पोखरा । गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले आज मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका छन्। विश्वासको मत लिएको भोलिपल्टै उनले मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका हुन्। मुख्यमन्त्री अधिकारीले एमालेबाट दुई मन्त्री थपेका हुन्। अधिकारीले यसअघि आफू पहिलोपटक मुख्यमन्त्री बन्दा मन्त्री बनेका दुवैजनालाई दोहोर्‍याएका छन् । कास्कीका वेदबहादुर गुरुङ र स्याङ्जाकी सीता सुन्दास मन्त्री नियुक्त भएका हुन्। गुरुङले ऊर्जा र सुन्दासले सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । गुरुङ यसअघि कृषि र सुन्दास अर्थमन्त्री थिइन्।

चितवन । यतिबेला भरतपुर महानगरपालिकाले आयोजना गरेको ‘भरतपुर भ्रमण वर्ष २०२४’ महाअभियान चलिरहेको छ । देशका शिर्ष नेतृत्वको उपस्थितिमा नारायणी किनारबाट फागुन १८ गते भ्रमण वर्षको औपचारिक उद्घाटन गरिएको थियो । भ्रमण वर्षले यहाँका व्यवसायमा विस्तारै सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको छ । भरतपुरको राप्ती तटिय क्षेत्रसँग जोडिएका ठुला होटलहरुमा यति बेला पर्यटक खचाखच व्यवसायीहरु बताँउछन् । पर्यटकहरु भरिभराउ भएपछि अन्य ठाँउमा रिफर तथा वेटिङमा राख्नु परेको एक व्यवसायीले बताए। भ्रमण वर्षको अवसरमा आन्तरिक पर्यटक आउने क्रममा दोब्बरले बढेको छ भने सार्क राष्ट्रबाट आउनेको संख्या पनि राम्रो रहेको कसरा होटल व्यवसायी संघका अध्यक्ष सञ्जिव दास श्रेष्ठले जानकारी दिए। सन् २०१८ अर्थात् कोभिड अगाडिको समयमा आउने पर्यटकको संख्या अहिले देखिन थालेको छ । मार्च महिनामा ६ वर्षपछि पहिलो पटक ठुलो संख्यामा पर्यटक यहाँका होटलहरुमा आएका छन् । भरतपुरका तटिय क्षेत्रमा जोडिएर ११ वटा ठुला र ५० वटा साना होटलहरु छन् । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र राप्तीसँगै जोडिएकाले वाईल्ड टुरिजमका लागि विदेशी पर्यटक यहाँ आउने गर्दछन् । भरतपुरमा सार्क राष्ट्र बाहेका देशबाट आउने पर्यटकको संख्या सबैभन्दा धेरै छ । केही वर्षदेखि पर्यकीय गतिविधि बढ्दै गएको यो क्षेत्रमा ठूला, साना होटलमा गरेर ५ सय पर्यटकलाई राख्न सक्ने क्षमता छ।  बाराही, सेराई, सारङ्ग, नारायणी सफारी, इन द वाईल्ड, कसरा रिर्सोट, रिभर बैंक, सोल्टी वेस्टर्न, जङ्गल भिल्ला, अन्नपूर्ण ९जगतपुर लज०, टाईगर ल्याण्ड यहाँका प्रमुख होटलहरु हुन् । हात्ती सफारी, जङगल सफारी, बोटिङ, जङगल वाक, विभिन्न जातिको संस्कृति प्रस्तुतीहरु तथा पर्यटन सम्बन्धी धेरै गतिविधिहरु यहाँ आउने पर्यटकले गर्न सक्छन् । कसरा पर्यटन व्यवसायी समितिका सचिव एवम् सोल्टी वेस्टर्नका म्यानेजर केशव ढकालले भरतपुरमा रुम फुल भएपछि विदेशी पर्यटकलाई पोखरा गएर यहाँ आउन आग्रह गरेको बताए । बुकिङ विना आउने दर्जन बढी पर्यटकलाई अन्य ठाँउमा पठाउनुपरेको उनले बताए । मार्च महिनामा सोल्टीमा सार्क राष्ट्रबाहेकका देशबाट ७६० जना, सार्कबाट ९६ र आन्तरिक १२० जना पर्यटकलाई सेवा दिएको उनले बताए । भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले महानगरपालिकाले भ्रमण वर्ष आयोना गर्न खोजेको उदेश्य पुरा हुँदै गईरहेको बताईन् ।यो अभियान एक वर्षसम्म मात्र होईन सधैका लागि हुने गरी भरतपुरको ब्राण्ड स्थापित गरिने उल्लेख गरिन ।भरतपुरको गोलाघाटदेखि पहिटानीसम्म रहेका होटलसँगै यहाँका वस्तीहरुमा १०० वटा होमस्टेहरु खुलेका छन् । भ्रमण वर्षको सन्दर्भमा थोरै लगानीमा गुणस्तरीय सेवा दिने गरी खुलेको होमस्टेहरुमा पर्यटक आउने क्रम जारी रहेको महानगरका पर्यटन विज्ञ विश्वराज सुवेदीले जानकारी दिए। भ्रमण वर्षको अवसरमा यहाँका होटलहरुले २५देखि ३० प्रतिशतसम्म छुटसहितको प्याकेजको घोषणा पनि गरेका छन् ।भरतपुर महानगरपालिकाले मेघौली, पटिहानी, देवघाट, ज्ञानेवर ब्लक, चौकी डाँडा, नारायणी सि बिच मोडललाई प्रमुख ७ पर्यटकीय गन्तव्यमा राखेको छ । यसबाहेक ३५ वटा स्थानलाई पर्यटकीय गन्तव्यमा समावेश गरेको छ । भ्रमण वर्षको अवसरमा सञ्चालनमा आएको पाटेबाघ हेर्ने सुविधासहित वन्यजन्तु उद्धार केन्द्रमा पर्यटकको घुइचो छ । निकुञ्जका अनुसार दैनिक २ हजार जना बाघ अवलोकनका लागि आएपनि सबैलाई देखाउन सकिएको छैन । यस्तै शीतकालिन दरबारको रुपमा रहेको ऐतिहासिक दियालो बंगला वैशाख १५ गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गर्न लागिएको छ ।

गल्याङ । स्याङ्जा जिल्लाको गल्याङ नगरपालिकामा व्यापक हावाहुरी सहितको वर्षा भएको छ । आज अपरान्हमा आएको हावाहुरी असिनासहितको वर्षाले विभिन्न ठाउँमा क्षति पुर्याएको छ ।  जोडले चलेको हावाहुरीले गल्याङ नगरपालिका-९ का स्थानीय इन्द्रदेव भण्डारीको घरको छानोको रुपमा प्रयोग गरीएको टिन उडाएको छ। साथै, सोहि वडाको सिमल गैरा भन्ने ठाउँमा देविलाल जिटिको घर भत्काएको  र टेक्रे भन्ने ठाउँका निलकण्ठ भण्डारीको घरको टिन उडाएको एक स्थानीयले जानकारी दिए । त्यसैगरी, हावाहुरीले श्री ज्ञानोदय माध्यामिक विद्यालय, कृषक कुशुम भण्डारीको कृषि र्फम, उमाकान्त भण्डारीको घर र अन्य विभिन्न नागरिका घरमा क्षति पुगेको छ ।त्यसआसपासका विभिन्न क्षेत्रमा क्षति पुगेको छ । हावाहुरी असिनासहितको वर्षाले आँप र लिचि जस्ता फलफुलका चिचिलामा समेत क्षति पुर्याएको छ भने विद्युत अवरुद्ध रहेको छ । क्षतिको पूर्ण विवरण भने आइसकेको छैन्।

म्याग्दी । वैशाख पहिलो साता बितिसक्दा पनि पानी नपरेका कारण मकै छर्न नपाएर म्याग्दीका किसान चिन्तित् छन् । लामो खडेरीले खेतबारीमा लगाएका तरकारी र मकै सुक्न थालेको छ भने जंगलमा लागेको डढेलोले वन जंगल उजाडिएको छ । पानीका मुहान सुकेका छन् । गाउँमा खानेपानीको समस्या उत्पन्न हुनुका साथै वायु प्रदूषणका कारण बिरामी बढेको स्थानीयले बताएका छन् । हिउँदयाममा राम्रोसँग हिमपात र वर्षा नभएपछि गहुँ, जौलगायत हिउँदे बाली पनि राम्रोसँग उत्पादन नभएको मालिका गाउँपालिका–२ का किसान टेकबहादुर विकले बताए । “हिउँदेबाली खेतबारीमै सुक्न थालेका छन् । हिमपात र वर्षा नहुँदा बेँसीबाट हिमाली क्षेत्रसम्म गरिएको हिउँदेबाली खेतबारीमै सुक्न थालेको छ,” विकले भने ।  “वर्षा र हिमपात नभएपछि सिँचाइको अभावले गहुँ, जौलगायतका हिउँदेबाली पनि राम्रोसँग उत्पादन भएन । अहिले खडेरी परेको छ, बारीमा मकै छर्न पाएका छैनौँ । यस्तै भयो भने त भोकमरीले मरिने भयो,” मंगला गाउँपालिका– ५ का किसान टीका पौडेलले गुनासो गरे ।  लामो समयदेखि पानी परेको छैन । मौसम तातिरहेको र  गर्मीले आलसतालस बनाइरहेको छ । किसान बारीमा मकै छर्न नपाएर छट्पटाइरहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा म्याग्दीका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका मालिका गाउँपालिका–६ का कृषक छवि विश्वकर्माले बताए ।  “विपत्ति सुरू भएको छ । पाँच महिनादेखि राम्रोसँग पानी परेको छैन । खेतमा छरेका मकै खेतमा नै सुकेको छ । बारीमा मकै छर्न नपाएर किसान चिन्तित छन् । तरकारी र फलफूलका बिरुवा मर्न थाले । वनजंगल डढेलोले ध्वस्त भएका छन् । खानेपानीका मुहान सुकिराखेका छन् । स्थिति हामीले सोचेभन्दा जटिल हुँदै गएको छ,” उनले भने । हिमपात नभएपछि हिमशृंखला कालापत्थर देखिन थालेका छन् । हिउँले सेताम्मे ढाकिनुपर्ने हिमाल हिमपात नभएको र पग्लिएर नांगिन थालेका छन् । यस वर्ष कम हिमपात हुँदा हिमालमा हिउँ पग्लिएर हिउँको मात्रा घट्दै गएका छन् । जलवायु परिवर्तनको असर हिमाली क्षेत्रमा प्रत्यक्षरूपमा परेको स्थानीयवासीको भनाइ छ । पर्याप्तमात्रामा हिउँ नपरेपछि यतिबेला धवलागिरि, नीलगिरि, अन्नपूर्ण, गुर्जा, चुरेलगायत हिमाल रंग उडेझैँ फिक्का देखिन थालेका छन् । हिमपात नहुँदा हिमालमा हिउँको मात्रा घट्दै गएर हिमाल काला पहाडजस्ता देखिन थालेको र जंगली फूलमा समेत त्यसको प्रभाव देखिएको किसानले बताएका छन् । आकाश खुल्न सकेको छैन । जताततै डढेलो लागेपछि तुवाँलोले वातावरण विषाक्त बनेको छ । घाम नलागे पनि गर्मी बढेको छ ।  जलवायु परिवर्तनको असर हिमालमा मात्रै होइन, जंगली फूलमा पनि देखिन थालेको छ । चैत–वैशाखमा फुल्ने लालीगुराँस यस वर्ष पुसदेखि नै फुलेको देखिएको छ । “मौसम परिवर्तन हुँदै गएको छ, खडेरीका कारण जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ । बाली खेतबारीमा नै मर्न थालेपछि किसान के खाएर वर्ष बिताउने भन्ने चिन्तामा छन्,” स्थानीय जनप्रतिनिधिको भनाइ छ । मकैबाली लगाउने याम घर्किसकेको छ । वर्षा नहुँदा बाँझै रहेका खेत जोत्नसमेत नपाइएको किसानले गुनासो गरेका छन् । व्यावसायिक तरकारीखेती गरेका किसानले खडेरीका कारण उत्पादनमा कमी आउने गुनासो गरेका छन् । लामो समयको खडेरीले किसानलाई बाली लगाउन र लगाएका बालीको संरक्षणमा समस्या भएको कृषि प्राविधिक जगत बानियाँले बताए । उनका अनुसार गत असोजको अन्तिम सातापछि यस क्षेत्रमा राम्रोसँग वर्षा भएको छैन । कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीका अनुसार विशेषगरी हिउँदे बालीनालीमा खडेरीले असर पुर्‍याएको छ । सिँचाइ सुविधा भएका र नभएका दुवै स्थानमा उत्पादनमा निकै कमी आएको केन्द्रका प्रमुख वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत सञ्जीव बास्तोलाले बताए ।  म्याग्दीमा आकाशे वर्षाका भरमा खेतीबाली लगाउने ठाउँ धेरै भएकाले पनि यस वर्षको हिउँदे खेतीका रुपमा लगाइएका गहुँ, जौ, तोरी, आलु, फापरलगायत व्यावसायिक तरकारी खेती गर्नेले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको केन्द्रले जनाएको छ । तेलहन बालीमा मात्र २५ प्रतिशतभन्दा बढीले उत्पादनमा कमी आएको कृषि प्राविधिकहरु बताउँछन् । त्यसैगरी लहरेबाली समयमा लगाउन नपाउँदा व्यावसायिक तरकारी किसान मारमा परेका छन् ।  बालीनाली सुक्न थालेपछि किसान चिन्तित बनेका छन् । अर्कोतर्फ पानीको वैकल्पिक स्रोत समेत खडेरीका कारण सुकेपछि धानका लागि बीउ राख्न समेत नपाएको किसानले गुनासो गरेका छन् । 

गल्याङ । कृषकलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि भन्दै स्याङ्जामा आलु तथा कृषि प्रदर्शनी आयोजना गरिएको छ । गल्याङ चेम्बर अफ कमर्सको आयोजनामा स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका ११ जिमुहामा ‘दोश्रो आलु तथा कृषि   प्रदर्शनी २०८०’ आयोजना गरिएको हो ।  प्रदर्शनीमा आलु तथा कृषिका अन्य विउविजनहरु प्रदर्शनी तथा विक्री गरिएको छ ।  यस्तै, आलुका विभिन्न परिकारहरुका साथै स्थानीय उत्पादनका परिकारहरु पनि विक्री तथा प्रदर्शनीमा राखिएको गल्याङ चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष पुर्णबहादुर रानाभाट ‘अर्जुन’ ले जानकारी दिए । आलु तथा कृषि प्रदर्शनीबाट कृषक र उपभोक्तालाई सिधा फाइदा पुग्ने भएकाले यस्तो महोत्सव गर्न लागिएको उनले स्पष्ट पारे ।  कृषि सामाग्रीहरुको स्टल मात्रै राखिएको प्रदर्शनीमा निशुल्क स्टल तथा निशुल्क प्रबेशको व्यवस्था गरिएको थियो । ‘दोश्रो गल्याङ नगर कृषि प्रदर्शनीको आधार, आलु तथा अन्य बिउमा आत्मनिर्भर’ भन्ने नारा सहित सञ्चालन भएको आलु प्रदर्शनीको शनिबार गण्डकी प्रदेश सांसद महेश भट्टराईले उद्घाटन गरेका थिए । शनिबार सुरु भएको प्रदर्शनी तीन दिन सम्म सञ्चालन भएपछि आज सोमबार समापन हुँदैछ । प्रदर्शनीमा राष्ट्रिय तथा स्थानीय कलाकारहरुले प्रस्तुति राखेका छन् । गल्याङ चेम्बर अफ कमर्सले यसअघि कृषि महोत्सव तथा कृषि प्रदर्शनीको आयोजना गरेको थियो ।  पाँच सय रोपनीमा सामुहिक उत्पादन  स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका ११ जिमूहाका ५२ कृषकले करिब ५०० रोपनी जग्गामा सामूहिकरुपमा आलुखेती गरेका छन् । आँधीखोला पानी उपभोक्ता समूह (आक्वा) र जिमुहा कृषिउपज कृषक सहकारी संस्थामा आबद्ध भएका जिमुहा, कर्मचौर, कामलाङ, दिमिक, लल्याङ, बल्पुकलगायतका क्षेत्रका किसानले सामूहिक आलु खेती गरेको गल्याङ चेम्बर अफ कमर्सका बरिष्ठ उपाध्यक्ष रुमलाल कँडेलले बताए । ‘व्यक्तिगत रुपमा भन्दा सामूहिकरुपमा व्यावसाय गर्दा सहज हुने गरेको अनुभव समूहमा आबद्ध किसानहरुको छ’, अध्यक्ष कँडेलले भने, ‘सहकारीमार्फत नै सामूहिक आलु लगाइएको र उत्पादित आलुको बजारीकरण पनि सहकारीमार्फतै गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।’ स्थानीय कृषकले निर्वाहमुखी कृषिका माध्यमबाट उत्पादन गर्दै आएको आलुखेतीलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै व्यावसायिकरुपमा अघि बढाउन संस्थामार्फत पहलकदमी थालेको सहकारीका अध्यक्ष कँडेलले बताए । यहाँ जनकदेव, खुमल रातो, खुमल, उज्जल, एमएस ४२ लगायत आलु सामूहिक र व्यक्तिगतरुपमा लगाइएको छ ।  आलुका लागि जिल्लाकै पकेट क्षेत्र मानिने यस ठाउँमा उत्पादन भएको आलु तथा बीउ आलु स्याङ्जासहित भैरहवा, बुटवल, पोखरा, पाल्पा, तनहुँसम्मका स्थानमा बिक्री हुने गरेको छ । आलुलाई लामो समयसम्म राख्नका लागि जिमुहामा नै शित भण्डारको स्थापना पनि गरिएको छ ।

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिष्टार मेरिटोक्रेसीका आधारमा नियुक्त गरेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै प्राध्यापक एवं प्राज्ञिकहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई सामूहिक रूपमा धन्यवाद व्यक्त गरेका छन् । सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग बालुवाटारमा भेट गर्दै उनीहरूले खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदाधिकारी नियुक्ति गरेसँगै विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक छविमा सकारात्मक सन्देश गएको बताए । भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू विश्वविद्यालय र शिक्षा क्षेत्र सुधारमा गम्भीर भएको जानकारी दिँदै मेरिटोक्रेसीको अवधारणा थप दृढताका साथ बाँकी ठाउँहरूमा पनि अवलम्बन गरिने बताए । प्रधानमन्त्रीले भने, ‘‘विश्वविद्यालय सुधार्ने हो भने मेरिटोक्रेसीको कुनै बिकल्प छैन भन्ने कुरा गम्भीर रूपमा सोच्दै आएको थिएँ। तर, कहाँबाट सुरू गर्ने, कसरी सुरू गर्ने भन्ने थियो। मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा खुला प्रतिस्पर्धाको घोषणा गरेको थिएँ। त्यसपछि यसको पक्षमा वातावरण बनाउन म लगातार लागिरहेँ र सफल पनि भयौँ। यसले प्राज्ञिक क्षेत्रलाई सकारात्मक दिशा दिएको छ।’’ देशमा सुशासन, विकास र समृद्धिको नयाँ जग बसाल्न सबै क्षेत्रमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जरूरी रहेको प्रधानमन्त्रीले बताए । उनले भने, ‘‘पार्टीमा आवद्ध हुने स्वतन्त्रता सबैलाई छ। तर, अब कुन पार्टी भनेर नहेरौँ। जो सक्षम छ, इमानदार छ, जो निष्ठाका साथ काम गर्छ, त्यो नै आफ्नो हो। राम्रो हेरौँ, मेरिट हेरौँ। यसले मात्रै देशमा नयाँ परिस्थिति बन्छ। यसमा म पूर्ण प्रतिवद्ध छु।’’ भेटमा प्राज्ञिकहरूको तर्फबाट केदारभक्त माथेमाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सोच र अडानका कारण विश्वविद्यालयमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदाधिकारी नियुक्ति हुनु आफैमा महत्वपूर्ण कुरा रहेको बताए । उनले भने, ‘‘प्रधानमन्त्रीको सोच र अडानबाट खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदाधिकारी नियुक्त भएको छ। यो आफैमा राम्रो नजिर हो। यसले नयाँ लिगेसीको प्रारम्भ हुन्छ। यसले उच्च शिक्षाको गुणस्तरमा ठूलो सुधार ल्याउने हाम्रो विश्वास छ। यसका सकारात्मक परिणाम आउँदै जानेछन्। हामी खुसी छौँ। तपाईलाई हार्दिक धन्यवाद छ।’’ छलफलमा माथेमाले सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँ बसेर भागबण्डाको संस्कारको अन्त्य र खुला प्रतिस्पर्धाका निम्ति प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने बताए । सार्वजनिक रूपमा अहस्तक्षेपको संकल्प घोषणा गर्न दलहरूलाई अनुरोध गर्दै उनले शैक्षिक–प्राज्ञिक संस्थाहरूको स्वायत्ततालाई अक्षुण्ण राख्न कुनै पनि प्रकारका अस्वस्थ, अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्ने संकल्प एवं प्रतिवद्धता राजनीतिक दलहरूको तर्फबाट आउनुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिँदै राजनीतिक दलहरूलाई अहस्तक्षेपको नीतिमा प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न अनुरोध गर्नेहरूमा डा. गौरीशंकरलाल दास, डा. गोविन्द पोखरेल, डा. सन्दुक रूइत, डा. अर्जुन कार्की, डा. जेपी अग्रवाल, डा. नरेशमान बज्राचार्य, डा. असीम ढकाल, डा. भगवान कोइराला, डा. विष्णु उप्रेती, डा. धर्मकान्त बास्कोटा, डा. देवेन्द्रराज पाण्डे, डा. लवदेव अवस्थी, डा. मदन उपाध्याय, डा. महेश मास्के, केदारभक्त माथेमा लगायत ६६ जना प्राज्ञिकहरू रहेका छन् ।

काठमाडौं । मेक्सिकोकी राष्ट्रपति क्लाउडिया शेइनबामले निर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दाबीलाई खण्डन गरेकी छन्, जसमा उनले भनेका थिए कि दुवैले अमेरिका-मैक्सिको सीमा नजिक आप्रवासन रोक्न सम्झौता गरेका छन्। बुधबार भएको फोन संवादपछि, ट्रम्पले अनलाइन पोस्ट गरे, "उनले मेक्सिको हुँदै अमेरिका प्रवेश गर्ने आप्रवासन रोक्न सहमति जनाएकी छिन्, जसले हाम्रो दक्षिणी सीमा प्रभावकारी रूपमा बन्द गर्नेछ।" तर, शेइनबामले छिटै प्रतिक्रिया दिँदै बताइन् कि मेक्सिकोको नीति सिमा बन्द गर्नु होइन, बरु मानव अधिकारको सम्मान गर्दै आप्रवासन व्यवस्थापन गर्नु हो। सोमबार, ट्रम्पले जनवरीमा पद सम्हालेपछि मेक्सिको र क्यानडामाथि २५% र चीनमाथि १०% कर लगाउने घोषणा गरेका थिए, जसले अमेरिकी व्यापार साझेदारहरूलाई चिन्तित बनायो। शेइनबामले बुधबार नै चेतावनी दिइन् कि यदि अमेरिका व्यापार युद्ध सुरु गर्छ भने मेक्सिकोले पनि जवाफी शुल्क लगाउनेछ। "यदि अमेरिकी कर लागू गरिन्छ भने, मेक्सिकोले पनि कर वृद्धि गर्नेछ," उनले पत्रकार सम्मेलनमा भनिन्। उनीसँग मेक्सिकोका अर्थमन्त्री मार्सेलो एब्रार्ड पनि थिए, जसले क्षेत्रीय सहकार्यलाई बढावा दिन आग्रह गरे। ट्रम्पको प्रस्तावित करलाई एब्रार्डले "आफैंलाई खुट्टामा गोली हान्नु जस्तै" भने। उनले यो कदम २०१८ मा ट्रम्पकै पहिलो कार्यकालमा अमेरिका, मेक्सिको र क्यानडाबीच भएको युएसएमसीए व्यापार सम्झौताविपरीत हुने बताए। बुधबारको फोन संवादपछि शेइनबामले X (पूर्व ट्विटर) मा पोस्ट गर्दै भनेकी थिइन्, "हामीले आप्रवासन सम्बन्धी मेक्सिकोको रणनीतिबारे उत्कृष्ट संवाद गरेका छौं। मैले ट्रम्पलाई साझा गरे कि आप्रवासनका कारवाँहरू उत्तरतर्फ पुग्न रोकिएको छ किनभने तिनीहरूलाई मेक्सिकोमै व्यवस्थापन गरिएको छ।" तर ट्रम्पले Truth Social मा पोस्ट गर्दै भने, "मेक्सिकोले तुरुन्तै हाम्रो दक्षिणी सीमामा मानिसहरू जानबाट रोक्नेछ।" त्यसपछि शेइनबामले फेरि X मा लेखिन्, "मैले उहाँलाई [ट्रम्पलाई] मेक्सिकोले आप्रवासन समस्यालाई सम्बोधन गर्न अपनाएको मानव अधिकारमैत्री समग्र रणनीति स्पष्ट पारेकी छु।" "हामीले फेरि दोहोर्याएका छौं कि मेक्सिकोको नीति सिमा बन्द गर्नु होइन, बरु सरकारहरू र जनताबीच पुल निर्माण गर्नु हो।" यसैबीच, क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले बुधबार १० प्रान्तीय प्रमुखहरूसँग आपतकालीन बैठक गरी ट्रम्पको करको धम्कीप्रति प्रतिक्रिया कसरी दिने भन्नेबारे छलफल गरे। क्यानडाका वित्तमन्त्री क्रिस्टिया फ्रील्यान्डले बैठकपछि भने, संघीय सरकार र प्रान्तीय प्रमुखहरूले यस मुद्दामा संयुक्त मोर्चा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेका छन्। तर, अल्बर्टाका प्रमुख ड्यानियल स्मिथले भने ट्रुडोले ट्रम्पसँग वार्ता गर्न उपयुक्त व्यक्ति हुन् कि होइनन् भन्ने शङ्का व्यक्त गरिन्। अवैध आप्रवासन २०२४ को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावको मुख्य मुद्दा बनेको थियो, जसमा ट्रम्पले निर्णायक विजय हासिल गरेका थिए। मेक्सिकोले अमेरिकी दबाबमा आप्रवासीहरूलाई देशको दक्षिणतर्फ बस वा विमानबाट पठाएर नियन्त्रण गर्न प्रयास गरिरहेको छ। यसरी थकित र आर्थिक रूपमा कमजोर बनाइएका हजारौँ आप्रवासीहरूले आफ्नो मूल देशमा स्वेच्छाले फिर्ता हुने इच्छा व्यक्त गरेका छन्। ट्रम्पले कार्यालय सम्हाल्दा उनी एक यस्ता परिस्थितिमा प्रवेश गर्नेछन् जहाँ पछिल्ला चार वर्षमा अमेरिकी दक्षिणी सीमामा अवैध आप्रवासीहरू पक्राउ पर्ने संख्या सबैभन्दा कम छ।  

ललितपुर । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नीति तथा कार्यक्रमअनुरूप आगामी वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिने सरकारको तयारी रहेको बताएका छन्।  कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाद्वारा आज आयोजित त्रिमूर्ति प्रतिमा समुद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट कृषि क्षेत्रले पर्याप्त लाभ लिनसक्ने बताए। उनले नीति तथा कार्यक्रममा उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई उच्च प्राथमिकता दिएर नीतिगत व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पारे। सरकारले अघिल्लो महिनामात्रै तेस्रो लगानी सम्मेलन उत्साहजनक रूपमा सम्पन्न गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त सम्मेलनमा ठोट्ने खोलाको पानी प्रयोग गरी उपत्यकाबासीको पानीको समस्या समाधान गर्न विदेशी लगानीकर्ताका लागि परियोजनाको प्रारूप प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए । “मेरो विश्वास छ– उक्त प्रस्तावअनुरूप यस आयोजनाका निम्ति विदेशी लगानी जुट्नेछ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “यसबाट पानीको बहुउपयोग हुने किसिमका बृहत आयोजना सञ्चालन गर्न सम्भव हुनेछ ।”  कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाका केही वडाहरूलाई नयाँ शहरको रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले त्यसका निम्ति आगामी दिनमा सम्भाव्यता अध्ययन हुँदै जाने बताए। उनले यस क्षेत्रका लेले–चन्दनपुर, नल्लु–चौघरे–उन्युचौर–मानिखेल–गोटिखेल र बिर्खेधारा–दलचोकी–शङ्खु–इकुडोल गरी ३ वटा सडक दक्षिण ललितपुरको ‘लाइफ लाइन’का रूपमा विकास हुने क्रममा रहेको र यसले ललितपुरको दक्षिणी क्षेत्रको विकासमा गुणात्मक फड्को हान्ने विश्वास व्यक्त गरे। काठमाडौँ उपत्यकाबाट नजिकको दुरीमा प्राकृतिक मनोरम दृश्यावलोकन गर्न सकिने स्थान कोञ्जोसोम भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ग्रामीण अर्थतन्त्र र पर्यटन प्रवर्द्धन गरेर आयआर्जन गर्न सकिने बताए। उनले यस क्षेत्रमा पर्यटकहरूको बसाइ लम्बाएर विदेशी मुद्रा आर्जनका निम्तिसमेत राजधानी नजिकका यस्ता पर्यटकीय गन्तव्यहरूको विशिष्ट भूमिका रहने विश्वास व्यक्त गरे। यो क्षेत्र कृषि, तरकारी खेती, पशुपालन, दूध र मासु उत्पादनका दृष्टिले अत्यन्त सम्भावनायुक्त क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, विविधिकरण र बजारीकरणका माध्यमबाट यस क्षेत्रका जनताले पर्याप्त लाभ लिन सक्ने बताए । ललितपुर जिल्लाभित्र पर्ने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र मनोरम गाउँपालिकाका रूपमा स्थापित कोन्ज्योसोमले कृषि र पर्यटनमार्फत् ग्रामीण अर्थतन्त्रको सवलीकरण एवं विकासमा रचनात्मक भूमिका खेल्दै आएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्गानिक कृषि उत्पादन, पर्यटकीय सम्भावनाहरूको खोजी एवं गाउँपालिकाभित्र विद्यमान सबै साधनस्रोतहरूको अधिकतम उपयोगका निम्ति विभिन्न नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। “करिब ७८ प्रतिशत तामाङ समुदायको बसोबास रहेको यस कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाको नामाकरण स्थानीय पहिचान झल्किने गरी तामाङ भाषामा गरिएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “यसबाट यस गाउँपालिकाभित्रका विविधतायुक्त संस्कृतिको प्रवर्द्धन हुनुका साथै प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्नसमेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्दै आएको छ ।”  प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्थानीय भाषा, कला र संस्कृतिको प्रवर्द्धन गरी उत्पीडित वर्ग, जाति र समुदायको पहिचान र आत्मस्वाभिमान स्थापित गर्नुका साथै यस्ता रचनात्मक क्रियाकलापले पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत गुणात्मक योगदान पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरे। कोन्ज्योसोम प्रतिमा निर्माणमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको भूमिका र योगदान रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तीनै तहका सरकारहरूको संयुक्त लागत साझेदारीमा निर्माण गरिएको त्रिमूर्तिले यस क्षेत्रको ऐतिहासिकताको समेत प्रतिनिधित्व गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।

काठमाडौँ । लैनचौरस्थित अस्कल क्याम्पसमा झगडा गरेको आरोपमा दुई जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । गणेश शाही र पंकज पाण्डेलाई अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिइएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी नवराज अधिकारीले बताए । पक्राउ पर्नेहरु एमाले निकट अखिलका कार्यकर्ताहरू हुन् । उनीहरूको आक्रमणबाट माओवादी केन्द्र निकट अखिल (क्रान्तिकारी)का अस्कल इकाई अध्यक्ष जितेन्द्र भण्डारी र उपाध्यक्ष विश्राम शर्मा घाइते भएका छन् । भलिबल खेल्दा विवाद भएपछि आरोपीहरूले आक्रमण गरेको बताइएको छ । उनीहरुलाई सामान्य चोट लागेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी तथा प्रवक्ता नवराज अधिकारीले जानकारी दिए ।भण्डारीको मुख र नाकमा चोट लागेको छ भने शर्माको बाँया हातको बुढी औंलामा चोट लागेको छ । उनीहरुमाथि कुटपिट गरेको आरोपमा प्रहरी वृत्त सोह्रखुट्टेले दुई जनालाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ । प्रहरी नियन्त्रणमा रहनेहरुमा अनेरास्ववियु अस्कल क्याम्पस इकाइ कमिटी अध्यक्ष पंकज पाण्डे र अस्कल इकाइ कमिटीका सदस्य गणेश शाही रहेका छन् । शाही जुम्लाका हुन् भने पाण्डे कन्चनपुरका हुन् । उनीहरु दुवै जना क्याम्पसकै होस्टलमा बस्दै आएको प्रहरीले बताएको छ ।  अखिल क्रान्तिकारीका बागमति प्रदेश अध्यक्ष सञ्जिव रेग्मीले अनेरास्ववियूको राजनीतिक संरक्षणमा आपराधिक पृष्ठभूमिका कमलराज जोशीको योजनामा आइतवार साँझ पंकज पाण्डेको नेतृत्वमा १०/१५ जनाको समुहले ज्यान मार्ने नियतले सांघातिक आक्रमण गरेको आरोप लगाएका छन् ।  सांघातिक आक्रमणबाट अमृत साइन्स क्याम्पस क्रान्तिकारीका अध्यक्ष कमरेड जितेन्द्र भण्डारी र उपाध्यक्ष कमरेड विश्राम शर्मा गम्भिर घाइते बनेको उनले जानकारी दिए । यस्ता आपराधिक घटना हुँदा राज्यका निकायहरु मुकदर्शक बनेर बस्नु आफैमा रहस्यमयी रहेको बताउँदै उनले सो घटनाप्रति घोर आपत्ति जनाएका छन्।  उनले घटनाका योजनाकार जोशी र घटनामा संलग्न अन्य अभियुक्तहरु पाण्डे सहितको आपराधिक गिरोहलाई तत्काल कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन माग समेत गरेका छन् । आइतबार साँझ भलिबल खेल्ने क्रममा विवाद हुँदा उनीहरुबीच झडप भएको प्रहरीको भनाई छ ।कुटपिट गरेको आरोप लागेका खेम सिंह फरार रहेको पाइएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम)ले विभिन्न तहमा पदपूर्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ । आज सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै टेलिकमले १२९ रिक्त पदमा आवेदन माग गरेको हो ।  नवौँदेखि तेस्रो तहसम्मका लागि आवेदन माग गरिएको छ । उपप्रबन्धकदेखि जुनियर टेक्निसियनसम्मका पदका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको सूचनामा उल्लेख छ ।  वैशाख २७ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । दोब्बर दस्तुर तिरेर थप एक हप्ता फारम भर्न सकिने सूचनामा उल्लेख छ ।     

भक्तपुर । गत शैक्षिक सत्रमा इतिहासमैं पहिलोपटक भर्नासँगै पुस्तक पाएका विद्यार्थीले यसपटक पनि समयमा नै पाठ्यपुस्तक पाउने भएका छन्। गत वर्ष प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को सचिवालयको पहलकदमीमा इतिहासमै पहिलोपटक भर्नासँगै पुस्तक पाएका विद्यार्थीलाई यसपटकको शैक्षिक शत्रमा पनि समयमै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने गरी तयारी गरिएको हो। कक्षा ५ देखि १० सम्मको एक करोड ७५ लाख थान पुस्तक छपाइको जिम्मेवारी पाएको जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रलाई सरकारलेले विसं २०८१ वैशाख २ गतेदेखि सुरु हुने नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि विद्यार्थीको हात हातमा पाठ्यपुस्तक पुग्ने गरी व्यवस्था गर्न भनेको थियो। कक्षा १ देखि ४ सम्मको पाठ्यपुस्तक छपाइको जिम्मेवारी पाएको निजी क्षेत्रलाई पनि सोहीअनुरूप कार्य गर्न सरकारले निर्देशन दिएको छ । जनक शिक्षाका प्रबन्ध निर्देशक अनिलकुमार झाले केन्द्रले १६ लाख थान पाठ्यपुस्तक मात्र छपाइ गर्न बाँकी रहेको भन्दै छपाइ भएका पुस्तकको ढुवानी सुरु गरिसकेको जानकारी दिए।गत वर्ष प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको निर्देशन अनुसार नै यसवर्ष पाठ्यपुस्तक छपाइ अन्तिम चरणमा पुगेको उनले बताए। छपाइ सकिएका पुस्तकहरू उपत्यका बाहेक सातवटै प्रदेशमा रहेका वितरण केन्द्र एवं कार्यालयमा दैनिक ढुवानी गर्ने कार्य भइरहेको झाले बताए। उनले यस वर्ष पुस्तक अभाव हुन नदिने भन्दै चैत १५ गतेदेखि पाठ्यपुस्तक पालिकामा ढुवानी गरिने बताए ।  पहिलो चरणमा हिमाली, दोस्रो चरणमा पहाडी, तेस्रो चरणमा तराई र अन्तिम चरणमा उपत्यकाका जिल्लाहरूमा पुस्तक पुर्‍याउने गरी जनक शिक्षाले कार्य गरिरहेको प्रबन्ध निर्देशक झाले जानकारी दिए । उनले मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार चैत्र मसान्तसम्म सबै स्थानीय तहहरूमा पुस्तक पुर्‍याउने गरी केन्द्रले काम गरिरहेको बताए ।  चैत १ गते नवनियुक्त शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले केन्द्रको अनुगमन गरेर पुस्तक छपाइको अवस्थाबारे जानकारी लिएकी छिन्।मन्त्रालयले पाठ्यपुस्तक छपाइ, ढुवानीलगायत कामको प्रगति विवरण दैनिक रूपमा साँझ ७ बजेभित्र मन्त्रालयमा पेस गर्न केन्द्रलाई निर्देशन दिएको छ।  मन्त्री  श्रेष्ठलाई छपाइ सकिएका पुस्तकहरू उपत्यका बाहेक सातवटै प्रदेशमा रहेका वितरण केन्द्र एवं कार्यालयमा दैनिक ढुवानी गर्ने कार्य भइरहेको जनक शिक्षाले जानकारी गराएको छ।  

काठमाडौं । इजरायल र लेबननले १३ महिनाको सीमा विवाद अन्त्य गर्न अमेरिकी समर्थनमा तयार गरिएको प्रस्ताव स्वीकार गरेका छन्। यो विवाद सेप्टेम्बरमा हिजबुल्लाहसँगको युद्धमा परिणत भएको थियो। ह्वाइट हाउसको रोज गार्डेनबाट, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले भने, स्थानीय समयअनुसार बुधबार बिहान ४ बजे (मंगलबार राति ९ बजे ईटी) लागू भएको यो सम्झौता "स्थायी युद्धविराम सुनिश्चित गर्न डिजाइन गरिएको हो।" यो युद्धविरामले "दुवै देशका बासिन्दालाई ब्लु लाइन (लेबनन र इजरायलको डि-फ्याक्टो सीमा) को दुबै पक्षमा सुरक्षित रूपमा आफ्नो घर फर्किन अनुमति दिने र स्थायी शान्ति पुनर्स्थापित गर्नका लागि अवस्था सिर्जना गर्नेछ," बाइडेन र फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनको संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ। अमेरिका र फ्रान्सले यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन र पालना गर्न दुबै पक्षसँग मिलेर काम गर्ने बताएका छन्। मंगलबार इजरायलको सुरक्षा क्याबिनेटले सम्झौताको स्वीकृति दिने निर्णय गरेपछि, इजरायली राष्ट्रपति इसाक हर्जोगले भने कि लेबनन युद्धविरामले उत्तरी इजरायलका बासिन्दाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। "उदीयमान व्यवस्था एउटा मात्र परीक्षा पार गर्नुपर्छ - उत्तरी क्षेत्रका सबै बासिन्दाको पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु," उनले X मा लेखे। युद्धविराम "सही र महत्वपूर्ण" भए पनि, हर्जोगले भने कि इजरायलले "कुनै पनि तरिकाले" आफ्ना नागरिकहरूको रक्षा गर्नेछ। लेबननका प्रधानमन्त्री नजिब मिकातीले युद्धविराम सम्झौतालाई स्वागत गर्दै मंगलबार बाइडेनसँगको कुराकानीमा अमेरिका र फ्रान्सको प्रयासप्रति धन्यवाद व्यक्त गरे। लेबननी स्रोतहरूका अनुसार हिजबुल्लाहले पनि सम्झौताका शर्तहरू स्वीकार गरेको छ। सम्झौता के भन्छ सम्झौताले ६० दिनको युद्धविरामको प्रावधान गरेको छ, जसलाई स्थायी शान्तिका लागि आधार मानिएको छ। यो अवधिमा, हिजबुल्लाहका लडाकुहरूले इजरायल-लेबनन सीमाबाट झण्डै ४० किलोमिटर (२५ माइल) पछि हट्नुपर्नेछ, भने इजरायली भू-सेनाले लेबननी भूभागबाट फिर्ता हुनुपर्नेछ। सन् २००६ मा दुवै देशबीचको अन्तिम पूर्ण युद्ध अन्त्य गर्ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदको प्रस्ताव १७०१ सम्झौताको आधार बनेको छ, र वार्ताहरू मुख्य रूपमा यस सन्धिको कार्यान्वयनमा केन्द्रित रहेका छन्। सम्झौताअन्तर्गत, लेबननले देशको लिटानी नदीको दक्षिणमा हिजबुल्लाहको गतिविधिलाई रोक्न कडा निगरानी लागू गर्नुपर्नेछ, जसले त्यहाँ लडाकुहरूको पुनर्गठन हुन नदिनेछ। संयुक्त राष्ट्रको शान्ति सेनाहरू, लेबननी सेना र एक बहुराष्ट्रिय समिति इरानद्वारा समर्थित समूहका गतिविधिहरूलाई अनुगमन गर्ने जिम्मेवारीमा रहनेछन्। इजरायलले सम्झौता उल्लङ्घन भएमा पुन: सैन्य कारबाही सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

सुर्खेत । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका स्थानीय हङकङबजारमा आज डोजर चलाएको छ । नगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना निकालेर संरचना भत्काउन अनुरोध गरे पनि व्यवसायीहरूले अटेर गरेपछि वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–६, को हङकङ बजार, हटियालाइन र गोदामलाइन क्षेत्रमा नगरपालिकाले डोजर चलाएको हो ।  नगरपालिकाको डोजर आइसकेपछि केही व्यापारीले सामान उठाउन थाले पनि केही व्यापारी भने प्रतिकारमा उत्रिएका छन् । व्यापारीले ढुङ्गा मुढा हानेपछि नगरपालिकाको डोजरको सिसा फुटेको छ । झडपको स्थिति सृजना भएपछि नगरपालिकाको डोजर पछि हटेको छ । सो क्रममा एक कर्मचारीले घाइते भएका छन् ।  माघ १७ गते नगरपालिकाले उक्त क्षेत्रमा व्यापारीहरूलाई आफ्ना संरचना भत्काई त्यहाँबाट हट्न अनुरोध गरेको थियो । नगरपालिकाले निकालेको सूचना फागुन २३ गते सकिएको छ । त्यसपछि मंगलबारसम्म समयावधि तोकिएको थियो । तर, व्यवसायीहरू संरचना हटाउनुको साटो  आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । यो क्षेत्रमा १२५ जना साना व्यवसायीहरूले व्यापार गरिरहेको छन्। 

लण्डन । बेलायतमा मौसमी कामदारका रुपमा काम गर्ने विदेशी श्रमिकहरु भर्ना शुल्क लगायतका क्रममा चर्को आर्थिक शोषणमा परेको र उनीहरु बाध्यकारी श्रमको अवस्थामा फसेको भन्दै आप्रवासी श्रमिकको अधिकारको पक्षमा काम गर्दै आएका सामाजिक संघसंस्थाहरु, प्राज्ञिक संस्थाहरु तथा अनुसन्धान गर्ने संस्थाहरुले बेलायती सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । नेपाल, बंगलादेश र बेलायतमा कार्यरत ति संस्थाहरुले मौसमी कामदार (सिजनल वर्कर) को रुपमा काम गर्न बेलायत जाने श्रमिकले भोग्दै आएको समस्या प्रति चासो देखाउँदै समस्या सम्वोधनको लागि ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । ति संस्थाहरुले बेलायतका आप्रवासन मामिला मन्त्री रोवर्ट जेनरिकलाई पठाएको पत्रमा बेलायतमा मौसमी कामदारका रुपमा काम गर्न चाहने आप्रवासी श्रमिकहरुले हजारौं पाउण्ड भर्ना शुल्कका रुपमा बुझाएको उल्लेख छ । नेपालबाट मौसमी कामदारका रुपमा बेलायत जानेहरुसँग भर्ना शुल्कको नाममा भारी रकम उठाइएको यथार्थ रहेको उल्लेख गर्दै पत्रमा हाल नेपालबाट श्रमिक लिन बन्द गरिएपनि बंगलादेशबाट श्रमिक लिन सुरु गरिएको र यसरी एउटा मुलुकमा देखिएको समस्या केवल श्रमिक पठाउने मुलुक परिवर्तन गरेर मात्र हल नहुने ति संस्थाहरुको निश्कर्ष छ । बंगलादेशको तथ्याङ्क विभागका अनुसार एकजना बंगलादेशी नागरिकले विदेशमा रोजगारी प्राप्त गर्न ३२ सय पाउण्ड खर्च गर्ने गरेका छन् । दक्षिण एसियामा नै बंगलादेशी श्रमिक चर्को भर्ना शुल्क तिर्नु बाध्य हुने मध्येमा पर्दछन् । गन्तव्यमुलुकमा उपलव्ध रोजगारी भन्दा रोजगारीका लागि जान चाहने श्रमिक धेरै भएको अवस्थामा हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण गलत नियत भएका भर्नाकर्ताहरु, रोजगारदाता तथा दलाल (विचौलिया) हरुले शोषण गर्ने र बढी शुल्क असुल्ने गरेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । गन्तव्य मुलुककै कारण श्रमिक पठाउने मुलुकहरुमा अनैतिक प्रतिस्पर्धाको वातावरण तयार हुने ति संस्थाहरुको निश्कर्ष छ । आप्रवासी श्रमिकको सुरक्षाका सन्दर्भमा बेलायत सरकारले पछिल्लो समयमा गरेका कतिपय सकारात्मक नितिगत व्यवस्था गरेपनि श्रमिक भर्ना र उनीहरुलाई रोजगारीमा लगाउने विषयमा थप काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । श्रमिकको भर्ना शुल्क र लागत खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नु पर्ने अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनले पारीत गरिसकेको विषय रहेको स्मरण गराउँदै पत्रमा गन्तव्य मुलुकमा रहेका वा श्रमिक पठाउने मुलुकका भर्नाकर्ताले श्रमिकसँग कुनै शुल्क उठाउन नपाउने विषयलाई सुनिश्चित गर्न, कसैसँग त्यसरी रकम उठाइएमा क्षतिपूर्ति वापत रकम फिर्ता गर्ने कोष निर्माण गर्न ति संस्थाहरुले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । फेयर स्क्वायर, वर्क राइट्स सेण्टर, ल एण्ड पोलिसी रिफर्म फर सोसल जस्टीस (ल्याप्सोज), नेपाल, रिफ्यूजि एण्ड माइग्रेटोरी मुभमेण्टस् रिसर्च बंगलादेश, ज्वाइन्ट काउन्सील फर द वेलफेयर अफ इमिग्रेण्ट्स, बेलायत, वर्क सपोर्ट सेण्टर, दर्हाम युनिभर्सिटी लगायतका संस्थाहरुले पठाएको सो पत्रमा बेलायतले श्रमिक पठाउने मुलुकसँग थप नजिक भएर काम गर्नुपर्ने भन्दै यसले हाल लाग्दै आएको लागत खर्च न्यूनिकरणमा सहयोग पुग्ने जनाइएको छ । मलेसिया र बंगलादेशबीच सन् २०१२ र २०१५ मा भएको कृषि श्रमिक पठाउने सम्वन्धि सम्झौतालाई उदाहरणका रुपमा लिन सकिने उल्लेख गरिएको छ । रोजगारदाता परिवर्तनका लागि लचकता अपनाउन, कुनै समस्या आइपरेमा न्याय प्राप्तीमा श्रमिकको सहज पहुँच स्थापित हुने व्यवस्था गर्न पत्रमा माग गरिएको छ । बेलायतको अर्थतन्त्र र समाजमा महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेका मौसमी श्रमिकको भर्नाको विषयमा बेलायती सरकारले आवश्यक ध्यान दिनेछ भन्ने अपेक्षा ति संस्थाहरुले प्रकट गरेका छन् । यस वर्ष बेलायतले मौसमी कामदारका रुपमा ४५ हजार व्यक्तिका लागि भिसा उपलव्ध गराउने छ । तर बेलायतमा मौसमी कामदारका रुपमा काम गर्न आउन चाहनेहरुमाथि हुने गरेको शोषण यस अगाडी खाडीका मुलुकमा रोजगारीका लागि जानेहरु माथि हुँदै आएको शोषण जस्तै हुने भन्दै ति संघसंस्थाहरुले यसमा सजग रहन बेलायती सरकारलाई चेतावनी दिएका हुन् ।

विराटनगर । कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन गर्न आह्वान गरिएकोविरुद्ध मुख्यमन्त्री केदार कार्की कानूनी प्रक्रियामा जान लागेका छन्‌। सरकार गठन आह्वान असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै कार्की सर्वोच्च अदालत जान लागेका हुन्‌। प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले बुधबार बेलुकी प्रदेशमा सरकार गठन निम्ति दावी पेश गर्न आह्वान गरेका थिए। प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनका लागि गरेको आह्वान असंवैधानिक भएको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्की अन्तरिम आदेश माग गर्न काठमाडौं आउँन लागेका हुन् । उनले आजै सर्वोच्चमा अन्तरिम आदेश माग गर्दै मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेका हुन्‌ । मुख्यमन्त्रीको सचिवालय स्रोतका अनुसार कार्की अदालत खुलेसँगै सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारीमा छन् । यता एमाले-माओवादीको गठबन्धले आजै नयाँ सरकार गठनका निम्ति दाब पेश गर्ने भएका छन्। बिहान ११ बजे प्रदेश प्रमुख समक्ष नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्ने तयारी रहेको एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले जानकारी दिएका छन्‌ ।एमालेका ३९ र माओवादी केन्द्रका १३ सहित ५२ जना प्रदेश सभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित नयाँ सरकार गठन निम्ति दाबी पेश गर्ने कार्कीले बताए। एमाले-माओवादी गठबन्धनले एमाले संसदीय दलका नेता समेत रहेको हिक्मत कार्कीलाई प्रदेशको छैटौँ मुख्यमन्त्री बनाउन दाबी पेस गर्न लागेका हुन्‌ । प्रदेश प्रमुख खापुङ आजै सांसदहरू हस्ताक्षर सनाखत गराएर मुख्यमन्त्री नियुक्ति र शपथ गराउने तयारीमा छन् ।खापुङले बुधबार साँझ संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेका थिए ।