धनगढी । बझाङ (१) को प्रदेशसभा उपनिर्वाचनमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार दमनबहादुर भण्डारी निर्वाचित भएका छन् । सोमबार दिउँसो सकिएको मतगणनामा उनले ११ हजार ६१३ मत ल्याएर निर्वाचित भए । उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका अभिषेक सिंहले ११ हजार ३४६ मत पाए । मत गणना सकिए पनि निर्वाचन आयोगले मत परिणाम औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरिसकेको छैन । प्रमुख निर्वाचन अधिकृत सुदर्शन लामिछानेले उम्मेदवारले मुचुल्कामा हस्ताक्षर गरिसकेपछि औपचारिक रूपमा अन्तिम मत परिणाम घोषणा गरिने बताए । उपनिर्वाचनमा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार जनक बुढाले ३ हजार ८३१ मत पाए भने चौथो भएको एकीकृत समाजवादीका दिलबहादुर सिंहले २५१४ मत पाएका छन् ।

काठमाडौं । काठमाडौंमा जारी तेस्रो लगानी सम्मेलनका क्रममा नेपालमा सार्वजनिक(निजी साझेदारी ९पीपीपी० प्रवर्द्धनका लागि ‘वर्ल्ड एसोसिएसन अफ पीपीपी युनिट्स एन्ड प्रोफेसनल्स’ (वाप) र ‘नेपाल एसोसिएसन अफ पीपीपी प्रोफेसनल्स अफ प्राक्टिसनर्स’ (नाप)बीच द्विपक्षीय सहकार्यसम्बन्धी समझदारी भएको छ । उक्त समझदारीपत्रमा वापकातर्फबाट अध्यक्ष जियाद(अलेक्स्यान्डर हायक र नापकातर्फबाट अध्यक्ष अनुपकुमार उपाध्यायले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।  समझदारीमा दुवै संस्थाले साझा चासोका विषयमा सहकार्य गर्ने, सार्वजनिक(निजी साझेदारी ९पिपिपी०सम्बन्धी ज्ञान तथा अनुभव आदानप्रदान गर्ने समझदारीमा उल्लेख छ ।  नेपालमा भौतिक पूर्वाधार तथा पीपीपी पाइपलाइन सुदृढीकरण, पीपीपी परियोजना र कार्यक्रम तयारी र कार्यान्वयनमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास प्रवर्द्धनका लागि सहकार्य, संयुक्त रूपमा सभासम्मेलन, गोष्ठीका आयोजना गर्न तथा संयक्त प्रकाशनहरू तयार गर्न दुवै संस्था सहमत भएका हुन् । यस सहकार्यले नेपालमा पीपीपीसम्बन्धी ज्ञान, अनुभव तथा क्षमता अभिवृद्धिका साथै तथा पिपिपी परियोजनाहरूको सुदृढीकरणमा सहयोग पुग्ने नापका अध्यक्ष अनुपकुमार उपाध्यायले बताए ।  “यस समझदारीले पिपिपीका क्षेत्रमा लामो अनुभव, अनुसन्धान र व्यवहारिक ज्ञान हासिल गरेको र विशिष्टीकृत संस्थाका रूपमा विश्वव्यापी पहिचान बनाएको वापसँग सहकार्यको ढोका खुलेको छ”, उपाध्यायले भने ।  वापका अध्यक्ष जियाद(अलेक्जेण्डर हायकले पीपीपी परियोजना कार्यान्वयनमा नेपालको लामो अनुभव रहेको र खासगरी जलविद्युत् एवं स्वच्छ ऊर्जाका क्षेत्रमा नेपालमा पीपीपीले रूपान्तरण ल्याएको उल्लेख गर्दै नेपालको आफ्नै अनुभव पनि अद्वितीय रहेको बताए । स्वीजरल्याण्डको जेनेभामा मुख्यालय रहेको वाप पीपीपीका क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास प्रवर्द्धन गर्ने गैरसरकारी संस्था हो । त्यस्तै, नाप नेपालका पीपीपी अभ्यासकर्ताहरूको संस्था हो । आजै, साखः एन्ड कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड र बोर ग्रुप अफ होटल चाइनाबीच होटल व्यवसायमा सहकार्यसम्बन्धी १० करोड रुपैयाँ बराबरको सम्झौता भएको छ । रासस

काठमाडौं। इलाम क्षेत्र नम्बर २ मा नेकपा एमालेका उम्मेदवार सुहाङ नेम्वाङले ११ हजार मत कटाएका छन् । सोमबार बिहान ११ः१० को अद्यावधिक विवरणअनुसार सुहाङले ११ हजार ९ मत प्राप्त गरेका हुन् ।  यसैगरी दोस्रो स्थानमा रहेर उनलाई पछ्याइरहेका नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार डम्बर बहादुर खड्काले ७ हजार २७५ मत पाएका छन् । उनीहरुबीच ३ हजार ७ सय ३४ मतको अन्तर छ ।   यस्तै तेस्रो स्थानमा रहेका स्वतन्त्र उम्मेदवार डकेन्द्र सिंह लिम्बुले ५ हजार ८६९ मत पाएका छन् ।  चौथो स्थामा रहेका स्वतन्त्र पार्टीका मिलन लिम्बुले १ हजार ५ सय ९ मत पाएका छन् ।  २६ हजार ४३९ सदर मत गणना हुँदा स्वतन्त्र उम्मेदवार डाक प्रसाद गौतमले एक मत पनि पाउन सकेका छैनन् । अर्का उम्मेदवार धनराज राना मगरले २ मत पाएका छन् ।  शनिबार उपनिर्वाचन भएको इलाम २ को मतगणना आइतबारदेखि भैरहेको छ ।  

काठमाडौं। नेपालमा लगानीको अवसर खोजिरहेका स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई यहाँ ढुक्क भएर लगानी गर्न र आफ्नो लगानीको प्रतिफलका चिन्ता नगर्न सरोकारवाला निकाय तथा विभिन्न क्षेत्रका जानकारहरुले अपिल गरेका छन्। आइतबार काठमाडौंमा सुरु भएको तेस्रो लगानी सम्मेलनको पहिलो मुख्य सत्रका वक्ता तथा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले नेपालमा लगानीको अवसर खोजिरहेका लगानीकर्तालाई यहाँको वातावरणको अवस्थाबारे जानकारी दिँदै उच्च मनोबलका साथ काम गर्न सन्देश दिएका हुन्। ‘नेपालमा लगानी अवसरको खोजी’ विषयक पहिलो मुख्य सत्रको अध्यक्षता गरेका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अध्यादेशमार्फत् कानुन संशोधनलाई लगानी वातावरण सुधारप्रतिको सरकारको प्रतिबद्धताको प्रमाणका रुपमा बुझ्नुपर्ने बताए। कानुन संशोधनका लागि निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त छलफल भएको र निजी क्षेत्रको सुझावका आधारमै कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको उनको भनाइ छ। अर्थमन्त्री पुनका अनुसार सरकारले करसम्बन्धी कानुनलाई थप लगानीमैत्री बनाउँदैछ। नेपाल रणनीतिक रूपमा दुई ठूला र बढ्दो अर्थतन्त्रका रुपमा रहेका चीन र भारतको बीचमा अवस्थित छ। यसले नेपालमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका लागि ठूलो अवसर प्रदान गरेको छ। अध्यादेशमार्फत ल्याइएको केही नेपाल ऐन संशोधमार्फत् सरकारले विश्व भन्सार संगठन र विश्व व्यापार संगठनको सिद्धान्त तथा अभ्यास अनुरूप नयाँ भन्सार विधेयक पनि संसदमा पेस गरेको उनले उल्लेख गरे। ुनेपाल रणनीतिक रूपमा दुई ठूला र बढ्दो अर्थतन्त्रका रुपमा रहेका चीन र भारतको बीचमा अवस्थित छ। यसले नेपालमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका लागि ठूलो अवसर प्रदान गरेको छ। नेपालको आर्थिक वृद्धिका प्रमुख संवाहक ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि र पूर्वाधार विकासलगायतका क्षेत्र हुन्,ु अर्थमन्त्री पुनले भने। उक्त सत्रमा पूर्वअर्थमन्त्री एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य डा। प्रकाशशरण महत, प्रतिनिधिसभा सदस्य डा। स्वर्णिय वाग्ले, पूर्वअर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडालगायत विशिष्ट व्यक्तित्वहरु वक्ताका रुपमा थिए। पूर्वअर्थमन्त्री डा। महतले नेपालको विकास तथा समृद्धिका लागि आन्तरिक स्रोत मात्र पर्याप्त नभएका कारण प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउनुपर्ने निष्कर्ष रहेको र यहाँ लगानीका लागि क्षेत्रगत प्राथमिकतासमेत निर्धारण गरिएको बताए। त्यस्तै, पूर्वअर्थमन्त्री डा। खतिवडाले सहज प्रवेश, सहज निकास र प्रतिफल सुनिश्चितताको अवस्था सिर्जना गरिनुपर्ने बताए। डा. वाग्लेले विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा सहजीकरण गर्नका लागि कानुनी रुपमा खुकुलो वातावरण सँगै कुनै विवाद वा समस्या देखिएको अवस्थामा मध्यस्थताका लागि प्रभावकारी संयन्त्र आवश्यक रहेको पनि बताए। उक्त सत्रमा दक्षिण एसियाका लागि व्यापार आयुक्त तथा पश्चिम भारतका लागि बेलायतका उच्च आयुक्त हरजिन्दर काङ, संयुक्त राष्ट्रसंघका नेपालका लागि आवासीय संयोजक हाना सिंगर हाम्डी, विश्व बैंकको माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका देशीय निर्देशक फेरिस एच। हदाद जेर्बोस, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम ९आईएफसी० को बंगलादेश, भुटान तथा नेपालका देशीय प्रबन्धक मार्टिन हल्टम्यान, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष ९आईएमएफ० को नेपाल मिसन प्रमुख टिडिएन किन्दालगायत वक्ता थिए। त्यसैगरी, चीनको सिचुआन प्रान्तका महासचिव रेज जिङवेन, भारतीय चेम्बर अफ् कमर्सका महानिर्देशक राजीव सिंह, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंह, महिला उद्यमी महासंघ नेपालका अध्यक्ष शोभा ज्ञवाली वक्ताका रुपमा थिए। यो सत्रमा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव रामेश्वर खनालले पनि प्रस्तुतीकरण दिए।

काठमाडौं । काठमाडौंमा जारी तेस्रो लगानी सम्मेलन आज पनि रहनेछ । काठमाडौंको होटल सोल्टीमा हिजो सुरू भएको सम्मेलनमा आज तीनवटा समानान्तर सत्र (प्यारालल सेसन) र हरेक सत्रमा तीनवटा समूहगत छलफल (प्यानल डिस्कसन) हुने लगानी बोर्डको कार्यालयले जनाएको छ। दोस्रो दिनको पहिलो सत्रमा आज नवीकरणीय ऊर्जाको सम्भावना, नवीनतम वित्तीय परिदृश्य, हरित तथा जलवायु उत्थानशील क्षेत्रमा लगानीको अवसर गरी तीन प्यानलमा छलफल हुनेछ । त्यस्तै, दोस्रो सत्रमा हरित वित्त तथा दिगो लगानी, पर्यटन क्षेत्रमा लगानी, र नेपालको निर्यात प्रवर्द्धनका लागि कृषि प्रशोधनमा आधारित आपूर्ति शृङ्खलाबारे छलफल हुनेछ । तेस्रो सत्रमा उत्पादन क्षेत्र नवप्रवर्तन विकास, लगानी तथा व्यवसायिक सहजीकरण र सूचना प्रविधि क्षेत्रबारे छलफल गरिने जनाइएको छ । हिजो पहिलो दिन दुईवटा विशेष सत्र सञ्चालन  भएका थिए । जसमा ‘नेपालमा लगानी अवसरको खोजी’ र ‘नेपालमा लगानी भएका आयोजनाको सफलता’ सम्बन्धी दुईवटा सत्र थिए । त्यसैगरी, चौथो सेसन पनि हुनेछ उक्त सेसनमा पूर्वाधार निर्माण र सेवाका क्षेत्रहरुमा पीपीपी मोडलबाट लिनसक्ने फाइदाको विषयमा छलफल हुनेछ । उक्त सेसन पछि समापन सत्र राखिएको छ । 

काठमाडौं । बझाङ उपनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस अगाडि छ । प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र १ (१)को लागि भएको उपनिर्वाचनको मतगणनाअनुसार कांग्रेसले अग्रता बनाएको हो ।  कांग्रेस उमेदवार अभिषेकबहादुर सिंहले ८ हजार ४०६ मत पाएका छन् । दोस्रो स्थानमा रहेका नेकपा एमाले उमेदवार दमनबहादुर भण्डारीले ८ हजार १६५ मत प्राप्त गरेका छन् । सिंह २४१ मतान्तरले भण्डारीभन्दा अगाडि छन् ।  माओवादी केन्द्रका जनक बुढाले ३ हजार ११३ मत प्राप्त गरेका छन् । 

काठमाडौं । इलाममा नेकपा एमालेका उमेदवार सुहाङ नेम्वाङको अग्रता कायमै छ । बिहान साढे नौ बजेसम्म गणना भएको मतअनुसार सुहाङले नेपाली कांग्रेसका उमेदवार डम्मर खड्कालाई पछि पार्दै अग्रता कायमै राखेका हुन् । उनले अहिलसम्म ९४८४ मत प्राप्त गरेका छन् भने कांग्रेसका खड्काले ६६३१ मत ल्याएका छन् । त्यसैगरी स्वतन्त्र उमेदवार डकेन्द्रसिंह थेगिमले ४९५१ मत प्राप्त गरेका छन् । रास्वपाका उमेदवार मिलन लिम्बुले अहिलेसम्म १४०१ मत प्राप्त गरेका छन् ।

काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट बलात्कार अभियोग ठहर भएका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा यही वैशाख २३ गतेलाई पेसी तोकिएको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय धीरबहादुर चन्द र चन्द्रमणि ज्ञवालीको इजलासमा आइतबार पनि मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’मा परेको हो । यसअघि, वैशाख १० गते उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय सुनदर्शनदेव भट्ट र पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालको इजलासमा पनि सन्दीपको मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो । 

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेपाल, भारत र बङ्गलादेशका ऊर्जासम्बन्धी निकायहरूमाझ त्रिपक्षीय ऊर्जा व्यापार सम्झौता भइ यसै आर्थिक वर्षदेखि मित्रराष्ट्र बङ्गलादेशमा ४० मेगाबाट विद्युत् निर्यात गरिने बताएका छन् । मस्र्याङ्दी–काठमाडौँ २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन तथा २२० केभी मातातीर्थ सबस्टेसनको आज उद्घाटन गर्दै प्रधाननमन्त्री प्रचण्डले गत जेठमा आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा भएको दीर्घकालिन विद्युत् व्यापारको प्रारम्भिक सहमतिले बजार सुनिश्चित गरेको बताए। “उक्त प्रारम्भिक सहमतिलाई मूर्तरुप दिन अन्तिम सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेको छ । यो नेपालको जलविद्युत् विकास र बजार सुनिश्चिताका लागि अर्को महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक खुड्किलो हुने मैले विश्वास लिएको छु,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “नेपाल, भारत र बङ्गलादेशका निकायहरूबीच त्रिपक्षीय सम्झौता छिट्टै हुँदै छ । यसले नेपालको जलविद्युत्को बजार विस्तार हुनेछ ।” उत्तरतर्फको छिमेकी देश चीनसँग पनि विद्युत्को बजार पहुँच जोड्न चिलिमे–केरुङ प्रसारण लाइन निर्माण गर्न समझदारी बनिसकेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसका लागि दुई देशका संयन्त्रहरूले आवश्यक कार्यहरू गरिरहेको जानकारी दिए।   विकास निर्माणका कार्यक्रमलाई निरन्तर अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानन्त्री प्रचण्डले भने, “विकास आयोजनाहरूको काम रोकिनु हुँदैन । विकास र पर्यावरणबीच सन्तुलन कायम हुनेगरी योजनाहरू अगाडि बढाउन महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नै पर्नेछ ।” उनले विकास निर्माणको कार्यमा बाधक नभई व्यवहारिक बनिदिन अनुरोधसमेत गरे।  ‘ठूला जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाइन्छ’ सो अवसरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विद्युत् प्रणालीमा देखिएको मौसमी असन्तुलन हटाउन ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरिने बताए। “१२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना, एकहजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना, ६७० मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ ।” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “साथै देशलाई दिर्घकालिन रूपमा कायापलट गराउन सक्ने राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय महत्त्वका कर्णाली चिसापानी १० हजार ८०० मेगावाटको आयोजनालाई प्राधिकरणमार्फत अध्ययन कार्य अगाडि बढाइएको छ ।” विश्व बैंकको नेतृत्वमा एक हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण र एशियाली विकास बैंकको नेतृत्वमा ६७० मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको बित्तिय व्यवस्थापन सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उल्लेख गरे । देशभित्र उत्पादित विद्युत् स्वदेशमै खपत गर्न सरकारले विद्युत् खपत बृद्धिसम्बन्धी कार्यायोजना मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराएर कार्यान्वयनमा ल्याइएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसले विद्युत् खपत बढाउनका लागि दिशानिर्देश गर्ने बताए ।  अहिले करिब ९८ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युत्को पहुँच पुगेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी डेढ वर्षभित्र देशलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण घोषणा गर्नेगरी सम्पूर्ण तयारी भइसकेको बताउनुभयो । उनले भने, “पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण गर्न सक्ने आधार तयार हुनु एउटा महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक उपलब्धी हो । नेपालको विकासमा यो एउटा मूख्य खुडकिलो हो ।” मस्र्याङ्दी–काठमाडौँ २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन तथा २२० केभी मातातीर्थ सबस्टेसन निर्माण भएसँगै मस्र्याङ्दी नदी कोरिडोरमा निर्माण भएका र आगामी दिनमा सो क्षेत्र निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाहरुको विद्युत् काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याउन यो आयोजना निर्माण गरिएको हो । यो आयोजनाको निर्माणसँगै देशको सबैभन्दा बढी विद्युत् माग हुने  काठमाडौँ उपत्यकाको विद्युत् आपूर्ति पर्याप्त, भरपर्दो, गुणस्तरीय र सुरक्षित हुने विश्वास लिइएको छ । देशको एकीकृत विद्युत् प्रणाली थप सुदृढ बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास लिइएको छ । 

काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन अध्यादेश, २०८१ जारी गरेका छन्। तेस्रो लगानी सम्मेलन सुरु भएकै दिन जारी उक्त अध्यादेशमार्फत लगानीकर्तालाई लगानी प्रवर्द्धनका लागि थप सुविधा होस् भन्ने उद्देश्यले लिइएको छ। अध्यादेशले लगानीकर्ताबाट सञ्चालन हुने आयोजनामा जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्दा रजिष्ट्रेसन प्रयोजनका लागि निर्धारण गरिएको न्यूनतम मूल्यांकनको तीन गुणाभन्दा बढी मुआब्जा रकम निर्धारण नगरिने व्यवस्था गरेको छ। अध्यादेशमा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ मा संशोधन गरी दफा १६ को उपदफा (२) पछि देहायको उपदफा (३) थपिएको छ। उक्त दफामा भनिएको छ, ‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएपनि यस दफाबमोजिम मुआब्जा निर्धारण गर्दा रजिष्ट्रेसन प्रयोजनका लागि निर्धारण गरिएको न्यूनतम मूल्यांकनको तीन गुणाभन्दा बढी मुआब्जा रकम निर्धारण गरिने छैन।’ नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने कार्यलाई सहजीकरण गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकाले संघीय संसद्ले यो ऐन बनाएको छ। राष्ट्रपतिले आज प्रमाणीकरण गरेसँगै यो कार्यान्वयनमा आएको छ। भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा संशोधन गरी उक्त ऐनको उपदफा ९१० पछि देहायको उपदफा ९१० थप गरी भनिएको छ, ‘निवेदन दिन नसकेको उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले यो उपदफा प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा आवश्यक रहेको औचित्य पुष्टि हुने कारण खोली स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ।’ कुनै उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा रहेकामा विभाग तथा कार्यालयले त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको हदबन्दीभित्र रहेको र हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गाको अभिलेख बनाई राख्नुपर्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ। अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने सार्वजनिक संस्था, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै संस्थाको रोजगारी तथा उत्पादन नघट्ने र निरन्तर सञ्चालन हुनसक्ने भएमा ऋण फरफारक र दायित्व भुक्तानी गर्न दफा ७ बमोजिमको हदभित्रको जग्गा मन्त्रालयले तोकेको शर्तको अधीनमा रही मन्त्रालयको स्वीकृतिमा एक पटकका लागि बिक्री वितरण गर्न बाधा पर्ने छैन भनिएको छ तर त्यसरी हदभित्रको जग्गा बिक्री वितरण गरिएको कारणले जग्गा बिक्री गर्नुभन्दाअघि हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा दफा ७ बमोजिमको हदभित्र कायम भएको मानिने छैन। ‘सकार’ गरेको जग्गा बेचबिखन गर्नुपर्ने व्यवस्थामा बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी सङ्घसंस्थाले कर्जा सुरक्षणबापत धितो लिएको जग्गा लिलाम बिक्री गर्दा कसैले लिलाम सकार नगरी सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संघसंस्था आफैँले सकार गर्दा हदबन्दीभन्दा बढी हुने भएमा त्यस्तो जग्गा सकार गरेको मितिले तीन वर्षभित्र बेचबिखन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएछ। सो अवधिभित्र बेचबिखन नगरेमा त्यस्तो जग्गा बेचबिखन गर्न सरकारको स्वीकृति लिनुपर्नेछ। विद्युतीय ९इलेक्ट्रोनिक० कारोबार ऐन, २०६३ मा संशोधन गरी विदेशी विनिमय भुक्तानीको सिफारिस गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ। उक्त व्यवस्थामा कम्प्युटर नेटवर्क वा कम्प्युटर प्रणालीमा प्रयोग हुने व्यवस्था छ। कुनै सफ्टवेयर, हार्डवेयर वा कम्प्युटर वा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सामग्री वा सेवा विदेशबाट आयात गर्दा विदेशी मुद्रामा रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने भई सम्बन्धित लगानीकर्ताले त्यस्तो सामग्री वा सेवा नेपालमा भित्र्याउन विदेशी मुद्रा सटही सुविधा माग गरेमा सूचना प्रविधि विभागले प्रचलित कानुनबमोजिम विदेशी मुद्रा सटहीका लागि नेपाल राष्ट्रबैंकमा सिफारिस गर्नुपर्नेछ। साथै अब लगानीकर्ताले विदेशमा शाखा कार्यालय वा इकाई खोल्न सक्ने व्यवस्था भएको छ। नेपालमा स्थापित भएको सूचना प्रविधिमा आधारित व्यक्ति, फर्म, उद्योग वा कम्पनीले निर्माण गरेको सफ्टवेयर वा सूचना प्रविधि विषयसँग सम्बन्धित सेवा निर्यात गरी आर्जित रकम स्वदेशमा भित्र्याउने प्रयोजनका लागि विदेशमा शाखा कार्यालय खोल्न सकिनेछ। यस्तै, इकाई खोली व्यापारिक कारोबार गर्न आवश्यक भई सम्बन्धित व्यक्ति, फार्म, उद्योग वा कम्पनीले सो कुराको पुष्टाइँ गर्ने कागजातसहित निवेदन दिएमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले त्यस्तो शाखा कार्यालय वा इकाई खोल्नका लागि अनुमति दिनेछ। सम्बन्धित व्यक्ति, फार्म, उद्योग वा कम्पनीलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सिफारिसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले एक पटकका लागि उपदफा ९ज्ञ० बमोजिम विदेशमा शाखा कार्यालय वा इकाई स्थापना र सञ्चालन गर्न आवश्यक विदेशी मुद्रा सटही गर्न सुविधा प्रदान गर्न सक्नेछ भनी व्यवस्था गरेको छ। विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ मा संशोधन गरी विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थानान्तरण गरी सञ्चालन गर्नसक्ने व्यवस्था छ। यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भई वा अनुमतिपत्र लिई सञ्चालनमा रहेको उद्योगको लगानीकर्ताले प्रयोगमा ल्याइसकेको मेसिन, औजार वा उपकरण विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरी उद्योग सञ्चालन गर्नसक्ने व्यवस्था छ। संशोधित ऐनमा भनिएको छ, ‘अनुमतिपत्रवालाले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भएको उद्योगले उत्पादन सुरु गरेको मितिले चार वर्षसम्म कम्तीमा १५ प्रतिशत र त्यसपछिका वर्षमा कम्तीमा ३० प्रतिशत उत्पादित वस्तु वा सेवा निर्यात गर्नुपर्नेछ।’ उद्योग र विदेशी लगानीकर्ताबीच वा नेपालमा स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको उद्योग वा कम्पनी र विदेशस्थित उद्योग, फर्म वा कम्पनीबीच सम्झौता गरिने प्रविधिको हस्तान्तरण प्रविधि हस्तान्तरणमा पनि समावेश गरिएका छन्। सार्वजनिक(निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ मा संशोधन गरी राष्ट्रिय वनभित्र खनिज पदार्थ रहेको उत्खनन गर्नुपर्ने भएमा प्रचलित कानुनबमोजिम वातावरणीय अध्ययन गरी त्यसरी उत्खनन गर्दा वातावरणमा उल्लेख्य प्रतिकूल असर नपर्ने भएमा त्यस्तो खनिज पदार्थ उत्खनन गर्न नेपाल सरकारले वनक्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिन सक्ने रहेको छ। औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ संशोधन गरी स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसायको दर्ता तथा सञ्चालन गर्नेलगायत रहेको छ। कालिका खड्का रासस

बझाङ । बझाङ प्रदेश सभा १ को जारी मतगणनामा नेकपा एमालेका उम्मेदवार दमनबहादुर भण्डारीले दोब्बर मतको अग्रता बनाएका छन् ।एमाले उम्मेदवार दमनबहादुर भण्डारीले १५ सय ९२ मत ल्याउँदा नेकपा माओवादी केन्द्रका जनक बुढाले ९९९ मत पाएका हुन् । यहाँ कांग्रेसका अभिषेक बहादुर सिंहले ९५५ मत पाउँदै तेस्रो स्थानमा धकेलिएका छन्।छबिसपाथिभेरा गाउँपालिका वडा नम्बर १, २, ३, ४ र ५ को मत गनिसकिएको छ। पछिल्लो पटक वडा नम्बर ६ को मतगणना सकिँदा माओवादी उम्मेदवार बुढालाई अरुभन्दा दोब्बर मत झरेको हो । त्यहीकारण उनी दोस्रो स्थानमा उक्लिएका हुन् । बझाङमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका दिलबहादुर सिंहले ताजा अवस्थामा ५७२ मत ल्याएका छन् ।बझाङमा सबै दलहरू एक्ला एक्लै चुनावी मैदानमा थिए । यहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उम्मेदवारी दिएको छैन । बझाङ अपडेट  दमन भण्डारी (एमाले)-१५९२ जनक बुढा (माओवादी केन्द्र)-९९९ अभिषेक सिंह (कांग्रेस)-९५५ दिलबहादुर सिंह (एकीकृत समाजवादी)-५७२

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल विधुत प्राधिकरणद्वारा निर्माण सम्पन्न मर्स्याङ्गदी-काठमाडौं २२० के.भी. प्रशारण लाईन तथा मातातिर्थ २२० के.भी. सवस्टेशनको समुदघाटन गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीकाे मार्गनिर्देशन, उर्जा जलस्रोत तथा सिचाइमन्त्रीज्यूको नेतृत्व र नेपाल विधुत प्राधिकरणका कुशल नेतृत्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ लगायतको प्राधिकरण परिवारको सक्रियताले यो आयोजना सम्पन्न भएको प्रधानमन्त्रीका स्वकिय सचिव रमेश मल्लले बताएका छन् । यसले नेपालको विधुत प्रशारण लाइन निर्माणको दिशामा एउटा महत्त्वपूर्ण सफलता प्राप्त भएको छ भने यसले काठमाडौं उपत्यका भित्रको विधुत आपूर्तिको समस्या हल हुनेछ।आयोजनाको विकास साझेदार नर्वे सरकार र एशियाली विकास बैंक रहेको छ ।

काठमाडौं।नेपालसँगको ५ खेलको टी–ट्वान्टी सिरिज अन्तर्गतको दोस्रो खेलमा वेस्ट इन्डिज ‘ए’ १० रनले विजयी भएको छ । कीतिपुरस्थित टीयू मैदानमा आइतबारको खेलमा टस हारेर जवाफी ब्याटिङमा उत्रिएको नेपालले निर्धारित २० ओभरमा ७ विकेटको क्षतिमा १५० रनको योगफल बनाउँदै हार व्यहोरेको हो । नेपालका लागि कप्तान रोहित पौडेलले अविजित रहदै ७१ रन बनाए पनि अन्य ब्याट्सम्यानले साथ नदिदा नेपालले हार बेहोरेको थियो । यसअघि टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको वेस्ट इन्डिज ए ले २० ओभरमा ७ विकेट गुमाउदै १६० रन बनाएको थियो । वेस्ट इन्डिज ए का लागि आन्द्रे फ्लेचरले सर्बाधिक ४३ रन बनाएका थिए । त्यस्तै कप्तान रोस्टन चेजले २३ रन बनाए भने गुडाकेस मोतीले अविजित ३३ तथा जोन्सन चार्लेजले ११ रन बनाएका थिए । त्यसैगरी नेपालका बलर सागर ढकाल र कुशल भुर्तेलले २/२ विकेट लिएका थिए भने सोमपाल कामी र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले एक एक विकेट लिएका थिए । वेस्ट इन्डिज ए को यो जित पछि ५ खेलको सिरिज १/१ ले बराबरी भएको छ ।अब सिरिजको तेस्रो खेल खेल मे १ मा चौथो खेल मे २ मा र पाचौं खेल मे ४ मा हुने छ ।

काठमाडौं ।आजदेखि सुरू तेस्रो लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्रबीच दुई सम्झौता गरिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र नेशनल चेम्बर अफ कमर्स, मलेसियाबीच द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानी प्रवद्र्धन गर्ने सम्झौता भएको हो । उक्त सम्झौतामा महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र मलेसियन चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्रीका अध्यक्ष टान सी डाटो थायन लाईले हस्ताक्षर गरे । यसका साथै नेपाल र भारतका दुई व्यावसायिक समूहबीच डाटा सेन्टर निर्माण तथा सञ्चालनमा सहकार्यका लागि सम्झौता पनि भएको छ । बिएलसी ग्रुप नेपाल र योट्टा डाटा सर्भिसेस् भारतबीच गरिएको उक्त सम्झौतामा बिएलसी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक मेघा चौधरी र योट्टाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल गुप्ताले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विदेशी लगानीका लागि नेपालका प्रायः सबै क्षेत्र खुला रहेको बताएका छन्। आजदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको तेस्रो लगानी सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा उनीले लगानीका लागि कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार विकास, खानी तथा खनिज, उत्पादन, जलविद्युत् र सूचना प्रविधिजस्ता क्षेत्र लगानीका लागि खुला रहेको उल्लेख गरेका हुन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेतासमेत रहेका शिखर सम्मेलनमा भएका छलफल र शिखर सम्मेलनका क्रममा आदानप्रदान हुने विभिन्न सहयोग र साझेदारीले नेपालमा थप लगानी प्रवाहका लागि मार्ग प्रशस्त हुने धारणा व्यक्त गरे । ‘नेपाल अझै पनि कम विकसित मुलुकमा पर्छ । हामीले विकासका ठूला चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका छौँ । हाम्रो देशमा विकासको प्रचुर सम्भावना छ, तर हामीसँग विकासका फाइदाहरू प्राप्त गर्न पर्याप्त पुँजी र उपयुक्त प्रविधिको अभाव छ’, सभापति देउवाले भने, ‘यस सन्दर्भमा यो उच्चस्तरीय कार्यक्रमको आयोजनाले विशेष महत्त्व राख्दछ ।’ काँग्रेसले नेपालमा आर्थिक सुधारको थालनी गरेको र सन् १९९० मा काँग्रेसकै सरकारले अर्थतन्त्रलाई उदारीकरण, निजी क्षेत्रलाई आमन्त्रण र विदेशी लगानीका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गरेको उनले उल्लेख गरे । ‘त्यो छोटो अवधिमा हाम्रो सरकारले नीतिहरू पुनसंरचना गर्‍यो, पुराना कानुनहरू परिमार्जन गर्‍यो र नयाँ कानुन ल्यायो, सार्वजनिक खर्चलाई तर्कसङ्गत बनायो र उदार कर प्रणालीको थालनी गर्‍यो’, उनले भने । सभापति देउवाले विदेशी लगानीका लागि खुला क्षेत्र, कर नीति र आम्दानी फिर्ता गर्ने सन्दर्भमा नेपालको लगानी व्यवस्था अहिले उदार रहेको जानकारी दिए । विदेशी लगानी नेपाल कानुन र हाम्रो देश पक्ष भएको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धीद्वारा सुरक्षित रहेको अवगत गराउँदै उनले नेपाललाई लगानीको आकर्षक गन्तव्यका रूपमा प्रवर्द्धन गर्न सरकारले विभिन्न देशसँग द्विपक्षीय लगानी संरक्षण सम्झौता गर्न इच्छुक रहेको थाहा पाएको उल्लेख गरे । ‘लचिलो श्रम कानुन, युवा र ऊर्जावान् जनसङ्ख्याको पर्याप्त हिस्सा भएको जनसाङ्ख्यिक लाभांश, बिजुलीको भरपर्दो आपूर्ति, स्थानीय कच्चा पदार्थको उपलब्धताले पनि यस क्षेत्रका अन्य उच्च ज्याला दिने देशहरूको तुलनामा उत्पादन लागत कम बनाउन योगदान पुर्‍याउँछ’, सभापति देउवाले भने, ‘हामीले सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गतका ठूला परियोजना र अन्य साना तथा मझौला आकारका लगानीका आयोजनाका लागि उद्योग विभागअन्तर्गतको लगानी बोर्ड समावेश गर्ने एकद्वार प्रणाली स्थापना गरेका छौँ ।’ उनले नेपालले कम्पनी दर्ताका लागि समय र ऊर्जा बचत गर्न र तुलनात्मक रूपमा छोटो अवधिमा सञ्चालनमा राख्न प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित गरेको जानकारी गराए । उनले सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेपालमा वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन गर्न र लगानीसम्बन्धी प्रमुख मुद्दाहरूमा सहमति कायम गर्न एकजुट हुन प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे । ‘प्रधानमन्त्रीका रूपमा मेरो कार्यकालमा हामीले महत्त्वपूर्ण सुधार लागू गर्‍यौँ । विदेशी लगानी प्रवर्द्धन, पर्यटन प्रवर्द्धन, जलविद्युतको सम्भाव्यता, उद्योग र कृषिको पुनरुत्थान गर्ने उद्देश्य राखेको थिएँ’, उनले भने, ‘सुधारको काम पूरा हुन नसकेकाले वर्तमान सरकारले सुधारका पहलहरूलाई निरन्तरता दिँदै निजी क्षेत्रका लागि थप अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने विश्वास लिएको छु ।’ मानिसको आम्दानीमा वृद्धिसँगै आन्तरिक बजार विस्तार हुँदै गएको र भौगोलिक निकटता र छिमेकी तथा अन्य साझेदारहरूबाट प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण व्यापारिक सुविधाका कारण बाह्य बजार पहुँचयोग्य रहेको उनको भनाइ छ । ‘हाम्रा दुई छिमेकी भारत र चीनले नेपालका लागि ठूलो बजार अवसर प्रदान गर्छन् । हामीसँग संयुक्त राज्य अमेरिका र युरोपेली युनियनसँग पनि सहायक व्यापारिक सम्बन्ध छ’, उनले भने । उनले आफू पूर्वप्रधानमन्त्री एवं सबैभन्दा ठूलो र पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी काँग्रेसका सभापतिको हैसियतमा लोकतान्त्रिक ढाँचाअन्तर्गत आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाउन बजार र निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको उदार आर्थिक नीतिलाई पछ्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । सरकारले सामाजिक न्याय र नेपाली समाजका सबै खण्डको समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आफ्नो जिम्मेवारी नगुमाई लगानी र व्यवसायका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने उनको भनाइ छ । ‘हामी लगानीका लागि तीव्र प्रतिस्पर्धाका युगमा बाँचिरहेका छौँ । यसको अर्थ हामीले प्रोत्साहन र लगानी संरक्षण गर्न थप आकर्षक र प्रतिस्पर्धी हुन आवश्यक छ । पैसा त्यहाँ जान्छ जहाँ राम्रो व्यवहार गरिन्छ’, उनले भने, ‘आन्तरिक र बाह्य आर्थिक वातावरणमा आएको परिवर्तनको प्रकाशमा हाम्रो लगानी व्यवस्थालाई समायोजन गर्न सुसङ्गत र व्यावहारिक रूपमा सुधारको प्रयास जारी राख्छौँ ।’ उनले नेपालले विदेशी लगानीकर्ताप्रति भेदभावपूर्ण नीति नअपनाउने स्पष्ट पार्दै उनीहरूलाई राष्ट्रिय लगानीकर्तासँग समान व्यवहार गरिने र विदेशी लगानीकर्तालाई अतिथिको रूपमा स्वागत गर्ने उल्लेख गरे । नेपालमा वैदेशिक लगानी नाफामुखी रहेको भन्दै सभापति देउवाले यसका लागि प्रमाणित गर्ने भरपर्दो उदाहरण रहेको जानकारी गराए । नेपालमा काम गर्ने केही बहुराष्ट्रिय कम्पनीले वर्षौँदेखि राम्रो लाभांश फिर्ता गर्न सक्षम भएको उनको भनाइ छ । ‘कृपया नेपाल आउनुहोस् र हाम्रो अर्थतन्त्रमा लगानी गर्नुहोस् जुन तपाईँ र हाम्रा जनताका लागि फाइदाजनक हुनेछ । हामी तपाईँलाई पूर्ण सुरक्षा प्रदान गर्नेछौँ र सुरुदेखि अन्त्यसम्म हाम्रो निरन्तर सहयोगको आश्वासन दिन्छौँ’, उनले भने, ‘विकास र समृद्धिका लागि हाम्रो साझेदारीको कदर गर्नेछौँ । नेपालको आर्थिक परिदृश्यलाई रूपान्तरण गर्ने प्रयासमा सहयोग गर्न तपाईँको योगदान उच्च मूल्यवान् हुनेछ । समय सार हो । नेपालमा अपार सम्भावना छ । मलाई विश्वास छ कि हाम्रो साझा प्रयासले हामी फरक पार्न सक्छौँ ।’