धर्मस्थली (तारकेश्वर), माघ २४ । काठमाडौं जिल्लाको उत्तरतर्फ रहेको तारकेश्वर नगरपालिको चौथो नगरसभामा एक अर्ब ११ करोडको संशोधित बजेट प्रस्तुत भएको छ । अघिल्लो वर्ष तेस्रो नगरसभाले ९२ करोड २९ लाख २० हजारको अनुमानित बजेट पेश गरेको थियो । संघीय सरकार, प्रदेश सरकारका थप बजेट प्राप्त भएको र नगरपालिकाले पनि आफ्नो आय क्षमतामा वृद्धि गरेका कारण बजेटको आकारमा वृद्धि भएको हो । नगरप्रमुख रामेश्वर बोहराले प्रस्तुत गरेका नगरपालिकाको मध्यावधि प्रगति, नीति तथा कार्यक्रम र संशोधित बजेटमा सो कुरा उल्लेख छ । उनले आगामी दिनमा विकासका लागि ‘योजना बैंक’ तयार गरिने बताए । नगरपालिकामा प्राप्त हुने आयको तुलनामा जनताको माग वढी रहेको कारण माग भई आएका सवै योजनामा वजेट बिनियोजन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा छ । जनस्तरवाट माग भएका तर वजेट बिनियोजन गर्न नसकिएका त्यस्ता योजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राखिने जानकारी पनि उहाँले दिए । हालसम्मको वित्तीय प्रगति पुँजीगततर्फ १७.४४ र चालुतर्फ ४४.४५ प्रतिशत रहेको छ । नगरपालिकाको आन्तरिक आय, राजश्व वाडफाँडबाट प्राप्त हुने आयसमेतमा अनुमान गरेभन्दा थप आय प्राप्त हुन सक्ने अवस्था देखिएको प्रमुख बोहराले बताए । यसैगरी, उपप्रमुख भवानी डोटेल धितालले नगरलाई समृद्ध बनाउन जनप्रतिनिधिहरू क्रियाशील रहेका र विकास निर्माणलगायतका विषयमा अनुगमनलाई नियमित बनाएको बताए । उनले विकास कार्यमा नागरिकको सहयोग प्राप्त भइरहेको र नगरपालिका तथा नागरिकबीचको साझेदारी कार्यक्रम ९५०–५०० कार्यक्रमको आकर्षण आशा गरिएभन्दा निकै बढी छ भने । यस कार्यक्रममा नगरपालिकाको आधा र नागरिकले आधा रकम जम्मा गरेर विकास निर्माणका कार्य गर्ने गरिएको छ। नगरसभाको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै सांसद भीमसेन दासप्रधानले नगरप्रमुख बोहराको नेतृत्वमा तारकेश्वर नगरले बाटो, सडक, ढललगायतका कार्यलाई व्यवस्थित गर्दै लगेको अनुभाव सुनाए । राज्यले पनि स्पष्ट मापदण्ड नबनाउँदा शहरहरु कुरुप र अव्यवस्थित बनेका दृष्टान्त औंल्याउँदै उनले जमीनको प्राकृतिक बनोटलाई मास्न पाइदैन, हरियाली र सौन्दर्य कायम राख्न स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरुले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । यसैगरी, अर्का सांसद रामवीर मानन्धरले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन प्रतिपक्षको पनि उत्तिकै रचनात्मक सहयोग आवश्यक पर्छ, समृद्धि ल्याउन सुशासन कायम हुनुपर्ने तर्क राखे । उनले सरकारले धरहरालाई ठूलो बजेट राख्नुभन्दा रिङरोड बनाउन, मेलाम्चीको पानी छिटो ल्याउन र ट्राफिक जामलाई घटाउन बजेट बढाउनुपर्ने सुझाव दिए । प्रदेशसभाका सदस्य योगेन्द्र सग्रौलाले देशमा उत्साहजनक काम भइरहेको बरु आवश्यक पर्ने कतिपय कानुनहरू निर्माण गर्न बाँकी रहेको बताए । उनले प्रदेशसभा ३ ले बनाउनुपर्ने ९९ वटामध्ये कानुनमध्ये हालसम्म २९ वटा मात्र बनाएको जानकारी दिए । नगरसभामा बुटवल उच्च अदालतका न्यायाधीश तथा स्थानीयबासी प्रभा बस्नेत, नगरका कार्यकारी अधिकृत हीरामणि सुवेदी, इन्जिनियर कञ्चन भट्टलगायतले नगरमा भइरहेका विकासका बारेमा चर्चा गरे । नगरसभामा पेश भएका मध्यकालीन बजेट, नीति तथा कार्यक्रम नगरसभाबाट पारित भएपछि कार्यपालिकाको बैठकले योजनाहरुमा बजेट विनियोजन गर्ने जानकारी दिए । गोरखापत्रबाट

चितवन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले सबै संगठनका एकता प्रक्रिया ढिलो भएको साँचो भएको स्वीकार्नुहुँदै आजै कार्यदलबाट रिपोर्ट लिने र छिट्टै सबै टुङ्ग्याएर अभियानमा जाने बताउनु भएको छ । चितवनको भरतपुर पुग्नुभएका अध्यक्ष प्रचण्डले सञ्चाकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै फागुन र चैतको अभियान जसरी पनि पुरा गर्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारको तर्फबाट दिनप्रतिदिन जनताको पक्षमा कार्यक्रमहरु घोषणा भएका छन् । विकास निर्माणका काममा गति पक्रिन थालेको छ ।’ सञ्चारकर्मीहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै अध्यक्षले भेनेजुयलाको बारेमा पार्टी सचिवालय बैठक बसेर हस्तक्षेपको बिरोधमा नै वक्तव्य जारी भएकाले अब अरु कुराले केही अर्थ नराख्ने पनि बताउनुभयो । अध्यक्षले भन्नुभयो, ‘नेपालमा शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामलाई अगाडि बढाउन कुनै समस्या नै छैन । सबै राजनीतिक दलहरुबीचमा सहमति नै छ । ऐन संशोधनका निम्ति सबैसँग कुरा भएको छ । शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित बिषय सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच एकै धारणा छ ।’ उहाँले नेपालको शान्ति प्रक्रियाको बारेमा विभिन्न राजदूतहरुको वक्तब्य नेपालको आन्तरिक मामिलामा अनावश्यक चासोको अभिव्यक्ति भएको बताउनुभयो ।

बाजुरा, माघ २४ । एकसाता अघिदेखि हिमपात रोकिएर घाम लाग्न थालेकामा फेरि बुधबारबाट हिमपात शुरु भएको छ । हिमपात र वर्षातसँगै बढेको चिसोले यहाँको जनजीवन फेरि कष्टकर बनेको छ । बुधबार दिउँसोबाट जिल्लाका उच्च लेकाली भेगमा शुरु भएको हिमपात दक्षिणी भागमा पनि बढ्दै गएको छ । हिमपातकै कारण पोरखे लेक पुग्ने बाटो पुनः अवरुद्ध हुँदा जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रबाट मार्तडी पुग्ने यातायात रोकिएको यातायात व्यवसायी बाबा गुरुङले बताए । बडिमालिका नगरपालिका र बूढीनन्दा नगरपालिकाको सिमाना पोरखे लेकमा बाक्लो हिउँले सडक ढाकिएकोे छ। ६९ वडामा ३९ स्वास्थ्य संस्था बाजुराका नौ स्थानीय तहमा दुई वर्षभित्र ३९ नयाँ आधारभूत स्वास्थ्य संस्था निर्माण हुने भएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जिल्लाका ६९ वडा पहिचान गरेकामा नौ स्थानीय तहका ती वडामा स्वास्थ्य संस्था निर्माण हुने भएको हो । बूढीगङ्गा र बूढीनन्दा नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी सातरसात आधारभूत स्वास्थ्य संस्था निर्माण हुने र खप्तड छेडेदह गाउँपालिका तथा स्वामिकात्र्तिक खापर गाउँपालिकामा दुई÷दुई मात्र स्वास्थ्य संस्था निर्माण हुने बताइएको छ । सङ्घीय सरकारको लगानीमा बडिमालिका नगरपालिकाको वडा नं १, ३, ४, ५ र ९मा तथा बूढीगङ्गा नगरपालिकाको १, २, ५, ६, ७, ९ र १० वडामा र खप्तड छेडेदह गाउँपालिकाको वडा नं ३ र ६ मा पनि स्वास्थ्य संस्था बन्ने भएका छन् । यस्तै उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा पर्ने बूढीनन्दा नगरपालिकाको २, ३, ४, ६, ७, ८ र ९ वडामा, गौमुल गाउँपालिकाको १, ३, ४ र ६ चार वडामा तथा हिमाली गाउँपालिकाको १, ४, ६ र ७ वडामा स्वास्थ्य संस्था निर्माण हुने भएका हुन् । जगन्नाथ गाउँपालिकाको १, ३, ५ र ६ मा, स्वामिकात्र्तिक खापर गाउँपालिकाको २ र ५ मा र त्रिवेणी नगरपालिकाको २, ३, ५ र ६ मा पनि स्वास्थ्य संस्था निर्माण हुने भएका छन् । जिल्लामा एकै पटक यति ठूलो सङ्ख्यामा स्वास्थ्यका भवन निर्माणमा लगानी आएको यो पहिलो पटक हो । सहज र सुलभ स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमअन्तर्गत देशभरका ७७ वटै जिल्लाका दुई हजार ४७३ वडामा नयाँस्वास्थ्य संस्था निर्माण हुने भएकामा यो वर्ष पहिलो चरणमा एक हजार २०० वडामा र दोस्रो चरणअन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्षमा एक हजार ३१० वटा वडामा स्वास्थ्य संस्था निर्माण हुने भएका हुन् । रासस

म्याग्दी, माघ २४ । जिल्ला अदालतले सात महीनाअघि कालीगण्डकीमा गाडी खसालेर एक युवतीको हत्या गर्ने एक व्यक्तिलाई ३० वर्ष कैद र रु एक लाख जरिवाना गर्ने फैसला गरेको छ । बेनी नगरपालिका–९ काउलेगौंडाका ३१ वर्षीय इन्द्रबहादुर खड्का (रवि)ले अन्नपूर्ण गाउँपालिका–७ घराम्दीकी २० वर्षीया सविता नेपालीको अपहरण गरी गाडीसहित कालीगण्डकीमा खसालेर हत्या गरेको ठहर गर्दै उक्त अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैद र जरिवानाको फैसला गरेको हो । जिल्ला न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाको इजलासले बुधबार निजलाई सर्वस्वसहित २० वर्षको कैद, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाएकामा आठ वर्ष र पीडा दिएकामा थप दुई वर्ष गरी ३० वर्ष कैद सजाय गर्ने फैसला सुनाएको श्रेष्तेदार खिलप्रसाद बुर्लाकोटीले जानकारी दिए । उनका अनुसार खड्कालाई रु एक लाख जरिवाना र अपहरण अवधिको दैनिक रु ५०० दरले थप जरिवाना तिराउने फैसलासमेत भएको थियो । गत असार १४ गते लु.२.च २४५४ नंको जिपमा सवार घराम्दीकी नेपालीलाई बेनी–जोमसोम सडकअन्तर्गत तिप्ल्याङ खण्डको सडकबाट कालीगण्डकीमा खसालेर बेपत्ता भएका चालक खड्का सात दिनपछि असार २० गते आफैं पोखराबाट प्रहरीको सम्पर्कमा आएका थिए । कालीगण्डकीमा बेपत्ता भनिएका चालक जीवितै फेला परेपछि सविताकी आमा राधिकाले दिएको जाहेरीका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले खड्काविरुद्ध कर्तव्य ज्यान, अपहरण तथा शरीर बन्धकसम्बन्धी मुद्दा चलाएको थियो । घराम्दीमा भएको भेलामा अविवाहित सविताको पेटमा रहेको गर्भ आफ्नो भएको स्वीकार गरेर आफूले जिम्मा लिने प्रतिबद्धता जनाउँदै अपहरणको शैलीमा गाडीमा हालेर भागेका खड्काले तिप्ल्याङमा ल्याएपछि गाडीसहित खसालेर उनको हत्या गरेको आरोपमा मुद्दा चलाइएको थियो । सविताकी काकी बिष्णु दमैले भतिजीलाई गुमाउनु परेपनि अदालतको फैसलाबाट न्याय पाएको महसुस गरेको बताए । अदालतको फैसलाअनुसार खड्कालाई बुधबार साँझ जिल्ला कारागार चलान गरिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक वीरबहादुर बुढाले बताए । प्रगतिशील लेखक सङ्घको अध्यक्षमा केसी प्रगतिशील लेखक संघ (प्रलेस) म्याग्दी शाखाको बुधबार बेनीमा भएको तेस्रो सम्मेलनले राजु केसीको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय कार्यसमिति चयन गरेको छ । सङ्घको उपाध्यक्षमा हिरा शर्मा, सचिवमा लोकनाथ भुषाल (घायलश्री), कोषाध्यक्षमा ज्योति लामिछाने तथा सदस्यहरूमा सन्दीप खत्री, चन्द्रबहादुर लामिछाने, समीर रोका, मीना जिसी र दर्पण रोका निर्वाचित भएका छन् । रासस

काठमाडौं, माघ २४ । सफाइ गरी पहिलेकै मौलिक अवस्थामा बागमतीलाई फर्काउन विभिन्न उपायहरू आउने गरेका छन् । यस्तै उपायमध्ये बागमतीको विभिन्न ठाउँमा फलामको जाली राखेर नदीमा बग्ने ठोस फोहोरलाई सहज रूपमा संकलन गर्ने विधि प्रभावकारी हुनसक्ने उपाय सुझाइएको छ । अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका उप आयोजना प्रमुख योगेन्द्र चित्रकारले बागमती नदीसहित यसका सहायक खोलाहरूमा फलामको जाली जडान गरी पहिलेको भन्दा सहज रूपमा बागमती सफाइ गर्न सकिने बताएका छन् । बगेर जाने ठोस फोहोरलाई जाली मार्फत रोकी सहज रूपमा ती फोहोरको संकलन तथा व्यवस्थापन गर्न सकिने उनको सुझाव छ । प्रमुख चित्रकारले भने– ‘जाली राखेर नदी र खोलाको सफाइ गर्न सकिए पनि यसका लागि जनशक्ति तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने हुन्छ ।’ काठमाडौँको नदी र खोलामा बढी मात्रामा ठोस फोहोर बग्ने भएको हुनाले पानी परेको बेला जालीका कारणले फोहोर जम्मा भई नदी थुनिन गई सम्बन्धित क्षेत्रमा बाढी समेत आउन सक्ने भएकाले जालीमा जम्मा भएका फोहोर हटाउनका लागि निरन्तर अवलोकन गरी जनशक्ति र उपकरण तैनाथी अवस्थामा राख्नुपर्ने बताइएको छ । यसअघि २०७३ सालमा बाग्मती र टुकुचाको दोभानमा ठोस फोहोर संकलनका लागि तार जाली राखिएकोमा ठोस फोहोर जम्मा हुन गई टुकुचा खोला नै अवरोध भएको तथा पुनः पहिलेकै अवस्थामा फर्काउन दुई महिना लागेको स्मरण पनि उनले सुनाए । त्यसैगरी, काठमाडौँको नदी र खोलामा यहाँको उद्योगका रसायनिक पदार्थ बग्ने भएको हुनाले फलामको जाली चाँडै नै खिइने गरेको उनले बताए । पूर्वसचिव तथा बागमती सफाइ अभियन्ता किशोर थापाले नदीमा तारजाली राखेर अस्थायी रुपमा ठोस फोहोर सङ्कलन गर्न सकिए पनि दीर्घकालीन रूपमा यो तरिका उपयुक्त हुन नसक्ने बताउनुभयो । वातावरणीय दृष्टिकोणले समेत नदी सफाइको यो तरीका उपयुक्त हुन नसक्ने बताउँदै उहाँले नदी तथा खोलामा रहने जलचरको संरक्षणमा हानी पुर्याउनुका साथै पानीको बहावमा अवरोध तथा नदीको सम्पूर्ण दृश्यलाई नै बिगार्न सक्ने बताए । नदी र खोलाको सफाइका लागि फोहोरको स्रोतलाई सुधार गर्नुपर्ने सुझाव समेत उनले दिए । बाग्मती सफाइ अभियन्ता राजु अधिकारीले तारजाली राखेर बाग्मती नदीलगायत यसका सहायक खोलाहरूको सफाइ गर्न सकिएको बताउँदै यसका लागि सरकारसमक्ष माग राखी सकिएको जानकारी दिए । निश्चित ठाउँमा राखिएको तारजालीमा ठोस फोहोर जम्मा भई त्यसको सङ्कलनका लागि नदी र खोलामा पानीको प्रवाह तीब्र हुनुपर्ने भएपनि काठमाडौंको नदी खोलाको पानी प्रवाह त्यस अनुसारको नभएको उनले बताए । बाग्मतीको ठोस फोहोरलाई सहज रूपमा सङ्कलन तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि यसअघि तिलगङ्गामा तारजाली जडान गरिए पनि यो अभियान सफल हुन नसकेको उनको अनुभव छ । अर्का बाग्मती सफाइ अभियन्ता ताराबहादुर कुँवरले २९९औं हप्तासम्म बाग्मती सफाइ महाअभियान नियमित रूपमा सञ्चालन गरिए पनि त्यसले आशातित सफलता प्राप्त हुन नसकेको बताउँदै बागमती सफाइका लागि तारजाली राखेर ठोस फोहोर सहज रुपमा सङ्कलन तथा व्यवस्थापन गर्न सकिने जानकारी दिए । एक ठाउँमा तारजाली राख्न बढीमा तीन टन फलाम लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। धार्मिक, सांस्कृतिक धरोहर र काठमाडौंको सम्भताको रूपमा रहेको बाग्मती नदीलाई सफाइ गरी पुनः पहिलेकै अवस्थामा फर्काउन केही वर्षयता सरकार र निजी क्षेत्रबाट विभिन्न प्रयास भएका छन् । सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति गठन गरी बागमतीलाई पहिलेकै अवस्थामा फर्काउने प्रयास भइरहेको छ । विगत ५ वर्षदेखि हरेक शनिवारको बाग्मती सफाइ अभियानले बाग्मतीको भौतिक अवस्थामा अझै वान्छित सुधार हुनसकेको छैन । २०७० जेठ ५ गतेदेखि बाग्मती सफाइ अभियान नियमित रुपमा सञ्चालन हुँदै आएको र यो शनिबार तीनसय हप्ता विशेष कार्यक्रम गरी मनाउने तयारी भइरहेको छ। गोरखापत्रबाट

दुबई, सांगितिक ब्याण्ड नेपथ्यले रजत जयन्ती दुबईमा मनाउने भएको छ । २५ औं वर्षको सांगितिक यात्रा मनाउन दुबईमा आयोजना हुने कन्सर्टबाट संकलन हुने रकम गौतम बुद्द अन्तर्रा्ष्ट्रिय क्रिकेत रगंशाला निर्माणस्थल सहयोग गर्ने नेपथ्यले जनाएको छ । नेपथ्य लाइभ कन्सर्ट दुबईस्थिति करामाको अलनासर लेजरल्याण्ड क्लबमा हुने भएको छ । ३ हजार बढी दर्शक क्षमता भएको क्लबलाई तताउन नेपालबाट ब्याण्डका प्रमुख अमृत गुरुङको संयोजनमा १० सदस्यहरु टोली आउने आयोजक मोहनसिंग लिम्बुले बताए । भारत, अष्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, युरोप, कोरिया, जापान, हङकङ, लगायतका देशमा सांगीतिक कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेको नेपथ्य दोश्रो पटक दुबई आउन लागेको हो । प्रवासमा रोजगारीको थकानलाई नेपाली कलासाहित्य संस्कृतिलाई प्रबर्धन एंवम् साङ्गितिक मनोरञ्जनको लागि सांगीतिक समुह नेपथ्य दुबई आउन लागेको हो। नेपथ्य लाइव कन्सर्ट नामकरण गरिएको सांगीतिक कार्यक्रम दुबाईको आयोजना युएईमा रहेका रमेश ढकाल, मोहनसिंग लिम्बु सुजन रजक र हरि भुजेलले आयोजन गरेका हुने। सांगीतिक समुह नेपथ्यले यसअघि दुबईमा नेपालमा विनासकारी महाभुकम्पबाट पिडितहरुको लागि सहयोगार्थ कर्यक्रम सफल रुपमा सम्पन्न भैसकेको छ । २०१९ मार्च १५ तारिक हुने कार्यक्रमबाट संकलित मुनाफा भएको २० प्रतिसत रकम पनि गौतम बुद्द अन्तर्रा्ष्ट्रिय क्रिकेत रगंशाला निर्माणस्थलको लागी सहयोग गर्ने आयोजक बताएका छन । लोक, रक र पप गीतको फ्युजने मनोरन्जन प्रदान गर्दौ सामाजिक सेवामा समेत अग्रसर रहदै आएको छ । विश्व चर्चित सांगीतिक मञ्च वेम्बलीमा सांगीतिक प्रस्तुति समेत गरिसकोके एक मात्र सांगीतिक समुह हो। नेपालको पुरानो तथा चर्चित सांगीतिक समूहले भारत, अष्ट्रेलिया, अमेरिका बेलायतलगायतका देशमा सांगीतिक कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेको छ । नेपथ्य ब्याण्डले हालसम्म नेपथ्य, हिमाल चुचुरे, मीन पचासमा, रेशम, भेडाको ऊनजस्तो, घटना, मेरो देश, ऐनाझ्याल लगाएतका एल्बम ल्याइसकेको छ । यस एतिहासिक नेपथ्यको सांगीतिक समुहको प्रस्तुतिमा हुने नेपथ्य लाइव कन्सट कार्यक्रमलाई भंब्य र सफल बनाउनको लागि आयोजकले त्यस दिन युएईमा अन्य कुनै कार्यक्रम नगरिदिनु अनुरोध गरिएको आयोजक रमेश ढकालले अनुरोध गरेका छन । नेपथ्य लाईफ कन्सट दुबईका आयोजकले कार्यक्रमलाई एतिहासिक रुपमा सफल बनाउन युएईमा कृयासिल सम्पूर्ण सामाजिक संस्थाहरु, जातिय संस्थाहरु, राजनितिक दलका भातृ संगठनहरु, बुद्धिजिवि, समाजसेवी,ब्यबसायी तथा पत्रकारहरु सबैलाई सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध गरेको छ ।

काठमाडौं, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को बाँकी रहेका तहको संगठनात्मक एकीकरणका लागि गठन भएको कार्यदलभित्र विवाद चुलिएको छ । कार्यदलमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, महासचिव विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्राई, रघुबीर महासेठ, वेदुराम भुसाल वर्षमान पुन,लेखराज भट्ट रहेका छन् । संगठनात्मक एकीकरणका विषयमा कार्यदललाई एकता प्रस्ताव तयार पार्न जिम्मेवारी दिइएको थियो । यद्यपी कार्यदलको बैठकले सोचे अनुरुप काम भने गर्न सकेन । त्यसपछि नेकपा सचिवालय बैठकले जे जति कार्य भएको छ, सोही आधारमा प्रतिवेदन तयार पारी बुझाउन र बाँकी काम सचिवालयले गर्ने निर्णय गरेपछि कार्यदलभित्रको विवाद सतहमा देखिएको हो । कार्यदलमा संयोजक थापा, महासचिव विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल, रघुबिर महासेठलगायता एकातिर छन भने लेखराज भट्ट, सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, लेखराज भट्ट र वेदुराम भुषालको मत फरक छ । असन्तुष्ट पक्षले बुधबार संयोजक रामबहादुर थापालाई भेटी सचिवालयको निर्णयमा असन्तुष्टि जनाएपछि आजका लागि बैठक बोलाइएको छ । असन्तुष्ट पक्षले स्थायी समितिले बनाएको कार्यदल निष्प्रभावी बनाई सचिवालयले आफैं अधिकार लिन विधानतः उचित नहुने भन्दै कार्यदलमा नै एकीकरण प्रस्तावमा छलफल गराउन उनीहरूले माग गरेका छन्। ‘बैठक नै नबसी कसरी कार्यदलले काम गर्छ? ’ कार्यदल सदस्यसमेत स्थायी समिति सदस्य लेखराज भट्टले भने, ‘पहिले अब कार्यदलको बैठक बस्नुप¥यो, त्यसपछि त्यहीं सहमति÷असहमतिका विषयमा छलफल हुन्छ।’कार्यदल नेतृत्वको बुझाइ फरक परेकाले कार्यदलले काम अघि बढाउन नसकेको सदस्यहरूले आरोप लगाएका छन्। संयोजक थापासँगको भेटमा पनि कार्यदलका ४ नेताले स्थायी समितिको निर्देशनअुनसार कार्यदलले अझै गृहकार्य गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। ‘कहीं न कहीं नेतृत्व कन्फ्युजनमा रह्यो भन्ने हामीलाई लागेको छ। माघ ७ को बैठकमा जुन विषयमा सहमति भएन त्यो पछि गर्ने, बाँकी विषयमा छलफल अघि बढ्यौं भन्ने भएको थियो। त्यसमा नेतृत्व कन्फ्युजनमा परेको रहेछ’, भट्टले भने, ‘सहमति नभएपछि अघि बढ्दैन भन्ने बुझाइ संयोजकमा रहेकाले बैठक नबसेको रहेछ, हामीले स्पष्ट पारेका छौं, बिहीबारको बैठकमा अब यस विषयमा छलफल हुन्छ।’ ४ सदस्यको दबाबपछि संयोजक थापाले बिहीबार दिउँसो २ बजे कार्यदलको बैठक वोलाएका छन्। १३ पुसको स्थायी समिति बैठकले सचिवालय सदस्यसमेत रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा महासचिव विष्णु पौडेल, स्थायी समिति सदस्यहरू शंकर पोखरेल, सुरेन्द्र पाण्डे, वर्षमान पुन, लेखराज भट्ट, योगेश भट्टराई, वेदुराम भुषाल, रघुविर महासेठ रहेको चौथो कार्यदल बनाएको थियो। कार्यदललाई जिल्ला संगठनसम्मको एकीकरण, जनवर्गीय संगठन एकीकरण, पोलिटब्युरो गठन, केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन र सचिवालयले टुंगो लगाइसकेको प्रदेश कमिटीमा नमिलेका विषयमा समेत छलफल गरी प्रस्ताव तयार पार्ने कार्यादेश थियो। तर ७ माघको बैठकमा प्रदेश कमिटी चयन, राजकीय मामिला र दोहोरो जिम्मेवारीकै विषयमा सदस्यबीच मत बाझिएपछि कार्यदलको बैठक नै बस्न सकेको थिएन। आजको बैठकमा सहमति नजुटे असन्तुष्ट पक्षले बेग्लै प्रतिवेदन तयार गरी पार्टी सचिवालयमा बुझाउने तयारी रहेको श्रोतले बतायो । यो अवस्थामा सचिवालयमा संयोजकको नेतृत्वमा र असन्तुष्ट पक्षका तर्फबाट गरी दुईवटा प्रतिवेन जाने सम्भावना रहेको छ ।

काठमाडौं, माघ २३ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम अघि बढाउने उद्देश्यले मेलम्ची खानेपानी विकास समिति र ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिहरु बीच वार्ता भईरहेको छ । वार्ता सिंगापुरमा जारी छ । सिएमसी कम्पनीले राखेका केही मागहरुका विषयमा छलफल भईरहेको छ । मेलम्चीको काम छिटो भन्दा छिटो सक्न सकेसम्म यही ठेकेदार कम्पनीबाट काम गराउने नभए विकल्पका रुपमा अन्य कदम चाल्ने विषयमा खानेपानी मन्त्रालयले गृहकार्य गरिहेको छ । आयोजना समाप्त नहुँदै काम छाडेर भागेको इटालियन कम्पनी सीएमसीलाई ठेक्का खारेजी किन नगर्ने भन्दै त्यसको कारण भए १४ दिनभित्र जवाफ पठाउन सरकारले गत माघ ६ गते पत्राचार गरेको थियो । भोलिसम्म थप छलफल गर्न सिएमसीसँग वार्ता भईरहेको छ । निकास निकाल्न सिएमसीसँग सिंगापुरमा पहिलो चरणको वार्ता भईरहेको हो । यसअघि औपचारिक र अनौपचारिक रुपले सिएमसीका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल भईरहेको थियो । दिल्लीस्थित नेपाली र ईटालीका राजदूत बीच यस विषयमा छलफल समेत भएको थियो । यसअघि सीएमसीलाई पठाइएको पत्रमा मेलम्ची खानेपानी समितिलाई कुनै जानकारी नदिई आयोजनास्थल छाडेर भागेको उल्लेख गर्दै यसका कारणसहित जवाफ दिन भनिएको थियो । त्यसैगरी आर्थिक रूपमा टाट पल्टेको भन्दै खारेजीका लागि इटाली सरकारलाई सीएमसीले निवेदन दिएको विषयमा स्पष्ट पार्न पनि उल्लेख गरिएको थियो । ठेकेदार कम्पनी सिएमसीसँग कुनै सहमति नभए सरकारले कानुनी व्यवधान नआउने गरी औपचारिक रुपमा ठेक्का सम्झौता तोड्ने छ ।

काठमाडौं, माघ २३ । विद्युत् प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङ आउँदा बिजुली चुहावट २५.७८ प्रतिशत थियो । २०७३ देखि चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा आइपुग्दा विद्युत् चुहावट १०.३३ प्रतिशतले घटेको छ । यो भनको कूल एक हजार मेगावाटको जडित क्षमतामा एक सय तीन मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएसरह हो । वर्तमान मूल्यमा प्रतिमेगावाट २० करोड रुपैयाँका दरले २० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ लगानी गरी विद्युत् उत्पादन गरेझैं हो । विद्युत प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष २०७५-७६को पहिलो ५ महिनामा विद्युत् चुहावट १५.४५ प्रतिशतमा झार्न सफल भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७४-७५मा प्रणालीमा औसत २०.४५ प्रतिशत रहेको विद्युत् चुहावटलाई चालु आवको ५ महिनामै १५.४५मा झार्न प्राधिकरण सफल भएको हो । चालु आवमा विद्युत चुहावट १८.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ । लक्ष्य पूरा गर्न धेरै विद्युत चुहावट भएका वितरण केन्द्रलाई धेरै र कम चुहावट भएकालाई कमको चुहावट नियन्त्रणको लक्ष्य दिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले चुहावट नियन्त्रणका लागि चोरी नियन्त्रण गर्ने, महशुल बक्यौता असुलीमा कडाइ गर्ने, प्राविधिक चुहावट घटाउन ट्रान्सफर्मर, वितरण लाइन तथा सबस्टेसनको सुदृढीकरण तथा थप गर्ने लगायतका काम अभियानकै रुपमा चलाइरहेको छ । कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राविधिक र गैर प्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि मुलुकभर अभियानकै रुपमा चालिएका कदमले विद्युत चुहावटमा उल्लेख्य कमी आएको बताए । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकबाट

काठमाडौं, माघ २३ । नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा निकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन (क्रान्तिकारी) ले भोली अर्थात् बिहीबार देशव्यापी शैक्षिक हड्तालको घोषणा गरेको छ । संगठनका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष नरेन्द्र विश्वकर्मालाई पक्राउको विरोधमा शैक्षिक हड्तालको आव्हान गरेको हो । संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष चिरञ्जीवी ढकालद्वारा जारी विज्ञप्तीमा विराटनगरबाट प्रहरीले पक्राउ गरेका विश्वकर्मालाई बिना शर्त रिहा गर्न आग्रह गर्दा पनि सरकारले अटेर गरेका कारण शैक्षिक हड्ताल गर्नु परेको उल्लेख छ । माघ १७ गते कोषाध्यक्ष विश्वकर्मा पक्राउ परेपछि माघ १८ गते देखि नै रिहाको माग गर्दै संगठनले आन्दोलनको घोषणा जारी गरेको थियो । रिहा नगरेका कारण बाध्य भएर शैक्षिक हड्ताल गर्नुपरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं, माघ २३ । विराटनगरबाट पनि अब वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई श्रम स्वीकृति दिन थालिएको छ । श्रम तथा रोजगार कार्यालयबाट यो सेवा सुरु गरिएको हो । प्रदेश १ का सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले धनकुटाको चौबीसे गाउँपालिका ५ का विजय खडकालाई श्रम स्वीकृति स्टिकर हस्तान्तरण गरेर सेवा सुरु गरेका हुन्। खडका कतारमा दुई वर्ष वैदेशिक रोजगारी गरेर तीनमहिने छुट्टीमा घर बसी पुन जाने तयारीमा छन्। आफ्नै प्रदेशबाट श्रम स्वीकृति लिन पाउँदा काठमाडौं पुग्नुपर्ने बाध्यता हटेको उनले बताए। यसबाट समय र खर्चसमेत जोगिएको उनको भनाइ छ।

काठमाडौं, माघ २३ । सरकारले बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगार दिने र रोजगारी दिन नसके निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने गरी ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ घोषणा गर्ने भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले फागुन १ देखि सो कार्यक्रमको घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले कार्यक्रमका लागि आवश्यक ऐन तथा नियमावली तयार गरिसकेको छ । गत १९ पुसको मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको रोजगारीको हकसम्बन्धी नियमावलीले संघीय सरकार, सातवटै प्रदेश सरकार र ७५३ स्थानीय तहले न्यूनतम रोजगार प्रदान गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोहीअनुसार सार्वजनिक विकास निर्माणका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूमा सिर्जना हुन सक्ने रोजगारी आकलन गर्ने, रोजगारी बढाउने कार्यक्रम तयार पारी कार्यान्वयन गर्ने बताइएको छ । निजी तथा गैरसकारी क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने, स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तुको खपत बढाउन अभियान सञ्चालन गर्ने, गरिबी निवारण र रोजगारसम्बन्धी कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरिने बताइएको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा रहने रोजागर सेवा केन्द्रले बेरोजगारको सूची तयार पार्नेछ । सोही सेवाकेन्द्रबाटै सूचीकृत बेरोजगारलाई परिचयपत्र दिने, उपलब्ध रोजगारीको पहिचान तथा त्यसको सूचना प्रवाह गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारमा सहयोग सेवाकेन्द्रले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सूचना प्रवाहमा समेत सरकारलाई सहयोग गर्नेछ । आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रबाट वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेलाई आवश्यक सूचना दिने, वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डबाट दिइने आर्थिक सहायता वितरणमा सहयोग पु¥याउने, बेरोजगारलाई प्रदान गरिने निर्वाह भत्ता वितरण गर्नेलगायतका कार्यसमेत सेवाकेन्द्रबाट हुनेछ । रोजगार केन्द्रमा प्रथम श्रेणीका कर्मचारी रोजगार सेवाकेन्द्र स्थापनाको कार्य अगाडि बढिसकेको छ । सेवा केन्द्रको संयोजकको रूपमा राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारी छनोट अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसरी नियुक्त हुने संयोजकले नै सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछन् । सहयोगका लागि आवश्यक कर्मचारी भने सम्बन्धित स्थानीय तहले नै खटाउन सक्नेछ । बेरोजगारलाई तालिम सेवाकेन्द्रले बेरोजगारको ज्ञान, सीप, योग्यता, अनुभव र बजारको मागका आधारमा आवश्यक सीप विकास तालिमको पहिचान गरी तालिम लिन सम्बन्धित तालिम केन्द्रमा सिफारिस गर्नेछ । त्यसका लागि व्यावसायिक सीप विकास तथा तालिम प्रतिष्ठानअन्तर्गत काठमाडौंसहित झापा, इटहरी, ओखलढुंगा, जनकपुर, हेटौँडा, पोखरा, पर्वत, बुटवल, दाङ, नेपालगन्ज, धनगढी, महेन्द्रनगर, धादिङ, रौतहट र जुम्लामा तालिम प्रदान गर्न तालिम केन्द्रहरू सञ्चालनमा छन् । कसरी सहभागी हुने कार्यक्रममा ? प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत दिइने न्यूनतम रोजगारमा संलग्न हुन चाहने बेरोजगारहरूले प्रत्येक वर्षको चैतमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा स्थापना हुने रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भइसक्नुपर्नेछ । यद्यपि, यस चालू आर्थिक वर्षका लागि भने बेरोजगारलाई सूचीकृत गर्न छुट्टै व्यवस्था गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । बेरोजगारका रूपमा सूचीकृत हुन वडा कार्यालयबाटै निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । वडा कार्यालयहरूले सात दिनभित्रै प्राप्त निवेदन केन्द्रमा पुग्ने गरी पठाउनुपर्नेछ । प्राप्त निवेदनका आधारमा सेवाकेन्द्रले बेरोजगारलाई सूचीकृत गर्नेछ । सेवा केन्द्रबाटै श्रमिक आपूर्ति स्थानीय तहभित्रको रोजगारीको सम्भाव्यता विश्लेषण गरी तथ्यांक संकलन गर्ने, रोजगार नक्सांकन गर्ने र रोजगारीका अवसरको अभिलेखसमेत रोजगार सेवाकेन्द्रले राख्नेछ । त्यसका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहमा रहेका रोजगारदातासँग केन्द्रले आवश्यक विवरण माग गरी प्रत्येक महिना अद्यावधिक गर्नेछ । अध्यावधिक तथ्यांकका आधारमा रोजगारदातालाई श्रमिकको उपलब्धताको जानकारी पनि केन्द्रले नै दिनेछ । मध्यस्तकर्ताका रूपमा रोजगार सूचना केन्द्रहरूले रोजगारदाताबाट माग भएअनुसार केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारलाई काममा लगाइनेछ । को हुन् बेरोजगार ? सरकारले संसद्बाट पारित गरेको रोजगारको हकसम्बन्धी ऐन २ असोजको राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । उक्त ऐनले एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम सय दिनको रोजगारमा संलग्न नभएका वा कम्तीमा तोकिएको आयआर्जन हुने स्वरोजगारमा संलग्न नरहेका १८ देखि ५९ वर्ष उमेरसमूहका नागरिकलाई बेरोजगारका रूपमा परिभाषित गरेको छ । वार्षिक २६ हजार निर्वाह भत्ता सरकारले सूचीकृत बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगारी दिन नसके एक सय दिनबराबरको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम निर्वाह भत्ताका रूपमा उपलब्ध गराउनेछ । सरकारले मजदुरको न्यूनतम पारिश्रमिक दैनिक ३ सय २५ रुपैयाँ आधारभूत तथा १ सय ९२ रुपैयाँ महँगी भत्ता गरी ५ सय १७ रुपैयाँ तोकेको छ । यसका आधारमा न्यूनतम रोजगारी नपाउने एक श्रमिकले वार्षिक करिब २६ हजार रुपैयाँ निर्वाह भत्ता पाउने देखिन्छ । त्यसका लागि परिवारको कुनै पनि सदस्यले रोजगारी नपाएको तथा वैदेशिक रोजगारीमा नगएको एवं स्वरोजगार नभएको, सरकारले तोकेकोभन्दा कम वार्षिक आय भएको वडा कार्यालयको सिफारिससहित रोजगार सेवा केन्द्रमा निवेदन दिनुपर्नेछ । बेरोजगार सहायता रकम प्रत्येक आर्थिक वर्षको असारमसान्तभित्र व्यक्तिको बैंक खातामा जम्मा गरिनेछ । त्यसका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले नै शून्य मौज्दातमा बेरोजगारको नाममा बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।

सिन्धुपाल्चोक, माघ २३ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यष प्रचण्डले अब शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीबाट कोहि पनि बञ्चित नहुने बताएका छन् । बुधवार जनयुद्धको उद्गमस्थल कुविण्डेस्थित सेतिदेवी पञ्चकन्या माध्यमिक विद्यालयको ४२ औं वार्षिकोत्सव समारोहको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको जिम्मा राज्यले लिने दाबी गरे । ‘तपाइँका छोराछोरीले पढ्न पाएनन्, कसैले उपचार पाउनुभएन भने राज्य विरुद्ध मुद्धा हालिदिनुस’, प्रचण्डले भने, ‘रोजगारी पाउनुभएन भने अदालत जानुस्, अदालतले सरकारलाई आदेश गर्नेछ ।’ सरकारले आम नागरिकले अनुभुति गर्नेगरि काम गर्न नसकिरहेको आरोप लागिरहेका बेला केपी वली नेतृत्वको सरकारले यसबीचमा तीनवटा महत्वपूर्ण काम गरेको उनले बताए । सरकारले दुई छिमेकी भारत र चीनसँगको अप्ठ्यारा समाधान गरेको उनले बताए । चीनसँगका ४ बन्दरगाहा विश्वब्यापारका लागि खुला भएको भन्दै उनले यसलाई सरकारको उपलव्धीका रुपमा प्रस्ट्याए ।

सर्लाही, माघ २३ । पूर्वमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले देशमा भ्रष्टाचार अन्त्य नभएसम्म नागरिकले कल्पना गरेजस्तो राष्ट्र बन्न नसक्ने बताएका छन् । सर्लाहीको हरिवनमा आयोजित हरिवन सफाइ कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै पूर्वमन्त्री शर्माले भ्रष्टाचारीको कुनै जात धर्म नहुनेसमेत बताए । उनले देशमा पटकपटक राज्यसत्ता परिवर्तन भए पनि अहिलेसम्म संस्कृति र संस्कार परिवर्तन नभएकाले वर्तमान सरकार परिवर्तन तिर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । पुरानै शैलीमा राज्यव्यवस्था सञ्चालन नहुने भएकाले अब तीनै तहको सरकारले योजना ल्याउँदा सबैभन्दा तल्लो समुदायको आर्थिक र सामाजिक विकास हुने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने नेता शर्माल बताए । उनले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली सरकारको लक्ष्य भएकाले अब सरकार नागरिकको काममा लाग्नुपर्ने बताए ।

काठमाडौं, माघ १८ । सरकारले अस्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत लक्की शेर्पाको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले राजदूत शेर्पाले दिएको राजीनामा स्वीकृत भएको जानकारी दिए । मानव तस्करी, श्रम शोषणलगायत विभिन्न विवादमा परेपछि राजदूत शेर्पाले राजीनामा दिएकी थिइन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले राजदूत शेर्पासँग स्पष्टीकरणसमेत सोधेको थियो।