काठमाडौं । स्थानीय बजारमा आज सुनको मूल्य तोलामा एक हजार ५०० ले वृद्धि भएको छ। बिहीबार प्रतितोला एक लाख ४६ हजार ५०० रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुन आज एक लाख ४८ हजार १०० रुपैयाँ कायम भएको छ । यसैगरी तेजाबी सुन प्रतितोला एक लाख ४७ हजार ४०० रुपैयाँ पुगेको छ । यसैबीच, चाँदीको मूल्य तोलामा ४० रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । बिहीबार प्रतितोला एक हजार ६९० मा कारोबार भएको चाँदी आजका लागि भने एक हजार ७३० निर्धारण भएको छ ।

काठमाडौं । उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले रुसी सेनामा संलग्न भई युक्रेनमा बन्दी बनाइएका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन सरकार क्रियाशील रहेको बताएका छन्।प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले रुसी सेनामा रहेका र युक्रेनमा बन्दी बनाइएकालाई नेपाल फर्काउन क्रियाशीलता बढाएको बताएका छन्। आफूले परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि रुसी विदेशमन्त्रीसँग कुराकानी गरेको र नेपालका लागि रुसी राजदूतसँग पटकपटक छलफल गरेको श्रेष्ठले बताए। 'युक्रेनमा बन्दी भएका युद्धबन्दीका बारेमा यस मन्त्रालयले पहिला नै नामहरू सार्वजनिक गरिसकेको छ।हिजोमात्र रुसी सेनामा कार्यरत रहेको अवस्थामा युक्रेनमा बन्दी बनाइएकामध्ये पाँच जनाको नाम र फोटो फेरि सार्वजनिक भएको छ,' उनले भने, 'नेपाल सरकारको निरन्तर कूटनीतिक प्रयासपछि यो सम्भव भएको छ ।मन्त्रालय यथाशीघ्र उहाँहरूलाई नेपाल फर्काउनका लागि उच्च प्राथमिकताका साथ क्रियाशील छ।' रुस सरकारले त्यहाँको सेनामा भर्ना भई मृत्यु भएका नेपाली परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन सहमत भएको र अहिले पनि त्यहाँ कार्यरत रहेका नेपालीलाई फिर्ता पठाउन तयार भएको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।मन्त्री श्रेष्ठले भने- 'रुसी विदेश मन्त्रालयले रुसी सेनामा भर्ना भएका नेपालीमध्ये घर फर्कन चाहनेलाई करार रद्द गर्न आफ्नो सैद्धान्तिक सहमति रहेको जानकारी गराएको छ।त्यसको मोडालिटी तय हुन बाँकी रहेको छ। यस बारेमा रुसमा रहेको नेपाली दूतावासले निरन्तर फलोअप गरिरहेको छ।' रुस र युक्रेनको बीचमा जारी युद्धमा रुसको पक्षबाट सेनामा रहेका नेपालीका समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको र क्रियाशील भइरहेको श्रेष्ठले बताए ।

सुर्खेत।लेखक ओम रिजालले कर्णालीको लोक गीत र लोक साहित्य यहाँका दलित समुदायले बचाएको बताएका छन्। कर्णली लिट्रेचर फेस्टिभलको ‘किन लेख्ने, किन पढ्ने’ बहस सत्रमा वक्ताका रुपमा बोल्दै उनले कर्णालीको लोक गीत र साहित्य यहाँका दलित तथा दलित समुदायभित्रका दमाई जातीले बचाईदिएको बताए। यदि यहाँका दलित समुदायले आफ्नो संस्कृति छोडेको खण्डमा कर्णालीको संस्कृति पनि हराउने उनले बताए। ‘कुनैबेला गाउँमा साँझपख सबै परिवार जोडिएर बस्ने अनि बुबाआमाहरुले कथाहरु सुनाउने चलन थियो, यसले पछिल्लो पुस्तालाई ज्ञान बाँड्ने काम गथ्र्यो,’ उनले भने, ‘तर अहिले सामाजिक सञ्जालमा मानिसको ध्यान छ, सांस्कृतिक रुपमा हामीले धेरै राम्रा कुराहरु छोड्दै गएका छौँ।’रिजालले ‘रुँदै बग्दोछ मुगु कर्णाली’, ‘हटारु’ जस्ता कर्णालीका विषय समेटिएका पुस्तक लेखेका छन्। ‘म विगतदेखि नै कर्णाली पढीरहेको छु, लेखिरहेको पनि छु,’ रिजालले भने, ‘कर्णालीका लोकगाथाहरु अध्ययन गरिरहेको छु, अब दैलेखको देउलीगढ राज्य र मोरङको एक राज्यबिच भएको लडाइँको बारेमा लेखिरहेको छु।’ उनले पछिल्लो समय पठन संस्कृति नै कमजोर भएको बताए। त्यसमा पनि संस्कृतिसम्बन्धि आलेखहरु पढ्ने पाठकको संख्या कम रहेको उनको अनुभव छ। सत्रका वक्ता अर्का लेखक बुद्धिसागरले लेखनलाई गहिरो ढंगबाट हेरिनुपर्ने बताए।उक्त सत्रमा लेखक रमेश क्षितिज र बसन्ती शाही पनि वक्ताका रप्मा थिए।

काठमाडौँ । भौगोलिक तथा पूर्वाधार विकासका हिसाबले दुर्गम मानिएको कर्णाली प्रदेशको मुगु जिल्लामा उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा (फाइबर टु द होम–एफटिटिएच) को सुरुवात भएको छ । यससँगै कर्णाली प्रदेश द्रुत गतिको इन्टरनेट सेवामार्फत विश्वसँग जोडिएको हो ।  सरकारले कर्णाली प्रदेशलाई सिंहदरबारसँग जोड्ने योजना अन्तर्गत ७७ जिल्लामध्ये ७६ जिल्लामा नेपाल टेलिकमको उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा एफटिटिएच सेवा पुर्‍याउन सफल भएको छ । हुम्लामा भने आउँदो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा एफटिटिएच सेवा प्रदान गरिने छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सूचना प्रविधिको माध्यमबाट सरकारले कर्णालीलाई सिंहदरबारसित प्रत्यक्ष रूपमा जोड्न सफल भएको बताइन् ।  सिंहदरबारमा आइतबार भर्चुअल माध्यमबाट कर्णाली प्रदेशको मुगु जिल्लामा नेपाल टेलिकमको एफटिटिएच सेवाको शुभारम्भ गर्दै उनले सरकारले भर्खरै जारी गरेको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी दशक सूचना प्रविधिको दशकका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको उल्लेख गरेकी हुन् ।  उनले नेपाललाई सूचना प्रविधिमा आत्मनिर्भर बनाउँदै यस क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्ति उत्पादन गरेर मुलुकको आर्थिकस्तर बढाउन लाग्नुपर्ने बताइन्। डिजिटल रूपान्तरणका लागि दूरसञ्चार सेवा अनिवार्य आवश्यक रहेको भन्दै उनले कुनै बेला सरकारले ‘हात हातमा मोबाइल घर घरमा इन्टरनेट’ को नारा ल्याउँदा असम्भव जस्तै ठानिएको विषय अहिले आएर सम्भव भएको उल्लेख गरिन् ।  “सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरेर मात्रै आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन सक्छ । यसलाई सार्थक बनाउन सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा सरकारले गरेको छ,” मन्त्री शर्माले भनिन् । नेपालको नयाँ समृद्धिको ढोका खोल्ने प्रदेश कर्णाली भएको भन्दै उनले यो प्रदेश आफैँमा थुप्रै सम्भावना बोकेको क्षेत्र भएको उल्लेख गरिन्।  मन्त्री शर्माले रारा घुम्न जाने पर्यटकलाई केन्द्रमा राखेर उच्च गतिको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको प्रबन्ध गर्दा त्यसबाट जिल्लालाई मात्रै नभई देशलाई आर्थिक लाभ हुने बताइन्। “दु्रत गतिको इन्टरनेट सेवा पुग्न बाँकी रहेको जिल्ला अब हुम्ला जिल्ला हो । आउँदो आर्थिक वर्षमा यहाँ पनि हामीले यो सेवा पुर्‍याउँछौँ । दु्रत गतिको इन्टरनेट सुविधा पुर्‍याउने भनिरहेका छौँ । अर्कोतर्फ विद्युत्को असुविधा छ । छिटोभन्दा छिटो बिजुलीबत्ती पुग्यो भने यो काम सहज ढङ्गले गर्न सकिन्थ्यो,” उनले भनिन्। सञ्चारमन्त्री शर्माले यहाँका मुख्य पर्यटकीय स्थल तथा जिल्लाका चार वटै पालिकालाई केन्द्रमा राखेर दु्रत गतिको इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउन निर्देशन दिइन्।  सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीले विकट र दूरदराजका नागरिकलाई गुणस्तरीय र सर्वसुलभ रूपमा इन्टरनेट पुर्‍याउने सरकारको दायित्वका साथै नीति रहेको उल्लेख गरिन् । उनले भनिन्, “प्रविधिलाई समात्न सकिएन भने सरकारले लिएका लक्ष्य हासिल गर्न सकिँदैन । इन्टरनेटको पहुँचले मात्र पुग्दैन, गुणस्तरीय सेवा पनि दिनु पर्छ । यसका लागि तीनै वटा तहका सरकारको आवश्यक समन्वय चाहिन्छ ।”  नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सङ्गीता पहाडीले आउँदो वर्ष हुम्लामा समेत टेलिकमको दु्रत गतिको इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउन आफूहरू प्रयत्नरत रहेको जानकारी दिइन्। उनले दुर्गम स्थानमा बिजुलीको अभावमा सहज रूपमा सेवा विस्तारमा कठिनाइ हुने गरेको भन्दै ती कठिनाइको समाधान गर्न सञ्चार मन्त्रालयलगायत सरोकारवाला पक्षबिच समन्वयात्मक भूमिका आवश्यक रहेको बताइन्। सङ्घीय सांसद ऐनबहादुर शाहीले सरकारले मुगु जिल्लामा टेलिकमले विस्तार गरेको एफटिटिएच सेवाले आमनागरिक प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने बताइन्। जिल्लामा अझै पनि गुणस्तरीय मोबाइलमा टुजी सेवा उपलब्ध नभएको भन्दै उहाँले मोबाइलमा फोन नलाग्ने समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरिन्।  मन्त्रालयका अनुसार एक वर्षयता ताप्लेजुङ, बझाङ, बाजुरा, रुकुमपश्चिम, जुम्ला, कालीकोट, रुकुमपूर्व, डोल्पा र मुगुसमेत गरी ७६ जिल्लामा एफटिटिएच विस्तार गरिएको र हुम्लामा पनि चाँडै पुर्‍याउने गरी काम थालिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले २०७९ माघ ३ गते मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि आधारभूत डिजिटल पूर्वाधारका रूपमा रहेको दूरसञ्चारको विकासमा ध्यानकेन्द्रित गरेर पहलकदमी लिएको र पहिलो निर्णय नै राजमार्ग क्षेत्रमा दूरसञ्चारको सहज पहुँच स्थापित गर्ने उद्देश्यले ‘हाइवे कभरेज’ कार्यक्रमसम्बन्धी निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुभएको र त्यसै अनुसार नेपाल टेलिकमले सुधारका काम गरिरहेको छ । यस्तै मध्यपहाडी लोकमार्गलाई सूचना महामार्गको काम अघि बढाउने अभियान तीव्र रूपमा सञ्चालन भएको, कोशी प्रदेशभित्र ६८३ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम सम्पन्न भएपछि गत पुसमा धनकुटामा कोशी खण्डको महामार्ग उद्घाटन गरिएको छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि उद्घाटनको तयारी छ । मध्यपहाडी लोकमार्गको गण्डकी र लुम्बिनी खण्डमा निर्माणको जिम्मा लिएको कम्पनीले काम नगरी उल्टै अदालत गएकाले केही वर्ष अवरुद्ध हुन पुगेकामा केही समयअघि यो मुद्दा सरकारले जितेकाले अब चाँडै काम सुरु गर्ने आधार तयार भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग र आसपासका जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने गरी सूचना महामार्ग निर्माण गर्ने कार्य अन्तर्गत हालसम्म १५ हजार किलोमिटरसहित देशभर २५ हजार किलोमिटर भूभागमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्य पूरा भएको छ । नेपाल टेलिकमबाट वितरण भएका सम्पूर्ण सेवालाई नमुना दूरसञ्चार सेवाका रूपमा विकास गर्नका लागि १९ जिल्लालाई छनोट गरी पूर्वाधार विस्तार, सेवाको पहुँच, सेवाको गुणस्तर, मर्मत सम्भार, सेवाको वितरण प्रभावकारी बनाउने नमुना जिल्ला कार्यक्रम सुरु गरिएको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा सुशासन स्थापित गर्दै पूर्वाधार विकासलाई मुख्य ध्यान दिएर दूरसञ्चार ऐन संशोधनको काम भइरहेको र दूरसञ्चार पूर्वाधारमा देखिएको दोहोरो तेहरो लगानीको अवस्थालाई अन्त्य गरी पूर्वाधार सहप्रयोगका नीति अघि सार्ने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  यसबाट दूरसञ्चार पूर्वाधारमा लागत घट्ने र सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै उपभोक्ताबाट लिने शुल्क घटाउन सकिन्छ र सेवाप्रदायकबाट पनि कुल आम्दानीको हिसाबले वार्षिक दस्तुर लिने गरी समान व्यवहारको नीति लागु गर्ने गरी ऐन संशोधनको काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । फाइभजीलगायत नवीतम प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति लागु गरिएको र त्यसबाट फ्रिक्वेन्सी लाइसेन्स ओगटेर राख्ने, राज्यलाई राजस्व नतिर्ने र काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने विश्वास सरकारको छ ।  फ्रिक्वेन्सी नीतिलाई परिमार्जन गरी जारी गरिएको फ्रिक्वेन्सी नीति, २०८० को कार्यान्वयनबाट २०८१ साउन १ गतेदेखि प्रविधि तटस्थताको नीति लागु हुने र त्यसबाट राजस्वमा समेत उल्लेख्य वृद्धि हुने अपेक्षा सरकारको छ । अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली पनि संशोधन गरी सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्नुको साथै प्रयोग नभएको रेडियो फ्रिक्वेन्सी स्वतः फिर्ता हुने र सीमित प्राकृतिक स्रोतका रूपमा रहेको राज्यको महत्वपूर्ण सम्पत्ति रेडियो फ्रिक्वेन्सीको दुरूपयोग रोक्न नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ ।  सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति २०७२, दूरसञ्चार नीति २०६० र ब्रोडब्यान्ड नीति २०७१ लाई पुनरवलोकन गरी एकीकृत नीति तर्जुमा गर्ने कार्य भइरहेको छ । विदेशबाट ब्यान्डविथ खरिदलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउँदा नेपाल टेलिकमको मात्रै औसतमा वार्षिक डेढ अर्ब बचत हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसबाट सेवाप्रदायकको लागत कम हुँदै जाँदा उपभोक्ताले तिर्ने शुल्क घटाउँदै लैजान सकिने विश्वास मन्त्रालयको छ । 

जु फङ चीन-अफ्रिका सहयोग मञ्च (FOCAC) को जारी २०२४ शिखर सम्मेलन चीन-आफ्रिका सम्बन्धको विकासमा एउटा महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गा साबित हुने अपेक्षा गरिएको छ। बेइजिङ (२००६ र २०१८), जोहानसबर्ग (२०१५) र डाकार (२०२१) मा भएका ऐतिहासिक शिखर सम्मेलनहरूपछि, चिनियाँ र अफ्रिकी नेताहरू फेरि एक पटक बेइजिङमा भेला भएका छन् ताकि तीव्र परिवर्तन भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश, बढ्दो चुनौती र अनिश्चितताका बीच चीन-अफ्रिकी सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने नयाँ तरिकाहरू अन्वेषण गर्न र ग्लोबल साउथलाई बलियो बनाउन सकियोस्। यो शिखर सम्मेलन यस वर्ष चीनमा आयोजित सबैभन्दा ठूलो कूटनीतिक कार्यक्रम हो, जसले विश्वव्यापी ध्यान तानेको छ। धेरैले यो सम्मेलनले कसरी विश्व शान्ति कायम राख्ने, विकासलाई प्रवर्द्धन गर्ने, र चीन-आफ्रिका सहकार्यलाई बढावा दिने जस्ता गहन प्रश्नहरूको सिर्जनशील उत्तर दिने आशा गरेका छन्। विश्वको सबैभन्दा ठूलो विकासशील देश र सबैभन्दा धेरै विकासशील देशहरू रहेको महाद्वीपको रूपमा, चीन र अफ्रिकाले सधैं सहकार्य र साझेदारीलाई प्राथमिकता दिएका छन्। मार्च २०१३ मा चीनको राष्ट्रपति निर्वाचित भएपश्चात राष्ट्रपति सी जिनपिङले आफ्नो पहिलो विदेशी भ्रमण अफ्रिकामा रोज्नुले चीनले चीन-अफ्रिकी सम्बन्धलाई कति महत्त्व दिन्छ भन्ने देखाउँछ। सो भ्रमणको क्रममा, तान्जानियामा राष्ट्रपति सीले चीन र अफ्रिका साझा भविष्यसहितको समुदायजस्तै छन् भनेर घोषणा गरेको स्मरणीय छ। त्यसबेलादेखि, चीनले विभिन्न क्षेत्रहरूमा अफ्रिकी देशहरूसँग सहकार्यलाई गहिरो बनाएको छ र परिणामस्वरूप फलदायी उपलब्धिहरू हासिल भएका छन्। दुबै पक्षले मिलेर साझा भविष्यसहितको चीन-अफ्रिका समुदाय निर्माण गरेका छन्। शक्तिशाली प्रतिस्पर्धा र आर्थिक अस्थिरता चरित्रको विश्वव्यापी उथलपुथल र तीव्र परिवर्तनहरूको सामना गर्दै गर्दा  शान्ति र विकासप्रतिको चाहना अहिले विश्वभरिका मानिसहरूमा बढेको छ। विश्वव्यापी राजनीतिक र आर्थिक परिदृश्यमा भएका परिवर्तनहरूले जोखिम र अवसर दुवैलाई प्रस्तुत गर्छन्। यस अवस्थामा, चीन-अफ्रिका विकास सहकार्यको संरचना र मोडेललाई अनुकूल बनाउन, चीन-अफ्रिकी मित्रतालाई अझ बलियो बनाउन, ग्लोबल साउथभित्रको सहकार्यलाई गहिरो बनाउन, साथै चीनलाई आधुनिक समाजवादी देश बन्ने आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुर्‍याउन अनुकूल बाह्य वातावरण सिर्जना गर्न महत्वपूर्ण छ। अफ्रिकी देशहरूले चीनको विकास अनुभवबाट सिक्न इच्छा व्यक्त छन्। अफ्रिकी देशहरू चीनसँगको विकास सहकार्यलाई विस्तार गर्न चाहन्छन्, तर तिनीहरू चीनले अफ्रिकाप्रतिको आफ्नो नीतिलाई अझ परिष्कृत गर्ने अपेक्षा पनि गर्छन्। तिनीहरूको विकासशील मागहरू फरक छन्, जसमा औद्योगिक उन्नति, क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण, दिगो विकास र प्रतिभा विकास आदी रहेका छन् र यी क्षेत्रमा गहिरो सहकार्यको आवश्यकता रहेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा, अफ्रिकी देशहरूले अफ्रिकी संघको एजेन्डा २०६३ मा उल्लिखित महत्त्वाकांक्षी योजनाको आधारमा क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरणलाई बढावा दिने काम गरिरहेका छन्। क्षेत्रीय एकीकरणले अफ्रिकाको समग्र व्यापारिक वातावरणलाई सुधार गर्नेछ, र अफ्रिकामा थप चिनियाँ लगानी आकर्षित गर्नेछ, जसले महाद्वीपको आर्थिक विकासलाई प्रवर्द्धन गर्नेछ। अफ्रिकी महादेशीय स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (AfCFTA), जुन २०२१ मा सञ्चालनमा आएको थियो, को प्रमुख लक्ष्य भनेको व्यापक क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखला निर्माण गर्नु हो। साथै, अफ्रिकी देशहरू चीनसँग सहकार्यलाई बलियो बनाउन इच्छुक छन् ताकि आर्थिक एकीकरणलाई अगाडि बढाउन सकियोस्, विशेष गरी यातायात पूर्वाधार र डिजिटल सम्पर्कताका क्षेत्रमा, जसले क्षेत्रीय व्यापारमा बाधा पुर्‍याइरहेका अवरोधहरू हटाउन मद्दत गर्नेछ। त्यसैगरी, वातावरणीय संरक्षण अफ्रिकाको दिगो विकास एजेन्डाको प्रमुख मुद्दा बनेको छ। अफ्रिकी देशहरू चीनको पारिस्थितिक शासन अनुभवबाट सिक्न र यस क्षेत्रमा सहकार्यलाई गहिरो बनाउन इच्छुक छन्। यसको अर्थ चीन र अफ्रिका वातावरणमैत्री र स्रोत-प्रभावकारी परियोजनाहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्ने सम्भावना छ, जस्तै हरित ऊर्जा पहल र जल स्रोत व्यवस्थापन। सौर्य, पवन, र जलविद्युत जस्ता नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी बढाउँदा अफ्रिकाको वातावरणीय दबाब कम हुनेछ, र यसले संयुक्त राष्ट्रको २०३० दिगो विकास एजेन्डा र अफ्रिकी संघको एजेन्डा २०६३ हासिल गर्न मद्दत गर्नेछ। चीनले अफ्रिकी देशहरूसँग आपसी लाभका साझेदारीहरू कायम राखेको छ। अफ्रिकाको साम्राज्यवाद विरोधी र उपनिवेशवाद विरोधी संघर्षमा समर्थनदेखि लिएर साझेदारी भविष्यसहितको चीन-आफ्रिका समुदाय निर्माण गर्न मद्दत गर्नसम्म, चीनले विगतका सात दशकमा अफ्रिकी देशहरूसँग विभिन्न क्षेत्रहरूमा संलग्नता राखेको छ, र विभिन्न मञ्चहरू मार्फत बहुपक्षीय, बिना शर्त विकास सहकार्यलाई गहिरो बनाएर अफ्रिकी देशहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्न सहयोग गरेको छ। तर, अफ्रिकी देशहरू राजनीतिक र सामाजिक शासन क्षमताहरू, विकासका स्तरहरू, र हरित रूपान्तरण क्षमताहरूको हिसाबले धेरै फरक छन्, र केही देशहरूसँग जलवायु परिवर्तनसँग लड्ने स्रोतहरू छैनन्। यसैले चीनले विभिन्न अफ्रिकी देशहरूसँग संलग्न हुँदा फरक दृष्टिकोणहरू अपनाउनुपर्छ, र सामूहिक विकासलाई प्रोत्साहित गर्न इमान्दार प्रयास गर्नुपर्छ। अफ्रिकाले विभिन्न क्षेत्रमा आत्मनिर्भरताको लक्ष्य हासिल गर्नको लागि आन्तरिक विकास गतिलाई सृजना गर्नु नै मुख्य हो। यसलाई ध्यानमा राख्दै, चीनले अफ्रिकाका वित्तीय आवश्यकताहरू विचार गर्दा सधैं सावधानीपूर्वक कदम चालेको छ, र लगानीको दक्षता र प्रभावकारितामा ध्यान केन्द्रित गरेको छ। त्यसैगरी, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभले चिनियाँ "हरित" कम्पनीहरूलाई अफ्रिकामा लगानी गर्न, आफ्नो व्यापार विस्तार गर्न, र अफ्रिकी देशहरूसँग हरित रूपान्तरण प्रविधिहरू साझा गर्न प्रोत्साहित गरेको छ, साथै नवीकरणीय ऊर्जा र सम्बन्धित उद्योगहरूमा सहकार्यलाई गहिरो बनाएको छ। चीनले अफ्रिकामा कृषि र स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा "सानो र सुन्दर" परियोजनाहरू प्रवर्द्धन गर्दै आएको छ। शान्तिपूर्ण विकास र सुधारमा प्रतिबद्ध रहँदै, चीनले विश्वव्यापी शान्ति कायम राख्न र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायको पक्षमा उभिन जारी राख्नेछ, र विश्वव्यापी आधुनिकीकरण प्रक्रियामा, विशेष गरी ग्लोबल साउथको पुनरुत्थानमा योगदान दिनेछ। यस सन्दर्भमा, जारी FOCAC शिखर सम्मेलनले पारम्परिक चीन-अफ्रिकी मित्रता र सहकार्यलाई सुदृढ गर्ने, र साझेदारी भविष्यसहितको उच्च-स्तरीय चीन-आफ्रिका समुदायको विकासलाई प्रोत्साहित गर्ने, साथै ग्लोबल साउथका साझा हितहरूलाई सुरक्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। लेखक नानजिङ विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध स्कूलका कार्यकारी डीन र प्राध्यापक हुन्। Chinadaily बाट साभार गरिएको

काठमाडौं ।डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरीमा डढेलोमा परेर घाइते भएका एक जना बालकको उपचारको क्रममा निधन भएको छ।  त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–४ स्थित सुँ सामुदायिक वनमा लागेको डढेलोमा परेर गम्भीर घाइते भएका एक बालकको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। बिहीबार दिउँसो वनमा लागेको डढेलोमा परेर स्थानीय तीनजना बालबालिका गम्भीर घाइते भएका थिए।  घाइतेमध्ये १० वर्षीय सुलस बुढाको मृत्यु भएको डोल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीप्रसाद दाहालले जानकारी दिए। जिल्ला अस्पताल डोल्पामा उपचारकै क्रममा सुलभको मृत्यु भएको हो। गम्भीर घाइते दुई बालबालिकालाई थप उपचारका लागि काठमाडौँ पठाउने तयारी भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले बताए । गाउँ नजिक रहेको वनमा बिहीबार बिहान गुच्ची च्याउ टिप्न गएका  बेला बालबालिका डढेलोमा परेका हुन्। उनीहरूलाई उद्धार गरेर साँझ जिल्ला अस्पताल लगिएको थियो। हरसम्भव प्रयास गर्दा पनि घाइते बालकलाई बचाउन नसकिएको डाक्टर अखण्ड उपाध्यायले बताए।  त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाले घाइते बालबालिकाको उपचारका लागि काठमाडौँ लैजान हेलिकप्टरको व्यवस्थाको गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगदीशचन्द्र नेपालीले जानकारी दिए।  गत मङ्गलबार डोल्पाको ठुलीभेरी नगरपालिका–४ मा रहेको मष्टा सामुदायिक वनमा लागेको आगो निभाउने क्रममा घाइते भएका चारजना नेपाली सेनाका जवानमध्ये तीनजनाको मृत्यु भएको थियो। रासस

काँर्केविहार। कर्णाली प्रदेश सरकारका नवनियुक्त भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोद शाहले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् ।  बुधबार प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले उनलाई शपथ गराएका हुन् । यसअघि मन्त्रिपरिषद् विस्तारका क्रममा मन्त्री पदमा नियुक्त भए पनि शाहले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिएनन् । रासस

बेनिघाट । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो सरकारले गरेका सुधारका काम अहिलेको सरकारलाई घाडो भएको बताउनुभएको छ । धादिङ जिल्लाको बेनीघाट रोराङ्ग गाउँपालिका ८ बिधाङको कालिका माध्यामिक विद्यालयमा आयोजित एकीकृत छात्रावास समुद्घाटन एंव चैलिङ नमुना पर्यटकीय गन्तव्य गाउँ प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सो कुरा बताउनुभएको हो । 'मैले शिक्षाको सुधारका लागि शिक्षा विधयेकमा सहमति कायम गराएर अगाडि बढाए , त्यति मात्रै होइन राजनीतिक भागबन्डा गरेर विश्वविद्यालयहरुमा भिसि, रेक्टर, रजिस्टार, डिनहरु नियुक्ति गर्दा विश्वविद्यालयको गुणस्तर पुरै खस्कियो। विद्यार्थीहरु देश छोडेर विदेस पलायन भए । विश्वविद्यालयहरुमा तालाबन्दि, नाराबाजी, अराजकताको स्थिति आइरह्यो । त्यो अराजकता तोड्न मैले शिक्षामा सुधारको जोखिम उठाउनुपर्छ भनेर मेरिटोक्रेसिका आधारमा भिसि, रेक्टर, रजिस्टार र डिनहरु नियुक्त गर्ने प्रक्रिया आगाडि बढाए । अहिलेको सरकारलाई त्यो घाडो भएको छ ,' अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो । शिक्षामा भागबन्डा गरेर विश्वविध्यालयहरूमा भिसी रेक्टर नियुक्त हुँदा शिक्षाको गुणस्तर घट्ने र युवा विधार्थी पलायन हुने स्थित भएको बताउँदै उक्त कुरा रोक्न आफुले शिक्षा क्षेत्रको सुधारमा गर्नमा गरेको पहललाई अहिले उल्टाउने खेल भैराखेको उहाँले बताउनुभयो। सरकारलाई राम्रो होइन आफ्नो मात्रै चाहिएको बताउँदै उहाँले थप्नुभयो- 'विश्वविद्यालयमा मैले सुरुवात गरेको मेरिटोक्रेसिले राम्रो असर र प्रभाव देखाउन थाल्यो तर अहिलेको सरकारलाई राम्रो चाहिएको छैन । आफ्नो चाहिएको छ । अहिले विश्वविद्यालयका भिषिहरुलाई मेरिटोक्रेसि तोड्न सरकारले निकै ठुलो दबाब दिइरहेको छ।अहिलेको सरकारलाई जहाँ राम्रो छ त्यहाँ प्रहार गर्नुपरेको छ । राम्रो मान्छे चाइएन उनीहरूलाई आफ्नो मान्छे चाहियो । अस्ति मात्रै मैले केही भिषिहरूलाई भेटेर सत्यका पक्षमा लड्नुस् भनेको छु । मैले भ्रष्टाचार र विकृतिकाविरुद्ध लड्दा प्रधानमन्त्री छोड्न तयार भए । तपाईहरुपनि सत्यका पक्षमा लड्नुहोस् मेरिटोक्रेसी नछोड्नुस् योग्यहरू नियुक्ति गर्ने कुरा खुट्टा नकमाइ अगाडि बढ्नुस भनेको छु ।' आफु तीन पटक प्रधानमन्त्री हुँदा विभिन्न क्षेत्रको सुधारमा मिहनेत गरेको चर्चा गर्नुभएका अध्यक्ष प्रचण्डले आफु सरकार बाहिर रहे पनि सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा अघि बढिरहेको बताउनुभयो ।तेस्रोपटक सरकारको नेतृत्व गर्दा भ्रष्टाचारका विरुद्ध र सुशासनका पक्षमा, विभेदका विरुद्ध र सामाजिक न्यायका पक्षमा, आर्थिक संकटको अन्त्य गर्दै समृद्धिको पक्षमा काम गरेको बताउनुहुँदै उहाँले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि जोखिम उठाएर लडेको पार्टी र नेताको हैसियतले संघियता कार्यान्वयनका लागि विभिन्न विधयेक र ऐनहरु बनाउने काममा मिहनेत गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो -'संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि जोखिम उठाएर लडेको पार्टी र नेताको हैसियतले भ्रष्टाचारका विरुद्ध र सुशासनका पक्षमा, विभेदका विरुद्ध र सामाजिक न्यायका पक्षमा, आर्थिक संकटको अन्त्य गर्दै समृद्धिको पक्षमा काम गर्नुका साथै धेरै मिहनेत गरेर मैले शिक्षा विधयेकलाई क्याभिनेटबाट पारित गराए तर उक्त विधयेक संसदमा पुग्दा पारित गरेका विषय भन्दा अर्कै भएर पुगेछ । संसद पुग्नु अगाडि नै विधयेक त भाचकुच भएछ त्यसमा पारित गरिएका विषय छैनन् अर्कै उल्टो कुरा छ । मैले त्यो विधये फेरि मन्त्रिपरिषद्मा फिर्ता ल्याएर आफै बसेर फेरि विधयेकका दफ दफ हेरेर त्यसलाई एउटा राजनीतिक समझदारी बनाएर अहिले सदनमा दर्ता छ । समितिमा छलफल हुँदैछ ।शिक्षाको क्षेत्रमा सुधारको निम्ति कैयौ वर्षदेखि अड्किएको यो काम अगाडि बढेको छ।' संघीय निजामति ऐन रानीतिक बिमतीकाबीच सदनमा दर्ता गरिएको उहाँले बताउनुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो -'संघीय निजामति ऐन नहुँदा कर्मचारीको व्यवस्थापन एउटा चुनौति भएको छ । स्थानीय तह, प्रदेश, संघहरुहको कामको परिणाममा असर परेको छ ।त्यसैले धेरै ठुलो बहस, सघर्ष र मिहनेत पछि संघिय निजामति ऐन सदनमा मेरो पालामा दर्ता चाँहि भएको छ । यद्यपी त्यसमा केही राजनीतिक बिमती छन् ।' भ्रष्टाचारविरुद्ध सुशासनको अभियान र अर्थतन्त्रमा सुधारको पहल गरेका कारण आफु नेतृत्वको सरकार ढालिएको बताउँदै केपी ओली नेतृत्वको सरकार अपारदर्शि र अप्राकृतिक तरिकाबाट बिचौलिया र माफियाहरुले बनाइदिएको उहाँले बताउनुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो -'सरकार परिर्वतन जुन तरिकाले गरियो जालझेलको तरिकाद्धारा, अपारदर्शि र अप्राकृतिक तरिकाद्धारा उहाँहरु आउनुभएको छ । म उहाँहरु आएको मान्दिन । एमाले अध्यक्ष केपी जीले भन्नुहुन्छ के मैले प्रचण्डलाई राउण्ड किक दिए ।राउण्ड किक दिएको रे उहाँले। स्वर्ग नि सँगै नर्क नि सँगै जाने भनेर म प्रधानमन्त्री हुँदा मसँग प्रधानमन्त्री क्वाटरमा बसि चार घण्टासम्म कुरा गरेर जाल झेलबाट यस्तो तरिकाबाट बनेको सरकार बनेको यो बचौलियाले यो दलालहरुले बनाइएको सरकार हो । नेपालको अर्थतन्त्र अहिले एक दर्जन बढिमा दुई दर्जन बिचौलियाको हातमा छ । जनताको हातमा छनैन । नेपालको राजनीति त जनताको हातमा आयो तर देशको अर्थतन्त्र जनताको हातमा आएको छैन । यसमा केही प्रयास भएका थिए । तर बिचौलिया र दलालहरुलाई सह्यै भएन ।'

सुर्खेत।नेपाली भाषामा विद्यावारिधी गरेका माइकल हर्ट यतिबेला नेपालकै दलित समुदायबारे अध्ययन गरिरहेका छन्। त्यसभित्र पनि उनले दलित साहित्यलाई महत्वका साथ आफ्नो अध्ययनभित्र राखेका छन्। उनले दलितका अनुभव, प्रतिरोध, उत्पीडन जस्ता विषयलाई पनि आफ्नो अध्ययनमा समावेश गर्न खोजेका छन्। अध्ययनका क्रममा आफूले दलितहरुको अनुभव, प्रतिरोध, उत्पीडनलाई साहित्यका दृष्टिकोणबाट हेर्दा महत्वपूर्ण लागेको माइकलले बताए।‘म अहिले दलित समुदायबाट आएका मान्छेहरुले लेखेको साहित्यको विषयमा अध्ययन गरिरहेको छु, खासगरी पहाडी दलित समुदायबाट आएका लेखकहरुले लेखेका पुस्तकहरुको विषयमा बुझ्दै छु,’ सुर्खेतमा आयोजित कर्णाली लिट्रेचर फेस्टिभलको ‘भाषा, साहित्य र शिक्षा’ सत्रका वक्ता रहेका माइकलले भने, ‘दलितको अनुभव, प्रतिरोध, उत्पीडनका विषयहरु स–साना छन्, तर तिनलाई साहित्य र राजनीतिक  दृष्टिकोणबाट हेर्दा निकै महत्वपूर्ण छन्,’ उनले आफूले अध्ययन गरेको दलित साहित्यका विषयमा पुस्तक लेख्ने योजना बनाएका छन्।उनले आफू अध्ययनका क्रममा कर्णाली आउँदा निकै दुर्गम भएको अनुभव गरेको बताए। ‘म नेपाली भाषाको इतिहासका बारेमा बुझ्दै थिएँ, जुम्लाको बारेमा बुझ्दै थिएँ,’ उनले भने, ‘सुरुमै पश्चिमतिर आउन सकिएन, काठमाडौं वरिपरी बसेर काम गरेको मैंले कर्णाली आउँदा थाहा पाएँ, कर्णाली त साँच्चिकै दुर्गम रहेछ।’ उनले नेपालको साहित्य राजधानीको वरिपरी मात्र सिमित रहेको आफूले पाएको बताए। यसलाई सबैतिर विस्तार गर्नुपर्नेमा माइकलले जोड दिए। उनले नेपालमा अध्ययनका क्रममा पाँच सय भन्दा धेरै पुस्तक आफूले पढिसकेको बताए।माइकलले कर्णाली ब्लुजको अंग्रेजीमा अनुवाद पनि गरेका छन्। मुनामदन पनि उनले अनुवाद गरेका छन्। ‘मैले नेपाली पुस्तक अनुवाद गर्दा कर्णाली टेकेको पनि थिएन, पछि मात्र टेक्न पाएँ,’ उनले भने।माइकलले तत्कालिन माओवादी छापामारहरुले लेखेको पुस्तकहरुको संस्मरण पनि बनाएका छन्। त्यसक्रममा माओवादी विद्रोहमा हुँदा उनीहरुले घरपरिवार छाडेर किन युद्धमा होमिएका थिए भन्ने आफूले थाहा पाएको माइकलले बताए।

कैलालीः सुदूरपश्चिम गजल मञ्च कैलालीको पाँचौ सम्मेलनले नयाँ कार्यसमिति बनाएको छ । धनगढीमा भएको सम्मेलनले धीरज त्रिवेणीको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति बनाएको हो । सम्मेलनले उपाध्यक्षमा रघुनाथ कडरिया, तारा पल्लवी, महासचिवमा तपेन्द्र भावातीत, सचिवमा दीपक क्षितिज, कोषाध्यक्षमा दीपिका विवशलाई चयन गरेको छ । यस्तै मञ्चको सदस्यमा सेत राज संगम, तिलक समर्पण, माधव घर्तीमगर, तीर्थराज भट्ट, चन्द्र थापा, भूपिसिंह धामी र दिवा प्रयासी चयन भएका छन् ।

रत्ननगर, चितवन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता र दीगो खाद्य तथा पोषण सुरक्षा कायम गर्ने बताएका छन् ।२१ औँ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव, २०८१ का अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो कुरा बताएका हुन् । दीगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र कृषि विकास रणनीतिको कार्यान्वयनमार्फत खाद्य पोषण सुरक्षाको अवस्थामा सुधार ल्याउने राष्ट्रिय प्रतिबद्धता रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले प्रमुख खाद्यान्न बालीहरूको उत्पादन तथा उपलब्धतामा वृद्धि,  वितरण प्रणालीमा सुधार र खाद्यान्नको उचित उपयोगमार्फत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता र दीगो खाद्य तथा पोषण सुरक्षा कायम गरिने बताए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले धानको उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न जलवायुमैत्री प्रविधिको अनुसन्धान, विकास र प्रसारमा सरकारको प्राथमिकता रहेको बताए। “जलवायु परिवर्तनका कारण धानलगायत बालीहरूमा परेको नकारात्मक असर न्यूनीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न जलवायुमैत्री प्रविधिको अनुसन्धान, विकास र प्रसार सरकारको प्राथमिकतामा छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “जैविक विविधताको उपयोग गरी पोषणयुक्त उच्च उत्पादन दिने धानका जातहरूको विकास, तथा उत्पादनमा कृषकमैत्री प्रविधिहरूको प्रयोगमार्फत धान बालीको उत्पादन बढाउने रणनीति लिएको छ ।”  कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र विविधिकरणमार्फत मुलुकमा समृद्धि हासिल गर्न पछिल्लो समयमा कृषि क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तन ठूलो चुनौतीको रूपमा देखिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले जलवायुमैत्री प्रविधिहरूको अबलम्वन गरेर उत्पादन वृद्धि गर्न र धान तथा चामलको आयात प्रतिस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। हरित ग्यास उत्सर्जनमा न्यून भूमिका भए पनि जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल असरहरूको जोखिम उच्च रहेका राष्ट्रहरूमध्ये नेपाल भएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले जलवायु परिवर्तनका दृष्टिले संवेदनशील र प्रभावित उपक्षेत्रमध्ये नेपालको प्रमुख खाद्यान्न बाली धान भएको उल्लेख गरे।  “जलवायु परिवर्तनका कारण सृजित सुक्खा–खडेरी, बेमौसमी वर्षा, बाढी–पहिरो, आकस्मिक रोग तथा किराको प्रकोप, तापक्रममा वृद्धिजस्ता नकारात्मक असरहरूमा अनुकूलित हुने धानका जातहरू र उत्पादन प्रविधिहरूको गर्नुपर्छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गरी धान चामलमा आत्मनिर्भर हुन विशेष योजनाका साथ क्रियाशील हुनैपर्छ ।” धानबाली देशको रणनीतिक बाली भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले तीनवटै तहको सरकारलाई नेपाल सरकारले लिएका नीतिहरूको सफल कार्यान्वयनका लागि आह्वान गरे।  उनले परनिर्भरता र व्यापार असन्तुलनलाई कम गर्न र राष्ट्रियस्तरमा धानको उत्पादन बढाउन वर्तमान सरकारले रासायनिक मल र गुणस्तरीय बीउको उपलब्धता, प्रविधि विस्तार, अनुसन्धान र विकास तथा न्यूनतम समर्थन मूल्यको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिएको स्पष्ट पारे।   प्रधानमन्त्रीले जलवायु मैत्री कृषि, धान उत्पादनमा वृद्धि भन्ने नाराका साथ मनाउन लागिएको २१ औँ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव, २०८१ का अवसरमा धान बालीको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमार्फत समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणमा सबैको ठोस योगदान रहने विश्वास व्यक्त गरे।  यसअघि प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले विसं २०७३ मा झापाको बनियानीमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गतको (धान खेती) सुपर जोन कार्यक्रमको उद्घाटन गरेका छन् । कृषिलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र बजारीकरण गर्ने उद्देश्यअनुरुप सरकारले सुपर जोन, जोन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ।

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यमलाल कँडेलले शपथ लिएका छन् । उनले प्रदेश प्रमुख तिलक परियारसमक्ष बुधबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन् । एमाले संसदीय दलका नेता समेत रहेका कँडेल मंगलबार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।उनलाई सत्ता गठबन्धनको समर्थन छ ।

काठमाडौं, २१ भदौ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पाराओलम्पिकमा कास्य पदक विजेता पलेशा गोवर्धनलाई सम्मान गर्नुभएको छ । खुमलमटारमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी उहाँले नेपालका लागि ओलम्पिकमा पहिलो पदक  प्राप्त गर्न सफल प्रलेशालाई सम्मान गर्नुभएको हो । उहाँले पलेशासँगै कोच कविराज नेगी लामा, व्यवस्थापक रामचन्द्र श्रेष्ठ र पलेशाका बुवा प्रदीप गोबर्धनलाई पनि सम्मान गर्नुभएको थियो । सो क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले नेपालबाट इतिहास रच्ने पलेशालाई बधाई दिंदै यो जीतले संसारभरि रहेका नेपालीहरुले गौरव गर्ने अवसर प्राप्त भएको बताउनुभयो । ‘ओलम्पिकको इतिहासमा पहिलोपटक नेपालले मेडल प्राप्त गर्ने भनेको सामान्य विषय होइन, यसले विश्वभरि रहेका नेपालीका लागि गौरव गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ’– उहाँले भन्नुभयो– ‘खेल क्षेत्रले राष्ट्रिय एकता, आर्थिक समृद्धि र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिलाई प्रबर्धन गर्छ, त्यसैले पलेशाको यो जीत अन्तर्राष्ट्रिय इतिहास कायम गर्ने महत्वपूर्ण जीत हो ।’ खेलको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बहुआयामिक महत्व भएकाले खेल क्षेत्रमा राज्यले बढी लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘अहिले समय फेरिएको छ, खेलले अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध रोक्नेदेखि ठूलाठूला समस्याको समाधान पनि दिएको छ । अहिले पलेशाले मेडल जितेपछि राष्ट्र एक ढिक्का भएको छ, सबले गर्व गरेका छन्, सब खुशी भएका छन् ।’ पलेशाको जीत राष्ट्रिय एकताको आधार र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति प्रवर्धनमा ऐतिहासिक बन्न पुगेको उल्लेख गर्दै उहाँले आगामी ओलम्पिकमा पनि थप सफलताका लागि शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो । यो जीतका लागि आधार तयार पार्ने प्रशिक्षक, व्यवस्थापक, तेक्वान्दो संघ र घरपरिवारलाई राष्ट्रका लागि योगदान गरेकोमा उहाँले धन्यवाद र बधाई दिनुभयो । पलेशाको परिवारलाई विशेष बधाई दिंदै उहाँले एउटा अफ्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रेर विश्व रेकर्ड बनाउनु चानचुने विषय नभएको बताउनुभयो ।  यसअघिका विभिन्न खेलहरुमा अरुभन्दा धेरै पदक जितेको र यसपटक ओलम्पिकमा इतिहास नै कायम गर्न सफल भएको तेक्वान्दो क्षेत्र नेपालका लागि विशेष खेल बन्न पुगेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले यसमा राज्यले बढी लगानी गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो । पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा खेल क्षेत्रमा लगानी वृद्धि, खेल पूर्वाधार विकास र खेलाडीलाई प्रोत्साहनका लागि पुरस्कारको व्यवस्थालगायतका थुप्रै काम गरेको स्मरण पनि गर्नुभयो । उहाँले यसअघि आफू प्रधानमन्त्री हुँदा एशियन क्वालिफायरमा मेडल लिएर आउँदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा बधाई दिंदै पाराओलम्पिक यात्रामा सफलताको शुभकामना व्यक्त गरेको स्मरण गर्दै अझै माथिल्लो पदक प्राप्तिको संभावना रहेको बताउनुभयो ।  सो क्रममा पदक विजेता पलेशाले पदक प्राप्त गर्दाको अनुभूति सुनाउँदै आगामी ओलम्पिकमा गोल्ड मेडलका लागि तयारी गर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा प्रशिक्षक कविराज नेगी लामा, व्यवस्थापक रामचन्द्र श्रेष्ठ, नेपाल तेक्वान्दो संघका अध्यक्ष प्रकाशशमशेर राणा, महासचिव दीपराज गुरुङ लगायत पदाधिकारी, राखेप सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङ र पलेशाका बुवा प्रदीप गोबर्धनले आफ्ना अनुभव सुनाउनुभएको थियो । 

काठमाडौँ । कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्की नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा आजबाट सुनुवाइ हुने भएको छ । निर्वतमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दायर गरेको रिटमा आजका लागि पेशी तोकिएको हो । उक्त रिटमाथि पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ । यसअघि सर्वोच्चको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले वैशाख २५ गतेसम्म विश्वासको मत नदिएको भन्दै कार्कीको स्थानमा एमालेका कार्की मुख्यमन्त्री बनेका थिए । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार एमालेसहितको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तर, सत्ता गठबन्धनमा आएको परिवर्तनसँगै एमालेले उनलाई समर्थन नदिने निर्णय गरेको थियो । २७ असोज २०८० मा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्की २६ चैतबाट अल्पमतमा परेका थिए । प्रदेशसभाले विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्दै सङ्कल्प प्रस्ताव पास गरेको थियो । तर, कार्कीले त्यसलाई अटेर गरेर मुख्यमन्त्रीको पदमा बसेको भन्दै प्रदेश प्रमुख खापुङले स्वतः पदमुक्त भएको उल्लेख गर्दै २६ वैशाखमा नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेका थिए । हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकै दिन पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

काठमाडौं । नेपाल बजारमा मंगलबार सुनको मूल्य घटेको छ । सोमबारको तुलनामा सुनको मूल्य तोलामा दुई हजार ३०० रुपैयाँले घटेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । महासंघका अनुसार, यस दिन छापावाल सुन (२४ क्यारेट)प्रतितोला एक लाख ४७ हजार ७०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । सोमबार (हिजो) छापावाल सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च प्रतितोला एक लाख ५० हजार रुपैयाँ थियो । चाँदीको मूल्य पनि तोलामा ६० रुपैयाँले घटेको छ । चाँदी प्रतितोला एक हजार ७२५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहको महासंघले जनाएको छ ।