काठमाडौं । यस वर्षका लागि जिम्मेवारी पाएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले रासायनिक मल भित्र्याउन सुरु गरेको छ ।अहिले सम्म १७ हजार मेट्रिक टन डिएपी मल स्वदेश भित्रिई धमाधम आफ्ना डिपो–बिक्रीकक्षमार्फत वितरण भइराखेको र २२ हजार मेट्रिक टन युरिया मल आगामी असारको पहिलो सातादेखि स्वदेश भित्रिन थाल्ने कर्पोरेशनले जनाएको छ । कर्पोरेशनले २० हजार मेट्रिक टन डिएपी र २२ हजार मेट्रिक टन मलसहित एक लाख मेट्रिक टन ल्याउन सरकारबाट स्वीकृति पाएको थियो । डिएपीमध्ये बाँकी तीन हजार मेट्रिक टन भारतको कोलकाता बन्दरगाहमा आइसकेको उसले जनाएको छ । कर्पोरेशनका विभागीय प्रबन्धक बज्रेश झाले भने , “१७ हजार मेट्रिक टन अर्थात् चार लाख बोरा डिएपी आफ्ना डिपो÷बिक्री कक्षमार्फत वितरण गरिराखेका छौँ । बाँकी तीन हजार मेट्रिक टन पनि भारतको कोलकाता बन्दरगाहमा आइसकेको छ ।” मल प्रतिबोरा ५० केजीको हुन्छ । उनका अनुसार २२ हजार मेट्रिक टन अर्थात् चार लाख ४० बोरा युरिया मल कोलकाता आइसकेको र एक हप्ताभित्र स्वदेश भित्रिन थाल्ने छ । विभागीय प्रबन्धक झाले भने, “२२ हजार मेट्रिक टन युरिया कोलकाता आइसकेको र एक हप्ताभित्र स्वदेश भित्रिन थाल्नेछ । स्वेदेश आउनेबित्तिकै डिपो/बिक्रीकक्षमार्फत बिक्री वितरण सुरु हुन्छ ।” रोपाइँका समयमा देशभर रासायनिक मलको चरम अभाव भइरहँदा ती मलले किसानलाई केही भए पनि राहत मिल्ने अपेक्षा कर्पोरेशनले लिएको छ । कर्पोरेशनले इण्डोनेसियाबाट युरिया मल झिकाएको हो । विश्व कृषि बजारमा इण्डोनेसियाको मल सर्वोत्कृष्ट मानिन्छ । सरकारले यसपटक कर्पोरेशनलाई कूल एक लाख मेट्रिक टन मल आयात गर्न अनुदान दिएको थियो । यो कूल अनुदान आयातको ३० प्रतिशत हिस्सा मात्र हो । बाँकी अर्को सरकारी स्वामित्वको कृषि सामग्री कम्पनीलाई जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ । कृषि मन्त्रालयले यसपटक मलमा मात्र करिब रु ११ अर्बभन्दा बढीको अनुदान प्रदान गरेको जनाइएको छ । माटोको उर्वरा शक्ति बढाउन डिएपीको प्रयोग गरिन्छ । रोपाइँपूर्व अर्थात् खेतमा धान रोप्नुअगाडि सो मल हालिन्छ भने रोपिएका बिरुवालाई सपार्न र हलक्क बनाउन युरियाको प्रयोग गरिन्छ । ती दुवै मल अन्न बालीका उत्पादकत्व बढाउन अति आवश्यक मानिन्छ । विभागीय प्रबन्धक झाले भने, “कर्पोरेशन सरकारले सुम्पिएको दायित्वलाई पूरा गर्न अग्रणी छ । आयातित मलबाट थोरै भए पनि किसान लाभान्वित हुनेछन् । आगामी दिनमा सरकारले अनुदानको मलको कोटा थपिदिएमा यसको जिम्मेवारी बहन गर्न कर्पोरेशन सक्षम छ ।” कृषि मन्त्रालयका अनुसार विशेषगरी यस मौसम (सिजन)का धान र मकै बालीका लागि मात्र दुई लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल (डिएपी र युरिया)को आवश्यक पर्दछ भने वार्षिकरूपमा पाँच लाख मेट्रिक टन मल खपत हुने गर्दछ । नेपालका ७० प्रतिशत बढी नागरिक कृषि पेशामा संलग्न छन् । नेपालको कूल ग्रार्हस्थ उत्पादन (जिडीपी)मा कृषि क्षेत्रको २७ प्रतिशत योगदान छ । कृषि उत्पादनको मुख्य बाली धानबाली हो र जिडीपीमा धानको योगदान सात प्रतिशत छ । धानबालीलगायत अन्य बालीको उत्पादन वृद्धिका लागि रासायनिक मल नभइ हुँदैन । किसानलाई मल प्रदान गर्न खडा भएका सरकारी डिपो सबै मलविहीन छन् । मनसुन सक्रिय सरकार निष्क्रिय बन्दा किसान मारमा परेको जनाउँदै सदनले आइतबार सरकारलाई तत्काल किसानलाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउन निर्देशसमेत गरेको थियो ।

काठमाडौं । अमेरिकाले नेशनल गार्ड स्टेट पार्टनरशीप प्रोग्रामलाई बिस्तार गर्न खोजेकोमा ठूलो बहस चलिरहेको बेला यो सम्झौता तत्कालिन ओली सरकारकै पालामा भएको खुलासा भएको छ। नेशनल गार्डको आधिकारिक वेभसाइट र केही अन्य दस्तावेज अनुसार नेपालले सन् २०१९ देखि नै स्टेट पार्टनरशीप कार्यक्रम लागु गरेको देखिन्छ । तत्कालिन सोभियत संघको पतन र बर्लिनको पर्खाल ढलेपछिको परिस्थितिमा सैन्य तहमा स्टेट पार्टनरशीप कार्यक्रम सुरु भएको थियो । सन् १९८९ मा पश्चिम जर्मनी र पुर्वी जर्मनीबीच रहेको बर्लिन पर्खाल ढलेसँगै त्यहाँ कम्युनिष्ट सत्ता समेत ढलेको थियो । लगत्तै सोभियत यूनियनको पतनसँगै कतिपय देश स्वतन्त्र भएपछि ती देशहरुमाथि प्रभाव जमाउन अमेरिकाले सन् १९९१ देखि सैन्य सहायतमार्फत ती देशहरुलाइ प्रभावमा लिने कार्यक्रम अघि सारेको थियो । सन् १९९२ मा अमेरिकी सेनाको यूरोपियन कमाण्डले तत्कालिन सोभियत संघकाे नियन्त्रणमा रहेका तथा कम्युनिष्ट शासन ढलेका पूर्वी यूराेपका देशहरुमा जोइन्ट कन्ट्याक्ट टिम प्रोग्रामका नाममा यसलाई अघि सारियाे । नेशनल गार्ड स्टेट पार्टनरशीप कार्यक्रम अहिले विश्वका ९३ देशसँग गरिएको छ । यीमध्ये अधिकांश पूर्वी यूरोप तथा सोभियत संघका तत्कालिन समाजवादी देश र इण्डो प्यासिफिक क्षेत्रका देशहरु रहेका छन् । पछिल्लो समयमा चीनको प्रभुत्व बढदै गएपछि इण्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत अमेरिकाले नेपालमा समेत नेशनल गार्डको उपस्थितिका लागि पहल गर्दै आएको थियो । सन् २०१५ पछि अमेरिकाले यो क्षेत्रका १४ वटा देशसँग सैन्य साझेदारीको सम्झौता अघि बढाएको देखिन्छ । नेपाली सेनालाई प्राविधिक तथा अन्य सहयोग गर्ने र रक्षा विश्वविद्यालय स्थापना गर्न अमेरिकाले विशेष चासो देखाएको पाइन्छ । यस अन्तर्गत पछिल्ला वर्षहरुमा अमेरिकाले नेपाललाई ५.२३ बिलियन भन्दा बढि सहयोग गरेको छ ।   यो पृष्ठभूमिमा सन् २०१८ को डिसेम्बर महिनामा तत्कालिन ओली सरकारमा परराष्ट्र मन्त्री रहेका प्रदीप ज्ञवालीको अमेरिका भ्रमणको बेला नेपालमा समेत स्टेट पार्टनरशीप कार्यक्रम लागु गर्न सहमति जुटेको थियो । उक्त भ्रमणका बेला ज्ञवालीले सेक्रेटरी अफ स्टेट माइक पोम्पियोसँग भेट गर्दै स्टेट पार्टनरशीपमा सहमति गरेका थिए । यो विषयमा तत्कालिन समयमा सामान्य चर्चा भएपनि यसले निम्त्याउन सक्ने जोखिम र अमेरिकाले यसका नाममा चाल्न सक्ने अन्य कदमका बारेमा भने खासै बहस सिर्जना भएन । त्यसपछि सन् २०१९ देखि औपचारिकरुपमा नै अमेरिकाले नेपाली सेनालाई बिभिन्न किसिमले थप सहयोग गर्दै आएको थियो । डिसेम्बर १८ तारिखमा भएको उक्त भेटपछि सहप्रवक्ता ले जारी गरेको विज्ञप्तीमा दुबै नेताहरुबीच एमसिसी परियोजनाका बारेमा छलफल भएको उल्लेख थियाे । सेक्रेटरी माइकल आर पोम्पियोले नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीसँग भेट गरे । पोम्पियोले अमेरिका नेपालबीचको साझेदारी तथा जनस्तरमा गहन सम्बन्ध सुदृढ गर्दै आपसी सम्बन्धको जग बलियो बनाउने कुरामा प्रकाश पारे । दुबै नेताले ५ सय मिलियन डलरको एमसिसी कम्प्याक्ट (स्वतन्त्र, खुला र समृद्ध इण्डो प्यासिफिकका लागि जसमा नेपालको केन्द्रीय भूमिका छ) का बारेमा छलफल गरे । यसैगरी उत्तर कोरियालगायत अन्य विश्वव्यापी मुद्दाहरुमा समेत छलफल भयो । आजको छलफल अमेरिका र अमेरिकाबीचको साझेदारीमा ऐतिहासिक रह्यो । यही भ्रमणबाट फर्केपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली जसरी पनि एमसिसी सम्झौता पारित गर्नुपर्ने र त्यसलाई संसदमा लैजाने गरी परिमार्जन गर्न पुगेका थिए । अमेरिकाले अहिले सोही कार्यक्रम अन्तर्गत नयाँ सम्झौता गर्न खोजेको हो । यसअघि सेनालाई तालिम तथा अन्य प्रकृतिको सहयोगमा मात्रै सिमित रहेको स्टेट पार्टनरशीप कार्यक्रमलाई बिस्तार गर्दै चीनसँग जोडिएका उच्च हिमाली क्षेत्रमा नै अमेरिक सेनाको उपस्थिति गर्ने नयाँ सम्झौतामा प्रावधान रहेको छ। नेपालले अमेरिकी सहायता परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको अवस्था र इण्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनसँग विवाद झनै चुलिएको बेला अमेरिकाले नेपालमार्फत चीनमाथि निगरानी राख्ने रणनीति लिएको देखिन्छ । अहिले सम्झौताको सार्वजनिक भएको दस्तावेज हेर्दा अमेरिकी स्वार्थ नेपाली सेनालाई सहयोग गर्ने नाममा चीनविरुद्ध नेपालको भूमि प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ । के छ सम्झौताको प्रस्तावमा अमेरिकी सेनाको युटा नेशनल गार्डले नेपालको कानूनबमोजिम हुनेगरी नेपाली सेनाका व्यारेकहरु नेपाली सेनाले जस्तै गरी प्रयोग गर्न पाउने अमेरिकी नेशनल गार्डका अतिरिक्त ‘कन्ट्रयाक्टर’ ले समेत सम्बन्धित गाडी र हल्का वायुयानहरु प्रयोग गर्न पाउने तालिम तथा ट्रान्जिटसँग सम्बन्धित सहायता, गतिविधि, मर्मत सम्भार, कर्मचारी आवास, सञ्चार, तेल भर्ने तथा तैनाथी आदिका लागि आपूर्ति सामग्रीहरुको प्रयोग गर्न नेपाल सरकारले अनुमति दिने अमेरिकी पक्षले अनुरोध गरेको खण्डमा नेपाल सरकारले स्थानीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको जमिन अमेरिकी नेशनल गार्डलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने गरिने कार्यहरुमा लाग्ने खर्च अमेरिकी पक्षले आफैं व्यहोर्ने तर, उनीहरुको सुरक्षाको प्रत्याभूति नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने भनिएको छ। साथै, अमेरिकी सेना अन्तरगतको युटा नेशनल गार्डले नेपालमा पूर्वाधार संरचना बनाउनुपरेमा समेत नेपालले अनुमति दिने विभिन्न ९ वटा क्षेत्रहरुमा अमेरिकी सेना र नेपाली सेनावीच सहयोग आदान प्रदान हुनेस् एक– उच्च भूगोल (उत्तरी हिमाली क्षेत्र)मा पारस्परिक सैन्य अभ्यास गर्ने। दुई– प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनमा साझा तालिम र सहकार्यहरु गर्ने। तीन– नेपाली सेनाका जवानहरुलाई अमेरिकामा सैन्य विषयमा पढ्न पठाउने। चार– युटा नेशनल गार्डका सिपाहीलाई नेपाली सेनाको नेशनल डिफेन्स आर्मी कोर्षमा सहभागी गराउने। पाँच– बहुपक्षीय सैन्य अभ्यासको समन्वयसम्बन्धी तालिमहरु दिने। छ– ‘सिभिलियन लिडरसीप इन्गेजमेन्ट’ का लागि नेपालका गैरसैनिक नागरिक (राजनीतिक व्यक्ति) हरुलाई नेपाल सरकारले सिफारिस गरेअनुसार अमेरिकामा अवलोकन भ्रमणको सुविधा उपलब्ध गराउने। सात– नेपाली सेनाले मागेअनुसार हल्का एवं कम घातक सैन्य सामाग्रीहरु अमेरिकाले उपलब्ध गराउने। आठ– साइबर सेक्युरिटी तालिममा नेपाली सेनालाई सहयोग गर्ने। नौ– नेपाली सेनालाई प्रतिआतंकवाद इन्टिलिजेन्स क्षमता बढाउन सहयोग गर्ने। सहयोगका क्षेत्रहरु आपसी सहमतिमा घटबढ गर्न सकिने मार्ग खुल्ला राखिएको छ। त्यसरी संशोधन गरिएका सहयोगका क्षेत्रहरु यो सम्झौताको अंग बन्ने नेपाली सेनाले लिखित अनुरोध गरेर लजिष्टिक सहयोग मागेमा अमेरिकी पक्षले सहजीकरण गरिदिने । अमेरिकी सेनाले पनि नेपाली सेनाले प्रयोग गरेकै मूल्यमा लजिष्टिक सपोर्ट पाउने । अमेरिकी नेशनल गार्डले विदेशबाट नेपालमा ल्याएको सामग्री तथा नेपालभित्रै प्राप्त गरेको सम्पत्ति आदिमा नेपाल सरकारले कर छुट दिने ‘सुरक्षा’ उपशीर्षकअन्तरगत नेपालले यहाँ रहने अमेरिकी नेशनल गार्डलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनुपर्ने । उनीहरुले ब्यारेकबाट बाहिर निस्कँदा आफ्नो सुरक्षाका लागि आफैंले हतियार बोक्न पाउने छन्। अमेरिकाले सहयोगका माथि उल्लेखित क्षेत्रहरुको कार्यान्वयनका लागि ५ सय मिलियन डलर ९५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी० नेपाललाई उपलब्ध गराउने आवरण तस्वीरः नेशनल गार्ड स्टेट पार्टनरशीप प्रोग्रामको तथ्य । श्रोतः नेशनल गार्डको वेभसाइटबाट साभार गरिएको

काठमाडौं । संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको बैठक आज मंगलबार पनि बस्ने भएको छ । बिहान ११ बजे सुरु हुने बैठकमा विनियोजन विधेयक माथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ मन्त्रीहरूले दिने कार्यसूची रहेको छ । बैठकमा युवा तथा खेलकुद, शहरी विकास, कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले आफ्नो मन्त्रालयमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने कार्यसूची रहेको छ ।

काठमाडौं । नेकपा मसालका महामन्त्री मोहनबिक्रम सिंहले एमसिसी सम्झौतापछि अमेरिकाले नेपाललाई आफ्नो सैन्य गठबन्धनतर्फ लैजान खोजेको बताएका छन् । पार्टीको तर्फबाट एक विज्ञप्ती जारी गर्दै महामन्त्री सिंहले अमेरिकाले नेपालमा सेना राख्न खोजेको र त्यसका लागि स्टेट पार्टनरसीप कार्यक्रम अघि सारेको बताएका हुन । अमेरिकाले स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रम (एसपीपी) का लागि बारम्बार सरकारमाथि दबाब दिन थालेको उनले बताए । ‘त्यसबाट एमसीसी को मुख्य उद्देश्य नेपाललाई अमेरिकी सैन्य क्याम्पमा लैजानु नै हो भन्ने कुरा झन् पछि झन् छर्लग हुँदै गइरहेको छ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ । एसपीपी अमेरिकाको इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग रहेको दाबी गर्दै मसालले त्यसलाई स्वीकार गरेपछि नेपाल प्रत्यक्ष रूपले नै इन्डोप्यासिफिक रणनीतिमा सामेल हुनु हुने बताएको छ । ‘त्यसको परिणामस्वरुप नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति समाप्त हुनेछ र नेपाल पूरै नै अमेरिकी सैन्य क्याम्पमा सामेल हुनेछ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘अमेरिकी गतिविधिलाई मसालले गम्भीर रूपमा लिन्छ र त्यसका विरुद्ध कडा आवाज उठाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ।’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमणको विषयमा छलफल गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले असार ५ गतेको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवालाई बोलाउने निर्णय गरेको छ । समितिकी सभापति पवित्रा निरौला खरेलले त्यसअघि समितिले परराष्ट्रमन्त्री डा। नारायण खड्कासँग छलफल गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । निकट भविष्यमै हुन लागेको भनिएको प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले चासो राख्दै आएको छ । यसैबीच नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिका भ्रमणबारे संसद्, समिति र नागरिकलाई जानकारी दिनुपर्ने अडान राखेका छन्– ‘विदेश भ्रमणमा कुनै पनि अनुचित कामहरू हुनुहुँदैन।’ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा परराष्ट्र नीतिबारे बोल्दै अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणको विषयमा धेरै प्रश्नहरू उठेकोले प्रधानमन्त्रीले संसद, समिति र देशलाई जानकारी दिनुपर्ने बताए । परराष्ट्र नीतिको विषयमा कुनै पनि किसिमको दबाब र धम्की स्वीकार्य नहुने बताउँदै उनले परराष्ट्रमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विषयमा छलफलमा उपस्थिति भएर वर्तमान सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय नीतिको विषयमा जानकारी गराउनुपर्ने बताए। अध्यक्ष नेपालले विदेशी सेना नेपालमा आएर बस्नु गम्भीर विषय रहेको भन्दै समितिमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न माग गरे। यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।

काठमाडौं । अर्थ मन्त्री र मन्त्रालयलाई जोडेर प्रकाशित समाचारप्रति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता भुपाल बरालद्धारा जारी विज्ञप्तिमा अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकको मुख्य पृष्ठमा “ मध्यराति बजेटमा जब चुकुल लाग्यो…” शिर्षकको समााचार खेदजनक भएको उल्लेख छ । अन्नपूर्ण पोष्टमा सोमबार प्रकाशित समाचारप्रति आपति जनाउदै अर्थले खण्डन गरेको हो   । मन्त्रालयले कपोलकल्पित र भ्रमपूर्ण विषय राखी समाचार प्रकाशित हुनु खेदजनक भएको भन्दै बजेट निर्माणमा जिम्मेवार पदाधिारी बाहेक कोहि सामेल नभएको स्पष्ट पारेको छ । साथै गलत मनसायले प्रकाशित समाचारबाट भ्रमित नहुन आग्रह गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ – ‘मध्यराति बजेटमा जब चुकुल लाग्यो….’ शिर्षकमा माननीय अर्थ मन्त्री र मन्त्रालयलाई जोडेर प्रकाशित समाचारप्रति यस मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले २०७८ चैत्र १ गते देखि नै औपचारिक रुपमा बजेट तथा कार्यक्रमका बिषयमा क्षेत्रगत छलफल , बिज्ञहरु तथा अन्य सरोकारवाला निकायसंग परामर्श अन्तरक्रिया प्रारम्भ गरेको मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा बजेट मस्यौदा समिति गठन गरेको तथा सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया सुझावहरु संकलनका लागि मन्त्रालयमा ११३८ को निःशुल्क टोल फ्रि नं .व्यवस्थासहित आर्थिक वर्ष २०७ ९ – ८० को बजेट सम्बन्धी राय सुझाव संकलन कक्ष समेत स्थापना गरी बजेट निर्माणको कार्यलाई विगत बर्षहरु भन्दा फरक तवरबाट बढी जनअपनत्व बनाउने गरी माननीय अर्थ मन्त्रीको नेतृत्वमा मन्त्रालयको सम्पूर्ण टिम औपचारिक रुपमा बजेट लेखन र निर्माणमा निरन्तर खटेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७ ९ – ८० को बजेट तर्जुमाका क्रममा ( १–१४ जेठ , २०७ ९ ) माननीय अर्थ मन्त्री सामान्यतः सूचीकृत दैनिक औपचारिक कार्यक्रम बाहेक हरेक दिन बिहान ७ः३० बजे मन्त्रालय आउने र राती अबेरसम्म रही बजेटलाई पूर्णता दिन मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग निरन्तर छलफल गर्ने कार्यमा खट्नुभएको थियो । सोही क्रममा बजेटलाई अन्तिम रुप दिने सन्दर्भमा १४ जेठ , २०७ ९ मा समेत बिहानैदेखि मन्त्रालयमा माननीय अर्थ मन्त्रीको नेतृत्वमा सचिव , सचिव ( राजस्व ) र मन्त्रालयका सम्वन्धित महाशाखा प्रमुखहरु तथा भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक समेतको सहभागितामा विनियोजन विधेयक , आर्थिक विधेयक , राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक ऋण तथा जमानत विधेयक लगायतका बजेटसँग सम्बन्धित विषयहरु तयारी भएको र यस प्रक्रियामा तोकिएका जिम्मेवार पदाधिकारीहरु बाहेक अरु कसैको सहभागिता नरहेको सबैमा जानकारी गराउँदछौं । आर्थिक ऐनमार्फत राजस्व संकलन गर्ने , करका दर परिवर्तन गर्ने तथा राजस्व प्रशासन सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन गर्ने सम्वन्धमा मन्त्रालयमा रहेको अधिकारको परिधि भित्र रहेर निजी , सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रलगायत विभिन्न विज्ञहरुको राय सुझावका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले करका दरहरु प्रस्ताव गर्ने प्रचलित अभ्यास रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७ ९– ८० को बजेट मूलतः आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भरतातर्फ डोन्याउँदै सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माणतर्फ निर्देशित रहेको र सो बमोजिम करका दरहरुमा केही संशोधन सहित प्रस्तावित आर्थिक विधेयक लगायतका बजेट सम्बद्ध अन्य विधेयकहरु हाल संघीय संसदको दुवै सदनमा छलफलका क्रममा रहेको छ । परम्परागत अर्थतन्त्रलाई आयातबाट उत्पादनतर्फ जोखिमबाट समष्टिगत आर्थिक स्थिरतातर्फ र वञ्चितिकरणबाट समावेशीतातर्फ प्रस्थानसहितको जनप्रिय बजेट सार्वजनिक भएको सबैलाई विदितै छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको विकास र सुधारका विषयमा निरन्तर क्रियाशिल रहनुभएका माननीय अर्थ मन्त्रीका बारेमा भ्रम सृजना हुने गरी तथ्य र तर्कभन्दा टाढा रही कपोलकल्पित र भ्रमपूर्ण विषय राखी समाचार प्रकाशित हुनु खेदजनक छ । सन्तुलित तथ्यपूर्ण र विश्वसनीय समाचारका लागि सम्बन्धित पक्षको आधिकारिक भनाई राख्नुपर्ने पत्रकारिताको सामान्य सिद्धान्तलाई समेत विचार नगरी प्रकाशित यस्ता समाचारले समाजमा भ्रम पैदा गर्ने र पत्रकारिताको विश्वसनीयतामा समेत ह्रास आउने गर्दछ । अतः बजेट तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत मूलुकको आर्थिक विकासको गतिलाई तिव्रता दिनुपर्ने समयमा भ्रामक तवरले प्रकाशित यस प्रकारका समाचारको मन्त्रालय खण्डन गर्दछ साथै , वास्तविकता र तथ्य बुझेर मात्र समाचार प्रकाशन गर्न आम संचारकर्मीहरुलाई मन्त्रालय हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।  

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आफूले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा मागेको भनेर चलाइएको हल्ला ‘नियोजित र षड्यन्त्रपूर्वक’ ढङ्गले आएको बताएका छन् । साथै अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले कुनै पनि मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने पार्टीको नीति समेत नरहेको प्रस्ट पारे ।   केही अनलाइन सञ्चारमाध्यमले अध्यक्ष प्रचण्डले अर्थमन्त्री शर्मालाई आइतबार खुमलटारमै बोलाएर ‘राजीनामा मागेका’ समाचारहरू सार्वजनिक भएका थिए । तर, अध्यक्ष प्रचण्डले अर्थमन्त्रीको राजीनामासँग जोडेर आएका कुनै पनि समाचार बदनाम गराउन फैलाएको अफवाह र षडयन्त्रबाहेक अरू केही नभएको भन्दै शर्मासँगको आइतबारको भेटमा पार्टी संगठनका बारेमा कुराकानी भएको प्रस्ट पारे । ‘अर्थमन्त्री फिर्ता बोलाउने भनेर जेजे हल्ला चलाइएको छ । यो बदनाम गर्न फैलाएको अफवाह र पार्टीविरुद्धको षडयन्त्रबाहेक केही होइन’, बर्दियामा रहेका अध्यक्ष प्रचण्डले रातोपाटीको टेलिफोन कुराकानीमा भने,‘ अर्थमन्त्रीले पार्टीको नीति निर्देशनमै काम गरिरहनुभएको छ । अहिले कुनै पनि मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने पार्टीको नीति छैन ।’ अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो पार्टी र सरकारमा गएका मन्त्रीहरू बदनाम गर्न षड्यन्त्रपूर्वक ढङ्गले यस्ता हल्लाहरू चलाइएको हुनसक्ने बताए । ‘आइतबार म र अर्थमन्त्रीबीच पार्टी संगठन कसरी मजबुत बनाउने भन्ने विषयमा कुराकानी भएको हो । अर्थमन्त्रीले अहिले पार्टीको नीति अनुसार नै काम गरिरहनुभएको छ । पार्टीको नीति निर्देशनमै काम गरिरहेको मन्त्रीलाई हटाउनुपर्ने कुनै कारण पनि छैन’, पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ छ । उनले षडयन्त्रकारीहरूले फैलाएको हल्लामा कुनै सत्यता नरहेको भन्दै भ्रममा नपर्न आग्रह गरे । यसैबीच माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले पनि अर्थमन्त्री हटाउनेबारे पार्टीभित्र कुनै छलफल नभएको बताए । ‘अर्थमन्त्री वा अरू कुनै मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने भन्ने पार्टीमा छलफल नै भएको छैन, छलफल नै नभई कसरी यस्तो कुरा आयो रु’, नेता पुनले रातोपाटीसँग भने । माओवादी केन्द्रका अर्का नेता शक्ति बस्नेतले पनि अर्थमन्त्री फिर्ता बोलाउने भनेर आएको समाचारप्रति आश्चर्य व्यक्त गरे । उनले भने, ‘पार्टीमा यसबारे केही कुरा भएको छैन, एक्कासि कहाँबाट हल्ला आयो, मलाई पनि थाहा भएन’, बस्नेतको भनाइ छ । अर्का नेता गिरिराजमणि पोखरेलले पनि आफूलाई यसबारे कुनै जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘म ५ दिनदेखि रेष्टमा छु, तर पार्टीमा यसबारे छलफल भएजस्तो मलाई लागेको छैन’, पोखरेलको भनाइ छ ।

स्वतन्त्रतर्फबाट नगर प्रमुख बनेका धनगढीका मेयर गोपी हमालले साथ दिएपछि कैलालीमा गठबन्धनले जिल्ला समन्वय समिति कब्जा गरेको छ । सोमबार धनगढीमा भएको मतदानमा गठबन्धनका उम्मेदवारले एक मतान्तरले प्रमुख र उपप्रमुख जितेका हुन् । आजको निर्वाचनमा मेयर हमालको मत निर्णायक रहेको थियो । समितिको प्रमुखमा गठबन्धनबाट काँग्रेसका पदमबहादुर कलेल विजयी भएका हुन्। उनले १३ मत पाउँदा नागरिक उन्मुक्तिका इन्द्र चौधरीले १२ मत पाए। उपप्रमुखमा माओवादीका खगराज भुसाल १३ मत पाएर विजयी भए। एमालेका राजेन्द्र खनालले १२ मत पाए। जिससका लागि काँग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीबीच गठबन्धन बनेको थियो । यसको विपक्षमा एमाले र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी थिए । माओवादीबाट निर्वाचित मोहन्याल गाउँपानीका देवीदत्त उपाध्यायले भने मतदान गर्न पाएनन् ।

बारा, बाराको जितपुरसिमरामा आज ट्रकको ठक्करबाट मोटरसाइकलमा सवार एक दम्पतीको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा मोटरसाइकल चालक बाराकै बारागढी गाउँपालिका–१ भवानीपुर बस्ने २६ वर्षीय देवेन्द्र बछार चौधरी र उनकी २२ वर्षीया श्रीमती नन्द चौधरी रहेका छन् ।   हेटौंडाबाट वीरगन्जतर्फ जाँदै गरेको ना ७ ख ३९४८ नम्बरको ट्रकले सोही दिशातर्फ जाँदै गरेको बागमती प्रदेश ०३ ००४ प १५१७ नम्बरको मोटरसाइकललाई आज बिहान ९ बजे ठक्कर दिएको थियो । दुबै सवारी साधन र ट्रक चालकलाई इलाका प्रहरी कार्यालय सिमराले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

बर्दिया। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले संघीय संसद र प्रदेश सभाको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने गरी तयारी भइरहेको खुलासा गरेका छन् । पार्टी कार्यक्रममा सहभागी हुन बर्दिया आइपुगेका प्रचण्डले पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै संघ र प्रदेशको निर्वाचन एउटै चरणमा गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताएका हुन । अध्यक्ष प्रचण्डले् कात्तिक मसान्त तथा मंसिर महिनाको पहिलो सातामा संघ र प्रदेशको चुनाव हुने गरी तयारी भइरहेको बताए। स्थानीय चुनावजस्तै एकै चरणमा संघ र प्रदेशको चुनाव गर्ने तयारी भइरहेको भन्दै उनले यो विषयमाखप्रतिपक्ष दल पनि सहमत हुने बताए । सुरक्षाका कारण दुई चरणमा गर्ने कि भन्ने विषय छलफलमा उठेपनि एकै चरणमा निर्वाचन गर्नेतर्फ कुरा अघि बढेको उनको भनाई थियो । स्थानीय चुनाव सफल भएसँगै देशमा संघीयताको जरा बलियो भएको उनले टिप्पणी गरे ।

बुटवल। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक बर्ष २०७९–८० को नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ । आईतवार बसेको प्रदेश सभाको १० औं अधिवेशन अन्तर्गतको १० औं बैठकले प्रदेश सरकारको आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको हो । यसअघि प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रदेश सभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिए । त्यसअघि बैठकमा प्रदेश सभाका सदस्यहरुले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिंदै लुम्विनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले सबैको सहकार्य र सहमतिबाटै प्रदेशको विकास गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । लुम्विनी प्रदेशको आर्थिक बर्ष २०७९–८० को नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेशको विकासमा एक तह उचाई छुने बताउँदै कार्यक्रमले निर्धारण गरेको प्राथमिकता अनुसार प्रदेश सरकारले काम अघि बढाउने प्रतिवद्धता जनाए । पूँजीगत खर्च चुनौतिको विषय बने पनि आगामी दिनमा यही कर्मचारी र जनशक्ति प्रयोग गरेर अधिकतम बजेट खर्च गर्ने चर्चा गरे। मुख्यमन्त्री केसीले दायाँबायाँ आँखाबाटभन्दा पनि प्रदेशबाट जनतालाई देख्ने हो भने सबै समस्या समाधान हामीभित्रैबाट हुन्छ भन्दै आगामी दिनमा खर्च गर्ने संरचनामा सरकारले सुधार गर्ने बताए । सवैको सल्लाह र सुझावका आधारमा नयाँ बजेट आउने उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री केसीले प्रदेशको सामाजिक सांस्कृतिक रुपान्तरणमा सबैले अपनत्व महसुस गर्ने बताए। मुख्यमन्त्री केसीले प्रदेश सरकारले बाँकी कार्यकालमा जनताको मन छुनेगरी काम गर्ने बताउँदै प्रदेश सरकार सबैले भरोसा गर्ने प्रदेश भएको बताए । प्रदेश सरकारसँग केही गुनासो छ भने सम्वोधन गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताउँदै उनले सबैको साथ र सहकार्यबाटै प्रदेशको विकास सम्भव हुने बताए । त्यसअघि लुम्विनी प्रदेश सभाका सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले नीति तथा कार्यक्रममाथि टिप्पणी गर्दै बुटवललाई आर्थिक राजधानी भन्ने तर त्यसअनुसारको काम नगर्ने भन्दै नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आशंका रहेको बताए। प्रदेश सरकारको आर्थिक बर्ष २०७९–८० को बजेट असार १ गते अपरान्ह ४ बजे प्रदेश सभामा प्रस्तुत हुनेछ ।

शुक्लाफाँटा नगरपालिका–१० की अन्दाजी १९ वर्षीया किशोरीको दशगजा क्षेत्रबाट उद्धार गरिएको छ । दोधारा चाँदनी नगरपालिका–७ कञ्जभोज नजिक दशगजा क्षेत्रबाट प्रहरी चौकी बाबाथानका इन्चार्ज कृष्णदत्त भट्ट र माइती नेपालको संयुक्त टोलीले किशोरीको शनिबार साँझ उद्धार गरेको हो । किशोरीलाई भारततर्फ लग्ने कार्यमा संलग्न भारत उत्तर प्रदेश बलरामपुर पोष्ट जितौरीया पुरनपुर पिलिभितका वर्ष २९ का पवन यादवलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ । माइती नेपाल कञ्चनपुरका संयोजक महेश्वरी भट्टले विशेष सूचनाका आधारमा बाबाथान प्रहरी चौकीका इन्चार्ज भट्टसँग समन्वय गरी दशगजा क्षेत्रबाट झुक्याएर भारत लान लागेको अवस्थामा किशोरीलाई उद्धार गरिएको बताइन ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता घनश्याम भुसाललाई स्पष्टीकरण सोध्न सिफारिस गर्ने अनुशासन आयोगको निर्णयप्रति असन्तुष्टी जनाएका छन् । आयाेगकाे सिफारिसप्रति टिप्पणी गर्दै भुसालले पार्टीले पराजय भोगेको नैतिक जिम्मेवारी अध्यक्ष, सचिवालयमा रहेका सबै नेताले लिनुपर्ने भन्दै आफूलाई कारबाहीका लागि प्रस्टीकरण सोध्ने नैतिक धरातल नै नभएको बताएका छन् । ‘त्यो कारबाहीको सिफारिसको निर्णय विनाशकाले विपरीत बुद्धि हो भन्ने लाग्छ । त्यो स्पष्टीकरण सोध्ने नैतिक साहस र ग्राउन्ड ओलीसँग छ भन्ने मलाई लाग्दैन । किनभने स्पष्टीकरण त तिनीहरूलाई नै सोध्नुपर्ने हो । पार्टी यो तहमा पुग्दा अनुशासन त माथिबाट लाग्नुपर्ने हो । माथिको अध्यक्ष केपी ओली र उनको सचिवालयलाई लाग्छ, तर मलाई मात्र देखेको हो भने बेग्लै कुरा भयो । तर, यसबारे मैले अहिलेसम्म कुनै औपचारिक जानकारी पाएको छैन, जानकारी पाएँ भने बाँकी सबै कुरा बुझेपछि मात्रै प्रतिक्रिया जनाउँछु,’ भुसालले भनेका छन् ।  

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको पूर्वस्थायी समिति सदस्यहरूको बैठक बस्दैछ । स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा, पार्टी पदाधिकारीलाई पूर्णतालगायतका एजेन्डाबारे छलफलका लागि अध्यक्ष प्रचण्ड निवास खुमलटारमा अहिले बिहान साढे ८ बजे बैठक बस्न लागेको हो । आजको बैठकले विद्यार्थीलगायत जनवर्गीय संगठनमा देखा परेको विवादबारे समेत छलफल गर्ने बताइन्छ । पूर्वस्थायी समिति सदस्यहरूको बैठक यसअघि शनिबार दिउँसो ३ बजेका लागि बोलाएपनि तयारी पर्याप्त नभएको भन्दै बैठक स्थगित गरिएको थियो । माओवादीले अध्यक्षबाहेक अझैसम्म पनि केन्द्रीय पदाधिकारी चयन गर्न सकेको छैन । केन्द्रीय पदाधिकारी, स्थायी समिति तथा पोलिटब्यूरोको तत्काल गठन गर्न माओवादीभित्र चर्को दबाब नेतृत्वलाई परेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले ल्यान्डफिल साइटलाई गन्धरहित बनाएर फोहोर बिसर्जन गर्ने बताएलगत्तै नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ९नास्ट० को वैज्ञानिक टोली शनिबार सिसडोल पुगेको छ । मेयर साहको आग्रहपछि नास्टले वैज्ञानिक डा। भोजराज पन्तको नेतृत्वमा वैज्ञानिक टोली सिसडोल ल्यान्डफिल साइट पठाएको हो।गन्ध मापन गर्न नमुना संकलन गरेर फर्किएपछि नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै डा।पन्तले भन्नुभयो– ‘हामीले सिसडोल ल्यान्डफिल साइटको चार क्षेत्रको गन्ध मापन गर्न नमुना लिएर आएका छौं । अब मापन गरेपछि मात्र कति मात्रामा गन्ध रहेको छ भन्ने थाहा लाग्नेछ ।’ उहाँले सम्भवतः सोमबारभित्र नमुना परीक्षण गरिसक्ने जानकारी दिनुभयो । गन्धको हानिकारक मात्रा परीक्षणपछि गन्ध हटाउन कुन प्रकारको रसायन प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय हुने बताइएको छ । यसअघि शुक्रबार बिहान मेयर साह र उपमेयर सुनिता डंगोल बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट पुग्नुभएको थियो ।मेयर साह र उपमेयर डंगोललाई भेटेपछि बिमला न्यौपाने, श्रीहरि ढकाल, भजु कान्छुलगायत स्थानीयले आफूले विगतदेखि उठाउँदै आएका माग, अहिलेको अवस्था र आफ्ना चाहना सुनाउनुभएको थियो । त्यस क्रममा ककनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुमन तामाङले दिगो व्यवस्थापनबाट दीर्घकालीन समाधान खोजिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । स्थानीय संघर्ष समितिका संयोजक श्रीराम ढुंगानाले स्थानीयले अघि सारेको चारबुँदे माग पूरा नभएसम्म फोहोर विसर्जन गर्न नदिने अडान यथावत राख्नुभएको छ । उहाँले शनिबार स्थानीयसँगको छलफलपछि अब आन्दोलन अघि बढाउने तयारीमा रहेको जानकारी दिनुभयो । स्थानीयले बन्चरे परिसरमा रहेका १३ गाउँका ५ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने, व्यवस्थित कम्पनी स्थापना गरी फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, गुठीको जग्गालाई रैकर बनाउनुपर्ने र फोहोरमैला पीडित स्थानीयलाई रोजगारी दिनुपर्ने माग अघि सारेका छन् । सरकारले यसअघि ऐलानीसहित बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल निर्माण र व्यवस्थापन गर्न करिब १ हजार ७ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको छ । यी ४ बुँदे मागको विषयमा दर्जनौंपटक सरकारसँग वार्ता गरी सम्झौतासमेत भइसकेको जिकिर गर्दै स्थानीयले ती सम्झौता कार्यान्वयन भए आन्दोलन तत्काल फिर्ता लिने बताएका छन् ।फोहोर व्यवस्थापन गर्ने विषयमा छलफल गर्न मेयर साहले प्रधनमन्त्री शेरबहादुर देउवा, शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री र नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेट गरिसक्नुभएको छ । समस्या समाधान गर्न स्थानीय र महानगरपालिकाबीच सहमति हुनुको विकल्प छैन । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।