काठमाडौं, चैत ७ । नेपालसहित २८ देशका सेनाले काभ्रेको पाँचखालमा सोमबारदेखि संयुक्त अभ्यास गर्दैछन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा विश्वका विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त देशमा खटिने सेनाबिच सहकार्य र काममा एकता ल्याउने उद्देश्यले अभ्यास आयोजना गरिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ । अभ्यासमा भारत, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, फिलिपिन्स, अमेरिकालगायतका देशका सेनाको सहभागि हुनेछन् । अभ्यासको क्रममा शान्ति स्थापना कार्यमा परिचालन हुँदा आउने चुनौतीको सामना गर्न स्थलगत अभ्यास तथा उच्च तहमा रहन बहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीका बारेमा अभ्यास हुनेछ । नेपाली सेना विश्व शान्ति स्थापनार्थ सेना खटाउने देशको सूचीमा छैटौँ स्थानमा छ । वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्र पाँचखालमा हुने अभ्यास चैत २१ गते सकिनेछ ।

इनरुवा,  चैत ७ । आगामी वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा सुनसरीबाट चार लाख २९ हजार मतदाताले मतदान गर्न पाउने भएका छन् । यहाँ पछिल्लो तीन वर्षकै अवधिमा झन्डै ६० हजार मतदाता थपिएकाहुन् । जिल्लामा हालसम्ममा चार लाख २९ हजार ८२३ मतदाताको नामावली दर्ता भएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी जानकी कर्णले जानकारी दिनुभयो । यस वर्ष मात्र ११ हजार नयाँ मतदाता बढेको कार्यालयका नायब सुब्बा शान्तिबहादुर अधिकारीले बताउनुभयो । जिल्लामा विवाह गरेर आउने महिला, विदेशबाट फर्किएका पुरुष र उमेर पुगेका व्यक्ति तथा पहाडी जिल्लाबाट सरेर आएका बढेकाले मतदाता सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको प्रमुख कर्णको भनाइ छ । यता हालै सरकारको निर्णयानुसार सुनसरीमा स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएका छन् । जिल्ला विकास समितिबाट जिल्ला समन्वय समितिमा रुपान्तरित भएको छ । इनरुवामा गाभिएका मधेसा, चाँदबेला, डुम्राहाका २, ७ र ९ वडा, बबिया र जल्पापुर क्रमशः ६, ७, ८, ९ र १० नम्बर वडा कायम भएका छन् । नाम परिवर्तन गर्नेदेखि तहगत संरचना कार्यान्वयनमा आए नआएबारे जिल्ला समन्वय समिति सुनसरीले अनुगमनको क्रम समेत अघि बढाएको छ । नयाँ बनेका तहगत संरचनाको जिम्मेवारी समेत सुम्पिसकिएको छ । सुनसरीमा दुई उपमहानगर, चार वटा नगरपाालिका र छ गाउँपालिकासहित १२ वटा स्थानीय तह कायम भएका छन् । रासस

काठमाडौं, चैत ६ । वैशाख ३१ गतेका हुने भनिएको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले मतपत्र छाप्न शुरु गरेको छ । आजबाट मतपत्र छाप्न सुरु गरिएको स्थानीय तहको चुनावको लागि आवश्यक १ करोड ६० लाखप्रति मतपत्र छपाइ गरिने भएको छ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडमा मतपत्र छपाइ शुरु गरिएको हो । एक करोड ४० लाख जति मतदाता हुने र त्यसमा १५ प्रतिशत थप गरेर १ करोड ६० लाखप्रति मतपत्र छाप्न लागिएको आयोग सहसचिव तथा प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले बताए । मतपत्र छपाइ अवधिभर नेपाली सेनाका कर्णेलको नेतृत्वमा रहेको नेपाली सेनाले सुरक्षा प्रदान गर्नेछ । एक करोड ६० लाखप्रति मतपत्र छाप्न करिब ५ सय मेट्रिक टन कागज चाहिने र उक्त परिमाणको कागज केन्द्रसँग रहेको बताइएको छ । यसपटक आधा फिटदेखि तीन फिटसम्म लम्बाइ हुने विभिन्न प्रकारका मतपत्र चाहिने छ । दलहरूको संख्याका आधारमा जिल्लाहरूलाई अहिले ६ किसिमका मतपत्र छाप्ने तयारी भइरहेको आयोगका प्रवक्ता शर्माले बताए । सबैभन्दा कम दल दर्ता भएको मनाङका लागि सबैभन्दा छोटो मतपत्र छापिने छ भने सबैभन्दा धेरै दल दर्ता भएको काठमाडौंका लागि सबैभन्दा लामो मतपत्र बन्नेछ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले निर्वाचनका लागि केन्द्रीय तहमा गर्नुपर्ने प्राथमिक काम पूरा भइसकेको बताए । आयोग केन्द्रका प्राथमिक काम सकेर जिल्ला तहतर्फ केन्द्रित भइरहेको पनि उनले बताए । आयोगले पत्रकार सम्मेलन गरी निर्वाचनका लागि ११३ राजनीतिक दलले दल दर्ता गराएको जानकारी दिएको छ । प्रमुख आयुक्त यादवले काठमाडौंमा ४७ दल दर्ता भएको उल्लेख गरे । मनाङमा सबैभन्दा कम ६ वटा मात्र दल दर्ता भएका छन् । २१ हजार मतदान केन्द्र तय गरिएको र त्यसकालािग मतदाता परिचयपत्र वितरणको कार्य भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

युएई, चैत ६। नयाँ शक्ति नेपाल मलेसियाका संस्थापक सदस्य एवं मध्य पुर्वसल्लाहकार तथा प्रादेशिक केन्द्रिय सदस्य राजु प्रसाद ढुंगाना ‘प्रनिल’सहित २६ जना सदस्यहरुले समुहिक राजिनामा दिएका छन् । पार्टीभित्र अपेक्षा गरेभन्दा फरक कार्यनीति पाएको भन्दै आईतवार एक बिज्ञप्ति जारी गरेर उनीहरुले सामुहिक रूपमा राजीनामा दिएका हुन् । नयाँ शक्ति पार्टीलाई बैकल्पिक राजनीतिको परिकल्पना गरेपनि सो अनुसार पार्टी अगाडि बढन नसकेपछी आफूहरुलाई पार्टीमा रहन औचित्य नभएकले राजिनामा दिएको उनीहरुले बताएका छन् । नयाँ शक्तिको मुख्य एजेन्डा आर्थिक बिकास र समृद्धि भएपनि पार्टी नितान्त पुरानै राजनीति को परम्रागत प्रवृत्ति बाट भिन्न नरहेको प्रमाणित भएको उनीहरुले आरोप लगाएका छन् । देशलाई संघियता लगेर उपलब्धि सस्थागत गर्नुको सट्टा मधेसी मोर्चा सङ्ग साठगाठ गर्न पुग्नुका साथै नाराहरु गुलिया भएपनी राजनीतिक र साङ्गठानिक रुपमा नयाँ शक्तिमा पुरै व्यथितीले जरा गाढेको आरोप लगाएका छन् । राजिनामा दिनेहरु प्रादेशिक सदस्य एवं सस्थापकहरु १ राजु ढुङ्गाना ‘प्रनिल’ ९ प्रादेशिक केन्द्रिय सदस्य मध्य पुर्व सल्लाहकार, तथा नयाँ शक्ति मलेसिया संस्थापक २ एसके भट्टराई (नयाँ शक्ति मलेसिया संस्थापक) सल्लाहकार एवं बरिस्ठ सचिवालय सदस्यहरु ३ दिपक सुनाखरि मगर ४ टङ्गक आङदेवे लिम्बु ५ दुर्गा थापा ६ करन तामाङ ९केन्द्रिय सदस्य, मलेसिया ७ मनोज केसि ९केन्द्रिय सदस्य, मलेसिया ८ कमल बस्नेत ९केन्द्रिय सदस्य९मलेसिया ९ मनोज केसि ९केन्द्रिय सदस्य, मलेसिया १०मनोज गिरि ९केन्द्रिय सदस्य, मलेसिया ११ शेखर खड्का ९केन्द्रिय सदस्य एव छेत्रीय संयोजक क्षेत्रिय सदस्यहरु १२ डि.बि गुरुङ १३ सर्वजित गेलाङ १४ राम बहादुर तामाङ १५ रमेश बहादुर लिम्बू १६ जर्मन तामाङ १७ झरिलाल माझी १८ तिलक प्रसाद खाडी १९ तिलक आले मगर २० बुद्धिराम चौधरी २१ पिमलाल ओली २२ कृष्ण प्रसाद पासी २३ तेज बहादुर खड्का २४ प्रिती तामाङ २५ डिल्ली दाहाल २६ खेम बहादुर लिम्बु

काठमाडौं, चैत ६ । निर्वाचन आयोगले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने २६ दलको क्रम संख्या र चुनाव चिन्ह आज सार्वजनिक गरेको छ । गत संबिधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ प्राप्त मतका आधारमा आयोगले ती दलको क्रम संख्या र चुनाव चिन्ह सार्बजनिक गरेको हो । आयोगमा दर्ता भएका १ सय ६४ दल मध्ये हाल संसदमा रहेका २६ दलको मात्र क्रम निर्धारण गरिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले नेपाली काँग्रेसलाई पहिलो, नेकपा एमालेलाई दोस्रो, माओवादी केन्द्रलाई तेस्रो, राप्रपालाई चौथो र संघीय समाजवादी फोरमलाई पाँचौं नम्बरमा राखेको छ । मधेशी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिक, तमलोपा, सद्भावना, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माले र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई क्रमश छैटौं देखी दशौंसम्ममा राखिएको छ । सबै २६ दललाई पुरानै चुनाव चिन्ह प्रदान गरिएको आयोगले जनाएको छ । मतपत्रमा निर्वाचन चिन्हको निर्धारण गर्दा सबिधान सभामा समानुपाातिक तर्फ प्राप्त गरेको मतको आधारमा गर्ने आयोगको निर्णय बमोजिम क्रम संख्या निर्धारण गरेको आयोगले जनाएको छ । यसअघि आयोगमा दल दर्ता गरेको आधारमा क्रमसंख्या निर्धारण गर्दा बिवाद भएपछि आयोगले मत परिणामका आधारमा दलहरुको क्रम संख्या निर्धारण गरेको हो ।

काठमाडौँ, चैत ६ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीयता कार्यान्वयनमा उदार नहुन सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । नेपालको संविधान बमोजिम आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण संघीय कानुनहरु निर्माणको कामलाई तिब्रता दिन पनि उनले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् । आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरवारमा कानुनमन्त्री, मुख्य सचिवसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरुसँगको संयुक्त बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सो निर्देशन दिएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले स्थानीय तहमा कुनै बिभेद विना मापदण्ड बनाएर कर्मचारी खटाउन निर्देशन दिँदै कार्यक्षेत्रमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई कानून बमोजिम कारवाही गर्नसमेत निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीले अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनका निम्ति आवश्यक पर्ने सबै कानून निर्माण भइसकेकाले घोषित निर्वाचन सफल पार्न कानुनको अभाव नरहेको स्पष्ट पारे । अब संघीयता सम्बन्धी कानून निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता दिन उनले निर्देशन दिए । ‘प्रधानमन्त्रीले अब केन्द्रिकृत ढंगले सोच्ने र काम गर्ने होइन, संघीयताको मूल मर्म र भावनाअनुसार बदलिन र जनताको सेवामा लाग्ने गरी सबै कर्मचारीहरुलाई जिम्मेवारी दिन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्नुभयो,’ प्रेस सल्लाहकार आचार्यले भने । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्य भुलेर राजनीतिक नेतृत्वमार्फत् सोर्सफोर्स लगाउन खोज्ने प्रवृत्तिलाई कुनै ठाउँ नदिइने बताउँदै यसमा कठोर बन्न सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका थिए । बैठकमा सचिवहरुले नेपालको संविधान जारी भएपछि ३८ वटा ऐन बनिसकेका र ४ वटा ऐन संसदबाट पारित भई प्रमाणिकरण हुन बाँकी रहेका जानकारी गराएका थिए । यसैगरी व्यवस्थापिका संसदका समितिबाट ५ वटा ऐन पारित भइसकेका छन् भने ३९ वटा ऐनको मस्यौदा विभिन्न समितिमा बिचाराधिन अवस्थामा छन् । यसैगरी ३१ वटा ऐनको मस्यौदा भई बिभिन्न मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रक्रियामै रहेका छन् ।

काठमाडौं, चैत ६ । सरकारले औद्योगिक क्षेत्रलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउने तयारी तीव्र पारेको जनाएको छ । जेठदेखि नेपाल लोडसेडिङमुक्त रहेको घोषणा गर्ने सरकारले एक वर्षभित्रै औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत भार कटौति नगर्ने भएको हो । आइतबार ऊर्जा मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष भित्र देशभरका सबै औद्योगिक क्षेत्रलाई लोडसेडिङमुक्त गराउने कार्य भईरहेको जानकारी दिएको हो। अहिले औद्योगिक क्षेत्रमा पीक समयमा ४ घण्टा लोडसेडिङ हुने गरेको छ । व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिको आईतबार बसेको बैठकमा बोल्दै ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले औद्योगिक क्षेत्रमा पनि विद्युतभार कटोति नगर्ने तयारी भएको बताए । त्यसका लागि हाल दैनिक करिब २४ लाख युनिट ऊर्जा र ३ सय ३० मेघाबाट विद्युत नपुग नरहेको पनि स्पष्ट पारे। नेपालमा हाल करिब ४ सय ९० मेघावाट विद्युत उत्पादन भईरहेको र भारतबाट करिब ३ सय ७० मेघावाट आयात भएको पनि उर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत माग अनुसारको आपूर्ति गर्न हालसम्म ७ वटा आयोजना सञ्चालनमा ल्याइएको र त्यसले थप १ सय ४ मेघावाट विद्युत थप भएको पनि जनाएको छ । भारतबाट आयात गरिएको करिब ३ सय ९० मेघावाट विद्युतले लोडसेडिङ न्यूनिकरण गर्ने अभियानलाई साथ दिएको सचिव उपाध्यायले जानकारी दिए। मन्त्रालयले उत्पादित विद्युतलाई सहज रूपमा प्रयोगमा ल्याउने गरी प्रशारण लाईन निर्माणको कामलाई पनि तीव्र गतिमा अघि बढाएको दाबी गरेको छ। सचिव उपाध्यायले चुहावट नियन्त्रणमा उल्लेख्य सुधार आएको दाबी पनि गरे । मन्त्रालयको हालसम्मको कार्य प्रगति विवरणमा गत वर्षको हालसम्मको समय भन्दा विद्युत चुहावट ४ दशमलव २ प्रतिशतले घटेको उल्लेख गरिएको छ। चुहावट नियन्त्रणकै कारण लोडसेडिङ न्यूनिकरणमा सघाउ पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। उर्जा मन्त्रालयले विद्युत उत्पादनको कामलाई निरन्तरता दिने गरी निर्माणाधिन ठूला विद्युत आयोजनाहरुको कामलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना, नलसिंगाड जल विद्युत आयोजनाको निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहणको कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाएको हो। सचिव उपाध्यायले जग्गा अधिग्रहण र वन अधिग्रहणमा समस्या देखिएका कारण जल विद्युत उत्पादन कार्यले गति लिन नसकेको पनि स्पष्ट पारे। मन्त्रालयले राष्ट्रिय उर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशकसम्बन्धि कार्ययोजना, २०७२ को कार्यान्वयनको कामलाई पनि अघि बढाएको छ। हालसम्म विद्युत नियमन आयोगको ऐनको मस्यौदा विधेयक समितिबाट स्विकृत गरिएको , विद्युत नियमावलीमा संशोधन गरी सय मेघावाटसम्मको आयोजनाहरुको अनुमतिपत्र विद्युत विकासबाटै जारी गर्ने व्यवस्था लगायतका कानूनी सुधारको काम गरिएको उर्जा मन्त्रालयको कार्यप्रगति विवरणमा उल्लेख गरिएको छ । सचिव उपाध्यायले जलविद्युत अयोजनामा लगानी भित्र्याउनका लागि सरकारले नेपालको पानी जनताको लगानी प्रतिवद्धता सर्वेक्षणको काम भईरहेको पनि जानकारी दिए। मन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको काममा सघाउ पुर्‍याउन राष्ट्रिय उत्पादन कम्पनी लिमिटेड र राष्ट्रिय प्रशारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेड गठन पनि गरेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत चुहावट रोकथामलाई प्राथमिकतामा राखिएकाले लोडसेडिङ न्यूनिकरण अभियानले सार्थकता पाएको स्पष्ट पारे। उनले नेपालमा हाल ३ सय मेघावाट विद्युत उत्पादन हुने गरेको भए पनि काली गण्डकी, मध्यमस्र्याङदी र चिलिमे जलविद्युत आयोजना जस्ता विद्युत आयोजनाहरुलाई पूर्ण क्षमतामा संचालन गरी विद्युत मागलाई सम्बोधन गर्ने काम भईरहेको पनि जानकारी दिए। उनले तीन वर्ष भित्र देशभर लोडसेडिङमुक्त गराउने प्रतिवद्धता पनि जनाए।

धनगढी, चैत ६ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले अनुमति प्राप्त गरेका व्यक्तिका नाममा रहेका हातहतियारलाई स्थानीय तहको निर्वाचनको अवधिभर जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा बुझाउन सम्बन्धितसँग आग्रह गरेको छ । कार्यालयले जारी गरेको सार्वजनिक सूचनामा स्थानीय तहको निर्वाचनका समयमा सुरक्षाकर्मीले कानुनबमोजिम लिन पाउने हातहतियारबाहेक अन्य कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै विस्फोटक, रासायनिक, विषालु पदार्थ वा लाठी, भाला, खुकरी, बन्दुक, पेस्तोलजस्ता हातहतियार लिएर हिँड्न, प्रदर्शन र प्रयोग गर्न-गराउन निषेध गरिएको उल्लेख छ । निर्वाचन अवधिभर मदिरा तथा मदिराजन्य पदार्थको अवैध उत्पादन बिक्री–वितरणको काममा पनि पूर्ण बन्देज लगाइएको छ ।

रोल्पा, चैत ६ । सरकारले वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेपछि दलहरु बिस्तारै त्यसको तयारी गर्दैछन् । सत्ता गठबन्धनको ठूलो दल नेपाली काँग्रेस रोल्पाले बैठक बसी निर्वाचन केन्द्रित कार्यक्रम आरम्भ गर्ने जनाएको छ । पार्टी केन्द्रको परिपत्र प्राप्त हुनेबित्तिकै सबै नगरपालिका र गाउँपालिकामा प्रतिनिधि खटाई निर्वाचन केन्द्रित कार्यक्रम गर्ने तथा उम्मेदवार पनि छनोट गर्ने पार्टी सभापति अमरसिं पुनले बताउनुभयो । जिल्लाका कार्यकर्ता केन्द्रको कार्यक्रम पर्खेर बसेको पुनको भनाइ छ । काँग्रेस रोल्पाले माओवादी अतिप्रभावित मानिने थवाङमा चैत ५ गते जिल्ला कार्यसमितिको बैठकसमेत सम्पन्न गरिसकेको छ । प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) रोल्पाले भने एक चरणमा जिल्लाका अधिकांश गाउँपालिका कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेको छ । हालै पार्टी केन्द्रको मेची महाकाली राष्ट्रिय अभियानलाई सहयोग गरेको बताउँदै अध्यक्ष हरिप्रसाद घर्तिमगरले अब पार्टी केन्द्रको बैठक बसी निर्वाचन केन्द्रित कार्यक्रम तय तय गरिने जानकारी दिनुभयो । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) रोल्पा भने निर्वाचन गतिविधिमा अन्य दलभन्दा अगाडि देखिएको छ । सो पार्टीले जिल्लाका सबै वडा, गाउँपालिका र नगरपालिकाको अधिवेशन गरिसकेको छ । पार्टी अध्यक्ष सुरेन्द्र घर्तीका अनुसार वडा, गाउँ र नगरपालिकाको अधिवेशनकै क्रममा उम्मेदरवार बन्न योग्य व्यक्ति छनोट भइसकेकाले स्थानीय तहमा समेत मोटामोटी तिनै व्यक्ति उम्मेदवार हुने स्पष्ट पार्नुभयो । राप्रपा रोल्पामा भने पार्टी एकतापछिको विवाद अझै सकिएको छैन । जिल्लामा दुई समूहले आआफ्नो समूहका अध्यक्ष घोषणा गरेका छन् । टीकाबहादुर ओलीलाई पूर्वराप्रपा नेपाल पक्षधर र अमरबहादुर थापालाई पूर्वराप्रपा पक्षधरले समर्थन गरेका छन् । जिल्लामा दुवै समूहको छुट्टाछुट्टै पार्टी कार्यालय अझै पनि कायम छ । दुवै समूहले समानान्तर गतिविधि गरिहेका कारण स्थानीय तहको निर्वाचनमा उनीहरुको ध्यान जान सकेको छैन । सङ्घीयताको विरोधमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा रोल्पाले समेत जिल्लामा निर्वाचन गतिविधि सुरु गरेको छैन । “पार्टी केन्द्रको सर्कुलर प्राप्त हुनेबित्तिकै निर्वाचन केन्द्रित गतिविधिमा लाग्छौँ”, अध्यक्ष मेघनाथ विष्टले भन्नुभयो । जिल्लामा सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल, नेपाल परिवार दल, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नेपाल पूर्वराष्ट्रसेवक लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माले र नयाँ शक्ति नेपाल पार्टीसमेत निर्वाचन आयोगमा दर्तामा रहेका छन् । माओवादीबाट फुटेर गएका नेत्रविक्रम चन्दले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको नेकपा(क्रान्तिकारी माओवादी) भने निर्वाचन कार्यालयमा दर्ता गरेका छैनन् । नेकपा रोल्पा जिल्ला सेक्रेटरी दलबहादुर खत्रीले आफूहरुले संविधान नै अस्वीकार गरेको हँुदा त्यही संविधानअन्र्तत हुने कुनै पनि निर्वाचनमा सहभागिता नजनाउने प्रस्ट पार्नुभयो ।

काठमाडाै‌ँ, चैत ६ । गत वर्ष २०७२ साल वैशाख १२ गतेको भुकम्पमा घरबास गुमाएकी बुढानिलकण्ठ, २ भंगालकी सुन्तली मग्रान्ती यतिखेर मख्ख छिन् । नेपाल बसोबास बस्ति संरक्षण समाजले एक कार्यक्रमको आयोजना गरि भंगालका १२ घर भुकम्प पिडित दलित सुकुम्बासी परिवारकोलागि बनाइएको भुकम्प प्रतिरोधात्मक घरहरु हस्तान्तरण गरेपस्चात् सुन्तलीको मुहारमा खुशीको रंग पोतिएको छ । सुन्तली जस्तै सोही टोल निवासी जिवन बि.क. ले पनि घर नं= ५ को साँचो आफ्नो हातमा पर्दा खुशीले दङ्ग परेकाछन् । २०५५ सालदेखि सुकुम्बासीहरुको हकहितको लागि पैरवी गर्दै आइरहेको नेपाल बसोबास बस्ति संरक्षण समाज र स्थानीय कालिकाचौर संरक्षण तथा ब्वश्थापन समितिको आयोजनामा गृह प्रवेश तथा घर उद्घाटन कार्यक्रमको आयोजना गरि १२ घरपरिवारलाई औपचारिक रुपमा घरको साँचो हस्तान्तरण गरेको छ । क्यानडामा अध्ययनरत नेपाली बिद्यार्थी सबिन लिम्बु र बबिन के.सी.ले आफ्ना सहपाठीहरु मार्फत संकलन गरेको ब्यक्तिगत चन्दा मार्फत भंगालका १२ घर सुकुम्बासि परिवारका लागि भूकम्प प्रतिरोधी घरहरु बनाइएको हो । “हामीले सहयोग गरेका होइनौ आफ्नो सामाजिक कर्तब्य पुरा गरेका मात्र हा” कार्यक्रममा सम्मानित हुने क्रममा सहयोगी बबिन लिम्बुले भन्नुभयो । “हाम्रो सानो सोच र झिनो प्रयासले आज सार्थकता पाएको देख्दा खुशी लागेको छ” उहाँले भन्नुभयो । “हामीले भुकम्पमा जे गुमाएका थियौ त्यो भन्दा दोब्बर पाएका छौ । स्थानीय जिवन बि.क.ले मन्तब्यको क्रममा भन्नुभयो “पहिले झुपडी गुमाएका थियौं अहिले नयाँ घर पायौं ।” गृह प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै लुमन्ति संस्थाकी कार्यकारी निर्देशक लजना मानन्धरले विगत लामो समयदेखि भूमिहिनहरुको लागि पैरवी गर्दै आइरहेको नेपाल बसोबास बस्ति संरक्षणको पहलमा भूकम्प पिडित सुकुम्बासीहरुलाई आवासको ब्यवस्था गरिनु आफैंमा उदाहरणीय र पहली कदम भएको बताउनु भयो । त्यस्तै अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघका दिपक राईले सुकुम्बासीहरुलाई राज्यले संधै हेला गर्ने गरेको गुनासो ब्यक्त गर्नु भएको थियो । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्रि रहँदा थापाथलीका सुकुम्बासीलाई बिना बिकल्प डोजर लगाएर घर न घाटको बनाएको स्मरण गर्दै नेपाल बसोबास बस्ति संरक्षण समाजका संस्थापक अध्यक्ष हुकुम बहादुर लामाले सुकुम्बासी ब्यवस्थापन गर्ने तरिका के हो त्यो आजको कार्यक्रमले पुष्टि गरेको बताउनु भयो । एन.जि.ओ र आई. एन जि. ओहरुको सहयोग बिनानै ब्यक्तिगत चन्दा संकलनद्धारा बनाईएका सो १२ घरमा २ कोठा एक भान्सा र चर्पी रहेकाछन् । प्रतिघर ५ लाख ५ हजार लागतमा बनेको घरहरुमा स्थानीय उपभोक्ताहरुले ८५ हजार र अन्य ४ लाख २० हजार चन्दा संकलन गरि रकम जुटाईएको बाल बिकास युवा संजालकी अध्यक्ष स्मिता के.सी.ले बताउनु भयो । स्थानीय कालीचौर ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सुन्दर पुर्कोटीको सभापतित्वका आयोजित सो गृह प्रवेश कार्यक्रममा नेपाल महिला एकता समाज, स्थानीय सामुदाय स्तरका सहकारी संस्था लगाएत राजनैतिक दल र बिभिन्न संघसंस्थाका ४५० जनाको उपस्थिती रहेको थियो ।

ललितपुर, चैत ६ । दुई वर्षदेखि पिउने पानी नछोडेको भन्दै ललितपुर धापाखेलका स्थानीयले आइतबार काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड(केयुकेयल)को जावालाखेल कार्यालय घेराउ गरेका छन् । ललितपुर महानगरपालिका वार्ड नम्बर २४ धापाखेलको ‘मखुण्डोल टोल सुधार समिति’को अगुवाईमा करिव दुई सय स्थानीयले दुईवर्षदेखि केयुकेयलले पानी नदिएको भन्दै कार्यालय घेराउ गरेका हुन् । स्थानीयले आइतबार विहान केयुकेयल चापागाउँमा रहेको पानी वितरण केन्द्रको साँचो कब्जामा लिएका थिए । केयुकेयलले ललितपुरको चापागाउँ, ठेचो, धापाखेल, सुनाकोठी,सातदोबाटो लगायतका ठाउँमा वितरण गर्ने पानीको मुहान ललितपुरको लेलेमा रहेको छ । लेलेबाट ल्याइएको पानी चापागाउँ जम्मा गराई ती ठाउँहरुमा वितरण गरिदैँ आएको छ । तर, दुई वर्षदेखि धापाखेलका ४०० धुरीले एक थोप्पो पानी देद्यन नपाएकोले आन्दोलनमा उत्रनु परेको मखुण्डोल टोल सुधार समितिका सचिव बेदप्रसाद दाहालले एभरेष्टदैनिक डटकमलाई भने । दाहालका अनुसार केयुकेयललाई दुई वर्षदेखि पटक–पटक लिखित निवेदन दिँदा पनि माग सुुनुवाई नगरेपछि आइतबार सत्तरी असी जनाको स्थानीय गएर पानी खोल्ने साँचो लिएको बताए । टोल सुधार समितिका अध्यक्ष नविन खड्का भन्छन्–केयुकेयलले हाम्रो टोललाई पानी नदिइ अन्यत्र पठाएको हामीले भरपर्दाे सूचना पाएका छौं, हाम्रो धारामा पानी नआएको दुईवर्ष भयो तर, सिभिल होम्स र सातदोबाटोको पौडी पोखरीमा मजाले अहिले पनि दैनिक पानी जाँदोरहेछ ।’ उनीहरुले पानी वितरण गर्ने चापागाउँबाट मनलाग्दी पानी वितरण गरेको आरोप लगाए । ‘हाम्रो टोलमा पानी नै नपठाउने गरेको पाइयो’ अध्यक्ष खड्काले भने–विहान छ बजे हाम्रोमा पानी पठाउने बेलामा चापागाउँबाट बन्द गरिसक्दारहेछन् ।’ धापाखेलका स्थानीयले पानीका लागि हण्डर खेपेको दुई वर्ष भएकोले बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिएको उनले बताए । ‘हामीलाई पानी नपठाउने केयुकेयल चापागाउँको साँचो हाम्रो धारामा पानी नखोलेसम्म दिदैँनौ’ टोल सुधार समितिका सचिव दाहालले भने । ‘हामीलाई जेल लान्छन भने पनि हामी जान तयार छौं, तर केयुकेयलको बदमासी सहन सक्तैनौं ।’ धापाखेल चापागाउँबाट आउने पानीको मुहानमा पर्ने गाउँ हो । आजसम्म चुपचाप पानीको महसुल तिर्दै आउका स्थानीयले अति भएपछि केयुकेयल घेरेका हुन् । ‘मुहानकै मानिसलाई पानी दिइएन’ सचिव दाहालले गुनसो गरे । अहिले स्थानीयले केयुकेयलको जावालाखेल कार्यालय घेरिरहेका छन् । सुख्खा यामसुरु भएसँगै पानीको चर्काे माग हुनेगरेपनि धापाखेल एरियामा वर्षायाममै पनि पानी नदिइएको उनीहरुले बताए । सरकारले भरखरै महानगरपालिका घोषणा गरेपछि धापाखेलवासीलाई काकाकुल पार्न खोजेको भन्दै विरोधमा उत्रिएका हुन् ।

रोल्पा, चैत ६ । ‘त्यो काख जलजलाको, फौजी परेडढ खेल्छ चिङकाङ झैं त्यो बस्ती अडीग भै रहन्छ’ थवाङ, नेपालको क्राीन्तकारी कम्युनिष्टहरुले सबैभन्द बढी उदाहरण दिने गाउँ । चीनको येनान भन्दै थवाङलाई क्रान्तिको पर्यायका रुपमा समेत लिने गरिन्छ । जीवन शर्माको माथिको गीत थवाङका लागि त्यसै बनेको भने होइन । थवाङले आजसम्म गैर कम्युनिष्टहरुलाई प्रवेश दिएको छैन । कम्युनिष्टहरुमा पनि थवाङले नयाँ जनवादी क्राीन्तको कुरा गर्ने कम्युनिष्टहरुको एजेण्डामा नै निर्णय थगर्छ । माओवादी हुनुअघि नै संसदीय र पञ्चायती चुनावको बहिस्कार गरेको थवाङमा इतिहासमा पहिलोपटक नेपाली कांग्रेस छिरेको छ । फरक पार्टी, फरक विचारधारा भएको दल आफ्नो गाउँमा आउँदा थवाङवासीले भने स्वागत गरेका छन् । माओवादी जनयुद्धको उद्गमस्थल रोल्पाको थवाङमा नेपाली काँग्रेस रोल्पाको नेतृत्व पहिलोपटक पुग्दा आइतबार स्थानीयवासीले स्वागत गरे । थवाङी जनतालाईनेपाली काँग्रेस, रोल्पालाई पहिलोपटक बाजागाजा र फूलमालासहित थवाङ प्रवेश गराइएको हो । विसं २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा सबै मत वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई दिएको थवाङले २०७० सालको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा भने शून्य मतदान गरेको थियो । थवाङमा रहेका स्थानीय राजनीतिक दल र सर्वसाधारणसँग अन्तक्र्रिया गरी नेपाली काँग्रेस रोल्पाले थवाङको विकासका बारेमा छलफल गरेको थियो । नेपाली काँग्रेसको अगुवाइमा थवाङ विकास गुरुयोजना तथा जलजला पर्यटन विकास गुरुयोजना बनाउने काँग्रेस रोल्पाले प्रतिबद्धतासमेत जाहेर गरेको छ । हरेक महिनाको ५ गते जिल्ला सदरमुकाम बाहिर घुम्ती बैठक बस्दै आएको काँग्रेस, रोल्पाले यसपटकको बैठक थवाङमा राखेको थियो ।

०६४ को संविधानसभा निर्वाचनभन्दा पहिला ०६२ मा कमल थापाको नेतृत्वमा राप्रपा नेपाल नामको पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको थियो । त्यसवेला मुलुकमा ०४७ को संविधान क्रियाशील थियो र संविधानमै राजतन्त्र र हिन्दू धर्मको व्यवस्था थियो । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ । सोही व्यवस्थाअनुसार उसले पार्टीको विधान आयोगमा बुझाएको हुनाले ०६४ र ०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा भाग लिन पाएको निर्वाचन आयोगका पूर्वकामु प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले बताए । ‘राप्रपा नेपाल ०६२ मा नै दर्ता भएको र त्यसैअनुसार विगतका निर्वाचनमा सहभागी भएको हो । तर, अहिले राप्रपा र राप्रपा नेपाल एकता भएपछि पार्टीको नयाँ विधान बनेको हो र त्यसैअनुसार आयोगबाट स्वीकृति लिन खोजेको हो,’ गुरुङले भने ‘दलको विधान संविधानसँग बाझिएको हदसम्म अमान्य हुन्छ । त्यसकारणले आयोगको निर्णय सही छ ।’ गुरुङले कुनै पनि दलले पार्टीको घोषणापत्रमा आफ्ना नारा र कार्यक्रम लिएर जान सक्ने तर, पार्टीको विधान संविधानसँग बाझिने हदसम्म अमान्य नै हुने बताए । ‘पार्टीको घोषणापत्रमा कार्यक्रम राख्न सक्छन्, तर दलको विधान संविधानअनुसार दर्ता हुनुपर्छ,’ उनले भने । विगतमा पनि थियो यस्तो विवाद ०६३ पछि दर्ता भएको तत्कालीन नेकपा माओवादीको निर्वाचन चिह्नमा विवाद भएको थियो । माओवादीले हसियाँ हतौडालाई निर्वाचन चिह्न मागेको थियो । तर, कम्युनिस्ट पार्टीहरूले विरोध गरेपछि आयोगले सो चिह्न दिन नसक्ने भन्दै अर्को चिह्न माग गर्न सुझाब दिएपछि माओवादीले गोलाकारभित्र हसिया हतौडा चिह्न मागेर निर्वाचनमा भाग लिएको थियो । ०४८ मा भएको आम निर्वाचनमा तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चाले भाग लिएको थियो । जनमोर्चा गणतन्त्रवादी थियो । तर, मुलुकमा राजतन्त्रात्मक संविधान जारी भएको थियो । त्यसैले उसले दलको विधानमा केही कुरा उल्लेख नगरी ०४८ को निर्वाचनमा भाग लिएको थियो ।

काठमाडौं, चैत ६ । घटना १ः करिब ३ हप्ताअघि काठमाडौंस्थित एक तारे होटलमा औषधी आयातकर्ता संघको एउटा कार्यक्रम थियो। कार्यक्रम राति निकै बेर लम्बियो। प्रमुख अतिथिका रुपमा आमन्त्रण गरिनुभएका स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापा बेलुकी करिब ८ बजेतिर भाषण सकेर निस्कनुभयो। तर, आयोजकले भने स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा पनि सरोकारवालाहरूलाई बियर तथा भोड्कासहितको डिनर चलायो। डिनरमा सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारी र काठमाडौंस्थित जिल्ला तहका सरकारी कार्यालयका प्रतिनिधिहरूको समेत सहभागिता रहेको खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ । घटना २ः १५ दिनअघि नेपाल नेत्रज्योति संघको कार्यक्रम टेकुमा चलेको थियो। सो कार्यक्रममा पनि सरकारका प्रतिनिधिकै रुपमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्दराज पोख्रेल प्रमुख अतिथिका रुपमा आमन्त्रित हुनुहुन्थ्यो। संघको कार्यक्रम पनि बेलुकी भएको थियो। सो कार्यक्रममा बेलुकी बियरका बोतल भरिभराउ देखिन्थे। केही समय प्रमुख अतिथिका रुपमा आउनुभएका डा. पोख्रेल भोजनमा सहभागी हुनुभयो र बाहिरिनुभयो। त्यहाँ भने निकैबेर रमझम चल्यो। जिल्लाका विभिन्न स्थानहरूमा हुने कार्यक्रमहरूमा पनि मादक पदार्थसहितको डिनर चलिरहेको पाइन्छ। सेनाले गर्ने कार्यक्रममा होस् या अन्य सुरक्षा निकायको कार्यक्रममा पनि यसप्रकारका गतिविधि देख्ने गरिएको छ। यद्यपि सरकारले नै त्यसखालका मादक पदार्थ सेवन गर्न नमिल्ने नियम नै बनाएको छ। सार्वजनिक क्षेत्र एवम् कार्यस्थलनजिक मदिरा उत्पादन र विक्रीवितरण गर्न नपाउने व्यवस्था ‘राष्ट्रिय मदिरा नियमन तथा नियन्त्रण नीति २०७३’ मा उल्लेख छ। सो नीति गत फागुन ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जारी गरेको हो। यस्तै नीतिमा सार्वजनिक, शैक्षिक, पर्यटकीय, खेलकुद मनोरञ्जन स्थलहरू, निश्चित धार्मिक, पुरातात्त्विकस्थलहरू र सरकारले आवश्यक ठानेका अन्य स्थानहरूलाई मदिरा, उत्पादन, विक्री, वितरण र सेवन निषेधित क्षेत्र तोक्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। नीति बने पनि कानुन अझै बन्न सकेको छैन। कानुनी व्यवस्था छिट्टै लागू हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयले बताएको छ। सरकारले सार्वजनिक स्थलहरूमा धुम्रपानजन्य पदार्थ निषेध गराउने ऐन जारी गरे पनि त्यो पनि कागजमा मात्र सीमित भएको पाइएको छ। प्रहरीले सार्वजनिक स्थानमा धुम्रपान गर्नेलाई नियन्त्रणमा लिएर १ सय रुपियाँदेखि १ लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गराउन सक्ने कानुनी प्रावधानसमेत छ। तर, अझै थुपै्र बालबालिकादेखि यौवनावस्थाका व्यक्तिहरू खुलेआमरुपमा धुम्रपान सेवन गरिरहेको देख्न पाइन्छ। सार्वजनिक स्थलहरू जस्तै होटल, रेस्टुरेन्ट, धार्मिकस्थल, पसल, वृद्धाश्रम, अनाथालय, सरकारी भवन, स्वास्थ्य संस्था, शिक्षण संस्था, चलचित्र घर, उद्योग र कलकारखाना, सार्वजनिक यातायातका साधन, हाटबजार आदि स्थानहरूमा धुम्रपान निषेध गरिएको छ। सार्वजनिकस्थलमा धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य वस्तु सेवन गरे पहिलोपटक कारबाही स्वरुप १ सय रुपियाँ जरिवाना प्रहरीले लिने गरेको छ। नियम उल्लंघन गर्ने जो–कोही पनि पहिलो चरणमा १ सय रुपियाँसम्मको जरिवानाको भागिदार हुनसक्ने प्रावधान छ। सरकारले धुम्रपान निषेध ऐन उल्लंघन गरे जोसुकैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताए पनि कार्यान्वयन निकै फितलो देखिएको छ। नियमबमोजिम धुम्रपान सेवन गर्नेलाई किन कारबाही नभएको भन्ने जिज्ञासामा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सूचना अधिकारी हरिदास शर्मा भन्नुहुन्छ– ‘सरकारले आफै नियम बनाउने र आफै भत्काउने त हुँदैन। मन्त्रालयका कर्मचारी वा जोसुकैले खुला स्थानमा धुम्रपान वा मादक पदार्थ सेवन गरे कानुनबमोजिम कारबाही हुन्छ। अनियमित ढंगले खाएको भेटिए कारबाही हुने र सरकारले यस विषयमा निगरानी बढाउने योजना बनाएको छ।’ Symbolic Photo

वैदेशिक राजगारीमा जाने युवाका लागि फ्री भिसा र टिकट लागू भएको २० महिना अवधिमा ६ लाखभन्दा बढी युवा मलेसिया र खाडी मुलक पुगेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार अहिलेसम्म पाँच लाख ४२ हजार दुई सय २४ जना युवा कामकै लागि म्यानपावर कम्पनीमार्फत मलेसिया, साउदी अरब, दुबई, कतार, ओमोन, बराइन र कुबेत पुगेका छन् । विभागले पछिल्लो दुई महिनाको तथ्यांक भने सार्वजनिक गरेको छैन । महिनाको २५ हजारका दरले पनि कामदारको संख्या ६ लाख नाघेको देखिन्छ । यो खबर आजको अन्नपूर्णबाट लिएका हौ। सरकारले २०७२ असार २१ गतेदेखि फ्री भिसा र टिकट लागू गरेको थियो । तर, रोजगारीकै लागि विदेश पलायन भएका लाखौं युवाले न्यूनतम लागत अर्थात फ्री भिसा र टिकटमा जाने अवसर पाएका छैनन् । पूर्व श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरूङले मलेसियासहित खाडीका ६ मुलुकमा कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीले सेवा शुल्क बापत १० हजार रुपैयाँ मात्रै लिन पाउने गरी फ्री भिसा र टिकटको नियम लागू गरेको थिए । गुरूङले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा ठगिने प्रवृति बढेको भन्दै २०७२ असार २१ गतेदेखि फ्री भिसा लागू गरेका थिए । सरकारी उदासीनता र म्यानपावर व्यवसायीको दादागिरिका कारण लागू भएको २० महिनासम्म फ्री भिसा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारले उल्टै व्यवसायीसँग फ्री भिसामा गएका कामदारको विवरण मागिरहेको छ । तर, व्यवसायीले भने यसको विरोध गरिरहेका छन् । व्यवसायीले १० हजारको बिल बनाएर कामदारसँग एक लाखभन्दा बढी अशुल्दै आएका छन् । सरकारले यस्ता व्यवसायीलाई कारबाही गर्न सकेको छैन । वैदेशिक रोजगार काठमाडौं कार्यालयले २०७२ पछि मलेसिया र खाडीका ६ मुलुकबाट रोजगारदाता कम्पनीले माग गर्ने कामदारको पूर्वस्वीकृति पेपरमा फ्री भिसा र टिकट नभएको अवस्थाका सहमति दिएको छैन । व्यवसायीले पनि सोहीअनुसारको विवरण तयार गर्दै पूर्व र अन्तिम स्वीकृति लिइरहेको छन् । फ्री भिसा र टिकटको निर्णय लागू हुन अगाडि नै पूर्वस्वीकृत भएका कामदारको ‘डिमान्ड’ बाहेक अन्यका लागि यो नियक लागू हुनुपर्छ । तर, व्यवसायीको अटेरी र सरकारी उदासीनताका कारण कामदार ठगी हुने क्रम रोकिएको छैन । विदेश जानका लागि कामदारले पनि व्यवसायीले भनेकै जति तिर्ने गरेका छन् । विभागका प्रवक्ता रमा भट्टराई कामदारले पनि बढी पैसा लिँदा पनि गुनासो नगरेको बताइन् । उनी भन्छिन्, ‘विदेशमा पुगेपछि सम्झौताअनुसार सेवा, सुविधा र तलब नपाएको अवस्थामा मात्रै मैले यति रकम तिरेको भन्दै उजुरी गर्न आउँछन् ।’ विभागले यस्तो अवस्थामा दुई पक्षीय सहमतिमा क्षतिपूर्ति दिलाउँदै आएको भट्टराइको दाबी छ । विभागको तथ्यांकअनुसार २०७२ साउनदेखि २०७३ पुस मसान्तसम्ममा मलेसियामा ९८ हजार दुई सय ९२ जना कामका लागि गइसकेका छन् । यसैगरी साउदी अरबमा एक लाख ७८ हजार तीन सय ९८ जना र कतारमा एक लाख ७६ हजार दुई सय ५१ जना युवा पुगिसकेका छन् । यस्तै दुबईमा ६८ हजार दुई सय १९, कुबेतमा १४ हजार एक जना, ओमनमा ३१ सय ७८ जना र बराइनमा ३८ सय ८५ जना गइसकेका छन् । यसरी गएका मध्ये एक लाख जति भने फ्री भिसा र टिकटको निर्णय लागू हुनुभन्दा पहिले नै पूर्वस्वीकृत भएका डिमान्डमा गएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी बताउँछन् । यसैगरी पुनः बिदामा नेपाल आई फर्कंनेको संख्या पनि पाँच लाखभन्दा बढी छ । File Photo