काठमाडौं, फागुन २२ । निर्वाचन आयोगले स्ववियु चुनाव नगराउन निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । निर्वाचन आचार संहिता लागु भैसकेकोले पूर्वनिर्धारित बाहेकका अरु पेशागत संघ संस्थाका चुनाव नगराउन आयोगले निर्देशन दिएको हो । आयोगले आइतबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई पत्र लेख्दै अब स्ववियु चुनाव गर्दा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन हुने स्पष्ट पारेको छ । पहिला नै घोषित भइसकेका बाहेक विश्व विद्यालय, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका पेशागत संघ संगठनको चुनाव नगर्न आयोगले नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । आयोगको यो दिर्नेशनसँगै स्ववियु चुनाव हुन बाँकी रहेका क्याम्पसको स्ववियु चुनाव रोकिएको छ । आयोगले पठाएको पत्र अनुसार स्ववियु चुनाव गर्न कार्यतालिका जारी भैसकेका क्याम्पसमा भने चुनाव रोकिने छैन । तर निर्वाचन आयोग र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले सोमबार हुने भनिएको काठमाडौंको रत्नराज्य लक्ष्मि क्याम्पसको स्ववियु चुनाव हुने कि नहुने भनेर केहि स्पष्ट जवाफ दिन सकेका छैनन् । विद्यार्थी संगठनहरुको सहमति नजुटेकाले काठमाडौं उपत्यकासहित देशका ठूला क्याम्पसहरुमा भने चुनाव भएको छैन । निर्वाचन आयोगको आइतबारको पत्रले अब ति क्याम्पसहरुमा स्ववियु चुनाव हुनेछैन । आरआर क्याम्पसमा पनि सोमबारका लागि तय गरिएको चुनाव स्थगित गर्ने तयारी भइरहेको छ । यस्तो छ निर्वाचन आयोगले लेखेकाे पत्र

काठमाडौँ, फागुन २२ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार छलेर भित्रिएको साढे तेत्तीस किलो सुन पक्राउकाण्डमा संलग्न १२ जनालाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पक्राउ गरी मुद्धा दायर गरेको छ । ब्युरोले आज एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी साे खुलासा गरिएकाे हाे । घटनामा संलग्न दुबईमा रहेका मुख्य पाँच अभियुक्तसहित १८ जना अझै फरार रहेको  ब्युरोका प्रमुख, नायब महानिरीक्षक नवराज सिलवालले जानकारी दिएका छन् । उनीहरुविरुद्ध रेड कर्नर नोटिस जारी गर्ने तयारी भइरहेको र दुबई प्रहरीसँग समेत समन्वय भइरहेको जानकारी सिलवालले जानकारी दिए । उनीहरू पनि चाँडै नै पक्राउ पर्ने सिलवालले जानकारी दिए । गत पुस २० गते संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईबाट गोपालबहादुर शाहीले एअर अरेबियाको उडानबाट ल्याउँदै गरेको सुनसहितको ‘लगेज’ र सो लिन गएका दिलबन्धु थापा र सन्तोष काफ्लेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ गरी खानतलासी लिँदा प्रति १० तोला तौल भएका सुनका बिस्कुट १५२ थान, सुन जडित औँठी १९ थान, सिक्री १८ थान, बरामद गरी जम्मा ३३ केजी ५७७.४० ग्राम सुन बरामद भएको थियो । पक्राउ परेका १२ जनालाई सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० बमोजिमको कसुरमा अनुसन्धान कार्य सम्पन्न गरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँमार्फत आज काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको महानिरिक्षक सिलवालले जानकारी दिए । सुन तस्करीको मुख्य अभियुक्त काभ्रेका हरिशरण खड्का रहेको र उनी नै यो सुनको मालिक रहेको प्रहरीले जनाएको छ । यसैगरी दुबईमा बस्ने गुप्तालाल भुसाल, धु्रव, अर्र्जुनप्रसाद पोखरेल, राजुप्रसाद पन्त अभियुक्त रहेका छन् । मोरङ भई हाल काठमाडौँ गोठाटार बस्ने दिलबन्धु थापा, धनुषा जनकपुर उपमहानगरपालिका घर भई हाल बारा निजगढ बस्ने सन्तोष काफ्ले सोही दिन सुन लिन आएको अवस्थामा पक्राउ परेका थिए भने सुर्खेत घर भई हाल नेपालगन्ज बस्दै आएका गोपाल शाही भने घटनाको भोलि पल्ट पक्राउ परेका थिए । पक्राउ पर्नेमा काभ्रेपलाञ्चोक, चलाल गणेशस्थानका रामहरि कार्की, सिराहाको सिलोर्वा पछवारी घर भएका विमानस्थल भन्सारका तथ्याङ्क अधिकृत, नारायण यादव, काभ्रेपलाञ्चोकको गैरी बिसौना घर भई हाल विमानस्थलको एक्सरे मेसिन प्राविधिक राजकुमार ढकाल, भक्तपुर अनन्तलिङ्गेश्वर नगरपालिका घर भएका विमानस्थलका रेडियो अपरेट श्यामकृष्ण श्रेष्ठ च्वामु रहेका छन् । यसैगरी गुल्मी तम्घास गाविस घर भई विमानस्थल प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक श्यामबहादुर खत्री समेत सो घटनामा पक्राउ परेका छन् । वैभव लक्ष्मी गोल्ड एन्ड सिल्भर प्यालेस प्रालि न्युरोडका सञ्चालक सुनसरी धरान नगरपालिका रोजेश शाक्य, सुनिल श्रेष्ठ, सपन श्रेष्ठ र धनकुटा नगरपालिकाका मनोज श्रेष्ठलाई पनि पक्राउ गरी ब्युरोले आज मुद्दा दायर गरेको छ ।

सिरहा, फागुन २२ । डाक्टर सिके राउतलाई जिल्ला अदालत सिरहाले थप २० दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई आदेश दिएको छ । राज्य विरुद्धको अपराध आरोपमा पक्राउ परेका उनलाई आइतबार चौथो पटक म्याद थप गर्दै थप २० दिन थुनामा राखेर अनुन्धान गर्न अदालतले आदेश दिएको हो । प्रहरीलाई राउतविरुद्ध थप अनुसनधानका लागि अदालतले दोस्रो पटक फागुन १ गते १० दिन, तेस्रो पटक ११ गते फेरि १० दिन म्याद थपेको थियो भने चौथो पटक आज २० दिनको म्याद थपिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाका प्रमुख शेखर कोइरालाले जानकारी दिए । नेपाल राष्ट्र विखण्डन गर्ने गरी स्वतन्त्र मधेशको पक्षमा गतिविधि गर्दै आएको आरोपमा पक्राउ गरी राज्य विरुद्धको संगठित अपराध अन्तर्गतको मुद्दामा प्रहरीले पक्राउ गरि उनीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ । धनुषाको जनकपुरमा पक्राउ गरी इलाका प्रहरी कार्यालय लहानमार्फत् राज्य विरुद्धको संगठित अपराध अन्तर्गतको मुद्दामा पहिलो पटक गत माघ २१ गते सिरहा जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइएका राउतलाई अनुसन्धानका लागि दस दिनसम्म थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो । सिरहामा भएको कार्यक्रममा देश टुक्र्याउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको भन्दै प्रहरीले उनलाई माघ २० गते पक्राउ गरेको थियो । उनले नेपाल राष्ट्रलाई टुक्र्याउने भन्दै स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन बनाएर त्यसको संयोजकका रुपमा काम गर्दै आएका छन् ।

विराटनगर, फागुन २२ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कुनै पनि हालतमा स्थानीय निर्वाचन स्थगन नहुने स्पष्ट पारेका छन् । आइतबार विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई पनि निर्वाचनमा सहभागी गराउनका लागि छलफल भइरहेको र स्थानीय तहको सङ्ख्यामा वृद्धि गरिएपछि मोर्चा निर्वाचनमा सहभागी हुने बताए । स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले आज प्रतिवेदन बुझाउने र तराई–मधेसमा केही तहको सङ्ख्या वृद्धि हुने प्रधानमन्त्रीले बताए । उनले भने– प्रान्तीय र संसदीय निर्वाचनका लागि संविधान संशोधन आवश्यक छ तर अहिले हामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुटेका छौं यो निर्वाचनका लागि संशोधन गर्नैपर्छ भन्ने छैन ।’ पत्रकारको जिज्ञासमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नै नेतृत्वको सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने बताए । मधेसको समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले भने, “राष्ट्रको भविष्य र राजनीतिक स्थिरताका लागि मधेस–पहाड र हिमाललाई मिलाएर मधेसी र थारुको मागलाई सम्बोधन गर्न सरकार दृढ छ । ” संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई परिमार्जन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको र संसद्मा मतदान गराएर असफल गराउनुभन्दा दलहरुबीच समझदारी गराएर प्रस्ताव पारित गराउने आफ्नो योजना रहेको उनको भनाई थियो । उनले नेकपा (एमाले)को मेची–महाकाली अभियानलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने प्रचण्डले बताए । उनले भने एमालेको अभियानलाई गलत रुपमा लिनु हुँदैन, बरु मोर्चाले अभियान गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । कुनैपनि हालतमा द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुन दिनुहुँदैन। “कुनै पनि राजनीतिक दलको कार्यक्रममा व्यवधान गर्नु हुँदैन, एक अर्काको सम्मान गर्नुपर्ने लोकतन्त्रको नीति हो, कुनै अप्रिय घटना हुन नदिन सरकार गम्भीर छ ”, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने । रासस

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले आगामी स्थानीय निर्वाचनमा ७५ हजार म्यादी प्रहरी परिचालन गर्ने भएको छ । केन्द्रीय सुरक्षा समितिले चुनावमा करिब २ लाख २६ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । ७५ हजार म्यादी प्रहरी भर्नाका लागि आइतबार मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लाने गहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको तयारी छ ।  २२ हजार मतदान केन्द्रमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीले मात्र सुरक्षा दिन नसक्ने भएपछि गृह मन्त्रालयले म्यादी प्रहरीको प्रस्ताव गरेको हो । २०७० को स्थानीय चुनावमा ४५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको थियो । गृहमन्त्री निधिले म्यादी प्रहरीमा पूर्व प्रहरी, पूर्व सैनिक र पूर्व म्यादी प्रहरीलाई छनौट गर्ने तयारी गरेका छन् । सरकारले आउँदो माघ ७ गतेभित्र तीनै तहको चुनाव गर्नैपर्ने बाध्यता रहेकाले ७५ हजारभन्दा बढी संख्यामा म्यादी प्रहरी चाहिने गृहमन्त्रालयको अनुमान छ । तर, उक्त संख्याका लागि मन्त्रीपरिषदबाट पारित गर्नुपर्ने भएकोले आइतबार साँझ बस्ने मन्त्रीपरिषदको बैठकबाट पारित गराउने मन्त्री निधिको तयारी छ ।

बाग्लुङ, फागुन २२ । सुख्खा पहिरो गएपछि बाग्लुङको रिघा,७ मनेवामा दरमखोला थुनिएर ताल बनेको छ । आइतबार बिहान ५ बजेको समयमा करिब २ सय मिटर माथिबाट एक्कासि पहिरो खसेपछि मध्यपहाडी राजमार्ग अबरुद्ध भएको छ। जलविद्युत आयोजनाका लागि बाटो खन्ने क्रममा डिस्को नै खसेर नदी थुनिएको त्यहाँबाट हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन् । झण्डै चार घण्टासम्म खोला थुपिएपछि ठूलो ताल बनेको छ । अहिले भने त्यसमाथिबाट विस्तारै पानी फ्लो भएर बग्न थालेको बताएपनि स्थानीय भने त्रसित बनेका छन् । यता अवरुद्ध राजमार्ग खुलाउँदा फेरी माटो खोलामै जाने भएकोले समस्या भएको स्थानीय को भनाइ उधृत गर्दै हाम्रा सहकर्मीले बताए । पहिरो झरैसंगै विद्युत सर्ट हुँदा रिघा गाविसकै अन्दाजी ५६ वर्षीय पूर्णकली नेपालीको मृत्यु भएको छ । विद्युत सर्ट हुँदा आगलागी भएपछि निभाउन जाँदा करेन्ट लागेर नेपालीको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । नेपालीलाई हटिया उपस्वास्थ्य चौकीमा उपचारका लागि लैजादैँ गर्दा बाटोमा नै मृत्यु भएको प्रहरी निरीक्षक अर्जुनध्वज अधिकारीले जानकारी दिए । तस्वीर : हरिनारायण गौतम

सिराहा, २२ फागुन । नेकपा एमालेले सुरु गरेको मेची–महाकाली अभियान अन्तर्गत सप्तरीको राजविराजमा मंगलबारका लागि तय भएको एमालेको आमसभालाई विफल पार्नका लागि मधेसी मोर्चा सिराहाले लाठी जुलुस निकाल्ने निर्णय गरेको छ । मेची महाकाली राष्ट्रिय अभियान अन्तर्गत अध्यक्ष केपी ओलीसहित एमाले शीर्ष नेताले राजविराजमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओली जनविरोधी भएका कारण सिरहा र सप्तरी जिल्ला प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय गरिएको संघीय समाजवादी फोरमका केन्द्रीय सदस्य सत्यनारायण यादवको भनाइ छ । चुनावको मुखमा आएर मधेसको कुरा गर्ने र मधेस छिर्ने एमालेलाई मधेसबाट लखेट्न मधेसी जनता स्वतःस्फूर्तरुपमा सडकमा आउने मधेसी नेताहरु बताउँछन् । यसअघि मधेसी जनताले एमालेका नेताहरुलाई कालो मोसो दल्नुका साथै रौतहटमा नेता माधव नेपाल उपस्थित कार्यक्रम र जनकपुरमा नेता वामदेव गौतमको कार्यक्रममा अवरोध गरेका थिए । भोलि लहान, सिरहा, गोलबजार, मिर्चैया लगायतका मुख्य ठाउँहरुमा कालो झण्डासहित मोटरसाइकल ¥याली निकालिने निकाल्ने मोर्चाले जनाएको छ । सप्तरी मोर्चाले आज मुख्य बजार क्षेत्रहरुमा मसाल जुलुस र पर्सि जिल्लाभर चक्काजामका साथै लाठी जुलुस समेत निकाल्ने तयारी गरेको छ। एमालेले भने मेची महाकाली जागरण अभियानले नेपाली जनतालाई जोड्ने काम गर्ने दावी गरेको छ । व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता भएको मधेसका समेत माग समेटिएको संशोधन विधेयकको भने एमालेले बिरोध गरेको छ । एमालेकै बिरोधका कारण संविधान संशोधन हुन सकेको छैन । स्थानीय प्रशासनले कुनै दुर्घटना हुन नदिन उच्च सतर्कता अपनाएको छ ।

बैतडी, फागुन २२ गते । दार्चुलाको शिखर गाविस बलाँचमा निर्माणाधीन ३० मेगावाट क्षमताको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङको सबै काम सम्पन्न भएको छ । ऊर्जामन्त्री जर्नादन शर्माले गत माघ २९ गते स्थलगत निरीक्षण गर्नुहुँदै चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको काम छिटो सक्न निर्देशन दिनुभएको थियो । चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको कुल ४।६ किलोमिटर सुरुङमध्ये आठ सय ४३ मिटर साँघुरिएको थियो । जसमध्ये ६ सय ११ मिटर काम सम्पन्न भइसकेको थियो । साँघुरिएको दुई सय ३२ मिटर सुरुङ खोल्न सन् २०१६ सेप्टेम्बर २८ देखि सुरु भएको र शनिबार सम्पन्न भएको आयोजनाका प्रमुख अजय दाहालले जानकारी दिनुभयो । “साँघुरिएको सुरुङ खोल्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अब रकट्र्याक खोल्ने काम सुरु भएको छ ।” सन् २०१७ को सेप्टेम्बरमा परीक्षण उत्पादन गर्ने र सन् २०१७ को डिसेम्बरसम्म परीक्षण गरी विद्युत् सञ्चालन गरिने लक्ष्यका साथ आयोजनाको अन्य काम द्रुत गतिमा भइरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । आयोजनाको एक सय ३२ किलोभोल्टको प्रसारण लाइन दार्चुलादेखि अत्तरियासम्मको सबै बनिसकेको बताइएको छ । साँघुरिएको सुरुङ खोल्ने काम सम्पन्न भइसकेको अब रकट्र्याक खोल्ने काम भइरहेको छ । कुल ६५ मिटर रकट्र्याकमध्ये १३ मिटर सम्पन्न भइसकेको र अब ५२ मिटर मात्रै बाँकी रहेको बताइएको छ । चमेलियाको जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भए सुदूरपश्चिम विद्युत्भार कटौतीमुक्त हुने छ । सन् २०१७ को डिसेम्बरमा चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको काम सम्पन्न हुने भएपछि सुदूरपश्चिम विद्युत्भार कटौतीमुक्त हुने भएकाले हर्षित भएका छन् । रासस

काठमाडौं, फागुन २२ । सरकारले विभिन्न मुलुकमा सिफारिस गरेका राजदूतबारे कुनै गुनासो भए प्रमाणसहित उजुरी दिन सकिने भएको छ । संसदको विशेष सुनुवाई समितिले आइतबार एक सूचना प्रकाशित गरी सरकारले सिफारिस गरेका राजदूत बनाउन उपयुक्त छैन भन्ने स्पष्ट प्रमाण भए उजुरी दिन सकिने उल्लेख गरेको छ । सिफारिस गरिएका व्यक्तिमध्ये राजदूत हुन अयोग्य भएको प्रमाण सहित उजुरी दिने व्यक्तिको नाम गोप्य राख्ने समितिले जनाएको छ । फागुन १८ गते बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले विभिन्न देशमा रिक्त रहेका नेपाली राजदूत पदमा १२ जनालाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । लक्की शेर्पा अष्ट्रेलिया, शर्मीला पराजुली (ढकाल) ओमान, निरञ्जन कुमार थापा इजरायल, रमेशप्रसाद कोइराला कतार, अर्जुनजंग बहादुर सिंह गणतन्त्र कोरिया, युवनाथ लम्साल डेनमार्क, प्रतिभा राणा जापान, चोपलाल भूसाल बंगलादेश, पदम सुन्दास बहराइन, भीकृष्ण उदास म्यानमार डा विश्वम्भर प्याकुरेल श्रीलङ्का र महेन्द्रप्रसाद सिंह राजपुत साउदी अरवका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो । तर सरकारले सिफारिस गरेका राजदूत हुन अयोग्य भएको प्रमाण भए फागुन तीस गतेभित्र संसदीय सुनवाइ विशेष समिति, व्यवस्थापिका संसद सचिवालयमा उजुरी दिन सकिने समितिले जनाएको छ । हेर्नुस् सूचना  

काठमाडौं, फागुन २२ । त्यसैपनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सामान चोरी हुने घटनाहरु हुँदै आएकोमा डोरीले पनि बाँध्न नपाइने भएपछि झन असुरक्षा बढ्ने भन्दै प्रवासी नेपालीहरु आत्तिएका छन् । एभरेष्टदैनिकडटकमलाई कतार, दुबई, युइएलगायतका स्थानबाट प्रवासी नेपाली श्रमिकहरुले फोन गरेर यो नियमले आफूहरुको सामान असुरक्षित हुने बताए । “यता साउदी सरकारले दुख दिने, कम्पनीमा पसीना चुहाएर दुई पैसा कमाएपछि सामान किनिन्छ, आफ्नो देशमा जाँदा पनि त्यसको सुरक्षा छैन” युएईबाट फोन गर्दै रसीद जमाल खानले भने, “बालबच्चा छोडेर विदेश आएका छौं, देश फर्किँदा पनि दुख पाउने निर्णय किन गर्यो होला ?”  तर याे नियम भने नेपाल सरकारले लगाएकाे नभइ दुबइृ विमानस्थलले लागु गर्न लागेकाे हाे । के हो डोरी बाँध्न नपाउने नियम ? विदेशमा रहेका नेपालीहरुमा नेपाल सरकारले यो नियम बनाएको भन्ने लागेपनि सामान प्याकेजका बारेमा यो निर्णय दुबई एयरपोर्टले लागु गर्न खोजेको हो । यही मार्च ८ गतेबाट लागु हुने उक्त निर्णयमा सुटकेश या अन्य सामान प्याक गर्दा एयरपोर्टको नियम अनुसार प्याक नगरिए त्यो लैजान निषेध हुने छ । एयरपोर्टले ४ किसिमका नियम बनाएको छ । (क) असामान्य आकारको ब्याग हुन नहुने (यो भनेको पोका पन्तुरो बाँध्न नपाइने हो) (No irregular shaped bags) (ख) निकै ठूलो ब्याग हुन नहुने (No oversized bags) (ग) गोलाकार ब्याग हुन नहुने (No round bags) (घ) सबै ब्यागको सतह सीधा हुनुपर्ने । (All bags should have a flat surface) तर प्रायजसो नेपालीहरुले बिभिन्न सामानहरुको पोका बनाउने गर्दछन् । यूरोप अमेरिका जाँदा सुटकेशको प्रयोग गरिने भएपनि खाडी र मलेशियाबाट फर्किँदा कतिपय नेपालीहरुले बजारमा पाइने प्लाष्टिकको ठूलो झोलामा सामान राखेर त्यसलाई डोरीले बाँध्ने गरेको पाइन्छ । यसरी पोको पार्दा अहिलेको नियम अनुसार नहुने भएकोले नेपालीहरु समस्यामा परेका हुन । एयरपोर्टले भने संसारकै सबैभन्दा राम्रो ब्यागेज सिष्टम लागु गरेको दावी गरेको छ । झोलाहरु या सुटकेशको असामान्य आकारले जहाजका यात्रुहरुलाई नै अप्ठ्यारो पर्ने एयरपोर्टको भनाई छ । ब्यागेज क्लेम गर्ने ठाउँमा सीधा सतह नभएको, बांगोटिंगो, निकै ठूलो ब्याग भएमा यसले ब्यागेज आउने ठाउँमा जाम भएर आउन ढिला हुने, टुटने, फुटने खतरा बढी हुने भएको उनीहरुले बताए । दुबई एयरपोर्टमा गत जनवरीमा मात्रै ९३ लाख ब्यागहरु भित्रिएका थिए । जहाजदेखि एयरपोर्टसम्म १ सय ४० किलोमिटर लामो ब्यागेज प्रणालीमा १५ हजार ट्रेहरु रहेको दुबई एयरपोर्टको यो सिष्टम संसारकै सबैभन्दा ठूलो ब्यागेज सिष्टम हो । यति लामो बाटोबाट सामान एयरपोर्टमा खसाल्दा असामान्य आकारको ब्याग भए जाम भएर समस्या हुने भएकोले नयाँ नियम बनाएको एयरपोर्टको जिकिर छ । दुबई विमानस्थलको सेवा प्रयोग गर्ने सबै विमान सेवा कम्पनीहरुलाई यो नियमका बारेमा अवगत गराइसकेको एयरपोर्ट प्रशासनले जनाएको छ ।

काठमाडौं, फागुन २२ । नेपाली कांग्रेस निकट प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ,नेपालको अध्यक्षमा जगत तिमल्सिना विजयी भएका छन् ।  काठमाडौंको किर्तीपुरमा भएको चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशनको  आइतबार विहान सकिएको मतपरिणाम अनुसार तिमल्सिनाको प्यानलले एक सचिव बाहेको सबै कार्यसमितिको पद जितेको निर्वाचन समितिले जनाएको छ । नयाँ कार्य समिति चयनका लागि शनिबार निर्वाचन भएको थियो । १२७५ मत रहेकोमा जम्मा नौ सय ७५ मत खसेको निर्वाचन समितिले जनाएको छ । जसमा अध्यक्षमा विजेता जगत तिमल्सिना ६८९ मत ल्याए उनका प्रतिद्धन्दी प्रकाशसिंह प्रधान जम्मा २६७ मत पाए । प्रथम उपाध्यक्षमा प्रा. डा. पृथ्वीविक्रम राई ३९० मत ल्याएर विजयी भए । उनका दुई प्रतिस्पर्धी अकल देव मिश्र ३६२ ल्याए र अमुदा श्रेष्ठले १९० मत ल्याएर पराजित भए । सचिव पदमा भने प्रकाशसिंह प्रधान प्यानलका डा. विष्णुप्रसाद पोखरेल निर्वाचित भएका छन् । महासचिवमा सहप्राध्यापक राजेन्द्र गौतम ५६७ मत पाएर विजयी भए । उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी विष्णु केसीले ३८६ मत ल्याए । कोषाध्यक्ष डा. सविना सिंह श्रेष्ठ ५५२ मत पाएर विजयी बनिन । सत्य नारायण चौधरी ३६१ मत पाएर पराजित बने । सहसचिव विजेता विष्णु प्रसाद पोखरेलले ५४० मत ल्याएर विजेता बने भने अर्का सहसचिव जनकरत्न मल्ल ४५७ पाएर विजयी बने ।

फागुन २१, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बर्तमान सत्ता गठबन्धन फेरिने हल्ला निराधार भएको बताउनु भएको छ । शनिबार साँझ नेपाल टेलिभिजनको ‘सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग’ कार्यक्रमको अन्तरवार्तामा प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताउनु भएको हो । तयारी गरेरै निर्वाचनकाे घाेषणा न्यूनतम् आवश्यक तयारी गरेर नै निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको हो । ऐनहरु बनेका छन्, अरु केही ऐन पनि पारित गर्नुछ । तर, त्यसले स्थानीय निर्वाचनलाई असर गर्दैन । संसद खुल्ने बित्तिकै बाँकी ऐन पनि पारित हुन्छन् । स्थानीय तहको प्रतिवेदनका सन्दर्भमा पनि पर्याप्त आधार दिएका छौं । कार्यदलको प्रतिवेदन पनि आएको छ । भोलि मन्त्रीपरिषदबाट त्यो प्रतिवेदन पनि पास गरेर कार्यान्वयनमा जान्छ । भोलि हामी सम्पूर्ण सामाग्री निर्वाचन आयोगलाई दिन्छौं । प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन एकै दिन गर्न सकिन्छ । स्थानीय निर्वाचनले हामीलाई अनुभव र उत्साह पनि दिन्छ । मौसमका कारण पनि पौष र माघ महिनामा निर्वाचन हुन कठिन हुन्छ । त्यसैले आगामी कार्तिक वा मंसीरभित्र प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गर्नुपर्छ, गर्न सकिन्छ । २०७४ माघ ७ मा संसदको म्याद थप्ने कुरा कल्पना पनि गर्नु हुँदैन । संविधानले दिएको समयसीमा पालना गर्नैपर्छ । संसदको म्याद थप्ने कुरा म कल्पना गर्न सक्दिनँ । संशोधन विद्येयक निर्वाचन अगाडि नै पारित गर्न पहल प्रधानमन्त्री भएदेखि नै थारु, मधेशी र जनजातिका मुद्दा अधिकतम् सम्बोधन गर्ने मेरो प्रयास हो । मधेशी मोर्चालाई पनि सहभागी बनाएरै निर्वाचनमा गइन्छ, मेरो पुरै कोशिस छ । संशोधन विद्येयकलाई निर्वाचन अगाडि नै पारित गर्न चाहन्छौं, त्यसका लागि सबै राजनीतिक दलसँग सम्वाद जारी छ । त्यसका लागि सम्पूर्ण रुपले कोशिस हुन्छ । संशोधन प्रस्तावमा सहमति पनि जारी छ । अहिले गर्ने स्थानीय तहको निर्वाचन हो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा मधेशी मोर्चाको चासोलाई सम्बोधन गर्ने कोशिस भएको छ । यसले मधेशी मोर्चाको चासो पनि सम्बोधन हुन्छ । बाँकी कुरा सम्बोधन गर्दै जान पनि सकिन्छ । स्थानीय निर्वाचनसँग सम्बन्धित कुरा टुङ्गाएर बाँकी कुरामा सहमति खोज्दै जान सकिन्छ । यो बिकल्प पनि हामीसँग छ । संशोधन विद्येयक थाती राखेर निर्वाचन गर्ने भनेको होइन । तर, संशोधन प्रस्ताव मतदानमा गएपछि जसरी पनि पारित हुनुपर्छ, केही समय लिएर भएपनि संशोधन प्रस्ताव पारित गरौं भन्ने मेरो प्रष्ट मत हो । राप्रपाका नेताहरुले औपचारिक रुपमै संशोधन प्रस्तावको पक्षमा भोट हाल्न सक्दैनौं भनेपछि हामीले संशोधन विद्येयक मतदानमा लान नचाहेको हो । किनकि, त्यसरी जाँदा संशोधन फेल हुन्छ । हामी त्यो चाहँदैनौं । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सम्भव छैन आजकै मितिमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सम्भव छैन । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुअघि अर्को कुनै सरकारको कल्पना गर्न सकिँदैन । गठबन्धन फेरिने बजार हल्ला पनि आएका छन् । तर, ती सत्य होइनन् । स्थानीय निर्वाचनका लागि सरकार सबै लचकता अपनाउन तयार छ । तर, निर्वाचन प्रभावित हुने कुरामा सहमति र लचकता हुँदैन । आचारसंहिता उल्लंघन गरेको छैन शहिद सप्ताह अन्तर्गतको एउटा कार्यक्रममा म गएको हो । त्यो शहिदलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम हो । त्यो निर्वाचन प्रयोजनका निम्ति गरिएको कार्यक्रम होइन । त्यहाँ कुनै कार्यक्रम घोषणा गरिएको पनि छैन । मैले निर्वाचन आयोगको पूर्व स्वीकृति पनि लिएको छु । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन आचारसंहिता तोड्नु भन्नु भ्रामक छ । सबैले आफ्नो राजनीतिक गतिविधि शान्तिपूर्ण रुपमा गर्न पाउँछन् । भर्खरै गृहमन्त्रीजीलाई बोलाएर पनि शान्ति सुरक्षा कायम गर्न भनेको छु । सबैले आफ्ना राजनीतिक गतिविधि गर्न पाउँछन्, पाउनुपर्छ । शान्तिपूर्ण रुपमा हुने क्रियाकलापलाई अवरोध नगर्न र शान्तिपूर्ण रुपमै जान सबैलाई अपील पनि गर्दछु । राजनीतिक स्थीरता र आर्थिक समृद्धि प्राथमिकतामा राजनीतिक स्थीरता र आर्थिक समृद्धि मेरो प्राथमिकता हो । अहिले सम्पन्न लगानी सम्मेलन धेरै उत्साहवद्र्धक भयो । धेरै लगानीकर्ताको सहभागिता रह्यो । १४ अरबभन्दा बढीको लगानीको प्रतिवद्धताले नयाँ सन्देश दिएको छ । अब नेपालमा आर्थिक विकासले गति लिन्छ भन्ने यसले प्रष्ट गर्दछ । सबै मिलेर नेपालमा लगानीको वातावरण छ भन्ने विश्वास दिलाएका छौं । सबै राजनीतिक दलले एक मतले अपील गरेका छौं । लगानीका लागि नियम कानून प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । नियम कानून लगानीमैत्री हुनुपर्छ । दोस्रो राजनीतिक सहमति हो, हामीले लगानीका लागि साझा प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छौं । जनताको उत्साह पनि बढेको छ । अब देशमा लगानीको वातावरण बनेको छ । लगानीको प्रतिवद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन्छ । लगानीको प्रतिवद्धता कार्यान्वयन हुँदैन भनेर शंका गरिरहनु अब आवश्यक छैन । लगानी कार्यान्वयनमा छिमेकीको सकारात्मक सहयोग नै पाएका छौं, कोही पनि यसमा बाधक छैनन् । जलविद्युतमा लगानी गर्ने उत्साह बढ्दैछ । नेपालमा आएको लगानी प्रतिवद्धता फिर्ता जाँदैन, बरु बढ्दै जान्छ । नेपालमा मेघा हाइड्रो प्रोजेक्टहरु बन्दैछन्, यसमा विदेशी लगानीको आकर्षण छ । जलविद्युत र पर्यटनमा नेपालमा निकै राम्रो सम्भावना छ, त्यसैले लगानीको प्रतिवद्धता घट््दैन, बरु बढ्छ । काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी ल्याउने सन्दर्भमा धुँवा, धुलो बढेको छ । म भोलि क्याविनेटमा यस विषयमा कुरा गर्छु । अस्थायी रुपमा कालोपत्रे गर्ने वा अरु केही गर्ने भोलि निर्णय गछौं । हाम्रो कर्मचारीतन्त्र, नियम, कानून र संस्कारमा पनि समस्या छ । अहिले काठमाडौंमा आएको धुँवा, धुलो हटाउन भोलि नै ठोस निर्णय हुन्छ । विदेशका नेपालीका लागि सरकार गम्भीर विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको हितमा सरकारले गम्भीर रुपमा लागेको छ । पासपोर्टको शुल्क घटाउने, बीमा रकम बढाउने लगायतका काममा सरकारले आवश्यक निर्णय गरिसकेको छ । साउदीको जेलमा रहेका रोल्पाका दिलबहादुर घर्ति लगायतको समस्या समाधान गर्ने यथार्थ जानकारी र सुझाव ल्याउन परराष्ट्र सचिवलाई भनेको छु, त्यसमा मेरो कुटनीतिक र राजनीतिक पहल हुन्छ । सत्य निरुपण आयोगले निकै मेहेनत गरेर काम गरेको छ । शान्ति प्रक्रियाका महत्वपूर्ण कामहरु अघि बढेका छन् । बाँकी काम पनि छिटै अगाडि बढ्छन् । तस्करको नेटवर्क धेरै पुरानो रहेछ । बरु, यो सरकारको पालामा धेरै तस्कर पक्रियौं । मैले लगातार नै कोशिस गरेपछि नै तस्करहरु पक्राउ परेका छन् । हामी तस्करीको मुल जरोमा पुगेर नै त्यसलाई निमिठ्यान्न पार्न खोजेका छौं, त्यसमा सरकार सफल हुँदैछ । यो सरकारको सुशासनकै पहल हो । प्रहरी प्रशासनभित्र असाध्यै इमान्दार राष्ट्रसेवक छन्, एकाध नराम्रा मान्छे भए भन्दैमा सबैलाई दोष दिन मिल्दैन । त्रिविको सिनेटमा मैले स्ववियू निर्वाचन गर्नैपर्छ भनेको थिएँ । पछि केही राजनीतिक विवाद भएपछि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी राखेर कुरा गरें र समाधान खोजें । स्ववियू निर्वाचनले लोकतन्त्रको अभ्यास भएको छ । यसले जागरण र गतिशीलता बढेको छ, सक्रियता बढाएको छ । स्ववियू निर्वाचनले स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकारात्मक सन्देश दिएको छ, निर्वाचनका लागि प्रेरणा दिएको छ ।

काठमाडौं, फागुन २२ । संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपालका अदालतहरू राजनीतिक दबाब, घुसखोरी तथा करकापबाट प्रताडित भइरहेको भन्दै चिन्ता जनाएको छ । नेपालको सर्वोच्च अदालतलाई नेपालका कानुनहरूको वैधानिकतामाथि समीक्षा गर्ने अधिकार भए पनि सर्वोच्चका फैसलाहरूको सरकारी अधिकारीले निरन्तर सम्मान तथा कार्यान्वयन नगरेको पाइएको अमेरिकाले जनाएको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले शनिबार सार्वजनिक गरेको विश्वब्यापी वार्षिक मानवअधिकार अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदनको नेपाल खण्डमा भनिएको छ, ‘विशेष गरी सर्वोच्च अदालतले नेपालको दशवर्षे द्वन्द्वसँग सम्बन्धित घटनामा गरेका फैसला तथा सरकारी तहबाट कार्यान्वयन तथा सम्मान भएका छैनन् ।’ कानुनले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र मानेको भएपनि अदालतहरू राजनीतिक दबाब, घुसखोरी तथा करकापबाट प्रताडित भइरहेको अवस्था रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । नेपालमा सन् २०१५ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि तराई क्षेत्रमा सरकारी सुरक्षाकर्मीले मधेसी प्रदर्शनकारीमाथि अत्यधिक दमन गर्दा मानव अधिकारको हनन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार हननका घटनाको अनुसन्धान तथा बेपत्ता पारिएकाको अवस्था पत्ता लगाउन गठन गरिएको सत्य तथा मेलमिलाप निरुपण आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगलाई सरकारले आवश्यक स्रोत साधन उपलब्ध नगराएर असहयोग गरेको प्रतिवेदनमा छ । सन् २०१६ मा नेपालले कतिपय घटनामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रमा समेत अकुंश लगाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कतिपय अवस्थामा तराईमा भएका विरोध प्रदर्शनका क्रममा आमसभा गर्न तथा भेला हुन सरकारले प्रतिवबन्ध लगाएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारका हरेक तहमा भ्रष्टाचार एक समस्याका रुपमा रहेको तथा अपांग तथा कतिपय जातिमाथि विभेद कायमै रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । महिला तथा बालबालिकामाथि हिंसा कायमै रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा बिरुद्धका कानुनको प्रभावकारी पालना नभएको जनाइएको छ । ५० पेज लामो उक्त प्रतिवेदनमा महिला तथा बालबालिका विरुद्ध लैंगिक हिंसा कायमै रहेको उल्लेख छ । मधेस आन्दोलनका क्रममा मानवअधिकार हनन तथा कानुनको उल्लंघनमा संलग्न पाइएका केही सुरक्षाकर्मीलाई राज्यले अनुसन्धान गरेको प्रतिवेदन जनाइएको छ । तराईमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनको छानबिन गर्न सरकारले एक स्वतन्त्र न्यायिक आयोग गठन गरेको भएपनि त्यसले अहिलेसम्म काम सुरु गर्न नसकेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । द्वन्द्वकालमा मानवअधिकार हननमा संलग्न भनि सर्वोच्च अदालतले दोषी फैसला गरेका माओवादी पूर्वसभासद बालकृष्ण ढुंगेल सन् २०१६ मा पनि खुलेआम हिँडिरहेको र उनलाई पक्राउ नगरिएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीमा भ्रष्टाचार र दण्डहिनताको संस्कार ब्याप्त रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । अन्नपूर्ण पाेष्टबाट  

निजामती कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष पुर्‍याउने गरी तयार पारिएको निजामती सेवा ऐनको पाँचौँ संशोधन विधेयक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा थन्किएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाएको विधेयक थन्किएपछि अब तत्काल निजामती कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष नहुने भएको छ । सामान्यले तत्काल कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष पुर्‍याउनेलगायतका विभिन्न प्रावधान राखेर सो विधेयक संसद्मा पेस गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाएको थियो । विधेयक मन्त्रिपरिषद्मै थन्किएपछि निजामती सेवा ऐनको पाँचौँ संशोधनको विषयसमेत हाललाई स्थगित हुन पुगेको छ । लोकसेवाको सुझाबपछि सरकार अघि बढेन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयक पेस गरेपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले आवश्यक परामर्शका लागि लोकसेवा आयोगमा पठाएको थियो । आयोगले कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष पुर्‍याउने विषय हाल समय सान्दर्भिक र औचित्यपूर्ण नभएको भन्दै सरकारलाई सुझाब दिएको थियो । स्रोतका अनुसार लोकसेवाको सो सुझाबकै कारण सरकारले विधेयक अघि नबढाएको हो । तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलगायत अधिकांश मन्त्री उमेरहद तत्काल ६० वर्ष पुर्‍याउने विषयको विपक्षमा रहेकाले विधेयक अगाडि बढ्न नसकेको स्रोतको भनाइ छ । किन अघि बढेन थाहा छैन : मन्त्रालय आफूले पेस गरेको विधेयक किन अघि बढेन भन्ने विषयमा थाहा नभएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । आफूहरूले प्रक्रियाअनुसार पेस गरेको, तर त्यसपछि कहाँ किन रोकियो भन्नेबारे थाहा नभएको सामान्यको भनाइ छ । सामान्यका सहायक प्रवक्ता नन्दराज ज्ञवालीले निजामती सेवा ऐनको पाँचौँ संशोधन विधेयक अन्तिम स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको भए पनि स्वीकृत भएको विषयमा जानकारी नआएको बताए । विधेयकमा यस्ता छन् प्रावधान विधेयकमा निजामती सेवामा रहेका स्वास्थ्य सेवा, संसद् र निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीको अवकाश उमेरमा  एकरूपमा कायम गरी  ६० वर्षे बनाउने,  योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणालीको व्यवस्था गर्ने, सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीले लापरबाही गरेमा कारबाही गर्नेलगायतका महत्वपूर्ण प्रावधान राखिएका छन् । अरू राम्रा विषय समेटिएको भए पनि ६० वर्षे उमेरहदको विषयले विवादमा परिने ठानेर सरकारले विधेयक थन्क्याएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक कर्मचारीले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले अब तत्काल विधेयक अघि नबढ्ने जानकारी दिएको छ । नयाँ पत्रिकाबाट 

बैशाख ३१ गते स्थानीय तहको चुनाव गराउने जिम्मेवारी पाएको निर्वाचन आयोगले ढिलो गरी ऐन प्राप्त गरेकोले त्यस अनुसारका नियमावली र निर्देशिकालाई अन्तिम रुप दिन प्राविधिक तयारीलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ। त्यस्तै फागुन ९ गतेसम्म दर्ता भएका मतदाता नामावलीलाई प्रशोधन गर्ने र केन्द्रिय सर्भरमा राख्ने काम गरिरहेको आयोगले आवश्यक मतपेटीका लगायतको खरिदको काम पनि शुरु गरेको जनाएको छ। चुनावको तयारीका निम्ति विगतमा भन्दा छोटो समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने अभिभारा आइलागेको निर्वाचन आयोगलाई यतिबेला भ्याइ नभ्याइ छ। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि पाँचवटा कानूनको खाँचो पर्छ। तर स्थानीय तह, निर्वाचन आयोगको काम, कर्तब्य र अधिकार, निर्वाचन ९कसुर तथा सजाय० र मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणाको मुखैमा दिएको थियो। जुन ऐन अनुरुप निर्वाचनका लागि बनाउनुपर्ने नियमावली निर्माणमा आयोग जुटिरहेको आयोगका प्रवक्ता सुर्यप्रसाद शर्माले बताए। उनले भने, “चारवटा ऐन अन्तर्गतका जतिवटा नियमावली बनाउनुपर्ने हो त्यो बनाउने निर्वाचन कार्यविधि निर्देशिका तयार गर्ने कामहरु हामीले गरिरहेका छौं।” मतदातालाई शिक्षा दिनुपर्ने कामका लागि आवश्यक सामग्री बनाउने काम यहिबेला गर्नुपर्ने बाध्यता आयोगलाई आइपरेको छ। त्यसका निम्ति कर्मचारीलाई तालिम दिने काम अर्को सातादेखि शुरु हुने आयोगले जनाएको छ।   त्यस भन्दा पहिले मतदाता नामावलीलाई अन्तिम रुप दिने कामलाई गति दिइएको प्रवक्ता शर्माले बताए। उनले भने, “दोहोरिएका नामहरु हटाउने, पुरुष महिला लेख्दा भएका जस्ता गल्ती सच्याउने र फागुनको ९ गतेसम्म दर्ता भएका मतदाता नामावलीहरुलाई जिल्लाबाट मगाएर केन्द्रिय सर्भरमा राखेर प्रक्रिया शुरु गर्ने काम गरिरहेका छौं।” सरकारले आयोगद्वारा निर्वाचन खर्चका लागि अनुमान गरिए अनुसार १० अर्ब २९ करोड रुपैयाँ निकासाको अनुमति दिइसकेको छ। त्यसैले मसी, कलम जस्ता सामाग्री र करिव ३० हजार मतपेटिका किन्ने लगायतका प्राविधिक तयारीलाई गति दिइएको आयोगको भनाई छ। तर स्थानीय तह निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन नपाएकाले मतदान केन्द्र निश्चित गर्न बाँकी छ। प्रधानमन्त्रीले आइतबारसम्ममा स्थानीय तहको टुंगो पनि लगाउने बचन दिएको आयोगका पदाधिकारीले जनाएका छन्। बिबिसीनेपालीबाट