काठमाडौं । सुशासन, समृद्धि, संविधानको कार्यान्वयन र सामाजिक न्यायलगायतका विषयलाई केन्द्रमा राखेको वर्तमान प्रचण्ड सरकार गठन भएको छ महिना पूरा भएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा गत पुस ११ गते वर्तमान सरकार गठन भएको हो । सरकारले नागरिकमा नयाँ उत्साह जगाउन सफल भएको छ भने सुशासनका सन्दर्भमा खरो रुपमा उत्रिएको छ । प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रचण्डले प्रतिनिधिसभामा झण्डै शतप्रतिशत सांसदको समर्थन प्राप्त गरेका थिए । सुरुमा नेकपा (एमाले) लगायतका राजनीतिक दलको समर्थनमा गठन भएको सरकार राजनीतिमा आएको बदलावसँगै नयाँ आधारमा खडा भयो । एमाले घटनाक्रमले प्रतिपक्षमा पुग्यो भने संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसलगायतका दलले समर्थन गरे । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन हुँदा विभिन्न सरकारी निकायमा हुने लामा लामा सेवाग्राहीको लाइन क्रमशः हट्दै गएको छ भने सरकारले अर्थतन्त्रको सुधारका लागि अवलम्बन गरेको नीतिका कारण त्यसमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ । यसबाट सुशासन र समृद्धिको आधार तयार भएको छ । राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायतमा लाग्ने लामा लाइन हटेर क्रमशः हट्दै सहज बन्दै गएको छ । यसबाट नागरिकले सहज रुपमा सेवा पाएका छन् । नेपालको संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक २०७९ फागुन २५ गते राष्ट्रपति र २०७९ चैत तीन गते उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । यसबीचमा सरकारले सुशासनको क्षेत्रमा पनि महत्त्वपूर्ण प्रयास गरेको छ । नेपाली नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहलाई कानुनी दायरामा ल्याएको छ । त्यस्तै, ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका केहीलाई आजै पक्राउ गरिएको छ । नागरिकस्तरमा सकारात्मक रक्तसञ्चार गर्न यसबीचमा सरकार सफल भएको छ । विकास निर्माणको कामलाई गति दिनेदेखि नयाँ आयोजनाको सुरुआत गर्ने काममा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड लगातार क्रियाशील रहेका छन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहानस्थलमा पुगेर प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले आयोजनाको दिगो र दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पहल लिएका मात्रै छैन सम्बद्ध सरकारी निकायलाई प्रभावकारी योजनासहित कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएका छन् । मेलम्चीको दोस्रो खण्ड लार्के र याङ्ग्रीका लागि आवश्यक वातावरण बन्दै गएको छ । पूर्णपाठ

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाबीच आज बिहान भेटवार्ता भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बिहान भएको भेटवार्तामा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले आफूले केही दिनअघि गरेको चीन भ्रमण र त्यहाँ भएका कुराकानीबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई जानकारी गराएको अध्यक्ष तिमिल्सिनाको सचिवालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विविधताभित्रको एकता नै नेपालको राष्ट्रिय पहिचान र गौरव भएको बताएका छन् । इस्लाम धर्मावलम्वीहरूको पर्व बकर ईद (इद उल अजहा) २०८० को शुभकामना दिंदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो कुरा बताएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले सुभकामना सन्देश मार्फत भनेका छन् -‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक, बहुधार्मिक एवं भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषता भएको हाम्रो देश संविधानतः धर्म निरपेक्ष राज्य हो। विविधताभित्रको एकता नै हाम्रो राष्ट्रिय पहिचान र गौरवसमेत हो।’ बहुधर्म र बहुसँस्कृतिले हाम्रो समाजलाई पारस्पारिक सम्मानसहित अघि बढ्न अभिप्रेरित गर्ने प्रधानमन्त्रीले बताएका छन् ।साथै, सामाजिक सद्भाव र पारिवारिक मिलनको रूपमा मनाइने बकर ईदले राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव र आपसी मित्रतालाई थप सुदृढ गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन् । यस्तो छ प्रधानमन्त्रीद्धारा जारी शुभकामना सन्देश

काठमाडौं । जनवादी गणतन्त्र चीनको भ्रमणमा रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र चीनका उपप्रधानन्त्री ह लि फङबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको छ । सिचुवान प्रान्तको राजधानी छेन्दुमा आज भएको भेटमा उनीहरुबीच द्विपक्षीय सम्बन्धका विविध आयाममा छलफल भएको थियो । दुई देशबीच व्यापार, लगानी, पर्यटन, ‘कनेक्टिभिटी’लगायत विषयमा छलफल हुनुका साथै चीनद्वारा नेपालमा थप सहयोग बढाउने बारेमा विचारविमर्श भएको जानकारी उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयले दिएको छ । यसैगरी थप व्यापारिक नाका खोल्ने र नेपाल–चीन सीमा नाकाहरुमा आवातजावत सहज बनाउने विषयमा समेत सकारात्मक छलफल भएको थियो । यस्तै, चिनियाँ सहयोगमा नेपालमा निर्मित परियोजनालाई छिटोछरितो ढङ्गबाट सम्पन्न गर्ने विषयमा दुवै पक्षबीच सहमति भएको छ । दुवै पक्षबीच प्राकृतिक प्रकोप एवं विपद्को सामना गर्न मिलेर अगाडि बढ्ने समझदारी जुटेको छ । सो अवसरमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले एक चीन नीतिलाई दोहोर्‍याउँदै नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रतालाई चीनले सधैँ समर्थन गर्दै आएकोमा धन्यवाद दिए । राजनीतिक स्थिरतासँगै नेपालले आर्थिक समृद्धिमा जोड गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले आगामी दिनमा नेपालको आर्थिक विकासमा चीनको सहयोग र लगानी वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे । चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री फोङले चीनले नेपालसँगको सम्बन्धलाई विशेष महत्व दिँदै आएको उल्लेख गर्दै कोरोना महामारीपश्चात द्विपक्षीय भ्रमण आदानप्रदान अभिवृद्धि भएको चर्चा गरे । उनले तातोपानी नाकालाई व्यापार तथा आवातजावतमा खुला गर्नका लागि आफूले पहल गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले ‘वेष्ट्रन चाइना इन्टरनेशनल एक्स्पो’मा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपाल सरकारका तर्फबाट सहभागिता जनाएकोमा खुसी प्रकट गरे ।उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ आजै सात सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेृतत्व गर्दै छेन्दु पुगेका छन् । उनलाई छेन्दुस्थित थियान्फु अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सिचुवान जनसरकारका उपमहासचिव सिया ओफङ्ग र यहाँस्थित नेपाली महावाणिज्यदूत दिनेशकुमार घिमिरेलगायतले स्वागत गरे । सिचुवान प्रान्त सरकारले उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई उच्च सम्मान दिएको थियो ।

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल आज अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन् । उपचारको क्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान अन्तर्गत मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा उपचाररत पौडेल आज डिस्चार्ज भएका हुन् । अस्पतालका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईका अनुसार असार २ गते अस्पतालमा भर्ना भएका पौडेल विभिन्न परीक्षण, चिकित्सकहरूको निगरानी तथा उपचारपछि डिस्चार्ज भएका हुन् । चिकित्सकका अनुसार राष्ट्रपतिको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ । स्वास्थ्य उपचारका लागि गठित विशेषज्ञ समूहमा संलग्न चिकित्सकहरू, परामर्श समूहमा संलग्न विभिन्न अस्पतालका चिकित्सकहरू, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीका साथै विभिन्न माध्यमबाट स्वास्थ्यप्रति चासो एवम् चिन्ता व्यक्त गर्ने स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्णमा राष्ट्रपति पौडेलले धन्यवाद प्रकट गरेका छन् ।

काठमाडौं ।आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट पारित गर्नका लागि मत विभाजन गरिदैं छ । बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले बजेट पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । जसलाई सभामुख हुन्छ वा हुँदैन भनी ध्वनी मतका लागि प्रस्ताव गरेका थिए । सभामुखले हुन्छ भन्ने पक्षमा बहुमत देखा परेको उल्लेख गर्दै बजेट पारित भएको घोषणा गरेका थिए । तर, एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले बजेट पारित गर्न हुन्न भन्ने पक्षमा बहुमत रहेको दाबी रग्दै मत विभाजन माग गरेका थिए । मत विभाजन माग भएपछि सभामुख घिमिरेले सोही अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाए।

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले बजेटको पक्षमा मतदान गर्न सांसदहरूलाई ह्विप जारी गरेको छ । आज बसेको संसदीय दलको बैठकले ह्विप जारी गरेको हो ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्‍ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्‍ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्‍ट्रिय योजना आयोगसँग सम्बन्धित विषयमा उठेका प्रश्‍नको जवाफ दिएका छन्। उनले वर्तमान सरकारले सुशासनको पक्षमा अभियान नै छेडेको बताए। उनले नक्कली शरणार्थीको फाइल खोलेर कानुनबाहिर जाने जोसुकै कारबाहीमा पर्ने सन्देश दिएको उनको भनाइ थियो। यस्तो छ संसद्‌मा प्रधानमन्त्रीले दिएका जवाफको पूर्णपाठ सम्माननीय सभामुख महोदय, १. सङ्‍घीय संसदको संयुक्त सदनमा प्रस्तुत भएको नेपाल सरकारको आर्थिक बर्ष २०८०र८१ को बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम सम्बन्धमा राष्‍ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्‍ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्‍ट्रिय योजना आयोगसँग सम्बन्धित विषयमा यस सम्मानित सदनमा माननीय सदस्यहरूले छलफलको क्रममा राख्‍नु भएको जिज्ञासा तथा सुझावका लागि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। २. संविधानमा व्यवस्था भएका मौलिक हकको संरक्षण र कार्यान्वयन गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो। नागरिकले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने गरी संविधानमा उल्लिखित मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न सरकार सदैब अग्रसर र प्रतिबद्ध छ। यसका लागि आवश्यक कानुनहरूको तर्जुमा गरिनुको साथै सरकारको आवधिक योजना तथा वार्षिक कार्यक्रममार्फत् कार्यान्वयनमा जोड दिइएको व्यहोरा यस सम्मानित सदनसमक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। ३. संविधानतः नेपालको राष्‍ट्रिय एकताको प्रतिकका रूपमा सम्मानित राष्‍ट्रपति संविधानको पालक र प्रमुख संरक्षक हुनुहुन्छ। सम्मानित राष्‍ट्रपति संस्थाले नेपालको संविधान, संघीय कानून एवं नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिश समेतका आधारमा नेपाली जनताको सर्वोत्तम हित र कल्याणका लागि संविधान र संघीय कानून बमोजिम कार्यसम्पादन गर्दछ। राष्‍ट्रपतिले आफ्नो पदीय काममा सहयोग पुर्‍याउन राष्‍ट्रपति र उपराष्‍ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ मा बढीमा सात जना विज्ञ नियुक्ति गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था भए तापनि पाँच जना विज्ञ मात्र नियुक्त भई कार्यरत हुनुहुन्छ। ४.प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सुधारको सम्बन्धमा माननीय सदस्यहरूले दिनुभएका सुझाव सान्दर्भिक र महत्त्वपूर्ण छन्। नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली अनुसार यस कार्यालयले मूलतः नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्‍चालन तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने, सरकारी निकायका काम कारबाहीको समन्वय, अनुगमन र सहजीकरण गर्ने, सुशासन प्रवर्द्धन एवं प्रशासनिक सुधारजस्ता महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्दै आएको छ। ५.नेपालको संविधानबमोजिम प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामुहिक रूपमा संघीय संसद प्रति उत्तरदायी हुने र आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र संसदप्रति उत्तरदायी रहने व्यवस्था रहेको छ। प्रत्येक विभागीय मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कार्यप्रति प्रधानमन्त्रीप्रति समेत उत्तरदायी रहेर कार्यसम्पादन गरिरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। मन्त्रालयका काम कारबाही प्रधानमन्त्रीसँगको समन्वयमा नै सम्पादन भइरहेका छन्। सबै मन्त्रालय तथा निकायहरूलाई उपलब्ध स्रोतसाधनको सीमाभित्र रही सन्तुलित विभाजनको प्रबन्ध गरिएको छ। ६. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको भूमिका र कार्यक्षेत्रलाई थप प्रभावकारी बनाउन रणनीतिक योजना तयारी र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। रणनीतिक योजना र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदनका आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पुनर्संरचना गरिनेछ। राष्‍ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभागलगायतका निकायको कार्यसम्पादन प्रभावकारिताका सम्बन्धमा माननीय सदस्यहरूले देखाउनुभएको चासोप्रति म सकारात्मक छु। यी निकायहरूको पुनर्संरचना गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरिनेछ। ७. योग्यता, क्षमता र निकायगत कार्य प्रकृतिको आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका साथै मन्त्रालयरनिकायमा सचिवलगायत सबै कर्मचारीको पदस्थापन तथा सरुवा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गराउँदै कार्यसम्पादन स्तरका आधारमा आफ्नो कामप्रति उत्तरदायी बनाउने र प्रोत्साहन तथा दण्डको नीति लिइएको छ। मैले सरकारका उच्चपदस्थ पदाधिकारीलाई जनताप्रति उत्तरदायी भई कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिँदै आएको छु। कुनै अमुक निकायमा पदस्थापन तथा सरुवा भई जान जोडबल गर्ने र कुनै निकायका पदहरू लामो समय रिक्त नै रहने परिपाटीको छिट्टै अन्त्य गरिनेछ। ८. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको एक्शन रूमको प्रयोग गरी राष्‍ट्रिय गौरव तथा ठुला आयोजनाको नियमित अनुगमन गर्ने र प्रदेशसँग समन्वय गर्न शुरुवात गरिएको छ। आज बिहानमात्रै मैले यसै प्रविधिको प्रयोग गरी भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको हेडवर्क्स र सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ निर्माण कार्यको अनुगमन गरेको व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु। ९.संघीय मन्त्रिपरिषद् अझै सानो बनाउनुपर्छ भन्‍ने माननीयज्यूको सुझावमा म सहमत छु। यस विषयमा संसदमा रहेका सबै राजनीतिक दलबीच छलफल गरेर साझा सहमति निर्माण गर्न आवश्यक छ। राष्‍ट्रिय योजना आयोगलाई सरकारको विशिष्‍टीकृत संस्थाको रूपमा विकास गर्दै यसको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउन पुनर्संरचना गर्ने तयारी रहेको यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। १०. सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणालीमा देखिने जनताका गुनासालाई सम्बोधन गरी सार्वजनिक सेवालाई थप जिम्मेवार बनाउन तथा आम नागरिकका समस्यालाई समयमै सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा २०६८ कार्तिक १७ गतेदेखि “हेलो सरकार” सञ्‍चालनमा आएको हो। नागरिकका गुनासा सीधै प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्ने र तत्काल सम्बोधन हुने गरी एक संयन्त्र हुनुपर्छ भन्‍ने अवधारणामा यो आधारित छ। पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्‍जाल र नागरिक एपको माध्यमबाट प्राप्‍त हुने गुनासो पनि सम्बोधन भइरहेको यहाँहरूलाई अवगत नै छ। विद्युतीय पोर्टलमार्फत् नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय, केन्द्रीय निकाय तथा तीनै तहका सार्वजनिक निकायहरूको काम कारबाहीका बारेमा प्राप्‍त हुने जनगुनासोको व्यवस्थापन गर्न प्रभावकारी देखिएको यो प्रणाली सुसञ्‍चालनका लागि स्रोत साधनको अभाव हुन दइने छैन। ११. सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्‍कवादी क्रियाकलापमा वित्त परिचालन विश्‍वव्यापी समस्याका रूपमा रहेको छ। विश्‍वव्यापी सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्‍कवादमा वित्त परिचालनबारे निगरानी गर्ने संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सले तय गरेका ४० वटा परिसूचकका आधारमा रहेर एशिया प्यासिफिक ग्रुपसँगको सहकार्यमा नेपालको पारस्परिक मूल्याङ्‍कनको कार्य भइरहेको छ। यस संस्थाको निकट भविष्यमा हुने बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण र आतङ्‍कवादी क्रियाकलापमा वित्त परिचालनका सम्बन्धमा नेपालले गरेका कार्यहरूको प्रगतिका बारेमा प्रस्तुती गरी अन्‍तर्राष्‍ट्रिय समुदायलाई आश्‍वस्त गराइनेछ। १२.नेपाल भारतबीचको सीमा समस्या समाधान सम्बन्धमा मेरो हालै सम्पन्‍न भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीजीबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको विषय मैले यस सम्मानित सदनसमक्ष जानकारी गराइसकेको व्यहोरा सम्मानीय सभामुखमार्फत् अनुरोध गर्दछु। १३.स्वच्छ र निष्पक्ष रूपमा निर्वाचन गराउनु निर्वाचन आयोग र सरकारको कर्तव्य हो। निर्वाचन आयोगले प्रत्येक निर्वाचनमा राजनीतिक दलले गर्न पाउने खर्चको सीमा तोकेको छ साथै निर्वाचन आचारसंहिताको समेत ब्यवस्था गरेको छ। निर्वाचन कानून तथा आचारसंहिता विपरीत भएका कार्यमा कानूनबमोजिम कारवाही गरिएको छ। सबै राजनीतिक दलसँग सहकार्य गरी स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गराउन सरकार प्रतिबद्ध छ। १४० ख्वप विश्‍वविद्यालयको सन्दर्भमा माननीयज्यूले उठाउनुभएको विषयलाई कानूनबमोजिम सहजीकरण गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइने जानकारी गराउँछु। सम्माननीय सभामुख महोदय, १५. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तथा कार्यक्रममाथि छलफलको क्रममा माननीय सदस्यहरूले उठाउनुभएका विषय, राख्‍नुभएका जिज्ञासा र दिनुभएका रचनात्मक सुझावका लागि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। यस सम्मानित सदनमा उठेका विषयहरू र प्राप्‍त सुझावहरूलाई सरकारको कार्यसम्पादन र नीति निर्माणमा यथोचित सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। आगामी दिनमा पनि माननीय सदस्यहरूबाट रचनात्मक सुझाव र मार्गदर्शन प्राप्‍त हुने अपेक्षा गर्दछु। धन्यवाद !

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उपराष्ट्रपति कार्यालयको खर्च कटौतीसम्बन्धी प्रस्ताव पेस भएको छ । तीन जना सांसद डा.अमरेश कुमार सिंह, भगवती चौधरी र प्रेम सुवालले यस्तो प्रस्ताव पेस गरेका हुन् । प्रतिनिधिसभाको कार्यसूचीअनुसार डा. अमरेश कुमार सिंह र भगवती चौधरीले ‘विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत उपराष्ट्रपतिको कार्यालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रूपैयाँ कायम गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका हुन् । त्यस्तै, सांसद प्रेम सुवालले ‘विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत उपराष्ट्रपतिको कार्यालय शीर्षकको खर्च रकममा उल्लिखित खर्च रकम घटाइयोस’ प्रस्ताव पेस गरेका छन्। खर्चिलो र भड्किलो शैलीका कारण राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति प्रति नागरिकको आस्था घट्दै गएकाले खर्च कटौती गरिनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गर्दै सांसद अमरेश कुमार सिंहले उपराष्ट्रपतिको कार्यालयलाई दिइने सवारी, इन्धनलगायत विभिन्न सेवा सुविधा कटौती गरेर स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गरिनुपर्ने बताए । उपराष्ट्रपति कार्यालयको भूमिका निकै कम रहेको भन्दै उपराष्ट्रपतिले पाउने सेवा सुविधा धेरै रहेको उनको भनाइ छ । सल्लाहकार धेरै राख्ने, महँगा सवारीसाधन किन्ने, अतिविशिष्ट व्यक्तिको सवारीमा हुने खर्च बढेकोलगायत विषय उठाएर उनले यस्तो खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गरेका हुन् । सांसद भगवती चौधरीले भड्किलो खर्च शैलीलाई कम गरेर आर्थिक रुपमा विपन्न नागरिकसम्म पुग्नेगरी पालिका तहमा बजेट जानुपर्ने बताइन् । सांसद प्रेम सुवालले संसद् छलेर आएका विधेयकलाई राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न नहुने र फिर्ता पठाउनुपर्ने बताइन् । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले सरकारी खर्चमा कुनै दल विशेषका कार्यकर्तालाई भेटघाटमा बोलाउन नहुने बताउँदै समग्र मुलुकको हित हेरेर काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको बैठक आज बस्दै छ । दिउँसो १ बजेर १ मिनेटमा नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनमा बस्ने गरी बैठक आह्वान गरिएको छ । बैठकका लागि विभिन्न सम्भावित कार्यसूची तय गरिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालको संविधानको धारा ५३ बमोजिमको नेपाल सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८/०७९, महालेखापरीक्षकको ६० औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९, राष्ट्रिय महिला आयोगको १५औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८/०७९ र राष्ट्रिय दलित आयोगको दोस्रो वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८/०७९ सभासमक्ष पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ । यस्तै, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० पेस गर्नेछन् । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्य महेश चौधरीको निधनमा शोक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दै छ । बैठक बिहान १० बजेका लागि बोलाइएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल जारी रहने संसद सचिवालयले जनाएको छ । विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकहरूमाथिको छलफलका क्रममा उठाइएका प्रश्नहरूको सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिने सम्भावित कार्यसूची छ । बैठकमा गृह मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमाथिका प्रश्नहरूको जवाफ दिइने संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ चीन भ्रमणमा जाने भएका छन् । मङ्गलवार साँझ ७ सदस्यीय टोलीसहित गृहमन्त्री श्रेष्ठ चीनको छेन्दु शहरमा जाने उनको सचिवालयले जनाएको छ । चीनको छेन्दुमा हुने एक व्यापार मेलामा सहभागी हुन उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ त्यसतर्फ जान लागेका हुन् । उनको टोलीमा गृह मन्त्रालयका केही सहसचिवहरू पनि रहनेछन् । भ्रमणका क्रममा केही भेटघाट र विश्वविद्यालय भ्रमण लगायतको कार्यक्रम रहेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । श्रेष्ठ ४ दिन छेन्दुमै रहने र त्यसपछि नेपाल फर्किनेछन् ।

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले पाँच केन्द्रीय सदस्यलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ । शनिबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकबाट ती पाँच सदस्यलाई निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको जसपाका प्रचार विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतले जानकारी दिए । उनका अनुसार निर्वाचनमा अन्तर्घात गर्ने पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरू दीपेन्द्र नेम्वाङ, देउकुमार नेम्वाङ, महेन्द्र चौधरी, मनोेरञ्जन गोइत र धर्मेन्द्र मरवैतालाई पार्टी सदस्यबाट निष्कासन गरिएको हो । छानबिन समितिको प्रतिवेदनको सिफारिसानुसार पार्टीका केही केन्द्रीय नेताहरूलाई सदस्य समेत नसिहत दिने निर्णय गरिएको छ । कारबाहीको निर्णय चित्त नबुझेमा सम्बन्धित व्यक्तिले १५ दिनभित्र पार्टीको अनुशासन आयोगमा निवेदन दिन सक्नेछन् । यस्तै, बैठकबाट विधानको मस्यौदालाई अनुमोदन गरिएको छ । अनुमोदित विधानको मस्यौदा भोलिदेखि सुरु हुने विधान अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिनेछ । पार्टीसम्बद्ध समाजवादी मोर्चालाई पनि केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गरेको छ । केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति र राजनीतिक समितिका बैठकले गरेका यसअघिका निर्णयहरूलाई शनिबारको बैठकबाट अनुमोदन गरिएको प्रचार विभाग प्रमुख बस्नेतले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुस्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालमा अबको सिर्जना र अनुसन्धान केवल परम्परा धान्नेमा मात्र सीमित हुन नहुने बताएका छन् । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको ६६ औँ वार्षिक उत्सवका अवसरमा आज काठमाडौंम आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यथास्थितिका सौन्दर्यचेतनाले मात्रै अब नपुग्ने भन्दै नेपाली समाजको सामाजिक संरचना र राजनीतिक व्यवस्थामा भएको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सोहीअनुसारको सांस्कृतिक रूपान्तरण जरुरी रहेको स्पष्ट पारे। प्रधानमन्त्रीले नेपाली समाजका सूक्ष्म तहमा जरा गाडेर बसेको सामन्तवादी संस्कृति र सुनामीजस्तै बनेरआइरहेको भूमण्डलीकृत उत्तरआधुनिक संस्कृतिको प्रतिरोध गर्न आह्वान गर्दै सङ्घीय, समानुपातिक, गणतान्त्रिक युगअनुकूलको संस्कृतिको निर्माण आजको मुख्य दायित्व भएको बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको संविधान २०७२ को मर्म र भावना अनुरूप नेपालमा बोलिने सबै भाषा र तिनका साहित्य, संस्कृति अनि ज्ञानका विभिन्न शाखालाई प्रबद्र्धन र विकास गर्दै अघि बढ्नु प्रज्ञा प्रतिष्ठानको दायित्व र कर्तव्य रहेको औल्याए । उनले नेपालका कतिपय उन्नत सांस्कृतिक परम्परा, यहाँको माटोमा सिर्जित र विकसित ज्ञान तथा साहित्य–चिन्तनलाई पछिल्लो समयमा विकास भएका आधुनिक ज्ञान र चिन्तनका सापेक्षतामा विकास गर्दै अघि बढ्न सकेमा मात्र हामी सफल हुने बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सम्बोधनको पूर्णपाठ यसप्रकार छ । ९९ असार २०८०, प्रज्ञा भवन, कमलादी नेपाल प्र्रज्ञा–प्रतिष्ठानको ६६औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका कुलपतिज्यू, माननीय मन्त्रीज्यू, मञ्चासीन व्यक्तित्वहरू, उपस्थित साहित्यकार, कविता महोत्सवमा सहभागी कविहरू, पत्रकार मित्रहरू, विभिन्न संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरू, प्रतिष्ठानका कर्मचारी तथा प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरू । नेपालका भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति लगायत ज्ञान–विज्ञानका विभिन्न शाखाहरूको अध्ययन, अनुसन्धान तथा विकास गर्ने उद्देश्यका साथ २०१४ सालमा नेपाल साहित्य कला एकेडेमीका रूपमा स्थापना भएको यस प्रतिष्ठान परिवर्तित हुँदै हाल नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको रूपमा आइपुगेको सबैलाई अवगत नै छ । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपश्चात् साविकको नेपाल राजकीय प्रज्ञा–प्रतिष्ठानबाट ललितकला र सङ्गीत–नाट्य विधालाई छुट्टै प्रतिष्ठानका रूपमा गठन गरिएकोले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले भाषा, साहित्य, संस्कृति, दर्शन र सामाजिकशास्त्रका क्षेत्रमा अध्यययन–अनुसन्धान र प्रकाशनका काम गर्दै आइरहेको छ । जनयुद्धको जगमा भएको २०६२/०६३ को जनआन्दोलन र त्यसबाट निर्मित नेपालको संविधान २०७२ को मर्म र भावना अनुरूप नेपालमा बोलिने सबै भाषा र तिनका साहित्य, संस्कृति अनि ज्ञानका विभिन्न शाखालाई प्रबद्र्धन र विकास गर्दै अघि बढ्नु वर्तमान प्रज्ञा प्रतिष्ठानको दायित्व र कर्तव्य पनि हो । नेपालका कतिपय उन्नत सांस्कृतिक परम्परा, यहाँको माटोमा सिर्जित र विकसित ज्ञान तथा साहित्य–चिन्तनलाई पछिल्लो समयमा विकास भएका आधुनिक ज्ञान र चिन्तनका सापेक्षतामा विकास गर्दै अघि बढ्न सकेमा मात्र हामी सफल हुनेछौं । अबको सिर्जना, अबको अनुसन्धान केवल परम्परा धान्नेमा मात्र सीमिति हुनुहुन्न । यथास्थितिका सौन्दर्यचेतनाले मात्र अब पुग्दैन । आज नेपाली समाजको सामाजिक संरचना र राजनीतिक व्यवस्थामा परिवर्तन आएको छ । सामाजिक संरचना र राजनीतिक व्यवस्थामा भएको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सोहीअनुसारको सांस्कृतिक रूपान्तरण हुन सकिरहेको छैन । परिणामतः नेपाली समाजका सूक्ष्म तहमा जरा गाडेर बसेको सामन्तवादी संस्कृति र सुनामीजस्तै बनेर आइरहेको भूमण्डलीकृत उत्तरआधुनिक संस्कृतिको प्रतिरोध गर्दै आजको सङ्घीय, समानुपातिक, गणतान्त्रिक युगअनुकूलको संस्कृतिको निर्माण आजको मुख्य दायित्व हो । आजको यही युगीन आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले आज नयाँ प्रज्ञा परिषद् तथा प्राज्ञ सभाको गठन गरेको छ । आजको युगीन दायित्वलाई आत्मसात् गर्दै उत्पादनमूलक राष्ट्रिय अर्थव्यवस्थाको विकास गरेर नेपाल राज्यले लिएको समाजवादोन्मुख व्यवस्थाको लक्ष्य पूरा गर्न आवश्यक पर्ने श्रमको सम्मानमा आधारित अन्तर्वस्तु र सौन्दर्यशास्त्रको निर्माण गर्ने साहित्य र संस्कृतिको निर्माण गर्ने काम यस प्रतिष्ठानले सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने छ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु । प्रज्ञा प्रतिष्ठानको वर्तमान नेतृत्वका तर्फबाट सरकारसमक्ष आएका नयाँ र सिर्जनात्मक प्रस्तावहरूप्रति सरकार सकारात्मक छ । त्यस प्रति सरकारको तर्फबाट आवश्यक पहल भइरहेको छ । प्रतिष्ठानको वर्तमान नेतृत्वले नेपालको मौखिक इतिहासको खोजी गर्ने, नेपालमा बोलिने मातृभाषाको संरक्षण र संवर्धन जोड दिने, नेपालको परिवर्तनको सौन्दर्य, श्रमजीवी वर्गको सौन्दर्य र सिर्जनामा जोड दिने कुराप्रति सचेत रहेको बुझेको छु । त्यसमा सरकारको भरपूर रहयोग रहने छ । मैले थाहा पाएँ, २०२२ सालदेखि सुरु भएको कविता महोत्सवमा यस पटकदेखि बहुभाषी सहभागिता कविता समावेश गरिएको थाहा पाउँदा खुसी लागेको छ । यसबाट उत्साहित भएर कविहरुले यस पटक यो दशकमै सबैभन्दा बढी कविहरू सहभागी भएको थाहा पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ । यसपटक झन्डै तीन दर्जन भाषाका कविताहरू महोत्सवमा सहभागी भएको थाहा भयो । मलाई आशा छ, आगामी वर्षदेखि नेपालका सबै भाषाका कविता राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा सहभागी हुनेछन् र राष्ट्रिय कविता महोत्सव आफ्नो नाम अनसार साँच्चिकै राष्ट्रिय कविता महोत्सवका रूपमा अरु स्थापित हुनेछ । मलाई यस महोत्समा वाचन हुने कविता सुन्ने इच्छा थियो । समय अभावका कारण म त्यसबाट वञ्चित हुने भएँ । वाचनका लागि छनोटमा परेका र पुरस्कृत हुनुहुने कविहरूलाई हार्दिक बधाइ दिन चाहन्छु र वाचनका लागि छनोटमा नपरे पनि कविता महोत्सवमा सहभागिता जनाउनुहुने सबै कविहरूलाई पनि उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु । अन्त्यमा, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको ६६ औँ वार्षिक उत्सवका अवसरमा आयोजित खेलकुद, हाजिरी जवाफ लगायतका प्रतियोगितामा पुरस्कृत हुने प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरूका कर्मचारी, उत्कृष्ट कर्मचारीका रूपमा पुरस्कृत हुनुहुने कर्मचारीहरूलाई बधाइ छ । नेपालका भाषा, साहित्य, संस्कृति, दर्शन र समाजशास्त्रको संरक्षण, संवर्धन र विकासको गहन अभिभारा बोकेका मुलुकको गरिमामय संस्था नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको ६६ औँ वार्षिक उत्सवका प्रतिष्ठान यससँग सम्बद्ध सबैमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु । धन्यवाद ।

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको बैठक आज बस्दैछ । बैठक बिहान ११ः ११ बजे संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्ने संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।बैठक मंगलबार नै बस्ने भनिए पनि विशेष कारणले आजका लागि सारिएको हो । बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समसामयिक विषयमा सम्बोधन गर्ने कार्यसूची छ । साथै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को राजस्व र व्ययको अनुमानमाथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव समेत प्रस्ताव गर्ने कार्यसूची छ ।