दिपायल, असार १६ । डोटीमा जीप दुर्घटना हुँदा ६ जना घाइते भएका छन्। जिल्लाको आदर्श गाँउपालिकाबाट सायल जाँदै गरेको से १ च ९१७ नम्बरको जीप दुर्घटना हुँदा ६ जना घाइते भएका हुन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीका प्रहरी नायब उपरीक्षक लालबहादुर धामीका अनुसार आदर्श गाउँपालिका–७ साइली गाड नजिक पर्ने गजेडा भन्ने स्थानमा भएको जीप दुर्घटनामा सायल गाउँपालिका–१ का २७ वर्षीय राजु दमाई, १५ वर्षीया बाटुली नेपाली, टीका नेपाली रहेका छन्। यस्तै आदर्श गाउँपालिका–७ का ३६ वर्षीय रमेश नेपाली, सोही ठाँउको सातलाका १२ वर्षीय महेश नेपाली, वडा नम्बर ६ गिरि चौकाका चालक कटक सिलाल घाइते भएका छन् । चालक सिलाल र बाटुलीको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ । जीप सडकबाट ६० मिटर तल खसेको छ। जीप के कारणले दुर्घटना भएको हो भन्नेबारेमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

काठमाडौं, असार १६ । ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता व्यवस्था गर्ने पार्टी नेकपा नै हो । देशभरिका ज्येष्ठ नागरिकहरू अहिलेको नेकपा र तत्कालीन एमालेको यही गुन सम्झन्छन् । तर, पार्टीभित्रैका ज्येष्ठ नागरिक भने यतिखेर नेकपा नेतृत्वसँगै दिक्क छन् । उनीहरू रहने सल्लाहकार परिषद् र ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चको बेहाल छ । नेकपाले केन्द्रीय समिति, प्रदेश र जिल्ला तहको एकता टुंग्याइसकेको छ । पार्टीलाई महत्वपूर्ण  सल्लाह–सुझाब दिने विभाग मानिने सल्लाहकार परिषद् र ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च भने कहिले बन्ने हुन्, टुंगो छैन । ‘एमाले–माओवादीको एकता प्रक्रिया सुस्त भएकै हो,’ नेकपाका पाका नेता अमृतकुमार बोहराले भने, ‘संगठनमा भूमिकाविहीन बनाइएको छ । अहिले एकीकरण तलसम्म हुन सकेको छैन । आशा गरौँ, तत्काल एकता होला ।’ मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले ०५१ मा पहिलोपटक वृद्धभत्ता सुरु गर्दा देशभरिका ज्येष्ठ नागरिकहरूमा उत्साह थपिएको थियो । पार्टीभित्र भने पाका नेताहरूलाई भूमिका नदिने प्रवृत्ति रहेको राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले बताए । ‘पार्टीमा केन्द्रीय समितिको बैठकसँगै कार्यविभाजन हुन सकेको छैन । पोलिटब्युरो गठन भएको छैन, विभाग गठन भएका छैनन्,’ श्रेष्ठले व्यंग्यात्मक प्रतिप्रश्न गरे, ‘सल्लाह पनि नलिने र नसुन्ने सल्लाहकार परिषद् र ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च गठनमा नेताहरू किन लाग्थे?’ सल्लाहकार परिषद्मा बस्नुभन्दा पार्टीको सेल कमिटीमा बस्दा भूमिका हुने पुराना कम्युनिस्ट नेता नरेन्द्रजंग पिटरले बताए । सल्लाहकार र ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चबारे छलफलै छैन सल्लाहकार परिषद् र ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चबारे पार्टीमा छलफल नभएको तत्कालीन एमाले केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् अध्यक्ष केशव बडालले बताए । ‘हामीलाई राखेर सल्लाहकार परिषद् र ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चको जिम्मेवारी कसलाई दिने र कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल नै भएको छैन,’ बडालले भने, ‘पार्टीको पोलिटब्युरो र अन्य विभाग पनि गठन नभएकाले ढिला भएको हुन सक्छ । आशा गरौँ छिट्टै टुंगो लाग्ला ।’ पार्टीको एकताले गति नलिएको तत्कालीन माओवादी केन्द्रका राष्ट्रिय सल्लाहकार परिषद् अध्यक्ष नन्दकुमार प्रसाईंले बताए । सल्लाहकार परिषद् र ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च दुई फरक संगठन बनाएर तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादीले एक–एकको नेतृत्व लिने सहमति हुन सक्ने प्रसाईंले बताए । विस्तृत समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएको छ ।

काठमाडौं, असार १६ । गोंगबुस्थित नयाँ बसपार्कको १ सय ६५ मध्ये करिब ९० रोपनी जग्गा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि अतिक्रमण भएको छ । उपत्यका भित्रिनेरबाहिरिने बस पार्किङका लागि छुट्याइएको क्षेत्रमा होटल, वर्कसप, बहुउद्देश्यीय व्यापारिक केन्द्र र पेट्रोल पम्प चलाइएका छन् । यातायात विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले बसपार्कमा प्रयोजनअनुसार काम नभएको बताए । ‘उद्देश्य एउटा, प्रयोजन अर्कै भएको छ, बस पार्किङ गर्ने स्थान छैन,’ उनले भने, ‘करिब ७० रोपनी जग्गामा मात्र पार्किङ बनाएको छ । बसपार्क अतिक्रमण भएको छ ।’ जापान सरकारको सहयोगमा २०४९ मा नयाँ बसपार्क निर्माण गरिएको थियो । सरकारले काठमाडौं महानगरपालिकालाई सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा लगाएको थियो । ‘अहिले पार्किङका लागि ठाउँ छैन भनेर हल्ला हुँदै छ तर पार्किङका लागि दिएको जग्गामा अरू नै भवन निर्माण गरिएका छन्,’ महानिर्देशक दाहालले भने, ‘अत्याधुनिक र प्रविधियुक्त बसपार्क बनाउनुको साटो विकृत बनाइयो ।’ महानगरपालिकाले लोत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिलाई ४५ वर्षका लागि जिम्मा दिएपछि त्यहाँ अतिक्रमण बढेको दाहालको भनाइ छ । ‘जग्गा नेपाल सरकारकै नाममा छ, महानगरले लामो समयका लागि लोत्सेलाई दिएको छ,’ उनले भने, ‘अब यसमा सरकारले कुनै नयाँ सरचना निर्माण गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’ यो समाचार कान्तिपुर दैनिकबाट लिइएको हो ।

काठमाडौं, असार १६ । घूस प्रकरणमा मुछिएपछि पदबाट राजीनामा दिएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकले गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति नायब सुब्बाका नाममा जम्मा गरेको खुलेको छ । आयुक्त पदको दुरुपयोग गरी आर्जन गरेको सम्पत्ति पाठकले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थिति अध्यागमनका नासु ललितकुमार झाका नाममा राखेको पाइएको हो । अकुत सम्पत्ति     आर्जन गरेको अभियोगमा आयोगमा बयान दिएका झाले डेढ करोडभन्दा बढी सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन सकेका थिएनन् । स्रोत नखुलेको सम्पत्ति झाले पाठकमार्फत आर्जन गरको अनुसन्धान अधिकृतको दावी छ । भक्तपुरको चाँगुनारायणस्थिति नेपाल इञ्जिनियरिङ कलेजको स्वामीत्व विवाद मिलाइदिने भन्दै सञ्चालक लम्बोदर न्यौपानेबाट ७८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोप लागेपछि आयुक्त पाठकले राजीनामा दिएका थिए । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकबाट लिइएको हो ।

काठमाडौं, असार १६ । सरकारले पछिल्लो समय सदनमा दर्ता गरेका केही विधेयक आलोचित भए । सरकारका लागि विपक्षी दलहरूको आलोचना त अस्वाभाविक हुँदैन तर सत्तारूढ दलका केही शीर्ष नेताहरूले नै विधेयक तर्जुमाका क्रममा पार्टी्भित्र कुनै आन्तरिक परामर्श नगरेको आरोप आयो । कतिपय शीर्ष नेताकोे अभिव्यक्ति दोस्रो तहका नेतामार्फत मुखरित भए । किन विवादमा परिरहेका छन् सरकारी विधेयक ? किन आलोचना हुन्छ मस्यौदाको ? विधेयक तर्जुमाका क्रममा हुने एक दर्जनभन्दा बढी यस्ता चरण छन्, जहाँ हरेक विधेयक परिमार्जनका थुप्रै सम्भावना हुन्छन् । मस्यौदा भएको विधेयकलाई अन्तिम रूप दिई पारितको दायित्व विधायिकासँगै सुरक्षित हुन्छ । विधायिकी परीक्षणभन्दा पहिले नै सैद्धान्तिक र विषयगत रूपमा सुधार हुने पनि धेरै चरण हुन्छन् । विधेयक तर्जुमाका दर्जनभन्दा बढी आन्तरिक प्रक्रिया छन् । आन्तरिक प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र विधेयक दर्ताका लागि पठाइन्छ । संसद्मा दर्तापछि पारितका पनि मस्यौदा चरणजत्तिकै प्रक्रियागत कारबाही हुन्छ । विधेयकको विषय र गम्भीरका आधारमा सदनको छलफल निर्भर हुन्छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयका सहसचिव हुमबहादुर केसी विधेयक संसद्मा पु¥याइनुअघि लामो चरण पूरा हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “नयाँ विधेयक र संशोधनमा केही प्रक्रिया फरक छ तर धेरै लामो चरण पार गरेपछि मात्र विधेयक दर्ताका लागि अनुमति हुन्छ । आवश्यकता पहिचानदेखि मस्यौदा हुँदै मन्त्रिपरिषद्सम्म निकै लामो प्रक्रिया तर्जुमाका चरणमा लाग्छ । ’’ यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छापिएको छ ।

तौलिहवा, असार १५ । जिल्ला सदरमुकाम तौलिहवास्थित भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमा आज बिहान आगलागी भएको छ । आगलागीबाट ९ लाख बढीको क्षति भएको छ । कार्यालयको माथिल्लो तल्लामा रहेको कार्यालय प्रमुखको कार्यकक्षमा भएको आगलागीबाट कम्प्युटर, प्रिन्टर मेसिन, फोटोकपी मेसिन र फर्निचर पूर्णरुपमा जलेर नष्ट भएको बताइएको छ । विद्युत् सर्ट भएर आगलागी भएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान छ । कपिलवस्तु नगरपालिकाको दमकल र स्थानीयको सहयोगमा आगो नियन्त्रणमा आएको छ ।

काठमाडौं, असार १५ । निजी कम्पनीले छपाइ गर्दा स्पस्ट नबुझिने कार्ड छापेपछि यातायात व्यवस्था विभागले झण्डै १३ हजार कार्ड पुनः छपाइ गर्न थालेको छ । निजी कम्पनीले रङ्गीन कार्ड छाप्दा फोटो र विवरण नबुझिने छापेपछि पुनः छपाइ शुरु भएको हो । निजी कम्पनीले झण्डै तीन लाख रङ्गीन कार्ड छापिएकामा १३ हजार कार्ड अस्पस्ट रहेको विभागका प्रवक्ता तीर्थराज खनालले बताए । उनका अनुसार यी कार्डमध्ये कुनैमा फोटो त कुनैमा नाम, रक्त समूह, ठेगानालगायतका विवरण स्पस्ट थिएनन् । तीमध्ये अधिकांश कार्ड सेवाग्राहीलाई वितरण भइसकेको छ । वितरण भएका कार्ड पुनः छपाइको माग गर्दै निवेदन आइरहेको उहाँले बताउनुभयो । चार वर्ष पहिलेदेखि हस्तलिखित कार्डका सट्टा ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र शुरु भएपछि विभाग आफैँले छपाइ गर्दा श्यामस्वेत कार्ड छापिरहेको उहाँले बताए । ती कार्डमा स्पष्ट नभएको भन्ने गुनासो छैन । उनले भन्नुभयो, “कार्डका विवरण नबुझिएको भन्ने गुनासो रङ्गीन कार्डमा मात्रै छ ।” अहिले विभाग आफैँले ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र श्यामश्वेत छपाइ गरिरहेको प्रवक्ता खनालले बताए । पछिल्लो समयमा छपाइ भएका कार्डमा समस्या रहेको छैन । रङ्गीन कार्ड नबुझिने हुँदा पुनः छपाइ गर्नु परेको र सेवाग्राहीले राजस्व तिर्नुपर्नेमा त्यो अहिले हटाइएको उनले बताए । उनले भने, “हाम्रै गल्तीले गर्दा पुनः छपाइमा सेवाग्राहीसँग राजस्व लिनु हुँदैन भनेर हटाइएको छ ।” ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र छपाइका लागि उपकरण अपर्याप्त भएपछि विभागले साढे नौ लाखभन्दा बढी कार्ड वितरण गर्न बाँकी छ । रासस

काठमाडौं, असार १५ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बढ्दो बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्न कृषिको आधुनिकीकरणमा जोड दिएका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्वारा यहाँ आज आयोजित राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन, २०७६ को उद्घाटन गर्दै उनले कृषिको आधुनिकीकरणसँगै बढीमात्रामा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने र बेरोजगारीको समस्या हल हुने बताए । नेपालको दुई तिहाइको जनसङ्ख्या अझै पनि परम्परागत कृषिमा अल्झिएको उल्लेख गर्दै उनले पुराना ढाँचाको कृषि उत्पादन प्रणालीले अवसर सिर्जना नगर्ने बताए । प्रधानमन्त्रीले भने, “नेपालको कृषि पुरानो ढाँचाको छ, त्यसले अवसर सिर्जना गर्दैन, उत्पादन सानो परिणाममा छ, जग्गा, जमीन साना छन्, उत्पादन ठूलो परिणाममा छैन, त्यसले बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न सहयोग गरेको छैन ।” नेपालमा प्रशस्त कृषियोग्य भूमि भए पनि युवा बेरोजगार रहेको उल्लेख गर्दै उनले आधुनिक कृषिकरण, व्यवसायीकरण र औद्योगिकीकरणतर्फ लगेर स्थानान्तरण गरिनुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्रीले भने, “बेरोजगारी समस्या हल गर्न कृषिमा अल्झेका मानिसलाई आधुनिकीकरणमा अभ्यस्त गर्न जरुरी छ । नयाँ श्रमको क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्दै जानुपर्छ । कृषिबाट उद्योग सेवा, व्यापार, पर्यटनका क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्नुपर्छ ।” प्रधानमन्त्रीले स्वदेशमा काम गर्ने अवसर नपाएर ठूलो सङ्ख्या विदेशिन बाध्य भएको उल्लेख गर्दै आकर्षक रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न नसके युवा विदेशिनेक्रम नरोकिने बताए । प्रधानमन्त्रीले भने, “युवालाई स्वदेशकै रोजगारीमा आकर्षित गराउन सम्मानजनक काम, न्यूनतम आवश्यकता पूग्ने पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्छ । रोजगारी भनेको ‘जागिर’ मात्र होइन, आफ्ना निम्ति आफैँ श्रम सिर्जना गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु पनि हो ।” शिक्षित बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्नेगरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले शैक्षिक प्रमाणपत्र बेरोजगार समस्या समाधान गर्ने उपाय हुनुपर्ने बताए । शिक्षाको पद्धति, अवस्थासँग बेरोजगार जोडिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले सरकार जीवनोपयोगी शिक्षा दिन लागिपरेको बताए । ‘प्रतिपक्षसँग मिलेर मुलुक बनाउने अभिलाषा छ’ प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिपक्षसँग मिलेर मुलुक बनाउने सरकारको उत्कृट अभिलाषा रहेको बताए । उनले भने, “देश साझा हो, प्रतिपक्षसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ । प्रतिपक्षलाई सरकार नराम्रो लागेको होला, देश विकासमा सरकार र प्रतिपक्षी नभनी सँगै जाऊँ ।” सरकारले नेपाली जनतालाई गरीबी, अभावको अवस्थाबाट मुक्त गर्न चाहेको उनले बताए। “अब हामीले भावी सन्ततिलाई यही गरीबीको सामना गर्ने परिस्थति हस्तान्तरण गर्ने होइन”, प्रधानमन्त्रीले भने, “म मेरो कार्यकालभित्र अधिकतम सकारात्मक परिणाम ल्याउँछु, मैले सरकार छाड्दा सकारात्मक परिणाम छोड्छु । परिवर्तन ल्याएर छाड्ने सङ्कल्प गर्छु ।” सम्मेलनमा श्रम, रोजागरीका क्षेत्रका समस्याको पहिचान र समाधानसमेतको सुझाव प्रस्तुत गर्ने तहमा छलफल हुने प्रधानमन्त्रीको विश्वास थियो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले मुलुकभित्र रोजगारीको ठूलो हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको र त्यसलाई औपचारिक गराउनु चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । प्रविधिको विकास, जलवायु परिवर्तन, जनसाङ्खिकी परिवर्तनले विश्वको श्रम बजारलाई समेत नयाँ ढङ्गले प्रभावित पारेको उल्लेख गर्दै उहाँले बढ्दो चुनौतीलाई समाधान गर्न विश्वव्यापी र देशभित्र नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । नेपाल सरकारले आगामी आवमा कम्तीमा थप पाँच लाख जनशक्तिलाई नयाँ रोजगारी पैदा गर्ने घोषणा गरेको उल्लेख गर्दै उनले यो सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा निजी र सहकारीको संयुक्त प्रयत्न र समन्वयमार्फत रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सम्भव हुने बताए । कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री रमेश लेखकले सम्मेलनमार्फत देशभित्र नै रोजगारीको सम्भावना पहिचान हुनसके देशभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना भई सबै नागरिक रोजगार हुन सहयोग मिल्ने बताए । तत्कालका लागि वैदेशिक रोजगार अनिवार्य बाध्यता बन्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले वैदेशिक रोजगारीलाई आन्तरिक रोजगारीले प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने विचार राखे । आन्तरिक रोजगारीलाई बढाउँदै लैजाने, औद्योगिकीकरणलाई बढावा दिँदै वैदेशिक लगानीलाई सुनिश्चित गरेर जानु जरुरी रहेको नेता लेखकको भनाइ थियो ।

काठमाडौं, असार १५ । सरकारले पाँच वर्षमा कृषि उत्पादन दोब्बर बनाउने लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्य पूरा गर्न नेपालको मुख्य बाली धानको उत्पादन बढाउनैपर्ने हुन्छ । धान उत्पादन बढाउन ल्याएका नीति र कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गए उत्पादन दोब्बर बनाउने लक्ष्य पूरा हुन सक्ने छ । चालू आर्थिक वर्षमा ५६ लाख १० हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भयो । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यो वृद्धि आठ दशमलव ८९ प्रतिशतले बढी हो । त्यति मात्र होइन, हालसम्मकै सबैभन्दा बढी धान उत्पादन भयो । विश्व बैङ्कले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर सात दशमलव दुई प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ । त्यसमा अनुकूल मौसमसमेतका कारण कृषि क्षेत्रको योगदानमा बढोत्तरी हुने अपेक्षा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटमा आठ दशमलव पाँच प्रतिशतको आर्थिक वर्षको लक्ष्य राखिएको छ । त्यो लक्ष्य पूरा गर्न अहिले गरिरहेको धान रोपाइँको ठूलो योगदान र महत्व रहने छ । धान उत्पादनसँगै उत्पादकत्व पनि बढिरहेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार अघिल्लो वर्ष धान उत्पादन प्रतिहेक्टर ३.५१ मेट्रिक टन रहेकोमा चालू वर्ष सात दशमलव २७ प्रतिशतले बढेर तीन दशमलव ७६ प्रतिहेक्टर पुगेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका सचिव डा. युवकध्वज जीसीले भने, ‘यो उत्पादन वृद्धि हुनुमा मुख्य सिँचाइ, मल र बीउ नै हो ।’ सिँचाइका लागि मनसुनले साथ दियो । मलको व्यवस्थापन सरकारले गर्यो । सिँचाइको राम्रो व्यवस्था भए नेपालीलाई नेपालीले पेट भर्न समस्या नहुने उनको भनाइ छ । चालू आर्थिक वर्षको धान उत्पादन राम्रो मनसुनले गर्दा भएको हो तर सधैँ यस्तो हुँदैन । समयमा पानी नपर्दा भने समस्या हुन्छ । पर्याप्त पानी नपरेको र साविकभन्दा झन्डै १० दिनपछि मनसुन सुरु हुँदा राष्ट्रिय धान दिवस मनाइरहँदा देशभर १२ प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको छ । गत वर्ष यति बेला २२।०७ प्रतिशत धान रोपाइँ भइसकेको थियो । यो वर्ष धान खेतीमा प्रविधि र यान्त्रिकीकरण, चामल आयातमा न्यूनीकरण नाराका साथ १६औँ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव मनाइँदै छ । उच्च पहाडी तथा पहाडी भेग, काठमाडौँ उपत्यकालगायतका भूभागमा समयमा पानी परेमा असार १५ सम्म रोपाइँ लगभग मौजारो गर्ने बेला हुन्छ । तराईमा भने सयममा सिँचाइ भए असार १५ वरपर धान रोपाइँ चापाचाप हुन्छ । समयमा मलखाद पुगेको, वर्णशङ्कर जातका धानको क्षेत्रफल बढेको र गत वर्षको तुलनामा रोपाइँको प्रतिशत बढेसँगै प्रकृतिले साथ दिंँदा उत्पादन बढेको सचिव जीसीको तर्क छ । रोपाइँ हुने जमिन बढेको छैन तर गत वर्ष रोपाइँ हुन नसकेको क्षेत्रमा पनि रोपाइँ हुँदा ९७ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो । उनले थपे, “कम्तीमा ६० प्रतिशत धानखेतमा नियमित सिँचाइ पुर्याउन सके परम्परागत धानको बीउको प्रयोगले नै धान निर्यात गर्ने अवस्थामा हामी पुग्छौँ ।’ समृद्धिका लागि धान नेपालको मुख्य खाद्यान्न बाली धानको कुल खाद्यान्नमा योगादन ५८–६० प्रतिशत छ । कृषिजन्य कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान २० प्रतिशत छ । सचिव जीसीले भने, ‘धान उत्पादन बढ्दा देश समृद्ध हुन्छ ।’ नेपालको कुल धान खेती हुने क्षेत्रफल १५ लाख हेक्टरमध्ये करिब २५ प्रतिशतमा मात्रै बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने गरेको मन्त्रालयको दाबी छ । धान बढी उत्पादन हुने क्षेत्रमा अझै सिँचाइ पुग्न सकेको छैन । सिँचाइ विभागका अनुसार ४० प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमा मात्र सिँचाइ पुगेको छ । गोरखापत्र दैनिकबाट

काठमाडौं, असार १५ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रबुद्ध व्यक्ति सम्मिलित समूह (ईपीजी)को प्रतिवेदन प्र्रस्तुतिको वातारण छिट्ट्रै तयार हुने बताएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले शनिबार काठमाडौंस्थित होटल मेरियटमा आयोजना गरेको ‘परराष्ट्र नीति सम्बन्धमा राष्ट्रिय संवाद’ कार्यक्रममा उनले दुवै देशका साच्चिकै प्रबुद्ध समूहले बनाएको प्रतिवेदनमा दुई देशीय समस्या, चासो, सरोकार सबै विषयहरू समेटिएकाले यसलाई जतिसक्दो चाँडो कार्यान्वयन गर्न आफू लागिपर्ने बताए । नेपाल र भारतबीच सन् १९५० मा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धि र त्यसयता भएका सबै असमान सन्धिसम्झौतालगायत द्विपक्षीय सम्बन्धका समग्र विषयलाई समेटेर सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गर्न कुनै समस्या नभएको प्र्रधानमन्त्री ओलीले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा राष्ट्रिय हित र न्याय दुवैलाई हेर्नुपर्ने बताउँदै उनले न्यायलाई बिर्सिएर अन्धो राष्ट्रिय हितका पक्षमा जान नहुने टिप्पणी गरे । ईपीजीले प्रशंसनीय काम गरेको भन्दै उनले प्रतिवेदनको प्रस्तुतिपछि त्यसमा उल्लिखित विषयलाई कार्यान्वयनको चरणमा लगिने जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले परराष्ट्र नीतिको केन्द्रमा राष्ट्रिय हित रहेको तथा संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यतालाई नेपालले पूर्ण परिपालना गरिरहेको बताए । उनले अन्य देशले पनि त्यसै गरुन् भन्ने चाहेको पनि बताए । ‘छिमेकीसँगको सम्बन्ध सङलिएको छ, थिति बसेको छ, हाम्रो सम्बन्धका थुप्रै विषयमा पुनरावलोकन भएका छन् र भइरहेका पनि छन्,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘बहुपक्षीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा छिमेकका सरकार प्रमुखसँग भएका औपचारिक एवं अनौपचारिक छलफल भइरहेको छ ।’ ‘कुनै पनि प्रकारका अतिरिक्त कुटनीतिक गतिविधिहरू कसैबाट नहोऊन् भन्ने हामी चाहन्छौं । हाम्रो स्वतन्त्रता र हाम्रो सार्वभौमसत्तामा खेदको अनुभव गर्नु नपरोस् । हेपिएको अनुभव गर्नु नपरोस्,’ उनले भने । त्यस्तै, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थितिमा रहेको मुलुकको सन्दर्भमा राष्ट्रिय हित प्रवद्र्धनार्थ परराष्ट्र नीतिलाई उचित सावधानीका साथ कुशलतापूर्वक सञ्चालन गर्नु आवश्यक भएको बताए । उनले छिमेकीका चासोप्रति नेपाल पूर्ण संवेदनशील रहेको स्पष्ट पारे । घरेलु नीतिको विस्तारित रूप नै देशको परराष्ट्र नीति भएको बताउँदै बदलिँदो परिवेशमा राष्ट्रिय हित संरक्षण एवं प्रवद्र्धनका साथ कूटनीति सञ्चालन भइरहेको परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीको भनाइ छ । परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागीले बाहिरी विश्वसँग कुनै पनि मुलुकले राख्ने सम्बन्ध, त्यसको उद्देश्य र आधार सो मुलुकको परराष्ट्र नीतिद्वारा निर्देशित हुन्छ भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको छवि उजिल्याउन परराष्ट्र मन्त्रालय इमानदारीका साथ लागिपरेको बताए । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।

काठमाडौं, असार १५ । भैँसी वितरण गर्न लहानमा आयोजित कार्यक्रम । प्रदेश २ सरकारका कृषि तथा सहकारीमन्त्री (कुर्तामा( शैलेन्द्रप्रसाद साहले पूर्वकेन्द्रीय मन्त्री राजलाल यादव (स्टकोटमा)लाई दुहुनो भैँसी हस्तान्तरण गरे । पूर्वमन्त्री तथा समाजवादी पार्टी नेपालका केन्द्रीय सदस्य यादवले सिरहा भगवानपुर गाउँपालिका–३ बाट वडा सदस्य जितेका छन् । हिजो सहिद भए ५० लाख दिन्छौँ भनेर आन्दोलनमा उतारियो, आज एउटा भैँसी लिन पनि सहिद भएको प्रमाणसहित निवेदन दिन भनियो, के सरकारसँग सहिदको अभिलेखसमेत छैन ? प्रदेश २ सरकारले मधेस आन्दोलनका सहिद परिवारका लागि भन्दै भैँसी किनेर पार्टीका नेता तथा पूर्वमन्त्रीलाई वितरण गरेको छ । सिरहामा सरकारले बाँडेको भैँसी पूर्वमन्त्री र पार्टीका नेतादेखि नेताका आफन्तसम्मको गोठमा पुगेका छन् । पूर्वकेन्द्रीय मन्त्रीसमेत रहेका समाजवादी पार्टीका नेता राजलाल यादव र उनका छोरीज्वाइँ रमेशकुमार यादवले सहिदको परिवारका नाममा आएको भैँसी पाएका छन् । उनीहरूलाई भूमि व्यवस्था तथा कृषि एवं सहकारीमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले बिहीबार लहानस्थित पशुपति आदर्श माविको प्रांगणमा भैँसी हस्तान्तरण गरेका थिए । मधेस आन्दोलनमा सिरहाबाट ६ जना सहिद भएका थिए । यो जिल्लामा सरकारले १८ परिवारलाई भैँसी बाँडेको छ । तर, तीन सहिद परिवारले भैँसी पाएका छैनन् । सहिद रमेशकुमार महतो, बेचन यादव र प्रमोद सदायका परिवारले मात्रै सरकारी भैँसी पाएका छन् । सहिद विजयकुमार सहनी, मोहम्मद अनिस र राजेशकुमार ठाकुरका परिवारले भने पाएनन् । पहुँचका आधारमा सहिद परिवारबाहेकका राजनीतिक व्यक्तिलाई भैँसी बाँडेको भन्दै पीडितले आपत्ति जनाएका छन् । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएको छ ।

  काठमाडौं, नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले मदन भण्डारीको हत्या नियोजित भएपनि हत्यारा पत्ता नलाग्नु दुखद भएको बताएका छन् । राजधानीमा आयोजित मदन भण्डारीको ६८ औं जन्मजयन्तीको अवसरमा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले मदन भण्डारी जडताबाट माथि उठेर राजनीतिक परिवर्तनलाई बुझ्ने व्यक्तित्व भएको समेत बताए । ‘मदन भण्डारीको नियोजित हत्या हो। दुर्घटना होइन भन्ने जनतालाई लागेको छ,’ उनले भने, ‘हामी सरकारमा छौं, तर हत्यारा फलानो हो भनेर किटेर भन्ने प्रमाण प्रस्तुत गर्न सकेका छैनौं।’ आफू पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि नारायणहिटीमा उभिएर दरबार हत्याकाण्डको यथार्थ पत्ता लगाइछाड्छौं भनेको तर, अहिलेसम्म नसकिएको भन्दै उनले भने, ‘आखिर के ले दिँदैन ? जनताले नदिएको पक्कै होइन । सरकारमा हामी नै छौं तर, यस्तै भएको हो भन्नसक्ने ठाउँमा पनि छैनौं ।’ प्रचण्डले चालकलाई जोगाउन सकिएको भए पनि केही प्रमाण त खुल्ने थियो समेत बताए । ‘जनतालाई लाग्छ त्यो स्वभाविक मृत्यु होइन। त्यो भयानक डिजाइनअनुसार हत्या गरेको नै हो,’ उनले भने, ‘हत्यारा विदेशी शक्ति हो कि जस्तो लाग्छ। स्वदेशी तत्व हो कि जस्तो लाग्छ तर प्रमाण छैन।’ भण्डारीको हत्यारा पत्ता लगाएर जनताको बीचमा ल्याउन सक्ने हो भने त्यस्ता घटनाबाट बच्न सकिने उनले बताए। हत्याकाण्डको यथार्थ पत्ता लगाउनुका साटो यसै ठीक हुन्छ भनेर जस्तो गरेर पन्छाउन थालिएको उनले बताए । ठूला हत्याकाण्डको कारण पत्ता लगाउन नसक्दा फेरि त्यस्तो घटना हुँदैन भन्ने सुनिश्चित गर्न नसकिएको उनले बताए । ‘मदन भण्डारीको ४२ वर्षमा हत्या भयो हामी त ६५ वर्षमा हिँडिराखेका छौं,’ उनले भने, ‘हाम्रो हत्या त भएको छैन नि ! कहिलेकाहीँ लाग्छ हामी छाला जोगाउतिर पो लागिराखेका छौं कि?’ उनले भण्डारीको सच्चा उत्तराधिकारीको रूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र आफू भएको बताए। उनले मदन भण्डारीले सोच्ने शैलीलाई आफूहरूले अनुशरण गर्नुपर्ने बताए। ‘हामी पनि मान्छे हौ, कुरा सुन्दा दिमाग खराब हुन्छ नै। मदन भण्डारीले सोच्ने शैलीलाई हामीले अनुशरण गर्नुपर्छ। योजना निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने तथा परिस्थितिलाई ठीक ढंगले विश्लेषण गरेर आत्मसात गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। मदन भण्डारी जड र संकीर्ण सोच भएको व्यक्ति हुनुहुँदैनथ्यो।’ उनले नेकपा फुट्ला र हाम्रो पालो आउँछ भनेर कांग्रेसले नसोच्न आग्रह गरे। ‘नेकपा फुट्ला र हाम्रो पालो आउला भनेर कांग्रेसले नसोचे हुन्छ। नेकपामा झगडा भएर सत्ता हामीकहाँ आउला भन्ने कांग्रेसले सोच्नै हुन्न’, उनले भने,‘ अहिले कांग्रेसको त्यस्तो हैसियत बाँकी रहेन।’ दुई पार्टी मिलेर नेकपा बनेको भन्दै नेकपाको सफलता नै देशको सफलता हुने उनले बताए। ‘हाम्रो सफलता देशको सफलता हुनेछ। हामी असफल भयौं भने मुलुक असफल हुनेछ। यो व्यवस्था असफल हुनेछ र विभाजनकारी शक्ति बलियो बन्नेछन्’, उनले भने, ‘नेकपा असफल भयो भने मुलुक असफल हुनेछ। व्यवस्था असफल हुनेछ। तपाईं ९नेकपाका नेता कार्यकर्ता० ले पनि हामीकहाँ आएर कुरा लगाउनु हुन्न। ऊ त खत्तम रहेछ भन्न हुँदैन।’  

दाङ : दाङको तुलसीपुर-सुर्खेत सडकखण्डको श्रीगाउँमा शनिबार जीप दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु भएको छ। रगैँचाबाट तुलसीपुर आउँदै गरेको रा १ ज ४३६ नम्बरको जीप दंगीशरण ७ श्रीगाउँ नजिक दुर्घटना हुँदा दंगीशरण ७ का जीप चालक २८ वर्षीय डिल्लीबहादुर ओलीको मृत्यु भएको हो। जीप अनियन्त्रित भएर पल्टिएको थियो। दुर्घटनामा गम्भीर घाइते चालक ओलीको राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा उपचारको क्रममा निधन भएको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख प्रेमबहादुर शाहीले बताए। अर्को दुर्घटनामा इलाका प्रशासन प्रमुख घाइते त्यस्तै अर्को एक दुर्घटनामा इलाका प्रशासन कार्यालय तुलसीपुर दाङका प्रमुख यादव सुवेदी घाइते भएका छन्। दाङको तुलसीपुर-घोराही सडकखण्ड अन्तर्गत तुलसीपुर मोतिपुरमा सुवेदी सवार रा १ झ ९९ नम्बरको सरकारी बलेरो जीप दुर्घटनामा हुँदा उनी घाइते भएका हुन। उनको टाउँकोमा चोट लागेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रेमबहादुर शाहीका अनुसार सुवेदीको राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा उपचारपछि काठमाडौं पठाउने तयारी भइरहेको छ ।

बैतडी । बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिकाका तीन वटा वडा पूर्ण संस्थागत सुत्केरी वडा घोषित भएका छन् । वडा नं ८ कटौजपानीलाई शुक्रवार पूर्ण संस्थागत सुत्केरी घोषणा गरिएसँगै वडाको संख्या ३ पुगेको छ । यसअघि अघिल्लो शुक्रबार दोगडाकेदार गाउँपालिकाको वडा नं ५ तथा गत वर्ष वडा नं ४ लाई पूर्ण संस्थागत सुत्केरी घोषणा गरिएको थियो । वडाभरीका गर्भवती महिलाले गएको एक वर्ष यता स्वास्थ्य संस्थामै गएर सुरक्षित रुपमा बच्चा जन्माएकाले वडालाई घरमा हुने सुत्केरी शून्य वडा घोषणा गरिएको हो गर्भवती आमाहरुले नेपाल सरकारको मापदण्डअनुसार चार पटक गर्भजाँच गरेको, टीटी खोप लगाएको, नियमित आइरन चक्की खाएकोलगायतका पूर्ण संस्थागत सुत्केरीका मापदण्डसमेत वडाले पूरा गरेका छन् । मातृ मृत्युदर र नवजात शिशु मृत्युदर घटाउने उद्देश्यले गाउँपालिकाले पूर्ण संस्थागत सुत्केरी अभियानलाई जारी राखेको दोगडाकेदार गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पार्वती कार्कीले जानकारी दिइन । गाउँपालिकाले मातृ शिशु मृत्युदर घटाउने उद्देश्यले १ लाख ६० हजार रुपैयाँको मातृशिशु आकस्मिक कोष समेत स्थापना गरेको छ । Source: imagekhabar

काठमाडौं, अखिल क्रान्तिकारीका पूर्व अध्यक्ष तथा नेकपाका नेता रमेश मल्लले पार्टी एकताले गति नलिएको भन्दै तीनवटा विषयमा नेतृत्वले तत्काल सोच्नुपर्ने बताएका छन् ।  मल्लले अघि सारेका तीनवटा सुझाव १. दोहोरो जिम्मेवारीबाट मुक्त नेतृत्व नेकपामा एकताको विशिष्ट अवस्थाका कारण कमिटि प्रणालीमा अलि बढि प्रशासनिक खुट्किलाहरु निर्माण भएका छन । कमिटिहरु पनि अलि बढि ठुला र भद्धा पनि छन । तत्कालका लागि यसलाई स्वाभाविक प्रक्रियाका रुपमा लिई मेहेनेतपुर्वक व्यवस्थापन गरिनु पर्दछ । त्यसको लागि पार्टीका सबै तहका मुल नेतृत्वलाई गृहकार्यको लागि प्रर्याप्त समय जरुरी हुनजान्छ । नेतृत्व नै बढि जिम्मेवार बन्नैपर्छ कि कुनै पनि जिम्मेवार सदस्य जिम्मेवारीविहीन बनेर नबसोस । पार्टीको कुनै पनि तहको नेतृत्वलाई दोहोरो जिम्मेवारीबाट मुक्त गरियो भने त्यसले एकातिर पार्टी, सदन र सरकारको काममा प्रभावकारीता आउँछ भने अर्कोतिर कोही नेता कार्यकर्ता जिम्मेवारीको बोझले थिचिने र कोही भुमिकाविहीन भएर सडकमा हल्लीने अवस्थाको अन्त्य गर्दछ । २. सक्रिय स्थायी कमिटी कम्युनिष्ट पार्टीमा स्थायी कमिटि भनेको मुल नेताहरुको टिम हो । जहाँ सिद्धान्त र राजनितिको तथा पार्टी निमार्ण र परिचालनको वहस हुन्छ, निर्णय हुन्छ । पोलिटब्युरो (राजनैतिक कमिटि) ले राजनैतिक महत्वका निर्णय गर्छ । संगठनका महत्वपुर्ण निर्णयहरु गर्छ । निर्णयको गंम्भीरता अनुसार केन्द्रीय समिति र महाधिवेशनप्रति उत्तरदायी भएर यसप्रकारका निर्णयहरु गरिन्छन । नेकपामा कमिटिगत संरचनाका कारण स्थायी कमिटिले गर्ने काम सचिवालयले गर्दै आएको छ । नेताहरुबीचमा सहज सम्बन्ध हुँदा यो विधि सजिलो पनि छ । तर कहिलेकाँही सचिवालय समाधानको केन्द्रमात्र हैन समस्याको केन्द्र बन्ने अवस्था पनि देखिएको छ । पटक पटक पार्टी र सरकारको कार्यकारी जिम्मेवारी पुरा गरिसकेका, अनुभव र योगदानका हिसावले पनि को भन्दा को कम भन्ने अवस्थामा रहेका, इतिहासले गर्व गर्ने, एउटै उमेर समुहमा रहेका र जीवनको उतरार्धतिर हिडेका टिमभित्रको अन्र्तविरोधको पाटो हो, “ इगो पोलिटिक्स” । नेताहरुलाई त्यसबाट बाहिर निकाल्न र सहज सम्बन्ध संचालनको वातावरण बनाउन उत्तराधिकार पुस्ता (९नेकपाको हकमा स्थायी कमिटि) सक्रिय र सकारात्मक हस्तक्षेपकारी हुन जरुरी छ । पार्टीमा पोलिटब्युरोको संरचना बनिनसकेको र बनिहाले पनि कामकाजी बन्न गाह्रो हुने अवस्थाको कारण पोलिटब्युरोले गर्ने कामलाई समेत प्रभावकारी बनाउन, पार्टीभित्रका आन्तरिक वहस र अन्र्तविरोधको उचित व्यवस्थापन गर्न, सरकार संचालनको कामलाई सहयोग गर्न, तथा राष्ट्रिय एवं अन्र्तराष्ट्रिय स्तरका राजनैतिक एवं कुटनैतिक काममा पार्टीमा वस्तुगत र वैज्ञानिक मतैक्यता कायम गर्न पनि स्थायी कमिटिको भुमिकालाई सक्रिय र प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ । ३. प्रभावकारी विभागीय काम पार्टी एकताका कतिपय काम अझैंपनि बाँकी रहेको वर्तमान अवस्थामा उक्त कामलाई पुर्णता दिने, पार्टीका केन्द्रीय विभागहरु टुंगो लाउने काम यथासिघ्र गरिन जरुरी छ । सरकारका काम प्रभावकारी नहुनु, ऐन कानुन निमार्णको काम एकपछि अर्को विवादको घेरामा तानिनुको एक मुख्य कारण विभागीय कामहरु अगाडि नबढ्नुको परिणाम हो । यदी पार्टीमा राजनैतिक रुपले परिपक्व र विषयगत दक्षताका हिसावले योग्यतम मान्छेहरुको केन्द्रीकरण गरेर विभाग निमार्ण गरेको भए तिनले दिने फिडब्याकले सरकार र सदनको काममा सहयोग पुग्दथ्यो । एउटा मन्त्री र एउटा समितिको सभापतिले पार्टीको कुन निकायमा सल्लाह गरेर नितिगत निर्णय गर्ने भन्ने अन्यौलताको पनि अन्त्य हुन्थ्यो । यो काम तत्काल गरिनु पर्दछ ।