श्याम रोक्का नयाँ सविधानमा समानुपातिक समावेशीको मुद्दा माओवादी जनयुद्ध, जनआन्दोलन सहित सामाजिक र राजनीतिक आन्दोलनको जगबाट स्थापना भएको हो।यीनै  आन्दोलनको बलमा निर्माण भएको  संविधानको धारा ४२ को उपधारा १ मा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, थारू, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तीकृत, मुस्लिम, पिछडावर्ग, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको मुल निकायमा सहभागिताको हुने हक व्यवस्था गरिएको छ ।  तर दुई ठुला राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको समर्थनमा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संघीय सरकार समावेशी समानुपातिक सहभागीतामा अनुदार हुँदा शुक्रवार पूर्णता पाएको  मन्त्रिपरिषद्ले एक जना दलित राज्यमन्त्री र दुई महिला मन्त्री संख्या समावेश गरेर विरोध आवाजलाई जवाफ दिन खोजे पनि १८ जना राजदूत सिफारिस गर्दा मधेसी, दलित, थारु, मुस्लिम, सीमान्तकृत र पिछडिएको समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य बनाउदा सरकार असमावेशीनै छ भन्ने प्रष्ट पारेको छ।  विगत देखीनै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ आधा जनसंख्या ओगटेका महिला र करिब १४ प्रतिशत जनसंख्या भएको दलित समुदायबाट अत्यन्त न्यून संख्यामा मात्रै उम्मेदवार बनाएर समानुपातिक समावेशी पद्धतिकै उपहास गर्दै वर्तमान सरकारमा पिछडिएको समुदायको प्रतिनिधित्वलाई सहभागीतामा पुर्णतः निषेध गर्दा दलित लगायत पिछडिएको समुदायको इतिहास माथि अपमान मात्रै होइन अपहेलना र उपेक्षा भएको छ । नेपालका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तह (गाउँपालिका र  नगरपालिका)मा महिला, दलित र अल्पसंख्यक बाट समावेशी प्रतिनिधित्व हुनेगरी निश्चित कोटाको व्यवस्था गरिएको छ। तर जात, लिंग र समुदायकै आधारमा भएको ऐतिहासिक बहिष्करण र विभेदबाट मुक्तिका लागी निति निर्माणकै तहमा दलित र सीमान्तीकृत समुदायको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्वका लागि यो प्रणालीले  शुनिश्चित गरेको छ तर  सरकार सहभागीतामानै प्रतिनिधित्व रोकेर तमाम अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने यथास्थितिवादी, सामन्तवादी र पितृसत्तात्मक वयवस्थामानै रमाउने परिपाटीले समावेशी समानुपातिक प्रणालीलाई कम्जोर बनाएको छ । शताब्दीऔ देखि आज सम्म निश्चित वर्ग, जाती, भाषीय,  निश्चित धार्मिक समुदायबाट मात्र राज्य सत्ता   सहभागी रहदा उत्पीडनमा रहेका समुदाय सधै दासत्व स्वीकार गर्न बाध्य छन् । सयौं वर्ष देखी  वर्तमान समय सम्म पनि राज्यमा शक्ति, स्रोत र साधनमा एकल जातीय र वर्गको वर्चस्व हुनु र राज्यको मुल स्वरूपमा असमावेशी हुनु, राज्य पुनर्संरचना गरी बहुलतामा आधारित समावेशी राज्य निर्माण गर्ने अभियानमा चुनौती देखापर्नु निकै दुःखद हो । संविधान, लोकतन्त्र र नागरिक अधिकार रक्षाको आधारशिला र उपेक्षित वर्गहरुको रक्षाकब्ज हुन पर्ने नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले सविधान कार्यान्वयनमा इमानदार नहुँदा संविधानको अवहेलना मात्र भएको छैन, संविधान मासिने खतरा पनि उत्तिकै बढ्दै गइरहेको छ। राज्य सबैको साझा संस्था हो, जसमा सबै नागरिक तथा समुदायको स्वामित्व हुनु अनिवार्य छ। राज्यले कुनै पनि नागरिकलाई धर्म, लिंग, जात, वंश, रङ, उत्पत्ति वा अन्य कुनै आधारमा विभेद गर्न मिल्दैन । अतः राज्यका साधन–स्रोतको न्यायोचित वितरण तथा राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा सबै क्षेत्र, समुदाय र लिंगका नागरिकको सहभागिता तथा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु सरकारको मुल दायित्व हो ।  समानुपातिक, समावेशी सहित समानता, सामाजिक न्याय, आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा  समान पहुँचको बारेमा सरकार स्वयं सचेत हुनु पर्छ। अन्यथा  आम-नागरिक बिच पैदा भएको जागरणले शत्तापक्षिय नेतृत्वलाई सरकारको कमजोरीको विषयमा प्रश्न गर्ने छ। जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षको जगमा स्थापित यो व्यवस्थामा सबैभन्दा बढी लाभ जनताले नै पाउनु पर्छ भन्ने सार्वभौम मान्यता हो । यही मान्यताका आधारमा राजनीतिक अधिकार र पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा सरकारले विशेष पहल गर्नु आजको पहिलो आवश्यकता हो। संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक हक गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारसँग सम्बन्धित अधिकारलाई कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । सामाजिक विभेदलाई साँघुरो बनाउएर  आर्थिक गतिविधिलाई वृद्धि गर्दै सामाजिक न्याय स्थापित गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो । ललिता निवास जग्गा घोटाला काण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, पशुपतिनाथको जलहरी प्रकरण, इलेक्ट्रोनिक चुरोटमार्फत सुन तस्करी, बाँसबारी जुत्ता छाला कारखाना, मिटर ब्याजी लगायत काण्डहरुको पर्दाफास र  प्रकरणहरुको छानबिनसँगै मुलुकमा मानव तस्करी, लुट, कमिसन र भ्रष्टाचारको जालो कुन तहसम्म जोडिएको रहेछ भन्ने उदाङ्गो बनाएर सुशासनको अभियान सुरु भैसकेको हुँदा वर्तमान सरकारले अब थप सशक्त भएर नयाँ सुशासनको कदमलाई निरन्तरता दिन जरुरी छ। संविधान र लोकतान्त्रिक विधि, मूल्य र मान्यताका आधारमा सुशासन सञ्चालन गर्नु सरकारको प्रमुख कार्यभार हो।  (लेखक श्याम रोक्का अखिल (क्रान्तिकारी) केन्द्रिय सचीव हुन्।)

दमक । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले दमक नगरमा लिची र कागतीको एक लाख बिरुवा रोप्ने भएको छ । संगठन सुदृढीकरण अभियानअन्तर्गत दमकमा एक घर, एक लिची र कागतीको बिरुवा रोप्न लागिएको माओवादी केन्द्रका जिल्ला संयोजक राजु आचार्यले जानकारी दिए। उनका अनुसार भोलिदेखि औपचारिक रुपमा दमकका प्रत्येक घरमा पुगेर बिरुवा रोप्न लागिएको हो। जनतालाई उत्पादनसँग जोड्ने नीतिअनुसार पाँच वर्षभित्र दमकलाई लिची र कागतीमा आत्मनिर्भर बनाउने अभियान रहेको उनले बताए। बिरुवा रोप्नेसँगै जनयुद्धमा सहयोग गर्ने दमकका एक हजार दुई सय परिवारलाई पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को शुभकामना पत्रसमेत सम्मानस्वरुप हस्तान्तरण गरिने माओवादी केन्द्र दमक नगर कमिटिले जनाएको छ ।

वीरगञ्ज  । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले तीन दशकदेखि बन्द भएको वीरगञ्जस्थित कृषि औजार कारखाना जिम्मा लिएको २० महिनामा १० किसिमका कृषि औजार तयार पारेको छ । हाल १० किसिमका साना  कृषि औजार तथा उपकरण तयार पारिएको केन्द्रका सहायक मेकानिकल इन्जिनियर अरुण साहले राससलाई बताए । धान रोप्ने सानो मेसिन, घाँस खुर्किने, ड्याङ बनाउने मेसिन, खाल्डो खन्ने हातेऔजार, आलु रोप्ने, आलु गोड्ने, घाँस तथा पराल काट्ने, धान काट्ने सानो मेसिन, प्लास्टिक ओछ्याउने र केराको फाइबर निकाल्ने मेसिन तयार भएका उनले बताए । ूयी औजार तथा उपकरणको  मूल्य भने निर्धारण गरिसकेका छैनौँ”, उनले उपकरण उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गर्दै भने । इन्जिनियर साहले तीन चरणको अथक मेहनतपछि उपकरण बनाउन सफलता मिलेको बताए । केन्द्रका कार्यरत मेकानिकल इन्जिनियरहरूको टोलीले कारखानामा रहेका पुराना साना–ठूला गरेर ५५ उपकरणमध्ये ५१ वटा मर्मतसम्भार गरेर सञ्चालन गर्न सकिने जनाएको छ । हाल केन्द्रमा १५ जना कार्यरत छन् । सरकारले २०७९ असोज ११ गते कृषि औजार कारखाना राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाईसञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मा दिएको थियो । केन्द्रले औपचारिक रूपमा २०७९ माघदेखि काम थालेको हो । रासस

काठमाडौँ ।  संसदीय सुनुवाइ समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयकी सचिव सेवा लम्सालको नाम बेल्जियमका लागि राजदूतमा अनुमोदन गरेको छ । बुधबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले उनको नाम नाम सर्वसम्मतले अनुमोदन गरेको हो । बैठकले सिफारिस गरेपछि संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले अनुमोदन गर्नेरनगर्ने विषयमा सुनुवाइ गरेको थियो। उनीविरूद्ध इजरायलका कार्यवाहक राजदूत कुमारबहादुर श्रेष्ठको उजुरी परेको थियो। संसदीय सुनुवाइ समितिबाट नाम अनुमोदन भइसकेकी लम्साललाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नियुक्त गर्नेछन्।

काठमाडौंं । नेपाली बजारमा शुक्रबार सुनको मूल्य घटेको छ । सुनको मूल्य तोलामा एक हजार १०० रुपैयाँले घटेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । यस दिन छापावाल सुन प्रतितोला एक लाख ३५ हजार ४०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । शुक्रबार छापावाल सुन प्रतितोला एक लाख ३६ हजार ५०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । तेजाबी सुन प्रतितोला एक लाख ३४ हजार ७५० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । चाँदीको मूल्य भने स्थिर छ । आज चाँदी प्रतितोला एक हजार ६४५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ ।

हेटौँडा । बागमती प्रदेशमा वैशाख २४ गते सार्वजनिक बिदा हुने भएको छ ।  प्रदेश सरकारको बुधवार बसेको बैठकले प्रदेश सरकारी कामकाजी भाषा ऐन २०८० कार्यान्वयन भएको अवसरमा सार्वजनिक बिदाको घोषणा गरेको हो । गत कात्तिक २३ गते जारी गरिएको यो ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार वैशाख २४ गते कार्यान्वयन हुने भनिएको छ । सो ऐनको राजपत्रमा प्रकाशित भएको १८० दिनमा कार्यान्वयन हुने प्रस्तावनामा उल्लेख भए बमोजिम प्रदेश सरकार अघि बढेको हो । प्रदेशका नागरिकहरूमा संस्कृति र पहिचानको अपनत्व महसुस गराउन ऐन कार्यान्वयन हुने दिनमा बिदा दिइएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गङ्गा नारायण श्रेष्ठले बताए । संविधानबमोजिम नेपाली भाषासँगै प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यकले बोलिने तामाङ र नेपाल भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषा निर्धारण गरी प्रदेश सरकारका निकाय र स्थानीय तहहरूमा लागु गर्ने उनले जानकारी दिए । पहिलो चरणमा अब सरकारी निकाय र स्थानीय तहको बोर्ड र लेटर हेडमा नेपाली भाषा सहित तामाङ र नेपाल भाषा उल्लेख गरिने मन्त्री श्रेष्ठको भनाई छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन बुधवार राति १२ बजेबाट अन्त्यका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस पनि गरेको छ । 

विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ अनुसार विश्वासको मत नलिएपछि प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेका छन् ।  सरकारमा सहभागी माओवादी केन्द्र र सरकारलाई समर्थन गरेको नेकपा एमालेले गत चैत २६ गते सरकारलाई दिएको विश्वासको मत र समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले मङ्गलबार राति १२ बजेसम्ममा प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । तर, उनले विश्वासको मत नलिई राजीनामा समेत दिन अस्वीकार गरेकोमा प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेका हुन् ।  नयाँ सरकार गठनको लागि खापुङले बैशाख २८ गते ५ बजेसम्मको समय दिएका छन् । प्रदेशसभामा बहुमत जुटाउनसक्ने कुनै पनि सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीको दावी पेश गर्न प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरेका हुन् । एमाले र माओवादीले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत पनि लिने र राजीनामा पनि नदिने अडान राख्दै आएका थिए । त्यसलाई चिर्न दुई दलले समावेदनमार्फत प्रदेशसभाको विषेश अधिवेशन आह्वान गराएर समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्रीलाई निर्देशन दिने संकल्प प्रस्ताव वैशाख ७ गते पारित गराएका थिए । मुख्यमन्त्री कार्कीले भने संकल्प प्रस्ताव बाध्यकारी नभएको भन्दै विश्वासको मत लिने प्रस्ताव नै प्रदेशसभामा राखेनन् ।  प्रदेशसभा सचिवालयले संकल्प प्रस्तावले गरेको निर्देशन अनुसार मुख्यमन्त्रीलाई त्यसको जानकारी गराएको भएपनि विश्वासको मत लिने प्रस्ताव नआएको पत्र प्रदेश प्रमुखलाई बोधार्थ दिएर एमाले र माओवादी संसदीय दललाई दिएको थियो । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएको प्रदेशसभा सचिवालयको सो पत्र तथा प्रदेशसभामा ५२ सांसदको प्रतिनिधित्व गर्ने दुई दलले नयाँ सरकार गठन गर्न गरेको माग सम्बन्धमा प्रदेश प्रमुख खापुङ महान्यायधीवक्ता डा। दिनमणि पोखरेलको राय अनुसार सरकार गठनको आह्वान गरेका हुन् ।  नयाँ सरकार गठनको आव्हान गर्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले बुधबार साढे ३ बजेदेखि झण्डै ६ घण्टा अलमल गर्यो । प्रदेश प्रमुख खापुङले बेलैमा सरकार गठनको आव्हान गरेको खण्डमा बुधबार नै मुख्यमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गर्ने तयारीमा एमाले–माओवादी थिए । तर, अब बिहीबार मात्र दावी पेश हुने भएको छ । नयाँ सरकार गठनको आव्हान अनुसार बिहीबार बिहान १० बजेसम्ममा नयाँ मुख्यमन्त्रीको दाबी प्रस्तुत गर्दै एमाले र माओवादी प्रदेश प्रमुखसमक्ष जाने तयारी गरेका छन् । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसारकै सरकार गठनको आव्हान भएको हुँदा दिउँसो सबै सांसदको सनाखत गर्ने प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको तयारी रहेको छ । जसका लागि एमालेले आफ्ना सबै सांसदलाई बिहान ११ बजेसम्ममा संसद सचिवालयमा भेला हुन निर्देशन दिएको छ ।  यस्तै, माओवादी केन्द्रले पनि सबै आफ्ना सांसदहरुलाई परिचयपत्रका साथमा १० बजे संसद सचिवालय आउन भनेको छ । प्रदेश प्रमुखले सनाखत गरेर बिहीबार नै नयाँ मुख्यमन्त्रीको रुपमा हिक्मतकुमार कार्कीलाई नियुक्ति गरि शपथ गराउनेछन् ।

चितवन । भरतपुर महानगर प्रज्ञा प्रतिष्ठानले स्रष्टालाई सम्मान तथा पुरस्कृत गरेकोछ। आइतबार भरतपुर महानगरपालिकाको सभाहलमा प्रतिष्ठानका कुलपति रेनु दाहाल, महानगरकाउपप्रमुख चित्रसेन अधिकारी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरेन्द्र कुमार राना, उपकुलपति इन्द्ररेग्मीले संयुक्त रुपमा  स्रस्टाहरूलाई सम्मानतथा पुरस्कृत गरेका हुन् । प्रज्ञा प्रतिष्ठानले वार्षिक रुपमा प्रदान गर्ने विभिन्नसम्मान, पुरस्कार तथा निबन्ध र कथा प्रतियोगितामा पुरस्कृत प्रतिभाहरूलाई सम्मान गरिएको हो । सम्मान कार्यक्रममा भरतपुर प्रज्ञा सम्मान प्रकाश थापा “प्रथा”लाई सम्मान गरिएको हो। भरतपुर–४ चितवन निवासी थापालाई  ५० हजार७८ रुपैयाँ, दोसल्ला र प्रमाण–पत्र प्रदान गरिएको थियो ।त्यसैगरी कृष्णबम मल्ल प्रज्ञा सम्मान प्रा.डा.कर्णबहादुर बानियाँलाई प्रदान गरिएको छ। भरतपुर– १२ निवासी बानियाँलाई  ५० हजार ७८ रुपैयाँ दोसल्ला र प्रमाण–पत्रप्रदान गरिएको थियो ।त्यसैगरी पुरस्कारतर्फ चित्रवन प्रज्ञा पुरस्कार डि.आर. पोखरेललाई प्रदानगरिएको छ। संस्कृतिको सोपानमा चितवन कृतिका लागि भरतपुर–१० निवासी पोखरललाई ५०हजार ७८ रुपैयाँ, दोसल्ला र प्रमाण–पत्र प्रदान गरिएको थियो।  त्यस्तै, वागीश्वरी प्रज्ञा पुरस्कारसिम्रन क्षेत्रीको  झुमर उपन्यासलाई दिइएको छ । भरतपुर–१ नारायणगढनिवासी क्षेत्रीलाई रु.२५ हजार ७८, दोसल्ला र प्रमाण–पत्र प्रदान गरिएको थियो ।त्यस्तै भरतपुर प्रज्ञा पुरस्कार (काव्य)जगन्नाथ पण्डितको घरबारीमा तोरी फुल्यो कवितासंग्रहलाई दिइएको छ।  पुरस्कारको राशि रु. २५ हजार ७८ रुपैयाँ सम्मानपत्ररहेको छ । त्यस्तै भरतपुर प्रज्ञा पुरस्कार (आख्यान) अष्टदेवखनालको ‘अन्तश्चेतना’ उपन्यासलाई दिइएको छ । पुरस्कारको राशि रु.२५हजार ७८ रसम्मानपत्र रहेको छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय खुल्ला कथा प्रतियोगिता २०८० मा पुरस्कृत स्रस्टालाई पनिसम्मान गरिएको छ । प्रतियोगितामा नुवाकोटका अनन्त लम्सालको अन्तिम पथ शीर्षकको कथासर्वोकृष्ट बनेको थियो । लम्साललाई रु. ४० हजार ७८ र प्रमाणपत्रले पुरस्कृतगरियो । लमजुङकी अनिता पन्थीको मृत्युको अपिल शीर्षकको कथाले उत्कृष्ट स्थान हासिलगरेको छ । पन्थीलाई रु. ३० हजार ७८ र प्रमाणपत्रले पुरस्कृत गरियो ।त्यस्तै काभ्रेका समीप खड्काको भाग्यको कुरो शीर्षकको कथाले उत्तम स्थान गरेकोछ । खड्कालाई रु. २० हजार ७८ र प्रमाणपत्रले पुरस्कृत गरियो । त्यस्तै मोरङकी मन्दिरा मधुश्री (मन्दिरा कोइराला)को पहिचान  र राधिका कल्पित (राधिका गौतम पौडेल) को अब लजाउँदैन लज्जावती शीर्षकका कथालेप्रोत्साहन स्थान हासिल गरे । दुबैलाई जनही रु। १० हजार ७८ र प्रमाणपत्रले पुरस्कृतगरियो ।प्रतिष्ठानले “मेरो सपनाको भरतपुर” शीर्षकमा चितवन जिल्ला स्तरीय निबन्धप्रतियोगिता २०८० आयोजना गरिएको थियो । उक्त प्रतियोगितामा हरिप्रसाद तिवारीरविको निबन्ध सर्वोकृष्ट घोषित रहेको थियो । तिवारीले रु। १० हजार ७८ रप्रमाणपत्र प्राप्त गरिन् ।  त्यस्तै अनुस्का न्यौपानेको निबन्ध उत्कृष्ट रह्यो । उनले रु.८ हजार ७८ र प्रमाणपत्र पाइन् ।त्यस्तै चिरञ्जीवी दाहालको निबन्ध उत्तम घोषित भएको छ। उनलाई रु.६ हजार ७८र प्रमाणपत्र दिइयो ।त्यस्तै, प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त गरेका सन्तोषसुवेदी र स्वस्तिक शर्मालाई जनही रु. ४ हजार ७८ र प्रमाणपत्र दिइएको छ ।प्रज्ञा प्रतिष्ठानकासदस्य सचिव बालकृष्ण थपलियाले उक्त कार्यक्रमको सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।प्रज्ञापरिषद्का उपकुलपति इन्द्रप्रसाद रेग्मीको अध्यक्षतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।

काठमाडौं । अस्ट्रेलियाले बिहीबार १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल चलाउन प्रतिबन्ध लगाउने कानुन पारित गरेको छ, जसले देशभर भावनात्मक बहस उत्पन्न गरेको थियो। यो कानुनले बिग टेक कम्पनीहरूलाई लक्षित गर्ने विश्वकै कडा नियमहरूमध्ये एउटा बन्छ। यो कानुनले मेटा (इन्स्टाग्राम र फेसबुक) र टिकटकजस्ता कम्पनीहरूलाई नाबालिगहरूलाई लगइन गर्न नदिने वा A$49.5 मिलियन (USD 32 मिलियन) सम्मको जरिवाना तिर्न बाध्य पार्नेछ। जनवरीदेखि यो कानुन कार्यान्वयन गर्न परीक्षण सुरु हुनेछ, र एक वर्षभित्र प्रतिबन्ध पूर्ण रूपमा लागू हुनेछ। सामाजिक सञ्जाल न्यूनतम उमेर विधेयकले युवा व्यक्तिहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा पर्ने प्रभावका कारण उमेर प्रतिबन्ध लगाउने योजना बनाउने सरकारहरूको बढ्दो संख्याका लागि अस्ट्रेलियालाई एक परीक्षण केसका रूपमा प्रस्तुत गर्दछ। फ्रान्स र केही अमेरिकी राज्यहरूले अभिभावकको स्वीकृति बिना नाबालिगहरूलाई पहुँच सीमित गर्ने कानून पारित गरेका छन्, तर अस्ट्रेलियाली प्रतिबन्ध पूर्ण रूपमा नाबालिगहरूमाथि लागू हुनेछ। फ्लोरिडामा १४ वर्षमुनिका लागि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास अदालतमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आधारमा चुनौती दिइँदैछ। प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानेसीका लागि यो कानुन पारित गर्नु ठूलो राजनीतिक सफलता हो, किनभने उनी २०२५ को चुनावका लागि तयारी गर्दैछन्। प्रतिबन्धलाई गोपनीयता वकालतकर्ताहरू र केही बालअधिकार समूहहरूको विरोधको सामना गर्नुपरेको थियो, तर पछिल्लो जनमत सर्वेक्षणले जनसंख्याको ७७% ले यो समर्थन गरेको देखाएको छ। २०२४ भरिमा संसदमा गरिएको अनुसन्धानले सामाजिक सञ्जालको दुव्र्यवहारका कारण आत्महत्या गरेका बालबालिकाका अभिभावकहरूको प्रमाण सुनेपछि, अस्ट्रेलियाली सञ्चारमाध्यमले यो प्रतिबन्धको समर्थन गरे। यद्यपि, यो प्रतिबन्धले अमेरिकासँगको अस्ट्रेलियाको सम्बन्धलाई तनावग्रस्त बनाउन सक्छ। यसका अतिरिक्त, अस्ट्रेलियाले यसअघि नै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सामग्रीको रोयल्टी तिर्ने पहिलो देश बनेको थियो र अब ठगी रोक्न असफल भएमा जरिवाना गर्ने योजना बनाएको छ। टेक कम्पनीहरूको प्रतिक्रिया मेटाले अस्ट्रेलियाली कानूनको सम्मान गर्ने बताए पनि, यसले प्रमाण र युवा प्रयोगकर्ताहरूका आवाजलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ। स्न्यापच्याटले प्रतिबन्ध पालना गर्ने भने पनि यसको व्यावहारिकतामाथि गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ। टिकटक र एक्सजस्ता कम्पनीहरूले तत्काल प्रतिक्रिया जनाएनन्। गोपनीयता वकालतकर्ताहरूले यो प्रतिबन्धले व्यक्तिगत तथ्याङ्क संकलनलाई बढावा दिन सक्ने र डिजिटल पहिचानमा आधारित राज्य निगरानीको बाटो खोल्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। यद्यपि, अभिभावक समूहहरूले यसलाई समर्थन गर्दै, बालबालिकाहरूको मानसिक स्वास्थ्यलाई बचाउन यो सुरुवाती कदम भएको बताएका छन्। यस प्रतिबन्धले केही युवा समूहहरूलाई विशेष गरी LGBTQIA+ र आप्रवासी किशोर किशोरीहरूलाई सहयोग नेटवर्कबाट टाढा पुर्‍याउन सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ। यसले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग विरुद्ध स्पष्ट सन्देश दिए पनि यसको प्रभाव र व्यावहारिकता आगामी वर्षहरूमा मात्र देखिनेछ।

काठमाडौ । बागमती प्रदेशसभाका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले आज विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्।आज दिउँसो १ बजे प्रदेशसभा भवन हेटौँडामा बस्ने बैठकमा उनले विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।प्रदेशसभाका सभामुख भुवनकुमार पाठकका अनुसार आजको बैठकमा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा छलफल हुनेछ । बाग्मती प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै नेपाली कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले पुनः विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।जम्कट्टेलले पुनः विश्वासको मत लिनै लाग्दा माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीले आफुले कम्तिमा एक मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने लगायतका नियुक्तिमा आफ्नो हिस्सा बलियो बनाउने गरी छलफल चलाएको छ । विभिन्न माग राखेर पुरा नभए बाग्मती प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत दिन नसक्ने बताएको भएपनि विश्वासको मत दिने एक नेताले जानकारी दिए ।माधव नेपालका माग र विश्वासको मतबारे केन्द्रमा आज पनि छलफल हुने नेताहरुले बताएका छन् । सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएको चैत २२ गते एक महिना पूरा हुँदैछ ।११० सदस्यीय प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई बहुमत जोगाइराख्न ५६ सांसदको आवश्यकता पर्दछ । बागमती प्रदेशमा सत्तापक्षमा रहेका नेकपा एमालेका २७, माओवादी केन्द्रका २१, एकीकृत समाजवादीका ७ र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ जना सदस्य छन् । यस्तै, प्रतिपक्षमा रहेका नेपाली कांग्रेसका ३७, राप्रपाका १३ र नेमकिपाका ३ सदस्य छन् ।

काठमाडौं । स्थानीय बजारमा सुनचाँदीको मूल्य बढेको छ । सुनको मूल्य मंगलबार तोलामा ८०० रुपैयाँ बढेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।  यसदिन छापावाल सुन एक लाख ३६ हजार ४०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । अघिल्लो दिन सुन प्रतितोला एक लाख ३५ हजार ६०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।  त्यस्तै, तेजाबी सुन तोलामा एक लाख ३५ हजार ७५० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।  चाँदी तोलामा १५ रुपैयाँ बढेर कारोबार भएको छ । आज एक हजार ६७५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ । 

काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक निकाय राष्ट्रिय महिला आयोग र राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा रिक्त पदपूर्तिका लागि आवेदन मागेको छ ।  आज सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै परिषद्ले महिला आयोगको सदस्य र समावेशी आयोगमा अध्यक्ष पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको हो ।  योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकले आफ्नो विवरण संलग्न गरी १५ दिनभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ । आवेदन [email protected] मा पठाउनुपर्नेछ ।  

काठमाडौं । विश्वभर एक्कासि समस्या देखिएको सामाजिक सञ्जाल फेसबुक चल्न थालेको छ । अवरुद्ध भएको करिब एक घण्टापछि फेसबुक चलेको हो । ङ्गलबार बिहानैदेखि फेसबुकमा विभिन्न समस्या देखिरहेका थिए। विशेषगरी पोस्ट अपडेट गर्दा वा एडिट गर्दा पोस्ट तथा एडिट नहुने, आफै डिलिट हुने  समस्या देखिएको भएपनि राति ९ बजेतिर एक्कासि फेसबुक लगआउट भएको थियो । त्यसपछि लगइन नै नहुने समस्या देखिएको थियो । त्यसपछि विश्वभरका प्रयोगकर्ताले फेसबुकमा समस्या देखिरहेको गुनासो गरेका थिए । सामाजिक सञ्जालमा देखिएका समस्याबारे रिपोर्ट गर्न मिल्ने डाउन डिटेक्टरमा हजारौँ प्रयोगकर्ताले गुनासो गरेका थिए । फेसबुकसँगै मेटाको मेसेन्जर र इन्स्टाग्राममा पनि समस्या देखिएको थियो । सो समयमा मेटाकै ह्वाट्सएप भने चलिरहेको थियो  । फेसबुक, मेसेन्जर र इन्स्टाग्राम डाउन किन भएको भन्नेबारे मेटाले केही जानकारी दिएको छैन । यद्यपी मेटाका प्रवक्ता एन्डी स्टोनले (ट्विटर) एक्समार्फत मेटाको सेवाका कारण मानिसहरुलाई भएको समस्याबारे आफुहरु सचेत रहेको र त्यस समस्याको हल गर्न लागेको बताएका छन् ।

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आमसञ्चार विधेयक र सामाजिक सञ्जाल विधेयक संघीय संसदबाट छिट्टै पारित गरिने बताएकी छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौँ शाखाको आज भएको १२औँ अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित र समयानुकूल बनाउन ती विधेयक जरुरी रहेको बताइन्।  सञ्चारमन्त्री शर्माले लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै स्वरोजगार तथा साना लगानीका सञ्चारमाध्यमलाई सहुलियत दिन सरकार सकारात्मक रहेको बताइन् । उनले त्यस्ता सञ्चारमाध्यमलाई राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)को समाचार शुल्कमा सहुलियत उपलब्ध गराउन सकिने धारणा राखिन् । मन्त्री शर्माले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा सरकार रहेको स्पष्ट पारिन् । उनले न्यूनतम पारिश्रमिकलाई पनि समयानुकूल बनाउने उल्लेख गर्दै सत्य, तथ्य समाचार आए सरकारलाई सहयोग हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । शाखाले पत्रकारिताको माध्यमबाट योगदान गर्नेलाई विभिन्न व्यक्तिलाई सम्मान र पुरस्कार प्रदान गरेको छ । सरकार आमसञ्चार विधेयक र सामाजिक सञ्जाल विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्ने अन्तिम तयारीमा छ।  

गाजा । गाजाको नागरिक सुरक्षा विभागले शनिबार गाजा सहरको एक विद्यालयमा इजरायली हमलामा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्याएक सयभन्दा बढी पुगेको अनुमान छ ।   ‘मृतकको सङ्ख्या हालसम्म एक सयभन्दा बढी पुगेको अनुमान छ, दर्जनौँ घाइते भएका छन् । विस्थापित प्यालेस्टिनीहरू बस्ने विद्यालयमा तीनवटा इजरायली रकेट प्रहार गरिएको थियो’, विभागका प्रवक्ता महमुद बासलले बताए।  गाजाको सरकारी सञ्चार कार्यालयले आक्रमणमा एक सय भन्दा बढीको मृत्यु भएको बताएको छ । इजरायली सेनाले अल(ताबिन विद्यालयमा रहेको हमासको ‘कमान्ड एन्ड कन्ट्रोल सेन्टर’मा आक्रमण गरेको बताएको छ ।   इस्लामिक जिहाद प्यालेस्टिनी सैन्य समूहले बिहानको प्रार्थनाको समयमा विद्यालयमा आक्रमण भएको बताएको छ ।  गाजा सरकारी सञ्चार कार्यालयका महानिर्देशक इस्माइल अल–थावाब्ताले बताएअनुसार आक्रमणमा १ सय  भन्दा बढीको मृत्यु र दर्जनौं घाइते भएका छन्, जसमध्ये अधिकांशको अवस्था गम्भीर छ । गाजा सरकारी सञ्चार स्रोतहरूले उक्त विद्यालयमा करिब दुई सय ५० जना महिला र बालबालिका रहेको र तीमध्ये लगभग आधा महिला र बालबालिकाको आक्रमणमा मृत्यु भएको बताएका छन् ।