काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले पाँच वर्षका लागि नयाँ लाइसेन्स पाएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले शुक्रबार टेलिकमलाई जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र दिएको हो । २०५६ सालको वैशाख २९ गते टेलिकमले लाइसेन्स लिएको थियो । त्यसको २५ वर्षे अवधि  शुक्रबार सकिएको हो । शुक्रबार नै प्राधिकरणले २१ करोड रुपैयाँ शुल्क लिएर पाँच वर्षका लागि नयाँ लाइसेन्स दिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)पदका लागि आवेदन माग गरेको छ। एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै बैंकले खुला प्रतिस्पर्धात्मक माध्यमबाट सीईओ छनोट गर्न दरखास्त माग गरेको हो। इच्छुक, योग्यता पुगेका नागरिकले २१ दिनभित्र आवेदन दिन सक्नेछन्। व्यवस्थापन, बैंकिङ, वित्तीय, मौद्रिक, अर्थशास्त्र, लेखा, गणित, प्रशासन तथा कानुन विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेका, सम्बद्ध क्षेत्रमा १० वर्षको कार्यानुभव भएको, राष्ट्र बैंकले तोकेका मापदण्ड पूरा गरेका व्यक्तिले आवेदन दिन सक्ने बैंकले जनाएको छ। राजनीतिक दलको सदस्य नभएको, बैंकसँग ठेक्कापट्टा वा चलअचल सम्पत्तिसम्बन्धी कारोबारमा संलग्न भएको, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता अभियोगमा कसुरदार नरहेका, कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नपरेकाजस्ता शर्तहरु पालना हुनुपर्नेछ। इच्छुक आवेदकले दरखास्तका साथ व्यावसायिक कार्यायोजना समेत पेश गर्नुपर्नेछ। बैंकको वेबसाइटमा फारम उपलब्ध रहेको बैंकले जनाएको छ।

लसएन्जलस। अमेरिकी राष्ट्रिय एरोनटिक्स एण्ड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा)ले पृथ्वीमा मौसम अवलोकन र वातावरणीय अनुगमन क्षमताहरू सुधार गर्नका साथै अग्रिम अन्तरिक्ष मौसम अवलोकनमा सहयोग गर्न नयाँ मिसन सुरु गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ। नासा र स्पेसएक्सले मिशन प्रक्षेपण गर्न जुन २५ लाई लक्षित गर्दैछन् । त्यसको कोडनाम ‘जियोस्टेशनरी अपरेशनल इन्भारोन्मेन्टल स्याटालाइट यु’ रहेको छ। फ्लोरिडामा नासाको केनेडी स्पेस सेन्टरमा रहेको लन्च कम्प्लेक्स ३९ ए बाट स्पेसएक्स फाल्कन हेभी रकेटमा उपग्रह प्रक्षेपण हुनेछ। उपग्रहले उन्नत इमेजरी, वायुमण्डलीय मापन, बिजुलीको गतिविधिको वास्तविक समय म्यापिङ र नयाँ कम्प्याक्ट कोरोनोग्राफसहित सूर्यको वायुमण्डलको बाहिरी तहलाई कोरोनल पत्ता लगाउन र विशेषताहरू चित्रण गर्ने सहित, नजिकैको अन्तरिक्ष मौसम खतराहरू पत्ता लगाउनका लागि उपकरणहरूको एक सुट बोक्नेछ । रासस/सिन्ह्वा

काठमाडौं ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बुटवल पावर कम्पनी (बिपिसी) को आँधीखोला वितरण केन्द्रको विद्युत महसुलमा गरिएको वृद्धिलाई रोक्न सकारात्मक भएका छन् । बिहीबार स्याङ्जाबाट पुगेको प्रभावित क्षेत्रको टोलीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुरानै महसुल कायम गराउन सकारात्मक रहेको बताए । उनले भने, “सरकार नागरिकको दैनिकी सहज बनाउन लागि परेको छ, यो विषयमा मैले तत्कालै बुझेर सम्बोधन गर्नेछु ।” टोलीका सदस्यहरुले बढेको महसुलले नागरिकलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराएका संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक श्यामप्रसाद बस्यालले जानकारी दिए । सङ्घीय सांसद तथा कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रभावित क्षेत्रको टोली प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पुगेको थियो । भेटका क्रममा प्रभावित क्षेत्र स्याङ्जा–२ का सङ्घीय सांसद गुरुङले बढेको महसुल तत्कालै फिर्ता गराउन प्रधानमन्त्रीले पहल गरिदिनु पर्ने माग गरेका थिए । टोलीमा वालिङ नगरपालिका, गल्याङ चापाकोट, भीरकोट नगरपालिका तथा चापाकोट नगरपालिका तथा पाल्पाको रामपुर नगरपालिका र रम्भादेवी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिसहित दलका प्रतिनिधि, व्यवसायीहरुको सहभागिता रहेको थियो । विपिसीको प्रस्तावमा विद्युत नियमन आयोगले विद्युत महसुल बढाउने निर्णय गरेको भन्दै जिल्लाका राजनीतिक दल, नागरिक समाजलागयत आन्दोलित भएका छन् । आयोगले जेठ १ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर विद्युत महसुल बढाएको जानकारी गराएको थियो । प्रभावित क्षेत्रमा दिनुहुँ धर्ना सहितको आन्दोलन भइरहेको छ भने श्याम प्रसाद बस्यालको संयोजकत्वमा संघर्ष समितिको गठन समेत गरिएको छ । संयुक्त संघर्ष समितिले मिटर रिडिङमा बुटवल पावर कम्पनीका कर्मचारीलाई रोक लगाएको छ । आयोगले कम्पनीलाई युनिट खपतको आधारमा ३९ देखि ६५ प्रतिशत विद्युत महशुल वृद्धि गर्ने अनुमति दिएको छ । सेवा शुल्कमा पनि उत्तिकै बढाउने अनुमति दिएको छ ।  उपभोक्ताले पुरानो महसुलमा प्रति युनिट झण्डै ३ रुपियाका दरले वृद्धि गरिएको महसुल बुझाउनुपर्ने छ । बढिमा सात रुपियाँ प्रति युनिट तिर्दै आएका उपभोक्ताले अब बढिमा १० रुपियाँ ३० पैसा महसुल लाग्ने गरी निर्धारण गरिएको छ । बढेको शुल्क यही महिनाको मिटर रिडिङ देखि नै लागू हुने बुटवल पावर कम्पनीले जनाएको छ ।

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले कार्यविधि विपरीत प्राध्यापक पदपूर्ति गर्न खोजेको भन्दै नेकपा एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले विरोध जनाएको छ । सेवा आयोगले ९ जना प्राध्यापक पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गरेकोमा हाल प्रचलनमा रहेको कार्यविधि विपरित भएको भन्दै अनेरास्ववियुले विरोध गरेको हो ।  शिक्षक नियुक्तिको सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि २०७५ को पछिल्लो संशोधनलाई बेवास्ता गर्दै निश्चित सहप्राध्यापकलाई मात्र प्राध्यापक बनाउन खोजिएको आरोप अनेरास्ववियुले लगाएको छ । त्रिविको कार्यकारी परिषदले २१ असोज २०८० मा उक्त कार्यविधि संशोधन गरेर सेवा आयोगमा पठाएको तर सेवा आयोगले संशोधित कार्यविधिलाई बेवास्ता गरेर निश्चित सहप्राध्यापकलाई मात्र प्राध्यापक पदपूर्ति गर्ने बदनियत राखिएको अनेरास्ववियु त्रिवि जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष सिद्धान्त भट्टले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । यो सूचनाले विश्वविद्यालय पुनः भर्ती केन्द्र र स्वार्थ केन्द्रको रुपमा स्थापित हुने अनेरास्ववियुले आशंका व्यक्त गरेको छ । यस्तो छ, विज्ञप्ति

'पछिल्लो सत्ता समीकरणमा कुनै बाह्य शक्तिको भूमिका छ भन्ने कुरा सोच्न पनि सकिने कुरा होइन'

काठमाडौँ ।कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव बर्खास्तीमा परेका छन् । लगातार नब्बे दिन भन्दा बढी समय अनुपस्थित रहेकोले सहसचिव डा कमलराज गैरेलाई बर्खास्त गरिएको हो ।  मन्त्रालयले आज प्रकाशित गरेको सूचनामा भनिएको छ–  बिदा स्वीकृत नगराई आफ्नो पदाधिकार रहेको कार्यालयमा लगातार नब्बे दिन भन्दा बढी समय अनुपस्थित रहनु भएकोले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐन दफा ५९ को खण्ड (ख) को (१) बमोजिम भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ११२ को उपनियम (३)को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार सेवाबाट हटाउने निर्णय गरिएको छ । 

आज देश गम्भीर मोडमा उभिएको छ । या त गठबन्धन सफलतापूर्वक अगाडि बढ्नेछ वा देश प्रतिगमन तिर जानेछ । ती दुईभन्दा तेस्रो कुनै विकल्प छैन । पाँच दलीय गठबन्धनमा कति धेरै शक्ति छ व्यवहारले त्यो कुरा प्रस्ट गर्दै लगेको छ । यो गठबन्धनको भूमिकाका कारणले नै थियो की संसदलाई विघटन गर्ने ओलीका २–२ पल्टका दुष्प्रयासहरू असफल भए । ओलीको सरकार अपदस्थ भयो । एमालेका प्रदेश सरकारहरू ढल्दै गए । राष्ट्रिय सभाको चुनावमा ओलीले पहिले नै आफ्नो पराजय स्वीकार गरेका छन् । यो प्रस्ट छ कि गठबन्धन यही प्रकारले अगाडि बढ्दै गएमा आगामी दिनहरूमा पनि प्रतिगमन लगातार पराजित हुँदै जानेछ । त्यो कुरा प्रतिगामी शक्तिहरूले पनि राम्ररी बुझेका छन् । त्यसैले अहिले उनीहरूको मुख्य जोड पाँच दलीय गठबन्धनलाई समाप्त गर्नेतर्फ नै छ । गठबन्धनमाथि सर्वप्रथम र मुख्य प्रहार ओलीका तर्फबाट नै भइरहेको छ । राजावादीहरू पनि पूरै नै गठबन्धनका विरुद्ध छन् । अहिले देशको राजनीति स्पष्ट रूपले दुई कित्तामा बाँडिएको छ । एकातिर, गठबन्धन र अर्कोतिर, प्रतिगमन । सबै प्रतिगामी शक्तिहरूले गठबन्धनमाथि चौतर्फी रूपले हमला गरिरहेका छन् । उनीहरूले त्यसो गर्नु स्वाभाविक पनि छ । किनभने गठबन्धन कायम रहन्छ वा त्यसको विघटन हुन्छ ? त्यसमाथि नै उनीहरूको भविष्य निर्भर छ । यो कुरा प्रस्ट छ कि गठबन्धनमाथि सर्वप्रथम र मुख्य प्रहार ओलीका तर्फबाट नै भइरहेको छ । राजावादीहरू पनि पूरै नै गठबन्धनका विरुद्ध छन् । उनीहरूले यो आशा गरिरहेका छन् कि अब ओलीद्वारा नै उनीहरूको प्रतिगामी उद्देश्य पूरा हुने छ । उनीहरूको उद्देश्यको मार्गमा गठबन्धन नै सबैभन्दा ठुलो बाधा भएर उभिएको छ । त्यसैले उनीहरूले पनि गठबन्धनमाथि हमला गरेर ओलीलाई मद्दत पुर्‍याउने प्रयत्न गरिरहेका छन् । कतिपय वामपन्थी शक्तिहरूद्वारा पनि गठबन्धनको विरोध हुने गरेको पाइन्छ । त्यसका पछाडि मुख्य रूपले एउटा कारणले काम गरेको पाइन्छ । उनीहरूले बहुदलीय व्यवस्था, गणतन्त्र दुवैलाई प्रतिक्रियावादी ठान्छन् । त्यसैले, तीनिहरूमाथि प्रतिक्रियावादी दिशाबाट भइरहेको हमलाले उनीहरूका लागि कुनै अर्थ र महत्त्व राख्दैन । त्यसकारण प्रतिगमन विरुद्धको सङ्घर्षमा गठबन्धनको जुन अर्थ र महत्त्व छ, त्यसलाई उनीहरूले बुझ्न सक्दैनन् । त्यसको परिणाम यो हुन्छ कि उनीहरूले पनि गठबन्धनमाथि हमला गरेर प्रतिगमनको पक्षमा जनमत तयार पार्न प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रकारले मद्दत पुर्‍याउने गर्दछन् । कुनै चिजलाई समग्र रूपमा नबुझेर टुक्रा टुकाहरूलाई हेरेर प्रतिक्रिया दिने सोचाइहरू जनतामा आम रूपमा पाइन्छन् । त्यसरी पनि जनताले गठबन्धनको कैयौँ प्रकारले आलोचना गरेको पनि देखिन्छ । ओलीका प्रतिगामी कदमहरूको विरुद्धको सङ्घर्षमा हामीले कतिपय राजनीतिक सङ्गठनहरूसित एकता वा सहकार्य गरेका छौँ । त्यस प्रकारको एकता बिना प्रतिगमनलाई पराजित गर्नु सम्भव नै हुने थिएन । अहिले प्रतिगमनका विरुद्ध एकता वा सहकार्य गरेका कैयौँ पक्षहरूसित गतकालमा र अहिले पनि हाम्रा कैयौँ प्रकारका मतभेद थिए र अहिले पनि छन् । त्यस्ता शक्तिहरु, खास गरेर नेकासित गठबन्धन गरेर त्यसलाई सरकारमा पुर्‍याउने काम किन गरेको ? त्यो कोणबाट पनि गठबन्धनप्रतिको हाम्रो नीतिको आलोचना हुने गरेको छ । ओलीद्वारा व्यापक रूपमा यो प्रचार गर्ने गरिएको छ कि हामीले केन्द्र वा प्रदेशमा वामपन्थी सरकारहरूलाई हटाएर काङ्ग्रेस पक्षीय सरकारहरूको गठनमा मदत गर्ने गरेका छौँ । त्यस प्रकारको प्रचारको जनता र स्वयम् हाम्रा समर्थकहरूमा पनि केही न केही असर पर्ने गरेको छ । गठबन्धन सरकारले सन्तोषजनक प्रकारले काम गर्न सकिरहेको छैन । त्यो कारणले पनि गठबन्धनप्रति केही न केही असन्तोष देखापर्ने गरेको छ । निश्चय नै त्यस प्रकारका सोचाइहरू आफ्नो ठाउँमा सही छन् । तर त्यस प्रकारको सोचाइहरूको कमजोरी यो हो कि उनीहरूले चिजहरूलाई सही राजनीतिक प्रकारले वा द्वन्द्वात्मक प्रकारले हेर्न सकिरहेका हुन्नन् । राजनीतिमा वा व्यवहारिक जीवनमा पनि सधैँ एकतर्फी रूपमा विरोध वा सङ्घर्ष मात्र हुँदैन । कसैसितको एकता विरोधमा र विरोध एकतामा बदलिने काम प्राय: भइरहन्छ । गाउँघरमा वा व्यवहारिक जीवनमा हेर्ने हो भने त्यस्ता कार्यहरू प्राय: धेरै नै हुने गर्दछन् । राजनीतिमा त आवश्यकता अनुसार त्यस्ता कुराहरू धेरै नै हुने गर्दछन् । कुनै बेला आपसमा युद्ध गरिरहेका राष्ट्रहरूले आपसमा सम्झौता र मेलमिलाप गर्दछन् । एकअर्का विरुद्ध सङ्घर्ष गरिरहेका राजनीतिक शक्तिहरूले आपसमा एकता गर्छन् वा संयुक्त मोर्चा बनाएर सँगसँगै अगाडि बढ्छन् । त्यसरी एकता वा सङ्घर्ष गर्ने बेलामा पुराना विरोधहरूमाथि एकतर्फी रूपले विचार गर्ने हो भने एकपल्ट आपसमा विरोध भएका राजनीतिक शक्तिहरूका बिचमा कहिल्यै पनि एकता वा सहकार्य सम्भव नै हुँदैन । अहिलेको राजनीतिक आवश्यकता यो हो कि आगामी निर्वाचनसम्म वा आवश्यकता अनुसार त्यो भन्दा अगाडि पनि गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्दछ । मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धान्तले पनि त्यसबारे स्पष्ट धारणा राख्दछ । माओले भने अनुसार आवश्यकता अनुसार मित्र शक्तिहरूका बीचमा पनि कैयौँपल्ट विरोध र सङ्घर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ भने कैयौँपल्ट दुश्मन शक्तिहरूका बिचमा पनि कार्यगत एकता वा संयुक्त मोर्चा बनाएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । त्यही द्वन्द्ववाद हो । त्यसको विपरीत अधिभूतवादले सधैँ कसैसित एकतर्फी रूपमा विरोध वा एकतामा जोड दिन्छ । त्यस प्रकारको सोचाइ व्यवहारिक पनि हुन्न । त्यही प्रकारको द्वन्द्वात्मक वा व्यवहारिक सोचाइ अनुसार नै कतिपय पल्ट एकता भएका पक्षहरूसित पनि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने वा सङ्घर्ष भएका पक्षहरूसित पनि एकता गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । हामीले गतकालमा कैयौँपल्ट त्यही प्रकारका नीति अपनाउँदै आएका छौँ र अहिले गठबन्धनको सन्दर्भमा पनि त्यही प्रकारको नीति अपनाएका छौँ । कुनैबेला कोसित एकता वा सङ्घर्षको नीति अपनाउने ? त्यो कुरा कुनै खास बेलाको वस्तुस्थिति र राजनीतिक आवश्यकता अनुसार निर्धारित हुन्छ वा निर्धारित गर्नुपर्दछ । २०४६ साल वा २०६२/०६३ सालमा त्यो बेलाको राजनीतिक आवश्यकता अनुसार हामीले तीव्र राजनीतिक विरोधहरू भएका कैयौँ राजनीतिक शक्तिसित पनि कार्यगत एकता वा सहकार्य गरेका थियौँ । त्यही प्रकारले अहिले पनि देशमा देखापरेको गम्भीर प्रकारको प्रतिगमनको खतरामाथि ध्यान दिँदै गतकालमा तीव्र मतभेद वा विरोध भएका कैयौँ राजनीतिक शक्तिहरूसित मिलेर हामीले गठबन्धनको निर्माण गरेका छौँ । प्रश्न यो मात्र होइन कि गठबन्धनका विरुद्ध कैयौँ विरोधी शक्तिहरूले हमला गरिरहेका छन् । त्यसका साथै स्वयम् गठबन्धनका भित्रबाट पनि त्यसलाई विघटन गर्नका लागि प्रयत्नहरू भइरहेका छन् । अहिलेको राजनीतिक आवश्यकता यो हो कि आगामी निर्वाचनसम्म वा आवश्यकता अनुसार त्यो भन्दा अगाडि पनि गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्दछ । खास गरेर आगामी निर्वाचनसम्म त्यसलाई निरन्तरता दिनु अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिक आवश्यकता हो । तर विषयवस्तुको त्यो गम्भीरतामाथि ध्यान दिन नसकेर स्वयम् गठबन्धनभित्रका कतिपय पक्षहरूद्वारा पनि गठबन्धनलाई आँच पुर्‍याउने काम भइरहेको देखिन्छ । खास गरेर नेकाका कतिपय केन्द्रीय नेताहरूले नै गठबन्धनका विरुद्ध आवाज उठाउन थालेको देखिन्छ । नेकाका कतिपय केन्द्रीय नेताले आगामी आम चुनावमा गठबन्धनबाट अलग भएर बेग्लै चुनाव लड्नुपर्छ भन्ने विचार सार्वजनिक रूपले नै बाहिर ल्याएका छन् । कतिपय जिल्लाहरूमा, उदाहरणका लागि प्यूठानमा, पाँच दलीय गठबन्धन भन्दा बेग्लै नेकाले एमालेसित साठगाँठ गर्ने काम गरिरहेको छ । अन्य जिल्लाहरूमा पनि त्यस्तो भएको छ वा छैन ? त्यसबारे आधिकारिक रूपमा केही थाहा हुन सकेको छैन । तर नेकाका कतिपय केन्द्रीय नेताहरूले नै त्यस प्रकारका विचार प्रकट गरेको हुनाले नेकाभित्रको एउटा ठूलो पङ्क्तिले गठबन्धनलाई छाडेर चुनावमा बेग्लै जाने दिशातर्फ सोचिरहेको सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । सायद त्यस प्रकारको सोचाइका पछाडि देशको राष्ट्रिय आवश्यकतालाई भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थलाई माथि राखेर सोच्ने प्रवृत्तिले नै काम गरेको हुन सक्दछ । काङ्ग्रेसका कतिपय नेताहरूलाई सायद यो डरले सताइरहेको हुन सक्दछ कि गठबन्धनसित मिलेर गएमा उनीहरूले कैयौँ सिटहरू छाड्नुपर्ने छ, तर बेग्लै भएर चुनाव लडेमा सबै वा अधिकतर सिटहरूमा उम्मेदवारहरू दिन सकिने छ । अहिले प्रतिगमनका विरुद्ध भएका शक्तिहरूको गठबन्धनका कारणले नै एमालेले एक पछि अर्को धक्का खाँदै आउनु परेको छ । त्यस सिलसिलामा उनीहरूलाई अर्को धक्का राष्ट्रिय सभाको चुनावमा पुग्ने छ । गठबन्धनले मिलेर चुनाव लडेमा सामान्यत: गठबन्धनका जुन पक्षले जुन ठाउँमा जितेको छ, त्यो सिट उसैलाई छाड्नुपर्ने छ र एमालेले जितेका सिटहरूको नै आपसमा बाँडफाँड हुने छ । राष्ट्रिय सभाको चुनावमा त्यही प्रकारले सिटहरूको बाँडफोड गरियो । आगामी स्थानीय वा प्रतिनिधि सभाको चुनावमा पनि त्यही प्रकारको नीति अपनाउने सम्भावना छ । त्यसो भएमा काङ्ग्रेसको भागमा अपेक्षाकृत कम सिटहरू पर्ने छन् । त्यो सोचेर नै काङ्ग्रेसको एउटा पङ्क्तिमा गठबन्धनबाट बेग्लै भएर चुनाव लड्ने विचार बढ्दै गएको हुन सक्दछ । तर त्यसरी सोच्ने बेलामा उनीहरूले यो कुराप्रति कम ध्यान दिएको पाइन्छ कि त्यसरी चुनाव लड्दा प्रतिगमनको विजयका लागि नै मार्ग प्रसस्त हुने छ र त्यो क्रममा गठबन्धनका अन्य पक्षहरूका साथै नेकाको पनि ठुलो हार हुने छ । चुनावमा गठबन्धन पक्षको हारको अर्थ हो, देशमा प्रतिगमनको विजय । अहिले प्रतिगमनका विरुद्ध भएका शक्तिहरूको गठबन्धनका कारणले नै एमालेले एक पछि अर्को धक्का खाादै आउनु परेको छ । त्यस सिलसिलामा उनीहरूलाई अर्को धक्का राष्ट्रिय सभाको चुनावमा पुग्ने छ । स्वयम् ओलीले पनि आफ्नो त्यस प्रकारको हार हुने कुरालाई स्वीकार गरेका छन् र उनले यो पनि भनेका छन् : राष्ट्रिय सभामा उनीहरूको हार अन्तिम धक्का हुने छ । तर यदि गठबन्धनमा फुट भयो भने ओलीको त्यो भनाइ सत्य नै साबित हुने छ । सामान्यत: संसदीय चुनावको दृष्टिकोणले कुनै चुनावमा कुन पार्टीको जित हुन्छ वा हार ? त्यो कुराले कुनै खास अर्थ राख्दैन । चुनावमा कसैको जीत हुने छ र कसैको हार । चुनावमा त्यस्तो प्राय: भइरहन्छ । चुनावमा एउटा दलको जीत र अर्को चुनावमा प्रतिपक्ष सत्तामा आउन सक्दछ । तर अहिलेको नेपालको विशिष्ट राजनीतिक अवस्थामा कुरा त्यो भन्दा बेग्लै र गम्भीर छ । ओलीको सम्पूर्ण कार्यप्रणालीमाथि विचार गर्दा यो कुरामा कुनै शङ्का रहन्न कि आम चुनावमा उनीहरूको जित भयो भने त्यो सत्तामा सामान्य प्रकारको हेरफेर मात्र हुने छैन । त्यसको परिणामस्वरूप देश प्रतिगमनतिर नै जानेछ । ओलीले २–२ पल्ट संसदको विघटन गरे र अहिले पनि त्यसलाई अवरुद्ध गरिरहेका छन् । अहिले सत्ताबाट हटेपछि ओलीले संसद वा सरकारलाई चल्न नदिने नीति अपनाएको देखिन्छ । त्यसका पछाडि उनको यो सोचाइले काम गरेको हुन सक्दछ, उनी सत्ताबाट हटेमा अरु कुनै पनि सरकारलाई काम गर्न नदिने । अहिले उनले एकीकृत समाजवादीका १४ जना सांसदहरूको विवादलाई मुख्य मुद्दा बनाएका छन् । तर त्यो कारणले संसदलाई चल्न नदिने कुरामा कुनै अर्थ छैन । एकीकृत समाजवादीलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिइसकेको छ । त्यसमा उनीहरुको विरोध भए कानूनी कारवाही चलाउन सक्दछन् । त्यो मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा पनि छ । त्यसबारे अन्तिम फैसला अदालतले नै दिने छ । त्यो अवस्थामा १४ जना सांसदहरुको प्रश्न उठाएर संसदलाई चल्न नदिने कार्यमा कुनै औचित्यता छैन । हिन्दु राष्ट्रको अवधारणाले हिन्दु राजातिर नै बाटो सोझ्याउँछ । त्यसरी उनको सोचाइ प्रतिगामी भएको हुनाले नै राजावादीहरूले उनलाई स्वागत गरिरहेका छन् । भारतका कट्टर हिन्दूवादी शासक वर्गले पनि हिन्दु राष्ट्रको उद्देश्य पूरा गर्नको लागि उनलाई बल दिने काम गरिरहेका छन् । अहिले उनको मुख्य जोड चुनावमा जानेतिर नै छ । चुनावमा उनले बहुमत प्राप्त गरे भने देश प्रतिगमन तिर नै जानेछ । उनले दाबी गरे जस्तो उनीहरूलाई दुईतिहाई बहुमत प्राप्त भयो भने उनीहरूले स्वेच्छाचारी प्रकारले संविधानमा संशोधन गर्ने छन् । त्यो अवस्थामा उनीहरूले लोकतन्त्र, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता समेतमाथि आक्रमण गरे भने त्यो आश्चर्यको कुरा हुने छैन । ओलीले १०८ किलो सुन चढाएर पशुपतिनाथमा गरेको पूजा र चितवनमा राममन्दिर बनाएर गरेको पूजामाथि ध्यान दिँदा उनी वास्तवमा धर्मनिरपेक्षताका विरुद्ध र हिन्दु राष्ट्रका पक्षमा भएको कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन । हिन्दु राष्ट्रको अवधारणाले हिन्दु राजातिर नै बाटो सोझ्याउँछ । त्यसरी उनको सोचाइ प्रतिगामी भएको हुनाले नै राजावादीहरूले उनलाई स्वागत गरिरहेका छन् । भारतका कट्टर हिन्दूवादी शासक वर्गले पनि हिन्दु राष्ट्रको उद्देश्य पूरा गर्नको लागि उनलाई बल दिने काम गरिरहेका छन् । यसरी उनलाई चुनावमा बहुमत वा दुईतिहाई बहुमत प्राप्त भएमा देश प्रतिगमनतिर जाने कुरा निश्चित छ । आज देशका अगाडि प्रतिगमनका साथै अधिनायकवादको पनि खतरा पैदा भएको छ । तिनीहरूलाई रोक्नु अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ र त्यो कार्य खाली पाँचदलीय गठबन्धनले नै गर्न सक्दछ र गर्नु पनि पर्दछ । कुरा त्यो भन्दा गम्भीर छ । उनको नेतृत्वमा देश अधिनायकवाद वा फाशिष्ट शासनतिर पनि जाने खतरा छ । उनको कार्यशैलीमाथि सरसरी प्रकारले मात्र विचार गर्ने हो भने त्यो स्वेच्छाचारी र अधिनायकवादी प्रकारको भएको कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन । उनको पूर्व सङ्गठन नेकपामा मतभेदहरू देखा पर्दा उनले बहुमतका निर्णयहरू नमान्ने अभिव्यक्ति दिएको आम रूपमा थाहा भएको कुरा हो । त्यो बेलाको केन्द्रीय कमिटीमा अल्पमतमा परेपछि उनले जबरजस्ती पूर्वक आफ्नो नेतृत्वलाई कायम राख्ने प्रयत्न गरेका थिए । संसदमा आफ्ना विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउन थालेपछि उनले त्यसमाथि प्रजातान्त्रिक तरिकाले छलफल चलाएर निष्कर्षमा पुर्‍याउनुको सट्टा राष्ट्रपतिद्वारा संसदलाई नै विघटन गर्न लगाएका थिए । संसदको पुनस्र्थापनापछि उनले त्यसलाई विजनेशविहिन बनाएर पंगु बनाउने र त्यसरी आफ्नो संसदको विघटनको कार्यलाई सही प्रमाणित गर्ने प्रयत्न गरेका थिए । त्यो संसदको पुनस्र्थापना भएपछि उनले नैतिक रूपले राजीनामा दिनु पर्दथ्यो, तर उनले त्यसो गरेनन् । संसदका बहुमत सदस्यहरूले राष्ट्रपति कहाँ उनका विरुद्ध आवेदन दिएपछि उनी अल्पमतमा परेको कुरा प्रस्ट भइसकेको थियो । तैपनि राष्ट्रपतिद्वारा उनले आफूलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न लगाए र त्यही राति संसदको विघटन गर्न लगाए । दोश्रोपल्ट संसदको पुनस्र्थापना भएपछि उनले त्यसलाई अवरुद्ध गर्ने काम गरिरहेका छन् । माथिका केही उदाहरणहरूबाट उनको अधिनायकवादी चरित्र भएको कुरामा कुनै शङ्का रहन्न । त्यसैले चुनावमा उनले बहुमत वा दुईतिहाई बहुमत प्राप्त गरे भने देश प्रतिगमनका साथै अधिनायकवादतिर जाने कुरा स्पष्ट छ । त्यसरी आज देशका अगाडि प्रतिगमनका साथै अधिनायकवादको पनि खतरा पैदा भएको छ । तिनीहरूलाई रोक्नु अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ र त्यो कार्य खाली पाँचदलीय गठबन्धनले नै गर्न सक्दछ र गर्नु पनि पर्दछ । यदि बाह्य आक्रमण वा आन्तरिक अन्तर्विरोधका कारणले गठबन्धन टुट्छ भने त्यो प्रतिगमन वा अधिनायकवादलाई मार्ग प्रसस्त गरिदिनु नै हुने छ ।

काठमाडौं । नेपाल सरकार वादी रहेका विभिन्न मुद्दामा अदालतले दोषी ठहर भएका भाटभटेनीका साहु मीनबहादुर गुरुङबाट सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले दानको रूपमा जग्गा लिने समाचारप्रति ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई) नेपालले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।  टीआई नेपालले विभिन्न मुद्दामा अदालतले दोषी ठहर भएका र सोही प्रकृतिका थप विभिन्न मुद्दाहरु न्यायिक प्रक्रियामा नै रहेका व्यक्तिबाट दान दातव्य लिदा  सुशासनको अपव्याख्या भई देशमा व्याप्त भ्रष्टाचारलाई थप मलजल पुग्न स्वार्थको द्वन्द्व हुन गई सुशासनमा गम्भीर असर पर्ने र भ्रष्टाचारको पक्षपोेषण हुने जनाएको छ ।  सत्ता संचालन गरीरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै नेपाल सरकार वादी रहेका गुरुङबाट जग्गा लिने र भवन निर्माण समेत उपहारमा प्राप्त गर्ने कुराले भ्रष्टाचारको पक्षपोेषण गरेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले उल्लेख गरेको छ । सरकार संचालनमा संलग्न रहेका व्यक्ति तथा राजनीतिक दलले सुशासनको अपव्याख्या भई देशमा व्याप्त भ्रष्टाचारलाई थप मलजल पुग्ने गरी कुनै पनि प्रकारको दान, दातव्य र सहयोग स्वीकार नगर्न समेत ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई) नेपालका अध्यक्ष मदन कृष्ण शर्माद्धारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमार्फत अपिल गरीएको छ ।  

काठमाडौं । सरकार र केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघबीच शनिबार भएको वार्तामा पाँचबुँदे सहमति भएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री डा.बेदुराम भुसालको उपस्थितिमा शनिबार साँझ भएको वार्तामा दूध बिक्री गरेबापत किसानले पाउने रकमको भुक्तानी हरेक उद्योगीले आउँदो चैत २१ गतेसम्म गरिसक्नेलगायत पाँचबुँदे सहमति भएको केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका अध्यक्ष अमरबहादुर कुँवरले जानकारी दिए। वार्तामा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. रेवतीरमण पौडेल र केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका अध्यक्ष अमरबहादुर कुँवरलगायत व्यक्तिको सहभागिता थियो। दूधको भुक्तानी रोकिएको भन्दै संघले यही फागुन ८ गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेको थियो । अध्यक्ष कुँवरले सहमतिसँगै आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरिएको जानकारी दिए।  यी हुन् पाँच सहमति १. दुध बिक्री गरेबापत दुग्ध उत्पादक कृषकले पाउनुपर्ने रकमलाई निरन्तरता दिँदै ०८० पुस मसान्तसम्मको रकमको भुक्तानी प्रत्येक उद्योगीले २१ चैत ०८० सम्म गरिसक्ने। २. प्रत्येक उद्योगीले सहकारीबाट खरिद गरिरहेको दूधको परिमाणलाई नघटाई मिल्क होलिडे नहुने गरी निरन्तर खरिद गरिरहने। ३. दुग्ध उद्योगीहरूले दुध तथा दुग्ध पदार्थ निर्यातका लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गर्ने, साथै दुध तथा दुग्ध पदार्थको निर्यात प्रवर्द्धनसम्बन्धी विषय सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने। ४. सरकारले पशुपालक किसानलाई दिइरहेको कृषि तथा पशुपक्षी बिमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने। ५. केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेडले राखेका अन्य माग सम्बोधन गर्न पहल गर्ने।

धनगढी । काठमाडौंबाट धनगढी आएको श्री एयरलाइन्सको जहाजमा प्राविधिक समस्या देखिएको छ । एएनएच २२७ उडान नम्बरको श्री एयरलाइन्सको विमान सोमबार साँझ धनगढी आइपुगेको थियो । उक्त विमानको अगाडिको चक्कामा समस्या देखिएपछि मंगलबार उडान गर्न नसकिएको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ । विमानको अगाडिको चक्कामा समस्या देखिएकाले उडान हुन नसकेको श्री एयरलाइन्सका धनगढी प्रमुख गजेन्द्रबहादुर शाहीले जानकारी दिए । साँझ विमानस्थलमा अवतरण गरेर सबै यात्रु उत्रिएपछि विमानको चक्कामा प्राविधिक समस्या देखिएको थाहा भएको र अहिले विमानलाई ग्राउन्डेड गरिएको उनले बताए । काठमाडौंबाट आएको प्राविधिक टोलीले त्यसको निरिक्षण गर्दैछ । धनगढी विमानस्थल कार्यालयका प्रमुख गणेशबहादुर सिंहले विमानको प्राविधिक जाँचपछि मात्रै उडान अनुमति दिइने जानकारी दिए ।

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अबको १५ दिनभित्र विद्युत्को बक्यौता रकम नतिरे उद्योगीहरूको लाइन फेरि काट्ने चेतावनी दिएका छन् ।  बुधवार प्राधिकरणको कार्यालयका आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा घिसिङले  उद्योगको बक्यौता उठेन भने प्रक्रिया अनुसार अघि बढ्ने स्पष्ट पारेका हुन् । उनले भने, ‘सरकारले गरेको निर्णयलाई मान्नु प्राधिकरणको कर्तव्य हो । हामीले कानुन बमोजिम लाइन काटेको भए पनि सरकारले जोड्नु भन्यो, हामीले मान्यौँ । अब सरकारको निर्देशन अनुरूप १५ दिनमा फेरि उद्योगको बक्यौता उठेन भने प्रक्रिया अनुसार अघि बढ्छौँ ।’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झापाको दमकमा भ्यूटावर मात्रै नभएर बिजनेस कम्प्लेक्स बनेको बताएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूसँगको सवालजवाफका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो दाबी गरेका हुन् । “दमकमा एउटा बिजनेस कम्प्लेक्स बनेको छ । त्यसको उचाइ ७२ मिटर छ । ५ बिघा जमिनमा बनेको हो । यो नितान्त भ्यूटावर होइन, बिजनेस कम्प्लेक्स हो । अलिक अग्लो छ, त्यसैले भ्यूटावर भनिँदोरहेछ,” प्रधानमन्त्री ओलीले भने । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद निशा डाँगीले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “त्यसको लागत १ अर्ब ७९ करोड ४८ लाख रहेको छ । त्यसको निर्माण सकिसकेपछि विधिवत् सञ्चालन गरिनेछ । त्यसभित्र व्यापारिक अफिसहरू, सेमिनार हल, प्रदर्शनी कक्षहरू रहनेछन् । हालका लागि त्यसलाई झापा ट्रेड सेन्टरका रूपमा बुझ्दा पनि हुन्छ ।” उक्त कम्प्लेक्सले सयौं वर्षसम्म प्रतिफल दिने प्रधानमन्त्री ओलीले दाबी गरे । “यसले सयौं वर्षसम्म प्रतिफल दिइरहनेछ । यसमा बालुवामा पानी हालेजस्तो गरिएको छैन । यसले आपसापका बजारहरू, स्थानीय जनतालगायत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै सेवाहरू पुर्‍याउन सकिन्छ,” उनले भने । कम्प्लेक्स बन्दैगर्दाखेरि गाली आएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले ठट्यौली पारामा भने, “हाम्रो देशको एउटा राष्ट्रिय गीत छ नि( जन्मिँदै जगत्‌मा कैयौं प्रहार आए भन्ने । यस्तै भयो यहाँ । बन्न सकेको छैन, गाली । त्यहाँ पत्रकारहरू जाँदा रहेछन्, पत्रकारहरू, टेलिनिजनहरू जाँदारहेछन् । अनि सोध्दारहेछन् छेवैको सुकुम्वासीहरूलाई( यत्रो टावर बनेको रहेछ, बस्न पाउनुभएको छ रे !”

तानसेन । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले समाजमा भएका विकृति विसङ्गतिसँगै सकारात्मक पक्षलाई मिडियाले उजागर गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छिन्। नेपाल पत्रकार महासङ्घ पाल्पा शाखाद्वारा शनिबार तानसेनमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा उनले समाजमा भएका सकारात्मक पक्षलाई उजागर गर्दै जनतामा आशाको सञ्चार गर्न आग्रह गरिन्। जनताको पक्षमा काम हुन्छ, गर्न सकिन्छ भन्ने आशाको सञ्चार गर्ने गरी सरकारले सुशासन, न्याय र समृद्धिको कामलाई अगाडि बढाएको मन्त्री शर्माले बताइन्। वर्तमान सरकारले केही देखिने गरी काम गरिरहेको दाबी गर्दै उनले सत्तामा बसेका दिनसम्म राम्रो गर्नुपर्छ भावनासहित आफू सक्रिय रहेको बताइन्।  संविधान, व्यवस्था र शासकीय स्वरूपका कारण सत्तासमीकरण परिवर्तन भए पनि त्यसले राम्रो काम गर्नका लागि कुनै असर नगर्ने उनको भनाई थियो । उनले भनिन्, ‘‘जतिदिन सत्ता र पदमा बसिन्छ, त्यतिदिन जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्छ भन्ने भावनाले क्रियाशील हुने हो ।’’ शासकीय स्वरूप र संविधानले मार्ग निर्देशन गरेअनुसार अहिलेको व्यवस्था अनुसार जनता चाहना अनुसार काम गर्नुपर्नेमा सरकार दृढ रहेको मन्त्री शर्माको भनाइ छ । सरकार कति दिन टिक्छ भनेर आफूले अहिले नै भन्न नसक्ने अवस्था रहेको उनले उल्लेख गरिन। लामो समयसम्म सहकार्य गर्ने गरी पाँच दलका बिचमा सहमति भएको र सोही अनुसार सरकारका साझा कार्यक्रम बनाएर सरकार अघि बढेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् । सार्वजनिक पदमा बसेका मानिसको सम्पत्ति छानबिन गर्न सबैको सहमति भयो भने सरकारले त्यस मुद्दालाई अघि बढाउन कुनै अप्ठ्यारो नमान्ने शर्माले बताइन्। कहिले केही दलका नेता र सांसदमा पनि यो विषयको मुद्दा उठाएको बताउँदै उनले सम्पत्ति छानबिन गर्न आफू व्यक्तिगत रूपमा सकारात्मक रहेको मन्त्री शर्माले धारणा व्यक्त गरिन्। साइबर सुरक्षा पोसिली बनेर कानुन बनाई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको उनले बताइन्। उनले पछिल्लो समय विकास भएको सूचना र प्रविधिलाई समेटेर नयाँ कानुन बनाउने कामको थालनी भएको बताइन्। अहिले मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट हुन सक्ने पत्रकार परिचयपत्र निजीकरण, रेडियोको नवीकरणलगायतका क्षेत्रमा काम भएको जानकारी दिइन्। सञ्चार क्षेत्रलाई बलियो बनाउन नीतिगत रूपमै पुराना ऐन, कानुनको संशोधन गरेर अघि बढ्ने काम भइरहेको उनको भनाइ छ । मन्त्रालयबाट सबै प्रदेशमा सञ्चार ग्राम बनाउने योजनाअनुसार काम अघि बढेको, महिला पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धिको काम भइरहेको मन्त्री शर्माको भनाइ छ ।

काठमाडौंः श्रीमतीलाई माइत जानबाट रोक्न नसकेको भन्दै भारतमा एक जना डाकँो छोडी रोएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ । भिडियोमा पत्नी पतिसँग रिसाएर माइत जान लागेकी हुन्छिन्, पति भने पत्नीलाई रोक्न रेलवे स्टेसन पुग्छन् । अनि सयौं कोशिसपछि पनि पत्नीलाई फर्काउन नसकेपछि पति डाँको छोडेर रुन शुरू गर्छन् । यो भिडियो फेसबुक, युट्युब लगायत सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ । भिडियो भारतको कुन ठाउँको हो भन्ने अहिलेसम्म पुष्टि भएको छैन । भिडियोमा देख्न सकिन्छ कि पत्नी रेलवे स्टेसनमा उभिइरहेकी हुन्छिन् । त्यही पति पुग्छन् र पत्नीलाई रोक्न खोज्छन् । उनले भन्छन्, ‘मलाई छोडेर नजाउ, म सधैं तिम्रो साथ रहन चाहन्छु ।’ तर पत्नीले मान्दिनन् । उनले सम्बन्धविच्छेदको समेत कुरा गरेको भिडियोमा देख्न सकिन्छ ।