नेकपा (मसाल) पार्टीले नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेसँगै आफ्नो पार्टीको धारणा सार्वजनिक गरेको छ । मसालले ओली प्रधानमन्त्री हुनु दुर्भाग्यपूर्ण बताएको छ।ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्नु नेपालका लागि तात्कालिक र दीर्घकालीन दृष्टिले समेत दुर्भाग्यपूर्ण हुने मसालले बताएको छ । महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले एक वक्तव्य प्रकाशित गरी प्रधानमन्त्री ओली अधिनायकवादी, स्वेच्छाचारी स्वभाव र हद दर्जाको भ्रष्टाचार र प्रतिगामी सोचाइका लागि बदनाम रहेको भन्दै उनमा इमानदारिताको अत्यन्त अभाव रहेको बताएको छ। यस्तो छ मसालको विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरिएको विचार  मोहनविक्रम सिंह/राष्ट्रपतिले केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन्। ओली आफ्नो अधिनायकवादी, स्वेच्छाचारी स्वभाव, हद दर्जाको भ्रष्टाचार र प्रतिगामी सोचाइका लागि बदनाम छन्। त्यसकारण उनको नेतृत्वमा सरकार बन्नु नेपालका लागि तात्कालिक र दीर्घकालीन दृष्टिले समेत दुर्भाग्यपूर्ण हुने छ। त्यसैले हाम्रो पार्टीले उनको नेतृत्वमा बनेको सरकारको कडा विरोध गर्दछ र उनका सबै गलत नीति र कार्यको सम्झौताहीन प्रकारले विरोध वा सङ्घर्ष गर्ने प्रतिबद्धता प्रकट गर्दछ। अहिले एमाले र नेकाबिचमा संविधानमा समेत संशोधनका लागि सहमति भएको कुरा बाहिर आएको छ तर उनीहरूले संविधानमा के कस्ता संशोधन गर्न थालेका छन्, त्यो कुरा गोप्य नै राखेका छन्। संसद्मा अहिलेको समीकरणको पक्षमा संसदमा विचार प्रकट गर्ने सांसदहरूले पनि संविधानमा कुन प्रकारको संशोधन गरिँदै छ, त्यसबारे उनीहरू अनविज्ञ भएको बताएका छन्। आश्चर्यको कुरा हो कि त्यस प्रकारको अनविज्ञता प्रकट गर्दागर्दै पनि उनीहरूले नयाँ समीकरणबाट बन्ने सरकारप्रति आफ्नो समर्थन प्रकट गरेका छन्। त्यसले नेपालको राजनीतिमा भएको गम्भीर प्रकारको दिवालियापनलाई नै बताउँछ। यदि उनीहरूले देश र जनताको हितमा संविधानमा संशोधन गर्ने समझदारी बनाएको भए त्यसलाई गोप्य राख्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैनथ्यो तर त्यसलाई गोप्य राखिएको कुराबाट उनीहरूले संविधानमा गर्न लागेको संशोधन देश र जनता तथा संविधानमा स्वीकार गरिएका सकारात्मक व्यवस्थाका पक्षमा नभएको कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन। राजावादीले पनि संविधानमा संशोधन गर्ने कुरालाई जोडदार प्रकारले समर्थन गरेका छन्। त्यसबाट जनताको महान् आन्दोलनद्वारा प्राप्त उपलब्धिहरू मुख्यतः गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतामाथि पनि प्रहार गर्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न। ओलीको प्रतिगामी, अधिनायकवादी वा स्वेच्छाचारी चरित्र भएको कुराको इतिहास साक्षी छ। एमालेले गणतन्त्रको लागि सङ्घर्ष गर्ने निर्णय गरेको बेलामा नै उनले गणतन्त्रको नाराप्रति आफ्नो विरोध प्रकट गरेका थिए। उनले संसद्लाई २र२ पल्ट विघटन गरेका थिए। सर्वोच्चले विघटित संसद्को पुनर्स्थापना गरिसकेपछि पनि उनले त्यसलाई ९ महिनासम्म अवरुद्ध गरेका थिए। एमालेभित्र मतभेद चल्दा उनले बहुमतको निर्णय नमान्ने घोषणा गरेका थिए। प्रचण्डसित प्रधानमन्त्रीको आलोपालो गर्ने सहमति भएको भए पनि उनले त्यो सहमतिलाई पालन गरेका थिएनन्। केही दिनपहिले उनी सत्तामा आएपछि ९प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए पनि सत्ताको केन्द्रमा उनी नै थिए० उनले भूमि आयोगलाई विघटन मात्र गरेका थिएनन्, सर्वोच्चले त्यसको पुनर्स्थापना गरेपछि पनि उनले त्यसलाई काम गर्न दिएका थिएनन्। गिरिबन्धु टी स्टेटबारे सर्वोच्चले फैसला गरेपछि पनि उनले त्यो फैसलाका विरुद्ध सार्वजनिक रूपमा नै आलोचना गरेका थिए। यी केही उदाहरणबाट प्रष्ट हुन्छ, उनी संविधान, कानुन, अदालत र बहुमतका निर्णयको अतिक्रमण गर्न अलिकति पनि हिच्किचाउन्नन्। काङ्ग्रेसभित्र पनि गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताका विरुद्ध ठुलो जनमत छ। ओलीसितको उनीहरूको समीकरणबाट प्रतिगमनलाई मदत पुग्ने सम्भावनातिर पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ। यो कुरामा पनि कुनै शङ्का छैन कि उनमा निम्नस्तरको राजनीतिक इमानदारिता पनि छैन। जुन राति उनले नेकासित नयाँ समीकरण गर्ने सहमति गरे, त्यही दिनको दिउँसो नै उनले प्रचण्डसित स्वर्ग वा नर्क जहाँ गए पनि सँगै जाने प्रतिबद्धता प्रकट गरेका थिए। त्यही राति उनी आफ्नो प्रतिबद्धताका विरुद्ध गएर नेकासित प्रचण्डको सरकारलाई अपदस्त गर्ने सम्झौता गरे। त्यसबाट उनी कुनै सिद्धान्त वा नीति मानेर काम गर्ने मान्छे नभएको र उनी विश्वसनीय राजनीतिज्ञ नभएको कुरा पनि प्रष्ट हुन्छ। त्यस प्रकारको अविश्वसनीय चरित्रले गर्दा देश र जनताप्रति पनि उनी इमानदार नहुने र कुनै पनि बेला कुनै पनि प्रकारको धोका दिन सक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न। त्यस्तो व्यक्तिको नेतृत्वमा बनेको सरकारले देशलाई कहाँ पुर्‍याउने छ रु त्यो कुराको कसैले पनि सजिलैसित अनुमान गर्न सक्दछ। अहिले एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसको गठबन्धन बनेको छ। कमसेकम यस अर्थमा नेकाका सभापति शेरबहादुरलाई इमानदार भन्न सकिन्छ कि जस्तो कि स्वयम् ओलीले पहिले संसद्मा दिएको वक्तव्यबाट प्रष्ट हुन्छ, ओलीले शेरबहादुरलाई पनि आफ्नो पक्षमा मिलाएर माओवादी र काङ्ग्रेससमेतको गठबन्धनमा फुट पार्ने प्रयत्न गरेका थिए तर देउवा त्यसरी बेइमानी गर्न तयार नभएको हुनाले प्रचण्डलाई फुटाउने प्रयत्न गरेका थिए र त्यसमा उनी सफल पनि भएका थिए। त्यसबाट तुलनात्मक रूपले देउवा बढी इमानदार भएको देखिन्छ तर आफ्नो अविश्वसनीय चरित्रका कारणले ओली नेपाली काङ्ग्रेसप्रति पनि के इमान्दार रहने छन् रु त्यो प्रश्न उठाउने ठाउँ छ। आउने दिनमा त्यो कुरा प्रष्ट हुँदै जाने छ। नेपाली काङ्ग्रेसले संसद्मा कथित स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्षले सहकारी रकममा गरेको अपचलनको कडा प्रतिरोध गरेको थियो। उनीहरूको त्यो अडान सही थियो र हामीले पनि त्यसलाई समर्थन गरेका थियौँ। अब गृहमन्त्रालय नेपाली काङ्ग्रेसको हातमा नै जाँदै छ। के उनीहरूले सहकारी अपचलनको मुद्दामा पहिले उनीहरूले संसद्मा आवाज उठाए जस्तै इमानदारिता र दृढतापूर्वक कार्य गर्ने छन् रु उनीहरूले आफ्नै अडानका विरुद्ध गएर सहकारी रकम अपचलनको विषयमा कमजोर र सम्झौतापरस्त नीति अपनाए भने जनताले त्यसको कडा विरोध गर्ने छन् र गर्नु पनि पर्दछ। त्यो प्रश्न लाखौँ जनतासित सम्बन्धित प्रश्न हो। त्यसकारण त्यसबारे नेपाली काङ्ग्रेसले इमान्दारिता र दृढतापूर्वक कारबाही गरेर अपराधीलाई सजाय गर्ने तथा जनताको पैसा फिर्ता गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्‍यो भने त्यो स्वागतयोग्य कुरा हुने छ। अहिले कथित स्वतन्त्र पार्टीभित्रका विवाद सार्वजनिक रूपले नै बाहिर आइरहेका छन्। त्यसबाट प्रथमतः जुन उद्घोषका साथ उनीहरूले नेपालको राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए, उनीहरूको त्यो दाबी खालि जनतालाई झुक्याउने चालबाजी मात्र थियो भन्ने कुरा प्रष्ट भएको छ। नेपालको राजनीतिमा प्रायशः जनविरोधी तत्त्वले पनि विभिन्न प्रकारका भ्रम वा प्रलोभन दिएर तथा ठुलो पैमानामा पैसा बाँडेर चुनाव जित्ने गरेका छन्। जबसम्म जनता त्यस प्रकारका भ्रमबाट मुक्त हुने छैनन्† देशमा जनताको सरकारको स्थापना हुन सक्ने छैन तथा जनताका समस्याको समाधान र देशको विकास पनि हुन सक्ने छैन। हामीले त्यो वास्तविकताप्रति सम्पूर्ण जनाताको ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छौँ। देशको विकास हुन्छ वा उन्नति रु त्यसको फैसला अन्तमा जनताको चेतनामाथि नै निर्भर गर्दछ। अहिले पनि हाम्रो यो मत छ कि देशमा प्रतिगमन र साम्राज्यवाद दुवैको खतरा बढेर गएको छ। अहिलेको सरकार बनेपछि र उनीहरूले संविधानमा संशोधन गर्ने भनेपछि राजावादीहरू धेरै नै उत्साहित भएका छन्। नेपालको राजनीतिमा साम्राज्यवादी शक्तिहरू मुख्यतः अमेरिकन र भारतीय साम्राज्यवादको षड्यन्त्रकारी भूमिकाबारे पनि हामी अत्यन्त सावधान हुनुपर्ने आवश्यकता छ। जुन कुराले उनीहरूको खतरालाई गम्भीर बनाइदिन्छ, यो हो कि देशका कैयौँ राजनीतिक शक्तिले साम्राज्यवादपरस्त नीति अपनाउँछन्। विभिन्न साम्राज्यवादपरस्त एनजिओ र आइएनजिओले पनि साम्राज्यवादको पक्षमा देशमा जनमत तयार पार्ने काम गरिरहेका छन्। ठुलो सङ्ख्यामा बुद्धिजीवीमा पनि प्रतिगमन वा साम्राज्यवादपरस्त सोचाइ पाइन्छन्। यी सबै कारणले नेपाल गम्भीर सङ्कटको मुखमा उभिएको छ। त्यो अवस्थामा त्यस प्रकारका सबै खतराका विरुद्ध उच्च सतर्कता अपनाउनु, जनताको उच्च चेतना उठाउनु र सङ्घर्ष सङ्गठित गर्नु पनि हाम्रो जिम्मेवारी हुन्छ। हाम्रो पार्टीले अवश्य पनि त्यस प्रकारको जिम्मेवारी पूरा गर्न प्रयत्न गर्ने छ र सम्पूर्ण जनतालाई पनि हामीले त्यसका लागि आह्वान गर्दछौँ। अन्तमा जनता नै अजेय शक्ति हुन् र उनीहरूको चेतना र भूमिकामाथि नै देशको भविष्य निर्भर गर्दछ। अहिले माओवादी र उनीहरूको पक्षमा भएका कतिपय राजनीतिक सङ्गठनले ओलीका प्रतिगामी प्रकारका नीति र कार्यको विरोध गर्ने विचार प्रकट गरिरहेका छन् तर स्वयम् माओवादी नै अविश्वसनीय र अवसरवादी राजनीतिक शक्ति हो। आफ्नो स्थापना कालदेखि नै आधारभूत सैद्धान्तिक प्रश्नमा त्यसले बारम्बार गर्दै आएका परिवर्तन, जसलाई त्यसले ‘क्रमभङ्गता र गतिशीलता’ बताउने गरेको छ वा प्रधानमन्त्री पदका लागि त्यसले बारम्बार सिद्धान्तहीन र अराजनीतिक प्रकारले गरेको हेराफेरीबाट त्यसलाई विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन। जसरी ओलीमा इमानदारिताको चरम प्रकारको अभाव छ, प्रचण्डमा पनि त्यही प्रकारको प्रवृत्ति पाइन्छ यद्यपि पछिल्लो समयमा ओलीले प्रचण्डलाई मात दिएका छन्। सिद्धान्त र राजनीतिको प्रश्नमा पनि प्रचण्ड हदभन्दा बढी अवसरवादी रहेका छन्। उनले आफ्नो विचारमा कसरी बारम्बार परिवर्तन गरेका छन्, त्यसको एउटा लामो सूची छ। त्यो अवस्थामा उनले देश र जनताको हितका लागि कुनै ठोस, सकारात्मक वा विश्वसनीय भूमिका खेल्न सक्ने सम्भावनाको कमै आशा गर्न सकिन्छ। देशका प्रमुख राजनीतिक शक्तिको त्यस प्रकारको चरित्रले देशलाई अत्यन्त गम्भीर अवस्थामा पुर्‍याएको छ। त्यो समस्यालाई पनि खालि जनताको उच्च चेतनाले नै समाधान गर्न सक्ने छ। अहिले प्रधानमन्त्रीको भर्खर नियुक्ति भएको छ। अब तुरुन्तै मन्त्रिपरिषद् पनि बन्ने छ। अहिले नयाँ बनेको समीकरणलाई खास गरेर उनीहरूले संविधानमा गर्ने भनेको संशोधनप्रति राजावादीहरूले ठुलो उत्साह प्रकट गरेका छन्। त्यसबाट अहिलेको समीकरणले संविधानमा गर्ने भनेको संशोधनको प्रकृति अर्थात गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतासमेतका विरुद्ध लक्षित हुने त होइन रु त्यसबारे पनि शङ्का गर्नका लागि ठाउँ छ। ओली सुरुदेखि नै गणतन्त्रको विरुद्ध भएको कुरा आधिकारिक रूपमा नै बाहिर आएको छ। त्यसका साथै पशुपतिनाथको मन्दिरमा सुनको जलप चढाएर तथा चितवनमा राममन्दिर निर्माणको कुरा गरेर उनी धर्मनिरपेक्षताको विरुद्ध भएको कुरा पनि बताइसकेका छन्। नेकाभित्र पनि एउटा ठुलो पङ्क्ति राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाको पक्षमा र धर्मनिरपेक्षताका विरुद्ध छ। त्यो अवस्थामा अहिले बनेको गठबन्धन सरकारले देशलाई प्रतिगमनतिर लैजाने खतराप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ र त्यसप्रति हामीले सम्पूर्ण जनताको ध्यान आकर्षित गर्न चाहान्छौँ। अहिले नेपालमा भएको सत्ताको अदलाबदलीमा विदेशी शक्तिको पनि भूमिका रहेको कुरा आइरहेको छ तर त्यसबारे आधिकारिक रूपले हामीलाई केही थाहा नभएकाले त्यसबारे तत्काल कुनै टिप्पणी गर्नेतिर हामी लाग्दैनौँ। अन्तमा, आउने दिनमा सरकारले अपनाउने नीतिका आधारमा हामीले आवश्यकताअनुसार आफ्ना अरू ठोस नीति र कार्यक्रम निश्चित गर्दै जाने छौँ। त्यस सन्दर्भमा देशको राजनीतिक आवश्यकतानुसार पारस्पारिक समझदारी वा सहमतिका आधारमा संयुक्त मोर्चा वा कार्यगत एकता गर्ने हाम्रो नीति पनि कायम रहने छ।

हुनान। चीनको हुनान प्रान्तको पिङ्जियाङमा एक हजार मेट्रिक टन उच्च गुणस्तरको सुन भण्डार फेला परेको छ।  त्यसकाे मूल्य अनुमानित ८३ अर्ब डलरभन्दा बढी रहेको छ।   थ्रीडी मोडलिङ र ड्रिलिङको आधारमा चिनियाँ वैज्ञानिकहरूले ४० भन्दा बढी सुनका खानी पत्ता लगाएका छन्। चीन विश्वको सबैभन्दा ठूलो सुन उत्पादक देश हो। चीनले २०२३ मा विश्वको कुल उत्पादनमा १० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको  छ।  चीनको सुन भण्डार २,२६४ टन रहेको छ, जुन विश्वको छैटौँ धेरै हो। अमेरिका ८ हजार १३३ टनका साथ सुन भण्डार गर्ने देशहरुको सूचीमा पहिलो स्थानमा रहेको छ। 

काठमाडौं । भरतपुर ६ देवनगरमा निर्माण भएको ३३/११ केभी २०/२४ एमभीए क्षमताको सबस्टेसनको उद्घाटन गरिएको छ । शनिबार भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहाल र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको उपस्थितिमा सबस्टेसनको उद्घाटन गरिएको हो ।  भरतपुर महानगर प्रमुख दाहालले भरतपुरमा भइरहेको तीब्र सहरीकरणसँगै विद्युत् आपूर्तीमा देखिएको समस्या समधान गर्न देवनगर सबस्टेसन सञ्चालनमा ल्याइएको बताइन् । पश्चिम चितवनको मेघौलीमा पनि चार विघा क्षेत्रफलमा सबस्टेसन निर्माण गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भरतपुरलगायत देशका प्रमुख सहरहरूको ५० वर्षिय गुरुयोजना तयार भई त्यहीअनुसार काम अगाडि बढाइएको जानकारी दिए । भरतपुरमा भइरहको तीव्र सहरीकरणका कारण गुरुयोजनालाई थप परिस्कृत र परिमार्जित गरिएकाले ५० वर्षका लागि विद्युत् आपूर्तिको समस्या नहुने उनको भनाइ छ ।

वासिङ्टन । रिपब्लिकन पार्टीका डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभएको छ ।ट्रम्प डेमोक्रेटिक पार्टीकी उम्मेदवार  कमला ह्यारिसलाई पराजित गर्दै अमेरिकाको ४७ औं राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभएको हो । सन् २०१६ मा पहिलो कार्यकाल राष्ट्रपति बन्नुभएका उहाँ सन् २०२० मा डेमोक्रेटिकका जो बाइडनसँग पराजित बन्नुभएको थियो । उहाँ तेस्रो पटकको प्रतिस्पर्धामा भने सिनेटमा बहुमतसहित डेमोक्रेटिक पार्टीकी उमेदवार कमला ह्यारिसलाई पराजित गर्न सफल हुनुभएको हो । संसदको उच्च सदन-सिनेटमा रिपब्लिकन पार्टीले बहुमत ल्याएको छ।पार्टीले चार वर्षपछि सिनेटमा आफ्नो संख्या बहमुतभन्दा माथि पुर्‍याएको हो। यसका साथै अब सदनमा रिपब्लिकन पार्टीका ५१ र डेमोक्रेट पार्टीका ४९ सांसद भएका छन् । जीतका लागि २७० इलेक्ट्रोल मत पर्नेमा ट्रम्पले २७७ मत प्राप्त गरीसक्नु भएको छ । जीतको औपचारिक घोषणा अगाडि राष्ट्रपति ट्रम्पले  श्रीमती मेलानिया ट्रम्प र चुनावी अभियानका कर्मचारीसँगै स्टेजमा पुगेर अमेरिकनहरुलाई सम्बोधन गर्नुभएको छ । “हामी हाम्रो देशलाई ठिक पार्न मद्दत गर्नेछौँ,” ट्रम्पले भन्नुभयो । सम्बोधनका क्रममा ट्रम्पले अबका वर्षहरू अमेरिकाको लागि ‘स्वर्ण युग’ हुने दाबी गर्नुभयो ।“यो अमेरिकी जनताको लागि ठूलो जित हो, जसले हामीलाई अमेरिकालाई फेरि महान बनाउन सक्षम बनाउने छ ।” ट्रम्पको चुनावी अभियानको नारा ‘मेक अमेरिका ट्रम्प अगेन’ रहेको थियो । 

काठमाडौं । साताको अन्तिम दिन आज (शुक्रबार) पनि नेपाली बजारमा सुन–चाँदीको मूल्य घटेको छ। अघिल्लो दिन प्रतितोला तीन सय रूपैयाँ घटेको सुनको भाउ आज भने प्रतितोला दुई हजार रूपैयाँ घटेको हो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाल सुन प्रतितोला एक लाख ४७ हजार पाँच सय रूपैयाँ र तेजाबी सुन प्रतितोला एक लाख ४६ हजार आठ सय रूपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ।  बिहीबार छापावाल सुन प्रतितोला एक लाख ४९ हजार पाँच सय रूपैयाँ र तेजाबी सुन प्रतितोला एक लाख ४८ हजार आठ सय रूपैयाँमा कारोबार भएको थियो। त्यसैगरी, शुक्रबार चाँदीको मूल्य पनि घटेको छ।  बिहीबार प्रतितोला १८ सय ६० रूपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी शुक्रबार प्रतितोला १८ सय ३० रूपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ। यो मूल्य अघिल्लो दिनको तुलनामा प्रतितोला ३० रूपैयाँ घटेको हो । आज अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रतिऔंस २४ सय २५ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ।

काठमाडौं । मेक्सिकोकी राष्ट्रपति क्लाउडिया शेइनबामले निर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दाबीलाई खण्डन गरेकी छन्, जसमा उनले भनेका थिए कि दुवैले अमेरिका-मैक्सिको सीमा नजिक आप्रवासन रोक्न सम्झौता गरेका छन्। बुधबार भएको फोन संवादपछि, ट्रम्पले अनलाइन पोस्ट गरे, "उनले मेक्सिको हुँदै अमेरिका प्रवेश गर्ने आप्रवासन रोक्न सहमति जनाएकी छिन्, जसले हाम्रो दक्षिणी सीमा प्रभावकारी रूपमा बन्द गर्नेछ।" तर, शेइनबामले छिटै प्रतिक्रिया दिँदै बताइन् कि मेक्सिकोको नीति सिमा बन्द गर्नु होइन, बरु मानव अधिकारको सम्मान गर्दै आप्रवासन व्यवस्थापन गर्नु हो। सोमबार, ट्रम्पले जनवरीमा पद सम्हालेपछि मेक्सिको र क्यानडामाथि २५% र चीनमाथि १०% कर लगाउने घोषणा गरेका थिए, जसले अमेरिकी व्यापार साझेदारहरूलाई चिन्तित बनायो। शेइनबामले बुधबार नै चेतावनी दिइन् कि यदि अमेरिका व्यापार युद्ध सुरु गर्छ भने मेक्सिकोले पनि जवाफी शुल्क लगाउनेछ। "यदि अमेरिकी कर लागू गरिन्छ भने, मेक्सिकोले पनि कर वृद्धि गर्नेछ," उनले पत्रकार सम्मेलनमा भनिन्। उनीसँग मेक्सिकोका अर्थमन्त्री मार्सेलो एब्रार्ड पनि थिए, जसले क्षेत्रीय सहकार्यलाई बढावा दिन आग्रह गरे। ट्रम्पको प्रस्तावित करलाई एब्रार्डले "आफैंलाई खुट्टामा गोली हान्नु जस्तै" भने। उनले यो कदम २०१८ मा ट्रम्पकै पहिलो कार्यकालमा अमेरिका, मेक्सिको र क्यानडाबीच भएको युएसएमसीए व्यापार सम्झौताविपरीत हुने बताए। बुधबारको फोन संवादपछि शेइनबामले X (पूर्व ट्विटर) मा पोस्ट गर्दै भनेकी थिइन्, "हामीले आप्रवासन सम्बन्धी मेक्सिकोको रणनीतिबारे उत्कृष्ट संवाद गरेका छौं। मैले ट्रम्पलाई साझा गरे कि आप्रवासनका कारवाँहरू उत्तरतर्फ पुग्न रोकिएको छ किनभने तिनीहरूलाई मेक्सिकोमै व्यवस्थापन गरिएको छ।" तर ट्रम्पले Truth Social मा पोस्ट गर्दै भने, "मेक्सिकोले तुरुन्तै हाम्रो दक्षिणी सीमामा मानिसहरू जानबाट रोक्नेछ।" त्यसपछि शेइनबामले फेरि X मा लेखिन्, "मैले उहाँलाई [ट्रम्पलाई] मेक्सिकोले आप्रवासन समस्यालाई सम्बोधन गर्न अपनाएको मानव अधिकारमैत्री समग्र रणनीति स्पष्ट पारेकी छु।" "हामीले फेरि दोहोर्याएका छौं कि मेक्सिकोको नीति सिमा बन्द गर्नु होइन, बरु सरकारहरू र जनताबीच पुल निर्माण गर्नु हो।" यसैबीच, क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले बुधबार १० प्रान्तीय प्रमुखहरूसँग आपतकालीन बैठक गरी ट्रम्पको करको धम्कीप्रति प्रतिक्रिया कसरी दिने भन्नेबारे छलफल गरे। क्यानडाका वित्तमन्त्री क्रिस्टिया फ्रील्यान्डले बैठकपछि भने, संघीय सरकार र प्रान्तीय प्रमुखहरूले यस मुद्दामा संयुक्त मोर्चा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेका छन्। तर, अल्बर्टाका प्रमुख ड्यानियल स्मिथले भने ट्रुडोले ट्रम्पसँग वार्ता गर्न उपयुक्त व्यक्ति हुन् कि होइनन् भन्ने शङ्का व्यक्त गरिन्। अवैध आप्रवासन २०२४ को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावको मुख्य मुद्दा बनेको थियो, जसमा ट्रम्पले निर्णायक विजय हासिल गरेका थिए। मेक्सिकोले अमेरिकी दबाबमा आप्रवासीहरूलाई देशको दक्षिणतर्फ बस वा विमानबाट पठाएर नियन्त्रण गर्न प्रयास गरिरहेको छ। यसरी थकित र आर्थिक रूपमा कमजोर बनाइएका हजारौँ आप्रवासीहरूले आफ्नो मूल देशमा स्वेच्छाले फिर्ता हुने इच्छा व्यक्त गरेका छन्। ट्रम्पले कार्यालय सम्हाल्दा उनी एक यस्ता परिस्थितिमा प्रवेश गर्नेछन् जहाँ पछिल्ला चार वर्षमा अमेरिकी दक्षिणी सीमामा अवैध आप्रवासीहरू पक्राउ पर्ने संख्या सबैभन्दा कम छ।  

वाशिङ्टन डिसी । झन्डै एक महिना अघि, कमला ह्यारिस एबीसीको द भ्यु कार्यक्रममा देखा परिन्, जुन अन्तरवार्ता अमेरिकीहरूलाई आफूप्रति आकर्षित गर्ने उद्देश्यले मैत्रीपूर्ण हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, उक्त अन्तरवार्ता चाँडै नै एक प्रश्नको उत्तरले ओझेलमा पर्यो - उनलाई हालको राष्ट्रपति जो बाइडेनसँग फरक गर्न के गर्न सक्थिन् भनेर सोधिएकोमा, उनले भनेकी थिइन्, "केही पनि दिमागमा आउँदैन।" ह्यारिसको यो उत्तर - जुन रिपब्लिकनहरूको आक्रमणको विज्ञापनको रूपमा दोहोर्याइयो - उनको अभियानको असफलतालाई झल्कायो, जसले मंगलबार डोनाल्ड ट्रम्पसँगको निर्णायक हारमा विजय हासिल गर्न असफल रह्यो। सार्वजनिक रूपमा, उनले बुधबार दिउँसो ढिलो आफ्ना समर्थकहरूलाई "निराश नहुनुहोस्" भन्दै पराजय स्वीकार गरिन्। तर उनले कहाँ गल्ती गरिन् र उनले अरु के गर्न सक्थिन् भन्ने आत्ममूल्यांकनमा समय लाग्नेछ, किनकि डेमोक्र्याटहरूले पार्टीको भविष्यबारे प्रश्न उठाउँदै एक-अर्कामा दोषारोपण गर्न थालिरहेका छन्। बुधबारको प्रारम्भिक समयमा ह्यारिसको अभियानका अधिकारीहरू मौन रहे, जब कि केही सहायकहरूले अपेक्षाभन्दा निकै नजिकको प्रतिस्पर्धा हुने आशा गरेका थिए र आश्चर्यमा आँसु खसालिरहेका थिए। "हार्नु अकल्पनीय रूपमा दुखदायी हुन्छ। यो गाह्रो छ," ह्यारिसको अभियान व्यवस्थापक जेन् ओ’माली डिलनले बुधबार स्टाफलाई इमेलमा लेखिन्। "यसलाई आत्मसात गर्न लामो समय लाग्नेछ।" हालकी उपराष्ट्रपति रहेको हैसियतले, ह्यारिस एक अलोकप्रिय राष्ट्रपतिबाट आफूलाई छुटाउन असमर्थ रहिन् र व्यापक आर्थिक चिन्ताबीच मतदाताहरूलाई उनीहरूले खोजिरहेको परिवर्तन प्रदान गर्न सक्नेछिन् भन्नेमा विश्वास गराउन सकिनन्। बाइडेनको भार बाइडेनले एक विनाशकारी बहस प्रदर्शनपछि चुनावबाट बाहिरिनु पर्दा, ह्यारिसलाई टिकटको शीर्ष स्थानमा राखियो, कुनै भोट नहालिएको प्राथमिक चुनावको समीक्षाबाट पर राख्दै। उनले "नेतृत्वको नयाँ पुस्ता" को वाचा गर्दै आफ्नो १००-दिनको अभियान सुरु गरिन्, गर्भपतन अधिकारको पक्षमा महिलाहरूलाई एकत्रित गरिन्, र आर्थिक मुद्दाहरूमा ध्यान दिँदै, बढ्दो खर्च र आवास पहुँचजस्ता विषय उठाएर कामदार वर्गका मतदाताहरूलाई फिर्ता ल्याउने प्रतिबद्धता जनाइन्। चुनाव दिनसम्म जम्मा तीन महिना बाँकी रहँदा, उनले प्रारम्भिक गतिमा एउटा लहर उत्पन्न गरिन्, जसमा सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न मीमहरू, टेलर स्विफ्ट लगायत चर्चित हस्तीहरूको समर्थन, र अभूतपूर्व चन्दाको प्रवाह समावेश थियो। तर ह्यारिसले मतदाताहरूको धेरैमा विद्यमान बाइडेनविरोधी भावना हटाउन सकिनन्। राष्ट्रपतिको अनुमोदन रेटिङ उनको चार वर्षको कार्यकालभरि लगातार ४० प्रतिशतको हाराहारीमै रह्यो, जबकि झन्डै दुई तिहाइ मतदाताहरूले अमेरिका गलत दिशामा गइरहेको विश्वास गर्छन्। केही सहयोगीहरूले गोप्य रूपमा प्रश्न गरेका छन् कि ह्यारिसले बाइडेनप्रति धेरै वफादारी देखाइन् कि भन्ने। तर उपराष्ट्रपतिकी पूर्व सञ्चार निर्देशक जमाल सिमन्सले यसलाई "फन्दामा पर्ने" कुरा भन्दै तर्क गरे कि कुनै पनि दूरीले रिपब्लिकनहरूलाई उनीमाथि विश्वासघातको अर्को आक्रमणको लाइन दिन्थ्यो। "तपाईंले तपाईंलाई रोज्ने राष्ट्रपतिबाट वास्तवमा भाग्न सक्नुहुन्न," उनले भने। ह्यारिसले प्रशासनको रेकर्डलाई सम्बोधन गर्दै आफ्नो प्रमुखमाथि आलोचना नगर्ने प्रयास गरिन्, बाइडेनका कुनै पनि नीतिबाट अलग नहुन चाहिँ अनिच्छा देखाइन्, तर तिनलाई प्रचारमा खुला समर्थन पनि दिइनन्। तर उनले देशको नेतृत्व किन आफूले गर्नुपर्छ र आर्थिक चिन्ता र आप्रवासनको व्यापक समस्याहरू कसरी सम्हाल्ने भन्नेमा विश्वास दिलाउन सक्ने तर्क दिन असफल रहिन्। शिकागो विश्वविद्यालयको NORC द्वारा आयोजित १२०,००० भन्दा बढी अमेरिकी मतदाताहरूको सर्वेक्षण एपी भोटकास्ट का अनुसार करिब ३ मध्ये १ मतदाताले आफ्नो परिवारको आर्थिक अवस्था पछाडि परेको बताएका छन्, जुन चार वर्षअघि करिब २ मध्ये १ को तुलनामा बढेको हो। १० मध्ये ९ मतदाता खाद्यान्नको मूल्यबारे निकै वा केही चिन्तित थिए। त्यही सर्वेक्षणमा १० मध्ये ४ मतदाताले अमेरिका अवैध रूपमा बसिरहेका आप्रवासीहरूलाई उनीहरूको उत्पत्तिको देशमा फिर्ता पठाइनु पर्ने बताए, जुन २०२० मा त्यस्तै भनाइ राख्ने १० मध्ये ३ जनाबाट बढेको हो। र ह्यारिसले आफ्नो अभियानको अन्तिम चरणमा आफ्नै प्रशासन बाइडेनको निरन्तरता नहुने कुरा जोड दिन खोजे तापनि, उनले आफ्ना नीतिहरू स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्न असफल भइन्, अक्सर समस्याहरूलाई सिधा सम्बोधन गर्नुको सट्टा तिनबाट बच्न खोजिन्। ह्यारिसको अभियानले बाइडेनको २०२० को जितलाई सम्भव बनाउने आधारभूत मतदाता समूहलाई पुनः संगठित गर्ने आशा गरेको थियो, जसमा मुख्यतया अफ्रिकी-अमेरिकी, ल्याटिनो र युवा मतदाता थिए, साथै कलेज-शिक्षित उपनगरीय मतदातासँग थप समर्थन प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर उनी यी प्रमुख मतदान समूहमा अपेक्षा अनुरूप सफल हुन सकिनन्। प्रारम्भिक मतदान परिणामहरू अनुसार, ल्याटिनो मतदातासँग १३ अङ्क, कालो मतदातासँग २ अङ्क, र ३० वर्ष मुनिका मतदातासँग ६ अङ्क गुमाइन्, जुन मतगणनासँगै परिवर्तन हुन सक्छ तर प्रवृत्तिलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। वर्मोन्टका स्वतन्त्र सिनेटर बर्नी स्यान्डर्सले भने कि "कामदार वर्गका मतदाताहरूले पार्टीलाई छोड्नु कुनै ठूलो आश्चर्यको कुरा थिएन।" "पहिले यो गोरा कामदार वर्ग थियो, र अब ल्याटिनो र कालो कामदारहरू पनि हुन्। डेमोक्र्याटिक नेतृत्वले वर्तमान अवस्थालाई जोगाउँदा, अमेरिकी जनता क्रोधित छन् र परिवर्तन चाहन्छन्," उनले भने। "र उनीहरू सहि छन्।" यद्यपि महिलाहरूले ह्यारिसलाई ट्रम्पमाथि समर्थन गरेका थिए, उपराष्ट्रपतिको अग्रता त्यो सीमा नाघ्न सकेन जुन उनकी ऐतिहासिक उम्मेदवारीले आशा गरेकी थिइन्। साथै, उपनगरीय रिपब्लिकन महिलाहरूलाई जित्ने आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न नसक्दा, उनले ५३% श्वेत महिलासँग समर्थन गुमाइन्। सर्वोच्च अदालतले गर्भपतनको संवैधानिक अधिकार उल्टाएपछि भएको यो पहिलो राष्ट्रपतीय चुनावमा, डेमोक्र्याटहरूले प्रजनन अधिकारको संघर्षमा ह्यारिसको ध्यान केन्द्रित गराउँदा निर्णायक जितको आशा गरेका थिए। यद्यपि करिब ५४% महिला मतदाताले ह्यारिसलाई मतदान गरे, यो २०२० मा बाइडेनलाई समर्थन गर्ने ५७% महिलाको तुलनामा कम रह्यो। ट्रम्पमा ध्यान केन्द्रित गर्दा उल्टो प्रभाव ह्यारिसले टिकटको शीर्ष स्थानमा पुग्नुअघि नै यो चुनाव ट्रम्पको सन्दर्भमा हेर्न चाहन्थिन्, बाइडेनको होइन। पूर्व क्यालिफोर्निया अभियोजकले ट्रम्पविरुद्ध मुद्दा बनाउने प्रयासमा आफ्नो कानूनी अनुभवलाई प्रयोग गरिन्। तर उनको प्रारम्भिक अभियानले बाइडेनको मुख्य तर्कलाई छाडेर ट्रम्पले लोकतन्त्रमा खतरा पुर्‍याउने धारणा, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र मध्यम वर्गको संरक्षणमा केन्द्रित "खुसीको" सन्देशलाई प्राथमिकता दियो। तर अन्तिम चरणमा, ह्यारिसले दोस्रो ट्रम्प शासनको खतराहरूलाई फेरि उजागर गर्ने रणनीतिक निर्णय गरिन्, ट्रम्पलाई "फासीवादी" भनिन् र उनको अभिव्यक्तिबाट निराश भएका रिपब्लिकनहरूसँग अभियान चलाइन्। जब ट्रम्पका पूर्व ह्वाइट हाउसका प्रमुख जोन केलीले न्यूयोर्क टाइम्समा ट्रम्पले एडोल्फ हिटलरलाई मन पराएको कुरा बताएका थिए, ह्यारिसले आफ्नो आधिकारिक निवासबाहिर बोल्दै ट्रम्पलाई "अनियन्त्रित र अस्थिर" भनिन्। "खुसी" बाट "ट्रम्पलाई फासीवादी भन्ने" दिशामा ह्यारिस किन सरेकी? "कमला ह्यारिसले यो चुनाव गुमाइन जब उनले लगभग विशेष रूपमा ट्रम्पमाथि आक्रमण गर्न ध्यान केन्द्रित गरिन्," भूतपूर्व रिपब्लिकन सर्वेक्षक फ्रैंक लुन्ट्जले मंगलबार राति भने। "मतदाताहरूलाई ट्रम्पबारे सबै कुरा थाहा छ - तर उनीहरू अझै पनि ह्यारिसको पहिलो घण्टा, पहिलो दिन, पहिलो महिना र उनको प्रशासनको पहिलो वर्षका योजनाबारे थप जान्न चाहन्थे।" "उनको अभियानको लागि ह्यारिसको आफ्नै विचारहरूभन्दा ट्रम्पलाई बढी ध्यान दिने निर्णय एक ठुलो असफलता थियो," उनले थपे। अन्ततः, ह्यारिसले ट्रम्पलाई हराउन आवश्यक रहेको गठबन्धन कहिल्यै बनाउन सकिनन्, र डेमोक्र्याटहरूको अस्वीकृतिले देखायो कि पार्टीसँग केवल अलोकप्रिय राष्ट्रपतिभन्दा गहिरो समस्या छ। स्रोतः बिबिसी

अहिले संसदमा ‘हिंसा’ शब्दमाथि विवाद भइरहेको छ । एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले माओवादी जनयुद्धलाई ‘हिंसा’ को रुपमाअर्थ्याएपछि त्यसको पक्ष र विपक्षमा विवाद चुलिएको छ ।  संसदमा संविधानले परिकल्पना गरेका शब्द मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने संविधानविदहरुको तर्क छ । संसदमा माओवादी सांसदहरुले संविधानमा उल्लेख भएको ‘सशस्त्र संघर्ष’लाई जनयुद्ध भनेर सम्बोधन गर्ने गरेका छन् । माओवादीले प्रयोग गर्ने जनयुद्ध शब्दलाई पनि संविधानले नचिन्ने एकथरिको टिप्पणी छ । त्यसो हो भने जनयुद्ध शब्द संवैधानिक अर्थ कसरी खोज्ने त ? कुनै शब्द संविधानमा सोझै उल्लेख भएन भने संविधानका स्रोतसम्म पुग्नुपर्ने संवैधानिक मान्यता छ  । नेपालको संविधानका मुख्य स्रोत भनेका वृहत शान्ति सम्झौतादेखि संविधान जारी हुँदासम्म भएका विभिन्न राजनीतिक सहमति हुन् किनकि यो संविधान सम्झौताको दस्तावेज हो । वर्तमान संविधान निर्माण गर्दा संविधानसभाको संवैधानिक समिति सबैभन्दा माथिल्लो समितिको रुपमा काम गरेको थियो । संविधानको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिने काम पनि यसले नै गरेको थियो । यो समितिले विभिन्न विषयमा देखिएका विवाद टुंगो लगाउन विवाद समाधान उपसमिति बनाएको थियो । सो उपसमितिले संविधानको प्रस्तावनाको अनुच्छेद ३ लाई यसरी उल्लेख गरेको थियो– ‘राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले हालसम्म पटकपटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन र सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं शहीदहरु तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरुलाई सम्मान गर्दै,...।’ यो अनुच्छेदलाई थप परिभाषित गर्दै सोही समितिले आफ्नो ब्याख्यात्मक टिप्पणीमा भनेको छ– ‘यो अनुच्छेदमा रहेको ‘ऐतिहासिक जन आन्दोलन र सशस्त्र संघर्ष’ भन्नाले विसं १९९७ साल, २००७ साल, २०१८ साल, २०२८ साल, २०३५/३६ साल, २०४२ साल, २०४६ सालमा भएका संघर्ष एवं आन्दोलनहरु र विसं २०६२/६३ सालमा भएको ऐतिहासिक जनआन्दोलन, माओवादी जनयुद्ध, मधेश आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन, थरुहट आन्दोलन, महिला, दलित, मजदूर, किसान, युवा, विद्यार्थी, मुस्लिम समुदायलगायत समाजका विभिन्न तह र तप्काका जनताले गरेका सम्पूर्ण ऐतिहासिक आन्दोलन र संघर्षलाई जनाउँछ।’       वर्तमान संविधान वृहत छलफलबाट र राजनीतिक सम्झौताका आधारमा निर्माण गरिएकाले यस क्रममा भएका सबै सहमतिलाई संविधानकै अङ्गको रुपमा लिनुपर्दछ । त्यसैले माओवादी जनयुद्ध मात्र होइन, राणाविरोधी आन्दोलन थालिएको (चार सहिदको सहादत) १९९७ देखि संविधान निर्माण अघिसम्मका थरुहट, मधेशी, जनजाति आन्दोलनसम्म सबै ऐतिहासिक संघर्ष हुन्, जसलाई हिंसाको रुपमा परिभाषित गर्नु भाषाका हिसाबले असंवैधानिक हो भने भावका हिसाबले संविधानको मर्मविपरीत हो । किनकि संविधानको प्रस्तावनामै अनुच्छेद ३ मा  ‘अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले हालसम्म पटकपटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन र सशस्त्र संघर्ष’लाई सम्मान गर्ने उल्लेख छ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

सर्लाही । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विविधताको दृष्टिकोणले नेपाल विश्वकै उच्चकोटीको देश भएको बताएका छन्।  बागमती नगरपालिकाले आज सर्लाहीको कर्मैयामा आयोजना गरेको ‘सामुदायिक विद्यालयका चार हजार विद्यार्थीको सामूहिक प्रस्तुतिकरणसहितको शैक्षिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम’ लाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशको विविधतालाई एकताबद्ध बनाउनुपर्ने बताए । “विविधताको दृष्टिकोणले नेपाल विश्वकै उच्चकोटीको देश हो,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “सबै जातजाति र भाषाभाषीलाई सम्मान गरेर मात्र राष्ट्रिय एकता कामयम गर्न सकिन्छ ।” उहाँले नेपालका सबै क्षेत्र, जातजाति र भाषाभाषी एकताबद्ध हुँदा नै  देशको राष्ट्रिय एकता बलियो हुने विश्वास व्यक्त गरे। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विविधतामा एकता हामी नेपालीको विशेषता भएको बताउँदै सबैलाई एकतामा उन्ने र राष्ट्रियता प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रमका अवसरमा नयाँ सन्देश दिने उद्देश्यका सबै अभिभावक एवं विद्यार्थीले सिर्जनात्मक प्रस्तुति प्रदर्शन गरेको भन्दै उनले शुभकामना व्यक्त गरे ।  कार्यक्रमका अवसरमा सार्वजनिक शिक्षाको सुधारसम्बन्धी पुस्तक लोकार्पण गरे ।  ‘शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार, त्यसैका लागि पूर्वाधार’ भन्ने मूल नाराका साथ सामुदायिक विद्यालयका चार हजार विद्यार्थीको सामूहिक प्रस्तुतिकरणसहितको शैक्षिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गरिएको आयोजक नगरपालिकाले जनाएको छ  । कार्यक्रममा सात वटै प्रदेशको सांस्कृतिक एवं भौगोलिक विविधता र पहिचान झल्किने गीत, नृत्य र संगीतको प्रस्तुति गरिएको थियो । विभिन्न वडाहरूबाट ‘हामी सुधार्छौँ हाम्रो विद्यालय, ‘‘सामुदायिक विद्यालय सुधार्ने हाम्रो जिम्मेवारी भन्ने नारासहित आ–आफ्नो भेषभुषामा अभिभावकहरूको झाँकी प्रस्तुत गरिएको थियो । यो कार्यक्रम सामुदायिक विद्यालयको सवलीकरण तथा रूपान्तरणका लागि देशकै नमुना कार्यक्रम हुने र सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि सामाजिक आन्दोलन हुने आयोजकको विश्वास गरिएको छ ।

काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष संयुक्त राज्य अमेरिकाको अमेरिकी सेनाअन्तर्गत युनाइटेड स्टेट्स इन्डो प्यासिफिक कमाण्डरका एड्मिरल जोन सी एक्विलिनोले शिष्टाचार भेट गरे । सोमबार राष्ट्रपति भवनमा भएको उक्त भेटमा राष्ट्रपतिले नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिका बित कूटनैतिक सम्बन्ध स्थापना भए पश्चात दुई देशबिच मैत्रीपूर्ण र सौहाद्र्रपूर्ण सम्बन्ध सही आएकोमा खुशी व्यक्त गरे । साथै उनले विश्व शान्तिको मान्यताप्रति प्रतिबद्ध नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति सेनामा सर्वाधिक योगदान गर्ने मुलुकको रुपमा रहेको कुराले गौरवान्वित भएको बताउनुभएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईद्वारा विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफूले निकै ठुलो जोखिम उठाएर शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने प्रयत्न गरेको बताउनुभएको छ । नेपालको सक्रमणकालीन न्यायसँगसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनलाई बिहीबार सम्बोधन गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्डले सो कुरा बताउनुभएको हो । उहाँले टीआरसी विधेयक पारित भइसकेको र आयोग गठनका लागि सिफारिस समिति गठन भइसकेको भन्दै पीडितहरूलाई न्याय दिने प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘शान्ति प्रक्रिया कहिले कानुनी, कहिले प्राविधिक र कहिले राजनीतिक उत्तरचढावले ढिलो भएकै हो । तर नेपालको शान्ति प्रक्रिया मौलिक पनि छ’, प्रचण्डले भन्नुभयो ‘यहाँसम्म आउँदा धेरै जटिल विषयहरू कार्यसम्पादन हुँदै आएको छ । सेना समायोजन या संविधान निर्माणसँग सम्बन्धित होस्, यी दुवै सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको हो । ’ शान्ति प्रक्रियाका जटिल विषयलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन धेरै जोखिम उठाएको स्मरण गर्दै शान्ति प्रक्रियालाई सफलतापूर्वक अघि बढाउन आफ्नो पार्टी विभाजनबाट गुज्रेपनि गुज्रोस् भनेर जोखिम उठाएको बताए । उनले सबै राजनीतिक दलहरूबिच शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन विमति नरहेको प्रस्ट पार्दै अव विधेयक संशोधनको कुरा आए पनि अव फेरि त्यसतर्फ लाग्दा थप ढिलाइ हुनसक्ने बताए । ‘अव फेरि झमेलामा नजाऊँ, टुङ्ग्याउनेतिर जाऊ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘सर्वोच्चको फैसलालाई सम्मान गरेर विधेयक टुङ्ग्याऊ ।’ अध्यक्ष प्रचण्डले पीडितहरूसँग आफूले प्रधानमन्त्री भएको र नभएको बेला पनि अन्तरक्रिया गरेको भन्दै उनीहरूको चिन्ता र चासोलाई बुझेको बताउनुभयो । ‘म राजनीतिक तहमा तिक्तता बढोस् भन्ने चाहन्न । यस्तो राम्रो कामलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन हामी सबै एक हुनुको विकल्प छैन’, प्रचण्डको भनाइ छ ।

काठमाडौं । अस्ट्रेलियाले बिहीबार १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल चलाउन प्रतिबन्ध लगाउने कानुन पारित गरेको छ, जसले देशभर भावनात्मक बहस उत्पन्न गरेको थियो। यो कानुनले बिग टेक कम्पनीहरूलाई लक्षित गर्ने विश्वकै कडा नियमहरूमध्ये एउटा बन्छ। यो कानुनले मेटा (इन्स्टाग्राम र फेसबुक) र टिकटकजस्ता कम्पनीहरूलाई नाबालिगहरूलाई लगइन गर्न नदिने वा A$49.5 मिलियन (USD 32 मिलियन) सम्मको जरिवाना तिर्न बाध्य पार्नेछ। जनवरीदेखि यो कानुन कार्यान्वयन गर्न परीक्षण सुरु हुनेछ, र एक वर्षभित्र प्रतिबन्ध पूर्ण रूपमा लागू हुनेछ। सामाजिक सञ्जाल न्यूनतम उमेर विधेयकले युवा व्यक्तिहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा पर्ने प्रभावका कारण उमेर प्रतिबन्ध लगाउने योजना बनाउने सरकारहरूको बढ्दो संख्याका लागि अस्ट्रेलियालाई एक परीक्षण केसका रूपमा प्रस्तुत गर्दछ। फ्रान्स र केही अमेरिकी राज्यहरूले अभिभावकको स्वीकृति बिना नाबालिगहरूलाई पहुँच सीमित गर्ने कानून पारित गरेका छन्, तर अस्ट्रेलियाली प्रतिबन्ध पूर्ण रूपमा नाबालिगहरूमाथि लागू हुनेछ। फ्लोरिडामा १४ वर्षमुनिका लागि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास अदालतमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आधारमा चुनौती दिइँदैछ। प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानेसीका लागि यो कानुन पारित गर्नु ठूलो राजनीतिक सफलता हो, किनभने उनी २०२५ को चुनावका लागि तयारी गर्दैछन्। प्रतिबन्धलाई गोपनीयता वकालतकर्ताहरू र केही बालअधिकार समूहहरूको विरोधको सामना गर्नुपरेको थियो, तर पछिल्लो जनमत सर्वेक्षणले जनसंख्याको ७७% ले यो समर्थन गरेको देखाएको छ। २०२४ भरिमा संसदमा गरिएको अनुसन्धानले सामाजिक सञ्जालको दुव्र्यवहारका कारण आत्महत्या गरेका बालबालिकाका अभिभावकहरूको प्रमाण सुनेपछि, अस्ट्रेलियाली सञ्चारमाध्यमले यो प्रतिबन्धको समर्थन गरे। यद्यपि, यो प्रतिबन्धले अमेरिकासँगको अस्ट्रेलियाको सम्बन्धलाई तनावग्रस्त बनाउन सक्छ। यसका अतिरिक्त, अस्ट्रेलियाले यसअघि नै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सामग्रीको रोयल्टी तिर्ने पहिलो देश बनेको थियो र अब ठगी रोक्न असफल भएमा जरिवाना गर्ने योजना बनाएको छ। टेक कम्पनीहरूको प्रतिक्रिया मेटाले अस्ट्रेलियाली कानूनको सम्मान गर्ने बताए पनि, यसले प्रमाण र युवा प्रयोगकर्ताहरूका आवाजलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ। स्न्यापच्याटले प्रतिबन्ध पालना गर्ने भने पनि यसको व्यावहारिकतामाथि गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ। टिकटक र एक्सजस्ता कम्पनीहरूले तत्काल प्रतिक्रिया जनाएनन्। गोपनीयता वकालतकर्ताहरूले यो प्रतिबन्धले व्यक्तिगत तथ्याङ्क संकलनलाई बढावा दिन सक्ने र डिजिटल पहिचानमा आधारित राज्य निगरानीको बाटो खोल्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। यद्यपि, अभिभावक समूहहरूले यसलाई समर्थन गर्दै, बालबालिकाहरूको मानसिक स्वास्थ्यलाई बचाउन यो सुरुवाती कदम भएको बताएका छन्। यस प्रतिबन्धले केही युवा समूहहरूलाई विशेष गरी LGBTQIA+ र आप्रवासी किशोर किशोरीहरूलाई सहयोग नेटवर्कबाट टाढा पुर्‍याउन सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ। यसले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग विरुद्ध स्पष्ट सन्देश दिए पनि यसको प्रभाव र व्यावहारिकता आगामी वर्षहरूमा मात्र देखिनेछ।

काठमाडौं । साफ यू–२० च्याम्पियनसिपको उपाधि भिडन्तमा नेपाली युवा टोलीले अवसर गुमाउँदा अर्को एक मौका गुमाएको छ। सातदोबाटोस्थित एन्फा मैदानमा भएको उपाधि भिडन्तमा नेपाल ४–१ गोल अन्तरले पराजित भएको हो। खेलको पहिलो हाफमा नेपालले खेलमा केही दबाब बनाएपनि दोस्रो हाफमा लगातार गोल खाँदा नेपाल पराजित भएको हो ।  दोस्रो हाफमा पेश बढाएको नेपाल विरुद्द बंगलादेशले काउण्टर बनाउँदै इतिहास रन्च सफल भयो । नेपाल एक सान्त्वना गोल गरेको हो। नेपालका लागि समिर तामाङले सान्तवना गोल फर्काउनुभयो । पहिलो हाफको इन्ज्युरी समयमा बंगालदेशका मिलाजुल इस्लामले फ्रिकीकमा गोल गर्दै टोलीलाई अग्रता दिलाउनुभएको थियो। २१ औं मिनेटमा नेपालले अग्रता लिने अवसर गुमायो । बंगलादेशका गोलरक्षक एक अर्कासँग जुधेर लडेपछि निराजनले बल अघि बढाउनुभयो । उहाँले पेनाल्टी क्षेत्रको बायाँ भागबाट दिएको क्रसलाई अभिनाश स्याङतानले पोस्टको दिशा दिन नसक्दा नेपाल गोल गर्नबाट चक्न पुग्यो । पहिलो हाफको इन्ज्युरी समयमा बंगलादेशले अग्रता लियो।  मिराजुल इस्लामले पेनाल्टी क्षेत्रको ठिक बाहिरबाट फ्रिकिकमा उत्कृष्ट गोल गर्नुभयो। उहाँको फ्रिकिक टप कर्नरमा लाग्दै गोल भएको थियो । दोस्रो हाफको ५६ औं मिनेटमा बंगलादेशले अग्रता दोब्बर पार्यो । असादुल इस्लामले बायाँ विंगबाट दिएको क्रसमा असादुल मोल्लाले दिएको ब्याक हेडरलाई अनमार्क रहेका मिराजुल इस्लामले गोल गरे । ७१ औं मिनेटमा बंगलादेशले अर्को गोल थप्यो ।  यसपटक मिराजुलको पासलाई मोहमद हुसेन राहुलले नियन्त्रणमा लिँदै पेनाल्टी क्षेत्रको ठिक भित्रबाट सुन्दर फिनिस गर्नुभयो । ८० औं मिनेटमा नेपालका लागि समिर तामाङले गोल गर्दै नेपालका लागि आशा जगाएको भएपनि इन्ज्युरी समयमा पियास नोभाले गोल गर्दै बंगलादेशको जित सुनिश्चित बनाउनुभयो । पहिलो हाफको नवौ मिनेटमा निराजन धामीको लामो प्रहार बंगलादेशका गोलरक्षकले बचाउ गर्नुभएको थियो ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३४ रुपैयाँ २४ पैसा र बिक्रीदर १३४ रुपैयाँ ८४ पैसा कायम भएको छ । युरोपियन यूरो एकको खरिददर १४४ रुपैयाँ ६८ पैसा र बिक्रीदर १४५ रुपैयाँ ३३ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १७४ रुपैयाँ १० पैसा र बिक्रीदर १७४ रुपैयाँ ८८ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १५४ रुपैयाँ ८२ पैसा र बिक्रीदर १५५ रुपैयाँ ५२ पैसा कायम गरिएको छ । अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८९ रुपैयाँ २० पैसा र बिक्रीदर ८९ रुपैयाँ ५९ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९७ रुपैयाँ ५ पैसा र बिक्रीदर ९७ रुपैयाँ ४८ पैसा, सिंगापुर डलर एकको खरिददर एक सय एक रुपैयाँ ६१ पैसा र बिक्रीदर एक सय दुई रुपैयाँ ७ पैसा निर्धारण गरिएको छ । जापानी येन १० को खरिददर आठ रुपैयाँ ७८ पैसा र बिक्रीदर आठ रुपैयाँ ८२ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १८ रुपैयाँ ८३ पैसा र बिक्रीदर १८ रुपैयाँ ९१ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३५ रुपैयाँ ७५ पैसा र बिक्रीदर ३५ रुपैयाँ ९१ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३६ रुपैयाँ ८२ पैसा र बिक्रीदर ३६ रुपैयाँ ९८ पैसा कायम भएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर तीन रुपैयाँ ९८ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ, युएई दिराम एकको खरिददर ३६ रुपैयाँ ५५ पैसा र बिक्रीदर ३६ रुपैयाँ ७१ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३० रुपैयाँ ८६ पैसा र बिक्रीदर ३१ रुपैयाँ, साउथ कोरियन वन एक सयको खरिददर नौ रुपैयाँ ७० पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ७५ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १२ रुपैयाँ ६७ पैसा र बिक्रीदर १२ रुपैयाँ ७३ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर १९ रुपैयाँ ४० पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ४९ पैसा तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १७ रुपैयाँ २८ पैसा र बिक्रीदर १७ रुपैयाँ ३५ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर चार सय ३७ रुपैयाँ ८१ पैसा र बिक्रीदर चार सय ३९ रुपैयाँ ७६ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर तीन सय ५६ रुपैयाँ ५ पैसा र बिक्रीदर तीन सय ५७ रुपैयाँ ६४ पैसा तथा भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर एक सय ६० रुपैयाँ र बिक्रीदर एक सय ६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ । राष्ट्र बैंकले यो विनिमय दरलाई आवश्यक्तानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ । रासस

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एंव नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६ (२) अन्र्तगत नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले धारा ७६ (२) अन्र्तगत विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके ७६ (२)अथात् मिलिजुली सरकारको च्याप्टर क्लोज हुने बताएका छन् ।  २०८० फागुन २९ गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिनुपर्ने आवश्यकताबारे संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरुलाई सम्बोधनका क्रममा बोलेको कुरा अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिन लाग्दा भाइरल भैरहेको छ।  प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर आफै प्रधानमन्त्री बन्न लागेका ओलीले यसअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिनुपर्ने आवश्यकताबारे प्रकाश पार्दै  प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अल्पमतको अयोग्य, दृष्टिकोण विहिन, परमुखाअपेक्षी, स्वाभिमान हिन, भवितब्यले आइलागेको कुनै संकल्प केही नभएको सरकार बन्ने बताएका थिए । ओलीले प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई विश्वासको मत माग्दै भनेका थिए-'उहाँ अथात् प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भोली प्रधानमन्त्री माथि विश्वास छ भनेर मत माग्नु हुनेछ। उहाँमाथि हामीले विश्वास छैन्। भन्दा, कोमाथि विश्वास छ भन्ने हुन्छ त ? भन्दा भोली.....यदी प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथिको विश्वासको मत असफल भयो भने । ७६ (२)अथात् मिलिजुली सरकारको च्याप्टर क्लोज हुन्छ । र प्रमुख पार्टीको हिसाबले विश्वासको मत असफल हुने वित्तिकै राष्ट्रपतिले ७६ (३)अन्तरर्गत प्रमुख पार्टीको नेता (शेरबहादुर देउवा)लाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नहुन्छ। त्यो सरकार अल्पमतको अयोग्य, दृष्टिकोण विहिन, परमुखाअपेक्षी, स्वाभिमान हिन, भवितब्यले आइलागेको कुनै संकल्प केही नभएको तेस्तो बन्छ । तेस्तो परआश्रित अक्षम नेताको सरकार बन्न दिन हुँदैन।' साथै ओलीले त्यस परिपस्थिपतिबाट देशलाई जोगाउनका लागि एमालेले प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिनै पर्ने बताउँदै उनले प्रश्न गरेका छन् -'भिजन केही नभएको अर्जुनले चराको आँखोमात्रै देखेजस्तो खाली सरकार मात्रै देख्ने तेस्तो पार्टी(नेपाली कांग्रेस) र सो पार्टीको नेता(शेरबहादुर देउवा)को सरकार आइलाग्यो भने देश कता जान्छ ?'