काठमाडौँ, फागुन २ । नेपाल प्रहरीको कायमकुकायम प्रमुख तोक्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बोलाइएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बैठक बसिरहेको छ । नेपाल प्रहरीको कायममुकामय प्रमुख तोक्न बैठक बोलाइएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । अाइतबार सरकारले नेपाल प्रहरीका तेस्रो वरियतामा रहेका डीअाइजी जयबहादुर चन्दलाई बढुवा गरेर महानिरिक्षक बनाएउने निर्णय गरेको थियो । तर, मन्त्रीपरिषद्को निर्णय सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम अादेश दिएपछि रिक्त रहेको पदमा कामु बनाउने तयारी हुन लागेको हो । अाजैदेखि महानिरिक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले अनिवार्य अवकाश पाएका छन् । उनी सोमबार साँझ विदाइ भइ घर फर्केपछि चन्दको मुद्दा किनारा नलागुन्जेल कामु प्रमुख बनाउन अाकस्मिक रुपमा मन्त्रीपरिषद्को बैठक बसिरहेको हो । प्रहरी नियमावली संशोधन गरेर प्राविधिकतर्फका एआईजी डा. दिपेशचन्द्र पोखरेललाईर् कामुको जिम्मेवारी दिने तयारी रहेको बताइएको छ ।

काठमाडौं, फागुन २ । त्रिभूवन विश्वविद्यालयकी शिक्षाध्यक्ष् प्रा.डा. सुधा त्रिपाठी चढेको गाडी आज विहान ललितपुरको युएन पार्कमा अज्ञात समूहले आगजनी गरेका छन् । अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (क्रान्तिकारी)ले एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै उक्त घटनाको घोर भत्र्सना गरेको छ । नजिकिँदै गरेको स्ववियु निर्वाचनलाई विथोल्ने हेतुले यस्तो अपराधिक क्रियाकलाप गरिको विज्ञप्तिमा जारी गरिएको छ । कसैको धम्की, डर वा त्रासमा आगामी फागुन १४ गते हुन लागेको स्ववियू निर्वाचन निर्धारित समयमा गर्नुपर्ने भन्दै विद्यार्थी संगठनले त्रिवि प्रशासन लगायत सम्बन्धि सबैपक्षसँग माग गरेका छन् । साथै घटनाको विरोध स्वरुप आज उपत्यकाका हरेक क्याम्पस प्रांगनमा प्रदर्शन गर्ने बताएको छ । अखिल (क्रान्तिकारी)ले सार्वजनिक गरेकाे प्रेस विज्ञप्ति

काठमाडौं, फागनु २ । नेपाल प्रहरीको महानिरिक्षक पदमा वरियताक्रमलाई मिचेर तेश्रो वरियतामा रहेका जय बहादुर चन्दलाई आइजिपी नियुक्तीको सरकारी निर्णय सोझै नेपाली काँग्रेसका सभापतिसँग ठोक्कियो । कारण थियो, प्रचण्डले देउबाको दबाबमा नियुक्तिको निर्णय गर्न बाध्य भएको समाचार सार्वजनिक हुनु । डिआईजी नवराज सिलवाल पहिलो बरियताक्रममा थिए । समाचारहरुमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वरियता नमिचेर सिलवाललाई नै महानिरिक्षक बनाउन चाहेको कुरा सार्वजनिक भयो । त्यो बेलासम्म देउबाको कुनै अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको थिएन । बरु समाचारहरुमा देउबा र चन्दबीच उठवस, चन्दको विषयमा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि र देउबाबीच विवाद बढेको, देउबाले कि चन्दको प्रस्ताव लैजाऊ कि गृहमन्त्रीबाट राजीनामा देऊ् भनेर दबाब दिएको कुरा सार्वजनिक भएका थिए । यही बीचमा शुक्रबार बिहान डाकिएको क्याबिनेटको बैठक रद्द गरियो । दिउँसो मन्त्रीपरिषदको आकस्मिक बैठक बसेपनि त्यसमा आइजिपीको विषयले प्रवेश पाएन । शुक्रबार साँझसम्म चन्दलाई आइजिपीमा नियुक्त गर्न देउबाले नै गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिएको कुरा सार्वजनिक भइरहेको थियो । तर यसबारेमा पूर्व गृहमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउबाको तर्फबाट कुनै प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको थिएन । तर आइतबार बिहान ८ बजे आकस्मिकरुपमा क्याबिनेटको बैठक बोलाएर चन्दलाई आइजिपीमा सिफारिस गरिएपछि भने देउबाको नाम झन उचालियो । माथि नै भनियो, देउबाको नाम एकाएक मुछिएको थिएन । उनको नाम यसअघि नै दबाब दिइरहेको भन्ने अर्थमा मुछिएको थियो । तर आइतबार दिउँसो भने नेता देउबाको सार्वजनिक प्रतिक्रिया सञ्चारमाध्यमहरुमा प्रकाशित भयो । देउबाले भने– आइजिपी नियुक्तिमा मेरो कुनै संलग्नता छैन, यो मन्त्रीपरिषदको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने कुरा हो । निश्चितरुपमा पनि यो मन्त्रीपरिषदको अधिकारक्षेत्रकै कुरा थियो । तर सत्तारुढ गठबन्धनको एउटा बलियो र मुख्य हिस्सेदार रहेको नेपाली कांग्रेसको अनुमति बिना मन्त्रीपरिषदले एकल ढंगले सुरक्षा निकायको प्रमुखमा कसैलाई नियुक्त गर्न सक्ने परिपाटी कम्तीमा नेपालको राजनीतिमा छैन । सामान्य कुनै विभागको निर्देशक, राजदूत या सिडिओको सरुवा गर्दा समेत सत्तारुढ दलहरुबीच र अझ प्रतिपक्षबीच समेत भागबण्डा हुने परिपाटी रहेको देशमा देउबाको जानकारी, संलग्नता, अनुमति, स्वीकृति र समर्थन बिना कुनै व्यक्तिलाई प्रहरी बलको महानिरिक्षक बनाउन सकिने कुरा थिएन । यो तथ्य सम्भवतः शेरबहादुर देउबाले बुझ पचाए । उनले संलग्नता छैन भनेपनि यसलाई पत्याउन सकिने आधार थिएन र छैन पनि । त्यसैले पनि होला, पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले देउबासँग सार्वजनिक नैतिकता छैन र ? भन्ने प्रश्न समेत गरे । डा. भट्टराईका यो टिप्पणी सामान्य मनोगत फेसबुक टिप्पणी थिएन । यसले नेपाली राजनीतिको एउटा गम्भीर पक्षलाई उद्बोध गरेको छ । यही बीचमा सर्वोच्च अदालतमा आईजिपी प्रकरणमा रीट परेपछि अदालतले दुईवटा अन्तरिम आदेश जारी गर्यो । सोमबार सुशीला कार्कीको इजलाशले आइतबार दिएको आदेशलाई यथावत राखी यो मुद्दालाई कपिलदेव ढकालले दायर गरेको रिटसँगै राखेर आगामी ८ गते पेश गर्न आदेश दियो । यो आदेशले चन्दले पदभार ग्रहण गर्ने सम्भावना तत्काल अर्को निर्णय नहुँदासम्म स्थगित बन्या । र, यही बीचमा फेरी देउबाको नाम मुछिँदै सञ्चारमाध्यममा प्रधानन्यायाधिस सुशिला कार्कीविरुद्ध नै अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन देउबालाई दबाब परेको र उनले पर्खेर हेरको नीति लिएको कुरा सार्वजनिक भयो । देउबा अहिले चन्द प्रकरणमा नराम्ररी मुछिएका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीलाई के दबाब दिए या गृहमन्त्रीसँग उनको आपसी के कुरा भएर यस्तो निर्णय भयो भन्ने व्यक्तिगत संवाद अरुलाई जानकारी हुने कुरा भएन । तर देउबाले संलग्नता छैन भनेपनि उनी यो प्रकरणमा सबैभन्दा बढी संलग्न भएका छन् । उनी सत्तारुढ गठबन्धनका प्रमुख सहयोगी हुन । नेपाली कांग्रेसको समर्थन बिना प्रचण्डको सरकार एक सेकेण्ड पनि टिक्न सम्भव छैन । यो स्थितिमा संविधान कार्यान्वयनदेखि अन्य जटिल राजनीतिक मुद्दामा नेपाली कांग्रेसको सहयोग र समर्थन प्रचण्ड सरकारलाई आवश्यक छ । प्रचण्डको यो अप्ठ्यारो लोकले बुझेका छन् । यो अवस्थामा देउबाको जानकारी बिना चन्दको नियुक्ती गर्ने हिम्मत प्रचण्डले पनि गर्दैनथे । त्यसैले कानुनीरुपमा मन्त्रीपरिषदको अधिकार क्षेत्र भएपनि यो मुख्यतः दुई सत्तारुढ दलको अधिकार क्षेत्रभित्रको विषय हो भन्ने कुरा भनिराख्नु पर्दैन । देउबाले यो प्रकरणमा विगतमा जे दबाब दिए या नदिए पनि यसले नराम्रो संस्कृतिको विकास गरेको छ । यसले सुरक्षाबलभित्रको चरम राजनीतिकरण र यसले मौलाउने राजनीतिक भ्रष्टाचारलाई नै प्रश्रय गर्ने छ । वरियताक्रम, योग्यता जस्ता पक्षहरुलाई उपेक्षा गरे जाने हो भने यसले एउटा संगठनको संरचनालाई तलैदेखि चरम र विकृत ढंगले राजनीतिकरण गर्छ । यो शुभ संकेत होइन कदापी पनि । त्यसैले देउबाले यो विषयमा सत्ता साझेदार दलको मुख्य नेता भएको हैसियतले आफ्नो धारणा राख्दै अदालती प्रक्रियालाई सहयोग गर्ने र भविष्यमा हुने निर्णयको सम्मान गर्नुपर्छ । मन्त्रीपरिषदको अधिकार क्षेत्र भएपनि सरकारले तेश्रो वरियताको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुहुन्थ्यो या हुँदैनथ्यो भन्ने विषयमा उनले आफ्नो मत जाहेर गर्नुपर्छ । नत्र यो गलपासोले उनलाई झनै कस्ने देखिन्छ ।

भक्तपुर, फागुन २ । नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता पम्फा भुसालले नेकपा एमाले संविधान संशोधन प्रक्रियामा सहभागी हुने दाबी गरेकी छन् । रफत सञ्चार क्लबमा आयोजित सोमबार साक्षात्कारमा बोल्दै प्रवक्ता भुसालले एमाले मुलुकको जिम्मेवार पार्टी भएकाले संशोधन प्रक्रियामा सामेल भएर संविधान कार्यान्वयनमा सघाउने विश्वास व्यक्त गरिन् । एमाले संविधान संशोधनप्रति सकारात्मक बन्दै गएको उनको जिकिर छ। एमालेले मधेस केन्द्रित दल–दलहरुसँग छलफल सुरु गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै भुसालले यसलाई एमालेको लचकताको संकेतका रुपमा व्याख्या गरिन् । साथै उनले स्थानीय निकायको निर्वाचन आगामी जेठमै हुने दाबी गरिन् । सरकारले निर्वाचन आयोगलाई पत्रसमेत पठाइसकेकाले कसैले भ्रम फैलाउँदैमा चुनाव नरोकिने उनको जिकिर छ। प्रवक्ता भुसालले तीनै तहको निर्वाचन नसकिएसम्म सरकार परिवर्तन नहुने दाबीसमेत गरिन्।

काठमाडौं, फागुन २ । नेकपा माओवादी निकट नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वमा विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) ले काभ्रे जिल्लाका ७ वटा क्याम्पसको स्ववियु निर्वाचन कार्यालयमा ताला लगाएको छ । बनेपामा रहेको चैतन्य बहुमुखी क्याम्पस, काभ्रे बहुमुखी क्याम्पस, पनौतीमा रहेको तेजगंगा बहुमुखी क्याम्पस र ईन्द्रेश्वर क्याम्पस, धुलिखेल क्याम्पस धुलिखेल, सर्वमंगला बहुमुखी क्याम्पस पाँचखाल र डेडीथुम्का पब्लिक क्याम्पस डेडीथुम्कामा तला लगाइएको हो। स्ववियु निर्वाचन मिति उपयुक्त नभएको भन्दै विप्लव माओवादीको विद्यार्थी संगठनले क्याम्पसको स्ववियु निर्वाचन कार्यालयमा ताला लगाइदिएको चैतन्य बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख जुजुभाई मानन्धरले बताए । अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) का जिल्ला अध्यक्ष दिनेश सारुले आफ्नो संगठनको कुनै पनि कुरा सुनुवाई नभएको र तीन विद्यार्थी संगठनले सिण्डिकेट नै लगाएर निर्वाचनमा गएका कारण बाध्य भएर ताला लगाउनु परेको बताए। ‘हामीले पटक–पटक भनेको थियौं कि, हाम्रो पार्टीको अधिवेशन चलिरहेको बेलामा निर्वाचन नगरौं, तर त्यही समयमा निर्वाचन गर्न समय तोकिदिएका कारण हामीले बाध्य भएर स्ववियु निर्वाचन कार्यालयमा ताला लगाउनु परेको हो,’ अध्यक्ष सारुले भने । यता प्रहरीले भने तालाबन्दीबारे सुनिए पनि औपचारिक जानकारी भने नआएको जनाएको छ। सम्बन्धित क्याम्पसका प्रमुखहरुले यसबारे जानकारी नगराएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी सहकुल बहादुर थापाले बताए। ‘हामीकहाँ कुनै पनि क्याम्पसका प्रमुखहरुले काम गर्न असुरक्षा भयो भनेर कुरा गर्न आउनु भएको छैन,’ एसपी थापाले भने– ‘खै ! किन र कसरी काम गर्न लागिएको हो ?’

काठमाडौं, फागुन २ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी राजनीतिक गतिरोधको विषयमा दलहरुसँग परामर्श गर्न शीतल निवासमा बोलाएकी छिन । अपरान्ह चार बजे राष्ट्रपति भवन शितल निवासमा हुने छलफलमा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाली कांग्रेस,नेकपा एमाले,नेकपा माओवादी केन्द्र,राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी,संघीय समाजबादी फोरम लगायतका दश दललाई बोलाएकी हुन् । संविधान संशोधन,निर्वाचनको मिति घोषणाका विषयमा दलहरूसँग कुरा मिल्न नसक्दा अन्यौलता बढेको भन्दै राष्ट्रपतिले सक्रियता देखाएकी हुन् । वर्तमान समसामयिक विषयमा छलफल गर्नका लागि राष्ट्रपतिले बोलाउनुभएको हुनसक्ने नेताहरूले बताए । राष्ट्रपति भण्डारीले यसअघि बिभिन्न दलका शीर्ष नेतासँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेकी थिइन, तर आज भने सामुहिक कुराकानी गर्न दशदलका नेतालाई बोलाएकी छिन् । संविधान कार्यन्वयनमा दलहरुको सहमति, स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहमति जुटाउन राष्ट्रपतिले दलहरूलाई अनुरोध गर्ने तयारी गरेकी छिन । सरकारले जेठ भित्र स्थानीय निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने भनेपनि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका कारण गतिरोध लम्बिएपछि उनले सक्रियता देखाएकी हुन् ।

काठमाडौं, फागुन २ । सर्वोच्च अदालतले सरकारले आइतबार प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)मा बढुवा गरेका जयबहादुर चन्दलाई पदस्थापन नगर्न अर्काे अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । महानिरिक्षक पदका अर्का दावेदार डिआइजी नवराज सिलवालले आइतबार दिएको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको हो । सोमबार सुशीला कार्कीको इजलाशले सरकारले बढुवा गरेका चन्दलाई तत्काल पदस्थापना नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको हो । प्रधानन्यायाधीश कार्कीको एकल इजलासले मन्त्रिपरिषद्ले आइतबार चन्दलाई महानिरीक्षकमा गरेको नियुक्ति त्यसअनुसारको पदस्थापन लगायतका कामकारबाही नगर्न नगराउन आदेश जारी गरेको हो । अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले दिएको रिटमाथि अाइतबार नै सर्वोच्च अदालतले फागुन ८ गतेसम्म चन्दको नियुक्ति सपथ लगायतका काम कारबाही कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले तेस्रो वरियतामा रहेका डीआइजी चन्दलाई आइजी बनाउने सरकारले निर्णय गरेलगत्तै सर्वोच्चले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । यसैगरी आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै डीआइजी नवराज सिलवालले पनि सर्वोच्चमा रिट हालेको रिटको आज फैसला हुने भएको छ ।

काठमाडौं, फागुन २ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालको एकताको लागि निर्वाचन आवश्यक रहेको भन्दै सरकार निर्वाचनको वातावरण बनाउन लागिपरेको बताएका छन् ।  निर्वाचनको सवाल संविधान कार्यान्वयनसँग मात्र अन्तरसम्बन्धित नभएको भन्दै उनले तल्लो तहमा अधिकारको प्रत्यायोजन गर्ने, सबैलाई पहिचान र अधिकार दिएर सुदृढ राष्ट्रिय एकता हासिल गर्ने र नेपालको स्वाधीनतालाई अझ बलियो पार्नको लागि चुनाव अावश्यक रहेको बताए । सोमबार काठमाडौंमा छैठौ विश्व रेडियो दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्रीले केही दलले निर्वाचन गर्न नदिने षडयन्त्रमा लागेको आरोप लगाए । ‘सरकार भनेकै मितिमा निर्वाचन गराउन प्रयासरत छ, तर केही दल र व्यक्ति चुनाव नहोस भनेर लागिपरेका छन्’ उनले भने–‘सरकारले आउने जेठभित्र स्थानीय तहको चुनाव गर्ने तयारी गरिरहेको छ । नेपाल राष्ट्रको एकतालाई सुढृढ गर्न र समृद्धिको बाटोमा लाग्न पनि चुनाव आवश्यक छ ।’ बैशाख जेठभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सरकारको तयारीमा साथ दिन रेडियोहरुसँग उनले अपिल गरे । वर्तमान सरकार संविधान संशोधन गरी यसको स्वीकार्यता फराकिलो बनाई आगामी १ वर्षभत्रै तीनै तहको निर्वाचन गर्ने अठोटका साथ अगाडि बढिरहेको छ । सरकारले तय गरेको लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न सामुदायिक रेडियोहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । सामुदायिक रेडियो सरकार र सामान्य नागरिकबीच सम्वाद स्थापित गर्ने माध्यम हुन् । यसमा यहाँहरुको सकारात्मक सहयोग र सहकार्य रहनेमा म विश्वस्त छु । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही व्यक्ति र प्रवृत्ति पुरानै सत्ता सिंहदरबारमै रहोस भन्ने चाहेका कारण गतिरोध लम्बिएको दाबी गरे । जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने भन्दा पनि अधिकार केन्द्रीत गरेर सिंहदरबारमै रहोस् भन्ने दल र व्यक्तिको स्वार्थका कारण समस्या भैइरहेको उनको भनाई थियो । संघीयताको मर्मलाई बुझ्ने सन्दर्भमा हामीकहाँ निकै ठूलो वैचारिक अन्तर छ । एकथरि सोचले अधिकारलाई सिंहदरबार र यसैकै वरिपरि राख्न चाहन्छ । सीमित वर्ग र व्यक्तिमै पहुँचमा राख्न चाहन्छ । तर, हामी जनताको दैलोमा अधिकार लैजाने, उत्पीडितहरुलाई आत्मसम्मानको अनुभूति गराउने र विविधतामा एकतासहित सुदृढ राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने संकल्पमा छौं । सरकार आगामी बैशाखको अन्त्य र जेठको सुरुमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न प्रतिवद्ध छ । ‘नेपालको इतिहासको विशिष्ठ मुडमा जनतालाई अधिकार दिइनुपर्छ । दलित जनजाती,अादिवासी, मधेसी,मुस्लिम,महिला र उपेक्षित वर्गको रक्षा र विकास, अग्रगमन, प्रगतिलाई सिहदरबारमा केन्द्रीत अधिकार ग्रामिण टोलमा पुर्याउन लाग्नुपर्छ, सबै जनताकाे पक्षमा काम गर्ने रेडियोले यता साेचिदिनुहुनेछ,’प्रधानमन्त्रीले भने । उनले चुनावकाे लागि मिसन बनाएर रेडियोहरुले जनतामा जागरण ल्याउनुपर्ने बताए । सबैको पहलकदमी भएमा निर्वाचनका लागि सबै ग्रामिण भेगका जनतामा एकता ल्याउन सम्भव हुने उनले बताए । प्रधानमन्त्रीले रेडियोहरुले विगतको झै सकारात्मक सूचना सम्प्रेषण गर्नुपर्ने बताए । ‘तपाईँहरुले जागरण ल्याउने उद्देश्य तपाईहरुले निर्वाचनको लागि दुर्गम र ग्रामिण भेगमा जाउ । मिसनको रुपमा काम गर्नुपर्यो । नेपाली जनताको बीचमा एकता गर्न पहल गर्नुछ । संविधान कार्यान्वयन मार्फद आर्थिक समृद्धितिर देशलाई लानुपर्ने छ । सबैको सामुहिक संकल्प र पहलकदमीको खाँचो छ ।’ देशलाई एकतावद्ध र परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न अनुरोध गरे । विद्युतीय सञ्चार माध्यमलाई पनि लोककल्याणकारी विज्ञापन दिने व्यवस्था प्रधानमन्त्रीले छापा माध्यमसरह विद्युतीय सञ्चार माध्यमलाई पनि लोककल्याणकारी विज्ञापन दिने व्यवस्था गरिएको बताए । विद्युतीय सञ्चार माध्यमले अतिरिक्त रोयल्टी तथा नवीकरण शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्थामा परिमार्जन, अन्य सञ्चार माध्यमको पहुँच बाहिर रहेका दुर्गम एवं पछाडि परेका क्षेत्रमा सञ्चालित सामुदायिक रेडियोलाई विषेश सहुलियत र सहयोगको प्रबन्ध, सामुदायिक रेडियो प्रशारणलाई गुणस्तरीय, दीगो र विश्वासिलो बनाउन, महिला र दलितद्धारा सञ्चालित रेडियोहरुलाई विशेष सहुलियत दिन, सामुदायिक रेडियोकर्मीका लागि सीपमूलक एवं क्षमता विकास सम्बन्धी तालिम तथा सामुदायिक रेडियोको संस्थागत विकासका निम्ति सरकारका तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । दिवसको अवसरमा सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराव) को आयोजनामा काठमाडौंमा नेपालका सामुदायिक रेडियोहरुको राष्ट्रिय सम्मेलन सुरु भएको छ।  

काठमाडौं, २ फागुन ।प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सन्देश बोकेर नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ शनिवार भारतको राजधानी नयाँदिल्ली पुगेका छन् । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ– पार्टीनिकट अखिल भारत नेपाली एकता समाज दिल्ली शाखाको सम्मेलन उद्घाटनका नाममा दिल्ली गएका श्रेष्ठ त्यहाँ पुगेलगत्तै राजनीतिक भेटघाटमा व्यस्त छन् । मुलुकभित्र संविधान संशोधन र निर्वाचनमा ‘सहमति जुटाउन’क्रियाशील श्रेष्ठले अचानक नयाँदिल्ली पुगेर थालेको राजनीतिक भेटघाटलाई अर्थपुर्ण रुपमा हेरिएको छ । ‘श्रेष्ठले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहमत गराउनेबारे नयाँदिल्लीमा भारतीय नेतासँग छलफल गर्देछन्’श्रोतले भन्यो । माओवादी केन्द्रका विदेश विभाग सदस्य युवराज चौलगाईका अनुसार पार्टी संगठनको सम्मेलन उद्घाटन गर्न गए पनि नेता श्रेष्ठले भारतीय राजनीतिक दलका नेतासँग पनि राजनीतिक भेटघाट गर्नेछन् ।‘पार्टीका प्रवास संगठनको सम्मेलन उद्घाटन गर्न जानुभएको हो।’चौलगाईले भने, ‘र सोही क्रममा भारतीय भारतीय राजनीतिक दलका नेतासँग स्वभाविक रुपमा त्यहाँ भेटघाटका कार्यक्रम हुनेछन्।’उनका अनुसार सोमावार श्रेष्ठ स्वदेश फर्कने कार्यक्रम भएपनि लम्बिन सक्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख राम माधव, कांग्रेस आईका वरिष्ठ नेता करण सिंह, मणिशंकर ऐयर, भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीका नेता सीताराम येचुरीलगायतसँग हुने भेटघाट खुलेको भए पनि अन्य ‘शीर्ष राजनीतिक भेटघाट’ बारेमा भने माओवादीले केही खुलाएको छैन ।

गैरकाननी रूपमा अमेरिकामा बसोवास गरेको आरोपमा सयौँ आप्रवासी पक्राउ परेका छन् । प्रहरीले एक सातादेखि सुरु गरेको अनुसन्धान र छापाका क्रममा सयौँ आप्रवासी पक्राउ परेका हुन् । गैरकानुनी रूपमा अमेरिकामा रहेका आप्रवासीलाई कारबाही गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नीतिअनुरूप आप्रवासीमाथि अनुसन्धान सुरु भएको हो । प्रहरी कारबाहीपछि अमेरिकामा बसोवास गरेका हजारौँ आप्रवासी तनावमा परेका छन् । आप्रवासी प्रतिबन्ध लगाउने ट्रम्पको कार्यकारी आदेशलाई अमेरिकी अदालतले प्रतिबन्ध लगाएको सन्दर्भमा सरकारले गैरकानुनी आप्रवासीमाथि छापा तीव्र पारेको हो । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ । ट्रम्पले तीन साताअघि गैरकानुनी आप्रवासीलाई नियन्त्रण गर्ने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए । ३० लाख गैरकानुनी आप्रवासी अमेरिकामा ३० लाख आप्रवासी गैरकानुनी रूपमा बसोवास गरेको भन्दै ट्रम्प प्रशासनले उनीहरूलाई देशनिकाला गर्ने योजना बनाएको छ । सोही योजनाअनुरूप प्रहरीले गैरकानुनी रूपमा बसोवास गरेका आप्रवासीमाथिको अनुसन्धानलाई तीव्र पारेको हो । एटलान्टा, सिकागो, न्युयोर्क, लस एन्जल्स, नर्थ क्यारोलाइन, साउद क्यारोलाइनालगायतका राज्यमा बसोवास गर्ने आप्रवासीमाथि प्रहरीले छापा मारेको वासिंग्टन पोस्टले जनाएको छ । प्रहरी छापाका कारण आप्रवासी समुदायमा त्रास उत्पन्न गरेको आप्रवासीको अधिकारका लागि कार्यरत विभिन्न संघसंस्थाले जनाएका छन् । देशनिकाला गरिने ट्रम्प प्रशासनले अपराधको अभियोग लागेका वा अदालतले दोषी ठहर गरेका आप्रवासीलाई तत्कालै देशनिकाला गर्ने जनाएको छ । आप्रवासीमाथिको छापा नियमित कार्य भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन् । ‘आप्रवासीमाथिको अनुसन्धान नियमित कार्य हो,’ गृह मन्त्रालयका प्रेस सेक्रेटेरी गिलियन क्रिस्टिेनसेनले बताए । देशको आप्रावाससम्बन्धी कानुन उल्लंघन गर्ने जो–कोहीमाथि अनुसन्धान हुने उनले बताए । छुट दिएनन् ट्रम्पले ट्रम्प प्रशासनले पक्राउ गरेका आप्रवासीलाई यसअघि ओबामा प्रशासनले अमेरिका बस्न छुट दिएको अमेरिकी सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । फिनिक्समा २१ वर्षदेखि बसोवास गर्दै आएकी एक महिलालाई गत साता प्रहरीले देशनिकाला गरेको थियो । सोको विरोधमा सो राज्यमा दिनहुँजसो विरोध प्रदर्शन भएको छ । रोजागारी प्राप्तिका लागि उनले सन् २००८ मा एउटा फर्जी सुरक्षा नम्बर प्रयोग गरेको प्रहरीले आरोप लगाएको छ । पूर्वराष्ट्रपति ओबामाको शासनकालमा पनि गैरकानूनी रूपमा बसोवास गरेका आप्रवासीमाथि अनुसन्धान भएको थियो । ओबामा प्रशासनले देशका लागि खतरनाक र सुरक्षित गरी आप्रवासीलाई दुई तहमा वर्गीकरण गरेको थियो । ओबामाको कार्यकालमा २० लाख गैरकानुनी आप्रवासीलाई देशनिकाला गरिएको थियो । सोपछि आलोचकहरूले ओबामालाई ‘डिपोर्टर इन चिफ’को संज्ञा दिएका थिए । अर्को यात्रा–प्रतिबन्ध ल्याउने तयारीमा ट्रम्प अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले निश्चित देशका नागरिकलाई अमेरिकामा प्रतिबन्ध लगाउन नयाँ कार्यकारी आदेश ल्याउने तयारी गरेका छन् । मुस्लिम देशका आप्रवासीलाई अमेरिका प्रतिबन्ध लगाउने आदेशलाई अदालतले उल्ट्याइदिएपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले नयाँ कार्यकारी आदेशबारे योजना बनाएका हुन् । आप्रवासीलाई प्रतिबन्ध लगाउने अर्को नयाँ आदेश सोमबार वा मंगलबारसम्ममा आउने उनले बताए । आप्रवासीलाई नियन्त्रण गर्ने नयाँ योजना कस्तो हुन्छ भन्नेबारे ट्रम्पले विस्तृत रूपमा केही उल्लेख गरेका छैनन् ।

काठमाडौं, फागुन १ । शक्ति नेपालका अध्यक्षता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराइले आइजिपी नियुक्ति प्रकरणमा कडा प्रतिक्रिया दिएका छन् । बाबुरामले ट्वीट गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाले नैतिकता बिर्सेकोमा टिप्पणी गरेका हुन् । आइजिपी नियुक्तिमा आफ्नो हात नरहेको भन्दै देउवाले विज्ञप्ती जारी गरेपछि उनको सार्वजनिक नैतिकता नभएको भट्टराइको टिप्पणी गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आइजिपी नियुक्तिमा बरियताक्रम मिच्न नहुने अडान लिएपनि नेता देउवाले तेस्रो बरियताक्रमका जय बहादुर चन्द लाई नियुक्त गर्न सभापति देउवाले दबाव दएका विषय सार्वजनिक भएको र त्यसपश्चात देउवाले विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । बाबुरामले देउवाको विज्ञप्तिमा कटाक्ष गर्दै भनेका छन्

काठमाडौ, फागुन १ । पार्टीको आठौं महाधिवेशन उद्घाटन एवं २२ जनयुद्ध दिवसका अवसरमा नेकपा माओवादीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले खुल्लामञ्चबाट जनताका सबै मर्का र पीरहरु पनि देखे । खुल्लामञ्चबाट सुशीला कार्कीदेखि, प्रचण्ड–बाबुराम, गगन थापा, कसैलाई पनि गाली गर्न छोडेनन् । तर त्यति लामो भाषणमा निकास भने केही निकालेनन् । माओवादी नेता विप्लवले आफ्नो भाषणमा समाजका सबै तप्कालाई सम्वोधन गर्ने प्रयास गरे । देशका ४० लाख सुकुम्बासीहरुको मार्कालाई अघि सार्दै सरकारले सुकुम्बासीको लागि केही नगरेको अब आफ्नो माओवादी पार्टीले उनीहरुलाई सहयोग गर्ने बताए । त्यस्तै उनले मजदुर र किसानका समस्याहरु देखाउँदै माओवादी उनीहरुको साथमा रहेको बताए । वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाका बारेमा कुरा गर्दै विगतमा जीपीएमजी खोस्न सक्ने युवाहरु विदेश जान नहुने बताए । देशभित्रै बसेर क्रान्ति गर्न उनले युवालाई आग्रह गरे । त्यसैगरी महिलाहरुलाई विदेशमा दलालका हातबाट नबेचिन आग्रह गर्दै आवश्यक परे फेरि बन्दुक बोक्न आग्रह गरे । विप्लवले दलित र जनाजातिका समस्याका बारेमा पनि बताए । जनजातिहरु संघीयताको भुलभुलैमा परेर बस्न नहुने भन्दै समाजवादी क्रान्ति नगरेसम्म बुर्जुवा संघीयताबाट समस्या समाधान नहुने उनले बताए । मधेसी समुदायलाई ‘मधिसे’ हेपिरहेको र मधेसका गरिबहरु, मधेसका दलितहरुलाई दलालहरुले थिचोमिचो गरिरहेको बताए । त्यसैले यो जात र उ जात भनेर विभाजित नभई सबै जातजाति मिलेर अहिलेको संसदीय व्यवस्था ढाल्नुपर्ने उनले बताए । साथै विप्लवले क्षेत्री बाहुनहरु पनि उत्पीडनमा परेको पनि बताए । अन्ततः विप्लवले निश्कर्षमा देशमा अहिलेको सबै समस्याको जड संसदीय व्यवस्था भएको दाबी बताए ।

जनकपुरधाम , फागुन १ । नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले संविधान संशोधन नभए देश द्वन्द्वमा फस्ने बताएका छन् । आइतबार जनकपुरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै डा.भटराईले संविधान संशोधन नगरी निर्वाचनमा जान खोज्नु गलत रहेको बताएका हुन् । उनले अहिले संविधानमा रहेका त्रुटिहरुलाई परिमार्जन गरी मधेसी, थारु, आदिवासी जनजातिको मुद्दा सम्बोधन गर्नु अति आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले भने, ‘संविधान संशोधन नभई चुनावमा गए फेरि द्धन्दको सृजना हुन सक्छ । त्यसैले निर्वाचमा जानुअघि संशोधन प्रक्रियालाई अघि बढाउनु जरुरी छ ।’ डा.भट्टराईले शान्तिपूर्ण चुनावको एक मात्र उत्तम विकल्प संविधान संशोधन रहेको दाबी गरे । आधुनिक जनकपुर निर्मााणका लागि सात सुत्रीय माग राख्दै जनकपुर वृहत्तर क्षेत्र विकास परिषदका अध्यक्ष रामकुमार शर्मा र नयाँ शक्ति प्रदेश नम्बर २ का सहसंयोजक कलामुदिन राइन ११ दिनदेखि जनकचोक बसेका आमरण अनशनमा समर्थन जनाउन डा. भट्टराई जनकपुर पुगेका हुन् ।

काठमाडौं, फागुन १ । सरकारले तेश्रो वरियताक्रममा रहेका जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरिक्षकमा नियुक्त गरेको बिरोधमा प्रथम वरियताक्रममा रहेका डिआईभी नवराज सिलवाल अदालत पुगेका छन् । बरियता क्रममा आफु एक नम्बर रहेपनि ३ नम्बरमा रहेका जयबहादुर चन्दलाई सरकारले प्रहरी महानिरिक्षकमा नियुक्ति गरेको भन्दै सिलवालले रिट दायर गरेका हुन । सिलवालले दायर गरेको रिटमा चन्दको नियुक्ति खारेजी र आफुलाई महानिरिक्षक बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ । प्रहरी नियमवालीको व्यवस्था विपरित चन्दलाई सरकारले गैरकानुन ढंगले नियुक्त गरेको सिलवालले दायर गरेको रिटमा उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषदको आज विहान बसेको बैठकले चन्दलाई आज विहान नियुक्त गरेको हो । रिटको पेशी सोमबारका लागि तोकिएको छ ।

काठमाडौ १ फागुन । विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादीले काठमाडौंको खुल्लामञ्चमा पार्टीको ८ औं महाधिवेशन गरिरहको छ । २२ औं माओवादी जनयुद्ध दिवसको अवसर पारेर सुरू गरेको महाधिवेशनको पार्टी महासचिव नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव)ले बेलुन उडाएर उद्घाटन गरे । विप्लवले संयुक्त रुपमा जनयुद्ध दिवस र महाधिवेशन लेखिएका ३० वटा बेलुन उडाएर उद्घाटन गरेका हुन् । यसअघि लैनचौर, कालीमाटी, बबरमहल, बालाजु, लगनखेल लगायतका स्थानबाट शीर्ष नेताहरुको नेतृत्वमा निकालिएको र्याली खुल्लामन्चमा पुगेर सभामा परिणत भएको थियो । महाधिवेशनमा सहभागी हुन उपत्यकासहित देशैभरबाट ठूलो संख्यामा कार्यकर्ता तथा प्रतिनिधि पर्यवेक्षक राजधानी आएका छन् । आजको उद्घाटनपछि बन्दशत्र भने आगामी फागुन ५ गते रोल्पाको थवाङमा हुने पार्टीले जनाइएको छ । अहिले बक्ताहरुले बोल्ने क्रम जारी रहेको छ । केहीवेरमा पार्टी महासचिव विप्लवले सम्बोधन गर्दैछन् । विप्लवको आठौं महाधिवेशनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री, नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक बाबुराम भट्टराई र एमालेलाई निमन्त्रणा गरेका छैनन् ।