रुषा थापा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपीशर्मा ओली र नेपाली काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच गत असार १७ गते राति सत्ता साझेदारीको सम्झौता भयो । सम्झौतालगत्तै एमालेले तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । अनि बजारमा कुर्लिन थाले काँग्रेस र एमालेका कार्यकर्ताहरु ।  अब सेयरको मूल्य बढ्छ, घरजग्गा कारोबार बढ्छ, गाडीको किनबेच बढ्छ र बजार चलायमान हुन्छ भन्न थालियो । यता, निजामती कर्मचारीहरुको पनि तलब बढ्छ भनियो । चार दशकदेखि यातायात क्षेत्र तथा ट्याक्सीमा रहेको सिण्डिकेट ओली सरकारले हटाउँछ र हरियो–कालो प्लेटको ट्याक्सी, ढुवानी गाडी, माइक्रो बसको नयाँ दर्ता खुल्छ पनि भनियो ।  ओली सरकार बन्नासाथ राज्यको ढुकुटीमा राजस्वको ओइरो लाग्ने बताइयो । महँगी, कालोबजारी, बेरोजगारी पनि हट्छ भनियो । ओलीले असार ३१ गते प्रधानमन्त्री पदको शपथ ग्रहण गरे । विष्णु पौडेलले पनि सोही दिन अर्थमन्त्रीको शपथ खाए । त्यतिखेर सेयरको मूल्य प्रतिकित्ता थियो । त्यो पनि बैंकले सय रुपैयाँमा निकालेकोमा दलालीहरुले मूल्य बढाएर १८ सय पुर्याएका थिए । यता, दिनमा दुई–तीन अर्बको मात्र सेयर कारोबार हुन्थ्यो । तर, ओली सरकार गठन र अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेलको इन्ट्रीसँगै एक महिनाकै बीचमा सेयर दोब्बरले बढ्यो । असारसम्म प्रतिकित्ता १८ सय रुपैयाँ रहेको सेयर एकाएक बढेर साउन ३१ गते हालसम्मकै उच्च तीन हजार ८१ अंकमा पुग्यो । त्यो दिन सेयर कारोबार पनि झण्डै ३० अर्ब भएको थियो ।  जुन इतिहासकै सर्वाधिक पनि हो । एक महिनासम्म निरन्तर उकालो लागेको सेयर बजार अहिले भने फेरि आरोलो लाग्न थालेको छ । तीन हजार बिन्दु पार गरिसकेको सेयर पछिल्लो एक सातामै २७ सय बिन्दुमा झरेको छ । बिहीबार (भद्रौ १३) गते सेयर ३६ अंकले घट्दै २७ सय ४९ बिन्दुमा झर्यो । कारोबार पनि १२ अर्ब २४ करोड मात्र भयो । यसरी एक महिनाकै बीचमा सेयरको मूल्य झण्डै १३ सय रुपैयाँले बढाइयो र घटाइयो पनि ।  सेयर भनेको जुवा हो । यो विश्लेषक तथा विज्ञहरुले समेत बताउँदै आएका छन् । सेयरमा ५०–५५ जनाको ठुलो लगानी छ । तिनीहरुले मूल्य बढाउाँ सेयरको मूल्य बढ्छ त घटाउँदा घट्छ । यी दलालीहरुले आफ्नो सेयर बिक्री गर्ने समयमा ह्वात्तै मूल्य बढाउँछन् । त्यो पनि बजारमा विभिन्न भ्रम सिर्जना गरेर । अनि जब साना लगानीकर्ताको सेयर बिक्री गर्ने समय आउँछ, तब मूल्य घटाइदिन्छन् । झण्डै तीन वर्षअघि पनि सेयरको मूल्य यसरी नै बढेको थियो ।  तर, एकाएक उकालो लागेको सेयर बजार तीन वर्षको अवधिसम्म बढेन । किनकि यसमा तीनै दलालीहरुको हात थियो । उनीहरुले आफ्नो सेयर महँगोमा बेचिसकेका थिए । र, नयाँ सेयर किन्नका लागि मूल्य घटाइदिए । पछिल्लो एक महिनामा मात्र यी दलालीहरुले सेयरबाट खर्बौ आर्जन गरिसकेका छन् । अहिले यीनीहरुले आफ्नो सेयर बेचिसके ।  त्यसैले, अब सेयरको मूल्य बढ्ने छैन । उता, सेयरको मूल्य बढेको देखेर यो एक महिनाको बीचमा महँगोमा सेयर किनेकाहरु फेरि पनि डुब्ने देखिएको छ । उनीहरुको लगानी बालुवामा पानी नै हुनेछ । सरकार आफैंले जनता डुबाउने काम गरेको छ । किनकि सेयरमा लगानी गर्ने ठुलो लगानीकर्ता एमालेकै कार्यकर्ता रहेको बताइन्छ । एमाले सरकारले जनतालाई भ्रममा पार्ने र डुबाउनेबाहेक केही काम गरेको छैन ।  ओली २०७४ फागुल्न ३ गते दोस्राते पटक प्रधानमन्त्री बने । त्यतिखेर यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ भएका थिए । तर, ओली सरकारको कामभन्दा पनि गफ नै धेरै । हरेक पटक सरकारमा हुँदा काम चाँहि केही नगर्ने हल्ला भने बजारभरि फैलाउने । त्यतिखेर प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले आफ्नो सय दिनको उपलक्ष्यमा सदनमा घण्टौं भाषण दिए ।  त्यसमा उनको सबैभन्दा ठुलो घोष्णा थियो कि आफ्नो नेतृत्वको सरकारले यातायात क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट हटायो । यातायात क्षेत्रमा दशकदेखि सिण्डिकेट रहिआएको छ । यातायात व्यवसायीहरु न आफु जनतालाई सस्तोमा सेवा दिन्छन् न नयँमा व्यवसायी थपिन दिन्छन् । ओलीले सदनमा उभिएर यातायात क्षेत्रमा लामो समयदेखि रहिआएको सिण्डिकेट आफ्नो नेतृत्वको सरकारले हटाएको दाबी गरे ।  उनले यस्तो बताएपछि जनतामा एउटा आशा पलाएको थियो, अब यातायात व्यवसायीको दादागिरी सहनुपर्दैन । हतार हुँदा ट्याक्सी चढ्न पाइनेछ, त्यो सस्तोमा । तर, ओलीको उक्त उद्घोषको केही समयमै जनता निराशा हुन पुगे । यातायात क्षेत्रमा अहिले पनि सिण्डिकेट कायमै छ । ओली सरकारले कागजबाट त सिण्डिकेट हटायो तर व्यवहारिक रुपमा हटाउन सकेन । उनले त्यतिखेर यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट हटायौं भनेर आम सर्वसाधारणबाट धेरै वाहवाह बटुले ।  उनका कार्यकर्ताले बजारभरि विभिन्न हल्ला फिजाँए । तर, साँच्चिकै सिण्डिकेट हटेको भए अहिले पनि किन जनता सार्वजनिक यातायातमा झुण्डिएर यात्रा गर्न बाध्य छन् ? किन थोत्र्रा, पुराना गाडीमा आफ्नो ज्यानै जोखिममा राखेर जनता चढिरहेका छन् ? किन जनताले ट्याक्सी र यातायात व्यवसायीको दादागिरी सहनुपरिरहेको छ ? किन सरकारले तोकेको भाडामा जनता ट्याक्सी र सार्वजनिक यातायात चढ्न पाइरहेका छैनन् ?  ओली सरकारले साँच्चिकै सिण्डिकेट हटाएको भए आज जनताले यत्रो दुःख, कष्ट भोग्नु पर्दैन्थ्यो । न त मुलुकमा निजी प्लेटको सवारीसाधनको संख्या पनि यत्रो हुन्थ्यो । सार्वजनिक यातायात हतारको समयमा नपाइने । ट्याक्सीमा चढ्न हैसियत नपुग्ने भएपनि जनताले बैंक, वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिएर निजी सवारी किने । अनि अझै पनि ओली आफ्नो सरकारले सिण्डिकेट हटाएको दाबी गर्छन् । यो त आफैँमा लाजस्पद छ ।  केही दिनअघि मात्र प्रधानमन्त्री ओलीले सदनमा उभिएर आफ्नो सरकार गठनसँगै सेयरको मूल्य बढेको बताए । नयाँ सरकार गठनसँगै अर्थतन्त्र लयमा फर्किएको उनको दाबी छ । तर, उनको सरकारले सेयरको मूल्य बढेको भए अहिले फेरि किन घट्यो ? सेयरको मूल्य सम्बन्धित कम्पनीको वित्तिय विवरण र नाफामा आधारित हुन्छ ।  कम्पनी नाफामा गयो भने सेयरको मूल्य बढ्ने हो । तर, यहाँ त बैंक, वित्तिय संस्था घाटामा गएका छन् । उद्योगहरु पनि बन्द हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यता, हाइड्रोपावर, इन्स्युरेन्स कम्पनीहरु पनि डुबिसकेका छन् । अनि कसरी सेयरको मूल्य बढ्यो । सेयरको मूल्य बढाउन दलालीहरुको हात रहेको त प्रष्ट हुन्छ नै तर त्यो दलालीको नाइके अर्थात् जनता डुबाउन यो खेल खेलाउने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र अर्थमन्त्री ओली रहेको पनि स्पष्टै हुन्छ ।  अहिले बैंक, वित्तिय संस्थाप्रति जनताको विश्वास घट्दै गएको छ । बैंकमा राखेको रकम कहिले खाताबाटै गायब हुने त कहिले कर्मचारीको मिलेमतोमा चोरी हुने घटनाले समग्र बैंकिङ क्षेत्रप्रति जनताको विश्वास घट्दो छ । बैंकमा बचत गर्नेसँगै कर्जा लिनेको संख्यामा ठुलो गिरावट आएको छ । अहिले बैंकसँग पैसा छ । तर, कर्जा लिने कोही छैन । किनकि जनताले बुझिसके कि बैंकबाट ऋण लिनु जिन्दगी सकाउनु हो ।  यता, बैंकबाट ऋण लिएका घरजग्गा, गाडी र सेयर किनेकाहरुले पनि साँवाब्याज तिर्न नसकेपछि धितो नै बैंकलाई जिम्मा लगाइदिएका छन् । यद्यपि, बैंकले त्यो धितो बिक्री गर्न सकेको छैन । किनकि बजारमा मन्दी छ । बजार झन्झन् मन्दीमा गएको छ । देशभर कोठा, सटर, फ्ल्याट खाली हुँदै गएका छन् । हिजो ओली सरकार आउनासाथ बजार चलायमान हुने बताएका एमाले–काँग्रेसकै कार्यकर्ता अहिले निराशा भएका छन् । काँग्रेस–एमाले सरकार गठनको दुई महिना नबित्दै तिनका कार्यकर्ताको खुशी गुमेको छ ।  भक्तपुर 

पाल्पा । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले नेपाली समाजको अग्रगामी रुपान्तरणका लागि स्थानीय सञ्चारमाध्यमको अग्रणी भूमिका रहेको बताएकी छिन् । सामुदायिक रेडियो मदनपोखरा पाल्पाको रजत महोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै उनले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सञ्चारमाध्यम समग्रतामा केन्द्रित रहने भए पनि स्थानीय सञ्चारमाध्यम स्थानीय समुदायको सचेतनामा केन्द्रित हुने भएकाले समाज रुपान्तरणमा उनीहरुको बढी भूमिका रहने बताएकी हुन्।  मन्त्री शर्माले भनिन्– ‘सेवा र सचेतनालाई मूल अभिष्ट बनाएर गरिने ग्रामीण पत्रकारिताले गाउँमा बस्ने नागरिकको बोली बोल्ने, विकासमा पछाडि पारिएका, आफ्ना दुःखपीडा व्यक्त गर्न नसक्ने आम नागरिकलाई सुसूचित गर्ने मात्र नभई उनीहरुका भावना राज्यका जिम्मेवार निकायसम्म पुर्याउने भएकाले पनि समुदायस्तरमा सञ्चालित सञ्चारमाध्यमको सामाजिक रुपान्तरणमा महत्वपूर्ण भूमिका छ ।’ उनले स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरु स्थानीय विषयवस्तुमा थप केन्द्रित हुने हो भने आकर्षण पनि अझै बढेर जाने बताइन् । सञ्चारमाध्यमको बढ्दो संख्या र सूचना प्रविधिमा आएको परिवर्तन कारण स्थानीय सञ्चारमाध्यममा चुनौती थपिएको उल्लेख गर्दै स्थानीय विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर जानुपर्ने सुझाव दिइन्।   ‘बढ्दो प्रतिष्पर्धा र सूचना प्रविधिको तीब्र प्रयोगका बीच अब सामुदायिक रेडियोहरु अझ बढी समुदायको हितमा केन्द्रित रहनुपर्ने बेला आएको छ। देश विदेशका सूचना क्षणक्षणमा प्रवाह गर्ने सञ्चारमाध्यमको अभाव छैन तर समुदायका आवाज र भावना समुदायकै भाषा शैलीमा प्रस्तुत गर्ने दायित्व भने सामुदायिक रेडियोलगायत स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरुले मात्र निर्वाह गर्नसक्छन्’–उनले भनिन्– ‘त्यसैले चुनौती हुँदाहुँदै पनि स्थानीय सञ्चारमाध्यम र त्यसमा पनि अझ सामुदायिक रेडियोहरुको समुदायमा अझ बढी आकर्षण बढेर जाने अवस्था छ, त्यसका लागि यस्ता सञ्चारमाध्यमहरुलाई बढीभन्दा बढी समुदायकेन्द्रित बनाउँदै समुदायकै सहयोगमा सबल बनाउन सकिने छ ।’ सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले भूमण्डलीकरणको अवस्थालाई बढाइदिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले यसले नेपालका ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक मूल्य मान्यताको संरक्षणमा चुनौती थपिएकाले पूर्खाले हस्तान्तरण गरेको अमूल्य निधि मौलिक संस्कृतिको जगेर्नामा सञ्चारमाध्यमले ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरुको प्रवर्धनका लागि सरकार प्रतिबद्ध उल्लेख गर्दै उहाँले सञ्चारमाध्यमको सबलीकरण तथा पत्रकारहरुको भौतिक र पेशागत सुरक्षाका लागि तीनै तहका सरकार उत्तिकै गम्भीर र प्रतिबद्ध भएर लाग्न आवश्यक रहेको बताइन्।  संविधानले आम सञ्चार क्षेत्रको निमयमनको पाटोलाई संघीय सरकारको दायित्वभित्र राखे पनि प्रबर्धनको सवालमा तीनै तहका सरकारको अधिकारसूचिमा राखेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले प्रदेश र स्थानीय तहहरुले विज्ञापन कानुन बनाएर स्थानीय विज्ञापनको प्रकाशन÷प्रसारणमा स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई प्राथमिकता दिने नीति ल्याउनुपर्ने बताइन्।   संविधान बनेको लामो समयसम्म आम सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने संघीय कानुन नबन्दा केही अन्योल पनि देखिएको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई चिर्दै जतिसक्यो चाँडो आम सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न कानुन बनाउने गृहकार्यमा सरकार रहेको जानकारी दिइन्। मन्त्री शर्माले थपिन– ‘सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आम सञ्चार क्षेत्रको छाताको कानुनको रुपमा आम सञ्चार ऐनको मस्यौदा तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी गरेको छ भने मिडिया काउन्सिल विधेयक मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेर संघीय संसदमा दर्ता गर्ने अन्तिम तयारीमा छौं । यी कानुनहरु पारित भएपछि संघीयताको मर्मअनुरुप आम सञ्चार क्षेत्रको पुनःसंरचरचना हुने सरकारको विश्वास रहेको छ ।’ यसबाहेक प्रचलित कानुनभित्रै रहेर पनि सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरुलाई सहज बनाउन सरकारले बेलाबेला आवश्यक निर्णय लिने गरेको जानकारी दिंदै उनले विज्ञापन क्षेत्रमा देखिएको बेथिति कम गर्न विज्ञापन नियमावली संशोधन गरेर संघीय सरकार मातहतका विज्ञापनरु व्यवस्थित गर्ने काम गरिएको बताइन् । रेडियोहरुको लाइसेन्स तथा इजाजत नवीकरणमा समस्या देखिएको गुनासो आएपछि सबै क्षमताका रेडियोहरुले अनलाइनबाट अभिलेखीकरण गरी जिल्ला हुलाकबाट नवीकरण अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिंदै उहाँले सूचना विभागले जारी गर्ने प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्रको अवधि एक वर्षबाट बढाएर तीन वर्ष पुर्याइएको र यी सुधारका कार्यले जिल्लास्तरमा रहेका सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरुलाई थप सहज हुने विश्वास व्यक्त गरिन्। मन्त्री शर्माले सरकार सरकार सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई मुख्य सोंच बनाएर अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै सबै क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सुरुवात भए पनि सरकारले चाहे जस्तो काम हुन नसकेको गहिरो अनूभूतिसहित प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक समीकरण परिवर्तन गरेरै भए पनि सरकारलाई गति दिने नयाँ अध्यायको थालनी गरेको बताइन्। उनले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा धेरै भन्दा धेरै जनमुखी कार्यक्रम समेट्ने तयारीमा सरकार रहेको जानकारी दिइन्।

काठमाडौं । नेपाली जनप्रगतिशील मंच माल्टाको अध्यक्षमा कान्छाराम बुढाथोकी विनय चयन भएका छन् ।  मंचको प्रथम अधिवेशनले विनयलाई अध्यक्षमा चयन गरेको हो । माल्टामा मञ्चको पहिलो पटक अधिबेशन भएको थियो । माल्टामा रहेका नेपालीहरु संगठित हुने उद्देश्य सहित मञ्चको गठन गरेको बताइएको छ ।  नवनिर्वाचित अध्यक्ष विनयले माल्टामा रहेका नेपालीहरुको हकहितका लागि मञ्चले काम गर्ने बताए । 

काठमाडौं ।  सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले डिजिटल रूपान्तरणका माध्यमबाट समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्नेमा सरकार विश्वस्त रहेको बताएकी छिन् । विश्व दूरसञ्चार तथा सूचना समाज दिवसका अवसरमा यहाँ आज आयोजित कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेकी मन्त्री शर्माले डिजिटल रूपान्तरणका माध्यमबाट समृद्धि हासिल गरेका आधारमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आवश्यक नीति, कानुन र संरचनात्मक विकासमा ध्यान दिएको उल्लेख गरिन्।  दूरसञ्चार क्षेत्रमा सुशासन स्थापित गर्दै पूर्वाधार विकासलाई मुख्य ध्यान दिएर दूरसञ्चार ऐन संशोधनको काम भइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले दूरसञ्चार पूर्वाधारमा देखिएको दोहोरो तेहरो लगानीको अवस्थालाई अन्त्य गरी पूर्वाधार प्रयोगको नीति अघि सार्ने तयारी गरिएको जानकारी दिइन्।  “यसबाट दूरसञ्चार पूर्वाधारमा लागत घट्ने र सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै उपभोक्ताबाट लिने शुल्क घटाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौँ, त्यस्तै सेवा प्रदायकबाट पनि कूल आम्दानीका हिसाबले वार्षिक दस्तुर लिने गरी समान व्यवहारको नीति लागू गर्नेगरी ऐन संशोधनको काम भइरहेको छ”, उनले भनिन्। ‘साइबर स्पेस’लाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले पहिलोपटक राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० जारी गरिएको मन्त्री शर्माले बताए। राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्नुका साथै सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक तर्जुमाको काम भइरहेको उनले जानकारी दिए।   मन्त्री शर्माले दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले निर्धारण गरेका लक्ष्यलाई ध्यान दिएर नेपालले आफ्नोतर्फबाट पनि काम गरिरहेको बताइन्। सामाजिक र आर्थिक विकास प्रवर्द्धन गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको महत्वबारे चेतना जगाउने, डिजिटल डिभाइडरलाई कम गर्न र सबैलाई आइसिटीको पहुँच सुनिश्चित गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र अन्य सामाजिक विकास लक्ष्यका लागि आइसिटीको प्रयोग वृद्धि गर्ने, समावेशी र मानव अधिकारको सम्मान गर्ने तरिकामा आइसिटीको प्रयोग सुनिश्चित गर्ने तथा दिगो विकासका लागि आइसिटीको प्रयोग बढाउनेलगायत राष्ट्रसङ्घले अघि सारेका लक्ष्यहरू पूरा गर्न नेपालले मुख्यतः डिजिटल पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन्।  उनले भनिन्, “देशका अधिकांश भू–भागमा दूरसञ्चार र अधिकांश वडा केन्द्रमा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट पुगेको छ, नेपाल टेलिकमले ७५ जिल्लामा फाइबरमार्फत इन्टरनेट सेवा विस्तार गरेको छ । हालसम्म २५ हजार किलोमिटरभन्दा बढी अप्टिकल फाइबर विस्तार गरिएको छ। पछिल्लो समय सूचना प्रविधि आर्थिक समृद्धिका लागि नवीनतम एवं उदीयमान क्षेत्रकारुपमा स्थापित हुँदै गएको छ ।”  नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासमा आइसियुले गर्दै आएको सहयोगका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै मन्त्री शर्माले आइसियुले विश्वभर दूरसञ्चार विकासका लागि आवश्यक रणनीति, फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापनजस्ता विषयमा सदस्य राष्ट्रलाई सहयोग गर्दै आएको उल्लेख गरिन् । विश्व परिवेशमा इन्टरनेट र टेलिफोनको पहुँचमा देखिएको डिजिटल डिभाइडरलाई कम गर्न आइसियुले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले सदस्य राष्ट्रका हैसियतले नेपालकोतर्फबाट आइटियुलगायत विभिन्न सङ्घसंस्थासँगको सहकार्य अघि बढाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।  ‘दिगो विकासका लागि डिजिटल नवप्रवर्तन’ नाराका साथ आज विश्वभरि विश्व दूरसञ्चार तथा सूचना समाज दिवस मनाइँदै छ । रासस

काठमाडौं । यहि मार्च १७ र १८ गते स्पेनको बार्सिलोनामा हुने नेपाली जनप्रगतिशिल मन्च युरोपको ५ औ महाधिबेशनको तयारी तिब्र पारिएको छ ।  नेपाली जनप्रगतिशील मन्च (एनपीपीएफ) युरोपको ५ औँ महाधिवेशनका लागि युरोपका विभिन्न देशमा तयारी भैरहेको छ ।  एनपीपीएफ युरोप कमिटीको १५ औँ पूर्ण बैठकले मार्च १७ र १८ गते स्पेनको बार्सिलोनामा ५ औ महाधिबेशनको गर्ने निर्णय गरेको थियो  । यो अधिवेशनले एनपीपीएफ युरोपको नयाँ नेतृत्व निर्वाचित गर्नेछ । अधिवेशनमा युरोपका डेढ दर्जनभन्दा बढी देशबाट एनपीपीएफका प्रतिनिधीहरु सहभागी हुनेछन् । भेलामा विचार र नीतिमाथि तथा परदेशमा नेपालीहरुले भोगेका समस्या बारेमा पनि छलफल गर्ने बताइएको छ । अधिवेशन तयारीका लागि विभिन्न समितिहरु गठन भएको छ ।  सन् २००५ मा एनपीपीएफ युरोपको स्थापना भएको थियो । युरोपका डेढ दर्जन बढी देशमा एनपीपीएफका राष्ट्रिय समिति सक्रिय छन् ।

काठमाडौँ । रोजगारीका लागि बेलायत जान ७१ जना नर्स अन्तर्वार्ताका लागि छनौटमा परेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागले ७१ जनाको नाम सार्वजनिक गर्दै अन्तर्वार्ताको लागि बोलाएको हो । बेलायतको स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपाली नर्सलाई पदस्थापन गर्ने गरी नेपाल र बेलायतबिच सम्झौता भएको थियो । सोही आधारमा विभागले १०० जना नर्सको लागि अनलाइन आवेदन आह्वान गरेको थियो । जसमा मागभन्दा कम नर्सहरूको मान्य आवेदन परेको थियो । अनलाइन आवेदन दिएकाहरूलाई तोकिएको मापदण्डको आधारमा प्रारम्भिक सूची प्रकाशित गरेको हो । उनीहरूलाई डिसेम्बर ४ देखि ७ तारिखसम्म अन्तर्वार्ताको लागि बोलाइएको छ । अन्तर्वार्ता लैनचौरस्थित बेलायती दूतावासमा हुनेछ । नर्सका लागि तोकिएको कडा मापदण्डका कारण थोरै आवेदन परेको थियो । बेलायतले आईएलटीएसमा सात ल्याउनुपर्ने, २ वर्षको कार्यानुभव भएको हुनुपर्ने लगायतका मापदण्ड तोकिएको थियो । जसमा पुरानाहरूको हकमा भाषागत समस्या देखिएको थियो भने नयाँमा कार्यानुभवको अभाव देखिएको थियो । अनलाइन मार्फत सात सय भन्दा बढीले रजिस्ट्रेसन गरेका थिए । तर, ७५ जनाको मात्रै मान्य कागजपत्र पेस गरिएको थियो । तिनीहरूबाटै विभागले ७१ जनाको प्रारम्भिक सूची तयार पारेको हो ।    

कैलाली । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई ठूलो परिमाणमा कारोबार हुने सुनचाँदी व्यवसायलाई व्यवस्थित छुट्टै ऐन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । कैलालीमा नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको १२ औं स्थापना दिवसलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । ‘मैले प्रधानमन्त्रीको रुपमा यो व्यवसायलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनेर छलफल चलाउन सुरु गरेको थिएँ, छुट्टै ऐनविना यति ठूलो व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न सकिदैन’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘यसबारेमा धेरै पहिलेदेखि देशभरिका व्यवसायले आवाज उठाउँदै आउनुभएको छ, यो माग जायज छ ।’ काठमाडौंमा मात्रै केन्द्रित रहेको सुनचाँदीको थोक कारोबार कम्तीमा प्रदेश राजधानीसम्म गरिनुपर्छ भन्ने व्यवसायीको माग जाजय रहेको र यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मअनुरुप हुने उल्लेख गर्दै यसका लागि पहल अघि बढाउने प्रतिबद्धता पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । यसमा मदिराजस्तो विलासिता कर लगाउने कानुनी व्यवस्था सही नभएकाले यसलाई हटाउन पनि कानुन नै आवश्यक रहेको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । आफू प्रधानमन्त्री भएको बेलामा सुनचाँदीको परम्परागत व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्न नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि समावेश गरिएको जानकारी गराउँदै यसको कार्यान्वयनका लागि व्यवसायीहरुले पनि आवाज उठाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो पार्टीले पनि यसलाई सहयोग गर्ने बताउनुभयो ।

कीर्तिपुर । कीर्तिपुरको एक विद्यालयमा अध्यापन गरिरहनुभएका राजकुमार प्याकुरेल शिक्षा शास्त्र सङ्कायअन्तर्गत समाज शास्त्र (एमएसएसइडी) को अनलाइन कक्षा लिइरहनु भएको छ । थप शैक्षिक उपाधि चाहिएपछि भौतिक रूपमा कक्षामा उपस्थित हुन नसकेपछि उहाँ अहिले अनलाइन कक्षामा जोडिएर अध्ययन गरिरहनुभएको छ । कक्षामा भौतिक रूपमा उपस्थित हुन नसक्ने आफूजस्ता धेरैलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सुरु गरेको अनलाइन कक्षा निकै उपयोगी रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । “टाढाबाट पनि पढ्न मिल्ने, दिउँसो आफू अरू काममा व्यस्त हुने हामी जस्तालाई यो कक्षा वरदान सावित भएको छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ । आफूहरू अनलाइन कक्षाको पहिलो समूह भएकाले पाठ्यपुस्तक हात नपरे पनि आफूले खोजेर पढ्ने बानीको विकास भएको उहाँको भनाइ छ ।  अर्का विद्यार्थी ज्ञानु पहाडी अन्य पेसामा रहेका विद्यार्थीलाई काम नछोडी शैक्षिक उपाधि दिलाउन अनलाइन कक्षा राम्रो विकल्प भएको बताउनुहुन्छ । इन्टरनेट र उपयोगी मोबाइल फोन नहुँदा भने यो चुनौतीपूर्ण हुन जाने पनि उहाँको धारणा छ । कुनै दिन अनलाइनका कक्षा लिन नभ्याइएमा डिजिटल रेकर्ड हेरेर उक्त छुटेको कक्षा लिन सकिने उहाँ बताउनुहुन्छ । “हामीले विभिन्न स्रोतबाट अध्ययन सामग्री खोज्छौँ र शिक्षकलाई देखाउँछौँ ।उहाँबाट यससम्बन्धी मार्गदर्शन पाएपछि त्यसै अनुसार सच्चाउँछौँ” उहाँले भन्नुभयो । समयसमयमा हुने बन्द हडताल, परीक्षा केन्द्र तोकिने, क्याम्पसको आन्तरिक विवाद आदि अनेकौँ कारणले नियमित कक्षा नहुने, भएकै कक्षामा पनि विद्यार्थीको उपस्थित न्यून रहने गरेको छ । शिक्षकको अनुपस्थितिका कारण पनि कयौँ दिनसम्म कक्षा नहुने समस्या अनलाइन कक्षाले समाधान दिएको छ । भौतिक कक्षामा भन्दा अनलाइन कक्षामा हाजिर हर्नुपर्ने, दिइएका गृहकार्य गर्नै पर्ने, तोकिएकै दिन बुझाउनै पर्ने र शिक्षक–विद्यार्थीका सबै गतिविधि श्रव्यदृश्य रेकर्ड हुने कारण सही अर्थको पठनपाठन हुने सम्बन्धित शिक्षक विद्यार्थी बताउँछन् ।  त्रिविमा अनलाइन कक्षाको सुरुआत कोभिड– १९ का कारण सन् २०२० को सुरुतिर अर्थात्  बन्दाबन्दी हुनुभन्दा एक महिनअघि भएको हो । त्यतिबेला देशमा कतै पनि अनलाइन कक्षाबारे सोचाइ नै रहेको थिएन । त्यसबेला दूर शिक्षासम्बन्धी एक प्रयोगका रूपमा त्रिविको शिक्षा शास्त्र सङ्कायले एमएड तहको कार्यक्रम इन्टरनेट प्रविधिको माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको थियो । त्यसको केही महिनापछि नै बन्दाबन्दी भएकाले भौतिक उपस्थितिमा अध्ययन अध्यापन सम्भव भएन । त्यसपछि त अनलाइन कक्षा नै अनिवार्य विकल्प बन्न पुगेको थियो । विश्वविद्यालयदेखि विद्यालय तहसम्म अनलाइन कक्षाबाटै पठनपाठन हुन थाल्यो । घरै बसेर विश्वविद्यालयको उपाधि पछिल्ला केही वर्षयता विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूमा भर्ना हुने दिन क्याम्पस जाने र त्यसपछि एकैपटक जाँच दिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । आफ्नै बाध्यता वा क्याम्पसका कारण विद्यार्थीलाई भर्ना भएपछि कक्षा लिनुपर्छ भन्ने सोच बिस्तारै हराउँदै जाँदा पछिल्लो समय विद्यार्थीको उपस्थिति पातलिँदै गएको छ । कतिपय विद्यार्थीमा पढ्नभन्दा अरू उद्देश्यले भर्ना हुने प्रवृत्ति नभएको होइन । त्यसैले कक्षामा देखिने सङ्ख्याभन्दा परीक्षा दिने बेलामा विद्यार्थीको सङ्ख्या उल्लेखनीय रूपमा बढी हुन्थ्यो ।  समेष्टर प्रणाली लागू भएपछि त्यो समस्या त समाधान भयो तर ८० प्रतिशत हाजिरी अनिवार्य, आन्तरिक मूल्याङ्कनको अङ्कभार नै ४० प्रतिशत गरिएका कारण विद्यार्थी सङ्ख्या नै घट्दै गयो । कक्षामै उपस्थित भएर पढ्न धेरै विद्यार्थीलाई समस्या रहेछ भन्ने देखियो । त्यसैले घर वा कार्यस्थलमै रहेर पनि विश्वविद्यालयका कक्षा लिन सकिने विकल्पको रूपमा अनलाइन कक्षाप्रति आकर्षण बढेको हुनसक्ने विश्वविद्यालयको शिक्षा शास्त्र सङ्कायअन्तर्गत राजनीतिक शास्त्र विभागका पूर्वप्रमुख केशवराज पौडेल बताउनुहुन्छ । अनलाइनमा पढाउँदा हरेक कक्षाको डिजिटल रेकर्ड हुने भएकाले शिक्षकले पढाएको कुरा र विद्यार्थीले त्यस कक्षामा गरेको अन्तक्रिर्यासमेतको अभिलेख बस्छ । “विद्यार्थी र शिक्षक कसैले पनि ढाँट्न सक्ने अवस्था रहँदैन”, उहाँले भन्नुभयो । यसका साथै विद्यार्थीले दिइएका गृहकार्य तत्काल बुझाउनु पर्ने र शिक्षकले त्यसमाथि गरेको मूल्याङ्कन पनि डिजिटलमै राख्नुपर्ने भएकाले अन्यथा नहुने हुँदा यसको प्रभावकारिता रहेको उहाँको भनाइ छ । कक्षामा विद्यार्थीको उपस्थिति, उसको सक्रिय सहभागिता, आन्तरिक मूल्याङ्कन र दिइएका अङ्कबारे कसैले प्रश्न उठाएमा वा उजुरी परेमा समेत श्रब्यदृष्यसहितको प्रमाण पेस गर्न सकिने उहाँ बताउनुहुन्छ । काम गर्दै डिग्री खोज्नेहरूका लागि उपयोगी अनलाइन कक्षा एउटा एनरोइड मोबाइल वा ल्यापटप कम्प्युटरको माध्यमबाट इन्टरनेट  पुगेको देशको जुनसुकै कुनाबाट पनि लिन सकिन्छ । काम वा अन्य कारणले आफू बसेको स्थान छोडेर विश्वविद्यालयका कक्षामा उपस्थित हुन नसक्ने विद्यार्थीका लागि निकै प्रभावकारी रहेको प्राध्यापक पौडेलको भनाइ छ । “खासगरी आफ्नो शैक्षिक योग्यता बढाउन चाहने तथा कक्षामा उपस्थित हुन नसक्नेलाई यसले उपयुक्त विकल्प दिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । विगतमा जागिरेहरूले काम गर्दै पढ्दा कतिपय अवस्थामा कक्षा लिएको र कार्यालयमा हाजिर गरेको दिन एउटै परेर समस्या सिर्जना हुने र अख्तियारमा उजुरी समेत लाग्ने  गरेको समेत उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । “तर यसमा अनलाइन कक्षा भनेरै शैक्षिक उपाधि दिइने हुँदा कर्मचारीले कार्यालय समयमा पढ्न गएको वा कक्षा नलिई शैक्षिक उपाधि लिएको भन्ने दोष रहँदैन”, उहाँले थप्नुभयो । विद्यार्थीले घरमा, यात्रामा वा कुनै पनि ठाउँमा कक्षा लिन सक्दछन् । घरपायक परीक्षा केन्द्र भौतिक कक्षामा जस्तो पढेका क्याम्पसका लागि तोकिएकै केन्द्रमा पुग्नुपर्ने बाध्यता पनि यसमा विद्यार्थीलाई छैन । नयाँ कार्यविधिअनुसार विद्यार्थीले आफूलाई पायक पर्ने ठाउँको  स्नातकोत्तर तह अध्ययन हुने क्याम्पसमा गएर यसको प्रवेश परीक्षा दिन पाउँछन् । देशभर एक सय आठ स्थानमा रहेका क्याम्पसमध्ये कुनै पनि क्याम्पसबाट उक्त परीक्षा दिन सकिन्छ । सुरुमा भर्ना हुन भने विद्यार्थीले विभागसँग समन्वय गर्नुपर्छ । भर्नापछि प्रत्येक समेष्टरको सुरुमा र अन्तिम परीक्षाअघि गरी दुईपटक प्रत्यक्ष उपस्थितिको कक्षा सञ्चालन गरिन्छ । यसबाट शिक्षक–विद्यार्थीबिच राम्रोसँग अन्तरक्रिया हुनेछ । कक्षाका लागि सुरुमा माइक्रोसफ्ट एप्लिकेशनबारे विद्यार्थीलाई जानकारी दिइन्छ । त्यसपछि उनीहरूलाई कक्षामा कसरी बस्ने, आएका डिजिटल पाठ्यसामग्रीलाई कसरी लिने र गृहकार्य सम्बन्धित शिक्षकलाई कसरी बुझाउने भन्ने पनि सिकाइन्छ । साथै विद्यार्थीले आफूले दिएको उत्तर र त्यसबापत शिक्षकले दिएको अङ्क तत्कालै हेर्न र थप छलफल गन पाउँछ ।  अनलाइन कक्षा पढ्ने त्रिविका विद्यार्थीलाई अहिले माइक्रोसफ्टले एक टेराबाइट स्थान उपलब्ध गराएको छ । इन्टरनेटकै माध्यमबाट विद्यार्थीले त्रिविको केन्द्रीय पुस्तकालय, भारतको दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयलगायत थुप्रै देशका विश्वविद्यालयका दुई लाखभन्दा बढी डिजिटल स्रोतको प्रयोग गर्न सक्नेछन् । अनलाइन कक्षाको सुविधाका कारण शिक्षा शास्त्र, राजनीति शास्त्र, अङ्ग्रेजी, नेपाली, समाजशास्त्रअन्तर्गतका १५ वटा विषय विभागहरूले अनलाइन कक्षा सुरु गरेका छन् । सबैतिर गरी हाल तीन सय जनाभन्दा बढी विद्यार्थी अनलाइन कक्षामा जोडिएका छन् । यसको प्रभावकारिता देखेर विज्ञान जस्ता प्रयोगशाला आवश्यक भएका विषयबाहेक त्रिविका अन्य संस्थान र सङ्कायले पनि अनलाइन कक्षा सुरु गर्न खोजेको प्राध्यापक पौडेलले जानकारी दिनुभयो । शिक्षा शास्त्र सङ्काय प्रमुख प्राध्यापक डा शम्भु खतिवडाका अनुसार गत वर्ष शिक्षाशास्त्र सङ्कायकै अङ्ग्रेजी र गणित कार्यक्रममा अनलाइन माध्यमबाट भर्ना लिन सुरु गरिएको हो । स्नातकोत्तर तहको सामाजिक अध्ययनमा भने प्रत्यक्ष भर्ना मात्र लिइएको थियो । राजनीतिक सङ्कायले बल गरेरै अनलाइन चलाउँदा विद्यार्थी सङ्ख्या पाँचबाट बढेर ५५ पुग्यो । अहिले त्रिविमा  सामाजिक अध्ययनको तेस्रो वर्ष चलिरहेको छ । पहिलो वर्षमा एक सय २०, दोस्रोमा एक सय ३५ र तेस्रा वर्षमा ६० जना भर्ना भएर परीक्षा समेत दिइसकेका छन् । भौतिक व्यवस्थापन मुख्य चुनौती प्रविधिकै सहयोगमा चलाउनु पर्ने हुँदा अनलाइन कक्षा सञ्चालन त्यति सजिलो भने छैन । विद्यार्थी र शिक्षक दुवैसँग अनलाइन कक्षाका लागि उपयुक्त हुने स्मार्टफोन वा ल्यापटपसँगै भरपर्दो इन्टरनेट अनिवार्य हुन्छ । पढाउन सर्वाधिक सहज हुने स्मार्टबोर्ड नै चाहिने हो तर ती सबै कुरा सबै ठाउँमा सहज हुँदैन, शिक्षकको व्यक्तिगत ल्यापटप प्रयोग गरेर यो सबै गरिरहेका छौँ”,  प्राध्यापक पौडेल भन्नुहुन्छ । प्रत्यक्ष कक्षा लिनका लागि त्रिविले नियुक्त गरेका शिक्षक र प्राध्यापकहरूलाई अनलाइन कक्षाका लागि अनुकूल हुने गरी आवश्यक तालिम दिनुपर्ने हुन्छ । अनलाइन कक्षाको अर्थ इन्टरनेटमार्फत जोडिनु मात्र नभई कक्षालाई कसरी सहज ढङ्गले सञ्चालन गर्ने, विद्यार्थीलाई गृहकार्य र पाठ्यसामग्री कसरी दिने आदि विषयमा पनि व्यावसायिक तालिम दिनुपर्ने हुन्छ । “कक्षालाई बढीभन्दा बढी अन्तरक्रियात्मक बनाउन शिक्षकलाई प्रविधिसँग पूर्ण अभ्यस्त बनाउनुपर्छ”, डा. खतिवडा बताउनुहुन्छ । प्रविधिमा अभ्यस्त भएका शिक्षकले प्रभावकारी कक्षा लिएको तर अभ्यस्त नभएका कतिपय शिक्षकलाई प्रस्तुतीकरणमा समस्या रहेको उहाँको भनाइ छ । त्रिविको नियमित बजेटबाट अनलाइन कक्षाका सबै आवश्यकता पूरा गर्न सम्भव नभएको डा खतिवडा बताउनुहुन्छ ।

सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न दलहरूलाई आह्वान गरेका छन् । परियारले बुधवार विज्ञप्ति जारी गर्दै दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा सरकार बनाउनका लागि दलहरूलाई आह्वान गरेका हुन्।  बुधवार मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले पदबाट राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख परियारले नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आह्वान गरे ।  दाबी पेस गर्ने समय चैत्र २७ गते दिउँसो ५ः५० बजेसम्मको दिइएको छ । केन्द्रीय सत्ता समीकरण बदलिएसँगै कर्णालीमा एमालेको भागमा परेपछि मुख्यमन्त्री शर्माले प्रदेश सभामा सम्बोधन गर्दै पदबाट राजीनामा दिएका छन्।    यस्तै,मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभएका राजकुमार शर्मालाई कामचलाउ सरकारको जिम्मेवारी दिएको छ । प्रमुख परियारलाई शर्माले राजीनामा बुझाए लगत्तै अर्को मन्त्रीपरिषद् गठन नहुनेञ्जलसम्म मौजुदा मन्त्री परिषदबाटै कार्य सञ्चालनका लागि जिम्मेवारी तोकेका छन् । 

१. प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा ‘बालबालिकासँग प्रधानमन्त्री’ कार्यक्रमको उद्घाटन कहिले भयो ? २०७५ पुस १७ गते (नोट – नेपाल स्काउटले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रम प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादीमा सम्पन्न भएको थियो ।) २. भानु पुरस्कार २०७५ कसलाई प्रदान गरियो ? धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसन ३. नेपालको संविधानले संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश–प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न गठन हुने अन्तरप्रदेश परिषद्को अध्यक्ष को हुने व्यवस्था गरेको छ ? प्रधानमन्त्री ४. चाम्चे झरना कुन जिल्लामा पर्दछ ? लमजुङ ५. विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको आरोहण गर्न सफल पहिलो दम्पती को हुन् ? अलेक्सी कारास्नोकुल्स र क्याथरिन गिब्सन ६. नेपालमा सिँचाइ दिवस कहिले मनाइन्छ ? चैत २५ गते ७. अटोेमेटिक राइफलका आविष्कारक को हुन् ? जान एम ब्राउनिङ (अमेरिका, सन् १९१८) ८. बारुदी सुरुङमुक्त प्रथम एसियाली मुलुक कुन हो ? नेपाल ९. आइएमई नेपाल लिटेरेटर फेस्टिभल २०१८ कहाँ सम्पन्न भयो ? पोखरा (नोट– २०७५ पुस ७–१० गतेसम्म सञ्चालनमा रहेको फेस्टिभलको मूल नारा ‘जहाँ शब्दहरू जीवन्त रहन्छन्’ भन्ने रहेको थियो । १०. पहिचान पुरस्कार २०१९ कसलाई प्रदान गरियो ? सरस्वती प्रतीक्षाको ‘नथिया’ र उन्मुक्त पुस्ताको ‘आफर’ नामक कृतिलाई (स्मरण रहोस् पहिचान पुरस्कारको पुरस्कार राशि दुई लाख दुई हजार रहेको छ ।) ११. हालसम्म प्राप्त प्रमाणका आधारमा बेलायत जाने प्रथम नेपाली कसलाई मानिन्छ ? मोतीलाल सिंह १२. इन्टिग्रिटी आइडल नेपाल २०१८ हुन सफल व्यक्ति को हुन् ? रामबहादुर कुरुवाङ (कुरुवाङ बर्दिया जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन् । यो अवार्ड सन् २०१४ देखि वितरण सुरु गरिएको हो ।) १३. नेपालको संविधानअनुसार प्रदेश प्रमुख हुन कति वर्ष पूरा भएको हुनुपर्छ ? ३५ वर्ष १४. राजवंशी जातिमा पूर्वजको आत्माको चिरशान्तिको कामना गर्र्दै मनाइने जात्रालाई के भनिन्छ ? हुदुरधुरा जात्रा १५. पहिलो राष्ट्रिय सुरक्षा दिवस कहिले मनाइयो ? २०७५ मंसिर ११ (नोट – २०७५ मंसिर ३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार पहिलोपटक मंसिर ११ गते मनाइएको हो भने पहिलो सुरक्षा दिवसको नारा ‘सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी बनौं, सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित गरौँ’ भन्ने रहेको थियो ।) १६. सार्कले सन् २०१० देखि २०२० लाई कुन दशकको रूपमा मनाएको छ ? सार्क अन्तरक्षेत्रीय सम्पर्क दशक १७. नेपाल र भारतबीच सम्पन्न महाकाली सन्धि संसद्बाट कहिले पारित भयो ? २०५३ असोज ४ १८. मित्र राष्ट्र चीनको भ्रमण गर्ने नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री को हुन् ? टंकप्रसाद आचार्य १९. औद्योगिक व्यावसाय ऐन २०४९ अनुसार एकद्वार समितिको संयोजक को हुने व्यवस्था रहेको छ ? उद्योग विभागका महानिर्देशक २०. लिच्छवीकालमा मन्त्रीसरहको पदाधिकारीलाई कुन पदको नामबाट सम्बोधन गरिन्थ्यो ? अमात्य २१. कुन वर्ष राष्ट्रभक्त फ्रेन्च महिला सैनिक जोन अफ आर्कलाई जीवितै जलाइएको थियो ? सन् १४३१ २२. जिल्लामा बडा हाकिमको सट्टा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था कहिले देखि सुरु भयो ? विसं २०२२ २३. जोन प्लेयर, स्प्रिङउड नामका तयारी पोसाकका ब्रान्डहरू कुन कम्पनीका उत्पादन हुन् ? सूर्य नेपाल २४. एक मात्र पृथ्वीको स्याहार र उपयोग गरौँ भन्ने नारा कुन शिखर सम्मेलनको घोषणापत्रले पारित गरेको हो ? पृथ्वी शिखर सम्मेलन, १९९२ २५. संयुक्त राष्ट्र संघीय विश्वविद्यालय (युएन युनिभर्सिटी) कुन देशमा रहेको छ ? जापान एजेन्सीको सहयोगबाट

एभरेष्ट डेस्कः हिन्दु धर्ममा पितृहरुलाई पिण्डदान गर्ने परम्परा अर्थात् श्राद्धको विशेष महत्व छ । हामीले सामान्तः एउटै प्रकारको श्राद्धका बारेमा थाहा पाएका हुन्छौं । त्यो हो पितृ पक्षका लागि गरिने श्राद्ध, मांगलिक कार् अघि गरिने श्राद्ध या कुण्डलिमा पितृदोष हटाउन गरिने श्राद्ध । तर हिन्दुहरुको पवित्र ग्रन्थ निर्णय सिन्धुमा १२ प्कारका श्राद्धहरुको वर्णन गरिएको छ । के के हुन त ? नित्य श्राद्धस् कुनैपनि व्यक्तिले अन्न, जल, कुश, पुयुष्प र फलबाट प्रतिदिन श्राद्ध गरेर आफ्ना पितृलाई प्रसन्न गर्नसक्छन् । नैमित्तक श्राद्ब यो श्राद्ध विशेष अवसरमा गरिन्छ । जस्तो कि पिता आदिको मृत्यु तिथिको दिन यिलाई एकोदिष्ट भनिन्छ । यसमा विश्वदेवको पुजागरिन्न । यिमा खाली एक पिण्डदान दिईन्छ । काम्य श्राद्ध कुनै कामना विशेषका लागि यो श्राद्ध गरिन्छ । जस्तोः पुत्र, धनादी आखि प्राप्तिका लागि । वृद्धि श्राद्ध यो श्राद्ध सौभाग्य वृद्धिका लागि गरिन्छ । । सपिण्डन श्राद्ध मृत व्यक्तिको १२ औं दिन पितृहरुलाइ मिलनका लागि यो गरिन्छ । यसलाई महिलाहरुले पनि गर्न सक्छन् । पार्वण श्राद्ध पिता, बाजेबज्यै, सपत्नीक र बज्यै आदिका लागि यो गरिन्छ । यिमा दुई विश्वदेवको पुजा हुन्छ । गोष्ठी श्राद्ध यो परिवारका सबै मानिसहरु एक ठाउँ जमा भएको बेला गरिन्छ । कर्माङ्ग श्राद्ध यो कुनै संस्कारको अवसरमा गरिन्छ । शुद्धयर्थ श्राद्ध यो श्राद्ध परिवारको शेद्धताका लागि गरिन्छ । तीर्थ श्राद्ध यो श्राद्ध तीर्थ जाँदा गरिन्छ । यात्रार्थ श्राद्ध यो श्राद्ध यात्राको सफलताका लागि गरिन्छ । पुष्टयर्थ श्राद्ध शरीरको स्वास्थ्य र सुख समृद्धिका लागित्रयोदश तिथि, मघा नक्षत्र, वर्षा ऋतु र आश्विन महिनाको कृष्ण पक्षमन यो श्राद्ध उत्तम मानिन्छ।

वीरगन्ज । मधेस प्रदेशका नव नियुक्त मन्त्रीहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा आयोजित शपथ ग्रहण कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदीले शपथ ग्रहण गराएकी हुन् ।  चौथो पटक विश्वासको मत लिएपछि थपिएका तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीको शपथ खुवाएका छन्। माओवादीका युवराज भट्टराईलाई उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन  र संसदीय दलका नेता भरत साहलाई विना विभागीय मन्त्रीमा शपथ लिएका छन्।  यसैगरी, एकीकृत समाजवादीका बेची लुंगेलीलाई पनि विना विभागीय मन्त्रीमा शपथ खुवाइएको छ। त्यस्तै गृह राज्यमन्त्रीमा नेकपा एमालेको तर्फबाट शारदा थापाले शपथ  लिएकी छन्।  नव नियुक्त मन्त्रीहरूलाई प्रदेश प्रमुख सुवेदीले शपथ खुवाएकी थिइन् भने गृह राज्यमन्त्री थापालाई मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले शपथ खुवाएका थिए ।

काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पाँच देशका राजदूतले शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ । सोमबार बिहान शीतनिवासमा आयोजित समारोहमा राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष रुसी महाङ्घका लागि नवनियुक्त राजदूत जङ्गबहादुर चौहान, संयुक्त अधिराज्यका राजदूत चन्द्रकुमार घिमिरे, स्पेनका राजदूत शनिल नेपाल, गणतन्त्र कोरियाका राजदूत डा.शिवमाया तुम्बाहाङ्फे र गणतन्त्र भारतका राजदूत डा.शङ्करप्रसाद शर्माले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । त्यस अवसरमा नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारीहरुको समेत उपस्थिति रहेको जनाइएको छ ।

काठमाडौं, चैत ७ । शिक्षक सेवा आयोगले बिहीबार ७ जिल्लाको अस्थायी शिक्षकको प्राथमिक तहको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले आज एक सूचना जारी गर्दै तनहुँ, मनाङ, लमजुङ, गोरखार रसुवा, सिन्धुपाल्चोक र धादिङ जिल्लाको नतिजा सार्वजनिक गरेको हो । हेर्नुस् नतिजा– रसुवाको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् सिन्धुपाल्चोकको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् धादिङको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् मनाङको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् लमजुङको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् तनहुँको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् गोरखाको नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस्

कैलाली । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का एक प्रदेशसभा सदस्यको पद गएको छ । सभामुख भीम भण्डारीले सोमबार नाउपा सांसद इन्दिरा गिरी पदमुक्त भएको सूचना टाँसेका हुन् । नाउपा अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठले समानुपातिक सांसद गिरीलाई फिर्ता बोलाएको सूचना प्रदेशसभामा दर्ता गतेपछि सभामुखले गिरीलाई पदमुक्त गरेको सूचना निकालेका हुन् ।