काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा नवप्रवर्तन कोष स्थापना गरिने बताएका छन् । सातौँ राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चारप्रविधि दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नवप्रवर्तन कोष स्थापनाका लागि आवश्यक कानुन तर्जुमाको गृहकार्य सुरु गरिएको जानकारी दिए। “सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको विकास, विस्तार र प्रयोगबाट नै आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारको विश्वास छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “यही यथार्थलाई आत्मसात गर्दै सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नवप्रवर्तन कोष स्थापना गर्ने तथा सोका निम्ति आवश्यक कानुनको तर्जुमा गर्ने गृहकार्य अगाडि बढाएको छ ।” कोषको स्थापनासँगै आफ्नै स्वविवेक, क्षमता र पहुँचमा सूचना प्रविधिमार्फत अरबौँको आम्दानी गरिरहेका युवा वैज्ञानिकलाई प्रोत्साहित हुनुका साथै युवा पुस्तालाई देशभित्र आशा जगाउन एवं अर्थतन्त्रमा गुणात्मक सुधार ल्याउन सकिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वास व्यक्त गरिन्।  उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रमअन्तर्गत कृषिजन्य उत्पादन एवं सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रहरूमा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति अगाडि सार्ने तयारी गरिएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशभित्रै केही गर्न चाहने युवाका निम्ति नयाँ अवसर सिर्जना गरिने स्पष्ट पारिने बताए। उनले युवालाई लक्षित गरी अगाडि बढाइएको ‘स्टार्टअप कार्यक्रम’ लाई एकीकृत गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकार गम्भीररूपले लागिरहेको स्पष्ट पारे। सूचना–प्रविधिलाई ‘लिडिङ फ्याक्टर’ का रूपमा स्वीकार गरेर मात्र विकास, सुशासन र रोजगारीमार्फत समृद्धि हासिल गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा तीव्र विकास गरी यसको माध्यमबाट आम नागरिकको  आर्थिक, सामाजिक जीवनमा उन्नयन र रूपान्तरणका निम्ति सम्वद्ध सबैमा अपिल गरे। ‘सूचना प्रविधिको सुरक्षित प्रयोग सुनिश्चित गरिन्छ’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सूचना प्रविधिको विकास, विस्तार र सुरक्षित प्रयोगलाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीतिको परिमार्जन र सूचना प्रविधि तथा साइवर सुरक्षासम्बन्धी कानुन निर्माण प्रक्रियामा रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको साइवर अपराधसम्वन्धी घटनाहरू नियन्त्रण गरिने बताए।  “संवेदनशील प्रणालीहरूमाथिको अनधिकृत पहुँच, व्यक्तिगत एवं संस्थागत डाटा दुरूपयोगको विषयलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न तथा साइबर सुरक्षाको बढ्दो चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै  नीति, कानुन  र संरचना निर्माण कार्यलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “राष्ट्रिय साइवर सुरक्षा नीति, २०८० तर्जुमा गरी कार्यान्वयनको अवस्थामा छ । साइवर सुरक्षाको जोखिम पहिचान, प्रतिकार्य अनुगमन गर्न राष्ट्रिय साइवर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गरिएको छ ।” ‘अन्तर्राष्ट्रि यस्तरको डाटा सेन्टर स्थापना प्राथमिकतामा छ’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको डाटा सेन्टरहरूको स्थापनालाई प्राथमिकता दिने बताए। उनले विद्युतीय ऊर्जाको प्रचुर सम्भावना एवं भौगोलिक अवस्थितिलाई समेत मध्यनजर सेन्टर स्थापना गर्न आवश्यक रहेको बताए। “विश्वस्तरका तालिम प्रदायकहरूलाई आकर्षित गरी सीपयुक्त दक्ष जनशक्तिको निर्माण गरिनेछ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनिन्, “सूचना प्रविधि उद्योगको प्रवर्द्धनमार्फत रोजगारी सिर्जना गरिनेछ। साथै निर्यात प्रवर्द्धन गर्दै देशको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने लागयतका विषयहरू सरकारको प्राथिमिकतामा छन्।” सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको  विकास, विस्तार र प्रयोगबाट नै आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारको विश्वास रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोहीअनुरूप नै डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६ लाई पुनरावलोकनसहित कार्यान्वयनमा ल्याउने रणनीति सरकारको बताए।

धादिङ । धादिङको थाक्रे गाउँपालिका–५ पुरानडाँडास्थित घट्टेखोलामा एक घरमा आगलागी हुँदा वृद्ध दम्पतीको जलेर मृत्यु भएको छ । गएराति ७० वर्षीय तेजबहादुर लामाको एकतले घरमा आगलागी हुँदा उनी र उनकी श्रीमती ठूली लामाको मृत्यु भएको धादिङका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक गौतम केसीले जानकारी दिए । उनले राति साढे ११ बजे घरमा आगलागी भएको खबर प्राप्त हुनासाथ हाप्सेचौर अस्थायी प्रहरी चौकी र इलाका प्रहरी कार्यालय खानीखोलाको टोली घटनास्थल पुग्दा उनीहरुको जलेर मृत्यु भइसकेको बताए । प्रहरी उपरीक्षक गौतमले ढुंगामाटोले बनाइएको जस्ताले छाएको एकतले घरमा विद्युत् सर्ट भई आगलागी हुँदा अन्नबाली, लत्ताकपडा, मकै पिस्ने मिल समेत पूर्ण रूपमा नष्ट भएको  जानकारी दिए ।

काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले डिजिटलाइजेसन गर्दै डिजिटल रूपान्तरणमार्फत मुलुकको समृद्धि हासिल गर्ने सरकारको स्पष्ट लक्ष्य रहेको बताएकी छिन् । सातौं राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस, २०८१ को अवसरमा शुभकामना दिंदै उनले यस्तो बताएकी हुन् । समृद्ध नेपालको आधार, सूचना प्रविधि र सञ्चार भन्ने मूल नाराका साथ आज यो दिवस मनाइँदै छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि प्रयोगको विस्तार तीव्र गतिमा भइरहेको छ । राज्यले नागरिकलाई उपलब्ध गराउने सेवाहरू सूचना प्रविधिमैत्री हुँदै गइरहेका छन्। आजको दिनमा विभिन्न सार्वजनिक सेवामा विद्युतीय प्रणालीको उपयोग बढेको समेत उनले बताइन्। 

काठमाडौं । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले हाल नेपालमा पश्चिमी वायु र स्थानीय वायुको आंशिक प्रभाव रहेको जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार अहिले देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम मुख्यतया सफा रहेको छ। आज दिउँसो कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली भई बाँकी भूभागमा मौसम मुख्यतया सफा रहने छ। कोशी र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागका एकदुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। यस्तै, कोशी, मधेस र लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हावाहुरीको सम्भावना रहेको छ। महाशाखाका अनुसार शनिबारबाट पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणाली नेपाल भित्रिने छ । जसका कारण शनिबारबाट मौसममा बदली हुने सम्भावना रहेको छ ।

काठमाडौं । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टीमबाट विश्वकप खेल्ने १५ खेलाडीको टुँग्गो लागेको छ ।  नेपाली टिमका कप्तान रोहितकुमार पौडेलका अनुसार बुधबार वेस्ट इन्डिज ‘ए’ संगको तेस्रो खेलपछि पोष्ट म्याच कन्फेरेन्सका आधारमा विश्वकपका लागि नेपाली खेलाडीको छनोट गरिएको हो ।  विश्वकप खेल्ने नेपाली टीम मजबुत रहेको नेपाली टिमका कप्तान रोहित पौडेलले जानकारी दिए । त्यस्तै नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका प्रशिक्षक मोन्टी देसाईले वेस्ट इन्डिज ‘ए’ सँगको जारी सिरिजमा नेपाली टीमलाई निकै अनुभव भएको बताए । उनले नेपाली टीमको तयारीप्रति पूर्ण रुपमा सन्तुष्ट रहेको भन्दै दबाबलाई सम्हान सक्ने अवस्थामा टीम रहेको जिकिर गरे । नेपाली टिममा रहेका खेलाडी यी हुन्  क्याप्टेन रोहित पौडेल,आसिफ शेखी,अनिल कुमार साह,कुशल भुर्तेल,कुशल मल्ल,दिपेन्द्र सिंह ऐरी,ललित राजवंशी,करण केसी,गुलशन झा,सोमपाल कामी,पतिश जिसी,सन्दीप जोरा, अविनाश बोहरा, सागर ढकाल र कमल सिंह ऐरी रहेका छन् ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले अर्थतन्त्र शिथिलताबाट बाहिर आउन थालेको बताएका छन् ।राजधानीमा बुधबार आयोजित ‘दिगो विकासका लागि वित्त नीति’ विषयक कार्यशालामा बोल्दै उनले गत वर्षको तुलनामा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक संकेतहरु देखापरेको बताएका हुन् । विश्व बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा ३.३, एसियाली विकास बैंकले ३.६ र राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले ३।८७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले ४।५ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको उनले उल्लेख गरे । ‘हाम्रो अर्थतन्त्रमा थोरै शिथिलता छ । स्वाभाविक रुपमा यसका आन्तरिक र बाह्य कारण छन् । तथ्याङ्कहरुले विस्तारै त्यसमा सुधार देखाएको छ’, मन्त्री पुनले भने, ‘आर्थिक वर्ष अझै तीन महिना बाँकी छ । केही पूँजीगत खर्चहरु हुन्छ । हामीले केही सकारात्मक प्रयत्नहरु गरेका छौं ।’ यद्यपि अझै पनि ढुक्कैले अर्थतन्त्र राम्रो भयो भन्ने अवस्थामा नरहेको उनको भनाइ थियो ।मन्त्री पुनले विश्वको आर्थिक र राजनीतिक केन्द्र, श्रम बजारको अवस्था, श्रम शक्ति, आन्तरिक प्राकृतिक स्रोत तथा भूराजनीतिमा टेकेर आर्थिक नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल विश्व अर्थतन्त्रका दुई उदयीमान हस्तीहरु भारत र चीनको बीचमा रहेकाले ती मुलुकको बजार हेरेर नीति बनाउनुपर्ने पक्षमा सरकार रहेको उनको भनाइ छ । आर्थिक शिथिलताकै बीचमा पनि चालू आर्थिक वर्षमा होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा २१ प्रतिशत र ऊर्जा क्षेत्रमा १७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको अर्थमन्त्री पुनले बताए । निर्माण क्षेत्रमा भने नकारात्मक अवस्था रहेकाले त्यसमा सुधार गर्न सरकार प्रयासरत रहेको बताउँदै उनले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण विकास हुन सकेन भन्ने स्वीकार्न आफू तयार नरहेको उल्लेख गरे । वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा २०६४ सालमा अख्तियार गरिएको ऊर्जासम्बन्धी नीतिको निरन्तरताका कारण नेपालले भारत र बंगलादेशमा विद्युत निर्यात गर्नसक्ने अवस्था आएको चर्चा अर्थमन्त्री पुनले गरे । ‘प्रचण्ड नेतृत्वको पहिलो गणतान्त्रिक सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा लिएको नीतिको निरन्तरता अझै छ । यो बीचमा १५ वटा सरकार फेरिए होलान्, तर नीति फेरिएको छैन’, उनले भने, ‘नेपालमा स्थिरता छैन भन्ने हल्ला सरकार, निजी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम र वौद्धिक व्यक्तित्वहरु मिलेर चिनुपर्छ ।’ फरक प्रसंगमा मन्त्री पुनले नेपालमा वैदेशिक लगानीको समेत राम्रो सम्भावना रहेको बताए । वातावरण राम्रो भएकै कारण बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु नेपालमा लगानी गर्न आइरहेको उनले उल्लेख गरे । हालसम्म नेपालमा लगानी गरेका कम्पनीहरुले घाटा व्यहोरेको आफूले थाहा नपाएको चर्चा गर्दै उनले त्यही नै नेपालमा वैदेशिक लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण भएको प्रमाण रहेको बताए ।

काठमाडौं । नेपाल वेस्ट इन्डिज ए सँग पराजित भएको छ । वेस्ट इन्डिज ए ले नेपाललाई ७६ रनले पराजित गरेको हो ।वेस्ट इन्डिज ए ले दिएको २२८ रनको लक्ष्य पछाएको नेपालले १९.२ ओभरमा अलआउट हुँदै १५१ रन बनाएको थियो । नेपालका लागि लोकेश बमले २८, कुशल मल्लले २०, करण केसीले २८, बिनोद भण्डारीले १९, अनिल शाहले १४, आरिफ सेखले ३, गुलशन झाले ६, दिपेन्द्र सिंह ऐरीले ७ रन बनाएका थिए । त्यसैगरी वेस्ट इन्डिज ए का बलर हेडेन वाल्शले ३ विकेट लिए भने गुडाकेश मोतीले २ तथा फाबियन एलेन, म्याथुज फोर्ड र ओबेड म्याककोयले एक एक विकेट लिएका थिए । यस अघि टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको वेस्ट इन्डिज ए ले २० ओभरमा ३ विकेट गुमाउँदै २२७ रन बनाएको थियो ।वेस्ट इन्डिज ए का लागि जोन्सन चार्ल्सले सर्बाधिक अविजित ११९ रन बनाए भने आन्द्रे फ्लेचरले ५३ रन बनाएका थिए । त्यस्तै फाबियन एलेनले १९ र एलिक अथानाजले १७ रन बनाएका थिए । त्यस्तै किमो पाउलले १३ रन बनाएका छन् ।  त्यसैगरी नेपाली बलर करण केसी र सागर ढकालले एक एक विकेट लिएका थिए ।वेस्ट इन्डिज ए ले यो जितपछि ५ खेलको सिरिजमा २(१ को अग्रता बनाएको छ। अब सिरिजको चौथो खेल भोलि खेल्दै छ भने पाँचौं खेल मे ४ मा हुने छ ।

काठमाडौं । पशुपति आर्यघाटस्थित विद्युत शवदाह आगामी साउन १ गतेदेखि निःशुल्क हुने भएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डा.मिलनकुमार थापाले कार्यभार ग्रहण गर्दै नागरिकले आफ्ना आफन्त गुमाउँदा आर्थिक अभावले पिरोलिनु नपरोस् भन्ने उद्देश्यले विद्यतीय शवदाह निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेका हुन् । डा.थापाले सेतो सत्तल गुह्वेश्वरीमा बृहत अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तकालय निर्माण गर्ने निर्णय पनि गरेका छन् । ‘धार्मिक एवं सांस्कतिक अध्ययन अनुसन्धानका लागि अन्तराष्ट्रियस्तरको पुस्तकालय निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको हो । सेतो सत्तल गुह्वेश्वरीमा पुस्तकालय निर्माण गरिनेछ । दुवै निर्णय औपचारिक रुपमा कोष सञ्चालक परिषद्को बैठकमा प्रस्ताव गरी कार्यान्वयन गर्ने तयारी छ,’ उनले भने । यसैबीच, विशेष अदालतले पशुपतिनाथ मन्दिरको गर्भगृहमा जलहरी राख्ने सन्दर्भमा परेको मुद्दामा सदस्य सचिव डा। थापासहित तीनै जनालाई सफाई दिएको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष एवं न्यायाधीशद्वय टेकनारायण कुँवर र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले डा। मिलनकुमार थापासहित डा। प्रदीप ढकाल, बिसेट नाइके अरुणकुमार श्रेष्ठलाई सफाइ दिएको हो । विशेष अदालतले मङ्गलबार भएको सुनुवाइपछि अन्तिम फैसला गर्दै पशुपतिनाथ मन्दिरमा जलहरी राख्दा अनियमितता नभएको ठहर गरी सदस्य सचिव डा. थापा, पूर्व सदस्य सचिव डा.ढकाल र श्रेष्ठलाई सफाइ दिइएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोगले २०८० असोज १४ गते उनीहरूविरुद्ध मुद्धा दायर गरेको थियो । सदस्य सचिव डा.थापाले पशुपति नाथ मन्दिरको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने बताएका छन् । ‘३० वर्षसम्म नबोल्ने भगवानको सेवा गरेँ, तर बोल्ने भगवानकहाँ न्याय माग्न पुगेपछि न्याय पाएँ । सम्पूर्ण न्यायमुर्तिहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु । र अब भगवान पशुपतिनाथको सेवामा अहोरात्र खटिनेछु,’ उनले भने । डा.थापाले धार्मिक एवं सामाजिक अभियानमा निरन्तर खटिएको बताउँदै सत्य र निष्ठापूर्वक काम गरेको र अब त्यही उत्साहलाई कायम राखेर खट्ने प्रण गरेका छन् । सदस्य सचिव डा.थापा जलहरी निर्माण गर्दा संयोजक एवं कोषका सदस्य थिए। २०७७ मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहँदा जलहरी निर्माण गरिएको थियो । अख्तियारले नापजाँच गरेपछि २०८० असार १३ गते जलहरी पशुपतिनाथ मन्दिरको ज्योतिर्लिङ्गमा राखिएको थियो । नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, जनप्रतिनिधि, पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीको रोहबरमा सुनको जलहरी पशुपतिनाथ मन्दिरको गर्भगृहमै राखिएको थियो । २०८० असार १० गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपतिनाथ मन्दिरको शिवलिङ्गमा राखिएको सुनको जलहरी नापतौल र गुणस्तर ९क्यारेट० परीक्षण गरेको थियो । २०८० असार ११ गते सुनको जलहरी नापतौल र परीक्षण गर्न पशुपतिनाथ मन्दिरबाट उत्तरतर्फ रहेको रुद्रगारेश्वरमा ल्याइएको थियो । जलहरी राखिएको स्थानलाई नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी र पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाट परिचालित निजी सुरक्षागार्डले सिसिटिभीको निगरानीसहित सुरक्षा प्रदान गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली २०७७ माघ १२ गते पशुपतिनाथ मन्दिरमा पूजा र दर्शन गर्न गएका बेला सुनको जलहरी निर्माणको विषयले प्रवेश पाएको हो । उनले कोषले राखेको आगन्तुक पुस्तिकामा ‘आज श्रीपशुपतिनाथको दर्शन गर्ने सुअवसर मिल्यो । स्वर्ण जलहरी बनाउने यहाँको समितिको इच्छा पुरा गर्न अपुग हुने रकम ३० करोड नेपाल सरकारको तर्फबाट तत्काल दिइँने छ । आगामी महाशिवरात्रीसम्ममा सो जलहरी निर्माण भइसक्ने छ भन्ने विश्वास लिएको छु’ लेखेका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणको दुईदिनपछि माघ १४ गते कोषका अध्यक्ष समेत रहेका तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री भानुभक्त ढकालको अध्यक्षतामा बसेको कोषको सञ्चालक परिषद्को बैठकले जलहरी निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही बैठकले जलहरी निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । २०७८ फागुन ११ गते तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जलहरी उद्घाटन गरेकी थिइन्।  

काठमाडौं । सरकारले संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन आगामी वैशाख २५ गते बोलाउने तयारी गरेको छ ।  सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले संसद्को आगामी बजेट अधिवेशन वैशाख २५ अथवा २६ गते बोलाउने तयारी गरिएको जानकारी दिए । उनले आगामी अधिवेशनमा समितिमा छलफलका क्रममा रहेका विधेयकहरूलाई छिट्टै टुंग्याएर संसद्‌मा लैजाने तयारी भइरहेको बताए । त्यस्तै, संविधान र संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा थुप्रै ऐनहरू संशोधन गर्नु आवश्यक रहेको भन्दै ऐन संशोधन गर्नेगरी अगाडि बढिने पनि उनको भनाइ छ । उनले बजेट अधिवेशन भए पनि धेरैभन्दा धेरै विधेयक पारित हुने विश्वास व्यक्त गरे ।  सहकारी समस्या समाधानका लागि अध्यादेश ल्याउन सकिने पनि जानकारी गराए । यद्यपि, छिटो पारित गर्नेगरी संसद्‌मा विधेयक नै आउनसक्ने पनि उनले बताए ।  उनले भने, 'संसद्को अधिवेशन सम्भवतः २५ वा २६ गते सुरु होला । लगानी सम्मेलनलाई अनुकूल किसिमको प्रभाव पार्ने हिसाबले लगानीका निम्ति सबैलाई उत्साहित हुने वातावरण निर्माण गर्नका निम्ति सरकारले जुन अध्यादेश ल्यायो त्यो आफैँमा निकै राम्रो काम थियो । लगानी सम्मेलनमा सहभागी भएका सबैबाट पनि त्यो कुरा आएको छ । संसद् नचलेको बेलामा अध्यादेशमार्फत पनि लगानी सम्मेलनलाई अनुकूल प्रभाव परोस् । लगानीका निम्ति तयार रहेका सबै मान्छेलाई उत्साह प्रदान गर्न सकोस् भन्ने हिसाबले अध्यादेश ल्यायौँ । जहाँसम्म निकै राम्रो भयो भन्ने लागिराखेको छ ।'  मन्त्री गिरीले नेपाली कांग्रेसले बजेट अधिवेसनका लागि बोलाइएको संसद् बैठक सञ्चालनमा गतिरोध उत्पन्न हुनुपर्ने कुनै कारण नै नभएको बताए ।

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्न सरकारले गम्भीर पहल गर्ने बताएका छन् । एक सय ३५ औँ श्रमिक दिवसको अवसरमा संयुक्त ट्रेड युनियन महासङ्घद्वारा आज काठमाडौं आयोजित कार्यक्रममलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी दिनमा श्रमिक र मजुरहरूको हितलाई केन्द्रमा पारिश्रमिक बढाउन आफू लागिपर्ने बताए। “मेरो नेतृत्वको सरकारले अर्थतन्त्रले चुनौतीपूर्ण परिस्थितिको सामना गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा समेत मजदुर एवं श्रमजीवी वर्गको हितलाई केन्द्रमा राखी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएको थियो,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “भविष्यमा न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिका निम्ति निरन्तर पहल गरिने विश्वास दिलाउँछु । साथै रोजगारदाता संस्थाहरूसमेत श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिका निम्ति लचिलो रूपमा प्रस्तुत हुने विश्वास व्यक्त गर्दछु ।” उनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मअनुरूप सामाजिक सुरक्षालाई सङ्घ वा प्रदेशको मात्र नभई स्थानीय तहको समेत दायित्वको रुपमा लिँदै कानुनी आधार तयार गर्न लागिएको जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्थानीय तहमा रहेका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सक्नेगरी कानुनी आधार तयार गरेका छौँ भने।  योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको अनिवार्य कार्यान्वयन र सफलतामा सरकारले आफ्नो सफलता देखेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूको कोखदेखि शोकसम्मको सामाजिक सुरक्षा प्रदायक संस्थाका रूपमा समाजिक सुरक्षा कोषलाई विकास गराइने बताए। उनले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई सबै नागरिकसम्म पु¥याउन सरकारबाट गर्नुपर्ने समन्वय तथा सहयोगमा कुनै कमी नहुने विश्वास दिलाए। “सीमित साधनस्रोत र असीमित आकाङ्क्षाका बीच सन्तुलन कायम गर्दै श्रमिकमैत्री नीति, कानुन र कार्यक्रमका निम्ति सरकार सधै सकारात्मक रुपमा प्रस्तुत हुनेछ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “मुख्यतः विदेशमा रहेका नेपालीको स्वाभिमान र हितरक्षा, नीति निर्माणमा श्रमजीवी वर्गको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन, श्रमको सम्मान र श्रम संस्कृतिको विकासमा सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गर्नेछ ।” देश आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको सङ्घारमा रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “यसपटकको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने गृहकार्यमा सरकार जुटिरहेको छ ।” सत्ता साझेदार दलहरूको तर्फबाट प्रस्तुत साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेखित ‘निरासा चिर्दै, भरोसा जगाउँदै’ मूलमन्त्रलाई व्यवहारिक रूपमा सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गदैै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुका साथै यसले बेरोजगारीलाई न्यूनीकरण गर्दै रोजगारी अभिवृद्धिका निम्ति गुणात्मक योगदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। “सरकारको प्राथमिकतालाई सबै राजनीतिक दल, ट्रेड युनियनहरू, निजी क्षेत्र लगायत सबैको साथ रहने मेरो विश्वास छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले श्रमजीवी वर्गको हकहित र अधिकारको सुनिश्चितता नभएसम्म देशमा सामाजिक न्याय र समृद्धि सम्भव नहुने बताएका छन्। एक सय ३५ औँ संयुक्त ट्रेड युनियन महासङ्घद्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले श्रमजीवी वर्गको हकहित र अधिार सुनिश्चित गर्न सबैपक्ष लाग्नुपर्ने बताए। “यही यथार्थलाई आत्मसात गरेर नै नयाँ संविधानमा श्रमिकको हितलाई प्रत्याभूति गरिएको हो,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “उक्त संवैधानिक व्यवस्थालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नु नै वर्तमानको हाम्रो प्रमुख कार्यभार हो ।” श्रमसम्बन्धी हक र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको विधान तथा नेपालले अनुमोदन गरेका अभिसन्धिरूरुप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले युवा एवं बौद्धिक जनशक्तिको पलायन रोक्न स्वदेशमा रोजगारीको पर्याप्त अवसर उपलब्ध गरानुपर्ने बताए । “युवाको ज्ञान, सीप र ऊर्जा देश विकासमा लगाउन सरकार निरन्तर क्रियाशील छ । स्वदेशमा रोजगारीको पर्याप्त अवसर नभएसम्म रोजगारीको महत्त्वपूर्ण माध्यमको रूपमा रहेको वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित, व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाउनुपर्दछ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “सरकारले श्रमिकहरूको हितरक्षालाई केन्द्रमा राख्दै विदेशमा रहेका नेपालीहरू, सरकारी, अर्धसरकारी र सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील श्रमिकहरूका निम्ति योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनसमेत गरिरहेको छ ।”  योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको जग बसाइएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानमा व्यवस्था भएको समाजवादउन्मुख संविधान कार्यान्वयनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आधार सामाजिक न्याय भएको बताए।  सामाजिक न्याय कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण आधार सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो कार्यक्रम समाजवादी राज्य स्थापनाको आकाङ्क्षा राख्ने सम्पूर्ण जनसमुदायका निम्ति गौरवको विषय भएको बताए ।  लाखौँ श्रमिकहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा विदेशमा रहेका नेपालीहरू र अनौपचारिक क्षेत्रका सम्पूर्ण श्रमिकलाई यस कार्यक्रममा समावेश गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जानकारी दिए। ‘सबैलाई सामाजिक सुरक्षा’ भन्ने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न आफ्नै निर्देशन र पहलमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको सुरुआत गरिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा देखिएका आंशिक चुनौतीहरू सामूहिक प्रयासबाट सम्बोधन हुने आफूले विश्वास लिएको बताए। उनले सरल र सहज रूपमा सुविधा उपलब्ध गराउन कोषको व्यवस्थापकीय पक्षलाई सुदृढ तुल्याउन निर्देशित गरिसकेको जानकारी दिए ।

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का महासचिव देवप्रसाद गुरुङले हालै गरेको चीन भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउन सफल भएको बताए। चीनको दश दिने भ्रमण सकेर हालै फिर्ता भएको महासचिव गुरुङको टोलीले आज आयोजना गरेको अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै भ्रमण सफल भएको दाबी गरे । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय विभागको निम्तामा गरेको भ्रमणमा चीन नेपालको शान्ति,समृद्धी र राजनीतिक स्थायीत्वको लागि सधै तत्पर रहेको बताउँदै गुरुङले भने,“चिनियाँ उच्च अधिकारीहरुसँगको भेटले हामी उत्साहित भयौं कि चीन सधैं नेपालको समृद्धी,शान्ति र राजनीतिक स्थिरताको लागि सहयोग गर्न तयार छ ।” महासचिव गुरुङको नेतृत्वमा ३० जनाले दश दिनसम्म चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र सरकारका उच्च अधिकारीसँग भेटवार्ता गरेको बताउँदै भने,“उहाँहरुले नेपालमा स्थिर सरकार हेर्न चाहनुभएको छ । कम्युनिस्ट पार्टीहरुबीच सहकार्य होस् भन्ने चाहना राख्नुभएको छ ।” भ्रमणले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र माओवादी केन्द्रबीचको सम्बन्धलाई जनस्तरमा पुर्याउन समेत सहयोग पुग्ने विश्वास गुरुङले गरे । भ्रमणको क्रममा चीन सरकारका अन्तर्राष्ट्रिय विभागका मन्त्री, स्कूल विभागको प्रमुखलगायत उच्च तहमा भेट भएको पनि जानकारी दिए । एक अर्को प्रसंगमा गुरुङले अहिलेको सरकार संसदको कार्यकालसम्मै जाने बताए । उनले भने, “संसदको बाँकी समयसम्म यही समिकरण जान्छ । यसमा विभिन्न खेल हुन पनि सक्छन् । तर, अहिलेको समिकरण यो संसदको बाँकी समयसम्म जान्छ ।”   नेपालको निर्वाचन प्रणालीका कारण एउटा दलको बहुमत प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थाका कारण समिकरण परिवर्तन भइरहने अवस्था सिर्जना भएको बताए ।   महासचिव गुरुङले हालै सकिएको तेस्रो लगानी सम्मेलन सफल भएको बताए । उनले देश विकासको लागि मुख्य आन्तरिक पुँजि भएपनि बाह्य पुँजि भित्र्याएर अगाडि बढ्नु पर्ने बताए । “देश विकासको लागि आन्तरिक पुँजि मुख्य कुरा हो तर हाम्रो आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा बाह्य पुँजि भित्र्याएर रोजगारी सिर्जनासँगै देशलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ । त्यही अनुसार सरकारले तेस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको हो” गुरुङले भने ।   कार्यक्रममा भ्रमण टोली सदस्य तथा माओवादी केन्द्रका युवा नेता डा। दीपेन्द्र रोकायाले नेपालको विकासको लागि चीनबाट शिक्षा लिन सकिने बताए । भ्रमणको अनुभव सुनाउँदै रोकायाले चीनले जस्तै तीब्र गतिमा विकास गरी नेपाललाई पनि समृद्ध बनाउन सकिने सम्भावना रहेको बताए । मजदूर दिवसको  सन्दर्भमा डा।रोकायाले औद्योगिकरुपमा सम्पूर्ण देशलाई अगाडी बढाउन नसक्दासम्म देश अगडी नबढ्ने बताउँदै भने “वस्तु उत्पादन गरेर निर्यात गर्न सकिएन भने हामी वेरोजगार उत्पादन गर्ने करखाना मात्रै बन्ने हो, त्यसैले यो सरकारले उद्योग खोल्न पहल गर्नु पर्छ ।”

काठमाडौँ । आगलागीमा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले ३८ जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेका मध्ये केहीलाई मुद्दा चलाइएको छ भने केहीलाई सामान्य सोधपुछपछि सचेत गराएर छोडिएको छ । विभिन्न जिल्लाका विभिन्न वनमा आगलागी गरेको आरोपमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो । प्युठानमा ६ जनालाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाइएको छ । गुल्मीमा २ जना, काभ्रेमा २ जना, अर्घाखाँचीमा १ जनालाई मुद्दा चलाइएको छ । रामेछापमा पक्राउ परेका १ जनालाई मुद्दा चलाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ । दोलखामा २ जना पक्राउ परेकोमा १ जनालाई मुद्दा चलाइएको छ । यसै गरी पाल्पामा १८ जनालाई सामान्य सोधपुछ गरी सचेत गराएर छोडिएको छ भने बागलुङमा ६ जनालाई नियन्त्रणमा लिइएकोमा सबै नाबालक भएकोले सचेत बनाएर छोडिएको छ । डोटी, सङ्खुवासभा, सुर्खेत, खोटाङ लगायतका आगलागी भएका जिल्लामा आगलागीमा संलग्नलाई पहिचान गर्न प्रहरी परिचालन गरिएको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकभित्र मर्यादित श्रम गर्ने वातावरण निर्माण गरी आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व बढाइनुपर्ने बताएका छन् ।           विश्व मजदुर दिवस, २०२४ को शुभकामना सन्देश दिँदै राष्ट्रपति पौडेलले मुलुकको आर्थिक समृद्धि र आत्मनिर्भरउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि आन्तरिक श्रम बजार मजबुत हुनुपर्ने बताएका हुन् ।   “मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि उद्यमशीलताको विकासमार्फत् स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गरी स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ,” शुभकामना सन्देशमा उनले भनेका छन्, “उद्यमशीलताको विकास गर्न पुँजी लगानी गर्ने उद्यमी र श्रम तथा सीप लगानी गर्ने श्रमिक दुवैको योगदान उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने भएकोले मर्यादित श्रमको वातावरण निर्माण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुपर्दछ ।”           विश्व मजदुर दिवसले स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगमा जोड दिँदै श्रमको सम्मान, स्वरोजगार, उचित पारिश्रमिक एवं सामाजिक सुरक्षालगायत श्रमिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नेतर्फ अग्रसर हुन प्रेरणा मिल्ने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे ।           श्रमिकको पेसागत मर्यादा र सम्मानको प्रत्याभूति गराउन र उनीहरूको हक, अधिकार स्थापित भएको दिनको रूपमा प्रत्येक वर्ष मे १ तारिखमा यो दिवस मनाइन्छ । यस वर्ष ‘मर्यादित काम, श्रमिकको सम्मान, हाम्रो अभियान’ भन्ने नाराकासाथ एक सय ३५ औँ विश्व मजदुर दिवस मनाइँदै छ ।           नेपालको संविधानले सम्पूर्ण नागरिकका लागि रोजगारीको हक एवं श्रमको हक सुनिश्चित गर्दै प्रत्येक श्रमिकका लागि उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हकलाई  प्रत्याभूत गरेको छ । 

काठमाडौँ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियूसीसी)ले सामाजिक सुरक्षा कोषमा ५० अर्ब रकम जम्मा भइसक्दा पनि श्रमिकले सिटामोल नपाएको बताएको छ । १३५ औं मे दिवसको अबसरमा सोमबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर जेटियूसीसीले पुराना ट्रेड युनियनहरुको चरित्र परिवर्तन भएको बताउँदै उनीहरु पुँजिपति वा सत्ता पक्षीय भएकोले नेपालमा ट्रेड युनियन आन्दोलन कमजोर बन्दै गएको बताएको छ । मंगलबार संवाद डबलीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जेटियूसीसीले १९ बुँदे माग पनि सार्वजनिक गरेको छ । औपचारिक तथा अनौपचारिक दुबै क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर्नुपर्ने, रोजगारदाताको लागि लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने, श्रम ऐन दफा १४५ लगायत श्रम सम्बन्धी ऐन नियमहरुमा समय सापेक्ष सुधार र संशोधन गर्नुपर्नेलगायत रहेका छन् । त्यसैगरी श्रमिकलाई बाँच्न पुग्ने ज्यालाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, श्रमिक अस्पताल निर्माण गर्नुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा करको रुपमा श्रमिकसँग कट्टा गरेको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा नै जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि जेटियूसीसीले माग गरेको छ । संयुक्त विज्ञप्तिमा पेशागत महासंघ नेपालका अध्यक्ष प्रेमल कुमार खनाल, जेटियूसीसी तथा आइसीटियूका अध्यक्ष विष्णु लम्साल, समाजवादी ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष अर्जुन लम्साल, एकीकृत ट्रेड यूनियन महासंघ, स्वतन्त्रका अध्यक्ष युवराज बिके, राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ नेपालका अध्यक्ष केशव अधिकारी, नेपाल समाजवादी ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष विष्णु पौडेल र स्वतन्त्र ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष शिवप्रसाद पन्तले हस्ताक्षर गरेका थिए । कार्यक्रममा मजदूर नेताहरुले सातवटा दर्तावाल ट्रेड युनियन मिलेर वैधानिक जेटियूसीसी स्थापना भएको बताउँदै संस्थाको नाममा अवैधानिक गतिविधि गर्नेविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको समेत जानकारी दिएका थिए । यस्ता छन् जेटियूसीसीले अगाडि सारेका १९ बुँदे मागहरुः १. औपचारिक तथा अनौपचारिक दुबै क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने । २. रोजगारदाताको लागि लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न पहल गर्नुपर्ने । ३. श्रम ऐनको दफा १४५ लगायत श्रम सम्बन्धी ऐन नियमहरुमा समय सापेक्ष सुधार र संशोधन गर्नुपर्ने । ४. प्रतिस्ठानस्तरको ट्रेड युनियन नविकरण गर्न सहज र सरल बनाउनुपर्ने । ५. श्रम क्षेत्रका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्न अर्धन्यायीक निकायको रुपमा राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गर्नुपर्ने । ६. श्रम ऐन २०४७ मा भएको श्रम निरीक्षण प्रणाली सम्बन्धी प्रावधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक भौतिक पूर्वाधार तथा जनशक्ति तयार गर्नुपर्ने, साथै श्रम कार्यालयको संस्थाको विस्तार गर्नुपर्ने । ७. श्रमिकका लागि रासन कार्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने र ७५३ वटै पालिकामा शुपथ मूल्यका पसलहरु संचालन गरी श्रमिकहरुले रासन कार्डका आधारमा उपभोग्य बस्तु खरिद गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने । ८. स्वास्थ्य सेवा अत्यन्त महंगो भएकोले श्रमिकहरु स्वास्थ्य उपचारबाट बञ्चित रहँदै आएका छन् । यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै श्रमिकका लागि श्रमिक बहुल क्षेत्रमा अस्पताल निर्माण गर्नुपर्ने । ९. सार्वजनिक क्षेत्रमा कार्यरत करारमा भएका कामदार कर्मचारीहरुलाई सामाजिक सुरक्षामा संलग्न गराउन आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने । १०. श्रमिकलाई बाँच्न पुग्ने ज्यालाको व्यबस्था गर्नुपर्ने । ११. संगठन स्वतन्त्रता सम्बन्धी आइएलओ महासन्धी ८७ लगायतका महत्वपूर्ण महासन्धीहरु अनुमोदन गर्नुपर्ने । १२. राज्यको हरेक नीति निर्माण गर्ने निकायमा श्रमिक वर्गको १० प्रतिशत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्नुपर्ने । १३. नियमित प्रकारको काममा आउट सोर्सिङ कम्पनीमाफृत श्रमिक हायर गनृए कार्यलाई तत्काल रोक्नुपर्ने । १४. सामाजिक सुरक्षा करको रुपमा श्रमिकसँग कट्टा गरेको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा नै जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने । १५. अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको स्थानीय पञ्जिकरण गर्ने स्थायी व्यवस्था गर्नुपर्ने । १६. गैर नेपाली नागरिकलाई नेपालमा काम गर्न श्रम स्वीकृत लिनुपर्ने प्रावधानलाई कडाईका साथ लागू गर्दै अनावश्यक कामदार भित्र्याउने काम तत्काल रोक्नुपर्ने । १७. शिक्षक, कर्मचारीहरुको ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित हुनेगरी शिघ्र ऐन कानुन निर्माण गर्नुपर्ने । १८. सरकारले उत्पादन र रोजगारी वृद्धि हुने क्षेत्रमा व्यापक लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने । १९. श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागमा दर्ता भएका ट्रेड युनियन महासंघहरुलाई केन्द्रीय श्रम सल्लाहाकार परिषद्मा अनिवार्य रुपमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गरी श्रमिक वर्गको नीति निर्माणको तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने गराउने व्यवस्थाको सुनिश्चित गरिनुपर्ने ।