काठमाडौं,चैत १४ । वैदेशिक रोजगारीका लागि दैनिक सातदेखि आठ सय नेपाली जाने गरेका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारीका लागि सबैभन्दा बढी कतार र मलेसियामा जाने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागका सूचना अधिकारी रमा भट्टराईले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७१÷७२ सम्म वैदेशिक रोजगारीका लागि दैनिक १५ सय नेपाली जाने गरे पनि गत वर्षदेखि यो क्रम घटेको छ । नेपाल एयरलाइन्स कार्गो डेलिभरी अर्डर सेक्सनका कर्मचारी मुरारीप्रसाद अधिकारीका अनुसार एकैदिन १० वटासम्म शव नेपाल आउने गरेको छ । दैनिक सरदरमा चारजनाको दरले विदेशमा मृत्यु भएका नेपालीको शव नेपाल आउने गरेको उनले बताए । ४३ लाख ८९ हजार नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा रहेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये दुई सय २७ जना नेपाली विभिन्न मुलुकको जेलमा छन् । हत्या, बलात्कार, लागुऔषध कारोबारलगायत गम्भीर अभियोगमा उनीहरूले जेलजीवन बिताइरहेका हुन् । तीमध्ये केहीलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ, केही ब्लडमनी तिर्न नसकेर जेलमा छन् भने केहीलाई जन्मकैदको सजाय सुनाइएको छ । यीबाहेक कागजात नमिलेर, भिसाको म्याद सकिएरलगायत अन्य सामान्य अभियोगमा के–कति नेपाली पक्राउ परेका छन् भन्ने तथ्यांक सरकारसँग छैन । त्यस्ता अभियोगमा नेपालीहरू पक्राउ पर्ने र छुट्नेक्रम हरेक दिन सयौँको संख्यामा रहेकाले पनि तथ्यांक राख्न आवश्यक नरहेको कन्सुलर सेवा विभागले जनाएको छ । यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।

काठमाडौं, चैत १२ । एसिसी इमर्जिङ कप खेल्ने नेपाली टीमका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले इमजिङ कप पनि जितेर फर्कने बताएका छन् । शनिबार इमर्जिङ कप खेल्न बंगलादेश जाने नेपाली क्रिकेट टोलीको बिदाइ कार्यक्रममा उनले नेपाली टोलीमा युवा खेलाडीको वर्चश्व रहेको र पाएको अवसरलाई जितमा बदल्ने सक्ने क्षमता भएको बताए । काठमाडौंमा विशेष कार्यक्रम गरेर राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव केशव विष्ट, नेपाल एअरलाइन्सका सिनियर क्याप्टेन विजय लामा लगायतले टोलीलाई विशेष सम्मान सहित शुभकामना दिएर विदाइ गरेका हुन् । १९ जना खेलाडीसहितको नेपाली टोली शनिबार बेलुका ५ बजे बंगलादेश जाँदैछ । नेपाली टोलीका प्रशिक्षक जगत टमाटाले युवाहरुबाट धेरै आशा गरेको बताए। इमर्जिङ कपमा नेपाल, अफगानिस्तान, हङकङ र मलेसियाका राष्ट्रिय टोलिसहित भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका र बंगलादेशका २३ वर्षमुनिका टोलीले खेल्ने छन् । नेपालका बसन्त रेग्मी, पारस खड्का, सोमपाल कामी, शक्ति गौचन भने यो प्रतियोगितामा खेल्ने छैनन् । नेपालले आफ्नो पहिलो खेल आगामी सोमबार पाकिस्तानको २३ वर्षमुनिको टोलीसँग खेल्नेछ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले ३१ वैशाख हुने भनिएको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन ‘प्लान’ अघि सारेको छ । स्थानीय तह निर्वाचनका लागि नेता कार्यकर्ता जिल्ला जिल्लामा परिचालन गर्ने र एकैसाथ निर्वाचनमा होमिने एमालेले निर्णय गरेको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा विहीबार बसेको स्थायी समिति बैठकले स्थानीय तहमा उम्मेदवार चयन गर्ने जिम्मा स्थानीय कमिटीलाई नै दिने निर्णय गरेको छ । एमालेको देशभरिका स्थानीय तहको वडा अध्यक्ष र सदस्यहरुको उम्मेदवार तय गर्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला कमिटीले पाएको छ । वडा, गाउँ र नगर कमिटीको सिफारिसमा वडा अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको उम्मेदवारी जिल्ला कमिटीले टुंग्याउने गरी अधिकार दिइएको छ । जिल्ला र प्रदेशमा विवाद देखिएमा भने केन्द्रले हस्तक्षेप गर्न सक्ने नीति बनाइएको छ । गाउँपालिका र नगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुखको उम्मेदवारी तय गर्ने अधिकार भने सम्बन्धित प्रदेश कमिटीलाई दिइएको छ । उपमहानगर र महानगरपालिकाका उम्मेदवार चयन गर्ने अधिकार भने केन्द्रमा नै राखिएको छ । उपमहानगर र महानगरमा पार्टीको केन्द्रीय नेता नै उठ्ने भएकाले त्यसको अन्तिम निर्णय भने स्थायी कमिटीले नै गर्ने निर्णय गरिएको छ । नयाँ संरचनाअनुसार ७ सय ४४ वटा स्थानीय तहमा देशभर ६ हजार ६ सय ८० वडा रहेका छन् ।

काठमाडौं,  फागुन  १०।  स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि पर्सा जिल्लाका मधेस केन्द्रित दलहरुले कांग्रेस–एमाले भन्दा पहिले निर्वाचन कार्यालयमा दल दर्ता गराएका छन् । तिनै दलका नेताले मधेसी जनतालाई भने मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग नलिने भनिरहेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिन राजनीतिक दल दर्ता गर्न गएको २५ पुुसमा सार्वजनिक सुचना जारी भएको थियो । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय पर्साका प्रमुख हुमनाथ पराजुलीले सो समय अवधिभित्र पर्सामा ४० वटा राजनीतिक दलले नाम दर्ता गराएको जानकारी दिए । निर्वाचन कार्यालयमा नामा दर्ता गर्नेमा नेपाल समाजवादी पार्टी (लोहियावादी) ले पनि नयाँ संविधान अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन प्रयोजनका लागि सुचना प्रकाशित भए कै दिन १ नम्बरमा दल दर्ता गराएको भेटिएको छ । जारी संविधानको विरोधमा सबैभन्दा चर्को स्वारमा विरोध गर्ने उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको संघीय समाजवादी फोरम नेपालले ४ नम्बरमा आफ्नो नाम दर्ता गराएको छ । त्यसैगरी सरदसिंह भण्डारीको राष्ट्रिय समाजवादी पार्टी ८ नम्बरमा, राजेन्द्र महतोले नेतृत्व गरेको सद्भावना पार्टीले ९ नम्बरमा, महन्थ ठाकुर नेतृत्व गरेको तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) १० नम्बर र अनिल झाले नेतृत्वको गरेको नेपाल सद्भावना पार्टी ३७ नम्बरमा दर्ता भएको निर्वाचन कार्यान्वयन पर्साको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा छ ।

काठमाडौं, फागुन  १० ।  नक्कली सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) बनाएर बिक्री गर्दै आएका दुईजनालाई महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरले पक्राउ गरेको छ । गिरोहका सदस्यहरू ३८ वर्षीय अनिलबहादुर पाख्रिन र ३१ वर्षीय गणेशबहादुर गोले मंगलबार पक्राउ परेका छन् । उनीहरूले सक्कलीजस्तै देखिने दर्जनौँ नक्कली लाइसेन्स बनाएर बिक्री गर्दै आएको प्रहरीले जनाएको छ । सिन्धुली भद्रकाली स्थायी घर भएका गोले ललितपुरको भनिमन्डल र पाख्रिन सिद्धिपार्कमा बस्दै आएका थिए । उनीहरूले ६ महिनादेखि नक्कली लाइसेन्स बनाएर बिक्री गर्दै आएको परिसरका एसपी अशोक सिंहले जानकारी दिए । प्रहरीले उनीहरूको साथबाट एक सय ९० वटा होलोग्राम, एक सय १५ वटा नक्कली लाइसेन्स, ६ वटा फोटोसहित तयारी अवस्थाका लाइसेन्स, कम्प्युटर, प्रिन्टर र छाप बरामद गरेको छ । पाख्रिनको कोठाबाट लाइसेन्स छाप्ने प्रिन्टरसमेत बरामद गरिएको एसपी सिंहले बताए । पाख्रिनले नक्कली लाइसेन्स बनाउने र गोलेले ग्राहक खोज्ने काम गर्दै आएका थिए । उनीहरूले यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनाका अधिकृतहरूको हस्ताक्षरसमेत नक्कली बनाएर सक्कली लाइसेन्स भएको भ्रममा पारेर नक्कली लाइसेन्स बेच्दै आएका थिए । सुराकीका आधारमा पहिला गोलेलाई पक्राउ गरेको र गोलेकै सूचनाका आधारमा पाख्रिनलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । गिरोहका अन्य सदस्यबारे अनुसन्धान भइरहेको एसपी सिंहले बताए । होलोग्राम सक्कली भएको आशंका प्रहरीले लाइसेन्समा प्रयोग हुने होलोग्राम भने सक्कली भएको आशंका गरेको छ । एसपी सिंहले भने, ‘होलोग्राम हेर्दा सक्कलीजस्तो छ, परीक्षण गर्न यातायात व्यवस्था विभाग पठाउँछौँ ।’ उनीहरूले यातायात व्यवस्था कार्यालय बागमतीको छाप तथा अधिकृतको दस्तखतसमेत नक्कली बनाई लाइसेन्स बिक्री गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ । अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेकाले दुई हजार रुपैयाँसम्ममा लाइसेन्स बिक्री गरेको बताएका छन् । उनीहरूबाट नक्कली लाइसेन्स किन्नेमाथि पनि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ । पक्राउ परेकामाथि सरकारी छाप, दस्तखत किर्ते मुद्दामा प्रहरीले कारबाही अघि बढाएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय बागमती र कोसीको नाममा उनीहरूले लाइसेन्स बनाउँदै आएका थिए । यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।

काठमाडौं, चैत ७ । जिल्ला, जिल्लामा स्थानीय तहका तोकिएका केन्द्रहरु चुनावअघि परिवर्तन गर्न नसकिने स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। कतिपय जिल्लामा तोकिएका केन्द्रबारे असन्तुष्टि जनाउँदै विवाद भइरहँदा निर्वाचनलाई लक्षित गरेर भौतिक संरचना भएका ठाँउहरुमा केन्द्र राख्नु आफ्नो वाध्यता भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका हुन्। स्थानीय चुनावबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नै पछि ती केन्द्र परिवर्तन गर्न सक्ने उनीहरु बताउँछन्। विवाद रोल्पा, रुकुम, पर्वत, बाँके लगायतका देशका विभिन्न जिल्लामा हालै घोषणा गरिएका स्थानीय तहका केन्द्रलाई लिएर चर्को विवाद भैरहेको छ। स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै शुरुवात भएका यस्ता विवाद सरकारले प्रतिवेदनमा गरेको संशोधनपछि पनि हल हुन सकेका छैनन्। जसका कारण तोकिएका स्थानमा स्थानीय तहको कार्यालय स्थापना गर्ने काम हुन नसकेको बताइएको छ। आन्दोलन मार्फत केन्द्र परिवर्तनको माग गरिएको भए पनि तत्काल तोकिएको केन्द्र परिवर्तन हुन नसक्ने स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले बताए। केही समयका लागि गरिएको व्यवस्थाका निम्ति धेरै विवाद गरिरहन आवश्यक छैन। त्यसैले यसै अनुसार स्थानीय स्तरमा विवाद मिलाउनुहोस् भनेर जिल्लाका अधिकारीहरुलाई भनेका छौं,’ उनले भने। चुनाव लक्षित स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि स्थानीय तहका कार्यालयहरु भौतिक पुर्वाधार भएको स्थानमै राख्नु आफ्नो वाध्यता रहेको सचिव अधिकारीको भनाइ छ। उनले भने’चुनाव गर्नु छ र त्यसका लागि पहिलेको गाँउ विकास समितिको कार्यालय बनाएको ठाउँ भए सजिलो हुन्छ भन्ने भयो। तर तोकिएको केन्द्र त्यही गाविसमा भए पनि दुरी फरक परेकाले विवाद भएको हो  । ‘ बैशाख ३१ गते तोकिएको स्थानीय चुनावबाट निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिलाई एक पटकका लागि स्थानिय तहको केन्द्र परिवर्तन गर्न पाउने र वडाको केन्द्र पनि हेरफेर गर्न पाउने जस्ता अधिकार दिइएकाले हालको व्यवस्था अन्तरिम रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। नयाँ स्थानका निम्ति आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण जस्ता काम पनि निर्वाचित स्थानीय सरकारले गर्न सक्ने भन्दै करिब दुई महिना पर्खन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। बीबीसी नेपालीबाट

काठमाडौं, चैत ७ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) मा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि खुसीको खबर छ । त्रिविको कुनै पनि फाराम भर्न घण्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्थाको अब अन्त्य हुने भएको छ । त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले परीक्षा, रजिस्ट्रेसन र ट्रान्सक्रिप्ट लगायतका फाराम भर्न अनलाइन प्रविधि ल्याउन थालेको छ । त्यसमा पहिलो चरणमा त्रिविले उपत्यकाबाहिरका आङ्गिक क्याम्पसहरूबाट यो प्रविधि आरम्भ गर्न लागेको हो । उपत्यका बाहिरका विद्यार्थीलाई काठमाडौँ आउनुपर्ने झञ्झट हटाउन अनलाइनबाट फाराम भर्ने तयारी थालिएको त्यस कार्यालयले जनाएको छ । विगत ६ महिनादेखि अनलाइनबाट नै फाराम भर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको त्यस कार्यालयको कार्य तालिकाअनुसार यो अनलाइन प्रणाली अहिलेसम्म सुरु भइसक्नु पथ्र्यो तर प्राविधिक काम अझै बाँकी रहेकाले एक महिना थप गरिएको बताइएको छ । ‘उपत्यका बाहिरका विद्यार्र्थीलाई वार्षिक परीक्षा, रजिस्ट्रेसन र ट्रान्सक्रिप्ट लगायतका फारम भर्न काठमाडौँ आउनुपर्ने झञ्झटबाट मुक्ति दिन यो अनलाइन प्रणालीको विकास गर्न थालिएको हो, तर प्राविधिक काम समयमै नसिकिएकाले एक महिनाको समय थप गरेका हौँ, अब छिट्टै अनलाइन प्रक्रिया सञ्चालन गर्छौँ,’ परीक्षा नियन्त्रक केशवराज बास्तोलाले भने । कार्यालयले सञ्चालनमा ल्याउने अनलाइन वेबसाइटमा आधारित (वेब बेस्ड) सफ्टवेयर त्रिविले आफ्नै जनशक्तिबाट तयार गर्न लागेको हो । ‘हामी अहिले यो प्रणालीको परीक्षण चार विकास क्षेत्रका पाँचवटा आङ्गिक क्याम्पसबाट गर्दैछौँ । यसका लागि चाहिने इन्टरनेट र भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क (भीपीएन) नेपाल टेलिकमसँगको सहकार्यमा जोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ’, उनले भने । परीक्षा नियन्त्रक बास्तोलाका अनुसार २०५४ सालअघिको विद्यार्थीका सबै तथ्याङ्क पुरानो सफ्टवेयरमा रहेकाले नयाँ सफ्टवेयरमा ती विद्यार्र्थीको तथ्याङ्क सार्ने कार्य भइरहेको छ । अनलाइन फाराम भरेको एक हप्ताभित्र केन्द्रीय कार्यालयबाट विद्यार्थीले ट्रान्सक्रिप्ट पाउनेछन् । पहिलो चरणमा इलाम, सिराहा, भरतपुर, बुटवल, धनगढीमा रहेका त्रिविका पाँचवटा आङ्गिक क्याम्पसमा परीक्षणको रूपमा अनलाइन फाराम भर्ने प्रविधि सञ्चालन गर्ने तयारीमा परीक्षा नियन्त्रक कार्यत्रलय जुटेको छ । ‘हामीले उपत्यकाबाहिरका विद्यार्र्थीलाई सजिलो होस् भनेर अनलाइन फाराम सञ्चालनमा ल्याउन लागेका हौँ, अनलाइनबाट फाराम भर्ने प्रणााली सुरु भएपछि विद्यार्थीले आफ्नो ठाँउबाट अनलाइनमा फाराम भरेर सिधै केन्द्रीय कार्यालयमा आएर ट्रान्सक्रिप्ट लिन पाउँछन्’, नियन्त्रक बास्तोलाले भने । त्यसो त केही वर्षयता त्रिविले निजी अनलाइनबाट सबै नतिजा प्रकाशन गदैँ आएकोमा अनलाइन फाराम सञ्चालनसँगै सबै नतिजा त्रिविकै वेब साइटमार्फत प्रकाशन गर्ने जनाएको छ । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

काठमाडौं, चैत ७ ।  वैदेशिक रोजगारीका लगि विभिन्न देशमा पुगेका दुई सय ३१ भन्दा बढी नेपाली गम्भीर प्रकृतिको अभियोगमा जेलजीवन बिताइरहेका छन् । हत्या लागूपदार्थ, सडक दुर्घटना लगायत मुद्दामा दुई सय १९ पुरुष र १२ जना महिला जेल परेका हुन् । जेलमा परेका नेपालीको संख्या साउदीमा – ७६ जना कुवेतमा – ६१ कतारमा – ५० यूएईमा – १९ मलेसियामा – १३ बहराइनमा – ६ ओमानमा – ३ कोरियामा – २ इजरायलमा – १ कुवेतको जेलमा रहेका ३६ जनाले ६ महिनादेखि १५ बर्षे जेल सजाय काटिरहेका छन् भने, सात जनाको मुद्दा अदालती प्रक्रियामा छ । साउदी अरबको जेलमा रहेका ७६ मध्ये एकजनासँग ब्लडमनी लिन सहमति भएपनि रकम तोकिएको छैन । मलेसिया जेलमा रहेका १३ जनामध्ये १० जनालाई मृत्युदण्डको सजाय पाउने अभियोगमा जेलमा राखिएको छ । एक जानलाई जन्मकैदको सजाय तोकिएको छ । एकजनालाइृ भने अवस्था नखुलेको भन्दै नेपाल फिर्ता गर्ने केन्द्रमा ल्याइएको छ । जेलमा रहेका मध्ये १९ जनालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ भने थप १४ जनालाई पनि मृत्ुदण्ड हुनसक्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । कुवेतमा ५, साउदीमा ३, मलेसियमा १० र यूएईमा एकजनालाई मृत्युदण्डको फैसला भइसकेको छ । यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा  छ ।

काठमाडौं, चैत ७। नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आइजिपी) नियुक्ति सम्बन्धमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले सम्भवतः सोमबार फैसला दिँदै छ । आइतबार बहस भए पनि रिटलाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । सोमबार सरकारका तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता रेवती त्रिपाठी र उपमहान्यायाधिवक्ता त्रिकेन्द्र दाहालले बहस गरेपछि पूर्ण इजलासले अन्तिम फैसला गर्ने सम्भावना छ । डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई आइजिपी नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । सो रिटमा अन्तिम फैसला गर्न प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय पूर्ण इजलास गठन भएको छ । पूर्ण इजलासमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहित न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार भट्टराई छन् । सर्वोच्चले गृह मन्त्रालय, लोकसेवा आयोग र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई डिआइजीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको फाइल बुझाउन आदेश दिएको थियो । सरकारका तर्फबाट आइजिपी नियुक्तिका विषयमा लिखित जवाफ आएपछि आइतबार बहस सुरु भएको हो । आइतबार रिट निवेदकको तर्फबाट १५ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । बहस नसकिएपछि प्रधानन्यायाधीशसहितको पूर्ण इजलासले हेर्दाहेर्दै सूचीमा राखेको छ । चन्द पक्षका वकिलले बहस गर्ने–नगर्ने टुंगो छैन । सरकारले एक महिनाअघि आइजिपीमा चन्दलाई नियुक्त गरेपछि अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ ३ चैतका लागि तोकिएको थियो । चन्द पक्षका वकिलहरूले इजलास गठनका विषयमा आपत्ति जनाएपछि सो दिन बहस हुन सकेन । महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले बेन्च गठनका विषयमा त्यहि दिन आपत्ति जनाएका थिए । आइतबार पनि महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठ इजलासप्रति आपत्ति जनाउँदै आफ्नो बहस प्रस्तुत नगरी हिँडे । अन्तरिम आदेश दिने प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश आफैँ पूर्ण इजलासमा बस्दा अदालतको अभ्यास र मर्यादा उल्लंघन भएको उनको दाबी छ । सरकारले डिआइजी चन्दलाई आइजिपीमा बढुवा गरेपछि डिआइजी नवराज सिलवाल र नियुक्तिअघि र पछि अधिवक्ता ढकालले रिट दायर गरेका थिए । रिटमाथिको पहिलो सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले सरकारले गरेको बढुवा यथास्थानमा राख्न आदेश दिएकी थिइन् । उक्त रिटका विषयमा १ चैतमा दुवै पक्षको बहस सुनेर पनि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र तेजबहादुर केसीको इजलासले यथास्थानमा राख्ने निणर्यलाई निरन्तरता दिँदै अन्तिम सुनुवाइ ३ चैतका लागि तोकेको थियो । बहसमा कसले के भने ? ‘आइजिपीको बढुवा मूल्यांकन, कार्यसम्पादनका आधारमा नभएर मन्त्रिपरिषद्ले चिट्ठा खुलाएजसरी गरेको देखियो । सरकारको निर्णय बदर हुनुपर्छ, डिआइजी सबैलाई बढुवाको सूचीमा नराखेर गृहसचिवले दिएको जयबहादुर चन्दको नाम नै सदर भयो । यसकारण सरकारको निर्णय त्रुटिपूर्ण भएको ठहर गर्दै बदर गर्न आग्रह गर्दछु ।’ -अधिवक्ता तुलसी भट्ट ‘प्रहरी नियमावलीको ७१ को परिच्छेद ३ मा बढुवा गरेर पदपूर्ति गरिनुपर्छ भनिएको छ, तर तेस्रो वरीयताको डिआइजीलाई बढुवा गरिनुले प्रश्न उब्जेको छ । नियमावली ४१ मा कार्यक्षमता, दक्षता, वरिष्ठताका आधारमा भन्दा पनि राजनीतिक आधारमा गरियो । यो प्रहरी नियमावलीभन्दा बाहिर रहेर निर्णय गरिएकाले उक्त निर्णय बदर गर्न आग्रह गर्दछु ।’ -अधिवक्ता बाबुराम कुँवर ‘सरकारले पेस गरेको लिखित जवाफमा नियमावली ४१ ले पेस गरेको आधारमा देखिनुभयो भन्ने कुरा छ । तर, जयबहादुर चन्द कुन कारणले, कुन योग्यता र मूल्यांकनका आधारमा योग्य हुनुभयो ? उक्त कुरा उल्लेख गरिएको पाइँदैन । चन्दका विषयमा सबैलाई समेटेर यसकारणले उहाँ योग्य भएको भनेर लिखित जवाफ आएको भए उपयुक्त हुन्थ्यो, तर लिखित जवाफमा कुनै पनि कुरा समावेश नभएकाले यस विषयमा ध्यानाकर्षण होस् । हामीले आइजिपी बनाइदियौँ भइहाल्यो भन्ने हिसाबमा लिखित जवाफ आयो, यस विषयमा ध्यानाकर्षण होस् । प्रहरी नियमावलीको अनुसूची ७ मा ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यसम्पादन, उत्तरदायित्वलाई राखिएको छ । समग्र नम्बरमा को पहिला भन्ने प्रश्न आउँछ । नेतृत्व गर्ने क्षमताका आधारमा पहिलो नम्बरको डिआइजी बन्नुपर्छ भन्ने हो ।’ -वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा ‘विश्वको नजिर हेर्दा पहिलो हुने व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राखेर बढुवा गरेको देखिन्छ । तर, यहाँ त राजनीतिभन्दा माथि बढ्न सकेको देखिँदैन । भारतमा पनि हरेक विषयमा मूल्यांकन गरेर बढुवाको निर्णय भएको छ । प्रहरी नियमावलीको आधारमा प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति गरियोस् ।’ -अधिवक्ता हरि फुँयाल यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।

काठमाडौं, चैत ६ । नयाँ वर्ष २०७३ को सर्वाधिक कलेक्सनको रेकर्ड राखेको फिल्म ‘छक्का पञ्जा’को सिक्वेलको रुपमा ‘छक्का पञ्जा फेरी’ बन्ने भएको छ । केहि दिन पहिले नै निर्माता दिपकराज गिरी अनि निर्देशक दीपाश्री निरौलाले यो कुराको पुष्टी गरिसकेका छन् । यो बीचमा फिल्मको लागी ‘ड्रिम्स’ डेब्यू गर्ल साम्राज्ञ राज्यलक्ष्मी शाहलाई लिनको लागी दिपकदीपाले अफर गरेको चर्चा चल्यो । अब भने यो फिल्ममा साम्राज्ञी नरहने करिब निश्चित भईसकेको छ । दिपक दीपाले आफ्नो फिल्ममा पुराना कलाकार (अघिल्लो सिरिजमा संलग्न) केदार घिमिरे, प्रियंका कार्की, बर्षा राउत, बुद्धि तामाङसँगै पछिल्लो पुस्ताका चल्तिका कलाकार प्रदिप खड्का र साम्राज्ञीलाई समेत फिल्ममा जोड्ने तयारी गरेका थिए । तर साम्राज्ञीले भने उक्त अफरमा आनाकानी गरेको खबर छ । बैशाखबाट फ्लोरमा जाने भनिएको प्रोजेक्टमा साम्राज्ञी राख्ने चर्चा हुँदै गर्दा उनले भने सोहि समयमा कोरियोग्राफर रेनशा वान्तवा राइले निर्देशन गर्न लागेको नयाँ चलचित्र ‘इन्टु मिन्टु’मा काम गर्ने निश्चित भएको र सुटिङ अबधि एकै समय पर्ने भएकोले ‘छक्का पञ्जा फेरी’ नगर्ने बताएको श्रोत बताउँछ । प्रदिपले भने यो बारेमा जवाफ फर्काएका छैनन् । फिल्मले दुई पुस्ताको कथा बोल्नेछ । सुरुमा ‘छक्का पञ्जा २’ नाम बोलिए पनि अन्तत: अब फिल्म ‘छक्का पञ्जा फेरी’ नाममा निर्माण हुने पक्का भएको हो ।

नुवाकोटको भैरवी मन्दिरस्थित जीवित देवी कुमारीको पुजा गरिंदै । राजधानीबाट आएका ६ सय भन्दा बढी नेवार समुदायका श्रदालुले समय्बजी चढाएर पुजा गरेका हुन् । तस्बिर : नवदीप श्रेष्ठ, नुवाकोट

पाल्पा, चैत ५ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय पाल्पाले चालु आर्थिक वर्षमा कृषकलाई ७३ वटा यान्त्रिक उपकरण अनुदानमा वितरण गरेको छ । कम लागतमा बढी उत्पादन दिने स्रोत संरक्षण कृषि प्रविधितर्फ आकर्षित गर्ने उद्देश्यले जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले उक्त परिमाणको कृषि उपकरण किसानलाई अनुदानमा वितरण गरिएको हो । यसरी वितरण गरिएको कृषि उपकरणमा ६८ वटा मिनी टिलर र पाँचवटा पावर टिलर रहेकोे कार्यालयका प्राविधिक मोहनकुमार सिंहले बताउनुभयो । उहाँले कृषक, कृषि समूह र सहकारीको मागअनुसार प्राथमिकताका आधारमा सो उपकरण वितरण गरिएको बताउनुभयो । कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा ८९ वटा मिनी टिलर र ११ वटा पावर टिलर गरी कुल एक सय वटा यान्त्रिक उपकरण वितरण गरेको थियो । त्यस्तै आर्थिक वर्ष ०७१÷७२ मा १५० वटा मिनी टिलर र ५० वटा पावर टिलर वितरण गरिएको सो कार्यालयले जनाएको छ । पावर टिलरको बजार मूल्य रु. एक लाख ६५ हजार देखि रु. २ लाख सम्म तथा मिनी टिलरको मूल्य रु. ८० हजार देखि रु. ९० हजार सम्म पर्छ । परम्परागत तरिका भन्दा यान्त्रिक उपकरणले खेतबारी खनजोत गर्दा कम लागत पर्ने र सजिलो हुने भएपछि पछिल्लो समयमा कृषकको यसतर्फ आकर्षण बढ्दो छ । यस्ता कृषि उपकरणबाट खेती गर्दा लागत, समय र मेहनत कम लाग्ने भएकाले पछिल्लो समयमा यसको माग गर्ने कृषक, कृषि समूह र सहकारी ह्वातै बढेको कार्यालयका बालीसंरक्षण अधिकृत कफिल अहमद बताउनुहुन्छ । कार्यालयले कृषक, कृषि समूह र सहकारीलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा यान्त्रिक उपकरण वितरण गर्दै आएको छ । अहिले यी यान्त्रिक उपकरण गाउँ गाउँमा भित्रन थालेपछि हिजोआज गोरुले खनजोत गर्ने परम्परा हट्दै गएको छ । यस उपकरणबाट खनजोत गर्न थालेपछि उत्पादन पनि बढ्दै गएको रामपुरकी कृषक दुर्गाकुमारी मरासिनीले बताउनुभयो ।

धरान, चैत ५ । धरानमा युवाहरुहरुबीच खुकुरी हानाहान सहितको झडपमा एक युवकको ज्यान गएको छ । धरान उपमहानगरपालिका–१९ मा शुक्रबार साँझ दुई समूहका युवाहरुबीच झगडा भएको थियो । त्यसक्रममा शुक्र राई समूहको छुरा प्रहारबाट धरान १५ का भक्त राई गम्भीर घाइते भएका थिए । घटनामा गम्भीर घाइते भएका उनको विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय धरानले जनाएको छ । घटनामा संलग्नहरुको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

कोहलपुर (बाँके), चैत ४ । अवैध भारतीय र नेपाली नोटसहित अञ्चल प्रहरी कार्यालय भेरीले चारजनालाई पक्राउ गरी बिहीबार सार्वजनिक गरेको छ । भारतीय रु २० लाख चारहजार दुईसय ८० र नेपाली रु सात लाख ३२ हजार आठसय ४० सहित नेपालगन्ज–१ धम्बोजी शिवमन्दिर नजिकैबाट बिहीबार अपराह्न नेलाराम वर्माको घरमा डेरा गरी बस्दै आएका घरबारी टोल–४ मा रामदूत भाँडा पसलका सञ्चालक सन्तोष रायसहित चारजनालाई प्रक्राउ गरेको अञ्चल प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । पक्राउ पर्नेमा बाँके कट्कुइया–५ का २८ वर्षीय अहमद अन्सारी, कट्कुइया–४ का उमेर नखुलेका नोर महमद खाँ र नेपालगन्ज–१ धम्बोजीका ३२ वर्षीय राजेश कुम्हार रहेको अञ्चल प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक हरिहर खड्काले जानकारी दिनुभयो । बरामद गरिएको रकमको स्रोत नखुलेकाले उनीहरुलाई पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धान जारी राखेको प्रहरीले जनाएको छ । रासस

काठमाडाैं,  चैत ४ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा आवद्ध थप चार दलले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन औपचारिक रूपमा फिर्ता लिएका छन् । तमलोपा, सद्भावना, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी र फोरम गणतान्त्रिकले बिहीबार संसद् सचिवालयमा पत्र दर्ता गर्दै समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराएका हुन् । यसअघि बुधबार संघीय समाजवादी फोरमले सभामुख ओनसरी घर्तीलाई भेटी समर्थन फिर्ता लिएको पत्र बुझाएको थियो । मोर्चा आवद्ध चार दलले बिहीबार सभामुखको अनुपस्थितिमा संसद् सचिवालयमा समर्थन फिर्ताको पत्र औपचारिक रूपमा दर्ता गराएका हुन् । समर्थन फिर्ता लिने मोर्चा आवद्ध पाँच दलका ३५ सांसद छन् । संघीय समाजवादी फोरमका १५, तमलोपाका ११, सद्भावनाका पाँच, राष्ट्रिय मधेस समाजवादीका तीन र फोरम गणतान्त्रिकका एक सांसद छन् । मोर्चामा सात दल आवद्ध छन् । तराई मधेस सद्भावना पार्टी र नेपाल सद्भावना पार्टीले भने संसद् सचिवालयमा औपचारिक रूपमा पत्र दर्ता गराएको छैन । तर, उनीहरूले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने मोर्चाको निर्णयमा सहमति जनाएका छन् । यो खबर अाजको नयाँ पत्रिकामा छ ।