काठमाडौं, चैत्र ८ । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले स्थानीय निर्वाचनमा जाने घोषणा गरेका छन् । संविधानको धारा २७४ खारेज गरिए संघीय गठबन्धन स्थानीय तहको निर्वाचनमा जाने उनले बताएका हुन् । मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै कार्यवाहक अध्यक्ष श्रेष्ठले सिमांकनको बारेमा संविधानको धारा २७४ ले लगाएको बन्देज घटाई सिमांकनका विषयमा पनि सहमति गरी स्थानीय तहको निर्वाचनमा जानका लागि आफूहरु तयार रहेको बताएका छन् । उनले सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गरि मिति घोषणा गरेको विषयमा टिप्पणी गर्दै सरकारको उल्टो बाटो भएको बताउ । उनले पहिले केन्द्रिय संसदको चुनाव गर्नुपर्ने त्यसपछि प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने बताए । नेता श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिलेलाई स्थानीय तहको नै निर्वाचनमा भाग लिन आफूहरुलाई आग्रह गरेको बताउँदै पछि केन्द्रीय संसदको चुनाव गरेपछि प्रदेशको र त्यसपछिमात्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने आश्वासन दिएका बताए । उनले मुलुक अहिले संवेदनशील अवस्थामा रहेकोले सबै पक्ष लचिलो भएर प्रस्तुत हुनुपर्नेमा जोड दिए । नेता श्रेष्ठले पहिले प्रधानमन्त्री दाहालले निर्वाचन र संविधान संशोधन सँगसँगै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको भएपनि अहिले आएर पहिले निर्वाचन गरौं भनेको उल्लेख गरे । सरकारले मोर्चासँग भएको सहमति विपरित स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकोमा आफूहरुले पटक पटक विरोध गरेको स्पष्ट पारे । आफूहरुसँग भएको सहमति विपरित निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकोले उनले सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन पहिला गर्नेगरि सरकार अघि बढिरहेकोप्रति टिप्पणी गरेका छन् ।

काठमाडौं, चैत ८ । सरकारले महानिरिक्षकमा बढुवा गरेका जयबहादुर चन्द भन्दा वरियतामा पहिलो नम्बरमा रहेका डिअाइजी नवराज सिलवाल योग्य रहेको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ । फागुन १ गतेको मन्त्रीपरिषद बैठकबाट डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक बनाएपछि परेको रिटको मंगलबार फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले प्रश्न गरेको छ– ‘कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पहिलो व्यक्तिलाई छाडेर किन चौथोलाई महानिरिक्षक बनाएको ?’ कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा चन्दभन्दा सिलवाल माथि रहेको सर्वोच्चले कारण नै पेश गरेको छ । ‘सिलवालमा प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम २९ अनुसार बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेद्वार हुन नपाउने कुनै पनि अयोग्यता रहेको तथ्य कहिँकतैबाट खुल्न आएको पाइएन। यस अवस्थामा सिलवाललाई बढुवा नदिई जेष्ठता (बरिष्ठता) र कार्यक्षमता मूल्यांकन समेतका दृष्टिले पछिल्लो बरियता क्रममा रहेका चन्दलाई बढुवा गर्ने गरी भएको मन्त्रिपरिषद् निर्णय त्रुटीपूर्ण र कानुन प्रतिकुल देखिन आयो’, सर्वोच्चले भनेको छ। ‘कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पहिलो अर्थात् सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई छाडेर चौथौ क्रमका व्यक्तिलाई बढुवा गर्नुबाट निर्णयकर्ताको स्वेच्छाचारिता प्रमाणित भएको देखिन्छ’, सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘शैक्षिक योग्यता तालिमसमेत जयबहादुर चन्दको तुलनामा नवराज सिलवालकै माथिल्लो स्तरको अर्थात् बढी योग्यता देखिएको छ।’ डिआइजी भएको ‘२०६९ देखि २०७३ सम्मको चार वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा कूल ‍औसत अङ्क हेर्दा सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने व्यक्ति नवराज सिलवाल, दोस्रोमा प्रकाश अर्याल, तेस्रोमा बमबहादुर भण्डारी र चौथोमा जयबहादुर चन्द भएको देखियो।’ सर्वोच्चले पुरस्कार, विभुषण, प्रशंसा आदिका दृष्टिलेसमेत चन्दको तुलनामा सिलवाल नै बढी योग्य रहेको आदेशमा उल्लेख गर्दै यी कुराहरुलाई कार्यसम्पादन स्तर सूचकका रुपमा हेर्नु पर्ने भनेको छ। सर्वोच्चले यी कुरालाई न्यायोचित रुपमा हेरेर बहालवाला डिआइजीमध्येका योग्यतम् तथा विगत चार आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा प्रतिष्पर्धीमध्ये औसत उच्चतम् अंक प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई तत्काल आइजिपी नियुक्त गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ।  

काठमाडौं, चैत ८ । सर्वोच्च अदालतले सरकारले महानिरिक्षक पदमा नियुक्त गरेका जयबहादुर चन्दको बढुवा बदर गरेको छ । मंगलबार प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहित न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा रहेको पूर्ण इजलासले नियुक्तिको अन्तिम टुंगो लगाउँदै सरकारले प्रहरी संगठनको नियम मिचेको भन्दै नियुक्ति बदर गरेको हो । सर्वोच्चले प्रहरी अधिकारीमध्येबाट योग्यतम्‌लाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउन पनि सरकारलाई भनेको अादेश दिएको छ। यसअघि फागुन १ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले बरियतामा चौथो नम्बरमा रहेका चन्दलाई महानिरीक्षक बनाउने निर्णय गरेको थियो। सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ–‘जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ तथा स्थापित न्यायीक मान्यता प्रतिकुल दखिएकाले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भएका काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ। अब प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ समेतका प्रावधानहरूको समोचित परिपालना गरी न्यायका मान्य सिद्धान्त सुरक्षा निकायको नियन्त्रण कडी रिट निवेदकको वैध अपेक्षालगायतका कुरातर्फ न्योचित रूपमा दृष्टीगत गरी प्रहरीका बहालवाला प्रहरीमा नायव महानिरीक्षक मध्येका योग्यतम् तथा विगत ४ आर्थिक वर्षको कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा प्रतिश्पर्धीहरू मध्ये औषत उच्चतम् अंक पाएको व्यक्तिलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा तत्काल नियुक्त गर्नूरगराउनु भनि विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’ मन्त्रीपरिषदले पहिलो वरीयताका नवराज सिलवाल र दोस्रो वरीयताका प्रकाश अर्याललाई पन्छाउँदै चौथो वरियताका चन्दलाई महानिरिक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । बढुवा गरेको केही घण्टामै प्रधानन्यायाधीश कार्कीकै इजलासले महानिरीक्षक बढुवाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको फैसलाले अब पहिलो नम्बरमा रहेका डीआईजी नवराज सिलवाललाई प्रहरी महानिरीक्षक हुने बाटो खुलेको छ । महानिरीक्षक नियुक्ति विवादमा परेपछि फागुन २ गतेदेखि तीस वर्षे सेवाअवधि पूरा गरेका निवर्तमान महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले प्रहरी अस्पतालका एआईजी निमित्त महानिरीक्षक डा. दिनेशचन्द्र पोखरेललाई कामु महानिरिक्षक बनाएको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि पहिलो नम्बरका सिलवाललाई महानिरीक्षक बनाउने पक्षमा रहे पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सुदूरपश्चिमेली चन्दलाई जसरी पनि नियुक्त गर्न दबाब दिएका थिए ।

काठमाडौं, चैत ८ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र यूएईका राजदूत सइद अल नक्वीबीच शिष्टाचार भेट गरेका छन् । मंगलबार बिहान बालुवाटारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्रीले यूएई र नेपालबीच सुमधुर सम्बन्ध रही आएको बताउँदै यसक्रममा यूएइवाट बिभिन्न क्षेत्रमा प्राप्त सहयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्रीले हालै आफ्नो युएई भ्रमणका क्रममा प्राप्त सदभावप्रति आभार व्यक्त गरे । उनले उक्त भ्रमणका क्रममा अगाडि बढाइएका दुई देशबीचका विभिन्न कार्यलाई गति दिन यूएईबाट पनि उच्च स्तरको भ्रमणको अपेक्षा गरिएको जानकारी गराए । यूएईका राजदूतले नेपाल सरकार र नेपाली जनतावाट पाएको सहयोग र सदभावप्रति आभार व्यक्त गर्दै नेपालको विकास र भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा युएईवाट लगानीको प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

काठमाडौं, चैत ८ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमाले जस्तो राष्ट्रवादी शक्तिलाई सरकारमा जान नदिएकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । एमालेको मेची–महाकाली अभियानका स्वयंमसेवकलाई धन्यवाद दिन मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले राष्ट्रवादी शक्तिलाई पाखा लगाएर भारी बोकाइएकाहरु सरकारमा गएको र एमालेलाई सरकारमा जान नदिइएको टिप्पणी गरे । ओलीले भने–‘निर्वाचनसँग डराएर अरू दलहरू आत्तिएका छन्। एमालेले जित्छ अब के गर्नुहुन्छ ? एमाले जस्तो राष्ट्रवादी शक्तिलाई सरकारमा जान दिइँदैन। भारी बोकाइएकाहरू जान्छन्। त्यसैले अबको निर्वाचनमा हामीले बहुमत ल्याउनपर्छ ।’ अध्यक्ष ओलीले एमालेको अबको अभियान दुई नम्बर प्रदेशमा हुने जानकारी दिए । आफ्नो पार्टीको अभियानलाई ‘सो कल्ड बुद्धिजीवी’ले दुई नम्बर प्रदेशमा किन आउनु भनेर सोधेको बताए । जसले जे भनेपनि अभियान नरोकिने ओलीले जिकिर गरे । उनले महान्यायधिबक्ता रमण श्रेष्ठलाई हुल्याहा कार्यकर्ता भएको आरोप लगाए । सरकारी महान्यायाधिवक्ता जस्तो जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिले जथाभावी बोल्दै हिँडेकोमा असन्तुष्टि जनाए । उनले महान्यायधिबक्ताले पार्टीको कुरा बोल्नु अनिष्ठको संकेत हुने चेतावनी दिए । उनले भने–‘सरकारी पदमा बसेका मान्छे बहसमा जाँदा झन्डा लिएर जाने, यो कार्यशैली, गतिविधि पार्टीका हुल्याहा कार्यकर्ताका जस्तो देखियो ।’ सरकारी वा जिम्मेवार पदमा बसेका मान्छेको उच्च आचरण हुने भन्दै ओलीले भने, ‘अब यस्ता मान्छेले देश चलाउँदा, देश कस्तो होला रु’ उनको प्रश्न थियो, आफूले भनेको न्यायाधीशको बेन्चमा मुद्दा नपर्दा इजलाश बहिष्कार गर्ने कस्ता महान्यायाधिवक्ता ? । महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठसहितका कानुन व्यवसायीहरुले अन्तरिम आदेश दिने न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, हरिकृष्ण कार्कीलाई नै अन्तिम सुनुवाइका लागि गठन भएको बेञ्चमा सहभागी गराएर स्वत्नत्र न्याय दिन नसकिने भन्दै नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दाको बेच्च बहिष्कार गरेका थिए । ओलीले श्रेष्ठलाई उग्रपन्थी पार्टीको हुल्याहा कार्यकर्ता जस्तै भएको भनि कडा आलोचना समेत गरे। उनले महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठबारे सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसमेत गरेका छन्। ‘बुद्धिजीवीले देश लेखून् दलाल नलेखुन्,’ उनले भने, ‘बुद्धिजीवी बिग्रेपछि श्रीमान गम्भीर भन्ने र सुध्रिएमा यो नेपाली शीर उचाली भन्ने हुन्छ ?’ ओलीले गम्भीर आरोप लगाउँदै भने । कार्यक्रममा सरकारप्रति आक्रमक बनेका ओलीले भने एमालेको परराष्ट्र नीति मान्न सरकालाई आग्रह गरे । अध्यक्ष ओलीले भने– ‘एमालेको नीति मान्नुस्,आर्थिक नीति मान्नुस नभए एमाले प्रशिक्षण दिन तयार छ।’

काठमाडौँ, चैत ८ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ले ७४४ वटै स्थानीय तहमा पहिलो चरणमा कम्तीमा पनि १५ श्ययाको अस्पताल स्थापना गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता दामोदर रेग्मीका अनुसार आइतबार जारी भएको स्थानीय तहको शासन सञ्चालन सम्बन्धमा जारी गरिएको आदेश, २०७३ अनुसार प्रधानमन्त्रीले तत्काल अस्पताल स्थापनाका लागि निर्देशन दिनुभएको हो । स्थानीय तह व्यवस्था र सेवा प्रवाह कार्यारम्भ भइसकेकाले संविधान तथा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत कार्यविस्तृतीकरण बमोजिम जनतालाई सरल र सहज रुपमा सेवा प्रवाह गर्नका लागि अस्पताल स्थापना गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको हो । कतिपय स्थानीय तहमा अस्पताल भएपनि सबैमा अस्पताल नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले सोको व्यवस्था गर्न र तत्काल कार्यारम्भ गर्न समेत मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । यस्तै, स्थानीय तह व्यवस्था र सेवा प्रवाह सुरु भएका सन्दर्भमा शिक्षा क्षेत्रको काम स्थानीय तहबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले नगरपालिका र गाउँपालिका गरी ७४४ वटै स्थानीय तहमा उक्त कार्य गराउने व्यवस्था गर्न समेत निर्देशन दिइएको छ । अस्पताल तथा शिक्षा क्षेत्रको कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी काम गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले निर्देशन दिएको प्रवक्ता रेग्मीले जानकारी दिनुभयो । रासस

डडेल्धुरा, चैत ८ । हिन्दूराज्य कायम गरिनुपर्ने भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी डडेल्धुराले सोमबार निर्वाचन कार्यालय घेराउ गरेको छ । हिन्दूराष्ट्र कायम गरिनुपर्ने र निर्वाचन आयोगको निर्णय गलत भन्दै सोको खारेजीको माग गर्दै राप्रपाले सदरमुकाम परिक्रमा गरी निर्वाचन कार्यालयमा धर्ना दिएको थियो । संविधान अनुसार पार्टीको स्वतन्त्र विचारको समेत कदर गरिनुपर्ने माग राख्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले डडेल्धुरामा जुलुस निकालेको राप्रपा डडेल्धुराले जनाएको छ । विभिन्न नारा र मागसहितका प्लेकार्ड बोकेर राप्रपाले निर्वाचन आयोगमा धर्ना कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । रासस

भक्तपुर, चैत ७ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्धारित समयमै स्थानीय निर्वाचन हुने बताएका छन् । तोकिएको समयमै निर्वाचन हुने ठोकुवा गर्दै त्यसमा कुनै शंका नगर्न सबैलाई आग्रह गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका पूर्व सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सातौँ पुण्य स्मृति दिवसको कार्यक्रम भक्तपुरमा सभापति देउवाले निर्वाचन नभए संविधान कार्यान्वयन अवरुद्व हुने बताए । सभापति देउवाले भने, ‘चुनावको माहोल यति अगाडि बढीसक्यो कि अब निश्चिन्त रहनुहोस्, चुनाव हुन्छ ।’ गाउँगाउँमा चुनावको माहौल बनेको बताउँदै नेता देउवाले निर्वाचन हुन्न कि भन्ने शंका नगर्न र निर्वाचनको तयारीमा लाग्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन् । सबै मिलेर निर्वाचनलाई सफल पार्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले निर्वाचन पश्चात् संविधान कार्यान्वयन हुने र गणतन्त्रको उपलब्धि मजबुद हुने उल्लेख गरे । नेता देउवाले चुनाव नभए संवैधानिक संकट आउने र यसले प्रजातन्त्र खतरामा पर्ने औल्याएका छन् । देउवाले पहाड, हिमाल र तराईलाई फुटाएर विभाजन गरेर यहाँका बासिन्दाको एकता भाड्ने षडयन्त्र भइरहेको बताउँदै देउवाले यसलाई चिर्न पनि कांग्रेसले निर्वाचनलाई सफल पार्नु जरुरी रहेको बताए । निर्वाचनको वातावरण बनाउन नेकपा एमाले र मधेसवादी दलसँग निरन्तर वार्ता भैरहेको बताएका छन् ।

काठमाडौं, चैत ७ । निर्वाचन आयोगले पार्टीको विधान परिवर्तन गरेपछि विरोधस्वरुप राप्रपाले आयोजना गरेको आयोग घेराउ कार्यक्रममा दोहोरो झडप भएको छ । झडपमा राप्रपाका वरिष्ठ नेता, सांसद, कार्यकर्ताहरु तथा सुरक्षाकर्मी गरी एक दर्जनभन्दा बढी घाइते भएका छन् । राप्रपाले आयोजा गरेको जुलुसको नेतृत्व गरी जमल चोकबाट निर्वाचन आयोगतर्फ अघि बढ्ने क्रममा प्रहरीसँगको झडपमा परी राप्रपाका पूर्व अध्यक्ष तथा बरिष्ठ नेता पशुपति सम्शेर राणा, प्रस्तोता रोशन कार्की, सांसद कुन्ती कुमारी शाही, कोमल वलीलगायत आधा दर्जनबढी नेता तथा कार्यकर्ताहरु घाइते भएका छन् । आयोग घेराउका लागि अघि बढेको जुलुसलाई प्रहरीले बल प्रयोग गरेको थियो । राप्रपा कार्यकर्तालाई नियन्त्रण गर्न प्रहरीले पाँच सेल अश्रुग्यास प्रहार गरेको थियो भने प्रदर्शनकारीहरूले ढुंगा हानेका थिए । प्रहरीको लाठीचार्जबाट घाइते भएकी राप्रपा नेतृ कोमल वलीको बागबजारस्थित मोडल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ भने अन्यको टिचिङ हस्पिटलमा उपचार भइरहेको बताइएको छ । आयोगले राप्रपाको विधानबाट हिन्दु धर्म र राजतन्त्र हटाउने निर्णय गरेपछि विरोधमा राप्रपाले सोमबार देशभरका आयोग घेराउन गर्ने कार्यक्रम तय गरेको थियो । राप्रपाले हिन्दूराष्ट्र र राजसंस्था हटाउने निर्णय तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने माग गर्दै आज आयोगमा ज्ञापन–पत्रसमेत बुझाएको छ ।

काठमाडौ, चैत्र ७ । सर्वोच्च अदालतमा परेको प्रहरी महानिरिक्षक आइजिपीमा जयबहादुर चन्दलाई नियुक्त गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध परेका रिटमाथि अदालतले भोलि निर्णय सुनाउने भएको छ । आज बहस सकिए पनि फैसला सुनाउने तयारी भइरहँदा सर्वोच्चको वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने कार्यक्रम भएकाले फैसला भोलि सुनाउने भएको हो । सर्वोच्चको पुर्ण इजलासमा आज सरकारका तर्फबाट सहन्यायधिवक्ता र उपमहान्याधिवक्ताले बहस गरेपछि निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहस भएको थियो । चन्दका पक्षका कानुन व्यवसायिले भने बहस गर्न अस्वीकार गरेका छन् । निवेदकका तर्फका कानुन व्यवसायिको बहस हिजो सकिएको थियो । महानिरिक्षक सम्बन्धि मुद्धाको अन्तिम सुनुवाईका लागि प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्की, न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आन्नद मोहन भट्टराई र अनिल कुमार सिन्हा रहेको पुर्ण इजलास गठन गरिएको छ । निवेदकका तर्फवाट बहस गर्दै कानुन व्यवसायिले पहिलो वरियताका नवराज सिलवाललाई नै महानिरीक्षक बनाउनुपर्ने बताएका छन । प्रहरी महानिरिक्षकमा तेस्रो वरियताका चन्दलार्इ नियुक्त गरिएपछि दावेदार डिआइजी सिलवालले सरकारी निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

काठमाडौँ, चैत ७ । संविधानको अनुसूची–८ मा उल्लिखित स्थानीय तहको अधिकारको सूची कहिलेबाट कार्यान्वयनमा आउने भन्ने जिज्ञासा आमनागरिकले राख्न सुरु गरेका छन् । तीन दशक लामो स्थानीय संरचनालाई प्रतिस्थापन गर्दै सरकारले फागुन २७ गतेदेखि स्थानीय तहको प्रावधान लागू गरेपछि नागरिकले सो जिज्ञासा राख्न सुरु गरेका हुन् । सो प्रावधानअनुसार अब चारवटा महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका, २४६ नगरपालिका र ४८१ गाउँपालिका कायम भएको छ । अनुसूची–८ मा नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफएम सञ्चालन, स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर) सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत) दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत सङ्कलनलगायत कर र शुल्क उठाउने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख सङ्कलन, स्थानीयस्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरु, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक र सिँचाइ, गाउँ सभा, नगर सभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन पनि स्थानीय तहले गर्नेछन् । यसैगरी स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन, घर जग्गा धनी पुर्जा वितरण, कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्तहरुको व्यवस्थापन, बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलन, कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण, खानेपानी, साना जलविद्युत् आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा, विपद् व्यवस्थापन, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकासको काम गर्ने अधिकार पहिलोपटक स्थानीय तहलाई दिइएको छ । सिंहदबारकेन्द्रित अधिकारलाई पहिलोपटक विकेन्द्रीकरणको पूर्ण कार्यान्वयनमार्फत संविधानले नै ती अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पेको छ । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले संवैधानिक रुपमा दिइएका यी अधिकार प्रयोगमा आउन स्थानीय तहको निर्वाचन अपरिहार्य छ भन्नुभयो । “स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै सङ्घीय र प्रदेश कानुन पनि बन्नेछ, आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ देखि संवैधानिक रुपमा दिइएका अधिकार कार्यान्वयनमा आउनेछन्, स्थानीय तह जग हो, कार्यान्वयनका लागि तीनै तहको निर्वाचन पनि हुनुपर्छ” – उहाँले भन्नुभयो । संविधानको अनुसूची–९ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीको व्यवस्था गरिएको छ । यसले अनुसूची–८ मा व्यवस्था गरिएको स्थानीय तहको अधिकारलाई पनि दोहो¥याएकाले यसको कार्यान्वयन कसले गर्ने भन्नेमा विवाद आउन सक्छ । विवाद नहुने गरी स्पष्ट अधिकार उल्लेख गरेर सङ्घीय र प्रदेश कानुन बनाइनु आवश्यक छ । तीनै तहको साझा अधिकार सूचीमा सहकारी, शिक्षा, खेलकुद र पत्रपत्रिका, स्वास्थ्य, कृषि, विद्युत्, खानेपानी, सिँचाइजस्ता सेवाहरु, सेवा शुल्क, दस्तुर, दण्ड जरिवाना तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, पर्यटन शुल्क, वन, जङ्गल, वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधता, खानी तथा खनिज, विपद् व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा र गरिबी निवारण, व्यक्तिगत घटना, जन्म, मृत्यु, विवाह र तथ्याङ्क, पुरातत्व, प्राचीन स्मारक र सङ्ग्रहालय, सुकुम्बासी व्यवस्थापन, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी र सवारी साधन अनुमति गरी १५ वटा छन् । स्थानीय तह र तीनै तहले गर्न सक्ने भनी तोकिएका अधिकारका विषयमा पछि विवाद हुन सक्ने अथवा सङ्घ वा प्रदेशले तहमा त्यसको अधिकार नदिने परिस्थिति बन्न सक्छ । स्थानीय तहका विषयमा दख्खल राख्नुहुने स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको सदस्य भएर काम गरिसक्नुभएका डा श्यामकृष्ण भुर्तेल रातारात अधिकार सूची कार्यान्वयन नहुने बताउनुहुन्छ । “स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सिक्न मै समय लाग्छ, दोस्रो निर्वाचनपछि मात्र तह स्थिरतामा जान्छ, यसका लागि निर्वाचित स्थानीय तहका पदाधिकारीको क्षमता अभिवृद्धि गरिनुपर्छ, तत्कालका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा जोड दिनुपर्छ” – उहाँले भन्नुभयो । संविधानको धारा ३०६ परिभाषा र व्याख्या खण्डमा संविधान बमोजिम स्थापना हुने गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभालाई स्थानीय तह सम्झनुपर्छ भनी उल्लेख गरिएको छ । संविधानको धारा २५० बमोजिम गठन हुनुपर्ने राष्ट्रि«य प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग नहुँदा स्थानीय तहमा के कति स्रोतको बाँडफाँड हुने प्रष्ट छैन । स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको अध्यक्ष भई काम गर्नुभएका पूर्व सचिव बालानन्द पौडेल वित्त आयोग गठन गर्न ढिला भएको बताउनुहुन्छ । धारा २५१ मा संविधान र कानुन बमोजिम सङ्घीय सञ्चित कोषबाट सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने अधिकार दिइएको छ । प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई राजस्व बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्माण गर्ने अधिकारसमेत आयोगकै हो । आयोग गठनमै ढिलाइ भएकाले पनि स्थानीय तह कार्यान्वयनमा बजेटको सङ्कट हुनेछ । सरकारले चैत २ गते बुधबार स्थानीय तहको कार्यालय स्थापनाका लागि ७४४ वटै तहमा रु एक÷एक करोड विनियोजन गरेको छ । यसै साता स्थानीय तहमा कार्यकारी अधिकृत पनि खटाइएको छ । स्थानीय तहमा कर्मचारी मन्त्रिपरिषद्को २०७३ फागुन ९ गतेको निर्णय बमोजिम मन्त्रालयले फागुन २४ गते ७५ जिल्लाका स्थानीय विकास अधिकारीका नाममा जारी गरेको स्थानीय तहको शासन सञ्चालन सम्बन्धमा जारी गरिएको आदेश, २०७३ अनुसार गाउँपालिकामा नौजना कर्मचारी दरबन्दीको व्यवस्था छ । जसमा कार्यकारी अधिकृत उपसचिव वा शाखा अधिकृतको नेतृत्वमा इन्जिनियर (सिभिल जनरल) एक, कम्प्युटर इन्जिनियर÷अधिकृत एक, नायब सुब्बा एक, लेखापाल एक, सवइन्जिनियर (सिभिल जनरल) दुई र कार्यालय सहयोगी दुई गरी नौजना कर्मचारी रहने व्यवस्था गरिएको छ । गाउँपालिकाको वडामा वडा सचिव, प्रशासन तथा लेखा सहायक र कार्यालय सहयोगी गरी तीनजना कर्मचारी रहनेछन् । पहिलोपटक नगरपालिका कायम भएको नगरपालिकामा पनि गाउँपालिकामा जस्तै गरी नौजना कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको छ । साविकदेखि नै रहेका नगरपालिकामा साविककै दरबन्दी बमोजिम हुने आदेशमा उल्लेख छ । नगरपालिकाको पहिलोपटक कायम भएको वडामा पनि गाउँपालिकाको वडा सरहका तीन कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरिएको छ । नगरपालिकाको साविकदेखि रहेका वडामा पहिले रहे बमोजिमकै कर्मचारी हुनेछन् । यो सङ्ख्यामा तोकिएका कर्मचारीले संवैधानिक रुपमा व्यवस्था गरिएका सबै अधिकार स्थानीय तहमै कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्छन् वा सक्दैनन् त्यो हेर्न बाँकी छ । स्थानीय निकाय हुँदाजस्तो सचिव खोज्न स्थानीयवासीले सदरमुकामका होटल चाहार्नुप¥यो भने नाममा तह भने पनि केही फरक पर्दैन । नागरिकले सानो कामका लागि पनि कर्मचारी खोज्नमै समय बिताउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने स्थानीयवासीको माग छ ।

काठमाडौं, चैत ७ । गैरकानूनी ढंगले इजलास गठन भएको भन्दै चन्द पक्षका वकिलले बहस बहिस्कार गरेका छन् । प्रहरी महानिरीक्षकको बढुवासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले पूर्ण इजलास गठन गरेको थियो । तर, महानिरीक्षकमा बढुवा गरिएका जयबहादुर चन्द पक्षका कानून व्यवसायीले पूर्ण इजलास गैरकानूनी ढंगले गठन भएको भन्दै बहस बहिष्कार गरेका हुन् । चन्दको पक्षबाट बहस गर्न नाम लेखाएका अधिवक्ताहरु पूर्णमान शाक्य, सुशिल पन्त, महादेव यादव सतिशकृष्ण खरेल, प्रेमबहादुर खड्का, श्याम खरेल, बसन्तराम भण्डारी, सुनिल पोखरेल, डाक्टर दिनमणी पोखरेल, माधव बस्नेत, हरि उप्रेतीलगायतले इजलास बहिष्कार गरेका हुन् । प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्की तथा न्यायाधीशहरु ईश्वर खतिवडा र हरिकृष्ण कार्कीले यसअघि चन्दको बढुवा तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम र अल्पकालिन आदेश दिइसकेकाले उनीहरु नै पूर्ण इजलासमा रहँदा फैसला निष्पक्ष हुन नसक्ने भन्दै कानून व्यवसायीले वहस बहिष्कार गरेका हुन् । यसअघि आइतबार महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले पनि यहि अडान राख्दै बहस नगरि इजसालबाट बाहिरिएका थिए । महान्यायाधीवक्ता श्रेष्ठले यसबारेमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीको ध्यानाकर्षण गराएपनि यो कानूनअनुसार र विगतको अभ्यासअनुसार नै भएको जवाफ दिएपछि उनले बहस नगरी बाहिरिएका थिए । सोमबार सरकारका तर्फबाट सहन्यायाधीवक्ता रेवतीराज त्रिपाठी र उपन्यायाधीवक्ता टिकेन्द्र दाहालले बहस गर्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ । मुद्दाको बहस सकेर सर्वोच्च अदालतले सोमबर नै प्रहरी महानिरीक्षकको विवाद किनारा लगाउने सम्भावना छ ।

काठमाडौँ, चैत ७ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले आजको व्यवस्थापिका–संसद् बैठक पनि बहिष्कार गरेको छ । बैठक सुरु हुनासाथ मोर्चाका तर्फबाट सांसद डिम्पलकुमारी झाले तराई–मधेसमा केही दिनअघि सप्तरी र नेपालगन्जमा भएको घटनाका बारेमा छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्नुभयो । ती घटनाप्र्रति दुःख व्यक्त गर्दै उहाँले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरी दमनका कारण मानवीय क्षति भएको आरोप लगाउनुभयो । वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमाथि मधेस केन्द्रित दलहरुले आशा गरेर समर्थन गरेकोमा आफूहरुलाई धोका भएको बताउँदै सांसद झाले आजको बैठकमा पनि परिमार्जनसहितको संविधान संशोधन प्रस्तावको कार्यसूची नआएको भनी आपत्ति जनाउनुभयो । संविधान संशोधनको सट्टा सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको कुरा गरेर मोर्चाको घाउमा नुन छर्कने काम गरेको आरोप लगाउँदै उहाँले भन्नुभयो – “हामी सहमति र वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्न चाहन्छौँ, हामी सहमति गरेर संविधानप्रति अपनत्व खोजिरहेकाबेला संशोधन प्रस्तावलाई राष्ट्रघाति भनेकोप्रति हाम्रो आपत्ति छ ।” आफूहरु देशभित्रै अधिकार मागिरहेको भन्दै सांसद झाले ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ भनेर बसेको सरकारलाई वार्ता र संवादको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्नका लागि पहल गरिदिन सभामुखलाई आग्रह गर्नुभयो । त्यसको लगत्तै मोर्चासँग आबद्ध दलका नेताहरु नारा लगाउँदै बैठकबाट बाहिर निस्कनुभएको थियो ।

काठमाडौं, चैत ७ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) विधानबाट हिन्दू राष्ट्र  र राजसंस्था हटाएको विरोधमा निर्वाचन आयोग विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको राप्रपा कार्यकर्ता र प्रहरीबीच झडप भएको छ । सोमबार निर्वाचन आयोगको कार्यालय कान्तिपथ घेराउ गर्न पुगेका राप्रपा नेता कार्यकर्ता र प्रहरीबीच झडप हुँदा प्रहरीले अश्रुग्यास प्रहार गरेको थियो । निर्वाचन आयोग घेराउ गर्न गएको राप्रपाको ठूलो समूहले प्रहरी घेरा तोड्ने प्रयास गरेपछि प्रहरीले लाठी चार्ज र अश्रुग्यास प्रहार गरेर भीड तितर वितर पार्न खोजेको थियो । तर राप्रपा कार्यकर्ताले इटा प्रहार गर्न थालेपछि स्थित तनावग्रस्त बनेको छ । शान्तिबाटिकामा जम्मा भएर कान्तिपथतर्फ अघि बढेका उनीहरुलाई प्रहरीले रोकेपछि तनाव सुरु भएको थियो । धर्नामा पूर्वअध्यक्ष पशुपतिशमसेर जबरा भने सहभागी थिए । प्रहरीसँगको झडपमा पूर्वअध्यक्ष पशुपति समशेर राणासमेत घाइते भएको राप्रपाका सह-प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले बताए। राणासँगै सइन्द्रा वान्तवा, रोशन कार्की, राजाराम बर्तौलालगायत दर्जनौं कार्यकर्ता घाइते भएको उनले बताए। स्थिति तनावपूर्ण भएपछि उनलाई सुरक्षाकर्मीले सुरक्षित स्थलतर्फ लगेका थिए ।

काठमाडौं, चैत ७ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ले घोषित मितिमै चुनाव हुने स्पष्ट पारेका छन् । प्रधानमन्त्रीको आब्ह्वानमा सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसहितको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा मधेशी मोर्चालाई सहभागी गराउने विषयमा तीव्र छलफल भइरहेको जानकारी दिएका थिए । बैठकमा प्रधानमन्त्रीले वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन कुनै पनि हालतमा नरोकिने दृढता पनि व्यक्त गरे। निर्वाचन समयमै हुन्छ भन्दै त्यसमा दायाँबायाँ नहुने अडान आफूले मधेशी मोर्चाका नेताहरुलाई भनेको कुरा पनि प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराएको एमाले संसदीय दलका नेता नेम्वाङले बताए। सरकारले सीमांकन बाहेकका विषयमा संविधान संशोधन गरेर भए पनि मधेशी मोर्चालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने प्रयास गर्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मधेशी मोर्चाका नेताहरुलाई स्थानीय तहको निर्वाचन लगत्तै आयोग बनाएर सीमांकनसम्बन्धि समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपनि मधेसी मोर्चाले मानेको छैन । यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहको चुनावको लागि मोर्चालाई समेत सहभागी गराउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षीबीचको बैठक राखेका हुन् । तर, व्यवस्थापिका संसदको प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले संविधान संशोधन प्रस्ताव थाति राखेर अघि नबढे स्थानीय तहको निर्वाचन प्रभावित हुने चेतावनी दिएको छ । मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने तयारी गरेपछि एमालेले तत्काल स्थगित नगरे चुनाव प्रभावित हुने चेतावनी दिएको छ । बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न संविधान संशोधन प्रस्तावलाई थाति राखेर अघि बढनुको विकल्प नरहेको बताए। एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले संविधान संशोधन प्रस्तावलाई थाति राखेर निर्वाचन सम्पन्न गर्ने पार्टीको अडान यथावत रहेको बताए ।