काठमाडौं । नेपाली आकाशमा १६ वर्षदेखि उडिरहेको एउटा एटीआर–४२ विमान अब सदाका लागि व्यावसायिक उडानबाट बिदा भएको छ । मंगलबार बिहान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एक समारोहबीच सम्मानस्वरूप पानीको फोहोराले अन्तिम सलामी (वाटर स्यालुट) दिएर उक्त जहाजलाई बिदा गरिएको हो । बुद्ध एयरले १६ वर्षदेखि आन्तरिक गन्तव्यहरूमा उडाइरहेको ४७ सिट क्षमताको ‘नाइन नोभेम्बर–अल्फा इन्डिया नोभेम्बर’ रजिस्ट्रेसन भएको एटीआर विमानलाई बिदा गरेको हो । आन्तरिक उडानमा बुद्ध एयरले सन् २००८ मा भित्र्याएको यो उसको पहिलो एटीआर विमान थियो । बुद्ध नेपालमा सबैभन्दा धेरै एटीआर विमान उडान गर्ने वायुसेवा कम्पनी हो । योसँग ४७ सिटका एटीआर–४२ तीन र ७० सिट क्षमताका १५ वटा एटीआर विमान छन् । त्यति बेला ३० हजार हाराहारी साइकल विदेशमा उडिसकेको यो विमान खरिद गरेर नेपाल ल्याइएको बुद्ध एयरका एक वरिष्ठ प्राविधिक बताउँछन् । उडानमा एउटा टेकअफ र एउटा ल्यान्डिङलाई एक साइकल मानिन्छ । यो विमानको अझै १७ वटा साइकल बाँकी थियो । अन्तिम उडानमा एटीआरको सिंगापुरस्थित क्षेत्रीय कार्यालयबाट आएका दुई जना प्रतिनिधि, बुद्ध एयरलाई ऋण सहायतामा सघाउने केही बैंकरसहित १६र१७ जना यात्रु राखेर माउन्टेन फ्लाइट भएको थियो । ‘वाटर स्यालु’पछि जहाजलाई बुद्ध एयरको ह्यांगरमा लगिएको छ । अब यो विमानको दर्ता खारेजी हुनेछ । यसमा प्रयोग भएका काम लाग्ने उपकरण झिकेर खोक्रो ढाँचा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई अभ्यासका लागि दिइने बुद्ध एयरका कार्यकारी अध्यक्ष वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।

वीरगन्ज । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले आज विश्वासको मत लिन लागेका छन्। विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि मधेश प्रदेशसभाको बैठक दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनका लागि बैठक बोलाइएको सभामुखको कार्यालयले जनाएको छ ।  केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएसँगै नेपाली कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । सरकारबाट बाहिरिएपछि कांग्रेसले गत चैत ९ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। सरकारमा रहेका दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । मुख्यमन्त्री यादवले १५ महिनाको अवधिमा चौथो पटक विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । १०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशमा बहुमतका लागि ५४ सदस्यको समर्थन आवश्यक छ ।

धनुषा । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कमला नदीमा निर्माण भएको झोलुङ्गे पुलको आज उद्घाटन गरेका छन् । सिराहा नगरपालिका वडा नं १३ मल्हनीया र जनकनन्दिनी गाउँपालिका वडा नं ६ कठाल जोड्ने गरी निर्माण गरिएको कठाल–मल्हनिया–मल्टिस्पान झोलुङ्गे पुलको प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरेका हुन् । करिब रु २५ करोड ८० लाख र कार्यालयबाट उपलब्ध गराइएको रु तीन करोड ५ लाख बराबरको लठ्ठा र बुल्डग ग्रिप्सको लागतमा सम्पन्न भएको सो झोलुङ्गे पूलको भारवहन क्षमता ५४० मेट्रिक टन (करिब ३८८६ पदयात्री) रहेको छ ।  झोलुङ्गे पूलको चौडाई ४ फिट रहेकोले मानिस, चौपाया, साइकल र मोटरसाइकलले प्रयोग गर्न सक्ने भए पनि झोलुङ्गे पूलको आयु लम्ब्याउन मोटरसाइकल तार्दा कम गतिमा वा डोर्‍याएर तार्न र टेम्पो तार्नेजस्ता कार्य नगर्न सस्पेन्सन बृज डिभिजनले अनुरोध गरेको छ ।

सर्लाही। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’आज (शनिवार) सर्लाही आउँदै छन् । बागमती नगरपालिकाले पहिलो पटक आयोजना गरेको बृहत् शैक्षिक तथा सांस्कृतिक महोत्सवलाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सर्लाही आउन लागेका हुन् । बागमती नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिलाल पुरीले महोत्सवको सम्पूर्ण तयारी भइसकेको जानकारी दिए ।  नगरको शैक्षिक गुणस्तर सुधार अभियान अन्तर्गत तीन हजार विद्यार्थी र करिब १५ हजार अभिभावकलाई सहभागी गराई आज एक दिनको शैक्षिक तथा सांस्कृतिक महोत्सव आयोजना गरिएको बागमती नगरपालिकाले जनाएको छ । बागमती नगरपालिका–११, कर्मैयास्थित स्वर्गीय सन्तोष श्रेष्ठ स्मृति खेल मैदानमा आयोजित महोत्सव बिहान ११ः३० बजे सुरु हुने र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिउँसो २ बजे सम्बोधन गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरीले बताए ।  नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत आउने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बागमतीस्थित सेनाको क्याम्पमा अवतरणपछि कार्यक्रम स्थलमा पुग्नुहुने छ । विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय पठनपाठनसँगै उनीहरूको विकासका लागि समाजको मौलिकता, संस्कार, संस्कृतिका बारेमा पनि ज्ञान दिन आवश्यक ठानेर शैक्षिक तथा सांस्कृतिक महोत्सव आयोजना गर्न लागिएको बागमती नगरपालिकाले जनाएको छ ।  महोत्सवमा तीन हजार विद्यार्थीले सातै प्रदेशको संस्कार, संस्कृति झल्किने ८६ मिनेटसम्मको लगातार नृत्य प्रस्तुत गर्ने छन् । 

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले निर्वाचन आयोगमा समानुपातिकतर्फका सांसदहरूको सूची बुझाएको छ। पार्टीले समानुपातिकतर्फ ९ सिट प्राप्त गरेको छ। यसअनुसार ५ जना पुरुष र ४ जना महिलाको नाम सिफारिस गरिएको नेकपाका एक नेताले जानकारी दिएका छन्। सिफारिस भएका नामहरू यस प्रकार छन्: बलावती शर्मा प्रमेश हमाल प्रेम बहादुर बयक भीमकुमारी बुढा परशुराम तामाङ जोगकुमार बर्बरिया यादव गणेश विश्वकर्मा पार्वती विश्वकर्मा निराशा चौधरी डगौरा नेकपाले प्रत्यक्षतर्फ ८ सिट जितेको छ। समानुपातिक र प्रत्यक्ष गरी प्रतिनिधिसभामा पार्टीका कुल १७ सांसद रहनेछन्।

नेपालमा सञ्चालित माओवादी जनयुद्धका क्रममा भएका घटनामा नियमित अदालतमा मुद्धा चलाउने वा सक्रमणकालीन न्यायको वाटोवाट न्याय निरुपण गर्ने भन्ने विषयमा फेरि बहस सुरु भएको छ । यही फागुन १९ गते सर्वोच्च अदालतले माओवादी जनयुद्धका प्रमुख कमाण्डर रहेका प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' विरुद्ध जनयुद्धकालका घटनामा रिट दर्ता गर्न अनुमति दिएपछि सर्वोच्च अदालतवाटै बिस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधानको भावना कुल्चने काम भएको महशुस हुँदैछ । कानूनतः सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र नरहेको र उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत् टुंगो लगाउनुपर्ने विषयमा सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको धारणा सरकार र माओवादी दुवै पक्षले सार्वजनिक गरिसकेको छ ।यो आदेशपछि नेपालको शान्ति प्रक्रियामा सहभागी विभिन्न पक्षकोसमेत ध्यान तानिएको छ । सर्वोच्चको आदेश लगत्तै फागुन २१ गते बसेको नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, लोसपा, एकीकृत समाजवादी, राजमो, नेसपासहित ९ दलको बैठकले संविधान र बृहद शान्ति सम्झौता अनुसार सक्रमणकालका घटनाको टुंगो सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोगमार्फत् लगाइने वताउँदै यससम्वन्धमा संसदवाटसमेत आवश्यक कानून बनाउने प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेको छ । २०६३ मंसिर ५ गते तत्कालिन सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र जनयुद्धरत नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” बीच भएको बिस्तृत शान्ति सम्झौताको बुँदा नम्बर ५.२.५ मा भनिएको छ “सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन गर्ने र मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको सत्यतथ्य छानबिन गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण सिर्जना गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्न दुवै पक्ष सहमत छन् ।” यसैगरी उक्त सम्झौताको बुँदा ५.२.७ मा दुवै पक्षले राजनीतिक कारण र विचाराधीन मुद्दाका आधारमा लगाइएका सबै आरोप, अभियोग र उजुरी फिर्ता लिने र राजनीतिक बन्दीहरूलाई तत्काल रिहा गर्ने ग्यारेन्टी गरिएको छ । नेपाल सरकार र माओवादीबीच भएको सोही बृहद शान्ति सम्झौताका आधारमा देशमा राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अन्त्य भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापना हुनुका साथै संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न भई संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी गरिसकेको छ । बिस्तृत शान्ति सम्झौतालाई अन्तरिम संविधानको अंग बनाइएको र सोही सम्झौताअनुसार देश राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणको वाटोमा अघि बढिसकेको अवस्थामा अहिले फेरि जनयुद्धकालीन घटनालाई परम्परागतढंगले अदालती प्रक्रियावाटै टुंगो लगाउन खोज्नु नेपालको शान्ति प्रक्रिया र राजनीतिक परिवर्तनलाई नजर अन्दाज गर्नु हो । सर्वोच्च अदालतवाट आदेश जारी गर्ने न्यायधिशद्वय मध्ये न्यायधिश हरिप्रसाद फूयाल् सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्नुपूर्व कानून व्यवसायीकारुपमा अग्नी सापकोटासहित विभिन्न माओवादी नेताको द्धन्द्धकालीन मुदामा नियमित अदालतवाटै कारवाही हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ एनजिओ आइएनजिओमार्फत् अभियान चलाउनुका साथै अदालतमासमेत बहस पैरवी गर्दै आएको कुरा कसैवाट छिपेको छैन । साथै हालको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री रहँदा विगतमा महान्यायधिवक्ता रहीसकेको र एमालेमा केन्द्रीय लेखा आयोगको सदस्य भइसकेकाले पनि न्यायधिश हरि फूयालवाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्धको उजुरीमा सुनुवाई गरिँदा निष्पक्षताको सिद्धान्तको बर्खिलाप हुनुका साथै राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित हुनसक्ने देखिन्छ । अदालतवाट आएको यस किसिमको विवादास्पद आदेशले विषयलाई थप गम्भीर बनाएको छ । हामी सबैलाई थाहा छ, नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वमै मौलिक र अनुकरणीय छ । नेकपा (माओवादी)का प्रमुख नेता प्रचण्डको नेतृत्वमा ०५२ फागुन १ देखि सुरु गरेको जनयुद्धको मुख्य उद्देश्य राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गरी जनगणतन्त्र स्थापना गर्ने रहेको थियो । २०६३ मंसिर ५ गते तत्कालिन सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” बीच भएको बिस्तृत शान्ति सम्झौता बमोजिम देशमा राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अन्त्य भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको हो । सोही सम्झौताका आधारमा संविधानसभाको चुनाव भएर नयाँ संविधान जारी गरिएको हो । पहिलो संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले गणतन्त्रात्मक सरकारको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्ने हैसियत माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्राप्त भएको हो । नयाँ संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक २०७३ सालमा र तेस्रो पटक हाल २०७९ सालमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नु भयो । अहिले पनि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्छ । नेपालको वर्तमान संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था हालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नेतृत्वमा सञ्चालित माओवादी जनयुद्धकै कारण संभव भएको हो । प्रचण्डको नेतृत्वमा जनयुद्ध नभएको भए नेपालमा न त संविधानसभावाट नयाँ संविधान बन्दथ्यो, न गणतन्त्र नै संभव थियो । माओवादीकै कारण समावेशिता, समानुपातिक सहभागिता, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, सिमान्तकृतका अधिकार सम्भव भएको हो । यसरी अहिले देशमा भएका राजनीतिक परिवर्तन र उपलब्धीहरुको बास्तविक जन्मदाता रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध अमुक राजनीतिक भाषणलाई आधार बनाएर मुद्धा चलाउन अनुमति दिने सर्वोच्चको आदेश मात्र राजनीतिक स्टन्बाजी हो । यसले कुनै संबैधानिक र कानूनी महत्व राख्दैन । तीन वर्ष अघि पनि द्वन्दकालीन घटनाका सम्वन्धमा अदालती प्रक्रियावाट माओवादीका नेता कार्यकर्तामाथि मुद्धा चलाइन थालेपछि पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले द्वन्दको समयमा माओवादी पक्षवाट भए गरेका घटनाको नैतिक जिम्मा आफूले लिने राजनीतिक भाषण गर्नुभएको थियो । नेपालमा माओवादी जनयुद्धका क्रममा राज्य र बिद्रोही पक्षवाट करिव १७ हजार मानिस मारिएको तथ्यांक छ । यसमा राज्य पक्षवाट १२ हजारभन्दा बढी र माओवादी पक्षवाट करिव ५ हजार मारिएको अनुमान छ । कहिलेकाही माओवादीमाथि “१७ हजारको हत्यारा” भन्दै गालीगलौच गर्ने गरिएको सन्दर्भमा अध्यक्ष प्रचण्डले राजनीतिक प्रतिवाद गर्दै बोलेका शब्दहरुवाट केही शब्दमात्रै टिपेर माओवादीका विरोधीहरुले अनर्गल प्रचार गर्दै मुद्धा मामिला गरेकै भरमा सर्वोच्चले मुद्धा चलाउन अनुमति दिने हो भने नेपालको शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्नुको साटो विथोलिदै जाने अवस्था आउन सक्छ । माओवादी जनयुद्धका समयमा भएका एक एक घटनामा सक्रमणकालीन न्यायको साटो नियमित अदालतकै वाटो समात्ने हो भने ०५२ साल फागुन १ गते यता सरकारमा पुगेर माओवादी समाप्त पार्ने नाममा जनतामाथि दमन श्रृंखला चलाएका नेपाली कांग्रेस, एमाले, राप्रपाका नेता र स्वयं राजा ज्ञानेन्द्रमाथिसमेत सयौ ज्यानमुद्धा लाग्न सक्छ । त्यतिमात्रै होइन, २००७ सालको राण शाषन विरुद्धको लडाईमा नेपाली कांग्रेसले हतियार बोकेकै हो र मान्छे मारेकै हो । ०२८ सालको झापा आन्दोलनमा एमलेले व्यक्तिहत्याको वाटो रोजेकै हो । यी घटनामा तत्कालिन पार्टी नेतृत्वले राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि गरिएको भन्दै नैतिक जिम्मा लिने गरेको थियो । नैतिक जिम्मा लिएकै भरमा मुद्धा चलाउँदै जाने हो भने २००७ साल, २०१७ साल, २०२८ साल र ०४६ साल लगायतका सबै आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसा र हत्यामा तत्कालिन नेतृत्वकर्ता विरुद्ध मुद्धा चलाउनु पर्ने हुन्छ । के यसरी राजनीतिक प्रतिशोध साधेर मुद्धा चलाउँदै गएर नेपालमा शान्ति कायम होला त ? अवश्य हुँदैन । तर २०५२ सालको जनयुद्ध, जसका कारण नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन सम्भव बन्यो, त्यसका अगुवा माथि मुद्धा चलाउनुको अर्थ अहिलेको परिवर्तन र संविधानमाथिकै प्रहार हो । नेपालको विस्तृत शान्ति सम्झौताको मक्सद गम्भीर अपराधमा संलग्नहरुलाई कुनै पनि कारवाही नगर्ने भन्ने हुँदै होइन । राजनीतिक द्वन्दपछि शान्ति प्रक्रियामा सहभागी हुँदा नियमित अदालतभन्दा बेग्लै कार्यादेशसहित बन्ने संयन्त्रहरुवाट न्याय प्रक्रिया अघि बढाउदा समाजमा शान्ति र मेलमिलाप कायम हुनुका साथै द्वन्द अन्त्य गर्न सकिने अन्तराष्ट्रिय अनुभवहरु छन् । विश्वका विभिन्न देशमा भएका राजनीतिक द्वन्द र शान्ति सम्झौताका अनुभवका आधारमा नेपालमा पनि निश्चित विधि, प्रक्रिया र संयन्त्रवाट सक्रमणकालीन न्यायको वाटो तय गरिएको हो । द्वन्दमा दुवै पक्षवाट भएका घटनाको छिटो छानविन गरेर सत्य तथ्य पत्ता लगाउने, गम्भीर र नियतवस भएका घटनामा कारवाहीको शिफारिस गर्ने, परिस्थितिजन्य र अन्य घटनामा एकआपसमा मेलमिलाप गर्न चाहेमा मध्यस्थता गर्ने, क्षतिपूर्ती र राहत उपलब्ध गराउने तथा आममाफी दिन सकिने घटनामा आम माफीको शिफारिस गर्ने जस्ता कार्यहरु सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले गर्न सक्छ । यी कामका लागि नियमित अदालतको साटो फरक संयन्त्र बनाएर न्याय दिँदा एकातिर सत्य के हो भनेर स्थापित हुन्छ भने अर्कोतिर समाजमा मेलमिलाप र एकले अर्कोलाई स्विकार्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । बास्तविक पीडितले न्याय पाउने, गम्भीर घटनाका दोषीले उन्मुक्ति पनि नपाउने र सामाजिक सम्बन्धहरुमा खलल पैदा नहुने वाटो नै अहिलेका लागि सक्रमणकालीन न्याय निरुपणको बाटो हो ।

विराटनगर । कोशी प्रदेशमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की तेस्रो पटक मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्।उनलाई प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले बिहीबार मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गरेका हुन् । नेता हिक्मत कार्कीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम आफूलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङसमक्ष दाबी पेस गरेका थिए । त्यहीअनुसार खापुङले कार्कीको पक्षमा ५२ सांसदको सनाखत भइसकेकाले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको बताए। उनले प्रदेश सभामा रहेका ९३ सांसदमध्ये ५२ अर्थात् बहुमत सदस्यको सनाखत भइसकेकाले कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको जानकारी दिए। प्रदेश प्रमुख खापुङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार बुधबार साँझ सरकार गठनको आह्वान गरेका थिए । उनको आह्यवानपछि एमाले र माओवादी केन्द्रका ५२ जना सांसदको समर्थनमा कार्कीले दाबी पेस गरेका थिए। यसअघि कार्की दुई पटक मुख्यमन्त्री भइसकेका छन् । २०७९ मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रदेश सभाको निर्वाचनमा कुनै पनि दलले प्रदेशमा बहुमत पाउन नसक्दा पुस २४ मा एमाले नेता कार्की नेकपा माओवादी, जनता समाजवादी पार्टी, राप्रपा लगायतका दलहरूको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। तर बीचैमा माओवादी र जसपाले साथ छाडेपछि कार्की असार १५ मा पदमुक्त भएका थिए। त्यसपछि असार २१ मा कांग्रेस नेता थापा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। सभामुखलाई पनि हस्ताक्षर गर्न लगाएर मुख्यमन्त्री बनेका थापालाई साउन ११ मा सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त गरिदियो। लगत्तै सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा दिन लगाएर साउन १६ मा थापा दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बने। भदौ ४ मा विश्वासको मत लिने दिन उपसभामुख सृजना दनुवारलगायतका एमाले–राप्रपाका ८ जना ज्येष्ठ सदस्य अनुपस्थित रहे। सत्ता गठबन्धनले बैठकको अध्यक्षता गरेका इस्राइल मन्सुरीलाई पनि मुख्यमन्त्रीको पक्षमा मत दिन लगाएको थियो। बैठकको अध्यक्षता गरेका मन्सुरीको मतले पनि थापालाई टिकाउन सकेन। यसैबीच मुख्यमन्त्रीका लागि कार्कीलाई जनता समाजवादी पार्टीले पनि समर्थन गरेको छ । कोशीमा जसपाका एक सांसद निर्मला लिम्बू छिन् । जसपाले समर्थन गरेसँगै कार्कीलाई समर्थन गर्ने सांसदको संख्या ५३ पुगेको छ ।

काठमाडौं । साताको कारोबारको पहिलो दिन आज (आइतवार) नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक २६ दशमलव ८१ अंकले ओरालो लागेको छ। परिसूचक १ दशमलव ३३ प्रतिशतले घटेर १ हजार ९७९ दशमलव ०२ बिन्दुमा आएको हो। गत मंसिर अन्तिम साताको कारोबारयता आज पहिलोपटक नेप्से परिसूचक २ हजारको बिन्दुभन्दा तल झरेको हो। आज विभिन्न ३१७ कम्पनीका ८५ लाख ४६ हजार ९३० कित्ता शेयर ७१ हजार ८८० पटक खरिदबिक्री हुँदा ३ अर्ब आठ करोड ६९ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ। वित्त समूह र उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको उपसूचक बढेका छन् भने अरु सबै समूहको उपसूचक घटेका छन्।  वित्त समूह १ दशमलव ४० र उत्पादन तथा प्रशोधन समूह शून्य दशमलव ८० प्रतिशतले बढेका छन्। सबैभन्दा धेरै जलविद्युत् समूह २ दशमलव ४२ प्रतिशतले घटेको छ। बोटलर्स नेपाल (बालाजु) लिमिटेडको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ भने समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र मोलुङ हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको शेयर मूल्यमा नकारात्मक सर्किट लागेको छ। कारोबार रकम र कारोबार भएका शेयर सङ्ख्याका आधारमा सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ।  यो कम्पनीको २५ करोड १८ लाख १२ हजार २४२ रुपैयाँ बराबरको ४ लाख १५ हजार ९४९ कित्ता शेयर किनबेच भएको छ।

काठमाडौं । इजरायलले शनिबार बिहान इरानका सैन्य स्थलहरूमा लक्षित गर्दै हवाई आक्रमण गरेको छ। यो आक्रमण तेहरानले तेल अविवमा गरेको धेरै आक्रमणहरूको प्रतिक्रियामा गरिएको हो, जसले मध्यपूर्वलाई अझ गहिरो संकटमा धकेलेको छ। इरानले इजरायलमा ब्यालेस्टिक मिसाइलहरूको धेरै लहर प्रहार गरेको २६ दिनपछि इजरायलले इरानमा यी आक्रमणहरू गरेको हो। इरानको आक्रमणका कारण लाखौं इजरायलीहरू बम आश्रयस्थलमा बस्न बाध्य भए, जसले गर्दा धेरै घरहरू र हवाई अखडाहरूमा क्षति पुगेको थियो। इजरायली सेनाले यो अपरेसनलाई “इरानका सैन्य लक्षित स्थलहरूमा सटीक आक्रमण” को रूपमा वर्णन गरेको छ, यद्यपि क्षतिको थप विवरण तत्काल उपलब्ध छैन। एक विज्ञप्तिमा इजरायली सेनाले इरान र त्यसका क्षेत्रीय सहयोगीहरूले अक्टोबर ७ देखि इजरायलमाथि सातवटा मोर्चाबाट निरन्तर आक्रमण गरिरहेको दाबी गरेको छ, जसमा इरानी भूमिबाट गरिएको सीधा आक्रमण पनि समावेश छ। “संसारका हरेक स्वाधीन राष्ट्रको जस्तै इजरायल राज्यको पनि जवाफ दिने अधिकार र कर्तव्य छ,” विज्ञप्तिमा थपिएको छ। तेहरानका प्रत्यक्षदर्शीहरूले धेरै विस्फोटहरू सुनेको बताएका छन्। इरानको सरकारी सञ्चारमाध्यमले सुरुमा ती विस्फोटहरूको पुष्टि गर्दै केही आवाज सहरको हवाई सुरक्षा प्रणालीका कारण आएको बतायो। समाचार संस्था एसोसिएटेड प्रेसलाई एक बासिन्दाले कम्तीमा सातवटा विस्फोटको आवाज सुनेको बताए, जसले वरपरको क्षेत्र हल्लाएको थियो; ती व्यक्तिले प्रतिशोधको डरका कारण आफ्नो नाम खुलाउन चाहेनन्। इरानी अधिकारीहरूले शनिबार बिहान देशभर सुनेका विस्फोटहरू "तेहरान र देशका विभिन्न क्षेत्रहरूमा तैनाथ हवाई रक्षा प्रणालीसँग सम्बन्धित" भएको बताएका छन्, राज्य समाचार संस्था आइआरएनएले रिपोर्ट गरेको छ। अर्ध-सरकारी तस्नीम समाचार एजेन्सीले यसअघि इरानी राजधानीको पश्चिममा धेरै विस्फोटहरू सुनिएको जानकारी दिएको थियो। स्थानीय समय अनुसार शनिबार बिहान तेहरानमा पनि धेरै विस्फोटहरू सुनेको अर्ध-सरकारी फार्स समाचार एजेन्सीले जनाएको छ। यो आक्रमण अमेरिकाका विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिंकनको संयुक्त राज्य फर्कने समयमा भएको हो। ब्लिंकनले आफ्नो मध्यपूर्व भ्रमणका क्रममा इजरायललाई आफ्नो प्रतिक्रिया सीमित राख्न आग्रह गरेका थिए, तनावलाई अझ नबढाउन र इरानका कुनै पनि आणविक स्थललाई लक्षित नगर्न चेतावनी दिएका थिए। इजरायलको आक्रमणले १९८० को दशकमा इरानको इराकसँगको युद्धपछि पहिलो पटक कुनै विदेशी वायुसेनाले इरानमाथि आक्रमण गरेको घटना हुनेछ। आठ वर्ष लामो उक्त संघर्षको क्रममा लडाइँ प्रायः इरानको इराकसँगको सिमानामा केन्द्रित थियो।

काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले २०८० सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को नतिजा एक हप्तामा सार्वजनिक गर्ने भएको छ । विद्यालयको आन्तरिक मूल्यांकनलाई प्रमाणित गरेर बोर्डले नतिजा प्रकाशन गर्न लागेको हो । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा १० ले एसईई परीक्षा २०८० को नतिजा बोर्डको वेबसाइट, एसएमएस र आईभीआरबाट हेर्न सकिने गरी प्रकाशन गर्ने भएको जनाएको छ । बोर्डले २०८० सालको नियमित तथा ग्रेडवृद्धि परीक्षाको नतिजा इजी सर्भिस प्रालिबाट सजिलै हेर्न सकिने जनाएको छ । जसको लागी आफ्नो मोबाइलको मेसेज बक्समा गएर SEE <space> symbol no लेखि 34949 मा मेसेज गर्नुपर्नेछ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा विश्वविद्यालयका कुलपति पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दुई विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्त गरेका छन् । उनले मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा प्रा.डा. ध्रुवकुमार गौतम र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा प्रा.डा. विजुकुमार थपलियालाई नियुक्त गरेका हुन् ।

काठमाडौं । दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)ले किसानलाई रु ४८ करोड भुक्तानी गरेको छ । डिडिसीले वैशाखमा दुग्धजन्य पदार्थको बिक्री वितरण बढेसँगै १३ दिनमा रु ४८ करोड रकम भुक्तानी गरेको हो । संस्थानका निमित्त महाप्रबन्धक राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीले गर्मी याम प्रारम्भ भएसँगै दुग्धजन्य पदार्थ (दूध, दही, मोही, पनिर, लसी, आइसक्रिम)को बिक्री बढेकाले किसानको रकम भुक्तानी गर्न सहज भएको जानकारी दिए। उनले भने “गर्मीमा दुग्धजन्य पदार्थको बिक्रीमा पचास प्रतिशतले बिक्री बढेकाले नगद प्रवाह बढेको र कृषक भुक्तानीलगायत अन्य भुक्तानीमा क्रमिक रूपले सहज भएको छ ।” डिडिसीले वैशाख लागेपछि विराटनगर क्षेत्रमा रु १० करोड, जनकपुर क्षेत्रमा रु एक करोड, हेटौँडा क्षेत्रमा रु आठ करोड, लुम्बिनी क्षेत्रमा रु चार करोड २५ लाख, नेपालगञ्ज क्षेत्रमा रु दुई करोड ७५ लाख, धनगढी क्षेत्रमा रु एक करोड ५० लाख र काठमाडौँ क्षेत्रमा रु १३ करोड किसानको रकम भुक्तानी गरेको हो । डिडिसीले हेटौँडामा सञ्चालन गरेको डिडिसी पशु आहारा उद्योगबाट किसानले दाना खरिद गरी पैसा भुक्तानी गर्न बाँकी रु छ करोड रकम कट्टासमेत गरेको निमित्त महाप्रबन्धक अधिकारीले बताए। डिडिसीको हेटौँडामा सञ्चालित पशु आहारा उद्योगबाट मासिक पाँच लाख किलो दाना उत्पादन हुँदै आएको छ ।

काठमाडौं । मिस नेपाल २०२३ को उपाधि श्रीच्छा प्रधानले पाएकी छन् । शनिबार गोदावरीको सनराइज हलमा आयोजित फाइनल स्पर्धामा २४ प्रतिस्पर्धीलाई पछाडि पार्दै प्रधानले उपाधि जितेकी हुन् । त्यसैगरी, मिस नेपाल इन्टरनेशनलको उपाधि प्रसिद्धि शाहले जित्नुभएको छ भने मिस नेपाल वर्ल्डको उपाधि रैना मजगैयाले पाएकी छन् ।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले खोटाङको हलेसी बजारमा भएको आगलागी नियन्त्रणका लागि गम्भीर बन्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। आइतबार साँझ हलेसी बजारमा रहेको एउटा हार्डवेयर पसलबाट सुरु भएको आगलागी फैलँदै जाँदा क्षति बढ्ने खतरा देखिएको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर थप क्षति हुन नदिन सरकारी निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। खोटाङको हलेसी बजारस्थित पदम राईको हार्डवेयर पसलमा रहेको ग्यास स्टोरबाट फैलिएको आगो अहिले वरपरका घरमा पनि सल्किएको छ।

किमाथाङ्का ।  उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुविर महासेठले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्त्यसम्ममा किमाथाङ्कामा सडक पुग्ने बताएका छन् ।सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा आयोजित प्रथम भोटखोला महोत्सवको आइतबार समापन समारोहमा सहभागी हुँदै उपप्रधानमन्त्री महासेठले उक्त आयोजनाका लागि बजेट अभाव नभएको उल्लेख गरे।  कार्यक्रममा रक्षामन्त्री हरि उप्रेतीले किमाथाङ्का नाका चाँडै खोल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उपप्रधानमन्त्री महासेठ र मन्त्री उप्रेतीले किमाथाङ्का नाका र राजमार्गको अवलोकन गर्नुभयो । मन्त्रीद्वयसमक्ष भोटखोलाका अध्यक्ष वाङ छेदर लामाले गाउँपालिकाको विकासका लागि मागपत्र पेस गरेका थिए ।  राष्ट्रिय गौरवको किमाथाङ्का–खाँदबारी सडकखण्डको १४ किलोमिटर क्षेत्रमा ट्र्याक खोल्न नेपाली सेनालाई जिम्मा दिइएको थियो । भौगोलिक हिसाबले किमाथाङ्का–खाँदबारी सडकको ट्रयाक खोल्न सकस भएको हो। खाँदबारी–किमाथाङ्का एक सय ६२ किलोमिटर खण्डमा आव २०६५/६६ मा ट्र्याक खोल्न सुरु गरिएको थियो। भोटखोला गाउँपालिकाको च्याम्ताङ–घोङगोप्पाको थप १४ किलोमिटर सडक ट्र्याक खोल्ने काम नेपाली सेनाले गरिरहेको छ । सो सडक निर्माण सम्पन्न भए कोशी प्रदेशका मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, तेह्रथुम, सङ्खुवासभा र भोजपुरका बासिन्दा प्रत्यक्षरुपमा लाभान्वित हुनेछन् ।