पूर्व जनमुक्ति सेनाको मुख्य शिविर अब औद्योगिक क्षेत्र हुने
४ फागुन, २०७३
काठमाडौं । सरकारले माओवादी सेनाका लडाकुहरुको मुख्य शिविर रहेको चितवनको शक्तिखोरमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
माओवादी सेनाका लडाकुका पूर्वसुप्रिम कमाण्डर रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले शक्तिखोरमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो । शक्तिखोरमा माओवादी सेनाका लडाकुको तेस्रो डिभिजन रहेको थियो ।
माओवादी सेनाका पूर्वडेपुटी कमाण्डर तथा उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माका अनुसार चितवनको शक्तिखोरमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको हो । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा समाचार छ ।
०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला र वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि माओवादी सेनाका लडाकुको प्रमुख मुख्यालय शक्तिखोरमा बनाइएको थियो।
सेना समायोजनअघि करीब चार बर्ष लडाकुहरु त्यहि बसेका थिए । माओवादी लडाकुका लागि सात मुख्य र २१ सहायक शिविर स्थापना गरिएको थियो । शिविर सञ्चालन गरिएका स्थानलाई संग्रालयका रुपमा संरक्षण गरिनु पर्ने माओवादीका नेता तथा कार्यकर्ताले बताउँदै आएका थिए।
बैठकले विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकसँग २० अर्ब रुपैया ऋण लिन वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले भैरव कुमारी गणेशको मासिक पारिश्रमिक र निवृत्तिभरणमा ५० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यसैगरी बैठकले डढेलधुराको अनिताल गाविसका २, ३, ४ र ८ नम्वर वडाका एक सय २८ रुख कटान गर्ने निर्णय गरेको छ । ती रुखहरु जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको र त्यहाँ रहेका मानिसहरुले जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा रहेको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले बताए ।
बैठकले महेन्द्र नारायण निधि अस्पताललाई तीन करोड सहायता दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
>
के कुरा भयो त ओली, देऊबा र प्रचण्डबीच ?
एभरेष्ट दैनिक
४ फागुन, २०७३
>
भारतबाट अझ बढी विद्युत ल्याइने
एभरेष्ट दैनिक
३ फागुन, २०७३
>
यस्ता छन् आज बसेको मन्त्रीपरिषदका निर्णयहरु
एभरेष्ट दैनिक
३ फागुन, २०७३
भर्खरै
लोकप्रिय
एभरेष्ट दैनिक
जाँडरक्सी खानेलाई भव्य कार्यक्रम गरी सम्मान
एभरेष्ट दैनिक
२१ फागुन, २०८०
एमालेको स्थायी कमिटिको बैठक सकियो, भनेकै मितिमा सबै चुनाव गर्न माग
फागुन ३ । नेकपा एमालेको स्थायी कमिटिको बैठक सकिएको छ । मंगलबार दिउँसो पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निजी निवास बालकोटमा बसेको स्थायी कमिटि बैठकले आउँदो माघ भित्रै तीन वटै तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको हो । बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचन बैशाख भित्रमा गर्ने वातावरण वनाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । भनेकै समयमा तीनवटै निर्वाचन गराउन सबै राजनीतिक दलसँग छलफल गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । मधेसी मोर्चालाई पनि सहमतिमा ल्याएर निर्वाचनको वतावरण निर्माण गर्न एमालेले पहल गर्ने भएको छ । बैठकले तोकिएकै समयमा निर्धारित मितिमा स्ववियु चुनाव सम्पन्न गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ ।
भूकम्प पीडितमा नाम छुटेकोको पूनः सर्वेक्षण गरिने
काठमाडौँ, फागुन ३ । भूकम्प प्रभावित लाभग्राही सूचीमा नाम छुटेकाहरुको पूनः सर्वेक्षण हुने भएको छ । सोमबार बसेको राष्ट्रिय पूनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकले भूकम्प प्रभावित सुचिमा समावेश हुन छुटेको भनी आएका व्यक्तिहरुको गुनासो सम्बोधन गर्न फेरि सर्वेक्षण गर्ने निर्णय भएको हो । प्रधानमन्त्री तथा निर्देशक समितिका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा बसेको बैठकले राष्ट्रिय पूनर्निर्माण प्राधिकरणले सञ्चालन गर्ने पूनर्निर्माण कोष सम्बन्धि कार्यविधिमा कोष परिचालन र नियन्त्रणसम्बन्धि व्यवस्थाका लागि मन्त्रीपरिषदमा सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भूकम्पको पूनर्निर्माणमा भइरहेको ढिलाईबारे बैठकलाई सचेत गराउँदै युद्धस्तरमा काम अघि बढाउन निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्रीले भने–‘मेरो सबैभन्दा धेरै चासो र चिन्ता भूकम्पको पूनर्निर्माण र निजी आवास निर्माणमा छ । भूकम्प गएको २ वर्ष पुग्न लाग्दासमेत जनताका घर बन्न सकेका छैनन् । पहिलो किस्ता राहत वितरणको काम सन्तोषजनक भएपनि अरु काम प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । प्राधिकरणको ध्यान त्यतातिर जाओस्, अब हामीले ढिलाई गर्नु हुँदैन ।’
फागुनमा मिति घोषणा नभए जेठमा निर्वाचन असम्भव : निर्वाचन आयोग
काठमाडौँ, फागुन ३ । सरकारले यही फागुन ८ गतेसम्म निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न नसकेमा जेठमा निर्वाचन सम्भव नभएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । जिल्ला विकास समिति महासङ्घ, नेपाल नगरपालिका सङ्घ तथा गाउँ विकास समिति राष्ट्रिय महासङ्घले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको ‘स्थानीय तह पुनःसंरचना बाँकी कामहरु र स्थानीय निर्वाचन’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा निर्वाचन आयोगका तर्फबाट सदस्य इला शर्माले निर्वाचन मिति फागुन ८ गतेसम्ममा घोषणा भए त्यसपछि निर्वाचन आयोगले जेठमा जुनसुकै हालतमा पनि निर्वाचन गराउन सक्ने बताएको छ । तर फागुन ८ गतेसम्ममा मिति घोषणा नभए निर्वाचनको कुनै टुंगो नहुने उनले बताइन् । शर्माले भनिन्, “देशलाई निकास दिन आयोग हदैसम्म लचक भएर निर्वाचन गराउन तयार छ । आयोगलाई निर्वाचन गराउने विषयमा सरकारको नियतमा कुनै शङ्का छैन तर त्यसका लागि अब हामीलाई प्रशासनिक केन्द्र, नगरपालिका र गाउँपालिकामा कार्यकारी अधिकृत र कर्मचारीको उपस्थिति पनि चाहिन्छ ।” स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगका सदस्य माधव अधिकारीले गाउँ तथा नगरपालिकाको सङ्ख्या र सिमाना निर्धारण, नाम, केन्द्र र वडा विभाजनका लागि सिफारिस गर्ने काम सकिसकेकाले आयोगले अहिले विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या र सिमा निर्धारण, स्थानीय तहमा आवश्यक प्रशासनिक संरचना र जनशक्ति उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । उनले स्थानीय सेवाको उपयुक्त ढाँचाको प्रस्ताव, केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभाबीच काम, अधिकार स्रोतको बाँडफाँड सम्बन्धी सुझाव, काठमाडौँ र उपत्यकाको एकीकृत र समन्वयात्मक विकासका लागि प्रस्ताव तयार गर्ने काम पनि आयोगले गरिरहेको बताए । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका उपसचिव गोपाल अर्यालले निर्वाचनका लागि स्थानीय निकायका साझेदारसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको र यसका लागि स्थानीय तहमा कर्मचारीको उपस्थितिका लागि मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको बताए । जिविस महासङ्घका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद जैसीले सरकारले मिति घोषणा नगर्नु निर्वाचन नगराउने सोच भएको बताएका छन् ।
क्रान्तिकारीले बनायो १०१ क्याम्पसमा स्ववियू अध्यक्षका उम्मेदवार
२०७३ फागुन ०३ । माअोवादी निकट विद्यार्थी संगठन अखिल (क्रान्तिकारी) ले स्ववियू चुनावका १०१ क्याम्पसमा अध्यक्ष उम्मेदवारी घोषणा गरेको छ । २८ वर्षे उमेरहद सहित मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको आधारमा आगामी फागनु १४ गते स्ववियू निर्वाचन हुन गईरहेको छ । सो निर्वाचनका लागि अखिल (क्रान्तिकारी) का सम्बन्धित क्याम्पस समितिहरुबाट सर्वसम्मत रुपमा निर्णय भएको भन्दै क्रान्तिकारीले अध्यक्ष उम्मेदवार घोषणा गरेको जनाएकव छ । वाँकी रहेका क्याम्पसमा छिट्टै अध्यक्ष उम्मेदवार घोषणा गर्ने क्रान्तिकारीले जनाएको छ । यी हुन् अध्यक्षका उम्मेदवार त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पस किर्तिपुर – तिलकप्रसाद उपाध्याय त्रि–चन्द्र क्याम्पस घण्टाघर – केशव रावल, महेन्द्ररत्न क्याम्पस ताहाचल – दिपेन्द्र कार्की, महेन्द्र मोरङ आदर्श ब. क्याम्पस – जिसस न्यौपाने पाटन संयुक्त क्याम्पस ललितपुर – एमानसिंह राना नेपाल कमर्श क्याम्पस मिनभवन – राजेश मैनाली, पृथ्वी नारायण क्याम्पस कास्की – प्रविना अधिकारी, सानोठिमी शिक्षा क्याम्पस भक्तपुर – रमेश खड्का पव्लिकयुथ क्याम्पस धोविचौर – बाबुराम नेपाली सरस्वति क्याम्पस लैनचौर – सन्तोष रानाभाट पशुपति क्याम्पस चावहिल – मदन संयोक लिम्बु कोटेश्वर क्याम्पस काठमाडौं – नवराज कार्की बानेश्वर क्याम्पस काठमाडौं – नविन शाही दमक ब. क्याम्पस झापा – कुल ब. बस्नेत रवि पद्मकन्या क्याम्पस बागबजार – दन्ता नेपाली(दर्शना) शंकरदेव क्याम्पस पुतलिसडक – कपिल सिजापति काठमाडौं शिक्षा क्याम्पस – गंगा दाहाल कैलाशकुट क्याम्पस काठमाडौं – पदम ब. तामाङ महालक्ष्मी क्याम्पस ललितपुर – सरोज महर्जन भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पस – सञ्जय ठिमी नेशनल ई. कलेज ताल्छीखेल – गोपाल अर्याल कान्तिपुर ई. कलेज धापाखेल – सागर आचार्य सगरमाथा ई. कलेज सिएसआइटी – मनिष खत्री ललितपुर ई. कलेज चाकुपाट – चन्द्र धानुक शहिद आदर्श क्याम्पस भद्रबास – रामेश्वर फुँयाल मैयादेवी कलेज चितवन – शर्मिला हमाल बालकुमारी कलेज चितवन – विकास कोइराला उमाबडी शेरचन कलेज चितवन – कृष्ण सापकोटा शहिद स्मृति कलेज चितवन – अमृत वस्ती माडी क्याम्पस चितवन – रविन्द्र अर्याल अरुणोदय कलेज चितवन – पिंगलराज पन्त मन्थली सहिद स्मृति क्याम्पस – जयदिप मगर नुवाकोट आदर्श ब. क्याम्पस – राजेन्द्र पनेरु पालुङ ब. क्याम्पस मकवानपुर – मुकेश गोले सिन्धुली ब. क्याम्पस सिन्धुली – उत्तम पहाडी गौमति ब. क्याम्पस सिन्धुली – कुशल दाहाल मरिन ब. क्याम्पस सिन्धुली – नेत्र नेपाली गोल्मेश्वर क्याम्पस दोलखा – ठाकुर खड्का जिरी क्याम्पस दोलखा – डोमा शेर्पा निलकण्ठ क्याम्पस धादिङ – विमल तामाङ मच्छिन्द्र क्याम्पस खानिखोला – विनोद आचार्य पाथिभरा क्याम्पस ताप्लेजुङ – प्रजिन हाङवाङ चुहानडाँडा क्याम्पस तेह्रथुम – योगेश भट्टराई केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पस हात्तिसार – रोशन गिरी महेन्द्र रत्न ब. क्याम्पस धरान – धनहाङ सुब्बा उर्लाबारी क्याम्पस मोरङ – दिपक आपागाईं पथरी क्याम्पस मोरङ – दिपेन्द्र धमला ठाकुरराम ब. क्याम्पस – प्रभाकर गुप्ता आदिकवि भानुभक्त क्याम्पस तनहुँ – डिवि नेपाली त्रिया क्याम्पस तनहुँ – अविन नेपाली फेदिखोला क्याम्पस तनहुँ – गणेश पोखरेल चापाकोट क्याम्पस तनहुँ – श्रेया कोइराला मिर्मि क्याम्पस तनहुँ – नारायण पाण्डे गल्याङ क्याम्पस तनहुँ – दिनेश अर्याल शंखर क्याम्पस तनहुँ – चेत ब. नेपाली धवलागिरी ब. क्याम्पस बाग्लुङ – जीवन शर्मा पयुपाटा ब. क्याम्पस बाग्लुङ – सरिता खत्री जनता सुदर्शन ब. क्याम्पस पर्वत – सन्दिप वि.क. गुप्तेश्वर ब. क्याम्पस पर्वत – अर्जुन नेपाली शिवालय बगैचा ब क्याम्पस पर्वत – सुरेश सुवेदी पैयु ब. क्याम्पस पर्वत – अर्जुन काफ्ले म्याग्दी ब. क्याम्पस म्याग्दी – सुदिन पौडेल मंगला शिक्षा क्याम्पस म्याग्दी – कुसुम पाण्डे पश्चिमाञ्चल ई. क्याम्पस कास्की – साधुराम लामिछाने बनविज्ञान क्याम्पस कास्की – रोहित झा जनप्रिय ब. क्याम्पस कास्की – विपिन आचार्य जुम्ला ब. क्याम्पस जुम्ला – अम्मरराज शाही तिलाकर्णाली व.क्याम्पस कालीकोट – भिमप्रसाद आचार्य जनचेतना ब. क्याम्पस कालिकोट – अमर भाम नारायण क्याम्पस दैलेख – उपेन्द्र विष्ट नन्ददेवि ब. क्याम्पस कालिकोट – लक्ष्मण बुढा सुर्खेत शिक्षा क्याम्पस – महेश जि.सी. बागेश्वरी ब. क्याम्पस बाँके – राजेन्द्र विष्ट कपिलवस्तु ब. क्याम्पस – ओसिम खान सिद्धार्थ ब. क्याम्पस कपिलवस्तु – मधुसुदन गन्धर्भ वाणगंगा क्याम्पस कपिलवस्तु – मदन पौडेल रारा त. ब. क्याम्पस गोलबजार – रामवावु यादव चतुरभुजेश्वर ब. क्याम्पस सुकेपोखरी – हरि सिग्देल रा.रा.ब. क्याम्पस जनकपुर – राजन झा सु.स.मा.या. ब. क्याम्पस सिराहा – अरविन्द कु. यादव मुसिकोटखलङ्गा ब. क्याम्पस रुकुम – नारायण के.सी. सिस्ने शिक्षा क्याम्पस रुकुमकोट – भरत गौतम त्रिविणी व.क्याम्पस डडेलधुरा – मोहन धामी डडेलधुरा व. क्याम्पस डडेलधुरा – करन साउँद जनज्योति ब. क्याम्पस कञ्चनपुर – किशोर भट्ट कृष्ण बैजनाथ ब. क्याम्पस कञ्चनपुर – अर्जुन भट्ट भानु ब. क्याम्पस कञ्चनपुर – दिलिप रोकाया बालजागृती ब. क्याम्पस कञ्चनपुर – दिपक अवस्थी कञ्चन ब. क्याम्पस कञ्चनपुर – सागर सिंह महाकाली ब. क्याम्पस कञ्चनपुर – रेशम चौधरी सानोभेरी शिक्षा क्याम्पस रुकुम – राम बहादुर विष्ट जहारी क्याम्पस रुकुम – टेकेन्द्र आचार्य सिमृतु शिक्षा क्याम्पस रुकुम – जीवन पुन मगर भेरी शिक्षा क्याम्पस सुर्खेत – रित कुमार वि.क. गुर्वाकोट ब. क्याम्पस सुर्खेत – शिवशक्ति वली महेन्द्ररत्न ब. क्याम्पस इलाम – सन्धीभक्त शंकर विराट नर्सिङ क्याम्पस मोरङ – दुर्गा खनाल सल्यान ब. क्याम्पस सल्यान – चेत ब. गिरी शिवजन क्याम्पस सल्यान – हरी प्रसाद
प्राधिकरणका सिइओ ज्ञवाली बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा सदर
काठमाडौँ, फागुन ३ । पुर्ननिर्माण प्राधिकरणका तत्कालिन कार्यकारी प्रमुख सिइओ सुशील ज्ञवालीलाई हटाउने सरकारी निर्णय बिरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने ठहर गरेको छ । ज्ञवालीले दायर गरेको रिटमा आज सुनुवाई गर्दै न्यायाधीस जगदिश शर्मा पौडेल र हरिकृष्ण कार्कीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुनपर्ने ठहर गरेको हो । इजलासले रिटलाई अग्राधिकार दिई आगामी १० गते पुर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश समेत दिएको छ । सरकारले आफुलाई बदनियतपुर्ण ढंगले हटाएको भन्दै तत्कालिन सिइओ ज्ञवालीले पुर्नवहाली माग गर्दै माघ ३ गते सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । सरकारले पुर्ननिर्माणको काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै पुस २७ ज्ञवालीलाई पदबाट बर्खास्त गरेर गोविन्द पोखरेललाइ सिइओ नियुक्त गरेको थियो । सर्बोच्चको पछिल्लो निर्णयले सिइओ पोखरेललाई राहत मिलेको छ ।
राप्रपा महाधिवेशनमा ३,३१५ प्रतिनिधि
काठमाडौँ, फागुन ३ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आसन्न महाधिवेशनका लागि तीन हजार तीनसय १५ प्रतिनिधि छनोट गरेको छ । पार्टीको स्थानीय तहदेखि गरिएको प्रतिनिधि छनोटका क्रममा देशभरबाट सो सङ्ख्यामा प्रतिनिधि छनोट भएका हुन् । काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा यही फागुन ६ गतेदेखि ९ गतेसम्म हुने महाधिवेशनका लागि करिब ३०० पर्यवेक्षक सहभागी हुने प्रवक्ता राजाराम श्रेष्ठले जानकारी दिए । पार्टीलाई धेरै लोकतान्त्रिक बनाउनका लागि शीर्ष नेताले पनि वडा, गाउँ, नगर, क्षेत्र, जिल्लाबाट प्रतिनिधिका रुपमा निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तत्कालीन राप्रपा र राप्रपा नेपालको एकीकरण भएको तीन महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गर्न लागिएको छ । दुबै पार्टी एकीकरण अगाडि नै मुलुकलाई हिन्दू राष्ट्र कायम गराउनका लागि सहमत भइसकेका थिए । राजतन्त्रको बारेमा महाधिवेशनबाट निर्णय लिने भनिएको भएपनि पार्टीको आन्तरिक बैठकमा संवैधानिक राजतन्त्र कायम गर्ने समझदारी बनिसकेको छ । सङ्घीयतालाई जनमतका आधारमा टुङ्गो लगाउनेबारेमा छलफल भइरहेको छ । निर्धारित समयमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष कमल थापाको संयोजकत्वमा मूलसमारोह समिति गठन भइसकेको छ । उक्त समिति अन्तर्गत विभिन्न ११ उपसमिति समेत गठन भई तोकिएको जिम्मेवारीअनुसार काम भइरहेको जनाइएको छ ।
स्क्यान मेसिन नहुँदा भन्सार कार्यमा ढिलाई
रसुवा, फागुन ३ । चीनसँगको सीमा जोडिएको एकमात्र उत्तरी नाका रसुवागढी भन्सारमा सामान जाँचपासकालागी स्क्यान मेसिन राख्न नसक्दा भन्सार कार्यको काम कारवाही ढिलाइ हुने गरेको छ । चीनको केरुँङबाट फलफुल, जुत्ताचप्पल, कपडा लगाएतका सामान बोकेका मालबाहक कन्टेनरहरु दैनिक सयौको संख्यामा यही भन्सार हुँदै काठमाण्डौ भित्रिने गरेका छन । ठुलो मात्रामा राजस्व संकलन हुने यो नाका व्यवस्थित नहुँदा र भन्सार कार्यमा हुने ढिलाइका कारण व्यवसायीहरु मर्कामा परेको बताएका छन् । प्रविधि अभाब त छदैछ साँघुरो सडक, पार्किङको व्यवस्था नहुनु, लोड अनलोडका लागि मजदुर नहुँनु, भौगोलिक जटिलता जस्ता कारणहरुले पनि भन्सार कार्यमा ढिलाइ हुने गरेको भन्सार कार्यालय रसुवागढीका प्रमुख भन्सार अधिकृत गोपाल कोइराला बताउँछन । ठूलो संख्यामा भित्रिएका मालबाहक कन्टेनरहरुलार्इ सडकमै रोकेर प्रत्येक पोका खोलेर सामानको जाँच गर्नुपर्ने बाध्यता भएको भन्दै उनले भन्सार कार्यालयका कारण ढिलासुस्ती नभएको दाबी गरे ।
असफल हुँदै लोकमानका निर्णय, पूर्व एआइजी भण्डारीले पाए सफाई
फाल्गुन ३, २०७३- आफूसँग फरक मत राख्ने र निर्देशन नमान्ने कर्मचारीमाथि अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले थालेको छानबिन धमाधम असफल हुँदै गएका छन् । कार्कीको बहिर्गमनपछि हालसम्म पाँच जनाको सम्पत्ति छानबिन तामेलीमा गइसकेको छ । अन्य व्यक्तिहरूमाथिको छानबिनसमेत किनारा लाग्ने क्रममा छ । कांतिपुरमा प्रकाशित समाचारमा उल्लेख छ- कार्कीको निर्देशन पालना नगर्दा सम्पत्ति छानबिनमा परेका नेपाल प्रहरीका निवर्तमान अतिरिक्त महानिरीक्षक राजेन्द्रसिंह भण्डारीको सम्पत्ति छानबिन गत सातामात्रै टुंगिएको छ । उनको अवैध आर्जन नदेखिएको निष्कर्षसहित अख्तियारले छानबिन टुंग्याएको हो । १३ पाने फाराम भराएर कार्कीले उनीमाथि अनुसन्धान थाल्न निर्देशन दिएका थिए । यसअघि पनि उनीमाथि अख्तियारले दुई वर्षको बीचमा तीनपटक सम्पत्ति छानबिन गरेर केही नभेटेपछि फाइल तामेलीमा राखिसकेको थियो । पछिल्लो संविधानसभा निर्वाचनलगत्तै नेपाल प्रहरीले प्रचलित बजार मूल्यभन्दा बढीमा हतियार खरिदको तयारी गर्दा भण्डारीले त्यसको विरोध गरेका थिए । तत्कालीन अख्तियार प्रमुख कार्कीको अस्वभाविक चासो जोडिएको हतियार खरिद प्रकरणमा एआईजी भण्डारीले बजार मूल्यभन्दा बढीमा किन्न नहुने अडान लिएपछि अख्तियारले उनीमाथि दोस्रोपटक छानबिन थालेको थियो । ‘इमानदार कर्मचारीहरूको वृत्तिविकास प्रभावित पार्ने उद्देश्यले योजनाबद्ध ढंगले छानबिन गरिएको हो,’ सोमबार अवकाश पाएका भण्डारीले आयोगमा आफूले दिएको बयान उद्धृत गर्दै कान्तिपुरसित भने, ‘आयोगका यस्ता क्रियाकलापले निष्ठापूर्वक काम गर्ने कर्मचारीमा विचलन नआउला भन्न सकिन्न । यसतर्फ आयोग सतर्क हुनुपर्छ ।’ पदोन्नति र वृत्तिविकासको अवसर आउँदा अख्तियारले हरेकपटक आफूमाथि पूर्वाग्रही छानबिन गरेको उनले बताए । कार्की नियुक्तिको विरोधमा तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन जाने टोलीमा अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई पनि थिए । आफ्ना विरोधीहरूको सूची बनाएका कार्कीले सोझै अधिवक्ता भट्टराईलाई छानबिनमा तान्न त सकेनन्, तर उनीमाथि निगरानी गर्ने क्रम जारी राखे । त्यसक्रममा भट्टराईकी पत्नी इन्दिरा दाहाल कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सह(सचिव रहेको थाहा पाएपछि कार्कीले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको फर्जी उजुरीमार्फत भट्टराई परिवारलाई आतंकित पार्ने रणनीति लिए । कार्कीले दाहालसँगै भट्टराईलाई समेत बयानका लागि पत्र काटेर पक्राउ गर्ने तयारी गरेका थिए । उनीमाथिको छानबिन पनि केही साताअघि टुंगिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको फर्ममा कार्कीको आदेशबाट राजस्व अनुसन्धान विभागले छापा मारेको केही दिनपछि कानुन मन्त्रालयकी सहसचिव दाहालमाथि कार्कीले १३ पाने सम्पत्ति विवरण भर्न लगाए । लामो समय छानबिनको फाइल त्यत्तिकै राखेका कार्कीले आफ्नो योग्यताको मुद्दा सर्वोच्चले पुनरावलोकन हुने आदेश दिएपछि एकाएक अधिवक्ता भट्टराईमाथि पनि छानबिन थाले । कार्कीको आदेशमा अख्तियारले ‘तपाईंको सम्पत्ति विवरणबारे बुझ्नुपर्ने भएकाले ७ दिनभित्र उपस्थित हुनुहोला’ भन्दै भट्टराईलाई पत्र काटेको थियो । तर उनले अख्तियारमा हाजिर हुन नजाने अडान लिए । ‘जसरी हुन्छ झूटो अभियोग लगाएर मलाई पक्राउ गर्ने र अदालतमा बहस गर्न नजाओस् भन्ने कार्कीको अभिप्राय थियो,’ भट्टराईले कान्तिपुरसित भने, ‘बरु पक्राउ गरोस् तर म बयान दिन जान्न भनेपछि कार्की हच्किएका हुन् ।’ त्यसपछि कार्कीले विभिन्न उच्च सरकारी तथा प्रहरी अधिकारीहरूमार्फत शम्भु थापा र ओमप्रकाश अर्यालको मुद्दामा बहस नगर्न र आफ्नो सार्वजनिक आलोचना नगर्न चेतावनी दिइरहे । खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारमा स्वास्थ्य तथा स्थानीय विकासमन्त्री रहेका विद्याधर मल्लिकमाथि पनि कार्कीको आदेशमा अख्तियारले थालेको छानबिन टुंगिएको छ । उनीसँगैका मन्त्री शंकर कोइरालाको छानबिन पनि आयोगको बैठकले सम्पत्ति छानबिनका क्रममा गैरकानुनी आर्जन नभेटिएको भन्दै फाइल तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको छ । एमाले नेता विजय पौडेलमाथिको छानबिन पनि टुंगिएको छ । कार्कीले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा उनीलगायत २९ जनामाथि एकसाथ छानबिन थालेका थिए । त्यसैगरी पूर्वमन्त्री टेकबहादुर थापा घर्तीको फाइल पनि कार्कीको बहिर्गमनपछि अख्तियारले तामेलीमा पठाइसकेको छ । त्यसैगरी सचिव अनुपकुमार उपाध्यायका साथै पूर्वसचिव नारायणगोपाल मलेगो र सुनीलबहादुर मल्लको सम्पत्ति छानबिनको क्रममा अनियमितता नदेखिएकाले टुंग्याउने तयारी भएको अख्तियार स्रोतले बतायो । आइतबार नै अख्तियारको बैठकमा कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त दीप बन्स्यातले यस्ता प्रकृतिका शंकास्पद छानबिन र उजुरीलाई दुई महिनाभित्र टुंगोमा पुर्याउन निर्देशन दिएका छन् । ‘लोकमानको आदेशमा छानबिन सुरु भएका र शंकास्पद जस्ता लाग्ने छानबिन प्राथमिकताका साथ किनारा लगाउन आदेश आएको छ,’ एक सहसचिवले कान्तिपुरसित भने, ‘यथार्थपरक रूपमै छानबिन होस् भन्ने आशय हो, लोकमानकै कारण पीडित भएकाहरूले थप सास्ती नपाऊन् भनेर यसो गरिएको हो ।’ तर छानबिनलाई प्रक्रियागत रूपमै हेर्न आदेश आएको ती सहसचिवले बताए । कार्कीकै आदेशमा भएका छानबिनमध्ये केही भने मुद्दा चल्ने प्रकृतिका रहेको उनले बताए । अख्तियारका प्रवक्ता जीवनाथ कोइरालाले दर्ता भएका उजुरीहरू आयोगको कार्यविधि अनुसार नै टुंग्याइएको जानकारी दिए । ‘छानबिनको क्रममा गैरकानुनी आर्जन देखिए मुद्दा चल्ने हो, नभए तामेलीमा जान्छन्,’ कोइरालाले कान्तिपुरसित भने, ‘आयोगमा परेका कतिपय उजुरी पुष्टि हुन नसकेर फाइल तामेलीमा पठाइएको हो ।’ अख्तियार स्रोतका अनुसार कार्कीको कार्यकालमा करिब २२/२३ सय जनाले १३ पाने सम्पत्ति विवरण भरेका थिए । तीमध्ये करिब ६०/७० जनामाथि कार्कीले आक्रोश र प्रतिशोधमा बेनामे उजुरी हाल्न लगाएर छानबिन गर्न लगाएका थिए । ‘आयोगले प्राथमिकतामा राखेर उनीहरूमाथिको छानबिनलाई किनारा लगाउँदै छ,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो । कांतिपुर दैनिकबाट साभार
मितिको बहाना, आन्तरिक तयारी गर्न के ले रोक्यो निर्वाचन आयोगलाई ?
काठमाडौं, फागुन ३ । सरकारले आगामी जेठ १० भित्रै निर्वाचन गर्ने गरी निर्वाचनको तयारी गर्नु भनी निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गरेपछि आन्तरिक तयारी थालेको छ । स्थानीय तह कि पुरानै संरचनाको निर्वाचन गर्ने भन्ने पनि टुंगो नलागेको तथा निर्वाचन सम्बन्धि ऐनहरु आयोग समक्ष पुगिनसकेका कारण पनि निर्वाचनको तयारी गर्न समस्या भएको आयोग पदाधिकारीहरु बताउँछन् । निर्वाचन आयोगले अहिले मतदाता नामावलीहरु अद्यावधिक गर्नेबाहेक उल्लेख्य अरु कामहरु भने गरेको छैन । मतदाता नामावली थपघट लगायत अद्यावधिक गर्ने काम भइरहेको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले बताए । शर्माका अनुसार निर्वाचन सामग्री तथा निर्वाचनका लागि आवश्यक जनशक्तिकाबारेमा पनि गणना गर्ने काम भइरहेको छ । निर्वाचन आयोगको तयारी थाल्न सरकारले पत्राचार गरेकै झण्डै एक महिना भए पनि आयोगको वेबसाइट समेत माघ १३ गतेयता अपडेट भएको देखिदैन । यसै वर्षदेखि फागुन ७ मा निर्वाचन दिवस मनाउने सरकारले घोषणा गरेकाले आयोगले वेबसाइटमा दिवसको दिनगन्ती थालेको छ । आयोगका दर्ता भएका ६४ वटा राजनीतिक दलको अद्यावधिक गरिएको छ तर ती पनि कुनै नाम बिनाका दल र कुनै विघटन भइसकेका दलसमेत छन् । पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरु विभाजन हुने र एकता हुने प्रक्रिया पनि चलिरहेको छ । आयोगमा दर्ता भएका ती दलहरुको पनि अझै अद्यावधिक गरिएको छैन । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा माओवादी केन्द्रको नामसमेत अझै अद्यावधिक गरिएको छैन । माओवादी केन्द्रको नाम एकीकृत नेकपा माओवादी नै उल्लेख छ । यस्तै, निर्वाचन अयोगमा २०७० जेठ ७ मा दर्ता गरिएका युनिटी लाइफका सञ्चालक विष्णुबहादुर क्षेत्री अध्यक्ष रहेको जनयुनिटी को–अपरेटिभ पार्टी समेत आयोगको सूचिबाट हटाइएको छैन । क्षेत्री ठगी अभियोगमा जेलजीवन विताइरहेका छन् । को–अपरेटिभ पार्टीजस्तै धेरै पार्टीहरुको नाम अझै अद्यावधिक गरिएको छैन ।
अझै ८ महिना धुलोको सास्ती, दशैंअघि राजधानीका सडक कालोपत्रे नहुने
काठमाडौं, ३ फागुन । मेलम्चीको खानेपानी ल्याउन काठमाडौं उपत्यकाभित्रका खनिएका सडक कालोपत्रे हुन आठ महिना कुर्नुपर्ने भएको छ । सडकमा बिछ्याइएका पाइपको प्रेसर, हाइड्रोलिक र लिक परीक्षण गर्नुपर्ने भएकाले कालोपत्रे गर्न समय लाग्ने भएको हो । आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय (पिआइडी) का अनुसार पाइपको प्रेसर, हाइड्रोलिक र लिक परीक्षण गर्न २० हजारभन्दा धेरै ट्यांकर पानी चाहिन्छ । यो भनेको १६ करोड लिटर पानी हो । अाजको नयाँ पत्रिका मा खबर छ– उपत्यकामा सुक्खायाममा दैनिक नौ करोड र बर्खायाममा १२ करोड लिटर पानी वितरण हुँदै आएको छ । सुक्खा मौसम सुरु भएकाले सो परिमाणको पानी तत्काल जुटाउन सक्ने स्थिति छैन । त्यसो हुँदा मेलम्चीको पानी कुर्नुको विकल्प छैैन । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले आगामी असोजमा मेलम्चीको पानी उपत्यका आउने बताएको छ । कालोपत्रे गर्न आतुर छौँ, तर समय लाग्छ : पिआइडी पिआइडीका आयोजना निर्देशक तिरेश खत्रीले मेलम्ची खानेपानीको पाइप बिछ्याउन खनिएका सडकको सबै भाग कालोपत्रे हुन समय लाग्ने जानकारी दिए । ‘सडक कालोपत्रे गर्न हामी आतुर छौँ । तर, यसमा केही प्राविधिक जटिलता छन् । पाइपको प्रेसर, हाइड्रोलिक र लिक भए नभएको परीक्षण गर्नुपर्छ । यसका लागि २० हजारभन्दा धेरै ट्यांकर पानी चाहिन्छ । त्यसो भएकाले खनिएका सबै सडक एकैपटक कालोपत्रे हुँदैनन्,’ उनले भने । पिआइडीका अनुसार पाइप जोडिएका ठाउँ (जक्सन) छाडेर अन्य ठाउँमा कालोपत्रे सकिन अझै पाँच महिना लाग्न सक्छ । ‘पाइपको ज्वाइन्ट दुई–दुई मिटर छाडेर खनिएका सडकमा कालोपत्रे हुन्छ । यो काम यस आर्थिक वर्षसम्म सकिन्छ होला । केही ठाउँमा काम सुरु भइसकेको छ । उपत्यकाको सडकबाट धुलो हट्न भने केही समय लाग्ने देखिन्छ,’ खत्रीले भने । ७२ किमि सडकमा १३ हजार खाल्डाखुल्डी पिआइडीका अनुसार थोक वितरण प्रणाली (बिडिएस) अन्तर्गत उपत्यकामा ७२ किलोमिटर पाइप बिछ्याइँदै छ । बिछ्याइएका पाइपको मोटाइ १४ एमएम छ भने लम्बाइ ५.५ मिटर छ । यसलाई डक्टिभ पाइप भनिन्छ । यसले पानीको ट्यांकी मात्रै जोड्ने काम गर्छ । पहिलो चरणमा यस पाइपबाट उपत्यकाभित्रका ६ स्थानका ट्यांकी जोडिनेछन् । आरुबारी, महांकालचौर, बाँसबारी, बालाजु, महाराजगन्ज पानीपोखरी र ललितपुरको खुमलटारमा ठुल्ठूला पानी ट्यांकी निर्माण भएका छन् । सुन्दरीजल–आरुबारी, आरुबारी–महांकालचौर, महांकालचौर–चुच्चेपाटी–गौशाला–बानेश्वर, चाबहिल–महाराजगन्ज–बाँसबारी–गोंगबु–पानीपोखरी र चक्रपथका सडकमा डक्टिभ पाइप बिछ्याउन खाल्डा खनिएका छन् । ७२ किमि लम्बाइको उक्त सडकमा ५.५ मिटर लम्बाइको पाइप बिछ्याउँदा १३ हजार ९० ठाउँमा जक्सन (जोडिने स्थान) पर्छन् । पिआइडीका अनुसार प्रत्येक जक्सनमा पाइपको प्रेसर, हाइड्रोलिक र लिक परीक्षण अनिवार्य छ । पिआइडीले भनेअनुसार सडकको कालोपत्रे गरिए प्रत्येक जक्सनमा दुई–दुई मिटर छाड्नुपर्ने हुन्छ । यसो हुँदा सडक जक्सनैपिच्छे खाल्डो बन्ने अवस्था आउँछ । ‘बिछ्याइएका पाइपको प्रेसर, हाइड्रोलिक र लिक परीक्षण गर्न जक्सनमा कालोपत्रे गर्नुहुँदैन । एउटा जक्सनदेखि अर्को जक्सनसम्मको फरक एक सयदेखि २ सय मिटर हुन्छ । यो व्यावहारिक नै देखिन्छ,’ खत्रीले भने । वितरण सञ्जालको पाइप परीक्षण आवश्यक वितरण सञ्जाल सुधार (डिएनआई) अन्तर्गत उपत्यकाभित्र ६ सय ७० किमि पाइप बिछ्याइँदै छ । त्यसमध्ये पाँच सय ३० किमि पाइप बिछ्याउने काम सकिएको छ । अधिकांश पाइप सडक खनेरै बिछ्याइएका छन् । सबै पाइपमा प्रेसर, हाइड्रोलिक र लिक परीक्षण गर्नुपर्ने खत्रीको भनाइ छ । डिएनआईअन्तर्गत बिछ्याइएका पाइपको जक्सनआसपासका क्षेत्रमा पनि कालोपत्रे नहुने भएको छ । डिएनआईअन्तर्गत सरदर ५० हजारभन्दा धेरै स्थानमा जक्सन रहनेछन् । सिस्टम परीक्षण गर्न मेलम्ची नै कुर्नुपर्ने पिआइडीका अनुसार बिछ्याइएका पाइपको प्रेसर, हाइड्रोलिक र लिक परीक्षण गर्नुअघि बागमतीको पानी प्रयोग गरिनेछ । यसका लागि पनि बर्खायाम कुर्नैपर्ने हुन्छ । बर्खामा बागमतीको पानी बढ्ने भएकाले त्यो पानी जम्मा गरी सुन्दरीजलस्थित ट्यांकीमा हालिनेछ र पानीलाई पाइपमा छाडिनेछ । यसबाट केही हदसम्म पाइपको प्रेसर, हाइड्रोलिक र लिक परीक्षण हुने पिआइडीको भनाइ छ । तर, सिस्टम नै परीक्षण गर्न भने मेलम्चीको पानी कुर्नुको विकल्प छैन । ‘पाइपको परीक्षण गर्न बागमतीको पानी प्रयोग गर्ने योजना छ । तर, यसका लागि बर्खायाम नै कुर्नुपर्छ । बागमतीको पानी सिस्टमभित्र हालिनेछ । यसले केही हदसम्म पाइपको प्रेसर, हाइड्रोलिक र लिक परीक्षण गर्नेछ । यद्यपि, यो पर्याप्त होइन,’ आयोजना निर्देशक खत्रीले भने । के हो हाइड्रोलिक परीक्षण ? बिछ्याइएका पाइपमा पानीको भार बहन परीक्षण गर्ने कार्य नै हाइड्रोलिक परीक्षण हो । परीक्षणका क्रममा पानीको चाप र पाइपले धान्न सक्ने–नसक्ने हेरिनेछ । परीक्षण गरिँदा फेल भएको स्थानमा तुरुन्तै पाइप परिवर्तन वा मर्मत गरिनेछ । परीक्षण नै नगरी मेलम्चीको पानी सिस्टममा हालिए पाइप फुट्ने र चुहिने खतरा बढी हुने पिआइडीले जनाएको छ । हाइड्रोलिक परीक्षणका नाममा सडक भद्रगोल छाड्नुहुँदैन दयाकान्त झा, प्रवक्ता, सडक विभाग हाइड्रोलिक परीक्षणका नाममा सडकलाई त्यसै छाड्न मिल्दैन । संसद्को विकास समितिमा भएको छलफलमा उहाँहरूले सात दिनभित्र प्रेसर परीक्षण गरेर काम गर्छौैं भन्नुभएको छ । तर, हाइड्रोलिक परीक्षणका नाममा सडक कालोपत्रे गर्न अझै विलम्ब गर्ने हो भने हाम्रो भन्नु केही छैन । केही ठाउँमा सडक कालोपत्रे गर्ने प्रतिबद्धताअनुसार काम पनि सुरु भएको छ । १. काठमाडौं उपत्यकामा मेलम्चीको खानेपानी वितरण गर्न मुख्य लाइनमा ७२ किलोमिटर र भित्री लाइनमा ६७० किलोमिटर सडक खन्ने काम लगभग पूरा भएको छ । २. सडक खनेर बिछ्याइएको पाइपले पानीको दबाब थेग्न सक्छ कि सक्दैन भनेर परीक्षण गर्न बाँकी छ । परीक्षण गर्न २० हजार ट्यांकर अर्थात् १६ करोड लिटर पानी वितरण प्रणालीबाट एकैपटक बगाउनुपर्छ । ३. तर, त्यति धेरै पानी बगाउन मेलम्ची नआएसम्म सम्भव छैन । काठमाडौंमा अहिले सुक्खा याममा नौ करोड लिटर र वर्षायाममा १२ करोड लिटर पानी वितरण हुन्छ । त्यो पनि फरकफरक क्षेत्रबाट वितरण हुनाले एउटै धारबाट बगाउन सम्भव छैन । ४. दबाब परीक्षण गर्न मेलम्चीकै पानी पर्खिनुपर्ने बाध्यताजस्तै छ । तर, मेलम्चीको पानी दसैँअगाडि आउने सम्भावनै छैन । तर, सडक जताततै खनिएको छ । त्यसैले सडक पिच गर्ने योजना अघि बढ्दै छ । ५. तर, पानीको दबाब परीक्षण गर्दा चुहावट भएमा फेरि सडक खन्नुपर्ने हुन्छ । फेरि सडक खन्न नपरोस् भनेर आयोजनाले पाइप जोडिएको ठाउँमा दुई मिटर खाली राखेर पिच गर्ने योजना बनाएको छ । ६. मुख्य लाइनका पाइप साढे पाँच मिटर मात्र लामा छन् । यी हरेक पाइपको सुरु र अन्त्यमा एक–एक मिटर पिच गर्न छाड्ने हो भने हरेक साढे चार मिटरपछि दुई–दुई मिटरका खाल्डा हुनेछन् । ७. मेलम्चीको मुख्य लाइनमा मात्रै ७२ किलोमिटर सडक खनिँदै छ । हरेक साढे चार मिटरपछि दुई–दुई मिटरको खाल्डा खनिए काठमाडौं उपत्यकामा १३ हजार खाल्डा हुनेछन् । त्यति धेरै खाल्डा हुन्छन् भन्ने जान्दाजान्दै पनि पानी आउने दिनको हिसाब–किताबविना सडक भद्रगोल पारिएको छ । file photo
चार घन्टासम्म प्रहरी मुख्यालयमा अन्योल, आइजिपी नियुक्ति विवादबारे ८ फागुनमा सुनुवाइ
काठमाडौं – सोमबार दिउसो साढे तीन बजे प्रहरी महानिरीक्षक अर्यालको बिदाईको कार्यक्रम राखिएको थियो । तर,त्यो कार्यक्रम साँझ साढे ६ बजे मात्र सुरु भयो । कसलाई निमित्त दिने भन्ने विवादमा बिदाई कार्यक्रम ढिला सुरु भएको हो । अध्यारो हुँदासम्म अर्याल सरकारको निर्णयको पखाईमा थिए । तर, चार साँझसम्म पनि निर्णय नभएपछि उनले मुख्यालय छाडेका थिए । अर्यालसहित सोमबारदेखि अवकाश पाएका एआईजीहरु डा.पोखरेलले नै फुलमाला लगाएर बिदाई गरेका थिए । सरकारले आइतबार जय बहादुर चन्दलाई आईजीपीमा बढुवा गरेको थियो । तर, आइतबार नै सर्वाेच्च अदालतले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन अन्तरीम आदेश जारी गरेपछि प्रहरीमा कमाण्डको समस्या उत्पन्न भएको हो । प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति विवादबारे ८ फागुनमा सुनुवाइ प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी)मा बढुवाबारे सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा ८ फागुनमा सुनुवाइ हुने भएको छ । बहसपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध भएको अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउने कि नपाउने भन्ने टुंगो लाग्नेछ । सर्वोच्चले डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई आइजिपी बनाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगराउन सरकारका नाममा अन्तरकालीन आदेश दिएको छ । आइतबार डिआइजी नवराज सिलवालले हालेको रिटमा सोमबार सर्वोच्चले सरकारका नाममा अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले आइतबार चन्दलाई आइजिपी बनाउने निर्णय गरेलगत्तै सिलवालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले चन्दलाई आइजिपी बनाउने निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ । प्रहरी नियमावली ०७१ को नियम ४१ विपरीत बढुवा गरिएको भन्दैै रिट दायर भएको थियो ।
अन्ततः भारतको औपचारिक भ्रमणमा जाने भईन राष्ट्रपति, मिति तय
काठमाँडौ, अन्तिम समयमा रद्द भएको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको औपचारिक भारतयात्रा चैतमा हुने भएको छ । निश्चित मिति निर्धारण भइनसकेको तर चैतको पहिलो वा दोस्रो सातामा उक्त भ्रमण हुने परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘राष्ट्रपतिको भ्रमणबारे कूटनीतिक तहमा छलफल चलिरहेको छ । यकिन मिति चाँडै तय हुनेछ’, स्रोतले भन्यो । यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा छ । माघ महिनाभित्रै राष्ट्रपति भण्डारीको नयाँदिल्ली भ्रमण गराउने प्रयास भएको थियो । भारतीय उच्च नेतृत्व भारतीय राज्यमा जारी विधानसभा चुनावमा व्यस्त रहेका कारण भण्डारीको भ्रमण तय हुन नसकेको राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले बतायो । ‘यही वर्षको अन्तिमसम्म राष्ट्रपतिको भ्रमण गराउने प्रयास भइरहेको छ’, राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीले भने । परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागीले राष्ट्रपति भ्रमणको ठोस मिति तय भइनसकेको बताए । राष्ट्रपति नियुक्त भएपछि भण्डारी दुवै छिमेकी चीन र भारतको भ्रमण गरेकी छैनन् । राष्ट्रपति भण्डारीको गत वैशाख पहिलो साताका लागि निर्धारित भारत भ्रमण सरकारले अन्तिम समयमा रद्द गरेको थियो । तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकार ढाल्न भारतले भूमिका खेलेको भन्दै सरकारले राजदूत दीपकुमार उपाध्यायलाई फिर्ता बोलाउने तथा राष्ट्रपतिको भ्रमण रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । दाहालको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि प्रधानमन्त्रीका विशेष दूतका रूपमा भारत गएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले राष्ट्रपति भण्डारीको चाँडै भारत भ्रमण हुने बताए पनि भारतीय पक्षले अनिच्छा देखाउँदा भण्डारीको भ्रमण हुन सकिरहेको थिएन । भण्डारीको वैशाखमा निर्धारित भ्रमण रद्द भएकोमा भारत असन्तुष्ट बनेको थियो ।
इतिहास उलट्याउने कोशिसमा राप्रपा, राजतन्त्र र हिन्दू राज्यका पक्षमा निर्णय गर्ने
काठमाडौं, ३ फागुन । तीन महिनाअघि एकीकरण भएको पूर्वपञ्चहरूको दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पुनः संसद्द्वारा नियन्त्रित राजसंस्थाको विषयलाई आफ्नो वैचारिक आधारस्तम्भ बनाउने भएको छ । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– ६–९ फागुनसम्म काठमाडौंमा हुने एकता महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक कार्यपत्रलाई कार्यसम्पादन समितिले अन्तिम रूप दिँदै संसद्को नियन्त्रणमा हुने राजसंस्थालाई नै पार्टीको नीति बनाएको हो । राप्रपाले राष्ट्रियता, सनातन राजासहितको प्रजातन्त्र, सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली, असंलग्न परराष्ट्र नीति, सामाजिक न्याय तथा समावेशी सिद्धान्तलाई पार्टीको वैचारिक आधारस्तम्भका रूपमा अगाडि सारेको छ । अध्यक्ष कमल थापाले आइतबार वरिष्ठ ३८ नेता सम्मिलित कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा राजनीतिक कार्यपत्रमा यी विषयलाई प्रस्तुत गरेपछि थोरै परिमार्जनसहित राप्रपाले यस्तो नीति लिने भएको हो । ‘राष्ट्रिय एकता संवद्र्धन गर्ने लक्ष्यका लागि राष्ट्रियता सकारात्मक रूपमा जोडिएको संस्थाको उपयोग गर्नु जरुरी रहन्छ । राजसंस्था नेपालमा शान्ति, स्थायित्व र विकासका लागि आवश्यक छ । विगतका घटनाक्रम र देशको वर्तमान अवस्थाले यस पक्षलाई पुष्टि गरको छ,’ अध्यक्षले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रबारे उल्लेख गर्दै प्रवक्ता राजाराम श्रेष्ठले भने, ‘सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहने, निर्वाचित गतिविधिमार्फत जनताले नै शासन गर्ने र संसद्को परिधिभित्र रहेको राष्ट्रियता र सांस्कृतिक एकताको प्रतीकको रूपमा राजसंस्था रहेनछ ।’ महाधिवेशनले पारित गरेपछि राजसंस्था पार्टीको ‘आधारस्तम्भ’ अध्यक्षले पेस गरेको ‘संवैधानिक राजसंस्था’ भन्नेमा ‘संविधानद्वारा नियन्त्रित राजसंस्था’जस्ता शब्दावलीमा मात्र परिमार्जन भएको राप्रपाका नेता दिलनाथ गिरीले जानकारी दिए । अध्यक्षको प्रतिवेदनलाई कार्यसम्पादन समितिले पारित गरेपछि अब महाधिवेशनमा पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदनका रूपमा यसलाई प्रस्तुत गरिन्छ । थापाले आइतबार दुई घन्टा लगाएर २२ पृष्ठ लामो कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । महाधिवेशनले पनि पारित गरेपछि राजसंस्थाको विषयलाई राप्रपाले फेरि आफ्नो आधारस्तम्भ बनाउनेछ । अध्यक्षले आइतबार कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयता हचुवाको भरमा थोपरिएको आरोप लगाएका थिए । कार्यपत्रमा यी विषयलाई यसअघि ‘आलोचनात्मक समर्थन’ गरिएको उल्लेख थियो । गणतन्त्रमा प्रवेश गरेकोमा ‘सचेत’ कार्यपत्रमा ६३ वर्षपछि संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि नेपाल संवैधानिक रूपमा गणतन्त्रमा प्रवेश गरेकोप्रति सचेत रहेको राप्रपाले जनाएको छ । उसले राजसंस्था परिवर्तनका पक्षधरलाई समेत चित्तबुझ्ने विषय भएको दाबी गरेको छ । यसको अर्थ गणतन्त्र उपयुक्त थिएन भन्ने अर्थको रूपमा आफूहरूले प्रस्ट्याएको राप्रपा नेता गिरीले दाबी गरे । सबैलाई चित्त बुझाउन जनमतसंग्रह राप्रपाले गणतन्त्र राष्ट्रिय यथार्थता बनिसकेको अवस्थामा राजसंस्थाबारे आवश्यक परे जनमतसंग्रह गर्नुपर्ने विकल्प पनि उपयुक्त हुने जनाएको छ । ‘गणतन्त्र अहिले राष्ट्रिय यथार्थता पनि बनिसकेको अवस्था छ । कतिपय अवस्थामा विरोध पनि छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘त्यसैले सबैलाई चित्त बुझाउने बनाउन जनमतसंग्रह पनि गर्न सकिन्छ भन्ने राप्रपाले निर्णय गरेको छ ।’ वैकल्पिक शक्तिमा राप्रपा ठूला दलहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रको गतिविधिले देशलाई समृद्ध र अखण्ड बनाउने घोषणामा बल नपु¥याएको दुई दशकको अनुभवले देखाएको भन्दै थापाले अब यस्ता कमजोरी हुन नदिन राप्रपा राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्ति निर्माणका लागि लाग्ने जनाएका छन् । एकीकरणअघि फरक मुद्दा एकीकरणअघिको पशुपतिशमशेर राणासहितको राप्रपाले धर्मसापेक्ष हुनुपर्ने गरी संघीयता र गणतन्त्र स्विकारेको थियो । तत्कालीन कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालले धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्रलाई स्विकारेको थिएन । यद्यपि संघीयतासहितको संविधानलाई भने राप्रपा नेपालले फरकमतसहित स्विकारेको थियो । फेरि महाधिवेशनको मुखमा आएर सिंगो राप्रपाले राजतन्त्रको पक्षमा उभिने निर्णय गरेको हो । सनातन हिन्दूराष्ट्र नेपाल एकीकरण भएपछि भने राप्रपामा सनातन हिन्दूराष्ट्र नेपाल बनाउने विषयमा मतान्तर नभई विषय पारित भएको राप्रपाका नेता गिरीले जानकारी दिए । पार्टी एक हुँदा संघीयता र गणतन्त्रको विषयमा महाधिवेशनबाट धारणा बनाउने निर्णय गरेको राप्रपाले सनातन हिन्दूराष्ट्र नेपाल बनाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ । ९४ प्रतिशत जनता हिन्दुत्वमा विश्वास गर्ने भएको दाबी गर्दै राप्रपाले जनतालाई नसोधी, महत्व नदिई विदेशीको इसारामा धर्मनिरपेक्षता लादिएकाले स्विकार्न नसकिने विषयलाई फेरि अगाडि सारेको हो । संघीयतामा विकल्प, पाँच विकास क्षेत्रको संरचना थापाले कार्यपत्रमा संघीयतामा जाने हो भने पाँच विकास क्षेत्रको अवधारणामा जान सकिने विषय उल्लेख गरेका छन् । यसअघि हिमाल, पहाड र तराई मिश्रित पाँच विकास क्षेत्रकै अभ्यासलाई प्रदेश बनाउँदा कतै पनि असन्तुष्टि नआउने विकल्प भएको राप्रपको निष्कर्ष छ । ‘लामो समयदेखि प्रतीक्षारत संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि यसमा सबै पक्ष सन्तुष्ट हुन सकेनन् । यसको कार्यान्वयनका पनि दलबीच सहमति नभइरहेको अवस्था छ । प्रमुख दलहरूको मार्गचित्र असफल भएको भन्ने ठहर राप्रपाको छ,’ गिरीले भने, ‘अब असफलताबाट शिक्षा लिएर समृद्धि राष्ट्रका लागि कमजोरी नहोस् भन्दै विकल्पमा जानुपर्छ । यसका लागि पाँच विकास क्षेत्रको पहिलेको अभ्यासलाई संघीय संरचना ९प्रदेश० मा ढाल्न सकिन्छ ।’ आर्थिक प्रतिवेदन : प्रजातन्त्र र गणतन्त्रमा परनिर्भर राप्रपा बैठकमा राष्ट्रिय अध्यक्ष डा। प्रकाशचन्द्र लोहनीले आर्थिक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यपत्रमाथि छलफल गर्दै राप्रपाका नेताहरूले प्रजातन्त्र र गणतन्त्रमा आर्थिक विकास झन् सुस्ताएको उल्लेख गरेका थिए । ‘विगतको शासनका प्रणालीको तुलनामा अहिले आर्थिक कार्यक्रम, औद्योगिक विकास, खाद्यान्न उत्पादनमा हामी परनिर्भर हुन पुग्यौँ । युवालाई विदेशतिर पठायौँ,’ गिरीले भने, ‘अहिले २० अर्बको खाद्यान्न किन्ने देशका रूपमा दरियौँ । अब यसरी हुँदैन । नेपाली जनतालाई समृद्ध बनाउन आर्थिक औद्योगीकरणसहितको आर्थिक क्रान्ति गर्दै अवसरको ढोका खोल्नुपर्ने राप्रपाको आर्थिक नीति छ ।’ विगतको आर्थिक भनेर पञ्चायतकालीन र राजाकालीन विषय भएको लोहनीको कार्यपत्रको निचोड छ । आर्थिक कार्यपत्र ७ पृष्ठको थियो । राप्रपाका सहायक प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले कार्यसम्पादन समितिको मंगलबार बस्ने बैठकले विधान संशोधन समितिको मस्यौदामाथि छलफल गरेर टुंगो लगाउने जानकारी दिए ।
राजधानीका जेलको यस्तो हालत, गुणस्तरहीन खाना र पानी
काठमाडौं – राजधानीकै कारागारको अवस्था दयनीय रहेको पाइएको छ । व्यवस्थापिका संसदअन्तर्गत उद्योग वाणिज्य तथा उपभोत्ता हित उपसमितिले नख्खु सुधार गृह र सुन्धारास्थित केन्द्रिय कारागारमा गरेको अनुगमनमा यस्तो तथ्य सार्वजनिक भएको हो । अनुगमनमा यी कारागारका कैदी बन्दीले न्यूनतम सुविधासमेत प्राप्त नगरेको भेटिएको खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा छ । कैदीबन्दीले उपभोग गर्ने खाद्यान्न र पिउने पानी गुणस्तरहीन अवस्थामा भेटिएको छ । उपसमितिले बन्दीले सेवन गर्ने खाद्य तथा पेय पदार्थको गुणस्तर, सरसफाई, बसाइको अवस्था र स्वास्थ्यको बारेमा जानकारी लिन अनुगमन गरेको हो । नख्खु कारागारका बन्दीले पिउने, शौचालयमा प्रयोग गर्ने, भाँडा धुने र नुहाउने पानी गुण्स्तरहीन अवस्थाम भेटिएको उपसमितिका संयोजक सुवासचन्द्र ठकुरीले बताए । खाना, खाजा पनि न्यून गुण्स्तरको छ । कैदीबन्दीसँग न्यूनतम मानवीय व्यवहार गरेको पनि पाइएन उनले भने ।
चन्द र सिलवालको विवादमा चम्कीएका पोखरेल
काठमाडौं, फागुन ३ । प्राविधीक क्षेत्रको अनुभव बोकेका डा. दिनेशचन्द्र पोखरेलले निमित्त आइजिपी हुने मौका पाएका छन । नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको सोमबार बेलुका बसेको आकस्मिक बैठकले नेपाल प्रहरीको निमित्त प्रहरी महानिरीक्षकमा डा. दिनेशचन्द्र पोखरेललाई जिम्मेवारी दिएको छ । आइजिपी नियुक्तिमा सरकारले गरेको निर्णय विवादमा नपरेको भए पोखरेलले यो ज़िम्मेवारी पाउने थिएनन । नेपाल प्रहरी अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर पोखरेललाईं प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४६ लाई संशोधन गरी डा। पोखरेललाई निमित्त प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो । प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले सोमवारदेखि अनिवार्य अवकाश पाएपछि पोखरेललाई निमित्त तोकिएको हो । आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जयबहादुर चन्दलाई आइजीपी नियुक्त गर्ने निर्णय गरे पनि बरियता मिचेर गरिएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले आइतबार अन्तरिम आदेश दिएको थियो । आइतबार नै डीआईजी नवराज सिलवालले बरिष्ठताको आधारमा आफू आईजीपी हुनुपर्ने माग गर्दै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले सोमवार फैसला सुनाउँदै चन्दलाई कुनै पनि हालतमा जिम्मेवारी नदिन आदेश दिएको थियो ।