मकवानपुर । मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका–६ जुरीखेतमा आज अपराह्न भएको कार दुर्घटनामा तीन जनाको मृत्यु र दुईजना घाइते भएका छन्।  जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक तथा प्रवक्ता लक्ष्मी भण्डारीका अनुसार भीमफेदी–कुलेखानी–काठमाडौं सडकखण्डमा काठमाडौंबाट हेटौँडा आउँदै गरेको बा६च ९३७९ नम्बरको कार अनियन्त्रित भएर सडकबाट २५० मिटर तल खसेको थियो । कारमा रहेका पाँच जनामध्ये एक जनाको घटनास्थलमा र दुई जनाको हेटौँडास्थित मकवानपुर सहकारी अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो ।   मृत्यु हुनेमा मनहरी गाउँपालिका–८ बेलुवा बस्ने २६ वर्षीय अर्जुन नेपाली र उनका तीन महिने छोरी अर्जिता रहेका छन् । मृतक अर्काको सनाखत हुन बाँकी छ।  दुर्घटनामा घाइते मनहरी–८ बेलुवाका २३ वर्षीया सरिता परियार र चितवनको राप्ती नगरपालिका–१ लोथरका ३५ वर्षीया सानुकान्छी तामाङको मकवानपुर सहकारी अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । रासस

काठमाडौं । आज सुनको भाउले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ।पछिल्लो समय थोरे घटदै धेरै बढ्दै सुनको मूल्यले रेकर्ड पछि रेकर्ड कायम गर्दै आएको छ । आइतबार प्रतितोला २०० रुपैयाँ घटेको सुनको भाउले सोमबार रेकर्ड कायम गरेको हो। आज सुनको भाउ प्रतितोला ३०० रुपैयाँले बढेको हो। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सोमबार छापावाला सुनको भाउ प्रतितोला १ लाख ५० हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। यो मूल्य हालसम्म कै उच्च हो। आइतबार २४ क्यारेट सुनको भाउ प्रतितोला १ लाख ४९ हजार ७०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। आज २२ क्यारेटको सुनको मूल्य प्रतितोला १ लाख ४९ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। आज सोमबार चाँदी १ हजार ७८५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। चाँदीको मूल्य आइतबार पनि सोही मूल्यमा कारोबार भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने कारोबारका आधारमा नेपालमा सुनचाँदीको मूल्य निर्धारण गर्ने गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सोमबार सुन प्रतिऔंस सुन २ हजार ४५४ दशमलव १९ डलरमा कारोबार भइरहेको छ, भने प्रतिऔंस चाँदी २८ डलर ६१ पैसामा कारोबार भइरहेको छ।

काठमाडौं । नेपाली बजारमा बिहीबार सुनको मूल्य बढेको छ । चाँदीको मूल्य घटेको छ । सुनको मूल्य तोलामा ३०० रुपैयाँले बढेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । यस दिन २४ क्यारेट (छापावाल)सुन प्रतितोला एक लाख ४६ हजार ६०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जानकारी गराएको छ । चाँदीको मूल्य भने तोलामा २० रुपैयाँले घटेको छ । चाँदी प्रतितोला एक हजार ६९० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ 

काठमाडौं । अब नेपाल सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा प्रयोगमा आउने प्रणाली तथा सफ्टवेयर सरकारी क्षेत्रबाट निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ। मङ्गलबार सार्वजनिक सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत सो घोषणा गरेको हो। सङ्घीय संसद्‌को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा स्वदेशमा विकसित सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिई उपयोग गर्ने नीति लिने विषय समेत उल्लेख छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि एवं प्रणालीको सुरक्षित र प्रभावकारी प्रयोगका लागि कानूनी र संस्थागत व्यवस्था गरिने कुरा पनि त्यसमा समेटिएको छ। यस्तै राष्ट्रपति पौडेलले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क परिमार्जन गरिने समेत बताए । साइबर सुरक्षा सम्बन्धी प्रतिकार्य तथा जनचेतना सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन संस्थागत व्यवस्था गरिने नीति समेत सरकारले लिएको छ। डिजिटल साक्षरता विस्तार गरी महिला अल्पसङ्ख्यक र पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र र समुदायको सूचना प्रविधिमा पहुँच विस्तार गरिने कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। साथै, विद्युतीय सुशासन ब्लुप्रिन्ट तथा रणनीति तर्जुमा गरी व्यवसायको कार्यप्रक्रिया पुनःसंरचना गरिने। विद्युतीय प्रणालीहरूबीच अन्तरआबद्धता कायम गर्न इन्टरनेट तथा डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म निर्माण गरिने विषय उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी सार्वजनिक निकायमा प्रयोग भइरहेका हार्डवेयर, सफ्टवेयर, नेटवर्क, साइबर सुरक्षालगायतका सूचना प्रविधि प्रणालीहरूको प्राविधिक परीक्षण गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गर्दै सरकारले डिजिटल अडिटको कामलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ। यी हुन् सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा समेटिएका विषय सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि एवम् प्रणालीहरूको सुरक्षित र प्रभावकारी प्रयोगका लागि कानूनी र संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई परिमार्जन गरिनेछ। सूचना प्रविधिसम्बद्ध निकायको पुनस्संरचना गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।   सार्वजनिक सेवाको निर्बाध सञ्‍चालनका लागि सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित संवेदनशील पूर्वाधारको व्यवसाय निरन्तरता योजना कार्यान्वयन गरिनेछ। राष्‍ट्रिय कृत्रिम बौद्धिकता रणनीति  तयार गरी यसको प्रयोगसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।  विद्युतीय सुशासन र व्यक्तिगत डाटा सुरक्षासम्बन्धी कानून तर्जुमा गरिनेछ। विद्युतीय सुशासन ब्लुप्रिन्ट तथा रणनीति तर्जुमा गरी व्यवसायको कार्यप्रक्रिया पुनःसंरचना गरिनेछ। विद्युतीय प्रणालीहरूबीच अन्तर(आबद्धता कायम गर्न इन्टरनेट तथा डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म निर्माण गरिनेछ। विभिन्‍न निकायबाट प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवाहरू एकै स्थानबाट प्रदान गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा नागरिक सेवा केन्द्र सञ्‍चालनमा ल्याइनेछ।  ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट विस्तार गरी ब्रोडब्याण्ड सेवालाई गुणस्तरीय, सर्वसुलभ र सुरक्षित बनाइनेछ। सबै स्थानीय तहका केन्द्र तथा वडा केन्द्रसम्म द्रुतगतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन उच्‍च क्षमताको अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। दुर्गम र विकट क्षेत्रमा भूउपग्रहमा आधारित इन्टरनेट सेवाको प्रारम्भ गरिनेछ। साइबर सुरक्षासम्बन्धी अनुसन्धान, प्रतिकार्य तथा जनचेतना अभिवृद्धि कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ। डिजिटल साक्षरता विस्तार गरी महिला, अल्पसङ्‍ख्यक एवम् पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र र समुदायको सूचना प्रविधिमा पहुँच विस्तार गरिनेछ। नेपालको आफ्नै भू-उपग्रह स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाइनेछ। डाटा सेन्टरको निर्माण र सञ्‍चालनसम्बन्धी मापदण्ड तयार गरिनेछ। सूचना प्रविधि राष्‍ट्रिय ज्ञानपार्क स्थापनाको कार्य अगाडि बढाइनेछ। सार्वजनिक निकायले प्रयोग गर्ने सूचना प्रविधि प्रणालीको मापदण्ड निर्धारण गरी सुरक्षित र भरपर्दो बनाइनेछ। सार्वजनिक निकायमा प्रयोग भइरहेका हार्डवेयर, सफ्टवेयर, नेटवर्क, साइबर सुरक्षालगायतका सूचना प्रविधि प्रणालीहरूको प्राविधिक परीक्षण गरिनेछ। सार्वजनिक निकायमा प्रयोगमा आउने प्रणाली तथा सफ्टवेयर सरकारी क्षेत्रबाट निर्माण गर्ने तथा स्वदेशमा विकसित सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिई उपयोग गर्ने नीति लिइनेछ। सूचना प्रविधिलाई डिजिटल रूपान्तरणको आधारको रूपमा लिई सामाजिक(आर्थिक रूपान्तरण एवम् समृद्धि हासिल गर्न आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशकको रूपमा अगाडि बढाइनेछ। सूचना प्रविधि उद्योगलाई रोजगारी र सेवा निर्यातको प्रमुख क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न प्रोत्साहन गरी नेपाललाई ग्लोबल सूचना प्रविधि हबको रूपमा विकास गरिनेछ। काठमाडौं उपत्यका र प्रत्येक प्रदेशका उपयुक्त स्थानमा सूचना प्रविधि वर्कस्टेसन सञ्‍चालन गरी कम्तीमा ५ हजार रोजगारी सिर्जना गरिनेछ। अत्याधुनिक, गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी मुद्रणको व्यवस्था गरी अन्तस्शुल्क स्टिकर, हुलाक टिकट, सवारी चालक अनुमतिपत्र, राहदानीजस्ता सुरक्षण मुद्रण स्वदेशमै हुने प्रबन्ध मिलाइनेछ। हुलाक सेवालाई पुनःसंरचना गरी चुस्त, प्रभावकारी र सूचना प्रविधिमैत्री बनाउँदै विद्युतीय ‍व्यापारसँग आबद्ध गरिनेछ।  आमसञ्‍चार क्षेत्रको व्यावसायिक विकासका लागि नीतिगत, कानूनी र संरचनागत सुधार गरिनेछ। सामाजिक सञ्‍जालको प्रयोगलाई मर्यादित र व्यवस्थित तुल्याइनेछ। मिडिया साक्षरता अभियान सञ्‍चालन गरिनेछ। मातृभाषामा आधारित ग्रामीण पत्रकारिता प्रवर्द्धन गरिनेछ। सबै प्रदेशमा सञ्‍चारग्राम निर्माण र सञ्‍चालन गर्ने नीति लिइनेछ। लुम्बिनी प्रदेशसँगको सहकार्यमा दाङमा कृष्णसेन सञ्‍चारग्राम स्थापनाको पूर्वतयारी कार्य सुरु गरिनेछ। टेलिभिजन तथा एफ।एम। र इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई एक आपसमा गाभिन, हक हस्तान्तरण गर्न तथा स्थानान्तरण हुन प्रोत्साहित गरिनेछ।   

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को बार्षिक साधारणसभा काठमाडौमा सम्पन्न भएको छ । ‘वंशज नागरिकताको निरन्तरता नै हाम्रो आवश्यकता’ भन्ने नारासहित सुरु भएको साधारणसभा काठमाडौँमा सम्पन्न भएको हो ।  ४२ देशका प्रतिनिधि सहभागी रहेको साधारणसभाको उद्घाटन संघका संरक्षक डा. शेष घलेले गरेका थिए । घलेले नेपालको लागि अझै धेरै गर्न बाँकी रहेको भन्दै सबै गैरआवासीय नेपालीहरु एकजुट हुनुपर्ने बताए । केही समस्या देखिएपनि नेपाल र नेपालीको लागि आफूहरुभित्रैबाट दित्तचित्तले लागेको बताउँदै घलेले नागरिकता लगायतका विषयमा अझै संघर्ष जारी रहेको बताए ।  “हामीले नेपालको लागि अझै गर्न धेरै बाँकी छ । लगानीलगायतका विषयमा सजिलोको लागि हामीले नागरिकताको विषय उठाउँदै आएका थियौँ, सरकारले नागरिकता प्रदान गरे पनि गैरआवसीय नागरिकताले केही अप्ठ्यारा फुकाउन सकेको छैन” घलेले भने । उनले नागरिकतालाई कागजको खोस्टोमा सिमित बनाउन नहुने समेत बताए ।  संघका आईसीसी अध्यक्ष विनोद कुँवरले संस्थाको उद्देश्य पूरा गर्न विधिमा चलाउनुपर्ने बताए । उनले १० औं महाधिवेशनमा विधिलाई धोती लगाउनेहरुकै कारण संघमा विवाद उत्पन्न भएको बताए ।  “हामीले संस्थालाई विधिमा लैजाउ भनेका थियौं, केही साथीहरुले विधिभन्दा पनि मनखुशी संघलाई चलाउन खोज्दा समस्या पैदा भएको हो । हामी अझैपनि विधिवत रुपमा संघलाई अगाडि बढाऔं भनिरहेका छौं” कुँवरले भने । उनले त्यसैको लागि आफूहरुले महाधिवेशन रोकेर बार्षिक साधारणसभा गरेको बताए ।  आफूहरुले आवाज उठाएको २० बर्षपछि नागरिकता प्राप्ति भएको तर त्यसमा समित अधिकार तोकिएकोले समस्या समाधान नभएको बताए । आफूहरुलाई लगानीको वातावरण नबनेको भन्दै कुँवरले भने, “हामीहरुलाई स्वागत चाहिँदैन, देशको समृद्धिको लागि विदेशमा कमाएका पैसा नेपालमै लगानी गर्ने वातावरण बनाइदिनुुस् भनेका छौं । दिनदिनै युवा पलायन भइरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न पनि हामी लगानी भित्र्याएर रोजगारी सिर्जना गर्छौं, त्यसको लागि वातावरण चाहिएको हो ।” कार्यक्रममा उपाध्यक्ष थर्क सेनले संघभित्र रहेका विधि नमान्ने र पदलोभीहरुका कारण १० औं महाधिवेशनमा विवाद उत्पन्न भएको बताए । उनले आफूहरुले संघको विधान र विधि मानेकोले मुलधार भएको बताए । अर्को उपाध्यक्ष भूमा लिम्बु, पूर्वउपाध्यक्ष सोनाम लामालगायतले संघलाई विधिमा चलाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।  साधारणसभाको बन्दशत्रमा एनसीसी, आरसी, महासचिव, कोषाध्यक्षको प्रतिबेदन प्रस्तुत गरिएको थियो ।  साधारणसभाले महासचिव जानकी गुरुङले प्रस्तुत गरेको बार्षिक प्रतिवेदन पारित गरेको छ ।  त्यसैगरी साधारणसभामा मनोरेलसहित तीनवटा महत्वपूर्ण सम्झौता समेत भएका छन् । काठमाडौँका तारकेश्वर नगरपालिकामा मनोरेल स्थापना गर्ने, भूकम्पबाट क्षति भएको जाजरकोटको भेरी नगरपालिका र पश्चिम रुकुमको आठबीस नगरिपालिकाको पुनर्निर्माण गर्ने सम्झौता पनि भएका छन् ।  पर्यटक प्रवद्र्धनको लागि तारकेश्वर नगरपालिकामा मनोरेल स्थापना गर्ने सम्बन्धी सम्झौतामा नगर प्रमुख कृष्णहरी महर्जन र नेपाल मनोरेल कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत संगिता कार्कीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।  संघका अध्यक्ष विनोद कुँवर, नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनेशराज पन्त र कोरियान नागरिक जिहोङ सुन रोहबरमा उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।  त्यसैगरी भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण सम्बन्धी सम्झौतामा संघको तर्फबाट संरक्षक शेष घले, अध्यक्ष विनोद कुँवर र भेरी नगरपालिकाका प्रमुख चन्द्रप्रकाश घर्ती र आठबीसकोट नगरपालिकाका प्रमुख रबि केसीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।  त्यस्तै, कोरियन कस्मेटिक (एनके) नेपालमै उत्पादनको लागि पनि सम्झौता भएको छ ।  साधारणसभामा भूकम्पमा खट्ने र सहयोग गर्ने संघका प्रतिनिधि तथा एनसीसीलाई सम्मान समेत गरिएको थियो । 

काठमाडौं। आज (बुधबार) नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मूल्य बढेको छ। बुधबार सुन तोलाको १८ सयले बढेर एक लाख ४७ हजार ८ सयमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। यस अघि मंगलबार सुनको मूल्य तोलाको १ लाख ४६ हजार रहेको थियो। त्यस्तै, आज तेजाबी सुन प्रतितोला १ लाख ४७ हजार एक सयमा खरिदबिक्री भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। त्यस्तै आज चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ। चाँदी आज प्रतितोला ४० रुपियाँले बढेर तोलाको १७८० मा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ।

झापा । जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले पछिल्लो दश महिनामा ३७२ लागुऔषध कारोबारीलाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट लागुऔषध सेवनकर्ता, बिक्रेता र ओसारपसारमा संलग्नलाई पक्राउ गरेको हो।   पक्राउ पर्नेमध्ये २५ महिला समेत रहेका जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक कृष्णकुमार चन्दले जानकारी दिए। लागुऔषध कारोबारमा संलग्नमध्ये  स्वदेशी ३२५ पुरुष र २५ महिला तथा  १८ विदेशी पुरुष र चार विदेशी महिला रहेका छन्।  लागुऔषध नियन्त्रणका लागि प्रहरीले दिनहुँजसो सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आए पनि भारतको पश्चिम बंगाल र विहारसँग झण्डै १४४ किलोमिटर क्षेत्र खुला सीमा भएका कारण लागुऔषध नियन्त्रणमा प्रहरीलाई चुनौती थपिएको हो। दिनानुदिन लागुऔषध प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्दै गएको पाइएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले अहिले लागुऔषध नियन्त्रणमा आमाहरू नामक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको प्रहरी उपरीक्षक मिलन केसीले जानकारी दिए।  अहिले जिल्लाका १५ वटै पालिकामा यो कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ। स्थानीय तहसँग साझेदारी गर्दै प्रहरीले टोल टोलमा पुगेर लागुऔषध नियन्त्रणमा आमाहरू नामक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। रासस

काठमाडौं । पारालिम्पिक्समा पदक जितेकी तेक्वान्दो खेलाडी पलेशा गोवर्धनलाई नगर परिक्रमा गराइएको छ । त्रिभुवन विमानस्थलको भीआईपी कक्षबाटै उहाँसहित नेपाली टोलीलाई नगर परिक्रमा गराइएको हो । परिक्रमा एयरपोर्ट, गौशाला, पुरानो बानेश्वर, मैतीदेवी, डिल्लीबजार, बागबजार, भद्रकाली, शहीदगेट, त्रिपुरेश्वर चोक हुँदै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को प्राङ्गणमा पुगेर टुंगिएको थियो । पेरिसमा भएको पारालिम्पिक्समा के ४४ क्याटगोरी अन्तरगत महिला ५७ केजीमुनि प्रतिस्पर्धा गरेकी पलेशाले कांस्य पदक प्राप्त गर्नुभएको थियो । यो नै नेपाली खेलाडीहरुले ओलम्पिकमा जितेको पहिलो पदक हो ।

काठमाडौं । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा क्षेत्रमा एकै महिना झण्डै नौ हजार पर्यटक भ्रमणका लागि पुगेका छन् । गत असोजमा आठ हजार नौ सय दुई जना पर्यटक भ्रमणका लागि खुम्बु पुगेका सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालय नाम्चे सोलुखुम्बुले जनाएको छ । जसबाट निकुञ्जले दुई करोड तीन लाख ४८ हजार पाँच सय ५३ राजस्व संकलन गरेको निकुञ्जका कर्मचारी विवेक श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार निकुञ्जले प्रतिपर्यटक नेपालीसँग एक सय, सार्क मुलुककासँग एक हजार पाँच सय र अन्य मुलुकका नागरिकसँग तीन हजार रुपैयाँ प्रवेश शुल्क लिने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को साउनमा एक सय २५ तथा भदौमा एक हजार तीन सय ३१ पर्यटकले सगरमाथा क्षेत्रको भ्रमण गरेका छन् । सो महिनामा तीन लाख ४५ हजार नौ सय ७५ र भदौमा ३२ लाख ३६ हजार छ सय ९६ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको कर्मचारी श्रेष्ठले बताए । 'यतिबेला यहाँ पर्यटक ‘सिजन’ चलिरहेकाले पर्यटकको संख्या धेरै छ, सगरमाथासहित धेरै हिमाल निकुञ्ज क्षेत्रमै पर्छ । पर्यटक आवगमन बढेपछि उनीहरूसँग शुल्क र अभिलेख संकलनमा हामी व्यस्त छौँ,' श्रेष्ठले भने ।  सगरमाथा क्षेत्र भ्रमणका लागि पर्यटक काठमाडौं र रामेछापको मन्थलीबाट जहाज तथा हेलिकोप्टरमार्फत लुक्ला पुग्ने गर्छन्भने कतिपय काठमाडौंबाट सडकमार्गमार्फत सल्लेरी हुँदै लुक्ला पुग्ने गर्छन् । १५ फागुनदेखि १५ जेठसम्म र असोज, कात्तिक, मंसिर महिनालाई मुख्य पर्यटकीय सिजन मानिन्छ भने त्यसबाहेकका समयलाई ‘अफसिजन’ मानिन्छ ।  सिजनमा दैनिक एक हजार जनाभन्दा बढी पर्यटक प्रवेश हुने सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालय नाम्चेले जनाएको छ । सगरमाथा क्षेत्र विशेषगरी हिमाल आरोहण, वन्यजन्तुको अवलोकन र साहसिक पर्यटनका लागि धेरैको रोजाइमा पर्ने गरेको निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत सुष्मा रानाले बताइन् । २०३२ सालमा स्थापना भएको सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज एक हजार एक सय ४८ वर्ग किमी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । 

विराटनगर । कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन्। शुक्रबार पाँच मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री मन्त्रिपरिषद्मा थपिएका हुन्।सरकार विस्तारसँगै कोसीमा अब १० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् भएको छ।  आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा रामबहादुर मगर, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय गणेश उप्रेती, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा राजेन्द्र कार्की, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा लिलाबल्लभ अधिकारी, खानेपानी, सिँचाइ तथा उर्जा मन्त्रालयमा एकराज कार्कीले जिम्मेवारी पाएका छन्। त्यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पाँचकर्ण राई, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा मुख्यमन्त्री आफैँ र पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा नारायण बुर्जा मगरले जिम्मेवारी प्राप्त गरेका छन्।  दुई राज्यमन्त्रीहरूमा सिर्जना राई मुख्यमन्त्री कार्यालय र बन्दना झाँगडलाई पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। नवनियुक्त मन्त्रीहरूले शपथ लिएका छन्।  कार्की नेतृत्वमा गत वैशाख २७ गते नयाँ सरकार गठन भएको थियो। सरकार गठन प्रक्रियाविरुद्ध निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्की सर्वोच्च अदालत पुगेका छ्न । उनले दयार गरेको रिटमा जेठ ९ गते पूर्ण इजलासमा बहस हुँदैछ। संविधानको धारा १६८ को उपाधारा ५ बमोजिम नियुक्त भई विश्वासको मत लिएको मुख्यमन्त्री विस्थापन हुन नसक्ने दाबीसहित कार्की सर्वोच्च पुगेका हुन्। 

विराटनगर । कोशी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटको सुनुवाइ आज हुने भएको छ । २८ जेठमा कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटको सुनुवाइ पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको हो । २७ असोज २०८० मा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्की २६ चैतमा अल्पमतमा परेका थिए । २५ वैशाख २०८१ सम्म उनले विश्वासको मत नलिएपछि प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले स्वतः पदमुक्त भएको उल्लेख गर्दै २६ बैशाखमा नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेका थिए । २७ वैशाखमा एमाले र माओवादी केन्द्रका ५२ सांसदको समर्थनमा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री बनेका थिए । ३१ वैशाखमा विश्वासको मत लिएका कार्कीले सरकार पनि विस्तार गरिसकेका छन् । हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकै दिन पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

काठमाडौं । नेपालमा सुनको मूल्य प्रतितोला एक लाख ४९ हजार ९९९ रुपैयाँ पुगेको छ । शुक्रबार सुनको मूल्य ५०० रुपैयाँ बढेर अहिलेसम्मकै उच्च मूल्यको रेकर्ड बनेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार शुक्रबार तेजाबी सुनको मूल्य एक लाख ३७ हजार ९१० रुपैयाँ रहेको छ । चाँदीको मूल्य बिहीबारको तुलनामा पाँच रुपैयाँले घटेर एक हजार ७९५ रुपैयाँ प्रतितोलामा कारोबार भइरहेको छ ।

काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पाउने भएको छ । बालुवाटारमा आज भएको शीर्ष नेता बीचको छलफलमा आफ्नो पार्टीलाई मुख्यमन्त्री दिने औपचारिक सहमति भएको नाउपा अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल रहेका थिए । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्ने अन्तिम दिन यस्तो सहमति भएको हो । नाउपा अध्यक्ष श्रेष्ठले कैलाश चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीका लागि दावी पेश गरिने जानकारी दिइन् । चौधरी कैलाली क्षेत्र नम्बर १ (१) बाट निर्वाचित प्रदेश सांसद हुन् ।

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले खेल र संस्कृति राष्ट्रियता प्रवर्धन गर्ने महत्वपूर्ण आधार भएको बताउनुभएको छ । अखिल नेपाल चेस एसोसियशनको आयोजनामा आजदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको एफएम सुजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ प्रथम स्मृति भेट्रान राष्ट्रिय चेस प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्दै उहाँले आफूले राजनीति र विकास निर्माणपछि खेल र संस्कृतिलाई प्राथमिकता दिंदै आएको बताउनुभयो । ‘मैले गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री भएदेखि अहिले सम्म राजनीति र विकास निर्माणपछि दुई वटा क्षेत्र खेल र संस्कृतिमा विशेष ध्यान दिंदै आएको छु’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘राष्ट्रियता प्रवर्धन गर्ने, देशको विकास र समृद्धिको यात्रा सुरु गर्ने, अनुशासन र मर्यादा कायम गर्दै समाजलाई रुपान्तरणको दिशामा लैजाने एउटा महत्वपूर्ण क्षेत्र खेलकुद हो ।’ यसकै आधारमा आफूले खेलकुदलाई प्राथमिकता दिंदै आएको उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै संस्कृति अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘संस्कृतिले देशका सबै जातजाति, भाषाभाषी, क्षेत्र समुदायलाई जोड्दै सबै नेपालीलाई एउटै सूत्रमा बाँधेर राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ । विकास र समृद्धिको नयाँ यात्रा सुरु गर्न यसको विशेष महत्व छ ।’ आफूले संस्कृतिलाई राष्ट्रिय एकताको आधारको रुपमा लिएर नै पहिलो प्रधानमन्त्री हुँदा अक्षयकोष स्थापना गरिएको र त्यसमा सरकारको तर्फबाट दिल खोलेर सहयोग गरेको उहाँले स्मरण गराउनुभयो । खेल र संस्कृति यी दुबै क्षेत्र राष्ट्रियता प्रवर्धन, जनताको अनुसशासन र समाजको मर्यादा स्थापित गर्न महत्वपूर्ण क्षेत्र भएको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । नेपालको खेल क्षेत्रमा अहिले पनि आफूले भरोसा गरेका व्यक्तिहरुले नेतृत्व गरेको र खेल क्षेत्रले ऐतिहासिक परिणाम हात पारिरहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले ६० वर्षको इतिहासमा पहिलोपटक नेपालले ओलम्पिकमा पदक प्राप्त गरेकाले यो वर्ष नेपाली खेल क्षेत्रका लागि अविस्मरणीय वर्ष बन्ने पुगेको बताउनुभयो । त्यसका लागि खेलाडी र व्यवस्थापन पक्ष सबैलाई उहाँले बधाई र धन्यवाद पनि दिनुभयो । खेलका विभिन्न विधाअन्तर्गत चेस पनि स्थापित बन्दै गएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसबाट समय व्यवस्थापन र मानसिक तन्दुरुस्तीमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । हिजो जनयुद्धकालमा जनमुक्ति सेना र पेशेवर कार्यकर्ताले खाली समय व्यति गर्दै मानसिक तन्दुरुस्तीका लागि चेस खेललाई प्रयोग गर्ने गरेको स्मरण गर्दै उहाँले अहिले चेसको विकास गर्ने अभियानमा त्यही क्रान्तिमा सामेल भएका पूर्वजनुक्ति सेनाहरुको नेतृत्वदायी भूमिका रहेको देख्दा खुशी लागेको बताउनुभयो ।  

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले आज पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख, अध्यक्ष उपाध्यक्ष र सम्बन्धित पालिका तथा प्रदेशका नेताहरुसँगको अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्दै छ । पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णयअनुसार यस्तो कार्यक्रम राखिएको हो । पार्टीले गत पुस २१–२३ को केन्द्रीय समिति बैठकबाट स्थानीय तहलाई समाजवादको भ्रुण बनाउने संकल्पसहित राजनीतिक प्रतिवेदन नै पारित गरेको थियो । प्रस्तुत छ सो प्रतिवेदनको अंशः संघीय र प्रादेशिक सरकारबाट बाहिरिएपछि हाम्रो पार्टीसँग उपचुनावमा विजयी बनेको मोरङको ग्रामथानसमेत १२३ स्थानीय सरकारको नेतृत्व रहेको छ । त्यसबाहेक कतिपयमा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख सहित हाम्रो बहुमत छ भने कतिपयमा हाम्रा केही प्रतिनिधिहरु छन् । हाम्रो नेतृत्व वा कुनै एक पदाधिकारीसहित बहुमत नभएको स्थानमा वा हामी अत्यन्त कम संख्यामा निर्वाचित भएको वा निर्वाचित नै हुन नसकेको स्थानमा पनि हाम्रो योजनाबद्ध भूमिका रहनुपर्छ । त्यहाँ अर्को ५ वर्ष सम्मको लागि हेरेर र कुरेर बस्नु हाम्रो कर्तव्य हुन सक्दैन ।  त्यस्ता पालिकाहरुमा स्थानीय पार्टीले छायाँ सरकारको अवधारणाअन्तर्गत योजनाबद्ध रुपमा जनतासँग जोडिएका जनसेवा, सुधार र विकासका कामहरू गर्नुपर्छ । स्थानीय पालिकाले गर्नुपर्ने बजेट निर्माण, विकास योजनाका कार्यहरूमा आफ्नो तर्फबाट पनि तयारी गरी आफ्नो जनप्रतिनिधि भए जनप्रतिनिधिमार्फत र पार्टीको तर्फबाट ज्ञापनपत्र दिएर पालिकालाई त्यसको निम्ति माग गर्नु पर्दछ । त्यसलाई जनता माझ सार्वजनिकीकरण गर्नु पर्दछ । त्यो पूरा नभए जनता माझ दबाब र बिरोध कार्यक्रम गर्नु पर्दछ । साथै आर्थिक लगायत अन्य अनियमितता नहोस् भन्नका लागि सधैं निगरानी गरिरहनु पर्दछ र भ्रष्टाचारको विरोधमा निरन्तर आवाज उठाउनु र संघर्ष गर्नुपर्दछ । आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्दै समाजवादको आधार तयार पार्ने आधारभूत तह भनेको स्थानीय सरकार नै हो । गतकालमा हाम्रो पार्टीले स्थानीय सरकारको रणनैतिक महत्वलाई आत्मसात गरेर उत्पादनका निमित्त संघर्ष, वैज्ञानिक प्रयोग र सांस्कृतिक रुपान्तरणमा पर्याप्त जोड दिन सकेन । पार्टी कार्यदिशा कार्यान्वयनका सन्दर्भमा यो एउटा गम्भीर कमजोरी नै हो । पार्टीको नेतृत्वमा रहेका स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी, परिणामुखी र नमुनायोग्य बनाएर मात्रै हामीले समाजवादको आधार निर्माणको कामलाई गति दिन सकिन्छ । बदलिएको राजनीतिक परिस्थिति र विगतको आत्मसमीक्षासहित पार्टीको ध्यान अब स्थानीय तहमा रहेका १२३ सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने तथा अन्य स्थानीय तहमा आगामी निर्वाचनमा विजय गर्ने लक्ष्यसहित संगठन र तत्कालीन अवसथामा पार्टीको तर्फबाट संभव जनसेवा, सुधार र विकास निर्माणका कामहरु गर्नु पर्दछ र साथसाथै जनसम्बन्ध सुदृढ गर्न जोड लगाउनैपर्छ । स्थानीय तहलाई सुदृढ गरेर मात्र प्रदेश र संघको निर्वाचनमा विजयको आधार बन्दछ भन्ने तथ्यलाई आत्मसात गर्न ढिलो गरियो भने यो पार्टी र आन्दोलनका लागि ठूलो क्षति हुनेछ । यसै वास्तविकतालाई मनन् गरेर विज्ञहरुको अध्ययन र सुझावलाई समेत ध्यान दिई निम्नअनुसार स्थानीय सरकारका लागि कार्यक्रम र रणनीति प्रस्ताव गरिएको छ ।  समाजवादको आधार निर्माणको काम माथि र बाहिरबाट थोपरिएर हुने होइन, अपितु स्थानीय विशेषताअनुसार अध्ययन, अनुसन्धान र प्रयोग गर्दै योजनाबद्ध ढंगले विकसित गर्नुपर्ने विषय हो । नेपालको आजको स्थितिमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले मात्रै वैचारिक राजनीतिक कार्यदिशाका दृष्टिले यस प्रक्रियाको नेतृत्व लिन सक्दछ र लिनैपर्छ । यसका लागि निम्न विषयहरुमा ध्यान दिन आवश्यक छः (क). स्थानीय सरकार, स्थानीय विशेषता र जनताबीच तालमेल समाजवादको आधार तयार पार्नका लागि सर्वप्रथम स्थानीय सरकारले आफ्नो पालिकाको विशेषता र संभावना पहिल्याउनु पर्दछ । यसको अर्थ पालिकामा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत, संस्कृति र भौतिक पूर्वाधारको स्थिति बुझ्नु हो।  भौतिक पूर्वाधारका ठूला आयोजनाहरु संघ र प्रदेशको दायित्वमा पर्दछ । स्थानीय सरकारले जनताले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने गरी काम गर्न जोड दिनु पर्दछः (ख). सुशासनः  स्थानीय सरकारले सुशासन र जनतासँगको घनिष्ट सम्बन्धको प्रश्नलाई उच्च प्राथमिकता दिनु पर्दछ । यसका लागि जनताका कामको सहजीकरण गर्न कर्मचारी तोक्ने, सरकारका नीति निर्माणमा जनसहभागिता बढाउने, मासिकरुपमा आयव्यय विवरण सार्वजनिक गर्ने, ‘पालिकासँग नागरिक’ जस्ता अन्तक्र्रियात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सामाजिक विभेदमा रहेका दलित, महिलाहरुको अधिकार र जागरणका लागि विशेष नीति र ऐनको व्यवस्था गर्ने, विशेष डेस्कको स्थापना गरी उजुरी लिने, अनुसन्धान गर्ने र कार्यवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने गर्नु पर्दछ। (ग). सामुदायिक सहकार्यः  सामुदायिक सहकार्य हाम्रो समाजको एक मौलिक विशेषता हो । कृषि, वन, सिंचाई, विद्यालय व्यवस्थापन, सांस्कृतिक चाडपर्व, आमा समूह, युवा क्लब सबैमा समुदायको सक्रिय सहभागिता रहँदै आएको छ । हाम्रा स्थानीय सरकारहरुले समुदायसँगको सम्बन्धलाई घनिष्ट पार्ने, नीति निर्माण र व्यवस्थापनको काममा समुदायको सक्रियता र अधिकार बढाउन जोड दिनुपर्दछ । स्थानीय समुदायको सक्रियताबाट नै प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यासलाई सुदृढ गर्न सकिन्छ । विकास र राजनीतिका काममा समुदायलाई जति धेरै सक्रिय पार्न सकिन्छ, उति नै सत्तामा जनताको नियन्त्रण, निगरानी र हस्तक्षेप बढ्न जान्छ, जसको परिणाम सुशासन कायम हुँदै जान्छ । २१ औं शताब्दीमा जनवादको विकाससम्बन्धी हाम्रो अवधारणाको मर्म पनि यही हो। (घ). कृषि र औद्योगिकरणः  आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासको मूल आधार कृषि उत्पादनमा वृद्धि र कृषिमा आधारित औद्योगिकरणको नीति अवलम्बन गर्नु हो । दलाल, नोकरशाही, पुँजीपति र विचौलियाले निजीकरण र उदारीकरणका नाममा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासलाई तहसनहस बनाएको तथ्यलाई ध्यान दिई हामीले स्थानीय तहदेखि नै कृषि उत्पादनमा वृद्धि र औद्योगिकरणको मौलिक बाटो अवलम्बन गर्नु पर्दछ । स्थानीय उत्पादनमा जोड, उत्पादनको प्रशोधन र साना उद्योगहरुको स्थापनामार्फत रोजगारी बढाउने काममा ध्यान दिनु पर्दछ । स्थानीय उत्पादन नहुनु र भएको उत्पादनले पनि उचित मूल्य नपाउनु आज एउटा प्रमुख समस्याका रुपमा देखापरिरहेको छ । यसको समाधानका लागि पालिकाभित्र सहकारी स्थापना गरी उसले किसानको उत्पादन खरिद गर्ने र बजारीकरण गर्ने बाटो लिनु पर्दछ । पालिकामा यस्ता सहकारीहरुले अन्य पालिकासँग सम्झौता गरी स्थानीय उत्पादन विक्री गर्ने संभावनाको खोजी गर्नुपर्दछ । स्थानीय विशेषताको आधारमा उत्पादन वृद्धि गर्ने, कृषिमा आधारित साना र मझौला उद्योग स्थापना गर्ने तथा सहकारीमार्फत बजारीकरणको प्रक्रियाले कृषिमा युवा सहभागी बढ्ने, रोजगारी सिर्जना हुने र क्रमशः विदेश जाने तथा बसाइँसराईको समस्या पनि कम हुँदै जाने छ । वीउ बैंक स्थापना गर्दै मल र विउमा आत्मनिर्भर हुने कुरामा जोड लगाउनु पर्दछ ।   (ङ). भू–उपयोगको प्रश्नः  पालिकाहरुले आफ्नो भू–उपयोग नीति कार्यान्वयनको कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ । भूगर्भ विज्ञहरुबाट समेत अध्ययन गराई सुरक्षित वस्ती निर्माणको क्षेत्र, बजार निर्माणको क्षेत्र र उत्पादनमूलक क्षेत्र निर्धारण गरी योजनाबद्ध ढंगले काम अगाडि बढाउनु पर्दछ । यथासक्य जमीन बाँझो नराख्ने नीति लिई बाँझो जमीनमा गाउँमा बस्ने किसानहरुको सहकारी बनाएर वा पब्लिक कम्पनी बनाएर स्थानीय सरकारको सहजीकरणमा लिजिङ गरी अनुदानको प्रक्रियामार्फत पनि जमीनलाई बढीभन्दा बढी उत्पादनशील बनाउनु पर्दछ । भू–उपयोग नीतिअन्तर्गत जमीनको अधिकतम सदुपयोग नगरेसम्म तथा कृषिमा आत्मनिर्भर हुने बाटो अवलम्बन नगरेसम्म समाजवादको आधार तयार नहुने मात्र होइन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नै धाराशायी हुने तथ्य दशकौंको अनुभवले प्रमाणित गरिसकेको छ । (च). वन, जल र उद्यममशीलता नेपालमा वनको क्षेत्र बढेर ४५ प्रतिशत पुगेको छ तर विडम्बना नेपालले अर्बौंको काठजन्य वस्तु वर्षेनी आयात गर्दछ । यो स्थितिलाई बदलेर प्राकृतिक स्रोत संरक्षण मात्र होइन, व्यवस्थापन र उपयोग गर्ने नीतिलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । स्थानीय सरकारले आफ्नो वनलाई उत्पादनशील बनाउने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्दछ । काठजन्य उद्योग, जडीबुटी प्रशोधन, कृषि वनको प्रवर्धन, स्थानीय जलस्रोत र वनलाई पर्यटन उद्योगसँग जोड्ने कुरालाई पनि विशेष ध्यान दिनुपर्दछ । आफ्नो पालिकाभित्र स्थानीय कच्चा पदार्थबाट बनेका सामान प्रयोग गर्न तथा स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित साना तथा घरेलु उद्योग सञ्चालनको नीति लिनु पर्दछ ।  (छ). पर्यटन प्रवर्धन हाम्रो देश नेपाल आफैमा आफ्नो भौगोलिक र सांस्कृतिक विविधताका कारण पर्यटकीय मुलुक हो । तर, आजको एकल संस्कृतीय विकास प्रक्रियाका कारण पर्यटन प्रवर्धनमा समस्या रहेका छन् । स्थानीय सरकारले पर्यटनको विकासका निमित्त आफ्नो मौलिक बाटोको खोजी गर्नु पर्दछ । आफ्नो पालिकाभित्रको विविधतालाई संरक्षण गर्दै, मौलिक घरहरु, स्थानीय खाना, भाषा, सँस्कृतिलाई संरक्षण गरी पर्यटकीय केन्द्र बनाउनु पर्दछ ।  प्रत्येक पालिकाहरुले आफ्नो मौलिकता र पहिचानमा आधारित स्थानीय बजार निर्माण गरी स्थानीय ज्ञान, सिप र प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्दछन् । स्थानीय सरकारले आफ्नो भाषा, संस्कृति एवं प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग गर्न एक विशेष समिति बनाई अभियान सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यस्ता समितिले विकास निर्माणको प्रक्रियामा आफ्नो सांस्कृतिक सम्पदा नष्ट हुन दिने छैनन् । सांस्कृतिक सम्पदा र युद्ध लगायतका ऐतिहासिक सम्पदाहरुको संरक्षण गरेर तिनलाई पर्यटनको विकाससँग जोड्नु पर्दछ ।  (ज). रोजगारी सिर्जनाः प्रत्येक पालिकाले नयाँ नयाँ रोजगारी सृष्टि गर्न योजनाको विकास गर्न जोड दिनु पर्दछ । त्यसका लागि कृषि, वन, जल, पर्यटन आदिमा उत्पादनशीलता बढाई रोजगारी सिर्जना गर्ने मुख्य बाटो हो । यस पक्रियामा विज्ञान र प्रविधिसँग जोडेर रोजगारी सिर्जना गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्छ । रोजगारी प्रदान गर्दा सहिद, बेपत्ता यौद्धका परिवार, जनयुद्ध र जनआन्दोलनका घाइते अपांगहरुलाई विशेष प्राथमिकता दिने नीति लिनुपर्दछ ।  (झ). सामुदायिक शिक्षाको स्तरोन्नतिः हामी एकातिर समाजवादको आधार तयार पार्ने कुरा गरिरहेका छौं तर यथार्थमा सामुदायिक विद्यालयको स्तर खस्किरहेको छ । अब स्थानीय सरकारले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारमा मात्रै खर्च गर्ने होइन, खासगरी शिक्षकको क्षमता वृद्धि, शिक्षक व्यवस्थापन, विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई सबलीकरण, अभिभावकको विद्यालयमा सहभागिता बढाउने जस्ता अभियान चलाउनुपर्छ । स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरी आफ्नो भाषा, संस्कृति, वन जंगल, खानपिनप्रति गौरव बढाउने विषय समेटिनुपर्छ । विद्यार्थीले कोकको नकारात्मक पक्ष र मोहीको सकारात्मक पक्ष जान्नुपर्छ । शिक्षाले विभेद घटाउने काम गर्नुपर्छ । जातीय लगायत कुनै पनि स्वरुपका छुवाछुत गर्नुहुँदैन, सबै संस्कृतिलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता समानतामूलक शिक्षाको बोध गराउँदै व्यवहारिक रुपमा नै लैंगिक समानताको अभ्यास गराउनु र सिकाउनु स्थानीय सरकारको दायित्व हुनुपर्छ । आफ्नो खेतीपाती कसरी गर्ने हो ? आफ्नो जंगलमा जडीबुटी के के पाइन्छन् ? आफ्नो नजिकको खोलामा माछा मार्ने कसरी हो ? आफ्नो स्थानीय परिवेश र सन्दर्भलाई विश्लेषण गरी स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्दछ । संभव भएसम्म विद्यालय हाताभित्र विद्यार्थीकै सहभागितामा सञ्चालन हुने गरी फलफूल बगैचा र करेसाबारी बनाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । विद्यालयभित्र जंक फूड निषेध गरी स्थानीय खाद्यान्नलाई खाजाको रुपमा प्रयोग गर्ने नीति अनिवार्य गरिनु पर्दछ ।  (ञ). स्वास्थ्य सेवाको पहुँचः आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई पालिकाभित्र व्यवस्थित बनाई विभिन्न टोलमा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाईहरु गठन गर्न जरुरी छ । सामाजिक न्यायको मर्मअनुसार आशक्त र बृद्धबृद्धाहरुका लागि घरदैलोको सेवा प्रदान गर्नुपर्दछ । हाम्रो स्वास्थ्य नीति दुई खम्बे हुनुपर्दछ । हाम्रो परम्परागत स्वास्थ्य प्रणाली आफ्नै रैथाने ज्ञान, सिप र प्रविधिमा आधारित थियो । त्यसलाई खोज अनुसनधानको माध्यमबाट प्रवर्धन गर्न जरुरी छ । (ट). विपद् व्यवस्थापनः अहिले नेपालमा विपद्को मात्रा र प्रकृति बढेको छ । प्रत्येक स्थानीय सरकारले आफ्नो विपद्का संभाव्य क्षेत्रहरुको पहिचान गरी गुरुयोजना निर्माण गर्नुपर्दछ । विपद्मा तत्काल के गर्ने ? मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्नुपर्दछ । सकेसम्म विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय ज्ञान, सिप र प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्दछ । स्थानीय सरकार एक्लैले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सक्दैन । उसले योजनामा आधारित प्रदेश र संघ सरकासँग वकालतको प्रक्रियाबाट समाधानको दिशा पकड्नुपर्छ ।  (ठ). विकासको स्थानीयकरण र पहिचानमैत्री विकासः संघीयतामा स्थानीय सरकारको मूल मर्म विकासको स्थानीयकरण हो । पहिलेको विकासले पहिचानलाई सहजीकरण गरेको छैन । स्थानीय सरकारले स्थानीय विशेषतामा आधारित उत्पादन, औद्योगिकरण, रोजगारी र स्थानीय अर्थतन्त्रको सबलीकरणलाई विकासका रुपमा परिभाषित गर्नु जरुरी छ । स्थानीयतालाई प्रवर्धन गरी पहिचानमा आधारित विकासको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु पर्दछ । आफ्नो विविधतालाई अवसरका रुपमा लिई विकासका माध्यमबाट संरक्षण र प्रवर्धन गर्नु पर्दछ । कृषि प्रणाली, वन व्यवस्थापन प्रणाली, स्वास्थ्य प्रणाली र शिक्षा प्रणालीलाई स्थानीय विशेषतामा आधारित बनाएर अगाडि जानुपर्छ । (ड). नीति र गुरुयोजनाः प्रत्येक स्थानीय सरकारले माथिको अवधारणामा आधारित रहेर रणनीति, नीति र क्रियाकलाप समेटेर एकीकृत गुरुयोजना निर्माण गर्नु पर्दछ । पालिकाहरुले अहिले अवलम्बन गरिरहेका तदर्थवादी मान्यता र रणनीतिक क्रियाकलापहरुलाई आमूल रुपान्तरण गरी समाजवादी दिशा सोझ्याई समाजवादको आधार तयार पार्न स्थानीय सरकारको प्रमुख प्राथमिकताको कार्यसूची बनाइनुपर्दछ । यस सिलसिलामा हाम्रो पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित पालिका प्रमुख/अध्यक्ष र  उप्रमुख/उपाध्यक्षहरुको छलफल र अन्तक्र्रिया कार्यक्रम पुनः एकपटक तत्कालै आयोजना गरिनु पर्दछ । सो कार्यक्रम फागुन १० गते काठमाडौंमा गर्ने।  (केन्द्रीय समिति बैठकबाट पारित राजनीतिक प्रतिवेदनको अंश)