीवन परियार, तारा लामा तामाङ, नागिना यादव, पदम गिरी, प्रदीप यादव, महेश कुमार बर्तौला, मेटमणि चौधरी, रमेश लेखक, रामप्रकाश चौधरी, रामहरि खतिवडा, रूपाशशि चौधरी, लिलानाथ श्रेष्ठ , विद्या भट्टराई, सन्तोष परियार, सरिता प्रसाई, हितराज पाण्डे, ज्ञानबहादुर शाही रहेका छन् । दलीय आधारमा सबै दलको प्रतिनिधित्व रहनेगरी २१ सदस्यीय कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा रहने प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा उल्लेख छ । दलहरूबीच भएको भागबन्डाअनुसार कांग्रेसका छ, एमालेका पाँच, माओवादी केन्द्रका दुई सदस्य रहने सहमति भएको छ । बाँकी सबै दललाई एक–एक सदस्य बाँडफाँट भएको हो ।